चितवन । नेकपा एमाले नेता शेरधन राईले आज राति नौ बजे सर्वसम्मत कमिटी घोषणा हुने जानकारी दिएका छन् । सहमतिको खाका तयार भइसकेको भन्दै उनले राति नौ बजे नयाँ कमिटी घोषणा हुने बताएका हुन् ।
उपाध्यक्ष एवं अध्यक्षका दाबेदार भीम रावलसँग अब कुरा हुने भन्दै उनले सहमतिमा नै कमिटी घोषणा हुने दाबी गरेका हुन् । सहमतिको प्रयासका कारण आठ बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको बन्दसत्र अझै सुरु हुन सकेको छैन । नेकपा एमालेको जारी महाधिवेशनको हिजो स्थगित बन्दसत्र अहिले साँझ ७ बजेबाट सुरु हुने नेता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।
यसअघि नेता विष्णु पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि सबै पदमा करिब सहमति भइसकेको बताएका थिए ।
एमाले जारी महाधिवेशनको हिजोको बन्दसत्रले सबै पदाधिकारी र सदस्यको टुंगो लगाउने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको थियो । उक्त निर्णयप्रति उपाध्यक्ष एवं अध्यक्षका दाबेदार भीम रावल र नेता घनश्याम भुसालले आपत्ति जनाएका थिए ।
भोजपुर । नेकपा एमाले भोजपुर जिल्ला कमिटी जेठ २ मा फर्किएको छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको क्रममा पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को संरचनामा फर्काइएको हो ।
पार्टी विभाजनपछि पहिलोपटक एमाले जिल्ला कमिटीको बैठक तथा कार्यकर्ता भेला आयोजना गरिएको छ । बैठकमा प्रदेश १ का पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई, केन्द्रीय सदस्य हरिबहादुर राई, अध्यक्ष प्रेमकुमार राई, उपाध्यक्ष देवीराम चौलागाईं, सचिव शरणकुमार राई, पूर्व सांसद धनहर्क राईलगायतका नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित छन् ।
एमाले विवादमा समानान्तर कमिटीको अभ्यास गरेर पार्टी फुटलाई साथ नदिएका नेता/कार्यकर्ताहरू पनि बैठकमा सहभागी छन् । माधव नेपालको समानान्तर जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष बनेका शरणकुमार राई एमाले जिल्ला कमिटीको पुरानो संरचनाको सचिवकै हैसियतमा बैठकमा सहभागी छन् ।
बीचमा एमाले भोजपुरले उपाध्यक्षमा मक्कर खड्का र सचिवमा किरण राईलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । उपाध्यक्ष रहेका देवीरामलाई भने केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरिएको थियो ।
यो बैठक तथा भेलाले पार्टीलाई तल्लो कमिटीसम्म पुरानै संरचनामा फर्काउने साथै नयाँ रणनीतिका साथ कार्ययोजना अघि सार्ने बताइएको छ ।
नेकपा एसले भने केही दिनअघि वीरजंग राईको नेतृत्वमा १५५ सदस्यीय जिल्ला कमिटी घोषणा गरिसकेको छ ।
भोजपुर । पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुरमा नेकपा एमाले विभाजनको असर न्यून परेको छ । तत्कालीन नेकपामा विवाद हुँदादेखि प्रचण्ड-माधव र त्यसपछि माधव नेपाललाई साथ दिएका अधिकांश नेता एवं जनप्रतिनिधिले अन्तत: एमाले नै रोजेका छन् ।
भोजपुरमा २ नगरपालिकासहित ९ स्थानीय तह छन् । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेका २१२ जना निर्वाचित भएका थिए । तीमध्ये करिब ३ प्रतिशत अर्थात ६ जनाले मात्र नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । एमाले छाडेका भोजपुर नगरपालिकाकी उपमेयर ममिता राई, टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाकी उपप्रमुख ईन्द्रावती राईले नेकपा एसमा सनाखत गरे ।
एकीकृत समाजवादी रोज्ने अन्य जनप्रतिनिधिहरूमा भोजपुर ७ नम्बर वडा सदस्य राधिका तामाङ र षडानन्द नगरपालिकाका वडा सदस्य विशाल राई छन् ।
त्यस्तै षडानन्द नगर कार्यपालिका सदस्यद्वय सुमन राई र गोविन्द विक नेकपा एसमा लागेका छन् । नेकपा एसका प्रभावशाली युवा नेता राजेन्द्र राईको गृहजिल्ला हो भोजपुर । भोजपुर ‘क’ बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित राईको गृहस्थल षडानन्द नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिमा समेत एमाले विभाजनको असर नगण्य देखियो ।
तर, नेकपा एसनिकटका युवा नेता सन्दीप राई भन्छन्, ‘ सूर्य र ठूलो पार्टी भनेर टिकटको लोभमा केही जनप्रतिनिधि बसेका छन् । चुनावमा केपी ओली प्रवृत्तिलाई जनताले बडार्छन् ।’
संगठन विस्तार र युवा परिचालनमा अब्बल मानिएका शरणकुमार राई, केन्द्रीय सदस्य हरिबहादुर राईलगायतका नेताले एमालेमै बस्ने निर्णय गरेपछि पार्टी विभाजनलाई साथ दिनेहरूको संख्या घटेको हो । शरण एमाले विवादमा माधवपक्षीय समानान्तर कमिटीका अध्यक्ष हुन् ।
त्यस्तै संचारमन्त्री र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर केन्द्रीय राजनीतिमा उचाइ बनाइसकेका शेरधन राईको प्रभावका कारण पनि जिल्लामा एमाले विभाजनले खासै असर पारेको देखिएन । उनीनिकटका एक नेता पार्टीलाई तेजिलो गति दिन शेरधनले मुख्यमन्त्री पद त्यागेको भन्दै राईको ‘कन्भिसिङ पावर’ का कारण पनि एमालेलाई ‘धक्का’ नलागेको जिकिर गर्छन् ।
भोजपुर र षडानन्द नगरपालिका साथै साल्पासिलिछो गाउँपालिका प्रमुखमा कांग्रेस र उपप्रमुख एमालेले जितेको थियो । षडानन्द नगरपालिका उपमेयर मेरिका राई र साल्पासिलिछो गाउँपालिका उपमेयर धनमाया राई एमालेमै छन् ।
एमालेकै प्रमुख र उपप्रमुख रहेको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकामा उपप्रमुखले नेकपा एस रोजिन् । टेम्केमैयुङका प्रमुख ध्रुव राई यसअघि माधव नेपालतिर रहेपनि पार्टी विभाजनमा उनले साथ दिएनन् ।
हतुवागढी गाउँपालिकाका दुवै पदमा एमाले विजयी भएको थियो । यहाँका प्रमुख प्रेमकुमार राई एमाले जिल्ला अध्यक्षसमेत हुन् । उपप्रमुख चन्द्रमा राईको यसबीचमा निधन भएको छ । रामप्रसादराई र पौवादुङ्मा गाउँपालिकामा प्रमुख विजय राई र किरण राई एमालेमै छन् ।
आमचोक गाउँपालिकाका ४, हतुवागढी गाउँपालिकाका ५, रामप्रसादराई गाउँपालिकाका ५, टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाका ७, साल्पासिलिछो गाउँपालिकाका २, पौवादुङ्मा गाउँपालिकाका १, भोजपुर नगरपालिकाका ५ र षडानन्द नगरपालिकाका ९ गरी जिल्लाभर एमालेले जितेका सबै ३८ वडाध्यक्ष पार्टी फुटमा सहभागी भएनन् । अरुण गाउँपालिका भने प्रमुख-उपप्रमुख र वडाध्यक्षमा एमाले पराजित भएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण खड्का पनि एमालेमै रहेका छन् । यसअघि उनी माधवतिर थिए ।
काठमाडौं । भदौ ९ गते बालकोटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सामुन्ने प्रदेश १ का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भीम आचार्यलाई भनेका थिए- ‘अहिले त यो पनि मेरो, त्यो पनि मेरो भन्नुहुन्छ । तर, हिसाबमा तपाईं कमजोर हुनुहुन्छ है कमरेड । तपाईंको हिसाब पहिले पनि फेल भइसकेको छ ।’
एक साता नपुग्दै शेरधनले भनेजस्तै भयो । मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा भीम आचार्यले ज-जसलाई आफ्नो पक्षमा राख्न सक्ने हिसाब सुनाएका थिए, तीमध्ये अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले नेकपा एसको पक्षमा सनाखत गरेपछि आचार्यको सरकार अल्पमतमा परेको छ ।
एमालेको एकता बलियो हुने र सरकार पनि पार्टीकै निरन्तर रहने अपेक्षासहित राईले आचार्यका लागि मुख्यमन्त्री पद छाडिदिएका थिए । तर, साढे २ वर्षअघिजस्तै यसपटक पनि भीम आचार्य गणितमा फेल भए ।
२०७४ सालमा संसदीय दलको निर्वाचन हुँदा आचार्यको हिसाब शेरधनभन्दा ९ सांसद बढी हुने थियो । माधव नेपाल पक्षका नेता आचार्य प्रदेश संयोजक पनि भएकाले समानुपातिकमा आफ्ना निकटस्थलाई सांसद बनाएका थिए।
प्रत्यक्षतर्फ पनि ओली पक्षभन्दा नेपाल पक्षका सांसद धेरै थिए । आचार्यसँग संसदीय दलको नेतामा चुनाव लड्दा शेरधन अल्पमतमा थिए । तर, आचार्यको गणित फेल भयो र ५१ सांसदमध्ये २६ मत पाएर शेरधन मुख्यमन्त्री बने ।
भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको सफल कार्यकालको कामनासहित बधाई दिँदै शेरधन राई ।
आचार्यले २४ मत पाउँदा अहिले नेकपा एसमा लागेका राजन राईको मत बदर भएको थियो । आचार्यलाई माधव नेपाल समूहकै नेता जीवन घिमिरेलगायतले मत दिएनन् । घिमिरे पछि शेरधनको सरकारमा मन्त्री पनि भए । तर, पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि घिमिरे प्रचण्ड-माधव पक्षमा लागेर राजीनामा दिए ।
अब राजेन्द्र राईले १० सांसदसहित नेकपा एस रोजेपछि आचार्य र जीवन घिमिरेसहितको तेस्रो धारले ९ सांसदमात्र जोगाउन सकेको छ । आचार्य पक्षको भन्दा एकजना भने पनि बढी सांसद लैजाने राजेन्द्रको योजना सफल भएको छ ।
तत्कालीन नेकपाको गुटबन्दीदेखि नै अलग धारमा रहेका र नेकपा एमाले ब्युँतिएपछि पनि ६ महिनादेखि सँगै नरहेका आचार्य र राई अहिले एकै ठाउँमा छन् । तर, आचार्य हिसाब बिग्रिदा बिग्रिदै निकै कमजोर बनेर एमालेको मूलधारमा फर्किएका छन् भने राई मुख्यमन्त्री गुमाएर पनि पार्टीभित्र बलियो बनेका छन् ।
२६ सांसदको समर्थन पाएर मुख्यमन्त्री बनेका राई नेकपा विभाजनपछि तत्कालीन माधव नेपाल पक्षका ६ जना सांसदलाई आफूतिर तानेर थप बलियो बने । उनले माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य टंक आङबोहाङलाई समेत आफूतिर ताने ।
आजको शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५१ सिटसहित एकल बहुमतमा रहेको एमाले अब ४१ सिटसहित अल्पमतमा झरेको छ । हिजो भीम आचार्य र राजेन्द्र राई माधव नेपाल समूहमा हुँदा १९ सांसद उनीहरूसँग थिए ।
अब राजेन्द्र राईले १० सांसदसहित नेकपा एस रोजेपछि आचार्य र जीवन घिमिरेसहितको तेस्रो धारले ९ सांसदमात्र जोगाउन सकेको छ । आचार्य पक्षको भन्दा एकजना भने पनि बढी सांसद लैजाने राजेन्द्रको योजना सफल भएको छ ।
१० बुँदे सहमति कार्यन्वयन हुने भएपछि स्थायी कमिटीका १० सदस्य एमालेमा बसेसँगै प्रदेश १ का तत्कालीन माधव नेपाल समूहका ९ सांसदमात्र एमालेमा रोकिएका छन् ।
