Tag: विश्व प्रेस

काठमाडौं । हालै आएको विनाशकारी मौसमी प्रकोपका कारण श्रीलङ्का भरि करिब ८५ प्रतिशत विद्युत आपूर्ति बन्द भएको श्रीलङ्का सिलोन विद्युत बोर्ड (सिइबी) ले जनाएको छ ।

सिइबीका उप–महाप्रबन्धक नोएल प्रियन्थाका अनुसार प्राकृतिक विपत्तिबाट सिर्जित क्षतिका कारण देशका झन्डै ७० लाख विद्युत उपभोक्तामध्ये ३९ लाखभन्दा बढीको सेवामा अवरोध आएको हो ।

उनले अधिकांश विद्युत जडान पुनःस्थापित भइसकेको र बाँकी जडानलाई छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

सिइबीका अनुसार आपतकालीन अवस्थाका क्रममा १६ हजार ७७१ ट्रान्सफर्मर सेवा बाहिरिएका थिए । त्यसमध्ये १४ हजार ५४९ ट्रान्सफर्मर मर्मत तथा पुनस्थापना भइसकेको र बाँकी उपकरणलाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने तयारी भइरहेको सिइबीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा थोपिएको कडा कर र विश्वव्यापी व्यापारका सन्त्रासबीच भारतको केन्द्रीय बैंक ‘रिजर्व बैंक अफ इन्डिया’ (आरबिआई) ले शुक्रबार आफ्नो रिपो रेट (पुनर्खरिद दर) २५ आधार अङ्क घटाएर ५.२५ प्रतिशत गरेको छ ।

ऋणात्मक मूल्य–दबाव (कम मुद्रास्फीति) र निर्यातमा कमीले प्रमुख अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सक्ने आशामा मौद्रिक नीति समितिले सर्वसम्मतिले यो निर्णय गरेको हो ।

केही विश्लेषकले यस वर्ष आरबिआईले पहिले नै तीन किस्तामा सयभन्दा बढी आधार अङ्क कटौती गरिसकेकोले थप कटौती सहज नहुने अनुमान गरेका थिए । तर अधिकांशले भारतको अर्थतन्त्रमाथि ट्रम्प–अमेरिकाद्वारा लगाइएको उच्च भन्सार शुल्क र निर्यात खारेजीले पार्ने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गरी दर घटाउन उचित बताएका छन् ।

आरबिआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले बैंकले खुला बजारमा ११ करोड १० लाख डलरभन्दा बढी सरकारी प्रतिभूतिहरू खरिद गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले विदेशी मुद्रा तरलता सुनिश्चित गर्न तीन वर्षे डलर–रुपैयाँ स्वापमार्फत पाँच अर्ब डलर किनबेच गर्ने योजना बनाएको खुलासा गरे । साथै उनले मौद्रिक नीतिमा ‘तटस्थ स्थिति’ अपनाउँदै थप दर कटौतीको सम्भावना खुला राखेका छन् ।

भारतले अहिले निर्यात गिरावट, अव्यवस्थित रूपैयाँ र आर्थिक वृद्धिमा सुस्ती जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दैछ । यसबीच, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले उपभोग कर कटौती र श्रम कानून सुधारमार्फत आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने पहल गरिसकेको छ ।

अन्य देशसँगको व्यापार अस्थिरता बीच आरबिआईको नयाँ दर कटौतीले उद्योग, निर्यातकर्ता र उपभोक्ताका लागि केही राहत ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

– रासस/एएफपी

काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेन–रुस युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिकी पक्षले अघि सारेका केही प्रस्तावहरू क्रेमलिनका लागि अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रकाशित उनका अभिव्यक्तिले शान्ति सम्झौता अझै टाढा रहेको सङ्केत गरेको समाचार एजेन्सी एसोसियट प्रेसले जनाएको छ ।

समाचार अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले करिब चार वर्षअघि सुरु भएको युद्ध रोक्ने उद्देश्यले कूटनीतिक पहललाई तीव्र पारेका छन् । तर विशेष गरी युक्रेनले रुसलाई भूमि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो कि होइन र भविष्यमा मस्कोद्वारा सम्भावित आक्रमणबाट युक्रेनलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने प्रश्नमा वार्ताले फेरि उही संवेदनशील मुद्दामा पुगेर रोकावट देखाएको छ ।

ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफ तथा उनका ज्वाइँ जारेड कुशनरले क्रेमलिनमा पुटिनसँगको छलफलपछि युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलसँग पनि भेट गर्ने योजना बनाएका थिए । बैठक भएको / नभएकोबारे भने पुष्टि हुन सकेको छैन । हलान्डेल बिचस्थित शेल बे क्लबमा भएको बैठक औपचारिक रूपमा घोषणा नभएकाले अधिकारीहरूले नाम नखुलाउने सर्तमा मात्र टिप्पणी गरेका छन् ।

पुटिनले मङ्गलबार विटकफ–कुशनरसँग भएको पाँच घण्टा लामो वार्ता ‘आवश्यक, उपयोगी तर कठिन’ भएको बताए । केही प्रस्तावहरू रुसका लागि स्वीकार्य नभएको उनले उल्लेख गरेका छन् । नयाँदिल्ली आगमनअघि इन्डिया टुडेसँग कुरा गर्दै पुटिनले वार्तामा उठाइएका अमेरिकी विचारहरू अघिल्ला छलफलका आधारमा भए पनि केही नयाँ तत्व पनि सामेल रहेको जानकारी दिए ।

‘हामीले प्रत्येक बुँदा बुझ्दै अघि बढ्नुपर्ने भएकाले समय लाग्यो‘, उनले भने, ‘कसैकसैमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ, तर सहमत हुन सकिँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।‘

ट्रम्पले विटकफ र कुशनर वार्ताबाट फर्कँदा ‘पुटिन युद्ध अन्त्य गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ’ भन्ने धारणा लिएर आएको बताएका थिए । पुटिनले अमेरिकाको २८ बुँदे प्रस्ताव छोट्याएर २७ बुँदा बनाइएको र त्यसलाई चार प्याकेजमा विभाजन गरिएको जानकारी दिए पनि कुन बुँदा स्वीकार्य वा अस्वीकार्य हो भन्ने खुलाउन चाहेनन् ।

रुसी राष्ट्रपतिले ट्रम्पको प्रयासको प्रशंसा गर्दै ‘दुवै पक्षलाई सहमत गराउनु सजिलो होइन’ भनेका छन् । तर अहिले नै कुन बुँदा उपयुक्त वा अनुपयुक्त भन्ने बताउन नचाहेको उनको भनाइ थियो, किनकि यसले ट्रम्पको कूटनीतिक पहललाई असर गर्न सक्छ ।

रुसले पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र पूर्ण रूपमा लिने लक्ष्य पूरा गर्ने दाबी दोहोर्‍याउँदै पुटिनले भने ‘या त हामी बलपूर्वक छेउका क्षेत्र फिर्ता लिन्छौँ, वा युक्रेनी सैनिक पछि हट्छन् ।’

यसैबीच, युद्धक्षेत्रमा हिंसा रोकिएको छैन । रुसी क्षेप्यास्त्रले क्रिवी रिहमा प्रहार गर्दा तीन वर्षीया बालिकासहित छ जना घाइते भएको स्थानीय अधिकारीहरूले जनाएका छन् । आक्रमणले ४० भन्दा बढी आवासीय भवन, एक विद्यालय र घरेलु ग्यास पाइप क्षतिग्रस्त भएको छ ।

दक्षिणी सहर खेरसनमा अघिल्लो दिनको रुसी गोलाबारीमा छ वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको थियो । निरन्तर प्रहारपछि खेरसनको थर्मल पावर प्लान्ट बन्द हुँदा ४० हजारभन्दा बढी बासिन्दा प्रभावित बनेका छन् ।

ओडिसामा रुसी ड्रोन आक्रमणमा छ जना घाइते भएका छन् भने नागरिक तथा उर्जा पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । समग्रमा रुसले रातभर दुई वटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र र १३८ ड्रोन प्रहार गरेको युक्रेनी पक्षले बताएको छ । उता, खेरसनको रुसी–आयोजित प्रशासनले युक्रेनी ड्रोन आक्रमणमा दुई जनाको मृत्यु भएको तथा ६८ वर्षीया महिला घाइते भएको दाबी गरेको छ ।

– रासस/एपी

काठमाडौं । च्याटजिपीटीको निर्माता ओपनएआई तथा अस्ट्रेलियाली डाटा सेन्टर अपरेटर नेक्स्टडीसी बीच सिड्नीमा अर्बौं डलरको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) केन्द्र विकास गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

ब्रिस्बेनमा मुख्यालय रहेको नेक्स्टडीसीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार दुवै कम्पनीबीच एआई क्याम्पस तथा जिपियु ‘सुपरक्लस्टर’ निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौता अनुसार यी कम्पनीहरूले पश्चिमी सिड्नीमा अत्याधुनिक एआई पूर्वाधारको योजना, विकास तथा सञ्चालनमा सहकार्य गर्नेछन् । सम्झौताको प्रभाव बजारमा पनि देखिएको छ – नेक्स्टडीसीको सेयर दिउँसोको कारोबारमा ४.१ प्रतिशतले उकालो लागेको छ ।

अस्ट्रेलियाली सरकारले सात अर्ब अस्ट्रेलियन डलर (झन्डै चार अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको यो परियोजनाले निर्माण, प्रविधि, इन्जिनियरिङ तथा परिचालन क्षेत्र मिलाएर हजारौँ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

अस्ट्रेलियाली सरकारका अनुसार यो विशाल केन्द्रले नयाँ नवीकरणीय उर्जा स्रोत प्रयोग गर्नेछ र पिउने पानी प्रयोग नगरी चिस्याउन सकिने ‘नेक्स्ट जेनेरेसन’ सुविधा निर्माण गरिनेछ ।

अस्ट्रेलियाका अर्थमन्त्री जिम चाल्मर्सले यस परियोजनालाई देशको एआई क्षमताको ठोस प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यो साझेदारीले गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने, सीप अभिवृद्धि गराउने र अर्थतन्त्रभरि एआई प्रयोग विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार अस्ट्रेलियामा उपलब्ध प्रतिभा, स्वच्छ उर्जा क्षमता, मजबुत व्यापारिक साझेदारी र सहायक नीतिकै कारण देश एआई क्षेत्रका ‘ठूला विजेतामध्ये एक’ बन्न सक्नेछ ।

– रासस/एएफपी

काठमाडौं । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भारत भ्रमणका क्रममा छन् । बिहीबार उनी दिल्ली पुगेका हुन् । जहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई स्वागत गरे । आज पुटिनको भ्रमणको दोस्रो दिन हो । पुटिन र मोदी २३औं भारत-रुस शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन् ।

आजको बैठक वित्त, सुरक्षा र उर्जासँग सम्बन्धित सम्झौतामा केन्द्रित हुने भारतीय सञ्चार माध्यम आजतकले जनाएको छ । यसको घोषणा दुवै नेताहरुले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत गर्नेछन् । साँझ ७ बजे पुटिनले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसँग भेट गर्नेछन् । सन् २०२२ मा रुस र युक्रेनको युद्ध सुरु भएपछि पुटिनको पहिलो भारत भ्रमण हो ।

एएनआईका अनुसार रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई २१ तोपको सलामी (गार्ड अफ अनर) दिइएको छ । राष्ट्रपति भवनको औपचारिक स्वागतपछि पुटिन राजघाटतर्फ प्रस्थान गरेका छन् । जहाँ उनले महात्मा गान्धीको समाधिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौं । भारतको सबैभन्दा ठूलो विमानकम्पनी इन्डिगोले केही दिन यता देशभर एक हजार २०० भन्दा बढी उडानहरू रद्द गरेपछि भारतीय विमानस्थलहरू अस्तव्यस्त भएका छन् । ठूलो सङ्ख्यामा उडान रद्द भएपछि हजारौँ यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् ।

कम्पनीले अवरोधलाई प्राविधिक त्रुटि, प्रतिकूल मौसमी अवस्था र कामदारहरूको लागि नयाँ नियमलगायतका ‘अप्रत्याशित परिचालन चुनौती’ का कारण आएको समस्या भनेको छ ।

भारतको उड्डयन निगरानी निकायले अनुसन्धानको आदेश दिएको छ र सोमबारदेखि जारी अवरोधलाई कम गर्ने योजनाका साथ इन्डिगोलाई प्रतिक्रिया दिन निर्देशन गरेको छ ।

उडान अवरूद्ध भएपछि बिहीबार हजारौँ यात्रु तथा उनीहरूका आफन्तले आफ्नो रिस सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गर्दै एक्समा आठ घण्टासम्म ढिलाइ हुँदासमेत ‘कुनै कर्मचारी’ सहयोगका लागि नआएको र विमानस्थलको अवस्था ‘पूर्ण अस्तव्यस्त’ बनेको बताए ।

बुधबारसम्म इन्डिगोका एक हजार २३२ उडान रद्द गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । तर कति विमानको उडानमा ढिलाइ भयो भन्नेबारे कुनै सङ्ख्या स्पष्ट छैन ।

इन्डिगोले आफ्ना ग्राहकहरुलाई वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था र फिर्ती प्रदान गरिरहेको जनाएको छ ।

कम्पनीले ‘उल्लेख्य रूपमा’ यसका विमानको उडान कार्यक्रम अवरोध हुनुमा आंशिक रूपमा नयाँ ‘क्रू रोस्टरिङ’ नियमसँगसँगै अन्य प्राविधिक कारणहरू जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यात्रु सुरक्षा बढाउनका लागि चालक र चालक दललाई बढी आराम दिने लक्ष्य राखिएको यो नियम गत महिनादेखि सुरू भएको थियो ।

यो अवरोध समयनिष्ठतामा आफ्नो प्रतिष्ठा निर्माण गरेको ‘नो–फ्रिल्स क्यारियर’को लागि अर्को झट्का हो ।

गत साता एयरबसले विश्वभर छ हजार विमानको तत्काल अपग्रेडका लागि अलर्ट जारी गरेपछि इन्डिगोका २०० विमान प्रभावित भएका थिए ।

एक दिनमा करिब पाँचलाख यात्रुलाई हवाई सेवा दिने भारत विश्वको सबैभन्दा द्रुत बृद्धि भइरहेको उड्डयन बजारहरूमध्ये एक हो ।

– रासस/एएफपी

काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने राजकीय भारत भ्रमणका लागि आज मस्कोबाट प्रस्थान गरेका छन् ।

रुसी सञ्चारमाध्यमका अनुसार पुटिनसहितको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय विषयमा सहयोग अभिवृद्धिका लागि विस्तृत छलफल गर्नेछ । साथै वर्तमान क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू पनि मुख्य एजेन्डामा समेटिनेछन् ।

तास समाचार एजेन्सीका अनुसार भ्रमणका क्रममा १० वटा अन्तरसरकारी दस्तावेज र १५ भन्दा बढी द्विपक्षीय सम्झौता तथा दुई देशका व्यापारिक तथा गैर–व्यावसायिक निकायबीचका ज्ञापनपत्रहरू हस्ताक्षरका लागि तयारी अवस्थामा छन् ।

