Tag: वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले

  • वनमन्त्री आलेको भाइरल तस्बिर: के हो वास्तविकता ?

    वनमन्त्री आलेको भाइरल तस्बिर: के हो वास्तविकता ?

    कैलाली । सोमबार दिउँसोबाट सामाजिक सञ्जालमा अक्सिजनको सिलिन्डरमा वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेको तस्बिर भाइरल भयो । धेरैले चीनबाट अनुमादनमा आएको अक्सिजन सिलिण्डरमा मन्त्री आलेले आफ्नो तस्बिर राखेर प्रचार गरेको आरोप लगाए ।

    तर, ठूलो संख्यामा मन्त्री आलेले नै व्यक्तिगत खर्चमा सिलिन्डर खरिद गरेर कैलाली र डोटीमा वितरण गरेको पाइएको छ । मन्त्री आलेले सोमबार डोटी अस्पतालको लागि ७५ सिलिन्डर अक्सिजन हस्तान्तरण गरेका थिए ।

    तीमध्ये १५ सिलिन्डर अक्सिजन स्वास्थ्य सेवा विभागले दिएर र अन्य आफैले व्यक्तिगत खर्चमा किनेको उनका प्रेस सल्लाहकार विमल विष्टले बताए । डोटीमा मात्रै मन्त्री आलेले आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा ६० सिलिन्डर अक्सिजन , ४ वटा अक्सिजन कन्टेनर र १ लाख ५० हजार सर्जिकल मास्क वितरण गरेका थिए।

    मंगलबार सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीलाई पनि मन्त्री आलेले ५० सिलिन्डर अक्सिजन दिएका छन् ।

    अनुदानमा चीनबाट ल्याइएको अक्सिजन सिलिन्डरमा पनि व्यक्तिगत लगानी गरेको पोस्टर टाँसेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेका बेला आलेले आफूले आफ्नो व्यक्तिगत लगानीमा ११० सिलिन्डर अक्सिजन वितरण गरेका छन् ।

    ‘डोटीका लागि ७५ र कैलालीका लागि ५० वटा अक्सिजन सिलिन्डर वितरण गरेको छु । त्यसमा १५ वटा स्वास्थ्य सेवा विभागले दिएको हो । बाँकी एक सय १० वटा मैले आफ्नै रकमले खरिद गरेको हुँ ।’ मंगलबार बिहान सेती प्रादेशिक अस्पतालमा आयोजित स्वास्थ्य सामाग्री वितरण कार्यक्रममा आलेले भने ।

    मन्त्री आलेले व्यक्तिगत रूपमा ५० हजार मास्क समेत सेती अस्पताललाई दिएका थिए ।

    सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.हेमराज पाण्डेले मन्त्री आलेले व्यक्तिगत खर्चमा अस्पताललाई सहयोग गरेको बताएका छन् ।

    ‘हामीलाई केहि समय अघि नै मन्त्रीज्यूले सहयोग गर्ने बताउनु भएको थियो उनले भने उहाँले भने अनुसारको सहयोग व्यक्तिगत रूपमै उहाँले गर्नुभएको हो,’ जिल्ला अस्पताल डोटी र सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीले विज्ञप्ति मार्फत् जानकारी दिएका छन् ।

    सेती प्रादेशिक अस्पतालले जेठ ७ गत नै विध म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई अक्सिजन सिलिण्डर उपलब्ध गराइदिने भनी लेखेको पत्रमा मन्त्री आलेले सिलिण्डर व्यक्तिगत सहयोग उपलब्ध गराउन चाहेकाले मन्त्रीबाटै भुक्तानी लिन भनेको छ ।

    कांग्रेस,माओवादी र एमालेको माधव नेपाल पक्षका कार्यकर्ताले सामाजिक सन्जालमा अनुदानको सिलिण्डरमा मन्त्रीको फोटो टाँसेको भनेर प्रचार गरे पनि वास्ताविकता त्यस्तो नरहेको सचिवालयको भनाइ छ ।

    एमाले कार्यकर्ताले मन्त्रीको निजी खर्चमा किनिएका सिलिण्डर लगायत स्वास्थ्य सामाग्रीमा मन्त्रीको स्टिकर टाँसेको बताइएको छ ।

  • मन्त्री आलेले पठाए डोटी अस्पताललाई अक्सिजन

    मन्त्री आलेले पठाए डोटी अस्पताललाई अक्सिजन

  • निजी वन हुर्काउँदा अब कसैले दुःख पाउँदैन: वनमन्त्री आले

    निजी वन हुर्काउँदा अब कसैले दुःख पाउँदैन: वनमन्त्री आले

    काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजी वन सम्बन्धी कानुनलाई सरलीकृत गर्दै किसानमैत्री बनाउने बताएका छन् ।

