काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले आन्तरिक छलफलका लागि अघि बढाएको एउटा दस्तावेजले लिएर उनको पार्टीभित्र र बाहिर राम्रै हलचल ल्याइदिएको छ । उक्त दस्तावेजमा मिश्रले नेपालमा संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने र धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमतसंग्रह गर्नुपर्ने बोल्ड प्रस्ताव राखेका छन् भने गणतन्त्रमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
केही वर्षअघि सञ्चारकर्मबाट पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका मिश्रमाथि लगाइने गरेका केही सदावहार आरोपमध्ये एउटा थियो, प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाहरुमा अस्पष्ट वा द्विविधाग्रस्त रहेको । नेपालमा परिवर्तनका एजेन्डा भन्ने गरिएका गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा फरक मत राख्ने मिश्र त्यसलाई खुलेर व्यक्त गर्न भने सकिरहेका थिएनन् । अब भने उनी लगभग प्रष्टरुपमा आएका छन् । उनीमाथिको एउटा आरोप मेटिएको छ । यद्यपि, यसमा कति अडिन सक्छन् भन्ने संशय चाहिँ बाँकी छ ।
नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको कुनै पनि राजनीतिज्ञमा हुनेपर्ने सबैभन्दा आधारभूत चिज भनेकै वैचारिक स्पष्टता र त्यसमाथिको निरन्तर अडान हो । यहाँ लोकरिझ्याइँको राजनीति गर्ने धेरै ‘ग्ल्यामरस’ नेताहरु छन्, जो सामाजिक सञ्जालको ट्रेन्डका आधारमा दृष्टिकोण बनाउँछन् र बदल्छन् । उनीहरु भाषण गरेर भीड जम्मा गर्ने होइन, भीडको बीचमा घुसेर भाषण ठोक्न बढी पोख्त छन् । मिश्रमा पनि एकाधपटक त्यस्तै बहकाउ नदेखिएको होइन, तर आमरुपमा भने उनले आफूलाई सत्यकै पक्षमा उभ्याएको पाइन्छ ।
आकारले सानो भए पनि विवेकशील साझा पार्टीप्रति एक हदसम्म जनचासो अझै कायम छ । मिश्रको व्यक्तिगत प्रभाव र क्रेज नै त्यो जनचासोको प्रमुख स्रोत हो । अन्यथा जनतामाझ बलियो प्रभाव एवं पहिचान बनाएका अरु नेता उनको पार्टीमा छैनन् । नेतृत्व पङ्तिमै रहेका धेरै नेताहरु राजनीति सिक्ने क्रममै छन् । केही परिचित अनुहारले मिश्रको साथ छोडे । तसर्थ, धेरैका लागि विवेकशील साझा भनेकै रवीन्द्र मिश्र हुन् । उनले अघि सारेको प्रस्तावलाई साझा विवकेशीलले स्वामित्व ग्रहण गर्याे भने राष्ट्रिय राजनीतिमै धेरै ठूलो उथलपुथल त नल्याउला, तर त्यसले परिवर्तनका पक्षधरहरुलाई एक धक्का चाहिँ दिने छ ।
जोखिम र चुनौति
मिश्रले जोखिम त मोलेकै हुन् । एक हिसाबले आफ्नो राजनीतिलाई नै उनले दाउमा लगाएका छन् भन्दा पनि हुन्छ । उनले आफूलाई ‘प्रतिगामी’ को ट्याग लाग्ने जानीबुझी नै यो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् ।
मिश्रको यो अवधारणाले उनको पार्टीमा विभाजनको रेखा कोरिन सक्छ । यदि पार्टीभित्र बहुमत कायम गरेर आफ्नो विचार पारित गराउन सकेनन् भने नैतिक संकटमा पर्न सक्छन् । अध्यक्षकै व्यक्तिगत विचार र पार्टीको आधिकारिक लाइन मिलेन भने व्यवहारिक रुपमा उनलाई नेतृत्वमा बस्न अप्ठेरो हुने छ । त्यो अवस्थामा उनले आफ्नो विचार समुहलाई समेटेर पार्टी विभाजन गर्नुको विकल्प हुन्न । विवेकशील साझा पार्टी एकपटक फुटिसकेर फेरि जोडिएको हो । फेरि दोस्रोपटक विभाजन भयो भने जनमानसमा अत्यन्त नकारात्मक सन्देश जान्छ ।
विगतमा पनि मिश्रले एकाधपटक अन्तरवार्ताहरुमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताका विषयमा आफ्नो फरक दृष्टिकोण राखेका थिए । आफ्नो पार्टीलाई नै यो लाइनमा लैजान नखोजेका पनि होइनन् । तर सफल भएनन् । यो पाली चाहिँ उनी सिधै जनतामाझ आएका छन् । त्यसैले अब यसबाट ब्याक हुन उनका निम्ति सजिलो छैन ।