मध्यमार्गी धारका रुपमा एमालेमा रहेको समूहबाट भीम आचार्य, जीवन घिमिरे, बलबहादुर साम्सोहाङ, लक्ष्मण तिवारी, सावित्रा जोशी, यशोदा अधिकारी, होमकुमारी साँवा, लीलाबल्लभ अधिकारी एमालेमा रहेका छन् । सभाामुख प्रदीप भण्डारी पनि आचार्यनिकट मानिन्छन् ।
इटहरी । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिएका छन् । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीसमक्ष राईले राजीनामा बुझाएका हुन् । राई र आचार्य दुवै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका थिए ।
राईले राजीनामा दिएसँगै आजै संसदीय दलको नेता चयन भएका भीम आचार्य मुख्यमन्त्री बन्दैछन् । आचार्य आजै शेरधन राईको प्रस्तावमा सर्वसम्मत दलका नेता चयन भएका हुन् ।
आचार्यलाई मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता बनाउँदा प्रदेशभरका बहुसंख्यक माधवपक्षीय सदस्यहरु एमालेमै बस्ने र सरकारको नेतृत्व पनि एमालेमै रहने बुझाइका साथ राईले लचकता देखाएका हुन् ।
२०७४ माघ २६ गते एमालेका ५१ सांसदमध्ये शेरधन आचार्यसँग २४ काविरुद्ध २६ मत ल्याएर संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए ।
इटहरी । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश-१ सरकारमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने भएको छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै प्रस्तावमा भीम आचार्यलाई आजै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी सपथ गराउने तयारी भइरहेको छ ।
आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्न आज ११ बजे एमाले प्रदेश-१ संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । बैठक बारेमा साम्सदहरुले सार्वजनिक नबोले पनि ११ बजे फाइनल भएको र नयाँ संसदीय दलको नेता चयन हुने उनीहरुको भनाइ छ।
नाम नबताउने सर्तमा मोरङका एक साम्सद भन्छन्, ‘बैठकले संसदीय दलको नेतामा भीम आचार्य चयन हुने र ३ बजेभित्रै मुख्यमन्त्रीको सपथ लिने सम्भावना छ।’
आचार्यलाई मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता बनाउँदा प्रदेशभरका वहुसंख्यक माधवपक्षीय सदस्यहरु एमालेमै बस्ने र सरकारको नेतृत्व पनि एमालेमै रहने बुझाइका साथ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले लचकता देखाउन लागेका हुन् ।
‘अब गुट भन्दा पार्टी महत्त्वपूर्ण भएकोले जे गर्दा एमाले पार्टी र सरकार जोगिन्छ त्यही गर्न मुख्यमन्त्री तयार हुनुनुन्छ,’ स्रोत भन्छ ।
२०७४ माघ २६ गते एमालेका ५१ सांसदमध्ये शेरधन २६ का विरुद्ध २४ मत ल्याएर संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए। खोटाङका साम्सद राजन राईको मत बदर भएको थियो। साढे तीन वर्ष अगाडि गुटको लाइनमा चुनाव लढेका राई र आचार्य एमाले जोगाउने मुद्दामा भने एक भएका छन् ।
२०७४ फागुन २ मा मुख्यमन्त्री भएका राई २०७८ भदौ १० मा आएर त्याग गर्न तयार भएका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश-१ को प्रदेशसभामा एमालेका ५१ सदस्य छन् । ४७ सदस्यले मुख्यमन्त्री बन्ने मत पुग्ने भएकोले जतिसक्दो जोगाउन कुनै समयका प्रतिस्पर्धी राई र आचार्य एकै कित्ता भएका छन् ।
अहिले प्रदेश-१ मा भोजपुरका राजेन्द्र राई, खोटाङका राजन राई र पाँचथरका गणेशकुमार कम्बाङ मात्रै एमालेबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजबादीमा गएका छन् ।
नयाँ संसदीय दलको नेता र सरकार बनाउने कुरामा मात्रै होइन चालू आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने मुद्दामा पनि मुख्यमन्त्री राई र नेता आचार्य एक भएका थिए।
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नामाकरणको लागि छलफल थालेका छन् ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग मुख्यमन्त्री राईले नामाकरणको विषयमा परामर्श थालेका हुन् । चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम मुख्यमन्त्रीले छलफल शुरू गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलका नेताहरूसँग छलफल गर्दै राईले सहमतिमै नामाकरण गरिने आश्वस्त पारेका छन् ।
दलका नेताहरूले आ-आफ्नो पार्टीभित्र समान धारणा बनाएर अगाडि नामाकरण प्रस्ताव गर्ने बताएका छन् ।
विराटनगर । कोराना महामारीको भयावह अन्त्य गर्न विराटनगरमा निषेधाज्ञा लगाउनसकिने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताएका छन् । कोशी अस्पताल (कोभिड–१९) उपचार केन्द्रअन्तर्गत सञ्चालित नागरिक केयर सेन्टरको आज अवलोकन गर्दै उनले विराटनगर कोरोनाको मुख्य केन्द्रविन्दु रहेकाले एक दुई दिनको अवस्था हेरर सुरक्षा, प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं सबैको सहयोगबाट प्रदेश सरकारले छलफलपश्चात् आवश्यक सावधानीका लागि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्ने जानकारी दिए ।
उनले सुनसरी जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको र यहाँ पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि सावधानीको पूर्वतयारीका रूपमा निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने हुन सक्ने बताए । मुख्यमन्त्री राईले निषेधाज्ञाको अवस्थामा गरीब एवं विपन्नहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी उद्योग, व्यापारी र नागरिक समाजको सहयोगमा विगतको अनुभवका आधारमा सरकारले काम गर्ने विचार व्यक्त गरे ।
उनले सङ्क्रमितको सङ्ख्या जतिसुकै वृद्धि भए पनि उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन यस क्षेत्रका निजी अस्पताल, शिक्षण अस्पताललगायतसँग आवश्यक सम्झौता गरी उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जिल्लामा स्थानीयस्तरमा कोरोना सङ्क्रमितको सहज र गुणस्तरीय उपचारका लागि सम्पूर्ण जिल्लामा २० शय्याको आइसोलेसन र उपचार कक्ष निर्माणका लागि आवश्यक निर्देशन एवं बजेट व्यवस्था गरिएकाले बिरामीको स्थानीयस्तरमा उपचार हुने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको खुला सीमा क्षेत्रमा आवश्यक जाँचमा कडाइ गर्नाका साथै मुख्य सीमा नाकाहरु गौरीगञ्ज, भाण्टाबारी, रानी, काँकडभिट्टा, पशुपति नगरसहित जिल्ला प्रवेशद्वारका रुपमा रहेको सोलु, ओखलढुङ्गा, खोटाङमा होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन निर्माणका लागि निर्देशनसहित बजेटका व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।
सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईले सङ्क्रमितको उपचारका लागि विशिष्टीकृत सेवासहित आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिएकाले केन्द्रले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले केन्द्रलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति करारमा उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।
कोशी अस्पताल (कोभिड-१९) उपचार केन्द्रको हाताभित्र सञ्चालित नागरिक केयर सेन्टर आजदेखि पुनः सञ्चालन भएको छ । सेन्टर र केन्द्रको गरी १८० शय्यामध्ये २८ भेन्टिलेटर आइसीयु र बाँकी सबै शय्या अक्सिजन र एचडीयू रहेको छ ।
विराटनगर । लामो समयदेखिको संसद गतिरोध हटाउन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सर्वदलीय बैठक डाकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीसहितका दलहरूलाई बैठकमा सहभागिताको लागि निमन्त्रणा गरिएको एमाले प्रमुख सचेतक वुद्धीकुमारराज भण्डारीले बताए ।
सर्वदलीय सहमतिको आधारमा संसद सुचारु गर्न बैठक बोलाइएको भण्डारीले बताए ।
प्रदेश १ सभाको हिउँदे अधिवेशनअन्तर्गतको छैटौं बैठक प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले अवरोध गर्दै आएका छन् ।
चालु वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमहरू सुचारू गर्नुपर्ने, विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, अलपत्र रहेका वहुवर्षे विकास आयोजनाको काम सुचारु गर्नुपर्ने भन्दै ती दलले संसद बैठक अवरोध गर्दै आएका हुन् ।
माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले आफूहरूको माग पूरा नभएको खण्डमा सोमबारको बैठक पनि अवरुछ गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
गत माघ ७ गतेबाट प्रदेश १ को सातौं हिउँदे अधिवेशन शुरू भएको थियो ।
काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका एमाले नेता तथा मुख्यमन्त्रीका दावेदार भीम आचार्यसहित १६ जना सांसद सो प्रस्तावबाट पछि हटेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएकाले नयाँ राजनीतिक परिस्थतिमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि समर्थन नरहने जानकारी उनीहरुले प्रदेशसभा सचिवालयलाई गराएका छन् ।
माधव नेपाल पक्षका १६ सांसदले अविश्वास प्रस्तावमाथिको समर्थन फिर्ता लिएपछि शेरधन राईको सरकार निरन्तर चल्ने निश्चित भएको छ । राईविरुद्ध पुस १२ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
प्रदेशसभामा एमालेको एकल बहुमत छ ।
मुख्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अविश्वास प्रस्ताव ३ दिनभित्र फिर्ता नलिए कारवाही हुने चेतावनी दिएको थियो ।
अविश्वास्को प्रस्तावमा माधव नेपाल पक्षका २१ र १६ प्रचण्ड पक्षका सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दुई मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई ९ सदस्यीय बनाएका छन् । अझै दुईजना थपेर ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनको तयारी छ ।
आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव कायमै रहेका बेला राईले माओवादी केन्द्रबाट एमाले भएका नेतालाई समेत समेटी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् । राईको मन्त्रिपरिषद्मा दुई महिला समेटिएका छन् ।
यसअघि राज्यमन्त्री रहेका अम्बिरबाबु गुरुङ र रामबहादुर मगरलाई विभागीय मन्त्री बनाइएको छ । राईको टिमका मन्त्रीहरू को हुन् ? त एकपटक चिनौं ।
हिक्मत कार्की
