Tag: संघीयता

  • ‘सडकमै बजेट खन्याएर’ मात्रै समृद्धि आउने हो ?

    ‘सडकमै बजेट खन्याएर’ मात्रै समृद्धि आउने हो ?

    संघीयता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । हुन त स्थानीयस्तरमा गरिने योजना छनोट तथा यससम्बन्धी प्रक्रिया नेपालमा नयाँ अभ्यास होइन । पञ्चायत र प्रजातन्त्रमा केन्द्रीकृत शासन पद्धतिको अभ्यास गरिरहेको मुलुकले अहिले तीन तहको सरकारमार्फत गाउँ तहसम्म सीधै अधिकार उपयोग गरिरहेको छ ।

    अहिले स्थानीय सरकारले योजना पहिचान, प्राथमिकीकरण र बजेट विनियोजन गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार पाएको छ । र, सोहीअनुसार पालिका सभामार्फत योजनाहरुको टुङ्गो लगाइने गर्छ ।

    तर, विगतको गाविस र स्थानीय सरकारको विकासे मोडलमा भने परिर्वतन हुन सकेको छैन । यसअघि पनि बजेट बाँडफाँटको तरीका, छनोट विधि, कार्यप्रणाली सबै परम्परागत नै देखिएको थियो । धेरै स्थानीय तहले विशेष गरी सडकमा नै बढी बजेट विनियोजन गरेको पाइएको थियो । त्यसरी मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको सडक दीर्घकालीन भने बन्न सकेको देखिँदैन । बीसौं वर्षदेखि हरेक स्थानीय तहले सडकमै खर्च गरिरहेका छन् तर एउटै पनि सडक कुनै वर्ष पूरा हुन सकेको देखिँदैन ।

    भर्खरै सम्पन्न दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट ५ वर्षको लागि नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आइसक्नुभएको छ । स्थानीय सरकार भनेको जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । जहाँ जनताले हात दिँदा पनि सजिलै भेट्न सकिन्छ भनिन्छ । तर, सडक मुख्य प्राथमिकतामा पर्ने भएपछि स्थानीय सरकारले जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालको योजनामा बजेट कम छुट्याएको देखिन्छ ।

    स्थानीय सरकारले भौतिक विकाससँगै सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकाससमेत चाहेको हो भने साना उद्योग, किसान, युवा, महिला केन्द्रित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । अहिले पनि संघीय शासन व्यवस्था परीक्षणकै अवस्थामा छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने कामले संघीयताको सफलता असफलता जोडिएको हुन्छ । त्यसैले विशेषगरी स्थानीय सरकारले जनताको दैनिक कामसँगै विकासको मोडलमा थोरै परिर्वतन गरेर साना उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने र कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुरालाई प्राथमिकता राख्नु पर्ने हुन्छ ।

    स्थानीय सरकारले जनताको दैनिक कामसँगै विकासको मोडलमा थोरै परिर्वतन गरेर साना उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने र कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता कुरालाई प्राथमिकता राख्नु पर्ने हुन्छ ।

    सडकको आवश्यकतै पर्दैन वा सडक प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन भन्ने हैन । विकासको मुख्य आधारमध्येमा पर्छ सडक र विद्युतीकरण । तर, सडकको उपादेयता के वा सडकलाई थप उपलब्धिमूलक बनाउने कसरी भन्ने मुख्य कुरा हो । नेपालको लगभग सबै भेग भूगोलमा सडक पुगिसकेको छ । सडक पुगेका ठाउँमा त्यसको स्तरोन्नति र नपुगेको ठाउँमा ट्रयाक खोल्ने कामलाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्छ । योसँगै सडकको उपादेयता बढाउन कृषि, पर्यटन, साना उद्योग जस्ता कुरालाई अझ बढी प्राथमिकता दिनुपर्‍यो ।

    कुनै गाउँमा सडक पुगेको छ भनेपछि त्यो गाउँबाट मानिसहरु राजधानी या सदरमुकाम जाँदा आफूले उत्पादन गरेका केही कृषि उत्पादन वा घरेलु उत्पादन सँगै लान सक्ने अवस्था होस् । अनि सडक पुगेको ठाउँमा अधिक पर्यटक पुगेर त्यो ठाउँको आर्थिक उन्नति हुने अवस्था बनोस् ।

    कुनै गाउँठाउँमा सडक पुगेर त्यहाँका मानिसको आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुग्ने हैन सवारीसाधनको प्रयोग गर्दा आर्थिक नोक्सानीमात्र हुने अवस्था भयो भने त्यो सडकको उपादेयता सोचेअनुसार भएन भन्ने ठान्नुपर्छ । गाविस वा नगरपालिका हुँदा र अघिल्लो स्थानीय सरकारले समेत सडकलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैले यो पटक सडकको प्राथमिकता कम गरेर हरेक पालिकाको हरेक वडाहरुमा आयआर्जनको लागि कृषि उत्पादन, घरेलु उद्योग, पर्यटकीय स्थलको व्यवस्थापन र प्रचारप्रसार जस्ता कुरामा ध्यान पुर्‍याउनु जरुरी छ ।

    अब केन्द्र र प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लाको कृषि उत्पादन, पर्यटकीय स्थल र साना उद्योगको सम्भावनाबारे अध्ययन तथा त्यसको प्राथमिकीकरणको लागि आवश्यक कार्यक्रम निर्माण गर्ने र जिल्ला तथा पालिकाहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्ने तथा पालिकाहरुले आफ्नो पालिकाको कुन वडामा कृषि उत्पादनको सम्भावना के छ, त्यसको अध्ययनपछि प्राथमिकताका साथ पकेट क्षेत्र घोषणा गरी सहयोग गर्ने, पर्यटकीय स्थलको लागि कुन वडामा धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटक आकर्षित गर्ने के कुरा छन्, त्यसको प्राथमिकीकरण गरी प्रवर्द्धन र विकासको काम गर्ने र त्यसको प्रचारप्रसार गर्ने कुरा मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

    आधारभूत रुपमा सडक र विद्युतीकरणको काम धेरै हदसम्म पूरा भैसकेकाले अब सडक र विद्युतीकरणको अधिकभन्दा अधिक फाइदा कसरी लिन सकिन्छ भनेर पालिकाहरुले ध्यान नदिने हो भने फेरि पनि स्थानीय नागरिकहरुले पार्टीका नेता र जनप्रतिनिधि गाउँमा पुग्दा हाम्रो लागि तपाईंहरुले के गर्नुभयो भन्ने प्रश्न गर्ने कुरा जस्ताको त्यस्तै बाँकी रहन्छ ।

    र, यो सबै कुरा स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियाकै क्रममा हुनुपर्छ । हरेक पालिका आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन सक्यो भने आम नागरिकलाई संघीयताको मर्म बुझ्न सहज हुनेछ ।

  • चित्रबहादुर केसीको खुलासाः संघीयताको मुद्दा छाड्न एक करोडको बिटो देखाए

    चित्रबहादुर केसीको खुलासाः संघीयताको मुद्दा छाड्न एक करोडको बिटो देखाए

    चित्रबहादुर केसी नेपालका एक अग्रज राजनीतिज्ञ हुन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनी जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष हुन् ।

    विद्यालयको हेडमास्टरको जागिर छाडेर कम्युनिष्ट राजनीतिमा लागेका केसीले १९ वर्ष भूमिगत जीवन बिताएका छन् । उनले ९ महिना जेल जीवन बिताएका छन् ।

    जब नेपालमा संघीयताको कुरा उठ्यो , त्यसयता उनले यो नेपालको सन्दर्भमा ठीक नभएको र यसलाई नेपालले धान्नै नसक्ने बताउँदै आएका थिए । तैपनि देश संघीयतामा गइसक्यो । विभिन्न स्थानिय तह र प्रदेश सरकारहरू गठन भइसके तैपनि उनले यसको विरोध गर्न भने छोडेका छैनन् ।

    संघीयता आइसकेपछि पनि यसको आयु लामो नरहेको बताउँछन् । नेपालमा संघीयता आवश्यक नै छैन भन्छन् उनी । हाल प्रतिनिधिसभामा जनमोर्चाको तर्फबाट एक जनामात्रै सांसद छन् । केसीले ओली सरकार विस्थापित गर्न भूमिका खेलेपनि आफू प्रतिपक्षमै रहने जनाएका छन् ।

    संघीयतामात्रै नभए एमसीसीका पनि प्रखर विरोधी जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमाः

    – संविधान निर्माणताका जनमोर्चाले संघीयताको विरोधमा जसरी नारा लगाएको थियो, तर अहिले मौन हुनुहुन्छ । यो मुद्दाबाट पछि हट्न खोज्नुभएको त होइन ?

