Tag: विश्व प्रेस

  • इजरायलद्वारा दक्षिण लेबनानमा हवाई आक्रमण

    इजरायलद्वारा दक्षिण लेबनानमा हवाई आक्रमण

    काठमाडौं । इजरायली लडाकु विमानहरूले सोमबार बिहान दक्षिण लेबनानका विभिन्न स्थानमा हवाई आक्रमण गरेको लेबनान राष्ट्रिय समाचार संस्था (एनएनए) ले जनाएको छ।

    प्राप्त जानकारी अनुसार, इजरायली ड्रोनहरू अल–जहरानी क्षेत्रका गाउँ, बेरुत सहर र त्यसका दक्षिणी उपत्यकामा निकै तल्लो उचाइमा व्यापक रूपमा उडान गरिरहेका थिए, जसले स्थानीयवासीहरूमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको थियो।

    इजरायली सेनाले दक्षिण लेबनानमा रहेको हिज्बुल्लाहको ’आतङ्कवादी संरचना’ लक्षित गरी हमला गरिएको दाबी गरेको छ। सेनाका अनुसार, हिज्बुल्लाह फेरि सक्रिय हुन खोज्दैछ, जुन इजरायल–लेबनानबीच भएको समझदारीको खुला उल्लङ्घन हो।

    गत वर्ष नभेम्बर २७ गतेदेखि दुवै पक्षबीच युद्धविराम लागू भए पनि इजरायलले समय–समयमा लेबनानी भूभागमा आक्रमण गर्दै आएको छ। साथै,  फेब्रुअरी १८ गतेभित्र फौज हटाउने सर्त भएको भए पनि इजरायली सेना अझै पाँचवटा सीमावर्ती स्थानमा तैनाथ रहेको बताइएको छ।

     

  • ट्रम्प र पुटिनबीच टेलिफोन वार्ता, ‘ठूलो प्रगति’ भएको ट्रम्पको भनाइ

    ट्रम्प र पुटिनबीच टेलिफोन वार्ता, ‘ठूलो प्रगति’ भएको ट्रम्पको भनाइ

    काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग बिहीवार भएको टेलिफोन कुराकानीमा ‘ठूलो प्रगति’ भएको बताएका छन् ।

    दुवै पक्ष हङ्गेरीमा प्रत्यक्ष वार्ता गर्न सहमत भएको पनि उनले बताए ।मध्यअगस्टयता पहिलोपटक भएको पुटिनसँगको कुराकानी “निकै फलदायी“ रहेको उनले बताएका हुन्। ट्रम्पका अनुसार वाशिङ्टन र मस्कोका प्रतिनिधिहरूबीच आउँदो साता भेटघाट हुने छ।

    ट्रम्पले पुटिनसँग बुडापेस्टमा हुने बैठकको मिति भने पुष्टि गरेनन्। क्रेम्लिनले उक्त “अत्यन्तै खुलस्त र भरोसायोग्य“ फोनवार्तापछि “तत्कालै“ शिखरवार्ताबारे काम सुरु हुने बताएको छ।

    युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की ह्वाइट हाउस जाने निर्धारित तालिकाको एक दिनअघि र ट्रम्पले रुसको भित्री भागसम्म हमला गर्न सक्ने ‘टमहक’ क्षेप्यास्त्र युक्रेनलाई दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा विचार गरिराखेका बेला उक्त फोनवार्ता भएको हो।

    अमेरिका पुग्नासाथ जेलेन्स्कीले मस्को ‘टमहकको कुरा सुन्नासाथ पुनः वार्ता थाल्न हतारिएको’ टिप्पणी गरेका छन् ।

    सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै ट्रम्पले आफू र पुटिनबीच ‘युक्रेनमा युद्ध समाप्त भएपछि रुस र अमेरिकाबीच हुने व्यापारबारे निकैबेर कुरा भएको’ बताए।

    उनले अर्को हप्ता दुवै देशका ‘वरिष्ठ सल्लाहकार’ हरूबीच बैठक हुने र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व विदेशमन्त्री मार्को रुवियोले गर्ने बताए। उनले बैठक कहा हुने भन्ने अझै तय हुन बाँकी रहेको बताए ।

    ट्रम्पले पुटिनसँगको कुराकानीबारे शुक्रवार जेलेन्स्कीलाई पनि जानकारी दिने बताए । उनले भने, “आजको टेलिफोन वार्तामा निकै प्रगति भएको मेरो ठम्याइ छ।”
    पुटिनसँग ‘दुई साताभित्र’ बैठक हुने ठानेको पनि पछि संवाददाताहरूसँग उनले बताए ।

    युक्रेनलाई टमहक क्षेप्यास्त्र दिइने सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले अमेरिकाले उक्त क्षेप्यास्त्रको भण्डारलाई ‘घटाउन नसक्ने’ बताए। “त्यो हामीलाई पनि चाहिन्छ।।। त्यसैले त्यस सम्बन्धमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्नेबारे मलाई थाहा छैन।”

    पुटिनसँग युक्रेन युद्धबारे अलास्कामा भएको वार्ता विफल भएपछि ट्रम्प मस्कोप्रति कठोर रहँदै आएका छन् ।

    गत अगस्ट १५ मा अलास्कामा भएको प्रत्यक्ष वार्ता युद्ध अन्त्य गर्नेबारे रुसी राष्ट्रपतिलाई सहमत गराउन फलदायी हुने ट्रम्पको आशा थियो।

    अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका बेला उनले आफूले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने वाचा गरेका थिए।

  • आक्रमण जारी राखे अमेरिकाले हामास विरुद्ध सैन्य कारबाही गर्ने ट्रम्पको चेतावनी

    आक्रमण जारी राखे अमेरिकाले हामास विरुद्ध सैन्य कारबाही गर्ने ट्रम्पको चेतावनी

    काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लडाकु समूह हमासले गाजामा नागरिकलाई लक्षित आक्रमण जारी राखे संयुक्त राज्य अमेरिकाले हमास विरुद्ध सैन्य कारबाही गर्ने बाध्य हुने बताएका छन् ।

    ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै यदि हमासले गाजामा मानवियता विरुद्ध आक्रमण जारी राख्यो भने उनीहरूलाई मार्नु बाहेक कुनै विकल्प नभएको बताउएका हुन् ।

    हामासले बाँकी मृत बन्धकहरूको खोजी र अमेरिकी मध्यस्थता शान्ति सम्झौताको प्रभावमा ध्यान केन्द्रित गर्दै ट्रम्पले गाजामा चलिरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गरेको एक दिन पछि चेतावनी आएको हो ।

    चेतावनी मार्फत उनले नागरिक र बन्धकहरू माथि मानवीयता माथि आक्रमण जारी रहेमा बलियो अमेरिकी कारबाहीको समना गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।

    शवहरूको खोजी र हस्तान्त्रण गर्ने गम्भीर कार्यको वर्णन गर्दै, ट्रम्पले पत्रकारहरूलाई “यो जटिल प्रक्रिया भएको उल्लेख गरेका छन् ।

    हतियारको सवालमा बोल्दै उनले, हमासले आफ्नो हतियारहरूका साथ आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । यदि हमास समूहले यो नियमको पालन गर्न असफल भयो भने निर्णायक अमेरिकी कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् ।

