Tag: वैदेशिक रोजगार

  • विग्रिएको वैदेशिक रोजगार सुधारको अभियानबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्दिन : श्रममन्त्री श्रेष्ठ

    विग्रिएको वैदेशिक रोजगार सुधारको अभियानबाट कुनै पनि हालतमा पछि हट्दिन : श्रममन्त्री श्रेष्ठ

    काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले विग्रीएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधार गर्ने अभियानबाट आफु पछि नहट्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बीच हुने संयुक्त कार्य समिति बैठकको तयारी सम्वन्धमा मंगलबार सरोकारवालाहसँग गरेको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
    वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ युवाको जीवन सुरक्षित बनाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । आफुले श्रमिकको हितमा परिणाममूखी काम गर्दै आइरहेको चर्चा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरोकारवालाबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताए । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि शोषण गर्नेलाई सरकारले हदैसम्मको कारवाही गर्ने पनि मन्त्री श्रेष्ठले म्यानपावर व्यवसायीलाई चेतावनी दिए ।
    वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सरल, पारदर्शी र विश्वसनीय सेवा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बीच हुने संयुक्त कार्य समिति बैठकमा नेपालले न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि, सीप विकासमा लगानी, पुनर्एकीकरण तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम संचालनजस्ता बिषयलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
    कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका कमि कमजोरी सुधार्न मन्त्रालयको नेतृत्व गम्भीर भएर लागेको बताए । सातवटै प्रदेशमा संचालन गर्ने सीप विकास तालिम केन्द्रमा लगानी, श्रमिकको स्वास्थ्य वीमा, सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागिता, न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि लगायत एजेण्डा नेपालले प्रस्तुत गर्ने अर्यालले बताए ।
    कार्यक्रमका सहभागिले युएईमा रहेका नेपाली श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि, सुरक्षित कार्य वातावरण तथा न्याय र सूचनामा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने बिषयलाई नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए । नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)बीच भएको श्रम समझदारी कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त कार्यसमितिको बैठक युएईमा हुँदैछ । वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा परी पर्यटन तथा अन्य भिसामा युएई गई अलपत्र परेका नेपालीको व्यवस्थापनका विषयमा युएई सरकारसँग छलफल गर्न मन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली युएई जाँदैछ । सोही क्रममा नेपाल–युएई संयुक्त कार्यसमितिको बैठक पनि आयोजना हुनेछ ।
  • भिसा र श्रम स्वीकृति लिएर बसेका हजारौं युवा लकडाउनले रोकिए

    भिसा र श्रम स्वीकृति लिएर बसेका हजारौं युवा लकडाउनले रोकिए

    काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा जान हातमा भिसा र श्रम स्वीकृति लिएर बसेका युवा नियमित उडान रोकिएपछि खाडी मुलुक जानबाट बञ्चित भएका छन् । सँगै त्यहाँ अलपत्र परेकाहरू पनि फर्कन पाएका छैनन् ।

    वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार अहिले साउदी अरबका लागि १५ हजार र कतारका लागि १० हजाभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । खाडी मुलुकबाट बिदा र भिसा सकिएर नेपाल आएकाहरूको संख्या पनि १० हजारभन्दा माथि छ ।

    संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले सरकारले एकैपटक अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्दा खाडी मुलुक जाने नेपाली कामदार परेको बताए । दुबई बाहेक साउदी अरब, कतार, बराइन, कुवेत, ओमनले नेपाललाई ‘रेड जोन’मा राखेका छैनन् । यी मुलुकले अहिले पनि नेपाली कामदारलाई अनुमति दिइरहेपनि नेपाल सरकारको उदाशीनताले उनीहरू जान वञ्चित हुनुपरेको श्रेष्ठले बताए । ‘सबै मापदण्ड पूरा गरेर नेपालबाट खाडी मुलुक जान के कुराले रोकेको हो । हामी आफै आश्चर्यमा छौं,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

    छिमेकी देश भारतमा कोरोना महामारी तीव्र बनिरहँदा पनि सातामा दुई उडानका लागि अनुमति दिइएको तर सबै प्रोटोकल पूरा गरेर खाडी मुलुकमा कामदार लैजान्छौं भन्दा सरकारले नसुने झैं गरेको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । श्रेष्ठ भन्छन् ‘हप्तामा एक/दुई फ्लाइट मात्रै भए पनि हुन्छ, हामीले निरन्तर उडान भर्न पनि भनेका छैनौं तर, त्यति गर्न पनि सरकार तयार छैन ।’

