Tag: लुम्बिनी प्रदेश

रुपन्देही । शंकर पोखरेललाई पुनः नियुक्ति भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धन दल प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसँग आक्रोशित भएका छन् ।

आफ्नो पक्षमा स्पष्ट बहुमत भएको अनुरोध गरिरहँदा पनि प्रदेश प्रमुखले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई सपथ खुवाएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो पक्षमा पार्टीका ४१ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएपछि प्रदेश प्रमुख यादवले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेस, माओ‌वादीलगायतका विपक्षी गठबन्धनले पोखरेल पुन: मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको जानकारी पाएपछि प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएपनि प्रदेश प्रमुख यादवले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई आधार मानेर प्रकृया अगाडि बढाएको प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

आइतबारको नियुक्तिलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुदिन खानले प्रदेश प्रमुखले विधि पद्दति मिचेर गरेको कानूनी उपहास भएको टिप्पणी गरे ।

‘हामीले सबै विषय प्रष्ट पार्दा पनि प्रदेश प्रमुखले इमान्दारिता देखाउनुभएन, एमालेको कार्यकर्ताजस्तै शंकर पोखरेलले जे भन्यो त्यही गर्नुभयो, यस्तो कामले राजनीतिक बेइमानी देखाएको छ, उहाँले आफू कुन पदमा छु भन्ने कुरा बिर्सनुभयो’, खानको आरोप छ । प्रदेश प्रमुखको यो कामले मुठभेडको राजनीति शुरू भएको र उनले जिकिर गरे ।

माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले प्रदेश प्रमुखको कदम संविधानको कानुनकोविपरीत भएको बताए । प्रदेश प्रमुखले एमालेको कार्यकर्ताजस्तो भएर हामीलाई जबर्जस्ती बाहिर निकाल्नुभयो, उनको टिप्पणी छ ।

यता सपथ खुवाउन नदिने भनेर प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा धर्नामा बसेका विपक्षी दलका सांसदहरूले सुरक्षा निकायमा जिम्मेवारी व्यक्तिले आफूहरूमाथि असभ्य व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले जबरजस्ती लछारपछार गरेर प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै छानविनको माग गरे ।

कांग्रेस सचेतक निर्मला शर्माले प्रहरीले आफूमाथि गरेको दुर्व्यवहार मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा भएको भन्दै मानअधिकारमाथिको हनन भएको बताएकी छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेकपा (एमाले) प्रदेश सभामा वहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका वखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । दलको वैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् । उनको नियुक्ति र सपथका विषयमा विपक्षी गठबन्धनले प्रश्न उठाएपछि आज विहान सामाजिक सन्जालमार्फत लामो वक्तव्य जारी गरेका छन् । पढ्नुहाेस्, उनको वक्तव्य जस्ताको तस्तै

लुम्बिनीमा नेकपा(एमाले) प्रदेश सभा दल वहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका वखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको हो । दलको वैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्तिपछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ ।

विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो । उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ।

चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरु समेत दलको वैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दावी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो । सूर्य चिह्नवाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानूनी रुपमा समेत अन्यदललाई हुन सक्दैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरवहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पछि जनता समाजवादीका चारजना सदस्यहरुलाई अल्पमतरहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मन्चनपछि नेकपा(एमाले) वहुमत प्राप्त दल बनेको हो । वहुमत प्राप्त दललाई सरकार संचालनको संवैधानिक दायित्व रहन्छ ।

जनता समाजवादीका चारजना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दावी उहाँहरुको छ ।

संविधानले एउटा चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जिल्नेहरुलाई अर्को दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिह्न सूर्य लिएकाहरु हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो ।

जनता समाजवादीका वहुमत सदस्यले कारबाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्विनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ । नियुक्ति पछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितिको उपज हो ।

सूर्य चिह्न लिएर उम्मेदवार भई सांसद भएकाहरुलाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दावी गर्ने कुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो । यसप्रकरणमा के–कस्ता हथकण्डा प्रयोग भए समयक्रममा खुल्दै जानेछन् ।

वहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहिरहने छ । संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर वहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन । तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन ।

जुन साथीहरुले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरुले लुम्विनी सरकार विरुद्ध प्रपोगण्डा संचालन गर्नु स्वभाविक हो । जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ– सात प्रदेशमा लुम्विनी प्रदेश अगाडी नै छ र आगामी दिनमा पनि रहने छ ।

विभिन्न माध्यमवाट चासो,चिन्ता र सरोकार राख्नुहुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद ।

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा पुनः नियुक्ति भएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शपथग्रहण कार्यक्रममा गरिएको अवरोध गलत राजनीतिक संस्कारको शुरूवात भएको बताएका छन् ।

प्रदेश प्रमुखको धर्मनाथ प्रसाद यादवसमक्ष आज साँझ शपथ लिएपछि पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले राजनीतिमा आफू हुँदा ठिक अरू हुँदा विरोध गर्ने गलत संस्कृतिलाई हटाउँदै लैजानुपर्ने बताए ।

जसपाको सहकार्यमा संयुक्त सरकार बनाएको समयमा जसपाको बहुमतको निर्णयलाई नमानेर कारबाही नाटक गरिएको उनले बताए । त्यो घटनापछि एमाले एक्लैले बहुमतको सरकार बनाउने अवस्थामा आएको उनले बताए ।

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आइतबार साँझ दुई मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् ।

पोखरेलले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा बैजनाथ चौधरी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हरि रिजाललाई नियुक्त गरि सपथग्रहण समेत गराएका छन् ।

चौधरी यसअघि भौतिक पुर्वाधारमन्त्री थिए । रिजाल भने नयाँ हुन् । पोखरेलले आइतबार साँझ मुख्यन्त्रीको सपथग्रहण गरेका थिए ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्ममतमा रहेको भन्दै पुनः सरकारको दावी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार साँझपख एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डले भनेका छन, ‘राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १ सय ६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ ।’

अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको साटो संसद अवरोध गरेको प्रचण्डको आरोप छ । ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको बदला अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई संसदको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गरे,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेकालाई मुख्यमन्त्री दावी गरेको दावी समेत प्रचण्डको छ । उनले भनेका छन्, ‘यसरी बहुमत सांसदका समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १ सय ६८(२) अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाका समर्थन) शंकर पोख्रेललाई संविधानको धारा १ सय ६८ (१) अनुरुप नियुक्ति गरे ।’

विपक्षी गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न समेत प्रचण्डले आग्रह गरेका छन् । ‘प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्चाई गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्विनी प्रदेश प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ प्रचण्डले भनेका छन् ।

रुपन्देही । प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ मोडसँगै अचानक नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेकी प्रदेश सांसद विमला खत्रीले आफूलाई पहिले राजनीतिबारे धेरै थाहा नभएपछि अहिले आफ्नै इन्छाले पार्टी बदलेको बताएकी छिन्।

माओवादीमा जाने निर्णयपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूले चुनावमा समेत माओवादी केन्द्रबाटै धेरै सहयोग पाएको बताइन् ।

‘मैले नेकपाबाट चुनाव जितेँ,’ उनले भनिन्, ‘म सामान्य गृहिणी, श्रीमान्‌को मृत्युपछि राजनीतिमा आएँ । त्यतिखेर मैले माओवादी एमाले भन्ने पनि चिन्दैनथेँ । त्यतिखेर पनि धेरै सर्पोट माओवादी केन्द्रबाटै पाएँ ।’

एमालेले भने सांसद खत्री अपहरणमा परेको दावी गरेको छ । त्यसको खण्डन गर्दै उनले आफ्नो इच्छाले माओवादी रोजेको प्रष्ट पारिन् । उनको भनाइ छ, ‘माओवादीहरूले बढी सपोर्ट गरेको हुनाले मैले मेरो इच्छाले यो दल रोजेको हो ।’

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य विमला खत्री वली नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेको विषय कानूनी परीक्षणमा जाने देखिएको छ । तत्कालीन नेकपाबाट २०७६ मंसिरको उपचुनावमा उनी प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट एमाले र माओवादी ब्युँतिएसँगै उपचुनावमा जितेका जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने विवादको न्यायिक निरुपण भइसकेको छैन । पार्टी साविकको ठाउँमा पुगेसँगै पूर्वमाओवादीहरू माओवादीतिरै र एमालेहरू एमालेतिरै रहेका थिए ।

नारायणकाजी श्रेष्ठ, विद्या भट्टराईहरूसँगै कमला खत्री पनि उपचुनावबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । अहिले श्रेष्ठ माओवादीको प्रवक्ता छन् भने विद्या भट्टराई विमला पनि एमालेकै दलका बैठकमा सहभागी थिइन् ।

संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले विमला खत्री सूर्य चिन्हधारी सांसद रहेको र उनले फागुन २३ यता पनि लगातार एमाले संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेको कुरा नै प्रमाणित तथ्य हुने प्रतिक्रिया दिए ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै नेम्वाङले भने, ‘उहाँले सूर्य चिन्हबाट, केपी ओलीको एकल हस्ताक्षरको टिकटबाट चुनाव जित्नुभएको हो । सूर्य चिन्ह धारक एमालेको संसदीय दलको बैठकमा निरन्तर उपस्थित भएर उहाँको हस्ताक्षर छ । यी सबै आधिकारिक कुरा स्थापित छन्, प्रष्टसँगै उहाँ सूर्यचिन्ह धारक सांसद हो ।
नेम्वाङले उपचुनावमा जितेका अन्य जनप्रतिनिधिको हकमा जसले अन्यथा विवाद गर्छ त्यसको निरुपण अदालतले गर्ने भन्दै निरन्तर एमालेका बैठकमा सहभागी भएका सांसदको हकमा भने त्यहि आधिकारिक दस्तावेज नै प्रमाण हुने बताए ।’

नेम्वाङले भने, ‘अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक यही रूपमा बुझ्नुपर्छ । जसले अन्यथा विवाद गर्छ त्यो विषय अदालतमा गए हुन्छ ।’

विमला खत्रीले माओवादीको सदस्यता लिएको पुष्टि भएमा उनको पद रिक्त गराउन एमालेले प्रक्रिया अघि बढाउने नेम्वाङले बताए ।

काठमाडौं । आफूलाई कारवाही गर्ने पार्टीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार सांसदको रिट फिर्ता भएको छ ।

सर्वोच्च प्रशासनले हाल कोभिड नियन्त्रयणका लागि निषेधाज्ञा रहेकाले अत्यावश्यक निवेदन मात्र दर्ता गर्ने भन्दै निषेधाज्ञा हटेपछि मात्रै आउन भनेको हो । उनीहरू रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

निलम्वित सांसदहरू सन्तोष कुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेय आइतबार रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले आवश्यक अध्ययन गर्ने भन्दै शुक्रबार दर्ता गर्न मानेको थिएन ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले वैशाख ३१ गतेसम्म अत्यावश्यक विषयबाहेकका रिट निवेदन नलिने निर्णय गरेको थियो ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको आज दिउँसो एक बजेदेखि बस्ने भनिएको प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम प्रदेख प्रमुख धर्मनाथ यादवले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

‘लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आव्हान गरेको अवस्थामा माननीय मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा पेस गरेकोले उक्त अधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको हुँदा अधिवेशन अन्त्य गर्न मुख्यमन्त्रीबाट प्राप्त सिफारिस प्राप्त भएकोले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम सम्बत् २०७८ साल वैशाख १९ गते आइतबार दिउसो १२ बजेदेखि प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको’ प्रदेश प्रमुख कार्यालयले सूचना निकालेर जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले पेस गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभा बैठक बस्न लागेको थियो । तर, राजीनामासँगै नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया अघि बढेको र अविश्वास प्रस्ताव निष्क्रिय भएकाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो ।

