काठमाडौं । करिब दुई महिनादेखि दुईजना न्यायाधीशको भरमा विशेष अदालत चलिरहेको छ । असारको अन्त्यतिर अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीसहित चार न्यायाधीशको एकैपटक काज सरुवा भएपछि विशेष अदालत विशेष अदालत दुईजना न्यायाधीशको भरमा चलेको हो ।
कार्कीसँगै अदालतका सदस्य न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुको सरुवा भएको थियो । जसमा अध्यक्ष कार्कीको उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी इजलाश इलाममा, रुपाखेतीको उच्च अदालत पाटनमा, थापाको उच्च अदालत राजविराज र सारुको उच्च अदालत सुर्खेतमा काज सरुवा भएको थियो । अध्यक्ष कार्कीको विशेष अदालत आएको ८ महिनामै सरुवा भएको हो ।
अहिले न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेय मात्र विशेष अदालतमा कार्यरत छन् । तीन न्यायाधीश बस्नुपर्ने इजलासमा समेत दुईजना मात्रै बस्न बाध्य छन् ।
विशेष अदालतमा एक अध्यक्ष र पाँच सदस्यसहित ६ जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।
विषेश अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी नहुने भए पनि मुलुकभरका उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले काज सरुवा गर्ने गरेको छ ।
न्याय परिषद्ले सिफारिस नगरेका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतमा न्यायाधीश पठाउने निर्णय गर्न सकेको छैन ।
विशेष अदालतका प्रवक्तासमेत रहेका उपरजिष्ट्रार दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार न्यायाधीश अभावमा न्याय सम्पदान प्रभावित भएको छ । ‘पहिला एकैदिन ६ वटासम्म मुद्दा फैसला हुन्थ्यो, अहिले एउटा फैसला हुन पनि मुस्किल छ ।’
उनका अनुसार पछिल्लो एकसातामा तीनवटा मुद्दा मात्रै फैसला भएको छ । जसकारण सेवाग्राहीको गुनासो बढ्दो छ ।
न्याय परिषद् सचिवालयका सहसचिव भीमकुमार श्रेष्ठका अनुसार तत्काल विशेष अदालतमा न्यायाधीशको काज सरुवा सिफारिस गर्नेबारे कुनै तयारी भएको छैन ।
न्याय परिषद् सचिवालयका सहसचिव मानबहादुर कार्कीले पनि विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ती गर्नेबारे कुनै छलफल नभएको बताए ।
कांग्रेस नेता गच्छदार रिहाइको फैसलापछि कार्कीको सरुवा
बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणका अभियुक्त कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलाई धरौटीमा छाड्ने फैसला गरेको दुई दिनमा विशेष अदालतका अध्यक्ष कार्कीको सरुवा भएको थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेर मुद्दा चलाएका गच्छदारलाई १० लाख धरौटीमा छाडेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा असन्तुष्ट भएका कारण कार्कीको सरुवा भएको बताइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले भने कार्कीको काज सरुवा र गच्छदारको मुद्दाको फैसलाबीच सम्बन्ध नभएको दावी गर्दै आएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले मूल्यांकन गरेर नै निर्णय लिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले नेपाल प्रेससँग बताए ।
के हो विशेष अदालत ?
विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम मिति २०५९ साल भदौ ६ गते विशिष्टिकृत अदालतका रुपमा विषेश अदालतको स्थापना भएको हो । अहिले यस अदालतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तरगतका मुद्धाको कारवाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार दिइएको छ ।
विशेष अदालत ऐनअनुसार खास किसिमका मुद्धाको कारवाही र किनारा छिटो, छरितो तथा प्रभावकारी ढंगले गराउन विशेष अदालत गठन भएको हो ।
विषेश अदालतको प्रत्येक इजलासमा ३ सदस्य रहने गरी इजलाश कामय गरिने व्यवस्था छ ।
इजलासमा ३ जना सदस्यको एकमत वा २ जना सदस्यको बहुमतलाई निर्णय मानिन्छ । तर अहिले न्यायाधीन नै दुईजना मात्रै हुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १ सय ४३ मा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश सरुवा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तर न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २७ को उपदफा १ मा भने साधारणतया एक अदालतमा २ वर्षको कार्यकाल पूरा गरी नसकेका उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सरुवा नगरिने भनिएको छ ।
