नेपालमा राजनैतिक दलहरुसँगै उनीहरुले आफ्नो प्रभाव र संगठन विस्तारका निमित्त विभिन्न जनवर्गीय संगठन निर्माण गरेको इतिहास छ । हरेक दलले युवा, विद्यार्थी, मजदुर, महिला आदिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर जनवर्गीय संगठनको विकास, परिचालन गरी आफ्ना राजनैतिक एवं सांगठनिक गतिविधि गरिरहेको पाइन्छ ।
मूल राजनीतिक पार्टीको स्थापना तथा निर्माण सँगसँगै हरेक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार तथा एजेण्डाहरुलाई जनमानससम्म पुर्याउने एक भरपर्दो माध्यम पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरु हुने गर्दछन् भन्ने मान्यता नेपाली राजनीतिमा स्थापित भइसकेको छ ।
जहानिँया राणाशासन अन्त्यको बेलासम्म आइपुग्दा उतिसारो राजनीतिक दलको जन्म भइसकेको थिएन । नेपाल प्रजा परिषद् तथा कांग्रेसको जन्म भएर अगाडि बढ्दै थियो भने राणा शासनको अन्त्यतिर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो ।
२००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तीमा राजनीतिक दल सँगै त्यसमा आबद्ध मजदुर संगठनको विशेष योगदान रहेको इतिहास छ । प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात राजनीतिक गतिविधिहरु अलिक सहज तथा द्रुत रुपमा अगाडि बढे । राणाकालमा आममानिसलाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन हुन्न भन्ने मान्यतामा रहेको समाजमा शैक्षिक गतिविधि हुन थाले ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रको ‘कु’पश्चात निर्दलीय व्यवस्था सुरुवात भयो राजनैतिक पार्टीको गतिविधिमा प्रतिबन्ध नै लगाइयो । जसबाट राजनीतिक दलका गतिविधिहरु अवैध हुन् भन्न थालियो । जसले दलहरुमा शिथिलताको स्थिति पैदा भयो ।
२००४ सालको ‘जयतु सँस्कृतम्’ आन्दोलनले विद्यार्थीको शक्ति वा भनौं सबल पक्षहरुबारे तत्कालीन सत्ता र राजनीतिक दल सचेत नै थिए । त्यो बेलाको सत्तालाई गतिलो, संगठित र सुविचारित ढंगले विरोध प्रदर्शन गर्न उक्त आन्दोलन प्रभावशाली भएको पाइन्छ ।
विद्यार्थी संगठनको विकास एवम् विस्तार
अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडरेशन २००७ साल असारमा स्थापना भएको थियो । यसलाइ केही समय विद्यार्थी फेडरेशन भन्न थालियो । पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएपछि क्याम्पस क्याम्पसमा सरकारको विरोधका स्वरहरु विस्तारै सुनिन थाल्यो ।
खास यो वा त्यो राजनीतिक दलभन्दा पनि सबै मिलेर संयुक्तरुपमा पञ्चायतको विरोधमा लाग्ने उनीहरुको अन्तिम लक्ष्य देखिन्थ्यो । २०२२ सालताका विद्यार्थीले देशभरका क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी यूनियनको माग गरे । चुनाव भयो र तत्पश्चात स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन गठन भयो ।
स्ववियु गठनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसका नेताहरु सम्मिलित गराएर विद्यार्थीलाई संगठित गरी आफ्ना राजनैतिक, वैचारिक र सांगठनिक गतिविधि बढाउने भित्री उद्देश्य एवम् गुणस्तरीयर व्यवहारिक शिक्षा तथा शिक्षाको बदलीकरणमार्फत् समाज परिवर्तनको मूल उद्देश्यसहित २०२२ साल जेठ १ गते अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्वियु)को स्थापना भयो ।
त्यस समयमा नेकपा चौमको अ.ने.रा.स्व.वि.यु थियो । नेकपा मालेको अनेरास्वियु थियो । पुष्पलालको नेपाल प्रगतिशील विद्यार्थी युनियन भयो । मनमोहनको मास्र्कवादी विद्यार्थी संगठन पनि बन्यो । यसरी कम्युनिस्ट पार्टी सँगसँगै विद्यार्थी स्रगठनहरु पनि टुटफुट भइरहे ।