रुपन्देही । सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि असन्तुष्ट बनेका लुम्बिनीका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका छन् । प्रदेश सचिव दुर्लभकुमार पुनले सभामुख-प्रदेश प्रमुख भेटको पुष्टि गरे ।

राजीनामा दिइसकेको सरकारले प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न पाउने वा नपाउनेबारे छलफल गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसँग घर्तीले भेट गरेका हुन् ।

सरकारले आजै दिउँसो बस्ने अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस प्रदेश प्रमुखसमक्ष गरेको थियो ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएसँगै विपक्षी दलहरुले पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ ।

पोखरेलले आजै प्रदेशप्रमुख धर्मनाथ यादवसमक्ष एकल बहुमतको सरकार निर्माणका लागि दावी पेस गर्ने भएका छन् । एमाले संसदीय दलको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा एकल सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

एक महिनासम्म विपक्षी दल थप कमजोर बन्ने पोखरेलले आकलन गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले एकल बहुमतको नेतृत्व गर्दै पुनः सरकार बनाउनका लागि राजीनामा दिएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकोमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति आइपरेकोले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएको जनाइएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा व्यवस्थामा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै, संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ (१) मा प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले जनता समाजवादी पार्टी जसपाका चार सांसदलाई पदमुक्त गरेसँगै बाँकी रहेको ८१ सदस्यीय सभामा ४१ सदस्यीय एमालेको एकल बहुमत छ ।

यसैलाई आधार मान्दै पोखरेलले हाल संयुक्त सरकारबाट राजीनामा दिएका हुन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि गठबन्धन दल बसेर थप निर्णय गर्ने बताए ।

माओवादी केन्द्रका सचेतक वसन्त घर्तीले मुख्यमन्त्री डराएर राजीनामा दिएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने- हामीले पनि बहुमत लिएर जाने हो, गठबन्धन दलको बैठक बसेर थप निर्णय गछौं ।

काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार वहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले पुनः सरकार बनाउन राजीनामा दिएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा आज दिउँसो सरकारबिरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची रहेको समयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका हुन् । यादवले तत्कालै राजीनामा स्वीकृत गरी अर्काे सरकार गठन नहुन्जेल यही मन्त्रिपरिषदले प्रदेश सरकारकाे कार्यभार वहन गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा ६ जना प्रदेश सभा सदस्य पदमुक्त भएपछि ८१ सदस्यमात्र छन् । एमालेका ४१ सांसद भएकाले अब एमालेको एकल बहुमत हुनेछ । नेकपा एमालेकाे एकल सरकार बनाउन मुख्यमन्त्री पाेखरेलले राजीनामा दिएको प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

बैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि उनले जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री नियुक्ति दिएर पद बचाउने  प्रयास गरेका थिए । जसपाले आफ्ना चारै सांसदलाई पदबाट बर्खास्त गरिसकेकाे छ ।

रुपन्देही । आफूलाई नियमविपरीत सांसद पदबाट हटाइएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ४ मन्त्रीको रिट शुक्रबार दर्ता हुन सकेन । पार्टी निर्णय विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि कारबाहीमा परेर सांसद पद गुमाएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार सांसदले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिन काठमाडौं पुगेका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा बैशाख ६ गते मन्त्री बनेका जसपाका ४ जनाको सांसद पद गुमेको छ । बाबुराम भट्टराई तथा उपेन्द्र यादव समूहले पार्टीको निर्णय विपरीत मन्त्री भएको भन्दै सन्तोष पाण्डे, विजयकुमार यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीलाई सांसद पदबाट हटाउन दिएको पत्रका आधारमा प्रदेशसभाले हटाएको हो ।

शुक्रबार रिट लिएर गएका उनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सरोकार राख्नेबाहेकका सुनुवाइ तथा रिट दर्ता वैशाख मसान्तसम्म स्थगित गरिएको भन्दै फर्काइएको थियो । सर्वोच्चको १४ वैशाखको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले यी दुई बाहेकका रिट दर्ता र सुनुवाइ नगर्ने निर्णय गरेको हो । अन्य विषयका रिट दर्ता हुन फेरि अर्को फूल कोर्ट बसेर निर्णय फुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो लगाउन वैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन डाकिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्रअनुसार १९ गते आइतबार १ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आव्हान गरिएको हो । प्रदेशसभामा पेश भएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि बैठक आव्हान गरिएको हो ।

प्रदेश सभामा अहिले कायम रहेका ८५ सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । त्यसैगरी हालै सरकारमा सामेल जसपाका ६ सांसद रहेका छन् जसमध्ये ४ जना मन्त्री बनेका छन् । तर उनीहरुको कारबाही कायम रहेमा अब जसपाको २ सांसद बाँकी रहनेछन् । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १८ र नेपाली कांग्रेसको १९ सांसद रहेका छन् । जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।

रुपन्देही । विशेष अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा नेकपा एमालेको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठक डाकिएको छ । आइतबार बिहान ८ बजे बैठक बोलाइएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आइतबार १ बजे शुरू हुँदैछ ।

वैशाख ६ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे रणनीति तय गर्न बैठक बोलाइएको एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले जानकारी दिए ।

आइतबार बिहान बस्ने बैठकले सबै सांसदहरू एकढिक्का भएर सामना गर्न निर्णय लिइने कर्णालीमा जस्तै एमालेका माधव पक्षका केही सांसदले फ्लोर क्रस गर्नसक्ने आशंकाबारे उनले लुम्बिनीमा त्यस्तो कुनै पनि सम्भावना नरहेको र सबैले पछिको राजनीतिक भविश्यका लागि सोचिसकेको बताए ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका दुई, जसपाका चार सांसद पदमुक्त भएपछि प्रदेशसभामा ८१ सांसद रहेको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि जसपाबाट मन्त्री बनेका सन्तोष पाण्डे, विजय यादव, कल्पना पाण्डे, सुमन शर्मा आफूविरुद्धको कारवाही कानुनविपरीत भएको भन्दै न्याय खोजिरहेका छन् ।