    नेपाली जनताले संघीयताको बारेमा नबुझेको बेलामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक्लै ‘संघीयता चाहिँदैन, देश टुक्राउन पाइँदैन’ भन्दै लाग्यौँ । अहिले त लाखौँ जनताले संघीयताको परिणाम बुझिसकेका छन् ।

    त्यो बेला संघीयता नभइ हुँदैन भन्नेहरू पनि अहिले संघीयता स्वीकार गर्नु गल्ती भयो भन्न थालिसकेका छन् । आफैंले उठाएको एजेन्डा छाडेर जनमोर्चाले नेपाली जनतालाई धोका दिन सक्दैन ।

    – सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘संघीयताको कार्यान्वयन’ उल्लेख छ । त्यो तपाईंहरूकै सहमतिमा ल्याइएको हो । नीतिगतरूपमा स्वीकार गरेर जनतालाई देखाउनमात्रै विरोध गरेको जस्तो देखिएन र ?

    त्यस्तो होइन । चार पार्टी संघीयताका पक्षधर हुन् । उहाँहरूले त्यो विषय त्यहाँ राख्छौँ भने पछि हामीले गठबन्धन छोडेर जान्छौँ भन्न मिल्छ ?

    – तपाईंहरूलाई एजेन्डाभन्दा ठूलो गठबन्धन हो त ?

    त्यस्तो पनि होइन । यसबेला हामीले संविधानमा भएको संघीयता राख्न हुँदैन भन्दा ओलीलाई मद्दत पुग्थ्यो नि । सुरूमै एमसीसीको पनि कुरा आएको थियो । एमसीसी नेपाली जनताको आवश्यकता होइन, रुचि पनि होइन । यो नराखौँ भने पछि उनीहरू पछि हटेका हुन् ।

    – एमसीसीमा अडान लिने तपाईंहरू संघीयताको विषयमा कसरी चुक्नु भयो भन्ने प्रश्न त रह्यो नि ?

    एमसीसी र संघीयता फरक विषय हुन् ।

    – एमसीसीको कारणले अहिलेको गठबन्धन भत्किन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ । त्यस्तो पेचिलो भएको हो गठबन्धनमा एमसीसी ?

    त्यो गलत कुरा हो । सबै कुरा मिल्यो भने त एउटै पार्टी भइहाल्छ नि ।

    कुनै फल त्यसै झर्दैन । त्यसको भेट्नो कुहिँदै गए अलि-अलि काठले घोचे पनि झर्छ । पञ्चायत त्यसै ढलेको हो र ? राजतन्त्र त्यसै ढलेको हो र ? जनताले बुझ्दै गएका छन् । हामीले बुझाउँदै गइरहेका छौँ ।

    – अहिले त एउटै पार्टीमा पनि सबै कुरा कहाँ मिल्छ र ? उदाहरण तपाईंहरूकै गण्डकी छ नि !

    हाँस्दै… । त्यस्तो पनि होइन । गठबन्धन भनेको त मिलेको कुरामा सँगै जाने भनेको पो हो त । कांग्रेसले एमसीसी छोड्दैन भन्ने कुरा हामीलाई गठबन्धनमा जाँदा पनि थाहा थियो । हामी त एमसीसीको सबैभन्दा पहिलेदेखि विरोध गर्दै आइरहेका छौँ ।

    अर्को कुरा गठबन्धन भनेको एमसीसी पास गर्न होइन । प्रतिगमनलाई पराजित गर्न हो । त्यो तीन दलभित्र एमसीसीले देश सक्छ भन्ने पनि छ । माओवादीलगायतका दलहरूले संशोधन गर्नुपर्छ भनेकै विरोध गर्नु हो । अमेरिका त्यो संशोधन गर्ने मनसायमा छैन । अहिले अमेरिकालाई समस्या परेको छ ।

    कांग्रेसले जति गफ दिए पनि कसले पत्याउँछ र उसलाई ? उसका मतदाताले पत्याउलान् । अरूले पत्याउँदैनन् । हामी एमसीसी घातक छ भन्नेमै छौँ ।

    – प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाले दूत पठाएर ओलीलाई मनाउन खोजेको देखिन्छ । भविष्यमा तपाईंहरूको गठबन्धन फुटेर कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बन्ने सम्भावना देख्नुभएको छ ?

    हो, त्यो खतरा छ । अमेरिकाले पनि केपी ओली र शेरबहादुर देउवालाई मिलाउन खोजेको छ । दुवैजनालाई मिलाए एमसीसी पारित गर्न सकिन्छ कि भन्ने उसको दाउ छ । कांग्रेसको मनमा पनि त्यही छ ।

    ओलीले आफ्नो पालामा त्यो पास गराउन सकेनन् । अहिले सत्ताबाट खसेपछि ओली घाइते छन् । एमसीसी पारित भए अमेरिकामा यसको जस देउवालाई जान्छ ।

    स्वयम् एमालेभित्र पनि एमसीसी गलत हो भन्ने मत छ । एमसीसी पास गर्न हुँदैन । एमसीसीको कारण गठबन्धन फुट्नुपर्ने कारण भने छैन ।

    – सरकारमा रहेका गठबन्धनका दलहरूले सदनमै विरोध गर्ने अवस्था आएपछि गठबन्धन नफुट्ला भन्न सकिन्छ र ?

    जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने भारतको एजेन्डा संसदमा आयो । ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो सदनमा ल्याउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्तावको विरोधमा उपप्रधानमन्त्री उभिएको त तपाईंलाई थाहा नै छ नि । हाम्रो इतिहास गर्नुहोस् न ।

    जम्मैले मलाई त्यहाँ खालान् जस्तो गरे । ४१ जनाको मन्त्रिमण्डलमा ४० जना जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा थिए । म एक्लै विरुद्धमा उभिए । मलाई सत्ताले के फरक गर्‍यो र ?

    कांग्रेसभित्रका पृथकतावादी र अहिलेका जसपाहरू त्यहीबेला निकै उफ्रेका थिए । मैले त्यही भनेको थिएँ, ‘तिमीहरू त दिल्लीको प्रस्ताव लागू गर्न यहाँ आएका हौ । म त नेपाली हुँ ।’ त्यो अझै पनि रेकर्डमा छ ।

    – प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा उपप्रधानमन्त्री उभिँदा उहाँले पछि केही भन्नुभएन ?

    यसले बेठिक नै गर्‍यो भन्ने कुरा त उहाँको मनमा पनि थिएन नि । सँगै बस्दा पनि उहाँलाई मैले संघीयताको विषयमा घोचपेच गरिरहेको हुन्थे । ‘ढाडमा खुट्टा परेको छ दाइ, मिलाएर थुत्नि होला’ भन्नहुन्थ्यो विवश भएर ।

    अझै पनि अमेरिकाले एससीसी पास गर्ने प्रयास गर्छ । तर, नेपालमा यसको विपक्षमा ठुलो जनमत छ ।

    – पास गर्ने प्रयास हुन्छ ?

    हुन्छ नि किन नहुनु । नत्र अमेरिकाले घोक्रेठ्याक लगाउँछ नि । त्यो फतिमा सुमार आएर तिनको घर-घर पसेको हेर्नुभएन ? उपसचिव जत्तिको साधारण कर्मचारीको अगाडि यिनको हैसियत पनि त देखियो नि । अब नेपाली जनताले यो इन्कार गर्ने भए भनेर छट्पटिएर हो ती आएको ।

    – पार्टीभित्रैबाट ठूलो विरोध हुँदा नेकपालाई साथ दिनुभयो । अहिले विरोधकै बीच कांग्रेसलाई समर्थन गरिरहनु भएको छ । तपाईंहरूको नीति पनि फाइदाअनुसार फेरिने रहेछ है ?