क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले भ्रमणका क्रममा अतिरिक्त एस–४०० लामो दूरीको एन्टी–एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टमको बिक्रीसम्बन्धी प्रस्ताव एजेन्डामा हुनसक्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘रुसी हतियारहरू भारतीय सेनाको करिब ३६ प्रतिशत हिस्सा छन् र यो सहकार्य अझ विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’

रुसले भारतलाई पाँचौँ पुस्ताको अत्याधुनिक स्टिल्थ लडाकू विमान एसयु–५७ प्रदान गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल गर्ने आशा व्यक्त गरेको छ । पेसकोभले भने, ‘एसयु–५७ विश्वकै उत्कृष्ट विमानमध्ये एक हो र यसको विषयमा छलफल हुनसक्नेछ ।

पेसकोभले रणनीतिक क्षेत्रको सहकार्यबारे ब्रह्मोस मिसाइल परियोजनालाई उदाहरण दिँदै हतियार उत्पादन मात्र नभई उच्च प्रविधिको आदानप्रदान नै दुई देशबीचको सहकार्यको आधार भएको बताए । उनका अनुसार भारत–रुसबीच आणविक उर्जा क्षेत्रमा पनि नयाँ सम्झौता हुनसक्नेछ ।

पुटिनको यो भ्रमण सन् २०२२ मा युक्रेन युद्ध सुरु भएपछिको पहिलो भारत यात्रा हो । पुटिनले यसअघि सन् २०२१ डिसेम्बरमा भारतको अन्तिम आधिकारिक भ्रमण गरेका थिए । यसपटकको भ्रमण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक निमन्त्रणामा भइरहेको हो ।

राष्ट्रपति पुटिन आज साँझ २३औँ भारत–रुस वार्षिक शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नयाँदिल्ली आइपुग्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री मोदीले उनको सम्मानमा निजी रात्रिभोजको आयोजना गर्ने तयारी गरेका छन् ।

डिसेम्बर ५ अर्थात शुक्रबार राष्ट्रपति पुटिनले राष्ट्रपति भवनमा औपचारिक स्वागत तथा त्रिसेवा गार्ड अफ अनर प्राप्त गर्नेछन् । त्यसपछि उनले राजघाट पुगेर महात्मा गान्धीको स्मारकमा श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ ।

दुवै देशका नेता हैदराबाद हाउसमा सीमित स्वरूपमा द्विपक्षीय वार्ता गर्दै त्यसपछि आ–आफ्ना प्रतिनिधिमण्डलसहित व्यापक छलफलमा सहभागी हुनुहुनेछ । अपेक्षा गरिएअनुसार व्यापार, अर्थतन्त्र, कृषि तथा शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्यका विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले पुटिनको भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रगतिमा समग्र समीक्षा गर्ने, ‘विशेष तथा विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ सुदृढ पार्ने तथा आपसी हितका क्षेत्रीय–वैश्विक विषयमा विचार आदानप्रदान गर्ने अवसर प्रदान गर्ने जनाएको छ ।

पुटिनको भ्रमणअघि रुसका प्रथम उपप्रधानमन्त्री तथा भारत–रुस अन्तरसरकारी आयोगका सह–अध्यक्ष डेनिस मान्टुरोभले यस यात्रालाई दुई देशबीचको दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा वर्णन गर्दै उच्चस्तरीय वार्षिक शिखर सम्मेलनको परम्परामा पुनरागमन भएको बताएका थिए ।

दुवै नेताले अन्तिम पटक यस वर्ष सेप्टेम्बर १ मा चीनको तियानजिनमा आयोजित एससिओ शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भेट गरेका थिए । यसपटकको भ्रमणले सन् २००० मा स्थापना भएको रणनीतिक साझेदारीको २५औँ वार्षिकोत्सवलाई पनि चिह्नित गर्दछ । सन् २०१० मा पुटिनको भारत भ्रमणकै क्रममा यो साझेदारी ‘विशेष तथा विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ का रूपमा उकासिएको थियो ।

हाल दुवै देशले सन् २०३० सम्म द्विपक्षीय व्यापार एक खर्ब डलरसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन् । सन् २०२४–२५ मा भारत–रुस व्यापार ६८ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको छ ।

पुटिनसँग रक्षामन्त्री आन्द्रे बेलोसोभसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल छ । प्रतिनिधिमण्डलमा सङ्घीय भन्सार सेवा, रोसफिनमोनिटरिङ, सैन्य–प्राविधिक सहयोग सेवा, रोस्कोसमोस, रोसाटम, भिइबीडटआरएफ लगायतका प्रमुख संस्थानका प्रमुखहरूको उपस्थितिसमेत रहनेछ । व्यापारिक समुदायबाट रोजनेफ्ट, सबबैंक, रुसल, भिटिबी बैंक, ट्रान्सम्यासहोल्डिङ तथा अन्य ठूला कम्पनी प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन् ।

काठमाडौं । रुस र भारतले दशकौँदेखि एकअर्कालाई ‘समय–परीक्षित’ मित्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध अभूतपूर्व दबाबमा परिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसी तेल खरिद रोक्न भारतमाथि जोडदार दबाब दिँदै नयाँदिल्लीबाट आयातित रूसी तेलमा ५० प्रतिशतसम्म कडा कर लगाएका छन् ।

यस्तै संवेदनशील पृष्ठभूमिमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बिहीबार नयाँदिल्ली पुगेका छन् । सन् २०२१ डिसेम्बरयता उनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो । राष्ट्रपति पुटिनले यसअघि सेप्टेम्बरमा चीनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गरेका थिए ।

दुवै देशबीचका सहयोग र तनावका पाँच प्रमुख क्षेत्र देखिएका छन् ।

तेल र ऊर्जा

युक्रेन युद्धपछि भारत रूसी तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बन्न पुग्यो । सन् २०२४ मा भारतले कूल कच्चा तेल आयातको करिब ३६ प्रतिशत—दैनिक १८ लाख ब्यारेलभन्दा बढी—रूसबाट ल्यायो । यसले भारतलाई अर्बौं डलर बचत गरायो भने मस्कोको युद्ध कोषलाई पनि बलियो बनायो । यही कारणले भारतको पश्चिमी साझेदारीमा तनाब बढ्यो र ट्रम्पले शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरे ।

ट्रम्पले सम्भावित अमेरिकी व्यापार सम्झौताअन्तर्गत मोदीले रूसी तेल आयात कटौती गर्ने सहमति जनाएको दाबी गरे पनि नयाँदिल्लीले यसबारे कुनै पुष्टि गरेको छैन । तथापि, भर्खरका व्यापार तथ्याङ्कले भारतको रूसी तेल खरिद घट्दै गएको सङ्केत दिन्छ ।

रक्षा

रुस ऐतिहासिक रूपमा भारतको प्रमुख हतियार आपूर्तिकर्ता बने पनि पछिल्ला वर्षमा नयाँदिल्लीले अमेरिका, फ्रान्स र इजरायलबाट खरिद बढाउँदै निर्भरता कम गर्न थालेको छ । साथै, भारतले घरेलु उत्पादनमा पनि गति बढाएको छ ।

स्टकहोम इन्टरनेसनल पिस रिसर्च इन्स्टिच्युट (एसआइपिआरआई– सिप्री) का अनुसार सन् २००९–१३ मा ७६ प्रतिशत रहेको भारतको रूसी हतियार आयातको हिस्सा सन् २०१९–२३ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यस सन्दर्भमा उन्नत रूसी एस–४०० हवाई रक्षा प्रणालीको सम्भावित थप खरिद तथा रूसको सु–५७ लडाकू विमान भारतसँग सह–उत्पादन गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । भारतसँग तीन एस–४०० युनिट छन्, तर पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण बाँकी दुईको डेलिभरी रोकिएको छ ।

व्यापार

रुस भारतको चौथो ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ । सन् २०२४–२५ मा दुवै देशबीच व्यापार ६८ अर्ब ७० करोड डलर पुगेको थियो । तर भारत–रुस व्यापार अत्यन्त असन्तुलित छ—यसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा (६३ अर्ब ८० करोड डलर) रूसबाट भारतमा आयात हुने इन्धन तथा तेल हो ।

भारतले रूसलाई औषधि, मेसिनरी तथा केही आणविक उपकरण निर्यात गर्छ । विश्लेषकका अनुसार १५–२५ प्रतिशतजति व्यापार अवैध वा ‘छाया शिपिङ नेटवर्क’ मार्फत हुने गरेको आकलन छ, जसमा केहीले रणनीतिक इलेक्ट्रोनिक्स तथा दोहोरो प्रयोगका वस्तुहरू पनि पर्ने बताउँछन्, जसले पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न सहयोग गर्न सक्छ ।

युक्रेन युद्ध

भारतले युक्रेन युद्धमा रूसको प्रत्यक्ष आलोचना नगर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । पश्चिमी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै रुससँग ऐतिहासिक साझेदारी जोगाउने भारतीय नीति यसमा झल्किन्छ ।

सन् २०२२ मा उज्बेकिस्तानमा भएको मोदी–पुटिन भेटमा प्रधानमन्त्री मोदीले युद्ध ‘छिटोभन्दा छिटो’ अन्त्य हुनुपर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । साथै, केही भारतीय नागरिकलाई ठगीसमेत गरेर युद्धमा लगिएको आरोपले भारत–रुस सम्बन्धमा थप संवेदनशीलता थपेको छ ।

‘गुटनिरपेक्षता’ नीति

भारतको परम्परागत ‘गुटनिरपेक्षता’ तथा रणनीतिक स्वतन्त्रताको नीति हालको जटिल भू–राजनीतिक परिदृश्यमा पनि केन्द्रविन्दु बनेको छ । विशेषतः चीनसँगको चुनौती व्यवस्थापन गर्न अमेरिका र युरोपसँग सन्धि सुदृढ गर्दै भारतले रूससँग पुरानो साझेदारी जोगाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपका विश्लेषक प्रवीण डोन्टीले भने, ‘भारतले रुससँगको पुरानो सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ, किनकि यो केवल चीनसँगको चुनौतीपूर्ण सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्ने उपाय मात्र होइन, भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक स्वायत्तताको आधार पनि हो—त्यही यसको विदेश नीतिको मूल सिद्धान्त हो ।’

– रासस/एएफपी

काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले ‘युद्ध अन्त्य गर्न इच्छुक’ रहेको धारणा व्यक्त गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन् ।

बिहीबार युक्रेन शान्ति प्रस्तावका विषयमा मस्कोमा भएको उच्चस्तरीय भेटवार्तामा पुटिनले युद्ध अन्त्य गर्न इच्छुक देखिएको ट्रम्पले दाबी गरेका हुन् ।

बुधबार अमेरिकी विशेष दूत स्टिभ विटकफ तथा राष्ट्रपति ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनरले मस्कोमा राष्ट्रपति पुटिनसँग पाँच घण्टा लामो विस्तृत वार्ता गरेका थिए । उक्त छलफल सन् २०२२ फेब्रुअरीमा सुरु भएको रुस–युक्रेन द्वन्द्वलाई अन्त्यतिर लैजान केन्द्रित थियो ।

ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले भने, ‘पुटिनले हिजो जारेड कुशनर र स्टिभ विटकफसँग निकै सकारात्मक भेट गर्नुभयो । त्यसबाट के निष्कर्ष निस्किन्छ भन्ने अहिले भन्न सकिन्न, किनकि यस्तो प्रक्रियामा दुवै पक्षको बराबर प्रयास आवश्यक हुन्छ । तर हाम्रो प्रतिनिधिमण्डलले उहाँ युद्धको अन्त्यतिर लाग्नुभएको छ भन्ने अनुभूति लिएर फर्किएको छ ।’

यद्यपि, क्रेमलिनका वरिष्ठ सल्लाहकार युरी उसाकोभले वार्तालाई ‘द्वन्द्व सुरु भएदेखि भएको सबैभन्दा व्यापक आदानप्रदान’ भने पनि मुख्य विषयमा कुनै ठोस सम्झौता नभएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार समाधानका सम्भावित मार्गहरूको विस्तृत समीक्षा भए पनि प्रमुख विवादहरू यथावत् रहे ।

रुसी पक्षबाट लगानी दूत किरिल दिमित्रिभसहित वरिष्ठ अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको उक्त वार्तामा अमेरिकाले नयाँ प्रस्तावहरू पेस गरेको पुष्टि गरिएको छ । तर युक्रेनी भूभागसँग सम्बन्धित जटिल मुद्दाहरू प्रमुख अवरोधका रूपमा रहिरहेका छन् ।

उसाकोभका अनुसार दुवै पक्षले वार्ताको विवरण गोप्य राख्ने सहमति गरेका छन् । यद्यपि, उनले कूटनीतिक संवाद निरन्तर हुने उल्लेख गर्दै पुटिनले विटकफमार्फत राष्ट्रपति ट्रम्पलाई ‘महत्त्वपूर्ण राजनीतिक सन्देशहरू’ पठाएको बताएका छन् ।

अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँग भेटभन्दा केहीअघि पुटिनले युरोपेली संलग्नताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै युरोपेली सङ्घ (इयु) का सरकारहरूले शान्ति प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने उद्देश्यले प्रस्तावहरू अघि सारिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

काठमाडौं । टर्कीको कायसेरी शहरस्थित एक अदालतले सामाजिक सञ्जालमा गरिने ‘लाइक’ लाई पनि विश्वासघात वा वैवाहिक सम्बन्ध बिगार्ने पार्ने कार्य मान्न सकिने निर्णय सुनाएको छ । यस फैसलाले सामाजिक सञ्जालको व्यवहार नै विवाह विच्छेदका मुद्दामा प्रमुख प्रमाण बन्न सक्ने भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

रिपोर्टअनुसार, एक दम्पतीबीच चलेको मुद्दामा अदालतले फेसबुक/इन्स्टाग्राममा अरू व्यक्तिको सामग्री लाइक गर्नु वैवाहिक विश्वासमाथि आघात पुर‍्‍याउने र पति-पत्नीबीचको निष्ठाको आधार कमजोर गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ- ‘यदि सामाजिक सञ्जालमा गरिएको ‘लाइक’ वा प्रतिक्रिया यस्तो प्रकारको छ जसले वैवाहिक विश्वासमा चोट पुर्‍याउँछ भने, यसलाई विवाह विच्छेदका आधारमा समावेश गर्न सकिन्छ ।’

कायसेरी अदालतको यस निर्णयलाई टर्कीमा पहिलो नैतिक-डिजिटल निर्णय मानिएको छ, जसले अबदेखि सामाजिक सञ्जालको व्यवहार कानुनी विवादमा ठोस प्रमाण बन्न सक्नेछ ।

कानुनी विशेषज्ञहरूका अनुसार यसले आगामी वर्षहरूमा हजारौँ वैवाहिक विवादका मुद्दामा सामाजिक सञ्जालको गतिविधि छानबिनको दायरामा ल्याउनेछ । अदालतहरूले अब डिजिटल क्रियाकलापलाई ‘व्यक्तिगत-निजी व्यवहार’ मान्ने छैनन् ।

टर्कीमा पछिल्ला वर्षहरूमा अनुचित मेसेजिङ, गोप्य च्याट, अनलाइन सम्बन्ध, अत्यधिक सामाजिक सञ्जाल सक्रियता विवाह टुट्ने प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्।

