Tag: लुम्बिनी प्रदेश

  • लुम्बिनीको स्थायी राजधानीबाट व्यवस्थापन कार्यालय सन्चालन

    लुम्बिनीको स्थायी राजधानीबाट व्यवस्थापन कार्यालय सन्चालन

    रुपन्देही । राप्ती उपत्यकालाई स्थायी राजधानी घोषणा गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय शुरु गरी आफ्नो काम थालेको छ ।

    दाङको राप्ती गाउँपालिकास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।

    देउखुरीमा निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश राजधानीको लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत निर्णयमा समन्वयकारी भूमिका निभाउने गरी सो कार्यालय स्थापना गरिएको जनाइएको छ । राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयको केही दिनअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उद्घाटन गरिसकेका छन् ।

    मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानीमा पूर्वाधार निर्माणको अभियान सुरु भइसकेको बताएका थिए । यसअघि देउखुरीमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकारण कार्यालये उद्घाटन गरी कामको थालनी गरिएको थियो ।

    प्रदेश सरकारले राजधानीको गुरुयोजना निर्माण र यससँग जोडिएका अन्य कार्यलाई व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको तहमा पु¥याउन स्थायी राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले भूमिका खेल्ने छ ।

    हाल बुटवलमा रहेको प्रदेशको राजधानी मुकामका रुपमा रहेको अवस्थामा स्थायी राजधानी क्षेत्र देउखुरीमा काम गर्न अति आवश्यक प्रशासनिक कार्यालयहरु स्थापना गर्ने तथा स्थायी पूर्वाधार बनाउने योजनासहित प्रदेश सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको छ । स्रोतका अनुसार आगामी प्रदेश निर्वाचन अगाडि राजधानीसँग जोडिएका प्रशासनिक कार्यालयहरु देउखुरी क्षेत्रमा स्थापना गर्ने योजना बनाइएको छ ।

    असोज २० गते प्रदेशसभाको बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाएको थियो । त्यसपछि राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी व्यवस्थापनको काम थालिएको थियो ।

    लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानको पूर्वाधारको अवस्था र जग्गा व्यवस्थापनको बारेका सरकारले अन्तिम तथ्याङ्क संकलन गरिसकेको छ । देउखुरी क्षेत्रमा रहेको सरकारी भौतिक संरचना, खाली जग्गा, सरकारी जग्गाको लगत संकलन गरिएको र योजनाबद्ध रुपमा संरचना निर्माण अघि बढाउने तयारीका साथ प्राधिकरणले छलफल सुरु गरेको छ ।

    मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले देउखुरीलाई स्थायी राजधानी घोषणासँगै अबको राजधानीको स्वरुपलाई भर्जिन ल्याण्डबाट दीर्घकालीन योजनाका साथ गुरुयोजना गरी व्यवस्थित सहर बनाउने बताउँदै आएका छन् ।

    उनको योजनाअनुसार नै प्रदेश सरकारले राजधानी तोकिएका स्थानहरु राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको सितगंगा गाउँपालिकाका ८ र ९ वडामा जग्गा बिक्री वितरणमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको छ ।

    राजधानीका रुपमा देउखुरी उपत्यका विकसित सहर बन्ने हुँदा कृषि, बसोबास, बजार, हरित क्षेत्रको स्थान निर्धारण गरेर डीपीआर तयार गरिने र त्यसैअनुसार निर्माणको काम २ वर्षभित्रै सुरु हुने बताइएको छ ।

  • लुम्बिनी प्रदेशमा ८४ प्रतिशतले लगाए कोभिड-१९ खोप

    लुम्बिनी प्रदेशमा ८४ प्रतिशतले लगाए कोभिड-१९ खोप

    रुपन्देही । कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानअन्तर्गत निर्धारित संख्यामध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा ८४ प्रतिशतले खोप लगाएका छन् । यस प्रदेशमा पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेविका, एम्बुलेन्स चालक सुरक्षाकर्मी गरी २८ हजार ९ सय ४१ ले कोभिड-१९ खोप लगाएका हुन् ।

    प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरीका अनुसार खोप लगाउन संकलन गरिएका नामावलीमा गर्भवती र सानो वच्चाको आमाले नलगाउने सूचना आएका कारण लक्ष्य पूरा नभएको बताए ।