२०२२ सालमा अनेरास्ववियुको स्थापना भयो । जसको संयोजकमा ९ कक्षामा पढ्दै गरेका सुजन खरेल चुनिए । मूलत वामपन्थी विद्यार्थीको संख्या बढी र हरेकजसो विषयमा हावी भएपछि २०२७ सालमा कांग्रेसनिकट विद्यार्थीहरुले नेविसंघको स्थापना गरे । जसको सस्थापक सभापति शेरबहादुर देउवा चयन भए । उक्त समितिमा रामचन्द्र पोडेल विमलेन्द्र निधिलगायत थिए ।
पछिल्लो समय नेकपा एमालेबाट माधव नेपालहरु बाहिरिएपछि पनि त्यो श्रृंखला रोकिएन । अनेरास्ववियु स्थापनाको करिब पाँच वर्षपश्चात् मात्रै नेपाली कांग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघको स्थापना गरेको थियो । स्थापना कालमा शेरबहादुर देउवा यसको प्रमुख पात्र थिए । पछि उनले ०५९ सालमा प्रजातान्त्रिक कांग्रेस गठन गर्दा पनि नेपाल विद्यार्थी संघ विभाजित बनेको थियो । तसर्थ नयाँ दल स्थापना सँगै वा मूल दलबाट छुट्टिएर नयाँ दल बन्नासाथ विद्यार्थी संगठन निर्माण गरिनुले पनि यस संगठनलाई दलहरुले दिने महत्व प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ ।
स्थापनाको कुरा होस् वा स्ववियु निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई आधार मानेर के भन्न सकिन्छ भने देशकै पहिलो विद्यार्थी संगठन अनेरास्वियुले स्थापना कालदेखि नै निरन्तररुपमा आफ्ना गतिविधिलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाएको थियो ।
कम्युनिस्ट पार्टीका टुटफुट सँगसँगै विभिन्न आरोह र अवरोहलाई पार गर्दै आए पनि यसको मूल हाँगो हालको नेकपा एमाले र विगतमा यो सँगै जोडिएर आएको पार्टीसँग रहेको पाइन्छ । र यसकारण आजसम्म पनि गहिरो ओज र गरिमा राख्न अनेरास्ववियु सफल भएको छ ।
विद्यार्थी परिचयपत्रको आधारमा सार्वजनिक सवारीमा ३३ प्रतिशत छुटपछि हालको ४५ प्रतिशत छुट कायम गराउन, भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध सीमानाकामा कालापानी मार्च गरी राष्ट्रिय झण्डा फहराउन सफल, २०६२–६३ सालको आन्दोलनमा अग्रभूमिकामा रहेर अखिलले आफूलाई बलियो गरी स्थापित गरेको छ । आन्दोलनमा अनेरास्ववियुकै पहलमा देशका सरकारी क्याम्पसमा नमूना जनमत संग्रहसमेत भएको थियो । गणतन्त्र, सक्रिय राजतन्त्र कि संवैधानिक राजतन्त्र विकल्प राखेर भएको नमून जनमत संग्रहमा ९९ प्रतिशत मत गणतन्त्रको पक्षमा खसेको थियो ।
तत्कालीन समयमा दलहरुलाई गणतन्त्रको एजेण्डामा लैजान अनेरास्वरियुसँगै अन्य विद्यार्थी संगठनको महत्वपूर्ण भूमिका सुनौलो अक्षरले लेख्नुपर्छ ।
सँगसगै विद्यार्थीका कलेज तथा विश्वविद्यालय स्तरीय समस्या समाधान गर्नमा पनि अग्रणी भूमिका खेल्यो । विद्यार्थी संगठनको क्षमता तथा शक्ति जाँच गर्ने वा परीक्षण गर्ने आधार भनेको स्ववियु निर्वाचन पनि हो । यस कार्यमा अनेरास्ववियुले आफूलाई सदैव अब्बल र एक नम्बरको विद्यार्थी सङ्गठनको रुपमा स्थापित गरेको थियो । तर जब २०६२–६३ सालको आन्दोलन सफल भयो, ततपश्चात विद्यार्थी सङ्गठनमा केही दुविधा, अवसरवादिता तथा चाकरीबाजले प्रश्रय पाउन थालेको देखियो ।