प्रदेशसभाले सार्वजनिक गरेको ८१ सदस्यीय कायम रहेमा सरकार बनाउन अब ४१ सांसद आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका १९, माओवादीका १८ (सभामुखसहित), जसपाका दुई (४ जना कारबाही ) र जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका कांग्रेस, माओवादी माधव पक्षका केही सांसदको फ्लोर क्रसको सहयोगमा सरकार ढाल्ने योजनामा ढुक्क बनेका छन् ।

दाङ । हालै लुम्बिनी प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त गरिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार नेता सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । आफुहरूलाई अवैध तरिकाले पदमुक्त गरिएको भन्दै निर्णय बदर गर्नुपर्ने मागसहित रिट हाल्ने उनीहरुको तयारी छ ।

प्रदेश सभाको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च गएको नेतृ कप्तान पाण्डेले नेपाल प्रेसलाई बताइन् ।‘किर्ते काम गरेर हामीलाई संसदबाट हटाइएको छ । यो गैरकानुनी छ,’ उनले भनिन्, ‘यो निर्णय खारेजीका लागि हामी अहिले सर्वोच्च अदालत आएका छौँ । एक घन्टाजति लाग्छ भनिएको छ ।’

प्रदेशसभा सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिदै छ । प्रदेशसभा सचिवालयले बिहीबार सूचना टाँस गर्दै जसपाका चार सांसद पदमुक्त भएको जानकारी गराएको थियो ।

जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र प्रदेश संसदीय दलले निष्कासन गरेको जानकारी गराएकाले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १९१ बमोजिम सन्तोषकुमार पाण्डे, कल्पना पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझी र विजय यादवलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्कासन गरिएको सूचनामा उल्लेख थियो ।तर, जसपा केन्द्रीय अध्यक्ष महन्त ठाकुरले भने उक्त निर्णय अवैध भएको बताउँदै प्रदेश सभामा पत्र पठाएका थिए । जसपाको कार्यकारिणी समितिको वैठकले उनीहरुको विषयमा कुनै निर्णय नगरेको उनको पत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा सही गरेका चार जसपा सांसदलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्री बनाएका थिए । त्यस लगत्तै उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सभामा पत्र पठाएपछि त्यसकै आधारमा प्रदेश सभाले उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भएका छन् । मुख्यमन्त्री सचिवालयका अनुसार अबको केही दिनभित्रै लुम्बिनी सरकार विस्तार हुनेछ ।

दुई मन्त्री र केही राज्यमन्त्री थप्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलको तयारी छ । मुख्यमन्त्रीको पहिलो रोजाइमासांसद पद छाडेर माओवादीबाट एमालेमा आएका नेता दधिराम न्यौपाने पर्ने निश्चित भएको बताइएको छ ।

त्यस्तै प्युठानका हरि रिजाल, गुल्मीका कमल श्रेष्ठ, रुपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकाल, अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य, बर्दियाका बलदेव पोखरेल र कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी पनि मन्त्रीको लाइनमा छन् । उनीहरुमध्ये एकजनालाई मन्त्री र अरुलाई राज्यमन्त्री बनाउने तयारी भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्रीका लागि आवश्यक कार्यालय, निवास, सवारीसाधन, कर्मचारीलगायतको व्यवस्थापन नमिलेकाले मन्त्रिमण्डल विस्तार ढिलाइ भएको र अब छिटै विस्तार हुने सचिवालय स्रोतले बताएको छ ।

प्रदेशमा अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र सहरी विकास तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले यही वैशाख ६ गते माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गरेपछि सोही दिन जनता समाजवादी पार्टीका ३ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री थपेका थिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा संसदीय दलका नेता संन्तोष पाण्डेय, भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा उपनेता बिजयबहादुर यादवसंगै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कल्पना पाण्डे र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा सुमन शर्मा रायमाझी मुख्यमन्त्री पोखरेलको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन् ।

रुपन्देही । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेता मनिष सुमनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी चार जना मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने अधिकार पार्टीको प्रदेश कमिटीलाई नभएको बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको मन्त्री परिषदमा सहभागी भएका मन्त्रीहरुलाई जनता समाजवादी पार्टी लुम्बिनीले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सहित निलम्वन गरेपछि नेता सुमनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘संसदीय दलले निर्णय गरेर सरकारमा सहभागी भएको अवस्थामा प्रदेश कमिटीले कुनै कारवाही गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरु संसदीय दलको दुई तिहाईले निर्णय गरेर सरकारमा सहभागी हुनु भएको छ संसदीय दल पार्टीको एउटा आधिकारिक अंग हो त्यसले गरेको निर्णय पार्टीकै निर्णय हो ।’

पार्टीका लुम्विनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रीपरिषदमा सहभागी भएको भन्दै फिर्ता हुन निर्देशन दिएका थिए । प्रदेश कमिटीले सरकारबाट फिर्ता भई २४ घण्टा भित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिँदै त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

सुमनले लुम्विनी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने नबढाउने बिषयमा कसलाई साथ दिने भन्ने बिषयमा पार्टी केन्द्रमा कुनै निर्णय नभएको बताए । ‘केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले समयमा निर्णय नदिँदा कर्णाली प्रदेशमा दुर्घटना भयो,’ सुमनले भने ।

सुमनले जनता समाजवादी पार्टीको प्रदेश कमिटी समायोजनसमेत नभएको अवस्थामा आफूलाई अधिकार नै नभएको बिषयमा सांसदलाई निस्कासन गरिने भनेर बिज्ञप्ति निकाल्नुको कुनै अर्थ नरहने दावी गरे।

