परमादेशबाट बनेको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले श्वेतपत्र भनेर जुन उडन्ते दस्तावेज संसदमा पेस गर्नुभएको छ, त्यसको उद्देश्य नै अत्यन्त गलत र प्रतिशोधपूर्ण छ । हुन त म अर्थशास्त्री होइन तर यति चाहिँ भन्न सकिन्छ यो कथित श्वेतपत्र ल्याउने समय नै होइन ।
ठूलो आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक उथलपुथलको समयमा विगतमा पाँच वा वर्षका तथ्यांकलाई लिएर ‘पोलिसी डिपार्चर’ गर्ने बेला श्वेतपत्र जारी गरिन्छ । अहिले त्यो अवस्था त होइन । यसको उद्देश्य ओली पदचाप र त्यसले सिर्जना गरेको तीव्र प्रगतिको आकांक्षालाई डिरेल गराउने हो ।
कहीँ पनि यसलाई श्वेतपत्र मान्न सकिन्न । यो एक प्रकारको कथित राजनीतिक लालपत्र हो । ओली सरकारले अघि सारेका समृद्धिका योजनाहरुको भर्त्सना गर्ने ओली भर्त्सनापत्र हो । कांग्रेस/माओवादी सरकारले बोकाएको आर्थिक बोझलाई ओली सरकारले हल्का बनाएको थियो, त्यसको प्रतिशोध हो ।
तुलना नै दूषित
कथित श्वेतपत्रमा तथ्यांकहरूको तुलना नै गलत नियतबाट भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तथ्यांकहरू आव २०७७/७८ को तथ्यांक तुलना गर्ने कुन अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअन्तर्गत पर्छ ? त्यसैले अर्थमन्त्रीले पूरै भ्रम र मिथ्यांक प्रस्तुत गरेर सदनमार्फत जनतालाई ढाँट्ने काम गर्नुभएको छ ।
केपी ओली सरकारले ऋण लिएर घिउ खाएको होइन । ऋण लिएर ठूलो पूर्वाधारहरु बनाएको हो । यो ऋणले आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिफल दिन्छ । कि त अब परमादेश सरकारले हामी ऋण लिएर विकास परियोजना बनाउँदैनौं भन्न सक्नुपर्छ ।
जहिले पनि तुलना भनेको समानहरूबीच हुन्छ । ४८ केजी तौलको प्रतिस्पर्धा भयो भने दुवैले ४८ केजी बोके भनेमात्र कसले जित्यो भन्ने आउँछ । आव २०७३/७४ भनेको नर्मल अर्थतन्त्रको अवस्था हो भने अहिलेको अवस्था महामारीबाट संसार तवाह भएको एभनर्मल अवस्था हो । यसलाई तुलना गर्नु भनेको बौद्धिक दिवालीया हो ।
कथित श्वेतपत्रका सबै पक्षमा म जान चाहन्न । तर, उहाँले एक ठाउँमा वहुवर्षीय ठेक्कामा तीन खर्बको दायित्व बोकायो भन्नुभएको रहेछ । वास्तविकता त्यो होइन । त्यसो त उहाँहरूको पालामा एउटै निर्णयबाट एक खर्बको २२ अर्वको दायित्व सिर्जना गर्नुभएको थियो ।
महराले बोकाएको त्यो दायित्व
प्रचण्ड प्रचधानमन्त्री र कृष्णवहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा २३९ वटा परियोजना, योजना आयोगको स्वीकृतिबिना नै आर्थिक विचलनको हिसाबले बनाएर त्यो अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्नुभएको थियो । त्यो कुनै स्रोतको सुनिश्चिताको निम्ति योजना आयोगबाट स्वीकृत भएको पनि होइन ।
अर्को एउटा यसैभित्र जोडिएको कुरा के छ भने केपी ओलीले सरकार सम्हालिरहँदा अघिल्ला सरकारले छाडेको ८ खर्बको दायित्व थियो । उहाँहरूले एउटै निर्णयबाट बोकाउनुभएको थियो । अहिले तीन खर्बको दायित्व बोकायो भन्ने दृष्टान्त दिनुभएको छ,त्यो कति तथ्यको धरातलमा उभिएर गरेको हो ?
यस हिसाबले त उहाँहरुले बोएको ८ खर्बको दायित्वबाट ५ खर्बको बोझ त केपी ओलीको सरकारले उतारेको देखियो नि । यदि यसैलाई दायित्व बोकायो भन्ने हो भने उहाँहरुलाई बहुवर्षीय ठेक्काहरू अब नचाहिने हो ? अब उहाँहरूले सबै परियोजनाहरू असरल्ल छाड्ने हो त ?
