Tag: लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ नीति कार्यक्रममाथि आजदेखि छलफल सुरु भएको छ । नीति कार्यक्रमका विषयमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले प्रदेशसभाभित्रको राजनीतिक गणितलाई विश्वास गर्ने र अराजनीतिक गणितमा विश्वास नगर्ने बताए । ‘प्रदेशमा राजनीतिक असमझदारीको चक्र सुरु भएको छ, हामी त्यसबाट अछुतो छैनौँ, माओवादी केन्द्र सरकारबाट हट्ने प्रयास मात्रै भएन, अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गर्ने कोसिस भयो’, उनले भने, ‘जुन जनादेशको जगमा हामी आएका छौँ अहिले जनताको नजरमा चुकेका छौँ, ‘नियुक्ती भइसकेपछि बहुमत जुटाउने कुराको अर्थ हुँदैन ।’

उनका अनुसार कानून कार्यान्वनका विषयमा एकरूपता देखिएन, प्रदेश प्रमुखलाई विवादित बनाउने काम भयो । राष्ट्रिय राजनीतिभित्रको विषयलाई सबै दलले स्वीकार गरेको भए यस्तो अवस्था सिर्जना नहुनेमा जोड दिँदै उनले संविधानमा भएको व्यवस्था प्रदेशसभाका सदस्यको संख्या गन्न नभई दलको सर्मथनका लागि हो भन्ने नबुझ्दा द्वन्द्व सिर्जना भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले वाग्मती प्रदेशबाहिरका प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेशले कोभिड–१९ बाट संक्रमितका लागि आइसोलेशन र कोरोना विशेष अस्पताल सबैभन्दा बढी निर्माण गरेको बताए । उनले आइसीयू शय्यामा चामत्कारिक उपलब्धी हासिल गर्नुका साथै लिक्वीड अक्सीजन प्लान्ट स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

उनले प्रदेशमा ३३.३५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको, दोस्रो चौमासिकमा २२३ किलोमिटर सडक बिस्तार भएको, ६४ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने तयारी भएको, ८१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको, ५४४ पक्की कल्भर्ट निर्माण भएको, ४२८ ढलान गरेर सडक निर्माण भएको, आठ पुल र तीन झोलुङ्गे पुललगायतका काम भएको सदनलाई जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले वैशाखसम्ममा ५० प्रतिशत हाराहारीको बजेट खर्च गरेको र प्रदेश र राजधानीको नामकरण भएपछि नमूना प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्न नमूना शहरका रूपमा गुरुयोजनाको काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।
उनले भने, ‘बैसठ्ठीभन्दा बढी कानून निर्माण गरेर व्यवस्थित गर्ने काम भएको छ । हामी अब २० वर्षे दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्छौँ, डिजिटल प्रदेश र विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’

प्रदेशसभाको बैठकमा धन्यवाद ज्ञापनको प्रस्ताव प्रदेशसभा सदस्य भूमिश्वर ढकालले गरेका थिए । उक्त प्रस्तावको सर्मथन प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती गौतमले गरेकी थिइन् ।

-रासस

रुपन्देही । नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका सचेतक फकरुद्धिन खानले बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिपछि प्रतिपक्षका सांसदमाथि भएको दुव्र्यवहारको विरोध गर्दैै प्रदेश प्रमुखलाई बहिस्कार गरिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रतिपक्ष दलले प्रदेश प्रमुखको कार्यक्रमलाई बहिस्कार गरेर संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि खानले प्रदेश प्रमुखलाई सम्मान गर्नुपर्ने नदेखेको भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जवाफ दिएका हुन् ।

‘बैशाख १९ गते प्रदेश सभाका माननीयमाथि जुन भएको दुव्र्यवहार र धरपकड भएको थिया, त्यो घटनाले गर्दा विपक्षी गठबन्धनका सबै माननीय सदस्य (प्रदेश सभामा) बसेर उहाँ(प्रदेश प्रमुख)लाई सम्मान गर्नुपर्ने देखिएन ।’ उनले भने ।

गत मंगलबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रतिपक्षी दलका सचेतकबाहेक अन्य सांसदहरुले प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति कार्यक्रम पेश भइरहँदा प्रतिपक्षका सांसद उपस्थित नहुँदा देखिएको सत्तापक्षको उपस्थितिले सरकारसँग बहुमत प्रष्ट भएको बताएका थिए ।

नीति कार्यक्रमलाई शब्दजालले भरिएको दस्तावेज रहेको आरोप लगाउँदै खानले सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम ‘सुन्दर र आकर्षक देखिने हावाले भरिएको, रंग विरंगले भरिएको बेलुन जस्तो देखिएको’ बताए ।

प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदा प्रदेशको औचित्य स्थापना हुने गरी ल्याउन आग्रह गर्दै भने–‘सरकार देखिने, खोजिने र भेटिने अवस्थामा छैन । त्यसैले अब निर्वाचनमा जाँदा प्रदेशको औचित्य स्थापनाका निमित्त ठोस कदम चाल्नु पर्दछ र हामी पनि प्रतिपक्षीका नाताले सहयोग गर्छौं ।’

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभामा सरकारको पूर्णबहुमत रहेकाले यसका विषयमा अनावश्यक विवाद ननिकाल्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक असमझदारीको चक्रले प्रदेश सरकार पनि प्रभावित भएको भन्दै उनले आफूले प्रदेशमा त्यो संस्कार परिवर्तन गर्न बारम्बार अनुरोध गरेको बताएका छन् ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा शुक्रबार आफ्नो धारणाको राख्दै उनले संसदभित्रको गणितलाई आफूले पूर्णविश्वास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने, ‘राजनीतिकरूपमा संसदमा बहुमत गुमे म मुख्यमन्त्रीमा बस्दिन, त्यो प्रतिवद्धता मैले गरिरहँदा पनि अनावश्यक विवादले कसैलाई राम्रो गर्दैन, राजनीतिमा यस्तो गलत संस्कारको विकासले कसैलाई फाइदा हुनेछैन ।’

विपक्षी दलहरूले गठबन्धन नै बनाएर आफ्नो नियुक्तिका विषयमा प्रदेश प्रमुखलाई अनावश्यक विवादमा तानेकोमा असन्तुष्ट भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले कानून अनुसार गरेको विषयलाई अनावश्यक उचाल्ने र विवादित बनाउने गलत संस्कार शुरू भयो, प्रदेश प्रमुखले व्यक्ति होइन कानुनका धारा हेरेर नियुक्त तथा सपथ गराउनुभएको हो, यो विषय विपक्षी दलले केन्द्रमा हेरेर पनि जान्नु आवश्यक छ, व्यक्ति हेरेर गनेर हुने भए शेरबहादुर पहिले नै प्रधानमन्त्री भइसक्नुहुन्थ्यो, यो धारामा गइसकेपछि व्यक्ति होइन दल हेरिन्छ, कानून पल्टाउनुहोस् ।’

