Tag: लुम्बिनी प्रदेशसभा

रुपन्देही । राष्ट्रिय राजनीतिको असर लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि परेको छ । साउन २८ गते एमाले नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्दै पाँच दलीय गठवन्धनको सरकार बनेपछि लगातार भएको अवरोधले लुम्बिनी प्रदेशसभा पनि विजनेजविहीनजस्तै बनेको छ ।

राजनीतिक सहमति नबन्दा नयाँ विधेयक नआउनाले प्रदेशसभाले बिजनेस पाउन सकेको छैन । गठबन्धन सरकार बनेपछि आयोजित प्रदेशसभाको नवौं अधिवेसनका कुनै पनि बैठक पूर्णरुपमा बस्न सकेनन् । त्यो बैठक अन्त्यपछि सञ्चालन भएको छैन ।

गठबन्धन सरकार बनेपछि आवधिक विधेयकका रुपमा आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (दोस्रो) र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (दोस्रो) दुई विधेयक मात्रै पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाले जनाएको छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारका पालामा अधिकांश विधेयक दर्ता भएर पारित तथा प्रमाणीकरण भएका छन् तर गठवन्धन सरकार बनेपछि नयाँ विधेयकले गति लिन सकेको छैन ।

जनमोर्चा सत्ता पक्ष र विपक्ष ?

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरले प्रदेशसभाको काम केही कम भए पनि नियमित भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘उहाँहरुले नियमित अवरोध गर्नुभएको छ तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको माननीय ज्यू विपक्षमा बसेर प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन भइरहेको अभ्यास छ ।’

उनले प्रदेशसभामा अवरोध भएका कारणले विधेयक नआएको भन्ने गलत भएको जिकिर गर्दै प्रदेशसभाले आफ्नो काम गरिरहेको दाबी गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तारा जिसीले सरकारलाई समर्थन गरे पनि प्रदेशसभामा विपक्षमै बसेको बताइन् । ‘सरकारलाई समर्थन गरे पनि हामी विपक्षको टेबलमा बसेका छौं, यो हाम्रो पार्टीको निर्णय हो, कोही अलमलमा पर्न पर्दैन’, उनले भनिन् ।

गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेको जनमोर्चा सत्तापक्ष नै भएको एमालेको भनाइ छ । ‘जनमोर्चाको भूमिका दोहोरो बनाइएको छ, यो सत्तागठबन्धनको रणनीति हो, यो अवैध छ, प्रदेशसभाको भूमिका नै राम्रो देखिएको छैन कसलाई सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने त सरकारमा समर्थन गरेपछि प्रष्ट भएको छ नि’, एमालेका प्रमुख सतेतक भूमिश्वर ढकालले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले)का ३७, नेपाली काङग्रेसका १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १९ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ४, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकिकृत समाजवादीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र स्वतन्त्र १ छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले विगतमा जस्तो विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता नभएको उल्लेख गर्दै आवधिक विधेयकको रुपमा दुई विधेयक पारित भएको बताए । उनले भने ‘राजनीतिक सन्तुलन नहुँदा त्यसको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि देखिएको छ ।’

नेतृत्वविहीन विषयगत समिति

राजनीतिक असहमतिले लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न विषयगत समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन भएर निस्कृय भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभाका सदस्यले दल त्याग गरेका कारण त्यसको प्रभाव विषयगत समितिमा देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा रहेका ६ विषयगत समितिमध्ये चार समिति यसरी निस्कृय बन्दा धेरै काम रोकिएका छन् ।

