Tag: विपक्षी गठबन्धन

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनको बैठक केहीबेरमा बस्दैछ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो ।

बालुवाटारमा एमाले स्थायी कमिटी बैठक बस्दै गर्दा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको निवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्ने तय गरिएको हो ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेललगायत सहभागी हुने जनाइएको छ ।

५ बजेपछि बस्ने बैठकमा सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितबारे छलफल हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेनिकटको नेपाल खेलकुद महासंघ (नेकोस) ले विपक्षी गठबन्धनविरुद्ध राजधानी काठमाडौंमा सडक प्रदर्शन गरेको छ ।

प्रदर्शनकारीले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मान गरौं, संविधानको कार्यान्वयन गरौं’, ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरौं, व्यवस्थाविरोधी कदम बन्द गरौं’, राष्ट्रिय एकता जिन्दावादलगायतका नारा लेखिएको ब्यानर र प्लेकाड बोकेका थिए । त्रिपुरेश्वरस्थित रंगशालाबाट शुरू भएको र्‍यालीमा सहभागी प्रदर्शनकारीले एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीका तस्बिरअंकित ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेका थिए ।

खेलकुद महासंघका अध्यक्ष रमेश पौडेलले शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनको पक्षमा जनतालाई जागरुक बनाउन खोजिएको बताए । विपक्षी गठबन्धनजस्तो अभद्र र अराजक आन्दोलन आफूहरूले नचाहेको उनको टिप्पणी छ ।

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धन सम्वद्ध ५ विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

आज बसेको विद्यार्थी संगठनहरूको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शनिबार ७७ वटै जिल्लामा मसाल जुलुससहित प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै असार २० गते विद्यार्थी आन्दोलनका पूर्वअध्यक्षहरूसँग प्रतिगमनविरुद्ध अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय भएको नेपाल विद्यार्थी संघका महामन्त्री बलदेव तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

विद्यार्थी संगठनहरूले असार २१ गते संविधान जोगाउन माइतीघर मण्डलासहित देशभर संविधानको प्रति प्रदर्शन गर्नेसमेत कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

 

काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कुनै पनि अवस्थामा आफूले मूल्य-मान्यताको राजनीति नछाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । संसारमा कुनै पनि प्रणाली सहज नहुने अनुभव सुनाउँदै उनले एक हदसम्म मात्र ‘एडजस्टमेन्ट’गर्न सकिने बताए ।

विपक्षी गठवन्धनले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै नेता नेपालले भने, ‘सौभाग्यवस मैले ३ वटा संविधान निर्माणमा जोडिने अवसर पाएँ । मेरो अनुभव के छ भने सजिलो केही पनि छैन । घर-व्यवहार सजिलो छैन । पार्टी चलाउन सजिलो छैन । गाह्रो छ । त्यसैले जहिले पनि एड्जस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । एड्जस्टमेन्ट गर्ने तहसम्म गर्ने हो । सीमा नाघेपछि विद्रोह हुन्छ ।’

उनले थपे, ‘अहिले (अन्य नेताहरुलाई ईंगित गर्दै) उहाँहरूको भन्दा मेरो स्थिति अलि फरक छ । म के हुँ भनेर भन्न पनि बडा गाह्रो छ । गाह्रो छ नि । मैले केही गरौं भनेर भन्दा शेरबहादुरजीले होइन… होइन… होइन… अदालतको फैसलासम्म केही नगरौं भन्नु हुन्छ । कुरा ठीक पनि हो । त्यसैले हामी भनिरहेका छौं, जेसुकै भए पनि मूल्यको राजनीति गरौं ।’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब ओरालो लागेको दावी गरेका छन् । यद्यपि अझै पनि ओलीले षडयन्त्रका गोटीहरू चाल्न सक्ने उनको आशंका छ ।

विपक्षी गठवन्धनद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रचण्डले भने, ‘केपीजी अब सिद्धिनुभयो र नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा कलंकित र बदनाम प्रधानमन्त्रीको रुपमा, सबैभन्दा निरंकुशको पनि तुच्छस्तरको निरंकुश, झुठ, बेइमानबाहेक केहि नजान्ने निरंकुशको रुपमा नेपाली इतिहासमा बदनाम भएर जाने हुनुभयो । विचरा केपी ओलीजीलाई सम्झिँदा माया पनि लाग्छ । कठै बिचरा ! १४ वर्ष जेल पनि बसेको हो । तर दृष्टिकोण र प्रवृत्ति कुरा हो । उहाँ ओरालो लागेकै मैले बुझ्छु ।’

ओलीले संकटकाल लगाउने सम्भवाना अझै रहेको प्रचण्डले ईंगित गरे ।

उनले भने, ‘अझै पनि उहाँले षडयन्त्रका गोटी चाल्न सक्ने र जुनसुकै हदमा जाने खतरा पनि छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर जे गरे पनि हुने भएको छ अहिले । संकटकालका विषयमा उहाँहर”को सहमति बनेको वा नबनेको होला, कुरा भइरहेको होला । त्यसैले खतराको घन्टी अब सकियो, लोकतन्त्र र संविधान सुरक्षित भया भनेर ढुक्क हुने अवस्था बनको छैन । यद्यपि संकेत सकारात्मक छन् ।’

प्रचण्डले राष्ट्रपति संस्था नै बदनाम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने, ‘राष्ट्रपति भनेको गणतन्त्रको प्रमुख संस्था हो । राष्ट्रपति संस्था यति बदनाम होला भन्ने कल्पना गरेको थिएनौं । तर त्यस्तो भयो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अहिले संविधान विरोधीहरू सबैभन्दा प्यारा बनेको प्रचण्डले बताए । ‘संविधानको विरोधमा आगो बालेका, अहिलेसम्म संविधानलाई समर्थन नगरेकाहरूसँग उहाँले घुँडा टेक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँको राष्ट्रवाद उदांगो भयो । अब उहाँ राष्ट्रघातीमा दर्ज हुनुभएको छ ।’