‘प्रदेश प्रमुखमाथिको अनावश्यक आरोपलाई सामान्य नठान्नुहोला, संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामाथिको गम्भीर प्रहार हो, प्रदेश प्रमुख संस्था हो’, उनको सुझाव थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रमको समयमा विपक्षी दलका सांसदहरुले बहिस्कार गरेको विषयमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘प्रदेशसभामा विपक्षीका तर्फबाट सचेतक मात्र सहभागी हुनुभयो, यो संसदीय अभ्यासमा पर्छ वा पर्दैन त्यसको मूल्यांकन आफैं गर्नुहोस् तर तपाईंहरुले उठाएको बहुमतको विषय यहाँबाट पनि प्रष्ट भएको छ’, उनले भने, ‘विपक्षी दलका सांसद सबै बाहिर बस्नुभयो, सत्तारुढ ४२ जना सांसद सहभागी भयौं अब मौजुदा संसदको ८३ सदस्यबाट ४२ जनाको उपस्थिति बहुमत हो कि होइन आफै बुझ्नुहोस् र अनावश्यक विवादलाई छोड्नुहोस् ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । दिउँसो ४ बजे प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तय छ ।

प्रदेशसभामा अल्पमतमा रहेको भन्दै सरकारलाई विपक्षीहरूले घेराबन्दी गरिरहेका छन् । प्रदेशसभामा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट पास हुन नदिने रणनीति बनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले संसदबाटै बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने बताए । ‘हामीसँग बहुमत भएकाले हामीले सदनबाटै पारित गर्नेछौँ । संसद छल्ने काम हामीबाट हुँदैन’, उनले भने ।

विपक्षी गठबन्धन भने सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्न नदिने रणनीतिमा छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा रहेकाले उनी नेतृत्वको सरकारले ल्याउने बजेट पास गर्न नदिने नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खाँनले दावी गरेका छन् ।

करिब ३८ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी

प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा केन्द्रित रहेर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउने जनाएको छ । त्यसको लागि ३८ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले बजेटको आकारमा केही वृद्धि गरी आगामी वर्षका लागि रकम विनियोजन गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

कोरोनाले तहसनहस पारेको आर्थिक क्षेत्र उकास्ने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा बजेटको प्राथमिकता रहने उनको भनाइ छ । फजुल खर्च हुन नदिने तर, कृषि, उद्योग एवं पर्यटन क्षेत्रलाई समेटेर आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउने खालको बजेट तयार गरेको उनले बताए ।

गत वर्ष घोषणा गरेका तर कोरोना महामारीका कारण पूरा हुन नसकेको ती आयोजनालाई पूरा गर्ने तथा कृषि क्षेत्रबाट थप रोजगारी सिर्जना गर्न कृषि अनुदानसँगै उपकरण, बजारीकरण आदिका लागि बजेट छुट्याउने उनले बताए ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भोलि (मंगलबार) प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि मंगलबार दिउँसो ४ बजे प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बताए ।

चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १० करोड थप गर्ने निर्णय भएको बताए । कोरोनाको दोस्रो भेरियन्टपछि १०-१० करोड गरी २० करोड विनियोजन गरिसकिएको उनले जानकारी दिए ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सत्तारुढ नेकपा एमालेले सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र प्रदेशसभाको भूमिकाप्रति संसदमै प्रश्न उठाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य तथा नेकपा एमाले लुम्बिनीका अध्यक्ष लिला गिरीले दलको धारणा राख्दै सभामुख घर्ती तथा प्रदेशसभा सचिवालयले आफ्नो पार्टी तथा सरकारप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

बुधबार शुरु भएको प्रदेशसभाको आठौं बैठकमा दलीय धारणा राख्दै उनले प्रदेशसभा सचिवालयले व्यवहार संसदीय मर्यादा र कानुन विपरीत काम गरेको प्रश्न उठाउँदै राम्रो संकेत राम्रो संकेत नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनका ६ जना नेताहरुले सरकार तथा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै पूर्वमन्त्री गिरीले आफ्नो दलीय मर्यादामा रहन आग्रह गरे । सत्तारुढ एमालेबाट बुधबार उनी एक्लैले आधाघन्टा बोलेका थिए ।

बैठकमा बोल्दै नेता गिरीले भने ‘छापामार शैलीमा प्रदेशसभा सचिवालयबाट भेदभावपूर्ण व्यवहार र अत्यन्त छिनाझप्टिका साथ यो बीचमा जसरी खेल देखियो त्यो राम्रो संकेत होइन ।’ संसदमा विपक्षी दलहरुले सरकारको वैधानिकता माथि उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उक्त प्रसङ्ग उठाएका हुन् ।

बाध्यात्मक अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार नै लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको दाबी गर्दै उनले वर्तमान सरकार वैधानिक भएको उल्लेख गरे । सरकारसँग पूर्ण बहुमत भएको दाबी गर्दै उनले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अल्मल्याउन खोजिएको र राष्ट्रिय राजनीतिको आडमा मुलुकभरका सबै प्रदेशहरुलाई तलमाथि पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए ।

गिरीले प्रदेश सरकार पूर्ण बहुमतमा रहेको बताएका छन् । बैठकमा विपक्षी गठबन्धनका सांसदले विश्वासको मत लिन कि राजिनामा दिन माग गरेपछि गिरीले सरकार अल्पमतमा नरहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

‘मैले दाबाका साथ भन्छु सरकार अल्पमतमा छैन पूर्ण बहुमतमा छ । दुई दल या अरुसँग मिलेको प्रसंग छ त्यो समयक्रमसँगै एडजस्ट हुँदै जान्छ ’ उनले भने ।

गिरीले मुख्यमन्त्रीले सपथग्रहण गर्दा छापामार शैलीमा घेरा हालिएको आरोप लगाए । गिरीले जनता समाजवादी पार्टीका चार सांसदको पदमुक्तको सूचना दिएर सभामुख र प्रदेश सभा सचिवालयले विधि मिच्ने काम गरेको आरोप लगाए ।

‘कुनै पनि व्यक्तिलाई दल छोड्न छुट छ । जाँदा उसको संसद के हुने विधिले किटान गर्छ–’उनले भने–‘तर छापामार शैलीमा प्रदेश सचिवालयबाट भेदभावपूर्ण व्यवहार र खेलहरु देखिए त्यो राम्रो संकेत होइन ।’ सभामुखले तथष्ट र अभिभावकीय भूमिका हुनुपर्ने भन्दै त्यसमा तलमाथि भयो भने समाजमा नकारात्मक सन्देश जाने गिरीले उल्लेख गरे ।