प्रदेशसभामा रहेका सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृघनारायण पाण्डेय साविकको नेकपाबाट नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरी राष्ट्रियसभा सदस्य बनेपछि अहिलेसम्म त्यो समिति नेतृत्वविहीन छ । उनी राष्ट्रियसभा सदस्य बनेर म्याद सकिएर अर्को निर्वाचन भइसकेको छ तर यता उनले संहालेको समिति अहिलेसम्म नेतृत्वविहीन छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण समितिका तत्कालीन सभापति विजय यादवले दल त्याग गरेका कारण उनी प्रदेशसभा सदस्य छैनन् । अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका तत्कालीन सभापति दधिराम न्यौपाने दल त्याग गरी प्रदेशसभा सदस्य छैनन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री बनेका छन् । उनीहरुले सम्हालेको पदमा अहिलेसम्म नयाँ कोही आउन सकेको छैन । अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानून समिति मात्रै प्रदेशसभामा रहेको छ ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले समिति नेतृत्वविहीन रहनुमा आफ्नो दोष नरहेको दावी गर्दै आएका छन् । एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सत्ता गठबन्धनकै स्वार्थका कारण अलमल भएको बताउँछन् भने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकुरुद्दिन खानले प्रमुख प्रतिपक्षको दम्भका कारण विषयगत समितिको नेतृत्वमा ढिलाई भएको बताउँछन् ।

चार वर्षमा ६७ विद्येयक पारित

लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्षको अवधिमा ६७ विधेयक पारित भएका छन् ।

प्रदेशसभा स्थापनादेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका ७४ विधेयकमध्ये ६७ विधेयक पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । दर्ता भएका विधेयकमध्ये दुई विधेयक विषयगत समितिमा र एउटा प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन छन् । अन्य चार विधेयकमध्ये प्रदेशसभाबाट एक र प्रदेशसभाको विषयगत समितिबाट तीन विधेयक फिर्ता भएका छन् । राजनीतिक असहमतिकै कारण यी विद्येयक फिर्ता भएका छन् ।

कोरोना महामारीले स्थापना दिवस नै प्रभावित

लुम्बिनी प्रदेशसभाले कोभिड– १९ का कारण यस वर्ष भर्चुअल रुपमा स्थापना दिवस मनाउने भएको छ ।

प्रदेशसभाले प्रदेशमा रहेका १२ जिल्लाका माध्यमिक विद्यालयमा ‘संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभाको भूमिका’ विषयक निबन्ध प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरी तयारी थालेको छ । सो प्रतियोगितामा प्रथम पुरस्कार १५०००, दोस्रो १००००, तेस्रो ८००० र सान्त्वना ५००० राशीको पुरस्कार र प्रमाणपत्र रहेको छ ।

निबन्ध इमेलमा पठाउन आग्रह गर्दै प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशका सबै स्थानीय तह र शिक्षा कार्यालयमार्फत विद्यालयलाई पत्राचार गरिएको प्रदेशसभाकी कार्यक्रम संयोजक सम्झना सुवेदीले जानकारी दिइन् । सो निबन्ध १००० शब्दको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

विद्यालयबाट एक छात्र र एक छात्राको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक रहेको बताइएको छ । यही माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको स्थापना दिवस मनाइँदैछ । यसअघि विशेष कार्यक्रम गरिने भएपनि कोरोना महामारीले सबै कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन् ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आज बस्ने बैठकमा विवादित संचार विद्येयक कार्यसूचीमा राखेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गर्दै आएको प्रदेशसभा आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

एमालेले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित दुई सांसद सरकारको गठबन्धनमा लागेर मन्त्री बनिसकेकाले सांसद पदबाट कारबाही माग गरेको छ । यही माग राखेर भदौ १ गतेदेखि नै संसद अवरोध गर्दै आएको छ । आजको बैठक एमालेको विरोधका बीच अगाडि बढाउने प्रदेशसभाले तयारी गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती तथा प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनः सबै माओवादीका हुन् । उनीहरु सबैको रायअनुसार अगाडि बढ्ने योजना बने पनि एमालेले आफ्नो विरोध कायम रहेको जनाएको छ ।

प्रदेशसभा सचिव दुर्लकुमार पुनले प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनको नवौं बैठकका सम्भावित कार्यसूचीमा विवादित संचार विद्येयक पनि राखेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले आपत्ति जनाएको हो । महासचिव विक्रम खड्काले महासंघसँग गरिएको सहमति बेगर विधेयक अगाडि बढाएर द्वन्द्व बढाउने काम नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री तिलकराम शर्माले सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गर्ने, प्रमाणीकरण भएको विधेयकसम्बन्धी पत्र र मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन सम्बन्धी पत्र सभामुखले पढेर सुनाउने, सांसदहरुले शून्य÷विशेष समयमा बोल्ने कार्यसूची तय भएको छ ।