हिक्मत कार्की शुरूदेखिनै शेरधनको टिमका दोस्रो वरियताको मन्त्री हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कार्की नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुन् । अनेरास्ववियूका पूर्वअध्यक्ष कार्की प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट नेता हुन् । उनी झापाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । कार्की नेपाल ल क्याम्पसको २०५३ को स्ववियू सभापतिसमेत निर्वाचित भएका थिए ।
टंक आङ्बुहाङ
नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा तत्कालीन संसदीय दलका नेता टंक आङ्बुहाङ जनयुद्धकालमा कमाण्डर थिए । उनी एमाले माओवादी एकीकरणपछि नेकपा केन्द्रीय सदस्य बने ।
मन्त्री बन्नेमा उनको नाम अगाडि थियो । तर, इन्द्र आङ्बोले बाजी मारेपछि उनी पार्टी संसदीय दलको उपनेता थिए । आङबुहाङ क्रिकेट संघका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।
नेकपा विभाजनपछि शुरूमा प्रचण्ड-माधव पक्षमा रहे पनि उनी पछिल्लो समय तटस्थ थिए । सर्वोच्च अदालतले एमाले माओवादी ब्युँताउनुअघिनै उनी र केन्द्रीय सदस्य पासाङ शेर्पा सुवास नेम्वाङलाई भेटेर ओली पक्षमा खुलेका थिए ।
हाल एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका आङ्बुहाङ ताप्लेजुङबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । उनले आफ्नो पद गए पनि ओलीको साथ नछाड्ने बताएर एमाले बनेका हुन् । उनी अर्थमन्त्री बनेका छन् ।
अम्बिरबाबु गुरुङ
ओखलढुंगाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य अम्बिरबाबु गुरुङ भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीबाट फुलमन्त्री बनेका छन् । विकासप्रेमी नेताका रुपमा ओखलढुंगामा स्थापित हुँदै गएका गुरुङ नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् ।
गुरुङ २०५४ सालमा एमाले विभाजन हुँदा बामदेव गौतम नेतृत्वको नेकपा मालेबाट ओखलढुंगाको उम्मेदवार बनेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको निकट रहेका गुरुङ मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई सफल पार्ने टिमको एक प्रमुख सदस्य हुन् ।
विकासे कामका कारण चर्चित बनेका गुरुङ राजनीतिका अलावा व्यवसायमा पनि संलग्न छन् ।
जगदिश कुसियैत
नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य रहेका जगदिशप्रसाद कुसियैत वामदेव गौतम निकट मानिन्थे । तर, संसदीय दलको निर्वाचनमा गौतमले भीम आचार्यलाई सघाउन दबाब दिएपछि उनले वामदेवको साथ छाडेर राईलाई साथ दिए ।
शुरूदेखि नै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका कुसियैत २०५१ सालको उपनिर्वाचतमा सुनसरीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । कुसियतले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि चुनाव लडेका थिए ।
उषाकला राई
उषाकला राई नेकपा एमालेकी प्रभावशाली महिला नेता हुन् । पति शेरबहादुर तामाङ र उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाभन्दा केही दिनअघि माधव नेपाल समूह छाडेर केपी ओलीलाई साथ दिएका थिए । उषाकला नेकपा विवादमा तटस्थ रहे पनि भित्रभित्रै मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पक्षमा खुलिरहेकी थिइन् ।
खोटाङबाट समानुपातिकतर्फ प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित राई संविधानसभा सदस्य समेत हुन् । प्राध्यापन समेत गरेकी राई लैंगिक समानताको पक्षमा उभिने अभियन्ता पनि हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीमध्ये उनी सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन् ।
रामबहादुर मगर
भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर मगर नेकपा एमालेको इलामको अध्यक्ष भइसकेका पूराना नेता हुन् । झलनाथ खनालको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन भएका राना अनेरास्ववियूको राजनीतिबाट उदाएका हुन् । उनी २०४३ सालको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियनको चुनावमा सभापति निर्वाचित भएका थिए ।
२०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा साविक मंगलबारे गाविसको अध्यक्षसमेत उनी एमालेको जिल्ला सदस्य, जिल्ला उपाध्यक्ष हुँदै जिल्ला अध्यक्ष बनेका हुन । उनी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका पूर्वसचिव समेत हुन् । राजनीतिक परिर्वतनको लागी उनले ३ वर्ष जेल जिवनसमेत विताएका थिए ।
यसअघि राज्यमन्त्री रहेका उनले झलनाथ-माधव नेपाल गुट छाडेर केपी ओलीलाई साथ दिएका थिए ।
कला घले
उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र २ ख बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचत भएकी कला घले निर्मल लामा नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीबाट राजनीतिमा लागेकी हुन् । २०५१ सालमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेकी घलेसँग त्रिवेणी गाउँपालिकाको गाउँ कमिटी सदस्य, अनेमसंघ जिल्ला सदस्य हुँदै जिल्ला अध्यक्ष र नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीमा दुई कार्यकाल सदस्य भएर काम गरिसकेको अनुभव छ।
उनी करिब तीन दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा सक्रिय छिन् ।मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे पनि तत्कालै फिर्ता लिएर उनी नेकपा विभाजनको बेला केपी ओली पक्षमा लागेकी थिइन् । उनलाई भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।
राजकुमार ओझा
उद्यो, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री राजकुमार ओझा मोरङ ३ ख बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य हुन् । सुन्दरहरैचा निवासी ओझा सो नगरपालिकाको मेयरका दावेदार थिए । माधव नेपाल पक्षका उनी भीम आचार्यसँग असन्तुष्ट भएर शेरधन राईको पक्षमा उभिएका थिए ।
२०४९ सालबाट नेकपा एमालेको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका ओझा २०५१ सालदेखि ३ कार्यकालसम्म सुकुना बहुमुखी क्याम्पसको स्ववियू सभापति भएका थिए ।
ओझा अनेरास्ववियूको २ पटक जिल्ला अध्यक्ष हुँदै तत्कालीन अञ्चल कमिटीको २ कार्यकालमा समेत अध्यक्ष भएका हुन । उनी अनेरास्ववियूको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रमुखका साथै केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भएर २०६३ सालमा पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य भएका थिए । ओझा पार्टीको जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्यसमेत हुन् ।
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । नयाँ मन्त्रीहरुको आजै अपरान्ह १ बजे सपथग्रहण राखिएको छ ।
पुनर्गठनमा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका प्रदेशसभा सदस्य टंक आङबोहाङ अर्थमन्त्री हुने भएका छन् । त्यस्तै उषाकला राई सामाजिक विकासमन्त्री हुने भएकी छन् ।
हाल राज्यमन्त्री रहेका अम्बिरबाबु गुरुङ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र राम राना कृषिमन्त्री हुने भएका छन् । त्यस्तै उदयपुरकी कला घले कृषि राज्यमन्त्री र मोरङका राजकुमार ओझा वन राज्यमन्त्री नियुक्त हुने भएका छन् । दुवैजना नयाँ अनुहार हुन् ।
अर्को साता थप मन्त्री समेटेर ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
केही नामहरू सपथग्रहणको बेलासम्म हेरफेर र थप हुन सक्ने मुख्यमन्त्री राईनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
विराटनगर । नेकपा एमाले प्रदेश १ मा संसदीय बोर्ड गठन गरिएको छ । दलका नेता मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले १५ सदस्य रहेको बोर्ड गठन गरेको हो । बोर्डको सदस्यमा माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई पनि राखिएको छ ।
बोर्डमा नेपाल पक्षका यशोदा अधिकारी, तुलसी न्यौपाने र लिलाबल्लभ अधिकारीलाई बोर्डको सदस्यमा राखिएको छ। यशोदा भने बैठकमा उपस्थित थिइनन् ।
त्यस्तै अन्य सदस्यहरू उपनेता प्रमुख सचेतक, जसमाया गजमेर,आशारत्न जवेगु, विमल कार्की, काजीमान कागते, बिर्खबहादुर प्रधान, ज्ञानेन्द्र राजवंशी अम्बिका थापा र लिलम बस्नेत छन्।
माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङबोहाङ पनि उपस्थित बैठकमा भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री राईले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर एक साताभित्र फिर्ता लिन निर्देशन दिँदै फिर्ता नलिए विधान अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बैठकमा सहभागी माधव पक्षका २ सांसदले अविश्वासको केही दिनमै हस्ताक्षर फिर्ता लिने जानकारी गराएका छन् ।
विराटनगर । नेकपा एमाले प्रदेश १ संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शेरधन राईले एक साताभित्र अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
केहीबेरअघि बसेको संसदीय दलको बैठकमा राईले अविश्वास प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिए विधान अनुसार कारबाही थालिने जानकारी गराएका छन् ।
बैठकमा पुगेका २ जना माधव पक्षका सांसदहरूले केही दिनमै हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने जानकारी गराएको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा तत्कालीन प्रचण्ड-माधव पक्षका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । तीमध्ये ५ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार माओवादी केन्द्र र एमाले ब्युँतिएपछि पहिलोपटक प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेको हो ।
प्रदेश १ सभामा सभामुखसहित एमालेका ५१ सांसद छन् । तीमध्ये २० जना माधव नेपाल पक्षका छन् ।
विराटनगर । नेकपा एमाले प्रदेश १ संसदीय दलको बैठक जारी छ ।
संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा जारी बैठकमा ३१ सांसद सहभागी छन् । माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङबोहाङ पनि उपस्थित भएका छन् ।
संसदीय दलको बैठकमा सहभागी नहुने बताए पनि माधव नेपाल पक्षका केही सांसदहरू उपस्थित भएका छन् । तुलसी न्यौपाने, लीलाबल्लभ अधिकारी बैठकमा सहभागी भएर अविश्वास प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने जानकारी गराएको बताइएको छ ।
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि पहिलोपटक बुधबार ११ बजे प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको हो ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभामा पेश गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव र पछिल्लो राजननीतिक घटनाक्रममा छलफल हुने बताइएको छ ।
प्रदेश १ सभामा नेकपा एमालेका ५० सांसद छन् । तीमध्ये माधव नेपाल पक्षका २० जना छन् । प्रमुख सचेतक बुद्धीकुमारराज भण्डारीले बैठकमा सहभागी हुन सबै सांसदहरूलाई खबर गरिएको जानकारी दिए ।
माधव नेपाल पक्षका प्रदेश सांसद राजेन्द्रकुमार राईले बैठकमा आफूहरू सहभागी नहुने तर केही सांसद गएर अविश्वास प्रस्ताव फिर्ताबारे जानकारी गराउने बताए । उनले भने, ‘हामी सबैलाई बैठकका बारेमा जानकारी गराइएको छ । तर, साथीहरू जानुहुन्न ।’
काठमाडौं । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई एउटा आमसभामा भाग लिन २० दिनअघि संखुवासभा गएको सन्दर्भ अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ । शेरधनकी पत्नी जाङ्मूले सो भ्रमणका तस्वीरहरु हिजो फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि विभिन्न टिका–टिप्पणी भएका छन् ।
संखवासभा मुख्यमन्त्री राईको ससुराली जिल्ला पनि हो । जिल्लाको मकालु गाउँपालिकास्थित सेदुवा र नोर्बुको भ्रमणमा पुग्दा राई दम्पत्तिलाई स्थानीयवासीले न्यानो स्वागत गरेका थिए । तर, उनीहरु राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै हेलिकोप्टर चार्टर गरेर ससुराली गएको भनेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भने हेलिकोप्टर चार्टर राज्यकोषको खर्चमा नगरिएको बतायो । सचिवालयका अनुसार मुख्यमन्त्री गत फागुन १३ गते मकालु गाउँपालिकामा तत्कालीन नेकपाको गाउँ कमिटीले आयोजना गरेको वृहत जनसभा लगायतका कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्न गएका थिए ।
‘ससुराली गाउँ पर्नु संयोग मात्र हो,’ मुख्यमन्त्री राईका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव सुवेदीले भने, ‘राज्यकोषको खर्चमा भ्रमण गरेको कुरा पुष्टि गर्न हामी चुनौति दिन्छौं ।’
मुख्यमन्त्री पत्नी जाङ्मुले आफ्नो स्टाटसमा आफ्नो जन्मस्थान भए पनि यो ठाउँमा आफू नबसेको उल्लेख गरेकी छन् ।
‘म त जन्मिएको मात्रै, मेरो गाउँ अति नै सुन्दर रहेछ,’ उनले लेखेकी छन्, ‘सबैले न्यानो स्वागत र सत्कार गर्नुभयो, धेरै खुशी लाग्यो । मेरा गाउँ र ठाउँको लागि केही गर्नुपर्ने महसुस गरेँ ।’
त्यस ठाउँमा सडक, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार लगायतका पहुँच नपुगेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । यस विषयमा मुख्यमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ ।
हेर्नुस् जाङ्मुले फेसबुकमा राखेका भ्रमणका केही तस्वीर ।
विराटनगर । नेकपा एमाले पुनःस्थापना भएसँगै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सरकार जोगिएको छ । उनी सरकारमा मात्र होइन अब पार्टी संसदीय दलमा समेत पहिलेको भन्दा अझ बलियो बनेका छन् ।
३ वर्षअघि संसदीय दलको चुनावमा भीम आचार्यलाई २ मतले हराएर मुख्यमन्त्री बनेका राई एमाले पुनःस्थापनापछि माधव नेपाल पक्षका अन्य सांसदहरु समेत आफ्नो पक्षमा पारेर सुरक्षित बनेका हुन् ।
अदालतबाट खारेज भएको साबिक नेकपाका प्रचण्ड–माधव पक्षले आचार्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरी राईविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव पनि बेवारिसे बनेको छ । एमालेका सांसदलाई राईको ह्वीप लाग्ने भएकाले सो प्रस्तावको राजनीतिक औचित्य सकिएको छ ।
९३ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा नेकपा एमाले ५१ सिटसहित सुविधाजनक बहुमतमा छ । माओवादी केन्द्र मिलेपछि संसदीय दलमा राई अल्पमतमा परेका थिए, जसको फाइदा लिन भीम आचार्य अघि सरेका हुन् ।
तर अब एमालेमा शेरधन बिगतमा भन्दा शक्तिशाली बनेका छन् । ५१ सांसदमध्ये सभामुख प्रदिप भण्डारीबाहेक एमालेका ५० जनाको संसदीय दल छ । दलभित्र आजको मितिमा शेरधनको पक्षमा ३० जना सांसद छन् भने आचार्यको पक्षमा २० जनामात्र छन् ।
३ वर्षअघि दलको चुनावमा शेरधनले २६ मत पाएर मुख्यमन्त्री बन्दा आचार्यले २४ मत पाएका थिए । एक मत बदर भएको थियो । बिगतमा आचार्य पक्षमा रहेका ४ सांसद यसबीचमा राई पक्षमा थपिएका छन् । यसबीचमा शेरधनको पक्षमा लागेका माओवादी केन्द्रका सांसद टंक आङबुहाङ भने अब के के गर्ने भन्ने दोधारमा छन् ।
प्रदेशसभामा १६ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र अब तेस्रो दल बनेको छ । राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर मन्त्री पद समेत त्यागेका माधव नेपाल पक्षधर नेता जीवन घिमिरेले अदालतको फैसलापछि सांसद पद जोगाउनका लागि पनि एमालेमा जानुको विकल्प आफूहरुसँग नरहेको बताए ।
‘अदालतको फैसलापछि त्यसले धेरै राजनीतिक जटिलता उत्पन्न गरिदिएको छ’ नेता घिमिरेले भने, ‘यदि एमाले नै अस्तित्वमा आएको खण्डमा तत्कालिन अवस्थामा हामी एमाले पार्टीको सांसद हो । त्यसकारण पनि एमालेमा समाहित हुनुपर्ने नै हुन्छ ।’
विराटनगर । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट साविकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अस्तित्वमा आएसँगै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई राहत मिलेको छ । अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्न डराइरहेका उनी अब आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्नेमा आशावादी देखिएका छन् ।
कुल ९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ मा साविकको एमाले एक्लैको ५१ सिट रहेको छ । माओवादी केन्द्रको १६ सिट रहेको छ । अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकता भंग गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री राई डेञ्जर जोनबाट बाहिर निस्केका छन् ।
नेकपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अदालतको फैसलापछि प्रदेश १ मा एमालेको एकलौटी सरकार रहेको दाबी गरे । मुख्यमन्त्री राईले दलभित्र विश्वासको मत लिएर एमालेको सरकारलाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ ।
‘फैसलापछि पार्टी आ-आफ्नो भएकाले अविश्वासको प्रस्तावको औचित्य समाप्त भयो’ उनले भने ।
नेकपा विभाजनपछि गत पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्तावमाथि छलफल गर्न चैत २ गते संसद् बैठक बोलाइएको छ । तर विभाजनले वैधानिकता नपाउँदै आइतबार सर्वाेच्च अदालतले नेकपालाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको छ । पुरानै अवस्थामा फर्काएपछि तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित शेरधन राई बहुमतमा छन् ।
प्रदेशमा नेकपाका ६७ जना प्रदेशसभाका सदस्य छन् । यसमध्ये तत्कालीन नेकपा एमालेको ५१ र माओवादी केन्द्रका १६ जना हुन् । फैसलापछि प्रदेशमा नेकपा एमालेको बहुमत देखिएको छ । तर माधव नेपाल समूहले के गर्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन ।
तत्कालीन एमालेभित्र माधव नेपाल समूह ओली समूहभन्दा बलियो थियो । नेपाल पक्षमा ३० र ओली समूहसँग २१ सदस्य थिए । तर २०७४ माघ २६ गते संसदीय दलको निर्वाचनमा ओली समूहका शेरधन राईले २६ मत ल्याउँदै दलको नेतामा निर्वाचित भए । नेपाल समूहका भीम आचार्यले २४ मत पाएका थिए । तत्कालीन एमालेको संसदीय दलको निर्वाचनमा खसेको एक मत बदर भएको थियो ।
तीन वर्षपछि ओली समूहका राईसँग ३० जना सदस्य पुगेका छन् । प्रचण्ड–माधव समूहसँग सभामुख र उपसभामुखसहित ३७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा नेकपाको ६७, नेपाली कांग्रेसका २१, समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक–एक जना सदस्य छन् । सर्वाेच्चको फैसलापछि पनि मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि नहट्ने योजनामा प्रचण्ड–माधव समूह देखिएको छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘अदालतको फैसलापछि पनि हाम्रो अवस्था उस्तै रहन्छ । अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि फर्कने अवस्था छैन ।’
उनले अदालतको फैसलाबाट केही अन्याेल छाएको भए पनि आजकै दिनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बेग्लाबेग्लै पार्टी हुने अवस्था नरहेको बताए । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरु संविधानमा खारेज हुने अवस्था नरहेकाले तत्काल एमाले र माओवादी अस्तित्वमा आउने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहमा को–को
१० भीम आचार्य (एमाले) २ इन्द्र आङ्बो (माओवादी) ३ राजेन्द्र राई (एमाले) ४ सुनिता चौधरी (एमाले) ५ कृष्णकुमारी राई (एमाले) ६. सरिता थापा (एमाले) ७ उपेन्द्र घिमिरे (एमाले) ८. लीलाबल्लभ अधिकारी (एमाले) ९. विजय विश्वास (माओवादी) १०. सावित्रा जोशी (एमाले) ११. नारायणबहादुर मगर (माओवादी) १२. धीरेन्द्र शर्मा (माओवादी) १३ राजन राई (एमाले) १४. जीवन घिमिरे (एमाले) १५. सौभाग्यवती देवी राई (माओवादी) १६. सावित्रा रेग्मी (एमाले) १७. यसोदा अधिकारी (एमाले) १८. खिनु लङ्वा लिम्बू (एमाले) १९. कुसुम श्रेष्ठ (माओवादी) २०. कुशल लिम्बू (माओवादी) २१. गणेश काङ्बाङ (एमाले) २२. मोहनकुमार खड्का (माओवादी) २३. झलकसिंह दर्लामी (एमाले) २४. लक्षुमन तिवारी (एमाले) २५. बलबहादुर साम्सोहाङ (एमाले) २६. पूर्णप्रसाद राई (माओवादी) २७. पूर्णप्रसाद राजवंशी (माओवादी) २८. उमिता विक (माओवादी) २९. होमकुमारी साँवा (एमाले) ३०. सीता थेबे (माओवादी) ३१. रामकुमार राई (माओवादी) ३२. पदमकुमारी गुरूङ (एमाले) ३३. तुलसी न्यौपाने (एमाले) ३४. सरस्वती पोखरेल (माओवादी) ३५. गुलेफुन खातुन (एमाले)