    अमेरिकाले अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन २० अर्ब डलरको आर्थिक सहयोग प्याकेज घोषणा गरेको केही समयपछि ह्वाइट हाउसमा अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जेभियर मिलेसँग द्विपक्षीय भोजको क्रममा ट्रम्पले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

  • अफगानिस्तान- पाकिस्तान सीमामा भीषण लडाइँपछि युद्धविराम, नागरिकहरू घर फर्किँदै

    अफगानिस्तान- पाकिस्तान सीमामा भीषण लडाइँपछि युद्धविराम, नागरिकहरू घर फर्किँदै

    काठमाडौं । अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच पछिल्ला दिनमा भएको घातक सीमापार झडपमा दर्जनौँ सैनिक र सर्वसाधारणको ज्यान गएपछि दुवै देशबीच बिहीबार युद्धविराम लागू भएको छ ।

    अफगानिस्तानको दक्षिणी सहर स्पिन बोल्दाक — हालैका झडपहरूको केन्द्र — मा अब जीवन क्रमशः सामान्य बन्दै गएको देखिन्छ । एएफपीका एक पत्रकारका अनुसार युद्धविराम लागू भएसँगै पसलहरू पुनः खुलेका छन् र बासिन्दाहरू लडाइँका कारण छाडिएका घरहरूमा फर्किन थालेका छन् ।

    पाकिस्तानले ४८ घण्टे युद्धविरामको घोषणा गर्दै यसको उद्देश्य ‘रचनात्मक वार्तामार्फत सकारात्मक समाधान खोज्ने’ भएको बताएको छ । यो युद्धविराम बुधबार साँझ ६ः०० बजे इस्लामाबाद समय (१३ः०० जिएमटी) देखि प्रभावमा आएको हो । यद्यपि, युद्धविराम सुरू भएपछि पनि सीमामा केही क्षण गोलीबारी सुनिएको अफगानिस्तानस्थित एएफपी पत्रकारहरूले जनाएका छन् ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले युद्धविरामको स्वागत गर्दै दुवै पक्षलाई ‘नागरिकलाई थप क्षति हुन नदिन र स्थायी शान्तिका लागि प्रतिबद्ध रहन’ आग्रह गर्नुभएको छ ।

    युद्धविराम घोषणा हुनुअघि नै अफगान राजधानी काबुलमा अर्को विस्फोट भएको थियो । तालिबान सरकारले उक्त घटनाको दोष पाकिस्तानमाथि नलगाए पनि हालै भएका अन्य विस्फोटहरूमा भने इस्लामाबादको संलग्नता रहेको आरोप लगाएको थियो ।

    गत हप्ता काबुल र दक्षिणपूर्वी अफगानिस्तानमा भएका शृङ्खलाबद्ध विस्फोटपछि हिंसा तीव्र भएको थियो । तालिबान सरकारका अनुसार ती आक्रमणहरूका लागि पाकिस्तान जिम्मेवार छ । त्यसपछि तालिबान सुरक्षा निकायहरूले सीमाक्षेत्रमा प्रतिआक्रमण सुरु गरे । यसले इस्लामाबादलाई ‘कडा जवाफ’ दिने चेतावनी गर्न प्रेरित गरेको थियो ।

    काबुलका अधिकारीहरूका अनुसार शनिबारदेखि चलेको गोली हानाहानमा दर्जनौँ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने पछिल्ला हिंसात्मक घटनाहरूमा पनि नागरिकहरू घाइते भएका छन् ।

    अफगान सरकारले बुधबारको विस्फोटलाई ‘तेल ट्याङ्कर र जेनेरेटरको विस्फोटबाट भएको दुर्घटना’ बताएको भए पनि एकजना वरिष्ठ तालिबान अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा एएफपीसँग कुरा गर्दै उक्त विस्फोट ‘इस्लामाबादद्वारा नियोजित आक्रमण’ भएको र ‘सर्वसाधारणलाई लक्षित गरिएको’ दाबी गरेका छन् ।

    यसैबीच, पाकिस्तानी सुरक्षास्रोतहरूले भने सेनाले काबुलमा ‘सटीक आक्रमण’ गरी सशस्त्र समूहहरूलाई लक्षित गरेको र दक्षिणी कान्दाहार प्रान्तमा रहेको अफगान तालिबानको आश्रयस्थलमा पनि प्रहार गरेको बताएका छन् ।

    काबुलमा बुधबार भएको विस्फोटमा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको र ३५ जना घाइते भएको इटालियन गैर–सरकारी संस्था इमर्जेन्सीले जनाएको छ । “हामीले घाइतेहरू बोकेका एम्बुलेन्सहरू लगातार पाउँदै थियौँ र हाम्रो अस्पतालदेखि केही किलोमिटर टाढा विस्फोट भएको थाहा पाइयो”, अफगानिस्तानका आपत्कालीन निर्देशक डेजन प्यानिकले विज्ञप्तिमा भने ।

    संस्थाका अनुसार घाइतेहरूमा छर्राका घाउ, बल आघात र गम्भीर जलन भएका थि । तीमध्ये १० जनाको अवस्था अत्यन्त गम्भीर रहेको छ । विस्फोटका कारण बिजुलीका तारहरू क्षतिग्रस्त भई काबुलका केही क्षेत्रमा रातभर र बिहीबार बिहानसम्म पूर्ण ब्ल्याकआउट भएको एएफपी पत्रकारहरूले जनाएका छन् ।

    यस महिनाको घातक हिंसाले अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध पुनः तनावपूर्ण बनाएको छ । इस्लामाबादले आफ्नो भूमिमा भएका उग्रवादी आक्रमणहरूका लागि अफगानिस्तानलाई दोष दिँदै आएको छ । पाकिस्तानले अफगान सरकारमाथि ‘पाकिस्तानी तालिबान (टिटिपी)’ का लडाकूहरूलाई शरण दिएको आरोप लगाउँछ । उक्त आरोपलाई काबुलले अस्वीकार गरेको छ ।

    तालिबानका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञले पाकिस्तानको शत्रु राष्ट्र भारतको ऐतिहासिक रूपमा अभूतपूर्व भ्रमण गरेको बेला यी घटनाहरू भएका हुन् । यसले काबुल र इस्लामाबादबीचको अविश्वासलाई अझ बढाएको बताइन्छ ।

    रासस

  • संयुक्त राष्ट्रसंघको चेतावनी: शान्ति मिसन बजेट अभावले सङ्कटमा

    संयुक्त राष्ट्रसंघको चेतावनी: शान्ति मिसन बजेट अभावले सङ्कटमा

    काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्तिरक्षा प्रमुख जीन–पियरे ल्याक्रोइक्सले मङ्गलबार बजेट कटौतीका कारण विश्वभरका शान्तिरक्षकहरूले निर्वाह गर्दै आएको ‘अपरिहार्य’ भूमिकामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको चेतावनी दिएका छन्। उनले यसको प्रत्यक्ष असर सेनाको संख्यामा कमीका रूपमा देखिँदै गरेको बताए ।

