Tag: विश्व प्रेस

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार दिवंगत यौन अपराधी जेफ्री एपस्टाइनको अनुसन्धानका फाइलहरू जारी गर्न न्याय विभागलाई निर्देशन दिनसक्ने विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उनले डेमोक्रेटिक विरोधी र ट्रम्पका रुढीवादी समर्थकहरुको संयुक्त दबाबका अगाडि आत्मसमर्पण गरेको द गार्जियनले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपतिको रूपमा कागजातहरू आफैं जारी गर्ने अधिकार भए पनि त्यसो नगर्ने निर्णय गरेका ट्रम्पका लागि यो हस्ताक्षरले तीव्ररुपमा उल्टो सङ्केत गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

डेमोक्रेट्सहरुले फाइलमाथिको विवाद र यसका सम्भावनाका विषयमा खुसी प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले भनेका छन् – ‘एपस्टिनसँग मित्रता भएकाहरुसँग ती फाइलका कारण ट्रम्पले सम्झौता गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो ।‘ सन् २०१९ मा यौन तस्करीको आरोपमा मुद्दा चलिरहेका बेला एपस्टिनको मृत्यु भएको थियो ।

द गार्जियनले लेखेको छ– ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा गरेको पोस्टमा विधेयकमाथिको हस्ताक्षरपछि ‘पटकथा‘लाई पल्टाउने प्रयास गरिएको छ जसमा एपस्टिनसँगको डेमोक्रेटिक पार्टीको सम्बन्धतर्फ संकेत गरेको थियो ।

ट्रम्पले बुधबार लेखेका थिए– ‘शायद यी डेमोक्रेट्स र जेफरी एपस्टिनका बीच उनीहरुको सम्बन्धका बारेमा सत्यता चाँडै नै अगाडि आउने छ, किनकि मैले एपस्टिन फाइल जारी गर्नका लागि विधेयकमा हस्ताक्षर गरेको छु ।‘

न्याय विभागसँग रहेका एपस्टिनसँग सम्बन्धित सबै फाइल जारी गर्ने समय ३० दिन बाँकी छ । त्यसमा संघीय कारागारको कोठरीमा उनको आत्महत्यासम्बन्धी अनुसन्धानको विषय पनि सभावेश छ ।

कानूनले पीडितहरूको पहिचान जानकारी सम्पादन गर्न अनुमति दिएको छ तर विशेष गरी अधिकारीहरूलाई ‘लज्जा, प्रतिष्ठामा हानि वा राजनीतिक संवेदनशीलता‘ का विषय खुलासा गर्ने विषयमा रोक लगाउन सक्छ ।

ट्रम्पले वर्षौंसम्म यस मुद्दामा अड्कलबाजी गरे र अन्ततः राजनीतिक दबाबमा झुके । चुनावी अभियानमा उनले एपस्टाइन फाइलहरू सार्वजनिक गर्ने वाचा गरेका थिए । पदमा आएपछि, उनले आफ्नो अडान परिवर्तन गरे । यस मुद्दालाई ‘छल‘ भने र कागजातहरू सार्वजनिक गर्न चाहनेहरूको विरोध गरेका थिए ।

तर प्रतिनिधि सभाले कानून पारित गर्ने कुरा स्पष्ट भएपछि उनले हालैका दिनहरूमा बाटो परिवर्तन गरे । ‘हामीसँग लुकाउन केही छैन‘ र ‘डेमोक्रेट बेन‘ मा हाम्रो हालैको विजयसहित रिपब्लिकन पार्टीको ठूलो सफलताबाट विचलित हुन कट्टरपन्थी वाम पागलहरूले गरेको यो डेमोक्रेट छलबाट अगाडि बढ्ने समय आएको छ‘ भनेका थिए ।

ट्रम्पले विधेयकलाई अनुमोदन गर्ने संकेत गरेपछि रिपब्लिकन समर्थकहरूले यसलाई तुरुन्तै सदन र त्यसपछि सिनेटमा सारेका थिए । अमेरिकी सदनका सभामुख माइक जोनसनले महिनौंसम्म विधेयकलाई रोकेका थिए र सदनले पारित गरेपछि, सिनेटले यसलाई संशोधन गर्ने जोनसनको विश्वास थियो ।

न्याय विभागले यस वर्षको सुरुमा एपस्टाइनका बारेमा अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउने वा पीडितहरूका बारेमा जानकारी खुलासा नगरी सम्भव भएसम्मका सबै कागजातहरू जारी गरेको बताएको थियो ।

‘धेरैजसो सामग्री अदालतले आदेश दिएको छाप लगाउने विषय हो,‘ जुलाई महिनामा न्याय विभागद्वारा जारी ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यदि एपस्टाइन मुद्दामा गएको भए यो सामग्रीको एक अंश मात्र सार्वजनिक रूपमा प्रसारित हुने थियो, किनकि छापले पीडितहरूलाई जोगाउन मात्र काम गर्‍यो र गैरकानूनी गलत कामको आरोपमा कुनै पनि थप तेस्रो पक्षलाई पर्दाफास गरेन ।‘

विधेयकको प्रतिक्रियामा विभागले के जारी गर्नेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । विधेयकमा महान्यायाधिवक्तालाई एपस्टाइनसँग सम्बन्धित अवर्गीकृत कागजातहरू ‘खोज्न सकिने र डाउनलोड गर्न सकिने ढाँचामा‘ सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउन आह्वान गरिएको छ, जसमा एपस्टाइन, उनका सहयोगी घिसलेन म्याक्सवेल, उडान लग र यात्राका रेकर्डहरू, उनका अपराधहरूसँग सम्बन्धित सबै अनुसन्धानहरू, उनको बेचबिखन वा वित्तीय सञ्जालहरूसँग सम्बन्धित संस्थाहरू, उन्मुक्ति सम्झौताहरू र अन्य याचिका सम्झौताहरू, आरोप लगाउने निर्णयहरू बारे आन्तरिक सञ्चार, उनको हिरासत र मृत्युको कागजात र कुनै पनि फाइल मेटाउने विषयका विवरणहरू छन् ।

काठमाडौं । जनता दल (युनाइटेड) का प्रमुख नितिश कुमारले बिहीबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए) का वरिष्ठ नेताहरूको उपस्थितिमा इतिहास रच्दै दशौँ पटक बिहारको मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन् ।

सन् २०२० मा प्रधानमन्त्रीले शपथ समारोहमा भाग लिन नसके पनि यसपटक उनको विशेष उपस्थितिले कार्यक्रमलाई अझ अर्थपूर्ण बनाएको थियो ।

शपथ ग्रहण पटनाको ऐतिहासिक गान्धी मैदानमा सम्पन्न भएको हो । यहाँ नितिश कुमारले सन् २००५, २०१० र २०१५ मा पनि सरकार गठनको घोषणा गरेका थिए । यही स्थान सन् १९७४ मा जयप्रकाश नारायणले ‘पूर्ण क्रान्ति’ को आह्वान गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका कारणले पनि प्रख्यात मानिन्छ ।

कार्यक्रममा एनडिए नेतृत्व गरेका विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । हरियाणाका मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनी, असमका हिमन्त बिस्वा सरमा, नागाल्यान्डका नेफियू रियो, आन्ध्रप्रदेशका एन. चन्द्रबाबु नायडू, उत्तर प्रदेशका योगी आदित्यनाथ र उत्तराखण्डका पुष्कर सिंह धामीलगायत प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सहभागी थिए ।

बिहारका राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, एलजेपी (राम विलास) का नेता चिराग पासवानलगायतका प्रमुख व्यक्तित्वहरू पनि समारोहमा उपस्थित थिए ।

बुधबार पटनास्थित आधिकारिक निवासमा आयोजित नयाँ विधायकहरूको बैठकमा जेडीयू विधायक दलले सर्वसम्मतिले नितिश कुमारलाई पहिलो पटक आफ्नो दलको नेताका रूपमा चुनेको थियो । यसपछि एनडिए विधायक दलले पनि आज उनलाई सर्वसम्मतिले नेता चयन गर्दै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गरेको हो ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को प्रदेश मुख्यालयमा बसेको बैठकमा सम्राट चौधरी र विजयकुमार सिन्हालाई क्रमशः भाजपाको विधायक दलको नेता तथा उपनेता चयन गरेको थियो । बिहारमा विधायक दलको नेतृत्व चयनका लागि केन्द्रीय पर्यवेक्षकका रूपमा आएका उत्तर प्रदेशका उप–मुख्यमन्त्री केशवप्रसाद मौर्यले दुवै नाम प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई बाँकी सांसद तथा विधायकहरूले समर्थन जनाएका थिए ।

सन् २०२५ को बिहार विधानसभा चुनाव नितिश कुमारका लागि ‘लिटमस टेस्ट’ मानिएको थियो । विगत दुई दशकदेखि उनले राज्यको राजनीतिलाई आफ्नो नेतृत्वमा स्थिरता र निरन्तरतासहित अघि बढाउँदै आएको तथ्यलाई मतदाताले फेरि पुष्टि गरेका छन् ।

७४ वर्षीय नितिश कुमार २०१४–१५ बीच नौ महिनाको छोटो अवकाश बाहेक सन् २००५ नोभेम्बरदेखि लगातार मुख्यमन्त्री पदमा रहँदै आएका छन् ।

यसपटक एनडिएले २४३ मध्ये २०२ सिट जित्दै ऐतिहासिक बहुमत हात पार्‍यो । महागठबन्धन भने ३५ सिटमा सीमित रह्यो । तीन चौथाइ बहुमतसहित एनडिएले राज्यमा विगत १५ वर्षपछि दोहोरो इतिहास बनाएर २०० भन्दा बढी सिट जित्ने उपलब्धि पुनःदोहोर्‍याएको छ । सन् २०१० मा पनि गठबन्धनले २०६ सिट जितेको थियो ।

एनडिएभित्र भाजपाले ८९, जनता दल (युनाइटेड) ले ८५, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ले १९, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) ले पाँच र राष्ट्रिय लोक मोर्चाले चार सिट जितेका छन् । विपक्षमा आरजेडीले २५, काङ्ग्रेसले छ, सीपीआई (एमएल) (लिबरेशन) ले दुई, भारतीय समावेशी पार्टीले एक र सीपीआई (एम) ले एक सिट ल्याएका छन् । एआइएमआइएमले पाँच तथा बहुजन समाज पार्टीले एक सिट हासिल गरेका छन् ।

दुई चरणमा नोभेम्बर ६ र ११ मा सम्पन्न भएको बिहार विधानसभा चुनावमा ६७.१३ प्रतिशत मत खसेको थियो । यो सन् १९५१ पछि सबैभन्दा बढी हो । खासगरी महिला मतदाताले ७१.६ प्रतिशत सहभागितासहित पुरुष मतदाताको ६२.८ प्रतिशत सहभागिता पार गर्दै ऐतिहासिक उपस्थिति जनाएका थिए ।

भारतमा यसअघि नितिश कुमार २४ वर्ष मुख्यमन्त्रीको भूमिकामा रहने नेता थिए । उनले आफूसँगै सिक्किमका पूर्वमुख्यमन्त्री पवनकुमार चाम्लिङ, ओडिसाका नवीन पटनायकको कीर्तिमान तोडेका छन् । नितिशकुमार २५ वर्षसम्म लगातार भारतको मुख्यमन्त्री पदमा रहने नेता बनेका छन् ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हालैको चुनावी अभियानका क्रममा कडा आलोचना गरेका न्युयोर्कका मेयर–निर्वाचित जोहरान ममदानीलाई आगामी शुक्रबार भेट्ने घोषणा गरेका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नै ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममार्फत ममदानीलाई ‘कम्युनिस्ट’ भनेर दोहोर्‍याएका छन् । उनले ‘शुक्रबार, नोभेम्बर २१ मा ओभल अफिसमा बैठक हुनेछ’ भनेका छन् ।

मेयर–निर्वाचित ममदानीका प्रवक्ता डोरा पेकेकले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै बैठक सुनिश्चित भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार परम्पराअनुसार मेयर–निर्वाचितले वासिङ्टनमा राष्ट्रपतिसँग सार्वजनिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा तथा दुई हप्ताअघि न्युयोर्कका १० लाखभन्दा बढी नागरिकले चुनावमार्फत दिएको किफायती जीवनशैलीसम्बन्धी जनादेशबारे विस्तृत छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।

ट्रम्प र ममदानी दुवै न्युयोर्कको क्वीन्स बरोमै हुर्किएका हुन् । उनीहरूको राजनीतिक र विचारधारात्मक समानता यत्तिमै सीमित देखिन्छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालका उपलब्धि उल्लेख गर्दा वाल स्ट्रिटका रेकर्ड तोड्ने लाभलाई मुख्य रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तर ममदानीको आर्थिक दृष्टिकोण भने त्यसभन्दा व्यापक छ, जसले म्यानहट्टनका बुलिश वित्तीय बजारभन्दा पर रहेका करिब ८० लाख न्युयोर्कवासीले भोगिरहेको किफायती जीवनयापनको चुनौतीलाई प्राथमिकता दिन्छ ।

सन् १९६९ पछि न्युयोर्कमा १० लाखभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने पहिलो मेयर उम्मेदवारका रूपमा उदाएका ममदानीले किफायती आवास, सहज बाल हेरचाह सेवा, निःशुल्क बस यात्रा तथा नगरद्वारा सञ्चालित किराना पसलहरूमा निःशुल्क पहुँचजस्ता सामाजिक सुविधा सम्बन्धी प्रतिज्ञा गर्दै आफ्नो अभियान सञ्चालन गरेका थिए ।

तर धेरै विश्लेषकहरूले यति आदर्शवादी र व्यापक एजेन्डालाई कार्यान्वयन गर्न उनले सामना गर्नु पर्ने चुनौतीहरूबारे शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले कठोर आप्रवासी–विरोधी अभिव्यक्तिहरूका बीच ममदानीको दक्षिण एसियाली नामको उपहास गरेका छन् । साथै अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सहरले पहिलो पटक मुस्लिम मेयर चुनेपछि न्युयोर्कका लागि सङ्घीय कोष कटौतीसमेत गर्ने धम्की दिएका थिए । ‘मन्डामी, उनको नाम जे भए पनि’ भन्दै युगान्डामा जन्मिएका ममदानीको नाम जानाजानी गलत उच्चारण गर्दै ट्रम्पले टिप्पणी गरेका थिए ।

यता, मेयर–निर्वाचित ममदानीले पनि ट्रम्पप्रति कुनै सम्झौता नगर्ने शैलीमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसै महिनाको सुरुआतमा भएको विजय र्‍यालीमा उनले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै ‘डोनाल्ड ट्रम्प, मलाई थाहा छ तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ । मसँग तपाईंका लागि चार शब्द छन्—आवाज बढाउनुहोस् !’ भनी उत्साहित समर्थकहरूबीच ठाडो जवाफ दिएका थिए ।

यसैबीच ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले राष्ट्रपति ट्रम्पले ममदानीको उक्त भाषण वास्तवमै हेरेको पुष्टि गरेकी छन् ।

