Tag: विश्व प्रेस

काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउस नजिकै दुई नेसनल गार्ड सैनिकमाथि भएको घातक गोलीकाण्डलाई ‘आतङ्ककारी कार्य’ भन्दै तालिबान शासनबाट भागेर अमेरिका प्रवेश गरेका एक अफगान नागरिकलाई मुख्य संदिग्धको रूपमा आरोपित गरेका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा भिडियो सन्देशमार्फत गरिएको यो अभिव्यक्तिले अमेरिकी सैन्य तैनाथी, आप्रवासन नीति र अफगानिस्तान युद्धको दीर्घ प्रभावजस्ता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दाहरूलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

ट्रम्पका अनुसार आक्रमण ‘दुष्ट, घृणित र राष्ट्रविरुद्धको’ थियो । ह्वाइट हाउसबाट मात्र दुई ब्लक टाढा गोली चलाएपछि पक्राउ गरिएका व्यक्ति ‘अफगानिस्तानबाट प्रवेश गरेका विदेशी’ भएको उनले दाबी गरे । सन्दिग्ध सन् २०२१ मा अफगानिस्तान पतनपछि अमेरिकी निकासी उडानमार्फत अमेरिका आएको उल्लेख गर्दै ट्रम्पले उक्त प्रक्रियाको कठोर पुनःमूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए ।

मेट्रो स्टेसन नजिकै व्यस्त समयमै भएको यो आक्रमणले ट्रम्पद्वारा विभिन्न डेमोक्रेट–नियन्त्रित सहरहरूमा तैनाथ गरिएका सैनिकहरूको भूमिकाबारे उठेका कानूनी चुनौती र आलोचनालाई झनै प्रबल बनाएको छ । यसै क्रममा ट्रम्पले ‘अवैध आप्रवासी उखेल्ने अभियान’ लाई फेरि तीव्र गर्ने सङ्केत दिएका छन् ।

उनको भनाइपछि युएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेसले अफगान नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आप्रवासन प्रक्रियाहरू अनिश्चितकालका लागि रोक्ने घोषणा गरेको छ ।

वासिङ्टनका सहायक प्रहरी प्रमुख जेफ्री क्यारोलका अनुसार आक्रमण पूर्ण रूपमा ‘एम्बुस’ शैलीको थियो । बन्दुकधारीले कुनाबाट निस्कँदै सिधै सैनिकलाई लक्ष्य बनाएको थियो । एफबिआई निर्देशक कास पटेलले दुवै सैनिक गम्भीर घाइते रहेको पुष्टि गरे । प्रत्यक्षदर्शीहरूले अचानक धेरै गोली चलेको, मानिसहरू आतङ्कमा भागिरहेको र केही नेसनल गार्ड सदस्यहरू हतियारसहित मेट्रोतिर दौडिरहेको बताए ।

आक्रमणपछि सुरक्षाकर्मीहरूले क्षेत्र पूरै घेराबन्दी गरे । हेलिकप्टरले आकाशबाट निगरानी गरिरहेको अवस्थामा आपतकालीन टोलीले घाइते सैनिकलाई उद्दार गरी एम्बुलेन्सतर्फ लैजाँदै गरेको दृश्य एएफपी पत्रकारहरूका लागि अत्यन्तै व्यग्र देखिन्थ्यो ।

अफगान शरणार्थीहरूको सहायतामा संलग्न समूह ‘अफगानइभाक’ ले कुनै पनि एक व्यक्तिको हिंसात्मक कार्यलाई सम्पूर्ण समुदायमाथि दोषारोपण गर्ने आधार नबनाउन आग्रह गर्दै अमेरिका आउने प्रत्येक अफगानले कडा सुरक्षा जाँचबाट गुज्रिनैपर्ने बताएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले राजधानीमा सुरक्षा बलको उपस्थिति व्यापक रूपमा बढाएका बेला गत हप्ता मात्र एक सङ्घीय न्यायाधीशले वासिङ्टनमा नेसनल गार्डको तैनाथी गैरकानूनी ठहर गरिसकेका थिए । तर बुधबारको घटनापछि रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथले थप ५०० सैनिक तैनाथ गर्ने घोषणा गर्दै राजधानीमा तैनाथ सङ्ख्या दुई हजार ५०० सम्म पुर्‍याइएको जानकारी दिए ।

– रासस/ एएफपी

काठमाडौं । बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ढाकाको एक विशेष अदालतले भ्रष्टाचार तथा षड्यन्त्रसँग सम्बन्धित तीनवटा धोखाधडीका मुद्दामा २१ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । विशेष न्यायाधीश–५ मोहम्मद अब्दुल्लाह अल मामुनले प्रत्येक मुद्दामा सात–सात वर्षका दरले सजाय तोकेका हुन् ।

बङ्गलादेशको भ्रष्टाचार विरोधी आयोग (एसिसी) ले गत जनवरीमा शेख हसिना र उनको परिवारका सदस्यहरू विरुद्ध ढाकाको पूर्वाचल क्षेत्रमा सरकारी प्लट गैरकानूनी रूपमा बाँडेको गरेको आरोपमा छ वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो । बाँकी तीन मुद्दाको फैसला आउँदो डिसेम्बर १ मा सुनाइनेछ ।

अदालतले शेख हसिनाका छोरा सजीब वाजेद जोयलाई पाँच वर्षको कैद र एक लाख टाका जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै, छोरी साइमा वाजेद पुतुललाई पनि पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

यसअघि बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसिटी) ले शेख हसिनालाई सन् २०२४ जुलाईमा सरकार विरोधी आन्दोलन दमनको क्रममा मानवता विरुद्धका अपराध गरेको ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको छ । ती घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै आइसिटीले थप कडा कारबाही गरेको थियो ।

शेख हसिना र उनका परिवारका सदस्यहरू फरार अवस्थामा रहेकाले मुद्दाहरूमा उनीहरूका तर्फबाट वकिल उपस्थित थिएनन् । तथापि, शेख हसिना र उनका निकटस्थहरूले विभिन्न भाषण र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमार्फत आफूहरू कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

उता, मानवता विरुद्धका अपराधसम्बन्धी मुद्दामा मृत्युदण्ड सुनाइएकी शेख हसिनाको सुपुर्दगीका लागि बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले भारतलाई गरेको अनुरोधबारे नयाँदिल्लीले हाल अध्ययन र मूल्याङ्कन गरिरहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले ढाकाबाट औपचारिक सञ्चार प्राप्त भएको जानकारी दिँदै भारतले बङ्गलादेशको शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र स्थिरताप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्दै सबै पक्षसँग आवश्यक संवाद जारी राख्ने बताए ।

सन् २०२४ जुलाईमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वको व्यापक विद्रोह भड्किएको थियो । निरन्तर दबाबपछि उहाँ सन् २०२४ अगस्ट ५ मा देश छाडेर भारतमा शरण लिन पुगेकी थिइन् । त्यसपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो, जसले हालसम्मका कानूनी तथा राजनीतिक प्रक्रियाहरू अघि बढाइरहेको छ ।

काठमाडौं । पश्चिमी इन्डोनेसियाको सुमात्रा तटमा बिहीबार ६.६–परिमाणको भूकम्प गएको संयुक्त राज्य भूगर्भीय सर्वेक्षण (युएसजीएस) ले जनाएको छ । युएसजीएसका अनुसार हाल सम्म क्षति वा सुनामीको कुनै चेतावनी रिपोर्ट गरिएको छैन ।

भूकम्प, जुन सिमेउलु टापुमा बिहान ११:५६ बजे २५ किलोमिटरको गहिराइमा आएको जनाइएको छ ।

भूकम्पपछि हिन्द महासागर सुनामी चेतावनी केन्द्रले भूकम्पबाट उत्पन्न हुने सम्भावित सुनामीको ‘कुनै खतरा’ नभएको बताएको छ ।

इन्डोनेशियाको मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान र जियोफिजिक्स एजेन्सी (बीएमकेजी) ले १० किलोमिटर गहिराइमा ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प रेकर्ड गरेको तथा यो झट्काले सुनामी निम्त्याउने सम्भावना नभएको बताएको छ ।

इन्डोनेसिया, दक्षिणपूर्व एशियाको एक विशाल द्वीपसमूह, प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित भएको कारण बारम्बार भूकम्पको सामना गर्ने गरेको जनाइएको छ ।

जनवरी २०२१ मा सुलावेसी टापुमा ६.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प जादा एक सय भन्दा बढीको ज्यान लिनुका साथै हजारौलाईं घरबार विहीन बनाएको थियो ।

सन् २०१८ मा पालू, सुलावेसीमा आएको ७.५ म्याग्निच्युडको भूकम्प र त्यस पछिको सुनामीले दुई हजार २०० भन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो ।

 

काठमाडौं । श्रीलङ्कामा हाल आएको भारी वर्षा र पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १४ बेपत्ता जना भएको विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (डिएमसी) ले बिहीबार जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार बाढीका कारण हजारौ मानिसहरु विस्थापित भएका छन् ।

डिएमसी केन्द्रको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, चरम मौसमी प्रकोपले १७ वटा जिल्लाहरूमा असर गरेको छ भने एक हजार १५८ परिवारका करिव चार हजार व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन् । डिएमसीले १० जना घाइते भएको, तीनवटा घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको र ३८१ वटा घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको जनाउदै कम्तिमा १३१ जनालाई अस्थायी सुरक्षित केन्द्रमा सारिएको उल्लेख छ ।

डिएमसीका अनुसार बाढीका कारण पूर्ण प्रभावित बदुल्ला जिल्लामा सबै भन्दा बढी १८ जनाको मृत्यु भएको छ भने केगालेमा ७ र नुवारा एलियामा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । यसै गरी हम्बनटोटा र कुरुनेगलामा एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

निरन्तरको वर्षाले मध्य र पाहाडी क्षेत्रहरूमा थप बाढी र पहिरो निम्त्याई सडक बन्द हुन सक्ने चेतावनी अधिकारीहरूले दिएका छन् ।

मौसमी अवस्था बिग्रँदै जाँदा परीक्षा विभागले बिहीबार, शुक्रबार र शनिबारका लागि निर्धारित विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ । भारी वर्षाले गर्दा थुप्रै जिल्लामा यातायात अवरुद्ध भएको छ भने प्रमुख सडकहरू बन्द छन् ।

आपतकालीन टोलीहरूले उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा खोजी र उद्धार कार्यहरू जारी राखेका छन् भने सरकारले जनतालाई पहिरो र बढ्दो जलस्तरप्रति सतर्क रहन आग्रह गरेको छ ।

 

काठमाडौं । हङकङको उत्तरी जिल्लास्थित आठ भवन भएको एक विशाल आवासीय कम्प्लेक्समा लागेको भीषण आगो नियन्त्रणमा लिन बिहीबार समेत अग्नि नियन्त्रकहरू निरन्तर प्रयासरत रहँदा मृतकको सङ्ख्या कम्तीमा ४४ पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । सयौँ मानिस प्रारम्भिक रूपमा बेपत्ता रहेका भए पनि केहीसँग पछि सम्पर्क स्थापित गरिएको फायर सेवाले जनाएको छ ।

बुधबार दिउँसो वाङ फुक कोर्टका ३१ तले आवासीय ब्लकहरूमा गरिएको मर्मतसम्भार कार्यका क्रममा बाँकी रहेको ज्वलनशील सामग्रीका कारण आगो तीव्र गतिमा फैलिएको बताइएको छ । प्रहरीले ‘गम्भीर लापरवाहीका साथ काम गरेको’ आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । घटनास्थल नजिकै फोम प्याकेजिङ फेला परेपछि उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

एएफपी पत्रकारहरूले बिहीबार बिहानसम्म केही फ्ल्याटहरू अझै पनि जलेको देखे पनि आगोको तीव्रता घट्दै गएको थियो । बाँसको मचानमा लागेको आगोले ठूलो आवाज निकाल्दै धुवाँ र खरानी आकाशसम्म उडेका थिए । ६५ वर्षीय निवासी युएनले झ्यालहरू मर्मतका कारण बन्द भएकाले धेरै बासिन्दालाई आगो लागेको थाहा पाउन ढिलाइ भएको र छिमेकीहरूले फोन गरेर मात्र खाली गर्न आग्रह गरेको बताए ।

हङकङ अग्निशमन विभागका निर्देशक एन्डी युङका अनुसार मृतकमध्ये ३७ वर्षीय एक अग्नि नियन्त्रक पनि छन् । उनी सहकर्मीहरूसँग सम्पर्क विच्छेद भएको केही समयमै गम्भीर रूपमा जलेको अवस्थामा भेटिएका थिए । सरकारी प्रवक्ताका अनुसार ५६ जना घाइतेको उपचार भइरहेको छ, जसमा केहीको अवस्था गम्भीर छ ।

सहरका नेता जोन लीले करिब २७९ जनासम्म बेपत्ता भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको बताउँदै ९०० भन्दा बढी बासिन्दाले अस्थायी आश्रय लिएर बस्नुपरेको जानकारी दिए । तर राहतकर्मीहरूले रातभरै बेपत्ता सूची अद्यावधिक गरिरहेकाले वास्तविक सङ्ख्या पुष्टि हुन बाँकी रहेको बताइएको छ ।

फायर सर्भिसका उप निर्देशक डेरेक आर्मस्ट्रङ चानले ‘घटनास्थलको ताप अत्यन्तै उच्च भएकाले केही तलासम्म पुग्न कठिन भएको’ बताउँदै उद्धार प्रयास निरन्तर जारी राखिने जनाउनुभयो । हावा र खसेका भग्नावशेषका कारण आगो एक ब्लकबाट अर्कोमा फैलिएको सम्भावना पनि उनले उल्लेख गरे ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले मृतक तथा घाइतेप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ भने सहरका नेता लीले आफू ‘गहिरो दुःखी’ रहेको बताउँदै प्रभावित बासिन्दालाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइने आश्वासन दिएका छन् ।

स्थानीय मिडियाका अनुसार आसपासका केही ब्लक पनि खाली गरिइरहेका छन् । राजमार्गका केही भाग बन्द गरिएका छन् भने राहत टोली ठूलो सङ्ख्यामा परिचालन गरिएको छ । विगतमा हङकङका घना बस्तीहरूमा यस्ता आगलागी बारम्बार देखिन्थे, तर पछिल्ला दशकहरूमा कडा सुरक्षा मापदण्डले जोखिम घटाएको भए पनि यस पटकको दुर्घटनाले सहर पुनः शोकमा डुबेको छ ।

– रासस/ एएफपी

काठमाडौं । दक्षिणपश्चिम चीनको युनान प्रान्तमा बिहीबार बिहान एउटा रेलले निर्माण कामदारहरूलाई ठक्कर दिँदा ११ जनाको दुःखद मृत्यु भएको स्थानीय रेलवे अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

दुर्घटना कुनमिङको लुयोयाङ टाउन स्टेसन क्षेत्रमा भएको हो । त्यहाँ ‘भूकम्पीय उपकरण परीक्षणका लागि प्रयोग गरिएको’ रेल सामान्य रूपमा वक्र मार्ग हुँदै गुज्रिरहेका बेला ट्र्याक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका कामदारहरूसँग ठोक्किएको कुनमिङ रेलवे ब्युरोले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

उक्त दुर्घटनामा ११ जनाको मृत्यु हुनुका साथै दुई जना घाइते भएका छन् । घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । दुर्घटनाको यथार्थ कारणबारे अनुसन्धान जारी रहेको र सुरक्षासम्बन्धी प्रक्रियाहरू पूर्णरूपमा मूल्याङ्कन गरिने जनाइएको छ ।