कायसेरी अदालतको नयाँ फैसला यस प्रवृत्तिलाई कानुनी रूपमा अझ औपचारिक मान्यता दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं । युरोपेली युनियनका सांसद तथा सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०२७ सम्ममा युरोपेली युनियनमा रूसी ग्यासको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्झौतामा सहमति जनाएका छन् ।

यस सम्झौताको उद्देश्य ‘युरोपेली ऊर्जा बजारमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने ग्यास आपूर्तिको रूस शस्त्रीकरणपछि रूसी ऊर्जामा निर्भरता अन्त्य गर्नु’ भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सम्झौताले सदस्य राष्ट्रहरू र युरोपेली संसदबीचको संयुक्त प्रयासलाई सफल बनाएको छ जसले प्रतिबन्ध चाँडै लगाउन चाहान्थ्यो ।

युरोपेली परिषद्को अध्यक्षतामा युरोपेली संसदका प्रतिनिधिहरूले रूसी प्राकृतिक ग्यासको आयातलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउन सम्झौतामा पुगेको युरोपेली परिषद्ले एक विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।

दीर्घकालीन सम्झौतामा प्रतिबन्ध सन् २०२७ नोभेम्बर–१ देखि पाइपलाइनद्वारा ल्याएको ग्यासका र सन् २०२७ जनवरी–१, देखि तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को लागि लागू हुने जनाइएको छ ।

छोटो अवधिका लागि सन् २०२६ अप्रिल–२५ देखि एलएनजी र सन् २०२६ जुन–१७ देखि पाइपलाइन ग्यासमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

काठमाडौं । अस्ट्रेलियाले १० डिसेम्बरदेखि फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक र युट्युब जस्ता लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमा १६ वर्ष मुनिका प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको छ ।

युट्युबले बुधबार सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको कडा आलोचना गर्दै यसलाई ‘छिटो निर्णय गरिएको’ र बालबालिकालाई अनलाइनमा कम सुरक्षित बनाउने बताएको छ ।

युट्युबका सार्वजनिक नीतिका प्रमुख रेचेल लर्डले भने, ‘यो कानूनले बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षित बनाउने वाचा पूरा गर्ने छैन । बरु, अस्ट्रेलियाली बालबालिकालाई युट्युबमा कम सुरक्षित बनाउने सम्भावना छ । हामीले अभिभावक र शिक्षकहरूबाट यस्ता चिन्ताहरू सुनेका छौं ।’

युट्युबका अनुसार १० डिसेम्बरदेखि १६ वर्ष मुनिका सबै अस्ट्रेलियाली प्रयोगकर्ताहरू स्वचालित रूपमा साइन आउट हुनेछन् । यी प्रयोगकर्ताहरू खाता बिना वेबसाइट हेर्न सक्ने भए पनि धेरै सुविधा जस्तै ‘सुरक्षा फिल्टर’ जस्ता सेटिङहरू गुमाउनेछन् ।

लर्डले भने, ‘हामी डिजिटल संसारमा सुरक्षित राख्ने विश्वास गर्छौं ।’

युट्युबले खाताहरू सुरक्षित राख्ने र प्रयोगकर्ता १६ वर्ष पुगेपछि पुनः सक्रिय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले पहिलेका डाटा हटाउने छैन ।
अस्ट्रेलियाली सञ्चार मन्त्री अनिका वेल्सले युट्युबको आलोचना ‘असामान्य’ भएको बताउँदै भनिन्, ‘यदि युट्युबले हामीलाई आफ्नो वेबसाइट पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभएको र केही सामग्री बालबालिकाको लागि अनुपयुक्त भएको सम्झाइरहेको छ भने, यो समस्या युट्युबले समाधान गर्नुपर्छ ।’

विश्वभर सामाजिक सञ्जालका सम्भावित जोखिमहरूसँग जुझ्दै नियामकहरूले यस किसिमको प्रतिबन्ध काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा चासो राखिरहेका छन् ।

अस्ट्रेलियन सरकारले सुरुवातमा प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नहुन सक्ने र केही उमेर मुनिका प्रयोगकर्ताहरू नियमको घेराबाट बाहिर पर्न सक्ने स्वीकार गरेको छ । तर यदि प्लेटफर्महरूले ‘उचित कदम’ नचालेको खण्डमा तिनीहरूलाई ४९.५ लाख अस्ट्रेलियन डलर (३२ लाख अमेरिकी डलर) जरिवाना लाग्नेछ ।

मेटाले उमेरको आधारमा केही खाता निष्क्रिय गर्न सुरु गरिसकेको छ । डिजिटल अधिकार समूह ‘डिजिटल फ्रिडम प्रोजेक्ट’ ले गत हप्ता उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा ‘अन्यायपूर्ण हमला’ भएको दाबी गरेको छ ।

काठमाडौं । युक्रेनसँगको शान्ति सम्झौतामा रुस र अमेरिकाले वार्ताका क्रममा कुनै प्रगति नगरेको भ्लादिमिर पुटिनका एक वरिष्ठ सहयोगीले बताएका छन् । रुसी राष्ट्रपतिले युरोपसँग युद्धको लागि तयार रहेको धम्की दिएको केही घण्टापछि नै भ्लादिमिर पुटिनका एक वरिष्ठ सहयोगीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

रुसी मिडियालाई दिएको टिप्पणीमा, क्रेमलिनका सहयोगी युरी उशाकोभले ट्रम्पका राजदूत स्टीव विटकफ र ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनरसँगको पाँच घण्टाको बैठक युक्रेनको संकट समाधान गर्न न अगाडि बढेको न नजिक नै पुगेको बताए । उनले अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको टिप्पणी गरे ।

उशाकोभले बैठकलाई ‘अत्यन्त उपयोगी, रचनात्मक र जानकारीमूलक’ भने पनि रूस र युक्रेन बीचको सम्भावित शान्ति सम्झौतामा क्षेत्रीय सीमासहितका प्रमुख मुद्दामा दुई पक्ष सहमतिमा नपुगेको बताए ।

‘हामीले छलफल गरेनौं… विशिष्ट अमेरिकी प्रस्तावहरूमाथि, तर यी अमेरिकी कागजातहरूमा के समावेश छ भन्ने सारको बारेमा छलफल गर्‍यौं,’ अमेरिकी पक्षले प्रस्तुत गरेको शान्ति योजनाको बारेमा उशाकोभले भने, ‘हामी केही कुराहरूमा सहमत हुन सक्छौं … र राष्ट्रपतिले धेरै प्रस्तावहरूप्रति हाम्रो आलोचनात्मक र नकारात्मक दृष्टिकोण पनि लुकाएनन् ।’

वार्ताका केही पक्षहरू खुलासा नगरिने उशाकोभले बताए । उनले ट्रम्प र पुटिन बीचको अर्को शिखर सम्मेलन तत्काल नहुने संकेत गरे ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सुरक्षा ग्यारेन्टीमा ‘केही प्रगति’ भएको बताए । रुबियोले फक्स न्यूजसँग कुराकानी गर्दै भने ‘अमेरिकाले आशा गरेको छ कि सम्झौताले उनीहरूलाई आफ्नो अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण गर्न मात्र नभई एक देशको रूपमा समृद्ध बनाउने छ ।’

विटकफ र कुशनेर क्रेमलिनमा वार्ताका लागि आइपुगेपछि पुटिनले युरोपेली शक्तिहरूमाथि युक्रेनको शान्तिलाई भंग गरेको आरोप लगाएका थिए । उनले युद्ध अन्त्य गर्ने ‘युरोपेली मागहरू’ ‘रूसलाई स्वीकार्य छैन’ भन्ने आरोप लगाएका थिए ।

उनले अमेरिकी प्रशासनलाई युक्रेनमा शान्ति स्थापना गर्नबाट युरोपले रोकिरहेको बताउँदै भने, ‘रूसले युरोपसँग लड्ने इरादा राखेको छैन, तर यदि युरोपले सुरु गर्छ भने, हामी अहिले नै तयार छौं।’

सञ्चारमाध्यम द गार्जियनले भनेको छ- पुटिनले कुन युरोपेली मागहरू अस्वीकार्य रहेको भन्ने कुरा स्पष्ट पारेनन् ।’तिनीहरू युद्धको पक्षमा छन् ।’ पुटिनले युरोपेली शक्तिहरूको बारेमा भने ।

यस वर्ष मस्कोको छैटौं भ्रमणमा रहेका विटकफले एक वरिष्ठ रूसी अधिकारीको पहलमा तयार पारिएको अमेरिकी शान्ति प्रस्तावको अद्यावधिक संस्करण पुटिनलाई प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो र यसलाई कीएभमा अझ स्वीकार्य बनाउन पुन: काम गरिएको थियो ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले पुटिनसँगको भेटपछि अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलबाट ‘संकेतको पर्खाइमा’ रहेको बताएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो लागि युद्धको अन्त्य गर्ने अहिलेसम्मकै उत्तम मौका रहेको उल्लेख गर्दै आएको छ ।

‘म सबै संकेतहरू प्राप्त गर्न तयार छु र राष्ट्रपति ट्रम्पसँगको भेटघाटको लागि तयार छु,’ जेलेन्स्कीले एक्समा पोस्ट गरेका छन्- ‘सबै कुरा आजको छलफलमा निर्भर रहन्छ ।’

बैठकपछि युरोपमा जेलेन्स्कीले विटकफ र कुशनरसँग भेट्ने अपेक्षा गरिएको धेरै अमेरिकी मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।

काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिका र रुसले दशकौँपछि पुनः आणविक परीक्षण सुरु गर्न सकिने सङ्केत दिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तीव्र रूपमा चिन्तित बनेको छ ।

यस्तो चेतावनीले दशकौँदेखि कायम रहेको विश्वव्यापी परीक्षण–प्रतिबन्धको मानक नै खस्किन सक्ने र अप्रसार प्रयासमा गम्भीर असर पर्न सक्ने विज्ञहरूको आँकलन छ ।

अक्टोबरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसलमा ‘अन्य देशहरूको परीक्षण कार्यक्रमका कारण’ पुनः परीक्षण प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गरेपछि तनाव बढेको हो । त्यसको जवाफमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सुरक्षा परिषद्लाई कुनै पनि देश—विशेषतः अमेरिकाले परीक्षण गरे रूस ‘पारस्परिक प्रतिक्रिया’ दिन बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

सन्धिबाट स्थापित मानकमाथि जोखिम

सन् १९५० को दशकमा अमेरिका र सोभियत सङ्घले वातावरणमै शक्तिशाली परीक्षण गरेपछि पैदा भएको चिन्ताले सीमित आणविक परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि ल्यायो, जसले भूमिगत परीक्षणलाई भने अनुमति दियो ।

त्यसपछि सबै प्रकारका परीक्षण रोक्ने उद्देश्यले सन् १९९६ मा व्यापक आणविक–परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि (सिटिबिटी) संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित भयो ।

हालसम्म १८७ देशले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने १७८ ले अनुमोदन गरिसकेका छन् । तर सन्धि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ४४ मुलुकमध्ये चीन, इजिप्ट, इरान, इजरायल र अमेरिकाले अनुमोदन गरेका छैनन् । भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाले त हस्ताक्षर नै गरेका छैनन् । रूसले सन् २०२३ मा आफ्नो अनुमोदन फिर्ता लिएको थियो ।

सन्धिसँगै भिएनामा व्यापक आणविक–परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धि सङ्गठन (सिटिबिटिओ) को स्थापना भयो, जसले ३०७ अनुगमन स्टेशनमार्फत भूकम्पीय, हाइड्रो–आकौस्टिक, इन्फ्रासाउन्ड र रेडियोन्युक्लाइड प्रविधि प्रयोग गरी विश्वभर परीक्षण पत्ता लगाउँछ । सन् २०२५ को बजेट करिब १३ करोड ९० लाख डलर छ ।

परीक्षण पुनः सुरु भए चीन र भारतलाई फाइदा

आर्म्स कन्ट्रोल एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक डेरिल किम्बलका अनुसार अमेरिकाले पूर्ण–स्तरको परीक्षण पुनः सुरु गरे कमजोर अनुभव भएका अन्य देशहरू—विशेषतः चीन र भारत—लाई साना तथा हल्का वारहेड डिजाइन परिष्कृत गर्न अवसर मिल्नेछ, जसले विश्व सुरक्षामा जोखिम बढाउँछ ।

सन १९९६ पछि भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाले मात्रै १० वटा परीक्षण गरेका छन्, तर अमेरिकाले अन्तिम परीक्षण सन् १९९२ मा गरेको थियो । कुल दुई हजार जति परीक्षणमध्ये अधिकांश सन् १९९६ अघि नै अमेरिका र सोभियत सङ्घले गरेका थिए ।

वैज्ञानिक अनुगमनको भूमिका

तनाव बढ्दै जाँदा सिटिबिटिओको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण भएको छ । कार्यकारी सचिव रोबर्ट फ्लोइडका अनुसार सङ्गठनको प्रमुख काम कहीँ पनि, कुनै पनि समयमा आणविक विस्फोट भयो कि भएन भनेर निश्चित जानकारी दिएर ‘विश्वलाई आत्मविश्वास दिलाउनु’ हो ।

छ वटा उत्तर कोरियाली परीक्षण सबै सङ्गठनको नेटवर्कले सफलतापूर्वक पत्ता लगाएको थियो ।

सबै परीक्षण विस्फोटयुक्त हुँदैनन्

ट्रम्पले कस्तो परीक्षणको सङ्केत गरेका थिए भन्ने अस्पष्ट छ । अमेरिकी ऊर्जामन्त्री क्रिस राइटका अनुसार सम्भावित नयाँ परीक्षणहरूमा ‘विस्फोट हुने सुपरक्रिटिकल’ प्रयोग समावेश नहुन सक्छन् । सिटिबिटस्ले शून्य–उपज मानकअनुसार कुनै पनि विस्फोटयुक्त परीक्षणलाई प्रतिबन्धित गर्छ ।

आत्म–निर्भर शृङ्खला प्रतिक्रिया नहुने सबक्रिटिकल परीक्षणहरू सिटिबिटी उल्लङ्घनमा पर्दैनन् र धेरै राष्ट्रले चलाउँदै आएका छन् ।

तर धातु कक्षाभित्र गरिने अत्यन्त कम–उपजका हाइड्रो–न्युक्लियर परीक्षण भने सङ्गठनको अनुगमन प्रणालीबाट पत्ता नलाग्न सक्ने किम्बलको भनाइ छ, जसले ‘प्रमाणीकरण अन्तर’ सिर्जना गर्छ । प्रणाली मूलतः एक किलोटन विस्फोट पत्ता लगाउन डिजाइन गरिएको भए पनि हाल ५०० टन टिएनटी बराबरको विस्फोटसमेत पहिचान गर्न सक्षम भएको फ्लोइडको दाबी छ ।

तुलनार्थ, हिरोसिमामा खसालिएको बमको शक्ति लगभग १५ किलोटन थियो ।

– रासस/ एपी

काठमाडौं । इन्डोनेसियाको सुमात्रा टापुमा बाढी र पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या मंगलबार ७५३ पुगेको छ भने ५०४ जना बेपत्ता भएको प्रकोप निकायले जनाएको छ ।

