काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत हिमाली जिल्लाहरूको अधिवेशनको परिणाम आउने क्रम जारी छ । हालसम्म प्राप्त भएका ११ जिल्लाको परिणाममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको समूह अगाडि देखिएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन समूहले पौडेल समूहलाई पछ्याइरहेको छ । परिणाम आएका ११ मध्ये ६ जना पौडेल पक्षका छन् । सभापति देउवा पक्षका ५ जना जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । बाजुरामा दोस्रो चरणको मतदान भइरहेको छ । हालसम्म प्राप्त परिणाम यसप्रकार छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र कार्यकर्तामाथि गरिएको अन्याय तत्काल सच्याउन सभापति शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन् ।
देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा क्रियाशील सदस्यता विवादका विषयमा जारी आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता जनाउँदै कोइरालाले डडेलधुराका इमान्दार कार्यकर्ताको आवाज बालुवाटारले सुन्नुपर्ने बताए ।
‘डडेलधुराको यो भेलाले सभापति र छानविन समितिले गरेको गल्ती सच्याउन माग गरेको छ । मलाई विश्वास छ डडेलधुरामा भएको गल्ती सभापतिजीले सच्याउनुहुनेछ’, कोइरालाले भने ।
डडेलधुरा एनडीप्रकाश चटौत, भीमदत्त पन्त र द्वारिकादेवी ठकुरानीको पनि जिल्ला रहेको स्मरण गराउँदै कोइरालाले देउवाले गल्ती सच्याउनुको विकल्प नभएको बताए ।
‘सत्यको बाटो अप्ठ्यारो हुन्छ तर सत्यको जित अवश्य हुन्छ । मर्कामा पारिएका देशभरका कांग्रेस कार्यकर्ताको न्यायका लागि हामी संगै लड्नेछौ’, कोइरालाले भने ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेको आज (आइतबार) ८३ दिन पूरा भयो । सामान्यतया नयाँ सरकार गठनको सुरूआती १ सय दिनको अवधिलाई ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने चलन छ । ‘हनिमुन पिरियड’ सकिन २ सातामात्रै बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले भने मन्त्रिपरिषदलाई पूर्ण दिनसमेत सकेका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी मुख्यतः ५ दलको गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा छ । देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा ५ जना नै मन्त्री रहेका छन् । ‘क्याबिनेट’ हैसियत नपाएका उमेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य राज्यमन्त्री छन् । गृहमा बालकृष्ण खाँण, परराष्ट्रमा डा. नारायण खड्का, कानूनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भूसालले नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । त्यसबाहेक १६ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री देउवाले नै गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुका विभिन्न कारण देखाइएपनि सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डाकै कुरा मिलिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं पार्टीभित्रको भागबण्डा मिलाउन बढीभन्दा बढी मन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग राख्ने दाउमा छन् ।
संविधानतः राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिमण्डलको संख्या बढीमा २५ सदस्यीय हुन्छ । हाल २१ वटा मन्त्रालय अस्तित्वमा रहेका छन् । गठबन्धनमा रहेका नेकपा एस र जसपाले बढी मन्त्रालय मागेको कारण भागबण्डा मिल्न नसकेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री स्वयंले धेरै मन्त्रालय राख्न खोजेका कारण सहमति नबनेको गठबन्धनका अन्य दलको भनाइ छ । ‘पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीलाई सबै मन्त्रालय राख्न पाए हुन्थ्यो जस्तो भएको छ । कांग्रेसको गुट उपगुटलाई पनि भाग पुग्नेगरी मन्त्रालय चाहियो भन्नुहुन्छ ।
गठबन्धनमा धेरै दल भएको र सबैको आ-आफ्नो बाध्यता रहेकोले प्रधानमन्त्रीको कुरामा हामी सहमत छैनौ’, जसपाका एक नेताले नेपाल प्रेससँग भने । गृह, परराष्ट्र र स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफूसँग राखिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले लोभ गरेको ती नेताको भनाइ छ । ‘कांग्रेसले अझै रक्षा, सञ्चार र भौतिक मन्त्रालय खोज्दैछ । सबै मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने भए हामी किन गठबन्धनमा हुनुपर्यो ?’, ती नेताको भनाइ छ ।
भागबण्डा नमिलेकै कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएकोमा कांग्रेस नेताहरू पनि सहमत छन् । सत्तारुढमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले कांग्रेसले २ वटा मन्त्रालय बढी खोज्नु अन्यथा नहुने कांग्रेस नेताहरुको भनाइ छ । ‘उहाँहरु सबैले ६-६ जना मन्त्री बनाऔं भन्नुहुन्छ । गठबन्धनमा दलको साइजले पनि माने राख्छ होला नि । कांग्रेस र जसपाले बराबर मन्त्री कसरी पाउँछन् ?’, गठबन्धनमा सक्रिय कांग्रेस नेताले भने ।
ती नेताका अनुसार माओवादी र नेकपा एसलाई ५-५ तथा जसपालाई ४ मन्त्रालय दिने प्रधानमन्त्री देउवाको ईच्छा छ । बाँकी ७ मन्त्रालय कांग्रेससंगै राख्न पार्टी पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन सहज हुने देउवाको बुझाई छ । देउवाले आफूनिकट चार नेतालाई मन्त्री बनाइसकेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई २ मन्त्री र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई १ मन्त्री दिने देउवाको तयारी छ ।
देउवाको यही तयारीप्रति गठबन्धनका दलहरू असहमत छन् । ‘देउवाजीलाई हामीले पार्टीसमेत विभाजन गरेर प्रधानमन्त्री बनाइसकेका छौं । अझै १-२ मन्त्रीमा उहाँले लोभ गर्नुभयो भने त राम्रो भएन नि’, जसपाका एक नेताले भने ।
नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल अस्वस्थ भएका कारण पछिल्लो केहीदिन यता गठबन्धनको शीर्ष बैठक बस्न सकेको छैन । गठबन्धनको कार्यदलमार्फत सहमति जुटाउन खोजिएपनि विवाद यथावतै छ । ‘मुख्य कुरा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेकै छैन । त्यो मिलेपछि क्याबिनेट विस्तार भइहाल्छ । १ सय दिन पुर्याउँदैनौ ढुक्क हुनोस्’, सहमतिका लागि सक्रिय कांग्रेसका एक नेताले भने ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले १४ औं महाधिवेशनमा सामूहिक भावनासहित आफ्नो समूहबाट एकजना मात्रै सभापतिको प्रत्याशी बन्ने बताएका छन् ।
गृहजिल्ला तनहुँको आबुखैरहनीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले पार्टीभित्र नेतृत्वका लागि आकांक्षी धेरै भएपनि आफ्नो समूहबाट एकजना उम्मेदवार बन्ने बताए ।
‘हामी पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि लडिरहेका छौं । हामीले अहिलेसम्म मै हुँ सभापति भनिसकेका छैनौं । सामूहिकरूपमा सल्लाह गरेर एकजना सभापतिको उम्मेदवार हुन्छौं भनेका छौं । हाम्रो यही सामूहिक भावनाले उम्मेदवार पनि एक हुन्छौ, कांग्रेस पनि एक बनाउँछौ’, पौडेलले भने ।
पार्टीभित्र अल्पमतमा रहेकाले जबर्जस्ती बहुमत पुर्याउन खोज्दा क्रियाशील सदस्यताको विवाद बढेको उनले बताए ।
‘सभापतिजीलाई कांग्रेसमाथि नै विश्वास छैन । त्यसैले गैरकांग्रेसलाई सदस्यता दिएर भए पनि बहुमत पुर्याउँछु भनेर लाग्नुभएको छ । पार्टी भन्दा नेता बलियो हुन खोजेकोले आज कांग्रेसमा समस्या बढेको छ’, उनले भने ।
पौडेलले कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको नभएर रुपान्तरण खाँचो रहेको समेत औल्याए । ‘प्रकृतिको नियम हो पुरानो पात झर्छ, नयाँ पात पलाउँछ । झरेको पातले पनि मल बनेर रुखलाई नयाँ पालुवा दिन्छ । भएको पातलाई झटारो हाल्ने कुरा अप्राकृतिक हो । त्यस्तै कांग्रेसमा पुस्तान्तरण होइन, रुपान्तरणको खाँचो छ’, पौडेलले भने ।
फरक प्रसंगमा नेता पौडेलले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद चल्न नदिएर संसद विघटनको औचित्य पुष्टी गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
‘हिजो बहुमत गुमाएपछि २ पटक संसद भंग गरेको कुरा सही थियो भन्ने देखाउन आज एमालेले संसद चल्न दिएको छैन । मुद्दा लिएर अदालत गएपछि संसदमा किन अवरोध ?’, पौडेलले प्रश्न गरे ।
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी छलफलमा मन्त्रालय बाँडफाँट र विस्तारबारे छलफल भएको स्रोतले बताएको छ । ।
यसअघि सत्तारुढ गठबन्धनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार नै सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको छ । गठबन्धनमा कांग्रेसले ७, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले ५-५ मन्त्रालय राख्ने सहमति भइसकेको छ ।
माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले १-१ राज्यमन्त्रीसमेत पाउने सहमति भएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका दलहरूसँग मन्त्रीको नाम मागे पनि जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपत्यकाबाहिर रहेकोले नाम दिन ढिलाइ भएको बताइन्छ । कांग्रेसमा पनि संस्थापनइतर पक्षले मन्त्रीको नाम देउवालाई बुझाइसकेको छैन ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत वागमती प्रदेशमा अधिवेशन भएका स्थानीय तहको परिणाममा संस्थापनइतर पक्ष बलियो देखिएको छ । हालसम्म ८० स्थानीय तहको परिणाम सार्वजनिक भएकोमा देउवालाई इतर समूहले पछि पारेको हो ।
काठमाडौं, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा पालिकाको नेतृत्व चयन भइसकेको छैन । बाँकी ९ जिल्लाका अधिकांश स्थानमा सहमतिबाट नेतृत्व चयन गरिएको छ । नेपाल प्रेसलाई प्राप्त तथ्यांकअनुसार वागमती प्रदेशभित्र अधिवेशन सम्पन्न भई परिणाम घोषणा भएका ८० पालिकामध्ये ३१ मा सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन समूहले जित हासिल गरेको छ ।
त्यस्तै देउवाइतर समूहका ४६ जनाले पालिकाको नेतृत्व हासिल गरेका छन् । पालिका सभापति निर्वाचितमध्ये ३ जना कुनै समूहमा खुलेका छैनन् वा दुवै समूहले आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गरेका छन् ।
चार नगरपालिका रहेको भक्तपुरमा संस्थापन र इतरसमूहबीच बराबरी भएको छ । संस्थापन समूहले २ र इतर समूहले २ नगरपालिकामा नेतृत्व हात पारेका छन् । संस्थापनतर्फबाट चाँगुनारायण नगरपालिकाको सभापतिमा शिवहरी केसी र सूर्यविनायक नगरपालिकाको सभापतिमा निशान ढुंगेल निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै संस्थापनइतर समूहबाट भक्तपुर नगरपालिका सभापतिमा राजेन्द्र तमखु र मध्यपुर थिमिमा हरिदास प्रजापति विजयी भएका छन् ।
धादिङका १३ पालिकामध्ये १० पालिकामा मात्रै अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । निलकण्ठ नगरपालिका, नेत्रावती गाउँपालिका र रुवीभ्याली गाउँपालिकामा निर्वाचन हुन सकेको छैन । अधिवेशन भएका १० मध्ये २ मा निर्वाचन भएको थियो । जसमा संस्थापन पक्ष र इतर पक्षले १-१ पालिका जितेका छन् । नतिजा आएका १० मध्ये संस्थापन पक्षले २ पालिकामात्रै जितेको छ भने संस्थापनइतर पक्षले ८ पालिकामा सभापति पाएको छ । संस्थापन पक्षका मरिचमान तामाङ खनियाँवास गाउँपालिकाको सभापतिमा निर्विरोध भए भने सिद्दलेकमा संस्थापन पक्षका रामशरण गिरी सभापतिमा निर्वाचित भए ।
संस्थापनइतरबाट धुनिवेशी नगरपालिकामा सुरज उप्रेती, थाक्रे गाउँपालिकामा रामप्रसाद बिडारी, गल्छी गाउँपालिकामा दीपक कार्की , गजुरी गाउँपालिकामा भूमी कडेंल, बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा ऋषिनाथ त्रिपाठी, ज्वालामुखी गाउँपालिकामा रेशमलाल काप्री, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकामा राजु उप्रेती र गंगाजमूना गाउँपालिकामा फैसिंह तामाङ सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । धादिङमा संस्थापन तर्फको नेतृत्व पूर्व मन्त्री दिलमान पाख्रिन र निलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीम ढुंगानाले गरेका छन् भने संस्थापन इतर समूहको अगुवाई पूर्व सांसद रामनाथ अधिकारी र जिल्ला सभापति रमेश धमलाले गरेका छन् ।