    सोमबार पारिवारिक नीजि वन संघ, नेपालको सातौँ स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै वनमन्त्री आलेले निजी वनसँग सम्बन्धीत कानुनी उल्झनका कारण किसानहरुले दुःख पाएको भन्दै निजी वन पैदावारको काठ कटान, ओसार पसार, विक्रि वितरण र उपयोग सम्बन्धी कानुनलाई सरलीकृत गर्दै किसानमैत्री बनाउने बताएका हुन् ।

    आगामी आर्थिक वर्षमा निजी वनको प्रबर्धनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि उनको भनाई छ । निजी वन उद्यमीहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि पनि आवश्यक कदम चालिने उनले बताए ।

    उनले भने,‘निजी वन पैदावारको काठ कटान, ओसार पसार, विक्रि वितरण तथा उपयोग सम्बन्धीको कानुन व्यवस्थापनलाई थप सरलीकृत गर्दै किसान मैत्री बनाउन म पहलकदमी लिनेछु । आगामी दिनमा निजी वन हुर्काउँदा कसैले दुःख नपाउने गरी कानुनी प्रक्रियाहरुलाई व्यवहारिक बनाइने छ ।’

    सिचाइँ नहुने जग्गामा माटो परिक्षण गरी जडिबुटी उत्पादनको लागि बजेट व्यवस्थापन गरेको उनको भनाई छ । जडिबुटी राज्यले निशुल्क उपलब्ध गराउने पनि उनले बताए ।

    उनले भने,‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हरेक किसानको नीजि जग्गामा रहेको जग्गा जहाँ सिचाइँ, खानेपानीको व्यवस्था छैन त्यस्तो क्षेत्रलाई त्यहाँको माटो परिक्षण गरेर कुन प्रजातिको जडिबुटी उत्पादन हुन्छ भन्ने सवालमा अहिले बजेटको व्यवस्थापन हामिले मिलाएका छौँ । र ति ठाउँमा राज्यले निशुल्क जडीबुटी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने हामीले गृहकार्य अगाडी बढाएका छौँ ।’

    मन्त्री आलेले हाल बन्दै गरेको वन नियमावलीमा पारिवारिक निजी वनलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने प्रतिवद्दता पनि व्यक्त गरे ।

  • वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ जोगाउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज : वनमन्त्री (भिडियो)

    वार्षिक १२ अर्ब रुपैयाँ जोगाउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज : वनमन्त्री (भिडियो)

    काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरेको प्रष्ट पारेका छन् ।

    नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघको २१ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै मन्त्री आलेले वार्षिक १० देखि १२ अर्ब बराबरको काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुग्नका लागि वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको बताए ।

    देशका २१ हजार ७ सय ५५ वटा सामुदायिक वन र सरकारी वनबाट कसरी काठ निकाल्न सकिन्छ र काठ निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न लागेको पनि उनले बताए ।

    विगतमा सामुदायिक वनबाट ५ हजार क्यूफिट काठ निकाल्न पाउने व्यवस्था भएको तर अब बन्ने वन नियमावली मार्फत ढलेका, सुकेका, हैसियत विग्रेका, बाढी पहिरोबाट बगाएका काठहरु एउटा सामुदायिक वनबाट वार्षिक ५० हजार क्यूफिट निकाल्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । यसबाट वार्षिक करिब ५ करोड क्यूफिट काठ निकाल्न सकिने पनि मन्त्री आलेले बताए ।

    वन क्षेत्रबाट काठ उत्पादन भएपछि देशलाई काठमा आत्मनिर्भर मात्र नभई निर्यात गर्ने स्थितिमा पुर्‍याउन आफू प्रतिवद्ध रहेको पनि मन्त्री आलेले बताए । सरकारले सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यवित्रि, २०७१’ खारेज गरिसकेको छ ।

  • वनमन्त्री प्रेम आलेको घोषणा–आर्यघाटमा दाउरा निःशुल्क, सातै प्रदेशमा चिडियाखाना

    वनमन्त्री प्रेम आलेको घोषणा–आर्यघाटमा दाउरा निःशुल्क, सातै प्रदेशमा चिडियाखाना

    काठमाडौं । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक महिनापछि आफ्ना योजना पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् ।