सोमबार एजेन्सीले ६०४ जनाको मृत्युको भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

द गार्जियनका अनुसार यस हप्ता भारी मनसुनी वर्षा र उष्णकटिबंधीय चक्रवातले इन्डोनेसिया, श्रीलंका र दक्षिणी थाइल्याण्ड लगायत एसियाका केही भागहरूलाई तहसनहस पारेको छ । यस क्षेत्रभरि १,२०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । पूर्वाधार नष्ट भएको छ र शहरहरू डुबानमा परेका छन् । इन्डोनेसियामा मात्र बाढीबाट ३२ लाख मानिस प्रभावित भएका छन् भने २,६०० जना घाइते भएका छन् । उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरूबाट दश लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।

सहायताकर्मीहरू र प्रतिक्रिया टोलीहरूले बाँचेकाहरूसम्म पुग्ने प्रयास गरिरहेको जनाएका छन् । अवरुद्ध सडकहरू र भत्किएका पुलहरूले बाधा पुर्‍याइरहेको उनीहरुको भनाइ छ । उत्तरी सुमात्राका केही क्षेत्रमा सडक पहुँचयोग्य छैनन् ।

सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरू मध्ये एक आचेहमा बजारहरूमा चामल, तरकारी र अन्य आवश्यक वस्तुहरू सकिँदै गएका छन् । बजार मूल्य तीन गुणा बढेको इस्लामिक रिलीफले जनाएको छ । जसले १२ टन आपतकालीन खाद्य सहायता पठाइरहेको छ।

‘यदि आगामी सात दिनमा आपूर्ति लाइनहरू पुन: स्थापित गरिएन भने आचेहभरिका समुदायहरू खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको गम्भीर जोखिममा छन् ।’ च्यारिटीका लागि योगदान गरिरहेका संस्थाले जनाएका छन् । इन्डोनेसियाली सरकारले सोमबार आचेहका साथै उत्तरी सुमात्रा र पश्चिम सुमात्रा प्रान्तहरूमा ३४,००० टन चामल र ६८ लाख लिटर खाना पकाउने तेल पठाउने बताएको छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले यस क्षेत्रमा द्रुत प्रतिक्रिया टोली र महत्वपूर्ण आपूर्तिहरू तैनाथ गरिरहेको र रोग निगरानीलाई सुदृढ गरिरहेको बताएको छ । एजेन्सीका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले जेनेभामा पत्रकारहरूलाई जलवायु परिवर्तनले बारम्बार र चरम मौसमी घटनाहरू निम्त्याएको बताए । यसले विनाशकारी प्रभाव निम्त्याएको उनको भनाइ छ ।

धेरैजसो उद्धार आश्रयस्थलमा बसिरहेकाले शक्तिशाली बाढी कसरी द्रुत गतिमा आयो र गाउँहरू डुबायो भनेर वर्णन गरेका छन् । ‘हामीले त्यो रात बाँच्नेछौं भन्ने सोचेका थिएनौं किनभने अवस्था यति अराजक थियो, सबैजना आफूलाई बचाउने बारेमा सोचिरहेका थिए । पानी आउनुभन्दा पहिले कुनै पूर्व चेतावनी दिइएको थिएन,’ इस्लामिक बोर्डिङ स्कूलकी १७ वर्षीया विद्यार्थी गहित्सा जहिरा काह्यानीले भनिन्, ‘स्कूलका सयौं विद्यार्थीहरू रातमा सुरक्षित स्थानमा भागे, तिनीहरूमध्ये केही रूखहरू र मस्जिदको छानामा टाँसिएर बसेका थिए ।’

समाचार अनुसार यो समयको मनसुनमा प्रायः भारी वर्षा हुन्छ जसले पहिरो र बाढी निम्त्याउन सक्छ । तर यस वर्षको मुसलधारे वर्षालाई मलाक्का स्ट्रेटमा बनेको दुर्लभ उष्णकटिबंधीय आँधीले जटिल बनायो । जसले सुमात्रा र दक्षिणी थाइल्याण्डका केही भागहरूमा विनाश गर्‍यो । जहाँ १८१ जनाको मृत्यु भयो ।

श्रीलंकाले पनि एउटा छुट्टै आँधी दिट्वाका कारण आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोको सामना गर्नु परेको छ । यसले ४१० जनाको मृत्यु भएको छ भने ३३६ जना अझै बेपत्ता छन् । राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकेले ‘हाम्रो इतिहासको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक प्रकोप’ भनेर सम्बोधन गर्दै आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेका छन् ।

देशभर वर्षा कम भएको छ, यद्यपि पहिरोबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित मध्यक्षेत्रका अधिकांश भागमा पहिरोको चेतावनी अझै लागू रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

काठमाडौं । चिनियाँ जल क्षेत्रमा अवैध रूपमा प्रवेश गरेको आरोपमा जापानी माछा मार्ने जहाजलाई निष्कासन गरेको चीनले मङ्गलबार घोषणा गरेको छ ।

चाइना कोस्ट गार्ड (सिसिजी) का प्रवक्ता लिउ डेजुनलाई उदृत गर्दै चीनको दियाओउ दाओ क्षेत्रको क्षेत्रीय पानीमा अवैध रूपमा प्रवेश गरेपछि जापानी माछा मार्ने जहाजलाई चेतावनीसहित निष्कासन गरिएको सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले जनाएको छ ।

सिसिजीले कानुन अनुसार आवश्यक नियन्त्रण उपायहरू अपनाउनुका साथै चेतावनी जारी गरी जहाजलाई फर्काएको लिउले बताए । उनले दियाओउ दाओ र यसका टापुहरू अभिन्न चिनियाँ क्षेत्र रहेको बताए ।

सीसीजीले चीनको क्षेत्रीय सार्वभौमिकता र समुद्री अधिकार र चासोको दृढतापूर्वक रक्षा गर्न दियाओउ दाओको पानीमा अधिकार–संरक्षण कानून प्रवर्तन अपरेसनहरू जारी राख्नेसमेत उनले बताएका छन् ।

काठमाडौं । हङकङका नेता जोन लीले गत हप्ता अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्समा भएको विनाशकारी आगलागीमा १५१ जनाको ज्यान गएपछि घटनाको व्यापक छानबिन गर्न न्यायाधीशको नेतृत्वमा ‘स्वतन्त्र समिति’ गठन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

अधिकारीहरूका अनुसार आगलागी बाहिरी मचानमा प्रयोग गरिएको जालमार्फत तीव्र गतिमा फैलिएको थियो, जसले आवश्यक अग्नि–प्रतिरोध मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको र अग्नि रोकथाम प्रणालीले भरपर्दो रूपमा काम गर्न नसकेको प्रारम्भिक जाँचले देखाएको छ ।

नेता लीले भने, ‘भवन निर्माण तथा नवीकरण प्रणालीका कमजोरीहरू गहन रूपमा समीक्षा गरी भविष्यमा यस्ता त्रासदी दोहोरिन नदिने उद्देश्यले म न्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा स्वतन्त्र समिति गठन गर्नेछु ।’

हङकङमा ‘अनुसन्धान आयोग’ गठन गर्ने कानूनी व्यवस्था विगतदेखि नै छ, जुन सामान्यतया जटिल घटनाका तथ्य पहिचानका लागि न्यायाधीशहरूले नेतृत्व गर्दै आएका छन, तर यसपटक लीले ‘स्वतन्त्र समिति’ भन्ने फरक शब्द प्रयोग गरेका छन् ।

लीले एएफपीसँगको कुराकानीमा धेरै स्तरमा असफलता देखा परेकाले सुरक्षा, निगरानी, निर्माण र मर्मतसम्बन्धी मापदण्डमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

उक्त घटनाको संयुक्त अनुसन्धान गर्दै आएको हङकङको भ्रष्टाचार–विरोधी प्रहरी र सामान्य प्रहरीले हालसम्म १४ जनालाई पक्राउ गरिसकेका छन् । तीमध्ये १३ जनालाई आगलागीका कारण भएका मृत्युमा संलग्न भएको शङ्कामा पक्राउ गरिएको हो ।

घटनापछि सहरभरि ठूलो शोक वातावरण छाएको छ, साथै व्यापक जवाफदेहिताको माग पनि उठिरहेको छ । तर स्थानीय मिडियाले जिम्मेवारी माग्ने केही नागरिकहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको उल्लेख गरेको छ । २४ वर्षीय विद्यार्थी माइल्स क्वानलाई सरकारी जवाफदेहिताको माग गर्दै फ्लायर वितरण गरेको आरोपमा ‘राजद्रोही अभिप्रेरणा’ शीर्षकमा पक्राउ गरिएको बताइएको छ । क्वानका चार मागसहितको अनलाइन निवेदनले सामग्री मेटिनु अघि एक दिनमै १० हजारभन्दा बढी हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको थियो । स्थानीय समाचारअनुसार पूर्व जिल्ला पार्षद केनेथ चेउङसहित अन्य दुई जनालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

उत्तरी ताई पो जिल्लाको वाङ फुक कोर्टको अग्लो आवासीय भवनमा गत बुधबार आगलागी हुँदा सन् १९८० पछिको विश्वकै सबैभन्दा घातक आवासीय दुर्घटनामध्ये एकको रूपमा यसलाई लिइएको छ । प्रहरीले सोमबार प्रभावित सात टावरमध्ये पाँचमा खोजी कार्य पूरा गरी अपार्टमेन्ट, दलान र सिँढी क्षेत्रमा पीडितहरूका अवशेषहरू फेला पारेको छ ।

काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मंगलबार मस्कोमा अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकफलाई भेट्ने भएका छन् । ह्वाइट हाउसले युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न सम्झौतामा पुग्ने बारेमा ‘धेरै आशावादी’ रहेको बताएपछि यो भेट हुन लागेको हो ।

बीबीसीका अनुसार कूटनीतिक वार्तामा बाह्य सल्लाहकारको रूपमा काम गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनर पनि उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । रुसको पक्षमा रहेको अमेरिका समर्थित शान्ति योजनालाई परिष्कृत गर्ने उद्देश्यले विटकफ र कुशनर लगायत युक्रेनी र अमेरिकी अधिकारीहरूबीच फ्लोरिडामा दुई दिनको वार्तापछि यो उच्चस्तरीय भेट हुने भएको हो ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले वार्तालाई ‘रचनात्मक’ भनेर वर्णन गरेका छन् तर उनले ‘केही कठिन मुद्दाहरूमा काम गर्न बाँकी छ’ भनेका छन् ।

सोमबार पेरिसमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँगको भेटपछि जेलेन्स्कीले शान्ति वार्तामा कीएभको प्राथमिकता ‘युक्रेनको सार्वभौमसत्ता कायम राख्नु र बलियो सुरक्षा ग्यारेन्टी प्राप्त गर्नु’ हो भनेका थिए ।

‘क्षेत्रीय मुद्दा शान्ति सम्झौताको सबैभन्दा कठिन तत्व हो, क्रेमलिनले युक्रेनलाई पूर्वमा रहेको क्षेत्र छोड्न दबाब दिइरहेको छ जुन अझै पनि यसको नियन्त्रणमा छ,’ जेलेन्स्कीले भने – ‘जुन किएभले लामो समयदेखि कायम राखेको छ र यो कहिल्यै गर्ने छैन ।’

विटकफले बेलायती प्रधानमन्त्री सर केयर स्टारमर, जेलेन्स्की र युक्रेनका नयाँ प्रमुख वार्ताकार रुस्टेम उमरोभसँग पनि वार्ता गरेका छन् । धेरै प्रमुख युरोपेली नेताहरू जेलेन्स्की-म्याक्रोन बैठकमा भर्चुअल रूपमा सहभागी थिए ।

बीबीसीका अनुसार ह्वाइट हाउसका प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले शान्ति सम्झौताको मस्यौदा ‘धेरै परिष्कृत’ भएको बताएकी छन् । ‘मलाई लाग्छ प्रशासन धेरै आशावादी छ । सोमबार लेभिटले भनिन्, ‘हामी आशावादी छौं कि यो युद्ध अन्ततः अन्त्य हुनेछ ।’

गत हप्ता, पुटिनले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको शान्ति योजनाको मस्यौदा देखेको र यो युद्ध अन्त्य गर्न भविष्यमा हुने सम्झौताको ‘आधार’ बन्न सक्ने बताएका थिए । यद्यपि, कीएभ र युरोपेली सहयोगीहरूले यसमा ‘परिवर्तनहरू सुरक्षित गरेको’ बताएपछि क्रेमलिनका अधिकारीहरूले पछि प्रस्ताव स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा शङ्‍का व्यक्त गरेका थिए ।

नोभेम्बरमा प्रसारित अमेरिका-रूस शान्ति योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदाले कीएभ र युरोपभरि त्रास फैलाएको थियो । मस्कोको मागप्रति धेरै झुकाव हुनुको साथै यसले युरोपेली वित्तीय संस्थाहरूमा हाल राखिएका धेरै अर्ब जम्मा भएका रूसी सम्पत्तिहरू कसरी लगानी गर्ने भनेर पनि निर्देशित गरेको थियो । साथै युरोपमा युक्रेनी बजार पहुँचको लागि सर्तहरूसमेत तय गरेको थियो ।

‘कुरा गर्नको लागि कुनै अन्तिम शान्ति योजना छैन’, यस्तो कुनै पनि प्रस्ताव युक्रेन र युरोपबाट इनपुट लिएर मात्र काम गर्न सकिन्छ ।’
राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले मात्र शान्ति वार्ताको अन्तिम रूप दिन सक्ने म्याक्रोनले बताएका थिए । जम्मा गरिएका रूसी सम्पत्ति, सुरक्षा ग्यारेन्टी र युक्रेनको ईयूमा प्रवेश सम्बन्धी प्रश्नहरूमा युरोपेली राष्ट्रहरूलाई संलग्न गराउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।

म्याक्रोनले २०१४ मा रूसले क्रिमियालाई अवैध विलय गराएको र त्यसपछि सन् २०२२ देखिको युक्रेनमाथिको आक्रामक द्वन्द्व अन्त्य गर्न ट्रम्प प्रशासनले गरेको प्रयासको पनि प्रशंसा गरे ।

ईयूका विदेश नीति प्रमुख काजा कालासले यो हप्ता ‘निर्णायक’ हुन सक्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘मस्कोले उनीहरूसँग मात्र वार्ता गर्न चाहन्छ जसले उनीहरूलाई पहिले नै भएको कुराको माथि केही प्रस्ताव गरिरहेका छन् । मलाई डर छ कि सबै दबाब कमजोर पक्षमाथि पर्नेछ किनभने युक्रेनले आत्मसमर्पण गर्दा यो युद्ध रोक्ने सजिलो तरिका यही हो, तर यो कसैको हितमा छैन ।’