नुवाकोटमा केन्द्रीय गुटको प्रभावभन्दा फरक ढंगले पालिका अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी र जिल्ला सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसी नेतृत्वको समूहविरुद्ध कांग्रेस सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र केन्द्रीय सदस्य बहादुरसिंह लामाको समूह प्रतिस्पर्धामा थियो । जिल्लाका दुवै नगरपालिकामा संस्थापनइतर पक्षका उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन् । विदुरमा हरिलाल श्रेष्ठ र बेलकोटगढीमा लेखनाथ मुडभरी संस्थापनइतर पक्षबाट बिजयी भए ।
तारकेश्वर गाउँपालिका सभापतिमा केशव अर्याल, सूर्यगढी गाउँपालिकामा शंकर प्याकुरेल, लिखु गाउँपालिकामा विनोद पाठक , ककनी गाउँपालिकामा भाग्यश्री लामा र दुप्चेश्वर गाउँपालिकामा रोजलाल मोक्तान संस्थापनइतर समूहबाट निर्वाचित भए । तादी गाउँपालिकाको सभापतिमा निर्वाचित नारायणप्रसाद पाण्डे पनि डा.रामशरण महतनिकट भएकाले केन्द्रको राजनीतिमा संस्थापन इतर समूहमै रहेका छन् । संस्थापन पक्षबाट मेघाङ गाउँपालिकामा सिंहराज तामाङ, किश्पाङ गाउँपालिकामा रणबहादुर तामाङ, पञ्चकन्या गाउँपालिकामा माधवप्रसाद खनाल र शिवपुरी गाउँपालिकामा कविराज गुरुङ सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचित सभापतिमध्ये केन्द्रीय निकटताका आधारमा संस्थापन पक्षका ४ र इतरपक्षका ८ जना रहेका छन् ।
काभ्रेका १३ पालिकामध्ये १२ को अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । महाभारत गाउँपालिकामा प्राविधिक कारणले अधिवेशन हुन सकेको छैन । परिणाम आएका १२ मध्ये संस्थापन पक्षले ९ पालिकामा सभापति जितेको छ । त्यस्तै संस्थापन इतर पक्षले ३ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । काभ्रेमा सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौंला पक्षबीच सहकार्य भएको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष प्रतिस्पर्धामा छ । संस्थापन पक्षबाट बनेपा नगरपालिकामा महेशकुमार कर्माचार्य, धुलिखेल नगरपालिकामा विदुरबहादुर बस्नेत,बेथानचोक गाउँपालिकामा प्रेमबहादुर तिमल्सिना, तेमाल गाउँपालिकामा ज्ञानबहादुर लामा, नमोबुद्ध नगरपालिकामा कुन्साङ लामा, पनौती नगरपालिकामा रामशरण भण्डारी, रोशी गाउँपालिकामा दुधराज तामाङ, भुम्लु गाउँपालिकामा दावा लामा र चौरीदेउराली गाउँपालिकामा शेरबहादुर तामाङ सभापतिमा विजयी भएका छन् ।
संस्थापनइतर समूहबाट पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्जय तामाङ, मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा कश्यप पौडेल र खानीखोला गाउँपालिकामा दोर्जेमान जिम्बा सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । काभ्रेमा देउवा-सिटौला समूहको नेतृत्व केन्द्रीय सदस्य शिवप्रसाद हुमागाइँले गरेका छन् भने पौडेल पक्षको नेतृत्व जिल्ला सभापति मधु आचार्यले गरेका छन् ।
सिन्धुलीका ९ पालिकामध्ये ७ मा सर्वसम्मतरूपमा नेतृत्व चयन भएको छ । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएका पालिकामा दुवै पक्षले निर्वाचित सभापति आफ्नो समूहको रहेको दावी गर्दै आएका छन् । परिणामअनुसार ९ मध्ये संस्थापनइतर भनेर चिनिएका ७ जना र संस्थापन पक्षका २ जना निर्वाचित भएका छन् । सिन्धुलीमा केन्द्रको संस्थापन पक्षको नेतृत्व माणिक ढकाल र प्रेमचन्द्र दाहालले गर्ने गरेका छन् । संस्थापनइतर समूहमा वर्तमान सभापति उज्ज्वल बराल र पूर्व सांसद मोहन बराल सक्रिय छन् ।
निर्वाचितमध्ये हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा बमबहादुर स्याङ्वा र मरिण गाउँपालिकामा रामबहादुर वाइवा केन्द्रको संस्थापन समूह निकट मानिन्छन् । दुधौली नगरपालिकामा निर्वाचित बलराम कार्की, कमलामाई नगरपालिकाका सभापति कमल पोखरेल, सुनकोशी गाउँपालिकाका सभापति चन्द्र श्रेष्ठ, गोलन्जोरका सभापति मोतीराज सापकोटा, तीनपाटन गाउँपालिकाका सभापति सोमप्रसाद घिमिरे र घ्याङखेल गाउँपालिकाका सभापति गणेश पुलामी संस्थापनइतरबाट निर्वाचित हुन् ।
रामेछापका ८ स्थानीय तहमध्ये ५ मा संस्थापन इतर समूह विजयी भएको छ । दुई पालिकामा जितेका सभापतिहरू केन्द्रको गुटमा खुलेका छैनन् भने संस्थापन पक्षले एक पालिकामा सभापति जितेको छ । मन्थली नगरपालिका सभापतिमा निर्वाचित शंकर अधिकारी र गोकुलगंगा गाउँपालिकाको सभापतिमा निर्वाचित मणिकुमार लामा केन्द्रीय गुटमा दुवैतिर खुलेका छैनन् ।
रामेछापमा केन्द्रको भन्दा जिल्लाको प्रभावअनुसार प्रतिस्पर्धा भएको बताइन्छ । जसमा संस्थापन इतरका जिल्ला सभापति लवश्री न्यौपाने पक्षका ५ जनाले पालिका सभापति जितेका छन् । संस्थापन इतरबाट रामेछाप नगरपालिकामा कमलविक्रम कार्की, सुनापति गाउँपालिकामा जनक खड्का, खाँडादेवी गाउँपालिकामा तेज घिसिङ, लिखु तामाकोशी गाउँपालिकामा भोजराज खड्का र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सभापतिमा हिक्मत सुनुवार निर्वाचित भएका छन् । संस्थापन पक्षका केशव कुमार लामा दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाको सभापतिमा निर्वाचित भए ।
दोलखाका ९ स्थानीय तहमध्ये ८ वटामा मात्रै पालिका अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । कालिन्चोक गाउँपालिकामा विवादका कारण अधिवेशन हुन सकेको छैन । परिणाम आएका ८ मा संस्थापन र इतर समूहबाट ४-४ जना पालिका सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । संस्थापन पक्षबाट बैतेश्वर गाउँपालिकाको सभापतिमा शमशेर घिसिङ, गौरिशंक गाउँपालिकाको सभापतिमा श्यामसुन्दर तामाङ, जिरी नगरपालिकाको सभापतिमा सोनाम शेर्पा र तामाकोशी गाउँपालिकाको सभापतिमा कृष्ण फुयाँल निर्वाचित भएका छन् । फुँयाललाई देउवा-सिटौला समूहको सहयोग रहेको बताइन्छ ।
संस्थापनइतर समूहबाट मेलुङ गाउँपालिकाको सभापतिमा नारायणबहादुर मगर, सैलुङ गाएापालिकाको सभापतिमा कृष्णध्वज योञ्जन, विगु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा हेमराज तामाङ र भीमेश्वर नगरपालिकाको सभापतिमा शंकर कार्की निर्वाचित भएका छन् ।
मकवानपुरका १० मध्ये ५ पालिकामा संस्थापन पक्ष र ४ पालिकामा संस्थापनइतर पक्षले जितेको छ । इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा सर्वसम्मत सभापति बनेका विश्व लामालाई दूवै पक्षले आफ्नो दावी गरेको छ । उनी भने सहमतिमै सभापति भएकोले कतै खुलेका छैनन् । संस्थापन पक्षबाट हेटौडा उपमहानगरपालिकामा उत्सव इटनी, मनहरी गाउँपालिकामा प्रकाश बर्तौला, कैलाश गाउँपालिकामा राजेन्द्र घिसिङ, मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा राजवीर लामा र बकैया गाउँपालिकामा दिलबहादुर बम्जन निर्वाचित भएका छन् ।
संस्थापनइतर पक्षबाट थाहा नगरपालिकामा प्रमोद जोशी, भीमफेदी गाउँपालिकामा सञ्जीव श्रेष्ठ, वागमती गाउँपालिकामा फणिन्द्र तिमल्सिना र राक्सिराङ गाउँपालिकामा वीरेन्द्र जिम्बा सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् ।
चितवनका ७ मध्ये ५ मा संस्थापनइतर समूह र २ मा संस्थापन समूहको नेतृत्व स्थापित भएको छ । संस्थापन पक्षका देवेन्द्र लामा राप्ती नगरपालिका र प्रल्हाद सापकोटा रत्ननगर नगरपालिकाको सभापतिमा विजयी भएका छन् ।
संस्थापनइतर पक्षबाट भरतपुर महानगरपालिकामा चित्रसेन अधिकारी, माडी नगरपालिकामा कोमल भूसाल, खैरहनी नगरपालिकामा गुणराज श्रेष्ठ, कालिका नगरपालिकामा दिव्यश्वर केसी र ईच्छाकामना गाउँपालिकामा कृतिकुमार श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको गाउँ र नगर अधिवेशनमा देखिएको उत्साहलाई पार्टीलाई अझ बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवं सभापति देउवाले पालिका अधिवेशनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै कोभिड १९ विरुद्ध स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर अधिवेशनमा सहभागि हुन कार्यकर्ताहरुमा आग्रह समेत गरेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत देउवाले कांग्रेस कार्यकर्ताहरुको पार्टीप्रतिको विश्वास र प्रतिवद्धताले कांग्रेसलाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘तपाईहरुको पार्टीप्रतिको विश्वास र प्रतिवद्धताले कांग्रेसलाई थप बलियो बनाउने छ । जनताको मन जित्नेगरी नगर र गाउँपालिकामा आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु’, देउवाले भनेका छन् ।
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत आज अधिकांश जिल्लामा पालिका अधिवेशन भइरहेको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४ औं महाधिवेशनमा सभापति र महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासंग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन् । शुक्रबार साँझ देउवाले निधि र शर्मासंग छुट्टाछुट्टै भेट गरेका हुन् ।
देउवाले नै निधिलाई उपसभापति र शर्मालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका थिए । १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा आफूलाई सघाउन देउवाले यसअघि नै निधिसंग भनिसकेका छन् । निधिले भने आफू सभापतिको उम्मेदवारीबाट पछाडि नहट्ने बताउँदै आएका छन् ।
शर्माले पनि भदौ २४ गते महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । उपसभापति निधिले देउवासंगको भेटमा जनकपुर–जयनगर रेल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरेको जनाएका छन् ।
‘आजको भेटमा मुख्यतः जनकपुर–जयनगर रेलसेवा तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनेबारे कुरा भयो । प्रधानमन्त्रीले रेलसेवा सुरु गर्ने विषयमा आवश्यक कदम चाल्ने बताउनुभएको छ’, भेटबारे निधिको सचिवालयले बताएको छ ।
भेटमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशन र सरकार विस्तारको विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ । त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्रीसंगको भेटमा १४ औं महाधिवेशन, सरकारका कामकारवाही र कमजोरीबारे लामो संवाद भएको जनाएका छन् ।
सो क्रममा शर्माले पार्टीको प्रचार विभागले ‘चिन्तन चौधौ महाधिवेशन’ कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको बारे सभापति देउवालाई अवगत गराएका थिए । सभापति र महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका निधि र शर्माबीच महाधिवेशनमा सहकार्यको चर्चा कांग्रेसवृत्तमा चुलिदो छ ।
आसन्न महाधिवेशनमा आफ्नो समूहमा नरहने निश्चित भएका नेतासंग देउवाले भेट गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं सभापति देउवाले दुवै नेतालाई समेटेर लैजान आफू तयार भएकोले एकपटक सभापतिमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा शुरू भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी नेताहरू बैठकमा छन् ।
हालसम्म वडा अधिवेशन भएका र हुन बाँकी सबै जिल्लामा एकसाथ पालिकास्तरीय अधिवेशन गर्नेगरी महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गर्नेबारे बैठकमा छलफल हुँदैछ ।
बैठकमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा पनि छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेसको यो बैठकमा गैरआवासीय नेपालीको महाधिवेशनका बारेमा समेत छलफल हुने भएको छ ।
संघको चुनावमा कांग्रेसले समर्थन गर्ने उम्मेदवार तय गर्ने विषयलाई पनि एजेण्डा बनाइएको हो ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र देखिएका विवाद समाधानका लागि छलफल थालेका छन् ।