    ल्याक्रोइक्सले नयाँदिल्लीमा आयोजित ३२ वटा संयुक्त राष्ट्र सेना–योगदान गर्ने मुलुकका प्रतिनिधिहरूको बैठकमा भने, ‘हामीसँग यी कटौतीहरू लागू गर्नेबाहेक विकल्प छैन । केही सदस्य राष्ट्रले आंशिक भुक्तानी नगरेकाले यस्तो स्थिति आएको हो ।’

    उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अहिले विभाजित रहेको र फलस्वरूप विश्वका सङ्कटहरूको सामूहिक प्रतिक्रिया दिने मनस्थिति कमजोर बन्दै गएको बताए ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूले यसै महिनाको सुरुमा शान्तिरक्षा बजेटमा १६–१७ प्रतिशतको कमी आएको जानकारी दिएका थिए । यो मुख्य रूपमा अमेरिकाको सहायता कटौतीसँग जोडिएको हो । यसका कारण हाल सञ्चालनमा रहेका ११ वटा शान्ति मिसनमध्ये नौ वटा मिसनमा २५ प्रतिशत सेनाको कटौती हुने भएको छ ।

    सन् २०२५–२०२६ को शान्ति अभियानका लागि पाँच अर्ब ४० करोड डलरको बजेटमा अमेरिकाले करिब एक अर्ब ३० करोड डलर सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर हाल उसले उक्त रकमको करिब आधा अर्थात् ६८ करोड २० लाख डलर मात्रै प्रदान गर्ने जनाएको छ । यसमा हाइटीमा सञ्चालनमा ल्याइएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहविरोधी मिसनका लागि छुट्टै आठ करोड ५० लाख डलर पनि समावेश गरिएको छ । यो मूल बजेटमा थिएन ।

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अमेरिकाको फाइदा उठाएको भन्दै विदेशी सहायता कटौतीको नीति अघि सारेका छन् ।

    “हामीलाई थाहा छ, सयौँ हजार नागरिकका लागि शान्तिरक्षकहरूले जीवन र मृत्युको बीचमा अन्तर ल्याएका छन् । उनीहरूले युद्धविरामको निगरानी गर्छन्, राष्ट्रिय क्षमताहरू निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछन् र शान्ति स्थापनामा निर्णायक भूमिका खेल्छन् । उनीहरूको भूमिका साँच्चै अपरिहार्य छ”, ल्याक्रोइक्सले शान्तिरक्षा अभियानले दशकौँदेखि अनेक देशहरूमा स्थायित्व कायम गर्न ठूलो योगदान पुर्‍याएको बताउँदै भने, “बजेट कटौती भइरहेका बेला विश्वको समग्र सुरक्षा परिदृश्य झन् बिग्रिँदै गएको छ । हामी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, विश्वव्यापी आतङ्कवाद र डिजिटल प्रविधिका नकारात्मक पक्षजस्ता नयाँ खालका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छौँ ।”

    बैठकको आयोजना भारतले गरेको हो । भारत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्तिरक्षण मिसनमा सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्तामध्ये एक हो ।

    भारतका सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदीले पनि कोषको अभावले शान्तिरक्षा मिसनहरूलाई पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने बताउँदै भने, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मिसनहरूका लागि सीमित बजेट अब एक स्थायी वास्तविकता बन्नेछ । त्यसैले भविष्यका मिसनहरूमा भूमिमा कम बुटहरू र प्रविधि तथा नवीनतामा बढी निर्भरता रहनेछ ।”

     

  • विपक्षी नेतृलाई नोवेल पुरस्कार दिएपछि भेनेजुएलाले गर्‍याे नर्वेस्थित दूतावास बन्द

    विपक्षी नेतृलाई नोवेल पुरस्कार दिएपछि भेनेजुएलाले गर्‍याे नर्वेस्थित दूतावास बन्द

    काठमाडौं । विपक्षी दलको नेता मारिया कोरिना मचाडोलाई नोवेल शान्ति पुरस्कार दिएको केही दिनमै भेनेजुएलाले नर्वेमा रहेको आफ्नो दूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

    रोयटर्सका अनुसार नर्वेको विदेश मन्त्रालयको प्रवक्ताले भेनेजुएलाले दूतावास बन्द गर्नुको कारण नदिएको बताए ।

    ‘यो निकै दुःखदायी कुरा हो । हाम्रा धेरै विषयमा फरक हुनुको बाबजुद पनि नर्वे भेनेजुएलासँग निरन्दर कार्य गर्न चाहन्छ’, प्रवक्ताले भनेको रोयटर्सले जनाएको छ ।

    मचाडोलाई शुक्रबार नोवेल शान्ति पुरस्कार दिने घोषणा गर्दै पछिल्लो समय ल्याटिन अमेरिकामा नागरिक साहसको असाधारणा उदाहरण भएको भन्दै उल्लेख गरिएको थियो ।

    उनले उक्त पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पीडाामा भएका जनताको निम्ति समर्पण गरेको पनि जनाइन् । ट्रम्पले भने नोवेल पुरस्कारका लागि आफू हकदार भएको बताउँदै आएका थिए ।

  • चीनमा अनलाइन सफाइ अभियान- सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक भावना पोख्नेमाथि कारबाही

    चीनमा अनलाइन सफाइ अभियान- सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक भावना पोख्नेमाथि कारबाही

    काठमाडौं । चीनले सामाजिक सञ्जालमा ‘अत्यधिक निराशावादी’ वा ‘नकारात्मक भावना’ फैलाउने प्रयोगकर्तामाथि निगरानी र कारबाहीलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाएको छ । यसलाई चीन सरकारले अनलाइन सफाइ अभियान भनेको छ ।

    सरकारले यस अभियानलाई ‘साइबर स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रयास’ भनेको छ, तर पश्चिमाहरूले भने यसलाई राजनीतिक नियन्त्रण कडा पार्ने रणनीति भनेर व्याख्या गरेका छन् ।

    ‘अत्यधिक नकारात्मकता’ अपराधजस्तै

    चीनको साइबरस्पेस प्रशासनले गत हप्ता घोषणा गरेको नयाँ निर्देशनमा भनिएको छ – ‘सामाजिक स्थिरता र सामूहिक आत्मविश्वासमा हानी पुग्ने खालका निराशावादी टिप्पणीहरू, असन्तुष्टि, व्यङ्ग्यात्मक पोस्ट र देशको छवि बिगार्ने सामग्रीहरू हटाइनेछन् र यस्ता प्रयोगकर्तामाथि कारबाही हुन्छ ।’

    यस अन्तर्गत, ‘आर्थिक कठिनाइ’, ‘बेरोजगारी’, ‘भ्रष्टाचार’ र ‘सामाजिक असमानता’ जस्ता विषयमा आलोचनात्मक वा व्यङ्ग्यात्मक सामग्री राख्ने प्रयोगकर्ताहरूलाई चेतावनी, खाता निलम्बन वा पक्राउसमेत गरिने बताइएको छ ।

    साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार, चीनले ‘क्लिन अप २०२५’ नामक राष्ट्रिय अनलाइन अभियान अन्तर्गत नागरिकको ‘मनोवैज्ञानिक स्थिरता र सामाजिक आत्मविश्वास’ जोगाउने लक्ष्य राखेको छ ।