बिहीबार दिउँसोसम्म प्रभावित रेलमार्गमा यातायात सामान्य रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो । चीनमा अस्पष्ट कार्य–नियम तथा कमजोर सुरक्षा मापदण्डका कारण यस्ता औद्योगिक दुर्घटनाहरू बारम्बार हुने गरेको उल्लेख गर्दै अधिकारीहरूले आगामी दिनमा कडाइका उपायहरू अपनाइने आश्वासन दिएका छन् ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्य गर्न लक्षित शान्ति सम्झौतालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित आगामी हप्ता आफ्ना विशेष दूत स्टिभ विटकफलाई रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ताका लागि मस्को पठाइने बताएका छन् ।

ट्रम्पले ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा जारी सन्देशमा शान्ति सम्झौतासम्बन्धी ‘केवल केही विवादित बुँदाहरू मात्र बाँकी’ रहेको बताए । उनले दुवै पक्षबीच सहमति नजिकिएको सङ्केत गरे । यद्यपि, युरोपेली नेताहरूले सतर्क प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् भने रूसी मिसाइल हमलाहरू युक्रेनका विभिन्न स्थानमा निरन्तर जारी नै छन् ।

ट्रम्पले निकट भविष्यमा राष्ट्रपति पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्ने आशा व्यक्त गर्दै ‘जब युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौता अन्तिम वा अन्तिम चरणमा पुग्छ, त्यसबेला भेट सम्भव हुनेछ’ भनेका छन् ।

 

पछि, एयर फोर्स वनमा साथ रहेका पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले आफ्ना ज्वाइँ जारेड कुशनर पनि विटकफको टोलीसँग मस्कोमा सहभागी हुनसक्ने बताए । यसअघि विटकफ र पुटिनका विदेश नीति सल्लाहकारबीच भएका संवादकै आधारमा वासिङ्टनले अघि सारेको २८–सूत्रीय शान्ति प्रस्ताव तयार भएको चर्चा छ ।

ब्लुमबर्गले सार्वजनिक गरेको वार्ताको प्रतिलिपिअनुसार विटकफले ‘गाजामा अपनाइएका उपायजस्तै युक्रेनका लागि २०–सूत्रीय शान्ति योजना बनाउन’ सुझाव दिँदै पुटिनलाई उक्त प्रस्ताव ट्रम्पसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका थिए ।

ट्रम्पद्वारा समर्थित प्रारम्भिक २८–सूत्रीय प्रस्ताव धेरै हदसम्म मस्कोलाई अनुकूल देखिएको भन्दै किएभले कडा असन्तुष्टि जनाएको थियो । हाल त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी युक्रेनका चासोलाई प्राथमिकता दिने नयाँ प्रस्ताव तयार गरिएको छ । प्रस्तावको अद्यावधिक संस्करणसँग परिचित एक अधिकारीले ‘पहिलेभन्दा उल्लेखनीय रूपमा राम्रो’ भएको एएफपीले उल्लेख गरेको छ ।

विटकफ चाँडै मस्को पुगेर पुटिनसँग सो संशोधित प्रस्तावमा छलफल गर्नेछन् । तर फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनले भने रूसको हालको मनोवृत्ति ‘युद्धविराम वा किएभका लागि अनुकूल प्रस्ताव’ तर्फ अभिप्रेरित देखिँदैन भनी चेतावनी दिँदै द्रुत समाधानको सम्भावनामा शङ्का प्रकट गरेका छन् ।

त्यसैबीच, अमेरिकी वार्ताकार डान ड्रिस्कोलले रुसी वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको भेटपछि उत्साहप्रद प्रगति भएको उल्लेख गर्दै ‘वार्ता सकारात्मक छ र हामी आशावादी छौँ’ भनेका छन् । ह्वाइट हाउसले पनि ‘महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको’ उल्लेख गर्दै तर अझै केही ‘नाजुक तर कठिन विवरणहरू’ बाँकी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपि, सन् २०२२ मा सुरु भएको युद्ध थामिनसकेको अवस्थामै छ । रूसले मङ्गलबार राति जापोरिझियामा शृङ्खलाबद्ध आक्रमण गर्दा १८ जनाभन्दा बढी घाइते र ३१ आवासीय भवन क्षतिग्रस्त भएको क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनले जनाएको छ ।

अघिल्लो रात किएभमा शक्तिशाली विस्फोटहरू भएपछि रुसले प्रहार गरेका ड्रोन र मिसाइलहरूले आगलागी गराएका थिए, जसमा सात जनाको निधन भएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । एएफपीका पत्रकारहरूका अनुसार तीव्र हवाई प्रतिरक्षा फायरका कारण रातो–सुन्तला रङको बाक्लो धुवाँले राजधानीको आकाश ढाकिएको थियो र स्थानीय बासिन्दाहरू भूमिगत मेट्रो स्टेशनहरूमा आश्रय लिन बाध्य भएका थिए ।

युद्ध अन्त्यका लागि वार्तामा प्रगति भइरहेको ट्रम्पको दाबीका बाबजुद युरोपेली नेताहरू सतर्क देखिएका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले ‘अझै लामो अनि कठिन मार्ग बाँकी’ रहेको चेतावनी दिएका छन् ।

संशोधित शान्ति प्रस्तावमा युक्रेनको भावी सैन्य क्षमतासम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण संशोधन पनि समावेश गरिएको छ, जसअनुसार प्रारम्भिक छ लाखको सीमालाई बढाएर करिब आठ लाख सैन्यजनशक्ति कायम गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । युक्रेनी वार्ताकार रुस्तम उमरोभले संयुक्त राज्य अमेरिका र युक्रेनबीचको प्रस्तावित सम्झौतामा ‘मूलभूत समझदारी’ रहेको बताएका छन् । तर बाँकी विषयहरू ‘उचित समयमा प्रत्यक्ष वार्तामार्फत’ समाधान गर्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ।

युद्धको प्रभावबाट थकित युक्रेनी सेनाका सार्जन्ट इभान जादोन्त्सेभले पनि वार्तालाई ‘सकारात्मक’ ठहर गर्दै ‘हामी पनि युद्धबाट अत्यधिक थकित छौँ, हामीलाई शान्ति र विश्राम आवश्यक छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर अहिले प्रस्तावित अमेरिकी र युरोपेली सङ्घ (इयु) का कागजातहरूले ‘पूर्ण रूपमा युक्रेनको राष्ट्रिय हितलाई सम्बोधन नगरेको’ उनको टिप्पणी छ ।

रूसले हाल युक्रेनको करिब २० प्रतिशित भाग कब्जामा राखिरहेको छ, जसको ठूलो हिस्सा युद्धले ध्वस्त पारिएको छ । युद्धका कारण हजारौँ सैनिक र नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् र लाखौँ मानिस देशका पूर्वी भागबाट विस्थापित हुन बाध्य भएका छन् ।

काठमाडौं । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले रातभर भएको घातक हवाई हमलाका लागि पाकिस्तानमाथि आरोप लगाउँदै यसको ‘उचित प्रतिक्रिया’ दिने बताएको छ । तर पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा भएको आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जनाएको छ ।

खोस्त प्रान्तमा भएको हवाई आक्रमणमा नौ बालबालिका र एक महिलाको मृत्यु भएको तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले एक्समा पोस्ट गर्दै जानकारी गराएका छन् । अफगानिस्तानले आक्रमणमा पाकिस्तानी सेनाले ‘स्थानीय नागरिकको घर’ लाई लक्षित गरेको बताएको छ ।

एएफपीका एक संवाददाताका अनुसार पाकिस्तानको सीमा नजिकैको लक्षित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भत्किएको घरको भग्नावशेषमा पुरिएका आफन्तको खोजी गरेका छन् । ‘आम मानिसमाथि बम नबर्साइयोस् किनकि नागरिकहरूले कुनै गलत काम गरेका छैनन्‘, जिगे मुगलगाई क्षेत्रका बासिन्दा साजिदुल रहमानले भने ।

अफगानिस्तानमा पाकिस्तानी बमबारी : कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको तालिबानको दाबी

खोस्तका गभर्नरका प्रवक्ता मुस्तगफिर गुरबुजले ड्रोन सहितको विमानबाट आक्रमण गरिएको बताए । सरकारका प्रवक्ता मुजाहिदले कुनार र पक्तिका नजिकैको सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि आक्रमण भएको र कम्तीमा चार जना घाइते भएको जानकारी दिए । मुजाहिदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अफगानिस्तान यस उल्लङ्घनको कडा निन्दा गर्दछ र आफ्नो हवाई क्षेत्र र जनताको रक्षा गर्नु उसको वैधानिक अधिकार हो र उसले सही समयमा उचित प्रतिक्रिया दिनेछ ।‘

पाकिस्तानले कुनै पनि आक्रमण नगरेको दाबी गरेको छ । पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता लेफ्टिनेन्ट जनरल अहमद शरिफ चौधरीले पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा आक्रमण नगरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘जब हामी आक्रमण गर्छौं, त्यसलाई खुला र उचित रूपमा घोषणा गरिन्छ । पाकिस्तानले कहिल्यै पनि सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गर्दैन । अफगानी अन्तरिम सरकारको आरोप निराधार छ ।‘

युद्धविराम जारी राख्न अफगानिस्तान र पाकिस्तान सहमत

पाकिस्तानको पेशावरस्थित अर्धसैनिक बल सङ्घीय कन्स्टेबुलरी फोर्सको मुख्यालयमा सोमबार भएको आत्मघाती आक्रमणमा परी तीन अधिकारीको मृत्यु हुनुका साथै अन्य ११ जना घाइते भएका थिए । अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले यसको जिम्मेवारी लिएको छैन, तर राज्य सञ्चालित टेलिभिजन पिटिभीले आक्रमणकारीहरू अफगान नागरिक भएको जनाएको छ ।

पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ जर्दारीले तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टिटिपी) लाई स्थानीय भाषामा उल्लेख गर्दै विदेशी समर्थित ‘फितना अल–खवारिज’ ले अफगानिस्तानको भूमिबाट आक्रमण गरेको गरेको आरोप लगाएका छन् ।

यसै महिना पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादस्थित एक अदालत बाहिर भएको अर्को आत्मघाती बम विस्फोटमा परी १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । यसको जिम्मेवारी पाकिस्तानी तालिबानको एक गुटले लिएको थियो । इस्लामाबादले राजधानी हमलाको पछाडि रहेको अफगानिस्तानमा रहेको लडाकू समूहको उच्च कमाण्डबाट निर्देशित भएको बताएको छ ।

पाकिस्तानस्थित अर्धसैनिक बलको मुख्यालयमा आत्मघाती आक्रमण

तनावमा युद्धविराम

पाकिस्तानका सूचनामन्त्री अताउल्लाह तरारले मङ्गलबार पत्रकारहरूसँग इस्लामाबाद आक्रमणमा अफगान तालिबानको संलग्नता रहेको स्पष्ट प्रमाण भेटिएको बताए ।

उनले हिरासतमा रहेका चार संदिग्धमध्ये एकको कथित स्वीकारोक्ति उनले पोष्ट गरेको भिडियोमा भने, ‘आक्रमणमा अफगानिस्तान पूर्ण रूपमा संलग्न छ र तिनीहरूको माटो पनि संलग्न छ । त्यहाँ आश्रय लिइरहेका व्यक्तिहरू पनि संलग्न छन् ।‘

अफगानिस्तान- पाकिस्तान सीमामा भीषण लडाइँपछि युद्धविराम, नागरिकहरू घर फर्किँदै

सन् २०२१ मा काबुलमा तालिबान सत्तामा आएपछि इस्लामाबाद र काबुलबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ र अक्टोबरमा सीमा भिडन्तमा दुवै पक्षका करिब ७० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

कतार र टर्कीको मध्यस्थतामा युद्धविरामसँगै त्यो लडाइँ समाप्त भएको थियो तर दोहा र इस्तानबुलमा भएका धेरै चरणको वार्ता दिगो सम्झौता गर्न असफल भएका छन् । विशेषगरी पाकिस्तानले काबुलले टिटिपी लडाकूहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मागमा सुरक्षा मुद्दाहरू अड्किएका छन् ।

इस्तानबुलमा पाकिस्तान–अफगानिस्तान शान्ति वार्ता असफल, सीमा तनाव झन् बढ्ने सङ्केत

इस्लामाबादले तालिबानले आक्रमणमा वृद्धि भएका आतङ्कवादीहरूलाई आश्रय दिएको आरोप लगाएको छ, विशेष गरी टिटिपीले वर्षौंदेखि पाकिस्तानविरुद्ध रक्तपातपूर्ण अभियान चलाइरहेको छ ।

पाकिस्तानले अफगानिस्तानप्रति शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका समूहहरूलाई आश्रय दिने र आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मान नगर्ने गरेको आरोपको काबुलले खण्डन गर्दै आएको छ ।

अक्टोबरमा भएको झडपपछि छिमेकी देशबीचको सीमा छ हप्ताभन्दा बढी समयदेखि बन्द छ, जसले द्विपक्षीय व्यापार ठप्प पारेको छ । पाकिस्तान–अफगानिस्तान संयुक्त वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बरले सीमामा हजारौँ कन्टेनर अड्किएको र प्रत्येकमा दैनिक १५० देखि २०० डलर शुल्क तिर्नुपर्ने भएको बताएको छ ।

काठमाडौं । थाइल्यान्डका विदेशमन्त्री सिहासाक फुंकेटक्याउले आगामी महिनादेखि सुरु हुन लागेका म्यान्माका निर्वाचनहरू स्वतन्त्र र विश्वसनीय दुवै नहुने बताएका छन् । उनले हिरासतमा रहेकी लोकतान्त्रिक नेत्री आङ सान सुकीको तुरुन्त रिहाइको आह्वान गरेका छन् ।

सन् २०२१ को सैन्य विद्रोहपछि म्यान्मा सरकारले निर्वाचित जनादेश पाएको आङ सान सुकीको नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता हातमा लिएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा तीव्र गृहयुद्ध भडकिएको छ ।

सैन्य जुन्ताले यो चुनावलाई मेलमिलाप र स्थिरतामा फिर्ता जाने अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै आएको भए पनि आङ सान सुकी तथा विघटन गरिएको उनको पार्टी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) लाई सहभागी हुन नदिइएकोले चुनावी प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

सेना वा सेनाका सहयोगीहरूको नियन्त्रण नभएका देशका क्षेत्रहरूमा मतदान नै नहुने सरकारी घोषणाले विश्लेषकहरूलाई झन् चिन्तित बनाएको छ । विज्ञहरूले यो चुनावलाई सैन्य शासनलाई निरन्तरता दिन खोजिएको ‘औपचारिक बहाना’ मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

थाइल्यान्डका विदेशमन्त्रीले मङ्गलबार राति सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘हामी यसलाई स्वतन्त्र र विश्वसनीय बन्ने अपेक्षा राख्छौँ, तर त्यसो नहुने यथार्थ हामी सबैलाई थाहा छ । मेरो धारणा अनुसार हामी यस्ता चुनावलाई मान्यता दिने अवस्थामा रहनेछैनौँ ।‘

यद्यपि उनले सन् २०१० को म्यान्मा निर्वाचनलाई उदाहरण दिंदै अपूर्ण चुनावले पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक सुधारतर्फ अघि बढ्ने बाटो खोल्न सक्ने बताए । सन् २०१० को मतदानमा जनरल थेइन सेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि आङ सान सुकी रिहा हुनुका साथै अर्को निर्वाचनमा एनएलडीले विजय हासिल गरेको प्रसङ्ग उनले स्मरण गराए । ‘सायद अपूर्ण भए पनि यो चुनावले देशलाई स्थिरता र लोकतन्त्रतर्फ फर्काउने अवसर दिन सक्छ‘, उनले बैङ्ककमा भने ।