संस्थापनइतर समूहले देउवाकै गृहजिल्लामा भएको वडा अधिवेशन अमान्य हुने बताएपछि देउवाले संवाद थालेका हुन् । सभापति देउवाले अहिले पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गरिरहेका छन् ।
बालुवाटारमा जारी छलफलमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा।शशांक कोइराला, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का , पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला तथा नेताहरू डा.मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी छन् ।
काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको आज ठीक २ महिना पुगेको छ । दुई महिनाका बीचमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई समेत पूर्णता दिन नसकेपछि उनको र गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् ।
गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउन परमादेश जारी गर्यो ।
परमादेशकै आधारमा गत असार २९ गते देउवाले पाँचौ कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए । देउवा प्रधाननमन्त्री बनेको दुई महिना पूरा भएको छ तर राजनीतिक रूपमा सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
बारम्बार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय चर्चामा रहेको छ तर प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । एकातिर गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँटको कुरा मिलेको छैन भने अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि गठबन्धनमा सहभागी दल नै विभाजन हुने खतरा कायमै छ ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेकपा एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘परमादेशी सरकार’ को उपमा दिएको छ । अदालतले परमादेश दिएको थिएन भने यो सरकार बन्न नसक्ने एमालेको दावी छ ।
सरकार गठनका २ महिनामा प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न संघर्षरत छन् । एकातिर २ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री असमर्थ छन् भने अर्कोतिर गठबन्धनकै शतप्रतिशत विश्वास हासिल गर्न देउवालाई गार्हो परेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन पाएर पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई गति प्रदान गर्न सकेका छैनन् । सरकार गठनको २ महिना पूरा हुँदा मुख्यतः उल्लेखित राजनीतिक विषयमा देउवा सरकारको असफलता छताछुल्ल भएको छ ।
असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै देउवाले गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण, कानूनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्रीमा पम्फा भूसाललाई जिम्मेवारी दिएका थिए । साउन १० गते प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी व्यापारिक पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई दिए ।
श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएको विषय सार्वजनिकरूपमा आलोचित भयो नै, गठबन्धनमा पनि तिक्तता बढायो । सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल नगरी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै गठबन्धनको बैठकमै देउवा आलोचित भयो ।
त्यसयता बारम्बार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय चर्चामा रहेको छ तर प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । एकातिर गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँटको कुरा मिलेको छैन भने अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि गठबन्धनमा सहभागी दल नै विभाजन हुने खतरा कायमै छ ।
नेकपा एमाले विभाजनका लागि सहज बनाउन आफैंले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय नबनाएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा पुगेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार देउवाको भन्दा पनि गठबन्धन दलको कारण हुन नसकेको दावी कांग्रेस नेताहरूको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो अघिल्लो शासनकालमा गरेको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन चाहन्छन् । संसदको चालु अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गराउने देउवाको योजना अझै अपूरो नै छ ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसभित्र एमसीसीबारे समान धारणा छैन । यहीकारण सदनबाट एमसीसी टुंगो लगाउन देउवा असमर्थ छन् । प्रतिपक्षमा हुँदासमेत सरकारलाई एमसीसी तत्काल पारित गर्न दवाव दिने देउवा आफैंले एमसीसीलाई सदनमा प्रवेश गराउन नसक्नु उनको अर्को असफलता हो ।
एमसीसीका पदाधिकारीहरू हालै नेपाल भ्रमणमा आएर फर्किएका छन् । यद्यपि यसबाट पनि एमसीसी पारित गराउने राजनीतिक सामथ्र्य देउवा सरकारले हासिल गरेको छैन । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीबारे कुनै विषय उल्लेख थिएन । प्रधानमन्त्री देउवाले प्राथमिकतामा राखेपनि एमसीसीको टुंगो लगाउन जति ढिलो भयो उति नै देउवाको असफलता पुष्टी हुँदै जाने देखिन्छ ।
संसद पुन:स्थापनाको माग राखेर राजनीतिक र कानूनी लडाइँ लडेको गठबन्धन आफैंले सरकार बनाएको २ महिनासम्म संसदलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न असमर्थ छ । संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवा सरकारले दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने अध्यादेश ल्याएको थियो । विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई संसद छलेको आरोप लगाउने प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले अध्यादेश ल्याएपछि सर्वत्र आलोचित बनेका थिए ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसभित्र एमसीसीबारे समान धारणा छैन । यहीकारण सदनबाट एमसीसी टुंगो लगाउन देउवा असमर्थ छन् । प्रतिपक्षमा हुँदासमेत सरकारलाई एमसीसी तत्काल पारित गर्न दवाव दिने देउवा आफैंले एमसीसीलाई सदनमा प्रवेश गराउन नसक्नु उनको अर्को असफलता हो ।
अर्कोतिर संसदले नियमित काम कारवाही पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । संसदको जारी अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध जारी राखेको छ । संसदको अवरोध हटाउनुभन्दा सभामुखमार्फत एकपक्षीयरूपमा सदन चलाउन सरकार उद्यत देखिन्छ । जसबाट विगतमा कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलले उठाएको संसदीय सर्वोच्चताको मुद्दा सत्तामा पुग्नासाथ खण्डित भएको छ ।
केपी ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धनले २ महिनामा आफ्नो औचित्य पुष्टl गर्न नसकेको सत्य हो । गठबन्धनको उद्देश्य नै ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्नेबाहेक केही थिएन । यसबीचमा एमाले विभाजन गर्नेबाहेक गठबन्धनले उल्लेख्य प्रगति गर्न नसक्नुको कारण पनि दिशाहीनता नै हो ।
प्रचण्ड र माधव नेपाल नेकपाकालदेखिको केपी ओलीसँगको इगो साँध्न चाहान्थे । ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनुमा आफ्नो विजय ठान्नेबाहेक उनीहरूसँग अरु कुनै लक्ष्य थिएन । ५ वर्षलाई सत्ताबाहिर बस्ने मानसिकतामा रहेका देउवाका लागि यो प्रधानमन्त्री पद बोनसमा प्राप्त भएको हो । उनी गठबन्धनबाट समस्या बढ्दै गएमा कुनै पनि बेला चुनावमा जान स्वतन्त्र छन् । किनकी कांग्रेसका लागि अहिले सरकार लामो समय टिकाउनुभन्दा चुनावमा जानु फाइदा छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर अधिवेशनको नाटक रचेको भन्दै त्यसलाई नमान्ने बताएका छन् ।
कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति सिन्धुपाल्चोकले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले आफू पक्षका नेता, कार्यकर्ताहरूलाई पाखा लगाउने नेतृत्वले गरेको भन्दै आक्रोश जनाए ।
‘वडा अधिवेशनहरु भयो भनेर नाटक रच्न खोजिएको छ । हामी यसलाई मान्दैनौं । त्यसरी धाँधलीका प्रपञ्च रच्न, यसरी सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्न नेपाली कांग्रेसजस्तो पार्टीलाई सुहाउँदैन’, पौडेलले भने, ‘नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतन्त्रको पाठशाला भएको पार्टीलाई आज यस किसिमले सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर यसको चुनावलाई अपवित्र पार्ने काम, साथीहरूलाई पाखा लगाउने काम भएको छ । हामी त्यसको विरोध गर्न चाहन्छौं ।’
देशैभरी पार्टीमा क्रियाशील सदस्यतादेखि नै धाँधली गरेर सत्ता हत्याउने दूस्साहस भइरहेको भन्दै पौडेलले कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको बाटोबाट कुनै पनि हालतमा विचलित हुन नदिन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानविन गर्ने काममा समेत देशभर धाँधली गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा बैठक नियमित गराउने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको भएको बताएका छन् ।
आज संसद बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दै सदन सुचारुसम्बन्धी पत्रकारको जिज्ञासामा देउवाले सो कुरा बताएका हुन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, यसरी कति दिन संसद चलाउनु हुन्छ ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । देउवाले त्यसको जवाफमा संक्षेपमा उत्तर दिए-‘ओलीजीलाई सोध्नू’।
सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै एमाले सांसदको निरन्तरको अवरोधका कारण आजको बैठक पनि दुईपटक बसेर कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित गरिएको थियो ।
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ जना आफ्नो पार्टीले निष्कासन गरेका सांसदलाई संसद बैठकमा भाग लिन लगाएसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक चल्न नदिने अडान लिँदै आएको छ । आइतबारको बैठक पनि अवरुद्ध भएपछि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मंगलबारलाई बोलाइएको छ ।
काठमाडौं । पन्जावी शब्द ‘दंगल’ परम्परागत कुस्ती अखडाका रूपमा बुझिन्छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन पनि सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको लागि सम्भवतः अन्तिम दंगल हो । त्यसैले उनले यसपटक आफ्नो जितलाई कांग्रेस राजनीतिको दंगलका रूपमा खडा गरेका छन् । यहाँ उल्लेखित दंगल शब्द सांकेतिकमात्र हो ।
देउवाले मंसिरमा हुने १४ औं महाधिवेशनमा आफू पुनः सभापति पदका लागि उम्मेदवार बन्ने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेका छन् । सामान्यतया निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेपछि परिणामलाई प्रभावित गर्ने गतिविधिहरू अराजनीतिक मानिन्छन् । यद्यपि सभापति देउवामाथि भने महाधिवेशन प्रभावित पार्न पार्टी संयन्त्रदेखि सत्ता संयन्त्र समेत परिचालनमा उत्रिएको आरोप उनकै जिल्लाका सभापतिले समेत लगाइसकेका छन् ।
भदौ २५ गते सभापति देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा बलपूर्वक वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिएको छ । जिल्ला कार्यसमितिको असहमति र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगातयते गरेको खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै देउवाले प्रहरी प्रशासनको उपस्थितिमा वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न गराएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले आफ्नै गृहजिल्ला डडेल्धुरामा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर वडा अधिवेशन सम्पन्न गराएका छन् । जसलाई डडेल्धुरा कांग्रेसका सभापति कर्ण मल्लसहित संस्थापनइतरका सबै नेताले बहिष्कार गरे । त्यसबाहेक नेपाल विद्यार्थी संघ र पार्टीका विभिन्न विभागमा मनोनयनमार्फत महाधिवेशन प्रभावित गर्ने रणनीति देउवाले अगाँलेका छन् ।
