Tag: विश्व प्रेस

काठमाडौं । ल्याटिन अमेरिकी जल क्षेत्रमा अमेरिकी नौसेना तैनाथीले भूमि आक्रमण र क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्किन सक्ने चासो बढिरहेका बेला अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथले बिहीबार ‘नार्को–आतङ्ककारीहरूलाई हटाउने’ भन्दै नयाँ सैन्य कारबाहीको घोषणा गरेका छन् ।

हेग्सेथले सामाजिक सञ्जाल एक्समा ‘आज म अपरेसन साउथ स्पियरको घोषणा गर्दैछु’ भन्दै लेखेका थिए । उनले यो कारबाहीले ‘हाम्रो मातृभूमिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, गोलार्धबाट नार्को–आतङ्ककारीहरूलाई हटाउने र लागुऔषधजन्य अपराधबाट अमेरिकी जनतालाई बचाउने’ दाबी गरेका छन् । तर सो पोस्टमा अपरेसनका वास्तविक कार्यविधि, उद्देश्य वा यसले चलिरहेको सैन्य कारबाहीभन्दा कसरी अलग प्रभाव पार्नेछ भन्ने विस्तृत विवरण भने दिएको छैन ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन हाल क्यारिबियन र पूर्वी प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नौसेना तथा वायु सेना परिचालन गर्दै लागुऔषध विरोधी अभियान चलाइरहेको छ । अमेरिकी तथ्याङ्कअनुसार सेप्टेम्बरको सुरूदेखि अमेरिकी सेनाले उक्त क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा करिब २० वटा जहाजलाई निशाना बनाएको र कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भएको छ ।

साउथ स्पियर अपरेसनको स्वरूपबारे थप स्पष्टीकरण माग्दा पेन्टागनका प्रवक्ताले हेग्सेथको एक्स पोस्टमै सोधपुछ गर्न सुझाव दिएका छन् ।

यसैबीच सिबिएस न्युजले उद्धृत गरेका स्रोतहरूका अनुसार वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेनेजुएलामा सम्भावित अपरेसनका अद्यावधिक विकल्पहरू पेश गरेको उल्लेख गरिएको छ । विकल्पहरूमा भूमिगत आक्रमणसमेत समावेश छ ।

भेनेजुएलाले आफ्नो तटीय क्षेत्रमा बढिरहेको अमेरिकी नौसेना गतिविधिको सामना गर्न राष्ट्रव्यापी सैन्य तैनाथी घोषणा गरेको छ । हालै उक्त क्षेत्रमा अमेरिकी विमानवाहक स्ट्राइक समूह पुगेको छ । साथै पोर्टो रिकोमा तैनाथ एफ–३५ स्टील्थ लडाकू विमान र क्यारिबियनमा कार्यरत छवटा अमेरिकी नौसेना जहाजहरूले क्याराकासले ‘शासन परिवर्तनका लागि रचेको षड्यन्त्र’ को सङ्केत दिएको आरोप लगाएको छ ।

काठमाडौं । बहिष्कृत प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनकै पूर्व सत्तारूढ अवामी लिग पार्टीले गत वर्षको विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनमा भएको दमनसम्बन्धी मुद्दाको विरोधमा राष्ट्रव्यापी ‘लकडाउन’ आह्वान गरेपछि बङ्गलादेशभर कक्षा, यातायात र दैनिक गतिविधि बिहीबार व्यापक रूपमा अवरुद्ध भएका छन् ।

हसिनाले सन् २०२४ को अगस्टमा १५ वर्ष लामो शासन समाप्त गराएको विद्यार्थी–विद्रोहमाथि दमन गरेको भन्दै मानवता विरुद्धको अपराधको मुद्दा सामना गरिरहेकी छन् । उनी त्यसबेलादेखि भारतमा निर्वासनमा बस्दै आएकी छन् र सार्वजनिक रूपमा देखिएकी छैनन् ।

ढाकास्थित विशेष न्यायाधिकरणले उनीविरुद्धको मुद्दामा सोमबार फैसला सुनाउने अपेक्षा गरिएको मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लामले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए । यसअघि नै प्रतिबन्धित अवामी लिगले आफ्ना समर्थक र आम नागरिकलाई विरोधमा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो, जसलाई अन्तरिम सरकार र विपक्षी दलहरूले रोक्ने घोषणा गरेका छन् ।

सुरक्षामा कडाइ गरिएपछि ढाका तथा प्रमुख सहरहरूमा सार्वजनिक यातायात लगभग ठप्प रह्यो । विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा र परीक्षालाई वैकल्पिक उपायका रूपमा अपनाए । सहरभर भिडभाड न्यून रहेको र धेरै सडक प्रायः खाली देखिएको रिपोर्ट गरिएको छ ।

हसिनाको पैतृक घर र अवामी लिगको मुख्य गढ रहेको गोपालगञ्जमा सरकारी भवनमा पेट्रोल बम फ्याँकिएको पुष्टि गरिएको छ । त्यस्तै, वर्तमान अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले स्थापना गरेको ग्रामीण बैंकको एउटा कार्यालय बुधबार पूर्वी बङ्गलादेशमा आगजनीको सिकार बनेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ ।

युनुसले बिहीबार राष्ट्रिय प्रसारणमार्फत सम्बोधन गर्दै फेब्रुअरीमा हुने अर्को आमचुनाबाटै राजनीतिक दलहरूले गत महिना हस्ताक्षर गरेको ‘जुलाई राष्ट्रिय चार्टर’ सम्बन्धी जनमतसङ्ग्रह गरिने जानकारी दिए । यसका लागि मिति घोषणा भने गरिएको छैन । चार्टरले द्विसदनीय संसद्को प्रस्तावसमेत राखेको छ । युनुसले हसिनालाई कानूनी रूपमा उत्तरदायी बनाउने आफ्नो वाचा पनि दोहोर्‍याए ।

देशमा लगातार तीन दिनदेखि कच्चा बम तथा सवारीसाधनमा आगजनीका घटना भइरहेका छन् । यसले राजनीतिक तनाव अझ चर्किँदै गएको सङ्केत गर्छ । बुधबार साँझ ढाकामा रेल र बसमा आगो लगाइएका घटनाहरू रिपोर्ट भएका थिए भने ढाका विश्वविद्यालय परिसरमा अघिल्लो दिन कच्चा बम विस्फोट भएको थियो ।

बिहीबार बिहान ढाकास्थित विशेष न्यायाधिकरण परिसरमा सैनिक तथा अन्य सुरक्षाकर्मीहरू कडा निगरानीमा तैनाथ गरिएका थिए । त्यहाँ पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान तथा पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन संलग्न मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ । अल–मामुनलाई कडा सुरक्षासहित न्यायाधिकरणमा हाजिर गराइएको छ भने खान भारतमा रहेको विश्वास गरिन्छ । दुवैलाई अनुपस्थितमै मुद्दा चलाइएको हो ।

सयौँ जनाको मृत्यु भई हप्तौँसम्म चलेको हिंसापछि हसिनाको पतन भएको थियो । अन्तरिम सरकारले फेब्रुअरीमा संसदीय चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ तर अवामी लिगले आफूलाई चुनावमा सहभागी हुन नदिएर दमन गरिएको दाबी गर्दै सामाजिक सञ्जालबाट अभियान चलाइरहेको छ । पार्टीका अनुसार हजारौँ समर्थक पक्राउ परेका छन् ।

मुख्य अभियोजकले हसिनालाई ‘विद्रोहकालीन मानवता विरुद्धका अपराधकी मास्टरमाइन्ड’ बताउँदै मृत्युदण्डको माग गरेका छन् । अवामी लिगले न्यायाधिकरणलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भनेको छ । हसिनाले वकिल नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेकी छन् र राज्यद्वारा नियुक्त वकिलको आलोचना गरेकी छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनअनुसार उक्त हिंसामा एक हजार ४०० जनासम्मको मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ । अन्तरिम सरकारका स्वास्थ्य सल्लाहकारहरूले ८०० भन्दा बढी मृतक र झन्डै १४ हजार घाइतेको पुष्टि गरेका छन् । हसिनाले यी तथ्याङ्कमा विवाद गर्दै स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेकी छन् ।

हालै भारतीय सञ्चार माध्यमले इमेलमार्फत हसिनासँग गरिएको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेका छन् । यसले बङ्गलादेश सरकारलाई असन्तुष्ट बनाएको छ । ढाकास्थित भारतीय दूतावासका उप–उच्चायुक्तलाई बोलाई ढाकाले आफ्नो गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

अन्तर्वार्तामा हसिनाले युनुसमाथि इस्लामवादीहरूलाई समर्थन गरेको तथा मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । उनका छोरा सजीब वाजेदले एसोसिएटेड प्रेससँगको कुराकानीमा देशमा स्थिरता ल्याउन समावेशी चुनाव आवश्यक रहेको बताएका छन् । रासस

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली र अमेरिकी सेनाहरूले यस हप्ता पूर्वी सागरमा संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेमा छन् । जसमा अमेरिकी आणविक–संचालित विमान वाहक समावेश रहेको तथा अभ्यास दुई देशको संयुक्त सुरक्षा संयन्त्र बलियो बनाउने उद्देश्यले गरिएको दक्षिण कोरियाको सेनाले शुक्रबार बताएको छ ।

योन्हाप समाचार एजेन्सीका अनुसार चार दिने यो मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्म सञ्चालित अभ्यासमा दुवै देशबाट एक दर्जन भन्दा बढी लडाकु र समुद्री गस्ती विमानहरु परिचालन गरिएको थियो ।

यसै गरी दक्षिण कोरिया तर्फका दुई वटा सुसज्जित लडाकु विमानहरु समावेश थिए ।

अमेरिकी पक्षबाट, युएसएस जर्ज वासिङ्टन विमान वाहकले युएसएस रोबर्ट स्मल्स निर्देशित मिसाइल क्रूजर र युएसएस मिलियस र युएसएस शुप एजिसले सुसज्जित विमानहरु समावेश थिए ।

प्रशिक्षण उत्तर कोरियाविरुद्ध प्रतिरोधलाई बलियो बनाउनका साथै दक्षिण कोरिया–अमेरिका गठबन्धन र दक्षिण कोरिया–अमेरिकी नौसेनाको अन्तरक्रियालाई सुदृढ बनाउनु भएको दक्षिण कोरियाली सेनाले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।

अभ्यासको क्रममा, सहभागी सेनाहरूले एन्टि–सबमरीन वारफेयर, एयर डिफेन्स अपरेसन, र समुद्री रसदसहितका समुद्री अभ्यासहरू सञ्चालन गरेको सेनाले बताएको छ ।

काठमाडौं । चीनका तीन अन्तरिक्ष यात्री आफ्नै देशको अन्तरिक्ष स्टेशनमा अस्थायी रूपमा फसेका छन् । उनीहरुलाई नयाँ अन्तरिक्ष यान प्रयोग गरी शुक्रबार सुरक्षित रूपमा पृथ्वी फर्काइएको छ । चीनको अन्तरिक्ष एजेन्सीका अनुसार सवार ‘शेनझोउ–२०’ यान अन्तरिक्ष भग्नावशेषका कारण क्षतिग्रस्त बनेको थियो ।

ती यात्री छ महिनादेखि तियाङ्गोङ अन्तरिक्ष स्टेशनमा परिक्रमा गरिरहेका थिए र नयाँ चालक दल स्टेशनमा पुगेको चार दिनपछि नोभेम्बर ५ मा उनीहरू फर्कने प्रारम्भिक तालिका थियो । तर, फर्किने तयारी हुँदै गर्दा ‘शेनझोउ–२०’ को ‘रिटर्न क्याप्सुल’ को झ्यालमा सानो दरार देखिएपछि उनीहरूको मिशन एक हप्ताभन्दा बढी ढिलाइ भएको हो । ‘उच्च गतिमा उड्ने अन्तरिक्ष भग्नावशेष’का कारण झ्यालमा दरार देखिएको अनुमान गरिएको छ ।

प्रक्षेपण र अन्तरिक्षमा हुने टक्करबाट उत्पन्न लाखौँ सूक्ष्म भग्नावशेषहरू गोलीभन्दा तेज गतिमा निरन्तर पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता कणहरूले उपग्रह, अन्तरिक्ष स्टेशन तथा बाहिरी भागमा कार्यरत अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई जोखिम निम्त्याउने भएकाले सुरक्षा सतर्कता अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ ।

चीनको ‘म्यान्ड स्पेस इन्जिनियरिङ’ कार्यालयका अनुसार चेन डोङ, चेन झोङरुई र वाङ्ग जी ‘शेनझोउ–२१’ यानमार्फत सुरक्षित रूपले पृथ्वीमा फर्किएका छन् । ‘शेनझोउ–२०’ भने कक्षमै रहनेछ ।