मिश्रको प्रतिवेदनलाई लिएर पार्टीको एउटा खेमाबाट असन्तुष्टिको स्वर आइसकेको छ । दोस्रो वरियतामा रहेका संयोजक मिलन पाण्डेले नै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् । विवेकशील साझा लाई ‘प्रोग्रेसिभ’ पार्टी भएको भन्दै उनले मिश्रको अवधारणालाई ‘नितान्त व्यक्तिगत’ भनेर खारेज गरेका छन् ।
देशका प्रमुख एजेन्डाहरुमा नै दुई प्रमुख व्यक्तिको विचार नमिल्दा भोलीका दिनमा पार्टी सञ्चालनमा अप्ठेरो परिस्थिति उत्पन्न हुने निश्चित छ । तसर्थ यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो किनारा लगाउनुपर्ने वाध्यतामा छन् मिश्र । यद्यपि उनले आगामी महाधिवेसनबाट किनारा लगाउने गरी तत्काललाई ‘हाइ साउन्ड’ नगर्ने रणनीति लिने सम्भावना पनि छ ।
अवसरको मैदान
रवीन्द्र मिश्रले आफ्नो दस्तावेजमा कथित परिवर्तनका एजेन्डाहरुबारे जे-जस्ता धारणा राखेका छन्, ठीक त्यसैगरी सोच्ने जनसमूह निकै ठूलो र बढ्दो आकारमा छ । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताप्रति चुलिँदो जनअसन्तुष्टि अब लुकाउन-छिपाउन सम्भव छैन । गणतन्त्र घिसिपिटी बनेको, संघीयता असफलताउन्मूख रहेको र धर्मनिरपेक्षताले देशको सांस्कृतिक पहिचान मेटाएको बुझाइ जनताको ठूलै तप्कामा छ ।
यो तप्कालाई नेतृत्व गर्ने बलियो राजनीतिक शक्ति भने देशमा छैन । यी कथित परिवर्तनका एजेन्डाको विरोध गर्ने मुलधारको एक मात्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो । तर, यो पार्टीका नेताहरुको अनुहारले जनतामा कुनै आशा जगाउन सक्दैन । संघीयताको विरोध गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा शक्तिहीन छ । संघीयताको विपक्षमा एमालेका केही नेताहरु छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयम् संघीयताका आलोचक मानिन्छन्, तर उनी खुलेर आउन सकेका छैनन् । हिन्दू राज्यको पक्षमा कांग्रेसका केही नेता छन्, उनीहरु निर्णायक छैनन् । तसर्थ, एउटा बलियो राजनीतिक शक्तिको लागि मैदान खाली छ, जसले यी एजेन्डाहरुको अगूवाइ गर्न सकोस । मिश्रसँग भएको सबैभन्दा ठूलो अवसर यही नै हो ।
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रविरोधी जनमतलाई एकीकृत गर्ने र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने ध्येय मिश्रले राखेका छन् । तर, त्यो भूमिकामा पुग्नका निम्ति उनले निकै शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । विवेकशील साझा पार्टीमा आफ्नो लाइनलाई पारित गराउनुका साथै पार्टी बाहिर रहेका समान विचारका संगठित र असंगठित समूहहरुलाई एकीकृत गर्न सकेको खण्डमा आगामी चुनावसम्ममा उनले एउटा बलियो र वास्तविक वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न असम्भव भने छैन ।
त्यसो त मिश्रले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे जति स्पष्टता देखाएका छन्, गणतन्त्रका सन्दर्भमा भने अझै राम्ररी खुलेका छैनन् । उनले गणतन्त्रलाई ‘आयातित एजेन्डा’ का रुपमा चित्रण गरे पनि स्पष्टसँग ‘राजतन्त्रमा फर्किनुपर्ने’ वकालत गरेका छैनन् । बरु गणतन्त्र खतरामा रहेको औंल्याउँदै यसलाई जोगाउनका निम्ति केही सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छन् । तसर्थ, राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्नेमा उनीबाट अझै स्पष्टताको माग हुन सक्छ ।
पूर्वराजसंस्थाप्रति मिश्रको सदासयता भने स्पष्ट झल्किएको छ । उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई एकताको प्रतिकका रुपमा जनताले स्वीकारेको बताएका छन् ।