हालैका महिनाहरूमा मस्कोले कहिलेकाहीं युद्ध अन्त्य गर्न सम्झौताको मध्यस्थता गर्ने अमेरिकी प्रयासहरूमा संलग्न भएको देखिन्छ । तर यसका धेरै मागहरू प्रत्यक्ष रूपमा युक्रेनको सार्वभौमिकताको विपरीत छन् र कीएभले अस्वीकार्य गर्दै आएको छ । यी क्षेत्रको प्रश्न प्रमुख विवादास्पद बिन्दु भए पनि, कीएभको लागि सुरक्षा ग्यारेन्टीको मुद्दा पनि विवादास्पद साबित भएका छन् । किएभ र यसका युरोपेली साझेदारहरू युक्रेनलाई फेरि आक्रमण हुनबाट जोगाउने सुरक्षा ग्यारेन्टीहरू – जस्तै नेटो सदस्यता – दिन इच्छुक छन् । तर रुसले यसको कडा विरोध गर्दै आएको छ । ट्रम्पले युक्रेनलाई सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन अनुमति दिने कुरा पनि अस्वीकार गरेका छन् ।

पोकरोभ्स्क – जसलाई रूसी भाषामा क्रास्नोआर्मेस्क भनेर चिनिन्छ – र पूर्वी युक्रेनको भोभ्शान्स्क – का प्रमुख रणनीतिक शहरहरू कब्जा गरेको दाबी गरेका बेला मंगलबार मस्कोमा वार्ता हुन लागेको हो । युक्रेनी अधिकारीहरूले दुवै शहर रूसको कब्जामा गएको कुरा स्वीकार गरेका छैनन् । अग्रपंक्तिमा रहेर युद्धको निरन्तर निगरानी गरिरहेका खुला स्रोत गुप्तचर परियोजनाहरूका अनुसार भोभ्शान्स्क र पोकरोभ्स्क दुवै शहर अझै रूसी सेनाले पूर्ण रूपमा कब्जा गरेका छैनन् ।

हङकङ । हङकङको वाङ फुक कोर्टमा आगलागीमा लापरबाही गरेको आरोपमा प्रहरीले १३ जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

उक्त जानकारी सोमबार स्थानीय अधिकारीहरूले पत्रकार भेटघाटमार्फत दिनुभएका हुन् ।

प्रहरीले जनाएको अनुसार घटनाको विस्तृत अनुसन्धान अझै जारी रहेको छ, र आवश्यक परे थप व्यक्तिहरूलाई समेत पक्राउ गर्न सकिने सम्भावना छ ।

आगो लागेका भवनबाट सङ्कलित २० वटा निर्माण जालीका नमुनामध्ये ७ वटा जाँचका क्रममा आगो प्रतिरोधको न्यूनतम मापदण्ड समेत पुरा नगरेको पुष्टि भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यिनै कमजोर निर्माण जालीका कारण आगो अत्यन्त तीव्र गतिमा फैलिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष आएको छ ।

काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अभियोगको सामना गरिरहेका इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले लामो समयदेखि चलिरहेको र देशलाई विभाजित गरिरहेको मुद्दाका कारण आफूले राष्ट्रपति समक्ष माफीको औपचारिक अनुरोध पेस गरेको घोषणा गरेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै महिनामा इजरायली राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगलाई पत्र पठाई नेतान्याहुलाई क्षमा गर्न आग्रह गरिसकेका थिए । नेतान्याहुले आफूले कुनै पनि गैरकानूनी कार्य नगरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै ६ वर्षदेखि मुद्दा निरन्तर रहँदा देशभित्र गम्भीर विभाजन बढेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार उनी निर्दोष प्रमाणित नभएसम्म मुद्दा लडे पनि ठीक हुने थियो, तर राष्ट्रिय सुरक्षात्मक र राजनीतिक परिस्थितिले मुद्दाको निरन्तरताले राष्ट्रलाई भित्रैबाट विभाजित गरिरहेको देखाएपछि माफीको अनुरोध गर्नु अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ ।

समर्थकहरूले मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित आरोप भन्दै अस्वीकार गर्दै आए पनि नेतान्याहुमाथि अर्बपतिहरूबाट राजनीतिक फाइदाका सन्दर्भमा सिगार, गहना र श्याम्पेनसहित करिब दुई लाख ६० हजार डलर मूल्यका सामान लिएको, साथै दुई ठूला मिडियाबाट अनुकूल कभरेजका लागि वार्ता गरेको आरोप छ ।

उनले हप्तामा तीनपटक अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने मागलाई ‘असम्भव माग’ भन्दै मुद्दा जित्ने आफ्नो दृढता कायम रहे पनि यसको तत्काल अन्त्यले देशमा आवश्यक राष्ट्रिय मेलमिलापलाई बढावा दिने विश्वास व्यक्त गरे । यही बयानसँगै राष्ट्रपति हर्जोगलाई पेश गरिएको १११ पृष्ठ लामो पत्रमा समेत दोषी स्वीकार गरिएको छैन ।

राष्ट्रपति कार्यालयले यो असाधारण र गहन प्रभाव पार्ने अनुरोध भएको बताउँदै सबै पक्षको राय लिँदै निर्णय हुने जानकारी दिएको छ । सेप्टेम्बरमै हर्जोगले मुद्दाले ‘इजरायली समाजमा भारी बोझ’ पारेको सङ्केत गरेका थिए ।

७६ वर्षीय नेतान्याहु इजरायलको सबैभन्दा दीर्घकालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । वर्तमान कार्यकालमा उनले अघि सारेका न्यायिक सुधारका प्रस्तावलाई आलोचकहरूले न्यायालयलाई कमजोर पार्ने योजना भनेका थिए, जसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जन्माएको थियो । हाल उनले सन् २०२६ को अन्त्यअघि हुने चुनावमा पुनः उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

कानूनी विज्ञहरूले नेतान्याहुको अनुरोधलाई ट्रम्पको पत्रपछि आएको सुनियोजित कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । इजरायली कानूनअनुसार माफी केवल दोषी ठहर भइसकेका व्यक्तिलाई मात्र दिन सकिन्छ । यदि माफी अस्वीकार भएमा, अभियोक्तासँग सम्झौता गर्ने विकल्प नै प्रधान हुने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । सोही विकल्प जसलाई नेतान्याहुले अहिलेसम्म नकार्दै आएका छन् ।

विपक्षी नेता यायर लापिदले नेतान्याहुले अपराध स्वीकार, पश्चात्ताप र तत्काल राजनीतिक जीवनबाट फिर्ता हुनु माफीको आधार हुनुपर्ने बताएका छन् । अर्का विपक्षी नेता यायर गोलानले ‘दोषीहरूले मात्र माफी माग्छन्’ भन्दै कडा प्रतिक्रिया जनाए ।

यता सरकारका शीर्ष मन्त्रीहरूले भने नेतान्याहुको अनुरोधलाई समर्थन गरेका छन् । रक्षामन्त्री इजरायल काट्जले माफीले दशकदेखि बढ्दै आएको सामाजिक दरार मेट्न सक्ने दाबी गरे । अर्थमन्त्री बेजलेल स्मोट्रिचले प्रधानमन्त्रीले ‘राजनीतिक उद्देश्यले बनाइएका मुद्दाले वर्षौंदेखि यातना भोगिरहेको’ टिप्पणी गरे ।

नेतान्याहु भ्रष्टाचार मुद्दा सामना गर्ने पहिलो कार्यरत इजरायली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री एहुद ओल्मर्टले सन् २००९ मा राजीनामा दिएर धोखाधडी मुद्दामा जेल सजाय पाइसकेका थिए । यता तेल अभिवमा हर्जोगको निजी आवासअगाडि प्रदर्शनकारीहरूले माफी नदिन आग्रह गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् ।

कार्यकर्ता सिकमा ब्रेसलरले देशको लोकतान्त्रिक भविष्य जोखिममा परेको बताउँदै नेतान्याहुले न्यायिक प्रणाली कमजोर पार्ने प्रयासलाई रोक्नुपर्ने दाबी गरे । प्रदर्शनकारी मोशे राडम्यान र अमी ड्रोरले पनि माफीले कानूनको शासन कमजोर पार्न सक्ने तथा इजरायली लोकतन्त्र नै समाप्त हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

काठमाडौं । श्रीलङ्का र इन्डोनेसियाले हालैका दिनहरूमा एसियाका चार देशमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या लगभग एक हजार नजिक पुगेसँगै पीडितहरूका लागि सैन्य उद्धार तथा राहत कार्यलाई अझै तीव्र बनाइएको छ ।

छुट्टाछुट्टै मौसम प्रणालीका कारण गत हप्ता श्रीलङ्काको सम्पूर्ण टापु क्षेत्रमा, इन्डोनेसियाको सुमात्रा, दक्षिणी थाइल्यान्ड तथा उत्तरी मलेसियाका ठूलो भूभागमा मुसलधारे वर्षा भएको थियो ।

उत्तरी सुमात्रा आएपछि इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआन्तोले ‘सबैभन्दा कठिन अवस्था अब बितिसकेको छ भन्ने आशा लिने समय आएको छ’ भन्दै सरकारले अब पृथक बस्ती र दुर्गम गाउँहरूमा तत्काल आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने कार्यलाई अग्रता दिइरहेको जानकारी दिए ।

उनीमाथि बढ्दो जनदबाबका बीच, बाढी र भूस्खलनमा कम्तीमा ४४२ जनाको मृत्यु भइसकेको र सयौँ अझै बेपत्ता रहेको अवस्था राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा गर्नुपर्ने माग तीव्र बन्दै गएको छ । सन् २०१८ मा सुलावेसीमा आएको भूकम्प तथा त्यसपछिको सुनामीपछि प्राकृतिक विपत्तिमा इन्डोनेसियाले भोगेको यो सबैभन्दा ठूलो क्षति मानिएको छ ।

सरकारले तीनवटा युद्धपोत तथा दुईवटा अस्पताल जहाजहरू राहतसहित सबैभन्दा प्रभावित स्थानतर्फ पठाइसकेको छ, जहाँ सडक अवरुद्ध भएर स्थलमार्गबाट सहयोग पुर्‍याउन कठिन भएको छ । उता श्रीलङ्कामा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आधिकारिक आह्वान गरिसकेको छ । चक्रवात ‘दितवाह’ बाट उत्पन्न बाढी तथा भूस्खलनमा कम्तीमा ३४० जनाको मृत्यु भइसकेको पुष्टि गर्दै अधिकारीहरूले अझै ठूलो सङ्ख्यामा मानिस बेपत्ता रहेको जानकारी दिएका छन् ।

वर्षा कम हुँदै जाँदा राजधानी कोलम्बोमा रातारात बढेको बाढीको पानी घट्न थालेको भए पनि मध्यम क्षेत्रमा भएको क्षतिको वास्तविक अवस्था मात्र राहतकर्मीहरूले लडेका रूख र पहिरोले अवरुद्ध सडकहरू खोल्न थालेपछि खुल्न थालेको बताइएको छ । कोलम्बोको उत्तरमा बस्ने मा ओयामाका हसिथा विजेवर्दनाले आफ्नै घर माटोले भरिएको अवस्थामा रहेको भन्दै सफाइका लागि सैन्य सहयोगको अपिल गरे ।

राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आपतकालीन अवस्था घोषणा भइसकेको र राष्ट्र पुनःनिर्माणका लागि दृढप्रतिज्ञ रहेको बताउँदै ‘हामी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक प्रकोपसँग जुधिरहेका छौँ र निश्चित रूपमा पहिलेभन्दा मजबुत राष्ट्र निर्माण गर्नेछौँ’ भने । सन् २००४ को विनाशकारी सुनामीपछि श्रीलङ्काले भोग्नुपरेको यो सबैभन्दा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हो ।

यता थाइल्यान्डमा दक्षिणी क्षेत्रका विभिन्न भूभाग डुबानमा परेपछि कम्तीमा १७६ जनाको मृत्यु भएको छ । यो एक दशकयताकै सबैभन्दा घातक बाढी घटना हो । सरकारले राहत कार्य सुरु गरिरहे पनि ढिलो र कमजोर प्रतिक्रियाप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएको बताइन्छ । कथित लापरबाहीका कारण दुई स्थानीय अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको छ । मलेसियामा पनि भारी वर्षाका कारण पर्लिस राज्यका ठूलो भूभाग डुबानमा परेका छन् र त्यहाँ कम्तीमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

एसियाका धेरै देश मनसुनको चरम मौसममा रहेका कारण सामान्यतया भारी वर्षा तथा आकस्मिक बाढीका घटनाहरू दैनन्दिनजस्तै भए पनि यसपटक इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र मलेसियामा आएको बाढी दुर्लभ उष्णकटिबन्धीय आँधी र जलवायु परिवर्तनले तीव्र बनाएको वर्षाले अझ बढाएको देखिन्छ । वातावरण तातिँदै जाँदा अधिक आद्र्रता सञ्चित हुने भएकाले अत्यधिक वर्षाका घटनाहरू झनै बढ्न थालेका विज्ञहरू बताउँछन् ।

-रासस/एएफपी

काठमाडौं । चीन राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रशासनले अन्तरिक्ष क्षेत्रको समन्वय र नियमनका लागि नयाँ विभाग स्थापना गरेको जनाएको छ ।

व्यावसायिक अन्तरिक्ष उद्योगका लागि विशेष नियमन र व्यवस्था गर्नका लागि विभागको स्थापना महत्वपूर्ण कदम भएको प्रशासनले जनाएको छ । यसले उच्च गुणस्तरको विकासलाई निरन्तर अघि बढाउने र सम्पूर्ण उद्योग शृङ्खलालाई लाभ पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।

प्रशासनका एक अधिकारीका अनुसार चीनमा व्यावसायिक अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित उद्यमहरूको सङ्‍ख्या हाल छ सयभन्दा बढी पुगेको छ । सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै विकासको सम्भावना क्रमशः खुल्दै गएको छ ।

प्रशासनले हालै २०२५ देखि २०२७ सालसम्मका लागि व्यावसायिक अन्तरिक्ष क्षेत्रको उच्च गुणस्तरीय र सुरक्षित विकास प्रवर्द्धन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । उक्त योजनाले व्यावसायिक अन्तरिक्ष गतिविधिलाई राष्ट्रको समग्र अन्तरिक्ष विकास संरचनासँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।

हालका वर्षहरूमा सहायक नीति, प्रविधि उपलब्धि र बजारको मागका कारण चीनको व्यावसायिक अन्तरिक्ष क्षेत्रमा ऐतिहासिक प्रगति भएको छ । उद्योग शृङ्खलाभित्रको सहकार्यपूर्ण नवप्रयोगले यस्तो प्रगति सम्भव भएको बताइन्छ ।

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले सर्वशक्तिमान सैन्य प्रमुखसहित शीर्ष अधिकारीहरूलाई आजीवन कानूनी उन्मुक्ति दिने कदमले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक संरचनामा ‘दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव’ पर्न सक्ने टिप्पणी गरेपछि पाकिस्तानले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

पाकिस्तान सरकारले विदेश मन्त्रालयमार्फत व्यक्त गरेको टर्कको चिन्ता र चेतावनीलाई आइतबार स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको हो ।

यसअघि, संसद्ले यसै महिनाको सुरुआतमा पारित गरेको संवैधानिक संशोधनअनुसार फिल्ड मार्शल असीम मुनीर र अन्य उच्चपदस्थ सैन्य अधिकारीहरूलाई आजीवन अभियोजनबाट मुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको थियो, जसले मानवअधिकार समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबीच चिन्ता उत्पन्न गराएको छ ।