भदौ २५ गते सभापति देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा बलपूर्वक वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिएको छ । जिल्ला कार्यसमितिको असहमति र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगातयते गरेको खबरदारीलाई बेवास्ता गर्दै देउवाले प्रहरी प्रशासनको उपस्थितिमा वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न गराएका हुन् । वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालगायत नेताहरूसँग डडेल्धुराको वडा अधिवेशन स्थगित गर्न निर्देशन दिने बताएका देउवाले निर्वाचन समितिलाई भने जसरी पनि अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
निधिका कारण हुनसक्ने क्षति पूर्ति गर्न देउवाले प्रदेश २ का सबै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता ‘होल्ड’ गराएका छन् । त्यसबाहेक आफू कमजोर रहेका जिल्लाहरूमा पनि सभापति देउवाले वडा अधिवेशन शुरू गराउन सकेका छैनन् ।
‘हामीलाई सहमति नभइ वडा अधिवेशन नगर्न निर्देशन दिन्छु भन्नुभयो तर डडेल्धुरामा सशस्त्र र जनपथ प्रहरी लगाएर अधिवेशन गराउनुभयो । यसबाट उहाँ कुन हदसम्म जान तयार हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ’, संस्थापनइतर समूहका एक नेताले भने ।
सभापति देउवाले कांग्रेसको स्थानीय अधिवेशन प्रारम्भ भइसकेपछि गत भदौ २० गते नेपाल विद्यार्थी संघको महामन्त्रीमा सुनसरीका कपिलेश्वर यादवलाई मनोनीत गरे । कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यादवको मनोनयन तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसँगको समायोजन सहमतिका आधारमा भएको उल्लेख गरिएको छ । जबकी सो सहमतिका आधारमा यादवलाई नै नैनसिंह महर नेतृत्वको नेविसंघमा पनि महामन्त्री मनोनीत गरिएको थियो । देउवाले यस मनोनयनमार्फत उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई रिझाउन खोजेका हुन् । अर्का उपसभापति विमलेन्द्र निधि आफैं सभापतिको दाबेदार बनेपछि गच्छदार रिझाउनै पर्ने वाध्यतामा देउवा पुगेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसको विधानको दफा ६० मा ‘पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग/समिति/विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने’ प्रष्ट व्यवस्था छ । सभापति देउवाले यसअघि नै विधानको यो व्यवस्थाको खिल्ली उडाउँदै विभागहरू गठन गरिसकेका छन् । संस्थापनइतर समूहले ती विभागहरूलाई मान्यता नदिने निर्णय गरिसकेको छ ।
सभापति देउवा अब आफ्नो समूहका निर्विकल्प नेता रहेनन् । विगतमा देउवाको नेतृत्वलाई सहजरूपमा स्वीकार गरेका नेताहरूले नै अहिले परिस्थिति बदलिएको आँकलन गरेका छन् । देउवाले नै मनोनीत गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर सभापतिको उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई उभ्याएका छन् । देउवाबाटै पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका विश्वप्रकाश शर्माले पनि एकल उम्मेदवारी घोषणा गरेर देउवासँग नरहने संकेत दिएका छन् ।
महाधिवेशनको ६ महिना नबित्दै गरिसक्नुपर्ने मनोनयनको काम सभापति देउवाले महाधिवेशनका लागि २ महिना बाँकी हुँदासम्म गरिरहेका छन् । हालै सभापति देउवाले जनसम्पर्क समन्वय विभागको उपप्रमुखमा राजीवविक्रम शाहलाई मनोनीत गरेका छन् । २०७८ साउन १५ गतेको मितिमा शाहलाई गरिएको मनोनयन पनि महाधिवेशन प्रभावित पार्ने रणनीतिकै उपज हो । सभापति देउवाले मात्रै होइन, उनले जिम्मेवारी दिएका विभागीय प्रमुखहरूले पनि हालसम्म विभिन्न तहमा मनोनयन जारी राखेका छन् ।
सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको प्रभावक्षेत्र मानिने प्रदेश २ मा कांग्रेसको अधिवेशन प्रक्रिया शुरू भएको छैन । निधिका कारण हुनसक्ने क्षति पूर्ति गर्न देउवाले प्रदेश २ का सबै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता ‘होल्ड’ गराएका छन् । त्यसबाहेक आफू कमजोर रहेका जिल्लाहरूमा पनि सभापति देउवाले वडा अधिवेशन शुरू गराउन सकेका छैनन् । काठमाडौं, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, बर्दिया, कपिलवस्तु, बाजुरा, कैलालीसहित २० जिल्लामा वडा अधिवेशन नहुनुमा सभापति देउवाकै इन्ट्रेष्ट देखिन्छ । ‘आफ्नै जिल्लामा त उहाँले प्रहरी लगाएर वडा अधिवेशन गराउनुभयो भने अन्तको हालत के होला ? वडा अधिवेशन शुरू नभएका जिल्लामा अझै चलखेल भइरहेको हुनसक्छ’, संस्थापनइतर समूहका नेताको आरोप छ ।
सभापति देउवा अब आफ्नो समूहका निर्विकल्प नेता रहेनन् । विगतमा देउवाको नेतृत्वलाई सहजरूपमा स्वीकार गरेका नेताहरूले नै अहिले परिस्थिति बदलिएको आँकलन गरेका छन् । देउवाले नै मनोनीत गरेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर सभापतिको उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई उभ्याएका छन् । देउवाबाटै पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका विश्वप्रकाश शर्माले पनि एकल उम्मेदवारी घोषणा गरेर देउवासँग नरहने संकेत दिएका छन् ।
कुनै समय देउवाका अति विश्वासपात्र मानिने निधि र शर्माको उम्मेदवारी घोषणासँगै संस्थापनमा पहिरो जाने आँकलन गरिएको छ । ‘जिल्ला अधिवेशनसम्म सबैजना खुल्न गार्हो छ । त्यसपछि संस्थापन समूहबाट धेरै नेताहरू अलग्गिने सम्भवाना छ’, संस्थापन समूहकै एक नेताले भने ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरूले भेटेका छन् ।
बिहान बालुवाटारमा भएको भेटमा महाधिवेशनलाई धाँधलीरहित र निष्पक्ष बनाउन देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताएका छन् ।
उनले ध्यानाकर्षणको क्रममा पार्टीको महाधिवेशनमा राज्यको प्रहरी र प्रशासनको दुरुपयोग हुन नपाओस् भनेर आग्रह गरेको जानकारी दिए ।
देउवालाई भेट्न महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिं के.सी, डा. मिनेन्द्र रिजाल र जीवन परियारसहितको टोली बालुवाटार पुगेका थिए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सद्भावसहितको सांस्कृतिक पर्व हरितालिका तीजका अवसरमा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।
उनले शुभकामना सन्देशमार्फत तीजले नेपाली समाजमा विद्यमान लैङ्गिक जातीय वर्गीय विभेद र सबै किसिमका असमानता अन्त्य गर्दै सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र मेलमिलाप बढाई समुन्नत समाजको निर्माणमा अभिवृद्धि गर्न उत्प्रेरित गरोस् भन्ने शुभकामना दिएका छन् ।
भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीयाका दिन पर्ने हरितालिका तीज भगवान् शिव पार्वतीको पूजा आराधना गर्दै पारिवारिक सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना एवं विश्वासका साथ मनाउने गरिन्छ ।
कोभिड–१९ को कारण हर्षोल्लासपूर्वक पारिवारिक जमघट साथ मनाउन नपाए पनि महामारीको यस अवस्थामा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै हरितालिका तीजको मौलिकता र सांस्कृतिक महत्वको जगेर्ना गर्दै मनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले सबैमा अनुरोध गरेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले डडेलधुरा जिल्ला अधिवेशनसम्बन्धी विवाद टुंग्याउन सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आज एक पत्र लेख्दै निधिले तलबाट आएको नामावलीमा केही हटाएर माथिबाट थपेर सम्बन्धित जिल्लासँगको समन्वयबिना अधिवेशन तोकिएकोमा तत्काल क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधान गरेर मात्र निर्वाचन गर्न माग गरेका छन् ।
‘डडेलधुरा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यहरुको नामावली बारे गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ । सम्पूर्ण प्रकृया पुर्याएर तलबाट आएको नामावलीमा केही नाम हटाएर माथिबाट सोझै अर्को नामावली थप गरेको र जिल्ला कार्य समितिको सहयोग र समन्वयबिना नै निर्वाचन अधिकृतले भदौ २५ लाई अधिवेशनको मिति तोकिदिएको भनी जिल्ला सभापति श्री कर्णबहादुर मल्ल द्वारा जिल्ला कार्य समितिको निर्णय सहितको विज्ञप्ति पनि आएको छ,’निधिले भनेका छन्, ‘यस्तो गम्भीर विवादको समाधान नगरी अधिवेशन र निर्वाचन गराउनु सर्वथा अनुचित देखिने हुँदा तत्काल क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधान गरी मात्र अधिवेशन र निर्वाचनको कार्य सम्पन्न गर्न गराउन सम्बन्धित सरोकार वालाहरुलाई मार्गदर्शन वा निर्देशनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु ।’
आज बिहान कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले पनि डडेलधुराको वडादेखि जिल्लासम्म कुनै विवाद नभइ पठाएका ४ सय ६० जनाको क्रियाशील सदस्यता हटाएर ३ सय १२ जनाको नाम थपिनु गलत भएको बताएका थिए ।
‘यो लोकतान्त्रिक प्रकृया हुनै सक्दैन । यसले पार्टी कसरी चलाइँदैछ भन्ने प्रमाण दिन्छ । यस सम्बन्धमा जिल्ला कार्यसमितिले केन्द्रबाट खटिइएका निर्वाचन अधिकृतको रोहवरमा ती क्रियाशील सदस्यता नसच्याई वडा अधिवेशन अघि नबढ्ने बताउँदा पनि निर्वाचन अधिकृतबाट आगामी २५ गतेका लागि वडा अधिवेशन आह्वान गरिनु दुःखद छ’, कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर दउवाले भक्तपुरको सूर्यविनायकमा पुगेर एमाले नेता तथा सोही क्षेत्रका सांसद महेश बस्नेतलाई आउने चुनाव जितेर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।
कांग्रेसको आजदेखि शुरू भएको वडा अधिवेशनको उद्घाटन गर्न सूर्यविनायक-५ कटुञ्जेमा पुगेका देउवाले महेश बस्नेतको नाम लिँदै जिल्ला सभापति दुर्लभ थापालाई चुनाव हराएर देखाउन चुनौती दिएका हुन् ।
देउवाले भने, ‘कांग्रेस सशक्तरूपमा अघि बढेको छ । महेश बस्नेतजीले मलाई चुनाव लड्न चुनौती दिएछन् । बस्नेतजीले मलाई होइन भक्तपुरबाट हाम्रो पार्टी सभापति दुर्लभ थापालाई चुनाव हराएर देखाउनुस् ।’
भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ मा बस्नेतले २०७४ सालको आम निर्वाचनमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालाई दोब्बर मतान्तरमा पराजित गरेका थिए । केही दिनअघि उनले भक्तपुरमा अब कांग्रेस शिला खोज्नुपर्ने भन्दै सभापति देउवालाई आफूसँग चुनाव लड्न चुनौती दिएका थिए ।
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय टुंग्याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच बालुवाटारमा छलफल जारी छ ।
यो विषयमा हिजो पनि देउवा र प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो । सरकारलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिनेबारे उनीहरूबीच छलफल भएको थियो । आज यसबारे सबै विषय टुंग्याएर भोलि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने देउवाको तयारी छ ।
यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद मेटमणि चौधरीले आफ्नो पार्टी भोलि सरकारमा जाने तयारीमा रहेको नेपाल प्रेसलाई बताए । मन्त्रालयको भागबण्डा टुंग्याउन अहिले तीन नेताबीच छलफल जारी रहेको चौधरीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको सवा एक महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
२०५९ सालमा तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘अक्षम’ घोषणा गरी प्रधानमन्त्रीबाट वर्खास्त गरे पनि देउवा पाँचौंपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न सफल ‘भाग्यमानी नेता’ भने हुन् ।
केपी शर्मा ओलीको ‘असंवैधानिक’ कदमको प्रतिफल अनि माधव नेपाल र प्रचण्डको प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिको सहयोगी बनेर सत्तारोहण गरेका देउवाको एक महिना पूरा हुँदासमेत मन्त्रिपरिषद्ले आकार ग्रहण गर्न नसकेपछि उनको क्षमतामाथि पुनः प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