छिमेकी मुलुकका रूपमा थाइल्यान्डले म्यान्माको द्वन्द्वबाट विस्थापित लाखौँ नागरिकलाई आश्रय दिइरहेको छ । म्यान्माको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाका कारण रोजगारी खोज्दै देश छोड्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ ।

फ्रान्सका लागि पूर्व राजदूतसमेत रहेका सिहासाकले ८० वर्षीया नेत्री आङ सान सुकीलाई मानवीय आधारमा तुरुन्त रिहा गर्न म्यान्मा अधिकारीहरूलाई आग्रह गरे । ‘उहाँलाई अहिले मुक्त गर्नु अत्यावश्यक छ । यस्तो अवस्थामा सही कुरा भन्नु नै उचित हुन्छ । उहाँ लामो समयदेखि हिरासतमा हुनुहुन्छ, उहाँको स्वास्थ्यको अवस्थाबारे हामी अज्ञात छौँ ।‘ उनले भने ।

म्यान्मामा पहिलो चरणको मतदान डिसेम्बर २८ देखि सुरु हुनेछ भने दोस्रो चरण जनवरी ११ का लागि तय गरिएको छ । तर त्यसपछिका चरण तथा अन्तिम परिणाम कहिले सार्वजनिक गरिने भन्नेबारे सरकारद्वारा कुनै जानकारी दिइएको छैन ।

काठमाडौं । अमेरिकाले सुडानमा युद्धरत पक्षलाई युद्धविरामको पछिल्लो प्रस्तावलाई ‘पूर्व सर्तबिना’ स्वीकार गर्न आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका अफ्रिकी प्रतिनिधिले मङ्गलबार मध्यस्थकर्ताहरूको तर्फबाट वाशिङ्गटनले प्रस्तुत गरेको सुडानको युद्धविराम प्रस्तावमा सहमत हुन आग्रह गरेका हुन् । समाचार तयार पार्दासम्म कुनै पनि पक्षले प्रस्ताव स्वीकार नगरेको बताइएको छ ।

‘हामी दुवै पक्षलाई बिना कुनै पूर्व शर्त प्रस्तुत मानवीय युद्धविरामलाई स्वीकार गर्न अपिल गर्दछौँ,‘ मसाद बोउलोसले युएईको राजधानी अबुधाबीमा एक पत्रकार सम्मेलनमा भने । ‘उनीहरूले अमेरिकी नेतृत्व र मध्यस्थकर्ताको पहलमा प्रस्तुत गरिएको विशिष्ट प्रस्तावलाई स्वीकार गरून् भन्ने चाहन्छौँ,‘ उनले भने ।

सुडानका सेना प्रमुख अब्देल फताह अल–बुरहानले बुलोसले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो प्रस्तावको आलोचना गरेको केही दिनपछि अबुधाबीमा युएईका राष्ट्रपतिका सल्लाहकार अनवर गार्गाशसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोउलोसले यो आग्रह गरेका हुन् ।

बुरहानले अमेरिकाका साथै साउदी अरब, इजिप्ट र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पनि समावेश रहेको (क्वाड समूह)ले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो युद्धविराम योजनाको आलोचना गरेका थिए । उनले युएई सदस्य रहुन्जेल कुनै पनि प्रस्ताव निष्पक्ष आउन नसक्ने दाबी गरेका थिए ।

युएईमाथि सेना समर्थित सरकारसँग लडिरहेको युद्धरत सुडानी अर्धसैनिक बललाई हतियार दिएको आरोप लगाइएको छ । युएईले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ ।

– रासस/ एएफपी

काठमाडौं । भारत–चीन सीमा सन् २०१७ को डोकलाम गतिरोध र सन् २०२० को गलवान उपत्यकाका घटनापछि तुलनात्मक रूपमा शान्त देखिए पनि चीनले तिब्बत क्षेत्रमा भारतीय सीमा नजिक सैन्य पूर्वाधार विस्तारलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको छ ।

पिपुल्स लिबरेसन आर्मी (पिएलए) ले वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) वरिपरि आफ्ना सुविधा, रसद केन्द्र र कनेक्टिभिटी संरचना क्रमशः विस्तार गर्दै आफूलाई थप बलियो बनाइरहेको छ ।

हालै चीनले तिब्बतमा करिब चार हजार ३०० मिटर उचाइमा नयाँ मानव रहित हवाई वाहन (युएभी) परीक्षण केन्द्र निर्माण गरेको छ । यसले पिएलएलाई उच्च–उचाइ र कठोर मौसममा ड्रोन परीक्षण गर्न सहज बनाउने अपेक्षा छ । सात सय २० मिटर लम्बाइको धावन मार्ग, ह्याङ्गरहरू तथा प्रशासनिक भवनहरू रहेको यो पूर्वाधार न्गारीस्थित पिएलए रसद केन्द्रको दक्षिणपूर्वमा अवस्थित छ ।

डोकलामपछि भारतसँगको सीमा नजिक चीनले राजमार्ग, सहायक सडक तथा पुलहरू तीव्र गतिमा विस्तार गरिरहेको भारतीय थिङ्क–ट्याङ्क ओआरएफले पनि जनाएको छ । विशेषगरी जी–३१४, जी–६८४, जी–६९५ र जी–२१६ जस्ता मार्गहरूले सैन्य परिचालन क्षमतालाई उल्लेखनीय रूपमा सहज बनाएको बताइन्छ । पाङ्गोङ त्सो क्षेत्रमा सन् २०२१ र सन् २०२४ मा बनेका दुई पुलले सैनिक आवत–जावतलाई झनै छोट्याइदिएको छ ।

तिब्बती पठारको कठोर भूभाग, चिसो मौसम, उचाइ रोगको जोखिम र सीमित स्थानीय आपूर्तिका कारण सैन्य गतिविधि कठिन मानिन्छ । सैनिकहरूलाई पूरक अक्सिजन, जमेको पानी पगालेर प्रयोग गर्ने आवश्यकता तथा सवारी साधनका लागि इन्सुलेटेड ग्यारेज अनिवार्य हुन्छ । हेलिकप्टरहरूको पेलोड क्षमता पनि उल्लेख्य रूपमा घट्छ । यिनै चुनौतीबीच चीनले व्यापक सडक, हवाई तथा रेल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

अमेरिकी वायु सेनाको ‘चाइना एरोस्पेस स्टडिज इन्स्टिच्युट’ (सिएएसआई) ले सन् २०२५ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा तिब्बतमा कमजोर यातायात पूर्वाधार पिएलएको सीमितता भए पनि पछिल्ला वर्षमा तीव्र गतिमा विस्तार हुँदै प्रभावकारी रसद संयन्त्र सक्षम बनाइएको उल्लेख गरेको छ । चीनले आफ्नो १४औँ पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत तिब्बतमा सम्बन्धित पूर्वाधारका लागि ३० अर्ब अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै, सन् २०१७ देखि सन् २०२३ बीच तिब्बत र सिन्जियाङमा कम्तीमा ३७ सैन्य वा दोहोरो प्रयोगका विमानस्थल र हेलिपोर्ट निर्माण गरिएका छन् । सीमापट्टि करिब ६०० भन्दा बढी ‘सीमावर्ती गाउँ’ निर्माण गरी प्रशासनिक र रसद उपस्थिति विस्तार गरिएको सिएएसआईकै अध्ययनले जनाएको छ ।

तिब्बत सैन्य जिल्लामा तीन संयुक्त–हतियार ब्रिगेड, आठ सीमा रक्षा रेजिमेन्ट तथा विस्तारित रसद संरचनाले पिएलएको परिचालन क्षमता थप सुदृढ बनेको छ । कठिन भूभागमा पनि ड्रोनमार्फत आपूर्ति पुर्‍याउने, आवश्यकताअनुसार प्याक जनावर प्रयोग गर्ने जस्ता उपायहरू चीनले अवलम्बन गरेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले तिब्बत र सिन्जियाङमा दोहोरो प्रयोग हुने पूर्वाधार निर्माणलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गर्दै भारतसँगको भविष्य सम्भावित द्वन्द्वका लागि आफूलाई योजनाबद्ध रूपमा तयार पारेको सङ्केत गर्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार तीव्र गतिमा बढिरहेको चिनियाँ पूर्वाधार क्षमताले भारतलाई आफ्नो सीमा क्षेत्रमा विकासको गति अझ बढाउन बाध्य बनाउने देखिन्छ ।

काठमाडौं । चीनले आफ्ना तीन जना अन्तरिक्ष यात्रीलाई सुरक्षित रुपमा घर फर्काउन सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले मङ्गलबार ‘शेन्जोउ–२२’ अन्तरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ । क्षतिग्रस्त अन्तरिक्ष यानका कारण ती अन्तरिक्ष यात्री चीनको तियाङ्गोङ अन्तरिक्ष स्टेशनमा अस्थायी रूपमा फसिरहेका थिए ।

ती अन्तरिक्ष यात्रीहरूले सन् २०२६ को नोभेम्बर १ मा तियाङ्गोङ अन्तरिक्ष स्टेशनमा डक गरेका थिए र अहिले फिर्तीका लागि यही नयाँ प्रक्षेपित ‘शेन्जोउ–२२’ को प्रयोग गर्नेछन् ।

यसअघि शेन्जोउ–२० मिसनका अन्तरिक्ष यात्रीहरूले आफ्नै यानको झ्यालमा क्षति पुगेपछि पृथ्वी फर्कने यात्रामा नौ दिनको ढिलाइ सहनु परेको थियो । अन्ततः उनीहरू ‘शेन्जोउ–२१’ प्रयोग गरेर फर्किए । सोही यानले हालै प्रतिस्थापन चालक दललाई तियाङ्गोङमा पुर्‍याएको थियो ।

तीन सदस्यीय चालक दल पृथ्वीमा सुरक्षित अवतरण गरेपछि प्रतिस्थापनका रूपमा त्यहाँ पुगेका अर्को तीन जना अन्तरिक्ष यात्री आपतकालीन अवस्थामा फर्किने सुनिश्चित मार्गविनै अस्थायी रूपमा स्टेशनमै रहनुपरेको थियो ।

राज्य प्रसारणकर्ता सिसिटिभीका अनुसार क्षति भएको ‘शेन्जोउ–२०’ यान अहिले अन्तरिक्षमै रहेको छ र यसलाई पृथ्वीमा फर्काएर विस्तृत मूल्याङ्कन गरिनेछ । मूल्याङ्कनपछि उक्त यानले अन्तरिक्ष यात्रीहरूको सुरक्षित यातायातका आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको पुष्टि भएको छ ।

चिनियाँ अन्तरिक्ष कार्यक्रमले पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र प्रगति गरेका मिशनहरूमार्फत तियाङ्गोङ अन्तरिक्ष स्टेशनलाई मोड्युल–मोड्युल विस्तार गर्दै आएको छ । उक्त कार्यक्रम चीनको सेनाद्वारा नियन्त्रित भएकाले अमेरिकाको सुरक्षा चिन्ताका कारण चीन अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनमा सहभागी हुन नसकेको बताइन्छ । त्यसपछि चीनले आफ्नै तियाङ्गोङ स्टेशन विकास गरेको हो ।

‘स्वर्गीय दरबार’ अर्थ भएको तियाङ्गोङ सन् २०२१ मा पहिलो टोलीलाई स्वागत गर्दै सञ्चालनमा आएको थियो । आकारमा यो २५ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशनभन्दा सानो भए पनि चीनका लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण परियोजना मानिन्छ ।

काठमाडौं । गत वर्ष प्रत्येक १० मिनेटमा विश्वका कुनै न कुनै स्थानमा एक महिलाको उनकै नजिकका व्यक्तिद्वारा हत्या भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नारीहत्या (फेमिसाइड) विरुद्धको लडाइँमा कुनै स्पष्ट प्रगति नदेखिएको कठोर टिप्पणी गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लागुऔषध तथा अपराध कार्यालय (युएनओडिसी) र संयुक्त राष्ट्र महिला (युएन वुमेन) ले महिला विरुद्धको हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा करिब ५० हजार महिला तथा बालिकाहरू आफ्ना घनिष्ठ साझेदार वा परिवारका सदस्यकै हातबाट मारिनु परेको थियो ।

प्रतिवेदनले विश्वभर हत्या गरिएका महिलामध्ये करिब ६० प्रतिशतलाई आफ्नै साथी वा अत्यन्तै नजिकका आफन्त—जस्तै बुबा, काका, आमा, दाइ–भाइ—द्वारा ज्यान दिइएको उल्लेख गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा, पुरुष हत्या पीडितमध्ये मात्र ११ प्रतिशतको हत्या नजिकका व्यक्तिले गरेका थिए।

एक सय १७ देशबाट सङ्कलित तथ्याङ्कका आधारमा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार दैनिक करिब १३७ महिला अर्थात् प्रत्येक १० मिनेटमा एक जना नारीहत्या अपराधको सिकार बनिरहेका छन् । सन् २०२३ मा सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कभन्दा सङ्ख्या केही कम देखिए पनि यो वास्तविक सुधारलाई जनाउने सङ्केत नभएको, बरु फरक–फरक देशबाट उपलब्ध हुने तथ्याङ्कमा देखिने असमानता नै यसको मुख्य कारण भएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।

अध्ययनले चेतावनी दिँदै ‘घर नै महिला तथा बालिकाका लागि सबैभन्दा खतरनाक स्थान बनेको छ’ भन्दै प्रत्येक वर्ष दशौँ हजार महिलाको हत्या हुँदै आए पनि घट्दो प्रवृत्ति नदेखिएको जनाएको छ ।

विश्वका कुनै पनि क्षेत्रमा नारीहत्या शून्य नभएको प्रतिवेदनले बताउँछ । तर अफ्रिकामा गत वर्ष झण्डै २२ हजार महिलाको हत्या भई सबै क्षेत्रभन्दा उच्च सङ्ख्या दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र महिला नीति डिभिजनकी निर्देशक सारा हेन्ड्रिक्सका गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, “नारीहत्या एक्लै घटित हुँदैन । यसअघि नै व्यवहारगत नियन्त्रण, धम्की, दुव्र्यवहार र अनलाइनसँगै अफलाइन दुवै माध्यममा हुने उत्पीडनका रूपहरू देखिन सक्छन्, जसको अन्त्य घातक हिंसामा पुग्न सक्छ ।”

उनका अनुसार प्राविधिक विकाससँगै महिलामाथि हुने हिंसाका केही प्रकार झनै बढेका छन् भने नयाँ प्रकारका डिजिटल अपराध—जस्तै गैर–सहमति तस्बिर साझेदारी, डक्सिङ (व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने कृत्य) तथा डिपफेक भिडियो—जस्ता खतरनाक रूपहरू समेत जन्मिएका छन् ।

हेन्ड्रिक्सले भने, “हामीलाई अनलाइन र अफलाइन दुवै क्षेत्रमा महिलामाथि कसरी हिंसा फैलिन्छ भन्ने पूर्ण रूपमा बुझेर त्यसअनुरूप कडा कानूनी कार्यान्वयन आवश्यक छ । अपराधीहरू घातक हिंसामा उत्रनु अघि नै स्पष्ट रूपमा जवाफदेही बनाइनुपर्छ ।” रासस

बैङ्कक । दाहसंस्कारका लागि ल्याइएकी एक थाई महिला अचानक कफिनभित्र चहलपहल गर्न थालेपछि मन्दिरका कर्मचारीहरू अचम्मित तथा स्तब्ध बनेका छन् ।