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनमा आवद्ध ५ विद्यार्थी संगठनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शनको घोषणा गरेको छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल (क्रान्तिकारी), अनेरास्ववियू (माधव नेपाल पक्ष), समाजवादी विद्यार्थी युनियन र अखिल (छैठौं) को संयुक्त बैठकले असार १६ गते ७७ वटै जिल्ला र असार १७ गते काठमाडौं उपत्यकामा प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहनसहित प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विपक्षी विद्यार्थी संगठनहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउने, शैक्षिक शुल्क वृद्धि गरिए आन्दोलन गर्नेलगायतका निर्णयसमेत गरेको छ ।

जनकपुरधाम । जनकपुरमा विपक्षी गठबन्धनका युवाहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गरेको प्रदर्शनको प्रतिकारमा एमाले सम्बद्ध युवाहरु सडकमा उत्रिएपछि तनाव सिर्जना भएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनका युवाहरु रेल्वे स्टेशनबाट र्याली निकालेका थिए। उनीहरु शिव चोकमा पुगेर कोणसभा गर्ने थाहा पाएपछि एमालेका राष्ट्रिय युवा संघका कार्यकर्ताले भानु चोकमा लखेट्ने प्रयास गरे । तर त्यहाँ ठूलो संख्यामा परिचालित सुरक्षाकर्मीले युवा संघका कार्यकर्ताहरुमाथि बल प्रयोग गरेर भएपनि रोकेका थिए ।

प्रहरीले टसमस हुन नदिएपछि युवा संघका कार्यकर्ता अन्य बाटो भएर जनक चोक पुगे । त्यहाँ पनि सुरक्षाकर्मीले उनीहरुलाई घेरा हाले । त्यति बेलासम्म विपक्षी गठबन्धनका युवाहरु शिव चोक पुगिसकेका थिए । उनीहरु प्रहरीको घेरामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गरे ।

नेपाली काँग्रेस, जसपा, नेकपा माओवादी केन्द,एमालेको माधव पक्ष सहित विपक्षी पाँच दलका २०÷२५ जना युवाहरु मात्र प्रदर्शनमा सहभागी थिए । उनीहरुको प्रतिकार गर्न करिब एक सय बढी युवा संघका कार्यकर्ता उत्रेका थिए ।

युवा संघका कार्यकर्ताले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मुर्दावाद, सरकार विरुद्ध गतिविधि गर्न पाइदैन, स्थिर सरकार कायम गर, विखण्डनकारी मुर्दावाद,केपी ओली जिन्दावाद जस्ता नारा लगाएका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध संगठित भएको विपक्षी गठनबन्धनले यो सहकार्य ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनमात्र सिमित नहुने प्रष्ट पारेको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताले सम्पादकहरुसँगको छलफलमा गठबन्धन अरु केही वर्ष सँगै जाने संकेत गरे ।

बिहीबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड),उपेन्द्र यादव र माधवकुमार नेपालले आफूहरु ओलीविरुद्ध कम्तिमा आउने चुनावसम्म सहकार्यमा रहने स्पष्ट सन्देश दिए ।

वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनिएको विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसबाहेक अन्य चारवटै दल (एमालेको एउटा समूह र जसपाको एउटा समूहसहित) वैचारिक रुपमा वामपन्थी हुन् । किनकी जसपाका बाबुराम र उपेन्द्र यादवले कम्युनिस्ट संगठन छाडे पनि त्यो बिचार छाडिसकेको छैनन् ।

बिगतका आन्दोलनहरुमा जस्तै यसपटक पनि गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसका गणेशमान सिंहले गरेका थिए भने २०६२/६२ को जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे ।

यसपटक विपक्षी गठबन्धनले केपी ओलीविरुद्धको आन्दोलनलाई पनि बिगतमा राजाका शासनविरुद्ध गरिएको आन्दोलनकै रुपमा ब्याख्या गरेको छ । यसको नेतृत्व फेरि कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । सम्पादकसँगको अन्तरक्रियामा देउवाले नै आफ्ना धारणा राखेर गठबन्धनलाई सत्ता प्राप्तिसँगमात्र सिमित नराखिने बताए ।

गठबन्धनको प्राविधिक नेतृत्व देउवाले गरेपनि राजनीतिक नेतृत्व भने प्रचण्डले लिएको छनक बिहीबारै दिए । उनी सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा लगभग एकल रुपमा हाबी भए । कांग्रेसको बैचारिक बचाउदेखि माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरुको राजनीतिक भविष्य जोगाउने जिम्मेवारी समेत प्रचण्डले देखाए ।

उनले गठबन्धनमा आबद्ध एमालेको माधव नेपाल समूह कानूनी लगायत धेरै झमेलामा रहेको भन्दै माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरुलाई अड्डा अदालतको कारवाहीबाट जोगाउन गठबन्धनले सक्दो पहल गरिरहेको र गर्ने बताए ।

पछिल्लो पटक अदालतले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कारवाहीलाई मान्यता नदिएको आदेशभित्र पनि विपक्षी गठबन्धनको भूमिका रहेको चर्चा चलेका बेला प्रचण्डले माधव र उपेन्द्रको अप्ठ्यारोमा आफूहरुको साथ रहने बताए ।