रुपन्देही । आजदेखि शुरू लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनमा विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । प्रदेशसभामा उनीहरूले आफ्नो दलीय धारणा राख्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । अवैधानिक तवरले सरकार गठन गरिएको दावी गर्दै उनले आदर्श र नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिन पोखरेललाई आग्रह गरे ।

सचेतक खानले बहुमतका लागि ४१ सांसदसहित दावी गर्नुपर्नेमा शंकर पोखरेलले एक जनाको किर्ते हस्ताक्षर गरी सरकारको दावी गरेकाले सरकारले वैधानिकता गुमाएको दावी गरे ।

बैठकमा जसपाका सहश्रराम यादवले नेकपा एमालेले आफ्नो सरकार जोगाउन जसपालाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विभाजन गरी संघीयताविरुद्ध लागेको आरोप लगाए । उनले मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो बहुमत देखाउन चुनौती दिए । माओवादी केन्द्रका सुदर्शन बराल र ईन्द्रजीत राईले प्रदेश सरकार र वर्तमान मुख्यमन्त्रीले कानूनविपरीत शासन गरेको दावी गरे ।

बैठकमा सत्तारुढ एमालेका लिला गिरीले सरकार गठन प्रक्रिया कानूनसम्वत ढंगले भएको जिकिर गरे । उनले कोरोना महामारीविरुद्ध सबै दल समन्वय गरेर लड्न आग्रहसमेत गरे ।

बुधबारको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट आएका पत्र, पारित भएका विधेयक, मन्त्रीमण्डल पुनःगठनका विषयमा सभामा जानकारी गराएका थिए ।

बैठक भोलि १ बजे बस्ने गरी सकिएको छ ।

रूपन्देही । तीन दिनअघि सम्पन्न राष्ट्रियसभा उपचुनावमा लुम्बिनीबाट गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका नेता दृगनारायण पाण्डे विजयी भए । कांग्रेस छाडी एमाले रोजेर पुन: मूलघर फर्किएका पाण्डेले एमालेका उम्मेदवार चन्द्रबहादुर खड्कालाई पराजित गरेर राष्ट्रियसभाको सिट हात पारेका छन् ।

कांग्रेसबाट एमालेमा आएको दुई महिनामा पाण्डे लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसद बने । एमाले छाडेर पुन: कांग्रेसमै फर्किएका उनी एक महिना नपुग्दै राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएका छन् ।

उनले ४ हजार १ सय ४० मत ल्याउँदा प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका चन्द्रबहादुर खड्काले ३ हजार ६ सय १२ मत ल्याएका थिए ।

राष्ट्रियसभा सदस्यमा उनको विजयपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको ‘अवसरवादी राजनीति’ ले चर्चा पाएको छ । राजनीतिमा यस्तो अवसर कमैले पाउने भन्दै केहीले कांग्रेस छाडेर एमालेमा गएपछि प्रदेश सांसद, एमाले छाडेर कांग्रेसमा आएपछि राष्ट्रिय सभासद अझै पार्टी फेरे सीधै मन्त्री भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

कांग्रेसमा रहँदासम्म कपिलवस्तुका नेता पाण्डेलाई सांसदको उम्मेदवारको लागि पार्टीले कहिल्यै पत्याएन । २०७४ सालको निर्वाचनताका उम्मेदवार टुंगो लगाउने बेलासम्म टिकट निश्चित नभएपछि उम्मेदवारीको सर्त राखेर एमाले रोजे ।

कांग्रेसबाट लामो समय राजनीति गरेका उनी चुनावका बेला एमालेमा प्रवेश गरेपछि लामो समय एमालेको राजनीति गरेका केही पुराना नेताहरू सन्तुष्ट भने थिएनन् तर पार्टी नेतृत्वले गरेको निर्णय माने र उनलाई जसरी पनि विजय बनाउने गरी चुनावमा होमिए र जिताए पनि ।

त्यसो त एमालेले कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को (क) बाट चुनाव जितेका उनलाई प्रदेशसभाको महत्वपूर्ण मानिने सामाजिक समिति सभापति बनाएको थियो । लामो समय एमालेमा राजनीति गरेका नेताहरू प्रदेश सभामा रहेपनि उनलाई त्यो जिम्मेवारी दिएर गल्ती भएको र उनले जुनसुकै समयमा पनि धोका दिनसक्ने आंकलन पहिले नै भएको एमालेका नेता तथा विश्लेषक वसन्तराज खनाल बताउाछन् । ‘दशकौं राजनीति गरेका एमालेका नेताले केही अवसर पाइएनन् उनले आएर छिट्टै सबै पाए र गए पनि’, खनालले भने ।

नेता पाण्डेको अवसरवादी चरित्र २०७४ मा मात्रै देखिएको होइन । ‘उनले अघिल्लो निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडियाविरुद्ध तमलोपाका उम्मेदवार बोकेर हिँडेका हुन्, गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई हराउन स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर कांग्रेसलाई हराउन हिँडे, लुम्बिनी प्रदेशसभामा आफै उम्मेदवार बनेर कांग्रेसलाई हराए त्यस्ता धोखेबाजलाई अहिले फेरी त्यति ठूलो अवसर दिएर ल्याइयो’ कांग्रेसबाटै निर्वाचित कपिलवस्तुका एक नगरप्रमुखले भने ।

कपिलवस्तुको महाराजगन्जका अब्दुल मुसलमान कांग्रेसले अरुलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्थ्यो तर कांग्रेस कपिलवस्तुमा अरु मान्छे नै नभएजस्तो पटक-पटक कांग्रेसलाई धोखा दिने मान्छेलाई फेरि उम्मेवार बनाएर अगाडि सरकारले जुनसुकै समयमा धोका हुनसक्ने बताउँछन् ।

राजनीतिमा उनको घुमन्ते व्यवहारबाट हैरान हुँदा पनि उम्मेदवार बनाएर कांग्रेसले गल्ती गरेकोले महाराजगन्जकै कांग्रेस कार्यकर्ता मोहम्द धुनियाले बताए । ‘उनी अर्कोपटक टिकट नपाए कांग्रेस बस्दैनन्, कांग्रेसमा टिकट नपाउँदा कहिले तमलोपाका उम्मेदवार बोकेर हिंडे कहिले एमाले पसे फेरि एमालेले मन्त्री नदिएपछि यता आएका हुन् यस्तालाई कांग्रेसले बोक्नु हुँदैन’, धुनियाले आक्रोश पोखे ।