    यस अन्तर्गत Weibo, WeChat, Douyin, TikTok लगायतका प्लेटफर्ममा ‘अत्यधिक निराशावादी’, ‘सामाजिक असन्तुष्टि उत्पन्न गर्ने’, वा ‘राष्ट्रिय छविमा असर पार्ने’ पोस्ट, भिडिओ र टिप्पणीहरू हटाइनेछ ।

    आर्थिक मन्दी र असन्तुष्टि पछाडिको कारण

    चीनको अर्थतन्त्र हाल कमजोर अवस्थामा छ – युवा बेरोजगारी बढ्दो क्रममा छ, र आवास बजार संकट गहिरिँदै गएको छ । यी कारणले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि र व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीहरू बढिरहेका छन् ।

    साउथ चाइना मर्निङ पोष्टले लेखेको छ– ‘सरकारले नकारात्मक भावना नियन्त्रणलाई सामाजिक असन्तुष्टि रोक्ने मनोवैज्ञानिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ ।’

    बेइजिङस्थित एक डिजिटल विश्लेषकले भनेका छन्- सत्ताविरोधी अभिव्यक्ति नियन्त्रण अब केबल शब्दमा सीमित छैन, चीनले अब भावना नै नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ ।

    चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘सकारात्मक ऊर्जा’ भन्ने नारालाई सबै सरकारी अभियानको केन्द्रीय सिद्धान्त बनाएको छ ।

    राज्य नियन्त्रित मिडिया पीपल्स डेली र ग्लोबल टाइम्सले लेखेका छन्- सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास र एकताको सन्देशले मात्र समाजलाई स्थिर राख्न सकिन्छ ।

    नयाँ सफाइ अभियानमा एआई आधारित प्रणाली प्रयोग भइरहेको छ, जसले प्रयोगकर्ताको पोस्ट, इमोजी, क्याप्सन वा भिडिओमा रहेको भावनात्मक टोन (tone) पहिचान गर्नेछ।

    ‘यदि कुनै सामग्रीले डर, क्रोध, निराशा वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ भने, त्यसलाई ‘नकारात्मक भावना’ को रूपमा वर्गीकृत गरेर हटाइन्छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ।

  • गाजा शान्ति योजना अनुमोदन : हमासले जीवित रहेका २० बन्धकलाई ७२ घण्टापछि रिहा गर्ने, विपिनको अवस्था अज्ञात

    गाजा शान्ति योजना अनुमोदन : हमासले जीवित रहेका २० बन्धकलाई ७२ घण्टापछि रिहा गर्ने, विपिनको अवस्था अज्ञात

    काठमाडौं । इजरायलले गाजामा युद्धविराम र बन्धक रिहाइ सम्बन्धी अमेरिकी योजनालाई अनुमोदन गरेको छ । प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसको पुष्टि गरेको हो ।

    प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले यसलाई एक ऐतिहासिक विकासको संज्ञा दिँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् ।

    यसैबीच, राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायली बन्धकहरू सोमबार वा मंगलबारसम्ममा रिहा हुनसक्ने बताएका छन् । यो सम्झौताको पहिलो चरणमा इजिप्टमा इजरायल र हमासबीच सहमति भएको थियो ।

    युद्धविराम र बन्धक रिहाइका अतिरिक्त, सम्झौताको पहिलो चरणमा इजरायलले सयौँ प्यालेस्टाइनी कैदीहरूलाई रिहा गर्ने बताइएको छ । हमासले जीवित रहेका विश्वास गरिएका सबै २० बन्धकहरूलाई रिहा गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि, मृत्यु भइसकेका २८ बन्धकहरूको शव फिर्ता गरिनेछ । यद्यपि, यसमा कति समय लाग्न सक्छ भन्ने स्पष्ट छैन । नेपालका विपिन जोशी र एक अर्का व्यक्तिको अवस्था भने अज्ञात रहेको छ ।

    इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक रूपमा सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि युद्धविराम लागु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

    इजरायली सेना गाजा पट्टीको करिब ५३ प्रतिशत भूभाग आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरी एक निश्चित रेखामा फिर्ता हुनेछ । गत हप्ता ह्वाइट हाउसले वितरण गरेको नक्साअनुसार, यो इजरायली सेना फिर्ता हुने तीन चरणमध्ये पहिलो हो ।

  • हमास शान्ति वार्ताका लागि तयार, गाजामा आक्रमण रोक्न इजरायललाई ट्रम्पको आग्रह

    हमास शान्ति वार्ताका लागि तयार, गाजामा आक्रमण रोक्न इजरायललाई ट्रम्पको आग्रह

    गाजा । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायललाई प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा आक्रमण रोक्न गरेको आह्वानको स्वागत गर्दै हमासले गाजामा युद्धको अन्त्य गर्न र बन्धकहरूलाई मुक्त गर्न तत्काल वार्ता सुरु गर्न तयार रहेको शुक्रबार बताएको छ ।

    इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको समर्थनमा ट्रम्पको शान्ति प्रस्तावले लामो द्वन्द्व र शत्रुता रोक्न, ७२ घण्टा भित्र बन्धकहरूको रिहाइ गर्ने गाजाबाट क्रमिक इजरायली फिर्ती र हमासको निशस्त्रीकरणको आह्वान गरेको छ ।

    योजनाले हमास र अन्य गुटहरूको “गाजामा कुनै भूमिका छैन“ भन्ने कुरामा जोड दिदै यस क्षेत्रको प्रशासन ट्रम्पको नेतृत्वमा रहेको युद्धछको संक्रमणकालीन अवस्था पछि सम्बन्धित निकायले लिने जनाएको छ ।

    “गाजा पट्टीमा इजरायली आक्रमणको तत्काल अन्त्यबारे राष्ट्रपति ट्रम्पको शान्ति योजना उत्साहजनक रहेको हमासका प्रवक्ता ताहेर अल–नुनुलाई उदृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ ।

    “हमास कैदी आदान–प्रदान गर्न, युद्धको अन्त्य गर्न र गाजा पट्टीबाट (इजरायली) सेनाको फिर्ती सुनिश्चित गर्न तुरुन्तै वार्ता सुरु गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

    नेतान्याहुको कार्यालयले जवाफमा इजरायलले “सबै बन्धकहरूको रिहाइका लागि ट्रम्पको योजनाको पहिलो चरणको तत्काल कार्यान्वयनका लागि तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

    राष्ट्रपति ट्रम्पको दृष्टिकोणसँगको समन्वयमा इजरायलले तय गरेको सिद्धान्त अनुसार युद्ध अन्त्य गर्न पूर्ण सहयोगी भुमिका खेल्नै नेतान्याहुको कार्यालयले जनाएको छ ।

    संक्षिप्त भिडियो सन्देश जारी गर्दै ट्रम्पले गाजा वार्तामा सबै पक्षलाई “निष्पक्ष व्यवहार“ गरिने भन्दै यो घटनाक्रम भएको दिनलाई “विशेष दिन“ को रूपमा प्रशंसा गरे ।

    शुक्रबारको घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आशावादी बनाई प्रतिक्रियाको लागि आकर्षित गरेको छ ।

    प्रमुख मध्यस्थकर्ता कतार र इजिप्ट दुवैले हमासको बयानलाई स्वागत गर्दै यसले द्वन्द्वको अन्त्य सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

    संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले “सबै पक्षलाई यो अवसरको उपयोग गर्न आग्रह गरेको उनका प्रवक्ताले बताए ।