    भारतीय मुलुकका नागरिकलाई १० वटा उडानमार्फत साउदी जान दिएकोमा श्रेष्ठको आक्रोश छ । त्यसको असर नेपाली कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई परेकोले यसलाई रोक्न माग गरिएको छ ।

    वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण दवाडी भने अहिले पनि अनलाइनमार्फत श्रम स्वीकृतिलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउँछन् । ‘हामीले श्रम स्वीकृति मात्र दिने हो । कामदारलाई अन्य मुलुक जान दिने/नदिने हाम्रो बुताको कुरा होइन ’, उनले भने ।

    यता अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएपछि हवाई कम्पनीले पनि भाडा बढाएका छन् । संघका अनुसार केही समयअघिसम्म नेपालबाट-साउको भाडा २५ देखि ३२ हजार थियो । त्यो अहिले ८५ हजारसम्म पुर्‍याइएको छ । ‘यत्रो महंगो टिकट काटेर कसरी जान सक्छन् । यो त सरासर लुट भएन र ?,’ श्रेष्ठको प्रश्न छ । गत वर्षको लकडाउमा प्रतिव्यक्ति ७२ हजार असुलेर कामदार पठाएपनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको उनले बताए ।

    संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान संचालनबारे जुलाई १ बाट केही न केही उपाय निकाल्ने गरी गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले ‘कोभिड संकट समिति’ बनाएर खाडी मुलुक जान भिसा र श्रम स्वीकृति लिएका कामदारलाई सम्बोधन गरिनेछ ।

    ‘अहिले विदेशी नागरिकलाई आफ्नो देश फिर्तीको लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेकोले त्यो विषयमा कुरा अघि बढाइएको छैन । तर, गुनासो धेरै आएकाले त्यसको चाँडै सम्बोधन गर्ने पक्षमा छौं,’ उनले भने । अहिले नेपाली कामदारलाई चाटर्डमार्फत महंगो भाडा तिराएर पठाउने सरकारको ध्येय पनि नरहेको उनले प्रष्ट्याए ।

  • वैदेशिक रोजगारीमा अझै उघ्रेन कोरोनाको ग्रहण, गन्तव्य मुलुकबाट माग न्यून

    वैदेशिक रोजगारीमा अझै उघ्रेन कोरोनाको ग्रहण, गन्तव्य मुलुकबाट माग न्यून

    काठमाडौं । कोभिड-१९ का कारण वैदेशिक रोजगारीमा लागेको ग्रहण अहिले पनि हटेको छैन । नेपालीको मुख्य गन्तव्य देशहरू बन्द अवस्थामै छन् भने र रोजगारीमा जानेको संख्यामा पनि तीब्र गिरावट आएको छ ।

    विशेषगरी खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि नेपाली कामदारको माग अत्यन्त न्यून बनेको मेनपावर कम्पनी बताउँछन् । खाडी मुलुकका केही राष्ट्रबाट मात्र सानो संख्यामा नेपाली कामदारका लगि मागपत्र आएको मेनपावर व्यवसायीको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले जानकारी दिए ।

    गैरेका अनुसार खाडीका धेरै मुलुक अहिले पनि काेरोनाका कारण बन्द अवस्थामा नै छन् । साथै, नेपालबाट सबैभन्दा धेरै कामदार जाने मुलुक मलेसियाले विदेशी कामदारलाई रोक लगाएको छ । यस्तै, कुवेत, ओमन पनि बन्द अवस्थामा छन् ।

    ‘अहिले खाडी मुलुकबाट अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्र कामदारको माग आएको छ’ उनले भने, ‘अझै खाडी मुलुकमा रहेका राजदूतावासबाट कामदारको प्रमाणीकरण लगायतका काम हुनसकेका छैनन् ।’

    उनका अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय तथा श्रम मन्त्रालयलाई मेनपावर कम्पनीले अनुरोध गरिरहेका छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरे पनि त्यहाँस्थित राजदूतावासले कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण गरेका छैनन् ।

