काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षामा शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार भएको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क घटाउन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका हुन् ।
बैठकमा आयोगले शैक्षिकसत्र २०७७–०७८ मा एमबिबिएस कार्यक्रमको लागि ८ लाख रुपिया बढाउनुपर्ने प्रस्ताब पेश गरेको थियो ।
आयोग शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउदै ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपियाबाट वृद्धी गरी ४८ लाख रुपिया सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रम ओलीले योवर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका हुन् । ‘कोरोनाले अर्थतन्त्र धरासायी बनिरहेको वेला शुल्कवृद्धी गर्नु हुदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस, स्थगित गर्नुहोस ।’
प्रम ओलीले कार्यदललाई निर्देशन दिंदै भने बरु शुल्क घटाउने विषयमा कुरा गर्नुस , बढाउनु हुदैन । लगत्तै आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले गलत शन्देश जाने भएकोले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिए ।
सिफारिस समितिले १७ विषय मध्ये अधिकांसमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो । बिडिएस, एमडिएमएस, एमडिएस साइन्स,एमडि आयुर्वेद, एमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजी मा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
बैठकमा बिडिएसमा करिब एक लाखरुपिया बढाउन सिफारिस गरेको थियो । एमडिएमएस क्लिनिकल, र एमडिएस क्लिनिकलमा यथावत राख्न सिफारिस गरेको थियो । बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसकेपनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।
कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा.उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुईटेल रहेका छन् ।
सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ । तर ८ लाख रुपिया बढाउने विषयमा कसैको सहमति रहेको छैन । आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अवस्थामा शुल्क बढाउन नहुने बताए ।
बैठकमा उनले शुल्क बढाउने विषयमा छलफल भएतापनि अहिले निर्णय गर्न नसकिने उल्लेख गरे । उनले समितिको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने बताए ।
बैठकले शुल्क निर्धारण सगै सबै निर्णय एकैपटक स्विकृत गर्नेगरी बैठक सकिएको छ । बैठकमा सहअध्यक्ष सहित अधिकांसले अन्य विषयका कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपनि शुल्क बढाउन नहुने धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा र निर्देशनलाई सबैले समर्थन गरेका थिए ।
भत्ता नलिऔ : प्रम
प्रधानमन्त्री एवं चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आयोगको बैठक भत्ता नलिन आग्रह गरे । बैठकमा सम्बोधन गरेर बाहिरिनेक्रममा भत्ताको विषय उठान भएपछि प्रम ओलीले सबैको महत्वपुर्ण विषयमा कुनैपनि किसिमको भत्ता लिन नहुने बताए । यस्तो बैठकको भत्ता कसैले नलिऔ– आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रम ओलीले सबैलाई भने ।
अध्यक्षको भनाईलाई सबैले सहमति जनाएपछि पाचौ बैठकमा कसैलाईपनि भत्ता उपलब्ध गराइएको थिएन ।