संशोधनले एक नयाँ सङ्घीय संवैधानिक अदालतको स्थापना समेत गरेको छ, जसले सर्वोच्च अदालतका केही अधिकार सीमित गर्दै न्यायिक संरचना पुनर्सन्तुलन गर्छ भन्ने आलोचना उठेको छ । शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा मानवअधिकार प्रमुख टर्कले यी परिवर्तनहरू समग्र रूपमा न्यायपालिकालाई कार्यकारीको प्रभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिममा पुर्‍याउन सक्ने उल्लेख गर्दै पाकिस्तानमा लोकतन्त्र तथा विधिको शासनका सिद्धान्तहरूलाई कमजोर बनाउने ‘दूरगामी परिणाम’ हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

तर आइतबार जारी आफ्नो वक्तव्यमा पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले टर्कको टिप्पणीलाई ‘आधारहीन’ एवं ‘पाकिस्तानको दृष्टिकोण र धरातलीय वास्तविकता नझल्कने’ भन्दै खारेज गरेका छन् । मन्त्रालयले पाकिस्तान ‘संविधानमै निहित विधिको शासन र आधारभूत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध’ रहेको दाबी दोहोर्‍याएको छ ।

२५ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको आणविक–सशस्त्र पाकिस्तानमा नागरिक प्रशासन र शक्तिशाली सेनाबीचको सन्तुलन वर्षौंदेखि संवेदनशील मुद्दा रहँदै आएको छ । देशको सबैभन्दा प्रभावशाली संस्था मानिने सेनाले सन १९४७ को स्वतन्त्रतापछि पटक–पटक कूमार्फत देशमा शासन गरेको इतिहास छ । सेनाले कुल अवधि दुईमध्ये एक भागभन्दा बढी समय प्रत्यक्ष शासनमा व्यतीत गरेको मानिन्छ ।

काठमाडौं । भारतको उत्तर प्रदेश राज्यका विभिन्न गाउँमा पछिल्ला हप्ताहरूमा ब्वाँसोको आक्रमणबाट नौ जनाको मृत्यु भएपछि नरभक्षी सम्भावित ‘किलर वुल्फ’ ट्र्याक गर्न ड्रोन तैनाथ गरिएको वन अधिकारीहरूले आइतबार बताएका छन् । मृतकमध्ये अधिकांश बालबालिका रहेकाले स्थानीय बासिन्दाहरू अत्यन्तै त्रसित बनेका छन् ।

शनिबार बहराइच जिल्लामा १० महिनाकी एक बालिकालाई आमा छेउमै सुतिरहेको अवस्थाबाट ब्वाँसोले खोसेर लगेपछि खेतमा मृत फेला पारिएको अधिकारीहरूले बताए । त्यसअघि शुक्रबार पाँच वर्षीय एक बालकलाई घरको बाहिर आमासँग देखेरै ब्वाँसोले तानेर लगेको थियो । उखुको खेतमा टाउको काटिएको अवस्थामा फेला परेका ती बालकको अस्पताल पुर्‍याउने क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

अधिकारीहरूका अनुसार सेप्टेम्बरयता यस क्षेत्रका धेरै गाउँमा यस्तै ढाँचाका आक्रमणहरू दोहोरिँदै आएका छन् । प्रहरी, वन विभाग तथा मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार बहराइचमा पछिल्ला तीन महिनामा ब्वाँसोको आक्रमणबाट कम्तीमा नौ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्, जसमा एक वृद्ध दम्पती पनि परेका छन् ।

वन अधिकृत राम सिंह यादवका अनुसार घटनाहरू बढेपछि प्रभावित क्षेत्रमा ड्रोन, क्यामेरा ट्र्याप तथा प्रशिक्षित शुटरहरू तैनाथ गरिएको छ ।

गत वर्ष पनि बहराइचमा यस्तै आक्रमणको लहर देखिएको थियो, जसमा ब्वाँसोको समूहले कम्तीमा नौ जनाको ज्यान लिएको थियो । बहराइच जिल्ला नेपाल सीमा क्षेत्रमा अवस्थित घाँसे मैदान हो, जहाँबाट हिमालयको फेदीसम्म बाक्लो जङ्गल फैलिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार ब्वाँसोहरूले सामान्यतया मानिस वा गाईवस्तुहरूलाई भोकमरीको अवस्थामा मात्र अन्तिम विकल्पका रूपमा आक्रमण गर्छन् । साना मृगहरू जस्ता कम जोखिमयुक्त शिकार तिनको प्राथमिकता हुने बताइन्छ । भारतभर रहेका करिब तीन हजार ब्वाँसोमध्ये धेरैजसो संरक्षित क्षेत्र बाहिर, मानिसहरूको बस्ती नजिकै बसोबास गर्छन् ।

‘प्लेन्स वुल्फ’ भनेर चिनिने यी जनावरहरू हिमालयन वुल्फभन्दा साना हुन्छन् तथा कहिलेकाहीँ स्यालसँग भ्रमित हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

– रासस/ एएफपी

काठमाडौं । रुस–युक्रेन युद्धको शान्ति सम्झौताका लागि चलिरहेको कूटनीतिक प्रयास तीव्र भएसँगै फ्रान्सले सोमबार युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीलाई पेरिसमा स्वागत गर्न तयारी पूरा गरेको छ ।

‘फ्रान्स२४‘ का अनुसार राष्ट्रपति जेलेन्स्की फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँग भेट गर्दै युद्धपछिको सबैभन्दा कठिन राजनीतिक तथा सैन्य परिस्थितिमा रहेको युक्रेनका चुनौतीबारे गम्भीर छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

शनिबार फ्रान्सेली राष्ट्रपति कार्यालय (एलिसी) का एक अधिकारीले म्याक्रोन र जेलेन्स्कीबीच ‘न्यायपूर्ण र स्थायी शान्तिका लागि आवश्यक सर्तहरू’ बारे गहन विचार–विमर्श हुने जानकारी दिएका थिए । अमेरिकामा युक्रेनका लागि तयार गरिएको शान्ति योजनाबारे छलफल गर्न एक उच्चस्तरीय युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डल प्रस्थान गर्ने तयारीमा रहेका बेला यो भेटवार्ता तय गरिएको हो ।

यसैबीच, युक्रेनमा प्रमुख राजनीतिक हलचल सिर्जना भएको छ । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका निकट सहयोगी तथा अत्यन्त प्रभावशाली राजनीतिक हर्ताकर्ता मानिने राष्ट्रपतिको चिफ अफ स्टाफ एन्ड्री यर्माकले भ्रष्टाचारविरोधी निकायहरूले उनको निवासमा छापा मारेको केही घण्टामै राजीनामा दिएका छन् । किएभले अमेरिकाको दबाबका बीच रूससँग शान्ति सम्झौता स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार यर्माकलाई प्रायः युक्रेनको दोस्रो सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिका रूपमा हेरिन्छ । हालै जेनेभामा अमेरिकी प्रतिनिधिसँग भएको वार्तामा उनले युक्रेनी टोलीको नेतृत्व गरेका थिए ।

तर शुक्रबार राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले दैनिक टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत यर्माकको राजीनामा घोषणा गरेपछि महत्त्वपूर्ण शान्ति वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा किएभको राजनैतिक स्थिति थप अस्थिर बनेको छ ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने, ‘आज कसैलाई युक्रेनबारे प्रश्न गर्न दिन चाहन्नँ । त्यसैले केही आन्तरिक निर्णयहरू गरेका छौँ । पहिलो, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रिबुट हुनेछ । कार्यालय प्रमुख एन्ड्री यर्माकले राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको छ ।‘

यर्माकले भने तत्काल सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । छापा चलिरहेको पुष्टि गर्दै उनले टेलिग्राममार्फत अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गरिरहेको जानकारी दिए ।

युक्रेनको प्रमुख भ्रष्टाचारविरोधी संस्था राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो (एनएबियु) र विशेष भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजक कार्यालय (एसएपिओ) दुवै छापामा संलग्न थिए । दुई हप्ताअघि यी निकायले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा भएको भनिएको ठूला किकब्याक योजनाबारे व्यापक अनुसन्धान सुरु गरेको घोषणा गरेका थिए । यही अनुसन्धानकै बीचमा छापा मारेको बताइन्छ ।

यस घोटालाले युक्रेनी सरकारका दुई मन्त्री पदमुक्त भएका छन् र राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको मनोरञ्जन उद्योगमा कार्यरत पूर्व व्यापारिक सहकर्मी पनि यसको चपेटामा परेका छन् । तर यर्माकको हालैको महत्त्वपू्र्ण उन्नति र वार्ता टोलीमा प्रमुख भूमिकाका कारण यो विकास राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका लागि असाधारण रूपमा असहज परिदृश्य बनेको छ ।

आगामी केही दिनमै अमेरिकी पक्षसँग शान्ति वार्ताको अर्को चरण हुने अनुमान छ । तर यर्माकको स्थान कसले लिनेछ भन्ने प्रश्न अझै अनिश्चित छ । सिएनएनका अनुसार, राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले शनिबारै चिफ अफ स्टाफका सम्भावित उत्तराधिकारीहरूसँग छलफल सुरु गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् ।

– रासस/एएनआई

 

काठमाडौं । क्यालिफोर्नियाको स्टकटनस्थित एक बैंक्वेट हलमा पारिवारिक जमघट चलिरहेका बेला भएको भीषण गोलीकाण्डमा चारजनाको मृत्यु भएको छ । १० जना घाइते भएको सान जोआक्विन काउन्टी शेरिफ अफिसले जनाएको छ ।

मृतक र घाइतेमध्ये बालबालिकादेखि वयस्कसम्म समावेश रहेको शेरिफ अफिसका प्रवक्ता हिथर ब्रेन्टले जानकारी दिए ।

प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा घटनालाई लक्षित हमलाका रूपमा हेर्न सकिने सङ्केतहरू भेटिएको ब्रेन्टले घटनास्थलमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताए । यद्यपि, घटनामा संलग्न संदिग्ध बन्दुकधारीलाई अधिकारीहरूले अझै पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान तथा उद्देश्यमाथि जासुसहरूले तीव्र रूपमा अनुसन्धान जारी राखेका छन् ।

सान जोआक्विन काउन्टीका जिल्ला अधिवक्ता रोन फ्रिटासले जनतासँग सहयोगको अपिल गर्दै भने, ‘यदि तपाईँसँग यस व्यक्तिबारे कुनै पनि जानकारी छ भने तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस् । यदि तपाईं नै सो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तत्काल आफूलाई आत्मसमर्पण गर्नुहोस् ।’

घटनाको समय साँझ ६ बजेभन्दा केहीअघि थियो । बैंक्वेट हल एक यस्तो स्थानमै अवस्थित छ, जसले छेउछाउका अन्य व्यवसायहरूसँग साझा पार्किङ क्षेत्र प्रयोग गर्छ । स्याक्रामेन्टोबाट करिब ४० माइल (६४ किलोमिटर) दक्षिणतर्फ पर्ने करिब ३२ हजार जनसङ्ख्या भएको स्टकटनमा यस प्रकारको भीषण घटनापछि स्थानीयबासी आत्तिएका छन् ।

स्टकटनकी मेयर क्रिस्टिना फुगाजीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरिन् । ‘परिवारहरू अस्पतालको वार्डमा होइन, एकअर्कासँगै घरमै हुनुपर्छ । उनीहरू आफ्ना प्रियजनको जीवन बचोस् भनी प्रार्थना गरिरहेका छन्, यो अत्यन्त पीडादायी स्थिति हो ।’

अधिकारीहरूले घाइतेहरूको अवस्थाबारे विस्तृत विवरण भने तत्काल सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रारम्भिक सूचनाअनुसार धेरै घाइतेलाई नजिकैका अस्पतालहरूमा भर्ना गरिएको छ ।

– रासस/एपी

 

 

To download file please go through following link:

http://rssnepal.org.np/api/fetch/file?renderType=download&path=image_text%5C202511%5C202511301305-e985e5ad-1947-4783-809c-ee767b60082d.jpg

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आग्रहपछि युक्रेन–रूस युद्धमा मध्यस्थता गर्न दवाब बढाइरहेका ट्रम्प प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू यस सप्ताहन्त फ्लोरिडामा युक्रेनी वार्ताकारहरूसँग निरन्तर वार्तामा बसेका छन् । यो भेटवार्ताले आगामी दिनहरूमा मस्कोमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग हुने महत्त्वपूर्ण छलफलका लागि आधार तय गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस उच्चस्तरीय बैठकमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफ तथा ज्वाइँ जारेड कुशनरले युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रस्तावित शान्ति संरचनाको मुख्य बुँदाहरूलाई थप स्पष्ट पार्न विस्तृत छलफल गरिरहनुभएको छ । सन् २०२२ मा सुरु भएको रूसी आक्रमणविरुद्ध हाल युक्रेनले प्रतिरक्षा मोर्चामा दबाब बढाइरहेको अवस्थामा यो वार्ता युक्रेनका लागि अत्यन्तै संवेदनशील घडीमा आएको हो ।

यही बीच, फ्लोरिडा वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले आफ्नो शक्तिशाली चिफ अफ स्टाफ एन्ड्री यर्माकले पदत्याग गरेको घोषणा गरेका छन् । यर्माक यतिबेलासम्म संयुक्त राज्य अमेरिकासँग चल्दै आएको वार्ताका प्रमुख प्रतिनिधिका रूपमा रहेका थिए । उनको निवासमा भ्रष्टाचारविरोधी अनुसन्धानकर्ताहरूले छापा मारेपछि उत्पन्न परिस्थितिले जेलेन्स्की सरकारमाथि थप आन्तरिक दबाब सिर्जना गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ठेकेदारहरूले उपलब्ध गराएको अवैध किकब्याक मार्फत १० करोड डलरभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको आरोपपछि सरकार आलोचनाको केन्द्रविन्दुमा रहेको छ ।

रुबियो र यर्माकबीचको जेनेभास्थित भेटभएको एक हप्तामात्रै भएको थियो, जसमा दुवै पक्षले संशोधित शान्ति योजनाको दिशामा भएको प्रगति सकारात्मक रहेको बताएका थिए । तर अहिले भने युक्रेनी वार्ताकारहरूको टोली पुनःव्यवस्थित गरिएको छ । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका अनुसार नयाँ टोलीमा युक्रेनका सशस्त्र बलका प्रमुख एन्ड्री हेनाटोभ, विदेशमन्त्री एन्ड्री सिबिहा तथा सुरक्षा परिषद्का प्रमुख रुस्टेम उमरोभ समावेश छन् ।

यसबीच वासिङ्टन र मस्कोबीच विकसित गरिएको ट्रम्पको २८–बुँदे प्रस्तावित योजना परिमार्जनमा कूटनीतिज्ञहरूको ध्यान केन्द्रित छ । रूसपक्षीय मागहरूतर्फ अत्यधिक ढल्किएको भन्दै आलोचना गरिएको उक्त प्रारम्भिक ढाँचाले डोनबासको सम्पूर्ण क्षेत्र रूसलाई हस्तान्तरण गर्ने कल्पना गरेको थियो, जुन युक्रेनका लागि सर्वाधिक विवादित विन्दु बनेको छ । प्रस्तावमा युक्रेनको सेनाको आकारमा सीमा निर्धारण गर्ने, नाटोमा सदस्यता नदिनेजस्ता प्रावधानहरू थिए भने १०० दिनभित्र निर्वाचन आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यता पनि समावेश थियो । वार्ताकारहरूले केही बुँदामा परिमार्जन भएको सङ्केत गरिरहेका छन्, तर परिवर्तनको स्पष्ट स्वरूप हालसम्म खुलाइएको छैन ।