    अध्यक्ष गैरेका अनुसार दुबईबाट पनि नेपाली कामदारको माग आएको छैन । त्यहाँको सरकारले अहिले कोभिडको समयमा अर्धसरकारी र सरकारी स्वामित्वमा रहेका कलकारखाना तथा उद्योगले मात्र विदेशी कामदार ल्याउन पाउने प्रावधान राखेको छ । निजी क्षेत्रले संचालन गरेका उद्योगले अझै पनि विदेशी कामदार ल्याउन पाउँदैनन् । त्यसैले पनि नेपालका कामदार दुबई जान सकिरहेका छैनन् । र, त्यहाँबाट नेपाली कामदारको माग पनि सयको हाराहारीमा आएको छ ।

    कोभिडपछि साउदी अरबमा भने नेपाली कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरणको काम अगाडि बढेको छ । म्यानपावर कम्पनीका अनुसार त्यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासले काम अगाडि बढाइरहेको छ । साउदी अरबमा कामदार मागपत्रको प्रमाणीकरणदेखि अन्य काम अनलाइनबाट अगाडि बढिसकेको अध्यक्ष गैरे बताए । ‘साउदी अरबबाट अहिले ५० हजार नेपाली कामदारको माग आएको छ । तर, यो अनलाइन प्रक्रियामा छ । सायद चाँडै नै काम अगाडि बढ्ला,’ उनले भने ।

    अहिले नेपाली म्यानपावरमा १४ हजार मात्रै नेपाली कामदारको मागपत्रको प्रमाणीकरण भएको छ । योमध्ये साउदी अरबको मात्रै १० हजार हो । अन्य मुलुकबाट थोरै संख्यामा कामदारको माग आएको अध्यक्ष गैरेले बताए । उनका अनुसार १४ हजार कामदारको मागलाई मेनपावर कम्पनीले वैदेशिक श्रम विभागबाट स्वीकृति लिएका छन् ।

    कतारमा भने केही महिनाअघि नै नेपाली राजदूतावासले मागपत्रको प्रमाणीकरण गरिसकेको छ । तर, कतारमा अहिलेको अवस्थामा कामदार पठाउन समस्या भएको बताउँछन् अध्यक्ष गैरे । उनका अनुसार कतारमा कामदार पठाउँदा त्यहाँ १४ दिन क्वारेन्टाइन आफ्नै खर्चले बस्नुपर्ने अवस्था छ । कतारमा गएका नेपाली कामदारले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्दा २२ सयदेखि २४ सयसम्म कतारी रियल खर्च गर्नुपर्छ ।

    नेपाली म्यानपावरले जापानमा पनि कामदार पठाउँदै आएकोमा त्यहाँ पनि होल्ड भएको बताउँछन् गैरे । यसैगरी, फाट्ट-फुट्टरूपमा यूरोपेली देश पनि नेपाली पुग्ने गरेका छन् । तर, धेरैजसो यूरोपेली देश कोभिडका कारण लामो समयदेखि लकडाउनमा भएकाले कामदारको माग शून्यप्राय बनेको बताउँछन् म्यानपावर कम्पनी ।

    नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने हो भने यूरोपमा नेपाली कामदार पठाउन गार्‍हो नभएको बताउँछन् अध्यक्ष गैरे । उनका अनुसार नेपाली दूतावास नभएका यूरोपेली मुलुकमा गैरआवासीय राजदूतावासको समन्वयमा कामदारको माग गर्न सकिन्छ । कामदार मागका लागि अहिलेको अवस्थामा भर्चुअल माध्यमबाट हस्ताक्षर गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

    ‘यूरोपेली मुलकका लागि हामी म्यानपावर कम्पनी आफै जिम्मेवारी लिन तयार छौं । तर, यसमा सरकारको सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारसँग यस विषयमा कुरा पनि भइरहेको छ । सरकार सकारात्मक नै छ ।’

    वैदेशिक राेजगार विभागका निर्देशक एवम सूचना अधिकारी टिकामणि न्यौपाने मागपत्र प्रमाणीकरणमा केही समस्या भए पनि चाँडै नै समस्या समाधान गरिने बताउँछन् ।

    ‘रोजगारीका लागि नेपाली जाने मुलुकमा अझै कोरोनाको जोखिम रहेकाले श्रमिक पठाउँदा अलपत्र पर्न सक्ने हुँदा मागपत्र प्रमाणीकरणमा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने ।