रुपन्देही । आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीनसहित जसपाका चार सांसदलाई थपेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको दुई घण्टा नबित्दै पोखरेलले जसपालाई आफू नेतृत्वको सरकारमा सामेल गराएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नवनियुक्त मन्त्रीहरू विजय यादव, सन्तोष पाण्डे, कल्पना पाण्डे र सुमन रायमाझीलाई सपथ गराएका छन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर थपिएका ४ मन्त्री र हेरफेर भएका ३ जना मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित समारोहमा सपथ ग्रहण गराईएको हो ।

थपिएका मन्त्रीमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा सन्तोष पाण्डे छन् । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरी थारुले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय साथै ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यस्तै उद्योगमन्त्री लीला गिरीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कृषिमन्त्री आरती पौडेललाई उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री बनाइएको छ । त्यसैगरी कल्पना पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्री, विजयबहादुर यादव भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सुमन शर्मा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनेका छन् ।

रुपन्देही । आफैंविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तीन सांसदसहित जसपाका ४ जनालाई लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्री बनाएका छन् ।

नयाँ मन्त्री बन्नेमा जसपाका सांसद सन्तोष पाण्डे, विजय यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे छन् । कल्पना पाण्डेबाहेक बाँकी तीनैजनाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कांग्रेस र माओवादीसँग मिल्दा २ वटाभन्दा मन्त्रालय नपाउने तर एमालेसँग मिल्दा सबैजना सुरक्षित हुने ठानेर शंकर पोखरेललाई साथ दिएको जसपाका एक सांसदले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

उनीहरूलाई सपथग्रहण गराउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको केही घण्टामै लुम्बिनीमा सरकारका लागि नयाँ समीकरण शुरू भएको हो । जसपाले कांग्रेस र माओवादीलाई छक्याएर एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल र कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पदबाट राजीनामा दिएसँगै जनता सामाजवादीका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेयको नेतृत्वमा सरकारमा जाने गरी छलफल शुरू भएको थियो ।

यस्तो छ गणित

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रले दुईजना सांसदलाई पार्टीले कारवाही गरेपछि ८५ सदस्यीय भएको छ । जसमध्ये एमालेका ४१, नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् ।

एमालेको माधव नेपाल पक्षमा खुलेका २ सांसद छन् । उनीहरूले कर्णाली प्रदेशमा जस्तै नयाँ सरकारको लागि साथ दिने माओवादी केन्द्रले आशा गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

दाङ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका २ मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।

माओवादीको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बनेका कुलबहादुर केसी र सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले मुख्यमन्त्री पोखरेलसमक्ष राजीनामा दिएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशसभामा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल त्यसको सामना गर्नेबारे छलफलमा जुटेका छन् ।

रुपन्देही। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता तयारी भएको छ ।

सोमबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लागेका हुन्।

कांग्रेस सांसद डिल्ली चौधरीले सवा १ बजे प्रस्ताव दर्ता गर्ने जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ। केसी यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री थिए।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको ४१, नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा निर्णायक मत राखेर बसेको जनता समाजवादी पार्टीको आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकले कुनै निचोड निकाल्न सकेन। ६ सदस्य रहेको दलको बैठकमै सबैजना जुट्न सकेका छैनन्।

प्रदेश सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले ल्याउन लागेको अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न बैठक बसे पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेको संसदीय दलका नेता सहश्रराम यादवले बताए। बैठक सोमबार पुःन बस्नेगरी सकिएको छ।

आइतबारको बैठक बिहानैदेखि बस्ने सबै सांसदलाई सूचना गरिए पनि सचेतक कल्पना पाण्डेलाई भने जानकारी दिइएको रहेनछ। प्रदेश सभामा ६ जना सदस्य रहेको जसपाको बैठकमा सांसद कल्पना पाण्डेलाई भने बैठक शुरु भएपछि मात्र बोलाइएको थियो। पाण्डेले बैठक शुरु भएपछि बोलाइएको र आफू काठमाडौं भएकाले तुरुन्त आउन नसकेको बताइन्। तर संसदीय दलका यादवले भने माननीय पाण्डे बिरामी परेर काठमाडौंमा भएकाले बैठकमा नबोलाइएको दावी गरे।

जसपाका ६ सांसदमध्ये कल्पना पाण्डे, महन्त ठाकुर निकट हुन्। त्यस्तै विजय यादव, सहश्रराम यादव, सन्तोष पाण्डे, फूलमती ढेंगामगर र सुमन शर्मा रायमाझी बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव निकट हुन्।

जसपाले आफ्नो औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नगर्दै आइतबार नै माओवादी तथा कांग्रेसका नेताहरुसँग बैठक बसेपनि त्यसलाई सार्वजनिक गरेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट शंकर पोखरेललाई हटाउन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले तयारी गरिरहेका छन्। त्यसको लागि जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय पर्खिरहेका छन्।

८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रले दुई जना सांसदलाई पार्टीले कारवाही गरेपछि ८५ सदस्यीय भएको छ। जसमध्ये एमालेका ४१, नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन्।

काठमाडौं । संघमा नयाँ सरकार गठनका लागि ठोस परिस्थिति नबने पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सम्भव भएसम्मका प्रदेशमा संयुक्त सरकार गठन गर्ने सहमति बनेको छ ।

सहमति अनुसार पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध संयुक्त अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी थालिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध विहीबार नै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने कांग्रेस एक प्रदेश सांसदले जानकारी दिए ।

नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा कांग्रेसले कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई अघि सार्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेसका पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पोखरेल नवलपरासी पूर्व १ (क) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । हाल उनी गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्य विपक्षी दलको नेताका रुपमा रहेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस र लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति दुवै पार्टीको शीर्ष तहमा बनिसकेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच मंगलबार साँझ महाराजगञ्जमा भएको भेटवार्तामै प्रदेशहरुमा संयुक्त सरकार बनाउन अग्रसरता लिने सहमति बनेको बताइन्छ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा रहेका ६० मध्ये मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नेकपा एमालेका २७ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन रहेको छ । ३ जना सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले बुधबार समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ ।

यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन समेत कांग्रेस र माओवादीले गृहकार्य थालेका छन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेका ४१, माओवादीका २०, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ जना सांसद छन् ।

कांग्रेस र माओवादीले जसपासमेतको साथ लिन सकेको अवस्थामा सभामा बहुमत पुग्नेछ । कांग्रेस र माओवादीबीच लुम्बिनीमा माओवादी सांसद कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भद्र सहमति भइसकेको छ ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेसले जसपाको सहयोगमा अग्रसरता लिन थालेपछि नेकपा एमालेले पनि आफ्नो सरकारको स्थायित्वको लागि छलफल अघि बढाएको छ ।

सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्नका लागि हस्ताक्षर संकलनको सूचना पाएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा सहभागी दुई मन्त्री हटाउने तयारी गरेका छन् । सरकार टिकाउनका लागि एमालेलाई धेरै जोडबल गर्नु नपरे पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै जसपाको सहकार्य अनिर्वायजस्तै बनेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा कुल ८७ सांसदमध्ये एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद छन् । ती मध्ये माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दुई सांसद एमालेमा लागेपछि सो पार्टीले कारबाही गरिएको पत्र संसदमा पेश भइसकेको छ ।

आज नै दुई जनाको सिट खाली हुनेछ भने माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका पूर्णबहादुर घर्ती मतदानमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

माओवादी केन्द्र आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र जसपाको साथमा सरकार बनाउन अगाडि सरेको स्रोतको भनाइ छ । यसका लागि हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिएको समाचार बाहिर आइसकेको छ ।

तर यसमा जसपाका सबै सांसदले हस्ताक्षर गर्न सहमत नभएका कारण रोकिएको छ । जसपाबाट प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डे, विजय यादव र सहश्रराम यादव एमालेसँगकै सहकार्यमा अगाडि बढ्न चाहेका छन् ।

यही कारण यो प्रकृया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो समूहबाट अहिले प्रदेश सभामा दोस्रो वरियतामा मन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति बनेको छ । प्रदेश सरकारका लागि केन्द्र सरकारले स्वीकृत गरेको ८ मन्त्रालयमध्ये माओवादी र कांग्रेसले तीन तीन र जसपालाई २ मन्त्री बाँड्ने गरी सहमती गरेका छन् ।

तर नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकुरुदिन खाँनले तीन दलबीच सहकार्यका विषयमा छलफल भएपनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर भइनसकेको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने– छलफल गरेका छौं, नेतृत्व कसले लिने भन्ने कुरा अगाडि बढेको छैन, टुंगोमा पुगेको छैन तर राजनीतिक निकासका लागि तीन दलको सहकार्य आवश्यक हो भन्ने चाहीँ हो, त्यसैमा छलफल अगाडि बढेको छ ।

पोखरेलको काउन्टर तयारी

माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको चलखेल बुझेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जसपाको एक समूहलाई साझेदार बनाएर अगाडि बढ्न खोजेका छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी तथा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराललाई हटाएपछि मुख्यमन्त्रीले ४ मन्त्री थप गर्न सक्नेछन् ।

प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले तत्काल मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने गरी तयारी भएको नेपाल प्रेसलाई बताए । उनले जसपासँग करिब करिब सहकार्यको टुंगो लागेको दावी गरे ।

एमालेले पनि जसपालाई दुई मन्त्री दिनेगरी तयारी थालेको छ । तर नेता ढकालले ठ्याक्कै यही भनेर केही निचोडमा नपुगिएको बताए ।
‘
जसपा शुरुदेखि नै हामीसँगै छ, धेरै विषयमा समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढेको थियौं, अहिले पनि समन्वय गरेर अगाडि जाने कुरा भएको छ’ सचेतक ढकालले भने ।

जसपा लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले नेकपा एमालेसँग सरकार संचालन लगायतका विषयमा छलफल भएपनि निष्कर्षमा नपुगिएको बताए । उनले अन्य दलले अविश्वासको प्रस्ताव तयारी गरेपनि सफल नहुने बताए ।

को को छन् मन्त्रीको लाइनमा ?

नयाँ मन्त्रीमण्डलका लागि जसपाबाट सन्तोषकुमार पाण्डे, विजय यादवको नाम अगाडि आएको छ । एमालेबाट प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल, कमल श्रेष्ठ, भोजप्रसाद श्रेष्ठको नाम चर्चामा छ ।

रुपन्देही । नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दुई मन्त्री हटाउने तयारी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले एमालेमा गएका दुई सांसदलाई कारबाही गरेपछि एमालेले माओवादीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न खोजेको हो ।

माओवादी केन्द्रबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी तथा सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल सहभागी छन् ।

प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र माओवादी मन्त्रीहरुलाई हटाउने तयारी गरेको पुष्टि गरे ।

‘हामीले समन्वय नै गरेर जाऔं भनेका थियौं तर उहाँहरु सरकारमा बसेर सरकारलाई नै असफल बनाउन लागेकोले यस्तो विषयमा सोंच्नुपरेको हो’ ढकालले भने ।

उनले जसपासँग सरकार संचालनका लागि समन्वय भएको संकेत गरेका छन् ।

‘जसपा शुरुदेखि नै हामीसँगै छ, धेरै विषयमा समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढेको थियौं, अहिले पनि समन्वय गरेर अगाडि जाने कुरा भएको छ’ सचेतक ढकालले भने ।