यही क्रममा, शनिबार किएभ र आसपासका क्षेत्रमा रूसी ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा कम्तीमा तीनजनाको मृत्यु भएको र दर्जनौँ नागरिक घाइते भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । युद्धको दबाबबीच भइरहेको वर्तमान वार्ताले स्थिति झन् जटिल बनाएको छ ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलले ‘युद्ध अन्त्यका लागि आवश्यक कदमहरू छिटो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनेछ’ भनेर आशा व्यक्त गरेका छन् ।

– रासस/एपी

काठमाडौं । मलेसियामा भीषण वर्षा र बाढीका कारण देशभर व्यापक प्रभाव परेको छ । मलक्का राज्यमा ११ वर्षका एक बालक बाढीको पानीमा बगेर मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । उद्धारकर्मीहरूले बालकलाई अन्तिम पटक देखिएको स्थानबाट करिब ६०० मिटर टाढा मृत फेला पारेका हुन् ।

देशभरका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीले जनजीवन प्रभावित गरेको छ । सामाजिक कल्याण विभागका अनुसार, हालसम्म २६ हजार ९२८ भन्दा बढी मानिसहरू आफ्नो घरबार छोडेर सुरक्षित स्थानमा विस्थापित भएका छन् । विस्थापितहरूलाई २७३ राहत केन्द्रहरूमा आश्रय दिइएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र कलान्तान राज्य रहेको छ, जहाँ दर्जनौं गाउँ पानीमुनि डुबेका छन् र यातायात प्रणाली पनि ठप्प छ ।

स्थानीय अधिकारीहरूले उद्धारकार्य तीव्र रुपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । बाढीले करिब सडक र पुलहरू क्षतिग्रस्त बनाएपछि केही क्षेत्रसम्म पुग्न उद्धारकर्मीहरूलाई कठिनाइ भइरहेको छ । स्थानीय प्रशासनले प्रभावितहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र राहत सामग्री उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको छ ।

यसैबीच, मौसम विभागले चेतावनी जारी गर्दै बाढीको स्थिति अझ बिग्रन सक्ने बताएका छन् । मलक्का जलसन्धिबाट भित्रिँदै गरेको उष्णकटिबन्धीय आँधी ‘सेन्यार’ले लगातार वर्षा र तेज हावा ल्याइरहेको छ । विभागले नागरिकहरूलाई सतर्क रहन, उच्च जोखिम भएका क्षेत्रबाट टाढा रहन र स्थानीय प्रशासनको निर्देशन पालन गर्न आग्रह गरेको छ ।

विशेषज्ञहरूले बाढी र आँधीको जोखिम अझ बढ्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले यस परिस्थितिमा जनजीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै, राहत र उद्धार अभियानलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् ।

मलेसियामा लगातार वर्षा र आँधीको यो स्थिति केही दिनसम्म रहन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसले थप विस्थापन र क्षति निम्त्याउन सक्छ ।

– रासस/ सिन्ह्वा

काठमाडौं । वासिङ्टनमा एक अफगान नागरिकले दुई जना नेसनल गार्ड सैनिकमाथि गोली प्रहार गरी एक जनाको हत्या गरेको घटनापछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार तीव्र प्रतिक्रिया जनाउँदै आफूले भनेका ‘तेस्रो विश्वका देशहरू’ बाट हुने आप्रवासन पूर्ण रूपमा रोक्ने घोषणा गरेका छन्

उनको कडा प्रतिक्रिया दोस्रो कार्यकालमा उनले अघि बढाइरहेको आप्रवासन–विरोधी कठोर नीतिमा अर्को तीक्ष्ण मोडका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । उनको प्रतिक्रियाले पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेन कार्यकालमा स्वीकृत ‘लाखौँ भर्ना’ उल्ट्याउने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि वेस्ट भर्जिनियाबाट वासिङ्टनमा तैनाथ नेसनल गार्डकी २० वर्षीया साराह बेकस्ट्रोम घाइते हुने र त्यसपछि मृत्यु हुने दुःखद घटनाको पुष्टि गरिसकेका थिए । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनासँग काम गरिसकेका २९ वर्षीय अफगान नागरिक सन्दिग्ध बन्दुकधारीका रूपमा पहिचान भएपछि एफबिआईले अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादी आशङ्कामा अनुसन्धान थालेको जनाएको छ ।

अधिकारीहरूले घटनालाई ‘एम्बुस–शैली’ आक्रमणका रूपमा वर्णन गरेका छन् । यसले अमेरिकी राजधानीमा तैनाथ सेनाको प्रयोग, आप्रवासन नीति र अफगान युद्धको दीर्घकालीन प्रभाव जस्ता संवेदनशील राजनीतिक मुद्दाहरूलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भने, ‘म अमेरिकी प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित गर्नका लागि सबै तेस्रो विश्वका मुलुकहरूबाट आप्रवासन स्थायी रूपमा रोक्छु ।‘ उनले तत्काल प्रभावबाट बाइडेन प्रशासनले स्वीकृत ‘लाखौँ प्रवेश’ खारेज गर्ने र ‘अमेरिकाका लागि शुद्ध सम्पत्ति नबन्ने’ व्यक्तिहरूलाई हटाइने चेतावनीसमेत दिए ।

थ्याङ्क्सगिभिङका अवसरमा सेनासँग भएको भिडियो सम्बोधनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले वासिङ्टनमा भएको ‘आतङ्कवादी आक्रमण’ ले राष्ट्रमा शोक छाएको बताउँदै राजधानीमा अतिरिक्त सयौँ नेसनल गार्ड पठाइनु निवारक कदम भएको दाबी गरे । ‘यदि गार्डम्यानहरू नहुँदा हुन् त घटना अझ गम्भीर हुन सक्थ्यो‘, उनले टिप्पणी गरे ।

यसैबीच युएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेशन सर्भिस (युएससिआइएस) का निर्देशक जोसेफ एडलोले ट्रम्पको आदेशअनुसार ‘चिन्ता उत्पन्न गर्ने’ प्रत्येक देशका नागरिकको ग्रिन कार्ड फाइलमा पुनः कठोर छानबिन सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार अफगानिस्तान, क्युबा, हाइटी, इरान, म्यान्मालगायत १९ देश अहिले विशेष निगरानीको सूचीमा छन् । यीमध्ये धेरै राष्ट्र पहिले नै ट्रम्प प्रशासनको यात्रा प्रतिबन्ध सूचीमा परेका थिए ।

बुधबारको आक्रमणमा गम्भीर घाइते भएका २४ वर्षीय सैनिक एन्ड्र्यु वोल्फ आफ्नै ‘जीवनका लागि लडिरहेका’ छन् । वासिङ्टन राज्यमा बस्दै आएका सन्दिग्ध बन्दुकधारी रहमानुल्ला लकानवाल समेत गम्भीर घाइते अवस्थामा छन् । अमेरिकी वकिल जेनिन पिरोका अनुसार लकानवालले ह्वाइट हाउसबाट केही ब्लक टाढा गस्ती गरिरएका गार्डम्यानहरूलाई पोइन्ट ३५७ रिभल्भरले लक्षित रूपमा गोली हानेका थिए । उनी जीवित रहे सैनिकहरूको मृत्यु पुष्टि भएमा आरोप ‘पहिलो दर्जाको हत्या’ मा उकासिनेछ ।

सिआइएका निर्देशक जोन र्‍याटक्लिफले सन्दिग्ध व्यक्ति अफगानिस्तानमा तालिबानविरुद्ध लड्ने सिआइए समर्थित ‘साझेदार बल’ का सदस्य रहेको र अफगान सहयोगीहरूको उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाभित्र ल्याइएको पुष्टि गरे । र्‍याटक्लिफ, एफबिआई, होमल्यान्ड सेक्युरिटी तथा ट्रम्प नियुक्त अन्य अधिकारीहरूले बाइडेन प्रशासनको ‘सुस्त र कमजोर’ शरण नीतिले लकानवाललाई देशमा सजिलै प्रवेश गर्न दिएको आरोप दोहोर्‍याए ।

यद्यपि अफगान पुनःस्थापनामा सहायक सङ्गठन अफगानइभाकले भने ‘सबै अफगान आवेदकहरू अत्यन्त कडा सुरक्षा जाँचबाट गुज्रिनुपर्छ’ भन्दै सम्पूर्ण समुदायलाई दोषारोपण नगर्न आग्रह गरेको छ । सङ्गठनका अनुसार लकानवाललाई शरण ट्रम्पकै प्रशासनमा सन् २०२५ अप्रिलमा दिइएको थियो र एक वर्षपछि स्थायी निवासका लागि योग्य हुने अवस्थामा थिए ।

घटनापछि रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथले वासिङ्टनमा थप ५०० सैनिक तैनाथ गर्दै कुल सङ्ख्या दुई हजार ५०० पुर्‍याइएको घोषणा गरे । राष्ट्रपति ट्रम्पले वासिङ्टनमा मात्र नभई लस एन्जलस र मेम्फिसलगायत डेमोक्रेट नेतृत्वका अन्य सहरहरूमा पनि सेना तैनाथ गरेका छन् । यो कदमले सङ्घीय सत्ता दुरुपयोग तथा अधिनायकवादी हस्तक्षेपका आरोपहरू तीव्र रूपमा बढाएका छन् ।

काठमाडौं । बुधबार आगलागी भएको हङकङ अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्सभित्र उद्धार कार्य ‘लगभग पूरा‘ भएको अग्नि नियन्त्रक अधिकारीहरूले बताएका छन् । शुक्रबार बिहानसम्म मृत्यु हुनेको सङ्‍ख्या ९४ पुगेको छ भने धेरै बेपत्ता भएको बताइएको छ ।

यो आगलागी शहरको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा घातक आगलागीमध्ये एक भएको सञ्चारमाध्यम ‘द गार्जियन‘ ले उल्लेख गरेको छ । समाचार अनुसार आठमध्ये सातवटा टावरमा फैलिएको आगलागीपछि शुक्रबार अग्निनियन्त्रकहरूले गगनचुम्बी भवनहरूमा जीवितलाई खोज्ने प्रयास गरिरहेका थिए ।

बिहानभरि धेरै परिवारहरू वाङ फुक कोर्टसँगै रहेको क्वाङ फुक इस्टेट सामुदायिक केन्द्रमा भत्किएका भवनहरूबाट निकालिएका शवहरूको पहिचान गर्न पुगेका थिए । मृतकहरूको नाम अझै केहीको सार्वजनिक गरिएको छैन ।

उद्धार टोलीले आगलागीको समयमा सहयोगको लागि दुई दर्जनभन्दा बढी फोनहरू आएका तर पुग्न नसकेका अपार्टमेन्टहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । हङकङ अग्नि नियन्त्रक सेवाका उपनिर्देशक डेरेक आर्मस्ट्रङ चानले पत्रकारहरूलाई भने– ‘उद्धार कार्य करिब पूरा हुनै लागेको छ । हामी सातवटा भवनका सबै एकाइहरूमा जबरजस्ती प्रवेश गर्ने प्रयास गरिरहेकाछौं, ताकि अन्य सम्भावित हताहत नहोस् ।‘

बुधबार दिउँसो सुरु भएको आगो उत्तरी जिल्ला ताई पोमा रहेको वाङ फुक कोर्ट हाउजिङ कम्प्लेक्समा द्रुत गतिमा फैलिएको थियो । ४,६०० भन्दा बढी मानिसहरू बसोबास गर्ने एट-टावर हाउजिङको मर्मत कार्य भइरहेको थियो र यसलाई बाँसको मचान र हरियो जालीले बेरिएको थियो जसले गर्दा आगो झनै फैलिएको हुन सक्ने बताइएको छ ।

७० वर्षभन्दा बढी समययताकै सबैभन्दा घातक आगलागीलाई लिएर हङकङमा आक्रोश बढ्दै गएको छ ।

शुक्रबार बिहानसम्ममा आगो प्रायः नियन्त्रणमा आइसकेको थियो, यद्यपि अधिकारीहरूले केही अपार्टमेन्टहरूमा अझै आगो लागेको बताएका थिए, र उनीहरू यसलाई फैलिनबाट रोक्न र भवनका अन्य भागहरूमा पुनः आगो लाग्नबाट रोक्न चाहन्थे ।

आगलागी भएका सात टावरहरूमध्ये दुईमा धेरैजसो मृत फेला परेका थिए र धेरैजसो बाँचेकाहरूलाई निकालिएको थियो । बेपत्ताको सङ्‍ख्या बिहीबार बिहान २५० थियो । हाल अपडेट गरिएको छैन ।

इन्डोनेसियाका कन्सुल-जनरल, युल एडिसन, मृतकको पहिचानमा मद्दत गर्न शुक्रबार आइपुगे । उनले पत्रकारहरूलाई कम्तिमा एक इन्डोनेसियाली नागरिक – जसमध्ये धेरैजसो यस्ता अपार्टमेन्टहरूमा घरेलु कामदारको रूपमा कार्यरत रहेको बताए । मिसन फर माइग्रेन्ट वर्कर्स एनजीओका प्रवक्ताले भवनमा बस्ने ११९ मध्ये ११ इन्डोनेसियाली र १९ फिलिपिनो घरेलु कामदार अझै बेपत्ता रहेको बताए ।

एउटा क्राउड-सोर्स गरिएको वेब एपले प्रत्येक भवनको बारेमा परिवारहरूबाट रिपोर्टहरू सङ्कलन गरेको छ । प्रत्येक टावरमा व्यक्तिगत अपार्टमेन्टहरू पहिचान गरेको छ, र त्यहाँ बस्नेहरुको विवरणहरू समावेश गरेको छ।

समाचार अनुसार ‘आगो सुरु भएको ब्लक एफबाट ४१ वर्षीय एक पुरुष ४:४५ बजे बेपत्ता भए । उनी २५-२६ नम्बरको सिँढीमा फसेको उनको अन्तिम सन्देश थियो ।‘ अर्को रिपोर्टले अनुसार ११ औं तलाको अपार्टमेन्टमा घरेलु कामदारको रूपमा उनीहरूसँगै बस्ने ६० वर्षीय एक पुरुष, ९० वर्षीया महिला र ४० वर्षीय एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ । तिनीहरूभन्दा आठ तलामाथि एउटा अपार्टमेन्टमा चार जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ ।

प्रहरी र अनुसन्धान अधिकारीहरूले आगलागीको कारणको खोजी गरिरहेका छन् । वर्षौंदेखि चलिरहेको परिसरको मर्मतसम्भारमा संलग्न एक निर्माण कम्पनीका तीन जनालाई पक्राउ गरिएको छ । अधिकारीहरूले भवन वरिपरि बाँसको मचान, साथै यसलाई ढाक्ने हरियो जालीमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्, र अधिकारीहरूले पत्ता लगाएको अत्यधिक ज्वलनशील स्टाइरोफोम प्रत्येक तल्लामा लिफ्टको झ्यालको आवरणमा प्रयोग गरिएको थियो ।