    कांग्रेसले अहिले सरकारमा आउने कुरा सपनामा पनि देखेको थिएन । यो स्थिति ल्याएको तत्कालीन एमालेले हो । ओलीजीले हामीलाई कांग्रेससँग जानुपर्ने बनाउनु भएको हो ।

    संसद त देख्नै नहुने । भत्काएको भत्काइ । ओलीजीले ०७२ को संविधान ध्वस्त पर्ने र संसद पनि ध्वस्त पर्ने भएपछि त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा हामीले नेपाली कांग्रेससँग मिलेका हौँ ।

    गठबन्धन भनेको त मिलेको कुरामा सँगै जाने भनेको पो हो त । कांग्रेसले एमसीसी छोड्दैन भन्ने कुरा हामीलाई गठबन्धनमा जाँदा पनि थाहा थियो । हामी त एमसीसीको सबैभन्दा पहिलेदेखि विरोध गर्दै आइरहेका छौँ । अर्को कुरा गठबन्धन भनेको एमसीसी पास गर्न होइन ।

    २०७४ सालमा पनि कांग्रेसले बालुवाटारमा बोलाएको थियो । त्यो बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि सबै थिए । हामीसँग चुनावमा सहकार्य गरौँ, वाममोर्चामा नजानु भनेका थिए । मैले हुँदैन भने । तर, हाम्रो त्यो समर्थनलाई ओलीजीले दुरूपयोग गर्नुभयो ।

    – देउवाको अघिल्लो चुनावको प्रस्ताव तपाईंहरूले अबको निर्वाचनमा त मान्नुहुन्छ होला नि हैन ?

    त्यो अहिले भन्ने कुरा होइन । एसीसीको विरोधी, संघियताको विरोधी भएको भन्दै यीसँग सहकार्य नगर भनेर शक्ति राष्ट्रले आफ्ना चेलाहरूलाई कान फुक्न पनि सक्छन् । सहकार्य हुने अवस्था भएमा सहकार्य गर्छौं । नत्र एक सिट नआउने अवस्था आए पनि हामी लड्छौँ ।

    कांग्रेससँग नेपालको राजनैतिक इतिहासमा पटक-पटक सहकार्य भएको छ । ओलीलाई छोडेर कांग्रेससँग किन गएको भन्दै छन् हामीलाई अहिले । गणेशमानजीसँग सहकार्य गरेको होइन ? ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा गिरिजासँग सहकार्य गरेको होइन ? त्यस कारणले सहकार्य गर्ने भनेको त जुन विषयमा कुरा मिल्छ त्यही विषयमा हो नि ।

    – ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुरा पनि आइरहेको छ । अब देउवाले चाहे वैधानिकरूपमा विघटन हुन्छ । यसमा तपाईंहरूको धारणा के हो ?

    हो, अब वैधानिक ढंगबाटै हुन्छ । यही शेरबहादुरको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्छ । अझै पनि अवधि नपुग्दै संसद्को चुनाव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । स्थानीय तहको पहिला होला । त्यसपछि प्रदेशको होला । २-४ महिना अघि हुनु छुट्टै कुरा हो । तर, धेरैअघि होला जस्तो लाग्दैन ।

    अहिले ओलीको धन्दा संसद भत्काउनमै छ । तर, अहिले भत्किने अवस्था छैन । अब ओली जनतामाझ के मुद्दा लिएर जाने भन्नेमै चिन्तामा छन् । केन्द्रको सरकारको त्यो गति भयो । ६ वटै प्रदेशमा सरकार रहेन । अब जनतालाई माधवले काम गर्न दिएनन्, प्रचण्डले दिएनन् भनेर हुन्छ ? बरु घुमाउरोरूपले नेपाललाई इन्डियाले हिन्दुराज्य बनाउन खोज्यो, रअ ले आएर मलाई कुबाटो लगायो भन्न सक्नुपर्‍यो जनताको बीचमा । भोट पाउने हो भने ।

    संसद पुन:स्थापना भएको उहाँलाई जलन छ । दुईपटक संसद भत्काउने अनि फलानो परमादेशबाट आएको हो र म जनादेशबाट आएको हो भन्न मिल्छ ? जनादेशबाट आएकाले त पुरै कार्यकाल चलाउनु पर्छ नि ।

    – संघीय सरकारमा त प्रतिगमन भयो भन्नुहुन्छ । गण्डकीमा त भएको थिएन नि । त्यहाँ किन सरकार ढाल्नुपर्थ्यो ?

    ती पनि ओलीका मतियार थिए । ओलीले माथि जे गरेका थिए उनीहरूले पनि त्यहाँ त्यही गर्ने प्रयास गरेका थिए । ओलीको नीति, व्यवहार र चरित्र सबै कार्यान्वयन गर्ने थिए । त्यही भएर ढालेको हो ।

    – गण्डकीमा आफ्नै पार्टीको सांसदभन्दा पनि प्यारो भयो गठबन्धन ?

    गठबन्धन प्यारो भन्ने कुरा होइन । कुनै पनि पार्टीको निर्णय सदस्यले मान्दैन भने त्यो पार्टीको सदस्य होइन ।

    सरिता गिरीलाई जसपा जस्ता पार्टीले त कारबाही गर्‍यो । कृष्ण थापालाई हामीले व्यक्तिगत रिसले कारबाही गरेका होइनौँ । उनी प्रदेशमा एमालेको क्याम्पमा गएपछि उनलाई पार्टी सांसद र सदस्य भन्न मिल्दैनथ्यो ।

    – गठबन्धनप्रति त्यति इमान्दारीता देखाउँदा पनि संघमा तपाईंहरूको पार्टीको भागमा एउटा पनि मन्त्रालय परेन । सानो पार्टी भनेर हेपेका हुन् ?

    हाम्रो अहिले सरकारमा जाने नीति नै छैन । सरकार सञ्चालनको संयन्त्रमा पनि हामी छैनौँ । हामीले त प्रतिगमन पराजित गर्न उनीहरूसँग सहकार्य गरेको हौँ । प्रतिगमन धराशयी भयो । अब प्रतिपक्षमा बस्छौँ ।

    – सरकारको साझा कार्यक्रम आफैले सार्वजनिक गर्ने अनि प्रतिपक्ष भन्न मिल्छ ? यो दोहोरो चरित्र होइन ?

    कार्यक्रम त चाहियो नि देश चलाउन ।

    – त्यो त सरकारको विषय हो नि । प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको कार्यक्रम घोषणा गर्ने हो कि, गुण र दोषको आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो ?

    गुण र दोषको आधारमा हामीले समर्थन र विरोध गर्छौं भनेकै छौँ । अहिले हामीले सरकारमा जान नचाहेर हो । जान खोजे त ल्याइहान्छन् नि ।

    – संघीयताको कुरा गर्दा जनतालाई भार दियो भन्नुहुन्छ । गण्डकीकै तपाईंका सांसदहरूले गठबन्धनमा भएवापत थप सेवा-सुविधा पाइरहेका छन् । तपाईंहरू पनि त अरू दल जस्तै दुनो सोझ्याउन लाग्नुभयो ?

    दुनो सोझ्याउने भए गण्डकीमा हाम्रो निर्णायक मत हो । तीनवटै मन्त्री बनाउन पनि तयार थिए । अर्को कुरा हामी व्यवस्थाभित्र रहेर त्यसको विरोध गरिरहेका छौँ ।

    पञ्चायत व्यवस्थाको विरोध गर्दा म हाईस्कुलमा हेडमास्टर थिएँ । धेरैले जागिर छोड्नु पर्छ भनेका थिए । मैले स्कुलमा बसेरै कयौँ विद्यार्थी र शिक्षकलाई पञ्चायतविरोधी शिक्षा दिएँ ।

    तर, अहिले कार्यान्वयन भइरहेको संघीयताको पनि नेपाली जनताले भार खेप्न सक्ने अवस्था छैन । २५ सय जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूको खर्च हेर्नुहोस् । सेवा-सुविधा हेर्नुहोस् कस्तो छ ।

    एउटा केन्द्रको सरकार धान्न नसक्ने नेपाली जनतालाई त्यत्रो भारी बोकाइएको छ । सत्तामा जाने, सरकारमा जाने भनेको कमाउन हो भन्ने भइसकेको छ । त्यसैले यसमा जनताको वितृष्णा छ ।

    जनताको आक्रोशको फाइदा उठाएर अहिलेको उपलब्धी सिध्याउने खतरा बढेको देखिन्छ । भारतको त नेपाल टुक्राउने योजना हो । दुई नम्बर प्रदेशलाई हिमाल र पहाडबाट अलग गरिहाल्यो ।

    – एमाले वृत्तमा पनि अहिले प्रदेश सरकारको काम छैन भन्ने कुरा आइरहेको छ । तपाईंहरूको जस्तै एजेन्डा एमालेले पनि बोक्यो भने तपाईंहरूलाई घाटा लाग्ला होइन ?

    यो त राम्रो कुरा हो नि । कांग्रेस र एमालेले विगतमा गरेको गल्तीको प्रयश्चित गर्नुपर्छ । तर, शक्ति राष्ट्रहरूले यिनलाई त्यसो भन्न दिँदैनन् ।

    – कुन-कुन दल शक्ति राष्ट्रको पछि लागिरहेका छन् त ?