मुलुकको दैनिक कामकाजका लागि अपरिहार्य मानिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले प्रधानमन्त्री देउवा विगतमा जस्तै यसपटक पनि असक्षम प्रधानमन्त्रीकै कित्तामा पुनःदर्ज हुने त हैनन् ? आशंका बढ्दै छ ।
ठीक १९ वर्षअघि आफैंले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आलोचित बनेका देउवा यतिखेर केपी ओलीले विघटन गरेको पुनर्स्थापित संसद्को प्रधानमन्त्रीमा अदालतको आदेशबाट आसीन भएका छन् । यो संयोग होला ।
देउवा नेपालको इतिहासमै राष्ट्रप्रमुखबाटै पटकपटक अक्षम घोषित भए । धेरैपटक प्रधानमन्त्री हुन सफल ‘भाग्यमानी’ देउवाको ऐतिहासिक कार्यकाल भने आमजनताको नजरमा त्यति सफल, उल्लेखनीय र सन्तोषजनक देखिँदैन ।
देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पटकपटक प्राप्त गरे पनि उनको कुनै कार्यकाल त्यति स्मरणीय र उल्लेखनीय बन्न सकेन । उनले आफूलाई एउटा सफल प्रधानमन्त्री बनाउन प्रयास गरेको पनि पाइँदैन । बरू उनका हरेक कार्यकाल विवादित र असफलजस्तै देखिन्छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा सत्तारोहण गर्दा देउवामा कुनै खास सैद्धान्तिक कार्यक्रम वा योजना नै हुँदैनन् । उनी न कुनै ठोस योजना र दृष्टिकोणका साथ प्रधानमन्त्री बन्छन् न त उनी प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिंँदा यो काम पूरा गर्न पाइएन भन्ने पछुतो नै मान्छन् । उनले बारम्बार अवसर पाइरहे तर कुनै अवसरमा पनि आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् ।
देउवा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमै ५२ जना र अन्य कार्यकालमा समेत जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर सर्वाधिक आलोचित भएका व्यक्ति हुन् । सरकार बनाउन र बचाउनकै लागि सांसद् किनबेच गरेको, सांसदलाई सुरा र सुन्दरीमा भुलाएको, संसदमा भएका प्राडो–पजेरोलगायत काण्डहरू गर्दै अनेक नकारात्मक कामहरू गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
देउवा प्रथमपटक २०५२ सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा नेकपा एमालेका मनमोहन अधिकारीलाई सत्ताच्युत गरेर बालुवाटार पसेका थिए । तर, २०५३ साल फागुनमा सो पार्टी र आफ्नै पार्टी कांग्रेसका दुई सांसद्ले मत नदिएपछि बालुवाटारबाट बाहिरिनुपरेको थियो ।
२०७४ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हटाएर देउवा प्रधानमन्त्री बने । आफ्नो उक्त कार्यकालमा उनले सिद्धान्ततः आफ्नो वर्ग दुश्मन मानिएको माओवादीसँग सहकार्य गरे । अन्ततः उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस कमजोर दलका रूपमा परिणत भयो । यद्यपि उनको सत्ता साझेदारी यतिखेर पनि माओवादी नै हो ।
देउवा आफ्नो प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमै ५२ जना र अन्य कार्यकालमा समेत जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर सर्वाधिक आलोचित भएका व्यक्ति हुन् । सरकार बनाउन र बचाउनकै लागि सांसद् किनबेच गरेको, सांसदलाई सुरा र सुन्दरीमा भुलाएको, संसदमा भएका प्राडो–पजेरोलगायत काण्डहरू गर्दै अनेक नकारात्मक कामहरू गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
हालैमात्रै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर एमाले र जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन गरेको कार्यले उनले संसदीय र दलीय अस्थिरता र विसंगतिलाई बढावा दिएको प्रतीत हुन्छ ।
देउवालाई २०४७ सालको संविधान र व्यवस्था नै असफल बनाउने गरी संसदीय व्यवस्थालाई विकृत र बदनाम गराएको आरोप पनि छ । तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दुई–दुईपटक अक्षम घोषणा गरेको तथ्य छ । प्रजातन्त्रलाई दरबारमा बुझाएको प्रत्यक्ष इतिहास छ । द्वन्द्व, भ्रष्टाचार, कुशासन र बेथितिका कारक बनेका देउवाले अब गणतन्त्रलाई के गर्ने हुन् ? एक किसिमको आशंका पनि उब्जिएको छ ।
देउवाको विगत र वर्तमानका गतिविधि केलाउँदा उनले आफ्नै र विपक्षी पार्टी विभाजनमा मुख्य भूमिका खेलेको पाइन्छ । २०५९ जेठमा प्रधानमन्त्री भएकै बेला राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि नेपाली कांग्रेस नै विभाजित हुन पुग्यो । कांग्रेसलाई फुटाएर ‘नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक’ गठन गरे । देउवाको संसद् विघटन गर्ने निर्णयले नेपाली कांग्रस फुटेर दुई पार्टीमा विभक्त भयो ।
शेरबहादुर देउवाकै प्रधानमन्त्रित्व कालमा मुलुकमा ‘जनयुद्ध’को सुरूवात भयो । २०५२ सालयता मुलुकमा १० वर्ष लामो युद्ध भयो । माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने काम पनि देउवाकै पालामा भयो । देउवाले माओवादीका ती मागहरूप्रति कूटनीतिक र सकारात्मक पहल गरेको भए देशले विनाशकारी लामो सशस्त्र युद्ध खेप्नु पर्दैनथ्यो ।
देउवाको पहिलो कार्यकालमा नै विवादास्पद महाकाली सन्धीसमेत भयो । यो सन्धी संसदबाट पास गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमाले विभाजित भयो ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा आधिकारिक रूपमै त्यसको चर्को विरोध गरेका देउवाले प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालको आग्रहमा दलहरू फुटाउने अध्यादेश ल्याए । फलस्वरूप नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टीमा विभाजन भयो । यी विभाजनको बदनामी उनले नै कमाएका छन् ।
एमालेमा आएको विभाजनले उनको सरकार क्षणिकरूपमा बलियो देखिए पनि दलहरू चिराचिरा र कमजोर पारिनुलाई उनको सफलता ठान्ने कि दीर्घकालीन असफलता ? सोचनीय विषय छ ।
शेरबहादुर देउवाकै प्रधानमन्त्रित्व कालमा मुलुकमा ‘जनयुद्ध’को सुरूवात भयो । २०५२ सालमा उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला बाबुराम भट्टराईलगायतले ४० बुँदे मागपत्र बुझाएका थिए र त्यो पूरा नभएको भन्दै त्यसै वर्ष फागुन १ गतेदेखि माओवादीले देशमा सशस्त्र विद्रोह सुरू गरेको थियो ।
तिनै मागलाई लिएर मुलुकमा १० वर्ष लामो युद्ध भयो । माओवादी नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने काम पनि देउवाकै पालामा भयो । देउवाले माओवादीका ती मागहरूप्रति कूटनीतिक र सकारात्मक पहल गरेको भए देशले विनाशकारी लामो सशस्त्र युद्ध खेप्नु पर्दैनथ्यो ।
देउवाले आफ्नै पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार अपनाउन नसकेको पार्टीकै नेताहरू आरोप लगाउछन् । पार्टीका भातृ संगठनहरूमा मनमौजी नेतृत्व चयन गरेको, चुस्त दुरूस्त गर्न नसकेको र महाधिवेशन टार्दै गएको उनीमाथि आरोप छ ।
सार्वजनिक बहसमा अपरिपक्वता देखाएको र सार्वजनिक सभामा विषयान्तर लिखित भाषण गरेको जस्ता तमाम आधारमा देउवा त्यति गम्भीर र परिपक्व नेता देखिँदैनन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले त देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितको मन दुःखाएकै छ ।
केन्द्रीय नेतृत्वको डेढ वर्ष म्याद थप्दा पनि महाधिवेशनको मिति तय हुनसकेको छैन । फलस्वरूप नेपालकै पुरानो लोकतान्त्रिक भनिने पार्टी वैधानिकताको संकटमा फस्दैछ ।
प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै देउवाले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका विजय गच्छदारलाई धरौटीमा छोड्न लगाए । उता इँटा भट्टामा जिउँदै जलाएको आरोपमा थुनामा रहेका अफताब आलमलाई छुटाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि देउवाले गरेकै हुन् । यसबाट अपराध नियन्त्रण र सुशासन सम्बन्धमा देउवाको धारणामाथि आशंका उत्पन्न गराउँछ ।
देउवा आफ्नो नीति र सिद्धान्तमा भन्दा लहडका आधारमा चल्ने नेताका रुपमा चिनिन्छन् । विगतको निराश तथा लाचारी संसदीय अभ्यासमा भएका कतिपय अपरिपक्व गतिविधिमा उनी प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको पाइन्छ ।
प्रजातन्त्रलाई दरवारमा बुझाएको आरोप उनीमाथि छँदैछ । प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहने दौरानमा संविधानको आधारहीन संशोधन गरेको, दूरगामी असर पार्ने दलविभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको, विगतमा प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति तथा प्रधानन्यायाधीशमाथि हठात महाअभियोगको प्रस्तावका कारण उनी आफ्नो सिद्धान्तभन्दा पनि लहडका आधारमा चल्ने नेता पुष्टि हुन्छ ।
सार्वजनिक बहसमा अपरिपक्वता देखाएको र सार्वजनिक सभामा विषयान्तर लिखित भाषण गरेको जस्ता तमाम आधारमा देउवा त्यति गम्भीर र परिपक्व नेता देखिँदैनन् । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयले त देशभरका भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितको मन दुःखाएकै छ ।
केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताच्यूत गरी अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाप्रति आमजनतामा कुनै उत्साह देखिँदैन । चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाबाट पहिलेको भन्दा फरक र सकारात्मक अपेक्षा पनि जनताले राखेको पाइँदैन ।
विगतमा बिग्रेको छवि यो कार्यकालमा सुधार्न चाहे पनि आफ्नै दलभित्र र सत्ता गठबन्धनका समस्याका कारण उनी केही गर्नसक्ने स्थितिमा छैनन् । नेपाली जनताका सामू उनी आजसम्म सक्षम देखिन सकेका छैनन् ।
२०४८ सालदेखि २०५१ सालसम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व सरकारमा गृहमन्त्री भएका देउवाले त्यसपछि राजनीतिक नेतृत्वमा धेरै मौकाहरू पाए तर उचित सदुपयोग गर्ने सक्षमता भने देखाएका छैनन् । यसर्थ जनतामा उनको सरकारप्रतिको उत्साह, न्यूनतम आशा र अपेक्षा पनि देखिँदैन ।
मुलुक कोभिडबाट ग्रस्त छ । जनतामा आशाका किरण जगाउनुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ । त्यो पूरा गर्न सके देउवाका लागि विगतको अक्षमताको दाग मेटाउने र पार्टीको गरिमा माथि उठाउने उयपुक्त अवसर बन्नेछ ।
त्यसो त यो सरकार देउवाको नियन्त्रणमै नभएको र उनी फगत प्रचण्ड र माधव नेपालको सहयोगीमात्रै भन्ने टिप्पणी गरिन्छ । कोरोना कहरको यस विषम परिस्थितिमा मुलुक पाँचजनाको मन्त्रिमण्डलले मात्रै धानेको छ ।
नेपालको इतिहासमा सबभन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाएर रेकर्ड राखेका देउवाले पाँचजना मन्त्रीले एक महिनाभन्दा बढी सरकार चलाएर अर्को रेकर्ड राखेका छन् । यति लामो समयसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु उनको अक्षमता नै मान्न सकिन्छ ।
यी विषयका अतिरिक्त हाल देउवा सरकारका कमजोरीहरू बाहिर आउन थालेका छन् । महाकाली नदीमा तुइनबाट नदी तर्न लागेका नेपाली युवालाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटेर महाकाली नदीमा खसाल्दा पनि भारतसमक्ष आफ्नो आधिकारिक धारणा र विरोधसमेत राख्न नसकेर सरकार निरीह बनेको छ ।
अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सरकारका लागि गलपासो भएको छ । विपरीत र दिशाहीन गठबन्धनका सहयात्रीहरूबीच त्यसका बारेमा के गर्ने भन्ने विषय देउवाका लागि झन् जटिल बन्दैछ ।
मुलुक कोभिडबाट ग्रस्त छ । जनतामा आशाका किरण जगाउनुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ । त्यो पूरा गर्न सके देउवाका लागि विगतको अक्षमताको दाग मेटाउने र पार्टीको गरिमा माथि उठाउने उयपुक्त अवसर बन्नेछ ।
अन्यथा फगत असक्षमताकै पगरी थपेको अपजश देउवाले बोक्नुपर्ने हुन्छ । देउवाले अक्षमताको दाग मेटाउने कि अझै गाढा बनाउने ? उनका आगामी कामले निर्धारण गर्नेछन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद समाधन भएको छ । शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिका आधारमा क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने समझदारीसँगै १४ औं महाधिवेशन निश्चित भएको नेताहरूले बताएका छन् ।