काठमाडौं । सामूहिक विद्रोहपछिको पहिलो राष्ट्रिय चुनाव केही हप्तामै नजिकिँदै गर्दा बङ्गलादेश प्रहरीले गहिरो रूपमा क्षतिग्रस्त भइसकेको जनविश्वास पुनर्निर्माण गर्ने आशामा नयाँ बर्दी अनावरण गर्दै सुधारको सङ्केत दिएको छ ।

सन् २०२४ मा पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको निरङ्कुश सरकार पतन भएपछि उत्पन्न उथलपुथलमा कम्तीमा एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको थियो भने हजारौँ घाइते भएका थिए । तीमध्ये धेरैजना पुलिसको गोलीले ज्यान गुमाएका थिए ।

‘बङ्गलादेश प्रहरीले अभूतपूर्व सङ्कटको सामना गरिरहेको छ’, प्रहरी प्रवक्ता सहादत हुसेनले भने, ‘नयाँ बर्दीले केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने नीति निर्माताहरूले सुझाव दिए ।’ लामो समयदेखि फिरोजा र निलो रङमा परिचित बर्दी अहिले फलाम–खैरो सर्ट र चकलेट–खैरो ट्राउजरमा रूपान्तरित गरिएको छ ।

तर बिग्रिएको प्रतिष्ठालाई केवल बर्दीले सुधार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे धेरैमा गहिरो शङ्का रहिरहेकै छ । ४८ वर्षीया नजमा अख्तर भन्छन्, ‘जब म कुनै प्रहरी देख्छु, मलाई उनको मासु काटिदिउँजस्तो लाग्छ । मलाई थाहा छैन, यो घृणाबाट म कहिले मुक्त हुन्छु ।’

उनका १७ वर्षीय छोरा गुलाम नाफिजले विद्रोहका क्रममा ज्यान गुमाएका थिए । उनका छोरालाई गोली हानिएको थियो, अस्पताल प्रवेश रोकियो र अन्ततः सन् २०२४ अगस्ट ४ मा अत्यधिक रक्तस्रावका कारण उनको मृत्यु भयो । ‘नयाँ बर्दीले तिनीहरूको मनोवृत्ति कसरी परिवर्तन गर्छ ?’ उनी भन्छन् , ‘मैले प्रहरी अधिकारीहरूले तलब वृद्धिको माग गर्ने शिक्षकहरूलाई समेत कुटेको देखेँ ।’

सत्र करोड जनसङ्ख्या भएको बङ्गलादेशमा सन् २०२६ फेब्रुअरीमा चुनाव हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा निकाय शान्तिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछन् । तर देशको सुरक्षा संयन्त्र अझै स्थिर हुन नसकेको देखिन्छ ।

यसैबीच पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई प्रदर्शनकारीहरूमाथि घातक बल प्रयोग गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको आरोपमा सोमबार ढाकास्थित अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । हसिनाले सेनालाई विरोध दबाउन आदेश दिएको भए पनि सेनाले अस्वीकार गरेपछि सत्तामा बसिरहने उनको प्रयास विफल भएको थियो । उनको सत्ता पतन भएपछि फैलिएको अराजकतामा तोडफोड र आगजनीका घटनाले करिब ६०० मध्ये ४५० प्रहरी चौकी लक्षित गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘अघिल्लो सरकारले सत्ता छोडेपछि प्रहरी चौकीहरू त्यागिए र अहिले प्रहरी बल फेरि उभिन सङ्घर्ष गरिरहेको छ’, प्रवक्ता होसेनले भने ।

विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले विद्रोहका दिनमा प्रहरीद्वारा गरिएका व्यापक क्रूरताका प्रमाणहरू सङ्कलन गरेका छन् । यसै क्रममा निःशस्त्र किशोर विद्यार्थी आशिकुर रहमान हृदोयलाई ‘पोइन्ट ब्लाङ्क रेन्ज’ बाट गोली हानिएको घटना पनि उजागर भएको टेक ग्लोबल इन्स्टिच्युटकी नीति विश्लेषक फौजिया अफरोजले बताइन् ।

करिब एक हजार ५०० प्रहरी अधिकारी अहिले आपराधिक अभियोगको सामना गरिरहेका छन् । तीमध्ये अत्यन्त धेरैमाथि हत्या अभियोग छ र दर्जनौँ अधिकारी हिरासतमा छन् । हसिनाकै मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो आरोपमा दोषी ठहरिएका पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाइएको छ । साथै हत्या अभियोगमा खोजी भइरहेका करिब ५५ वरिष्ठ अधिकारी भारत भागेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

तर सेवारत अधिकारीहरूको पीडा पनि कम छैन । अशान्तिका क्रममा ४४ जना प्रहरी अधिकारी मारिएका छन्, तर अन्तरिम सरकारले प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘कानूनी उन्मुक्ति’ दिन सहमति जनाएकोमा उनीहरू रोष प्रकट गर्छन् । हसिना भागेपछि उत्पन्न अराजकतामा आफ्ना पति प्रहरी निरीक्षकलाई भीडले पिटेर हत्या गरेको दृश्य अवलोकन गरेकी सुल्ताना रजियाले दुःख व्यक्त गर्दै भने, ‘उहाँको यस्तो अन्त्य हुनु हुँदैन थियो ।’

नाम नखुलाउने सर्तमा एक मध्यम–स्तरका अधिकारीले भने, ‘प्रहरी पनि मानिस नै हुन् ।’

नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले प्रहरी सुधार आयोग गठन गरेको भए पनि प्रगति सुस्तै छ । अत्यधिक बल प्रयोगका आरोप जारी छन् र जनविश्वास यति कमजोर बनेको छ कि धेरै क्षेत्रमा भीडले आफ्नै हातले न्याय गरिरहेको पाइन्छ, जसमा अपहरणदेखि कुटपिट र हत्या सम्मका घटनाहरू बढेका छन् ।

मानव अधिकार संस्था ‘ऐन ओ सालिस केन्द्र’ का अबु अहमद फैजुल कबीर भन्छन्, ‘म ठूलो परिवर्तन देख्दिनँ । पछिल्ला १० महिनामा हिरासतमा करिब २८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।’

मानव अधिकार समूह ‘ओधीकर’ ले प्रकाशित गरेको नोभेम्बरको तथ्याङ्कअनुसार विद्रोहपछिको एक वर्षमा मात्रै करिब ३०० जनाको मृत्यु राजनीतिक हिंसाका कारण भएको छ ।

ठूला राजनीतिक दलका सरकारहरूले प्रहरीलाई ‘राजनीतिक औजार’ का रूपमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप निकै पुरानो हो । मोटर रिक्सा चालक ६० वर्षीय आलमगीर हुसेन भन्छन्, ‘उनीहरूले कहिल्यै देशको कानूनको चिन्ता गरेनन् ।’

– रासस/एएफपी

काठमाडौं । अफ्रिकामा पहिलोपटक आयोजना हुँदै गरेको जी–२० शिखर सम्मेलनका अवसरमा दक्षिण अफ्रिकाले गरिब तथा जलवायु–संवेदनशील राष्ट्रहरूका मुद्दालाई अग्रभूमिमा राख्दै धनी मुलुकहरूले जलवायु प्रकोपविरुद्ध अझ प्रभावकारी योगदान दिनुपर्ने माग जोडदार रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।

जोहानेसबर्गको बाहिरी क्षेत्रमा अवस्थित तल्लो एलेक्जेन्ड्रामा भारी वर्षाका कारण क्षतिग्रस्त बनेको फोहोर रोक्ने जाल मर्मत गर्न स्वयंसेवकहरू जुक्सकेई नदीको कम्मर–गहिरो पानीमा काम गरिरहेका दृश्य यस सङ्कटको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ । यदि यी जालहरू नहुने हो भने बस्ती विनाशकारी बाढीको चपेटामा पर्न सक्ने चिन्ता स्थानीय बासिन्दाहरू व्यक्त गर्छन् ।

यसैबीच जी–२० का २० धनी तथा विकासोन्मुख राष्ट्रका विश्व नेताहरू यस सप्ताहान्तमा जोहानेसबर्गमा भेला हुँदै छन् । आयोजक राष्ट्र दक्षिण अफ्रिकाले जलवायु परिवर्तनले झनै भयावह बनाइरहेका प्रकोपका असरहरू विशेष गरी गरिब देशहरूमा कति गम्भीर रूपमा परेको छ भन्ने विषयलाई शिखर सम्मेलनको मूल एजेन्डामा राख्न चाहन्छ ।

ब्राजिलमा जारी विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा पनि यस्तै आग्रह बारम्बार उठिरहेको दक्षिण अफ्रिकाले धनी राष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई थप सहयोगको माग गर्दै आएको छ ।

एलेक्जान्ड्राका पाँच लाखभन्दा बढी बासिन्दा दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा धनी वित्तीय क्षेत्र स्यान्डटनको छेउमै भए पनि ती समुदायहरू बर्सेनि आउने बाढी र जोखिमबाट बच्न असमर्थ छन् । पुलहरू डुबानमा परेपछि बालबालिकाहरू विद्यालयसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था सामान्य घटना बनेको छ । स्वयंसेवक समूह ‘अलेक्जान्ड्रा वाटर वारियर्स’ का सह–संस्थापक सेमाडी मङ्गान्येले यस अवस्थालाई ‘महामहिमहरूसामु तुरुन्त समाधान खोजिनुपर्ने ठूलो खतरा’ का रूपमा वर्णन गरे ।

ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनकी अध्यक्ष बिनैफर नौरोजीका अनुसार जलवायु विनाश र सामाजिक–आर्थिक असमानता प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएका मुद्दाहरू हुन् । उनले भनिन्, ‘विकासशील देशहरू आफ्नै अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने कि महँगो जलवायु कारबाहीमा लगानी गर्ने भन्ने कठोर निर्णयको दोबाटोमा उभिएका छन् ।’

विश्व बैंकका तथ्याङ्कअनुसार सन् १९८०–१९९० को तुलनामा सन् २०१०–२०२० को दशकमा सबैभन्दा गरिब राष्ट्रहरू आठ गुणा बढी प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिणी अफ्रिका शक्तिशाली उष्णकटिबन्धीय आँधीबेहरीको प्रहारमा परिरहेको छ । सन् २०१९ को चक्रवात ‘इडाई’ ले मोजाम्बिक, मलावी र जिम्बाब्वेमा करिब दुई अर्ब डलर बराबरको क्षति पुर्‍याएको थियो भने मलावीको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) १२ अर्ब डलर मात्र छ । गत वर्षको एल–निनो प्रभावले दशककै सबैभन्दा कठोर खडेरी निम्त्याउँदै साना–स्तरीय कृषि तहसनहस पारेको थियो ।

जी–२० लगायतका शिखर सम्मेलनहरूमा ‘जलवायु वित्त’ धनी तथा गरिब राष्ट्रबीचको मुख्य विवादको विषय रहँदै आएको छ । धनी राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्म एक वर्षमा कम्तीमा तीन खर्ब डलर विकासशील मुलुकलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि विज्ञहरूका अनुसार सन् २०३० सम्म वार्षिक १० खर्ब डलरभन्दा धेरै रकम आवश्यक पर्नेछ ।

यसपटकको जी–२० शिखर सम्मेलन अमेरिकाको सहभागिता बिना हुँदैछ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाले ‘श्वेत अल्पसङ्ख्यकमाथि हिंसा गरेको’ भनी व्यापक रूपमा अस्वीकृत दाबी गर्दै सम्मेलन बहिष्कार गरेका छन् । यो निर्णयले जलवायु सम्बन्धी प्रगति वा एउटा ठोस संयुक्त घोषणापत्र तयार पार्न अझै चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकामा जलवायु सङ्कटसँगै विकास चुनौतीहरू पनि गहिरिँदै गएको उल्लेख एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा गरिएको छ । औपचारिक आवास तथा आधारभूत सेवाविहीन ५० लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष रूपमा जलवायु जोखिमको चपेटामा रहेको उल्लेख गर्दै रिपोर्टले सरकारलाई ती समुदायप्रति असफल भएको जनाएको छ ।

पूर्वी केप प्रान्तमा यसै जुन महिनामा आएको बाढीले १०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाका अनुसार ती घटनाहरू जलवायु परिवर्तनबाट झनै उग्र बनेका हुन्, तर स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार गरिब क्षेत्रमा कमजोर पूर्वाधार र जीर्ण आवासका कारण क्षति झनै घातक भयो ।

अलेक्जान्ड्रा वाटर वारियर्स र अन्य स्थानीय परियोजनामा संलग्न करिब तीन हजार स्वयंसेवकलाई दक्षिण अफ्रिकी तथा क्यानाडाली सरकार सहभागी दाता समूहले सानो मासिक भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तीमध्येकी एन्टोम्बी मापोन्याले हाँस्दै भने, ‘हरेक महिनाको २५ तारिख आउँदा केही राहतको सास फेर्न सकिन्छ ।’

सन् २०२२ मा २५० जनाबाट सुरु भएको कार्यक्रम उल्लेखनीय रूपमा विस्तार हुँदै गएको छ । संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (अफ्रिका) की पूर्व कार्यकारी सचिव, क्यामरुनकी अर्थशास्त्री भेरा सोङ्वेले विकासको रणनीतिमा ‘जलवायु लचिलोपन’ लाई केन्द्रमा राखिनुपर्ने बताउँदै भनिन्, ‘राम्रो समाचार के हो भने- हरित, दिगो र लचिलो वृद्धि दीर्घकालीन रूपमा अझ छिटो र स्थिर प्रगतिको मार्ग हो ।’

अफ्रिकामा पहिलोपटक आयोजना हुँदै गरेको यो जी–२० शिखर सम्मेलन महादेशका जलवायु जोखिमभोगी समुदायहरूको आवाज विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूसामु बलियो रूपमा पुर्‍याउने अपेक्षासहित आरम्भ हुँदैछ ।

– रासस/एपी

काठमाडौं । पश्चिमी युक्रेनी शहर टेर्नोपिलको एक आवासीय टावर ब्लकमा रातभर गरिएको भारी रूसी क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणमा दश जनाको मृत्यु भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बुधबार बताएका छन् ।

युक्रेनमा रातभर गरिएको आक्रमणमा थप ४० जना घाइते भएका छन् जसले ऊर्जा र यातायात पूर्वाधारलाई लक्षित गरेको थियो, जसले गर्दा चिसो तापक्रममा धेरै क्षेत्रहरूमा आपतकालीन विद्युत् कटौती गरिएको थियो । रोयटर्सका अनुसार रातभरको आक्रमणमा रूसले ४७० भन्दा बढी ड्रोन र ४८ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ ।

‘टेर्नोपिलको आवासीय भवनहरूमा प्रहार हुँदा दर्जनौँ मानिसहरू घाइते हुनुका साथै उनीहरुको मृत्यु भएको युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनाएका छन् ।

उनले आक्रमणको पुष्टि हुने गरी धुवाँले घेरिएका क्षतिग्रस्त भवनहरूको फोटो तथा भिडियो प्रकाशित गरेका थिए । ‘मानिसहरू भग्नावशेषमुनि फसेका हुन सक्ने समेत उनले उल्लेख गरेका छन् । मस्कोले पछिल्लो खसमयमा युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै दैनिक ड्रोन र मिसाइल ब्यारेजहरूले तीव्र आक्रमण गरिरहेको छ ।