लोकतन्त्र पक्षधरको जित : पाण्डे

जितपछि पाण्डेले आफ्नो जितले लोकतन्त्र अझ बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने दावी गरे । गणतन्त्र र संघीयतासँगै ओझेलमा परेका विषयवस्तुलाई राष्ट्रियसभामा जोडतोडले उठाउने उनको दावी थियो ।

सदनमा अब आफूले संघीयता र गणतन्त्रका विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउने उनको प्रतिवद्धता छ । पाण्डेले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सबैको प्रयासबाट जितेको हुँ जल्दाबल्दा सवाल सदनमा बुलन्द रूपमा उठाउने छु ।’

रूपन्देही । आजदेखि शुरू हुने लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौं तथा बजेट अधिवेशनका विषयमा योजना बनाउन सत्तारूढ नेकपा एमालेले संददीय दलको बैठक बोलाएको छ ।

दिउँसो १ बजेदेखि शुरू हुने प्रदेश सभामा दलीय धारणा तय गर्न ८ बजे दलको बैठक बोलाइएको प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

एमालेले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले कानुन विपरीत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्व अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने आशंका गरेको छ ।

सभामुख घर्तीले विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा संसदमा अगाडि बढाउने धारणा यसअघि नै सार्वजनिक गरेका थिए ।

हिजो बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा आज पहिलो दिन बैठक शुरू गरी दलीय शुभकामना राख्ने सहमति भएको छ । तर सत्तारूढ एमालेले कार्यसूची विपरीत सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउनसक्ने आशंका गरेको छ भने विपक्षी दलले सरकारले संसद अन्त गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने आशंका गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलको बैठकमा १७ जेठमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा विपक्षी उम्मेदवारलाई मत दिएका दुई सांसदका विषयमा पनि छलफल हुने सतेतक ढकालले बताए ।

लुम्बिनीमा धारा १६८ को १ अनुसार सरकार गठन भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नमिल्ने एमालेको बताउँदै आएको छ भने विपक्षी गठबन्धनले कानून विपरीत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पुनः नियुक्ति भएको दावी गर्दै आएको छ ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य चयनका लागि भएको निर्वाचनमा ३ जना मतदाता अनुपस्थित भएका छन् ।

राप्रपाबाट नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको नगरप्रमुखमा निर्वाचित धवलशमशेर राणाले अहिलेको अवस्थामा उपनिर्वाचनमा जान आवश्यक नभएको भन्दै बहिष्कार गरेका छन् भने गुल्मीको दरबार गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित अध्यक्ष अशोककुमार थापा र जसपा उपेन्द्र पक्षका बाँके नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमत शाह कोरोना संक्रमित भई उपचारका क्रममा रहेकाले उपस्थित हुन सकेनन् ।

दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा बिहान ९ बजेबाट मतदान शुरू भएको थियो । मतदानको लागि निर्धारित ३ बजेको समय सीमाअघि नै अधिकांशले मतदान गरेका छन् ।

निर्वाचन कार्यालयले अहिलेसम्म प्रदेशसभाका ८३ मध्ये शतप्रतिशत र स्थानीय तहका २१७ मध्ये २१४ जनाले मतदान गरेको जनाएको छ । आज नै नतिजा घोषणा हुने आयोगले जानकारी दिएको छ ।

संक्रमित २४ जना स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख र ३ प्रदेश सांसदका लागि अलग्गै मतदानस्थल व्यवस्थापन गरिएको थियो ।

उपनिर्वाचनमा सत्तारुढ नेकपा एमालेका चन्द्रबहादुर खड्का र नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनका दृगनारायण पाण्डे चुनावी मैदानमा छन् । पाण्डेलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा उपेन्द्र पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतभार १८ रहेको छ ।

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पुनः नियुक्ति अस्वीकार गर्दै आएका विपक्षी दलहरू सर्वदलीय बैठकमा भने सहभागी भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने विषय, कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा प्रदेश सरकारले गरेका कामबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक राखेका थिए ।

बैठकमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले अक्सिजनको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको, कोरोना संक्रमण सुरु भएसंगै एक वर्षदेखि प्रदेशमा ६ सय जनशक्ति थप गरी निरन्तर खटाइएको बताए । व्यवस्थित जनशक्ति परिचालनमा लुम्बिनी प्रदेश पहिलो भएको उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा प्रदेशसभाको व्यवस्थित र प्रभावकारी सञ्चालनबारे समेत छलफल भएको थियो । तीन वर्षसम्म प्रदेशसभा सहमति र सहकार्यको आधारमा सञ्चालन भएर नमूना बनेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा पनि सहमति र सहकार्यको यात्रालाई निरन्तर हुने आफूले अपेक्षा गरेको बताए ।

बैठकमा सहभागी दलका नेताहरुले अब गर्नुपर्ने कामबारे पनि सुझाव दिएका थिए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरूद्धि खानले मुख्यमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएको बताए । उनले गतवर्षको बजेटमा आफूहरूसँग गरेका सहमति विपरित बजेट ल्याएको स्मरण गराउँदै अहिले त्यसो नगर्न सुझाव दिएको बताए ।

बैठकमा सत्तारुढ नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष एंव पूर्वमन्त्री लिला गिरी, एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता विरेन्द्र कनौडिया, प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खान, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरी, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री चेतनारायण आचार्य, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेय र उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्पना पाण्डेको सहभागिता रहेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले बताए ।

विपक्षी दललाई समेट्ने प्रयासस्वरूप मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो बैठक बोलाइएको सत्तारूढ नेकपा एमालेले जनाएको छ ।

रुपन्देही । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका चार प्रदेश सभा सदस्यहरुमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा उनीहरुले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् ।

जेठ १७ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा अदालतबाट सांसद थमौती भएका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझीले मतदान गर्न नपाउने भएका हुन् ।

उनीहरु चारैजना मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा मन्त्री बनेपछि जसपा उपेन्द्र समूहले कारबाही गरी सांसद पद हटाउन प्रदेशसभालाई गरेको पत्राचार अनुसार प्रदेशसभाले हटाएको थियो ।

सर्वोच्चले चार प्रदेश सभा सदस्यहरुमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि निर्वाचन आयोगले प्रकाशन गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा उनीहरुको नाम समावेश छैन । आयोगको जारी गरेको अन्तिम मतदाता नामावलीमा प्रदेशसभा सदस्यबाट ७९ जनाको मात्रै नाम छ ।

सर्वोच्चले ३ जेठमा उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय १६ जेठसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनीहरू अहिले प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा छन् ।