    नेपाली कामदारका लागि यूरोपबाट थोरै संख्यामा आउने मागले पनि नेपाललाई धेरै फरक पार्ने बताउँछन् विभागका निर्देशक न्यौपाने । उनका अनुसार अहिले यूरोपमा जाने कामदारको संख्या सानो भएपनि आम्दानीका हिसावले ठूलो छ । कोभिड–१९ का कारण नेपालमा अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने संख्या घटे पनि सरकारले म्यानपावर कम्पनीलाई सहजीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

    वैदेशिक रोजगारका लागि माग नआउँदा मेनपावर कम्पनीको अवस्था नाजुक रहेको बताउँछन् रोयल नेपाल ओभरसिजका निर्देशक दुर्वसा चौलागाँई । उनका अनुसार अहिले कोभिडले गर्दा खाडी मुलुकका धेरै कम्पनीहरु बन्द नै छन् । बन्द भएका कम्पनीले आफ्ना कामदारलाई अन्य कम्पनीमा जान स्वीकृति दिएकाले पनि नेपाली कामदारको माग कम रहेको हो । खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारको संख्या तत्काल बढाउनका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।

    ‘कोरोना भाइरसको पीसीआर टेष्ट गरिसकेपछि क्वारेइन्टाइनमा बस्नु पर्ने वाध्यकारी नियमलाई हटाउनसके धेरै नेपाली कामदार खाडी मुलुक जान सक्थे,’ उनले भने ।

    कोभिड–१९ का कारण वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली कामदारको माग नआउँदा म्यानपावर कम्पनी धरासायी बनेका छन् । एक वर्षदेखि ठप्प सरह भएको म्यानपावर व्यवसायलाई चलायमान बनाउन कम्पनीले राखेको धरौटी रकमलाई नै ऋणका रुपमा दिन पनि मेनपावर व्यवसायीले माग गरिहेका छन् ।

    हाल नेपालमा रहेको ८५४ ओटा कम्पनीले वैदेशिक रोजगार विभागमा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ धरौटी राखेका छन् । यो पैसा कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टीभन्दा बाहेकको पैसा हो । हाल नेपालबाट विश्वका विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि गएका कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स वार्षिक ११ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ ।

  • त्रासद बन्दै मलेशियाको रोजगारी, अज्ञात कारणले वर्षेनि मर्छन् सयौं नेपाली

    त्रासद बन्दै मलेशियाको रोजगारी, अज्ञात कारणले वर्षेनि मर्छन् सयौं नेपाली

    काठमाडौं । केही दिनअघि नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी ए-३३० जहाजले मलेशियाबाट १८ वटा शव र एउटा अस्तु ल्याएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओराल्यो । कमाउन गएका युवाहरू बाकसमा फर्किएका तस्वीर र भिडियो सञ्चारमाध्यममा देखेर धेरै नेपाली आहत बने । तर, विमानस्थलका लागि यो दृश्य कुनै नयाँ थिएन ।

    रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका निम्नवर्गीय युवाहरूका लागि लोकप्रिय गन्तव्य हो, मलेशिया । त्यहाँ अहिले करीब ३ लाखको संख्यामा नेपाली पसिना बगाइरहेका छन् । र, त्यही मलेशिया हो जसले विभिन्न बहानामा वर्षेनि सयौंको संख्यामा नेपाली युवालाई निल्दै आएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशबाट दैनिक औसत तीन वटा शव ल्याइँदा एउटा मलेशियाकै हुन्छ ।

    वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले नेपाल प्रेसलाई दिएको जानकारी अनुसार मलेशियामा अहिले सरदर एक जना नेपालीको दैनिक ज्यान जाने गरेको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा मलेशियामा धेरै नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

    बोर्डका अनुसार धेरै नेपाली मलेशिया जानुअघि त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे राम्ररी जानकार नहुनु मुख्य समस्या हो । यसैलाई मध्यनजर गरेर सरकारले अब विदेश जानुअघि अनिवार्य दुईदिने अभिमुखीकरण लिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि बोर्डले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको र त्यसमा मलेशियाको छुट्टै पाठ्यक्रम बनाएकाले अब केही सुधार आउने बोर्डको अपेक्षा रहेको श्रेष्ठले बताए ।

    १३ वर्षः मलेशियामा कतिले ज्यान गुमाए  ?

    वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७७/७८ सम्ममा २१ देशमा ८ हजार ९०६ जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तिनीहरूमध्ये ३४ प्रतिशतको मृत्यु मलेशियामा भएको हो ।

    बोर्डले राखेको रेकर्ड अनुसार २०६५/६६ मा ७ देशमा ७७ जनाले ज्यान गुमाउँदा १६ प्रतिशत अर्थातु १३ जनाले मलेशियामा मात्र ज्यान गुमाए । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माघ १५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार २१ देशमा ७६२ जनाको मृत्यु हुँदा मलेशियामा मात्र २१ प्रतिशत अर्थात् १६५ जनाको मृत्यु भएको छ ।

    यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १५ देशमा १ हजार ६ जनाको मृत्यु हुँदा मलेशियामा मात्र ४२ प्रतिशत अर्थात् ४२४ जनाको मृत्यु भएको छ ।

    यस वर्ष कोरोनाका कारण करीब एक महिना वैदेशिक रोजगार बोर्डले शव ल्याउन सकेको थिएन । त्यसैले हवाई यातायात सहज भएपछि १८ वटा शव एकैपटक ल्याइएका हुन् । अहिले पनि खाडीसहित विभिन्न ८ वटा मुलुकबाट ६५ वटा शव ल्याउन बाँकी रहेकोमा मलेशियामा मात्रै २५ वटा शव छन् ।

    मलेशिया र अन्य मुलुकमा मृत्यु हुनेको संख्या:-

    (स्रोतः वैदेशिक रोजगार बोर्ड)

    किन हुन्छ धेरै मृत्यु ?

    वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका अनुसार १३ वर्षको अवधिमा मलेशियामा ज्यान गुमाउनेमध्ये मृत्युको कारण नै नखुलेकाहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । ६८९ जनाको मृत्युको कारण खुलेको छैन ।

    हृदयघातबाट ६६५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४४१ जनाको कालगतिले मृत्यु भएको देखिन्छ । मृत्युको चौथो कारण भने आत्महत्या देखिएको छ । यस अवधिमा ४२२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।

    आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ७ वर्षको अवधिमा (८ वर्ष भए पनि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले एक वर्षको तथ्यांक उपलब्ध छैन) १३ लाख ९८ हजार ५७९ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा १४० देशमा पुगेका छन् । उनीहरूमध्ये २४ प्रतिशत मलेशिया गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।


    हाल मलेशियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे जानेको संख्या नै धेरै हुने भएकाले मलेशियामा मृत्यु हुनेको संख्या पनि धेरै देखिएको बताउँछन् । यसअघि साउदी अरबमा राजदूत भइसकेका पाण्डेले त्यहाँ नेपालीको संख्या अनुसार अन्य देशको तुलनामा बढीको मृत्यु हुने गरेको दाबी गरे ।

    मलेशियाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. ऋषि अधिकारी कामको चापले हुने गरेको मानसिक तनाव, मदिरा सेवनलगायतका कारण बढीको मृत्यु हुने गरेको बताउँछन् । मृत्युदर घटाउनका लागि कुनै एक पक्ष बलियो नभई नेपाल सरकार, रोजगारदाता र स्वयम् श्रमिक पनि जिम्मेवार हुन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।

    श्रम तथा रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ भने खाडी मुलुकमा गर्मीलगायतका कारणले बढीको मृत्यु हुने गरे पनि मलेशियामा मृत्यु हुनुको मुख्य कारण खासै खुल्न नसकेको बताउँछन् । विशेष गरी कामको चाप धेरै हुने, मदिरा पनि बढीले सेवन गर्ने र मानसिक तनावका कारण धेरैको मृत्यु हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

    विज्ञ गुरुङ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहँदा खाडी मुलुकलगायत मलेशियामा धेरै नेपालीको मृत्युको कारणबारे अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले अध्ययन गरेर फर्किएको तर रिपोर्ट नै नबुझाएको उनको भनाइ छ ।

    ‘मृत्युको कारणबारे खासै अध्ययन नभएको र भएको अध्ययनले पनि पूर्णता नपाएकाले समस्या समाधानमा चुनौती थपिएको छ’, उनले भने ।

    नेपाल र मलेशियाको श्रम समझदारी

    नेपालबाट मलेशिया कामदार जान लागेको २० वर्षपछि २०७५ चैत १२ गते दुई देशबीच श्रम समझदारी भएको थियो । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेशियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