    प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोभिड १९ फोकल पर्सन कौशल भण्डारीका अनुसार सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा ६ हजार ७ सय ९१ जनाले खोप लगाएका छन् । कपिलवस्तुमा २ हजार २ सय २६, दाङमा ३ हजार ५ सय ४६, बाँकेमा ४ हजार ९ सय ५७, बर्दियामा १ हजार ९ सय ३१, नवलपरासीमा १ हजार १ सय ५२ ले खोप लगाएका छन् ।

    त्यस्तै अर्घाखाँचीमा १ हजार ३ सय ७८, पाल्पामा २ हजार ७ सय १२, गुल्मीमा १ हजार ७ सय ४५, रुकुम पूर्वमा ३ सय ८२, रोल्पामा ९ सय ८७ र प्युठानमा १ हजार १ सय ३४ जनाले खोप लगाएका छन् ।

    लुम्बिनी प्रदेशमा २५ खोप केन्द्रमार्फत पहिलो चरणमा ३४ हजार ९ सय ९५ जनालाई खोप लगाउन डोज छुट्टयाइएकोमा २८ हजार ९ सय ७० जनाले मात्र खोप लगाएका छन् । अझै ६ हजार २५ डोज खोप बाँकी छ ।

  • प्रदेश राजधानी देउखुरी सार्ने काम शुरु, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण बन्यो

    प्रदेश राजधानी देउखुरी सार्ने काम शुरु, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण बन्यो

    रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा स्थानान्तरण गर्ने काम शुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको पाँच महिनापछि देउखुरीमा राजधानी सार्ने काम शुरु भएको हो ।

    देउखुरीमा पहिलो प्रदेश कार्यालयको रुपमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय बनेको छ । राप्ती गाउँपालिकाको मौरिघाटमा प्राधिकरण कार्यालय बनेसँगै राजधानी सार्ने काम अघि बढेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए ।

    पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राप्ती नदीको खाली जग्गालाई व्यवस्थित गरी राजधानी देउखुरीलाई देशकै नमुना अन्तर्राष्ट्रियस्तर सहर बनाउने बताए ।

    मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३, अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिकाको ८ र ९ नम्बरभित्र रहेको जमिनलाई मास्टर प्लानको योजनाभित्र राखिने र नयाँ मोडेलका साथ अघि बढ्ने बताए ।

    प्रशस्त सम्भावना र नागरिकको भावनालाई बुझेर सबैलाई न्याय हुने गरी प्रदेश राजधानीको विषय टुङ्गिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले अब समय लगाएरै नवीनतम योजनाअनुसारको सहर विकास गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकार लागेको बताए ।

    ‘जे छ त्यसैलाई टालटुल पारेर चलाउने वा हतारमा राजधानीको संरचना बनाएर फुर्सदमा पछुताउने काम गरिँदैन’ उनले भने ।

    डुबान क्षेत्रलाई निकास क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै खुला र फराकिलो सडक, व्यवस्थित ढल निकास, नदी किनारमा सुन्दर सहर बन्ने लगायतका योजना सुनाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राप्ती नदीको दुबै किनारलाई व्यवस्थित तटबन्ध गरेर सडक र हरियाली क्षेत्र बनाइने, राप्ती नदीमा कलात्मक सिक्नेचर पक्की पुल निर्माण गरिने तथा दाङ र प्युठानको सिमानाको बिचमा जलासय बनाउने योजना रहेको बताए ।

    उनले मास्टर प्लानअन्तरगत संरचना बनाउनु पर्ने भन्दै राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा नयाँ घर नबनाउन अनुरोध गर्दै भने– पुराना बनेका घरहरु भत्किँदा प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ । राजधानीको निर्णयपछि बनाइएका घर भत्काउँदा क्षतिपूर्ति दिइँदैन ।

    प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले चालू आर्थिक वर्षभित्र राजधानीको गुरुयोजना बनाइसक्ने गरी काम अघि बढेको जानकारी दिए । ‘निर्धारित समयमा मास्टर प्लान बन्ने छ । सुन्दर सहर, सुन्दर नगरी, सुन्दर राजधानी बनाउनेछौं’ मन्त्री केसीको भनाइ छ ।