कार्यालयले यसै हप्ताको सुरूमा तियाङ्गोङ स्टेशनमा कार्यरत चालक दल ‘राम्रो स्वास्थ्य अवस्थामा, नियमित काममा व्यस्त र सामान्य जीवनशैलीमा’ रहेको जनाएको थियो । चीनले सन् २००३ मा मानवसहित अन्तरिक्ष उडान सुरु गरेपछि निरन्तर प्रगति गर्दै आएको छ । आफ्नै अन्तरिक्ष स्टेशन स्थापनापछि चीनले अब सन् २०३० सम्ममा मानवलाई चन्द्रमामा अवतरण गराउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

त्यसबाहेक, पछिल्लो ‘शेनझोउ–२१’ मिसनमार्फत चारवटा मुसा पनि अन्तरिक्षमा पठाइएका थिए, जसको उद्देश्य भारहीनता र बन्द वातावरणले जीवजन्तुमाथि पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्नु हो ।

– रासस/एपी

काठमाडौं । सन् २०२५ को बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको दुई दशकभन्दा बढी लामो राजनीतिक यात्राका लागि महत्त्वपूर्ण ‘लिटमस टेस्ट’ का रूपमा प्रस्तुत भएको छ । विगत २० वर्षयता प्रत्येक चुनावमा राज्यको राजनीतिक धारलाई आफ्नो नेतृत्व वरिपरि केन्द्रित राख्न सफल नितिश कुमार यसपटक पनि विकास र समावेशी शासनका आधारमा मतदाताको विश्वास जित्न सफल देखिएका छन् ।

विपक्षीहरूले प्रायः उनलाई ‘पल्टु राम’ भनेर आरोप लगाए पनि नितिश कुमारले आफ्ना वाचा पूरा गर्दै ग्रामीण पूर्वाधार सुधार, प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामार्फत मजबुत जनआधार कायम राखेका छन् । स्थिर प्रगति, मूर्त विकास र जिम्मेवार नेतृत्वका कारण मतदाताले उनीप्रति निरन्तर विश्वास राख्दै आएका छन् ।

विधवा, वृद्ध तथा अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि पेन्सन, विद्यालयका रात्रिकालीन गार्ड र पिटी शिक्षकको तलब दोब्बर, करिब एक करोड महिलालाई १० हजार रुपैयाँ सहयोग जस्ता हालैका योजनाहरूले जनमानसमा सकारात्मक छाप छाडेको छ । यसले उच्च जाति, कुशवाहा, पासवान, मुसहर, मल्लाहदेखि मुस्लिम समुदायसम्म तह–तहमा समर्थन विस्तार गर्न सहयोग गरेको छ ।

विकास–केन्द्रित शासनशैली, शिक्षा–स्वास्थ्यमा सुधारका ठोस परिणाम, सीमान्तकृत वर्गप्रति निरन्तर पहुँच र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा अनुकूलन गर्ने क्षमता उनको दीर्घकालीन लोकप्रियताका मुख्य आधार बनेका छन् ।

यही कारण प्रारम्भिक चुनावी नतिजाले पनि एनडिएलाई सशक्त प्रदर्शनतर्फ देखाएको छ । बिहान ११ बजेसम्म जेडियु ७७ सिटमा अगाडि रहँदा एनडिए गठबन्धन १८० सिटभन्दा बढीमा अग्रता हासिल गर्दै स्पष्ट बहुमतको सङ्केत दिइरहेको थियो । सन् २०२० को तुलनामा जेडियुले ३४ सिटको अग्रताले ‘२५ से ३०, फिर से नितिश’ भन्ने नारा केवल प्रचारमै सीमित नभएको पुष्टि गरिदिएको छ ।

यसपटक ६७.१३ प्रतिशत ऐतिहासिक मतदान भएको छ । यसलाई विश्लेषकहरूले सत्ता विरोधी भावनाभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक उत्साहको परिणाम ठानेका छन् । मुस्लिमसहित परम्परागत रूपमा एनडिएप्रति अरुचि देखाउने समुदायहरूले समेत विकासमुखी योजनाका कारण नितिश कुमारमाथि विश्वास कायम राखेको देखिन्छ ।

राजनीतिक यात्राको सुरुदेखि नै उनी समावेशी सोच र पिछडिएको वर्गको आवाज बनेका थिए । जेपी आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका, जनता पार्टी हुँदै राज्य–केन्द्र दुवै सरकारका जिम्मेवारी तथा रेलमन्त्रीका रूपमा वरिष्ठ नागरिक र अशक्त यात्रुका सुविधामा सुधारजस्ता ‘सामाजिक उत्तरदायित्व’ आधारित निर्णयहरूले उनलाई राष्ट्रिय स्तरमै पहिचान दिलाएको थियो ।

सन् २००० मा मात्र सात दिन टिकेको पहिलो मुख्यमन्त्री कार्यकालबाट सुरु भएको चुनौतीपूर्ण अध्याय नितिश कुमारको राजनीतिक मोड बन्न पुगेको थियो । सन् २००५ पछि निरन्तर नेतृत्व सम्हाल्दै उनी आज बिहार इतिहासको सबैभन्दा दीर्घकालीन मुख्यमन्त्रीका रुपमा उभिएका छन् । पुनः निर्वाचित भएमा उनी सिक्किमका पवन चामलिङ, ओडिसाका नवीन पटनायक र पश्चिम बङ्गालका ज्योति बसुजस्ता दिग्गज नेताहरूको सूचीमा प्रवेश गर्नेछन् ।

– रासस

काठमाडौं । जम्मू कश्मीरका मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले १३ जनाको ज्यान लिने गरी भएको लाल किल्ला विस्फोटको निन्दा गरेका छन् । उनले केन्द्र शासित प्रदेशका जनताले अपनाएको शान्ति र भ्रातृत्वको आदर्शलाई पुन: पुष्टिसमेत गरेका छन्  ।

हिन्दूस्तान टाइम्सका अनुसार दिल्लीमा भएको आतंकवादी हमलाको निन्दा गर्दै मुख्यमन्त्री अब्दुल्लाहले भने, ‘केही मानिसहरूले मात्र यस क्षेत्रमा शान्ति र भ्रातृत्वलाई बिगारेका छन् प्रत्येक कश्मीरीलाई आतंकवादसँग जोडिएको भनेर चित्रण गर्नु उचित होइन ।’

उनले घटना अत्यन्तै निन्दनीय भएको भदै कुनै पनि धर्मले निर्दोषहरूको हत्यालाई यति क्रूरतापूर्वक जायज ठहराउन नसक्ने बताए ।
‘अनुसन्धान जारी रहनेछ, तर हामीले एउटा कुरा सम्झनु पर्छ, जम्मू कश्मीरका प्रत्येक बासिन्दा आतंकवादी वा आतंककारीहरूसँग सम्बन्धित छैनन् । यी केही व्यक्तिहरू मात्र हुन् जसले यहाँको शान्ति र भ्रातृत्वलाई सधैं बिगारेका छन् ।’

मुख्यमन्त्री अब्दुल्लाहले जम्मूमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘प्रत्येक कश्मीरी मुस्लिमलाई आतंकवादी हुन् भन्ने सोच र दृष्टिकोण भयो भने मानिसहरूलाई सही बाटोमा राख्न गाह्रो हुन्छ ।’

उनले आक्रमणका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई ‘कडा सजाय’ दिनुपर्ने र निर्दोष मानिसहरूलाई यसबाट बाहिर राख्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

विस्फोटका आरोपीहरू व्यावसायिक पृष्ठभूमिका भएको र अरू डाक्टर भएको टिप्पणी गर्दै मुख्यमन्त्रीले विस्फोटको कारण सुरक्षा कमजोरीमाथि प्रश्न उठाए ।

‘के हामीले यसअघि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई देखेका छैनौं ? कसले भन्छ कि शिक्षित व्यक्तिहरू यस्ता काममा संलग्न हुँदैनन् ? तिनीहरूले गर्छन् । म यो तथ्यबाट छक्क परेको छु कि, यद्यपि उनीहरूलाई जागिरबाट निकालियो, त्यसपछि कस्तो प्रकारको अनुसन्धान गरियो ? किन अभियोजन गरिएन ?… हामी केवल केन्द्रीय सरकारलाई स्थिति सामान्य राख्न मद्दत गर्न सक्छौं, र हामी त्यो गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

जम्मू कश्मीरका धेरै बासिन्दालाई आतंकवादी हमला गर्ने योजना बनाएको आतंकवादी मोड्युलको हिस्सा भएको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ ।

नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले अमेरिकी उच्च भन्सार करको असर न्यून पार्दै आफ्ना निर्यात उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ आर्थिक योजना घोषणा गरेको छ ।

अमेरिकाले रुससँगको भारतको व्यापारिक सम्बन्ध, विशेषगरी रुसी तेल खरिदमा निरन्तरता दिँदै आएका कारण, नयाँदिल्लीमाथि हालै ५० प्रतिशतसम्मको आयात भन्सार शुल्क लगाएको थियो । वासिङ्टनले युद्ध र शान्तिसम्बन्धी नीतिहरूलाई व्यापारसँग जोड्दै भारतमाथि दबाब सिर्जना गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा सरकारले ‘निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्न’ ‘निर्यात प्रवर्द्धन मिशन (इपिएम)’ लाई स्वीकृति दिएको जानकारी दिए ।

करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलरको लागतमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रम सन् २०३०–३१ सम्म जारी रहनेछ । यसले विगतका विभिन्न योजनाहरूलाई एकीकृत गर्दै साना तथा मध्यम उत्पादकहरूलाई सस्तो व्यापार वित्त उपलब्ध गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पूरा गर्न सहजीकरण गर्नेछ ।

वाणिज्य मन्त्रालयले बुधबार ढिलो राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हालै विश्वव्यापी रूपमा बढेका शुल्कका कारण प्रभावित भएका क्षेत्रहरूमा प्राथमिक समर्थन विस्तार गरिनेछ । यो मिशन भारतीय निर्यातमा अवरोध पुर्‍याउने संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न तयार गरिएको हो ।”

यस्तै, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री अश्विनी वैष्णवले दुई अर्ब ३० करोड डलरको ‘निर्यातकर्ताहरूको क्रेडिट ग्यारेन्टी योजना’ पनि सार्वजनिक गर्दै हालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक परिवेशमा यो कदम आवश्यक रहेको बताए । उनले भने“विश्वको वर्तमान अवस्था यस्तो छ जहाँ केही राष्ट्रका नीतिहरूले अरू मुलुकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेका छन् । भारतले आफ्ना निर्यातकहरूलाई सशक्त बनाउन अग्रसर हुनैपर्छ ।”

सरकारले विशेष गरी कपडा, छाला, रत्न तथा गहना, इन्जिनियरिङ र समुद्री उत्पादनजस्ता श्रम–प्रधान उद्योगहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।

विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा भारतले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा उच्च सरकारी खर्च र उपभोक्ता विश्वासमा सुधारका कारण गत पाँच त्रैमासिककै सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको छ ।

तर, अमेरिकी भन्सार शुल्कका कारण भारतको समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कन छ । यदि चाँडै कुनै छुट वा सम्झौता हासिल भएन भने यसले चालू आर्थिक वर्षमा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदरबाट ६० देखि ८० आधार अङ्कसम्म कटौती गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि कृषि व्यापारका विषयमा दुई देशबीच मतभेद रहँदै आएको र अमेरिकाले भारतमाथि रुसी तेल खरिदमार्फत युक्रेन युद्धलाई परोक्ष रूपमा समर्थन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ । दुवै मुलुक हाल आर्थिक समाधान र शुल्क सम्बन्धी सम्झौताको वार्तामा रहेको भारत सरकारका स्रोतहरूले जनाएका छन् ।

रासस/एएफपी

काठमाडौं । बंगलादेश सरकारले भारतमा शरणमा लिइरहेकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मिडियासँगको पहुँचबाट रोक्न भारतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एक भारतीय मिडियामा हसिनाको अन्तर्वार्तापछि ढाकास्थित भारतीय कुटनीतिज्ञ पवन बदेहलाई बोलाएर आपत्ति जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

सत्ताच्युत भएपछि हसिना भारतमा निर्वासित छन् । बंगलादेशको सरकारी समाचार एजेन्सी बीएसएसले हसिनालाई मिडियामाको पहुँच रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।

मनवताविरुद्धको अपराधलगायत कयौं मुद्दाको सामना गरिरहेकी एक अभियुक्तलाई शरण दिनु र उनले बंगलादेशविरुद्ध बयान दिएर देशमा आतंकवादी गतिविधि भड्काउने अनुमति दिनुले दुई देशबीचको सम्बन्धका लागि राम्रो नहुने बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अमेरिका । संयुक्त राज्य अमेरिका र चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको विकासमा विश्वका दुई प्रमुख अगुवा राष्ट्रका रूपमा उभिएका छन् । सन् २०१४ देखि २०२३ सम्म चीनले कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी सबैभन्दा धेरै आविष्कार दर्ता गरेको पाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन विकास संस्थानद्वारा सार्वजनिक दोस्रो कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रगति सूचकाङ्क अनुसार, प्रविधि क्षेत्रमा अमेरिकी कम्पनीहरू अग्रस्थानमा छन् भने चीनका कम्पनीहरू दोस्रो स्थानमा छन् ।