प्रचण्डले हालै २० जना मन्त्री पदमुक्ति सम्बन्धी अदालतको आदेश आउनु अघिल्लै दिन सर्वोच्चले मन्त्रीहरुलाई मुक्त गर्ने बताएका थिए । यद्यपी उनले आफूले पछिल्लो अदालती आदेशहरु हेरेर अनुमानका भरमा भनेको र त्यसमा आफूहरुको सेटिङ नरहेको प्रष्टीकरण दिए ।

विपक्षी गठबन्धन अदालतका पछिल्ला आदेशहरुबाट बढी नै उत्साहित भएको छ । विगतमा सडक आन्दोलनबाट दबाब दिएका कारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको आँकलन गरेको गठबन्धनले अदालतमा सुनुवाइ चलिरहदा जनपरिचालन भनेर सडक आन्दोलन पनि गर्न थालिसकेको छ ।

अहिलेको गठबन्धन देउवाका लागि भन्दा पनि प्रचण्डका लागि आवश्यकता थियो । देउवाको चाहिँ बाध्यता बन्यो । उनी अघिल्लो विघटनको बेला चुनावको पक्षमा थिए । पुनःस्थापनापछि पनि उनले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन वा आफू प्रधानमन्त्री बन्न हतार गरेका थिएनन् ।

तर धारा ७६ (५)को प्रक्रियामा पुगेपछि उनले अग्रसरता लिए । अझ भन्ने हो भने पार्टीभित्रकै दबाब र प्रचण्ड-माधवको बलियो साथ पाएपछिमात्र अग्रसर भएका हुन् । प्रचण्डलाई भने खुम्चिएको राजनीतिक स्पेसमा एकपटक पुनः आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले ब्युँतिए पनि नेकपाकालीन तुष बाँकी रहेकाले ओली र माधव समूह मिल्न नसक्नु र मिल्न नदिन आफ्नो योगदान रहनु उनका लागि पुनः एकपटक सत्ता राजनीतिमा निर्णायक बन्न सकिने आधार बन्यो ।

यसबीचमा कांग्रेसलाई अघि सारेपछि अदालत लगायतका निकायमा पनि प्रभाव पार्न सकिने उनको अनुमान एक हदमसम्म सफल हुँदै गयो । माधव नेपाललाई एमालेमा कुनै पनि हालतमा मिल्न नदिन देउवा र प्रचण्डले आगामी निर्वाचनसम्मकै लिखित समझदारी गरेको स्रोतहरु बताउछन् ।

विपक्षी गठबन्धन केपी ओलीविरुद्ध सबैतिरबाट निर्णायक आक्रमणको तयारीमा छ । सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला आदेशहरु आफू अनुकुल भएपछि गठबन्धनले अब ओलीलाई अदालतले नै पाखा लगाइदिने आशा पनि गरेको छ ।

फागुन २३ को फैसलापछि एमाले मिलाउन नसक्नु ओलीको कमजोरी रह्यो । माधव नेपाल ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सँगै जान नसकिनेमा पहिले नै तयार थिए । तर उनको पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुको एमाले एकताको प्रयासका कारण उनी एमाले कै नाममा अलग पार्टीको अभ्यास गरिरहेका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनले अदालतबाट मुद्दा जिते पनि त्यसपछिको राजनीतिक कोर्ष कता जान्छ ? अहिले नै भन्न सकिन्न । किनकी फागुन ११ गते पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार दिन नसकेपछि जेठ ७ गते पुनः विघटन भयो ।

अहिले पनि अदालतको फैसलाले के भन्छ ? यसमा केही सिमित विकल्पहरु छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने, धारा ७६ (४) र ५ को अभ्यास गर भन्ने वा देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्ने ।

मुख्यगरि अदालतले यसपटक संविधानको धारा ७६ (५)को राजनीतिक ब्याख्या गर्नुपर्नेछ । त्यो धारामा पुगेपछि सांसदहरु दलको अनुशासन र ह्वीपमा रहनु नपर्ने फैसला गरेमा राजनीति अर्को दिशामा जान्छ । नत्र अझै पनि विपक्षी गठबन्धनले सोचे जस्तो कोर्षमा राजनीति नजान सक्छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा गरिएको संसद विघटनले मुलुक संकटमा परेको बताएका छन् ।

बहुमत सांसदहरुको दावी राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार गरेपछि पाँच दल अदालत जानुपरेको उनको भनाइ छ ।

आज सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै देउवाले भने, ‘संवैधानिक अंग कब्जा गर्न खोजिएको छ । अदालतले असंवैधानिक काम रोक्दै आएको छ ।’

सभापति देउवाले आवश्यक परे जनपरिचालन गर्ने पनि बताए ।

देउवाले भने, ‘हामी सबै मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं, नेपालको आन्तरिक मामिलामा नेपालीले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ ।’ उनले नागरिक समाज, मिडिया सबैसँग आन्दोलनमा साथ खोजेका छन् ।

काठमाडौं । गत पुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा नेपाली कांग्रेसभित्र आन्दोलन चर्काउने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच मतभेद देखियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले पटक-पटक संसद विघटनको विषय अदालतमा विचाराधीन भएकोले सडकबाट अदालतलाई दबाब दिन नहुने बताए ।

‘संसद विघटन संविधानविपरीतको कदम हो भन्ने लाग्दछ । तर यो मुद्दा अदालतमा विचारधीन भएको, स्टे अर्डर नदिइकन सुनुवाइ भइरहेकोले अदालतले जे निर्णय दिन्छ मान्नुपर्छ । अदालतमा भएका केसहरूमा जुलुस निकालेर यही गर् भनेर प्रेस गर्नुहुँदैन । जुलुसको भरमा अदालतले निर्णय गर्ने हो भने त देशमा सधैँ जुलुस हुन्छ’, देउवाले गत पुस २५ गते सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए ।