    फ्रान्सका इमानुएल म्याक्रोन, जर्मनीका फ्रेडरिक मेर्ज र बेलायतका कीर स्टारमर सबैले यसलाई शान्तितर्फको ठूलो कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् ।

    टर्कीले हमासको प्रतिक्रियाले “गाजामा तत्काल युद्धविराम स्थापना गर्ने अवसर प्रदान गरेको’ बताएको छ ।

  • इन्डोनेसियामा विद्यालय भवन ढल्दा ९१ जनाको मृत्यु, अझै उद्धार कार्य जारी

    इन्डोनेसियामा विद्यालय भवन ढल्दा ९१ जनाको मृत्यु, अझै उद्धार कार्य जारी

    सिडोआरजो । इन्डोनेसियाको मुख्य टापु जाभामा अवस्थित सिडोआरजो सहरको एक बहुतले इस्लामिक बोर्डिङ विद्यालय ढल्दा कम्तीमा ९१ जनाको ज्यान गएको छ ।

    अधिकारीहरूका अनुसार अझै धेरै जना भग्नावशेषमुनि फसेको आशङ्का गरिएको छ र उद्धार टोलीहरू बाँचेका व्यक्तिहरूको खोजीमा अहोरात्र खटिएका छन् ।

    स्थानीय प्रतिवेदनअनुसार उक्त विद्यालय सोमबार दिउँसो विद्यार्थीहरू प्रार्थनाका लागि भेला भएका समयमा एक्कासि भत्किएको थियो । राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण एजेन्सीका प्रवक्ता अब्दुल मुहारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘विद्यार्थी उपस्थितिको विवरणअनुसार करिब ९१ जना अझै भवनको भग्नावशेषमुनि गाडिएको आशङ्का गरिएको छ ।’

    यसअघि प्रारम्भिक जानकारीअनुसार तीन जनाको मृत्यु भएको र ३८ जना बेपत्ता रहेको पुष्टि भएको थियो । तर पछिल्लो विवरणअनुसार मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या ठूलो मात्रामा बढेको छ ।

    अधिकारीहरूले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बेपत्ता हुनेहरूको सही सङ्ख्या अझै पुष्टि गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । यसबीच, उद्धार टोलीले भग्नावशेषमुनि फसेकाहरूसम्म जीवनरक्षक आपूर्ति पुर्‍याउन विशेष ध्यान दिएको छ ।

    राष्ट्रिय खोजी तथा उद्धार एजेन्सीका अपरेसन प्रमुख एमी फ्रिजरका अनुसार सात वटा क्षेत्रमा जीवनको सङ्केत पाइएको छ र त्यहाँ केन्द्रित भएर उद्धार भइरहेको छ ।

    ‘मुख्य संरचना पूर्ण रूपमा ध्वस्त भइसकेको छ । हामीले प्राथमिकता ती व्यक्तिलाई दिएका छौँ जो अझै पनि प्रतिक्रियाशील अवस्थामा छन्’, फ्रिजरले भने ।

    बुधबार बिहानदेखि दर्जनौँ अभिभावकहरू ढलेको विद्यालयको भग्नावशेष नजिकै बस्दै आफ्ना छोराछोरीको सुरक्षाबारे चिन्तित मुद्रामा प्रतीक्षा गरिरहेका थिए ।

    उद्धार टोलीले भारी मेसिनरी र हातैले भग्नावशेष हटाउँदै बाँचेका व्यक्तिहरूलाई जीवितै निकाल्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

  • फिलिपिन्सको सेबुमा ६.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प, ६० जनाको निधन, सयौँ घाइते

    फिलिपिन्सको सेबुमा ६.९ म्याग्निच्युडको भूकम्प, ६० जनाको निधन, सयौँ घाइते

    बोगो । मध्य फिलिपिन्सको सेबु टापुमा गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण निधन हुनेहरूको सङ्ख्या बुधबारसम्म ६० पुगेको छ भने सयौँ घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको भीडले अस्पतालहरू भरिएका कारण कतिपयलाई बाहिर निलो टेन्टमुनि उपचार गर्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

    अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ९युएसजिएस० का अनुसार मङ्गलबार साँझ ९ः५९ बजे (१३ः५९ जिएमटी) सेबु प्रान्तको बोगो नजिकै केन्द्रविन्दु भएर ६।९ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । यस सहरमा करिब ९० हजार मानिस बसोबास गर्छन ।

    भूकम्पपछि लगातार सयौँ पटक परकम्प आएका कारण स्थानीय बासिन्दा रातभर बाहिरै बस्न बाध्य भए । अस्पताल परिसरमा घाइते बालबालिकाहरू रोइरहेका र वयस्कहरू चिच्याइरहेका दृश्य देखिएको थियो । त्यहीँ कर्मचारीहरूले स्ट्रेचरमा कालो शरीरका झोलाहरू राखी शवगृहतर्फ लैजाने कार्य जारी राखेका थिए ।

    राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्का अनुसार केन्द्रीय टापुहरूमा १४७ जना घाइते भएको र कम्तीमा २२ भवन क्षतिग्रस्त भएको पुष्टि गरिएको छ । नागरिक सुरक्षा उप-प्रशासक राफेलिटो अलेजान्ड्रोले पत्रकारहरूसँग भने, “हामीलाई थप हताहतको विवरण प्राप्त भइरहेको छ, परिस्थिति अत्यन्त संवेदनशील र परिवर्तनशील छ ।”

    स्थानीय उद्धारकर्ता टेडी फन्टिलासका अनुसार बोगोको अस्पताल भरिसकेपछि घाइतेहरूलाई करिब १०० किलोमिटर टाढा रहेको प्रान्तीय राजधानी सेबु सहरका अस्पतालतर्फ सार्नुपरेको छ । सेबु प्रान्तीय गभर्नर पामेला बारिकुएट्रोले आफ्नो आधिकारिक फेसबुकमार्फत गम्भीर घाइतेहरूको उपचारका लागि अस्पताल बाहिर समेत आपत्कालीन उपचार गर्नुपरेको जानकारी दिए ।

    भूकम्पका कारण ऐतिहासिक संरचना र सार्वजनिक भवनहरूमा समेत क्षति पुगेको छ । सेबु नजिकैको बान्टायन टापुको पुरानो क्याथोलिक चर्चको बेल्फ्री खस्दा भाग्यवश कसैलाई चोट नलागेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताए । त्यस्तै, स्थानीय टेलिभिजनले सेबु पुल हल्लिँदा मोटरसाइकल यात्रीहरू रेलिङ समातेर ज्यान जोगाइरहेको दृश्य देखाएको छ ।

    अनलाइन व्यापारी जेफोर्ड मारङ्गा (२१) ले भने, “हामी फुड कोर्टमा थियौँ, अचानक सबैतिर थरथर हल्लियो । मलको छत खस्न सक्छ भन्ने डरले हामी टेबलमुनि लुक्यौँ ।” उनका साथी सामान्य घाइते भएका थिए ।

    सेबु प्रान्तीय सरकारले उद्धारमा सहयोग गर्न चिकित्सक र स्वयंसेवकलाई आह्वान गरेको छ । प्रान्तीय उद्धार अधिकारी विल्सन रामोसका अनुसार अँध्यारो र निरन्तर परकम्पले उद्धार कार्यमा थप कठिनाइ ल्याएको छ ।