    प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले ल्याण्डपुलिङ्गको अवधारणाबाट राजधानी निर्माण गरिने जानकारी दिए । ‘ल्याण्ड पुलिङ्गबाट राजधानीको संरचना बनाउने हो । चाँदीबाट सुरुवात गर्दै छौं, हिरा बनाएर हस्तान्तरण गर्छौ’ उनले भने । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त राजधानी बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

    गत असोज २० गते प्रदेश सभाको बैठकबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लागेपछि देउखुरीमा राजधानी सार्ने कामको सुरुवात भएको हो । बुटवलमा रहेको प्रदेशको मुकामलाई स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचनाको निर्माण गरेर मात्र सार्ने योजना छ । त्यसका लागि गुरुयोजना बनाउनु पर्ने भएकाले पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिएको हो ।

    प्राधिकरणले स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानको सम्पूर्ण जग्गाका लगत लिएर डिपीआर तयार गर्ने जनाइएको छ ।

    स्थायी राजधानी पूर्णआधुनिक सहरका रुपमा विकास गर्ने योजनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार लागेको छ ।

    प्राधिकरणले पहिलो चरणमा राजधानी घोषणा गरिएको क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्ने, राजधानीको लागि गुरुयोजना निर्माण गर्न कन्सल्टेन्सी छनोट गर्नेलगायतका काम सुरु गरिरएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैंयाले बताए ।

    ‘राजधानीको लागि मास्टर प्लान बनाउने काम हुनेछ’, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मजगैंयाले भने, ‘त्यसपछि डीपीआर बनाउँछौ, अनि निर्माण चरणमा पुग्छौँ’ उनको भनाइ छ ।

    दाङको राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदीको किनारको मैदानी भागमा राजधानीका लागि संरचना निर्माण हुनेछ । प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिकाको केही भागलाई समेत समेटिने छ ।

    अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका दुई वटा वडालाई राप्ती नदीको पुलले भालुबाङसँग जोडेको छ भने पुरानो भालुबाङ बजार र लापेलाई झोलुङ्गे पुलले जोडेको छ । यस्तै गढवा गाउँपालिकालाई पनि राप्ती नदीमा निर्मित दुई वटा पुलले जोडेको छ ।

    नेपालकै दोस्रो लामो पुल पनि यही क्षेत्रमा पर्दछ । यो पुलको केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाट गरेका छन् । राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने जमिन यो क्षेत्रमा प्रशस्त रहेको स्थानीय गाउँपालिकाले जनाएका छन् ।

     

  • लुम्बिनी प्रदेश : बजेट खर्च सुधारियो, विकास खर्च भने कम

    लुम्बिनी प्रदेश : बजेट खर्च सुधारियो, विकास खर्च भने कम

    रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा चालु र पुँजीगत गरी २२.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा करिब ४ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा १८.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

    त्यस्तै १ सय ९ स्थानीय तहलाई २ अर्ब ३० करोड ३३ लाख २३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले प्रदेश सरकारको बजेट खर्च सुधारिँदै गएको देखिएको बताउँछन् । खर्च गर्नसक्ने संयन्त्र र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुँदै गएकाले बजेट खर्च सुधारिएको उनको भनाइ छ ।

    विकास बजेटमा कम खर्च

    तर चालु आर्थिक वर्ष ०७७।७८ को आधा समय सकिँदा कुल विकास बजेटको १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।

    प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार विकासका लागि प्रदेश सरकारले छुट्याएको १८ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख २९ हजारमध्ये ३ अर्ब ५४ करोड २१ लाख ७१ हजार मात्रै खर्च भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट पारित गरेको थियो । बजेटको चालुतर्फ २६.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

    चालु आर्थिक वर्षमा भएको विकास बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६र७७ को सोही अवधिको भन्दा झिनो १.२६ प्रतिशत प्रतिशतले मात्रै धेरै हो । तथापि अघिल्लो बर्षको असार मसान्तसम्ममा ७९.२४ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएकाले चालु आर्थिक बर्षमा पनि सोही आँकडा बराबर नै बजेट खर्च हुनसक्ने मन्त्रालयका कर्मचारीको अनुमान छ ।

    तर, आर्थिक बर्षको बाँकी समयावधिमा बँचेको विकास बजेट खर्च गर्न भने चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रदेश सरकारको ध्यान विकास निर्माणबाट राजनीतिक सरगर्मीतिर मोडिएकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षजस्तो विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने कर्मचारीले अनुमान गर्न थालेका छन् ।