रणनीति तथा डिजिटल अध्ययनका प्राध्यापक माइकल वेडका अनुसार, चीनले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग उद्योग, स्वास्थ्य उपचार र स्वचालित सवारी साधनजस्ता व्यावहारिक क्षेत्रमा विस्तार गर्न केन्द्रित भएको छ । यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास छ ।

वेडले भने, ‘उन्नत कम्प्युटर चिप्स प्राप्त गर्न कठिनाइ भए पनि चीनले सन् २०१४ देखि २०२३ सम्म ३८ हजारभन्दा बढी कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी आविष्कार दर्ता गरेको छ, जुन सङ्ख्या अमेरिकाभन्दा निकै बढी हो ।’

उनका अनुसार, चीन अत्यन्त शक्तिशाली प्रणाली निर्माणभन्दा पनि त्यसलाई सुलभ र व्यावहारिक रूपमा जनजीवनमा प्रयोगमा ल्याउन बढी ध्यान दिइरहेको छ । प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगका लागि ठूलो परिमाणमा लगानी गरिरहेका छन् । चीनका प्रविधि र बीमा क्षेत्रका कम्पनीहरू सबैभन्दा सक्षम देखिएका छन् भने ऊर्जा र निर्माणजस्ता परम्परागत सरकारी उद्योगहरू अझै पछि रहेका छन् ।

प्रतिवेदनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगमा परिपक्व कम्पनीहरूले औसत वार्षिक आम्दानी ६.७९ प्रतिशतले वृद्धि गरेका देखाएको छ, भने यस प्रविधिमा कमजोर कम्पनीहरूको आम्दानी ०.५१ प्रतिशतले घटेको छ । स्विट्जरल्यान्डमा मुख्य कार्यालय रहेको संस्थानले लोजान र सिङ्गापुरमा शिक्षण केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ र हालै चीनको शेन्जेन शहरमा पनि आफ्नो कार्यदल स्थापना गरेको छ ।

काठमाडौं । भारतीय सुरक्षा निकायहरूले यस हप्ता नयाँदिल्लीमा भएको घातक कार विस्फोटको अनुसन्धानको सिलसिलामा विवादित काश्मीर क्षेत्रमा व्यापक छापा मार्दै धेरै सन्दिग्धलाई हिरासतमा लिएको अधिकारीहरूले बुधबार जनाएका छन् ।

काश्मीरको दक्षिणी पुलवामा जिल्लामा मङ्गलबार राति गरिएको शृङ्खलाबद्ध छापामा कम्तीमा पाँच व्यक्तिलाई सोधपुछका लागि हिरासतमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

अधिकारिहरूका अनुसार सोमबारको विस्फोट त्यसअघि केही घण्टा मात्र अघि भारतीय नियन्त्रित काश्मीरमा प्रहरीले नयाँदिल्ली बाहिरी क्षेत्र फरीदाबादमा सञ्चालन भइरहेको सन्दिग्ध आतङ्कवादी सेललाई ध्वस्त पारेको घोषणा गरेपछि भएको हो । फरीदाबादमा दुई चिकित्सकसहित कम्तीमा सात जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरीले ठूलो मात्रामा हतियार र बम बनाउने सामग्री जफत गरेको बताइएको छ ।

भारतीय समाचार संस्थाहरूका अनुसार दिल्ली विस्फोट उक्त सेलसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ । तर प्रहरी निकायहरूले चलिरहेको अनुसन्धानलाई कारण देखाउँदै यस विषयमा औपचारिक टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

मुद्दासँग परिचित चार काश्मीरी प्रहरी अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताएका अनुसार यो अनुसन्धान अक्टोबर १९ मा श्रीनगर वरपर भारतविरोधी पोस्टरहरू देखिएपछि सुरु भएको थियो । ती पोस्टरहरूले काश्मीरमा तैनाथ भारतीय सैनिकहरूमाथि आक्रमण गर्ने धम्की दिएका थिए ।

अधिकारीहरूले सिसिटिभी फुटेजको सहयोगमा सन्दिग्धहरूको पहिचान गरिएको र सुरुमा कम्तीमा तीन जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन् । पछिल्लो तीन हप्तामा सोधपुछका क्रममा भारतका दुई सहरमा कार्यरत दुई काश्मीरी चिकित्सक र अन्य दुई स्थानीय व्यक्तिलाई पनि हिरासतमा लिइएको छ ।

सोमबार राजधानी नयाँदिल्लीको ऐतिहासिक लाल किल्ला नजिकै भएको उक्त विस्फोटमा कम्तीमा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो र दर्जनौँ घाइते भएका थिए ।

अधिकारीहरूले मङ्गलबार यस घटनालाई सम्भावित आतङ्कवादी गतिविधिका रूपमा अनुसन्धान भइरहेको पुष्टि गरेका छन्, अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न वा हिरासतमा लिन विशेष कानूनी अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

१७औँ शताब्दीमा निर्माण गरिएको लाल किल्ला भारतको प्रमुख ऐतिहासिक र सांस्कृतिक प्रतीक हो । यहाँ प्रत्येक वर्ष अगस्ट १५ का दिन प्रधानमन्त्रीहरूले स्वतन्त्रता दिवसको सम्बोधन गर्ने परम्परा छ ।

यदि यो विस्फोट जानाजानी गरिएको आक्रमण भएको प्रमाणित भयो भने यो सन् २०११ पछि भारतको राजधानीमा भएको सबैभन्दा घातक घटना हुनेछ ।

स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले उक्त विस्फोटमा प्रयोग गरिएको कारको चालक काश्मीरको भएको दाबी गरेका छन् । भारतीय समाचार संस्थाहरूले फरीदाबादको मेडिकल कलेजमा कार्यरत एक काश्मीरी चिकित्सक त्यही कारमा सवार थिए कि थिएनन् भन्नेबारे प्रहरी अनुसन्धान चलिरहेको जनाएका छन् ।

हालसम्म प्रहरी निकायहरूले यी दाबीहरूको पुष्टि गरेका छैनन् । तर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार सम्भवतः चिकित्सकले गिरफ्तारीबाट बच्न जानाजानी विस्फोट गराएको वा अनजानमा विस्फोटक पदार्थ ओसार्ने क्रममा दुर्घटना भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

दिल्ली प्रहरीका प्रवक्ता सञ्जय त्यागीले अनुसन्धानकर्ताहरूले ‘आतङ्कवादी आक्रमण, आकस्मिक विस्फोट वा कारमा भएको यान्त्रिक विफलता जस्ता सबै कोणबाट अनुसन्धान गरिरहेको’ जानकारी दिए ।

यसबीच, पुलवामा जिल्लाका चिकित्सकमध्ये एकजना सन्दिग्धकी बहिनी शगुफ्ता जानले गत शुक्रबारदेखि आफ्नो भाइसँग सम्पर्क हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘भाइले शुक्रबार हामीलाई फोन गरेर घर आउँछु भनेका थिए, तीन दिनपछि आउने बताएका थिए तर त्यसपछि कुनै सम्पर्क भएन ।’

शगुप्ताका अनुसार सोमबार राति प्रहरी अधिकारीहरू घरमै आएर आमासँगै उनका दुई दाजुभाइलाई पनि सोधपुछका लागि साथमा लगेका छन् । भारतीय अधिकारीहरूले भने अनुसन्धान संवेदनशील भएकाले थप विवरण सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

-रासस

काठमाडौं । ब्राजिलको बेलेम शहरमा मंगलबार राति भएको कोप ३० जलवायु शिखर सम्मेलनमा प्रदर्शनकारीहरूको एउटा समूहले मुख्य स्थलमा आक्रमण गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा गार्डहरू र प्रदर्शनकारीबीच झडप पछि तनाव उत्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।

सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टअनुसार घटनास्थल प्रवेशद्वारमा प्रदर्शनकारीहरूले नारा लगाएको भिडियो देखिएको छ । ‘हाम्रा वनहरू बिक्रीको लागि होइनन्‘ लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेका प्रदर्शनकारी भेला भएका छन् । सुरक्षाकर्मीहरूले उनीहरूलाई रोकेको संयुक्त राष्ट्रसंघले पुष्टि गरेको छ । झडपको क्रममा केही गार्डहरूलाई सामान्य चोटपटक लागेको र कार्यक्रम स्थलको केही भागमा क्षति पुगेको संयुक्त राष्ट्र संघको भनाइ छ ।

यो घटनाले आदिवासी र वातावरणीय समूहहरूमा बढ्दो आक्रोशलाई प्रकाशमा ल्याएको छ । आदिवासी समुदायले विश्वका नेताहरूले उनीहरूको भूमि र जीविकोपार्जनलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने छलफलहरुमा उनीहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्व नभएको र ती समुदायलाई किनारा लगाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

काठमाडौं । श्रीलङ्काका पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रसन्ना रणतुङ्गालाई घूसखोरी तथा भ्रष्टाचारको आरोप बारे अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ गरेको अधिकारीहरूले बुधबार जनाएका छन् ।

रणतुङ्गालाई सन् २०२१ मा उनको कार्यकालमा भएको भ्रष्टाचारको आरोपमा हिरासतमा लिइएको बताइएको छ ।

यो मामिलामा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका चार संस्थाका लागि नयाँ बिमा योजना खरिद गरिएको छ । राज्यको स्वामित्वमा रहेको श्रीलङ्का बिमा निगम (एसएलआईसी) बाट सिधै खरिद गर्नुको सट्टा रणतुङ्गाले निजी कम्पनी मार्फत खरिद गर्दा एसएलआईसीलाई ४.७ मिलियन रुपैयाँ (२०२१ को विनिमय दरमा लगभग २४ हजार अमेरिकी डलर) को नोक्सान भएको जनाइएको छ ।

आयोगले पूर्व मन्त्रीलाई बयानका लागि कोलम्बोको अदालतमा पेस गरिने जनाएको छ ।

रणतुङ्गाले यस अघि महिन्दा राजापाक्ष, गोताबाया राजापाक्ष र रानिल विक्रमसिङ्घेको कार्यकालमा धेरै प्रमुख पदहरू सम्हालेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफ्ना मानवीय साझेदारहरूसँग मिलेर गाजा पट्टीमा जीवन बचाउन सम्भावित हरेक प्रयासहरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हमास र इजरायलबीचको युद्धविराम सम्झौता भएको लामो समयपछि पनि राहत प्रयासहरू जारी रहेको जनाएको छ ।

मानवीय मामिला तथा आपतकालीन राहत संयोजकका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव टम फ्लेचरले विज्ञप्तिमा जारी गर्दै १० लाख भन्दा बढी मानिसलाई खाद्यान्न सहायता प्रदान गर्ने, पोषण केन्द्रहरू पुनः खोल्ने र खोप अभियान पुनः सुरु गर्ने बताएका छन् ।

यसका साथै उनले पानीका लाइनहरू मर्मत गर्ने, अस्पतालहरूलाई पुनस्थापना गर्ने र सञ्चालनमा ल्याउने जाडोको कपडा वितरण गर्नुका साथै मनोसामाजिक सहायता सेवाहरू प्रदान गर्ने जस्ता मानवीय कार्यहरू जारी रहेको बताए ।

यद्यपि धेरै अवरोधहरू बाँकी रहेको जनाउँदै यसलाई पार गर्न, आवश्यक मानवीय साझेदारहरूलाई सक्षम बनाउन, थप सीमा मार्गहरू खोल्न र निरन्तर शान्ति सुरक्षा प्रवर्धन गर्न काम गरिरहेको फ्लेचरले बताएका छन् ।

प्रतिबन्धहरू कम भएमा संयुक्त राष्ट्रसंघले जीवन बचाउन अझ धेरै कार्य गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले नाजुक अवस्था र निरन्तर अवरोधहरूको बाबजुद, संयुक्त राष्ट्रका एजेन्सीहरू तथा साझेदारहरू गाजामा सहायता पुगाउन निरन्तर सक्रिय रहेको जनाएका छन् ।

काठमाडौं । फिलिपिन्समा हालै आएको दुईवटा शक्तिशाली चक्रवातका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २५९ पुग्नुका साथै लाखौं मानिसहरू विस्थापित भएको अधिकारीहरूले बुधबार बताएका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद् (एनडीआरआरएमसी) आइतबार सुपर आँधीको रूपमा आएको फङ–वङले उत्तर–मध्य लुजोन पार गर्दा अवतरण हुनु अघि कम्तिमा २७ जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य दुई जना अझै बेपत्ता रहेको बताएको छ ।

नोभेम्बर–४ मा आएको कालमेगी चक्रवातले मध्य फिलिपिन्समा बाढी र पहिरो निम्त्याउदा २३२ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ११२ जना बेपत्ता भएको तथा ५०० बढी घाइते भएको जनाइएको छ ।