    फिलिपिन्स इन्स्टिच्युट अफ भोल्कानोलोजी एन्ड सिस्मोलोजीका अनुसार हालसम्म ३७९ पटक परकम्प आइसकेका छन् । भूकम्पपछि सेबु र वरपरका टापुहरूमा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भए पनि मध्यरातपछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

    बान्टायनमा एक व्यावसायिक भवन र विद्यालय ढलेका छन् भने बोगोस्थित फास्टफुड रेस्टुरेन्टमा ठूलो क्षति पुगेको छ । स्थानीय बासिन्दा एग्नेस मेर्जाले आफ्नो घरको भान्साको टाइल भत्किएको र छिमेकीहरू घरबाट भागेको अनुभव सुनाउँदै भने, “यो मेरो जीवनकै पहिलो ठूलो अनुभव हो । यस्तो लाग्यो कि हामी सबै तलै खस्नेछौँ ।”

    त्यस्तै, टाबोगन सहरका सडकहरूमा करिब पाँच सेन्टिमिटर दरार देखिएको छ । सुरुमा युएसजिएसले ७।० म्याग्निच्युडको भूकम्प भएको बताए पनि पछि ६।९ मा परिमार्जन गरिएको हो । प्यासिफिक सुनामी चेतावनी केन्द्रले भने यस भूकम्पबाट सुनामीको कुनै खतरा नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

    फिलिपिन्स प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ मा अवस्थित भएकाले यहाँ दैनिकजसो हल्का भूकम्प अनुभव हुने गर्दछ । यद्यपि यसपटकको जस्तो शक्तिशाली र विनाशकारी भूकम्प कहिले र कहाँ आउँछ भन्ने भविष्यवाणी गर्ने प्रविधि अझै उपलब्ध छैन ।

  • ट्रम्प–नेतान्याहुबीच गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने २०–बुँदे योजना, समीक्षा गर्दै हमास

    ट्रम्प–नेतान्याहुबीच गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने २०–बुँदे योजना, समीक्षा गर्दै हमास

    वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुसँग सहमतिमा गाजा युद्ध अन्त्य गर्ने र बाँकी बन्धकहरूलाई मुक्त गर्ने २०–बुँदे योजना प्रस्तुत गरेका छन् ।

    राष्ट्रपति ट्रम्पले रक्तपातपूर्ण द्वन्द्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै वर्तमान अवस्थामा हमास लडाकूहरू निकै कमजोर भएको र अब यस प्रस्तावलाई स्वीकार ए । गर्नुबाहेक विकल्प नरहेको बताए । प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले समेत योजना अस्वीकार भएमा इजरायल आफैँले अन्तिम कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिए ।

    कतारका प्रधानमन्त्री र इजिप्टका गुप्तचर प्रमुखमार्फत यो योजना हमासलाई प्रस्तुत गरिएको छ । हमास वार्ताकारहरूले यसलाई ‘राम्रो विश्वासका साथ’ अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइएको छ ।

    कब्जा गरिएको पश्चिम किनारको प्यालेस्टिनी सरकारले योजना स्वागत गरेको छ भने इजिप्ट, जोर्डन, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, टर्की, कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ट्रम्पको पहलको प्रशंसा गरेका छन् ।

    तर, दीर्घकालीन शान्तिको आधार मानिने प्यालेस्टिनी राज्यको प्रश्न प्रस्तावमा प्रष्ट उल्लेख नगरिएको भन्दै आलोचना पनि गरिएको छ ।

    हमासको निःशस्त्रीकरणको सर्त विगतका वार्तामा अस्वीकार्य मानिँदै आएको थियो । यसपटक योजना अनुसार ट्रम्पको नेतृत्वमा र पूर्व बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई समेत समावेश गरी अस्थायी प्रशासकीय समिति गठन गरिनेछ ।

    योजनाले इजरायलले स्वीकृति दिएलगत्तै ७२ घण्टाभित्र हमासले सबै बन्धकहरू मुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । यससँगै इजरायलले सयौँ प्यालेस्टिनीहरूलाई रिहा गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसमा आजीवन कारावास भोगिरहेका कैदी पनि समावेश हुनेछन् ।

    राष्ट्रपति ट्रम्पले योजना सफल नहुँदा हमासविरुद्ध थप इजरायली कारबाहीमा आफ्नो ‘पूर्ण समर्थन’ हुने आश्वासन दिए । उनले हालको हमास नेतृत्व पहिलेको तुलनामा कमजोर भएको र भिन्न परिस्थितिमा वार्ता भइरहेको बताए ।

    यसबीच प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले कतारसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासस्वरूप हालै कतारमा भएको इजरायली आक्रमणप्रति खेद व्यक्त गर्नुभयो । उक्त आक्रमणले कतारी सैनिकको ज्यान लिएको र वार्तामा अवरोध ल्याएको बताइएको थियो । ह्वाइट हाउसले नेतान्याहुको माफीलाई कतारी प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरेको जानकारी दिएको छ ।

    यद्यपि इजरायली अति–दक्षिणपन्थी नेताहरूले भने कतारमा भएको सो सैन्य कारबाहीलाई ‘न्यायपूर्ण र नैतिक’ ठहर गर्दै समर्थन गरेका छन् । विशेष गरी कट्टर गठबन्धन साझेदारहरूले हमासको पूर्ण उन्मूलनको माग गरिरहेका बेला प्रस्तावबारे नेतान्याहु सरकारभित्रै दबाब कायम छ ।

    योजनामा बन्धक मुक्त भएपछि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वमा प्रतिबद्ध हमास सदस्यलाई माफी दिइने र गाजा छोड्न चाहनेलाई सुरक्षित मार्ग उपलब्ध गराइने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

    राष्ट्रपति ट्रम्प हाल द्वन्द्वप्रति अझ निराश देखिनु भएको छ । उहाँले इरानसँगको छोटो युद्धमा इजरायललाई समर्थन गर्न अमेरिकी बमवर्षक प्रयोग गर्न आदेश दिनुभएको थियो भने नेतान्याहुविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दालाई ‘विच हन्ट’ बताउँदै सहयोग गरेका थिए । तर हालै कतारमा हमास अधिकारीमाथिको असफल आक्रमणले उनलाई असन्तुष्ट बनाएको छ ।

    इजरायलले ४८ जना बन्धक रहेको बताएको छ, जसमा २० जना जीवित रहेको विश्वास गरिएको छ । हमासले विगतमा गाजामा शासनबाट पछि हट्न सहमति जनाए पनि निःशस्त्रीकरण अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।

    गत हप्ता न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको साइडलाइनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले विभिन्न अरब तथा इस्लामिक नेतासँग छलफल गरेका थिए । उनले यो सम्झौतालाई मध्यपूर्वमा स्थायी शान्ति र समृद्धिको नयाँ युगको सुरुआत बनाउन सक्ने अवसरका रूपमा चित्रण गरे । एपी

  • सुनको मूल्य ७ सयले बढ्यो, कतिमा भइहरेको छ कारोबार ?

    सुनको मूल्य ७ सयले बढ्यो, कतिमा भइहरेको छ कारोबार ?