त्यसैगरी वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर हमालले वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि र कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले जीवनाशक विषादी नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावहरु सभामा प्रस्तुत हुने र सभामुखले उक्त प्रस्तावहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी भइ सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको विभागीय मन्त्रीहरुले जवाफ दिने कार्यसूची तयार भएको छ ।

रूपन्देही । आजका लागि आह्वान गरिएको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । अबको बैठक यही कात्तिक ११ गते बिहीबार बोलाइएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्ना वडा र स्थानीय तहको अधिवेशनका कारण बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जनाएपछि सोमबारका बोलाइएको बैठक स्थगित गरिएको जनाइएको छ ।

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले एमालेको लिखित अनुरोधका आधारमा सोमबार बोलाइएको बैठक स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि पनि एमाले विधान अधिवेशनका कारण असोजमा बैठक स्थगित गरिएको थियो । बैठकमा सहभागिता जनाए पनि सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेर अहिलेको सरकारमा सहभागी भएका दुई प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्तको माग गर्दै लगातार बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

नवलपरासी पश्चिमबाट सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य अजयबहादुर शाही र दाङको उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट विजयी भएर नेकपा विघटनपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला खत्री ओलीलाई एमालेले कारबाही गरेकाले पदमुक्त गर्न सभामुखलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

विरोधको कार्यक्रम अब चल्ने सदनमा पनि जारी रहने एमाले संसदीय दलका प्रमुख भूमिश्वर ढकालले बताए । यसअघि असोज २० गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै नया बजेट पेस गरेको थियो ।

साउन २८ गठबन्धनको सरकार बनेको र भदौ १ गतेदेखि शुरू भएको हिउँदे अधिवेशन एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ ।

रूपन्देही । बजेट पारित गर्नका लागि बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक विपक्षी एमालेका अवरोधका कारण स्थगित भएको छ । अर्को बैठक आजै अपराह्न चार बजेका लागि बोलाइएको छ ।

गत साउन २८ गते गठन भएको कुलप्रसाद केशी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले असार १ गते ल्याएको बजेट फिर्ता पठाएर प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्न लागिएको हो।

दिउँसो आज ४ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बजेट पेस गर्ने छन्। मन्त्री खड्काले यसअघिको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा संशोधन गरी नयाँ बजेट ल्याउन लागिएको बताए।

तत्कालीन आर्थिक मामिलामन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले राखेका असहमतिका विषयहरुलाई आज ल्याउन लागिएको बजेटमा समावेश गरिएको उनले बताए।

चौधरीले अध्यादेशमार्फत ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश एमालेको नाराबाजीबीच बहुमतले पास गरेको छ ।

यता सरकारले नयां बजेट पेस गर्ने तयारी गरिरहँदा प्रतिपक्षी एमालेले भने सदन अवरुद्ध गर्ने जनाएको छ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुनःलेखन गर्नुपर्ने पत्रकार, अधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै अहिलेकै हालतमा सञ्चार विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै पुनःलेखनको माग गर्नेहरुलाई हौसला दिएका छन् ।

संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकन सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै सहभागी सरोकारवाला तथा सांसदहरुले मिडियामाथि अंकुश लगाउने कानून बनाउन नहुने बताएका थिए ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी यसअघि एमाले नेतृत्वमा रहेको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री भएको बेला यो कानून ड्राफ्ट भएको र उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि संसदमा पेश भएको थियो ।

जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रशारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधानसमेत समावेश छ । परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोगसरह कारबाहीको व्यवस्था छ । प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासंघका विभिन्न समिति तथा पत्रकार सम्बद्ध सबै संगठनहरु तथा अधिकारकर्मीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाव सरकारलाई यसअघि दिइसकेका छन् ।