    क-कसले शक्ति राष्ट्रको एजेन्डा बोकिरहेका छन् तपाईंले देखिराख्नुभएको छ । मलाई नाम लिन नलगाउनुहोस् । तपाईं आफूले जान्नुभएको छ ।

    – तपाईंले पनि यसरी कुरा चपाएर हुन्छ त ! भनिदिनुहोस् न ?

    यो सबैले बुझ्नुपर्छ । संघीयता एमाले-कांग्रेसको रुचिको विषय नै थिएन । त्यसमा पनि जातीय प्रदेश बनाउन युरोपियनहरूले धेरै ठूलो खर्च गरे ।

    – एमाले र कांग्रेसको रुची होइन भन्नुहुन्छ । कसले बोकायो त संघीयता ?

    माओवादीलाई शक्ति राष्ट्रले बोकाएको हो । संघीयता ल्याएर नेपाल सक्ने योजना थियो । छिमेकी क्षेत्रीय संघीयताको पक्षमा थिए । पश्चिमाहरू जातीय संघीयतामा थिए ।

    सुरूमा १५ प्रदेश बनाउने योजना थियो । ५/७ वटा भूगोलको प्रदेश अरू जातीय राज्य बनाउने छलफल भएको थियो । शक्ति राष्ट्रले नेपाललाई अस्थिर बनाउने, अराजक बनाउने र नेपाललाई सक्ने, यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधन कब्जा गर्ने रणनीति बनाएका छन् । ती शक्ति राष्ट्रका पुजारी भए यहाँका जनताका अगुवा भनिनेहरू ।

    – ती शक्ति राष्ट्रले जनमोर्चालाई किन नरोजेका त ? सानो पार्टी भनेर चासो नदिएका हुन् कि ?

    सकेनन् नि । कोसिस ठूलै गरेका हुन् । जनमोर्चा आफ्नो सिद्धान्त र नीतिप्रति अडिग बस्यो । मार्ने धम्कीसमेत आएको हो । पैसाको अफर कति आयो कति । सबै खोलेर तपाईंलाई के भन्नु ?

    – तपाईंलाई १० करोडको अफर आएको त हामीले पनि सुनेका हौं ।

    कांग्रेसले अहिले सरकारमा आउने कुरा सपनामा पनि देखेको थिएन । यो स्थिति ल्याएको तत्कालीन एमालेले हो । ओलीजीले हामीलाई कांग्रेससँग जानुपर्ने बनाउनु भएको हो । संसद त देख्नै नहुने । भत्काएको भत्काइ ।

    त्यसपछि पनि आयो । टकारे मान्छेले पैसा । बिटै राखे नि टेबलमाथि । नाम नभनौँ अहिले ।

    – त्यो बिटो लिनुभएन ?

    नाइँ लिइन नि ।

    – कति थियो पैसा ?

    (चोर औला देखाउँदै ) यति हो टकारेको ।

    – यति भनेको ?

    एक करोड । २०७० को चुनावको बेला लिएर आएका थिए । कमाउन खोजेकाहरूले कति कमाए होलान् ।

    हेर्नोस् न, नेपालको जेठो धनी कहिले कांग्रेसको सांसद त कहिले एमालेको सांसद । ठूला-ठूला तस्करहरू, सहकारीका माफियाहरू, शैक्षिक माफियाहरू, मेडिकल माफियाहरू ती कानून बनाउने संसद्मा हुँदा के हुन्छ होला आफैं अनुमान गर्नुस् ।

    – तपाईंले पनि त सहकारीसम्बन्धी कानून ल्याउन खोज्नुभएको थियो, सक्नु भएन त ?

    दिएनन् नि ल्याउन । लागेपुगेसम्मको गरेकै हो क्यारे । त्यो बेला ओलीले नै मद्दत गरेनन् । एमाले, माओवादी, कांग्रेसका सहकारी चलाउने सांसदहरूले मलाई ओलीको अगाडि लगेर तीनपटक उभ्याए ।

    मानेन यसले, यसलाई सहकारीको सिद्धान्त बुझाउन, पढाउन सकिएन भने । कति लडेँ म । सांसदहरूले सहकारी चलाउने, ठेक्कापट्टा उनैले लिने पनि हुन्छ ? जुन देशमा जनताका अगुवाहरू राजनीतिलाई दुरूपयोग गरेर धन सम्पत्ति कमाउँछन् त्यो देशको विकास हुनै सक्दैन ।

    – स्थानीय तह र प्रदेश बलिया बन्दै गइरहेका छन् । तपाईं अझै संघीयता खारेज हुन्छ भन्नुहुन्छ । यो त मनगढन्ते कुरा भयो नि ?

    हेर्दै जानुहोस्, प्रदेश सरकारको विरुद्धमा जनता आउँछन् । कोरोनाको औषधी किन्ने पैसा छैन, प्रदेशका मन्त्रीहरू ठाँटसँग हिँडिरहेका छन् ।

    हाम्रो भनाइ प्रदेशमा हुने खर्च नगरपालिकालाई देऊ । गाउँपालिकालाई देऊ । विकास गर । शिक्षामा, स्वास्थ्यमा रोजगारीमा लगानी गर भनेका हौँ । त्यही प्रदेशसँगै नगरपालिका छ । के औचित्य छ त्यो प्रदेशको ? के काम गरेको छ ?

    – प्रदेश सरकार रहँदैन त ?

    कुनै फल त्यसै झर्दैन । त्यसको भेट्नो कुहिँदै गए अलि-अलि काठले घोचे पनि झर्छ । पञ्चायत त्यसै ढलेको हो र ? राजतन्त्र त्यसै ढलेको हो र ? जनताले बुझ्दै गएका छन् । हामीले बुझाउँदै गइरहेका छौँ ।

    जनता सडकमा नआउँदासम्म शक्तिराष्ट्रले संघीयता फाल्न दिँदैनन् । कांग्रेसलाई चाहिएको छैन संघीयता । एमालेलाई पनि चाहिएको छैन । अब त माओवादीलाई पनि थाहा भइसकेको छ ।

    – अहिले कसलाई चाहिएको छ त संघीयता ?

    जसपालाई चाहिएको छ । जसपालाई चाहिनु भनेको भारतलाई चाहिएको हो । तराई अलग गराउन । काँकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरको भूमिको लागि । कसले बुझेको छैन ? संघीयता कसले ल्याएको भनेर सबैले बुझेका छन् । बुझिबुझी पनि ठूला दललाई भिटो लगाएर शक्ति राष्ट्रले बोकाएका हुन् ।

  • खाँचो सुधारसहितको संघीयता: प्रदेश खारेज गरौं, स्थानीय सरकार शक्तिशाली बनाऔं

    खाँचो सुधारसहितको संघीयता: प्रदेश खारेज गरौं, स्थानीय सरकार शक्तिशाली बनाऔं

    विभिन्न चरणका आन्दोलन, त्याग तपस्या र बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्म स्थापना भएर संस्थागत हुँदैछ ।

    अनेकौ तिकडम, षडयन्त्र तथा बहानाबाजीलाई चिर्दै ०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले गणतन्त्र र संघीयतालाई संस्थागत गरेको हो । तर, त्यसपछिको करिब ६ वर्षमा ती उपलब्धीबारे अनेक टिप्पणी एवम् बहस भइरहेको छ । र, मूलतः संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

    हुनतः व्यवस्थाको नारालाई सत्ता राजनीतिको भर्याङको रुपमा ग्रहण र प्रयोग गर्नुको परिणाम हो यो । एउटै दल वा नेताले एउटै विषयलाई आफ्नो हित हुँदा एउटा र नहुँदा अर्को तरिकाले व्याख्या गर्ने नेपाली राजनीतिक रोगको सिकार भएको छ– देशका हरेक पद्धति, संस्था एवं संरचना ।

    संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि त्यसले नै परिकल्पना गरेको राज्यका तहयुक्त सरकारहरुको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।विभिन्न समावेशिताका प्रावधानसहित ठूलो मात्रामा जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय तहमा निर्वाचित भए ।

    स्थानीय निकायको अभ्यासमा रहेका हामी सरकारकै अभ्यासमा स्थानीय कानून, स्थानीय प्रहरीसहितको व्यवस्थाको चरणमा आयौं । जनताको घरदैलोकमै पुगेर स्थानीय तहहरुले उल्लेखनीय भूमिका खेलिरहेका छन् । सबै स्थानीय तह सबल, सक्षम र कार्यसम्पादनमा अब्बल भइसकेका छैनन् तर सुधार हुने क्रम जारी छ । जनतासँगै प्रत्यक्ष दैनिकीमा ठोकिने सरकार भएकाले पनि हुनसक्छ, खबरदारीको मात्रा पनि त्यहीं बढी हुने गरेको गरेको छ ।