तर, प्रदेश सभाले त्यसअघि नै ८७ प्रदेश सभा सदस्य हुनुपर्नेमा जसपाले कारबाही गरेका चार जना, माओवादीले कारबाही गरेका दुई जना, र एमालेबाट राजीनामा गरेका दुई जना गरी आठ जना प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त भएको पत्र निर्वाचन आयोगलाई पठाएको थियो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले पठाएको पत्रका आधारमा अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य निर्वाचन अधिकृत मिनराज भट्टराईले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

उनले प्रदेश सभा सदस्य ७९ जनाले मतदान गर्ने र उनीहरुको मतभार ४८ का दरले ३ हजार ७ सय ९२ रहने स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख २ सय १७ जनाले मतदान गर्ने र उनीहरुको मतभार १८ का दरले ३ हजार ९ सय ६ रहने जानकारी दिए ।

उपनिर्वाचनका लागि दाङको घोराहीस्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा मतदानस्थल तोकिएको छ । बिहान ९ देखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ । जसमा तीनवटा मतदान केन्द्र छन् । एउटालाई कोभिड संक्रमितका लागि छुट्याइएको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य अर्घाखाँचीका चन्द्रबहादुर खड्का एमालेमा प्रवेश गरेपछि पार्टीले कारबाही गर्दा उक्त पद रिक्त भएको थियो । यसपाली नेकपा एमालेबाट तिनै चन्द्रबहादुर खड्का र गठबन्धनबाट दीर्घनारायण पाण्डे उमेदवार बनेका छन् ।

गठवन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टीको (उपेन्द्र समूह) को समर्थन छ । विपक्षी गठवन्धनका उमेद्वार पाण्डेय गत निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दोस्रोपटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै उनले प्रदेशसभाबाट राजीनामा दिइ नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । उनको राजीनामापछि राष्ट्रिय सभाको उमेद्वार बनाउनेबारे गठबन्धनले सामुहिक निर्णय गरेको थियो ।

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलहरू मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको पुनःनियुक्तिविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् ।

प्रदेशसभामा विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (यादव समूह), राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतको संयुक्त बैठकले पुनः नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विपक्षी दलहरूको विरोधका बावजुद गत वैशाख १९ गते पोखरेलले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । विपक्षी दलहरुले पोखरेलको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको बताउँदै आएका छन् ।

रूपन्देही । लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको समावेदनलाई अश्वीकार गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका २ सांसद समेतले प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन २६ वैशाखमा निवेदन दिएका थिए ।

संविधानको धारा १८३ (३) अनुसार अधिवेशन बोलाउन माग गरिएकोमा १८८ (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हाल अधिवेशन आव्हान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको यादवले उल्लेख गरेका छन् ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पदमुक्त गरेका जनता समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसदहरुलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म यथास्थितिमै राख्न दिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल थप बलियो भएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले पुनःनियुक्ति भएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत गुमाएको भनी पुनः विशेष अधिवेशनको माग गरिसकेको र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेको समयमा सर्वोच्चले दिएको यो आदेशले उनलाई थप मजबुत बनाएको छ ।

सर्वोच्चले पुनःबहाली गरेका ४ सांसद अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा रहेकोले पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल बलियो बनेका हुन् । बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशनअगावै राजीनामा दिएर सोही दिन नेकपा एमालेका ४१ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित ठूलो पार्टीको हैसियतमा पोखरेल पुनःनियुक्ति भएका थिए ।

प्रदेशसभामा ८५ सिट रहेको अवस्थामा ४ जना जसपाका सांसद आफ्नै मन्त्रिमण्डलमा रहेको र ४१ जना एमालेकै सांसद रहेकाले उनले यो बाटो रोजेका थिए । तर प्रदेश सभाले एकाएक मन्त्रिमण्डलमा सहभागी ४ जना जसपाका सांसदहरुलाई उनीहरुकै पार्टीभित्रको एउटा समूहले दिएको पत्रका आधारमा कारबाहीको सूचना जारी गरी हटायो ।

यी ४ जनालाई कारबाही भएको अवस्थामा पनि एमालेका ४१ जना सांसदहरुको संसदमा एकल बहुमत पुग्ने अवस्था थियो । तर एमाले संसदीय दलको बैठकमा बसेर हस्ताक्षर गरेका केही सांसद मुख्यमन्त्री पोखरेलको पुनःनियुक्ति भएपछि विपक्षी गठबन्धनमा सहकार्य गर्न पुगे । केहीले राजीनामा दिए ।

तर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मौजुदा अवस्थाको सांसद संख्याको बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पुनःनियुक्त गर्दै सपथ खुवाएका थिए । त्यसपछि एमालेबाट सांसद बनेका कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डे र दाङबाट सांसद बनेका अमर डाँगीले राजीनामा दिए र प्रदेश सभाबाट तत्काल स्वीकृत पनि भयो भने दाङबाटै सांसद बनेकी विमला ओलीले एमाले छाडेर माओवादी केन्द्रमा पुगेको घोषणा गरिन् । यतिबेलासम्म मुख्यमन्त्रीले पुनःनियक्ति भई मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरिसकेका थिए ।

यस्तो हुनेछ अबको हिसाब

प्रदेशसभामा रहेको ८७ सिटमध्ये एमाले एक्लैले ४१ सिट जितेको थियो । माओवादीका २० मध्ये २ जना एमालेमा प्रवेश गरेपछि कारवाहीमा परी ८५ सदस्य बन्न पुगेको थियो । एमालेका दुई सांसदको राजीनामा स्वीकृत भएपछि प्रदेश सभाको संख्या ८३ सदस्य बनेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा एमालेका ३८, माओवादीमा १८, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद रहेका छन् । एमालेका ३८ र जसपाबाट ४ सांसद सरकारमै सहभागी भएकाले पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग ४२ मत रहेको छ ।

यो संख्या कायम रहँदा विपक्षीले अब बहुमत पुराउनसक्ने अवस्था देखिदैन । एमालेबाट माओवादीमा प्रवेश गरेकी विमला वलीलाई एमालेले सूर्य चिन्हबाट चुनाब लडेकाले पार्टी परिवर्तन गरे कारबाही गरी पदमुक्त गराउनसक्ने पनि जनाएको छ ।

त्यो नभएको अवस्थामा पनि मौजुदा ८३ सदस्यमा ४२ जना मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग रहेकाले पनि उनले सजिलै विश्वासको मत दिनसक्ने अवस्थामा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको गणित

सदस्यको कुल संख्या–८७
हाल कायम रहेको–८३
एमाले गठबन्धन–४२
विपक्षी गठबन्धन–४१
नेकपा एमाले–३८
नेपाली कांग्रेस १९
माओवादी केन्द्र १९ (विमला वली सहित)
जसपा महन्थ पक्ष–४
जसपा उपेन्द्र पक्ष–२
राष्ट्रिय जनमोर्चा– १