शनिबार भएको छलफलमा सहभागीले विधेयकले संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ को सञ्चारको हकसँग बाझिएको बताए । संविधानको प्रावधान विपरीत संचारमाध्ययमलाई अंकुश लगाउने गरी सञ्चारमाध्ययमसम्बन्धी विधेयक अनुसार सञ्चारमाध्ययमको दर्ता अनुमति प्रकाशन प्रसारण सञ्चालन नविकरण र नियमन तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापना गरिए नागरिकको स्वतन्त्रताको हक खोसिने, सञ्चारमाध्ययम बन्द हुने र पत्रकारहरुको काम खोसिने उनीहरुले दाबी गरे ।
मिडिया कानुन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले विद्येयक के उद्देश्यले आएको भन्ने नै निश्चित नदेखिएको बताए ।

‘विधेयकमा सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने जस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र प्रेसको हनन भएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘विधेयकमा उल्लेख पत्रपत्रिका निकासी र पैठारीमा प्रतिबन्ध गर्न सकिने एवम् लेखनमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा गलत छ ।’ बस्नेतले प्रदेश सञ्चार विधेयकमा मन्त्री नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था अस्वभाविक रहेको बताएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषदले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्ट्रारले इजाजतपत्र बापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।

दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्नसक्ने छ भनिएको छ ।

दफा ७१ मा झूटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।

अनलाइन माध्यमले झूटा विवरण पेस गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले विधेयक नकारात्मक धारबाट आएको बताए । समाचारका विषयमा हुने कमजोरीलाई पनि फौजदारी कानूनसरह कारबाहीको प्रक्रिया राखेर विचार अभिव्यक्त गर्ने नागरिक, सञ्चारमाध्ययम सञ्चालक र सञ्चारकर्मी तर्सिने वातावरण बनेको उनले दाबी गरे ।

राससका पूर्वअध्यक्ष डा. बालकृष्ण चापागाईंले विधेयकमा सञ्चार परिषद्को गठनले प्रेस काउन्सिलको झल्को दिए पनि त्यसको लक्ष्य, उद्देश्य र संरचना नमिलेको बताए । सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीको अध्यक्षता र अधिकांश मन्त्रालयका सचिव राखेर बनाइएको परिषद्ले सञ्चारमाध्ययमले अपनत्व गर्ने खालको नबने भन्दै त्यसलाई फेर्न माग गरे ।

‘तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्री नै अध्यक्ष भएर मन्त्रालयका सचिवहरुको भीड बसेर सञ्चार माध्ययमका समस्या बुझ्न, समस्या निराकरण गर्न र वृत्ति विकासमा सहयोग गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यसलाई पुनर्लेखन गरेर सञ्चारमैत्री र स्वायत्त बनाउनुपर्छ ।’

उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीले शासकहरु आफ्ना सूचना लुकाउन खोज्दा विधेयक निरंकुश बनाएको भन्दै संशोधन होइन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।

पत्रकार महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले पत्रकारको हकहित मात्र होइन सञ्चारमाध्यम कसरी चल्ने, विज्ञापनको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा नरहेकाले यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताए ।

विश्लेषक मनिकर कार्कीले संविधानसँग बाझिनेगरी ल्याएको विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– ‘दर्ता नवीकरण बन्दै गर्न सकिने प्रावधान र झूटा विवरण भएमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि ६ महिनासम्म कैद वा सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था राखिनै हुँदैन । यो राणाकालीनभन्दा निरंकुश हुन्छ ।’

त्यस्तै स्थानीय मिडियाको दृष्टिकोणबारे धारणा राख्दै विश्लेषक मिनाक्षी न्यौपानेले प्रेस स्वतन्त्रताको मानमर्दन गरी आएको विधेयक सञ्चारमाध्ययम र पत्रकारका लागि मात्र होइन जनता, प्रदेश र राष्ट्रकै लागि विरोधी रहेको बताइन् । ‘सञ्चार माध्ययमको वृत्ति र विकास कसरी गर्ने कुरामा विधेयक गौण छ । यस्तोमा अधिकार खोसेर भटाभट कारबाही सुरु गर्दा भयंकर निरंकुश हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यो विधेयकको पुर्नलेखन जरुरी छ ।’

प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रिका लगायतको छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउनभन्दा एकमुष्ट ढंगले सम्बोधन गर्न सञ्चारमाध्ययम विधेयक ल्याएको बताइन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक नै सञ्चारमैत्री छैन भन्ने यसलाई पुनरावलोकन र पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताइन् ।