आक्रमणले उत्तरपूर्वी क्षेत्र खार्किव र पश्चिमी क्षेत्र इभानो–फ्रान्किभस्कमा मानिसहरूलाई घाइते बनाएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

काठमाडौं । भियतनामको ‘खान हो’ प्रान्तमा बाढी र पहिरोका कारण कम्तीमा १० जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य दुई जना बेपत्ता भएको स्थानीय मिडियाले बुधबार जनाएका छन् ।

‘खान ले’ पासमा पहिरो जाँदा छ जनाको मृत्यु भएको छ भने ‘खान सोन’ पासमा गएको पहिरोमा अर्का एक जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ ।

पुल पार गर्दा बाढीको पानीले बगाएर अन्य तीन जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ ।

‘खान हो’ प्रान्तका १४ वटा कम्युन र वार्डमा करिब ९ हजार घरहरू डुबानमा पर्नुका साथै पहाडी क्षेत्रमा गएको ठूलो पहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध भएकाले प्रभावित क्षेत्रका जनताको उद्धार तथा सुरक्षालाई खतरामा पारेको जनाइएको छ ।

बुधबारसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूबाट छ हजार ५०० भन्दा बढी बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सथानान्त्रण गरेको जनाइएको छ ।

 

काठमाडौं । बङ्गलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका छोरा सजीब वाजेदले बङ्गलादेश सरकारले भारतलाई गरेको सुपुर्दगी अनुरोध अवैध भएको भन्दै नयाँ दिल्लीले यसलाई सम्बोधन नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

वाजेदले भारत सरकारलाई यो अनुरोधलाई कसरी सम्हाल्ने भनेर राम्रोसँग थाहा भएको जनाउँदै भारत सरकारले यस्तो अवैध अनुरोधको जवाफ नदिने भन्दै भारतीय लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

बङ्गलादेश अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले सोमबार शेख हसिना र उनका निकट सहयोगी, पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ । यसै गरी तेस्रो अभियुक्त, पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल–मामुनलाई सन् २०२४ मा जुलाई–अगस्ट विद्रोहको क्रममा ‘मानवता विरुद्धको अपराध’ गरेकोमा राज्य साक्षी बनेको कारण पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

हसिनाले आफ्नो विरुद्धमा गरिएको फैसलाको जवाफ दिँदै बिना निर्वाचन बनेको सरकारले स्थापना गरेको र अध्यक्षता गरेको धाँधलीयुक्त न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयमा कुनै लोकतान्त्रिक जनादेश नभएको बताएकी छन् ।

यस अघि, विदेश मन्त्रालयले शेख हसिनासँग सम्बन्धित बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले घोषणा गरेको फैसलालाई भारतले ध्यानमा राखेको र भारत बङ्गलादेशका जनताको सर्वोत्तम हितका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएको थियो ।

काठमाडौं । दक्षिणपश्चिमी जापानको एक बस्तीमा लागेको भीषण आगो निभाउने प्रयासमा बुधबार दिनभरि अग्निनियन्त्रक तथा आत्म–रक्षा फौजका हेलिकप्टरहरूले १७० भन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न बाध्य हुनुपरेको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

जापानको फायर एन्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एजेन्सीका अनुसार कम्तीमा १७० घर पूर्ण रूपमा जलेका वा क्षतिग्रस्त भएका छन् । साथै, ७० वर्ष उमेरका एक पुरुष बेपत्ता भएपछि उद्धार टोली थप सतर्कताका साथ खोजीकार्यमा जुटिरहेको जनाइएको छ ।

आगलागी मङ्गलबार साँझ ओइटा सहरको माछा मार्ने बन्दरगाह नजिकै सुरु भएको थियो । तीव्र हावाका कारण आगो तीव्र गतिमा फैलिँदै वरपरका घरहरू र नजिकको जङ्गलमा समेत पुगेको थियो । ओइटा दक्षिणी मुख्य टापु क्युशोमा अवस्थित सहर हो । यहाँ यो दुर्लभ स्तरको आगलागीले स्थानीयहरूलाई गम्भीर विपत्तिमा पारेको क्योदो न्युजले जनाएको छ ।

दिउँसो प्रसारित जापानी टेलिभिजन दृश्यहरूमा विस्तृत क्षेत्रभरि जलेका र क्षतिग्रस्त घरहरूबाट बाक्लो धुवाँ उठिरहेको देखिन्थ्यो । यद्यपि प्रत्यक्ष ज्वाला भने धेरैजसो निभिसकेको देखिन्थ्यो ।

आगो नियन्त्रणमा लिन दर्जनौँ फायर इन्जिन प्रयोग गरिएको छ र २०० भन्दा बढी अग्निनियन्त्रक खटिइरहेका छन् । तर आगलागी सुरु भएको करिब २० घण्टा बितिसक्दा पनि पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आउन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

ग्राउन्ड सेल्फ–डिफेन्स फोर्स (जिएसडिएफ) ले पनि सहयोगस्वरूप दुई वटा युएच–१ सैन्य हेलिकप्टर परिचालन गरेको छ । ती हेलिकप्टरले आकाशबाट निरन्तर पानी छर्केर आगो निभाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै आगलागीबाट पीडित भएका सबैप्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट गरेका छन् । उनले प्रभावित नागरिकहरूलाई आवश्यक सबै प्रकारका राहत तथा सहयोग ‘अधिकतम रूपमै उपलब्ध गराइने’ आश्वासन दिएका छन् ।

काठमाडौं । चीनले बुधबार ‘लङ मार्च–२सी’ बोक्ने रकेट प्रयोग गरेर तीन नयाँ उपग्रह सफलतापूर्वक अन्तरिक्षमा पठाएको छ ।

रकेट चीनको उत्तरपश्चिमस्थित जिउछुआन उपग्रह प्रक्षेपण केन्द्रबाट स्थानीय समय अनुसार दिउँसो १२ः०१ बजे उडान भरिएको थियो । यसले शिजियान–३०ए, शिजियान–३०बी र शिजियान–३०सी नामक उपग्रहहरू निर्धारित कक्षमा पुर्‍याएको छ ।

शिजियान–३०ए, शिजियान–३०बी र शिजियान–३०सी चीनद्वारा प्रक्षेपित प्रायोगिक उपग्रहहरूको समूह हो, जसको मुख्य उद्देश्य अन्तरिक्ष वातावरणको निगरानी, वैज्ञानिक अध्ययन तथा नयाँ प्रविधिको परीक्षण–प्रमाणीकरण गर्नु हो । यी तीनै उपग्रहहरू समन्वित रूपमा काम गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ ।

यी उपग्रहहरू मुख्यतः अन्तरिक्ष वातावरण अनुसन्धान र सम्बन्धित प्रविधि परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने बताइएको छ । यो उडान लङ मार्च शृङ्खलाको ६०८औँ प्रक्षेपण मिशन हो ।

काठमाडौं । गत वर्ष विद्यार्थी विद्रोहमाथि गरिएको दमनका कारण अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएपछि पनि मङ्गलबार बङ्गलादेशको राजधानी ढाका तथा प्रमुख सहरहरू सामान्यरूपमै सञ्चालनमा रहेका छन् । पूर्व सत्तारूढ अवामी लिग पार्टीले देशव्यापी बन्दको आह्वान गरे पनि सेवासुविधा, पसल तथा विद्यालयहरू खुल्लै रहे ।

अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले गएको वर्षका विद्यार्थी आन्दोलनहरूलाई लक्षित गर्दै घातक बल प्रयोग गरेको आरोपमा हसिना तथा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई सोमबार अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । अदालतको फैसलापछि अवामी लिगले यसलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भन्दै अस्वीकार गर्‍यो र भोलिपल्ट देशव्यापी बन्दको घोषणा गर्‍यो ।

सोमबार ढिलोसम्म हसिनाका विरोधीहरू र सुरक्षा निकायहरूबीच झडप भयो । विरोधीहरूले शेख मुजीबुर रहमानको ऐतिहासिक घर भत्काउन उत्खनन प्रयोग गर्ने प्रयास समेत गरे । यसैबीच, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हमिदको किशोरगञ्जस्थित घरमा तोडफोड गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

तर मङ्गलबार सहरमा शान्त वातावरण देखिएको सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । ढाकाका व्यापारी मोहम्मद साइकोट हुसेनले ‘यहाँ वास्तविक कानूनको शासन नै छैन’ भन्दै आफ्ना सन्तानहरूको भविष्यप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरे । उनले विगतदेखि हालसम्म सत्तामा बसेकाहरूले कानूनलाई मनपरी ढङ्गले प्रयोग गर्दै आएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘हाम्रा छोराछोरीहरू यस्तै वातावरणमा हुर्किरहेका छन्—न लक्ष्य छ, न भविष्य । उनीहरू कहाँ पुग्लान् भन्नेमा म अत्यन्तै चिन्तित छु ।’

७८ वर्षीया हसिनालाई मानवता विरुद्धको अपराधसम्बन्धी पाँच अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको हो । विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध उत्तेजक निर्देशन जारी गरेको, हेलिकप्टर, ड्रोन तथा घातक हतियार प्रयोग गर्न आदेश दिएको आरोपमा उनलाई प्राकृतिक मृत्यु नहुँदासम्म कैदको सजाय सुनाइएको छ । एक पूर्व प्रहरी प्रमुखले राज्य साक्षी बनेपछि उनलाई पाँच वर्षकै कैद सजाय सुनाइएको थियो ।

बङ्गलादेशले सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा सरकारी जागिरको कोटा प्रणालीविरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भोगेको थियो । आलोचकहरूले उक्त प्रणाली हसिनाको पार्टी–सम्बद्धहरूलाई फाइदा हुने गरी लागू गरिएको आरोप लगाएका थिए । अन्तरिम सरकारले ती आन्दोलनहरूमा ८०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको र १४ हजार घाइते भएको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले भने मृतक सङ्ख्या एक हजार ४०० हाराहारी रहेको अनुमान गरेको थियो ।

सन् २०२४ अगस्ट ५ को विद्रोहपछि हसिनाको १५ वर्ष लामो शासन ढल्यो । उनी र खान भारत भागेका थिए । भारतबाट सुपुर्दगी नहुने निश्चित प्रायः भएकाले मृत्युदण्ड वा कैद भोग्नुपर्ने सम्भावना न्यून मानिएको छ । हसिनाले सजायको ३० दिनभित्र आत्मसमर्पण नगरेसम्म वा गिरफ्तार नपरेसम्म अपील गर्न पाउँदिनन् । उनीहरूले प्रतिरक्षा वकिल नियुक्त गर्न नमानेका कारण राज्यद्वारा तोकिएका वकिल पनि अस्वीकार गरिएका थिए ।

सोमबार जारी विज्ञप्तिमा हसिनाले आफ्नाविरुद्धका आरोपहरू ‘अन्यायपूर्ण’ रहेको बताउँदै आफूहरू ‘सद्भावपूर्ण रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राष्ट्रको सेवा गर्न प्रयासरत’ रहेको दाबी गरिन् । उनले ‘परिस्थितिको नियन्त्रण गुमेको क्षणलाई पूर्वनियोजित आक्रमणका रूपमा चित्रण गर्नु तथ्यको गलत व्याख्या हो’ भनी टिप्पणी गरेकी छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हसिनामाथिको सजाय ‘गत वर्षको दमनका पीडितहरूका लागि महत्त्वपूर्ण क्षण’ भएको बताएको छ । तर ह्युमन राइट्स वाचले परीक्षण प्रक्रियाप्रति गम्भीर शङ्का व्यक्त गर्दै साक्षी बयान, प्रतिरक्षा प्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सङ्गठनकी उप एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, ‘हसिनाको शासनकालमा भएका गम्भीर दुर्व्यवहारका जिम्मेवारहरूलाई जवाफदेही बनाउनु अपरिहार्य छ, तर त्यसका लागि निष्पक्ष र विश्वासिलो परीक्षण आवश्यक छ ।’

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलकी महासचिव एग्नेस क्यालामार्डले मृत्युदण्डको कडा विरोध गर्दै यो मुद्दा ‘न त निष्पक्ष, न त न्यायसम्मत’ रहेको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, ‘बङ्गलादेशमा न्यायिक प्रक्रिया पक्षपातरहित, स्वतन्त्र तथा पूर्ण पारदर्शितामा अघि बढ्नुपर्छ ताकि नयाँ मानवअधिकार उल्लङ्घन नहोस् ।’

हसिना अपदस्थ भएपछि तीन दिनमै सत्ता सम्हालेका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बङ्गलादेशले अहिले स्थिरता खोजिरहेको अवस्था छ । फेब्रुअरीका लागि निर्वाचनको योजना बने पनि तोकिएको मिति अझै घोषणा गर्न बाँकी छ ।

– रासस/एपी

काठमाडौं । पाकिस्तानी सेनाले मङ्गलबार अफगानिस्तानको सीमा नजिक रहेको देशको उत्तरपश्चिमी क्षेत्रमा गुप्तचर सूचनाका आधारमा दुईवटा गोप्य स्थानमा विशेष छापा मार्दै १५ जना आतङ्ककारीलाई मारिएको जनाएको छ । सैन्य विज्ञप्तिअनुसार डेरा इस्माइल खान र उत्तरी वजीरिस्तानमा गरिएको छुट्टाछुट्टै कारबाहीमा ती आतङ्ककारीको मृत्यु भएको हो ।

सेनाले पहिलो अपरेसन खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तअन्तर्गत डेरा इस्माइल खान जिल्लामा सञ्चालन गर्दै १० जना पाकिस्तानी तालिबान सदस्य मारिएको पुष्टि गरेको छ । यसैगरी, दोस्रो कारबाही उत्तरी वजीरिस्तानमा गरिँदा थप पाँच जना आतङ्ककारी मारिएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा सेनाले मारिएका ती व्यक्तिहरूलाई ‘ख्वारिज’ का रूपमा पहिचान गरेको छ । यो शब्द अधिकारीहरूले अफगानिस्तान र भारतद्वारा समर्थन प्राप्त गरेको आरोप लागेका आतङ्कवादीहरूका लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसमा प्रतिबन्धित तेहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टिटिपी) का सदस्यहरू समेत समावेश हुने दाबी गरिएको छ । काबुल र नयाँदिल्ली दुवैले यस प्रकारका आरोप निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

पाकिस्तानी तालिबान, अफगान तालिबानसँग छुट्टै तर वैचारिक रूपमा नजिक रहेको समूहको रूपमा परिचित छ । काबुलमा सन् २०२१ मा तालिबान पुनः सत्तामा आएपछि टिटिपीले आफ्नो गतिविधि विस्तार गरेको र मनोबल बढेको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।

अहिलेसम्म धेरै टिटिपी नेता तथा लडाकूहरूले अफगानिस्तानको सीमापार रहेका सुरक्षित आश्रयस्थानहरूबाट सञ्चालन गरिरहेको विश्वास गरिन्छ । यसले इस्लामाबाद र काबुलबीचका कूटनीतिक तथा सुरक्षा सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाइरहेको पाकिस्तानी अधिकारीहरूको मूल्याङ्कन छ ।

काठमाडौं । सुरक्षा फौजसँगको भिडन्तमा भारतको विद्रोही माओवादीका एक वरिष्ठ नेता मारिएका छन् । आन्ध्र प्रदेशका प्रहरी खुफिया विभागका डिजिपी महेश चन्द्र लड्डाले माओवादी नेता माडवी हिड्मा मारिएको पुष्टि गरेका छन् ।