बैङ्कक बाहिरी क्षेत्र पर्ने नोन्थाबुरी प्रान्तस्थित बौद्ध मन्दिर ‘वाट रात प्राखोङ थाम’ ले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत सार्वजनिक गरेको भिडियोमा सेतो कफिनभित्र पिकअप ट्रकको पछाडि सुतिरहेकी एक महिलाले बिस्तारै हात र टाउको हल्लाउन थालेको देखिन्छ, जसले मन्दिरका कर्मचारीहरूलाई एकैछिनमा विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थासम्म पुर्‍याएको थियो ।

मन्दिरका महाप्रबन्धक तथा वित्तीय मामिला प्रमुख पैराट सुदथुपले सोमबार एपीसँग कुरा गर्दै ६५ वर्षीया उक्त महिलालाई उनका भाइले फित्सानुलोक प्रान्तबाट दाहसंस्कारका लागि ल्याएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कफिनभित्रबाट हल्का ढकढक्याएको आवाज आएको सुनेपछि घटनाले अनपेक्षित रूप लिएको थियो ।

“म केही क्षणका लागि अचम्म परेँ र कफिन खोल्न भन्नुप¥यो । खोल्नेबित्तिकै सबैजना स्तब्ध भयौँ”, उनले भने, “उनी अलिक आँखा थोरै खोलेर कफिनको ढकढक्याउँदै थिइन् । उनले केही समयदेखि सहयोग माग्दै ढकढक्याइरहेको हुनुपर्छ ।”

पैराटका अनुसार ती महिला करिब दुई वर्षदेखि ओछ्यानमै परिरहेकी थिइन् । स्वास्थ्य अवस्था झन् बिग्रँदै गएपछि दुई दिनअघि उनले सास फेर्न छाडेकीजस्तो देखिएकाले भाइले मृत भनी कफिनमा राखेर बैङ्ककस्थित अस्पतालसम्म करिब ५०० किलोमिटर (३०० माइल) यात्रा गरेका रहेछन् । ती महिलाले पहिल्यै आफ्नो अङ्ग दान गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकी थिइन् ।

तर अस्पतालले आधिकारिक मृत्यु प्रमाणपत्र नहुँदा उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको पैराटले बताए । मन्दिरले निःशुल्क दाहसंस्कार सेवा उपलब्ध गराउने भएकाले भाइले आइतबार मात्रै मन्दिरसँग सम्पर्क गरेका थिए । तर आवश्यक कागजात नहुँदा मन्दिरले पनि सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यही कुरा–मृत्यु प्रमाणपत्र कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने बारे मन्दिरका अधिकारीहरूले बुझाइरहँदा–कफिनभित्रबाट ढकढक्याएको आवाज आएको थियो । त्यसपछि तुरुन्तै महिलाको स्वास्थ्य अवस्था मूल्याङ्कन गरी नजिकैको अस्पतालमा उपचारका लागि पठाइएको मन्दिरले जनाएको छ ।

पैराटका अनुसार मन्दिरका मठाधीशले ती महिलाको उपचार खर्चसमेत बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाए । रासस

काठमाडौं । मलेसियामा उत्तरपूर्वी मनसुनको कारण हालै आएको बाढीले १८ हजार भन्दा बढी मानिसहरुलाई विस्थापीत गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । बाढीका कारण देशभरि १० वटा राज्यहरू प्रभावित भएको उनीहरुले जनाएका छन् ।

केलान्टन, प्रान्तमा धेरै दिन देखि लगातार भारी वर्षा भएकाले नौ हजार ७०० भन्दा बढी मानिसहरुलाई स्थानानान्त्रण गरी राहत केन्द्रहरूमा राखिएको जनाइएको छ ।

अन्य विस्थापितहरू मध्ये दुई हजार ७१८सेलान्गोर प्रान्तका र दुइृ हजार ८८१ पेराक प्रान्तका रहेको र अन्य बाँकी देशका विभिन्ने क्षेत्रका रहेको जनाइएको छ ।

यसैबीच, सरकारका मुख्य सचिव समसुल अजरी अबु बकरले बाढीबाट प्रभावित राज्यहरूमा सरकारले विभिन्न एजेन्सीसँगको समन्वयमा एक लाख भन्दा बढी कर्मचारी तथा आवाश्यक सामाग्री तैनाथ गरेको बताएका छन् ।

कार्यवाहक शिक्षा मन्त्री वोङ काह वोहले राष्ट्रिय स्तरका परीक्षाहरू अगाडि बढ्ने बताउँदै असहज परिस्थितिलाई सामना गर्ने आकस्मिक उपायहरू भएकाले उम्मेदवारहरू सुरक्षित रूपमा परीक्षा दिन सक्ने बताएका छन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिमले बाढी प्रभावितहरुको उद्धार तथा राहत वितरण गर्ने राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन एजेन्सीप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सबै एजेन्सीहरूलाई प्रभावित समुदायहरूलाई सहयोग गर्न अधिकतम प्रयास गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मौसम विभागले भने निरन्तर भारी वर्षा र तीव्र हावाहुरीको चेतावनी जारी गरेको छ ।

काठमाडौं । गत वर्ष प्रत्येक १० मिनेटमा विश्वका कुनै न कुनै स्थानमा एक महिलाको उनकै नजिकका व्यक्तिद्वारा हत्या भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नारीहत्या (फेमिसाइड) विरुद्धको लडाइँमा कुनै स्पष्ट प्रगति नदेखिएको कठोर टिप्पणी गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लागुऔषध तथा अपराध कार्यालय (युएनओडिसी) र संयुक्त राष्ट्र महिला (युएन वुमेन) ले महिला विरुद्धको हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ मा करिब ५० हजार महिला तथा बालिकाहरू आफ्ना घनिष्ठ साझेदार वा परिवारका सदस्यकै हातबाट मारिनु परेको थियो ।

प्रतिवेदनले विश्वभर हत्या गरिएका महिलामध्ये करिब ६० प्रतिशतलाई आफ्नै साथी वा अत्यन्तै नजिकका आफन्त—जस्तै बुबा, काका, आमा, दाइ–भाइ—द्वारा ज्यान दिइएको उल्लेख गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा, पुरुष हत्या पीडितमध्ये मात्र ११ प्रतिशतको हत्या नजिकका व्यक्तिले गरेका थिए।

एक सय १७ देशबाट सङ्कलित तथ्याङ्कका आधारमा तयार गरिएको उक्त प्रतिवेदनअनुसार दैनिक करिब १३७ महिला अर्थात् प्रत्येक १० मिनेटमा एक जना नारीहत्या अपराधको सिकार बनिरहेका छन् । सन् २०२३ मा सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कभन्दा सङ्ख्या केही कम देखिए पनि यो वास्तविक सुधारलाई जनाउने सङ्केत नभएको, बरु फरक–फरक देशबाट उपलब्ध हुने तथ्याङ्कमा देखिने असमानता नै यसको मुख्य कारण भएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ ।

अध्ययनले चेतावनी दिँदै ‘घर नै महिला तथा बालिकाका लागि सबैभन्दा खतरनाक स्थान बनेको छ’ भन्दै प्रत्येक वर्ष दशौँ हजार महिलाको हत्या हुँदै आए पनि घट्दो प्रवृत्ति नदेखिएको जनाएको छ ।

विश्वका कुनै पनि क्षेत्रमा नारीहत्या शून्य नभएको प्रतिवेदनले बताउँछ । तर अफ्रिकामा गत वर्ष झण्डै २२ हजार महिलाको हत्या भई सबै क्षेत्रभन्दा उच्च सङ्ख्या दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र महिला नीति डिभिजनकी निर्देशक सारा हेन्ड्रिक्सका गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘नारीहत्या एक्लै घटित हुँदैन । यसअघि नै व्यवहारगत नियन्त्रण, धम्की, दुर्व्यवहार र अनलाइनसँगै अफलाइन दुवै माध्यममा हुने उत्पीडनका रूपहरू देखिन सक्छन्, जसको अन्त्य घातक हिंसामा पुग्न सक्छ ।’

उनका अनुसार प्राविधिक विकाससँगै महिलामाथि हुने हिंसाका केही प्रकार झनै बढेका छन् भने नयाँ प्रकारका डिजिटल अपराध—जस्तै गैर–सहमति तस्बिर साझेदारी, डक्सिङ (व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक गर्ने कृत्य) तथा डिपफेक भिडियो—जस्ता खतरनाक रूपहरू समेत जन्मिएका छन् ।

हेन्ड्रिक्सले भनिन्, ‘हामीलाई अनलाइन र अफलाइन दुवै क्षेत्रमा महिलामाथि कसरी हिंसा फैलिन्छ भन्ने पूर्ण रूपमा बुझेर त्यसअनुरूप कडा कानूनी कार्यान्वयन आवश्यक छ । अपराधीहरू घातक हिंसामा उत्रनु अघि नै स्पष्ट रूपमा जवाफदेही बनाइनुपर्छ ।’

काठमाडौं । अफगानिस्तानका पूर्वी क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरी पाकिस्तानले गरेको हवाई आक्रमणमा कम्तीमा १० सर्वसाधारणको मृत्यु भएको तालिबान सरकारले जनाएको छ । यो घटना पाकिस्तानको पेशावरस्थित सुरक्षा परिसरमा भएको सोमबारको आत्मघाती आक्रमणको भोलिपल्ट भएको हो ।

तालिबान सरकारका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भने, ‘पाकिस्तानी आक्रमणकारी सेनाले एक स्थानीय नागरिकको घरमा बम प्रहार गर्दा खोस्त प्रान्तमा पाँच बालक, चार बालिका र एक महिलासहित १० जनाको मृत्यु भएको छ ।‘ उनका अनुसार कुनार तथा पक्तिका सीमावर्ती क्षेत्रमा गरिएका थप आक्रमणमा चार सर्वसाधारण घाइते भएका छन् ।

पाकिस्तानी सेनाले यस विषयमा कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन ।

यसअघि पेशावरस्थित पाकिस्तानको अर्धसैनिक सङ्घीय कन्स्टेबुलरी बलको मुख्यालयमा लक्षित आत्मघाती आक्रमणमा तीन जना अधिकारीको मृत्यु र ११ जना घाइते भएका थिए । कुन समूह जिम्मेवार रहेको भन्ने पुष्टि नभए पनि राज्य प्रसारक पिटिभीले आक्रमणकारीहरू अफगान नागरिक भएको रिपोर्ट गरेको छ र राष्ट्रपति आसिफ जरदारीले ‘विदेशी–समर्थित फितना अल–खवारीज’ लाई दोष लगाएका छन् ।

इस्लामाबादको शब्द फिता अल—खवारिज अर्थात तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टिटिपी) आतङ्ककारीहरूलाई अफगान भूमिबाट सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ ।

यसै महिनाको सुरुआतमा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा भएको अर्को आत्मघाती विस्फोटमा १२ जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त विस्फोटको जिम्मा अफगान तालिबानसँग विचारधारा मिल्ने पाकिस्तान तालिबान (टिटिपी) नजिकको एक समूहले लिएको थियो । पाकिस्तानले उक्त आक्रमण ‘अफगानिस्तानमा आधारित हाइकमान्डद्वारा निर्देशन गरिएको’ भएको आरोप लगाएको थियो ।

तनावग्रस्त द्विपक्षीय सम्बन्ध

सन् २०२१ मा तालिबान पुनः सत्तामा आएपछि पाकिस्तान–अफगानिस्तान सम्बन्ध लगातार तनावग्रस्त बनेको छ । गत अक्टोबरमा सीमा क्षेत्रमा भएको भिडन्तमा दुवै पक्षतर्फ करिब ७० जनाको मृत्यु भएपछि कतार र टर्कीको मध्यस्थतामा अस्थायी युद्धविराम भए पनि इस्तानबुलमा भएको वार्ताले स्थायी सुरक्षा समझदारी कायम गर्न सकेन ।

पाकिस्तानले अफगान भूमिमा टिटिपीलाई सुरक्षित आश्रय दिइएको आरोप लगाइरहेको छ, तर काबुलले उक्त आरोप कडा रूपमा अस्वीकार गर्दै उल्टै पाकिस्तानले अफगानिस्तानविरुद्ध शत्रुतापूर्ण समूहहरूलाई सहयोग गर्ने गरेको प्रतिवाद गर्दछ ।

यस्तै पाकिस्तान–अफगानिस्तान संयुक्त उद्योग वाणिज्य चेम्बरले यस हप्ता हजारौँ मालबाहक कन्टेनरहरू सीमा नाकामा रोकिँदा प्रत्येकले दैनिक १५०–२०० डलरसम्म अतिरिक्त खर्च खेप्नुपर्ने स्थिति अनुपयुक्त र ‘असहनीय’ भएको चेतावनी दिएका छन् ।

सम्पूर्ण घटनाक्रमले दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध फेरि गम्भीर तनावतर्फ फर्किएको सङ्केत गर्दछ ।

– रासस/ एएफपी

काठमाडौं । सोमबार बिहानसम्म मलेसियाका सात राज्यहरूमा बाढीबाट कुल १०,९२२ जना प्रभावित भएका छन्, जसमध्ये केलान्टन सबैभन्दा बढी विपत्तिको मारमा परेको छ ।

राज्य समाचार एजेन्सी बर्नामाका अनुसार, उत्तरपूर्वी राज्यले आज बिहान ३,०२२ परिवारका ८,२४८ पीडितहरू रहेको उल्लेख गरेको छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार केलान्टनको अवस्था अझै पनि गम्भीर छ किनकि यस क्षेत्रमा भारी वर्षा जारी छ ।

अन्य राज्यहरू पनि बढ्दो बाढीसँग जुधिरहेका छन् । पेर्लिसमा, अघिल्लो रात ३५ परिवारका ११४ जनाको तुलनामा पीडितको सङ्ख्या नाटकीय रूपमा बढेर २४३ परिवारका ८११ जना पुगेको छ ।

पेनाङमा पनि बाढी पीडितहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि देखिएको छ, जसमध्ये ५७ परिवारका २४२ जना पुगेका छन् । पेराकमा पनि पीडितहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको रिपोर्ट छ । केदाह र तेरेङ्गानुमा बाढी पीडितहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको छ। यसले सङ्कटको बीचमा केही राहत प्रदान गरेको छ ।

यसैबीच, सेलाङ्गोर बाढीबाट प्रभावित हुने पछिल्लो राज्य बनेको छ ।

काठमाडौं । जेनेभामा अमेरिकी, युक्रेनी र युरोपेली अधिकारीहरूबीच सम्पन्न ‘रचनात्मक’ वार्तापछि वासिङ्टन र किएभले आइतबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै रुससँगको युद्ध रोक्ने कुनै पनि अन्तिम सम्झौताले युक्रेनको सार्वभौमसत्ता पूर्ण रूपमा सुरक्षित राख्नैपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् ।

अमेरिकाले तयार पारेको प्रारम्भिक शान्ति प्रस्तावप्रति केही युरोपेली आलोचना उठेपछि सुरु भएको एकदिने बैठकले ‘अद्यावधिक र परिष्कृत शान्ति ढाँचा’ को मस्यौदा तयार गरेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसको पूर्ण आक्रमणपछि करिब चार वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तयार पारेको आफ्नो योजना स्वीकार गर्न युक्रेनलाई नोभेम्बर २७ सम्म समयसीमा दिएका थिए ।

तर किएभले मस्कोका कडा मागहरूलाई अस्वीकार्य बताउँदै २८–बुँदे योजनामा परिमार्जन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै आएको थियो । त्यस योजनाले युक्रेनलाई केही क्षेत्र बुझाउन, आफ्नो सेना कटौती गर्न र नाटोमा कहिल्यै प्रवेश नगर्ने आश्वासन दिन दबाव दिएको छ ।

संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वार्ता अत्यन्तै रचनात्मक, उद्देश्यप्रति केन्द्रित र पारस्परिक सम्मानका आधारमा भयो, जसले न्यायपूर्ण र दिगो शान्ति हासिल गर्ने हाम्रो साझा सङ्कल्पलाई अझ गहिरो बनाएको छ ।‘ विज्ञप्तिले सहमतिका ठोस बुँदामा ‘अर्थपूर्ण प्रगति’ भएको उल्लेख गर्दै भविष्यका कुनै पनि सम्झौतामा युक्रेनको सार्वभौमिकता अविचल रूपमा सम्मानित हुनुपर्ने कुरा पुनः दोहोर्‍याएको छ ।

दुवै पक्षले आगामी दिनहरूमा संयुक्त प्रस्तावहरूलाई अझ परिष्कृत गर्दै अघि बढ्ने प्रतिज्ञा गरेका छन् । तर वासिङ्टनले यस वार्तालाई ‘महत्त्वपूर्ण कदम’ का रूपमा चित्रित गरिरहँदा युक्रेनको प्रमुख सहर खार्किभमा भएको रूसी ड्रोन आक्रमणमा चार जना नागरिकको निधन भएको मेयर इगोर तेरेखोभले जानकारी गराए ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले वार्तामा ‘जबरदस्त प्रगति’ भएको दाबी गरे भने युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख एन्ड्री यर्माकले पनि ‘धेरै राम्रो प्रगति’ भएको बताए । रुबियोले असहमतिको क्षेत्र सङ्कुचित हुँदै गएको र बाँकी विषयहरू ‘टाढा छैनन्’ भन्दै छिट्टै नतिजामा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार अन्तिम सहमति राष्ट्रपतिहरूबीचै हुनुपर्ने भएकाले क्रेमलिनले समर्थन जनाइसकेको प्रारम्भिक प्रस्तावअघि केही संवेदनशील मुद्दामा थप काम गर्न बाँकी छ ।

वार्ता अघि राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’ मा पोस्ट गर्दै ‘युक्रेन नेतृत्वले अमेरिकाको प्रयासप्रति कृतज्ञता नदेखाएको’ आरोप लगाएका थिए । त्यसको केही समयमै राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले एक्समा प्रविष्टि लेख्दै संयुक्त राज्य अमेरिका र राष्ट्रपति ट्रम्पप्रति ‘युक्रेनी जीवन जोगाइरहनुभएको योगदानका लागि गहिरो आभार’ लेखे ।

खार्किभमा भएको रूसी ड्रोन आक्रमणबारे मेयर तेरेखोभले टेलिग्राममा लेख्दै वार्ता चलिरहे पनि ‘रूसी सेनाले नागरिक भवन, पूर्वाधार र आवासीय क्षेत्रमा आक्रमण गरिरहनु अत्यन्तै भयावह’ रहेको बताए । युक्रेनी टोलीले अमेरिकी मस्यौदा योजनाको अद्यावधिक संस्करणमा ‘युक्रेनका अधिकांश प्रमुख प्राथमिकता’ समेटिएको पनि बताएको छ ।

दिनको अन्त्यमा रुबियोले राष्ट्रपति ट्रम्प प्रगति सुनेर ‘सन्तुष्ट र उत्साहित’ भएको धारणा व्यक्त गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिको मागअनुसार नोभेम्बर २७ सम्म सम्झौतामा पुग्न सकिने भन्ने प्रश्नमा ‘हामी सकेसम्म चाँडो निष्कर्षमा पुग्न चाहन्छौँ’ भने । उनले भने, ‘हाम्रो प्रगति उल्लेखनीय छ र म धेरै आशावादी छु कि छिट्टै नै हामी उचित निष्कर्षमा पुग्नेछौँ ।‘

वार्ताको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो युरोपेली भूमिकासँग जोडिएको छ । रुबियोले आफ्नो टोलीले विभिन्न युरोपेली देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूसँग भेट गरेको बताए। । युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलले पनि बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग परामर्श गरेको छ । प्रारम्भिक अमेरिकी योजना युरोपेली साझेदारको इनपुट बिना तयार गरिएको भन्दै युरोपेली पक्षले आइतबार आफ्नो भूमिका प्रस्ट रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

युरोपेली सङ्घ (इयु) की प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयेनले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेकी छन्, ‘युक्रेनलाई आफ्नै भाग्य चुन्ने स्वतन्त्रता र पूर्ण सार्वभौम अधिकार छ । उनीहरूले युरोपेली मार्ग रोजेका छन् र कुनै पनि शान्ति योजनामा युरोपेली सङ्घको ‘केन्द्रीयता’ स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित हुनैपर्दछ ।‘

त्यहीक्रममा बेलायतका प्रधानमन्त्री किर स्टार्मर र राष्ट्रपति ट्रम्पबीच भएको टेलिफोन संवादपछि डाउनिङ स्ट्रिटले दुवै नेताले ‘न्यायपूर्ण र दिगो शान्ति ल्याउन यो महत्त्वपूर्ण क्षणमा सबै पक्षले घनिष्ठ सहकार्य गर्नुपर्ने’ कुरामा सहमति जनाएको जनाएको छ ।

– रासस/एएफपी

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण भारतको नयाँदिल्ली लगायत वरपरका क्षेत्रहरूमा हावाको गुणस्तर सोमबार खतरनाक स्थरमा पुग्नुका साथै धुवाँको बाक्लो तहले भारतीय राजधानी सहरका धेरै क्षेत्रहरू ओगटेको जनाइएको छ ।

केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डका अनुसार विशेष गरी दिल्लीको पूर्वी भागहरू र छेउछाउका क्षेत्रहरूमा वायु गुणस्तर सूचकाङ्क (एक्यूआई) लगभग– ४५० देखिएको छ जुन वायु प्रदूषण मापदण्डको सन्दर्भमा ‘गम्भीर‘ अवस्था मानिएको छ ।

पछिल्ला केही दिनदेखि दिल्ली र यसका छेउछाउका क्षेत्रहरूमा हावाको गुणस्तर खराब हुदाँ मानिसहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेको तथा धेरै सरकारी अस्पतालहरूमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगबाट पीडित बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेको स्थानीय मिडियाले जनाएको छ ।

सावधानीका लागी दिल्लीका अधिकारीहरूले स्थानीयहरूलाई अत्यावश्यक नभएसम्म बाहिरी गतिविधिहरूमा संलग्न नहुन निर्देशन दिँदै स्वास्थ्य सुझावहरु जारी गरेका छन् ।

काठमाडौं । पाकिस्तानी शहर पेशावरमा रहेको अर्धसैनिक बलको मुख्यालयमा आत्मघाती बम आक्रमणकारीहरूले आक्रमण गर्दा कम्तीमा तीन सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको छ भने धेरै जना घाइते भएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

सञ्चार माध्यम डनका अनुसार फेडरल कन्स्टेबुलरी (एफसी) को मुख्यालयमा सोमबार बिहान आक्रमण भएको थियो । जसमध्ये एक लडाकुले परिसरको प्रवेशद्वारमा आफ्नो विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गराएको थियो ।

अफगानिस्तानसँग जोडिएको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको राजधानी पेशावरस्थित फेडरल कन्स्टेबुलरी मुख्यालयमा भएको उक्त आक्रमणबारे सहरका प्रहरी प्रमुख सइद अहमदले पुष्टि गर्दै भने, ‘एक आक्रमणकारीले मुख्य गेटमै आफ्नो विस्फोटक विस्फोट गरायो भने दोस्रो बम हमलाकारीलाई पार्किङ क्षेत्रनजिकै हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरूले गोली हानी घटनास्थलमै नियन्त्रणमा लिए ।’

उनका अनुसार आक्रमणको समयमा मुख्यालयभित्र बिहानको परेड अभ्यास भइरहेको थियो, जसमा ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू खुला मैदानमा उपस्थित थिए । अहमदले एसोसिएटेड प्रेससँगको कुराकानीमा आतङ्ककारीहरू पैदलै प्रवेश गर्ने प्रयासमा थिए तर परेड मैदानसम्म पुग्न नसकेको बताए । सुरक्षाकर्मीहरूको समयमै प्रतिक्रिया नभएको भए क्षति अझ भयावह हुने अहमदले बताए ।

यस आक्रमणको जिम्मेवारी कुनै पनि समूहले हालसम्म नलिए पनि पाकिस्तानमा सक्रिय पाकिस्तानी तालिबान (तेहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान–टिटिपी) यस्ता आक्रमणहरूमा प्रायः संलग्न रहँदै आएको इतिहास छ । टिटिपी औपचारिक रूपमा छुट्टै समूह भए पनि अफगानिस्तानमा सत्तासीन तालिबानसँग वैचारिक तथा रणनीतिक निकटता राख्दै आएको बताइन्छ ।

यो ताजा आक्रमण पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा अदालत बाहिर भएको आत्मघाती विस्फोट भएको दुई हप्ताभन्दा कम समयमै दोहोरिएको घटना हो । उक्त विस्फोटमा एक बम हमलाकारीले प्रहरी कारनजिकै विस्फोट गराउँदा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । निरन्तर भइरहेका यस्ता आक्रमणले पाकिस्तान र अफगान तालिबान सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाइरहेको विश्लेषणहरू देखिन्छन् ।

पाकिस्तानी सरकारका अनुसार टिटिपीका लडाकूहरू सन् २०२१ मा तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि अफगान भूमि प्रयोग गर्दै पाकिस्तानभित्र सहज रूपमा आक्रमण सञ्चालन गरिरहेका छन् । काबुलले भने यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

तर काबुलमा अक्टोबर ९ मा भएको ड्रोन हमलालाई लिएर अफगानिस्तानले पाकिस्तानलाई दोषारोपण गर्दै बदला लिने चेतावनी दिएपछि दुई देशबीचको विवाद झन् गहिरिएको थियो । कतारको मध्यस्थतामा अक्टोबर १९ मा युद्धविराम भए पनि त्यसअघि भएको भिडन्तमा सैनिक, नागरिक र उग्रवादीसहित धेरैको ज्यान गएको थियो ।

युद्धविरामपछि दुई चरणमा इस्तानबुलमा वार्ता भए पनि अफगानिस्तानले टिटिपीलाई पाकिस्तानभित्र आक्रमणका लागि आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने लिखित प्रतिबद्धता दिन अस्वीकार गर्दा वार्ता निष्कर्षविहीन भएको बताइन्छ ।

यसबीच, पाकिस्तानले पछिल्ला हप्ताहरूमा टिटिपीविरुद्ध कारबाही तीव्र बनाएको छ र अफगानिस्तानको सीमाक्षेत्रनजिकै भएका सैन्य अभियानहरूमा दर्जनौँ विद्रोही मारिएको सुरक्षा स्रोतहरूले बताएका छन् ।

– रासस/एपी

काठमाडौं । अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई बङ्गलादेश अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणबाट मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको केही दिनपछि बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले उनको सुपुर्दगीका लागि भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई पुनः औपचारिक पत्र पठाएको छ ।

ढाका ट्रिब्युनको एक विस्तृत रिपोर्टअनुसार रोहिङ्ग्या मुद्दाका लागि उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान भारतीय राजधानीबाट फर्किएलगत्तै नयाँदिल्लीमा नयाँ कूटनीतिक नोट पठाइएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

विदेश मामिला सल्लाहकार तौहिद हुसेनले आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ढाकाले शेख हसिनाको फिर्ती सम्बन्धमा भारतसँग पुनः औपचारिक संवाद थालेको बताए । तर उनले विस्तृत विवरण भने खुलाउन चाहेका छैनन् ।

बङ्गलादेशको युनाइटेड न्युजले उद्धृत गरेको नयाँदिल्लीस्थित एक कूटनीतिक स्रोतका अनुसार खलीलुर रहमानले बिहीबार भाग लिएको कोलम्बो सुरक्षा सम्मेलनअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरूको सातौँ बैठक सकिनासाथ नोट भर्बल भारतलाई पठाइयो ।

यसै साताको सुरुआतमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आइसिटी) ले गत वर्षको जुलाई–अगस्ट अशान्तिका क्रममा मानवता विरुद्धको अपराधका मुद्दामा शेख हसिना र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमललाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । त्यस्तै, पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन पाँच वर्षको कैद सजायबाट दण्डित भएका छन् । उनी राज्य साक्षी समेत हुन् ।

फैसलापछि ढाकाले भारतलाई दुवै दोषी व्यक्तिलाई बिना ढिलाइ हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेको ढाका ट्रिब्युनले जनाएको छ । सल्लाहकार तौहिद हुसेनका अनुसार मुद्दाको निष्कर्षपछि परिस्थिति फेरिएको हुँदा बङ्गलादेशले औपचारिक रूपमा भारतलाई आफ्नो वर्तमान धारणा अवगत गराएको छ ।

‘यो दुई देशबीचको विद्यमान प्रत्यर्पण सन्धिअन्तर्गत भारतको पनि दायित्व हो’, बङ्गलादेश विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई उद्धृत गर्दै ढाका ट्रिब्युनले लेखेको छ । विज्ञप्तिमा अझ भनिएको छ, ‘मानवता विरुद्धका अपराधमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई आश्रय दिनु कुनै पनि देशका लागि अनुचित आचरण मात्र होइन, न्याय प्रणालीप्रति गम्भीर उपहास पनि हो ।’

यसैबीच, भारतले न्यायाधिकरणको निर्णयलाई स्वीकार गरेको र बङ्गलादेशसँग रचनात्मक रूपमा संलग्न रहिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘नजिकको छिमेकीका रूपमा भारत बङ्गलादेशी जनताको शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र स्थिरताका लागि समर्पित छ ।’ नयाँदिल्लीले यस्ता उद्देश्यहरूलाई अघि बढाउन सबै पक्षसँग मिलेर काम जारी राख्ने जनाएको छ ।

ढाकामा आयोजित एक कार्यक्रममा सुरक्षा विश्लेषक तथा बङ्गलादेश शान्ति तथा सुरक्षा अध्ययन संस्थानका अध्यक्ष ए.एन.एम. मुनिरुज्जमानले भारतले बङ्गलादेशको कानूनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार शेख हसिनाको मुद्दा ‘सबै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र कानूनी प्रक्रियाबाट गुज्रिएको’ भएकाले ती मापदण्डको सम्मानस्वरूप उनलाई बङ्गलादेश फर्कन आवश्यक छ । दुई देशबीचको प्रत्यर्पण सन्धिमा समेत यस्ता मुद्दालाई समेट्ने प्रावधानहरू रहेको उनले जोड दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यताअनुसार औपचारिक अनुरोध आएपछि राष्ट्रहरूले दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई फिर्ता गर्ने अपेक्षा रहने उल्लेख गर्दै उनले भारतले सन्धिको अक्षरशः पालना गर्दै ढाकाको अनुरोधमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

– रासस/एएनआई

काठमाडौं । भियतनाममा निरन्तर परेको भारी वर्षा, बाढी तथा भूस्खलनका कारण गत एक हप्तामा कम्तीमा ९० जनाले ज्यान गुमाएको अधिकारीहरूले आइतबार बताएका छन् ।

धेरै नागरिक अझै छत र पहाडी सडकहरूमा फसिरहेका छन् । अक्टोबरको अन्त्यदेखि दक्षिण–मध्य भियतनाम निरन्तर वर्षाको ठूलो प्रभावमा पर्दा लोकप्रिय पर्यटकीय सीमानाका सहरहरूमा बाढीका कारण करोडौँ डलर बराबरको आर्थिक क्षति पुर्‍याएको छ ।