जब त्रिभुवन विश्विद्यालयको शैक्षिक सुधारको नाममा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटाउने निर्णय गर्यो । तत् समयमा विद्यार्थी सङ्गठनका नेतृत्वकर्ताहरु कुनै विदेश सयर गरे । कोहीले आफ्ना केही व्यक्तिगत आकांक्षा पूरा गराएर यस निर्णयलाई पूर्ण सहमति जनाए । यो बेलाको अनेरास्वियुको नेतृत्वकर्ता हालकी सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री थिइन् ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि व्यवस्था परिवर्तन नै भयो । मूलतः राजनीतिक आन्दोलनमा दलहरुको सारथि बनेका विद्यार्थी सङ्गठनहरु अलमलमा परे । राजनीतिक मुद्दामा होमिँदा विद्यार्थी सङ्गठनहरु विद्यार्थीका खास सवालबाट निकै पर पुगे ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा विरोधको उपस्थिति जनाउने र लुसुक्क सम्झौतामा रमाउने, निजी विद्यालयले शुल्क बढाउँदा बार्गेनिङमा त्यसलाई लगेर पिस्ने तथा माउ पार्टीका नेताका वरिपरी घुमेर काठमाडौमै बसेर आफ्नो पद र प्रतिष्ठा सुरक्षित गर्नेमा लिप्त हुनपुग्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २१ महिना सम्म परीक्षा नलिइ विद्यार्थीमा अत्याचार थोपर्दा पनि उनीहरु बोल्न सकेनन् ।
नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियु तथा कांग्रेसनिकट नेविसंघलाई नेता उत्पादनका कारखाना मानिन्थे तर अहिले यिनमा नेता त छन् तर समयले माग गरेबमोजिम विद्यार्थी आन्दोलनलाइ निष्कर्ष पुर्याउन सक्लान त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
कुनै बेला अखिल पाँचौ हालको अनेरास्वियुमा आबद्ध व्यक्तिसँग गर्दा छोरीले दुःख पाउँदिनन् भन्ने मान्यता थियो । अहिले त्यो कुरा मिथक जस्तो लाग्ने भएको छ ।
अहिले विद्यार्थी संकगठनका नेतृत्वकर्ता दिशाहीन, गतिहीन जस्तै भएका छन् । नेविसंघ पार्टी सभापतिको निगाहमा चल्ने भएको छ । माओवादीमा पनि त्यस्तै छ । एमालेनिकट संगठनको महाधिवेशनको मिति त तोकिएको छ, तर सोही मितिमा हुने नहुने निश्चित छैन ।
यसै परिवेशबीच अनेरास्ववियुमा एउटा आशाको किरण देखिएको छ । ती हुन्, गण्डकी प्रदेशका अनेरास्ववियुका संयोजक प्रकाश पौडेल । भदौ १८ गते चुनिएको ४३ सदस्यीय प्रदेश कमिटीका संयोजक पौडेलले केही शैक्षिक र पूर्वाधार विकासँगै शैक्षिक अनुशासनका मुद्दा उठाएका छन् । ‘विभेदमा विद्रोह तथा विपत्तिमा सहारा, म अनेरास्वियु’ भन्ने मूल नाराका साथ उनले विभिन्न गतिविधि अघि बढाएका छन् ।
उनको पहलमा वर्षातमा विद्यालय जान पुलको अभाव भएको बाग्लुङका विभिन्न ठाउँमा अस्थायी पुल हालियो । पछि स्थानीय तहले स्थायी झोलुङ्गे पुल बनाउन थाल्यो । कतै बाढी पहिरो गयो र उद्दार तथा राहतको अवस्था आयो, जहाँ पौडेलले आफूलाई उभ्याए ।
अखिल केन्द्रका नेताहरु माउ पार्टीका नेताको दैलोमा परिक्रमा गरिरहँदा, काठमाडौंको विभिन्न क्याफे र होटलमा गुटबन्दी गर्दै विभिन्न कार्यक्रमको बहानामा हुँदै नभएको चन्दाको धन्दा गरिरहँदा एउटा योद्धा जो ‘कोमा’मा पुगेको विद्यार्थी आन्दोलन जोगाउन हरतरहले लागिरहेको छ । प्रकाशबाट केन्द्रका नेताहरुले सिक्दा राम्रो हुन्छ ।
यसै क्रममा मणिपाल मेडिकल कलेजले अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेकोभन्दा धेरै शुल्क असुलेको, विभिन्न शीर्षकमा थप शुल्क जबरजस्ती लिएको बारेमा विद्यार्थीका गुनासाहरुप्रति अखिल गण्डकी गम्भीर भएको प्रष्ट छ ।
अखिल गण्डकीले कलेज प्रशासनसँग वार्ता गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउने गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि तालाबन्दी गर्न बाध्य भयो ।
आन्दोलनको ३१ औं दिनमा कलेज विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न राजी भयो । थप लिएको अतिरिक्त शुल्क अर्को वर्षको वार्षिक शिक्षण शुल्कमा मिलान गर्न कलेज तयार भयो ।