    योसँगै हामीले अभ्यास गरेको अर्को संरचना छ, प्रदेश । संघीय निर्वाचन क्षेत्रहरु विभाजन भइसकेपछि त्यसलाई नै आधार मानेर प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । सरकारहरु बनेर तीन वर्ष अवधि पूरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छन् । तर यसबीचमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरुमा देखिएका दृश्यहरुले यो संरचनाबारे प्रश्न गर्न धेरैलाई बाध्य बनाउन थालेको छ ।

    प्रदेश नम्बर एकदेखि सुदूरपश्चिसम्म हेर्दा हरेक प्रदेशमा किचलो छ । प्रदेश एकले आजसम्म न त आफ्नो न्वारान गर्न सकेको छ न त स्थायी राजधानी तोक्न नै । विकास खर्च र सार्वजनिक खर्च अनुशासनको कथा बेग्लै छ ।

    प्रदेश २ सरकार गठन र पुनगर्ठनमा रुमल्लिएको त छँदै छ, आर्थिक पारदर्शिताको झनै लामो कहानी छ । वागमती प्रदेशले स्थायी राजधानी र नाम तोक्यो तर यसको असहमति टुङ्गिएको छैन, दबेको मात्रै छ । परिस्थतिअनुसार त्यो जुनकुनै बेला विस्फोट हुने खतरा कायमै छ ।

    रकारहरु बनेर तीन वर्ष अवधि पूरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छन् । तर यसबीचमा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारहरुमा देखिएका दृश्यहरुले यो संरचनाबारे प्रश्न गर्न धेरैलाई बाध्य बनाउन थालेको छ ।

    गण्डकी प्रदेशमा नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकिएर अगाडि बढ्दै जाँदा देशमा आएको राजनैतिक बदलावसँगै विनियोजन विधयेक– २०७८ पेस गर्ने र पारित गर्नेसम्मका गतिविधि नियाल्दा यसबाट पनि प्रदेशबासी र आमजनतामा राम्रो सन्देश जाने देखिँदैन ।

    लुम्बिनी प्रदेशमा देखिएका दृश्य, कर्णालीको फ्लोर क्रस र सवारीसाधन काण्डले झन् झस्काएको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रगति प्रतिवेदनमा तीन वर्षमा ४ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे भएको सार्वजनिक भएको छ ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेशले बल्ल तेस्रो वर्षको यात्रा सकेपछि मात्रै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आवश्यकता महसुस गर्न सक्यो भने त्यसबाट कस्तो प्रतिफल प्राप्त भयो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

    तसर्थ नयाँ संरचनाको निर्वाचनपश्चात प्रादेशिक संरचनाहरु बनिसकेपछिका एकाधबाहेक खास उपलब्धि जनताको तहमा महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले यसखालको भद्रगोल अवस्थाले यो संरचनाप्रति दिनप्रतिदिन जनताको तहमा झनै बढी वितृष्णा फैलने देखिन्छ ।

    केही निश्चित र सीमित घेरा भित्रका नेता तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधा भन्दा अरु थप के–के भयो ? भन्ने प्रश्नले दैनिक लखेटिरहेको छ । गोलमटोल भाषामा भन्दा सिधा शब्दले जवाफ दिने हिम्मत जोसुकैमा आउने देखिन्नँ ।

    स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पनि व्यापक कमजोरी र खाडल रहेको महसुस गर्न थालिएको छ । एकले अर्काको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न नसकेको आभाष हुन थालेको छ । प्रदेशले नियमित गर्नुपर्ने निकासा र स्थानीय तहहरुले नियमित बुझाउनेपर्ने रकम दाखिलामा अनेकौ उल्झनहरु देखापरेका छन् ।

    साविक स्थानीय निकायमा करिब १८ वर्ष राजनीतिक दलको आधिकारिक उपस्थिति भएन । २०७४ सालमा नयाँ संरचनासँगै स्थानीय सरकार बनेपछि जनतामा ठूलो आश पलायो । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासहितका सबै अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएका छन् ।

    अहिले निर्वाचित स्थानीय सरकार अन्तिम वर्षमा प्रवेश गरिरहँदा जनताले निकै राहत महसुस गरेका छन् । स्थानीय तहमा विकास निर्माणले गति लएिको छ भने स–सानो विकास निर्माणलगायतका काम गर्न जिल्ला सदरमुकाम जानपर्ने बाध्यता हटेको छ । स्वास्थ्य सेवामा आमनागरिकहको पहुँच वृद्धि भएको छ । तर सुधार गर्नुपर्ने कामको सूची पनि लामै छ ।

    अब के गर्ने त ?

    प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको कुरा प्रष्ट नै छ । र, स्थानीय सरकारले नागरिकमा राहत मिलेको पनि सबैले बुझेकै सत्य हो ।
    अनावश्यक बोझ, चालु खर्चमा वृद्धि तथा पुँजीगत खर्चमा हुन नसकेको उल्लेख्य प्रगति एवम् दलहरुको खिचतानी र असहिष्णुताले प्रदेश संरचनाकै विरोध भइरहेको छ । प्रदेशलाई संघ र स्थानीय तहबीचको –हुलाकी सरकार’ भनेर पनि परिभाषित हुन थालेको छ ।

    स्वयम् सांसद र दलहरु नै आफ्ना प्रदेशका विकास निर्माण, जनजिविका र समस्या समाधानमाभन्दा अमुक दल र केन्द्र सरकारको विरोध या समर्थनमै संसदमा बोल्ने गरेका छन्, जसले प्रदेशसभा र सभाका सदस्यहरुको गरिमा बढाएको छैन, घटाएको छ । तसर्थ अब सुधारिएको संघीयता लागू गर्नुपर्छ ।

    हालको प्रदेश संरचना खारेज गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दी र उपस्थिति दुवै बढ्नेछ । जनताले प्राप्त गर्ने सुविधा हालको भन्दा कम मूल्यमा अझ धेरै प्राप्त हुने अवस्था आउनेछ भने बढ्दो सहरी र ग्रामीण जनसंख्याबीचको खाडल पनि कम हुनेछ ।

    अनावश्यक बोझ, चालु खर्चमा वृद्धि तथा पुँजीगत खर्चमा हुन नसकेको उल्लेख्य प्रगति एवम् दलहरुको खिचतानी र असहिष्णुताले प्रदेश संरचनाकै विरोध भइरहेको छ ।

    स्थानीय तहको सभालाई व्यवस्थित बनाऔ, कानून बनाउने र सभा सञ्चालनका लागि सभाको बहुमतले एक जना सभाध्यक्ष–सभामुख चयन गरौं, जसले अरु दैनिक प्रशासनिक काम केही पनि नगरोस् । सभा सञ्चालन र कानून निर्माणमा विशेष समय र ध्यान केन्द्रित गरोस् ।

    यसरी ७५३ स्थानीय तहमा त्यति नै संख्यामा राजनैतिक व्यक्तित्वहरु खपत पनि हुनेछन् । जसले प्रदेशसभा, सरकार, कार्यालय सञ्चालनका यावत खर्च घटाउनेछ । प्रादेशिक संरचनाको प्रशासनिक विभाजन कायम राखी संघीय सरकारको एउटा प्रादेशिक कार्यालय राखौ, जसले आवश्यक समन्वय, रिपोर्टिङ र सहजीकरणको काम गर्नेछ ।

    योसँगै जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकामा थोरै वृद्धि गरौ, जिल्लागत आवश्यकता अनुसारका विशेषज्ञसहितको कर्मचारीहरु समन्वयमै राखौं । त्यसबाट नै स्थानीय पालिकाहरुलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाऔं । राजनीतिक दल, नीति निर्माताहरुले बेलैमा सोचौ, भविष्यले प्रश्न उठाउने समय अगावै बुद्धिमतापूर्वक कदम चालौं ।

     

  • हिन्दू राज्यको कुरा गरेर एमालेमा कोही रातारात लोकप्रीय हुन सक्दैन

    हिन्दू राज्यको कुरा गरेर एमालेमा कोही रातारात लोकप्रीय हुन सक्दैन

    अन्य धेरै विषयका अतिरिक्त नेपालको संविधान २०७२ का प्रमुख दुई विशेषता संघीयता र धर्मनिरपेक्षता हुन् । संविधान जारी हुँदा धर्मनिरपेक्षताको विपक्षमा राजावादी शक्तिमात्र थियो भने संघीयताको विपक्षमा राष्ट्रिय जनमोर्चा थियो ।