चक्रवातका कारण अधिकाशं मृत्यु सेबु प्रान्तमा भएको रिपोर्ट गरिएको छ, जुन सेप्टेम्बर– ३० मा आएको ६.९ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट पनि धेरै पीडित छ ।

एजेन्सीका अनुसार चक्रवातले लाखौं बासिन्दाहरूलाई विस्थापित गरी घर, खेतबारी र सडक तथा पुलहरू सहित प्रमुख पूर्वाधारहरूको विनाश निम्त्याको छ ।

फङ–वोङ यस वर्ष फिलिपिन्समा आएको २१ औं उष्णकटिबंधीय चक्रवात थियो जसले देशको वार्षिक औसत २० आँधीलाई पार गरेको छ ।

– रासस

काठमाडौं । टर्कीको एक सैन्य कार्गो विमान जर्जियाको पूर्वी क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा चालकदलका सदस्यसहित विमानमा सवार सबै २० जनाको मृत्यु भएको टर्की सरकारले पुष्टि गरेको छ ।

टर्कीको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार उक्त सी–१३० हर्कुलस विमानले मङ्गलबार दिउँसो अजरबैजानको पश्चिमी सहर गन्जाबाट उडान भरेको थियो र केही समयपछि जर्जियाको आकाशीय क्षेत्र पार गर्दै गर्दा दुर्घटनामा परेको हो ।

विमानमा रहेका सबै २० जना सुरक्षाकर्मी र प्राविधिक जनशक्तिको निधन भएको जनाइएको छ । टर्कीका रक्षामन्त्री यासर गुलरले सामाजिक सञ्जाल एक्समा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै अजरबैजानबाट स्वदेश फर्कंदै गरेको सी–१३० सैन्य कार्गो विमान दुर्घटनामा परेको उल्लेख गरेका छन् ।

दुर्घटनाको कारणबारे टर्कीले हालसम्म औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । तर अजरबैजानका सञ्चारमाध्यमहरूले प्रकाशित गरेका प्रत्यक्षदर्शी दृश्यहरूमा विमान हावाबाट तीव्र रूपमा खस्दै जमिनमा ठोक्किएपछि ठूला–ठूला टुक्रामा फुटेको र वरिपरि धुवाँको मुस्लो उठेको देखिन्छ ।

जर्जियाको गृह मन्त्रालयका अनुसार दुर्घटना अजरबैजान सीमाबाट करिब पाँच किलोमिटर टाढा सिघनाघी क्षेत्रमा भएको हो । मन्त्रालयले स्थानीय सुरक्षा निकाय र उद्धार टोलीहरू घटनास्थलमा पठाइसकेको छ र आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरिएको जनाएको छ ।

जर्जियाको एयर ट्राफिक कन्ट्रोलका अधिकारीहरूले विमान आफ्नो हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेलगत्तै राडार सम्पर्क हराएको जानकारी दिएका छन् ।

दुर्घटनामा परेको सी–१३० हर्कुलस विमान अमेरिकी कम्पनी लकहिड मार्टिनद्वारा निर्मित हो । यसलाई विश्वभरका सेनाहरूले मालसामान र जनशक्ति ढुवानीका लागि प्रयोग गर्ने गर्छन् ।

टर्की र जर्जियाका अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार खराब मौसम वा प्रविधिगत समस्या दुर्घटनाको सम्भावित कारण हुनसक्ने बताइएको छ ।

टर्की सरकारले शहीद सैनिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उनीहरूको परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ ।

काठमाडौं । मङ्गलबार पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादमा भएको आत्मघाती विस्फोटमा आफ्नो समूहको संलग्नता रहेको पाकिस्तानी तालिवानी समूहले दाबी गरेको छ। मङ्गलबार भएको उक्त आक्रमणमा १२ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ ।

‘हाम्रा लडाकुहरूले इस्लामावादमा न्यायिक आयोगमाथि आक्रमण गरे । पाकिस्तानको गैर–इस्लामिक कानूनअन्तर्गत फैसला गर्ने न्यायाधीश, वकिल र अधिकारीलाई निशाना बनाइएको थियो,‘ समूहले एक विज्ञप्ति जारी गरी घटनाको जिम्मा लिएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तानमा ‘इस्लामिक शरिया कानून लागू नभएसम्म’ थप आक्रमणहरू गर्ने धम्की दिइएको छ।

गृहमन्त्री मोहसिन नकवीले विस्फोटमा कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २७ जना घाइते भएको यसअघि सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराएका थिए । उनले आत्मघाती विस्फोट न्यायिक परिसरमा भएको उल्लेख गर्दै उक्त स्थानमा धेरै जिल्ला अदालतहरू रहेको बताए ।

प्रहरी र उद्धार टोलीहरू तुरुन्तै घटनास्थलमा पुगी शव तथा घाइतेहरूलाई पाकिस्तान इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्समा लगिएको थियो ।

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीमा भएको कार विस्फोटलाई ‘गम्भीर षड्यन्त्र’ भन्दै घटनाका दोषीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याइने बताएका छन् ।

सोमबार दिल्लीको लालकिल्ला नजिकै भएको विस्फोटमा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो । १९ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

भारतका सबैभन्दा चिनिएका स्मारकहरूमध्ये एक लालकिल्ला नजिकै भएको उक्त विस्फोटको कारण र स्वरूपबारे अनुसन्धान जारी रहेको दिल्ली प्रहरीको भनाइ छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भुटानको राजकीय भ्रमणका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, ‘अनुसन्धानमा खटिएका एजेन्सीहरू षड्यन्त्रको तल्लो तहसम्म पुग्नेछन् । यस घटनामा संलग्न सबैलाई न्यायको कठघरामा ल्याइनेछ ।‘

अप्रिल २२ पछि भारतमा यो सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा घटना हो । उक्त दिन दिन भारत प्रशासित कश्मीरको पहलगाममा भएको आक्रमणमा २६ जना हिन्दू नागरिकको हत्या भएको थियो । त्यसपछि भारत र पाकिस्तानबीच सीमा तनाव चर्किएको थियो ।

समाचार संस्था एएफपीका अनुसार सोमबारको विस्फोट केही घण्टाअघि भारतीय प्रहरीले पाकिस्तानमा आधारित आतङ्कवादी समूह जैश–ए–मोहम्मद र अल–कायदाको काश्मीर शाखा अन्सार गजवत–उल–हिन्दसँग सम्बन्धित गिरोहका सदस्यहरूलाई पक्राउ गरी विस्फोटक पदार्थ र आक्रमणकारी राइफलहरू बरामद गरेको घोषणा गरेको थियो । यी दुवै समूह भारतमा प्रतिबन्धित आतङ्कवादी सङ्गठनको रूपमा सूचीबद्ध छन् ।

रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि नयाँदिल्लीमा आयोजित सम्मेलनमा अनुसन्धान एजेन्सीहरू ‘गहन र तीव्र अनुसन्धानमा जुटेको’ बताए । उनले अनुसन्धानको नतिजा चाँडै सार्वजनिक गरिने बताए । उनले दुःखद घटनाका दोषीहरूले कुनै पनि परिस्थितिमा उन्मुक्ति नपाउने र तिनीहरूलाई कठोर सजाय हुने बताए ।

दिल्ली प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारी राजा बन्थियाले पुरानो दिल्लीको भीडभाडपूर्ण क्षेत्रमा भएको विस्फोटको अनुसन्धान आतङ्कवाद विरोधी कानून अन्तर्गत भइरहेको बताए । नयाँदिल्लीका उप प्रमुख अग्नि अधिकारी एके मलिकका अनुसार घटनापछि आठ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो, तर प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाका अनुसार मृतकको सङ्ख्या १२ पुगेको अनुमान गरिएको छ, यद्यपि उक्त तथ्याङ्क अझै आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन ।

भारत सरकारले यस घटनालाई पाकिस्तानको समर्थनमा सञ्चालित आतङ्कवादी गतिविधिसँग जोड्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएको छ । यद्यपि पाकिस्तानले ती आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ । अप्रिलको पहलगाम आक्रमणपछि दुवै आणविक शक्ति सम्पन्न देशहरूबीच मे महिनामा गोलीबारी, तोपखाना र ड्रोन आक्रमणमा ७० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि मात्र युद्धविराम कायम गरिएको थियो ।

भारतको राजधानीमा यसअघि सन् २०११ सेप्टेम्बरमा ठूलो आतङ्कवादी आक्रमण भएको थियो । सो बेला ब्रिफकेसमा लुकाइएको बम उच्च अदालत बाहिर विस्फोट भएको थियो । हालको दिल्ली विस्फोटलाई त्यसपछिको सबैभन्दा गम्भीर सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादको सेक्टर जी-११ मा रहेको अदालत बाहिर भएको विस्फोटमा कम्तिमा १२ जनाको मृत्यु भएको छ ।

पाकिस्तानका गृहमन्त्री मोहसिन नकवीले यस घटनामा १२ जनाको मृत्यु भएको र २७ जना घाइते भएको सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् ।

मोहसिन नकवीले भने, ‘दिउँसो १२:३९ बजे अदालतमा आत्मघाती हमला भयो । यो हमलाले ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ, जसमा १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने लगभग २७ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ ।‘

प्रहरीले विस्फोटको प्रकृति अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन । अदालतबाट अधिवक्ता, न्यायाधीश र सर्वसाधारणलाई हटाइएको छ। प्रहरी र उद्धार टोलीले घटनास्थलबाट प्रमाण सङ्कलन गरिरहेका छन् भने घाइतेहरूलाई अस्पताल लगिएको छ ।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सले प्रहरी प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै केही घाइतेको अवस्था गम्भीर रहेको जनाएको छ । विस्फोटको अनुसन्धान भइरहेको छ । यद्यपि, कारणहरू अझै थाहा भएको छैन । फोरेन्सिक टोलीबाट जानकारी प्राप्त गरेपछि केही भन्न सक्ने प्रहरीको भनाइ छ ।

विस्फोट इस्लामाबाद जिल्ला अदालतको प्रवेशद्वार नजिकै भएको थियो । जहाँ सामान्यतया अदालतको कामका लागि आउने मानिसहरूको भीड हुने गरेको छ ।

पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अलि जरदारीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा शोक व्यक्त गरेका छन् । उनले मृतक परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन् ।

काठमाडौं । थाइल्यान्डको सीमा क्षेत्रमा नयाँ बारुदी सुरुङ राखिएको भन्ने थाइल्यान्डको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै कम्बोडियाको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

कम्बोडिया सरकारले विज्ञप्तिमा थाइल्यान्डको सीमामा कम्बोडियाले नयाँ बारुदी सुरुङ राखेको आरोपलाई खण्डन तथा अस्वीकार उल्लेख गरिएको छ ।

कम्बोडियाको गृहयुद्धको लगभग तीन दशक देखि, कम्बोडिया–थाइल्यान्ड सीमामा रहेका अधिकांश बारुदी सुरुङ कठिन भूभाग र सीमा क्षेत्रको स्थितिका कारण अझै सफा नगरिएका कारण हाल विस्फोट भएको हुन सक्ने विषयलाई नजर अन्दाज गर्न नहुनेसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

थाइल्यान्ड-कम्बोडिया शान्ति सम्झौता बिथोलियो

यसै गरी संयुक्त शान्ति घोषणापत्र रोक्ने थाइल्यान्डको निर्णय प्रति कम्बोडिया सरकार चिन्तित रहेको जनाउँदै कम्बोडिया संयुक्त घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री अनुतिन चार्नविराकुलले सीमा क्षेत्रको प्रेह विहार मन्दिर नजिकै बारूदी सुरुङ विस्फोट हुदाँ दुई थाई सैनिक घाइते भएपछि सोमबार दुई देशबीचको संयुक्त शान्ति सम्झौता कार्यन्वयन स्थगित गर्न आदेश दिएका थिए ।

काठमाडौं । मलेसिया–थाइल्यान्ड समुद्री सीमामा कागजातविहीन आप्रवासी बोकेको डुङ्गा गत हप्ता डुब्दा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १२ पुगेको तथा १३ जनालाई उद्धार गरिएको अधिकारीहरूले मङ्गलबार बताएका छन् ।

सोमबार केदाह राज्यमा एक बच्चा, दुई पुरुष र दुई महिलासहित पाँच जनाको शव फेला परेको केदाह र पर्लिस राज्यका लागि मलेसियन मेरिटाइम एन्फोर्समेन्ट एजेन्सी (एमएमइए) का निर्देशक रोमली मुस्तफाले विज्ञप्ति मार्फत बताएका हुन् ।

खराब मौसमका कारण स्थगित गरिएको खोजी कार्य मङ्गलबार देखि पुनः सुरु गरिएको उनले बताए ।

यस वर्ष मात्रै केदाह राज्यको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लाङ्गकावी वरपर ४३६ आप्रवासीहरू पक्राउ परेको जनाउँदै उनीहरू बस्नका लागि नभई देशका अन्य भागमा जानका लागि आएको बताएका छन् ।