तटीय सहर न्हा ट्राङका विस्तृत क्षेत्र डुबानमा परेका छन् भने प्रख्यात पर्यटन केन्द्र दा लाट वरिपरिका उच्च भूभागमा घातक भूस्खलन भएको छ । डाक लाक प्रान्तका ६१ वर्षीय किसान माच भान सीले बाढीका कारण श्रीमतीसँग दुई रातसम्म छतमा फस्नुपरेको बताए ।

‘हाम्रो गाउँ–छिमेक लगभग पूर्ण रूपमा नष्ट भयो, केही पनि बाँकी रहेन । सबै चिहानसम्म ढाकिए‘, उनले एएफपीसँग भने, ‘छतमा चढ्न सफल भएपछि पनि आफूहरूको सुरक्षित रहने निश्चिन्त भएन । मलाई लाग्यो, अब त मुक्ति छैन ।‘

नोभेम्बर १६ पछि दर्ता भएका मृतकमध्ये ६० भन्दा धेरै डाक लाक प्रान्तकै छन् । त्यहाँ दशौँ हजार घर डुबानमा परेको वातावरण मन्त्रालयले बताएको छ । तुय हो बजार क्षेत्रको पानी केही घटे पनि ४० वर्षीया विक्रेती भो हु डुले आफूले बेच्ने अधिकांश सामान भिजेको वा माटोले छोपिएको बताइन् ।

‘मेरो सबै सामान भिजेको ठूलो थुप्रोझैँ छ‘, उनले दुःख व्यक्त गर्दै भनिन् , ‘कहाँबाट सफा गर्न सुरु गर्ने केही थाहा छैन ।‘ वर्षौंदेखि बाढीबाट जोगिन विक्रेताहरूले पाँच सेन्टिमिटर जति उच्च स्थानलाई सुरक्षित मान्थे, तर यसपटक पानी एक मिटरभन्दा माथि पुगेपछि त्यो उपाय पनि निष्प्रभावी भयो ।

६० वर्षीय सिरेमिक विक्रेता गुयेन भ्यान थोईले बजारका स्टलबीचको बाटोभरि क्षतिग्रस्त वस्तुहरू हटाउनै नसकिने अवस्था रहेको बताए । ‘पूरै बजारको स्टक राख्ने ठाउँ नै छैन‘, उनले भने, ‘पूरै सफा गर्न महिनौँ लाग्नेछ ।‘ गत हप्तामै डाक लाकसहित पाँच प्रान्तमा ८० हजार हेक्टरभन्दा बढी चामल तथा अन्य बाली नष्ट भए भने करिब ३२ लाख गाई–वस्तु तथा कुखुरा मरे वा बगाइए ।

सरकारले बाढी–पीडित समुदायहरूमा राहत पुर्‍याउन हेलिकप्टर परिचालन गरेको छ । दशौँ हजार कर्मचारीलाई कपडा, पानी शुद्धीकरण ट्याब्लेट, तयारी चाउचाउ र अन्य आवश्यक सामग्री वितरणका लागि खटाइएको राज्य सञ्चालित टुओई ट्रे न्युजले जनाएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गका धेरै खण्ड अझै अवरुद्ध छन् भने कतिपय रेलवे सेवाहरू निलम्बित अवस्थामा छन् ।

वातावरण मन्त्रालयले बाढीका कारण पाँच प्रान्तमा करिब ३४ करोड ३० लाख डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यस वर्ष जनवरीदेखि अक्टोबरसम्मको अवधिमा मात्र प्राकृतिक प्रकोपले २७९ जनाको ज्यान लिएको वा बेपत्ता पारेको छ ।

क्षति दुई अर्ब डलरभन्दा माथि पुगेको छ । दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकमा सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म भारी वर्षा हुने गर्छ तर वैज्ञानिकहरू मानव–सृजित जलवायु परिवर्तनका कारण चरम मौसमजन्य घटना झन् बारम्बार र विनाशकारी बन्दै गएको चेतावनी दिइरहेका छन् ।

काठमाडौं । यमनको राजधानी सानास्थित हुथी नियन्त्रित विशेष फौजदारी अदालतले विदेशी सरकारका लागि जासुसी गरेको आरोपमा १७ जनालाई दोषी ठहर गरी मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।

इरान समर्थित हुथी प्रशासनद्वारा सञ्चालित साबा समाचार एजेन्सीका अनुसार शनिबार सार्वजनिक रूपमा फायरिङ स्क्वाडद्वारा सजाय कार्यान्वयन गर्ने फैसला सुनाइएको हो । यो निर्णयलाई हुथीहरूले विदेशी एजेन्सीका स्थानीय कर्मचारीहरूमाथि वर्षौंदेखि गर्दै आएको कठोर दमनको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा लिइएको छ ।

अदालतले दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूलाई ‘अमेरिकी, इजरायली र साउदी गुप्तचर निकायसँग सम्बद्ध जासुसी सञ्जालभित्र सक्रिय’ रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले २०२४–२०२५ को अवधिभर यमनसँग शत्रुतामा रहेका विदेशी राज्यहरूसँग संवेदनशील जानकारी आदान–प्रदान गरेको आरोप लगायो ।

अभियोजनका अनुसार प्रतिवादीहरूले साउदी अरेबिया, बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको मोसादसँग सहकार्य गर्दै राज्यका उच्च अधिकारीहरूको गतिविधि, मिसाइल सम्बन्धी विवरण र सैन्य तथा नागरिक संरचनाहरूका स्थानसमेत उपलब्ध गराए, जसका कारण दर्जनौँ मानिसको मृत्यु र पूर्वाधारमा व्यापक विनाश भएको थियो ।

अदालतले एक पुरुष र एक महिलालाई १० वर्षको कैद सजाय सुनायो भने अर्को एक अभियुक्त निर्दोष घोषित भए । दोषी ठहरिएका केही प्रतिवादीका वकिल अब्दुलबासित गाजीले यस फैसलाविरुद्ध अपिल दर्ता गर्न सकिने बताए ।

हुथीहरूद्वारा नियन्त्रित क्षेत्रहरूमा पछिल्ला वर्षहरूमा गिरफ्तारी, जबर्जस्ती गायब पारिने घटना र कडा सजाय सामान्यजस्तै बनेका छन् । सन् २०१४ मा सुरु भएको यमनको गृहयुद्धपछि हजारौँ व्यक्तिलाई हिरासतमा लिइएको छ, जसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका कर्मचारीहरू समेत परेका छन् ।

विगत दुई वर्षयता हुथीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता सङ्गठनहरू तथा विदेशी दूतावासका स्थानीय कर्मचारीहरूलाई जासुसीको आरोपमा बारम्बार पक्राउ गर्दै आएका छन् । यी सबै आरोपहरूलाई राष्ट्रसङ्घले कडा रूपमा अस्वीकार गरेको छ ।

हुथी अदालतहरूले यसअघि पनि साउदी नेतृत्वको गठबन्धनसँग सहकार्य गरेको आरोपमा कडा सजाय सुनाउँदै आएका छन् । सन् २०२१ मा विद्रोहीहरूले सन् २०१८ को हवाई आक्रमणमा हुथीका वरिष्ठ नेता सालेह अल–समदको मृत्युमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै नौ जनालाई मृत्युदण्ड दिएका थिए ।

सन् २०२३ को अन्त्यतिर इजरायल र लाल सागरस्थित जहाजहरूमा हुथीहरूले क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण सुरु गरेपछि क्षेत्रीय तनाव झन् बढेको थियो । गाजामा भइरहेको युद्धप्रतिको प्रतिक्रिया स्वरूप आफूहरू ‘प्यालेस्टिनीहरूसँग एकतामा’ कारबाही गरिरहेको विद्रोही पक्षले दाबी गर्दै आएको छ ।

त्यसको प्रतिउत्तरस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले हुथी विरुद्ध हवाई र नौसैनिक अभियान चलाए । यस वर्षको सुरुआतमा भएको एक इजरायली आक्रमणमा हुथी सरकारका प्रधानमन्त्री र अधिकांश मन्त्रीहरूको मृत्यु भएपछि स्थिति अझै चर्किएको छ ।

काठमाडौं । अभिनेताबाट राजनेता बनेका जोसेफ विजय चन्द्रशेखर (थलापती विजय) को पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम (टीभीके) ले तमिलनाडुमा मतदाता सूचीको विशेष गहन पुन: परीक्षण (एसआईआर) गर्ने चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्णयका विरुद्ध अदालत गुहारेको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालत (सुप्रिम कोर्ट) मा ईसीआईका विरुद्ध चुनौती दिएको विजयको पार्टीले यसअघि राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । एसआईआरको विरोध गर्ने मुख्य दलमा टीभीके देखा परेको भारतीय सञ्चार माध्यम अमरउजालाले उल्लेख गरेको छ ।

सुप्रिम कोर्टमा याचिका दायर गरेका भारतीय दलहरुमा तमिलनाडुको द्रविडा मुन्नेत्रा कजागम (डीएमके), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी (सीपीआईएम), तृणमूल कांग्रेस पश्चिम ब‌ंगाल, द इण्डियन युनियन मुस्लिम लिग (आईयूएमएल) सहित विजयको पार्टी टीभीकेसमेत रहेको छ ।

कोलकातामा ममता बेनर्जीको मार्चपास, मतदाता सूची संशोधन विरुद्ध विरोध प्रदर्शन

एसआईआरको विषयमा गम्भीर विसङ्गति र यसको उद्देश्य केही व्यक्तिको नाम मतदाता सूचीबाट हटाउनु रहेको विपक्षी दल विशेष गरी कांग्रेस र इंडिया गठबंधनका घटकहरुको आरोप छ ।

विपक्षी दलले चुनाव आयोग निष्पक्ष नरहेको आरोप लगाउँदै सत्ताधारी दलको पक्षमा काम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । यद्यपि एसआईआरले आयोगको प्रकृया पूर्णरुपले पारदर्शी र नियमअनुसार रहेको बताउँदै आएको छ । उनसले मतदाता सूचीलाई शुद्ध बनाउने प्रयास गरिएको बताउँदै आएको छ । आयोगले राजनीतिक दलहरुले लगाउँदै आएको आरोपलाई निराधार भनेको छ।

सरकारले समेत मतदाता सूचीलाई अद्यावधिक गर्ने सामान्य प्रकृया भएकाले यसमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नभएको उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं । रुस–युक्रेन युद्धको अन्त्यका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि सारेको शान्ति योजनाप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै अमेरिकी सांसदहरूले अहिलेको स्थितिबारे गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

सांसदहरूका अनुसार उनीहरूले शुक्रबार विदेशमन्त्री मार्को रुबियोसँग भएको संवादमा रुबियोले नै ट्रम्प प्रशासनले किएभमाथि स्वीकार गर्न दबाब दिइरहेको योजना कुनै औपचारिक अमेरिकी प्रस्ताव नभई ‘रूसी पक्षको इच्छा–सूची’ जस्तै भएको बताएका थिए ।

तर यस दाबीलाई अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले स्पष्ट रूपमा असत्य भन्दै खण्डन गरे । त्यसपछि रुबियोले समेत असाधारण रूपमा अनलाइन प्रतिक्रिया दिँदै सांसदहरूले आफूलाई गलत बुझेको सङ्केत गरे । यद्यपि ती सांसदहरूले भने उक्त जानकारीको स्रोत रुबियो आफैँ भएको दाबी गरिरहे । रुबियोले मस्कोको हितमा अत्यधिक झुकेको देखिने शान्ति प्रस्तावका सम्बन्धमा वासिङ्टनकै जिम्मेवारी रहेको बताउँदै आफ्नो थप अडान सार्वजनिक रूपमा दोहोर्‍याए ।

ट्रम्प प्रशासनको अनुमोदन पाएको, व्यापक रूपमा चुहिएको २८ बुँदे अमेरिकी शान्ति योजना ह्वाइट हाउसका अनुसार रुबियो र राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफबीच झन्डै एक महिनासम्म चलिरहेको परामर्शको नतिजा हो । उक्त प्रस्तावमा युक्रेनले ठूलो भूभाग त्याग्नुपर्ने जस्ता धेरै रूसी मागहरू समावेश गरिएका छन् । भूभाग त्याग्नुपर्ने प्रस्तावलाई युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले धेरैपटक अस्वीकार गर्दै आएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनले अर्को हप्ताको अन्त्यसम्ममा योजना स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आउएका छन् ।

क्यानाडामा आयोजित सुरक्षा सम्मेलनमा बोल्दै दक्षिण डकोटाका रिपब्लिकन सांसद माइक राउन्ड्सले वर्तमान स्वरूपमा सार्वजनिक भएको योजनाका लागि प्रशासन जिम्मेवार नरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार यो योजना मात्र एक प्रारम्भिक रूपरेखा हो । सांसद राउन्ड्सले कडा शब्दमा टिप्पणी गर्दै भने, ‘यो त रूसी भाषामै लेखिएको जस्तो देखिन्छ ।’

रुबियो जेनाभा प्रस्थान गर्दै गर्दा सांसदहरूसँग गरिएको सम्पर्कपछि उनलाई उद्धृत गर्दै स्वतन्त्र सिनेटर एङ्गस किङले योजना ‘प्रशासनको आधिकारिक प्रस्ताव नभई रूसी पक्षको चाहनाको सूची मात्र’ रहेको बताएको दाबी गरे । विदेश नीति र सुरक्षा विषयमा लामो अनुभव भएका द्विदलीय सांसदहरूको समूहले प्रेस सम्मेलनमार्फत यही धारणा साझा गर्दै रुबियोले आफ्नै जवाफमा दिएको सङ्केत नागरिकहरूलाई सुनाए ।

एक अमेरिकी अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार र विदेशमन्त्री दुवैको भूमिकामा रहेका रुबियो जेनाभामा हुने आगामी बैठकमा अमेरिकी प्रस्तावबारे छलफल गर्न सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि उनले सार्वजनिक रूपमा सिनेटरहरूको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै एक्समा लेखेका थिए, ‘शान्ति प्रस्ताव अमेरिका द्वारा लेखिएको हो । यो रूसी तथा युक्रेनी दुवै पक्षबाट प्राप्त इनपुटमा आधारित छ । यही प्रस्तावलाई निरन्तर वार्ताका लागि बलियो ढाँचा रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।’

विदेश मन्त्रालयलका प्रवक्ता टोमी पिगटले सांसदहरूको सार्वजनिक दाबी ‘स्पष्ट रूपमा झुटो’ भएको पुनः औँल्याए । त्यस्तै ह्वाइट हाउसका एक वरिष्ठ अधिकारीले पनि नाम गोप्य राख्दै प्रशासनले सुरुदेखि यस प्रस्तावलाई दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने प्रारम्भिक सहमतिको रूपमा रहेको बताएका छन् ।

यसबीच, शनिबार फोरममा सहभागी सिनेटरहरूले यो प्रस्तावले मस्कोलाई आक्रामकताका लागि नै पुरस्कार दिने चेतावनी दिए । सिनेटर किङले भने, ‘यसले आक्रामकतालाई पुरस्कृत गर्छ—यति सरल कुरा हो । पूर्वी युक्रेनमा रूसको दाबीको कुनै नैतिक, कानूनी वा राजनीतिक औचित्य छैन ।’

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार ढिलो प्रतिक्रिया दिँदै यदि अमेरिका युक्रेन र युरोपेली सहयोगीहरूलाई सहमत गराउन सक्षम हुन्छ भने यो प्रस्ताव ‘अन्तिम शान्ति सम्झौताका लागि आधार बन्न सक्ने’ आशा व्यक्त गरे ।

युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने प्रत्यक्ष अस्वीकार नगरे पनि आफ्नो सम्बोधनमा शान्तिपूर्ण र उचित व्यवहारप्रति जोड दिए । उनले कठिन समयका बाबजुद वासिङ्टनलगायत अन्य साझेदारहरूसँग निरन्तर सहकार्य जारी राख्ने प्रतिज्ञा गरे ।