कोभिड महामारी डेढ वर्षदेखि छ दुनियाँले भोगेको देखेको कुरा हो । डेढ वर्षदेखि कोभिडले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प पारेको छ । अर्थतन्त्र कसरी खत्तम स्थितिमा पुग्यो ? उहाँहरूले सतहीरूपमा राजनीतिक प्रतिशोधको कुरा गरेर अर्थतन्त्रको अवस्था ढाँट्न मिल्छ ?
अर्को कुरा, सरकारी खातामा ट्रेजरी ब्यालेन्स १ खर्ब ७३ अर्ब छ भन्नुहुन्छ । कांग्रेस माओवादीको सत्ताले ओलीलाई हस्तान्तरण गर्ने बेला त्यो २ खर्ब ३१ अर्ब थियो । यो हिसाबले ओली सरकारले करिब ६० अर्ब जति त घटाइदिएछ नि । उहाँहरूले बोकाएको भन्दा घटाएर सरकारी खाता घाटामा होइन वचत हुँदै गएको देखियो । यसकारण पनि यो मिथ्यांक हो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितीको अवस्था केपी ओलीले सकरार लिँदा करीव ७/८ महिनालाई बस्तु आयात धान्न सक्ने थियो । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था बिग्रियो कि भन्ने उहँहरूको प्रश्न छ । आज त १३ सय ६५ करोड विदेशी मुद्रा सञ्चित छ । केपी ओलीको सरकारले करिब ५ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चित गरिदिएको कुरा उहाँहरूले किन लुकाउन खोज्नुहुन्छ ?
परमादेश सरकारलाई चुनौती
कोभिड महामारी डेढ वर्षदेखि छ दुनियाँले भोगेको देखेको कुरा हो । डेढ वर्षदेखि कोभिडले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प पारेको छ । अर्थतन्त्र कसरी खत्तम स्थितिमा पुग्यो ? उहाँहरूले सतहीरूपमा राजनीतिक प्रतिशोधको कुरा गरेर अर्थतन्त्रको अवस्था ढाँट्न मिल्छ ?
उहाँले मुद्रा स्फिति २०७३/७४ मा ५ प्रतिशतमा थियो भन्नुभएको छ । अहिले ३ दशमलब ६ कायम छ । त्यो बेलाको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई हेरौं । उहाँहरूले अहिलेको मुद्रा स्फिति काम गर्न सक्नुहोस् हाम्रो चुनौती भयो । केपी ओलीको सरकारको पालामा त यसलाई नियन्त्रणमा राखिएको हो ।
विप्रेषणको स्थिति घट्यो भन्नुभएको छ । विदेशमा जाने नेपाली कामदारको संख्या ६० प्रतिशतले घटेको छ । तर, पनि रेमिट्यान्स राम्रैसँग बढेको देखिन्छ ।
शोधान्तरका सन्दर्भमा पनि, १५ अर्बलेमात्र शोधानन्तर स्थिति ऋणात्मक छ भन्नुभएको छ । कच्चा पदार्थ आइरहेका छन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएको छ । शोधानन्तर स्थिति एक प्रतिशतभन्दा कम घाटामा रहने यो भन्दा अघि कहिले थियो ? जवाफ त अब खोजिन्छ ।
ऋण लिएर घिउ खाएको हो ?
अर्को कुरा उहाँहरूको ऋण बढायो भन्ने छ । १७ खर्ब ऋण पुर्यायो भनिएको छ । सयौं परियोजनाहरू पनि त बढेका छन् । पुन:निर्माण के हो ? विभिन्न जलविद्युत आयोजनामा भएका लगानी के हुन् ? पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि लिएका ऋण के हुन् ?
हाम्रो ऋण कुल जीडीपीको ४० प्रतिशत जति पुगेको छ, जबकी दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम ऋण लिनेमा नेपाल पर्छ । विकसित देशहरू अमेरिकाको १५० प्रतिशत छ, जापान २५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । पाकिस्तानको ६० प्रतिशत छ । ऋणमात्र बढेको छैन, विकास पनि बढेको छ केपी ओलीको पालामा । के त्यसो भए उहाँहरु अब विकासका परियोजनाहरू अघि बढाउन चाहानुहुन्न ?