क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले टुंग्याउन बाँकी रहेका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटाउँदै पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै कांग्रेसमा निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ ।
कांग्रेसका १ सयभन्दा बढी वडामा नवीकरण, नयाँ र समायोजनका सदस्यताबारे विवाद रहेको थियो । ती सबै विवाद सैद्धान्तिक सहमति र नयाँ मापदण्डका आधारमा समाधान हुने भएको हो ।
क्रियाशील छानविन समितिले टुंग्याउन बाँकी विवाद समाधानको जिम्मा पूर्वमहामन्त्री सिटौलासहित केन्द्रीय सदस्यद्वय डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखकले पाएका थिए । सो समितिले विवाद समाधानका लागि सैद्धान्तिक सहमति जुटाएको हो । जसअनुसार केही क्षेत्र र वडामा नयाँ सदस्यता वितरण स्थगन गरिएको छ । त्यहाँ १३ औं महाधिवेशनकै क्रियाशील सदस्यताको आधारमा अधिवेशन हुनेछ ।
समितिले धुनषा ४ र सर्लाही २ को विवाद भने टुंग्याइसकेको छैन । ती क्षेत्रबारे भदौ १२ गतेभित्र निर्णय लिइसक्ने सहमति भएको छ । ती क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका नेताहरूसँग छलफल हुनेछ ।
समायोजनका सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्न साझा मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार ‘कुनैपनि वडामा समायोजनको संख्या नवीकरण भएका सदस्यको संख्याभन्दा बढी हुन नहुने’ सहमति बनेको छ । जसअनुसार कुनै वडामा कांग्रेसको नवीकरण भएको भन्दा बढी समायोजनबाट आएका सदस्यहरू रहेछन् भने संख्या घटाइनेछ ।
क्रियाशील सदस्यताबारे सबैभन्दा बढी बारा र सप्तरीमा विवाद देखिएको थियो । सहमतिअनुसार सप्तरीको ३ नम्बर क्षेत्रका केही वडाहरूमा नयाँ सदस्यता स्थगन गएिको छ । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर १, २ र ४ मा १३ औं महाधिवेशनका सदस्यकै आधारमा अधिवेशन हुनेछ ।
समितिले धुनषा ४ र सर्लाही २ को विवाद भने टुंग्याइसकेको छैन । ती क्षेत्रबारे भदौ १२ गतेभित्र निर्णय लिइसक्ने सहमति भएको छ । ती क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका नेताहरूसँग छलफल हुनेछ ।
बाराको १ र ४ नम्बर क्षेत्रमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता स्थगन गरिएको छ । त्यहाँ १३ औ महाधिवेशनका सदस्यहरूमात्रै अधिवेशनमा भाग लिनेछन् । त्यस्तै २ नम्बर क्षेत्रका ४४ वडामध्ये ३३ वटामा विवाद देखिएका थिए ।
तीमध्ये १७ वटा वडामा नयाँ सदस्यता स्थगन गरी १३ औं महाधिवेशनकै सदस्यताबाट अधिवेशन हुने भएको छ । ५९ वटा वडा भएको बाराको ३ नम्बर क्षेत्रमा ३ वटा वडामा नयाँ सदस्यता स्थगन गरिएको छ ।
सिटौला नेतृत्वको समितिले गरेको सहमतिका आधारमा क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई अन्तिम रूप दिने जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ । जसअनुसार प्रदेश १ र २ मा आनन्द ढुंगाना र जीवन परियार, वागमती र गण्डकी प्रदेशमा प्रदीप पौडेल र श्याम घिमिरे तथा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जीवन परियार र योगेन्द्र चौधरीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । ती नेताहरू क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिका सदस्य हुन् । उनीहरूले पछिल्लो सहमतिअनुसार क्रियाशीलको सूचीलाई अन्तिम रूप दिनेछन् ।
शीर्ष तहमा भएको सहमतिअनुसार सिटौला नेतृत्वको समितिले सहमति गरेबाहेकका ठाउँमा क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । नयाँ सहमति आकर्षित हुनेबाहेकका स्थानमा लेखक नेतृत्वको छानविन समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सहमति सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलकै बीचमा भएको छ ।
त्यस्तै नयाँ सहमति अनुसार क्रियाशील सदस्यताको सूची अद्यावधिक हुने कार्य सकिएलगत्तै प्रमाणीकरण गरेर सूची सार्वजनिक गर्ने सहमति समेत बनेको छ । निर्वाचन समितिलाई अन्तिम सूची दिने र समितिबाटै सार्वजनिक गराउने तयारी छ । सभापति देउवाले पनि प्रतिवेदन बुझ्दै सहमति भएको सदस्यता सार्वजनिक गर्न कुनै समस्या नहुने बताएका छन् ।
क्रियाशील सदस्यतामा सहमति जुटेसँगै कांग्रेस महाधिवेशन सुनिश्चित भएको शीर्ष नेताहरूले बताएका छन् । सहमति जुटाउन सक्रिय पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला अब सदस्यताकै कारण कुनै समस्या नहुने बताउँछन् ।
‘यो सहमतिलाई हामी सबैले आत्मसात गरेका छौं । त्यसैले अब सहमतिमा दायाँबायाँ नगरी महाधिवेशनमा होमिनुपर्छ’, सिटौलाले नेपाल प्रेससँग भने । उनले क्रियाशील बारेको सहमति ३ जना नेताको नभएर सिंगो पार्टीको सहमति भएको बताए ।
‘महाधिवेशन स्वच्छ र निष्पक्ष होस् भनेरै क्रियाशीलबारे लामो छलफल भएको हो । सहमति भइसकेपछि निष्पक्ष र पारदर्शी महाधिवेशन सम्भव हुने देखिन्छ’ सिटौलाले भने ।
क्रियाशील विवाद टुंग्याउन सक्रिय केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले पनि महाधिवेशनको प्रक्रिया शुरू गर्न अब सहज भएको बताए । ‘क्रियाशीलकै कारण जे जे काम प्रभावित भएको थियो त्यो अब सहज हुनेछ । निर्वाचन समितिले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनेछ र हामी सबै महाधिवेशन सफल बनाउन केन्द्रित हुनेछौं’, रिजालले नेपाल प्रेससँग भने ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यहरूले दल विभाजन गर्नसक्ने व्यवस्थासहित राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
सरकार गठनको एक महिनामै देउवा सरकारले संसदको नियमित अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको हो । २०७७ वैशाखमा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दल विभाजनका लागि ‘संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या चाहिने’प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएको थियो ।
त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहेका देउवाले अध्यादेश ल्याउने ओली सरकारको निर्णयलाई ‘बेमौसमी बाँसुरी’ भनी टिप्पणी गरेका थिए । तर, अहिले भने देउवा आफैले दल विभाजनमा अझ खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएका छन् । यसप्रति सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक रुपमा सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
हेर्नुहोस् २०७७ बैशाख ८ मा देउवाले जारी गरेको विज्ञप्ति :-
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शीतल निवासबाट बालुवाटार फर्किएका छन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय लगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए ।
भेटमा देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्दा संसद र सरकारले व्यहोर्नुपरेको असहजताबारे जानकारी गराएको बताइएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेका हुन् । बालुवाटारनिकट स्रोतका अनुसार अध्यादेश प्रमाणीकरणलगायत विषयमा परामर्शसमेत गर्नेगरी देउवा आफैं शीतल निवास गएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल समबन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरानाविरुद्धको खोपको व्यवस्थापन र वितरण नै महामारीविरुद्ध लड्ने मुख्य उपाय हो भन्नेमा सरकार पूर्ण विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।
कान्तिपुर इकोनमिक समिट २०२१ लाई आज भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले कोभिड–१९ विरुद्धको तत्कालिक, मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थानको रणनीतिमा काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘एकातिर खोप व्यवस्थापनका लागि आवश्यकपरेमा संसारका हरेक खोप निर्मातासम्म सबै खालका उपाय लगाएर पुग्नेछौँ भने अर्कोतिर पहुँच भएकाले मात्र खोप पाउने स्थिति नबनोस् भनेर खोपको वितरण सामन्यायिक हुने मानवीय आधारको हुने स्थिति पनि बनाउने छौँ ।’
यो सप्ताहान्तसम्म पूर्णमात्रामा खोप लगाएका ३२ लाखसहित कूल ७८ लाख जनाले कम्तीमा खोपको पहिलो डोज लगाएका र दैनिक तीन लाख ६७ हजार जनासम्मलाई खोप लगाउन सकिएको अवस्था बनेको उनले बताए । हाल नेपालमा आइसकेको एक करोड आठ लाख खोपबाहेक आगामी असोजसम्म कम्तिमा अर्को एक करोड खोप मुलुकमा आउने भएको छ । यसबाहेक आगामी चैतसम्म सरकारले खोप लगाउन उपयुक्त सबै जनतालाई खोप लगाएर सक्ने प्रण गरेको प्रधानमन्त्री देउवाले जानकारी दिए ।
‘यसका अतिरिक्त अबको हाम्रो कोभिडविरुद्धको रणनीति विज्ञानमा, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञको सल्लाहमा आधारित हुनेछ भन्नेमा पनि म सरकार प्रमुखको हैसियतले सबैलाई विश्वस्त गराउन चाहन्छु’, उनले भने ।
आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने गरी राहत कार्यक्रम
प्रधानमन्त्री देउवाले खोपपछिको तत्कालिक अर्थव्यवस्था सञ्चालनको मूल नीति समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने तथा उपयुक्त राहत कार्यक्रमको ढाँचा तयार गर्नेमा केन्द्रित हुने बताए ।
गत वर्ष आर्थिक गतिविधि रोकिएर कर्जाको माग कम भएकाले पनि व्याजदर कम भएको थियो । जसले गर्दा ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेका उद्यमीलाई केही राहत भएको थियो । आर्थिक गतिविधि बिस्तारै बढ्दै जाँदा एकातिर कसरी व्याजदर अनियन्त्रितरुपमा बढ्नबाट रोक्ने भन्नेमा सरकारले ध्यान दिनेछ भने अर्कोतिर साना लगानीकर्ता तथा व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने, लघु तथा साना र मझौला उद्योगलाई विभिन्न लक्षित कार्यक्रमबाट समस्या समाधान गर्ने उनले उल्लेख गरे ।
ठूला उद्योगको उत्पादनका लागि माग सिर्जना गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका व्यक्तिले पनि वित्तीय संस्थाबाट सुलभरुपमा ऋण पाउने स्थिति बनाउने र कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगको संरक्षण गर्दै किसानको उत्पादन खेर नजाने परिस्थिति सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने उनको भनाइ थियो ।
महामारीले पीडित पर्यटन र यातायात क्षेत्रलगायत धेरै मानिसको जमघटमा आधारित पार्टी प्यालेस, डिपार्टमेन्टल स्टोर जस्ता विभिन्न व्यवसायलाई राहत दिनुको अलावा खोपमा प्राथमिकता पनि दिइने सरकारले जनाएको छ । कोभिड–१९ र बाढीपहिरोले सँगै असर गरेको अवस्थालाई सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ ।
मध्यमकालीन आर्थिक नीति खोप तथा महामारीमा कमी आएपछिको मुलुकको पुनरुत्थानको प्रारम्भिक ढाँचा तयार गर्नेमा सरकार केन्द्रित हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यसअन्तर्गत सरकारले विपन्न वर्गलाई रोजगारीको प्रमुख स्रोत बनेका सडक आयोजना कार्यान्वयनको गति बढाउने, आवश्यक नियम कानून संशोधन गरी उद्योग क्षेत्रमा रोजगारीमूलक लगानी बढाउन आँटिला सुधार गर्ने, अस्पताललाई स्तरोन्नित गर्नेलगायत कार्य गर्ने अवगत गराए ।
सरकारको दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार कोभिड–१९ को महामारीको समग्र असरको आर्थिक तथा भौगोलिक क्षेत्रगत अध्ययनको निष्कर्षमा आधारित हुनेछ । ती निष्कर्ष भविष्यमा स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएर त्यसको पालना गराउने, आर्थिक रुपान्तरणकारी आयोजना सम्पन्न गर्ने र शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षालगायतका क्षेत्रको समग्र गुणस्तर बढाउनेसँग सम्बद्ध हुने सरकारको सोच रहेको छ ।