    समझदारी अनुसार मलेशिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायतका खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएको छ । यसअघि तीन वर्षको करार भए पनि यसपछि भने करार अवधि दुई वर्षको कायम गरिएको छ । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महीनाको ७ तारिखभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । कामदारले मलेशिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट नघट्ने गरी तलब-भत्ता एवम् सुविधा दिनुपर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । अतिरिक्त समय काम गर्ने कामदारले थप तलब, सेवा-सुविधा पाउने छन् ।

    परिवारको निकट व्यक्तिको निधन भएमा बढीमा १५ दिनको बिदा पाउने समझदारीमा उल्लेख छ । कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेशिया सरकारले लागू गरेको कानून नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुने, रोजगारदातासँगको सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि कामदारले आफूले चाहेको रोजगारदाता छनोट गर्न पाउने अधिकार रहने समझदारी भएको छ ।

    नेपालले हाल संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ११० देश खुल्ला गरेको छ भने ८ देश (कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजराइल, जोर्डन र मलेशिया) सँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । यद्यपि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा भने १७२ मुलुकमा नेपाली कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ ।

    मृत्युपछि परिवारलाई ७ लाख

    वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कामदारको मृत्यु भएमा निजका परिवारलाई नेपाल सरकारले ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ । शुरुमा १ लाख ५० हजार दिइने गरेकोमा पछि बढाएर ७ लाख पुर्‍याइएको हो ।

    मृतकका परिवारले शव बुझेको एक वर्षभित्र आर्थिक सहायताका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ मा व्यवस्था छ । मृतक कामदारको शव स्वदेश ल्याउन पहल गर्ने र मृतकको घरसम्म शववाहनको सुविधा समेत बोर्डले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

    वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई इजाजतपत्रवालाले करार अवधिभर कायम रहने गरी कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँको बीमा गराउनुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार मृत्युपछि थप ५ लाख बीमा रकम उपलब्ध गराइन्छ । शैक्षिक वर्ष २०७३ देखि वैदेशिक रोजगारका क्रममा ज्यान गुमाएका बाबुआमाका सन्तानलाई विद्यालय तहसम्मको शिक्षामा सहयोग पुर्‍याउन बोर्डले छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।

    कमाइ भने न्यून

    मलेशियामा अहिले साढे तीन लाख नेपाली कार्यरत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । मलेशिया जस्ता देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशतले श्रमिकका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । त्यसमा पनि सुरक्षा गार्ड, औद्योगिक क्षेत्रमा बढी कार्यरत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा मजदूरी गर्नेहरूले जोखिमपूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    मलेशियाले एक वर्ष अघिदेखि ५६ वटा शहर तथा नगरपालिकामा न्यूनतम तलब १२०० रिंगिट अर्थात् करीब ३५ हजार नेपाली रुपैयाँ तोकेको छ । यसअघिको न्यूनतम पारिश्रमिक ११०० रिंगिट अर्थात् करीब ३२ हजार रुपैयाँ थियो । यसैगरी प्रतिघण्टा काम गरेको ज्याला पनि ५.७७ रिंगिट अर्थात् १६५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि प्रतिघण्टा न्यूनतम ज्याला ५.२९ रिंगिट अर्थात् १५० रुपैयाँ मात्र थियो ।

  • वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने १० संस्था खारेज (सूचीसहित)

    वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने १० संस्था खारेज (सूचीसहित)

    काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने १० स्वास्थ्य संस्था सूचीबाट खारेज गरिएको छ ।

    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एक सूचना निकालेर नवीकरणका लागि कागजात पेस नगरेका ती स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीबाट हटाइएको हो । मन्त्रालयले गत पुस मसान्तसम्म नवीकरणका लागि सूचना निकालेको थियो ।

    सो अवधिभित्र निवेदन दिन नसकेमा कारण खुलाई थप १५ दिन नवीकरणको म्याद दिइएपनि निर्धारित समयभित्र कागजात पेस नगरेको र पेस गरेको सफाइसमेत सन्तोषजनक नदेखिएकाले माघ १३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सूचीकरण खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    अब यी संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउँदैनन् ।

    सूचीबाट खारेज गरिएका स्वास्थ्य संस्थाहरू:-