आरटीएचकेका अनुसार यो घटनाले निर्माण क्षेत्रमा बलियो अग्नि सुरक्षा कानून आवश्यक रहेको देखाएको छ । ‘ज्वाला प्रतिरोधी सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर तोक्ने कुनै कानून छैन,‘ हङकङ इन्स्टिच्युट अफ सेफ्टी प्र्याक्टिसनरका अध्यक्ष ली क्वाङ-सिङले भने, ‘यो श्रम विभागको अभ्यास संहितामा मात्र उल्लेख गरिएको छ, त्यसैले धेरै मानिसहरूले आवश्यकताहरू पालना नगर्न सक्छन् किनकि यो गैरकानूनी छैन । तर यदि तपाईंले त्यस्ता संहिताहरूलाई अनिवार्य आवश्यकतामा परिणत गर्नुभयो भने … त्यो पूर्ण रूपमा अर्कै कुरो हुनेछ ।‘

काठमाडौं । श्रीलङ्कामा लगातारको भारी वर्षापछि उत्पन्न बाढी र भूस्खलनबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५६ पुगेको छ । देशका विभिन्न भागमा ६०० भन्दा धेरै घर क्षतिग्रस्त भएपछि सरकारले शुक्रबार सबै सरकारी कार्यालय तथा विद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत हप्तादेखि लगातार बिग्रिँदो मौसमका कारण श्रीलङ्का सङ्कटमा परिरहेको छ । बिहीबार परेको मुसलधारे वर्षाले घर, खेत तथा सडकहरू जलमग्न भएका छन् भने थुप्रै स्थानमा पहिरो खस्दा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । राजधानी कोलम्बोबाट करिब ३०० किलोमिटर पूर्वमा पर्ने बदुल्ला र नुवारा एलियाको मध्य पहाडी क्षेत्र विशेष प्रभावित बनेका छन् । त्यहाँ बिहीबार गएको पहिरोमा २५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सरकारको विपद् व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार बदुल्ला र नुवारा एलिया क्षेत्रमा २१ जना बेपत्ता र १४ जना घाइते भएका छन् । साथै, देशका अन्य धेरै भागमा खसेका पहिरोका कारण थप व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

लगातारको भारी वर्षाले जलाशय तथा नदीहरू भरिँदै गएको र सडकहरू अवरुद्ध भएको जनाइएको छ । ढुङ्गा, माटो तथा रुखहरू सडक र रेलमार्गमा खसेपछि थुप्रै ठाउँमा यातायात सेवा बन्द गरिएको छ, केही स्थानमा रेल सेवा समेत रोकिएको छ ।

स्थानीय टेलिभिजनले बिहीबार बाढीले घेरिएको घरको छतमा फसेका तीन व्यक्तिलाई श्रीलङ्का वायु सेनाको हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरेको दृश्य प्रसारण गरेको थियो । त्यस्तै, नौसेना तथा प्रहरीले पनि विभिन्न स्थानमा डुङ्गाको सहायताले बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने कार्य जारी राखेका छन् । पूर्वी सहर अम्पारा नजिकै बाढीको पानीले कार बगाउँदा तीन यात्रुको निधन भएको दृश्यसमेत बिहीबारको फुटेजमा देखाइएको छ ।

बढ्दो वर्षा र निरन्तर बिग्रँदो मौसमका कारण जोखिम अझै उच्च रहेको भन्दै अधिकारीहरूले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

भारत । अफगानिस्तानको सीमानामा रहेको ताजिकिस्तानमा चिनियाँ कामदारहरूमाथि घातक ड्रोन आक्रमण हुँदा तीन चिनियाँ इञ्जिनियरको ज्यान भएको समाचार एजेन्सीहरुले जनाएका छन् ।

ताजिकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले सुनखानीमा आक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ । आक्रमणमा ग्रेनेड र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भएको बताइएको छ । बुधबार राति ताजिकिस्तानको दक्षिणपश्चिमी खातलोन क्षेत्रमा रहेको क्याम्प हाउजिङ कम्पनीका कर्मचारीलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको थियो ।

आक्रमण सीमापारबाट गरिएको दाबी गरिएको छ । योल बोर्डर डिटेचमेन्टमा रहेको पहिलो सीमा गार्ड पोस्ट ूइस्तिकलोलू नजिकै रहेको एलएलसी शोहिन एसएम कामदार शिविरलाई लक्षित गरी आक्रमण गरिएको थियो । यो सुनखानी हो ।

काठमाडौं । भारत सरकारले दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बक (रेयर अर्थ परमानेन्ट म्याग्नेट- आरइपिएम) उत्पादन बढाउन ८० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको योजना स्वीकृत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिपरिषद्ले मङ्गलबार ७२ अर्ब ८० करोड भारतीय रुपैयाँ (८१ करोड ५३ लाख डलर) को उत्पादन प्रवर्द्धन योजना अनुमोदन गरेको हो । सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस पहलले ‘घरेलु उद्योगहरूको आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षित गर्दै दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ ।

दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरूको मिश्रित धातुबाट बन्ने आरइपिएम विद्युतीय सवारीसाधन, एयरोस्पेस, रक्षा प्रविधि, पवनचक्की तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिने उच्च शक्तिशाली चुम्बक हो । भारतले हाल प्रायः आयातमार्फत माग पूरा गर्दै आएको छ तर सन् २०३० सम्ममा देशमा यसको आवश्यकतामा दोब्बर वृद्धि हुने सरकारी अनुमान छ ।

यस योजनाअन्तर्गत उत्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका प्रोत्साहन तथा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ, जसले प्रतिवर्ष लगभग छ हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता स्थापना गर्न सहयोग गर्नेछ । सरकारका अनुसार यस प्रकारको पहिलो राष्ट्रिय पहलले भारतमा छ हजार एमटिपिए क्षमताको एकीकृत आरइसपिएम उत्पादन आधार निर्माण गरी देशलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी तथा प्रभावशाली खेलाडीका रूपमा उभ्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

भारतले धेरै मुलुकबाट दुर्लभ पृथ्वी चुम्बक आयात गर्दै आए पनि यस वर्षको सुरुमा चीनले गरेको निर्यात नियन्त्रणले केही भारतीय उद्योगहरूमा चिन्ता बढाएको थियो । सरकारको यो नयाँ निर्णयलाई त्यसै कमजोर बन्दै गएको आपूर्ति जोखिम कम गर्ने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ ।

चीनलगायत बाह्य स्रोतमा बढ्दो निर्भरतालाई घटाउने भारतको लक्ष्य छ । यो कदमले अत्यावश्यक प्राविधिक क्षेत्रमा देशको आपूर्ति सुरक्षा मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

– रासस/एएफपी

काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकालाई आगामी वर्ष मियामी नजिकै आयोजित हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नदिने घोषणा गरेका छन् । यस वर्षको जोहानेसबर्ग शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँग गरिएको व्यवहारका कारण देशलाई दिइँदै आएका सबै भुक्तानी र अनुदान रोकिने उनले बताए ।

ट्रम्पका अनुसार दक्षिण अफ्रिकाले गत सप्ताहान्त सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी सरकारी प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन नदिएर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको अवहेलना गरेको हो । उनले दक्षिण अफ्रिकामा ‘श्वेत अफ्रिकीहरूको हिंसात्मक दमन’ भइरहेको दाबी दोहोर्‍याए । उक्त दाबीलाई दक्षिण अफ्रिकी सरकारले बारम्बार आधारहीन भनेको छ ।

ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेख्दै भने, ‘दक्षिण अफ्रिकाले शिखर सम्मेलनपछि हाम्रो दूतावासका वरिष्ठ प्रतिनिधिसँग जी–२० को होस्टिङ जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्‍यो । त्यसैले सन् २०२६ को जी–२० का लागि उनीहरूलाई निमन्त्रण दिइनेछैन ।’

साथै उनले दक्षिण अफ्रिकालाई ‘सदस्यताका लागि अयोग्य’ देशका रूपमा चित्रित गर्दै सबै अमेरिकी सहायता तुरुन्तै रोक्ने निर्णय सुनाए ।

दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाको कार्यालयले भने अमेरिकाले हस्तान्तरण समारोहका लागि ‘उपयुक्त स्तरका अधिकारी नपठाएका’ कारण कार्यक्रम दक्षिण अफ्रिकी विदेश मन्त्रालय भवनमा सारिएको हो भन्दै ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई अपमानजनक र भ्रामक भनेको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाले ट्रम्पले फैलाउँदै आएको ‘श्वेत किसानमाथिको आक्रमण’ सम्बन्धी दावीलाई पनि पुनः खण्डन गर्दै यसलाई गलत सूचना र विकृत तथ्यमा आधारित ठहर गरेको छ ।

यस वर्ष जोहानेसबर्गमा पहिलो पटक अफ्रिकामा आयोजित शिखर सम्मेलनलाई अमेरिकाले सम्पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरेको थियो । वासिङ्टनले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर नगरेको र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा दक्षिण अफ्रिकाको प्राथमिकताप्रति कडा असहमति जनाएको थियो । अब जी–२० को घुम्ती अध्यक्षता अमेरिकामा आइसकेपछि दक्षिण अफ्रिकासँगको विवादले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

ट्रम्प आफैँले घोषणा गरिसकेको आगामी वर्षको जी–२० बैठक फ्लोरिडाको डोरलस्थित आफ्नै गल्फ क्लबमा आयोजना हुनेछ, जसले यो विषयमा थप राजनीतिक संवेदनशीलता पैदा गरेको छ ।

विशेषगरी चीन, रुस र इरानसँगका कूटनीतिक सम्बन्धका कारण दक्षिण अफ्रिका हाल ट्रम्प प्रशासनका लागि लगातार निशाना बनेको छ । हालै प्रशासनले वार्षिक अमेरिकी शरणार्थी कोटा सात हजार ५०० मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ, जसमा धेरैजसो स्थान श्वेत दक्षिण अफ्रिकीहरूका लागि आरक्षित गरिएको छ । यस वर्षमात्र अमेरिकाले ५९ अफ्रिकीलाई (अफ्रिकानर्स) शरणार्थीका रूपमा स्वीकार गरेको थियो ।

अफ्रिकीहरू मुख्यतया डच, फ्रान्सेली र जर्मन वंशका प्रवासीहरूको सन्तान हुन्, जो १७औँ शताब्दीदेखि दक्षिण अफ्रिकामा बसोबास गर्दै आएका छन् । सन् १९४८ देखि सन् १९९४ को रङ्गभेद शासनमा उनीहरूको प्रमुख भूमिका भए पनि समुदायभित्र विविधता रहेको र केही अफ्रिकीहरूसमेत रङ्गभेदविरुद्ध लडेको इतिहास रहेको उद्धृत गरिएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको कुल छ करोड २० लाख जनसङ्ख्यामा करिब दुई करोड ७० लाख अफ्रिकानर्स रहेका छन् ।

– रासस/एपी

काठमाडौं । म्यान्माका सैन्य शासकहरू अर्को महिनाको आम निर्वाचनअघि देशभित्रको राजनीतिक वातावरणलाई नरम देखाउन तीन हजारभन्दा बढी राजनीतिक बन्दीलाई माफी दिने र पाँच हजार ५०० भन्दा बढीमाथि लागेको मुद्दा खारेज गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।

याङ्गुनस्थित कुख्यात इन्सेन कारागारका एक अधिकारीले नाम नछाप्ने शर्तमा कैदीहरूको रिहाइ बिहीबारदेखि सुरु भएको जानकारी दिए । तर, कति र कुन व्यक्तिहरू छुट्दैछन् भन्ने विवरण भने उनले सार्वजनिक गरेनन् । विगतमा पनि यस्ता सामूहिक माफीनामा कैदीहरूलाई बाहिर निस्किन केही दिन लाग्ने गरेको छ ।

दशकौँदेखि राजनीतिक बन्दीहरूलाई हिरासतमा राख्ने मुख्य स्थानको रूपमा सेवा गरिरहेको इन्सेन जेल बाहिर आम माफीअन्तर्गत रिहा भइरहेका साथीहरू र आफन्तहरूलाई स्वागत गर्न बिहीबार बिहान दर्जनौँ मानिसहरू भेला भएका थिए ।

तर, पूर्व नेत्री आङ सान सुकीलाई पनि रिहा हुने हो कि होइन भन्ने बारे भने कुनै पुष्टि गरिएको छैन । सन् २०२१ फेब्रुअरीमा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि सुकी निरन्तर रूपमा सम्पर्कविहीन छिन् ।

राज्य सञ्चालित एमआरटिभीका अनुसार डिसेम्बर २८ मा हुने बहुदलीय लोकतान्त्रिक चुनाव अगाडि ‘सबै योग्य मतदाताले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अवरोधरहित रूपमा मतदान गर्न सकून्’ भन्ने उद्देश्यले माफी दिने निर्णय गरिएको हो ।

म्यान्माको राज्य सुरक्षा तथा शान्ति आयोगले दण्ड संहिताको धारा ५०५(ए) अन्तर्गत दोषी ठहर गरिएका तीन हजार ८५ कैदीलाई माफी दिएको बताइएको छ । ‘उक्साहट’ भनेर चिनिने यो प्रावधानले जनअशान्ति फैलाउने, डर उत्पन्न गराउने वा झुटा समाचार प्रवाह गर्ने कार्यलाई अपराध ठहर गर्छ, जसका आधारमा थुप्रै राजनीतिक बन्दीहरूलाई धरपकड गरिएको थियो ।

त्यसैगरी, ७२४ कैदीलाई सःशर्त रिहाइ दिइएको छ, जसअनुसार भविष्यमा कुनै पनि अपराधमा फसेमा, पुरानै सजायको बाँकी अवधि र नयाँ सजाय दुवै भोग्नुपर्नेछ । अर्को छुट्टै घोषणामा मुद्दा चलिरहेकाहरू तथा मुद्दापछि लुकी बसेका पाँच हजार ५८० माथिको आरोप पनि खारेज गरिने उल्लेख छ ।

तर, आलोचकहरूले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र वा निष्पक्ष हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएको बताइरहेका छन् । स्वतन्त्र मिडिया नहुनु, सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीका शीर्ष नेताहरूको गिरफ्तारी तथा व्यापक दमन वातावरणका कारण चुनावको विश्वसनीयता नै प्रश्नमा परेको छ ।

राजनीतिक बन्दीहरूमाथि नजर राख्ने स्वतन्त्र संस्था असिस्टेन्स एसोसिएसन फर पोलिटिकल प्रिजनर्स (एएपिपी) का अनुसार बुधबारसम्म मात्र सुकीसहित करिब २२ हजार ७०८ राजनीतिक बन्दी हिरासतमा रहेका छन् । ८० वर्षीया सुकीमाथि लगाइएकामध्ये अधिकांश अभियोगलाई समर्थकहरूले शुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध भनेका छन् । उनी हाल २७ वर्षको कैद सजाय भोगिरहेकी छन् ।

सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि उत्पन्न भएको देशव्यापी अहिंसात्मक प्रतिरोध पछिल्लो वर्षहरूमा फैलँदै सशस्त्र प्रतिरोधमा रूपान्तरण भइसकेको छ, जसले देशलाई अझै अस्थिर बनाइरहेको छ ।