सभामुख प्रदीप भण्डारी (एमाले)
ओली समूहमा
१. शेरधन राई (एमाले ) २. हिक्मतकुमार कार्की (एमाले) ३. जगदिश कुसियैत (एमाले) ४. रामबहादुर मगर (माओवादी) ५. अम्बिरबाबु गुरुङ (एमाले) ६. बुद्धिकुमार राजभण्डारी (एमाले ) ७. सर्वध्वज साँवा (एमाले) ८. नीलम बस्नेत (एमाले) ९. ज्ञानेश्वर राजवंशी (एमाले) १०. एकराज कार्की (एमाले) ११. हिराकुमार थापा (एमाले) १२. अर्जुन राई (एमाले) १३. बृखबहादुर प्रधान (एमाले) १४ बसन्तकुमार बानियाँ (एमाले) १५. आशारत्न जवेगु (एमाले ) १६. अम्बिका थापा (एमाले ) १७. विमल कार्की (एमाले) १८. तेजमान कन्दङ्वा (एमाले ) १९. काजीमान कागते (एमाले) २०. इन्द्रमणि पराजुली (एमाले) २१. विनादेवी राई (एमाले) २२. बसन्तीदेवी यादव (एमाले) २३. श्रीप्रसाद मैनाली (एमाले) २४. गोपालचन्द्र बुढाथोकी (एमाले) २५. जसमाया गजमेर (एमाले) २६. उषाकला राई (एमाले) २७. राजकुमार ओझा (एमाले) २८. उत्तमकुमार बस्नेत (एमाले) २९. निरन राई (एमाले) ३०. कला घले (एमाले) ३१. टंक आङबुहाङ (माओवादी )
विराटनगर । नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलले सरकार अविश्वासको प्रस्तावलाई छल्न लागिरहेको आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट नभाग्न आग्रह गरे । कार्कीले सभामुखको भूमिकाप्रति पनि आशंका गरेको छ ।
‘हाम्रो सरकार कहिले सदन स्थगन गरौं भनेर सभामुखलाई पत्र नै काट्छ ? मन्त्री नै सदनबाट भाग्नुहुन्छ ? कहिले सूचना टाँसेर आयु बढाइरहनु भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘सदन भनेको जनताको थलो हो । यसलाई कसैको सेटिङमा बन्धक बनाउनु हुँदैन ।’
आज बस्ने भनिएको प्रदेश १ सभा बैठक एकाएक स्थगित गरी मिति परिवर्तन गरिएपछि यहाँको राजनीतिक माहोल एकाएक तातेको छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल भएपछि बस्न लागेको प्रदेश सभा बैठक अन्तिम समयमा आएर हिजो स्थगित गरिएको थियो । आज दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक चैत २ गतेसम्मलाई सारिएको छ । केन्द्र राजनीतिमा देखिएको अन्योललाई देखेर पर्ख र हेरको स्थितिमा सभामुख रहेको बताइएको छ ।
९ फागुनमा प्रदेश सभामा टेबल भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि आजदेखि छलफल अघि बढाउने तयारी थियो ।
नेकपा विवादबाट प्रदेश–१ पनि अछुतो छैन, समस्या चुलिंदो छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विधि नपुगेको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका थिए । तर आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उनी विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सरकार पक्षले भने प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा प्रक्रियामा जाने तयारी भइरहेको छ । सरकार पक्षले अबका सभा–बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अब सरकार पक्ष कसरी अगाडि बढ्छ ? अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउने सरकारको तयारी के छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर प्रदेश–१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसँग गरिएको कुराकानी:
सरकार पक्षको बहिष्कारका बावजूद प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ, अब के हुन्छ ?
हामीले त्यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएका छौं । हामी संसदीय प्रणाली र अभ्यासमा छाै । दलीय व्यवस्था र प्रणालीमा दलको विधान प्रमुख हुन्छ, सबै कुरा दलको विधान अनुसार अघि बढ्छ र त्यही दलको लगामभित्र सदस्यहरूले अनिवार्य बस्नुपर्छ । यो वैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चिएर संसदीय दलको विधान विपरीत ढंगबाट म विरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यो विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिन हामीले भन्यौं, तर उहाँहरूले स्पष्टीकरण समेत बुझाउनुभएन । प्रस्ताव पनि फिर्ता लिने काम भएन ।
त्यसपछि विधान बमोजिम तीन महिनाको निलम्बनको कारबाही गर्यौं । जसको सूचना सभामुखलाई दिएका छौं । रित नपुगेको प्रस्ताव टेबल गर्नु गलत अभ्यासको थालनी गर्नु हो । त्यसो हुँदा संसदीय व्यवस्था, मूल्यमान्यता विपरीत हुने ढंगबाट त्यो प्रस्तावलाई अगाडि नबढाइयोस् भन्ने हाम्रो आग्रह थियो ।
जबर्जस्ती प्रस्ताव टेबल गराइएको छ, सभामुखले यस्ता कुराको हेक्का राख्नुपथ्र्यो, तर उहाँले संविधान र प्रदेश सभाका नियमावलीले दलको विधान थाहा पाउँदैन, बुझ्दैन भन्ने एकदमै कुतर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।
शायद उहाँ दबाबमा पनि पर्नुभयो, थेग्न सक्नुभएन, हामीले उठान गरेका यी गम्भीर प्रश्नहरूको निरुपण नगरी, एउटा सहमति नगरी जबरजस्ती रूपमा अगाडि बढ्नुभएको अवस्था छ, हामी त्यो प्रक्रियामा सामेल छैनौं ।
अब सभामुखले त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि एउटा प्रक्रियाले यो टुंगिन्छ । त्यसो हुँदा यसलाई रोक्ने–छेक्ने भन्ने प्रश्न अब रहेन । प्रदेश सभामा हामी त्यस्तो गतिविधि गर्ने पक्षमा छैनौं र गर्दैनौं । तर हाम्रो स्पष्ट मत अन्तिम समयसम्म रहन्छ, हाम्रो मत त्यही प्रकारले उठान हुन्छ । सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले यसको प्रदेश सभाबाट टुंगो लाग्छ । यस विषयमा हाम्रो अडान यथावत् रहन्छ, अब सभामुखले यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ? हेर्न बाँकी छ ।
सभामुखले अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियामा लगे । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीच शक्ति–सन्तुलन बिग्रिएको हो ?
सरकारी बिजनेस नभएकाले सरकारी पक्षको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने यो विषयमा छैन । तर सामान्यतः अहिलेसम्मको अभ्यासमा सरकारको उपस्थिति बेगर प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुने परम्परा छैन ।
सरकारको उपस्थिति हुनुपर्ने जुन प्रकारको अभ्यास छ, त्यो अभ्यासलाई सभामुखले तोड्ने काम गर्नुभएको छ । त्यसो हुँदाखेरि अब उहाँले यो प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ, कसरी टुंग्याउनुहुन्छ, यो सबै उहाँले सोच्ने कुरा हो । अब हामीले त गम्भीर प्रश्न उठाइनै सकेका छौं ।
प्रमुख सचेतकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आधिकारिक रूपमा आइतबारको बैठकका बारेमा सभामुखले बैठक सञ्चालन गर्नुभएको विषयमा धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् । जुन विषय हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाएका थियौं, कम्तीमा पनि गलत खालको अभ्यास र परम्पराको शुरुआत नहोस् । हामी पहिलो पटक संघीयताको कार्यान्वयन गरिरहेका छौं ।
यो पहिलो अभ्यास हो, यस प्रकारको संरचना, यो प्रदेशबाट गलत खालको परम्परा र अभ्यास शुरू गर्नुहुँदैन भनेर हाम्रा कुरा राखेका हौं, तर जबर्जस्त यो कुरालाई अगाडि बढाइएको हुनाले स्वाभाविक रूपले अब यो एउटा प्रक्रियाबाट टुंगिन्छ । नेपाली कांग्रेसले एउटा आधिकारिक निर्णय गर्छ, या त कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा निर्णय गर्छ, त्यसो हुने वित्तिकै यो प्रस्ताव रित नपुगेको भए पनि सभामुखले प्रक्रियामा लगेको हुनाले त्यो पास हुन्छ, त्यो पास हुँदा मैले नैतिक रूपमा छोड्नुपर्ने हुन्छ ।
अब नेपाली कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा उभिने निर्णय गर्न पनि सक्छ, त्यस्तो हुँदा स्वाभाविक रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन्छ, र हामी अगाडि बढ्छौं ।
हाम्रो नेतृत्वको सरकार अगाडि बढ्छ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस नो भोटको अवस्थामा पनि बस्न सक्छ, त्यसो हुने वित्तिकै पनि यो प्रस्ताव फेल हुन्छ । त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरूसँग कुराकानी भएर नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने हुन्छ, अन्य दलसँगको त्यो नयाँ समीकरण नबनाई सरकारलाई निरन्तरता दिने वा नयाँ सरकार बनाउने अवस्था छैन ।
त्यही कारणले गर्दा जसरी केन्द्रमा पनि प्रचण्ड, माधव र झलनाथ खनालहरूले देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने कदम चाल्नुभयो, त्यो भनेको दुईतिहाइ नजिकको सरकारलाई ढालेर त्यसपछि मिलिजुली समीकरणको खेल गरेर ६, ९, १५ र १८ महिने सरकार बनाउने प्रयासमा लगियो ।
केन्द्रको प्रयास प्रदेशमा पनि फोहोरी खेल गर्ने र गराउने प्रयत्नबाट उहाँहरू अगाडि बढ्नुभएको छ । त्यो स्थिति प्रदेशमा पनि सृजना हँुदैछ । तसर्थ अहिलेकै मेरो नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउँछ या नयाँ सरकार निर्माण हुन्छ, त्यो कांग्रेसले लिने निर्णयले तय गर्नेछ ।
अबको प्रदेश सभा बैठकमा सरकार पक्षको सहभागिता के हुन्छ ?
अब हामी अविश्वास प्रस्तावको टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभाको बैठक प्रक्रियामा सहभागी हुँदैनौं, किनभने विधान विपरीत पेश भएको एजेण्डामा हामी मत प्रकट गर्न सक्दैनौं । हाम्रो मत यथावत् रूपमा कायम रहन्छ, तर त्यो प्रक्रियामा उभिएर यता वा उता भनेर हामी सामेल हुँदैनौं । हामी नो भोटको पोजिसनमा बस्छौं ।
उसो भए अविश्वासको प्रस्ताव सरकार पक्षको सहभागिता विनै टुंगिन्छ त ?
सभामुखले अगाडि बढाउनुभयो, उहाँले नै कसरी टुंग्याउने हो सोचिरहनुभएको होला ! हामीसँग छलफल/परामर्श समेत गर्नुभएको छैन । परामर्श विनै बैठक बसाउनुभएको छ, टेबल गराउनुभएको छ ।
तपाईंहरु अदालत जाने कुरा पनि उठेको छ । खास के हो ?