    चालु आर्थिक वर्षमा कूल पूँजीगत बजेटको ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै पाएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, चालु आर्थिक वर्षमा कुल पूँजीगत बजेटको ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै पाएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले क्रमशः २१.३६ प्रतिशत, १६.८५ प्रतिशत र १५.०८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी रविन्द्र अर्यालले जानकारी दिएका छन् ।

    भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुसार जेठ मसान्तसम्ममा बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने बताउँछन् । उनले अधिकांश पूर्वाधार परियोजनाहरूको निर्माणकार्य शुरू भइसकेकाले पुँजीगत खर्च अपेक्षितरूपमा बढ्दै जाने बताएका छन् ।

  • लुम्बिनी प्रदेशमा खोप अभियान सुरु

    लुम्बिनी प्रदेशमा खोप अभियान सुरु

    रुपन्देही । कोभिडविरुद्धको खोप अभियान लुम्बिनी प्रदेशमा बुधबारबाट सुरु भएको छ ।

    पहिलो खोप रुपन्देहीको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका सुपरिटेन्डेन्ट डा. राजेन्द्र खनालले लगाएका छन् ।
    लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रमा खोप अभियानको सुरुवात गरेका छन् ।

    अस्पतालका अरू १४ जनाभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाउँदैछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ३९ हजार ४ सय ९५ जनाको लागि ८७ हजार ६ सय ७९ डोज खोप आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सुचना अधिकारी डा. पुष्पराज पौडेलले जनकारी दिएका छन् ।

    त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रुपन्देहीको लागि ३३ हजार ४ सय २० डोज छुट्याइएको छ ।

    बाँकेको लागि १७ हजार ९० डोज उपलब्ध हुने छ । त्यसैगरी दाङमा ६ हजार ५ सय ९०, कपिलवस्तुमा ४ हजार ५ सय ४०, प्युठानमा २ हजार ३ सय ६०, बर्दियामा ४ हजार ३ सय ६०, अर्घाखाँचीमा ३ हजार ८ सय ५० डोज खोपको व्यवस्था गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    पहिलो चरणमा प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये तराईका ५ जिल्लामा खोप लगाउने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।

    त्यसैगरी नवलपरासी पश्चिममा २ हजार ३ सय ८०, रुकुमपूर्वमा २ हजार ४०, गुल्मी ४ हजार १ सय ८०, पाल्पामा ५ हजार ४ सय ६०, प्युठानमा २ हजार ३ सय ६० र रोल्पामा २ हजार ४ सय २० डोज कोरोना विरुद्धको खोप पठाउने तयारी गरिएको छ ।

  • आफै फसिने डरले प्रचण्डले अख्तियारको नियुक्ति रोके : शंकर पोखरेल

    आफै फसिने डरले प्रचण्डले अख्तियारको नियुक्ति रोके : शंकर पोखरेल

    रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रचण्डका कारण संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन नसकेको बताएका छन् ।

    बुटवलमा मंगलबार युवासंघ नेपालको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गदै नेकपा ओली पक्षका लुम्विनी इन्चार्ज समेत रहेका पोखरेलले कारवाहीमा परिने डरले प्रचण्डले अख्तियारलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न नदिएको आरोप लगाए ।

    ‘अख्तियार खाली राख्ने प्रचण्डको नियत प्रधानमन्त्रीले चकनाचुर पार्नुभएकोछ र अब अख्तियार पूर्णरुपमा क्रियाशील हुनेछ’ उनले दाबी गरे ।
    नेपालको गुमेका भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि घेराबन्दी गरिएको पोखरेलको भनाइ छ ।

    आजको संकट त्यही चुच्चे नक्साका कारण आएकाले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिनु नै राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनुभएको पोखरेलले उल्लेख गरेका छन् ।
    कार्यक्रममा अर्का नेता महेश बस्नेतले प्रचण्ड माधव नेपालसहितका केही नेताले पदको स्वार्थले पार्टी तहसनहस बनाएको आरोप लगाए ।

     

  • लुम्बिनी प्रदेशमा खोरेत रोग नियन्त्रणबारे छलफल

    लुम्बिनी प्रदेशमा खोरेत रोग नियन्त्रणबारे छलफल

    रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले पशुमा लाग्ने खोरेत रोग नियन्त्रण अभियानको विषयमा छलफल गरेको छ । स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, प्रदेश मातहतका सम्बन्धित निकायका कार्यालय प्रमुख, किसान र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको गोष्ठीमा सहभागिता रहेको थियो ।