यस वर्ष आफ्नो १७ औँ संस्करणमा प्रवेश गरेको ह्यालिफ्याक्स अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा फोरममा ह्यालिफ्याक्सस्थित वेस्टिन होटलमा करिब ३०० सुरक्षा विज्ञ, अमेरिकी सिनेटर, कूटनीतिज्ञ तथा सैन्य अधिकारीहरूलाई भेला गराएको छ । तर यस वर्ष ट्रम्प प्रशासनले थिङ्क ट्याङ्कहरूद्वारा आयोजना गरिने कार्यक्रमहरूमा अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता निलम्बन गरेपछि फोरममा असहजता झनै बढेको छ ।

क्यानाडा–अमेरिका सम्बन्धमा देखा परेको हालको चिसोपन, व्यापार युद्ध र क्यानाडालाई ५१औँ अमेरिकी राज्य बन्न आग्रहजस्ता विवादास्पद अभिव्यक्तिले वातावरण थप तनावग्रस्त बनाएको छ । यसका कारण धेरै क्यानाडाली नागरिकले अमेरिका यात्रा गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् र यतिबेला न्युह्याम्पशायर जस्ता सीमावर्ती अमेरिकी राज्यहरूमा पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ ।

– रासस/एपी

काठमाडौं । युक्रेनका प्रमुख पश्चिमी सहयोगी राष्ट्रहरूले शनिबार राजधानी वरिपरि भेला हुँदै अमेरिकाद्वारा तयार गरिएको विवादास्पद शान्ति योजनामा संशोधन गर्न दबाब दिएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार उक्त योजना मस्कोको दीर्घकालीन मागहरूसँग निकट देखिएको छ । यसबीच युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले युक्रेनी जनताले सधैँ आफ्नो मातृभूमिको रक्षा गर्ने दृढ प्रतिज्ञा दोहोर्‍याए ।

फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलहरूको समन्वयमा युक्रेनले आइतबार स्विट्जरल्यान्डमा अमेरिकी पक्षसँग प्रत्यक्ष वार्ताको तयारी गर्दैछ । लगभग चार वर्षदेखि जारी युद्ध रोक्न अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित २८ बुँदे योजनाले किएभ र युरोपेली राजधानीहरूमा तीव्र चिन्ता जगाएको छ । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो देशले सार्वभौमिक अधिकार र अमेरिकी समर्थनबीच कठिन छनोटको जोखिम खेप्नुपर्ने अवस्था पनि उल्लेख गरेका छन् ।

ह्वाइट हाउस बाहिर बोल्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त प्रस्ताव आफ्नो ‘अन्तिम प्रस्ताव होइन’ भन्दै शान्ति चाँडै हासिल हुनुपर्ने धारणा राखे । यद्यपि त्यसको ठोस व्याख्या उनले गरेनन् ।

अमेरिकी योजना अनुसार युक्रेनले केही भूभाग रूसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, सेनाको आकार घटाउनु पर्ने, तथा नाटो सदस्यतामा रोक सिर्जना हुनेजस्ता मागहरू छन् । यी मागलाई किएभले बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

शनिबार युरोपेली सङ्घ (इयु), क्यानाडा र जापानका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अमेरिकी पहलको स्वागत गरे पनि सीमा बलपूर्वक परिवर्तन गर्न नहुने र युक्रेनी सेनामा व्यापक कटौती अस्वीकार्य हुने स्पष्ट सन्देश दिए । नाटो र इयु सम्बन्धी निर्णयहरू सदस्य राष्ट्रहरूको सहमतिबिना सम्भव नभएको कुरामा उनीहरूले जोड दिए ।

यसैबीच फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोन र जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मेर्जले जोहानेसबर्गमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलनमा भेट्दै युरोपलाई परामर्शबिना शान्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन चेतावनी दिए । म्याक्रोनका अनुसार शान्ति योजनाले युरोपको सुरक्षा चिन्तादेखि युक्रेनको सम्भावित इयु सदस्यता तथा रुसको फ्रिज गरिएको सम्पत्तिसम्म धेरै विषयलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ, त्यसैले ‘व्यापक परामर्श’ अपरिहार्य छ ।

युक्रेनका वार्ताकारहरूले आइतबार जेनाभामा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँग भेट्ने तयारी गरिरहेका छन् । बैठकमा अमेरिकी पक्षबाट सेना सचिव ड्यान ड्रिस्कोल र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा विदेशमन्त्री दुवै भूमिकामा रहनुभएका मार्को रुबियो सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पश्चिमी राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई दिगो र न्यायसङ्गत समाधानबिनै शान्ति सम्झौतामा हतार नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । युरोपेली नेताहरूका अनुसार क्रेमलिनले युद्ध मैदानमा फाइदा खोज्ने रणनीतिमा वार्ता लामो समयदेखि अवरुद्ध गरेको छ । जी–२० शिखर सम्मेलनअघि बोल्दै बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले ‘रूसले बारम्बार शान्तिको नाटक गरे पनि यसको कार्यले कहिल्यै त्यसलाई पुष्टि नगरेको’ टिप्पणी गरे ।

जर्मन चान्सलर मेर्जले पनि ‘युक्रेनको बिना सहमति शान्ति सम्भव छैन’ भन्दै युरोप कुनै पनि शान्ति प्रक्रियाको अनिवार्य भाग हुनुपर्ने स्पष्ट सन्देश ट्रम्पलाई दिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार वर्तमान अवस्थाले समाधानको झिनो सम्भावना देखाएको भए पनि ‘सबैका लागि राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न अझै धेरै टाढा’ छ ।

यसैबीच युक्रेनले होलोडोमोर मेमोरियल दिवस मनाउँदै सन् १९३० को दशकको सोभियत–कालीन भीषण अनिकालको स्मरण गरेको छ । उक्त अवसरमा राष्ट्रपतिले टेलिग्राममार्फत रूसको निरन्तर आक्रमणको पृष्ठभूमिमा युक्रेनी जनताको बलिदान स्मरण गर्दै भने, ‘हामीले युक्रेनको रक्षा गरेका छौँ, गरिरहेका छौँ र सधैँ गर्नेछौँ । हाम्रो घरमा रूस कहिल्यै मालिक बन्ने छैन ।’

– रासस/ एपी

जोहानेसबर्ग । अफ्रिकी भूमिमा पहिलोपटक आयोजना भएको समूह-२० (जी-२०) शिखर सम्मेलन शनिबार अत्यन्तै महत्त्वाकांक्षी र दीर्घकालीन चुनौतिहरूमा केन्द्रित एजेन्डासहित आरम्भ भएको छ ।

विश्वका धनी राष्ट्रहरू र प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रका शीर्ष नेताहरू दक्षिण अफ्रिकाको ऐतिहासिक सेवेटो टाउनसिप नजिकको प्रदर्शनी केन्द्रमा भेला हुँदै गरिब तथा संवेदनशील राष्ट्रहरूलाई दशौँ वर्षदेखि पिरोलिरहेका समस्याहरूमा ठोस प्रगति गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् ।

तर दक्षिण अफ्रिकाद्वारा अगाडि सारिएका धेरै प्राथमिकताहरू-विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र विकासशील राष्ट्रहरूमाथिको यसको गहिरो प्रभाव-अमेरिकी प्रतिरोधका कारण कूटनीतिक तनावको केन्द्रविन्दु बनेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाले ‘श्वेत-विरोधी नस्लवादी नीति अवलम्बन गरिरहेको’ भनिएको दाबी गर्दै शिखर सम्मेलन बहिष्कार गर्ने आदेश दिएपछि समूहमा अमेरिकाको अनुपस्थिति औपचारिक रूपमा पुष्टि भयो ।

यस वर्षको घुम्ती अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा दक्षिण अफ्रिका शिखर सम्मेलनको एजेन्डालाई गरिब मुलुकहरूलाई जलवायु–सम्बन्धी प्रकोपबाट पुनःउद्धार, विदेशी ऋणको बोझ घटाउने, हरित ऊर्जा सङ्क्रमणमा सहजता ल्याउने तथा आफ्नै महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डारलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सहयोग प्रवाह गर्ने दिशामा केन्द्रित गरेको छ । यी सबै विषयहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका शब्दमा ‘विकासशील विश्वका मुख्य आवश्यकता स्पष्ट रूपमा टेबलमा राख्ने दक्षिण अफ्रिकाको ठूलो योगदान’ हुन् ।

तर अमेरिकी बहिष्कारले वातावरणलाई थप जटिल बनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले वर्षैभरि दक्षिण अफ्रिकाले अघि सारेका विविधता, समानता, समावेशीकरण र जलवायु-केन्द्रित नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो । यही असन्तुष्टिका क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले फेब्रुअरीमा भएको विदेश मन्त्रिस्तरीय बैठकसमेत बहिष्कार गर्नुभएको थियो र ‘यी विषयहरूमा अमेरिकी करदाताको पैसा बर्बाद गर्न नदिने’ टिप्पणी पनि गरेका थिए ।

यसले दुई देशबीच महिनौँदेखि रहँदै आएको कूटनीतिक दरारलाई यस सप्ताहान्त चरममा पुर्‍यायो । यद्यपि केही प्रमुख नेताहरू भने अमेरिकाको अनुपस्थितिले शिखर सम्मेलनलाई कमजोर पार्न नहुनेमा दृढ देखिए । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनले ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुपस्थितिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तर यसले हामीलाई रोक्नु हुँदैन’ भनी स्पष्ट पारे । “हामी सबैलाई मिलेर काम गर्नुपर्ने अनेकौँ चुनौतीहरू छन्”, म्याक्रोनको कथन थियो ।

वास्तविक रूपमा २१ सदस्यीय समूह जी-२० उन्नाइस राष्ट्रहरू, युरोपेली सङ्घ र अफ्रिकी सङ्घ मिलेर बनेको छ । सन् १९९९ मा धनी र गरिब राष्ट्रबीचको आर्थिक खाडल घटाउने तथा वित्तीय सङ्कट व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थापित यो समूहले विश्व अर्थतन्त्रको ८५ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ७५ प्रतिशत तथा विश्व जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्छ । तर यसका निर्णयहरू बाध्यकारी नभई सहमतिमै आधारित हुने भएकाले अमेरिका, चीन, रुस, भारत, जापान, पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरू तथा अन्य प्रमुख सदस्यहरूका फरक-फरक चासोलाई एउटै निष्कर्षमा उतार्नु अक्सर चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

महासचिव गुटेरेसले धनी राष्ट्रहरूले जलवायु तथा वित्तीय सुधारका क्षेत्रमा आवश्यक सहुलियत दिन अनिच्छुक देखिनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरे ।

शिखर सम्मेलन परम्परागत रूपमा एक साझा घोषणासँग समाप्त हुन्छ तर यसपटक उक्त घोषणामाथि समेत अनिश्चितता छ । दक्षिण अफ्रिका सरकारका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो अनुपस्थितिमा कुनै संयुक्त घोषणा जारी नहोस् भनेर दबाब दिँदै अन्तिम कागजातलाई मात्र दक्षिण अफ्रिकाद्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय बयानका रूपमा सीमित गर्न खोजिरहेको छ । राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले यसलाई अस्वीकार गर्दै ‘हामीलाई धम्की दिएर रोकिन्न; उपस्थित सबै सदस्यहरूको सहभागितासहित वा अमेरिकी इनपुट बिना पनि घोषणा जारी गर्नेछौँ’ भनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दिए ।

उता, शिखर सम्मेलनपछि जी-२० को घुम्ती अध्यक्षता दक्षिण अफ्रिकाबाट अमेरिकामा जानेछ, जसले समूहको आगामी दिशा कुनै हदसम्म परिवर्तन हुन सक्ने आकलनलाई बढाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसपछिको शिखर सम्मेलन आफ्नो फ्लोरिडास्थित डोरल गोल्फ क्लबमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । तर अमेरिकाको यस सम्मेलनमा सक्रिय भूमिका भने अत्यन्त न्यून रहनेछ-केवल हस्तान्तरण समारोहमा दक्षिण अफ्रिकास्थित अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

दक्षिण अफ्रिकाले यस्तो ‘कनिष्ठ तहका’ प्रतिनिधि पठाउनुलाई आफ्नो नेतृत्वप्रति गरिएको अपमानका रूपमा व्याख्या गरेको छ । अफ्रिकाको पहिलो ऐतिहासिक जी-२० शिखर सम्मेलन कूटनीतिक तनाव, बहुपक्षीय आकांक्षा र विश्वव्यापी विभाजनका बीचमा सुरु भएको छ ।

काठमाडौं । दुबई एयर शो मा सहभागी भारतीय लडाकु विमान ‘तेजस’ शुक्रवार प्रदर्शनका क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ।

दुर्घटनाको वास्तविक क्षण कैद भएको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै घटना अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चामा आएको छ।

तेजस विमान एक भारतीय वायुसेना पाइलटले उडाइरहेका थिए भने पाइलटको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।

विमानले एरियल डिस्प्ले प्रदर्शन गर्ने क्रममा अचानक नोजडाइभ भएर भुईँमा खसेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।

उक्त विमान स्थानीय समय अनुसार दिउँसो करिब १ बजे जस्तो समयमा दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक रिपोर्टहरूले जनाएका छन्। दुर्घटनाको क्षणमा ठूलो संख्यामा दर्शक उपस्थित थिए।

काठमाडौं । भारतीय आतङ्कवाद विरोधी एकाइहरूले द काश्मीर टाइम्स कार्यालयमा ‘आपराधिक षड्यन्त्र’ मा संलग्नता भएको आरोपमा बिहीबार राति छापा मारेका छन् । तर समाचार साइटले ती सबै आरोपलाई ‘पूर्णतः आधारहीन’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

राज्य अनुसन्धान एजेन्सी (एसआइए) का अनुसार काश्मीर टाइम्सले ‘जम्मू–काश्मीरभित्र तथा बाहिर क्रियाशील पृथकतावादी तथा अन्य राष्ट्रविरोधी समूहहरूसँग आपराधिक सम्झौता’ गरेको आशङ्कामा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको हो । सन् १९४७ मा ब्रिटिस शासन अन्त्यसँगै भारत र पाकिस्तानबीच विभाजित काश्मीर क्षेत्रमा निरन्तर तनाव रहँदै आएको छ र दुवै देशले हिमाली क्षेत्रलाई पूर्ण दाबी गर्ने भएकाले परिस्थिति संवेदनशील रहँदै आएको छ ।

समाचार आउटलेटले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छापा मारिएको कार्यालय विगत चार वर्षदेखि नै बन्द र ‘सञ्चालनबाहिर’ रहेको थियो भनेको छ । सन् १९५४ मा स्थापित काश्मीर टाइम्सले सन् २०२२ मा अर्को कार्यालयमा भएको सरकारी कारबाहीपछि अनलाइन–मात्र प्रकाशनका रूपमा काम गरिरहेको जनाएको छ । ‘हाम्रा विरुद्ध लगाइएका यी आरोपहरू डर देखाएर चुप गराउने उद्देश्यले गरिएको प्रहार हो ।’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एसआइएले खोजबिनका क्रममा एउटा रिभल्भर, केही जीवित गोली र खाली कारतूसहरू जफत गरिएको दाबी गर्दै यसले ‘गैरकानूनी कब्जा वा चरमपन्थी समूहहरूसँग सम्भावित सम्बन्ध’ को सङ्केत गरेको बताएको छ । यसै क्रममा एजेन्सीले काश्मीर टाइम्सका मालिक प्रबोध जामवालको निवासमा पनि छापा मारेको छ ।