यो विषयलाई कानूनी उपचार नै खोज्ने मूडमा हामी छैनौं । तर भोलि यो विषयवस्तु गम्भीरतापूर्वक उठिसकेपछि जो–कोही पनि न्यायालयमा जान सक्छ । तर हामी नै यो विषयलाई लिएर अदालतमा पुग्ने मनस्थितिमा भने छैनौं ।
‘चौतर्फी आक्रमण भए प्रदेश सभा नै विघटन हुनसक्छ’ भन्नुभएको भन्ने कुरा पनि छ । त्यो सम्भावना कत्तिको छ ?
म शुरूबाटै विघटनको पक्षमा छैन । यदि विघटनको पक्षमा भएको भए अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैछ भनेर थाहा थियो, त्यसअगावै विघटनको सिफारिश गर्ने थिएँ । तर शुरूआतदेखि नै विघटन गर्नुहुन्न, भंग गर्नुहुन्न भन्ने स्पष्ट मान्यता भएकाले मैले उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने दिन बिहानै क्याबिनेट बैठक बसेर प्रदेश सभा बैठकको निर्णय गरें ।
अब जहाँसम्म अहिले पनि विघटनको चर्चा–परिचर्या चलिरहेको छ, जबर्जस्त ढंगबाट प्रदेश संरचनालाई आक्रमण गर्ने काम हुन्छ भने, मनपरी ढंगबाट विधि–विधान मिचेर संविधान–कानून कुल्चिएर जे मन लाग्यो त्यो गर्ने हिसाबबाट भाँडभैलो मच्चाएर जाने प्रयास भएमा विघटन हुँदैन भन्न पनि सकिन्न । विघटन मुख्यमन्त्रीले गर्दा मात्र हुने होइन त्यो माथिबाट पनि हुने प्रावधान छ । त्यो तहमा नपुग्ला भन्न सकिन्न । अहिले पनि त्यो सम्भावना जीवित छ । जुन ढंगले उहाँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ– सभामुख लतारिंदै हुनुहुन्छ र दलहरू पनि लतारिंदै छन् ।
कम्तीमा नेपाली कांग्रेस जस्तो दलले यी कुरा ख्याल गर्ला लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, संसदीय अभ्यास, स्थापित दलीय मूल्यमान्यतालाई ख्याल गर्ला भन्ने ठानेको थिएँ । तर नेपाली कांग्रेस पनि अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने कुरामा लत्रियो । किन लत्रियो ? नेपाली कांग्रेसले नै यसको जवाफ देला, तर अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने कुरालाई जुन तरिकाले अघि बढाइयो, यसले अत्यन्तै गलत नजिर, अभ्यास र परम्पराको शुरुआत गरेको छ । भोलि यसबाट आउन सक्ने दुस्परिणामहरूको जिम्मा मूल रूपमा सभामुखले लिनुपर्ने र बोक्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि अनुचित प्रक्रियामा लतारिने सबैले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
दुस्परिणाम भन्नाले के भन्न खोज्नुभएको हो, प्रष्ट भएन नि ?
अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने प्रक्रियाले उहाँहरूले दलको विधान च्यातचुत पारिसक्नुभयो, अब यो नजिर र अभ्यासबाट जो–कोही माननीय सदस्यले दलको विधानको ख्याल नगरी जस्ता सुकै विषय पनि लिएर जान सक्ने भयो । त्यसलाई सभामुखले खारेज गर्ने, पेन्डिङ गर्ने वा डस्बिनमा हाल्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
सभामुखलाई जुनसुकै विषय गए पनि टेबल गराउनुपर्ने बाध्यता हुनेछ । यही हो यसले ल्याउन सक्ने दुस्परिणाम । अझै पनि गम्भीर बन्न म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।
प्रक्रियामा गएको प्रस्ताव फिर्ता हुने अवस्था त अब टर्यो नि, के भन्नुहुन्छ ?
उहाँहरू जुन अवस्थाले अगाडि बढ्नुभयो अब फिर्ता नहोला, सभामुखले जुन तरिकाले लतारिएर अगाडि बढाउनुभयो, उहाँले कसरी अब यसको ल्याण्डिङ गर्ने र टुंग्याउने त्यो थाहा छैन । अब यो खारेज हुने, फिर्ता हुने अवस्थामा रहेन, यो सभामुखले तय गर्ने प्रक्रियाबाट किनारा लाग्छ ।
अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउन अन्य दलसँग केही कुरा भएको छ ।
यो अविश्वास प्रस्ताव सीधै फेल हुन्छ, पास हुने प्रस्तावै होइन । यो प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीले काम गर्न नसकेर, अयोग्य भएर, नालायक भएर ल्याएको होइन । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको र त्यस कुरालाई मुख्यमन्त्रीले समर्थन गरेको हुनाले ल्याइएको हो ।
यस्तो पनि तर्क हुन्छ ? यस्तो पनि प्रस्ताव हुन्छ ? त्यसो हुनाले यो कोही माननीय सदस्यहरूले प्रस्तावको मन्तव्य र प्रस्तावकको प्रस्तावलाई समर्थन र पास गर्ने भन्ने कुरा त हुनै सक्दैन ।
नेपाली कांग्रेस, अन्य साना दल अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा उभिन्छन् वा नो भोटमा बस्छन् । या त विपक्षमा खुलेर मतदान गर्छन् । यो स्वतः असफल हुन्छ । र मेरै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनेछ ।
मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी के छ ?
मन्त्रिमण्डल विस्तार चाँडै हुन्छ, केही दिनमा मन्त्रीहरूको नियुक्ति हुन्छ, सरकारमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता हुन्छ । कुराकानी भइरहेको छ, अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो अगावै पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुनसक्छ । अब धेरै समय मन्त्रिमण्डल खाली हुँदैन ।
नयाँ सरकार गठनसँगै नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
यो विषयमा औपचारिक रूपमा कतै छलफल भएको छैन । कांग्रेसले यस विषयमा प्रस्ताव पनि गरेको छैन, हामीलाई मुख्यमन्त्री दिनुहोस् भन्ने प्रस्ताव पनि आएको छैन । हामीले पनि मुख्यमन्त्री लिइदिनुहोस् भनेर प्रस्ताव गरेका छैनौं, यदि नेपाली कांग्रेसले यो प्रस्ताव राख्यो भने छलफल त हुन्छ नै, छलफलबाट हामी अगाडि बढ्छौं ।
सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने सम्भावना कमै देख्छु, किनभने नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म कुनै प्रस्ताव नगरेको हुनाले त्यो मूड, मनस्थिति र आग्रहमा कांग्रेस छ जस्तो लाग्दैन ।
नेकपाभित्रका बहुसंख्यक सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन कसरत गरिरहनु भएको छ । कतिलाई ल्याउनु भयो ?
म विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ६ जना माननीयहरूले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिइसक्नुभयो । त्यो सार्वजनिक भइसकेकै छ, अझै धेरै अरू माननीय सदस्यले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिनुहुन्छ । यो केही दिनमा थाहा पाउनुहुनेछ । हामीसँग बहुमत सदस्यहरू आउनुहुनेछ ।
यसमा कुनै द्विविधा छैन, किनभने जति दिन बित्दै जान्छ, उनीहरूको सक्कली अनुहार उदाङ्गिदै गइरहेको छ । माननीयहरू पनि कुरा बुझ्दै, भ्रमबाट मुक्त हुँदै फर्कने क्रम जारी छ । एउटा राम्रो मेजोरिटी मेरो नेतृत्वमा कायम हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा त सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर बहुमत पु¥याउन सक्ने अवस्था त देखिंदैन नि !
मेरो नेतृत्वमा बहुमत सदस्य रहनेछन्, अर्थात् सुविधाजनक बहुमत दलभित्रको रहनेछ । अब ४७ नै पुग्छ भनेर मैले भन्न खोजेको छैन । त्यसका लागि अरू दलसँग नै मिल्नुपर्ने हुन्छ । सरकार बनाउन र विश्वास लिनका लागि ४७ त पु¥याउनै पर्छ ।
नेपाली कांग्रेस र साना दलसँग मिलेर अगाडि बढ्छौं । तर दलभित्र सुविधाजनक बहुमत चाहिं मसँग हुन्छ । त्यो हिसाबमा नेतृत्व चाहिं म नै गर्छु ।
विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आइतबार सरकार पक्षको बहिष्कारका बीच सदनमा टेबल भएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएसँगै प्रदेश सभा सञ्चालनलाई लिएर विवाद अन्तै मोडिएको छ । प्रदेश सभा सञ्चालनको प्रकृया प्रदेशसभा नियमावाली विपरीत भएको भन्दै सत्ता पक्षले वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू ओलीपक्षीय नेकपाका छन् ।
नेकपाकै प्रचण्ड-माधव पक्ष भने अब प्रदेश सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया औपचारिकरूपमा शुरू भएको दाबीसहित आइतबारको प्रदेशसभा सञ्चालन वैधानिक भएको जिकिर गरिरहेको छ ।
सरकार पक्षले आइतबार साँझ नै नियमावलीमा उल्लेख भएको बैठक सञ्चालन र स्थगनसम्बन्धी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी बैठक सञ्चालन भएको विषयलाई लिएर विज्ञप्तिमार्फत आपत्ति जनाएको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अवैधानिक रुपमा सञ्चालन गरेको बैठकमा प्रस्ताव टेबल गरिएकोले कानुनी उपचारमा जाने बताइसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता भीम आचार्यले सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया शुरू भएको बताए । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै आचार्यले मुख्यमन्त्री राईलाई राजनीतिक इमान्दारीता भए राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाएका छन् ।
हिजोको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्न मुख्यमन्त्री राईले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सभामुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री राईको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै बैठक संचालन गरेका थिए ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसद इन्द्र आङ्बो प्रस्तावक र लक्षुमन तिवारी समर्थक रहेको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेस भएको छ । आइतबारको बैठकमा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले ‘संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ बमोजिम तथा नियम १२९ को उपनियम १ बमोजिम मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन आएको र जम्मा ३७ जनाले संयुक्त हस्ताक्षर गरेकामा पाँचजनाले पुनः निवेदन दिई प्रस्ताव फिर्ता लिएको’ सदनसमक्ष जानकारी गराएका थिए ।
प्रदेशसभा नियमावलीमा के छ ?