यसैबीच, एमएमइएले सन् २०२० देखि सोही क्षेत्र हुँदै देशमा प्रवेश गर्न खोज्ने करिव एक हजार ३३३ अवैध आप्रवासीलाई रोकिकेको बताएको छ । सोही अवधिमा २४ जना क्याप्टेन र चालक दलका सदस्यहरूलाईसमेत नियन्त्रणमा लिई हिरासतमा लिइएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । सोमबार साँझ दिल्लीको लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन नजिकै कार विस्फोटमा परी ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या १३ पुगेको छ । दुर्घटनासम्बन्धी अनुसन्धान जारी रहेकाले अधिकारीहरूले आगामी तीन दिनका लागि ऐतिहासिक लाल किल्ला आगन्तुकका लागि बन्द गरेको हिन्दूस्तान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

प्रत्यक्षदर्शी, पसले र विस्फोटस्थल नजिकै रहेकाहरूले विस्फोटका कारण झ्यालका सिसा फुटेको र भवनहरू हल्लिएको बताएका छन् ।

दिल्ली प्रहरीका आयुक्त सतीश गोलचालका अनुसार विस्फोट हुनुभन्दा केही मिनेट अघि लाल किल्ला नजिकै ‘रेडलाइट‘ मा सुस्त गतिमा चलिरहेको गाडी रोकियो । साँझ ६:५२ बजेतिर उक्त गाडीमा विस्फोट भयो । विस्फोटका कारण नजिकैका सवारी साधनहरूमा क्षति पुग्यो ।

विस्फोटपछि आफ्नो पहिलो टिप्पणीमा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले आई२० कारमा विस्फोट भएको बताएका छन् । विस्फोटसम्बन्धमा सुरक्षा र अनुसन्धानका सबै निकायले जाँच गरिरहेको गृहमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् ।

‘दिल्लीको लाल किल्ला विस्फोटका पछाडि रहेकाहरूलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिइने छ ।‘ भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मंगलबार कडा चेतावनी दिँदै भनेका छन् ।

नयाँदिल्ली । धुवाँको बाक्लो तहले सोमबार भारतको राजधानी नयाँदिल्लीलाई ढाकेको छ । प्रदूषणको स्तर तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि हावामा तीखो गन्ध भरिएको छ, जसले जनस्वास्थ्य सङ्कटलाई थप गम्भीर बनाएको छ । यस स्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बासिन्दाहरू सरकारी कदमको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेको जोखिम सीमाभन्दा धेरै माथि पुगेको दिल्लीको वायु गुणस्तर सूचकाङ्क (एक्युआई) सोमबार बिहान ३४४ मा नापिएको थियो । यो स्तर ‘गम्भीर’ श्रेणीमा पर्दछ र सास फेर्नका लागि अत्यन्त खतरनाक मानिन्छ ।

आइतबार साँझ, अभिभावक र वातावरणीय कार्यकर्ताहरू सहित सयौँ नागरिकले नयाँदिल्लीको प्रसिद्ध इन्डिया गेट अगाडि भेला भई एक दुर्लभ विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनकारीहरूले मुखमा मास्क लगाउनुका साथै ‘मलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ’ जस्ता प्लेकार्डहरू बोकेका थिए ।

“म यहाँ एक नागरिकका रूपमा उपस्थित भएकी छु जसले सहरको बिग्रँदो हावाप्रति गहिरो चिन्ता राख्छिन् । हामी सास फेर्न पनि सङ्घर्ष गर्नुपरेको अवस्थामा पुगेका छौँ”, आफ्नो पहिलो नाम मात्र बताउनुभएकी प्रदर्शनकारी मेघनाले भने ।

प्रदर्शनपछि प्रहरी प्रशासनले प्लेकार्ड र ब्यानरहरू जफत गरी प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘अनुमति बिना प्रदर्शन नगर्न’ आग्रह गर्दै तितरबितर हुन निर्देशन दिएको थियो ।

राजधानीको बढ्दो प्रदूषणका कारण टाउको दुख्ने, आँखामा जलन र लगातार खोकीका समस्या देखिएका छन् । बासिन्दाहरूले यो वार्षिक स्वास्थ्य सङ्कट बनेको अवस्थामा नीतिगत कदमभन्दा पनि एकअर्कामाथि दोषारोपणमै सीमित रहेका राजनीतिज्ञहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

करीब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको नयाँदिल्ली र यसको वरपरका क्षेत्रहरू बर्सेनि विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहँदै आएका छन् ।

स्विट्जरल्यान्डमा आधारित वायु गुणस्तर अनुगमन संस्था ‘आइक्युएयर’को हालैको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १० सबैभन्दा प्रदूषित सहरमध्ये ६ वटा भारतका छन्, जसमा नयाँदिल्लीलाई सबैभन्दा प्रदूषित राजधानीका रूपमा दर्ज गरिएको छ ।

नजिकैका राज्यहरूमा किसानहरूले बालीका अवशेष जलाउँदा र जाडो मौसममा तापक्रम घटेर धुवाँ जम्दा दिल्लीको हावाको गुणस्तर झनै बिग्रन्छ । यस धुवाँमा सवारीसाधन र उद्योगहरूबाट निस्कने धुवाँ मिसिँदा विषाक्त कणहरू लामो समयसम्म हावामा रहन्छन् ।

सुक्खा र हावा रहित मौसमका कारण कहिलेकाहीँ प्रदूषणको स्तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको सुरक्षित सीमाभन्दा २० गुणा बढी पुग्ने गरेको छ ।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अधिकारीहरूले अस्थायी रूपमा निर्माण कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै डिजेल जेनेरेटरको प्रयोग रोकेका छन् । साथै, वर्षा गराउने आशाले ‘क्लाउड सिडिङ’ को प्रयोगसमेत गरिएको छ । यद्यपि, वातावरणविद्हरूको भनाइमा दीर्घकालीन रूपमा उत्सर्जन घटाउने ठोस नीति र स्थायी समाधानले मात्र राजधानीका नागरिकहरूलाई साँच्चिकै राहत दिलाउन सक्छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई बिथोल्ने प्रयास गरेको आरोप लागेका शीर्ष सहयोगीहरूलाई आममाफी दिएका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनका ‘पार्डन एटोर्नी’ एड मार्टिनले एक्समा भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिका पूर्व वकिलहरू रुडी गिउलियानी र सिड्नी पावेल र ट्रम्पका पूर्व कर्मचारी प्रमुख मार्क मिडोजलगायत ७० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको सूची सार्वजनिक गर्दै उनीहरूलाई ‘पूर्ण र बिना शर्त’ माफी दिइएको छ।’

सूचीमा रहेका नामहरू एरिजोना, जर्जिया र मिशिगन लगायतका व्यापक चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने राज्यहरूमा मतदाता नामावली परिवर्तन गर्ने योजनामा मुछिएका थिए । ती राज्यहरूमा जो बाइडेनले सन् २०२० को राष्ट्रपति दौडमा विजय हाँसिल गर्न सफल भएका थिए ।

ट्रम्प र उनका सहयोगीहरूको समर्थनमा रहेको त्यो षड्यन्त्रले प्रदर्शनलाई बढावा दिन मद्दत गरेको थियो र सन् २०२१ जनवरी ६ मा अमेरिकी क्यापिटल (संसद भवन) मा आक्रमण गर्ने दङ्गाग्रस्त भीडमा परिणत भएको थियो ।

चार पृष्ठको क्षमादानको पत्रमा नाम उल्लेख भएकाहरू मध्ये कसैलाई पनि संघीय स्तरमा आरोप लगाइएको थिएन तर यो निर्देशनले भविष्यका प्रशासनहरूलाई कथित सह–षड्यन्त्रमा संलग्न सहयोगीहरूलाई मुद्दा चलाउनबाट रोक्न सक्छ ।

माफी पाएकाहरूमा चुनाव परिणामको प्रमाणीकरण रोक्नको लागि रणनीतिहरू प्रस्ताव गरेका जोन इस्टम्यान र लामो समयदेखि ट्रम्पका सल्लाहकार रहेका बोरिस एप्स्टेन पनि रहेका छन् ।

ट्रम्पले लामो समयदेखि सङ्घीय अपराधका लागि आफूलाई नै माफी दिने शक्ति पनि उनीसँग रहेको बताउँदै आएका थिए । तर उनले अझै पनि यो सिद्धान्तको परीक्षण गरेका भने छैनन् ।

सन् २०२० को राष्ट्रपतीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित वा मतदानमा धाँधली भएको पर्दाफास गर्ने प्रयासका लागि माफी दिने पत्रमा ट्रम्पले भनेकका छन्,’यो माफी अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई लागू हुँदैन ।’

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाली अभियोजनकर्ताहरूले सोमबार पूर्व राष्ट्रपति युन सुक येओलमाथि ‘शत्रुलाई सहयोग गरेको’ नयाँ अभियोग लगाएका छन् । उनीमाथि उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङमा प्रचार पर्चा खसाल्ने उद्देश्यले ड्रोन उडानको आदेश दिएको आरोप लगाइएको हो ।

गत वर्ष उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाबाट प्योङयाङमाथि प्रोपोगान्डा पर्चा खसालिएको कुरा ‘प्रमाणित’ भएको दाबी गरेको थियो । यद्यपि सियोलको सेनाले यसबारे कुनै पुष्टि गरेको थिएन ।

यस घटनापछि दक्षिण कोरियाली अभियोजन पक्षले विशेष अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । यसको उद्देश्य ड्रोन पठाउने कार्य उत्तरलाई उक्साउने र त्यसपछि मार्सल ल (सैन्य शासन) घोषणा गर्ने बहानाको रूपमा प्रयोग गर्ने अवैध षड्यन्त्र त होइन भनेर पत्ता लगाउनु थियो ।

राज्य अभियोजक पार्क जी–यङले सोमबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, ‘विशेष सल्लाहकार टोलीले पूर्व राष्ट्रपति युनमाथि शत्रुलाई फाइदा पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न भएको र आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाएको छ ।’

पार्कका अनुसार युन र उनका नजिकका सहयोगीहरूले ‘आपतकालीन मार्सल ल घोषणा गर्न मिल्ने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने षड्यन्त्र’ गरेका थिए । यस कदमले अन्तर–कोरियाली सशस्त्र टकरावको जोखिम बढाएर राष्ट्रिय हितमा क्षति पुर्‍याएको ठहर गरिएको छ ।

अभियोजनकर्ताहरूले ठोस प्रमाणका रूपमा गत वर्ष अक्टोबरमा युनका तत्कालीन प्रति–गुप्तचर कमान्डरद्वारा तयार पारिएको एक मेमो उद्धृत गरेका छन् । सो मेमोमा ‘राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न वा उत्पन्न हुने अवसरलाई कब्जा गर्न’ निर्देशन दिइएको उल्लेख छ । साथै, त्यसमा सेनालाई उत्तर कोरियालाई अनुहार गुमाउने अवस्थामा पुर्‍याउने गरी ‘प्योङयाङ’ वा प्रमुख तटीय सहर ‘वोनसन’ जस्ता स्थानहरूमा लक्षित आक्रमण गर्न सुझाव दिइएको छ ।

सियोल र प्योङयाङ सन् १९५० देखि १९५३ सम्मको कोरियाली युद्धपछि शान्ति सम्झौता नभई केवल युद्धविराममा पुगेका कारण आज पनि औपचारिक रूपमा युद्धको अवस्थामै रहेका छन् ।

गत वर्ष डिसेम्बरमा युनले नागरिक शासन भङ्ग गर्ने प्रयास गरेपछि देश राजनीतिक सङ्कटमा फस्यो । उनले मार्सल ल घोषणा गर्न संसद्मा मतदान रोक्नका लागि सशस्त्र सैनिकहरू पठाउन आदेश दिएको आरोप छ । उक्त प्रयास असफल भएपछि जनवरीको बिहानको समयमा सुरक्षाकर्मीहरूले उनलाई गिरफ्तार गरे, जसले गर्दा उनी दक्षिण कोरियाको इतिहासमा पदमा रहँदै पक्राउ परेका पहिलो राष्ट्रपति बने ।

यसपछि अप्रिलमा संसद्ले उहाँलाई औपचारिक रूपमा पदमुक्त गर्‍यो र जुन महिनामा सम्पन्न आमचुनावमा मतदाताहरूले विपक्षी नेता ली जे म्युङलाई नयाँ राष्ट्रपति चयन गरे ।

पूर्व राष्ट्रपति युन अहिले विद्रोह, शक्तिको दुरुपयोग र मार्सल ल घोषणा प्रयत्नसँग सम्बन्धित गम्भीर आपराधिक अभियोगहरूमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । अभियोजन पक्षका अनुसार यस्ता कार्यहरूले राष्ट्रिय सुरक्षालाई मात्र नभई दक्षिण कोरियाको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई समेत गम्भीर चुनौती दिएका छन् ।