अहिले देउवाकै नेतृत्वमा संसद विघटनलगायत अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको छ । विपक्षी गठबन्धनको बुधबार साँझ देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले संसद विघटनको कदमविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । विपक्षी गठबन्धनका सबै शीर्ष नेता संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिटका निवेदक रहेका छन् ।

विगतमा संसद पुनःस्थापना र सडक आन्दोलन लगायतका एजेण्डामा सहमत नभएका देउवा अहिले भने आफ्नै नीतिविपरीत आन्दोलनका लागि किन तयार भए ? यसबारे कांग्रेसकै नेताहरू अलमलमा छन् । ‘अहिले आफूलाई प्रधानमन्त्री नबनाएको रिस फेर्नपनि आन्दोलन गर्न मन भयो होला । हिजो हामीले संसद पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गरौं भन्दा सभापतिनिकट साथीहरु स्वतन्त्र न्यायालयको गफ दिनुहुन्थ्यो’, देउवाइतर समूहका एक कांग्रेस नेताले भने । देउवा समूहका नेताहरू भने सडकमार्फत सरकारका असंवैधानिक कदमविरुद्ध अभिमत व्यक्त गर्न आवश्यक देखिएको तर्क गर्छन् ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आन्दोलन गर्ने गठबन्धनको निर्णयको सत्तारुढ नेकपा एमालेले पनि आलोचना गरेको छ । एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले सर्वोच्च अदालतबाट निर्दल स्थापना गर्न विपक्षी गठबन्धनले अदालतलाई दबाब दिनेगरी सडकमा उत्रन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

के भनेका थिए पहिले देउवाले ? हेर्नुस् भिडियो:-

काठमाडौं । सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा समेत जाने निर्णय गरेको विपक्षी गठबन्धनले आज सञ्चारकर्मीहरुसँग पछिल्लो कदमको बारेमा अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ ।

अपरान्ह संसद भवनमा सम्पादकहरुसँग छलफल कार्यक्रम राखिएको नेपाली कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु शेरवहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपेन्द्र यादव, माधवकुमार नेपाल र दुर्गा पौडेलले अन्तरक्रिया आयोजना गरेका हुन् ।

सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियापछि आजै राजनीतिक बिटमा काम गर्ने पत्रकारहरुसँग पनि अलग्गै छलफलको आयोजना गरिएको छ । विपक्षी गठबन्धनले बुद्धिजिवी र नागरिक समाजसँग पनि छलफल गर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध देउवाकै नेतृत्वमा विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनको बैठक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा शुरू भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गरेपछिको राजनीतिक परिस्थिति लगायतका विषयमा छलफल गर्न विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो । बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत उपस्थित छन् ।

बैठकमा गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा कार्यविभाजनमा देखिएको समस्या समाधन गर्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच गठबन्धन कसिलो बनाउँदै लैजाने र नियमित संवाद जारी राख्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले निर्वाचन आयोगको कार्यसम्पादनप्रति प्रश्न उठाएका छन् । विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप समेत लगाइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानूनी व्यवस्था र स्थापित मान्यता विपरीत अभ्यास गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।

‘आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कानुनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लघंन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारी अनुरुप निष्पक्षरुपमा काम नगरी कानुन र न्यायसंग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु चिन्ताको विषय हो’, वक्तव्यमा भनिएको छ । आयोगका गतिविधिबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच आउने दावी वक्तव्यमा गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको २ पटक विघटन ,अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंग लगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कुटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा एवं राहत प्रदाज गर्न सरकार असफल भएको दावी गठबन्धनको छ ।

यस्तो छ संयुक्त वक्तव्य :

काठमाडौं । विपक्षी गठवन्धनका प्रमुख तीन नेताले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ भएको सहकार्यमा आपसी अविश्वास उत्पन्न हुन नदिने निर्णय लिएका छन् । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा बसेको बैठकले प्रदेशदेखि संघसम्म नै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र सरकारविरुद्ध दृढ भएर उभिने निश्चय गरेको छ ।

बैठकमा नेता नेपालसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का उपस्थित थिए ।

‘यो गठबन्धन संविधान, लोकतन्त्र र जनताको सवाल सम्बोधन गर्न बनेको हो । गठबन्धनलाई अझ दह्रो बनाउने, आपसमा अविश्वास बढाउन हुनसक्ने चलखेलप्रति सचेत रहने र ओली सरकारको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध दृढ रहने निर्णय भयो,’ कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल प्रेससँग भने ।

महामन्त्री खड्काले सबै प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनको कार्यगत एकता कायम रहने भन्दै त्यसलाई भत्काउन हुनसक्ने प्रयत्नप्रति सचेत रहनेबारे छलफल भएको बताए ।

गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका विषयलाई सरकारले विभिन्न माध्यमबाट प्रभावित गर्न खोजेको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएको छ । निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायको कामबारे प्रश्न गर्दै गठबन्धनले संवैधानिक निकायले सरकारको स्वार्थअनुसार काम गरेको ठहर समेत गरेको छ ।

‘संवैधानिक अंगहरुलाई प्रभावमा पार्न सत्ताको दुरुपयोग भइरहेको छ, त्यसलाई दृढतापूर्व प्रतिवाद गर्नेछौं । स्वतन्त्र न्यायापालिकाको भूमिकामाथि विभिन्न ढंगले प्रहार गर्न खोजिएकोप्रति हाम्रो ध्यानाकर्ष भएको छ’, खड्काले भने ।
बैठकले जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिलाउन सरकार असफल भइसकेको र निषेधाज्ञाले मारमा परेको विपन्न वर्गप्रति सरकार उदासीन भएको ठहर समेत गरेको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए लगत्तै विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलण्ठकमा भएको छलफलमा गण्डकीमा एमाले सरकार ढलेपछिको अवस्था बारेमा समेत कुराकानी भएको छ ।

