Tag: लुम्बिनी प्रदेश सभा

  • एमालेको अवरोधपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक स्थगित

    एमालेको अवरोधपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक स्थगित

    रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदनको कारबाही अघि बढाउन अवरोध गरेपछि आज पनि संसद बैठक स्थगित भएको छ।

    एमाले सांसदहरुले रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेपछि संसद बैठक भोलि बिहीबार दिउसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो।
    एमालेले आफुले कारबाही गरेका सांसदहरु अजय शाही र विमला खत्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गरेको छ।

    एमालेले कारबाही गरेका सांसदको विषयमा आएका कागजपत्रका विषयमा अन्य जानकारी पनि आएकाले यसबारे छलफल गरेर अघि बढ्ने सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बताएका छन्। उनले संसदको नियमानुसार नै कारबाही अघि बढ्ने बताएका थिए। मंगलबार शुरू भएको सदन एमालेले विरोध गरेपछि स्थगित भएको थियो ।

  • लुम्बिनीको अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध एमाले सर्वोच्चमा, भोलि पेशी

    लुम्बिनीको अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध एमाले सर्वोच्चमा, भोलि पेशी

    रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्ता पक्ष एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न साउन २७ गतेका लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएको छ।

    सत्तापक्षका तर्फबाट सांसद लिला गिरीले दायर गरेको रिट दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। गिरी एमालेका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री हुन्।

    उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि भोलिलाई पेशी तोकिएको छ । यही साउन २७ गते आह्वान भएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले अदालतमा यसअघि कानुन व्यवसायीलाई पठाएको थियो।

    अधिवक्ता प्रवेश केसीले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले दरपीठ गरिदिएका थिए।

    त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको सत्तारुढ दल एमालेकै सांसद अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउने प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध अदालत गएको हो। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने र प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्नुपर्ने सत्तारुढ दल एमालेको माग छ।

    नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित साउन १९ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।