‘हाम्रो उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्र होस् तर प्रेसका नाममा अराजकता नहोस् भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘सञ्चारमाध्ययम धराशायी हुन् भन्ने होइन वृत्ति र विकास होस् भन्ने हो । सञ्चार विधेयक नै सञ्चारमैत्री छैन भन्ने यसको सुधार गर्न सुझाव दिनेछौं ।’ उनले विधेयक फिर्ता नै हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्तीले विधेयकमा कमजोरी र त्रुटि रहेको स्वीकारे । ‘विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार सञ्चार परिषदमा अध्यक्ष मन्त्री हुने, सञ्चारमाध्ययममाथि अंकुश लगाउने कुरा छन् भने त्यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । घर्तीले सरकारलाई तानाशाही हुन नदिइने बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य दिपा विकले प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधन हालेको बताइन् । उनले संशोधनले मात्र नपुगे पुर्नलेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताइन् । पत्रकारहरुकै विपक्षमा आएको विधेयकका विषयमा धेरै आशंका रहने विधेयकमा प्रष्ट देखिएकाले सबै सरोकारवालाई एउटै मन्चमा राखेर छलफल गरिएको समाजका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले बताए ।

रूपन्देही । आजका लागि बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक पुनः सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ। असोज ७ मा बोलाइएको सदन सूचनाबाट आजका लागि सारिएको थियो । दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक असोज २० गते बस्ने गरी सरेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले जानकारी दिएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्ने कारण देखाएपछि सभामूख पूर्णबहादुर घर्तीले बैठक सारेका हुन्।

भदौ १ गते प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन सुरु भएयता कुनै पनि बैठक पूर्णरुपमा बस्न सकेका छैनन्। एमालेले आफ्ना सांसदद्वय अजय शाही र विमला वलीलाई कारवाही गर्नुपर्ने माग राखी लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ।

एमालेले आफ्ना माग पूरा नभइ सदन चल्न नदिने पुरानो निर्णयमा फेरबदल नभएको एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्ववर ढकालले बताए । उनले आफ्नो पार्टीको विधान अधिवेशन रहेको जानकारी सदनलाई दिएको बताए ।

रुपन्देही । भदौ १ गतेदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको गतिरोध अझै लम्बिने भएको छ ।

नेकपा एमालेले कारबाही गरेका लुम्बिनीका दुई प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दिएको मुद्दाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि गतिरोध लम्बिने भएको हो ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नदिइ मुद्दामा सभामुखले गरेका निर्णयका सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । यसको प्रकृया नै लामो हुनसक्दछ ।

एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरु अजय शाही र विमला वलीलाई कारबाही गरी सांसद पदबाट हटाउन प्रदेशसभा तथा सभामुखलाई जानकारी गराएका थियो, भदौ १ गते बिहानै । तर पूर्णप्रसाद घर्तीले कारबाहीको सूचना जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि घर्तीको निर्णयविरुद्ध एमालेले सोही दिनबाटै सदन अवरोध गर्न शुरु गरेको थियो ।

भदौ १ र २ गते बसेका सदन अवरुद्ध भएपछि सभामुखले ७ गते बैठक बोलाए । ७ गते पनि एमालेले अवरोध गरेपछि पहिलो बैठक स्थगित भयो र सत्ता गठबन्धनको सहमतिमा सभामुखले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय गरेका थिए ।

पूर्वसूचनाबिना विश्वासको मत टेबल गरेको भन्दै एमालेले सो कार्यक्रम नै बहिस्कार गर्यो र प्रतिपक्षको उपस्थितिबिना नै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको सभामुखले घोषणा गरेका थिए ।
अजय शाहीले सूर्य चिह्नबाट उम्मेदवार भएको तर आफ्ना हैसियत पार्टीको सांसदको रुपमा नभएको बताउँदै आएका छन् भने वलीले आफू नेकपाबाट चुनाव जितेकाले सर्वोच्चको आदेशपछि ब्युँतिएका एमाले र माओवादी रोज्ने अधिकार भएको बताउँदै आएकी छन् । एमालेले दुवै जना एमालेको संसदीय दलमा रहेकाले कानूनी हिसाबले स्वतन्त्र नरहने दावी गर्दै आएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठक असोज ७ गते बोलाइए पनि १४ गतेयता बस्न नसक्ने संकेत सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बताएका छन् ।