छलफलमा देउवासहित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेबाट निष्कासित नेता माधवकुमार नेपाल लगायत सहभागी भएका छन् ।

गण्डकीमा अब नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनले एक सांसदको सहयोग लिनुपर्छ । ३१ जना हुनुपर्नेमा बिहीबार विश्वासको मत लिने क्रममा २८ मत परेको छ। सरकारमै रहेका दिपक मनाङे सम्पर्कविहीन छन् ।

एमालेको माधव नेपालका एकमात्र सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको पक्षमा मत दिएका छन् । माधव पक्षका एक सांसदको समर्थन जुटाएर भए पनि एमाले सरकार विस्थापित गर्नुपर्ने पक्षमा विपक्षी गठबन्धन छलफलमा छ ।

काठमाडौं । सरकारविरुद्ध निर्माण भएको विपक्षी गठबन्धनले एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्न थालेपछि दीर्घकालीन राजनीतिक सहकार्यको लागि विपक्षी दलहरु उत्साहित देखिन थालेका छन् ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सरकारविरुद्ध उभिँदै आएका दल र शक्तिबीच जारी सहकार्यले सत्तापक्षलाई दवाव बढाउँदै लगेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा हाल विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध छन् ।

सात वटै प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमेतको नेतृत्व प्राप्त गर्ने योजनासहित क्रियाशील गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच दीर्घकालीन सहकार्यबारे सकरात्मक धारणा बन्दै गएको पाइन्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन मागदावी गर्दै कानुनी लडाईमा रहेको विपक्षी गठबन्धनले राजनीतिक रुपमा पनि सत्ता पक्षलाई धक्का दिन थालेको छ ।

उल्लेखित सफलताका कारण विपक्षी गठबन्धनको उत्साह बढ्दै गएको पाइन्छ । विशेषगरि माधव नेपाल यो गठबन्धन छाडेर एमालेमा अध्यक्ष ओलीसँग मिल्न नजाने निष्कर्षमा पुगेपछि अबको गठबन्धन आउने चुनावसम्मै लैजानेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

विश्वासको मतमा माधव पक्ष अनुपस्थित

गत बैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरे । सो प्रस्ताव उपरको मतदानमा माधव नेपाल पक्षका २७ जना सांसदहरु अनुपस्थित रहे । जसका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सकेनन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको यादव-भट्टराई समूह लगायतले विश्वासको मतको विपक्षमा मत दिए । माधव पक्षको अनुपस्थिति र जसपाको ठाकुर पक्षको तटस्थ नीति ओलीलाई अल्पमतमा पार्न काफी रह्यो । विपक्षी गठबन्धनले संघीय सरकारविरुद्ध राजनीतिक रुपमा पहिलो सफलता हासिल गरेको थियो ।

यदि माधव नेपाल पक्ष मतदानमा गएको भए र उसले ओलीलाई मत दिएको भए महन्थ पक्षले पनि विश्वासको मत दिने थियो । माधव नेपालले हालै जिल्ला पदाधिकारीको बैठकमा आफूहरुले ओलीलाई विश्वासको मत दिएको भए ठाकुर पक्षले पनि दिने र २ वर्षसम्म ओलीले आफूहरुलाई ओखलमा राखेर पेल्ने थिए भनेका छन् ।

वागमतीको राष्ट्रियसभा चुनावमा सफलता

गत फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एकता भङ्ग भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताहरुले नेकपा एमालेमै रहने निर्णय लिए । यहीकारण माओवादीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका रामबहादुर थापा बादल र चन्द्रबहादुर खड्काको पद खोसियो ।

बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि गत जेठ ६ गते उप निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनमा सत्तारुढ एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका पूर्व माओवादी नेता बादल पराजित रहे ।

एमालेको प्रष्ट बहुमत भएपनि विपक्षी गठबन्धनको समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका डा.खिमलाल देवकोटा बिजयी भए । एमालेको प्रष्ट निर्देशन भएपनि माधव पक्षका मतदाताहरुले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा पार्टीको ह्वीप उल्लघंन गरेर देवकोटालाई मत दिएका थिए ।

यो जितबाट सत्तापक्ष निराश बन्यो भने विपक्षी गठबन्धनमा उत्साह थपियो । देवकोटा माधव नेपाल पक्षका उम्मेदवार थिए ।

धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ को ३ को रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन चाहेनन् । मार्गप्रशस्त गर्ने भन्दै ओलीले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ को ५ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् ।

एमालेको माधव पक्षका २३जना सांसदले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर दिए । जसपाको ठाकुर पक्ष ओलीतिर लाग्यो भने यादव पक्ष देउवातिर ।

१ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेपछि दलगत समर्थनको आधारमा प्रधानमन्त्रीमा ओलीले गरेको दावी पनि सदर हुन सकेन । राष्ट्रपतिले दुवै दावीलाई अस्वीकार गर्दा ओली सरकारले निरन्तरता पाएपनि ७६ (५)को प्रधानमन्त्री बन्नबाट ओलीलाई रोक्न विपक्षी गठबन्धन सफल रह्यो ।

एमालेका २३ सांसदसहित सर्वोच्चमा रिट

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने लगायतका मागदावी गरेर विपक्षी गठबन्धन यतिबेला कानुनी लडाईमा छ । विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ जना सांसदले सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिए । जसमध्ये २३ जना सांसद एमालेका थिए ।