पत्रकार संरक्षण समिति (सिपिजे) ले छापापछि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै यसरी सञ्चारमाध्यमहरूमा बढ्दो दबाब जम्मु–काश्मीरमा पत्रकारिताको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने बताएको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सन् २०१९ मा क्षेत्रको आंशिक संवैधानिक स्वायत्तता खारेज गरेपछि यहाँका धेरै पत्रकारहरूले निरन्तर निगरानी, सोधपुछ, पक्राउ र कार्यालय तथा घरमा छापाजस्ता दवाव खेप्दै आएका छन् ।

यता, नोभेम्बर १० मा दिल्लीको लालकिल्ला नजिक भएको घातक कार विस्फोटपछि भारतीय सुरक्षा निकायहरूले सम्पूर्ण काश्मीर क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा खोज तथा अनुसन्धान चलाइरहेका छन् । उक्त विस्फोट काश्मीरी आत्मघाती आक्रमणकारीले गराएको भारत सरकारले बताएको छ ।

तर काश्मीर टाइम्सको कार्यालयमा गरिएको छापा र दिल्ली घटना बीच कुनै सम्बन्ध नभएको अधिकारीहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।

– रासस/एएफपी

काठमाडौं । शुक्रबार मध्य बङ्गलादेशमा आएको ५.५ म्याग्निच्युडको भूकम्पले कम्तीमा छ जनाको ज्यान गएको र दर्जनौँ नागरिक घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

राजधानी ढाकाका धेरै भवनहरू भूकम्पको कम्पनले हल्लिएपछि त्रसित बासिन्दाहरू घरबाट बाहिर निस्केर सडकतर्फ दौडिएका थिए ।

भूकम्प स्थानीय समयानुसार बिहान १०:३८ बजे ढाकाबाट करिब २५ किलोमिटर (१६ माइल) टाढा रहेको नरसिङ्गडी जिल्लाको घोरसाल क्षेत्रमा गएको हो । युएस जियोलोजिकल सर्वे (युएसजिएस) का अनुसार भूकम्पको केन्द्रमुनि करिब १० किलोमिटर (६ माइल) गहिराइमा रहेको थियो ।

ढाकास्थित डिबिसी टेलिभिजनले कम्तीमा छ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ । ढाकामा विभिन्न भवनका छाना तथा पर्खाल खस्दा तीन जनाको निधन भएको तथा अर्को तीन जना पैदलयात्री भवनको रेलिङ खस्दा ती संरचनामुनि परेर मृत्यु भएको बताइएको छ ।

युएसजिएसका भूकम्प विज्ञहरूका अनुसार भारत र युरेशिया प्लेटहरूको सतत् अन्तरक्रियाका कारण बङ्गलादेशको उत्तरी तथा दक्षिणपूर्वी भाग भूकम्पीय रूपमा सक्रिय क्षेत्र मानिन्छ । तर देशको मध्य भाग तुलनात्मक रूपमा कम सक्रिय क्षेत्रमा पर्छ, जसकारण यस पटक आएको कम्पन अझ अप्रत्याशित रूपमा अनुभव गरिएको बताइन्छ ।

बङ्गलादेशी अधिकारीहरूका अनुसार उद्धार तथा क्षति मूल्याङ्कनका कार्य निरन्तर जारी छन् । देशभरका नागरिकलाई सतर्क रहन र सम्भावित परकम्पनबारे सचेत रहन अपिल गरिएको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा समर्थित २८–बुँदे शान्ति योजनाको मस्यौदामा युक्रेनले मस्कोलाई निश्चित क्षेत्रीय तथा सुरक्षा सम्बन्धी छुटहरू प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सो योजना अनुसार रुसलाई पुनः जी–८ मा फर्काइनेछ र विभिन्न प्रतिबन्धहरू चरणबद्ध रूपमा हटाइनेछ ।

ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेविटका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफ तथा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले लगभग एक महिनादेखि यस योजनामा ‘शान्त तर सक्रिय’ रूपमा कार्य गर्दै आएका थिए ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले आफूले ‘छुट्टै संवादमार्फत’ आगामी दिनमा ट्रम्पसँग योजनाबारे छलफल गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।

एएफपीद्वारा हेरिएको मस्यौदामा समेटिएका २८ बुँदाहरू यसप्रकार रहेका छन् :

१. युक्रेनको सार्वभौमिकता औपचारिक रूपमा पुनः पुष्टि गरिनेछ ।

२. रुस, युक्रेन तथा युरोपबीच व्यापक गैर–आक्रमण सम्झौता हुनेछ र विगत ३० वर्षदेखि देखिएका अस्पष्टताहरू समाधान भएको मानिनेछ ।

३. रुसले छिमेकी मुलुकहरूमा आक्रमण नगर्ने र नाटोले थप विस्तार नगर्ने सहमति रहनेछ ।

४. संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यस्थतामा रुस–नाटोबीच सुरक्षा तथा तनाव न्यूनीकरण सम्बन्धी संवाद हुनेछ ।

५. युक्रेनले भरपर्दो तथा दीर्घकालीन सुरक्षा ग्यारेन्टी प्राप्त गर्नेछ ।

६. युक्रेनी सशस्त्र बलको अधिकतम आकार छ लाख जनामा सीमित गरिनेछ ।

७. युक्रेनले संविधानमा नाटोमा प्रवेश नगर्ने प्रावधान राख्नेछ, त्यस्तै नाटोले पनि भविष्यमा युक्रेनलाई सदस्यता नदिने उल्लेख आफ्नो विधानमा समावेश गर्नेछ ।

८. नाटोले युक्रेनमा सेना तैनाथ नगर्ने सहमति जनाइनेछ ।

९. युरोपेली लडाकू विमानहरू पोल्यान्डमा तैनाथ गरिनेछन् ।

१०. सुरक्षाको ग्यारेन्टीका बापत अमेरिकाले प्रतिफल प्राप्त गर्नेछ । युक्रेनले रुसमाथि अनावश्यक आक्रमण गरे ग्यारेन्टी खारेज हुनेछ र यदि रुसले आक्रमण ग¥यो भने सबै प्रतिबन्धहरू पुनः लागु भई सैन्य प्रतिक्रिया समन्वित रूपमा हुनेछ ।

११. युक्रेन इयु सदस्यताको योग्य मानिनेछ र युरोपेली बजारमा छोटो अवधिको प्राथमिक पहुँच प्राप्त गर्नेछ ।

१२ युक्रेन पुनर्निर्माणका लागि विश्व बैंकको विशेष वित्तीय प्याकेजसहित व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा प्राकृतिक स्रोत उत्खननका कार्यक्रम अघि बढाइनेछन् ।

१३. रुसलाई विश्व अर्थतन्त्रमा पुनः एकीकृत गर्ने, प्रतिबन्ध हटाउने तथा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग दीर्घकालीन आर्थिक सम्झौता गर्ने छलफल अघि बढाइनेछ ।

१४. करिब एक खर्ब डलर बराबरका फ्रिज गरिएका रूसी सम्पत्ति अमेरिकाले नेतृत्व गर्ने युक्रेन पुनर्निर्माण परियोजनामा लगानी गरिनेछ, जसको ५० प्रतिशत नाफा अमेरिकाले पाउनेछ । थप एक खर्ब डलर युरोपले लगानी गर्नेछ ।

१५. सम्झौताको निगरानी तथा सुरक्षा प्रावधान कार्यान्वयनका लागि संयुक्त अमेरिकी–रूसी कार्यसमूह गठन गरिनेछ ।

१६. रुसले युक्रेन तथा युरोपप्रति आफ्नो गैर–आक्रमण नीतिलाई कानूनी मान्यता दिनेछ ।

१७. संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसले स्टार्ट १ सहितका परमाणु अप्रसार तथा नियन्त्रणसम्बन्धी सन्धिहरूको अवधि विस्तार गर्नेछ ।

१८. युक्रेनले एनपिटी अनुसार गैर–आणविक राज्यको हैसियत कायम राख्न सहमति जनाउनेछ ।

१९. जापोरिजिया अणुऊर्जा केन्द्र आइएइएको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्दै उत्पादित विद्युत् रूस–युक्रेनबीच बराबर भागमा बाँडिनेछ ।

२०. दुवै देशले विद्यालय र समाजमा सहिष्णुता तथा आपसी समझदारी प्रवद्र्धन गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम लागू गर्नेछन् ।

२१. क्रिमिया, लुहान्स्क र डोनेट्स्कलाई वास्तविक रूपमा रूसको रूपमा मान्यता दिइनेछ । खेरसन र जापोरिझिया सम्पर्क रेखामा ‘स्थिर’ अवस्थामा रहनेछन् । रुसले सहमत बाहेकका अन्य क्षेत्रहरूको नियन्त्रण त्याग्नेछ ।

२२. दुवै देशले भविष्यका क्षेत्रीय व्यवस्था बलप्रयोग गरेर नबदल्ने वाचा गर्नेछन् । उल्लङ्घन भए सुरक्षा ग्यारेन्टी स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।

२३. रुसले युक्रेनलाई नीपर नदी व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न अवरोध गर्ने छैन र कृष्णसागर हुँदै अन्न ढुवानी निःशुल्क सुनिश्चित गरिनेछ ।

२४. कैदी आदान–प्रदान, बन्धक तथा अवशेष फिर्तासहित पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मानवीय समिति गठन हुनेछ ।

२५. युक्रेनमा आगामी १०० दिनभित्र आम निर्वाचन गरिनेछ ।

२६. द्वन्द्वमा संलग्न सबै पक्षलाई पूर्ण माफी प्रदान गरिनेछ र भविष्यमा कुनै दाबी वा उजुरी नउठाउने सहमति हुनेछ ।

२७. सम्झौता कानूनी रूपमा बाध्यकारी हुनेछ र यसको कार्यान्वयन राष्ट्रपति ट्रम्प नेतृत्वमा रहेको शान्ति परिषद्ले निगरानी गर्नेछ । उल्लङ्घनमा प्रतिबन्ध लागु हुनेछ ।

२८. सबै पक्ष सहमत भएपछि दुवै पक्षका सेनाले निर्धारित स्थानमा पछि हट्नेबित्तिकै युद्धविराम लागू हुनेछ र सम्झौता कार्यान्वयन सुरु हुनेछ ।

उल्लेखित योजना दुवै पक्षका सहमति र कूटनीतिक प्रगतिमा निर्भर रहने बताइएको छ ।

– रासस/एएफपी

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाका अपदस्थ राष्ट्रपति युन सुक–योललाई समुद्री डुबान दुर्घटनाको अनुसन्धान हेरफेर गर्न प्रयास गरेको आरोपमा शुक्रबार नयाँ अभियोग दर्ता गरिएको छ ।

यस वर्षको सुरुआतमा डिसेम्बर ३ को मार्शल ल डिक्रीसँग सम्बन्धित विद्रोहको आरोपमा युनमाथि अभियोग लगाइएपछि उनी पदच्युत भएका थिए । जुन महिनामा पदभार सम्हालेपछि नव–निर्वाचित राष्ट्रपति ली जे–म्युङले युनद्वारा मार्शल ल लागू गरेको विषय तथा उनी, उनकी पत्नी र उनका नजिकका सहयोगीहरू संलग्न अन्य घटनाहरूको छानबिनका लागि तीन जना स्वतन्त्र विशेष सल्लाहकारहरू नियुक्त गरेका थिए ।

शुक्रबार एक स्वतन्त्र विशेष वकिलले युन, पूर्व रक्षामन्त्री तथा अन्य १० जनामाथि शक्ति दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै सन् २०२३ मा बाढीपीडितहरूको खोजी तथा उद्धार अभियानका क्रममा मृत्यु भएका समुद्री कोरका जवान चाए सु–ग्युनको मृत्युसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको दाबी गरेका छन् ।

मरीन कर्प्सको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले एक डिभिजन कमान्डरलगायत सात जनालाई चाएको मृत्युका लागि जिम्मेवार ठहर गरेको थियो । तर उक्त प्रतिवेदनमा कमान्डरको नाम समावेश भएको प्रति युनले तीव्र असन्तोष प्रकट गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई मरीन कर्प्समा दबाब सिर्जना गरी कमान्डरलाई छुट्याइने गरी प्रतिवेदन संशोधन गराउन प्रेरित गरेको सहायक विशेष सल्लाहकार चौङ मिन–यङले ब्रिफिङमा बताए ।

मरीन कर्प्स अनुसन्धान टोलीका प्रमुख पार्क जङ्ग–हुनले यस्तो दबाब अस्वीकार गर्दै प्रतिवेदन सोझै प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुभयो । तर चौङका अनुसार युनले अधिकारीहरूलाई उक्त फाइल प्रहरीबाट फिर्ता ल्याउन आदेश दिँदै पार्कलाई बर्खास्त गर्न तथा अवज्ञाको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

सहायक सल्लाहकार चौङका अनुसार पार्कको अनुसन्धान प्रक्रिया कानून र सैन्य सिद्धान्तअनुरूप थियो, तर युन तथा अन्य अभियुक्तहरूले ‘व्यवस्थित रूपमा’ शक्ति दुरुपयोग गर्दै मरीन कर्प्सको अनुसन्धान टोलीको ‘निष्पक्षता र स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने’ कार्य गरेका छन् ।

जेलमा रहेका पूर्व राष्ट्रपति युनले नयाँ अभियोगबारे तत्काल कुनै टिप्पणी गरेका छैनन् । यसअघि उनले आफूमाथि लागेको सबै आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

युनमाथि विद्रोहको योजना गरेको आरोपमा चलिरहेको मुख्य मुद्दाको फैसला आगामी वर्षको प्रारम्भमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त मुद्दामा दोषी ठहरिए मृत्युदण्ड वा आजीवन कारावाससमेतको सम्भावित सजाय हुनेछ ।

यस्तै, यो महिनाको प्रारम्भमा युनमाथि उत्तर कोरियाली क्षेत्रमा जानाजानी सैन्य तनाव उत्पन्न गर्न तथा मार्शल ल लागू गर्ने औचित्य सिद्ध गर्न ड्रोन उडानको आदेश दिएको आरोपमा पनि अभियोग दर्ता गरिएको थियो ।

– रासस/एपी

काठमाडौं । पाकिस्तानको पूर्वी पञ्जाब प्रान्तको आवासीय इलाकामा रहेको रासायनिक कारखानामा शुक्रबार विस्फोट हुँदा १२ जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य धेरै घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

औद्योगिक शहर फैसलाबादमा स्थानीय समय अनुसार बिहान लगभग ५:३० मा विस्फोट भएको थियो भने विस्टफोले ठूलो आगलागी निम्त्याउँदा कारखाना नजिकैको अन्य सुविधामा फैलिएको प्रहरीलाई उदृत गर्दै, सिन्ह्वाले जनाएको छ ।

अग्निनियन्त्रक तथा दमकलकर्मीहरूको सयुक्त नियन्त्रण प्रयासले आगो नजिकैका अन्य घरहरूमा पुग्नबाट रोकेको पनि सिन्ह्वाले उदृत गरेको छ ।

प्रहरीका अनुसार विस्फोटको प्रभावले छेउछाउका धेरै घरहरूको पर्खाल तथा छतहरु खसेका थिए भने अधिकांश मृतक र घाइते भएका मानिसहरु क्षतीग्रस्त घरका बासिन्दाहरु रहेका छन् ।

घाइतेहरूलाई उपचारका लागि नजिकैको अस्पतालमा लगिएको तथा उनीहरु मध्ये धेरैको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ ।

उद्धार कार्य जारी रहेको उल्लेख गर्दै धेरै मानिसहरू कारखाना भित्र फसेको अनुमान गरिएको हुनाले हताहतको सङ्ख्या बढ्ने आशङ्का गरिएको छ ।