    देशको राजनीति, सामाजिक सन्तुलन, अधिकारको बाँडफाँटको सवालमा यी दुवै विषय सर्वाधिक महत्वका भए पनि पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थ र कहिलेकाहीं व्यक्तिको राजनीतिक महत्वाकांक्षाका लागि यसको पक्ष वा विपक्षमा बहस हुँदै आएको छ ।

    नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)ले २०४७ सालदेखि नै धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा आफ्नो चट्टानी अडान राख्दै आएको छ । नेपालको संविधान २०४७ मा एमालेद्वारा राखिएका २७ वटा असहमतिमा धर्मनिरपेक्षताको विषय समेटिएको स्मरणीय छ ।

    माक्र्स वादको मान्यताबमोजिम पनि कम्युनिष्टहरू व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा कुनै धर्म विशेषको पक्षमा नरहनाले पनि, कम्युनिष्टहरू द्वन्दात्मक भौतिकवादी हुनाले पनि यसलाई स्वभाविक अवधारणाको रुपमा लिन सकिन्छ ।

    जनवादी–समाजवादी अवधारणामा चल्ने कम्युनिष्टहरू हिन्दू, बौद्ध, मुस्लीम, ईसाई वा अरू कुनै धर्म विशेषको पक्षपाती हुन नसक्ने प्रष्टै छ । फेरि नेपालको धर्मनिरपेक्षताको बहसको जति लामो डोरी बाटे पनि नेपाललाई विगतमा झैं हिन्दूराज्य (वा अधिराज्य) मा फर्काउने कि अहिलेको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई कायम गरेर जाने भन्ने नै हो ।

    धर्मनिरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दू धर्म स्थापित गर्न सकिए ढिलोचाँडो हिन्दू अधिराज्य समेत फर्काउन सकिन्छ भन्ने छद्म उद्देश्य बोकेका राजावादीहरूको लाइनमा कोही सचेत एमाले उभिन सक्दैन । हिन्दू राज्यको विषय उठाएर एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा कोही रातारात लोकप्रीय हुने संभावना त झन् छँदैछैन ।

    माक्र्स वादको मान्यताबमोजिम पनि कम्युनिष्टहरू व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा कुनै धर्म विशेषको पक्षमा नरहनाले पनि, कम्युनिष्टहरू द्वन्दात्मक भौतिकवादी हुनाले पनि यसलाई स्वभाविक अवधारणाको रुपमा लिन सकिन्छ ।

    जहाँसम्म संघीयताको सवाल छ, नेकपा(एमाले)ले शुरुमा निकै संशय गरेको विषय हो । माओवादी र केही जातिवादी–मधेसवादी पार्टीले जबरजस्त जातीय संघीयताको मुद्धा अगाडि बढाएपछि एमाले जातीय संघीयताको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको साँचो हो ।

    जातीय अग्राधिकारसहितको संघीयतासम्बन्धी माओवादी अवधारणा उसले खारेज गरेकै हो । अहिले जे मोडलको संघीयता नेपालमा लागू र कार्यान्वयन भइरहेको छ, यसको निर्माण नेकपा(एमाले) र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त प्रयासबाट बनेको भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

    संघीयताको मुद्धा माओवादीले उठाए पनि यसको मोडल एमाले र कांग्रेसले तय गरेबमोजिम निर्धारण भएको छ । गणतन्त्रवादी सबैको सहमतिमा संविधानको प्रस्तावनामा राखिएको संघीयता सिध्याउन खोज्नु आफैंले जन्माएको छोरो मार्न खोज्नु सरह हो ।

    भर्खरै आफैंले कार्यान्वयनमा ल्याएको संविधानलाई समृद्ध बनाउन सत्तारुढ एमालेले विशेष पहल गर्नुपर्छ । यसरी मात्र ढिलो चाँडो राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

    नेपाली कांग्रेस जन्मकालदेखि नै धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिँदै आयो । आफ्नो चारतारे झण्डाको एकतारा धार्मिक स्वतन्त्रताको हो भन्दै आयो । तर सो पार्टी संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षपाती रहुन्ज्याल हिन्दू अधिराज्यको पक्षमै देखियो ।

    २०४७ सालको संविधान निर्माणमा प्रमुख भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले हिन्दू अधिराज्यको नै समर्थन गरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । वामघटकको असहमतिका बाबजूद राजा र कांग्रेसको सहमतिमा हिन्दूसापेक्ष संविधान बनेको कुरा इतिहासमा दर्ज हो ।

    तर जब नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा पदार्पण गर्यो, धर्मनिरपेक्षतामा पनि विस्तारै सहमत हुन आइपुग्यो । हिन्दू धर्मलाई तत्कालीन राजा र हालसम्म पनि राजावादीले आफ्नो पेवाजस्तो बनाएको परिप्रेक्षमा नेपाली कांग्रेस त्यो ठाउँमा आइपुग्नु अस्वभाविक थिएन ।

    राजतन्त्र, हिन्दू अधिराज्य र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको विकल्पमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता आएका हुन् । गणतन्त्र राजाबिनाको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, हिन्दू अग्राधिकारसहितको धार्मिक स्वतन्त्रता र संघीयता निश्चित भौगोलिक क्षेत्रलाई शासन गर्ने प्रादेशिक सरकार र संसदको रुपमा नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

    संघीयताको सवालमा संविधान निर्माण अवधिभर नेपाली कांग्रेस र एमालेको लगभग समान धारणा निर्माण भएको थियो । उनीहरू मिलेरै संघीयतासम्बन्धी माओवादी–जातिवादी–मधेसवादीको घातक अवधारणा निष्फल बनाउन सफल भएका हुन् । धार्मिक र जातीय द्वन्द्व सिर्जना गर्ने र विद्यमान धार्मिक सहिष्णुता र जातीय सद्भाव खल्बल्याएर देशमा दीर्घकालीन अस्थीरता निम्त्याउने खेललाई परास्त गरेका हुन् ।

    धर्मनिरपेक्षताको सवालमा एमाले र अन्य स–साना वामघटकसंग माओवादीको खासै मतभिन्नता नरहे पनि संघीयतासम्बन्धी मुद्धा आफूले उठाएको भएकोले यसको ‘प्याटेन्ट राइट’ आफूसंगै हुनुपर्ने माओवादीको ‘रोड्याँईं’ संविधान निर्माणको अवधिभर रह्यो ।

    माओवादीले मधेसवादी र जातिवादीसंग मिलेर जातीय वा जातीय अग्राधिकारसहितको संघीयताको वकालत गरिरह्यो । लामो रस्साकस्सीपछि माओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड वर्तमान मोडेलसंग सहमत भए भने बाबुराम पक्ष र अरू जातिवादी–मधेसवादी पक्ष सहमत नहुँदा संविधान जारी हुँदा दिपावलीमात्र होइन, संविधान जलाउने कार्य समेत भयो ।

    राजतन्त्र, हिन्दू अधिराज्य र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको विकल्पमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता आएका हुन् । गणतन्त्र राजाबिनाको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, हिन्दू अग्राधिकारसहितको धार्मिक स्वतन्त्रता र संघीयता निश्चित भौगोलिक क्षेत्रलाई शासन गर्ने प्रादेशिक सरकार र संसदको रुपमा नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।

    नेपालको संविधान नेपालका राजनीतिक शक्तिको सहमतिको दस्तावेज भएकोले संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएका विषयको विपक्षमा मनमौजी मत राखेर देशहित हुने कल्पना गर्न सकिँदैन ।

    संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, शासकीय स्वरुप साध्य होइनन्, केवल साधन हुन् । साध्य त नेपाली जनताको सर्वोपरी हित हो । उच्चतम लोकतन्त्र हो । समाजवाद हो । संगसंगै लक्ष्यमा पुग्न चाहनेले पद्धति र प्रक्रियालाई तहस–नहस पार्ने होइन, जगेर्ना र सम्वद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ ।

    केही समय अगाडि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जननिर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा त राजाको ईज्जत र शान थियो भन्नु, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा अन्य केही नेताले धर्मनिरपेक्षताको विरोध र हिन्दू सापेक्षताको वकालत गर्नु, हठात् एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले एमालेको तेह्रौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र शासन व्यवस्थाबारे समीक्षा गर्ने प्रस्ताव गर्नु, अर्का सदस्यले संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु पर्छ भन्नु केवल संयोगमात्र हो या भित्रभित्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको खिलापमा खिचडी पाक्न थालेको हो ? प्रष्ट भएको छैन । तर प्रतिगामी शक्तिले नजानिंदो पाराले पार्टीभित्र ‘सूँड पसार्दैन’ भनिहाल्ने परिपक्व अवस्था पनि छैन ।