तीमध्ये ११ जना एमालेबाट निष्कासित भइसकेका छन् भने १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताका लागि गरेको आह्वानमा सो मुद्धाबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त उल्लेख छ ।

यद्यपि माधव पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । ओली अप्ठेरोमा परेर यो शर्त अघि सारेको बुझाइ नेपाल पक्षको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए सोही संख्याका आधारमा ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने र नभएको अवस्थामा अलग पार्टी दर्ता गरेर आउने चुनावमा विपक्षी गठबन्धनमा लाग्ने नेपाल समुहको रणनीति छ।

अहिले नै नयाँ दल बनाउँदा दल त्याग गरेको मानिने र जनप्रतिनिधिहरुको पद धरापमा पर्ने भएकाले मौकाको पर्खाइमा रहेको नेपालले बताएका छन् ।

लुम्बिनीको राष्ट्रियसभा चुनावमा सफलता

गत जेठ १७ गते सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको राष्ट्रियसभा सदस्यमा कांग्रेसका उम्मेदवार दीर्घनारायण पाण्डे बिजयी भए । नेकपा एमालेको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रहेका उनी पदबाट राजीनामा दिएर कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनको उम्मेदवारका रुपमा उनले एमालेका उम्मेदवार चन्द्रबहादुर खड्कालाई पराजित गरे । यहाँ पनि माधव नेपाल पक्षले विपक्षी गठबन्धनलाई भोट दियो । यसबाट सत्तारुढ एमालेलाई राजनीतिक धक्कामात्रै लागेन, विपक्षी गठबन्धन राजनीतिक रुपमा सफल समेत देखियो ।

कर्णालीमा एमाले सरकार बन्नबाट रोक

नेकपा विभाजनका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने निधो गरे । नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपनि एमालेका ४ सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लघंन गरे । माधव पक्षका ४ सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि मुख्यमन्त्री शाही विश्वासको मत लिन सफल भए ।

जबकी प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले पनि शाहीलाई विश्वासको मत दियो । गत बैशाख ३ गतेको यो राजनीतिक घटनाले कर्णालीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्न मात्रै रोकन, विपक्षी गठबन्धनमा विश्वासको आधार बढाउने कामसमेत ग¥यो ।

सुदुरपश्चिममा माओवादी सरकारलाई विश्वासको मत

नेकपा एमालेले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो तर माधव पक्षले अस्वीकार ग¥यो । कारवाहीको परवाह नगरी सुदुरपश्चिमका २४ एमाले सांसदमध्ये १७ जनाले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी सरकारले निरन्तरता पाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेका दुवै प्रदेश सरकार ढाल्न गरिएको प्रयत्न सफल हुन सकेन । सुदुरपश्चिममा बहुमत एमाले सांसद पार्टी केन्द्रको विरुद्धमा उभिनुले त्यहाँ विपक्षी गठबन्धनको प्रभाव बढेको प्रष्ट हुन्छ ।

देउवा, प्रचण्ड र माधवबीच सबै प्रदेशमा मिल्ने सहमति

सोमबार विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच बारम्बार छलफल भयो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोटेश्वरमा एमाले नेता माधव नेपालसंग वार्ता गरे । त्यसलगत्तै उनीहरु देउवा निवास पुगे र त्रिपक्षीय छलफल भयो ।

सोही छलफलमा विपक्षी गठबन्धनभित्र सबै प्रदेशमा सहकार्य गर्ने र दीर्घकालीन तालमेल गर्ने सहमति भएको बताइन्छ । सो बैठकपछि नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीद्वारा लिखित रुपमा गरिएको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए भने सुदुरपश्चिममा माओवादी सरकार निरन्तर राख्ने सहमति कार्यान्वयन भएको थियो ।

विपक्षीको अबको बाटो

परिणाम आउन बाँकी रहेपनि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार फेर्ने विपक्षी गठबन्धनको प्रयास जारी छ । गठबन्धनमै रहेको जसपा नेतृत्वको प्रदेश २ को सरकार जोगाउने तथा प्रदेश १ र वागमती प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार बनाउने गठबन्धनको प्रयास छ ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच सबै प्रदेशमा आफू अनुकुल सरकार बनाउन सहमति भइसकेको छ । जसअनुसार विहीबार गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने प्रयास जारी छ ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका मुख्यमन्त्री गुरुङसंग दिपक मनाङे र जनमोर्चाका कृष्णबहादुर थापासहित २९ जनाको समर्थन रहेको छ । विश्वासको मत हासिल गर्न ३१ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।

थप २ जनाको समर्थन लिन नसक्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत गुमाउनेछन् । त्यसपश्चात नयाँ सरकार गठनमा दावी गर्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ ।

वागमती प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठन विपक्षी गठबन्धनका लागि सहज देखिन्छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा फ्लोर क्रस गरेको भन्दै एमालेको माधव पक्षका १४ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । १ सय १० सदस्य वागमती प्रदेशसभामा नयाँ सरकार गठनको कोर्स सुरु भए विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यही अवस्था प्रदेश १ मा पनि रहेको छ ।

संघीय सरकार परिवर्तनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएपनि प्रदेशहरुमा विपक्षी गठबन्धनको सत्तारोहण राजनीतिक रुपमा असहज छैन । पछिल्लो समय कस्सिदै गएको विपक्षी गठबन्धनको सम्बन्ध सत्तारुढ एमाले र जसपाको ठाकुर पक्षका लागि चुनौतीको विषय हो ।

काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै काम नगर्न भन्दै ती काममा सहयोगी नबन्न राज्यका निकायलाई चेतावनी दिएको छ ।

देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको बैठकपश्चात नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेबाट निष्कासित माधवकुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना र वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित विधिवत दावी गरेको अवस्थामा सरकारले त्यस्ता निर्णय गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

‘संवैधानिक सर्वोच्चता कानूनी शासन प्रणाली र स्वतन्त्र न्यायालय रहेको हाम्रो देशमा सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटप्रति टिप्पणी गर्दै गठबन्धनले देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको कठीन स्थितिको दुरुपयोग गरी प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्ने काम एकपछि अर्को गरी भइरहेको दावी गरेका छन् ।

काठमाडौं । संसद पुनःस्थापना र वैकल्पिक सरकार गठनको मागदावीसहित न्यायिक लडाईमा होमिएको विपक्षी गठबन्धनमा ‘राजनीतिक प्रतिवाद’ का विभिन्न विकल्पमा छलफल भएका छन् । सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा शीर्ष नेताहरुबीच ‘न्यायिक लडाई जित्न राजनीतिक दवाव बढाउँदै लैजाने सहमति’ भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेबाट निष्कासित नेता माधवकुमार नेपाल , जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल लगायतका नेताहरु बैठकमा सहभागि थिए ।

बैठकले विपक्षी गठनबन्धनले चालेको कदममा मिडिया र जनताबाट समर्थन प्राप्त भएको ठहर गरेको छ । बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त मुद्धाको पक्षमा ‘पब्लिक ओपिनियन’ बनाउन ‘मिडिया मोबिलाइज’ गर्नुपर्ने बताए ।

‘अहिले हाम्रो पक्षमा मिडियामार्फत जनमत बनेको छ । यो कायम राख्नुपर्छ । त्यसका लागि मिडियासंग अन्तरक्रिया गरिरहनुपर्छ’, बैठकमा प्रचण्डले भने । मूलधारको मिडियाका वरिष्ठ पत्रकारहरुसंग सामुहिक रुपमा भेटेर आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव थियो ।

बैठकमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने ‘सिम्बोलिक मुभमेन्ट’ गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक रुपमा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिविरुद्ध आन्दोलन तल्लो तहसम्म भएपनि लैजानुपर्ने यादवको भनाई थियो । ‘कोरोना भएपनि केही सिम्बोलिक आन्दोलनहरु गर्न सकिन्छ’, यादवले बैठकमा भने । यादवको प्रस्तावमा प्रचण्ड, नेपाल लगायतका नेताहरु सहमत थिए । देउवाले भने आन्दोलन गरेपछि सानोतिनो नभई ठूलै गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदर्शन नै गरेपछि त ठूलै गर्नुपर्छ’, देउवाको भनाई थियो ।

कानुनविद्हरुसंग सर्वोच्चमा आफूहरुले दर्ता गराएको रिटका प्राविधिक विषयमा जानकारी लिदैं शीर्ष नेताहरुले संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिम देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतासाथ उठाइने बताए ।

‘बदमासी नै राष्ट्रपतिले गरेको हो नि । ७६ को ५ भनेकै सांसदको अधिकार हो’, देउवाको भनाई थियो । देउवाले यसो भन्दा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद पुनःस्थापना नै कानूनी लडाईको लक्ष्य हुने बताए । सो क्रममा प्रचण्डले रिट निवेदन दिने एमाले सांसदहरुलाई कारवाही हुन नदिने आदेश अदालतबाटै भए सजिलो हुने बताएका थिए ।

बैठकमा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले मुद्धाको पेशी तोकिएको र प्रारम्भिक अवस्था ‘क्लियर’ हुन ८-१० दिन समय लाग्ने बताएका थिए । ‘यो मुद्धामा एक-दुई दिनमै आदेश आउन सक्छ कि के हुन्छ?’, लेखकको जवाफअघि प्रचण्डको प्रश्न थियो ।

बैठकमा कसले के भने ?

शेरबहादुर देउवा :
प्रधानमन्त्रीले त पहिलो पनि संसद भंग गरेकै हो । यसपाली राष्ट्रपतिको बदमासी धेरै छ । बहुमत सांसदको हस्ताक्षर भएपछि दलको कुरा गरेर राष्ट्रपतिले गलत गरेकै हो । ७६ को ५ भनेको त दलले सरकार दिन सकेन, सांसदहरुले देउ भनेको हो नि । सांसदले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले कोरोनाको बेला भएर अप्ठ्यारो छ । तर बेला आएपछि प्रदर्शन गरौंला, गरिसकेपछि ठूलै प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

प्रचण्ड :
अहिले हाम्रो पक्षमा मिडिया र जनता छ । यसलाई कायम राख्नुपर्छ । जनतासंग अन्तरक्रिया गरिरहनुपर्छ । त्यसका लागि मिडियामा जानुपर्छ । पब्लिक ओपिनियन बनाउन सबै पार्टीले मेहेनत गर्नुपर्‍यो । पार्टीनिकट पत्रकारहरुलाई पनि भन्नुपर्‍यो । अझ शेरबहादुरजी अलि बढी लाग्नुपर्‍यो । ८-१० जना खासखास पत्रकार बोलाएर एउटा हलमा कुरा गर्‍यो भनेपनि बाहिर सन्देश जानुपर्छ । (रमेश लेखक र देव गुरुङतर्फ हेर्दै) तपाईंहरु सल्लाह गर्नुस्, अनि हामीलाई भन्नुस् ।