सदन अवरोध हुँदा नयाँ सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा अन्योलता बढेको छ । यसअघिको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बजेटबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी तथा अन्य मन्त्रीहरुले नयाँ बजेट ल्याउने बताइसकेका छन् ।

साउन २८ गते गठन भएको सरकारले ९ मन्त्रालयबाट बढाएर १३ बनाउने निर्णय गरेपनि शुरुकै दिन मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्री मात्र रहेका छन् । ५ दलीय गठबन्धनमा भागवण्डा मिलाउन नसकेर विस्तार हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाको गतिरोधले यसलाई अझ लम्बाउने संकेत देखिएको छ ।

रूपन्देही । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्न बुटवल आउने भएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको भोलिका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गरिएको छ । सदन बहिष्कार र अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई फकाउने प्रयासस्वरुप प्रदेशसभा बैठक स्थागित गरिएको हो ।

एमालेले भदौ १ गतेदेखि नै निरन्तर सदनमा अवरोध एवम् बहिष्कार गरिरहेको छ । प्रदेशसभा बैठक भदौ ३१ गते दिनको १ बजेका लागि स्थागित गरिएको हो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम भएको सत्तारूढ दलका सचेतकहरूलाई जानकारी दिएको बताए । एमालेले आफ्नो पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका दुई सांसदलाई पदमुक्त नगरेसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक फखरूद्दिन खानले एमालेको विशेष कार्यक्रम भएकाले बुधबारको बैठक सार्ने सहमति भएको जनाए ।

रुपन्देही । प्रमुख विपक्षी दलले आफूले कारवाही गरी पठाएका दुई सांसद पदमुक्त नभएकोसम्म सदन चल्न नदिने संकेत पाएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक पुनः स्थागित भएको छ । बैठक सूचना टाँस गरी दुई साताका लागि स्थागित गरिएको हो ।

प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशनको पाँचौं बैठक भदौ १७ गतेका लागि बोलाइएको भए पनि प्रदेशसभाले एकदिन अघि नै सूचना टाँसेर स्थगित गरेको हो । प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भदौ १ गतेदेखि आफ्नो माग पूरा नहुँदासम्म सदन रोक्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

यसअघिका ४ वटा बैठक रोकिए पनि भदौ ७ गते विपक्षी दलले बहिष्कार गरेको समयमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सरकारमा सहभागी दलहरुबाट विश्वासको मत लिएका थिए । सोही दिन विश्वासको मत लिइसकेपछि १७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

प्रदेशसभा संचालनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सहमति हुन नसकेको र नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन आएकाले बैठक भदाै ३० गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

नेकपा एमालेले सूर्य चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित तत्कालीन प्रदेशसभा सदस्य विमला कुमारी खत्री वली र अजय शाहीलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न माग गर्दै बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । उसले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले राजनीतिक प्रतिशोध राखेर निर्णय गर्न नसकेको भन्दै सभामुखकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सभामुख घर्तीले वली र शाहीलाई एमालेको पत्रको आधारमा पदमुक्त गर्न नमिल्ने जानकारी एमालेलाई गराएपछि विवाद बढेको हो ।

‘यसअघि सभामुख आफैले निवेदन मागेर मिनेटभरमै सांसद पद हटाएको, सरकारबाट आएका पत्र लामोसमय आफै लुकाएर राखेको, माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएर सभामुखजस्तो संवैधानिक निकायमा पुगेको व्यक्तिले पुरानो प्रवृति नछोडेको, प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई पूर्व जानकारी नै नदिएर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै नबोलाई मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिलाएर सभामुखको अधिकार दुरुपयोग गरेको प्रष्ट देखिएको छ’, एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल भन्छन्, ‘यी सबै विषयको गम्भीर अनुसन्धान हुन जरुरी छ, हाम्रो माग सम्बोधन नहुँदासम्म सदन चल्दैन, सरकारको वैधता पनि हुँदैन ।’

 