सभामुख घर्तीमाथि नैतिकताको प्रश्न

राजनीतिक चलखेल गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले गरेको सांसद पदमुक्तको निर्णय सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उनलाई नैतिक संकट आइलागेको छ ।

माओवादीबाट निर्वाचित भई सभामुख बनेका घर्तिले एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने योजनासहित अपुष्ट पत्रकै आधारमा चार सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरेपछि उनको आलोचना शुरु भएको थियो ।

आफै निर्णय गरेर हटाएका सांसद सर्वोच्चको आदेशमा संसदमा आएपछि र चारै जना मन्त्री बनेको अवस्थामा सभामुख घर्तीलाई नैतिक संकट आइलागेको हो । सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले राजनीतिक आस्थाका आधारमा एकपक्षीय ढंगले निष्कासनको सूचना टाँस गरेको भन्दै पदमुक्त भएका ४ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सांसदहरू सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोमवार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको जनाइएको छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एकलौटी रूपमा निष्कासनको निर्णय गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विरोध जनाएका थिए । पार्टी निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उपेन्द्र पक्षले कारवाही गरेको थियो ।

तर अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेश सभामा तत्काल पार्टीले कुनै कारबाही नगरेको भनेर पठाएको पत्र प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुनले लुकाएर नआएको भनेर प्रचार गरेको ती सांसदले प्रतिक्रिया दिएका थिए । मन्त्री भएका चार जनालाई जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एकलौटी निर्णय गरेर पदमुक्त गरेको र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले एकपक्षीय रुपमा स्वीकृत गरेको ती सांसदहरुको आरोप लगाएका थिए ।

के गर्लान् सभामुखले ?

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जसपाका ४ सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती तथा प्रदेशसभा सचिवसँग आक्रोशित थिए ।

सोमबार सर्वाेच्चले उनीहरूलाई पदमुक्त गराउने काम कानुनविपरीत भएकाले कार्यान्वयन नगराउन दिएको आदेशपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सन्जालमा सबैले बुझ्नेगरी त्यो विषय सार्वजनिक गरेका छन् ।

जसपाबाट उनको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी ४ मन्त्रीलाई जसपाको एक समूहले कारबाही गरेको आधारमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय गलत रहेको उनले बताउँदै आएका थिए ।

प्रदेशसभामा जसपाको एक समूहबाट आएको पत्र हतारहतारमा प्रदेश सचिव दुर्लभ कुमार पुन र सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीको सल्लाहमा अर्को पक्षले पठाएको पत्रको वेवास्ता गर्दै निर्णय गरेपछि विवाद अगाडि बढेको थियो ।

सभामुखले आफ्नो तटस्थ भूमिकामा नबसेर माओवादीले भनेकै आधारमा तुरुन्तै निर्णय गर्दा नैतिक समस्या आएको उनका आलोचकको भनाई छ । कानुनविद् युवराज कँडेलले जसपाका सांसद पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभाको यसअघिको निर्णय हतारमा गरिएको त्रुटिपूर्ण काम भएको प्रतिक्रिया दिए ।

मुख्यमन्त्रीसहित सत्तारुढ दल र सरकारसँग बाझिएर सभामुख घर्ती बस्छन् अथवा वैकल्पिक योजना बनाउछन् भन्ने विषयमा कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. ईश्वर गौतमलाई निरन्तरता दिएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उपाध्यक्षमा डा. गौतम र सदस्यमा दाङका तेजबहादुर बस्नेतलाई पुनःनियुक्त गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

बैठकले जीवनाशक विषादी नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी डा. मनिलाल श्रेष्ठ र जीवनारायण यादवलाई प्रदेश सरकार मातहतमा अस्पतालमा कामकाजमा खटाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

जसअन्तर्गत श्रेष्ठलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र यादवलाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल दाङमा खटाइने निर्णय भएको सल्लाहकार केसीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी कोभिड कोष सञ्चालनका लागि सदस्य सचिव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रहने बैठकले निर्णय गरेको छ । यसअघि सामाजिक मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था थियो ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

आइतबार मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपालगायतका ४० सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । अविश्वास प्रस्ताव दर्तालगत्तै विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभाको विशेष बैठकका लागि समावेदन गरेका छन् ।

यसअघि ६ वैशाखमा पनि पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वास प्रस्तावउपर १९ वैशाखमा मतदानको कार्यसूचीका बीच पोखरेलले त्यही दिन बिहान बैठक शुरू हुनुअघि नै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

राजीनामालगत्तै आफूसँग एमालेको एकल बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको दाबी गरेपछि उनलाई प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

विपक्षीहरुले भने आफूहरुले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित १६८ (२) अनुरुप सरकारको दावी पेस गर्न लागेकै बेला हतार-हतार पोखरेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै विरोधमा छन् । आफूहरूले मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग विपक्षीहरूको छ ।

अविश्वास प्रस्तावको वैधता

आज दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको वैधतामाथि नै कतिपयले प्रश्न उठाएका छन् । त्यस्तो प्रश्न उठाउनेहरूको तर्क संविधानको धारा १८८ को ४ मा रहेको ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म’ अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने भन्ने वाक्यांशका कारण पोखरेलविरुद्ध अहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

‘प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन्,’ संविधानको उक्त धारामा भनिएको छ, ‘तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।’

तर, त्यसविपरीत मत राख्नेहरु चाहिँ त्यही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंले नै अहिले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न संविधानमा निषेध नभएको तर्क गर्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई निर्वाचनमार्फत प्रदेशसभा गठन हुनेबित्तिकै बनेको सरकारका हकमा मात्रै पहिलो दुई वर्ष लागू हुने भएकाले अहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन बाधा नभएको बताउँछन् ।

‘१८८को ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्ष भन्ने छ,’ उनको भनाइ छ, ‘अहिले त्यो पहिलो दुई वर्षको अवधि हो कि होइन ? पहिलो भन्ने शब्द त्यहाँ संविधान निर्माताले किन राखे । दुई वर्ष मात्रै भनेको भए के हुन्थ्यो ? त्यसैले त्यो शब्दले चाहिँ निर्वाचनको मितिदेखि २ वर्षलाई उल्लेखित गरेको देखिन्छ ।’