    काठमाडौं । विगत केही सातादेखि सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । गत शुक्रबारको तुलनामा आज बजार खुल्दा सुनको मोल तोलामा ७०० ले बढेको छ ।

    नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज एक तोला सुनको मूल्य दुई लाख २३ हजार २ सयमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै चाँदी तोलामा ७० रुपैयाँले बढेर दुई हजार ८ सय १० मा कारोबार भइरहेको छ ।

    अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज प्रति औँस सुन तीन हजार ७५९ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।

  • ट्रम्पको नयाँ शुल्क घोषणा: औषधि, ठूला ट्रक र फर्निचरमा भारी कर

    ट्रम्पको नयाँ शुल्क घोषणा: औषधि, ठूला ट्रक र फर्निचरमा भारी कर

    काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार आफ्नो विश्वव्यापी व्यापार युद्धलाई पुनर्जीवित गर्दै औषधि, भारी ट्रक, घर नवीकरण सामग्री र फर्निचरमा उच्च कर लगाउने घोषणा गरेका छन् ।

    गत अप्रिलमा विश्वभरका प्रायः सबै अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरूलाई लक्षित गर्दै पारस्परिक भन्सार शुल्क घोषणा गरेपछि यो ट्रम्पको सबैभन्दा कठोर व्यापारिक कदम हो ।

    अक्टोबर १ देखि सुरु हुने नयाँ नीतिअनुसार अमेरिकामा उत्पादन नभएका ब्रान्डेड वा प्याटेन्टेड औषधि उत्पादनमा सतप्रतिशत प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइनेछ ।

    राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममार्फत घोषणा भने, ‘जबसम्म कुनै कम्पनीले अमेरिकाभित्र औषधि कारखाना निर्माण गर्दैन, त्यस्तो उत्पादनमा कर अनिवार्य हुनेछ ।’

    यस कदमको कडा आलोचना अस्ट्रेलियाबाट आएको छ । सन् २०२४ मा मात्रै अस्ट्रेलियाले अमेरिकामा करिब एक अर्ब ३५ करोड डलर मूल्यका औषधि निर्यात गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कमट्रेड डाटाबेसले देखाउँछ ।

    अस्ट्रेलियाका स्वास्थ्यमन्त्री मार्क बटलरले शुक्रबार प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘उच्च दरहरूले अमेरिकी उपभोक्तालाई हानि पुर्‍याउँछन्, यद्यपि अस्ट्रेलियाली निर्यातकर्ताले स्वतन्त्र व्यापारबाट लाभ उठाइरहेका छन् ।’

    औषधिपछि ट्रम्पले ट्रक उद्योगलाई लक्षित गरेका छन् ।  उनले भने, ‘पिटरबिल्ट, केनवर्थ, फ्रेटलाइनर, म्याक ट्रक र अन्य अमेरिकी उत्पादकलाई सहयोग गर्न हामी विश्वका अन्य देशमा बनेका सबै भारी ट्रकमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउँछौँ ।’

    यसले स्विडेनको भोल्भो र जर्मनीको डेमलर (फ्रेटलाइनर, वेस्टर्न स्टार ब्रान्ड) जस्ता विदेशी कम्पनीलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउनेछ । युरोपमा सेयर बजार खुल्दा दुवै कम्पनीको मूल्य तीव्र रूपमा घटेको छ ।

    राष्ट्रपतिले यो कदमलाई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ सँग जोड्दै यस वर्षको सुरुमा सुरु गरिएको धारा २३२ अनुसन्धानलाई आधार बनाए । उक्त प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई आयातले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्‍याएको ठहरिएमा भन्सार शुल्क वा प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिन्छ । ट्रम्पले यसलाई बारम्बार प्रयोग गर्दै अमेरिकी उत्पादनलाई मजबुत बनाउन खोजेका छन् ।

    यसै क्रममा, ट्रम्पले घर नवीकरणका सामानलाई पनि करको दायरामा ल्याएका छन् । उनले घोषणा गरे, ‘अक्टोबर १ देखि सबै किचन क्याबिनेट, बाथरुम भ्यानिटी र सम्बन्धित उत्पादनमा ५० प्रतिशत करका साथै साथै अपहोल्स्टर्ड फर्निचरमा ३० प्रतिशत कर लगाइनेछ ।’

    अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयोगका अनुसार सन् २०२२ मा फर्निचरको कुल बिक्रीमध्ये ६० प्रतिशत आयातमा आधारित थियो । यसमा ८६ प्रतिशत काठको फर्निचर र ४२ प्रतिशत अपहोल्स्टर्ड फर्निचर बाहिरबाट आयात भएको थियो । घोषणापछि आयातमा निर्भर वेफेयर र विलियम्स सोनोमा जस्ता खुद्रा कम्पनीहरूको सेयर तत्काल घटेको छ ।

     संरक्षणवादी अभियान

    यी नयाँ भन्सार शुल्कहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको जोखिम बढाउने आशङ्का गरिएको छ । ट्रम्पले आधुनिक अमेरिकाको खुला र आयात–निर्भर नीतिलाई उल्ट्याउँदै संरक्षणवादी शैलीमा उत्पादन पुनर्निर्माण गर्ने अभियान चालेका हुन्  ।

    उनको प्रशासनले पहिले नै सबै देशमा आधारभूत १० प्रतिशत कर लगाइसकेको छ । यसमा अमेरिकासँग व्यापार असन्तुलन बढी हुने राष्ट्रहरूलाई अझ उच्च दर तोकिएको छ । साथै, उनले फेन्टानिल तस्करी र अवैध आप्रवासनलाई कारण देखाउँदै क्यानाडा, मेक्सिको र चीनमाथि आपत्कालीन शक्तिबाट थप कर पनि लगाएका छन् ।

    अर्को हप्ता सुरु हुने यी नयाँ भन्सार शुल्कहरूले विद्यमान उपायहरूमा कसरी कारक हुनेछ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भएको छैन ।

     

  • भारतमा सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउन सरकार स्वतन्त्र रहेको अदालतको आदेश 

    भारतमा सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउन सरकार स्वतन्त्र रहेको अदालतको आदेश 

    बेंगलुरु । भारतका एक अदालतले सामाजिक संजाल प्लेटफर्म एक्स (पहिलेको ट्वीटर) ले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ ।

    कर्नाटक उच्च अदालतले बुधबार इलोन मस्कको स्वामित्वमा रहेको सामाजिक सञ्जाल कम्पनी एक्स कर्प (formerly twitter) ले दायर गरेको एक याचिका खारेज गरेको टाइम्स अफ इण्डियाले  जनाएको छ ।  उक्त याचिकामा भारत सरकारका अधिकारीहरूले सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट ब्लकको आदेश दिन सक्ने अधिकारमाथि चुनौती दिइएको थियो।

    अदालतले फैसलामा भनेको छ–“भारतमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई अनियन्त्रित ढंगले सञ्चालन गर्न दिन सकिँदैन। उनीहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम र स्वतन्त्र छ ।