जसपा लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष पाण्डेले नेकपा एमालेसँग सरकार संचालनलगायतका विषयमा छलफल भएपनि निष्कर्षमा नपुगिएको बताए । उनले अन्य दलले अविश्वासको प्रस्ताव तयारी गरेपनि सफल नहुने बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेल आक्रोशित

केन्द्रमा जेजस्तो भएपनि लुम्बिनी प्रदेशमा सहकार्यको संस्कृति विकास गरिने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सोमबार फरक ढंगले प्रस्तुत भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका दुई मन्त्रीको भूमिकाबाट असन्तुष्ट भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले माओवादी केन्द्रले एमालेमा गएका दुई सांसदमाथि कारबाही गरेपछि आफ्नो कदम अगाडि बढाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारको ट्रयाक खल्बल्याउन केन्द्रबाट प्रयास भइरहेको बताएका थिए । प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रतर्फ संकेत गर्दै उनले केन्द्रबाट प्रदेश सरकारलाई धक्का दिने काम गरेको बताए ।

केन्द्रीय राजनीतिलाई गलत बाटोमा लैजाने प्रयास रोक्न आफूले भूमिका निर्वाह गरेकाले प्रदेश सरकार तारो बनेको पोखरेलको भनाइ छ । उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अस्थिर बनाउने कोशिसलाई किमार्थ सफल हुन नदिने समेत बताए ।

सीमित सत्ता स्वार्थबाट हुने हलचलबाट प्रभावित नहुने उनको दावी छ । आफ्नो विकल्पमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न खुलस्त आउँछ भने तयार रहेको समेत उनले बताए । संघीयता कार्यान्वयनको लागि प्रतिपक्षले मिलेर काम गरौं भने सरकार तयार रहेको बताउँदै अहिलेको मुख्यमन्त्री भन्दा बृहत्तर विकल्प कांग्रेसले दिए खुलस्त आउनसमेत आग्रह गरे ।

पोखरेलले लुकेर विकल्प खोज्नुको जरुरी नभएको उल्लेख गरे । माओवादी केन्द्रतिर लक्षित गर्दै उनले सत्तामा नबस्ने हो भने छलफल गर्न सकिने बताएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा कुल ८७ सांसदमध्ये एमालेका ४१, माओवादी केन्द्रका २०, नेपाली कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद छन् । ती मध्ये माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दुई सांसद एमालेमा लागेपछि सो पार्टीले कारवाही गरिएको पत्र संसदमा पेश भइसकेको छ ।

प्रदेशसभा मंगलबारबाट अन्त्य गर्ने

लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन मंगलबार राती १२ बजेबाट अन्त्य हुने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सातौ अधिवेशन भोली राती १२ बजे बाट अन्त्य हुने प्रस्ताव संसद सचिबालयलाई पठाउने निर्णय गरेको छ ।

१८ गतेबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा अहिलेसम्म ५ वटा बैठक बसेको थियो । भोली छैठौ बैठक पनि बस्ने र राती १२ बजेदेखि संसदको सातौं अधिवेशनको अन्त्य हुने लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।

त्यस्तै बैठकले लुम्बिनी प्रदेशबाट स्वीकृत अनुमति पाएका टेलिभिजनहरुका लागि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि नविकरण दस्तुर छुट गर्ने निर्णय गरेको छ । कोभिडका कारण नविकरण दस्तुर छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता चौधरीले बताए ।

यसैगरी बैठकले सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशप्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृत दिएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव तयारी

मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलविरुद्ध माओवादी, कांग्रेस र जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेशभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार बनेपनि पार्टी एकता नभएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भएको हो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकाल तथा जसपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष कुमार पाण्डेले यस्तो तयारी भइरहेको बताएका छन् । एमाले स्रोतका अनुसार मंगलबार नै माओवादी केन्द्रबाट दुई मन्त्री हटाइने र अन्य दुई मन्त्री थप गरी छिट्टै ४ मन्त्री थप गर्ने तयारी भएको छ ।

रुपन्देही । साबिक नेकपा विभाजनका तीन महिनासम्म प्रचण्ड-माधव पक्षले आफ्नै समूहमा राखेका गुल्मीबाट निर्वाचित माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य दिनेश पन्थी अचानक एमालेको केन्द्रीय सदस्य मनोनित हुँदा लुम्विनीमा खैलाबैला मच्चियो ।

गुल्मीमा गोकर्ण विष्टको निर्वाचन क्षेत्रबाटै प्रदेशसभामा जितेका पन्थी गोकर्ण जत्तिकै लोकप्रिय नेता मानिन्छन् । विभाजनको शुरुदेखिनै केपी ओलीलाई साथ दिएका टोपवहादुर रायमाझीले माओवादीका अन्य तीन सांसद समेत एमालेमा लगेपछि यस क्षेत्रमा माओवादी थप कमजोर बनेको छ ।

नेकपा विवादकै शुरुवातीदेखि माओवादी खेमाबाट प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीलाई लुम्बिनी प्रदेशबाट साथ दिएका ४ जनालाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ ।

अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, राष्ट्रिय सभा सदस्य अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्का तथा रुपन्देहीबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित दधिराम न्यौपाने र गुल्मीबाट निर्वाचित दिनेश पन्थी नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भए पनि उनीहरुले आफूहरु माओवादी केन्द्रबाट चुनाव लडेपनि अब मन्त्री तथा सांसद पद नरहेपनि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेमा रहने घोषणा गरेका थिए ।

माओवादीले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएमा लुम्विनीका संघीय र प्रदेश सांसदगरि चारजनाको पद जान सक्छ । लुम्विनीकै नेता कपिलवस्तु इन्चार्ज गिरिधारीलाल न्यौपानेले पनि माओवादी छाडेर एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् ।