– रासस/एएफपी

काठमाडौं । उत्तरपूर्वी नाइजेरियामा प्रतिद्वन्द्वी जिहादी समूहहरूबीच भएको भीषण झडपमा करिब २०० जनाको ज्यान गएको बताइएको छ । समाचार एजेन्सी एएफपीले सोमबार जनाएअनुसार अशान्त लेक चाड क्षेत्रमा भएको उक्त रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षबारे गुप्तचर निकाय, स्थानीय मिलिसिया र जिहादी स्रोतहरूले जानकारी दिएका हुन् ।

बोको हराम र इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रिका (आइएसडब्लुएपी) बीच चाड तालको किनारमा अवस्थित डोगोन चिकु क्षेत्रमा आइतबारदेखि भीषण युद्ध सुरु भएको थियो । दुवै समूहबीच वैचारिक विभाजनका कारण लामो समयदेखि तनाव रहँदै आएको भए पनि यसपटक क्षेत्रीय नियन्त्रणका लागि लडाइँ चरममा पुगेको बताइएको छ ।

नाइजेरियाली सेनालाई सहयोग गर्ने जिहादीविरोधी मिलिसियाका सदस्य बाबाकुरा कोलाले भने, ‘हामीले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार लडाइँमा करिब २०० जना बोको हरामका लडाकू मारिएका छन् ।‘

त्यसबेलादेखि हिंस्रक गतिविधि त्यागेर यस क्षेत्रमा जिहादीहरूका गतिविधि निगरानी गर्दै आएका बोको हरामका एक पूर्व लडाकू सादिकुले भने, ‘झडपमा करिब २०० जना आइएसडब्लुएपीका लडाकू मारिए र उनीहरूको ठूलो मात्रामा हतियार पनि जफत गरियो ।‘

सादिकुका अनुसार बोको हरामले यस युद्धमा आफ्ना चार जना लडाकु गुमायो । उनले भने, ‘दुई समूहले एकअर्कामाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गर्न थालेपछि यो पछिल्ला वर्षहरूको सबैभन्दा भीषण झडप हो ।‘ सादिकु हाल बोर्नो राज्यको राजधानी मैदुगुरीमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उक्त क्षेत्र लामो समयदेखि इस्लामिक उग्रवादको केन्द्रविन्दु रहँदै आएको छ ।

यसैबीच, नाइजेरियाको एक गुप्तचर स्रोतले पनि झडपमा ‘१५० भन्दा बढीको मृत्यु भएको’ अनुमान गर्दै घटनाको परिणाम नजिकैबाट पछ्याइरहेको बताएको छ । स्रोतले भनेको छ, ‘हामी यो लडाइँबारे सचेत छौँ र यसले दुवै समूहको क्षमतामा ठूलो आघात पुर्‍याएको छ, जुन हाम्रो सुरक्षाका लागि सकारात्मक सङ्केत हो ।‘

आइएसडब्लुएपीले इस्लामिक स्टेटसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गर्दै अलग्गिएपछि आइएसडब्लुएपी र बोको हरामबीचको वैचारिक मतभेद सन् २०१६ मा सुरु भएको हो । त्यसयता, दुवै समूहबीच चाड ताल क्षेत्रको नियन्त्रणका लागि अनेकौँ पटक रक्तपातपूर्ण युद्धहरू भएका छन् ।

लेक चाड क्षेत्र नाइजेरिया, नाइजर, चाड र क्यामरुनको सीमामा पर्ने रणनीतिक क्षेत्र हो । यहाँ जिहादीहरूले प्रायः आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । पछिल्ला केही वर्षयता नाइजेरियाली सेनाले उग्रवादीहरूविरुद्ध कारबाही तीव्र पारेको भए पनि बोको हराम र आइएसडब्लुएपीबीचको आन्तरिक सङ्घर्षले क्षेत्रलाई अझ अस्थिर बनाएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार लडाइँपछि धेरै शवहरू अझै पनि क्षेत्रका दलदली भागमा फेला परिरहेका छन् र बाँकी बाँचेकाहरू वरपरका गाउँहरूमा भागेका छन् । सुरक्षाकर्मीहरूले भने अझै पनि युद्धस्थलको नियन्त्रण लिन प्रयास जारी राखेका छन् ।

यो पछिल्लो घटनाले लेक चाड क्षेत्रको अस्थिर सुरक्षास्थितिलाई फेरि उजागर गरेको छ, जहाँ दशकौँदेखि उग्रवादी हिंसाले हजारौँ नागरिकको ज्यान लिइसकेको छ र लाखौँलाई विस्थापित पारेको छ ।

काठमाडौं । कम्बोडियासँगको सीमा नजिकै भएको विस्फोटमा दुई थाई सैनिक घाइते भएपछि थाइल्यान्डले सोमबार छिमेकी कम्बोडियासँगको सीमा विवाद अन्त्यका लागि गरिएको शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ ।

दुई देश बीच सीमा विवादका कारण द्वन्द्वमा कम्तिमा ४३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुवै पक्षका तीन लाखभन्दा बढी नागरिकहरू विस्थापित भएको जनाइएको छ । द्वीपक्षीय द्वन्द्व र शत्रुता अन्त्य गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा गत जुलाईमा सीमा सम्झौता भएको थियो ।

थाई सेनाले विज्ञप्ति मार्फत सिसाकेट प्रान्तमा भएको विस्फोटमा एक सैनिकको खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको लाग्नुका साथै एक जनाको छातीमा दुखाइ भएको बताएको छ ।

थाई सरकारका प्रवक्ता सिरिपोङ अङ्कासाकुल्कियातले बैङ्कले अक्टोबरमा क्वालालम्पुरमा कम्बोडियासँग भएको सम्झौता स्थगित गर्ने निर्णय गरेको घोषणा गरेका छन् ।

सम्झौताको कार्यान्वयनका चरणहरूमा थाइल्यान्डमा हिरासतमा रहेका १८ जना कम्बोडियन सैनिकहरूको रिहाइ गरिने समेत उल्लेख थियो ।

थाई प्रधानमन्त्री अनुतिन चार्नविराकुलले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हामीले सोचेका थियौँ कि सुरक्षा खतरा कम भएको छ, तर वास्तवमा यो घटेको छैन ।

कम्बोडियाका अधिकारीहरूले यस घटनामा तुरुन्तै टिप्पणी नगरेता पनि विगतमा सीमामा नयाँ विष्फोट गराएको थाई आरोपलाई भने अस्वीकार गरेका छन् ।

कम्बोडियाको रक्षा मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्तिका लागि ‘अटुट प्रतिबद्धता‘ व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्त (युएनएचसीआर) ले जलवायु परिवर्तनको कारण विश्वभर लाखौं मानिस विस्थापित भएको पुष्टि गरेको छ ।

ब्राजिलमा ३० औँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–३०) हुनु अघि जारी गरिएको एक प्रतिवेदनमा युएनएचसीआरले विगत एक दशकमा मौसम सम्बन्धी प्रकोपले लगभग २५ करोड आन्तरिक विस्थापनहरू निम्त्याएको जनाएको छ ।

दक्षिण सुडान र ब्राजिलमा बाढी, केन्या र पाकिस्तानमा रेकर्ड तोड्ने तापक्रम र चाड र इथियोपियामा पानीको अभावलाई उद्धृत गर्दै द्वन्द्वबाट विस्थापित तीन चौथाई मानिसहरू मुख्यतः जलवायु परिवर्तनको प्रभावको जोखिममा रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले विस्थापित समुदायहरू, र द्वन्द्व प्रभावितहरूलाई तुलनात्मक रुपमा धेरै समस्या सामना गर्नु पर्ने जटिलता बढाएको उल्लेख गरेको छ ।

युएनएचसीआरका अनुसार जलवायु परिवर्तनको नतिजालाई अनुकूल बनाउनका लागि उपलब्ध कोषको एक चौथाई मात्र द्वन्द्वबाट खतरामा परेका देशहरूमा पुग्छ, जहाँ प्रायः ठूलो सङ्ख्यामा शरणार्थीहरू बसोबास गर्छन् ।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलनलाई प्रायः गरिब देशहरूले बढ्दो कठोर जलवायु अवस्थालाई अनुकूल बनाउन धनी राष्ट्रहरूबाट थप कोष व्यवस्थापनका लागि स्थापित मञ्चको रूपमा लिइन्छ ।

स्थिरता चाहनेहरुले जोखिममा रहेका मानिसहरुको थप विस्थापन रोक्नुका साथै जलवायु वित्तपोषण किनारमा बसोबास गर्ने समुदायहरूमा पुग्न आवश्यक रहेको ‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तका आयुक्त फिलिपो ग्रान्डीले बताए । उनले जलवायु सम्मेलनमा सहभागीलाई आफ्ना प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्न आग्रह गर्दै कोपले प्रतिज्ञा मात्र नगरी वास्तविक कार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

ब्राजिलको अमेजन वर्षावनमा रहेको बेलेम सहरमा हुने दुई हप्ताको वार्ताका लागि १९० भन्दा बढी देशका करिब ५० हजार मानिस भेला हुने छन् । उनीहरूले जलवायु सङ्कट र यसका विनाशकारी प्रभावहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्नेछन् ।

काठमाडौं । क्षिण कोरियाको राजधानी सियोलबाट करिब १८० किलोमिटर दक्षिणपश्चिम गुसान नजिकैको इओचोङ टापुमा चिनियाँ माछा मार्ने डुङ्गा पानीमा डुबेर दुर्घटनाग्रस्त भएको छ ।

दुर्घटना परेका दुई जनालाई उद्धार गरिएको तथा अन्य नौ जना बेपत्ता भएको योन्हाप समाचार एजेन्सीले सोमबार जनाएको छ । डुङ्गा स्थानीय समय अनुसार बिहान लगभग ८:५३ दुर्घटनाग्रस्त भएको एजेन्सीले जनाएको छ ।

दुर्भाग्यपूर्ण जहाजमा सवार ११ जना मध्ये चालक दलका दुई जना सदस्यलाई नजिकैको पानीमा यात्रा गरिरहेको मालवाहक जहाजले उद्धार गरेको र बाँकी नौ जना अझै बेपत्ता भएको जनाइएको छ ।

दक्षिण कोरियाली तटरक्षकले केपत्ताहरुको खोज र उद्धार कार्यका लागि चार वटा गस्ती जहाज र एउटा हेलिकप्टर घटनास्थलमा तैनाथ गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा दीर्घकालीन सरकारी सटडाउन ४०औँ दिनमा पुग्दा दुर्लभ सप्ताहन्त सत्रका लागि आइतबार सिनेट पुनः बसेको छ ।

सदनले पारित गरेको खर्च विधेयकलाई अगाडि बढाउने वा नगर्ने निर्णय गर्दै सरकार पुनः सञ्चालन गर्ने बाटो खुलाउने उद्देश्य रहेको छ ।

सिनेटमा निरन्तर प्रस्ताव अघि बढाउन कम्तीमा ६० मत आवश्यक रहेको छ । यो द्विदलीय सहमतिलाई केन्द्रमा राखिएको प्रयासले हप्तौँ लामो गतिरोध अन्त्य गर्ने सम्भावना देखाएको छ ।

सिबिएस न्युजका अनुसार मतदानअघि सिनेटमा एउटा सहमति भएको थियो जहाँ कम्तीमा आठ डेमोक्रेट सिनेटर कोषसम्बन्धी प्रस्तावलाई समर्थन गर्न तयार थिए । यो सहमति सिनेट रिपब्लिकन, मध्यमार्गी डेमोक्रेट र ह्वाइट हाउसबीचको केही दिनदेखिको वार्ताबाट सम्भव भएको हो ।

सिनेटका बहुमतका नेता जोन थुनले सदनद्वारा पारित प्रस्तावलाई अघि बढाउने र त्यसपछि ‘मिनीबस’ भनेर चिनिने व्यापक विनियोजन प्याकेजमार्फत लामो अवधिको सरकारी कोष विस्तार गर्ने रणनीति तयार पारिरहेका छन् ।

सिनेटका विनियोजनकर्ताहरूले आइतबार तीन दीर्घकालीन खर्च विधेयकको पाठ सार्वजनिक गरे । उक्त विधेयकले जिओपीको सटडाउन समाधान योजनाको आधार बनाएको छ ।

सिएनएनका अनुसार यो सम्झौता सिनेटका नेता थुन, ह्वाइट हाउस र डेमोक्रेटिक सिनेटर जीन शाहिन (न्युह्याम्पशायर), म्यागी हसन (न्युह्याम्पशायर) र स्वतन्त्र सिनेटर एङ्गस किङ (माइन) बीच भएको हो । सम्झौतामा डेमोक्रेटहरूको पुरानो माग अनुसार स्वास्थ्य बीमा कर क्रेडिट विस्तार गर्ने भविष्यको मतदानसमेत समावेश गरिएको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सटडाउन अन्त्य हुने आशा प्रकट गरे । उनले भने, ‘हामी सटडाउनको अन्त्य नजिकै छौँ । हामीले अवैध आप्रवासीहरूलाई कुनै पनि रकम दिने सहमति गरेका छैनौँ र मलाई लाग्छ डेमोक्रेटहरूले अब यो बुझिसकेका छन् । चाँडै नै समाधान हुनेछ ।’