सत्ताधारी कुनै संठनको साथ सहयोगबिना अखिल गण्डकी यो काम पूरा गर्न सफल भयो । ठीक यही समयमा काठमाडौं मेडिकल कलेज तथा विराट मेडिकल कलेजका यही खाले विषय बाहिर आए तर सत्ताधारी विद्यार्थी सङ्गठन र विभागीय मन्त्री नै लाग्दा पनि कलेज सञ्चालकले थप शुल्क फिर्ता नगर्ने सावर्जनिक अभिव्यक्ति दिइरहे ।
हिजोआज त्यो विषय ओझेलमा परिसकेको छ । यी दुईलाई हेर्दा पनि के देखिन्छ भने अखिलले नेतृत्व गरेको आन्दोलन अन्यको तुलनामा बढी सफल भएका छन् । हिजोका दिनमा विद्यार्थी सहुलियतको नेतृत्वकर्ता पनि अखिल नै थियो, कालापानी मार्च गर्ने पनि अखिल नै थियो । गायक प्रवीण गुरुङको हत्याको विरोधमा तत्कालीन राजपरिवार विरुद्द उनीहरुको सवारीमा ढुङ्गा हान्ने पनि अखिल नै थियो ।
विद्यार्थी जीवनमा राजनीति समावेश हुनुहुन्न वा लाग्नुहुन्न वा यसले करियर बिगार्छ भनेर आरोप लगाउनेहरु पनि नभएका होइनन् तर एउटा सोचनीय विषय भनेको के हो भने जुन व्यक्ति वा विद्यार्थी राजनीतिक रुपले सचेत छ, राज्यको वर्तमान परिवेशबारे जानकार छ, उसले समाजलाई सही ढंगले बुझ्न सक्दछ ।
विभेदमा परेकालाई न्यायको पहुँचमा लैजान सक्नेछ भने विपत्तिमा परेकालाई साथ सहयोग गर्न सक्नेछ । साथै चेतनाको विकासले व्यक्तिलाई सामाजिक बनाउन पनि सघाउने गर्दछ । यही मान्यतालाइ अङ्गीकार गर्दै अनेरास्वियु गण्डकीले हालसम्म ५ सय वटा माध्यमिक तथा उच्चमाध्यमिक विद्यालयहरुमा कमिटी निर्माण गरिसकेको छ । जसमा औसतमा ३५ जनाको कमिटी बनेको अवस्थामा पनि १७ हजार ५ सय विद्यार्थी यसमा जोडिएका छन् । विभेदमा विद्रोह तथा विपत्तिमा सहारा बनेर ती व्यक्तिहरु प्रदेशभर परिचालित हुनेछन् । यो क्रमलाई अझै विस्तार गर्ने योजना रहेको अखिल गण्डकीले सार्वजनिक नै गरेको छ ।
गण्डकी अहिलले अघि अर्को विषय छ– बच्चा जन्मिनासाथ उसको निशुल्क स्वास्थ्य तथा शिक्षा बीमा । यसका लागि सरकारले कोष खडा गर्ने, गरिबीको अवस्थामा रहेकाहरुको प्रिमियम सरकारले तिरिदिने, सक्नेले आफैं तिर्ने, त्यही रकम परिचालन गरी उनीहरुको स्वास्थ्य उपचार तथा कम्तिमा १२ कक्षासम्मको शिक्षा राज्यले जिम्मा लिने, यसलाई नै आधार मानेर सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान थाल्ने ।
यसरी आगामी बीस वर्षमा स्वास्थ्य र शिक्षामा आमूल परिवर्तनको महसुस गराउने गरी कार्यक्रम तय गर्ने तयारीमा रहेको छ । उसले अगाडि सारेको यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको खण्डमा धेरै जनताले राहतको सास फेर्न सक्ने थिए ।
विद्यार्थी सिक्ने जान्ने तथा आफ्नो क्षमता पहिचान गरी निखारतामा लैजाने उमेर पनि हो । हामी जे सिक्दछौ वा जे सिकाइन्छ त्यो नै हाम्रो जीवनकालमा लागू हुने हो । कुनै बेला अखिल पाँचौमा हुनेलाई छोरी विवाह गरिदिँदा ढुक्क हुने समाजबाट हुर्केका हामी विद्यार्थी राजनीति गर्नेसग किन समाजले आशा गर्न सकेको छैन त भन्ने नै आजको मूल प्रश्न हो ।
पूर्णरुपमा राजनैतिक भन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधार, रोजगारी सिर्जना, उद्यम विकास जस्ता सवालमा विद्यार्थीलाई जोड्नसक्ने गरी माउ पार्टीहरुसँग कार्यक्रम निर्माण गर्न बहस गर्नसक्ने तथा आम विद्यार्थीलाई त्यसमा जोड्ने गरी आफूलाइ परिमार्जित र परिचालित गर्नु आजको आवश्यकता हो । गण्डकीमा देखिएको आशा निराशामा परिणत नहोस् र अन्यत्र अन्य विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरुबाट पनि आशा सञ्चार भएको देख्न सुन्न पाइयोस् । यो नै साँचो अर्थमा हिजोका अग्रज नेताको बलिदानको कदर तथा हालका भुइँ मान्छेका आवश्यकतामाथि न्याय हुन जानेछ ।