    नेपालको अहिलेको समस्या शासन व्यवस्था हो कि सत्तारुढ वा प्रतिपक्षी पार्टीको समग्र नेतृत्वको क्षमताको समस्या हो, बहस यसमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । उही पार्टी वा पात्रले कुनै बेला देशको कायाकल्प गर्ने अचुक औषधिको रुपमा कुनै मुद्धा उठाउने, आन्दोलन गर्ने, लागू गराउन आकाश–पाताल जोड्ने अनि केही समयमै उही पार्टी र पात्रले त्यसलाई घाँडो ठान्ने परिपाटी नेपालमा नौलो होइन ।

    गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण प्याकेजमा प्राप्त उपलब्धि हुन्, एकको विरोध गर्दा सिंगो प्याकेजलाई प्रभाव पर्छ । सिंगो प्रक्रियालाई असर पुर्याउछ । धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दा हिन्दूवादी धरातलमा पुगिने र संघीयताको विरोध गर्दा केन्द्रवादी र प्रकारान्तरले राजावादी धरातलमा पुगिने परिस्थिति छ ।

    त्यसो त संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, शासकीय स्वरुप साध्य होइनन्, केवल साधन हुन् । साध्य त नेपाली जनताको सर्वोपरी हित हो । उच्चतम लोकतन्त्र हो । समाजवाद हो । संगसंगै लक्ष्यमा पुग्न चाहनेले पद्धति र प्रक्रियालाई तहस–नहस पार्ने होइन, जगेर्ना र सम्वद्र्धन गर्न सक्नुपर्छ ।

    बेला बखत गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विषयमा उठ्ने विरोध, आक्रोश र समीक्षाको सन्दर्भलाई यही परिप्रेक्षमा बुझ्न जरुरी छ ।

  • नेपालमा संघीयताः आवश्यकता कि वाध्यता ?

    नेपालमा संघीयताः आवश्यकता कि वाध्यता ?

    विवाद र बहसबीच नै नेपालमा संघीयता लागू भयो । संघीयताविरोधी आवाज मत्थर नहुँदै निर्वाचनमार्फत संघीयताको अध्यास पनि शुरू भयो । निर्वाचनपछि क्रमशः मत्थर भएको विरोधी आवाज अहिले झन् सशक्त रुपमा उठ्न थालेको छ । यससँगै प्रश्न उब्जिएको छ कि, नेपालमा संघीयता आवश्यक थियो कि वाध्यता ?

    मूलतः संघीयता द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादीको एजेण्डा थियो । १२ बुँदे शान्ति सम्झौतापछि देशमा शान्ति स्थापना हुने आशमा कांग्रेस, एमालेले पनि संघीयतालाई स्वीकारे । अहिले पनि कांग्रेस, एमालेका केही नेता, कार्यकर्तालाई संघीयता मन परेको छैन ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै संघीयताविरोधीको आरोप लागेकै हो, अझै लाग्दैछ । तर उनले अझैसम्म त्यसको खण्डन गरेका छैनन् । तसर्थ कतिपयले प्रधानमन्त्रीलाई संघीयता मास्न खोजेको आरोपसमेत लागिरहेको छ ।

    संघीयताको मूल उद्देश्य विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तता हो । केन्द्रीय शासन प्रणाली हुँदा केन्द्रमा अधिकार केन्द्रित हुने र स्थानीय निकायमा विकास हुन नपाउने या विलम्ब हुने हुनाले स्थानीय निकायले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार आफ्नै निर्णयले विकास गर्न संघीयता ल्याइएको हो । आफ्नो प्रदेशको कर उठाउन पाउने र विकास गर्न पाउने हुनाले यो व्यवस्था लागू गर्दा विकासमा गति आउने र नागरिकले स्वायत्तता अनुभव गर्न पाउने मानिन्छ । त्यसको अतिरिक्त संघीयतामा प्रदेशहरू बाँडिने हुनाले राज्यको राजनैतिक र प्रशासनिक प्रतिनिधित्वमा समावेशिता पनि बढ्ने विश्वास गरिन्छ ।संघीयता आफैंमा नराम्रो व्यवस्था होइन, तर नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा यो उपयुक्त र आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न प्रधान हो । नेपाल संघीय व्यवस्था भएका केही ठूला मुलुकका प्रदेश जत्रो छ । त्यसैले यति सानो देशको लागि संघीयता आवश्यक नै हो त ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो ।

    शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा विदेशी चलखेल ह्वात्तै बढ्यो । हरेक दलमा तिनै वैदेशिक शक्तिहरूको बोलवाला बढ्न थाल्यो । आर्थिक र पदीय लाभमा नेताहरूलाई चङ्गुलमा फसाएर ती शक्तिहरूले सबैजसो दलका सबैजसो नेताहरूलाई आफ्नो जालमा पारे । त्यसपछि त संघीयताको मुद्दा सबै नेताहरूको लागि ‘खाए खा नखाए घिच’ जस्तो बन्न पुग्यो ।

    संघीयताले जनताबीच फाटो ल्याउँछ र स्वायत्तताको दुरुपयोग हुँदा देश नै विखण्डित हुने तर्क गर्नेहरु पनि धेरै थिए, छन् । जुन तर्कमा केही हद सत्य पनि छ । संघीयतासम्बन्धी अध्ययन गरेका विद्वानहरूले यसलाई स्वीकारेका पनि । यूरोपका अनेक उदाहरणहरूले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । यसर्थ संघीयताले नेपालमा विभाजन ल्याउनसक्ने खतरालाई नस्वीकार्न सकिँदैन ।

    माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वताका जनतासामु प्रतिज्ञा गरेको एउटा मूख्य एजेन्डा पहिचान र समावेशिता थियो । त्यसैलाई पूरा गर्न उसले संघीयताको प्रस्ताव अघि सारेको हो । देशलाई पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूमा विभाजन गर्ने र प्रदेशहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वयत्तता प्रदान गर्ने उसको माग थियो । तर नेपालको विविधतालाई मध्यनजर गर्दा पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नु असंभव जस्तै छ । त्यसले नेपालीबीचमा द्वन्द्व निम्त्याएर सामाजिक सद्भाव विथोल्छ भन्ने कुरा हामीले केही वर्षदेखि देख्दै र भोग्दै आएका छौं ।

    नेपालमा यति धेरै जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता छ कि कुनै पनि हालतमा कुनै पनि स्थानमा पूर्ण पहिचानसहितको प्रदेश बनाउन सकिँदैन । प्रदेशको त कुरै नगरौं, कुनै पनि जिल्ला, नगर या गाउँ समेत पूर्णरूपमा एकै जाति, भाषा, धर्म या वर्गको स्वामित्वमा छैन । भाषिक बाहुल्यता भएमा धार्मिक या जातीय विविधता हुन सक्छ, भाषिक बाहुल्यता भएमा जातीय या धार्मिक विविधाता होला अनि जातीय बाहुल्यता भएमा भाषिक या धार्मिक विविधता हुन्छ ।

    एउटा गाउँको वास्तविक स्थिति हेरौं

    २५-३० परिवारको एउटा गाउँ छ । त्यहाँ तीन थरी भाषा र दुई थरी धर्म मान्ने नागरिकहरू बस्छन् । धर्म र भाषा मात्र होइन, त्यहाँ सबै थरी जाति र विभिन्न वर्गका मान्छे बस्छन् । २५-३० मात्र घरहरू भए पनि केही घर पहाडेहरू र केही तराईका थारुको छ । पहाडेमध्येमा एक घर मुस्लिम हुन् (चुरा बेच्ने व्यवसाय गर्ने हुनाले उनीहरूलाई चुरेटा भनिन्छ) ।

    बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, मगर, दलित र मुस्लिमले पहाडेको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने थारुहरूले तराईबासीको । भाषाको हिसाबमा सबै पहाडे (मुस्लिम परिवारसहित) नेपाली भाषा बोल्छन् भने थारुहरू आफ्नै भाषा बोल्छन् । मगरहरू नेपाली भाषाको साथसाथै आफ्नै खाम भाषा पनि बोल्छन् । धर्मको हिसाबमा थारु र पहाडेहरू हिन्दु धर्म मान्छन् भने एक घर चुरेटाले मुस्लिम धर्म । तर एउटै धर्म मान्ने भए पनि थारू, मगर र अन्य पहाडेले मनाउने चाडपर्वमा भिन्नता छ ।