सिएनएनका अनुसार सम्भावित सम्झौताले सरकार पुनः सञ्चालन गर्न अस्थायी ‘स्टपग्याप’ उपायमार्फत जनवरीसम्म कोष विस्तार गर्नेछ । यो प्रमुख सङ्घीय एजेन्सीहरूलाई बजेट प्रदान गर्ने ठूलो विनियोजन प्याकेजसँग जोडिएको छ । आइतबार साँझ ८:३० देखि ९ बजे (स्थानीय समय) बीच मतदान हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

सिनेटका डेमोक्रेटिक नेताहरूले अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा सहमत समर्थन जनाएका छैनन् । तर हाउस डेमोक्रेटहरूले प्रस्तावित सम्झौताप्रति कडा आलोचना गर्दै सोमबारका लागि आफ्नै ककस बैठक बोलाएका छन् ।

यदि प्रस्ताव पारित भयो भने सिनेटले हाउस–पारित स्टपग्याप विधेयकमाथि मतदान गर्नेछ । कम्तीमा आठ डेमोक्रेटहरूको समर्थन जुटेपछि यसमा व्यापक कोष प्याकेज समावेश गरी अन्तिम पारितिका लागि पुनः सदनमा पठाइनेछ ।

दुवै सदनबाट अनुमोदन भएपछि विधेयक राष्ट्रपति ट्रम्पको डेस्कमा पुग्नेछ, जसले एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि सङ्घीय सेवा क्षतविक्षत भएको सटडाउन अन्त्य गर्नेछ । यद्यपि, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुन अझ केही दिन लाग्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । मलेसिया र थाई सीमा नजिकै करिब ९० जना कागजात नभएका आप्रवासी बोकेको डुङ्गा डुब्दा दर्जनौँ मानिस हताहत भएका छन् ।

दुर्घटनामा कम्तीमा एक महिलाको मृत्यु भएको र १० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको मलेसियाली प्रहरीले आइतबार जनाएको छ ।

केदाहका प्रहरी प्रमुख अद्जली अबु शाहले स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग भने ,’९० जना यात्रु बोकेको डुङ्गा डुबेको छ ।’

उद्धार कार्य जारी रहेको उनले बताए ।

मलेसियाली पर्यटकीय टापु लाङ्कावीको उत्तरमा तारुताओ टापु नजिकै दुर्घटना भएको मलेशियाको देशको सामुद्रिक प्राधिकरणले जनाएको छ ।

‘अहिलेसम्म एक मृतकसहित ११ जना फेला परेका छन्,’ केदाह राज्यका समुद्री सुरक्षा निर्देशक रोम्ली मुस्तफाले भने ।

उनले थप पीडितहरू समुद्रमा फेला पर्ने सम्भावना रहेको बताए ।

मलेसिया एसियाका गरिब मुलुकबाट आएका लाखौँ आप्रवासीहरूको कार्यस्थल हो । त्यहाँ रहने धेरै कामदार कागजात नभएका र निर्माण र कृषि लगायतका उद्योगमा काम गर्छन् ।

मानव बेचबिखन सिन्डिकेटहरूले सहयोग पुर्‍याएका यी जहाजहरू यात्राका लागि प्रायः खतरनाक मानिन्छन् र धेरै दुर्घटनाहरू हुन्छन् ।

सबैभन्दा खराब महिनामध्ये एक सन् २०२१ डिसेम्बरमा मलेसियाको समुद्री तटमा २० भन्दा बढी आप्रवासीहरू डुबेर मरेका थिए ।

– रासस/एएफपी

काठमाडौं । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले आइतबार संयुक्त राज्य अमेरिकातर्फ निर्यात हुने केही रणनीतिक सामग्रीहरूमा लागू गर्दै आएको प्रतिबन्ध अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यस अन्तर्गत ग्यालियम, जर्मेनियम, एन्टिमोनी तथा सुपरहार्ड सामग्रीहरूजस्ता दोहोरो प्रयोग हुने वस्तुहरू समावेश छन् । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार यो निलम्बन चीनको सन् २०२४ को घोषणा नम्बर ४६ को दोस्रो खण्डमा लागू हुनेछ । यसलाई सन् २०२५ नोभेम्बर ९ देखि सन् २०२६ नोभेम्बर २७ सम्मका लागि स्थगित गरिनेछ ।

उक्त खण्डले विशेषगरी अमेरिकातर्फ यस्ता सामग्रीहरूको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो र ग्रेफाइटजस्ता वस्तुहरूका लागि थप कडा समीक्षा प्रक्रिया अनिवार्य बनाएको थियो । तर, वाणिज्य मन्त्रालयले यो अस्थायी निलम्बनले घोषणाको दोस्रो खण्डमा मात्र प्रभाव पार्ने स्पष्ट पारेको छ । अमेरिकी सैन्य प्रयोगकर्ताहरू वा सैन्य प्रयोजनका लागि दोहोरो प्रयोग हुने वस्तुहरूको निर्यातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने पहिलो खण्ड भने यथावत रहनेछ ।

चिनियाँ ग्लोबल टाइम्सका अनुसार यो निर्णय चीन र अमेरिकाबीच हालै भएको उच्चस्तरीय वार्ताको परिणामस्वरूप आएको हो । यसअघि, सन् २०२४ डिसेम्बरमा जारी गरिएको चिनियाँ निर्यात नियन्त्रण कानूनले कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले चिनियाँ मूलका दोहोरो प्रयोगका वस्तुहरू अमेरिकी संस्थाहरूलाई अनधिकृत रूपमा हस्तान्तरण गरे कानूनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

यसैबीच, यस महिनाको सुरुमा दक्षिण कोरियाको बुसानमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङबीच भएको महत्त्वपूर्ण भेटवार्तापछि दुवै देशबीच व्यापार र आर्थिक सहकार्य सम्बन्धी नयाँ सम्झौता सम्पन्न भएको थियो ।

ह्वाइट हाउसले नोभेम्बर १ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यपत्रका अनुसार सम्झौता अन्तर्गत चीनले दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूमा लगाइएको निर्यात नियन्त्रण अस्थायी रूपमा हटाउने, मार्च ४ देखि लागू अमेरिकी उत्पादनहरूमाथिको प्रतिशोधात्मक शुल्क र गैर–शुल्क उपायहरू समाप्त गर्ने र केही व्यापारिक प्रतिबन्धहरू पुनः समीक्षा गर्ने सहमति जनाएको हो ।

त्यसको सट्टामा, अमेरिकाले पनि यस वर्षको नोभेम्बर १० देखि फेन्टानिल नियन्त्रणसँग सम्बन्धित चिनियाँ आयातमा लागू केही करमा १० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने, धारा ३०१ अन्तर्गतका कर छुट अर्को वर्ष नोभेम्बर १० सम्म लम्ब्याउने र चीनको समुद्री तथा जहाज निर्माण क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका अनुसन्धानहरू अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, चीनले नेक्सपेरियाको चीनस्थित उत्पादन केन्द्रहरूबाट व्यापार पुनः सुरु गर्न अनुमति दिने र अमेरिकी सेमीकन्डक्टर कम्पनीहरूविरुद्ध भइरहेको अनुसन्धान स्थगित गर्ने सहमति पनि जनाएको छ ।

यस निर्णयलाई दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा आंशिक सहजता ल्याउने प्रयासका रूपमा विश्लेषकहरूले व्याख्या गरेका छन् ।

– रासस/ एएनआई

काठमाडौं । अमेरिकामा जारी सरकारी बन्द (शटडाउन) का कारण हवाई सेवा व्यापक रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

सङ्घीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) ले हवाई यातायात घटाउने आदेश दिएका कारण शनिबार साँझसम्म मात्र अमेरिकी एयरलाइन्सहरूले सप्ताहन्तभर दुई हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द गरेका छन् । सरकारी बन्द कहिले अन्त्य हुने कुनै सङ्केत नदेखिएपछि देशका प्रमुख विमानस्थलहरूमा यात्रुहरू अलमलमा परेका छन् ।

देशका व्यस्त विमानस्थलहरूमा देखिएको अव्यवस्थाले लामो समयदेखि चलिरहेको सङ्घीय बन्दको असर झन् गहिरो बनाएको छ । यात्रुहरूका गुनासा बढिरहेका छन् । डोमिनिकन गणतन्त्रमा आफ्नो परिवार भेट्न गइरहेकी मियामीकी ३६ वर्षीया एमी होल्गुइन भन्छिन्, ‘हामी सबै कतै न कतै जानै पर्छ । म आशा गर्छु सरकारले छिट्टै समाधान गर्छ ।’

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि रद्द हुने दर यस्तै बढ्दै गयो भने आगामी थ्याङ्क्सगिभिङ हप्तामा स्थिति अझ भयावह हुन सक्छ र यसले केवल हवाई यातायात मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा पनि असर पार्नेछ । पर्यटन र छुट्टीका सामान ढुवानीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालिसकेको बताइएको छ ।

उडान रद्दको तथ्याङ्क

उडान ट्र्याकिङ वेबसाइट फ्लाइटअवेयरका अनुसार शनिबार मात्र एक हजार ५०० भन्दा बढी उडान रद्द भएका थिए । यसको अघिल्लो दिन सङ्ख्या एक हजार पुगेको थियो ।

आइतबारका लागि पनि थप एक हजारभन्दा बढी उडान रद्द गरिएको अमेरिकी एयरलाइन्सहरूले जनाएका छन् । एटलान्टा, शिकागो, नर्थ क्यारोलिनाको शार्लोट र न्युजर्सीको नेवार्क विमानस्थलमा दिनभर अवरोधका समाचार आएका छन् । विशेषगरी न्युयोर्क वरपरका विमानस्थलहरूमा हवाई नियन्त्रकहरूको अभावले ढिलाइ र रद्द बढाएको हो ।

एफएएले सबै व्यावसायिक एयरलाइन्सहरूमा ४० प्रमुख विमानस्थलमा प्रारम्भिक रूपमा चार प्रतिशत उडान कटौती गरेको थियो । यो शुक्रबारसम्म बढ्दै १० प्रतिशत पुगेको हो । मङ्गलबार फेरि उडान कटौतीमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यातायात मन्त्री सिन डफीले यदि सरकारी बन्द लामो समयसम्म जारी रह्यो भने अझ धेरै हवाई यातायात नियन्त्रकहरू तलब बिना काम गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने र त्यसले थप उडान कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उडान किन रद्द भइरहेका छन् ?

नियन्त्रकहरूले लगभग एक महिनादेखि तलब बिना काम गरिरहेका छन् । धेरैजसो कर्मचारीहरू बिरामीको बहानामा काममा उपस्थित हुन सकेका छैनन् । नेसनल एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर्स एसोसिएसनका अनुसार अधिकांश नियन्त्रकहरूले हप्ताको छ दिनसम्म तलब बिना ओभरटाइम काम गर्न बाध्य छन् र कतिपयले बिल तिर्न दोस्रो रोजगारी लिनुपरेको छ ।

सङ्घीय बन्द अन्त्य गर्न माग गर्दै उक्त सङ्घले शनिबार अमेरिकी काङ्ग्रेसका सदस्यहरूलाई एक हजार ६०० हस्तलिखित पत्र पठाएको बताएको छ ।

यात्रुहरूको अवस्था

उडान रद्द भएका धेरै यात्रुहरूले शुक्रबारको तालिका केही सामान्य देखिएपछि राहत महसुस गरे पनि उनीहरू पुनः बुकिङ गर्न लामो प्रतीक्षामा छन् । लामो अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू अहिलेसम्म प्रभावित भएका छैनन्, तर यात्रुहरू अनिश्चितताबाट त्रसित छन् ।

शनिबार क्रुज यात्रा सकेर प्युटो रिको फर्किनुपर्ने मियामीकी ४६ वर्षीया हिथर जुले भने, ‘यात्रा आफैँमा तनावपूर्ण हुन्छ । त्यसमा पनि यस्ता अवरोधले सबथोक अझ कठिन बनाउँछ ।’

भाडाका सवारी कम्पनीहरूले एकतर्फी आरक्षणमा तीव्र वृद्धि भएको जनाएका छन् । केही यात्रुले उडान रद्द गर्दै वैकल्पिक यात्रा विकल्प रोजिरहेका छन् ।

न्युजर्सीकी डायना अल्वियरले अर्को सप्ताहन्त क्यालिफोर्नियामा सासूलाई भेट्न बनाइएको पारिवारिक योजना रद्द गरेकी छन् । नियन्त्रकहरूको कमी र लामो कामघण्टाका कारण उनले उडान सुरक्षामा चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन् । ‘हामीले उडान रद्द गर्नुपर्‍यो । युनाइटेड एयरलाइन्सले टिकटको रकम फिर्ता गरे पनि एयरबिएनबीमा झण्डै सात सय डलर जम्मा रकम फिर्ता भएन’, उनले भनिन्, ‘यो हाम्रो लागि आर्थिक रूपमा कठिन र भावनात्मक रूपमा निराशाजनक छ ।’