समाचार एजेन्सी पिटिआईका अनुसार ५१ वर्षीय हिड्मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका शीर्ष नेता हुन् । उनी प्रहरीको मस्ट वान्टेड सूचीमा थिए । उनीसँगै पत्नीको पनि आन्ध्र प्रदेशको मारेदुमिली जङ्‍गल क्षेत्रमा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

मंगलबार बिहान दोहोरो भिडन्त भएको थियो र त्यसक्रममा केन्द्र सरकारसहित कयौं राज्य सरकारले टाउकोको मूल्य १ करोड तोकिएका माओवादी नेता मारिएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।

हिड्मा सन् १९९६ देखि माओवादी सङ्‍गठनमा जोडिएका थिए । १७ वर्षको उमेरमा माओवादी युद्धमा होमिएका हिड्मामाथि विभिन्न हमलामा जिम्मेवार मानिएको थियो ।

माधवी हिडमा माओवादीहरूको पिपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) बटालियन १ को प्रमुख थिए ।

काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न तयार रहेको बताउँदै क्यारेबियन क्षेत्रमा वासिङ्टनको तीव्र सैन्य गतिविधिले उत्पन्न भइरहेको तनावका बीच आफूले उचित समयमा वार्ता खोज्ने सङ्केत दिएका छन् ।

साथै उनले मेक्सिकोभित्र लागुऔषधविरुद्धको अमेरिकी आक्रमणबारे सोधिएको प्रश्नमा आक्रमणप्रति आफूलाई कुनै आपत्ति नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले हाल क्यारेबियन क्षेत्रतिर अमेरिकी सेनाको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढाएका छन् । यसलाई उनले भेनेजुएला, मेक्सिको तथा अन्य ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा सक्रिय लागुऔषध तस्करहरूविरुद्धको कारबाहीका लागि आवश्यक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

पत्रकारहरूले ओवल अफिसमा उनीसँग मदुरोसँग संवाद गर्ने सम्भावनाबारे सोध्दा ट्रम्पले ‘उचित समयमा, म उहाँसँग कुरा गर्नेछु’ भन्दै मदुरोलाई अमेरिकाको हितविपरीत काम गर्ने व्यक्ति भनेर टिप्पणी गरेका थिए ।

भेनेजुएलामा अमेरिकी भूसैनिक प्रवेशलाई अस्वीकार गर्ने कि भन्ने प्रश्नमा ट्रम्पले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार नगरी भने, ‘होइन, म कुनै पनि विकल्प अस्वीकार गर्दिनँ । हामीले भेनेजुएलाको हेरचाह गर्नुपर्छ । उनीहरूले लाखौँ मानिसलाई जेलबाट निकालेर हाम्रो देशतर्फ पठाए ।’

त्यसको केही घण्टापछि राष्ट्रपति मदुरोले आफ्नो साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकामा ‘भेनेजुएलासँग कुरा गर्न इच्छुक जोसुकैसँग पनि आमनेसामने संवाद गर्न तयार’ रहेको अभिव्यक्ति दिए ।

यसैबीच, अमेरिकी मरीन सैनिकहरूको एउटा टोली हाल ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोमा सैन्य अभ्यासमा संलग्न छ । यो एक महिनाभित्र सो क्षेत्रमा भएको दोस्रो सैन्य अभ्यास हो । यो अभ्यास अमेरिकी तथा भेनेजुएलाली तटहरूबाट करिब १० किलोमिटर टाढा सम्पन्न भइरहेको छ ।

तर ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोकी प्रधानमन्त्री कमला पर्सद–बिसेसरले एएफपीलाई पठाएको ह्वाट्सएप सन्देशमा आफ्नो देशले भेनेजुएलामा कुनै पनि प्रकारको अमेरिकी आक्रमणका लागि आफ्नो भूभाग उपलब्ध नगराउने र यससम्बन्धी कुनै अनुरोध पनि पाएको नभएको स्पष्ट पारे ।

‘ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोले भेनेजुएलाका जनतालाई हानि पुर्‍याउने कुनै पनि कार्यमा भाग लिँदैन’, वासिङ्टन र काराकासले वार्तामार्फत मतभेद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने ।

भेनेजुएलाले अमेरिकामाथि विमानवाहक युद्धपोत, स्टील्थ जेट र अन्य सैन्य साधनसामग्री प्रयोग गरी शासन परिवर्तनको उद्देश्य राखेको आरोप लगाउँदै आएको छ । वासिङ्टनले भने राष्ट्रपति मदुरोलाई ‘आतङ्कवादी’ लागुऔषध कार्टेलको नेतृत्व गरेको आरोप लगाएको छ । उक्त आरोपलाई मदुरोले कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

एएफपीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सेप्टेम्बरयता अमेरिकी सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय पानीमा लागुऔषध बोकेको आरोपमा डुङ्गाहरूमा हवाई आक्रमण गर्दा कम्तीमा ८३ जनाको मृत्यु भएको छ । तर संयुक्त राज्य अमेरिकाले करिब २० भन्दा बढी आक्रमणमा मारिएका व्यक्तिहरू वास्तवमा तस्कर नै थिए भन्ने दाबी पुष्टि हुने विवरण सार्वजनिक गरेको छैन ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिकोविरुद्ध जारी कडा बयानबाजीलाई निरन्तरता दिँदै ‘लागुऔषध रोक्नका लागि मेक्सिकोमा आक्रमण हुन्छ ? यसमा मलाई आपत्ति छैन । लागुऔषध रोक्न जे गर्नुपर्छ, हामी त्यो गर्नेछौँ’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘मैले अहिले गरिरहेको छु भनेर भनेको होइन, तर यदि गर्नुपर्‍यो भने म गर्वका साथ गर्नेछु । यसरी हामी लाखौँको ज्यान बचाउन सक्छौँ ।’

अगस्टदेखि वासिङ्टनले क्यारेबियन क्षेत्रमा आधा दर्जन युद्धपोतसहित महत्त्वपूर्ण सैन्य उपस्थिति कायम राख्दै अमेरिकाको भूमिमा पुग्ने लक्ष्यका साथ गरिने लागुऔषध तस्करीविरुद्ध आधिकारिक रूपमा कडा अभियान चलाइरहेको छ ।

– रासस/एएफपी

काठमाडौं । भारतको महाराष्ट्र राज्यका दूरदराजका खडेरीपीडित गाउँहरूमा रहेका बालिकाहरू शिक्षा र बाँच्नका लागि गरेको सङ्घर्षबीच दुविधामा परेको मार्मिक यथार्थ सतहमा आएको छ ।

प्रत्येक बिहान १७ वर्षीया रमाती मङ्गला झर्ना गाउँबाट धेरै किलोमिटर टाढासम्म नाङ्गो खुट्टा हिँड्दै पानी ल्याउन स्टिलको भाँडो लिएर जान्छिन् । जब उनी घर फर्किन्छिन्, तबसम्म विद्यालय सुरु भएर सकिनै लागेको हुन्छ ।

‘मेरो पुस्तकहरू सुरक्षित राखेको छु’, उनी भन्छिन्, ‘तर मलाई कहिल्यै समयमै फर्कने मौका मिलेन भने के हुन्छ ?’

महाराष्ट्रका नासिक र नन्दुरबार जिल्लामा कुवाहरू सुक्दै गएका छन् र वर्षा दिनप्रतिदिन अनियमित बन्दै गएको छ, जसले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई कठोर जीवनस्थितिको सामना गर्न बाध्य पारेको छ ।

कामको खोजीमा पुरुषहरू नजिकका सहरतिर रोजगारीका लागि गएपछि मङ्गला जस्ता किशोरीहरूलाई घर–परिवारका लागि पानी जुटाउने जिम्मेवारीअनुसार भारी बोझ वहन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दैनिक घन्टौँ लाग्ने यो कामले विद्यालयमा हाजिरी राख्न अत्यन्तै कठिन बनाइदिएको छ ।

स्थानीय अधिकारीहरूको अनुमानअनुसार यी क्षेत्रका करिब २० लाख जनसङ्ख्याले दैनिक पानीको अभाव भोगिरहेको छ । सन् २०२१ मा प्रकाशित युनेस्कोको प्रतिवेदनले जलवायुजन्य अवरोधहरूले विश्वभर लाखौँ बालिकाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउने खतरा रहेको चेतावनी दिएको थियो । भारतका ग्रामीण बस्तीहरूमा सो प्रतिकूल प्रभाव पहिले नै स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।

हालैका वर्षहरूमा विशेषतया सुक्खा महिनामा विद्यालयमा बालिकाहरूको उपस्थिति तीव्र रूपमा घटेको छ । पारिवारिक जीविकोपार्जनको सङ्कटले धेरै अभिभावकहरू बाध्य भएर छोरीहरूलाई घरमै राख्नुपर्ने वा चाँडै विवाह गरिदिनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (युनिसेफ) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा बस्ने बालबालिकाहरू, विशेष गरी पानी ल्याउने दायित्व पाएका बालिकाहरू विद्यालयमा नियमित हाजिर हुन निकै कठिनाइ भोग्छन्, किनकि पानीको कमी र प्रदूषणका कारण पानी सङ्कलन गर्न लाग्ने समय झनै बढ्दो छ ।’

भारतभरका किशोरीहरूको जीवनमा जलवायु परिवर्तनले पानी ल्याउने जस्तो सामान्य दैनिक कार्यलाई अब अस्तित्व र शिक्षाबीचको गम्भीर छनोटमा परिणत गरिदिएको छ ।

मङ्गलाको कथालाई २५ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका दक्षिण एसियाली फोटोग्राफरहरूका लागि खुला २०२५ माराई फोटो ग्रान्टमा फोटोग्राफर शेफाली रफीकले आफ्नो फोटोग्राफी शृङ्खलामार्फत उजागर गरेकी छन् ।

सन् २०२५ को विषयवस्तु ‘जलवायु परिवर्तन’ र यसले दैनिक जीवन तथा त्यसमा संलग्न फोटोग्राफरहरूको समुदायलाई पारेको प्रभावमा केन्द्रित थियो ।

एजेन्सी फ्रान्स–प्रेस (एएफपी) ले आफ्ना दिवङ्गत काबुल ब्युरो प्रमुख तथा अफगान फोटोग्राफीका प्रेरणादायी व्यक्तित्व शाह माराईको सम्मानमा यो पुरस्कार स्थापना गरेको हो । शाह माराईको सन् २०१८ अप्रिल ३० मा काबुलमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा ४१ वर्षको उमेरमा कर्तव्यपालनका क्रममा निधन भएको थियो ।

– एएफपी

काठमाडौं। मृत्युदण्डको सजाय फैसलापछि बंगलादेश सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ढाका समक्ष हस्तान्तरण गर्न भारतलाई आग्रह गरेको छ । भारतले भने बंगलादेशमा भएको पछिल्लो फैसलालाई नोटिसमा लिएको भन्दै छिमेकमा शान्ति र स्थिरता कायम होस् भन्नेमा नयाँ दिल्ली सचेत रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

आन्दोलनबाट सत्ता पलट भएपछि हसिना भारतमा निर्वासित छन् । उनलाई सोमबार मात्र त्यहाँको अदालतले मानवताविरुद्धको अपराधमा मृत्युदण्डको सजाय तोकेको छ ।

हसिनालाई भारतले ढिलो–छिटो ढाका फर्काइदिन्छ कि भन्ने प्रश्न बंगलादेश र भारतीय राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहसको केन्द्र बनेको छ । द हिन्दूसहित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अहिले भारतले हसिनालाई बंगलादेशका नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।

शेख हसिना जुलाईको सत्ता परिवर्तनपछि भारतमा सुरक्षित ‘अनौपचारिक हिरासत’ मा बसेको मानिएको छ । भारतले अहिलेसम्म हसिनाको स्थितिबारे आधिकारिक पुष्टि वा टिप्पणी गर्न पूर्ण मौनता अपनाएको छ।

उनको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वा सुरक्षित बसोबासको अधिकारमा भारतले हस्तक्षेप गरेको छैन तर सार्वजनिक रूपमा पनि कहीँ देखिने व्यवस्था त्यहाँको सरकारले मिलाएको छैन ।

भारतीय अधिकारीहरूबीच हसिनालाई बंगलादेश फर्काउने वा तेस्रो देशमा पठाउने भन्ने विकल्पहरूबारे छलफल भएको तर कुनै ठोस निर्णय ननिकालेको भारतीय सुरक्षा स्रोतहरूले बताएका छन्।

बंगलादेशमा हाल सत्ता सम्हालेको अन्तरिम सरकारले भारतसँग हसिनालाई फिर्ता पठाउन माग गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट अनुसार, ढाकाको नयाँ नेतृत्व हसिनामाथि चलिरहेका भ्रष्टाचार, मानवअधिकार दमन र शक्ति दुरुपयोगका मुद्दामा उनलाई उपस्थित गराउन चाहेको छ ।

तर आलोचकहरूले यो कानुनी भन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा भएकाले भारतले तत्काल हसिनालाई फर्काउन नहुने बताएका छन् । हसिनालाई फिर्ता ल्याएर ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ पूरा गर्न खोजिएको हुनाले त्यो कदम उचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

बंगलादेशका महान्यायाधिवक्ताले हसिनालाई पक्राउ गरिएकै दिनबाट उनीमाथि मृत्युदण्डको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् । यसको मतलब भारतले हसिनालाई हस्तान्तरण गरेमा उनलाई फाँसी दिइनेछ ।

भारतीय विश्लेषकहरूका अनुसार भारत हसिनालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रश्नमा अत्यन्त सावधानीपूर्वक अघि बढिरहेको छ। कारण हो बंगलादेशमा ठूलो राजनीतिक अस्थिरता र एक वर्षमा हुने भनिएको चुनाव अहिलेसम्म नहुनु । हसिना समर्थक र विरोधीबीच बढ्दो हिंसात्मक तनाव अर्को कारण भने भने सीमामा सुरक्षा जोखिम

तथा चीन र पाकिस्तानको सम्भावित प्रभाव विस्तारलाई समेत भारतले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेको छ ।

यसैले भारतले हसिनालाई तत्काल फिर्ता पठायो भने बंगलादेशमा झनै राजनीतिक विस्फोट हुनसक्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन् । अर्कोतिर अमेरिका, युरोप र संयुक्त राष्ट्रसंघले बंगलादेशमा ‘कानुनी प्रक्रिया’ र ‘मानवअधिकार संरक्षण’ सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

हसिनाको सुरक्षा, निष्पक्ष अदालती प्रक्रिया र राजनीतिक स्थिरता सबै पक्षका लागि ‘उच्च जोखिम’ को विषय बनेको छ ।