इतिहासमा पहिलोपटक ४४ प्रतिशतले निर्यात बढेको । केपी ओलीको पालामा निर्यात बढेर १४१ अर्ब पुगेको छ । व्यापार घाटामा यसले कम गरेको छ । तर, जसरी खराबमात्र देखाएर मिथ्यांकको अडेस लगाएका छन्, आउने वर्षदेखि उनीहरूलाई यो गलपासो बन्ने छ । स्याउ र ओखरको तुलना गरेपछि हुने त्यही हो ।
केपी ओली सरकारले ऋण लिएर घिउ खाएको होइन । ऋण लिएर ठूलो पूर्वाधारहरु बनाएको हो । यो ऋणले आर्थिक क्षेत्रमा प्रतिफल दिन्छ । कि त अब परमादेश सरकारले हामी ऋण लिएर विकास परियोजना बनाउँदैनौं भन्न सक्नुपर्छ ।
कोभिड महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर नै ३ प्रतिशतले घटेको छ । जबकी नेपालमा २ प्रतिशतले मात्र घटेको छ । त्यसो हुँदा नेपाल कसरी खराब स्थितिमा रह्यो ? यसमा अर्थमन्त्रालयले राजनीतिक बदमासी गरेको छ । मिथ्यांकबाट भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको छ ।
विष्णु पौडेललाई दिएको तथ्यांक गलत थियो ?
ओली सरकारले अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन सकारात्मक कदम चालेको थियो र आर्थिकवृद्धिमा २ प्रतिशतले मात्र गिरावट आयो । नत्र संसारको हेर्ने हो भने ३ प्रतिशतभन्दा धेरै तल झर्नु पर्ने हो । राजस्व पनि २२ प्रतिशतले बढेको छ । राजस्व परिचालन राम्रो भएरै त्यो सम्भव भएको हो । जनताले र व्यवसायिक फर्मले कर तिर्न सरकारले प्रोत्साहित गरेको पुष्टि हुन्छ ।
कोभिडको कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरू व्यवस्थापनको समयमा होइन डेलिभरीको समया आउनुभएको छ । ओली सरकारले व्यवस्थापन गरेको हो । उहाँहरू बाँड्ने चरणमा आउनुभएको छ ।
गरिवी बढ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ । बिहान कमाएर बेलुका खाने वर्ग ‘लोअर इनकम’ क्लास बढेको भनेको संसारमै महामारीको असाधारण समय हो । लकडाउन छ, आर्थिक गतिविधि र निर्माण प्रक्रिया रोकिएको छ । तर यो स्थायी हो त ? यो अस्थायी हो । आर्थिक गतिविधि चलायमान भएसँगै यो संख्या त्यही अवस्थामा रहँदैन । यो संसारभरकै अवस्था हो ।
अर्को कुरा, जुन मिथ्यांक उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ यसमा राष्ट्र बैंक, महालेखा, तथ्यांक विभागलगायतका राज्यका निकायहरुको कुरा के हो ? तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा जुन आर्थिक प्रक्षेपण आएको थियो राज्यका तीनै निकायले गरेको सर्वेका आधारमा बजेट आएको हो ।
अहिले अर्थमन्त्री जनार्दनले ल्याएको तथ्यांक सही हो भने हिजो विष्णु पौडेलले बजेट पेस गर्ने बेला तीनै राज्यका अंगले दिएको तथ्यांक गलत थियो ? राष्ट्र बैंक, महालेखा, तथ्यांक विभागहरूले विष्णु पौडेललाई गलत तथ्यांक दिएका थियौं भन्न सक्छन् ? आजको विवरण तथ्यमा आधारित हो भने हिजोको हावादारी थियो ?
राष्ट्र बैंकले के भन्छ ? तथ्यांक विभाग र महालेखाले के भन्छ ? ती तथ्यांकहरू म्याच हुन्छन् कि हुँदैनन् ? त्यसैले यो श्वेतपत्र होइन केपी ओली भर्त्सनापत्र हो र राजनीतिक प्रतिशोधको लालपत्र हो ।
इतिहासमा पहिलोपटक ४४ प्रतिशतले निर्यात बढेको । केपी ओलीको पालामा निर्यात बढेर १४१ अर्ब पुगेको छ । व्यापार घाटामा यसले कम गरेको छ । तर, जसरी खराबमात्र देखाएर मिथ्यांकको अडेस लगाएका छन्, आउने वर्षदेखि उनीहरूलाई यो गलपासो बन्ने छ । स्याउ र ओखरको तुलना गरेपछि हुने त्यही हो ।
(पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य गोकुल बास्कोटासँग कुराकानीमा आधारित)
