रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष तयारी थालेको छ ।
मनसुनमा हुने विपद्लाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले खोज, उद्दार र समन्वयका साथै राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विषयगत क्षेत्रको पहिचान, स्थापना र परिचालन गर्ने योजना बनाएको हो ।
वर्षायामसंगै विपद्का घटना र त्यसबाट हुने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । वर्षासँगै सम्भावित विपद्पश्चात हुने क्षति, उद्दार कार्य र राहतलाई मध्यनजर गरेर आपतकालीन आश्रयस्थल निर्माण र शिविर व्यवथापन कार्यलाई पनि अघि बढाइएको प्रदेश मामिला सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले गरेको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आंकलनअनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन गरिएको सूचना केन्द्रका अधिकारी बाबुराम पन्थीले बताए ।
यसका लागि संघीय सरकारको सहयोगबाट आवश्यक उद्दार र राहत व्यवस्थापनसम्बन्धी सामग्रीहरु प्राप्त भएको र थप उद्दार तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सामग्रीहरुको लागि प्रदेश सरकारबाट टेण्डर गर्ने तयारी भइरहेको पनि अधिकृत पन्थीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारको विपद् व्यवस्थापन कोषमा करिब १० करोड रकम रहेकोमा हालसम्म झण्डै २ करोड ५० लाख खर्च भइसहेको अधिकृत पन्थीले बताए । संघीय सरकारबाट २ सय ८० थान टेण्ट, ५ सय थान त्रिपाल र अन्य खोज तथा उद्दार सामग्री उपलब्ध भइ भण्डारणको अवस्थामा छ भने त्यत्ति नै परिमाणमा प्रदेश सरकारले सामग्री खरिद गर्नका लागि तयारी गरेको अधिकृत पन्थीको भनाइ छ ।
अधिकृत पन्थीका अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको गत जेठ ३० गते बसेको बैठकले विषयगत क्षेत्रका आधारमा विभिन्न मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने र सरोकारवाला निकायहरुले सहनेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको सो बैठकले १ करोड ४१ लाख राहत रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा खोज, उद्दार, समन्वय तथा बन्दोबस्तीका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने र तीनवटै सुरक्षा निकायले सहनेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै असार ३ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्लास्तर र स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन समितिसंग समन्वय र सहकार्य गरी आवश्यक कार्यहरु गर्न ९ बुंदे निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी खाद्य सुरक्षासम्बन्धी भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्वास्थ्य सामग्री र पोषणसम्बन्धी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, आपतकालीन आश्रयस्थल र शिविर समन्वय, खानेपानी तथा सरसफाई प्रबद्र्धनका लागि ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले नेतृत्व लिने र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
शिक्षा र संरक्षणको विषयगत क्षेत्रमा शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, पुनर्लाभको विषयगत क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रमुख जिम्मेवारी लिने निर्णय गरिएको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, युएनडिपी लगायतका निकाय र प्रतिनिधिहरुले सहकार्य गर्नेछन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष खोलाले बगाएर २ जना, पहिरोले पुरिएर १ जना र सर्पदंशबाट २ जनाको मृत्यु भएको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेशका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