काठमाडौं । गत असार २९ गते पाँचौं पटकको कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामा ‘संविधान र लोकतन्त्र जोगाएको’ सन्तुष्टी देखिन्थ्यो । देउवासँगै गठबन्धनमा रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई लगायत एमालेको माधव नेपाल पक्ष ‘प्रतिगमन’ परास्त गर्यौं भनेर उत्साहित थिए ।
आज साउन २९, अर्थात देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको दिन । सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुमा अहिले न उत्साह छ न ‘अग्रगमन’ को रोडम्याप । मन्त्रिपरिषद विस्तार होइन भागबण्डासमेत गर्न नसकेर गठबन्धन अल्मलिएको छ । जसको असर शासनमा प्रत्यक्ष रुपमा देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाबाहेक उनी नेतृत्वको सरकारमा ४ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । असार २९ मै देउवासँगै गृहमन्त्रीका रुपमा बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्मा, कानूनमन्त्रीका रुपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र ऊर्जामन्त्रीमा पम्फा भूसालले शपथ लिए । त्यसयता उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुबाहेक देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
संविधानतः बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन हुनसक्छ । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन अझै १९ जना सदस्य थप गर्नुपर्छ । एकातिर गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलेको छैन भने अर्कोतिर सबै दलभित्र आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा छ । संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नेबाहेक यो अवधिमा सरकारले कामको गति बढाउन समेत सकेको छैन । यसो हुनुमा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउनु नै मुख्य कारण रहेको मान्न सकिन्छ ।
‘संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सांसदले सरकार निर्माणमा स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्छन्’ भन्ने मान्यताको जगमा बनेको देउवा सरकार यहीकारण तनावमा छ । किनकि गठबन्धनका सबै सांसदले मन्त्रीको आश गरेका छन् ।
मन्त्री बन्न नपाए विद्रोह गर्ने चेतावनी सत्तारुढ दलका आन्तरिक बैठकमा सुनिन थालेका छन् । गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त सार्वजनिक रुपमै सबैले मन्त्री माग्दै घुक्र्याउदै गरेका कारण आफू तनावमा रहेको बताइसकेका छन् ।
गठबन्धनको अर्को दल जसपामा सरकारमा को को जाने भन्नेमा मारामार छ । जसपा अध्यक्ष यादवले मन्त्रिपरिष विस्तार हुन अझै हप्ता दसदिन लाग्ने बताइसकेका छन् । यसबाट सत्तारुढ गठबन्धन ठूलो तनावमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । अर्कोतिर सरकार निर्माणमा निर्णायक बनेको एमालेको नेपाल पक्षको सरकारमा सहभागिता निश्चित नहुँदा सत्ता गठबन्धनको तनाव अझ बढ्दो छ ।
दोस्रो पटक पुनःस्थापना भएको १ महिना पूरा भए पनि प्रतिनिधिसभाले ठोस काम पाउन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरु संसदमा पेश त भएका छन् तर त्यसलाई पारित गराउने विषय सत्तारुढ गठबन्धनको प्राथमिकतामा पर्न पाएकै छैन ।
अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट पारित नगरे मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापन नै अन्यौलमा पर्ने निश्चित छ । संघीय संसदको दुवै सदनका बैठकहरु शून्य समय र विशेष समयमै सकिएका छन् । सांसदहरुमा एक अर्काप्रति घोचपेच बाहेक गहन र संसदीय सरोकारका मुख्य विषय संसदमा प्रवेश भएका छैनन् ।
पुनःस्थापनाको एक महिनामा संसदको कार्यप्रगतिबाट पनि राजनीतिक अस्थिरता अझै साम्य नभएको र संसदको सामना गर्न सरकार अझै परिपक्व भइनसकेको देखिन्छ । संसदबाट निर्णय लिनुपर्ने विषयमा बहुमत जुटाउन सरकारलाई गम्भीर चुनौती छ । एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले तत्कालै सरकारका प्रस्तावको पक्षमा मत दिइहाल्ने अवस्था बन्न सकेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति निवासदेखि सर्वाेच्च अदालतसम्म धाएर प्रधानमन्त्री बने पनि देउवाका दुःख सकिएका छैनन् । महिना दिनसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नसकेको, नीति तथा कार्यक्रममा खास मुद्धाहरु समेट्न चुकेको, मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएर संविधानतः आफ्नै पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसकेको लगायतका आरोप देउवामाथि लागिरहेको छ ।
अर्कोतिर व्यापारिक पृष्ठभूमिका सांसदलाई राज्य मन्त्री बनाएको, भूमि सम्बन्धी आयोग बिना तयारी खारेज गरेको, महाकाली नदीमा वेपत्ता भएका जयसिंह धामीबारे भारतीय पक्षसँग निर्णायक संवाद गर्न नसकेको जस्ता विषयमा संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म देउवाको आलोचना भइरहेको छ ।
आफ्नै सचिवालयले गरेको प्रचार र महिमागानबाहेक यो एक महिना देउवाका लागि खास सुखद हुनसकेन । पुनःस्थापित संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, कोभिड उत्पन्न संकट समाधान गरी हरेक नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने, संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार तीनै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने लगायतका दायित्व देउवा सरकारमाथि रहेका छन् । तर खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो भनेझै महिनादिनमा देउवा सरकारको ‘पर्फमेन्स’ भरलाग्दो देखिन छाडेको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिहरूको बैठक ललितपुरको एक होटलमा जारी छ ।
बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकटका २२ जिल्ला सभापति सहभागी छन् । संस्थापनइतर समूहका जिल्ला सभापतिहरूको भेलालगत्तै संस्थापन पक्ष पनि भेलामा जुटेका हुन् ।
तोकिएको मितिमा महाधिवेशन नहुनुका कारणबारे वास्तविकता पहिल्याउन भन्दै संस्थापन पक्षका जिल्ला सभापतिहरू छलफलमा जुटेका हुन् । उनीहरूले सभापति देउवालाई मात्रै दोष दिएर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असहयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘क्रियाशीलको विवाद टुंगिन नदिने, समायोजमा भइसकेको सहमति उल्टाउने र पार्टी सभापतिलाई काम गर्न नदिनेहरूले सभापतिविरुद्ध प्रोपोगाण्डा गरेकाले हामीपनि छलफलमा जुटेका हौ’, एक सभापतिले नेपाल प्रेससँग भने । भेलाको निष्कर्षबारे आजै सभापति देउवालाई औपचारिक जानकारी गराउने तयारी छ ।
केही जिल्ला सभापति भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएको बताइएको छ । यसअघि संस्थापन इतर पक्षको जिल्ला सभापति भेलामा ५६ जना सहभागी भएको दावी गरिएको थियो ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीको विधान र नेपालको संविधान बुझाउने भएका छन् ।
केन्द्रीय समितिमा नरहेका युवा नेताहरूले थालेको ‘सबल कांग्रेस निर्माणका लागि हाम्रो अभियान’ का तर्फबाट सभापति देउवालाई विधान र संविधान बुझाउन लागिएको हो ।
अभियानका सदस्य एवं नेविसंघका पूर्वउपाध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले पार्टीको वैधानिकतामै संकटमा पर्न लागेकाले नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन सांकेतिक कार्यक्रम गरिएको बताए । अभियानले यसअघि कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्ण पौडेलमार्फत सभापति देउवालाई विधिसम्मत महाधिवेशनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक आज २ बजेपछि देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बस्दैछ । अभियानले बूढानीलकण्ठमै पुगेर विधान र संविधान बुझाउन लागेको हो । कांग्रेसले विधानले तोकेको अवधिमा महाधिवेशन गर्न सकेन भने संविधानले दिएको समयसीमा पनि घर्किदैछ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भदौ २३ मा नहुने निश्चित भएपछि अर्को मितिका लागि विवाद सिर्जना भएको छ । नयाँ मिति तय गर्न आजै अपरान्ह केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बस्दैछ ।
रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरूबीच भएको अनौपचारिक छलफलले क्रियाशील सदस्यता विवाद निरुपण भएपछिमात्र महाधिवेशनको नयाँ मिति तोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसअघि देउवाले मंसिर र पौडेलले असोजमै महाधिवेशन गर्ने भनेका थिए ।
पौडेलको प्रस्तावमा देउवा पक्ष सहमत भए पनि शेखर कोइराला, गगन थापालगायतका नेताहरूको लाइनमा पौडेल पक्ष एकमत देखिएको छ । क्रियाशील सदस्यतामा भएको धाँधली र कार्यकर्ताको गुनासो सम्बोधन नगरी महाधिवेशनको मिति तोक्न नहुने कुरा आज बैठकमा उठ्ने भएको छ ।
पौडेल समूहका एक नेताले भने, ‘देशभरका कार्यकर्ताले उठाएको आवाजलाई निष्कर्षमा नपुर्याइ महाधिवेशनको मिति मात्र तोक्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । क्रियाशील सदस्यतामा भएको धाँधलीको पहिलो निरुपण गरौं भन्ने हो ।’
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको १४ औं महाधिवेशन मंसिरमा गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । आज अबेरसम्म देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा देउवासहित संस्थापन पक्षका नेताहरू कोजाग्रत पूर्णिमालगत्तै वडा अधिवेशन शुरू गर्ने र मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने पार्टीको संवैधानिक हैसियतमा प्रश्न उठ्ने भन्दै भदौ २३ अगाडि नै तल्लो तहको अधिवेशन शुरू गरेर ढिलोमा असोज पहिलो साता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । दुवै पक्षले अडान यथावत राखेपछि भोलि बैठकमै छलफल गर्ने भन्दै आजको बैठक टुंगिएको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक बिहीबार २ बजे बूढानीलकण्ठमा बस्दैछ । बैठकअघि नै सहमतिका लागि शीर्ष नेताबीच थप छलफल हुने बताइएको छ । ‘संस्थापन पक्षले दसैँलगत्तै वडा अधिवेशन शुरू गरेर मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
‘रामचन्द्र दाइले भदौ २३ अगाडि एक तहको अधिवेशनपनि नहुने हो भने संवैधानिक संकट पर्नसक्ने भन्दै असोज पहिलो हप्ता महाधिवेशन गसिक्ने कार्यतालिका बनाउन माग गर्नुभएको छ । आज कुरा मिलेन, भोलि पनि बैठक बस्छौँ’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याउन जुटेका नेता बीच मुख्यतः महाधिवेशनको मितिबारे नै कुरा भएको थियो ।
महाधिवेशनको मितिबारे सहमति जुट्नासाथ क्रियाशीलको विवाद पनि टुंगो लाग्ने ती नेताको दावी छ । ‘महाधिवेशनको कुरो मिल्यो भने क्रियाशीलमा धेरै बाँकी छैन । भोलि नै सबै कुरा मिल्न पनि सक्छ’, ती नेताले भने ।
भदौमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भएको र सार्नुपर्नेमा दुवै पक्ष तयार भए पनि नयाँ मितिबारे सहमति नजुटेको हो । बैठकमा संस्थापन पक्षका नेताहरूले कोरोनाका कारण लकडाउन गर्न दबाब बढेका बेला सत्ताको नेतृत्व गरेकै पार्टीले महाधिवेशन गर्न खोज्नु उचित नहुने बताएका थिए ।
पौडेलले भने संवैधानिक प्रश्न देखापरेको र न्यायालयले धेरै राजनीतिक विषय समाधन गरिरहेकोले कांग्रेसको वैधानिकता आफैंले जोगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवा, वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला, महामन्त्रीद्वय डा.शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत तथा नेताहरू डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक सहभागी थिए ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १४ औं महाधिवेशन सार्नेबारे आफूनिकट नेताहरूसँग छलफल थालेका छन् ।