    पुस १२ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका वनमन्त्री आलेले बुधवार सिंहदरबारस्थित वन तथा वातावरण मन्त्रालयको हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना योजना पत्रकारमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

    मन्त्री आलेले पत्रकार सम्मेलनको शुरुमै भने ‘म जति महिना, जति दिन, जति मिनेट मन्त्रालयमा बस्छु, यो मन्त्रालयमा विगतमा भएका कमीकमजोरी नियन्त्रण गर्न लागिपर्नेछु ।’

    मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री आलेले नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम लागू गर्ने योजना अघि सारेका छन् । उनले  प्रधानमन्त्री जडीबुटी कृषि वन रोजगार कार्यक्रमलाई अघि बढाउने योजना अघि सारेका हुन् ।

    उनले भने–’कतिपय दुरदराजका ठाउँमा जहाँ सिंचाइ छैन, ती ठाउँमा मकै, कोदो गहुँ बाहेक अरु केही पनि उत्पादन हुन सक्दैन । यस्ता ठाउँको मूल्यांकन गरेर राज्यले जडीबुटी उत्पादनलाई अगाडि बढाउनेछ ।’

    सरकारले बोटबिरुवाको व्यवस्थापन गर्ने र किसानले उत्पादन गरिसकेपछि त्यसका लागि बजारको व्यवस्थापन पनि वन मन्त्रालयले गर्नेछ र रोजागारी सिर्जना हुनेछ ।

    केही दिन अघि मात्र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग कार्यक्रमका विषयमा छलफल गरेको मन्त्री आलेको भनाइ छ । सुरुमा कम्तीमा पाँच जिल्लामा परीक्षण कार्यक्रमका रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्री आलेले बताए ।

    मन्त्री आलेले आर्यघाटमा शव जलाउनका लागि चाहिने दाउरा निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारेका छन् । यसबारेमा बताउँदै उनले भने–कतिपय गरीब मानिससँग आफन्तको मृत्युपछि आर्यघाटमा पुर्याएर जलाउनका लागि दाउरा किन्न सक्ने पैसा समेत छैन ।

    दाउरा नभएकै कारण कतिपयलाई अन्तिम दाहसंस्कार गर्न मुस्किल भइरहेको छ । पैसा नहुनेले आर्यघाटमा लिएर जलाउन पनि नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि यो योजना सारिएको हो ।

    कस्तूरी, चरा, हाव्रे लगायतका १० प्रजातिको वासस्थानको पहिचान गरेर जीवजन्तु वृहत् उद्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि उनले अघि सारे । त्यसै महानगर तथा उप–महानगर क्षेत्रमा बगैंचा हरियाली विकास गर्ने कार्यक्रमको पनि थालनी गरिने उनको योजना छ ।

    अहिले कम्तीमा पनि दुइ लाख बिरुवा वृक्षरोपण गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको मन्त्री आलेले सुनाए ।

    सातवटै प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्ने

    सबै प्रदेशलाई समेट्ने गरी सातवटै प्रदेशमा चिडियाखाना स्थापना गर्ने योजना पनि मन्त्री आलेले अघि सारेका छन् । उनका अनुसार यसका लागि सर्वेको काम अघि बढिसकेको छ । पाँच वटा ठूला ताललाई नमूनाका रुपमा विकास गर्ने गरी मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ ।

    मन्त्री आलेले आफ्नो प्रदेश सुदूरपश्चिममा बडीकेदार संरक्षण क्षेत्र २५० वर्गकिलोमिटर बझाङको सैपाल, अछामको रामारोशन तथा लिली भ्याली ५०० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई समुदायमा आधारित संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नका लागि काम सुरु गर्ने पनि उनले बताए ।

    रुख कटानको विषयमा पत्रकारले राखेको जिज्ञासामा वनमन्त्री आलेले लगानीको टुंगो नलागेसम्म निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रूख काट्ने काम अघि नबढ्ने दावी गरे । उनले भने ‘पहिले लगानीको टुंगो लाग्नुपर्यो अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतबाट यो विषयमा फैसला हुनुपर्‍यो ।’

    गत साता मन्त्री आलेले प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण समेत गरेका थिए । अनावश्यक हिसाबले हरिया रुख कटानको पक्षमा आफू नरहेको मन्त्री आलेको भनाइ छ ।

    निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) खारेज र रूख कटानसम्बन्धी अलग–अलग मुद्दा दुई वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । तत्कालीन वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्वीकृत गरेको ईआईए प्रतिवेदनमा साना ठूला गरी २४ लाख रुख काटिने उल्लेख छ ।