प्रदेश १ को प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ मा प्रदेशसभा बैठकको सञ्चालन र स्थगनसम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावलीको परिच्छेद ३ मा ‘बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति हुनुपर्नेछ र कुनै खास विषयमा छलफल हुँदाको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रीसमेत उपस्थित हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
तर, आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री र ओलीपक्षीय नेकपाका सांसदहरूले बैठक बहिष्कार गरे । प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपा र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू भने सहभागी थिए । एक पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको अवस्थामा बैठक सञ्चालन र स्थगनबारे नियमावलीमा केही उल्लेख छैन ।
पार्टी विवादको बाछिटा प्रदेशसभामा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै ने पार्टी केन्द्रको विवादको बाछिटा प्रदेश १ मा पनि पर्यो ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर संकलन गरेको भन्दै अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोलाई पुस १० गते बर्खास्त गरेका थिए । लगत्तै पुस १२ बिहान प्रचण्ड-माधव पक्षका मन्त्री जीवन घिमिरे, जसमाया गजमेर र विजय विश्वासले पदबाट राजीनामा दिए । सोही दिन भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरी ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहितको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो ।
त्यसलगत्तै पार्टी विभाजन नभइसकेको अवस्थामा विधि विधान मिचेर आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्रीले प्रचण्ड-माधव पक्षका १६ सांसदलाई निलम्बन गरे ।
नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले पनि मूख्यमन्त्री राईसहित ८ सांसदलाई निलम्बन गरेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयमा गराएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा १८८ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा २ मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीन दिनभत्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।
उपधारा ४ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूमध्ये एकचौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन ।
उपधारा ६ मा अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, नेकपाको दुवै पक्षलाई प्रस्ताव पास या फेल गराउन चाहिने संख्या अपुग छ । यस प्रदेशमा अविश्वासको पक्ष वा विपक्षमा उभिन बहुमतको लागि ४७ सांसदको बहुमत पुग्नु पर्छ । बहुमतका लागि भने दुवै पक्षलाई कांग्रेसको समर्थन आवश्यक छ । प्रस्तावको पक्ष वा विपक्ष कता लाग्ने भन्नेबारे कांग्रेसले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा संविधानको धारा १६८ मा व्यवस्था भएको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा विश्वासको मत लिन नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानको धारा २३२ को उपधारा ३ मा कुनै प्रदेशमा सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएका राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद् वा प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई संघीय संसदबाट बहुमतले अनुमोदन गराउनुपर्छ ।
तर, अनुमोदन नभए निलम्बन स्वतः निस्क्रिय हुन्छ । उपधारा ३ बमोजिम गरिएको निलम्बन भने ३५ दिनभित्र संघीय संसदको बहुमतबाट अनुमोदन नभएसम्म प्रदेशसभामा संघीय शासन लागू हुने व्यवस्था छ ।
विघटनको सम्भावना टर्यो
प्रदेशसभा विघटनका लागि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग अनौपचारिक परामर्श पनि गरेको स्रोतले बताएको छ ।
राईले विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा पनि प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने उल्लेख गरेका थिए । उनले सरकार ढाल्ने सहमति जुट्यो र अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा टेबुल हुने अवस्था आए प्रदेशसभा विघटन गरिने प्रष्टसँग भनेका थिए ।
तर, आइतबार अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएपछि प्रदेशसभा विघटनको सम्भावना टरेको संवैधानिक कानुनका विज्ञ डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।
‘संवैधानिक कानून र संसदीय मान्यता अनुसार अविश्वास प्रस्ताव टेबल भइसकेपछि प्रदेशसभा विघटनको बाटो बन्द भयो’, आचार्यले नेपाल प्रेससँग भने,‘अब मुख्यमन्त्री राईसँग अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने एकमात्र विकल्प बाँकी छ ।’
विराटनगर । प्रदेश १ सभाको आजको बैठकमा सत्तापक्षीय सांसदहरू सहभागी नहुने भएका छन् ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव टेवल हुने कार्यसूची थियो ।
बैठक स्थगन गर्न मागको पत्र बोकेर नेकपा प्रमुख सचेत बुद्धिकुमार राजभण्डारी सभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका छन् ।
आज बिहान आफ्नै निवासमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री राईले अहिलेकै अवस्थामा बैठक अघि बढ्न नसक्ने भन्दै सूचना टाँसेर स्थगित गर्न सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ ।
सभामुख भण्डारीले भने प्रक्रियाअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएर टेवल गर्ने कार्यसूची समेत तय भइसकेको भन्दै सधैँभरी बैठक रोकेर राख्न नसकिने जवाफ दिएको बताइएको छ ।
सभामुखले कार्य परामर्श समितिको बैठक नबसाई बैठक संचालन गर्न खोजेका थिए ।
सभामुखले अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा छलफल गराउन चाहेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेला भएका थिए ।
भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपाका प्रदेश १ का ६६ मध्ये ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । ४ जनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् ।
सभामुखसहित प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सांसद छन् । अब अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३३ सांसद छन् ।
विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक आज बस्दैछ । २ बजेका लागि तय गरिएको बैठक सञ्चालन हुनेमा अहिलेसम्म अन्योल छ ।
कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । दलहरू आ-आफ्नो रणनीति बनाउन आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् ।
सत्तारुढ नेकपा विभाजित भएसँगै प्रदेशसभा बैठक बन्धक बनिरहेको छ । हिउँदे अधिवेशनको पहिलो र दोस्रो बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो ।
दुई महिनाअघि मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपाका सांसदहरूले दर्ता गरेको दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको विषयलाई लिएर नेकपाका दुवै पक्षका सांसदहरूबीच विवाद बढ्दो छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दल विभाजन भइनसकेको अवस्थामा आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव विधि, विधान मिचेर ल्याइएकाले त्यस विषयले प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश नपाउने बताउँदै आएका छन्। प्रचण्ड-माधव पक्षले भने अविश्वासको प्रस्ताव टेवल हुनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।
‘सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउन प्रचण्ड-माधव र काग्रेस दुवै पक्षसँग सहमतिको वार्ता भएको छ’सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य विमल कार्कीले भने,‘तर दुवै पक्षसँगको वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेपनि नयाँ सहमति भएको छैन । यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो एजेण्डामा अडिक छौ ।’
दलहरूबीच सहमतिको वातावरण हुन नसके आजपनि सदन चल्ने अवस्था नरहेको कार्कीले बताए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक कुनै पनि बहानामा स्थगित गर्न नहुने बताएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले आइतबारको प्रदेशसभा बैठक कुनैपनि हालतमा स्थगित हुन नहुने बताए ।
‘नेकपाको दुई खेमामा विभाजित समूहको विवादमा संसद बन्धक हुने कुरामा किमार्थ काग्रेसलाई स्वीकार्य छैन’ कार्कीले भने,‘कांग्रेसको माग आइतबारको बैठक सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि सभामुखले आफ्नो भूमिकालाई प्रष्ट पारेर अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
हिउँदे अधिवेशनको माघ २५ मा बसेको दोस्रो बैठकमा नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीले कारबाही गरेका १६ जना सांसदलाई बैठकमा छिर्न दिन नहुने अडान राखेका थिए । लगत्तै सभामुखले बैठक स्थगित गरी अर्को बैठक आजलाई तोकेका थिए ।
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रचण्ड-माधव नेतृत्वको नेकपालाई खुमलटारमा दर्ता भएको कम्पनीको संज्ञा दिंदै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका संरचना कब्जा गर्न खोज्दा ती नेता आफैं सडकमा पुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।
विराटनगरमा शनिवार आयोजित केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुलाई अपदस्थ गरेर मुलुक कब्जा गर्न खोज्नेहरु कम्पनीमा परिणत भएको आरोप लगाए ।
राईले भने- खुमलटारमा दर्ता भएको प्रचण्ड-माधव नेपाल र झलनाथ कम्पनीले देशलाई अराजकता र अस्थिरतातर्फ लैजान खोजेकाले चुनावमा जानु परेको हो । हामी यो चुनाव जितेर खुमलटारको कम्पनीलाई तह लगाउँछौं ।
राईले प्रचण्ड-माधव पक्षले पनि नयाँ दल दर्ता गरेर नयाँ चुनाव चिन्हका साथ चुनावको तयारी गरिरहेको दाबी समेत गरे । उनले प्रदेशमा आफ्नोविरुद्ध दायर गरिएको अविश्वास प्रस्ताव अवैधानिक रहेको दाबी समेत गरे ।
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयताको मुटुका रुपमा रहेको प्रदेश संरचनामा अस्थिरता र अराजकता सृजना गरी कमजोर बनाउने काम भइरहेको बताएका छन् ।
प्रजातन्त्र दिवशको अबसरमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित विषेश समारोहलाई सम्वोधन गदै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा उठेका कानूनी र बैधानिक प्रश्नहरुको निरुपरण गर्न सरकार तयार रहेको जनाए ।
उनले प्रदेशमा उत्पन्न समस्याको अन्त्य गर्न सरकार तयार रहेकाले सबैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले प्रदेश संरचनालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने जिम्मवारी सबैको भएकाले सबै सहयात्री दललाई गम्भीर जिम्मेवारीका साथ भूमिका खेल्न आग्रहसमेत गरे ।