भट्टराई यसमा थप स्पष्ट पार्दै भन्छन्, ‘पहिलो दुई वर्ष भनेको चाहिँ निर्वाचन भएको मितिदेखि आएको सरकारले कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न पाओस् भन्ने आसय देखिएको हुनाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नै हुन सक्ने अवस्था म देख्दिनँ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भिर्माजुन आचार्य पनि संविधानले शुरुमा नियुक्त भएको दुई वर्ष मानेकाले अहिले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन बाधा नभएको बताउँछन् । ‘संविधानमा शुरूमा नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म भन्ने छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिले भएको नियुक्तिलाई शुरुको नियुक्ति मानिदैन । फेरि अविश्वास प्रस्तावका ल्याउनका लागि संविधानमा निषेध गरिएको छैन ।’

काठमाडौं । पार्टी एकता जोगाउन आग्रह गर्दै नेकपा (एमाले)ले लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला संयोजकहरुले पनि अपील गरेका छन् ।

पार्टीभित्र विगत वर्षहरुदेखि आन्तरिक अन्तरविरोधहरु देखा परिरहेको र यसले पार्टीलाई क्षति र्पुयाइ रहेको भन्दै उनीहरुले एकतावद्ध एमालेका लागि आग्रह गरको छन्।

‘यो अन्तर संघर्षले पार्टीलाई क्षति पुर्याइरहेको हामीले महशुस गरिरहेका छौं,’ संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास, आदर्श, मुल्य मान्यता र जनताप्रतिको जवाहदेहितालाई आत्मसाथ गर्दै हाम्रा आदरणीय नेताहरुलाई एकतावद्ध भई नेकपा एमाले पार्टीलाई जोगाउन अनुरोध गर्दछौं।’

अहिले एकजुट हुन नसके इतिहासले कहिले पनि क्षमा नगर्ने उनीहरुको भनाइ छ । आजै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला संयोजकहरुले पनि उस्तै आग्रह गरेको संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए।

एमालेको एकता जोगाउन केन्द्रमा अन्तिम पहल भइरहेका बेला जिल्ला अध्यक्षहरुको विज्ञप्ति आएको छ। एमाले जीवनका लागि वैशाख २७ गते महत्वपूर्ण दिन मानिएको छ। उक्त दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदै छन् ।

एमाले एक रहने वा नरहने भन्ने त्यही दिन तय हुने एमालेकै नेताहरुले बताउने गरेका छन् । एमालेको माधव नेपाल पक्षले विश्वासको मत लिनुअघि नै सामूहिक राजनीनिमा दिएर प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने चर्चा चलिरहेका छन् ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरुले नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको पुनःनियुक्ति बदर गर्न माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा केसीको पक्षमा प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरूको समर्थन रहेको दावी गर्दै पोखरेलको पुनःनियुक्ति असंवैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ । विपक्षी दलहरुले बैशाख १९ गते नै प्रदेशप्रमुखलाई ४१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाइएको स्मरण गराउँदै पोखरेलले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने संविधानिक कानून र नियमको पालना गर्दै अवैधानिक मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा, तत्काल प्रदेशसभा बैठकको आह्वान र गठबन्धन दलको नेता माननीय कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष जोडदार माग गर्दछौ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभामा रहेका ७९ जना सांसदमध्ये ४० सांसद भए सरकार बन्ने अवस्था छ । केसीको पक्षमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १९, जसपा २ र जनमोर्चा १ गरी ४१ सांसद भएकाले अल्पमतमा रहेका पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको सपथ खानु गलत भएको विपक्षी दलहरुको दावी छ । पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा जसपाका ४ जना मन्त्री बनेका छन् । यद्यपि उनीहरुलाई प्रदेशसभाले सांसदको सूचीबाट हटाइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहणपछि एमालेका दुई सांसदले राजीनामा दिएका छन् भने एक सांसद माओवादीमा प्रवेश गरेका छन् । एमालेका नेताहरूले भने ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधान अनुसार नै पोखरेलको पुनः नियुक्ति भएको र थप ४ जना सांसदले सपथपछि समर्थन गरेकोले बहुमत पुगेको दावी गर्दै आएका छन् ।

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा दाङ क्षेत्र नम्बर २ ख बाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद अमरबहादुर डाँगीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले डाँगीको राजीनामा स्वीकृत भएको बताए । माओवादीमा प्रवेश गरेको भनिएका डाँगी केही दिनयता सम्पर्कमा आएका थिएनन् ।

माओवादी सांसद दामा शर्माले डाँगी माओवादी केन्द्रमा आएको र १९ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको बताइन् ।

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका रूपन्देहीका सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले कोरोना संक्रमण बीच जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

१६ दिनअघि संक्रमित भएका उनी घरमै आइसोलेसनमा थिए । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तेस्रो पटक मन्त्रिमण्डल विस्तारमा परेका तीनमध्ये एकमन्त्री श्रेष्ठ होम आइसोलेसनबाट सीधै सपथ ग्रहण समारोहमा उपस्थित भएका छन् ।

सपथ लिने क्रममा उनी अलग्गै उभिएका थिए । आज पुन: कोरोना परीक्षणको लागि थ्रोट स्वाब नमूना दिइएपनि नतिजा आइनसकेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा हिजो थपिएका तीन मन्त्रीले सपथ लिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा थप भएका तीन मन्त्रीलाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका हुन् ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरू अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्यलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून, रूपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र कपिलवस्तुका धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तवलाई शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्रीको रूपमा सपथ गराइएको छ । योसँगै लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय भएको छ ।

यसअघि थपिएका मन्त्रीमध्ये हरिप्रसाद रिजाललाई ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, कल्पना पाण्डेलाई उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

वैजनाथ चौधरी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, सन्तोषकुमार पाण्डे भौतिकपूर्वाधार विकासमन्त्री, विजयबहादुर यादव भूमिव्यवस्था कृषि तथा शहकारी मन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा यथावत छन् ।

रूपन्देही । पुनःनियुक्तिपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना नियुक्ति गरेको र केही जिम्मेवारी हेरफेर गरेका हुन् ।

अब प्रदेश मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय भएको छ। थपिएकाहरुमा चेतनारायण आचार्य आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, भोजप्रसाद श्रेष्ठ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री बनेका छन् ।

यसअघि थपिएका मन्त्रीमध्ये हरिप्रसाद रिजाललाई ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, कल्पना पाण्डेलाई उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

बैजनाथ चौधरी आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, सन्तोषकुमार पाण्डे भौतिकपूर्वाधार विकासमन्त्री, विजयबहादुर यादव भूमिव्यवस्था कृषि तथा शहकारी मन्त्री र सुमन शर्मा रायमाझी भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीमा यथावत छन्।

काठमाडौं । निर्णायक समयमा प्रदेशसभा सांसद विमला खत्रीको दल बदल्ने निर्णयले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा नाटकीय मोडमा लगिदिएको थियो ।