हसिनाको भविष्यबारे भारतले कहिलेसम्म मौनता तोड्छ भन्ने चासो बंगलादेश, भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैमा छ । तर, वर्तमान जटिल भू–राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा भारतले हतारमा हसिनालाई बंगलादेशलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्भावना अहिलेका लागि कमजोर देखिन्छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यौन अपराधी जेफ्री एपस्टिनसँग सम्बन्धित थप कागजातहरू सार्वजनिक गर्न सांसदहरूले अघि बढाएको प्रयासलाई समर्थन जनाएका छन् । यसअघि उनले यो कदमको विरोध गर्दै आएका थिए ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ‘ट्रुथ सोसल’ प्लेटफर्ममा लेख्दै भनेका छन्, ‘हाउस रिपब्लिकनहरूले एपस्टिन फाइलहरू सार्वजनिक गर्न मतदान गर्नुपर्छ, किनकि हामीसँग लुकाउन केही छैन ।’

७९ वर्षीय राष्ट्रपति ट्रम्पले डेमोक्रेटहरूले ‘एपस्टिन होक्स’ फैलाइरहेको आरोप लगाउँदै हालै सार्वजनिक भएका केही इमेलहरूले आफू ‘केटीहरू सम्बन्धी विषयमा जानकार थिएँ’ भन्ने भ्रामक सङ्केत दिएको दाबी गरेका छन् ।

यी इमेलहरू सार्वजनिक भएपछि केही आलोचकहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्भावित दोषसूचक कुराहरू लुकाउने उद्देश्यले फाइल सार्वजनिक रोक्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । तर राष्ट्रपतिले यस्ता सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

यो मुद्दाले उनको पार्टीभित्रै विभाजन ल्याएको छ, विशेषतः ट्रम्प र उनको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (एमएजिए) आन्दोलनभित्रका नजिकका सहयोगीहरूबीच । सप्ताहन्तमा राष्ट्रपति ट्रम्पले एमएजिएसम्बद्ध सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीनको सन् २०२६ पुनः चुनाव अभियानप्रति आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएका छन् ।

रिपब्लिकन सभामुख माइक जोनसनले यसै हप्ता न्याय मन्त्रालयलाई बाँकी एपस्टिन फाइलहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्ने प्रस्तावमा मतदान गरिने बताएका छन् । ट्रम्पले उक्त सन्दर्भमा लेखेका छन्, ‘हाम्रा केही रिपब्लिकन सदस्यहरू प्रयोग भइरहेका छन् र हामी यस्तो हुन दिन सक्दैनौँ ।’

न्याय मन्त्रालय र एफबिआईको भूमिका 

गत हप्ता अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा लामो सरकारी ‘शटडाउन’ समाप्त भएपछि प्रतिनिधि सभाले एपस्टिनको सम्पत्तिबाट प्राप्त इमेलहरूको ठूलो सङ्कलन सार्वजनिक गरेको थियो ।

एक इमेलमा एपस्टिनले लेखेका थिए कि राष्ट्रपति ट्रम्पले पीडितमध्ये एक युवतीसँग आफ्नो घरमा ‘घण्टौँ बिताएको’ उल्लेख छ । अर्को सन्देशमा उनले ट्रम्पलाई ‘फोहरी’ भनेर सम्बोधन गरेका थिए ।

हाउस ओभरसाइट कमिटीका डेमोक्रेट सदस्यहरूले यस्ता इमेलहरूले ‘डोनाल्ड ट्रम्पको एपस्टिनका अपराधबारे रहेको सम्भावित जानकारी’ बारे गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।

यी फाइलहरू सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले महान्यायाधिवक्ता पाम बोन्डी, एफबिआई तथा न्याय मन्त्रालयलाई एपस्टिन र डेमोक्रेट पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन तथा क्लिन्टनका अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गरेका पूर्व हार्वर्ड अध्यक्ष ल्यारी समर्सबीचको सम्बन्धबारे जाँच गर्न आग्रह गरेका छन् ।

तर एफबिआई र न्याय मन्त्रालयले गत जुलाईमा सार्वजनिक गरेको मेमोमा एपस्टिन मामिलामा ‘अन्य व्यक्तिलाई अभियोग चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभएको’ उल्लेख गर्दै थप अनुसन्धानको आवश्यकता नरहेको बताएका थिए ।

एपस्टिन प्रकरणको पृष्ठभूमि

भर्तीकर्ता घिस्लेन म्याक्सवेलको सहयोगमा एपस्टिनले न्युयोर्क र फ्लोरिडास्थित निवासहरूमा सयौँ कम उमेरका किशोरीहरूलाई ‘मसाज’ का नाममा लैजाने र यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको प्रमाणित भइसकेको छ ।

सन् २०१९ मा यौन तस्करीका मुद्दामा अदालतको पर्खाइमा रहेका बेला एपस्टिन जेलमै मृत फेला परेका थिए । उनलाई फ्लोरिडामा यौन अपराधीको रूपमा दर्ता गरिनुपर्ने थियो ।

एफबिआई र न्याय मन्त्रालयले सन् २०१९ मा नै एपस्टिनले आत्महत्या गरेको, ‘ग्राहक सूची’ नराखेको र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई ब्ल्याकमेल नगरेको प्रतिवेदनमार्फत स्पष्ट गरिसकेका भए पनि ट्रम्प समर्थक षड्यन्त्रवादी समूहहरूले वर्षौंदेखि यो मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा जोडेर राख्दै आएको एएफपीद्वारा सार्वजनिक समाचारमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण-१ ले बंगलादेशकी अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना र दुई शीर्ष सहयोगीहरूलाई जुलाई विद्रोहको समयमा गरिएको मानवता विरुद्धको अपराधको दोषी ठहर गरेको छ ।

अन्य दुई जना पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमाल र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल-मामुन हुन् ।

न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मोर्तुजा मोजुमदारको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणले अझै पनि ४५३ पृष्ठको फैसलाको अन्तिम भाग पढिरहेको दडेलीटारले उल्लेख गरेको छ ।

७८ वर्षीया हसिनाले गत वर्ष अगस्ट ५ मा भएको विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहलाई दबाउन घातक कारबाहीको आदेश दिएको आरोपमा मुद्दाको सामना गर्न भारतबाट फर्कन न्यायाधिकरणको आदेशको अवज्ञा गरेकी छिन् ।

 

काठमाडौं । गत वर्षको जुलाईमा भएको विद्रोहको क्रममा मानवता विरुद्धको अपराधको आरोपमा अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनका दुई सहयोगीहरू विरुद्धको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण-१ बंगलादेश (आईसीटी) ले आज फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनामाथि मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराधको आरोप लागेको छ । न्यायाधिकरणको यो फैसला ४०० पृष्ठको रहेको छ । र, छ भागमा आउँदैछ ।

७८ वर्षीया हसिनाले गत वर्ष अगस्ट ५ मा भएको विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहलाई दबाउन घातक कारबाहीको आदेश दिएको आरोपमा मुद्दाको सामना गर्न भारतबाट फर्कन न्यायाधिकरणको आदेशको अवज्ञा गरेको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यम द डेली स्टारले जनाएको छ ।

हसिनासँगै उनका सह-अभियुक्तहरूमा फरार रहेका पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमल र पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल-मामुन छन् । उनी हिरासतमा छन् र उनले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेका छन् । मामुन पनि राज्यका साक्षी बनेका छन् । सन् २०१० मा न्यायाधिकरण स्थापना भएदेखि आफ्नो अपराध स्वीकार गर्ने उनी पहिलो अभियुक्त हुन् ।

अभियुक्तहरू विरुद्ध पाँचवटा मुद्दा दायर गरिएको छ । जसमा हत्या रोक्न असफल हुनु, बंगलादेशी कानून अन्तर्गत मानवता विरुद्धको अपराध हो । अभियुक्तहरू दोषी पाइएमा मृत्युदण्डको माग गरिएको छ । अभियोजकहरूले दोषी ठहरिएमा तीन प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति जफत गर्न र पीडित परिवारहरूमा बाँड्न पनि न्यायाधिकरणलाई आग्रह गरेका छन् । यद्यपि, बचाउ पक्षले उनीहरूलाई सफाइ दिने आशा व्यक्त गरेका छन् । हसिनाले सबै आरोपहरू अस्वीकार गर्दैआएकी छन् ।

विद्रोहको समयमा भएका अत्याचारका बारेमा यो न्यायाधिकरणको पहिलो फैसला हुनेछ।

अदालतको फैसला बंगलादेश टेलिभिजन र निजी च्यानलहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ । गृह सल्लाहकार जहाँगिर आलम चौधरीले हिजो बरिशालमा पत्रकारहरूलाई भने कि सरकारले न्यायाधिकरणको फैसलालाई ढिलाइ नगरी कार्यान्वयन गर्नेछ । अभियुक्त दोषी ठहरिएमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ कि भनेर सोधिएको प्रश्नमा अभियोजक तमिमले भने – फरार व्यक्तिले भागेको बेला पुनरावेदन गर्ने अधिकार प्राप्त गर्न सक्दैन । कानून अनुसार, सर्वोच्च अदालतको पुनरावेदन महाशाखामा पुनरावेदन दायर गर्न योग्य हुन दोषीलाई या त पक्राउ गर्नुपर्छ वा आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ । द डेली स्टारअनुसार ‘फैसला भएको ३० दिन भित्र पुनरावेदन दर्ता गरिसक्नुपर्छ, र कानूनले पुनरावेदन महाशाखालाई पुनरावेदन दर्ता भएको ६० दिन भित्र खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था छ’

हसिनाले आईसीटीमा थप तीन मुद्दाको सामना गरिरहेकी छन् । जसमध्ये दुई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको र एउटा सन् २०१३ मा मोतीझीलको शापला चट्टारमा भएको कथित सामूहिक हत्यासँग सम्बन्धित छ । कमलले दुई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने मुद्दाको सामना गरिरहेका छन् । अभियोजकहरूले मामुन विरुद्ध दायर गरिएको जुलाई विद्रोहसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दा खारेज गर्न न्यायाधिकरणलाई आग्रह गरेका छन्।

जुलाई २ मा, आईसीटी-१ ले हसिनालाई स्थानीय नेतासँगको फोन वार्ताको क्रममा न्यायाधिकरणको बारेमा गरेको टिप्पणीको कारण अदालतको अवहेलनाको आरोपमा छ महिनाको साधारण कारावासको सजाय सुनाएको थियो । न्यायाधिकरणले महिनौंसम्म हसिनाले सामूहिक हत्याको आदेश दिएको आरोप लगाइएका बयानहरू सुनेको बताइएको छ ।

गत वर्षको विद्रोहपछि, हसिना विरुद्ध मानवता विरुद्धको अपराधको आरोप लगाइएको उजुरी आईसीटी अनुसन्धान एजेन्सीमा दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुसन्धान सुरु गरे र यसलाई पूरा गरेपछि मे १२ मा प्रमुख अभियोजकको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

अभियोजन पक्षले १३५ पृष्ठको आरोपपत्र पेश गरेको थियो । जसमा ८,७४७ पृष्ठका कागजात र प्रमाणहरू समावेश छन् । हसिना, कमल र मामुन विरुद्धको औपचारिक आरोप जुन १ मा आईसीटी-१ मा पेश गरिएको थियो । न्यायाधिकरणले सोही दिन मुद्दाको संज्ञान लिएर मुद्दा सुरु गर्न आदेश दिएको थियो ।

जुलाई १० मा आईसीटीले अभियुक्तहरू विरुद्ध आरोप तय गरेको थियो । अगस्ट ४ मा पहिलो अभियोजन पक्षको साक्षीको बयानबाट कारबाही सुरु भएको थियो । सूचीबद्ध ८१ साक्षीहरूमध्ये पूर्व आईजीपी मामुन र अनुसन्धान अधिकारी सहित ५४ जनाले बयान दिएका थिए । अक्टोबर २३ मा बहस सकिएपछि न्यायाधिकरणले फैसलाको मिति तोक्न नोभेम्बर १३ तारिख तोकेको थियो । त्यस दिन न्यायाधीश मोहम्मद गोलाम मोर्तुजा मोजुमदारको अध्यक्षतामा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले फैसलाको लागि नोभेम्बर १७ तारिख तोकेको हो ।

आरोपहरु

१- प्रतिवादीहरूलाई हत्या, हत्या प्रयास, यातना र अन्य अमानवीय कार्यहरूको आरोप लगाएको थियो । उनीहरूलाई कानून प्रवर्तन र अवामी लिग र यसका सम्बद्ध संस्थाहरूका सशस्त्र कार्यकर्ताहरूद्वारा नागरिकहरू विरुद्ध गरिएका अपराधहरूलाई उक्साउने, उक्साउन सहजीकरण गर्ने, संलग्न हुने र रोक्न असफल भएको आरोप लगाइएको थियो ।

२- आरोपहरूमा विद्यार्थी प्रदर्शनकारीहरूलाई दबाउन घातक हतियार, हेलिकप्टर र ड्रोन प्रयोग गर्न आदेश दिएको उल्लेख छ । जसमा अभियुक्तलाई कथित रूपमा वरिष्ठ कमान्ड जिम्मेवारी, संलग्नता, सहजीकरण र षड्यन्त्रको दोषी ठहराइएको छ ।

३- जुलाई १६ मा बेगम रोकेया विश्वविद्यालयका विद्यार्थी अबु सईदको हत्यासँग सम्बन्धित छ । आरोपितहरुले त्यहाँ आदेश जारी गरे, उक्साए, उक्साउन सहजीकरण गरे, षड्यन्त्र रचे र अपराधमा संलग्न थिए ।

४- प्रतिवादीलाई अगस्ट ५ मा राजधानीको चंखारपुलमा छ जना निहत्था प्रदर्शनकारीहरूको हत्या प्रत्यक्ष आदेश, उक्साहट, उक्साहटको सहजीकरण, संलग्नता र षड्यन्त्रद्वारा योजनाबद्ध रूपमा गरेको आरोप छ ।

५- पाँच प्रदर्शनकारीको गोली हानी हत्या र अर्का एक जना घाइते भएको घटनामा दोषी मानिएको छ । आरोपित तीन जनामाथि पाँच जनाको शव र अर्का एक प्रदर्शनकारीलाई जिउँदै जलाएको आरोप छ । जसमा प्रतिवादीहरू संलग्नता, सहजीकरण र उक्साहट मार्फत संलग्न भएको आरोप छ ।

काठमाडौं । भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग करिब १० प्रतिशत एलपिजी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने एक ‘महत्त्वपूर्ण’ वार्षिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यसलाई भारतले ऊर्जा स्रोतहरूको दिगो विविधीकरणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा वर्णन गरेका गरेको छ ।

यसअघि अगस्ट महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि कर ५० प्रतिशतसम्म बढाएपछि दुवै देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको थियो । अमेरिकी अधिकारीहरूले भारतले युक्रेनमा रूसी युद्धलाई परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याइरहेको आरोप लगाएपछि परिस्थिति झनै संवेदनशील बनेको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्भावित व्यापार सम्झौताको पूर्वसर्तका रूपमा रूसी कच्चा तेल आयातमा कटौती गर्न सहमति जनाएको दाबी गरे पनि भारतले उनको दाबीलाई औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन । कृषि व्यापारदेखि रूसी तेल खरिदसम्मका विषयमा मतभेद भइरहे पनि नयाँदिल्ली र वासिङ्टनबीच वार्ता अविराम जारी छ ।

यसैबीच, भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले अमेरिकी खाडी तटबाट वार्षिक २२ लाख टन एलपिजी आपूर्ति गर्ने एक वर्षे संरचित सम्झौता सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार यस्तो प्रकारको सम्झौता भारत–अमेरिका बीच एलपिजी क्षेत्रमै पहिलो हो ।