    जातीय हिसाब दलित एकातिर, मुस्लिम एकातिर, भूगोलका हिसाबले पहाडे एकातिर । यस्तो अवस्थामा कुन चाहिँ पहिचानलाई आधार बनाएर त्यो गाउँलाई विभाजित गर्ने ? कुन आधारमा त्यो गाउँको नामाकरण गर्ने ? कसलाई आरक्षण दिने ? त्यो गाउँ नेपालको अधिकांश भागको दुरुस्त चित्र देखाउने एउटा ऐना हो । समावेशीता, समान अवसर, पहिचानको लागि संघीयता नै चाहिन्छ भन्ने हैन । त्यो कुरा कानून र जनचेतनाको स्तरले निर्धारण गर्छ । जनचेतनाको स्तर माथि उठेको छैन भने जहाँ पनि अल्पसंख्यक माथि बहुसंख्यक हावी नै हुने गर्छन्, संघीयताले त्यसलाई समाधान गर्न सक्दैन । त्यसैले नेपाल जस्तो विविधताले भरिपूर्ण देशमा पहिचानको आधारमा संघीयता संभव हुने कुरा होइन ।

    अर्को कुरा, केन्द्रीय शासन प्रणाली विकासको लागि बाधक भएको हुनाले संघीयताको आवश्यकता परेको भन्ने तर्क पनि सुनिन्छन् । तर त्यसमा पनि सत्यता छैन । अहिले संसारका सबभन्दा विकसित मध्येमा मानिने युरोपका अधिकांश देशहरूमा संघीयता छैन । जर्मनी, अष्ट्रिया र स्वीजरल्याण्डबाहेक हामीले जानेका सबै विकसित युरोपेली देशहरूमा केन्द्रीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ । युरोपका धेरैजसो देशहरू क्षेत्रफल, जनसंख्या र विविधताको हिसाबमा नेपालसँग मिल्दा जुल्दा पनि छन् र ती सबैमा केन्द्रीय लोकतन्त्र छ ।

    युरोप मात्र होइन, एसिया या अन्य महादेशका विकसित देशहरूको चित्र पनि त्यस्तै देखिन्छ । एसियामा विकसित मानिने जापान, कोरिया र थाइल्याण्ड जस्ता देशमा संघीयता छैन । त्यस्तै अफ्रिकाका अल्जेरिया, ट्युनिसिया, इजिप्ट र दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशमा पनि संघीयता छैन । दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा विकसित देश चिली पनि संघीय देश होइन ।

    यसर्थ देश विकास गर्नको लागि संघीयता अपरिहार्य प्रणाली हैन । त्यसैले संघीता नभएर देश विकास भएन वा केन्द्रीकरण शासन प्रणालीले देश विकास गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन । तर त्यसको मतलब नेपाल जस्ता देशमा संघीयता आवश्यक नै छैन भन्ने पनि हैन । नेपाल भन्दा साना देशहरूमा पनि संघीयता छ । संघीयता भएका अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, ब्राजिल, अर्जेन्टिना जस्ता देशहरूलाई हेर्दा हामी के नतिजा पाउँछौं भने, ती देशहरू निकै विशाल भएका हुनाले शासन व्यवस्था सहज बनाउन संघीय व्यवस्था अवलम्बन गरिएको हो ।

    युद्धका बेला संघीयता माओवादीको सपना थियो, जनतालाई क्रान्तिमा होम्ने एउटा बहाना थियो । भारतलाई आधार शिविर बनाएर जनयुद्धको नाममा शुरु भएको नेपालको गृहयुद्ध कसको इसारामा र किन भएको थियो भन्ने सबैको सामु छर्लङ्ग छ ।

    नेपालको वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक स्थितिका साथसाथै विदेशका उदाहरणहरूले पनि नेपाल जस्तो सानो देशको लागि संघीयता आवश्यक छैन भन्ने देखाउँछ । संघीयता लागू भएपछि देख्ने गरी र जनताले महशुस गर्ने गरी संघीयताको कुनै फाइदा अनुभव गर्न नपाएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । संघीयताले प्रशासनिक खर्च बढेको छ, विकास बजेट कटौती भएको छ ।

    युद्धका बेला संघीयता माओवादीको सपना थियो, जनतालाई क्रान्तिमा होम्ने एउटा बहाना थियो । भारतलाई आधार शिविर बनाएर जनयुद्धको नाममा शुरु भएको नेपालको गृहयुद्ध कसको इसारामा र किन भएको थियो भन्ने सबैको सामु छर्लङ्ग छ । नेपाललाई सधैं अस्थिर राख्न चाहने देशी र विदेशी शक्तिहरूको संयुक्त प्रयासमा नेपालमा गृहयुद्ध भएको थियो । प्रचण्ड र बाबुरामहरू त्यसका गोटी बनेका थिए । जनताहरू उनीहरूको गुलियो आश्वाशनको भ्रममा परे र देशमा अशान्तिको शुरूआत भयो ।

    पहिचानसहितको संघीयताको नाराले पिछडिएका, अवसरबाट वञ्चित सीमान्तकृत जनसंख्याबीचमा उनीहरूको लोकप्रियता बढ्दै गयो र अन्त्यमा माओवादी कृयाकलापलाई नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि सरकारले शान्ति सम्झौता गर्नुपर्‍यो । शान्तिको लागि नेपाली कांग्रेस, एमालेले पनि बाध्य भएर संघीयतासहित माओवादीले माग गरेका अन्य मुद्दालाई सजिलै स्वीकार्‍यो।

    माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनको बेलामा नेपाललाई स्वीट्जरल्याण्ड जस्तो संघीयता भएको देश बनाउने भन्यो । ‘पहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउँछौं, सबैतिर समानता हुन्छ’ भनेर झुठा आश्वासन पनि बाँडे । जनताले पनि उनीहरूको आश्वासनलाई पत्याएर बहुमत दिए । त्यतिबेला माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ ३० भन्दा बढी र समानुपातिकतर्फ पनि लगभग ३० प्रतिशत जति नै मत ल्यायो ।

    नेपाली कांग्रेस र एमालेको जोड्दा प्रत्यक्षमा करिब ४४ र समानुपातिकमा ४१ प्रतिशत मत आयो । त्यो मतले माओवादीको प्रमुख एजेन्डा संघीयतालाई स्वीकारेको मान्न सकिएला । तर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा जनता अलि सचेत भैसकेका थिए, माओवादीको ‘डर’ पनि कम भैसकेको थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निर्वाधरुपमा गाउँ-गाउँमा जनतासम्म पुग्न सफल भैसकेका थिए ।

    शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा विदेशी चलखेल ह्वात्तै बढ्यो । हरेक दलमा तिनै वैदेशिक शक्तिहरूको बोलवाला बढ्न थाल्यो । आर्थिक र पदीय लाभमा नेताहरूलाई चङ्गुलमा फसाएर ती शक्तिहरूले सबैजसो दलका सबैजसो नेताहरूलाई आफ्नो जालमा पारे । त्यसपछि त संघीयताको मुद्दा सबै नेताहरूको लागि ‘खाए खा नखाए घिच’ जस्तो बन्न पुग्यो । र संघीयताकै एजेण्डा लिएर उनीहरू संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा गए । जसमा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ १८ प्रतिशत भन्दा कम र समानुपातिकतर्फ १५ प्रतिशत जतिमा खुम्चिँदा नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त मत प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ लगभग ६० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ । यसले प्रष्ट पार्छ कि, जब जनताले वास्तविकता थाहा पाए, जनता माओवादीको डर र त्रासबाट मुक्त भए तब उनीहरूले माओवादीको एजेन्डालाई नकार्दै गए । तर दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउँदासम्म एकातिर संसदमा ८० जना सांसदसहित माओवादी दबदबा बाँकी नै थियो भने अर्कोतिर संघीयताको एजेन्डालाई स्वीकारेर निर्वाचनमा गएका नेपाली कांग्रेस एमालेलाई एकाएक त्यो एजेन्डा त्याग्न नैतिकता र विदेशी दवावले दिएन ।

    यी सबै तथ्यपूर्ण सत्यले पुष्टि गर्छ कि, नेपालमा संघीयता आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि दलहरुको रहर, लहड र वाध्यताको उपज हो । त्यसैले यो व्यवस्था नेपालमा फाप्ने सम्भावना एकदमै कम छ ।