Tag: विद्युत महसुल

  • विद्युत महसुल घट्यो, २० युनिट विद्युत खपत गर्दा ३० रुपैयाँ मात्रै शुल्क लाग्ने

    विद्युत महसुल घट्यो, २० युनिट विद्युत खपत गर्दा ३० रुपैयाँ मात्रै शुल्क लाग्ने

    काठमाडौं ।आगामी मंसिरदेखि विद्युतको नयाँ महशुल दर लागू हुने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युतको नयाँ महशुल दर कायम गरेको हो ।

    सोमबार बसेको आयोगको बैठकले आगामी मंसिरदेखिको विद्युत खपत र २०७८ पौष महिनादेखिको बिलिङ्गमा लागू हुने गरी विद्युत उपभोक्ता महशुल दर निर्धारण गरेकाे छ ।

    प्राधिकरणको निर्यातबाहेक अन्य उपभोक्ताको हकमा औसत १.०४ प्रतिशतले महसुल घट्ने गरी आयोगले महशुल दर निर्धारण गरेको छ। विद्युत उपभोग बढाउन  महशुल औसत २.८४ प्रतिशतले घटाएको छ।

    सिङ्गल फेजबाट मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ५ एम्पियर, १५ एम्पियर र ३० एम्पियरका  उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कको हकमा साबिकको महसुल दरमा २५ ले कटौती गरी क्रमश: प्रति युनिट १००, १२५ र १५० कायम गरिएको छ।

    यसैगरी, सिङ्गल फेजबाट मासिक ४०० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ५ एम्पियर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरका उपभोक्ताको मासिक न्युनतम शुल्कको हकमा साबिकको महसुल दरमा २५ ले कटौती गरी क्रमश: प्रतियुनिट १५०, १७५, २०० र २५० कायम गरिएको छ।

    विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी ५ एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ वर्गका उपभोक्ताकाे हकमा इनर्जी शुल्क नलाग्ने र न्यूनतम शुल्कमात्र लाग्ने गरी निर्णय गरिएको छ।

    यसैगरी, सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहस्थ वर्गका उपभोक्ताको इनजी शुल्कको हकमा साबिकको दरमा प्रति युनिट ५० पैसा घटाई प्रति युनिट ९.५० कायम गरिएको छ। साथै, सिङ्गल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक ४०० युनिटभन्दा माथि विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रति युनिट १ घटाई प्रति युनिट ११ कायम गरिएको छ।

    नयाँ विद्युतदर अनुसार विपन्न वर्ग अर्थात ५ एम्पियरबाट मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई ईनर्जी शुल्क लाग्ने छैन भने न्युनतम मासिक शुल्क ३० रुपैयाँ मात्रै तोकिएको छ ।

     

     

     

     

     

  • धागो उद्योगीले भने- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तिर्दैनौं

    धागो उद्योगीले भने- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तिर्दैनौं

    काठमाडौं । धागो उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल धागो उत्पादक संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरूले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको शुल्क तिर्न नसकिने बताएका हुन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने सबै उद्योगीहरुसँग डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको शुल्क बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ ।

    धागो उत्पादक संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल प्राधिकरणले पठाएकाले तोकिएबमोजिमको महसुल तिर्न नसक्ने बताएका छन् ।

    गोल्यानले भने, ‘उद्योगी र व्यवसायीहरूका लागि भन्दै तोकिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनको बिजुली कुनै पनि उद्योगीहरुले प्रयोग नगरेको र गरिएको भएपनि महसुल तिरिसकिएका छन् । प्राधिकरणले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको शुल्क तिर्न भन्दै बिल पठाएको छ । प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल हामी दिँदैनौं । हामीले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको शुल्क किन तिर्ने ? सरकारले हामीलाई बिनाकाम टर्चर दिइरहेको छ । बिजुली प्रयोग गरेको कुनै प्रमाण विद्युत प्राधिकरणले दिएको खण्डमा भने उद्योगीले बिल तिर्ने छन् । टिओडी मिटरमा उल्लेख भएबमोजिम पैसा तिर्न तयार छौं । तर, भनेबमोजिमको प्रमाण त चाहियो । सरकारले हामीलाई नखाएको विष लगाइरहेको छ ।’

    संघका उपाध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले पनि उद्योगीले विद्युत प्राधिकरणलाई पैसा दिन बाँकी नरहेको बताए । विद्युत प्राधिकरणले अख्तियारलाई समेत झुट बोलेर उद्योगीहरुसँग पैसा लुट्न खोजेको आरोप लगाए ।

    संघका अध्यक्ष पवन गोल्यानको धागो उद्योग रिलायन्स स्पिनिङ मिललाई मात्रै ७३ करोड रुपैयाँ बक्यौताको बिल प्राधिकरणले पठाएको थियो । २०७६ मा दिएको उक्त बिलको हालसम्म ब्याजलगायत अन्य हर्जनासहित २ अर्ब पुगेको संघका अध्यक्ष गोल्यानले बताए ।

    बिजुली अभावको बेलामा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत २४ घन्टा बिजुली लिने उद्योग र व्यवसायलाई थप ६० प्रतिशत थपेर शुल्क लिने व्यवस्था गरेको थियो ।