    एक्स कर्पले सूचना प्रविधि ऐन, २००० को धारा ७९ (३)  (बि) अन्तर्गत अधिकारीहरूले सूचना रोक्का आदेश दिन पाउने अधिकार छैन भन्दै याचिका दायर गरेको थियो। कम्पनीको तर्क थियो कि यस्तो कार्यवाही धारा ६९ ए र २००९ को नियमावली (Information Technology Rules) अन्तर्गत मात्र सम्भव हुन्छ।

    याचिकामा विभिन्न मन्त्रालयलाइ ट्वीटरमाथि जबर्जस्ती कारबाही नगर्न निर्देशन दिन माग गरिएको थियो। दुई महिनासम्म चलेको बहसपछि अन्ततः अदालतले सरकारको पक्षलाई मान्यता दिँदै एक्स कर्पको माग अस्वीकृत गरेको छ ।

    यस फैसलाले भारतमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको नियमन अझ कडाइका साथ हुने सङ्केत दिएको छ।

  • भारतको लद्दाखमा युवा आन्दोलन भड्कियो, भाजपा कार्यालयमा आगजनी

    भारतको लद्दाखमा युवा आन्दोलन भड्कियो, भाजपा कार्यालयमा आगजनी

    काठमाडौं । नरेन्द्र मोदी सत्ताले संविधान संशोधन गरेर विशेष राज्यको सुविधा खोसेर केन्द्र प्रशासित बनाएको लद्दाखमा युवा आन्दोलन भड्किएको छ ।

    लद्दाखलाई पूर्ण राज्यको दर्जा दिनुपर्ने माग राख्दै पर्यावरणविद् र सामाजिक कार्यकर्ताले २ सातादेखि अनसन जारी राखेका थिए । अनसनमा बसेका सोनम वाङचुककको समर्थनमा निस्केका हजारौं मान्छे सडकमा उत्रिएर लेह हिल काउन्सिलको भवनमा ढुंगामुढा गरेका थिए ।

    समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार प्रदर्शनकारीले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको कार्यालयमा आगजनी गरेका छन् । अहिले लेह र लद्दाखको अवस्था तनावग्रस्त रहेको छ । हजारौंको संख्यामा युवाहरु सडकमा उत्रिएपछि परिस्थिति भड्किएको छ ।

    सोनमले हिंसाको बाटो नलिन युवालाई आह्वान गरेका छन् ।

  • नेपालको होली वाइन काण्डकी प्रमुख कोरियामा पक्राउ, प्रथम महिलालाई घुस दिएको आरोप

    नेपालको होली वाइन काण्डकी प्रमुख कोरियामा पक्राउ, प्रथम महिलालाई घुस दिएको आरोप

    काठमाडौं । नेपालमा होली वाइन काण्डका रूपमा चर्चित प्रकरणमा जोडिएकी एक क्रिश्चियन धर्मप्रचारक संस्थाकी प्रमुख हान अक जा पक्राउ परेकी छन् । दक्षिण कोरियामा राजनीतिक र व्यापारिक फाइदा पाउन राष्ट्रपतिकी पत्नीलाई महँगा उपहार र घुस दिएको आरोप लागेको विवादास्पद यूनिफिकेशन चर्चकी प्रमुख पक्राउ परेको रोयर्टसले जनाएको छ ।

    हान हाक-जको नेतृत्वमा रहेको सो चर्चमाथि तात्कालिन राष्ट्रपति यून सुक यउलकी पत्नी किम गन हीलाई दुईटा महँगा शेनल ब्रान्डका ब्याग र एउटा हीराको हार दिएको आरोप लागेको छ। ती सामानको मूल्य ८ करोड वोन अर्थात नेपाली ८२ लाख रुपैया पर्छ ।

    सो चर्चका संस्थापक सन म्यङ मूनकी पत्नी हानले घुस खुवाएको आरोप बारम्बार खण्डन गर्दै त्यसलाई “झुटो“ भन्दै आएकी थिइन् । युनिफिकेशन चर्चले अदालतको आदेश मान्य रहेको जनाएको छ ।

    सो चर्चसँग जोडिएका एकनाथ ढकालको अगुवाइमा नेपालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला,माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओलीलगायतका नेता प्रधानमन्त्री भएका बेला विवादस्पद कार्यक्रम आयोजना भएका थिए । पछिल्लोपटक ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सोल्टी होटलमा भएको कार्यक्रममा होली वाइन खुवाइएको विषय विवादमा परेको थियो ।

  • सिङ्गापुर विश्वकै सुरक्षित देशः ग्यालप प्रतिवेदन

    सिङ्गापुर विश्वकै सुरक्षित देशः ग्यालप प्रतिवेदन

    काठमाडौं । ‘ग्यालप’ द्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘ग्लोबल सेफ्टी प्रतिवेदन’ सन् २०२४ मा सिङ्गापुरलाई विश्वकै सबैभन्दा सुरक्षित देश घोषित गरिएको छ । सन् २००६ यता यो उपाधि सिङ्गापुरले १२ पटक प्राप्त गरिसकेको हो ।

    सर्वेक्षण अनुसार, सन् २०२४ मा ९८ प्रतिशत सिङ्गापुरवासीहरूले राति एक्लै हिँड्दा आफूलाई सुरक्षित महसुस हुने बताएका छन् । यो दर ग्यालपले विश्वभर सङ्कलन गरेका तथ्यांकहरूमध्ये उच्चतममा पर्दछ ।

    पुरुष र महिलाबीच पनि सुरक्षा अनुभूतिको स्तर झन्डै बराबर देखिएको छ । साथै, ९८ प्रतिशत पुरुष र ९७ प्रतिशत महिलाले राति एक्लै हिँड्दा आफू सुरक्षित महसुस भएको बताएका छन् ।

    प्रतिवेदनमा सिङ्गापुरको यो सफलताको कारणको रूपमा न्यून अपराध दर, प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन र कडाइका साथ पालन गरिने सार्वजनिक अनुशासनलाई उल्लेख गरिएको छ ।

  • माओवादीमुक्त भारत बनाउन तीव्र अप्रेसन, टाउकोको मोल एक करोड तोकिएका नेता मारिए

    काठमाडौं । भारतको झारखण्डस्थित हजारीबाग जिल्लामा सुरक्षा बलको अप्रेसनमा माओवादी नेता सहदेव सोरेन मारिएका छन् । माओवादी नेता सहदेवको नाममा सरकारले १ करोडको इनाम तोकेको थियो ।

    समाचार संस्था पिटिआईका अनुसार पछिल्ला चार दिनमा जनयुद्धरत माओवादी विद्रोहीका चार जना केन्द्रीय नेता मुठभेडमा मारिएका छन् । एक जना केन्द्रीय सदस्यले आत्मसमर्पण गरेका छन् ।

    भारतको केन्द्र सरकारले ३१ मर्च २०२६ सम्म देशबाट माओवादीको सफाया गर्ने डेडलाइन तोकेअनुसार लगातार अप्रेसन चलिरहेको छ । यसबीचमा नेता बालकृष्णको समेत हत्या भइसकेको छ । यसैबीच माओवादी केन्द्रीय सदस्य पोथुला पद्मावती उर्फ सुजाताले तेलंगानामा आत्मसमर्पण गरेकी छन् ।

    गृहमन्त्री अमित शाहले भारतलाई माओवादीबाट मात्र नभएर कम्युनिस्ट मुक्त देश बनाउने घोषणा गरेका छन् ।