    कार्यक्रममा प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले पशु चौपायमा देखिने खोरेत रोग नियन्त्रण, उन्मुलन र रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले लागिपरेको बताएका छन् ।

    प्रदेश सरकारको एकल प्रयासले मात्र खोरेत रोग उन्मुलन सम्भव नभएकाले संघीय र स्थानीय सरकारको साथ चाहिने बताए । खोरेत रोग नियन्त्रण र उन्मूलनका लागि सम्भावित क्षेत्रमा कडा चेकजांच गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्व तयारी स्वरुप प्रदेशका तराई क्षेत्रका ६ जिल्लामा खोप अभियान थालनी गरिने उनले बताए ।

    लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. रेवतीरमण पौडेलले किसानको समस्या नै सरकारको समस्या भएको भन्दै सम्भावित रोग रोकथामको लागि पूर्वतयारी गर्ने काम तीब्ररुपमा अगाडि बढेको बताए।

  • लुम्बिनी प्रदेशः ५ महिनामा १५ प्रतिशत बजेट खर्च

    लुम्बिनी प्रदेशः ५ महिनामा १५ प्रतिशत बजेट खर्च

    रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा (साउनदेखि मंसिरसम्म) १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
    जसमा चालु खर्च १९ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको छ भने पूँजीगत खर्च ११ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको छ ।

    प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दिपक ज्ञवालीका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १५ अर्ब २ करोड २४ लाख ४८ हजार बजेट बिनियोजन गरेकोमा यो पाँच महिनामा २ अर्ब ११ करोड ३० लाख रुपैयाँ अर्थात १४ दशमलब शुन्य ७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

    त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ६० करोड ५६ लाख ६१ हजार बजेटबाट १४ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको जानकारी दिएको छ ।

    त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ अर्ब ७२ लाख ८६ हजार बजेटबाट १७ करोड ७४ लाख १७ हजार ९ अर्थात ४ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

    २ अर्बको बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि सोही समयमा १९ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
    आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ करोड ६९ लाख ९७ हजार बजेटबाट २ करोड खर्च भएको छ ।

    आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७० करोडको बजेटबाट ४ करोड ८४ लाख ६ हजार १ सय ४ रुपैया अर्थात ६ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिएको छ ।

    प्रदेश सभा सचिवालयले २५ करोड ९९ लाख ९९ हजार बजेटमा ५ करोड अर्थात २१ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

    चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

     

     

  • लुम्बिनी प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा छैन–प्रवक्ता चौधरी

    लुम्बिनी प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा छैन–प्रवक्ता चौधरी

    बुटवल । प्रतिनिधि सभा विघटन र नेकपाको विवादको असर प्रदेशश तहमा पुगेको छ । केही प्रदेशमा सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी भएपनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने त्यस्तो अवस्था छैन ।

    लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने एसएमएस आएपछि नयाँ केही भएछ लौ भन्दै मन्त्रिपतिषद् कार्यालयको प्रेस ब्रिफिङ कार्यालयमा जुटेका पत्रकारलाई सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सुरुमै भने९–सरकारलाई कुनै अफ्ठौरो छैन ।

    पार्टी विभाजनको असर प्रदेश सरकारमा नदेखिएको उनले बताए । उनले सरकार र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको विरूद्धमा कोही पनि प्रस्तुत नभएको र हालसम्म केही नबोलेको बताए । सोमबार मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले भने, ‘पार्टीमा बिभाजन तहसम्मको अवस्था आए पनि हाम्रो क्याविनेट सौर्हादपूर्ण रुपमा चलेको छ र यहाँ त्यसको कुनै असर परेको छैन ।

    प्रवक्ता चौधरीले प्रदेश कसैलाई कारवाही गर्ने र कसैलाई मन्त्रीबाट निकाल्ने सोच र छलफल पनि नभएको बताए ।
    लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकस मन्त्री सुदर्शन बराल प्रचण्ड–माधव समूहमा छन् । उने गुल्मी पुगेर हिजोको सरकार विरोधी भेलामा सम्बोधन समेत गरेका थिए ।