मन्त्री पुरीले विज्ञप्तिमार्फत भने, ‘नागरिकहरूलाई सुरक्षित र किफायती एलपिजी उपलब्ध गराउन भारत निरन्तर रूपमा स्रोत विविधीकरण गरिरहेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र तीव्र गतिमा बढिरहेको एलपिजी बजार—अमेरिका—अब भारतीय बजारका लागि औपचारिक रूपमा खुल्न गएको छ ।’

अक्टोबरमा अमेरिकी प्रतिबन्धपछि एचपिसिएल–मित्तल एनर्जीले रूसका प्रमुख दुई कम्पनीबाट कच्चा तेल खरिद स्थगित गरेको थियो । त्यस्तै, एउटा प्रमुख निजी भारतीय क्रेता रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले पनि अमेरिकी तथा युरोपेली सङ्घ (इयु) का प्रतिबन्धहरूको सम्भावित प्रभावबारे मूल्याङ्कन भइरहेको जनाएको छ ।

विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतले जुन ३० मा समाप्त भएको त्रैमासिक अवधिमा पाँच क्वार्टरकै सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धि दर्ता गरेको छ, जसमा उच्च सरकारी खर्च र उपभोक्ता विश्वसनीयता सुधार मुख्य आधार भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

तर, अमेरिकी भन्सार शुल्क वृद्धि भारतको समग्र अर्थतन्त्रमा दबाबका रूपमा जारी छ । यदि शीघ्र कुनै छुट वा सहमति नजुटेमा चालू आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि दरबाट ६०–८० आधार अङ्कसम्म कमजोर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ ।

काठमाडौं । भारतले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग करिब १० प्रतिशत एलपिजी आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने एक ‘महत्त्वपूर्ण’ वार्षिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यसलाई भारतले ऊर्जा स्रोतहरूको दिगो विविधीकरणतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा वर्णन गरेका गरेको छ ।

यसअघि अगस्ट महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि कर ५० प्रतिशतसम्म बढाएपछि दुवै देशबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको थियो । अमेरिकी अधिकारीहरूले भारतले युक्रेनमा रूसी युद्धलाई परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याइरहेको आरोप लगाएपछि परिस्थिति झनै संवेदनशील बनेको थियो ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सम्भावित व्यापार सम्झौताको पूर्वसर्तका रूपमा रूसी कच्चा तेल आयातमा कटौती गर्न सहमति जनाएको दाबी गरे पनि भारतले उनको दाबीलाई औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन । कृषि व्यापारदेखि रूसी तेल खरिदसम्मका विषयमा मतभेद भइरहे पनि नयाँदिल्ली र वासिङ्टनबीच वार्ता अविराम जारी छ ।

यसैबीच, भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले अमेरिकी खाडी तटबाट वार्षिक २२ लाख टन एलपिजी आपूर्ति गर्ने एक वर्षे संरचित सम्झौता सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार यस्तो प्रकारको सम्झौता भारत–अमेरिका बीच एलपिजी क्षेत्रमै पहिलो हो ।

मन्त्री पुरीले विज्ञप्तिमार्फत भने, ‘नागरिकहरूलाई सुरक्षित र किफायती एलपिजी उपलब्ध गराउन भारत निरन्तर रूपमा स्रोत विविधीकरण गरिरहेको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र तीव्र गतिमा बढिरहेको एलपिजी बजार—अमेरिका—अब भारतीय बजारका लागि औपचारिक रूपमा खुल्न गएको छ ।’

अक्टोबरमा अमेरिकी प्रतिबन्धपछि एचपिसिएल–मित्तल एनर्जीले रूसका प्रमुख दुई कम्पनीबाट कच्चा तेल खरिद स्थगित गरेको थियो । त्यस्तै, एउटा प्रमुख निजी भारतीय क्रेता रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले पनि अमेरिकी तथा युरोपेली सङ्घ (इयु) का प्रतिबन्धहरूको सम्भावित प्रभावबारे मूल्याङ्कन भइरहेको जनाएको छ ।

विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारतले जुन ३० मा समाप्त भएको त्रैमासिक अवधिमा पाँच क्वार्टरकै सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धि दर्ता गरेको छ, जसमा उच्च सरकारी खर्च र उपभोक्ता विश्वसनीयता सुधार मुख्य आधार भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

तर, अमेरिकी भन्सार शुल्क वृद्धि भारतको समग्र अर्थतन्त्रमा दबाबका रूपमा जारी छ । यदि शीघ्र कुनै छुट वा सहमति नजुटेमा चालू आर्थिक वर्षको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि दरबाट ६०–८० आधार अङ्कसम्म कमजोर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अर्थशास्त्रीहरूको अनुमान छ ।

काठमाडौं । भियतनाममा भारी वर्षाले निम्त्याएको पहिरोका कारण कम्तिमा छ जनाको मृत्यु हुनुका साथै एक दर्जन भन्दा बढी घाइते भएको विपद् एजेन्सीका अधिकारीहरूले सोमबार बताएका छन् ।

विपद् व्यवस्थापन अधिकारीका अनुसार खान प्रान्तको सुन्दर खान पासमा माटो र चट्टान खस्दा यात्रु बस डुबेको थियो, जसमा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य १८ जना घाइते भएका छन् ।

मिडियाका अनुसार बसमा ३२ जना यात्रु थिए भने केही घाइतेहरूको टाउको लगायतका अङ्गमा चोट लागेका कारण स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बसभित्र फसेका केही यात्रुहरूलाई उद्धार गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।

यस अघि आइतबार खानह होआको खानह सोन पासमा मजदुरहरूको आश्रयमा पहिरो जाँदा एक जना व्यक्तिको मृत्यु भएको हुनुका साथै अर्को एक जना बेपत्ता भएको विपद् अधिकारीले बताएका छन् ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारणले यस वर्ष २७९ जनाको ज्यान लिएको दुई अर्ब डलर भन्दा बढीको क्षति भएको भियतनामको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।

ढाका । बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध मानवताविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अपेक्षित फैसलाअघि सोमबार राजधानी ढाका तथा देशका विभिन्न स्थानहरूमा कडा सुरक्षा व्यवस्था लागू गरेका छन् ।

गत वर्षको विद्यार्थी नेतृत्वको व्यापक विद्रोहमा सयौँ मानिसको हत्या गरी १५ वर्ष लामो शासन अन्त्य गरेको आरोपमा उनी भारतमा निर्वासित अवस्थामा रहेका छन्  ।

हसिनाको अवामी लिग पार्टीले विशेष न्यायाधिकरणलाई ‘कङ्गारू अदालत’ भन्दै आह्वान गरेको देशव्यापी बन्दपछि ढाका तथा अन्य ठाँउमा अर्धसैनिक सीमा रक्षक तथा प्रहरी बल तैनाथ गरिएको छ ।

अभियोजनकर्ताहरूले भारतमा रहेकी हसिना तथा पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खानलाई मृत्युदण्डको माग गरेका छन् । तेस्रो अभियुक्त पूर्व प्रहरी प्रमुख राज्यको साक्षी बनेकाले उहाँलाई सजायको सिफारिस गरिएको छैन । यही मुद्दाको फैसला आज सोमबार सुनाइने अपेक्षा गरिएको छ ।

हसिना र पूर्व गृहमन्त्रीमाथि सन् २०२४ को जुलाई–अगस्ट महिनामा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा सयौँ नागरिकको हत्या गरेको आरोपमा अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फेब्रुअरी रिपोर्टअनुसार घटनामा एक हजार ४०० जनासम्मको मृत्यु भएको उल्लेख छ भने अन्तरिम सरकारले आठ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु र झण्डै १४ हजार घाइते भएको पुष्टि गरेको छ ।

गत हप्ताको बन्दपछि देशभर कच्चा बम विस्फोट र आगजनीका घटनामा वृद्धि भएपछि न्यायाधिकरणले सोमबारका लागि फैसला तय गरेको थियो । राजधानीमा कक्षाहरू, सार्वजनिक यातायात तथा औपचारिक गतिविधिहरूमा व्यापक अवरोध परेको थियो ।

सोमबार बिहान फैसलाको तयारी भइरहँदा अवामी लिगले पुनः बन्दको आह्वान गरेको छ र हसिनाले अडियो सन्देशमार्फत समर्थकहरूलाई ‘फैसला बारे नर्भस नहुन’ आग्रह गर्नुभएको छ । चार दशक लामो राजनीतिक यात्रामा उहाँ कम्तीमा १९ पटक हत्याको प्रयासबाट बच्नुभएको इतिहास छ ।

यहीबीच, ढाकाका विभिन्न स्थानमा कच्चा बम विस्फोट भइरहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यी मध्ये एक विस्फोट क्याबिनेट मन्त्रिस्तरका सल्लाहकारको निवास अगाडि भएको बताइएको छ ।

बढ्दो हिंसाका बीच ढाकाका प्रहरी प्रमुख शेख मोहम्मद सज्जत अलीले सवारीसाधन जलाउने वा कच्चा बम प्रहार गर्नेहरूलाई ‘देख्नेबित्तिकै गोली हान्ने’ निर्देशन जारी गरे।

गत हप्तामा मात्र देशभर ५० भन्दा बढी आगजनी, मुख्यतः सवारीसाधन लक्षित तथा थुप्रै कच्चा बम विस्फोट भएको र दुई जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट छ ।

फैसलाअघि सर्वोच्च अदालतका अधिकारीहरूले सेना मुख्यालयलाई न्यायाधिकरण परिसर वरिपरि सैन्य तैनाथीको अनुरोध गर्दै पत्र पठाएका छन् । अभियोजन पक्षले फैसलाको प्रक्रिया बङ्गलादेश टेलिभिजन तथा अन्य स्टेसनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनसक्ने जानकारी दिएको छ ।

हसिना गत वर्ष अगस्ट ५ मा अपदस्थ भएपछि भारत पुगेकी थिइन् । उनको पतन भएको तीन दिनपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद युनुसले अन्तरिम सरकार प्रमुखको रूपमा पदभार सम्हाल्दै हसिनालाई कानूनी सजाय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अन्तरिम सरकारले अवामी लिगका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ ।

युनुसले आगामी फेब्रुअरीमा निर्वाचन गरिने र अवामी लिगलाई चुनावमा सहभागी हुन नदिइने बताउँदै बङ्गलादेशको राजनीतिक भविष्य ‘सङ्क्रमणको संवेदनशील मोड’ मा रहेको सङ्केत दिए ।

 

नयाँ दिल्ली । भारतीय अधिकारीहरूले नयाँ दिल्लीमा गत हप्ता भएको घातक कार विस्फोटमा सहयोगी भूमिका रहेका एक व्यक्तिलाई आइतबार पक्राउ गरिएको बताएका छन् ।

अधिकारीहरूले आक्रमण ‘आत्मघाती हमलाकारी’ व्यक्तिद्वारा गरिएको दुःखद् घटना भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय अनुसन्धान निकाय ९एनआइए० ले आक्रमणकारी र दोस्रो संदिग्ध दुवै प्रहरीले हालैका दिनहरूमा व्यापक छापा मारेको भारत प्रशासित कश्मीरका भएको जनाएको छ ।

अनुसन्धानमा सफलता आएको घोषणा गर्दै एनआइएले आमिर रसिद अलीलाई ‘आत्मघाती हमलाकारी’को सहयोगी भएको बताएको छ ।

प्रतिआतंकवाद एजेन्सीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उनी विस्फोट गराउन प्रयोग गरिएको कार खरिदका लागि दिल्ली आएका थिए।”

दुर्घटनामा चालकको नाम कश्मीरका उमर उन नबी रहेको र उनी उत्तरी राज्य हरियाणाको एक विश्वविद्यालयमा जनरल मेडिसिनका सहायक प्राध्यापक थिए ।

सोमबार राजधानीको पुरानो दिल्लीस्थित ऐतिहासिक लाल किल्ला नजिकै रहेको व्यस्त मेट्रो स्टेशन नजिकै विस्फोट भएको थियो । उक्त स्थान नजिकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वतन्त्रता दिवस अवसरमा एउटा वार्षिक सम्बोधन गरिरहनुभएको थियो ।

अस्पतालका एक अधिकारीले विस्फोटमा परी १२ जनाको मृत्यु भएको बताएका छन् । मृतक सङ्ख्यामा नाबीलाई समावेश गरिएको थियो वा थिएन भन्ने स्पष्ट भएको छैन।

आक्रमणमा परी १० जनाको मृत्यु भएको र अन्य ३२ जना घाइते भएको भारतीय अनुसन्धान निकाय ९एनआइए० ले एक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

एनआइएले नाबीको अर्को गाडी पनि नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त आक्रमणलाई ‘षड्यन्त्र’ को संज्ञा दिनुभएको छ। उहाँको सरकारले ‘अपराधी, सहयोगी र प्रायोजक’ हरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने वाचा गरेको छ।

गत अप्रिल २२ मा भारत प्रशासित कश्मीरको पर्यटकीय स्थल पहलगाममा २६ जना हिन्दु सर्वसाधारणको मृत्यु भएपछि पाकिस्तानसँग झडप भएपछि भएको यो सबैभन्दा ठूलोसुरक्षा घटना हो ।

सन् १९४७ मा बेलायती शासनबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै काश्मिर भारत र पाकिस्तानबीच विभाजित छ र दुवैले पूर्ण रूपमा हिमाली क्षेत्र दाबी गर्छन्। नयाँ दिल्ली र इस्लामावादबीच तनाव उच्च रहेको छ ।

काठमाडौं । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले हिउँदको इन्धनको आवश्यकता पूरा गर्न युक्रेनले ग्रीसबाट ग्यास आयात गर्ने बताएका छन् ।

अक्टोबरमा मस्कोले सन् २०२२ को आक्रमणको सुरुवातदेखि युक्रेनी ग्यास सुविधाहरूमा व्यापक बमबारी सुरु गरेको थियो । आक्रमणका कारण नागरिकहरूले न्यानोका लागि प्रयोग गर्ने इन्धनको मुख्य स्रोतको उत्पादन ६० प्रतिशत रोकिएको थियो ।

जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हामीले युक्रेनलाई ग्यास आपूर्ति गर्ने विषयमा ग्रीससँग सम्झौता गरिसकेका छौँ ।’

जेलेन्स्कीले थपे, ‘किएभले रूसी हमलाका कारण भएको ‘लगभग दुई अर्ब युरो’ अर्थात् झण्डै २.३२ अर्ब अमेरिकी डलर उत्पादन घाटालाई कभर गर्न वित्तीय सम्झौताहरू पनि सुनिश्चित गरेको छ ।’

यो कोष युक्रेनी सरकार, युरोपेली आयोगद्वारा सुनिश्चित गरिएका युरोपेली, युक्रेनी बैङ्कहरू र नर्वेबाट व्यवस्थापन गरिनेछ ।

आफ्ना युरोपेली र अमेरिकी सहयोगीहरूका अतिरिक्त उनले अजरबैजानसँग सम्झौता गर्न ‘सक्रियता’ का साथ काम गरिरहेको बताएका छन् । उनले पूर्व सोभियत गणतन्त्रबाट ग्यास आयातको लागि ‘दीर्घकालीन सम्झौता’ पूरा गर्ने आशा गरेका छन् ।