अर्थतन्त्रमा असर

उडान रद्दले केवल यात्रुहरूलाई नभई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि असर पार्ने विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाको झण्डै आधा हवाई कार्गो यात्रुवाहक विमानको पेटमा पठाइने भएकाले ढुवानी अवरोधले बजारमा मूल्य वृद्धि गराउन सक्छ ।

सिराक्युज विश्वविद्यालयका आपूर्ति शृङ्खला विज्ञ प्रा. प्याट्रिक पेनफिल्डका अनुसार यदि प्रमुख हवाई ढुवानी सेवा प्रभावित रह्यो भने उच्च ढुवानी लागत अन्ततः उपभोक्तामा सारिनेछ ।

एलिभेट एभिएसन ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी ग्रेग राइफ भन्छन्, ‘यो बन्दले कार्गो विमानहरू र व्यापारिक यात्रुहरूलाई मात्र नभई, सम्पूर्ण पर्यटन उद्योग र सहरका राजस्वलाई असर पार्नेछ । होटल र स्थानीय कर आम्दानीमा समेत गिरावट आउनेछ ।’

सरकारी बन्द जारी रहेसम्म उडान अवरोध र यसको असर थप गहिरिँदै जाने निश्चित देखिएको छ ।

– रासस/ एपी

काठमाडौं । जापानमा ६.७ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएपछि उत्तरपूर्वी प्रशान्त तटमा सुनामीको चेतावनी जारी गरिएको छ ।

जापान मौसम विज्ञान एजेन्सी (जेएमए) का अनुसार भूकम्प साँझ ५ : ०३ बजे (०८०३ जिएमटी) इवाटे प्रान्तको समुद्री क्षेत्रमा केन्द्रित थियो । एजेन्सीले करिब एक मिटर (तीन फिट) उचाइको सम्भावित सुनामी आउन सक्ने चेतावनी जारी गर्दै तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सतर्क रहन अनुरोध गरेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (युएसजिएस) ले भने भूकम्पको तीव्रता ६.८ म्याग्निच्युड मापन गरेको जनाएको छ ।

जेएमएले इवाटे तटका लागि ‘सुनामी सल्लाह जारी गरिएको’ बताउँदै कुनै पनि क्षण समुद्री छालहरू तटीय क्षेत्रमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । यसैबीच, राष्ट्रिय प्रसारणकर्ता एनएचकेले अपतटीय क्षेत्रमा सानो सुनामी छालहरू देखिएको पुष्टि गर्दै जनतालाई समुद्र तटबाट टाढा रहन र उच्च स्थानमा सर्न आग्रह गरेको छ ।

जापानी टेलिभिजनहरूले प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत समुद्र अपेक्षाकृत शान्त देखिएको भए पनि अधिकारीहरूले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

यो क्षेत्र सन् २०११ को विनाशकारी ९.० म्याग्निच्युडको समुद्रमुनिको भूकम्पको पीडादायी स्मृतिले अझै त्रसित छ । उक्त भूकम्पले विशाल सुनामी निम्त्याएको थियो । त्यस विनाशकारी विपद्ले करिब १८ हजार ५०० मानिसको ज्यान लिएको वा बेपत्ता बनाएको थियो ।

सोही सुनामीका कारण फुकुसिमा आणविक ऊर्जा संयन्त्रका तीन रिएक्टर पग्लिएको थियो, जसले जापानको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो प्रकोप र चेर्नोबिलपछिको विश्वकै दोस्रो ठूलो आणविक दुर्घटना निम्त्याएको थियो ।

जापान प्रशान्त महासागरको ‘रिङ अफ फायर’ भनिने क्षेत्रको पश्चिमी किनारमा अवस्थित छ, जहाँ चार प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटहरू एकआपसमा ठोक्किन्छन् । यस कारण जापान विश्वका सबैभन्दा भूकम्पीय रूपमा सक्रिय राष्ट्रहरू मध्ये एक हो ।

झन्डै १२ करोड ५० लाख जनसङ्ख्या रहेको यो द्वीपसमूहमा प्रत्येक वर्ष करिब एक हजार ५०० भन्दा बढी भूकम्पीय धक्का अनुभव हुने गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश हल्का प्रकृतिका भए पनि तिनीहरूको क्षतिको स्तर भूकम्पको गहिराइ र केन्द्रविन्दु नजिकका बस्तीहरूमा निर्भर हुने गर्दछ ।

काठमाडौं । पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच इस्तानबुलमा सम्पन्न शान्ति वार्ता कुनै ठोस सहमति बिना नै सकिएको छ । दुई देशका अधिकारीहरूले शनिबार वार्ता विच्छेदको कारणका रूपमा एक–अर्कामाथि दोषारोपण गर्दै सीमा तनाव कम गर्ने प्रयास असफल भएको जनाइएको छ ।

हालैका हप्तामा दुवै देशबीच दर्जनौँ सैनिक र सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरी भड्किएको सीमा झडपले वातावरण तनावपूर्ण बनाएको छ । अक्टोबर ९ मा काबुलमा भएको विस्फोटपछि हिंसा झन् तीव्र बनेको थियो । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले उक्त विस्फोट पाकिस्तानले गरेको ड्रोन आक्रमण भएको आरोप लगाउँदै बदला लिने चेतावनी दिएको थियो । यद्यपि, अक्टोबर १९ मा कतारको मध्यस्थतामा गरिएको अस्थायी युद्धविरामले झडप केही हदसम्म रोकिएको थियो ।

अफगान सरकारका प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिदले वार्ताको असफलताका लागि पाकिस्तानलाइँ दोषारोपण गर्दै भने, ‘पाकिस्तानी मागहरू अनुचित थिए, त्यसैले वार्ता अघि बढ्न सकेन । अहिले वार्ता ठप्प छ ।’

दक्षिणी सहर कान्दाहारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘हामी यस क्षेत्रमा असुरक्षा चाहँदैनौँ । युद्ध हाम्रो पहिलो विकल्प होइन, तर यदि युद्ध सुरु भयो भने, आफ्नो रक्षा गर्नु हाम्रो अधिकार हो ।’

मुजाहिदले यसअघि जारी गरेको लिखित वक्तव्यमा अफगानिस्तानले आफ्नो भूमि कुनै तेस्रो देशविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने र आफ्नो सार्वभौमिकता कमजोर पार्ने कार्य सह्य नहुने स्पष्ट पारे ।

दुई दिने इस्तानबुल वार्ता टर्की र कतारको मध्यस्थतामा भएको हो । यसलाई सन् २०२१ मा अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएपछि दुवै देशबीचको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो । तर तीव्र ब्याक–च्यानल छलफलहरू हुँदाहुँदै पनि वार्ता ठोस प्रगतिबिना शुक्रबार राति रोकिएको बताइएको छ ।

‘वार्ता समाप्त भएको छ र हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल घर फर्किंदैछ । भविष्यमा कुनै बैठकको योजना छैन’, पाकिस्तानी रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले निजी टेलिभिजन जियो न्युजसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘अफगान पक्षबाट उल्लङ्घन नभएसम्म युद्धविराम जारी रहनेछ ।’

पाकिस्तानले बारम्बार अफगान तालिबानमाथि पाकिस्तानभित्र बढ्दो आक्रमणका लागि जिम्मेवार आतङ्कवादी समूह तेहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टिटिपी) लाई शरण दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर काबुलले ती आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो भूमि अन्य देशविरुद्ध प्रयोग हुन नदिइने दाबी गर्दै आएको छ ।

अफगान तालिबानसँग नजिक सम्बन्ध रहेको टिटिपी समूह सन् २०२१ मा तालिबानले काबुल कब्जा गर्नुअघि नै गठन भएको र त्यसयता झन् सक्रिय भएको बताइन्छ । मुजाहिदले आरोप अस्वीकार गर्दै भने, ‘टिटिपीको गतिविधिका लागि अफगानिस्तान जिम्मेवार होइन । यो समूह हाम्रो सत्तामा आउनु अघि नै बनाइएको थियो ।’

अफगान अधिकारीहरूले वार्ता जारी रहँदा नै सीमापार गोलीबारीमा चार जना सर्वसाधारण मारिएको र पाँच जना घाइते भएको जानकारी दिएका थिए । यो घटनापछि वार्ताको माहोल झन् चर्किएको बताइएको छ ।

रक्षामन्त्री आसिफले अफगान प्रतिनिधिमण्डललाई ‘कुनै ठोस कार्ययोजना बिना’ आएको भन्दै मौखिक आश्वासनमा मात्र अडिएको आरोप लगाए । ‘उनीहरूले लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे । त्यसैले अब चौथो चरणको वार्ताको कुनै योजना छैन’, उनले भने ।

यसअघि पाकिस्तानी सेनाले अफगानिस्तानभित्र आतङ्कवादीहरू लुकेको ठाउँमा हवाई आक्रमण गरेको दाबी गरेको थियो, जसमा दर्जनौँ मारिएको बताइएको छ । तर अफगान पक्षले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै मृतकहरूमा सर्वसाधारण रहेको र त्यसपछि अफगान सेनाले प्रतिकारमा पाकिस्तानी चौकीहरूमा आक्रमण गरेको जनाएका थिए । अफगान पक्षका अनुसार झडपमा ५८ पाकिस्तानी सैनिक मारिएका छन् । तर पाकिस्तानले २३ सैनिकको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ ।

तनाव बढ्दै गएपछि कतारले दोहामा दुवै पक्षलाई आमन्त्रण गर्दै अक्टोबर १९ मा युद्धविराम सम्झौता गर्न सफल भएको थियो । त्यसपछि इस्तानबुलमा थप वार्ताहरू भए तापनि नोभेम्बर ६ र ७ का वार्तामा कुनै ठोस सफलता हासिल हुन सकेन ।

उता पाकिस्तानले अझै अफगानिस्तानसँगको अधिकांश सीमा बन्द राखेको छ । यद्यपि गत हप्तामात्रै तोरखाम सीमा आंशिक रूपमा खोलिएको थियो, जसबाट फसेका अफगान शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फर्कन अनुमति दिइएको थियो । अक्टोबर १२ देखि लागू गरिएको बन्दका कारण हजारौँ मानिस फसेका छन् र सयौँ मालबाहक ट्रकहरू सीमा नजिक रोकिएका छन् ।

सीमा नाकाबन्दीसँगै पाकिस्तानले कागजातविहीन विदेशीहरू, विशेषगरी अफगान नागरिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्ने अभियान पनि तीव्र पारेको छ । अधिकारीहरूले सन् २०२३ देखि अहिलेसम्म १० लाखभन्दा बढी अफगान नागरिकहरूलाई फिर्ता पठाइसकेका छन् ।

यता पाकिस्तानमा हालै आतङ्कवादी आक्रमणहरूमा पनि वृद्धि भएको छ । ती आक्रमणको जिम्मा प्रायः टिटिपीले लिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अमेरिकाले यस समूहलाई आतङ्कवादी सङ्गठनका रूपमा सूचीबद्ध गरेका छन् ।

-रासस/एपी

काठमाडौं । भारतीय राष्ट्रिय भूकम्प विज्ञान केन्द्र (एनसीएस) ले आइतबार दिउँसो १२:०६ बजे (आईएसटी) भारतको अण्डमान टापुहरूमा ५.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको जनाएको छ । भूकम्पको केन्द्रबिन्दु ९० किलोमिटर टाढा रहेको एनसीएसले जनाएको छ । नेपाली समयअनुसार १३:२३ मिनेट देखाएको एनसीएसले भूकम्पको मापन ५.५ रेक्टरस्केल गरेको छ ।

हालसम्म क्षतिको विवरण आएको छैन ।

यसैबीच, जर्मन रिसर्च सेन्टर फर जियोसाइन्सेस (GFZ) ले भूकम्पको तीव्रता ६.०७ रेक्टर स्केल रहेको बताएको छ । संयुक्त राज्य भूगर्भ सर्वेक्षण (USGS) ले अण्डमान र निकोबार टापुहरूमा गएको भूकम्प रेक्टर स्केल ५.५ मापन गरेको जनाएको छ ।

अण्डमान र निकोबार टापुहरू विश्वको सबैभन्दा भूकम्पीय सक्रिय क्षेत्रहरू मध्ये एक हुन् र यसलाई क्षेत्र ‘भी’ भूकम्पीय क्षेत्रको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ । पृथ्वी विज्ञान मन्त्रालयले प्रदान गरेको जानकारी अनुसार यस क्षेत्रमा सम्पूर्ण उत्तरपूर्वी भारत, जम्मू र कश्मीरका केही भाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, गुजरातको रण अफ कुछ र उत्तरी बिहारका केही भाग र अण्डमान र निकोबार टापुहरू पर्छन् ।