    यस्तै पहिले रामबहादुर थापा बादल निकट रहेका आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसी हाल प्रचण्ड–माधव खुलेका छन् । यद्यपि उनी सरकार विरोधी भेलामा गएका छैनन् । उनीहरू दुबै जना सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी थिए ।

    लुम्बिनी प्रदेश सरकार नेकपा पार्टीमा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रम पछि पनि पूर्ववत् अवस्थामा रहने सरकारका प्रवक्ता चौधरीको दाबी छ ।
    क्याविनेटमा अहिले प्रचण्ड नेपाल समूहमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केसी र सामाजिक विकास मन्त्री बराल रहेपनि सरकार छाडेर जाने वा अर्को समिकरण बनाउने बारे उनीहरूले बोलिसकेका छैनन् ।

    मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सहित अन्य सबै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटका छन् ।
    मन्त्रिपरिषद बैठकले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बिलबाओ नगर परिषद, भिक्टोरिया प्राप्त स्पेनबीच भगिनी सम्बन्धी कायम गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको चौधरीले जानकारी दिए ।

     

  • लुम्बिनीमा शंकरलाई तत्काल छैन संकट, तर ४ सांसदको सकस

    लुम्बिनीमा शंकरलाई तत्काल छैन संकट, तर ४ सांसदको सकस

    बुटवल । नेकपाको विवादको प्रभाव प्रदेश तहसम्म आइपुगेको छ । तर, लुम्बिनी प्रदेशको हकमा भने सरकार गिराउने र नयाँ बनाउने तहसम्मको समीकरण बनिसकेको छैन ।

    अलग–अलग गुटमा रहेका नेताहरु पनि तत्कालै सरकार बदल्ने हतारोमा पुगिसकेका छैनन् । बरु विभाजित पार्टीका सांसद र नेताहरुको ओहोरदोहोरबाट नयाँ समीकरण बनाउने काम भइरहेका छन् ।

    प्रदेशसभामा केपी ओली पक्षीय सांसदहरुको बहुमत छ । सरकारको नेतृत्व प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेलले गरेका छन् । तर, प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदले हात झिक्दा चार सांसद ओली समूहलाई पुग्दैन ।

    प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा रहेकै सांसदहरु सरकार फेर्ने भन्दा पनि अझ प्रभावकारी काम गर्ने गरी सरकार सञ्चालन हुने हो भने यही कायम राख्न तयार रहेको बुझिएको छ । तर केन्द्रको निर्देशन कस्तो आउँछ भनेर उनीहरु पर्खिरहेका छन् ।

    सरकारलाई निरन्तरता दिन र बाँकी रहेका मन्त्रीलाई पनि थपेर प्रभावकारी काम गराउन चाहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षका एक नेताले बताए । ‘सरकार ढालेर अर्को बनाएर भन्दा पनि यही सरकारलाई कामकाजी बनाउन पनि सकिन्छ र सबैको विश्वास जित्ने पनि बनाउन सकिन्छ’ उनले भने ।

    प्रदेशसभामा केपी ओली पक्षीय सांसदहरुको बहुमत छ । सरकारको नेतृत्व प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेलले गरेका छन् । तर, प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदले हात झिक्दा चार सांसद ओली समूहलाई पुग्दैन ।

    वागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध नेकपाका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल समूहका अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव आउने चर्चा चले पनि अहिलेसम्म त्यस्तो छनक देखिन्न ।

    राजनीतिक विश्लेषक आरसी चापागाइँले यही सरकारलाई कामकाजी बनाउँदा सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्र पनि बलियो हुने र जनताको चाहना पनि समेट्न सकिने भएकाले प्रदेश तहमा सरकार गिराउने तथा अर्को बनाउनेतिर लाग्न उचित नहुने बताउँछन् ।

    यहाँ तत्कालै अविश्वास प्रस्तावकाे मूडमा दाहाल–नेपाल समूह देखिएको छैन । किनकि माधव नेपालनिकट मानिने रुपन्देहीका प्रभावशाली नेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ अहिले ओलीको पक्षमा लागेका छन् । उनले सरकारलाई प्रभावकारी काम गर्न दिनुपर्नेमा पार्टीबाटै असहयोग भइरहेको भन्दै आएका छन् ।