  • काभ्रेका ५ स्थानीय तहले १८ करोड भन्दा बढी विद्युत महसुल बुझाएनन्

    काभ्रेका ५ स्थानीय तहले १८ करोड भन्दा बढी विद्युत महसुल बुझाएनन्

    काभ्रेपलाञ्चोक । नेपाल विद्युत प्राधिकरण काभ्रेपलाञ्चोकस्थित दुई वितरण केन्द्रमा ३३ करोड विद्युत महसुल बक्यौता रहेको छ । चार नगरपालिका र एक गाउँपालिकाले सडक बत्ती तथा अन्य प्रयोजनको १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल चुक्ता गरेका छैनन् ।

    बनेपा, धुलिखेल, पनौती र पाँचखाल नगरपालिका तथा भुम्लु गाउँपालिकाले उक्त परिमाणको महसुल तिर्न बाँकी रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका काभ्रेपलाञ्चोकस्थित वितरण केन्द्रहरूले जनाएका छन् । ती स्थानीय तहले काभ्रे वितरण केन्द्र बनेपा र पाँचखाल वितरण केन्द्रबाट सडक बत्तीलगायत विद्युत प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

    बनेपा वितरण केन्द्रअन्तर्गत बनेपा नगरले सडक बत्तीको पाँच करोड ९९ लाख ६६ हजार, धुलिखेल नगरको पाँच करोड ७७ लाख ७२ हजार र पनौती नगरको चार करोड ९८ लाख ३३ हजार विद्युत महसुल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पाँचखाल वितरण केन्द्रअन्तर्गत पाँचखाल नगर र भुम्लु गाउँपालिको २७ लाख २१ हजार बक्यौता रहेको जनाइएको छ ।

    बनेपा वितरण केन्द्रअन्तर्गत विद्युत प्रयोगकर्ताबाट गत असार मसान्तसम्ममा ३२ करोड ९९ लाख बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको छ । केन्द्र प्रमुख इञ्जिनीयर माधवेन्द्र यादवका अनुसार ग्राहस्थतर्फ ११ करोड १७ लाख ४१ हजार, गैरव्यापारिक क्षेत्रबाट छ लाख २३ हजार, व्यापारिक क्षेत्रबाट ५८ लाख ५९ हजार, औद्योगिकबाट दुई करोड ४१ लाख, खानेपानीबाट ११ लाख ३४ हजार, सिँचाइबाट चार लाख ८७ हजार रुपैयाँ, बक्यौता छ ।

    स्थानीय तहअन्तर्गत सडक बत्तीको एकमुष्ट १८ करोड १० लाख २४ हजार, मेला–महोत्सवमा अस्थायी रूपमा विद्युत प्रयोग गरेवापतको दुई लाख ५९ हजार, मठमन्दिर पाँच लाख २४ हजार, सामुदायिक क्षेत्रबाट आठ लाख ७८ हजार बक्यौता बाँकी छ । गैरग्राहस्थ ३२ लाख २६ हजार, सिनेमा हलको ३४ हजार, आन्तरिक खपत वापतको २४ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको यादवले जानकारी दिए ।

    पाँचखाल वितरण केन्द्रअन्तर्गत भने सडक बत्ती, व्यापारिक, सामुदायिक, ग्राहस्थ, खानेपानी, औद्योगिक, सिँचाइ तथा गैरव्यापारिकलगायत क्षेत्रको तीन करोड ८४ लाख ९१ हजार महसुल तिर्न बाँकी रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
    रासस

  • ऊर्जामन्त्री भुसालले भनिन्- विद्युत महसुल महंगो भयो, सस्तो बनाउँछु (भिडियोसहित)

    ऊर्जामन्त्री भुसालले भनिन्- विद्युत महसुल महंगो भयो, सस्तो बनाउँछु (भिडियोसहित)

    काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री पम्फा भुसालले गरिवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने बताएकी छन् ।

    सोमबार सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले गरिवीको रेखामुनि रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत दिनुपर्छ भनेर आफूले गृहकार्य गरिसकेको जानकारी समेत दिइन् । मन्त्री भुसालले गरिवीमा रहेका जनतालाई निःशुल्क विद्युत दिने अवधारणा अघि सारेपनि निर्णय भने भइनसकेको स्पष्ट पारिन् ।

    ‘यो मेरो निर्णय नभई अवधारणा हो ।’ उनले भनिन्, ‘निर्णय गरेपछि यहाँहरुलाई फेरी बोलाउनेछु ।’ मन्त्री भुसालले विद्युत महसुल सस्तो बनाउने योजना पनि अघि सारेकी छन् । आर्थिक क्षेत्रको विकासमा लाग्ने उद्योग, कलकारखाना, व्यवसायका लागि पनि विद्युत महसुल सस्तो गरेर जान उपयुक्त हुने उनको भनाई थियो ।

    मन्त्री भुसालले विद्युत उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढने बताइन्। त्यसैगरी उनले ट्रान्समिसन लाईन निर्माणको काममा तीव्रता दिने पनि बताइन् । मन्त्री भुसालले कृषि योग्य सबै जमिनमा सिँचाईको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

    मन्त्री भुसालले जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको जग्गाको मुआब्जा लगायतका समस्या समाधान गर्न आफूले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिईसकेको जानकारी समेत दिइन् । जलविद्युत आयोजनाहरु जग्गाको मुआब्जाका कारण अघि बढन नसकेको अवस्थाको अन्त्य गर्न आफू लागिपर्ने उनले भनिन् ।