नेकपा रहँदै दाङको प्रदेशसभा ३ (ख) बाट उपचुनाव जितेकी खत्रीले दिएको निवदेनमा ‘२३ गतेको फैसलाबाट नेकपा पार्टी नरहेकोले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लुम्बिनी प्रदेश सभाको दल सदस्य भइ क्रियाशील रहन इच्छुक भएको’ उल्लेख गरिएको छ ।

खत्रीसँगै एमालेकै प्रदेशसभा सदस्य दीर्घनारायण पाण्डेयको दिएको राजीनामा र सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका दुई सांसदले विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई सर्मथन गर्ने निर्णयले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलाई अल्पमतमा पारेको थियो । यद्यपि पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । पाण्डेयको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । विपक्षी गठबन्धन रोजेका दुई सांसद पुनः एमालेमै फर्किएका छन् ।

खत्री भने आफू माओवादीमा गइसकेको भन्दै कुनै पनि हालतमा एमाले नर्फकने अडानमा छिन् । एमालेका नेताहरुले हिजो नै उनको दल बदली कारबाहीको भागी हुने बताइसकेका थिए ।

एमाले नेता एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले खत्री सूर्यचिह्न धारक सांसद भएको भन्दै दल परिवर्तन गर्न नपाउने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

नेपाल प्रेससँग नेम्वाङले भनेका थिए, ‘उहाँले सूर्य चिह्नबाट, केपी ओलीको एकल हस्ताक्षरको टिकटबाट चुनाव जित्नुभएको हो । सूर्य चिह्न धारक एमालेको संसदीय दलको बैठकमा निरन्तर उपस्थित भएर उहाँको हस्ताक्षर छ । यी सबै आधिकारिक कुरा स्थापित छन्, प्रष्टसँगै उहाँ सूर्यचिह्न धारक सांसद हो।’

त्यसको भोलिपल्ट सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वयंले पनि यो विषयमा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। खत्री २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आएको र उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको भन्दै उनले यो विषय कारबाही गर्न लायक भएको दावी गरेका छन्।

‘विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो,’ पोखरेलले फेसवुकमा लेखेका छन्,‘उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ।’

पोखरेलले सूर्य चिह्नवाट चुनाव लडेकाहरुको समर्थन कानूनी रुपमा समेत अन्यदललाई हुन नसक्ने समेत जिकिर गरेका छन् । नेम्वाङ र पोखरेलको यो भनाले एमाले खत्रीलाई कारबाही स्वरुप प्रदेशसभा सदस्यता खारेजसम्ममा जानसक्छ भन्ने संकेत मिल्छ ।

कानूनी अस्पष्टता

तर, यो विषय कानूनी समेत रहेकाले देशको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएकाका व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल त्याग गरेपश्चात संसद सदस्यता खारेज हुने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्य रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। १ सय ८० को ङ मा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा’ प्रदेश सभा सदस्य खारेज हुने उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न नसक्ने’ र त्यसो गरेमा पद स्वतः रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ।

संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा अहिले देखा परेको अवस्थाको सम्बोधन हुने अवस्था छैन् ।

संविधानविदका तर्क

सर्वोच्च अदालतबाट एमाले र माओवादी ब्युँतिएसँगै उपचुनावमा नेकपाको नामबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने विवादको न्यायिक निरुपण भइसकेको छैन ।

नेकपाको नामबाट चुनवा जितेका केही प्रतिनिधिहरु पूर्वमाओवादीहरू माओवादीतिरै र एमालेहरू एमालेतिरै रहेका छन्। उपनिर्वाचन मार्फत नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्य र विद्या भट्टराई प्रतिनिससभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनीहरुको आवद्धतामाथि अहिलेसम्म कुनै प्रश्न उठेको छैन ।

एमाले र माओवादी ब्युँतिने बित्तिकै श्रेष्ठ र भट्टराईले आआफ्नो दल रोजेकाले सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका भए पनि कारबाहीको विषय नबनेको तर खत्री एमालेकै नाममा धेरै पटक बैठक बसिकेकाले उनले दल परिवर्तन गर्दा कारबाही हुने एमालेको तर्क छ ।

नेपाल प्रेसलाई प्राप्त कागजात अनुसार खत्री १७ बैखामा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागि भएर बैठकका निर्णयमा हस्ताक्षर समेत गरेकी छिन् । एमालेले यहीबाटै उनी एमाले रहेको पुष्टि हुने तर्क गरेको छ।

तर, माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी चुनाव लडेको दल नेकपा खारेज भइसकेकाले खत्री स्वतन्त्र सांसद रहेको र उनलाई दल परिवर्तन गर्न कुनै बाधा नभएको दावी गर्छन्।

‘कानूनले यो विषयमा प्रत्यक्ष नभने पनि कोही मान्छे चुनाव लड्यो, चुनाव जित्यो र त्यो पार्टी खारेज भयो भने के हुन्छ ?,’ बिडारी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यो मान्छेको चुनाव खारेज हुँदैन । त्यो मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ, त्यो प्रतिनिधि स्वतन्त्र हुन्छ । स्वतन्त्र भएको हुनाले, स्वतन्त्र सांसदले पार्टी रोज्न पाउँछ । पार्टी प्रवेश गर्न पाउँछ । त्यो पार्टी प्रवेश गर्दा दल त्याग गरेको हुँदैन ।’

बैठकमा गएकै आधारमा पार्टीको भएको नमिल्ने तर्क गर्दै उनी पार्टीका लागि निवेदन दिएर स्वीकृत नभएसम्म स्वतन्त्र हुने बताउँछन् । ‘उहाँ बैठकमा गएबापत, त्यो पार्टी प्रवेश गरेको भन्न मिल्दैन,’ बिडारी भन्छन्, ‘बैठकमा त आमन्त्रित भएर पनि जान्छ । बैठकमा त दर्शक भएर पनि जान्छ । त्यसकरणले बैठकमा गएको हुनाले पार्टी प्रवेश भयो भन्ने कुरा हुँदैन । त्यो पार्टीमा म हुन्छु भनेर निवदेन दिएको हुनुपर्‍यो । त्यो पार्टीले अनुमति दिएर निर्णय गरेको हुनुपर्‍यो।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि अदालतकै कारण पार्टी दुई भएको भन्दै दल रोज्ने स्वतन्त्रता सांसदलाई हुने जिकिर गर्छन्। ‘यसमा ‘हार्ड एन्ड फास्ट’ केही छैन्,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘अदालतकै आदेशले पार्टी दुईटा भएकै हो । त्यसकरण आफूले चाहेको पार्टी रोज्न पाउँछ । दुईटा पार्टी एक भएर चुनाव लडेको हुनाले उनको सांसद पद जाँदैन । बैठकमा बसेको कुराको खासै अर्थ हुँदैन ।’