जेलेन्स्कीको यो घोषणा फ्रान्स र स्पेनको युरोपेली भ्रमणअघि आएको हो । उनको कार्यालयले ग्यास आपूर्ति सुनिश्चित गर्न आइतबार नै ग्रीस जाने एएफपीसँग बताएको छ । रूसी बमबारीले गत हिउँदमा नै राष्ट्रिय ग्यास उत्पादनमा आधा प्रभाव परेको युक्रेनी सरकारले जनाएको छ ।

युक्रेनको ऊर्जा नेटवर्कको विरूद्ध पहिलो व्यवस्थित आक्रमण सन् २०२२ को अन्त्यमा सुरु भएको थियो । यसले व्यापक बिजुली अभाव सिर्जना गरेको थियो र लाखौँ मानिसहरूलाई चिसो तापक्रम र अन्धकारबीच बस्न बाध्य पारेको थियो ।

काठमाडौं । बङ्गलादेश अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसिटी) ले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध दायर मुद्दामा फैसला सुनाउन तयारी गरिरहेकै बेला देशभर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

यो मुद्दा सन् २०२४ जुलाई–अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनका क्रममा मानवता विरुद्धका कथित अपराधसँग सम्बन्धित छ । हसिनाले भने आफूमाथि लागेको सम्पूर्ण आरोप अस्वीकार गरिरहेकी छन् ।

फैसला आउनुअघि नै देशको राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण बनेको छ । शेख हसिना नेतृत्वको बङ्गलादेश अवामी लिगले आइतबार बिहानदेखि देशभर दुई दिने बन्दको घोषणा गरेपछि सामान्य जनजीवन प्रभावित बनेको छ । राजधानी ढाकामा ट्राफिक अत्यन्तै कम देखिएको छ भने केही क्षेत्रमा पटाखा विस्फोट भएको रिपोर्टसमेत आएको छ ।

आगामी आम चुनावले देशमा स्थिरता पुनःस्थापना गर्ने आशामा व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले राजनीतिक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बङ्गलादेश गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एन्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन (बिजिएमइए) का पूर्वअध्यक्ष काजी मोनिरुज्जमानले परिस्थितिलाई अत्यन्तै असहज भनेका छन् ।

उनले भने, ‘हामी निकै चिन्तित छौँ । आशा छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनेछ, जनता शान्तिपूर्वक मतदान गर्न पाउनेछन् र निर्वाचित सरकारले अहिले निकै कमजोर बनेको व्यापार, सामाजिक समस्या तथा कानून–व्यवस्थालाई सुधार गर्नेछ ।’

उनले सन् १९७१ को मुक्ति युद्धका एक स्वतन्त्रता सेनानीका रूपमा जनतालाई परेको असुविधाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भने, ‘गत वर्ष अत्यन्त कठिन रह्यो । सन् २०२६ को निर्वाचनले देशलाई नयाँ आशा दिने अपेक्षा छ । हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्दै सबै छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलित र मधुर सम्बन्ध राख्नु आवश्यक छ । यस क्षेत्रको शान्तिका लागि सबैले एकताबद्ध हुनुपर्छ ।’

भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर पनि मोनिरुज्जमानले विशेष जोड दिँदै भने,’भारतले सन् १९७१ मा हामीलाई अमूल्य सहयोग गरेको थियो । स्वतन्त्रता सेनानीका रूपमा मैले त्यहाँ प्रशिक्षणसमेत पाएको हुँ । हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्दै भारतसँग सुदृढ सम्बन्ध कायम राख्नु आवश्यक छ । ठूलो छिमेकीका हैसियतले भारतले हाम्रो भावनाको सम्मान गर्नेछ भन्ने आशा छ ।’

गार्मेन्ट उद्योगबारे उनले भने, ‘यो उद्योग हाम्रो देशको गर्व हो । धेरै वर्षदेखि यसको योगदान उच्च छ, तर अहिलेको अस्थिरताले यसलाई जोखिममा पारेको छ । कुनै पनि अशान्तिले उद्योगलाई हानि पुर्‍याउन सक्छ र विदेशी क्रेताहरूले विश्वास गुमाउन सक्छन् । अधिकांश विदेशी मुद्रा यही क्षेत्रबाट कमाइन्छ र विशेषगरी महिलाहरूको ठूलो रोजगारको स्रोत यही उद्योग हो । यदि उद्योग असुरक्षित बन्यो भने सामाजिक अशान्ति र आर्थिक सङ्कट थपिन सक्छ ।’

अल्पसङ्ख्यकको प्रसङ्गमा उनले भने, ‘मानवका रूपमा म कुनै धार्मिक विभाजनमा विश्वास गर्दिनँ । हामी सबै पहिले बङ्गलादेशी हौँ, अनि मात्र विभिन्न धर्मका अनुयायी ।’

यसैबीच, मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले अवामी लिग तथा यसको सम्बद्ध सङ्गठनहरूको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएदेखि पार्टी नेताहरूले अज्ञात स्थानबाट अनलाइनमार्फत कार्यक्रमहरूको घोषणा तथा प्रचार–प्रसार गरिरहेका छन् ।

सन् २०२४ जुलाईको विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनपछि शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ भएको थियो । सन् २०२४ अगस्ट ५ मा उनी भारत गएकी थिइन् । त्यसपछि मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक प्रतिवेदनअनुसार सोही महिनामा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा करिब एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको हुनसक्ने उल्लेख छ ।

शेख हसिनाको नेतृत्वमा नै सन् १९७१ को मुक्ति युद्धमा भएका अपराधको मुद्दा चलाउन अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण स्थापना गरिएको थियो । सोही ट्रिब्युनलले उनको कार्यकालमा जमात–ए–इस्लामीका धेरै नेतामाथि युद्ध अपराधका मुद्दा दायर गरेको थियो ।

-रासस/एएनआई

काठमाडौं । दक्षिण पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तस्थित हैदराबाद जिल्लाको लघारी गोठमा रहेको एक पटाका कारखानामा शनिबार साँझ भएको शक्तिशाली विस्फोटमा कम्तीमा सात जनाको मृत्यु भएको छ र सात जना घाइते भएका छन् ।

सिन्धका प्रवक्ता हसन उल हसीबका अनुसार विस्फोटपछि लागेको भीषण आगलागीले पूरा कारखाना जल्दै गएको थियो ।

उद्धारकर्मीहरूले घटनास्थलबाट शवहरू निकालेर घाइतेहरूलाई उपचारका लागि नजिकैको अस्पताल पठाएका छन्, जहाँ घाइतेमध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ ।
विस्फोटको कारणबारे सम्बन्धित अधिकारीहरूले अनुसन्धान जारी राखेका छन् ।

-रासस/ सिन्ह्वा

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो अत्याधुनिक बी–६१–१२ आणविक गुरुत्वाकर्षण बमको स्टेल्थ एफ–३५ए लडाकू विमानमार्फत गरिने भण्डार उडान परीक्षणहरूको महत्त्वपूर्ण शृङ्खला सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।

अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत स्यान्डिया राष्ट्रिय प्रयोगशालाले बिहीबार जारी गरेको विवरणमा युटाको हिल एयर फोर्स बेसको समन्वयमा नेभाडास्थित टोनोपा टेस्ट रेन्जमा गत अगस्ट १९ देखि २१ सम्म परीक्षण गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

स्यान्डियाले जारी गरेको रिपोर्टअनुसार परीक्षणमा प्रयोग गरिएका बी–६१–१२ का निष्क्रिय एकाइहरू एफ–३५ए बाट सफलतापूर्वक निष्कासन गरिएको पाइएको छ । यसले विमान, चालक दल तथा हतियार प्रणालीको अन्तिम–देखि–अन्तिम सञ्चालन क्षमता पुष्टि गर्छ ।

अमेरिकी नेसनल न्युक्लियर सेक्युरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (एनएनएसए) ले स्यान्डियासँगको सहकार्यमा यस वर्ष एफ–३५ प्लेटफर्ममा संयुक्त परीक्षण एसेम्बलीहरू प्रयोग गरी गरिएको एकमात्र बी–६१–१२ स्टकपाइल उडान परीक्षणका रूपमा यसलाई वर्णन गरेको छ ।

उक्त उडान परीक्षणहरूले हतियार तथा त्यसको डेलिभरी प्लेटफर्मको परिचालन तयारी मूल्याङ्कन गर्न महत्त्वपूर्ण चरणको प्रतिनिधित्व गर्छ । विकासपछि अमेरिकी आणविक भण्डारको प्रमुख भाग बनेको बी–६१–१२ लामो समयदेखि चलिरहेको बहुवर्षीय जीवन विस्तार कार्यक्रम एनएनएसएले सन् २०२४ को अन्त्यमा पूरा गरेपछि यसको सेवा अवधि कम्तीमा २० वर्षले बढाइएको छ । सफल परीक्षणले एफ–३५ जस्ता उन्नत स्टेल्थ लडाकू विमानसँग बमको पूर्ण अनुकूलता सुनिश्चित गर्दै भविष्यका आणविक मिसनहरूका लागि यसको विश्वसनीयता पुनः प्रमाणित गर्दछ ।

जीवन विस्तार कार्यक्रमले बी–६१ हतियार भण्डारमा पहिचान गरिएका सबै उमेर–सम्बन्धी समस्याहरू समाधान गरेको, इन्क्रिप्सन प्रविधि अद्यावधिक गरेको, हतियारको सुरक्षा तथा नियन्त्रण प्रणाली आधुनिकीकरण गरेको र भविष्यमा विकसित हुने नयाँ विमान प्लेटफर्मसँग मिलानयोग्य बनाउने आधार तयार गरेको बताइएको छ । नवीकरण गरिएको बी–६१–१२ को पूर्ण–स्तर उत्पादन यस वर्ष मे महिनादेखि सुरु भइसकेको छ र सन् २०२६ मा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्यान्डियाका बी–६१–१२ तथा बी–६१–१३ का निगरानी प्रमुख जेफ्री बोयडले यस परीक्षणलाई ‘धेरै एजेन्सीहरूका विशेषज्ञहरूको दीर्घ योजना र कठोर परिश्रमको उत्कृष्ट उपलब्धि’ भन्दै प्रशंसा गरेका छन् । उनका अनुसार यस वर्ष भएको बी–६१–१२ उडान परीक्षणको दायरा विगतका वर्षहरूभन्दा धेरै व्यापक रहेकाले यो महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन साबित भएको छ ।

सफल उडान परीक्षणसँगै यस शृङ्खलामा एफ–३५ सवार संयुक्त परीक्षण एसेम्बलीका लागि पहिलो पटक थर्मल पूर्व–शर्त प्रक्रिया पनि समावेश गरिएको थियो । यस प्रक्रियाअन्तर्गत बमलाई वास्तविक तैनाथीसँग मिल्दोजुल्दो चरम वातावरणीय अवस्थाहरूमा राखेर परीक्षण गरियो, जसले बी–६१–१२ ले आवश्यक सुरक्षात्मक तथा प्राविधिक मापदण्डहरू पूरा गरेको पुष्टि गर्दछ ।

बी–६१ शृङ्खलालाई सन् १९६८ देखि अमेरिकी वायुसेना तथा नाटो आधारहरूबाट तैनाथ गरिँदै आएको छ । बी–६१–१२ उक्त शृङ्खलाको नवीनतम संशोधित संस्करण हो, जसलाई हालका प्राविधिक सुधारपछि कम्तीमा २० वर्षको विस्तारित सेवा अवधि प्रदान गरिएको छ ।

–रासस/एएनआई

श्रीलङ्का । श्रीलङ्का केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार सन् २०२५ का पहिलो दस महिनामा देशले पर्यटन क्षेत्रबाट झण्डै दुई अर्ब छ करोड साठ्ठी लाख अमेरिकी मुद्रा बराबरको आय प्राप्त गरेको छ, जसले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब चार दशमलव नौ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।

जुन महिनामा मात्र पर्यटन आम्दानी एक सय छयासी करोडभन्दा बढी पुगेको बैङ्कले जनाएको छ । श्रीलङ्का पर्यटन विकास प्राधिकरणका तथ्याङ्कअनुसार चालु वर्षको सुरुदेखि कात्तिक २९ गतेसम्म झण्डै उन्नाइस लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक श्रीलङ्का पुगेका छन्, जसमा भारत पहिलो ठूलो स्रोत मुलुक रहेको छ ।

भारतपछि बेलायत, रसिया, जर्मनी र चीन प्रमुख आगन्तुक मुलुक बनेका छन्, जहाँ प्रत्येक देशबाट एक–एक लाखभन्दा बढी पर्यटक आएका छन् । पर्यटनको पुनरुत्थानसँगै होटल, यातायात, सेवा व्यवसाय तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताइन्छ र श्रीलङ्काले बढ्दो पर्यटनलाई आर्थिक पुनर्जीवनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिरहेको छ ।

काठमाडौं । अन्तरिक्षमा जीवन–विज्ञान परीक्षणका लागि पठाइएका चार वटा मुसासहितको अन्तरिक्ष विज्ञान प्रयोग नमूनाहरूको नवौँ ब्याच शुक्रबार चीन अन्तरिक्ष स्टेशनबाट शेन्झोउ–२१ अन्तरिक्ष यानमार्फत सफलतापूर्वक पृथ्वीमा फर्किएको छ ।

यी नमूनाहरू शनिबार बिहान नै चिनियाँ वैज्ञानिकहरूको टोलीलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको चिनियाँ एकेडेमीका स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ ।

फिर्ता गरिएका नमूनाहरूमा जीवन विज्ञान, सामग्री विज्ञान तथा दहन विज्ञानसँग सम्बन्धित कुल २६ प्रयोगात्मक परियोजनाहरू समावेश छन् । यसमा नौ प्रकारका जीवन विज्ञान नमूना, ३२ प्रकारका सामग्री विज्ञान नमूना तथा तीन प्रकारका दहन विज्ञान नमूना रहेका छन्, जसको संयुक्त तौल करिब ४६.६७ किलोग्राम रहेको छ ।

वैज्ञानिकहरूले पृथ्वी फर्काइएका मुसाहरूको व्यवहार, प्रमुख शारीरिक सङ्केतकहरू तथा जैव–रासायनिक सूचकहरूको प्रारम्भिक परीक्षण गर्दै अन्तरिक्ष वातावरणमा देखिने तनाव प्रतिक्रिया तथा अनुकूली परिवर्तनहरूको विश्लेषण गर्ने तयारी गरेका छन् । यस्ता परीक्षणहरूले जीवित जीवहरूमा अन्तरिक्ष वातावरणले पार्ने व्यापक प्रभाव बुझ्न महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार प्रदान गर्नेछन् ।

मुसाहरूबाहेक जेब्राफिस, हर्नवोर्ट, स्ट्रेप्टोमाइसेस, प्लानेरियन, मस्तिष्क अर्गनोइड्स जस्ता अन्य जीवन विज्ञान नमूनाहरू समेत बेइजिङस्थित स्पेस एप्लिकेसन इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी सेन्टरमा पुर्‍याइएका छन् । केन्द्रले यी नमूनाहरू वैज्ञानिकहरूलाई थप प्रयोगका लागि हस्तान्तरण गर्नुअघि तिनको संरचना तथा अवस्थाको विस्तृत निरीक्षण र पुष्टि गर्नेछ ।