अबको बाटो
मिश्रले आफ्नो प्रस्तावलाई बहस र छलफलका लागि ल्याएको बताएका छन् । अब उनले यसलाई कसरी अघि बढाउँछन् भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ ।
आफ्नो दस्तावेज उनले पार्टी सदस्यहरुलाई वितरण नगरीकन सिधै वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिदिए । यसको अर्थ उनी यो बहस पार्टीभित्र मात्रै सिमित रहोस भन्ने चाहँदैनन् । अथवा, पार्टीबाट पारित गर्न नसक्नेमा ढुक्क भएर पनि हुन सक्छ ।
साझा विवेकशीलको केन्द्रीय कमिटी १३० सदस्यीय छ, जसमा पूर्व साझा पार्टी र पूर्व विवेकशील दलका समान ६५-६५ जना छन् । मिश्रको प्रस्तावलाई पूर्वविवेकशील पक्षले खारेज गर्ने संकेत मिलिसकेको छ । पूर्वसाझातर्फका नेताहरु पनि सबै उनको पक्षमा छैनन् । यसर्थ यो प्रस्ताव पार्टीबाट अनुमोदन गराउनु मिश्रका लागि फलामको च्यूरा हुनेछ । तर, जे भए पनि अब उनले यसलाई यत्तिकै बहसका लागि छाडिदिएर आफू मौन बस्न भने सक्दैनन् । वार कि पार त गर्नैपर्छ ।
मिश्रले आफ्नो प्रतिवेदनको पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरेजस्तो, उनीमाथि एउटा कित्ताबाट प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपन्थी आदि अलंकारहरुको बौछार सुरु भइसकेको छ । ‘बरु कमल थापासँग एकता गर’, ‘बल्ल असली रुप देखाइस’, ‘देशमा गणतन्त्र आउँदा विदेशमा मोज गर्ने, अहिले ठूला कुरा गर्ने’ आदिजस्ता प्रतिक्रियाहरु विभिन्न राजनीतिक सामाजिक सञ्जालमा आउने अपेक्षित नै थियो । यद्यपि, यसले नै सिंगो जनमतको प्रतिनिधित्व भने गर्दैन ।
मिश्रको प्रस्ताव औचित्यपूर्ण यस अर्थमा छ कि नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता तीनवटै एजेन्डा जनअनुमोदित होइनन् । देशका लागि यति ठूला र दुरगामी निर्णयहरु गर्दा जनतालाई एक वचन सोधिएको छैन । जबसम्म जनअनुमोदित हुँदैनन्, तबसम्म प्रश्नहरु उब्जिरहन्छन् । यति महत्वपूर्ण विषय पनि जनअनुमोदित हुनु पर्दैन भने संविधानमा रहेको जनमतसंग्रहको प्रावधान केका लागि त ? यदि जनमतसंग्रह भएको खण्डमा यी एजेन्डाहरु असफल हुन सक्ने आशंकाले गर्दा नै परिवर्तनकारी भनिएका शक्तिहरु जनमतसंग्रहको उच्चरण नै गर्न चाहँदैनन् भन्ने स्पष्ट नै छ ।
सामाजिक सञ्जालमा नारायण वाग्लेदेखि आङकाजी शेर्पासम्मको उफ्राई हेर्दा नै अनुभूत हुन्छ कि नेपालको ‘अग्रगमन’ कति कमजोर जगमा खडा भएको रहेछ । अन्यथा संसदमा राष्ट्रिय दलको मान्यतासमेत नपाएको एउटा सानो पार्टीका अध्यक्षले व्यक्तिगत स्तरमा अघि सारेको प्रस्तावसँग यत्ति आत्तिनुपर्ने थिएन । मिश्रले संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको दायराभित्रै रहेर आफ्नो राजनीतिक विचार राखेका हुन् । उनले गरेका तर्कहरुलाई तर्कले जवाफ नदिइकन खाली प्रतिगामी भनेर दुत्कार्नुको कुनै तुक छैन ।
०००
जुन उद्देश्य लिएर रवीन्द्र मिश्र राजनीतिमा होमिएका थिए, त्यो प्राप्त गर्नबाट धेरै टाढा छन् । उनले जुन गतिमा राजनीतिमा फड्को मार्ने सोचेका थिए, त्यो भइरहेको छैन । तसर्थ, केही न केही निराशा उनमा पक्कै छ । अब आफ्नो राजनीतिलाई नयाँ गति दिनका निम्ति उनले यति जोखिम मोल्नैपर्ने थियो । सफल हुन्छन् हुँदैनन्, त्यो चाहिँ भविष्यकै गर्भमा छ ।
नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत विचारका रुपमा प्रस्तुत गरे पनि मिश्रको प्रस्ताव सार्वजनिक बहसमा आइसकेको छ । अब सामाजिक सञ्जालमा आएको आँधीतुफानले आत्तिएर यसबाट ब्याक भए भने आगामी दिनमा उनको राजनीतिक धरातल कमजोर बन्ने छ ।