आफू विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रति लक्षित गरी मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘हाम्रो प्रदेशमा पनिसंरचना कमजोर बनाउने र जनताको विकास र समृद्धीको चाहानालाई तुसारापात गर्ने उद्देश्यका साथ कदम चालिएको छ ।’
उनले आफूविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव विधि सम्वत नभएको दाबी गदै घुमाउरो तरिकाले अविश्वासको प्रस्ता फिर्ता लिन आग्रह समेत गरेका छन् ।
‘प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘यो प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीको पद र कार्याकालसंग सम्बन्धीत छैन् । संविधान, दलीय कानून र बैधानिक ब्यवस्था विपरित छ ।’ उनले आफुविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव विधि सम्वद नरेहकाले सरकारले यसलाई बैधानिकता दिन कुनैपनि सम्झौता गर्नपनि स्पष्ट पारे ।
सरकार प्रणाली स्थापित गर्न आएको भन्दै संविधान कानून, विधि विधान मिच्ने कुरामा सरकाले सम्झौता गर्न नसकने उनको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्री राईले संसदीय अभ्यासमा दलीय व्यवस्था र त्यसमा आधारित मूल्य मान्यतामा दल र त्यसको विधान प्रमुख हुने भएकाले दलीय व्यवस्था अनुसार दलका सदस्यहरु लगामबाहिर र स्वतन्त्र हुन नसक्ने कुरा हेक्का राख्नपनि आग्रह गरे ।
मुख्यमन्त्री राईले जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न साथै त्यसको रक्षा गर्न अहिलेको मुख्य आवश्यता भएकाले औपचारिक नेतृत्व र जिम्मेवारीमा बसेको दायित्व भएकोले यसमा गम्भीर बन्नका लागि सम्वन्धित सबै पक्षलाई आग्रहसमेत गरे ।
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बहुमतप्राप्त आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुलाई अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्र असफल पार्न ताजा जनादेशमा जानु परेको बताएका छन् ।
प्रदेश १ को तीन वर्षे समीक्षात्मक कार्यक्रमलाई विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा समेत अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्ने प्रयास भएको बताए । उनले आफूमाथिको अविश्वास प्रस्तावलाई सामना गर्ने पनि बताए ।
राईले आफूमाथिको अविश्वास प्रस्तावमाथिको कानुनी प्रश्न कायमै रहेको भन्दै त्यसको निरुपण गरिने बताए । उनले केन्द्रमा सरकार ढालेर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास असफल पार्न अब ताजा जनादेशमार्फत जनताले अभिमत प्रकट गर्नुपर्ने बताए ।
राईले भने, ‘हामीले सीधा भन्दा मुलुकलाई पुनः अस्थिरतामा लगेर नौ महिने, १८ महिने र ६ महिने सरकार बनाउने ढाल्ने फोहोरी खेलमा लैजाने षडयन्त्र भएपछि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बाध्यता आएको हो । अब जनताले ती तत्वलाई परास्त गर्नुपर्छ ।’
काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये थप एक सांसदले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएकी छिन् ।
मोरङबाट समानुपातिकतर्फकी प्रदेशसभा सदस्य वसन्तीदेवी यादवले अविश्वासको प्रस्तावबाट आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएकी हुन् ।
हस्ताक्षर फिर्ताको यादवको निवेदन बिहीबार दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ । उनले ‘नेकपाकै सरकारविरुद्ध म नेकपाकै सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु उपयुक्त नठानेकोले हस्ताक्षर फिर्ता गरेको’ भन्दै निवेदनमा लेखेकी छिन् ।
योसँगै हस्ताक्षर फिर्ता लिने सांसदको संख्या ४ पुगेको छ ।
यसअघि जसमाया गजमेर, गोपालचन्द्र बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनालीले हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेका छन् ।
भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपाका प्रदेश १ का ६६ मध्ये ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । सभामुखसहित प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सांसद छन् । अब अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३३ सांसद छन् ।
विराटनगर । विभाजिन नेकपाको आन्तरिक कलहका कारण नेकपा भित्रकोे आन्तरीक कलहका कारण माघ ७ गते ३ मिनेट बसेर स्थगित भएको १ नम्बर प्रदेशसभा हिउँदे अधिवेशनको दोश्रो बैठक आज २ बजे बस्दैछ ।
सरकारले आज बस्ने प्रदेशसभाको बैठकका लागि आवश्यक काम नदिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावले प्रक्रियामा प्रवेश पाउने सम्भावना छ । तर मुख्यमन्त्री राई आफूविरुद्धको प्रस्तावमा प्रक्रिया पूरा नभएकाले खारेजीको अडानमा छन् ।
उनले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलार्ई दवावसमेत दिँदै आएका छन् । प्रचण्ड-माधव पक्षले भने सभामुखलाई भेटर बैठक नियमित सञ्चालनको आग्रहसहित मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रकृयामा लैजान दवाव दिइरहेको छ ।
नेकपाका दुवै पक्षको आआफ्नो अडानका कारण आजको बैठक पनि प्रभावित हुने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्रीबिरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रियामा गइहाल्यो भने पनि शेरधन राई पक्षले संसद अबरुद्ध पार्नेछन् ।
नेकपा संसदीय दलका (ओली)पक्षका प्रमुख सचेतक बुद्धीकुमार राजभण्डारीले कारबाही गरिएका प्रदेशसभा सदस्यहरु बैठकमा सहभागी भए बैठक अबरुद्ध हुने बताए । ‘दल विभाजनको निर्क्याेल नभएसम्म दलका नेताले सदस्यहरुलाई कारबाही गर्नुभएको अबस्था छ’ प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले भने, ‘यस्तो अबस्थामा बैठकमा उनीहरु सहभागी हुन मिल्दैन । यदि जबर्जस्ती हुन्छ भने हामी विरोध गर्छौ, बैठक चल्न दिँदैनौं ।’
उनले प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएको अबस्थामा मात्र आफनो समूहलेपनि सदस्यमाथिको कारबाही फिर्ता लिने प्रष्ट पारे ।
प्रचण्ड-माधव खेमा भने प्रदेशसभा सदस्यहरुको प्रवेशमा कुनै अवरोध गर्ने पक्षमा देखिएको छैन । यसले कुनैपनि हालतमा बैठक सुचारु हुनुपर्ने अडानमा छ ।
प्रचण्ड-माधव समूहका नेता इन्द्र आङ्म्बोले प्रदेशसभा बैठक सन्चालन हुनुपर्ने पक्षमा आफुहरु रहेको बताएका छन् । उनले सरकारले कुनै विजनेश समेत नदिएको अबस्थामा मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई आजको बैठकको कार्यरुचीमा समावेश गरी प्रकृयामा लैजानुपर्ने दोहोर्याए ।
ओली पक्षले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १६ जना सांसदलाई कारबाही गरेको जनाएको छ । प्रचण्ड-माधव समूहले पनि मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट हटाउँदै मन्त्री मण्डलका अन्यसहित ८ जनालाई कारबाही गरेको छ ।
नेताले रोमान्टिक बन्नु हुन्न भन्ने के छ ? त्यसमाथि नवविवाहितलाई त रोमान्टिक बन्ने अतिरिक्त सुविधा हुन्छ नै, चाहे उनी मुख्यमन्त्री नै किन हुन् ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई हालै जाङ्मू शेर्पासँग विवाहवन्धनमा बाँधिए । शक्तिशाली ओहाेदाका व्यक्ति र भर्खरकी मोडलबीचको विवाहले मिडियामा चर्चा नपाउने कुरै थिएन । विवाहपछि पनि उनीहरुले भिडियो सार्वजनिक गरेर मिडियालाई खुराक प्रदान गरेका छन् ।
भिडियोमा शेरधन र जाङ्मू रोमान्टिक अवतार देखिएको छ । राई केही लजाएका देखिन्छन् । दुवैले आफ्नो जातिको परम्परागत पहिरन लगाएका छन् । जाङ्मूले आफ्नै यूट्यूव च्यानलबाट भिडियो सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
भिडियोको क्याप्सनमा उनले लेखेकी छन्, ‘आधुनिक युगमा आफ्नो संस्कृति र भेषभुषालाई झल्काउँदै विवाहबन्धनमा बाँधिएका जोडी ।’भिडियोको पछिल्लो अंशमा उनीहरुलाई आधुनिक पहिरनमा देख्न सकिन्छ ।
काठमाडौं । प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राई र पूर्वमिस मंगोल जाङमु शेर्पाको विहे अहिले नेपाली नेटिजनमाझ चर्चामा छ । सामाजिक संजालदेखि चिया पसलसम्म यो जोडीको विहेले चर्चा बटुल्यो ।
आइतबार नेता राईले जाङ्मुलाई सिउँदो भरेर आफ्नी बनाए । जारी तस्विरहरुमा यी दुईलाई हँसिलो र रमाइलो मुद्रामा देख्न सकिन्छ । यी दुईजनाको विहेलाई राजनीतिदेखि कलाकारिता क्षेत्रसम्मले स्वागत गरेको छ ।
आइतबार वैवाहिक समारोहपछिको रिसेप्सनमा अभिनेता दयाहाङ राई र विल्सनविक्रम राई तक्मेबुढा समेत पुगे अनि जोडीलाई बधाइ एवं शुभकामना दिए । तक्मले फेसबुकमा लेखेका छन् –आरदणीय व्यक्तित्व श्री शेरधन राईज्यूलाई बधाइ साथै मोडेल समाजसेवी ज्याङमु शेर्पा भाउजुलाई किराँती चुलामा स्वागत गर्दै सुखद दाम्पत्य जीवनको हार्दिक शुभकामना ।
काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई आज विवाहबन्धनमा बाँधिएका छन् । ४९ वर्षीय राईको २३ वर्षीया मोडल जाङ्मु शेर्पासँग आज विवाह भएको हो ।
राजधानीको एउटा पार्टी प्यालेसमा सानो जमघटमा राईले विवाह गरेका हुन् । कोरोनाका कारण थोरै संख्यामा जन्ती लगिएको थियो । पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल विवाहमा पुगेका थिए ।
विवाहमा बेहुला र बेहुली किराँती समुदायको मौलिक तथा परम्परागत भेषभुषामा सजिएका छन् । परम्परागत विधिबाट विवाह सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई ४९ वर्षको उमेरमा बेहुला बनेका छन् । उनको वैवाहिक समारोह आज राजधानीको एक पार्टी प्यालेसमा जारी छ ।
मुख्यमन्त्री राईले २३ वर्षीया मोडल जाङ्मु शेर्पासँग लगनगाँठो कसेका हुन् । उनीहरु केही समयदेखि प्रेम सम्वन्धमा थिए । कोरोनाका कारण मुख्यमन्त्रीको विवाहमा थोरै संख्यामा जन्ती लगिएको छ । दुई पक्षका गरी करिब ३५-४० जना मात्रै विवाहमा सहभागी छन् । मिडियालाई प्रवेश दिइएको छैन ।
आफ्नो समुदायको परम्परागत पोशाकमा सजिएका राई करिब ११ बजेतिर समारोहस्थलमा प्रवेश गरेका थिए । पर्यटनमन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायत नेकपाका केही नेताहरु उनीसँग देखिएका थिए ।
विवाहपछि आजै बेलुकी रिसेप्सन आयोजना गरिँदै छ । रिसेप्सनमा भने राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीलगायत भीआइपीहरुलाई पनि निम्ता छ ।
काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई आज विवाह बन्धनमा बाँधिदैछन् । राजधानीको एक पार्टी प्यालेसमा उनको वैवाहिक कार्यक्रम शुरू भइसकेको छ ।
४९ वर्षीय राईले २३ वर्षिया मोडल जाङ्मु शेर्पालाई जीवनसाथी रोजेका हुन् । उनीहरु केही समयदेखि प्रेम सम्वन्धमा थिए । जाङ्मु सन् २०१८ कि ‘मिस मंगोल’ हुन् ।
स्रोतका अनुसार शेरधन र जाङ्मुको विवाह सानो समारोहमा हुँदैछ । विवाहमा राई निटकस्थ करिब दुई दर्जन व्यक्तिलाई मात्र जन्ति जाने निम्तो छ ।
आजै हुने रिसेप्सनमा भने राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीलगायतका भीभीआईपीहरूलाई पनि निमन्त्रण गरिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिसेप्सनमा सहभागी हुने वचन दिएका छन् । स्रोतका अनुसार कोरोनाका कारण रिसेप्सनमा पनि धेरै मान्छे निम्त्याइएको छैन ।
वैवाहिक कार्यक्रममा सामाजिक दूरी र कोरोनाविरुद्धका स्वास्थ्य सतर्कताहरू अपनाइने राईनिकट स्रोतको भनाइ छ ।