    साविकको माओवादी केन्द्रका नेता र चुनावी गठबन्धनबाट चुनाव जितेका प्रदेशसभा सांसद तथा प्रदेश सभाको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले तत्काल प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने योजना नभएको बताउँछन् ।

    उनी प्रचण्ड–माधव समूहबाट केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा सहभागी भएका थिए । उनले पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिंदा पनि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गिराउने र अर्को बनाउने बारेमा तत्कालै केही सोच नरहेको बताइरहेका छन् ।

    सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी लुम्बिनी प्रदेशमा नदेखिए पनि यहाँ हिजोको नेता पक्षीय समीकरण बदलिन सक्छ । तत्कालीन एमालेका माधवपक्षीय कतिपय नेतालाई ओली पक्षले आफूतिर तान्न खोजेको छ ।

    सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी लुम्बिनी प्रदेशमा नदेखिए पनि यहाँ हिजोको नेता पक्षीय समीकरण बदलिन सक्छ । तत्कालीन एमालेका माधवपक्षीय कतिपय नेतालाई ओली पक्षले आफूतिर तान्न खोजेको छ ।

    बादल पक्षका आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसी सोनाम प्रचण्ड–माधव समूहमा खुलिसकेका छन् । उनी प्रदेशसभामा नेकपाका संसदीय दलका उपनेता हुन् । सरकार गिर्ने अवस्था आएमा उनी के गर्छन् अझै खुलेर बताएका छैनन् ।

    यसअघि माधन नेपालनिकट मानिने रूपन्देहीका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले ओली समूहको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा शपथ लिइसकेका छन् । बाँकेका नेता कविराम थारूले अहिले आफूलाई ओली खेमामा उभ्याउन खोजेका छन् । उनी प्रचण्ड–माधव समूहको बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं गएका थिए ।

    प्रचण्ड–माधव समूहका नेता घनश्याम भुसाल आइतबार रुपन्देहीमा आएर भेला गरेका छन् । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको ड्राइभरटोलस्थित तुलिप होटलमा उक्त समूहको भेलामा भुसालले प्रदेश सरकार हटाउनेबारे केही बोलेनन् ।

    यस्तो छ गणित

    प्रदेशसभाका ८७ सदस्यमध्ये तत्कालीन एमालेले ४१ सिट जितेको थियो । यी ४१ जना सांसदमध्ये अहिले प्रचण्ड–माधव समूहमा मात्रै एक जना सांसद देखिएका छन् । बाँकी ४० जना सबै केपी ओली पक्षमा रहेका छन् ।

    तत्कालीन माओवादीले २० सिट जितेको थियो । भने कांग्रेसका १९ सांसद छन् । जनता समाजवादी पार्टीका ६ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।

    प्रदेश सभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक तथा नेकपाका युवा नेता भूमिश्वर ढकालले सरकारलाई कुनै अफ्ठेरो नरहेको दाबी गरे । प्रदेशसभामा नेकपाका ६१ सांसदमध्ये ओली समूहमा यसअघि नै ४० जना सांसद छन् ।

    अब बहुमतका लागि ४ जना सांसदको खाँचो पर्छ । ‘बहुमत जुटाउन कुनै सकस छैन’ ओली निकटका नेता तथा प्रमुख सचेतक ढकालको भनाइ छ ।

    लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा अरु प्रदेशको जस्तै ओली समूहबाहेक अरु सबै समूह र दल एक ठाउँमा जुटेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरे भने ओली समूहलाई ४ जना सांसद अपुग हुन्छ । यसका लागि मुख्यमन्त्रीसहितका नेताहरु समीकरण मिलाउन केन्द्रित छन् ।

    ‘यहाँ प्रचण्ड–नेपाल समूह, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी एक भए यहाँका मुख्यमन्त्री पोखरेल अफ्ठेरोमा पर्नेछन् तर त्यो अवस्था छैन’ राजनीतिक विश्लेषक चापागाइँको भनाइ छ ।

    प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरुले आफूहरुसँग २५ सांसद रहेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि साविकको एमालेका एक जना नेता मात्रै प्रचण्ड–माधव समूहमा खुलेर लागेका छन् । साविकको एमालेबाट कपिलवस्तुबाट निर्वाचित सांसद विष्णु पन्थी माधव नेपालनिकट हुन् । उनीबाहेक साविकका एमालेका सबै सांसद ओली पक्षमा रहेको दाबी गरिएको छ ।