यसैगरी, बाँकी सामग्री विज्ञान र दहन विज्ञान भएका नमूनाहरू पनि चरणबद्ध रूपमा शेन्झोउ–२१ यानको रिटर्न क्याप्सुलमार्फत बेइजिङ पठाइने कार्यक्रम रहेको छ । वैज्ञानिकहरूले त्यसपछि फर्काइएका जीवन विज्ञान नमूनाहरूमा ट्रान्सक्रिप्टोमिक सिक्वेन्सिङ, प्रोटिओमिक्स विश्लेषण लगायतका उन्नत जैविक परीक्षणहरू सञ्चालन गर्नेछन् । यी अनुसन्धानहरूले माइक्रोग्राभिटीले शरीरका विभिन्न तहहरूमा पार्ने असर पहिचान गर्ने तथा सम्बन्धित रोगहरूको रोकथाम र उपचारका लागि आवश्यक जैविक संयन्त्र तथा सम्भावित हस्तक्षेप लक्ष्यहरू पहिल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

उता, टङ्गस्टन–हाफ्नियम मिश्र धातु, नरम चुम्बकीय सामग्री तथा आराम फेरोइलेक्ट्रिक एकल क्रिस्टल जस्ता सामग्री विज्ञानका नमूनाहरूमाथि वैज्ञानिकहरूले संरचनात्मक रूपविज्ञान, रासायनिक संरचना र अन्तरिक्ष प्रभावसँग सम्बन्धित भौतिक परिवर्तनहरूको परीक्षण गर्नेछन् । अध्ययनहरूले गुरुत्वाकर्षणले सामग्रीको वृद्धि, तत्व पृथक्करण, ठोस दोषहरू, कार्यसम्पादन तथा विशेष अन्तरिक्ष वातावरणमा तिनको सेवा क्षमतामा पार्ने प्रभाव गहिरोसँग अन्वेषण गर्नेछन् ।

यी अनुसन्धानबाट प्राप्त हुने निष्कर्षहरूले उच्च–प्रदर्शन सौर सेल सुरक्षात्मक सामग्री, विकिरण–प्रतिरोधी अप्टिकल फाइबर, चन्द्र आधारका लागि निर्माण सामग्री तयारी प्रक्रियाजस्ता भविष्यका महत्त्वपूर्ण अन्तरिक्ष प्रविधि विकासलाई मजबुत आधार प्रदान गर्नेछ । साथै, उपग्रह सञ्चारदेखि व्यापक अन्तरिक्ष अन्वेषणसम्मका क्षेत्रमा आवश्यक सैद्धान्तिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबामको सरकारविरुद्ध आयोजित विरोध प्रदर्शन राजधानीमा हिंसात्मक रूप लिँदा शनिबार कम्तिमा १२० जना घाइते भएको एएफपीले जनाएको छ । घाइते हुनेमा धेरैजसो प्रहरी अधिकारीहरू रहेका छन् ।

लागुऔषध हिंसा तथा सेनबामको सुरक्षा नीतिविरुद्धको प्रदर्शन ‘जेनेरेसन जेड’ का प्रतिनिधिहरूद्वारा सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरिएको थियो । यद्यपि घटनास्थलमा विभिन्न उमेरका प्रदर्शनकारीहरूको उपस्थिति देखिएको थियो ।

सन् २०२४ अक्टोबरदेखि सत्तामा रहेकी राष्ट्रपति सेनबामले आफ्नै कार्यकालको पहिलो वर्षमा ७० प्रतिशतभन्दा माथिको जनसमर्थन कायम राखेकी छन् । तथापि, हालैका धेरै चर्चित हत्याकाण्डपछि उनको सुरक्षा नीतिमाथि निरन्तर आलोचना हुँदै आएको छ ।

मेक्सिको सिटीका सुरक्षा प्रमुख पाब्लो भाजक्वेजले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रदर्शन धेरै घण्टासम्म शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढेको तर हुड लगाएका केही व्यक्तिले हिंसात्मक गतिविधि सुरु गरेपछि झडप सुरु भएको बताए ।

भाजक्वेजका अनुसार १०० जना प्रहरी अधिकारी घाइते भएका छन् । तीमध्ये ४० जनालाई प्राथमिक उपचारपछि अस्पताल सार्न आवश्यक परेको थियो । साथै २० जना प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएको पुष्टि गरिएको छ । अधिकारीहरूले डकैती, आक्रमण तथा एक पत्रकारमाथिको कथित आक्रमणसमेत विभिन्न आरोपमा २० जनालाई पक्राउ गरेको बताइएको छ ।

धेरै प्रदर्शनकारीहरूले ब्यानरहरू बोकेका थिए र मिचोआकान राज्यको उरुपानका दिवङ्गत मेयर कार्लोस मन्जोप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै उनको तस्वीरसहितको टोपी लगाएका थिए । मन्जो लागुऔषध तस्करी गर्ने समूहविरुद्ध कडा अभियान चलाउने नेताका रुपमा चर्चित थिए । यद्यपि, हत्या भएका मेयरकी श्रीमतीले भने आफ्ना दिवङ्गत पतिले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई शनिबारको विरोध प्रदर्शनसँग जोडिन नदिने स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

मार्चमा सहभागी युवाहरूको ठूलो समूहले जापानी मङ्गा ‘वन पिस’ को समुद्री डाकू झण्डा पनि प्रदर्शन गरेको थियो, जुन हाल विश्वभरि युवा प्रतिरोधको प्रतीकका रूपमा फैलिएको छ ।

यसैबीच, राष्ट्रपति सेनबामले केही दिनअघि आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदर्शनको उद्देश्य र प्रेरणामाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई ‘अकार्बनिक’ र ‘भुक्तान गरिएको’ गतिविधि भएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । उनले ‘यो सरकारविरुद्ध विदेशबाट प्रेरित गरिएको आन्दोलन हो’ भन्ने दाबी पनि गरेकी थिइन् ।

प्रदर्शनकारीहरू राष्ट्रपतिको निवास र कार्यस्थल रहेको राष्ट्रिय दरबार अगाडि जम्मा भएका थिए र त्यहाँ रहेको धातुको सुरक्षातारलाई भत्काएका थिए । सुरक्षाकर्मीहरूले भवन जोगाउन प्रदर्शनकारीहरूलाई रोक्न अश्रुग्यास तथा आगो निभाउने उपकरण प्रयोग गरेका थिए । केही प्रदर्शनकारीले ‘तपाईंहरूले कार्लोस मन्जोलाई यसरी नै जोगाउनुपर्ने थियो’ भन्दै सुरक्षाकर्मीमाथि चर्को नाराबाजी गरेका थिए ।

सयौँ युवाले प्रहरीतर्फ ढुङ्गा, काठ तथा अन्य वस्तु फ्याँकेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रहरीले ढाल प्रयोग गर्दै वस्तु नै फ्याँकेर भीडलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास गरेको थियो ।

काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित लालकिल्ला नजिकै हुन्डाई आई२० कार विस्फोट हुँदा बाह्र जनाको मृत्यु भएको घटनाको अनुसन्धानले नयाँ तथ्य फेला पारेको छ ।

अनुसन्धानले संदिग्ध डा. मोहम्मद उमर अन-नबीसँग सम्बन्धित नयाँ विवरणहरू प्रकट गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दूस्तान टाइम्सले उल्लेख गरेको छ । समाचार अनुसार नबी विस्फोटको अघिल्लो दिनसम्म हरियाणाको नुहमा बसेको र मोबाइल फोन प्रयोग गरेको तथ्य खुलेको हो ।

उमर उन-नबी ह्वाइट कलर टेरर ग्रुप (श्वेत आतंकवादी समूह) का सदस्यका रुपमा आरोपित छन् । प्रहरीका अनुसार दिल्लीमा विस्फोट हुनुभन्दा एक दिन अघिसम्म उनी नुहस्थित भाडाको कोठामा बसेका थिए । उनका नजिकका सहयोगी डा. मुजम्मिल शकील गनी पक्राउ परेपछि उनी फरीदाबादको अल-फलाह मेडिकल कलेजबाट बाहिरिएका थिए ।

घटना हुनुभन्दा केही दिन अघिको सीसीटीभी फुटेजमा उनी आई२० कारसहित प्रदूषण केन्द्रमा रहेको र मोबाइल फोन मर्मत गरिरहेको देखाइएको थियो । यद्यपि शकील गनीको गिरफ्तारी पछि घटनाको मोड परिवर्तन भएको छ ।

हिन्दुस्तान टाइम्सको अनुसन्धान तथ्याङ्कले नबी अक्टोबर ३० मा अल-फलाह विश्वविद्यालयकी नर्सिङ स्टाफ सदस्य शोबा खानको सहयोगमा नुहतर्फ भागेका थिए । खानले उनलाई आफ्नी भाउजू अफसानाको घरमा ठाउँ खोज्न मद्दत गरेकी थिइन् । जहाँ नबीलाई चार कोठामध्ये एउटा छ हजार भारतीय रुपैयाँमा भाडामा दिइएकी थिइन् । त्यसमध्ये दुई हजार रुपैयाँ मासिक भाडा र चार हजार रुपैयाँ सुरक्षाका लागि लिइएको थियो ।

समाचारअनुसार उमर प्रायः आफ्नो कोठामा बस्थे र रातमा मात्र बाहिर निस्कन्थे । अफसानाकी छोरीले हिन्दूस्तान टाइम्सलाई बताएअनुसार नबी दिनमा कहिल्यै कोठाबाट बाहिर निस्कँदैनथे । उनीसँग दुईवटा स्मार्टफोन थिए र उनी अँध्यारो भएपछि मात्र बाहिर निस्कन्थे । प्रायः सडक किनारका खाना पसलहरूबाट खाना ल्याउँथे ।

‘उनी धेरै गम्भीर देखिन्थे, कहिल्यै कसैसँग बोलेनन्, र एघार दिनसम्म एउटै लुगा लगाएर बसे ।’ अफसानाकी छोरीले भनिन्, ‘नोभेम्बर ९ को रातमा उनी अचानक निस्किए । कोठा गन्हाउँदै थियो, हामी डरायौं । पछि हामीले टिभीमा बम विस्फोटको बारेमा सुन्यौं । त्यसपछि प्रहरी आयो र मेरो काका र आमालाई सोधपुछको लागि लग्यो । उहाँहरु अझै फर्कनु भएको छैन ।’

दिल्ली प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजमा विस्फोट हुनुभन्दा करिब एघार दिन अघि उमर उन नबीलाई फरीदाबादको एक मोबाइल फोन पसलमा कम्तीमा दुईवटा फोन बोकेको अवस्थामा देखिएको बताएको छ । यद्यपि प्रहरीले आई२० कारको फोरेन्सिक जाँचमा मोबाइल फोन नदेखिएकाले उनले ती फोन फ्याँकेको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ ।

विस्फोटको केही दिन पछि दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेशन (डीएमआरसी) ले शनिबार लालकिल्ला मेट्रो स्टेशनका दुई प्रवेशद्वारहरू पुनः खोलेको छ । सामाजिक सञ्जाल एक्समा गरिएको पोस्टअनुसार लालकिल्ला मेट्रो स्टेशनको गेट नम्बर दुई र तीन यात्रुहरूका लागि खुला छन् । विस्फोट पछि ‘सुरक्षा कारणले’ डीएमआरसीले बन्द गरिएको जनाएको थियो । गत सोमबार साँझदेखि स्टेशन बन्द थियो । अन्य सबै स्टेशनहरू सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेका थिए ।

नौगाम विस्फोट र फरीदाबाद ‘लिङ्क’

जम्मू कश्मीरको नौगाम प्रहरी चौकीमा भएको ‘दुर्घटनावश विस्फोट’ मा नौ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

पीटीआईका अनुसार हरियाणाको फरीदाबादबाट बरामद गरिएको विस्फोटक पदार्थ नियन्त्रण गर्ने क्रममा विस्फोट भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

समाचार अनुसार पक्राउ परेका डा. मुजम्मिल गनाईको भाडाको घरबाट ३६० किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद गरिएको थियो । ‘आतंकवादी मोड्युल’ को अनुसन्धानका क्रममा उक्त विस्फोटक पदार्थको जाँच भइरहेको थियो ।

भारत । समाज यस्तै छ । अभिभावक पनि उस्तै छन् । हुर्केका र आधुनिक जीवनशैलीका छोरीका चाहनाअनुरुप नचल्ने अभिभावकले बेलाबेखत यस्तो परेशानी बेहोर्नुपर्छ नै । यस्तै एउटा घटना बाहिर आएको छ भारत उत्तर प्रदेशबाट ।

उत्तर प्रदेशको बान्दास्थित मार्का प्रहरी चौकीमा एक अभिभावकले छोरी बेपत्ता भएपछि ज्वाइँ र सम्धीसम्धिनीले दाइजोको लागि हत्या गरेको आरोप लगाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरे । ती अभिभावकको दाबी थियो, ‘छोरीलाई दुई वर्षअघि दाइजोको लागि मारिएको थियो र उनका ससुरालले नै उनको शव कतै फ्याँकेका थिए ।’

अदालतबाटै आदेश भएपछि, प्रहरीले सेप्टेम्बर २, २०२५ मा दाइजोका कारण मृत्यु या हत्या भन्ने जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान शुरु भयो । एसपी पलाश बंसलको निर्देशनमा, डीएसपी सौरभ सिंह नै मुद्दाको अनुसन्धानमा खटिए ।अनुसन्धान अगाडि बढ्दै जाँदा, एउटा अत्यन्तै चकित पार्ने तथ्य बाहिर आयो । मृत घोषित र दाइजो हत्यामा मुद्दा दायर गरिएको युवती जीवितै भेटिइन् । प्रहरीले उनलाई महाराष्ट्रबाट नियन्त्रणमा लियो ।

अनुसन्धानमा पत्ता लाग्यो कि उनी विवाहको ८ महिनापछि अर्थात् अक्टोबर २०२३ देखि चिनेका अर्का पुरुषसँग बस्दै आएकी रहिछन् । परिवार र माइती दुवैतिर यसको जानकारी थिएन । हराएको व्यक्तिको रिपोर्ट दर्ता गर्नुको सट्टा, बुबाले सिधै दाइजोमा मृत्युको मुद्दा दायर गरे। प्रहरीले महिलालाई घरबाट किन निस्किएको र कोसँग कहाँ बसेको भनेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

डीएसपी सौरभ सिंहले भने, ‘छोरी बेपत्ता भएपछि अभिभावकले अदालतमा दाइजोका कारण हत्याको मुद्दा दायर गरेका थिए, व्यापक प्रमाण र अनुसन्धानपछि, मृतक भनिएकी महिला जीवितै भेटियो र अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’

यता, अदालतमा दाइजोका कारण छोरीको हत्या भनेर मुद्दा दायर गर्ने अभिभावक पनि छोरी भेटिएपछि एकातिर खुशी छन् अर्कातिर हराएको छोरी खोज्नुको सट्टा सिधै अदालत जाने भनेर छरछिमेकमा आलोचित छन् । समाचारमा प्रयुक्त तस्बिर एआइ जेनेरेटेड हो ।