बूढानीलकण्ठमा शुरू भएको छलफलमा देउवानिकट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी छन् । बैठकमा देउवाले भदौ १६ मा महाधिवेशन उद्घाटन हुने अवस्था नरहेकाले विकल्पबारे सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले भदौ २३ भित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग राखेको बेला देउवाले आफ्नो समूहको रणनीति बनाउन छलफल थालेका हुन् ।
आजै क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगो लगाउन जिम्मेवारी पाएका शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि बस्दैछ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक भोलि बस्नेछ । बैठकबाट महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउने संस्थापन पक्षको तयारी छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग उनको केमेस्ट्री नमिलेको विषयले चर्चा पायो । देउवाको नियुक्तिबारे राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिबाट उत्पन्न विवाददेखि सपथ ग्रहण समारोहमा राष्ट्रपतिले देउवालाई औपचारिक बधाई नदिएको विषयहरू बाहिर आए ।
यही पृष्ठभूमिमा एक-दुई दिनयता सामाजिक सञ्जालमा नयाँ चर्चा शुरू भएको छ । राष्ट्रपतिसँग असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो कार्यालयमा उनको तस्वीर हटाएर नेपालको निशान छाप राख्न लगाए भन्ने । पृष्ठभूमिमा निशान छाप देखिएको देउवाको तस्वीर पनि भाइरल भइरहेको छ ।
यसलाई कतिले सकारात्मक र कतिले नकारात्मक ढंगले अर्थ्याइरहेका छन् । एकथरिले व्यक्तिभन्दा देशको राष्ट्रिय चिन्हलाई महत्व दिएको भनेर देउवाको प्रशंसा गरेका छन् । अर्काथरिले चाहिँ राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर राष्ट्रपति संस्थाको अनादर गरेको भनेर आलोचना पनि गरेका छन् ।
तर, यथार्थ चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आएकोजस्तो छैन । न देउवाले राष्ट्रपतिको फोटो हटाउन लगाएका हुन्, न तस्वीरमा देखिएको निशान छाप उनले राख्न लगाएका हुन् ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय नयाँ भवनमा सारियो । हालै पुरानो भवनको पुननिर्माण सकिएपछि अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय त्यसमा सरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार पुनर्निर्मित कार्यालयमा ४१३ नम्बरको एउटा ठूलो हल छ । त्यो हलको पछाडिपट्टि भित्तामा नेपालको निशान छाप राखिएको छ । यो राखिएको गत फागुनमा हो, जतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । ओलीले पनि यो निशान छापको पृष्ठभूमिमा तस्वीर खिचाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिव तथा सचिव बस्ने सबै कक्षमा अहिले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकै फोटो झुण्डिएको छ । यद्यपि, यसरी व्यक्तिको तस्वीर झुण्ड्याएर व्यक्तिपूजालाई प्रश्रय दिनु नहुने मान्यता धेरैको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको ३ साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका शेरबहादुर देउवाको ‘किचेन क्याबिनेट’ मै किचलो बढेको छ ।
गठबन्धनमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम, मन्त्रालय बाँडफाँट र पार्टीभित्र महाधिवेशन र भागबण्डाको तनावमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै निकटस्थहरूको ‘किचलो’ समेत मिलाउनुपर्ने झमेला आइलागेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सचिवालय समेत गठन गर्न सकेका छैनन् । देउवाको सचिवालयमा बस्न चाहनेहरूको सूचीमात्रै होइन स्वार्थसमेत बाझिन थालेको छ । सचिवालय गठन गरिनसक्दै निकटस्थहरूको विवादले बालुवाटारलाई तनाव दिएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा उनको सक्रियता बढेको थियो ।
फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम र भाइबरमा सक्रियता बढाएका देउवालाई सामाजिक सञ्जाललाई टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । देउवाको अघोषित सचिवालयबाट ‘मलाई शेरबहादुर देउवा मनपर्छ किनभने’ शीर्षकका भिडियो सार्वजनिक भएसँगै देउवाको ‘किचन क्याबिनेट’ मा किचलो शुरू भएको हो ।
देउवाको सचिवालयले उनको गुणगान गाउँदै बनाएको भिडियो सन्देश कांग्रेसवृत्तमा हाँसो र विवादको विषय बनेको समाचार सबैभन्दा पहिले नेपाल प्रेसले लेखेको थियो । त्यसयता थप २ भिडियो सार्वजनिक भए । जसमध्ये एकमा ललितपुरकी बेबी राजभण्डारीले देउवाकै पहलमा नेपालमा ‘महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको’ बताएकी छिन् । अर्को भिडियोमा माइती नेपालकी संस्थापक एवं वागमती प्रदेशकी पूर्वप्रमुख अनुराधा कोइरालाले ‘देउवा चौबिसै घण्टा खटिने र सबैलाई रिझाउने’ स्वभाव मनपर्ने बताएकी छिन् ।
यी भिडियोबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । यसैबीचमा देउवाका विश्वासपात्र मानिने कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयप्रति सार्वजनिकरूपमा कटाक्ष गरेका छन् । महामन्त्री खड्काले त प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कामलाई ‘गाईजात्रा’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । ‘शेरबहादुर देउवाज्यूका बारेमा सामाजिक सञ्जालमार्फत शुरू गरिएको भिडियो गाईजात्रा तत्काल बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई विशेष अनुरोध गर्दछु’, खड्काले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
खड्का स्वयं सरकार सञ्चालमा सहयोग गर्न गठित सर्वदलीय कार्यदलका संयोजक हुन् । दिनहुँ बालुवाटार पुग्ने खड्काले सामाजिक सञ्जालमै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कामको आलोचना गर्नुलाई कांग्रेसवृत्त ‘असमान्य घटना’ का रूपमा लिइएको छ । त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरे जनता वा पार्टी आफैले भिडियो बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । देउवाको ‘किचन क्याबिनेट’ कै दुई मुख्य नेताको आलोचना बालुवाटारभित्रै बढ्दो विवादको उदाहरण मात्रै हो ।
प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने बेला हो यो l उहाँलाई सहि सल्लाह र साथ दिने बेला हो l काम राम्रो भए जनता आफैले बनाउने छन्- `भिडियो´,
नत्र पार्टीले बनाउला !पहिले फुल रोपौं, गोडमेल राम्रो गरौं, सुवास प्रकृतिले पछि फैलाउँछ l `प्रधानमन्त्रीको सचिवालय´को ध्यानाकर्षण गराएको छु l जय नेपाल !
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) August 5, 2021
‘अरुले गरेको भए जे भने पनि हुन्थ्यो तर पार्टीको महामन्त्री र प्रवक्ताले नै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कामबारे आलोचना गर्नु भनेको गम्भीर विषय हो । यो विषय बालुवाटारभित्रै सल्टिनुपर्ने थियो तर सार्वजनिक भएकाले विवाद चर्कै छ भन्ने बुझ्नुपर्छ’, देउवानिकट एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार देउवा पक्षमा विगतदेखि नै ‘उपगुट’ हरूको द्वन्द्व भएपनि सत्तामा पुगेसँगै छताछुल्ल हुन थालेको हो । महामन्त्री र प्रवक्ताको टिप्पणीबारे पनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । अधिकांशले आफ्ना सभापति र प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै सुझाव दिनुको साटो किन सार्वजनिक गरियो ? भनेर प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अघोषित सचिवालयमा सक्रिय रहेकाहरू भने केही व्यक्तिले अनावश्यक विवाद झिक्न खोजेको बताउँछन् । ‘हामी प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेरै काम गरिरहेका छौ । कतिपयलाई प्रधानमन्त्रीको काम हामीले गरेको नै चित्त बुझेको छैन । त्यसैले हामीलाई गलत देखाउन दुष्प्रचार भइरहेको छ’, बालुवाटारमा सक्रियमध्येका एकले भने ।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाको गुट विगतमा झै ‘एकतावद्ध’ छैन । संस्थापन समूहमै उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत लगायतको आ-आफ्नै उपगुट सक्रिय छन् । पछिल्लो समय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले समेत बालुवाटारको कामकारवाहीमा प्रत्यक्ष सरोकार राखेका छन् ।
‘अहिले बालुवाटारमा कसले प्रभाव जमाउने भन्ने लडाइँ छ । सबैलाई मैले नै शेरबहादुरलाई बनाएको भन्ने छ । प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप नगर्ने हो भने बालुवाटारमा वितण्डा हुनसक्छ’, देउवा समूहकै एक नेताले भने ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरूले महाधिवेशन सुनिश्चित नगरिएर ७७ वटै जिल्ला कार्यालयमा अनसन शुरू गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
सबल कांग्रेस निर्माणका लागि युवा अभियानका प्रतिनिधिहरूले आज कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलमार्फत सभापति शेरबहादुर देउवालाई ३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तत्काल महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न, समायोजनका नाममा बाँडिएका विधानविपरीतका सदस्यताको पुनः छानविन गर्न र विधिवत महाधिवेशन निश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।
‘पार्टी र लोकतन्त्रलाई जीवन्तता दिने र वैधता कायम राख्ने यी मागहरु पूरा नभएको अवस्थामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्ला कार्यालयहरुमा धर्ना,अनसन र आमरण अनसन लगायतका थप कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुनेछौ’, पत्रमा भनिएको छ । ध्यानाकर्षण पत्रमा कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाहिर रहेका ५० बढी युवा नेताको हस्ताक्षर छ ।
अभियानका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नेमा रञ्जित कर्ण (सप्तरी), मनोजमणि आचार्य (रोल्पा), श्रीराम लामिछाने (काठमाडौं), दीपक भट्टराई (तनहुँ), रीता खनाल (मकवानपुर), गणेशराज भट्ट (दार्चुला), बिजुला बर्मा राणा (सिन्धुली), नारायण भट्टराई (कालीकोट), प्रतिमा गौतम (काठमाडौं), प्रमोदहरी गुराँगाई (काठमाडौं), भरत सापकोटा (चितवन), टेकराज पौडेल (बागलुङ), डिल्लीराम सुवेदी (बागलुङ), बिनोद कायस्थ (भक्तपुर), कुन्दन काफ्ले (दोलखा), क्षितिज भण्डारी (कैलाली), विनोद खनाल (सर्लाही), मिथिलेश मिश्र (रौतहट), सन्तोष पाण्डे (दोलखा), वजिह अर्सद (कपिलवस्तु), गोमा केसी (ओखलढुंगा), लिलाबल्लब दाहाल (ओखलढुंगा), मनहरी श्रेष्ठ (धनुषा), बद्री अर्याल (धादिङ) लगायत रहेका छन् ।
अभियानका सदस्य एवं नेविसंघका पूर्वउपाध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भइसक्दा समेत पार्टीले सामान्य सूचना समेत जारी नगरेको, कार्यकर्तालाई गुमराहमा राखिएको र महाधिवेशन हुन नदिने प्रयत्न भएकोले दबाब दिन अभियान थालिएको बताए । तत्काल महाधिवेशन निश्चित नभए आमरण अनसन लगायतका आन्दोलन गर्न आफूहरू तयार रहेको सुवेदीले बताए ।
यस्तो छ ध्यानाकर्षण पत्र :
काठमाडौं । क्रियाशील सदस्यतामा देखिएको विवाद समाधान गर्न कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू आज पनि छलफलमा जुट्दैछन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा २ बजेपछि कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक बस्दैछ ।
बैठकमा क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले टुंग्याउन नसकेका विवाद र समायोजन समितिको निर्णयका आधारमा बाँडिएको क्रियाशील सदस्यताबारे छलफल हुने जनाइएको छ । यसअघि शीर्ष नेताहरुले ५ दिनमा विवाद टुंग्याउने भनेपनि समय घर्किसकेको छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले समायोजनका नाममा मनपरी ढंगले सदस्यता बाँडिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । पौडेल पक्षले वडा तहदेखि नै सिफारिस भएर नआएका क्रियाशील सदस्यता स्वीकार्न नसकिने बताउँदै आएको छ । संस्थापन पक्षले भने समायोजन समितिमा सहमति भइसकेको विषयमा विवाद झिकिएको दावी गर्दै आएको छ ।