उपेन्द्र यादव :
हाम्रो मुद्धा बलियो छ । कानूनी आधारहरु छन् । अब राजनीतिक आधार पनि बढाउनु पर्‍यो । केही न केही सिम्बोलिक मुभमेन्टहरु गर्नुपर्छ । राजनीतिक गतिविधिबाट सबैतिर दवाव बढाउनुपर्छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्ष र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बहुमत सदस्यको दावीसहित सोमबार रिट दायर गरेका विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेता दोस्रो दिन पनि छलफलमा जुटे ।

कानुनविद्हरु समेत उपस्थित भएको बैठकमा रिट दायरपछिको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन् । ‘कतिपय परिमार्जन गर्नुपर्ने, कतिपय ठेगान नमिलेको मिलाएको,’ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘टेक्निकल मात्रै हो आज ।’

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले रिटमाथिको सुनुवाइमा अदालतमा कसरी प्रस्तुत हुनेबारे छलफल भएको जानकारी दिए । ‘सम्भवतः भोलि या पर्सिदेखि मुद्दामाथि सुनुवाइ प्रारम्भ होला,’ बैठकबाट निस्कदै गर्दा उनले भने, ‘त्यसका लागि कानुनविद्हरूसँग छलफल भयो । हिजो बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित अदालमा रिट दायर भएको हो । त्यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर नेताहरुबीचमा छलफल भयो ।’

लेखकले मुलुक नै नरहने हो कि भन्ने खतरा रहेको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो संविधानलाई नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको दावी गरे।

सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेबाट निष्कासित माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू बैठकमा उपस्थित थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्ष र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन बहुमत सदस्यको दावीसहित रिट दायर गरेका विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेता छलफलमा जुटेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेबाट निष्कासित माधवकुमार नेपाल र जसपाका उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरूको बैठक जारी छ ।

संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी लडाइँ लड्ने उद्घोष गरेका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू भावी रणनीतिसम्बन्धी छलफलका लागि छलफलमा जुटेका छन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणाको विरोध तथा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणाको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेता सर्वोच्च अदालत जाँदैछन् ।

रिटमा कात्तिक २६ र मंसीर ३ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ । त्यस्तो रिट संवैधानिक इजलासमै दर्ता भएर सुनुवाइ हुनुपर्ने माग समेत राखिएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन रहेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक काम भन्दै अदालतले परमादेशमार्फत देउवालाई सपथग्रहणका लागि बाटो खुलाइदिन समेत माग गरिएको छ ।

काठमाडौं । बिपक्षी गठबन्धन आबद्ध ६ युवा संगठनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक काम भएको भन्दै उनीहरु पदमुक्त भइसकेपछि समेत कारवाही गर्ने वातावरण राजनीतिक तथा संवैधानिक हिसाबले निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।

तरुण दल अध्यक्ष जितजंग बस्नेत, वाइसिएल अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’, एमालेको माधव नेपाल पक्षीय युवा संघका अध्यक्ष नरेश शाही, समाजवादी युवा संघका अध्यक्ष योगेन्द्रराय यादव, मसाल आबद्ध अखिल नेपाल युवा संघका अध्यक्ष अनिलकिशोर घिमिरे र विवेकशील साझा युवा संगठनका अध्यक्ष अब्दुस मियाँले शनिवार संयुक्त वक्तव्यमार्फत कारवाहीको माग गरेका हुन् ।

ती संगठनले संविधानको हत्या गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यथाशीघ्र कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको रबरस्टाम्प बनेको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रपतिको आह्वानकै आधारमा तोकिएकै समयमा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १४९ जना सांसदले दाबी पेश गर्दा समेत अश्वीकृत गर्नु असंवैधानिक कदम भनेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने र केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्नेबारे सबै विकल्प प्रयोग गर्ने तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसले विपक्षी गठबन्धनसँग छलफल थालेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा विपक्षी नेताहरू पुग्ने क्रम जारी छ ।

कांग्रेस बैठक सकिए लगत्तै सबैभन्दा पहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरू पुगेका थिए । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल पनि देउवा निवास पुगेका छन् । उपेन्द्र यादव पनि पुग्ने क्रममा रहेको बताइएको छ । जनता समाज पार्टी (जसपा)का नेताहरु पनि देउवा निवास पुगेका छन् ।

 

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरुले नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको पुनःनियुक्ति बदर गर्न माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा केसीको पक्षमा प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको दावी गर्दै पोखरेलको पुनःनियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ । विपक्षी दलहरुले बैशाख १९ गते नै प्रदेशप्रमुखलाई ४१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाइएको स्मरण गराउँदै पोखरेलले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संविधानिक कानून र नियमको पालना गर्दै अवैधानिक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा, तत्काल प्रदेशसभा बैठकको आह्वान र गठबन्धन दलको नेता माननीय कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष जोडदार माग गर्दछौ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभामा रहेका ७९ जना सांसदमध्ये ४० सांसद भए सरकार बन्ने अवस्था छ । केसीको पक्षमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १९, जसपा २ र जनमोर्चा १ गरी ४१ सांसद भएकाले अल्पमतमा रहेका पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको सपथ खानु गलत भएको विपक्षी दलहरुको दावी छ । पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा जसपाका ४ जना मन्त्री बनेका छन् । यद्यपि उनीहरुलाई प्रदेशसभाले सांसदको सूचीबाट हटाइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहणपछि एमालेका दुई सांसदले राजीनामा दिएका छन् भने एक सांसद माओवादीमा प्रवेश गरेका छन् । एमालेका नेताहरूले भने ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधान अनुसार नै पोखरेलको पुनः नियुक्ति भएको र थप ४ जना सांसदले सपथपछि समर्थन गरेकोले बहुमत पुगेको दावी गर्दै आएका छन् ।