एमालेमा लागेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद न्यौपानेले पद अस्थायी कुरा भएकाले विचारका आधारमा आफूहरु एमालेमा लागेको बताए । उनले प्रचण्डमा अस्थिरता रहेको भन्दै माओवादी धाराको राजनीति असफल भइसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाले तीन वर्षमा ५९ वटा कानुन पास गरे पनि कानुन निर्माणको शैलीका विषयमा प्रदेश सांसदहरु सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले हतारमा ल्याइएका कानुन कार्यान्वयनमा बाधक बन्ने बताउँदै यसको गम्भीरतालाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

संसदीय मामिला पत्रकारले बुटवलमा आयोजना गरेको प्रभावकारिता र खुलापनको कसीमा लुम्बिनी प्रदेश सभामा बोल्ने सत्तारुढ तथा विपक्षी दलका सांसदहरुले यस्तो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएका विषयमा सभामुख सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती तथा उपसभामुख कृष्णी थारुले अनुभवको अभावका कारण यस्तो भएकाले आगामी दिनमा सच्चाएर जाने बताएका थिए ।

सभामुख घर्तीले राजनीति नेतृत्वले अझै पनि प्रशासनिक संरचना फेर्न नसकेको बताएका छन् । उनले राजनीतिक क्षेत्रमा आफ्ना परिवार आफन्तलाई व्यवस्थापन गर्ने परम्परा अन्त्य हुनुपर्ने बताउँदै यो अवस्थाले राम्रा दक्ष व्यक्तिहरुले स्थान नपाएको बताएका छन् ।

सभामुख घर्तीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बनेका ऐन कानुनहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि सबैको पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले ऐन निर्माणका विषयमा भइरहेका छलफल अझैपनि पर्याप्त नभएको बताउँदै अझै धेरै छलफल हुनुपर्ने बताए । अन्य प्रदेशको भन्दा धेरै कानुन निर्माण गरेको बताउँदै उनले जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने खालका कामहरु बनिरहेको दाबी गरे ।

उनले भने– लुम्बिनी प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै ऐन निमयकानुनहरु बनाएको छ । ५९ वटा बनायौँ । अझै कार्यान्वयनको कुरामा भने समस्या छन् । त्यसको समाधानका कामहरु गरिरहेका छौँ ।

उनले लुम्बिनी प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरुका बैठकहरु नियमित नभएको बताउँदै प्रदेशसभा बैठक नचलेको बेलामा समेत समितिका बैठकहरु बसेर काम गर्न शुझाब समेत दिएका छन् ।

उपसभामुख कृषि थारुले कानुन निर्माणमा समस्याहरु रहेको बताउँदै त्यसलाई समाधान गर्न नियमित छलफल हुनुपर्ने बताइन् । उनले छलफलबाट निस्कने नतिजा उत्कृष्ट हुने बताउँदै यो कार्यमा सबैले चासो राख्न आग्रह गरिन् ।

उनले आफूहरुले शून्य अवस्थामा रहेको प्रदेश सभाबाट सिस्टम बसाल्ने काम भएको बताउँदै उनले अब आउने नेतृत्वले यहि सिस्टमबाट काम गर्ने बताइन् ।

कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजय यादवले यो वा त्यो कारण देखाएर छलफल कम हुने गरेको स्वीकार्दै अन्तिम समयमा एकाएक मन्त्रालयबाट ऐन कानुन निर्माण भएको बताए । उनले आफूहरु यो क्षेत्रमा विज्ञ नभएकोले विज्ञ बोलाउन माग गर्दा पनि त्यो सम्भव नभएको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले बनिरहेका अनावश्यक कार्यविधिहरुले समस्या पारिरहेको बताए । उनले संघीयतामा एक अर्कोलाई स्वामित्व र सन्तुलन गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए ।

लेखक मनिकर कार्कीले संसदीय कामकारबाहीमा जनसहभागिताको सवाल विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा संसदीय कामहरुमा जनसहभागिता न्युन भएको बताए । उनले सुशासनको लागि जनसहभागिता आवश्यक हुने बताउँदै प्रदेशमा त्यो नभएकोले त्यसमा सचेत हुन आग्रह गरे ।

अधिवक्ता युवराज कण्डेलले संसदीय समितिको प्रभावकारिता विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सभाका विषयगत समितिका कामहरु उत्कृष्ट बन्न नसकेको बताए । उनले प्रदेशमा भएका कामहरुमा निर्देशन दिनुपर्ने भएपनि त्यो नभएको बताए । उनले समितिका बैठकहरुमा विषय विज्ञ राखेर छलफल गर्न पनि आग्रह गरे ।

सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य विष्णु पन्थीले नेपालमा धेरै कानुनहरु भएकोले धेरै कामहरुमा बाधा पुगेको बताए । उनले एउटा कानुनले गर्न हुने र अर्को कानुनले गर्न नहुने गरी बाध्ने काम भएकोले समस्याहरु आईरहेको बताए ।

सोही समिति सदस्य कल्पना पाण्डेले आफुहरुको समितिले छलफलभन्दा पनि भ्रष्टाचार, अनियमितताको क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई जानकारी रहेको बताउँदै जस्तोसुकै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेपनि नजोगाईने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले आफूहरुले दिइएका निर्देशनहरु मन्त्रालयहरुले नमानेको बताइन् ।

यस्तै प्रदेशसभाको अर्थ, उद्योग, पर्यटन समिति सदस्य पुर्मती ढेंगा मगरले काुननहरु कार्यान्वयमा समस्या देखिएको बताइन् । समितिले दिएका निर्देशनहरु मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगरेको उनको गुनासो थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालय सदस्य दुर्लभकुमार पुनले प्रदेशभालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि काम गर्दै आइरहेको र जनतासंग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने प्रयास गरिरहेको बताए ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोबिन्द खनालले नागरिक समाजलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताए । उनले संसदका काम अझै प्रभावकारी बनाउन आग्रहसमेत गरेका थिए ।