रुपन्देही । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिने योजनासहित भदौ १ गतेदेखि शुरू भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन लगातार अवरुद्ध छ ।

पछि प्रदेशसभामा सत्ता समीकरण र सांसदहरूको जोडघटाउ फेरबदल हुनसक्ने आशंकाकाबीच मुख्यमन्त्री चाँडै विश्वासको मत लिने दाउमा छन् ।

नेकपा एमालेले आफ्ना २ सांसदलाई कारवाही गरी पदमुक्तका लागि प्रदेशसभामा पठाएको पत्र अगाडि बढाउन माग गर्दै यसअघि सदन अवरोध गरेकोमा प्रदेशसभाले अस्वीकार गरेपछि एमाले अझ चिढिएको छ ।

सभामुख घर्तीले पार्टीले निर्णय गरेर पठाए पनि कारवाहीका लागि आवश्यक प्रमाण नपुगेको पत्र पठाएपछि आइतबार अपरान्ह एमालले पत्रकार सम्मेलन गरेर सभामुख आफैं न्यायाधीश बन्न खोजेको आरोप लगाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

सभामुखले राजनीतिक भीडन्त निम्त्याएको लुम्बिनी एमालेको आरोप, पदमा बसिरहन नमिल्ने ठहर

‘आवश्यक प्रमाण हामीले सभामुखालई दिने होइन, उहाँ दलको कार्यकर्ता बन्नुभयो, सभामुखको भूमिका बिर्सनेलाई कसरी संवैधानिक जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ?’ एमाले संसदीय दलका उपनेता वैजनाथ चौधरीले भने, ‘सभामुखले पदमा बस्ने नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नुभएन, सदनबाट ठेगान लगाउँछौं । सभामुख र एमालेको सवालजवाफले प्रदेशसभाको आज दिउँसो १ बजे बस्ने नवौं अधिवेशनको तेस्रो बैठक पनि अनिश्चित बनेको हो ।’

बैठक बोलाइए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन चल्न नदिने संकेत गरिसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

एमालेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभाको जवाफः अजय शाही र विमला वलीलाई पदमुक्त गर्न मिल्दैन

सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भइ अहिलेसम्म एमालेको संसदीय दलमा रहेका प्रदेशसभा सदस्य अजय शाही माओवादी नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका छन् भने र नेकपाबाट सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भई माओवादी र एमाले अलग अलग भएपछि पनि एमालेमा रहेकी विमला ओलीले माओवादी रोजेपछि एमालेले कारवाही गरी पदमुक्त गर्न पठाए पनि सभामुखले अस्वीकार गरेका थिए ।

रुपन्देही । सूर्य चिह्न लिएर चुनाव जिेतका दुई प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशसभामा निवेदन दिएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले)लाई प्रदेशसभा सचिवालयले कारबाही गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।

एमालेले दिएको पत्रको जवाफ दिँदै प्रदेशसभाले एमालेले कारवाही गरेका दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने बताएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयले एमालेलाई आइतबार पत्र लेखेर अजय शाही र विमला वलीलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने बताएपछि एमाले र प्रदेशसभाबीचको दूरी झन् बढ्ने भएको छ ।

उनीहरु दुवै सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित सांसद भएको र कानूनीरुपमा एमाले नै रहेकाले उनीहरुले एमालेको निर्णय नमानेपछि कारवाही गरी पदमुक्त गर्न एमालेको माग थियो ।

वली दाङ र शाही नवलपरासीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । वली नेकपाबाट र शाही स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट आवद्ध थिए ।

एमालेले विना विभागीय मन्त्री शाही र वलीलाई दलको आचारसंहिता, विधान र ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही गरेर पदमुक्त गर्न प्रदेश सभामुखलाई पत्र बुझाएको थियो ।

पत्र बुभ्mदै सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले अध्ययन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए । एमालेको पत्रको अध्ययन गरेर कारवाही गरेर पदमुक्त गर्न भनेका सांसदलाई पदमुक्त गर्न मिल्ने आधार नदेखिएकाले पदमुक्त नगरेको ब्यहोराको पत्र एमालेलाई पठाएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिएका छन् ।

एमालेले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १८८ अनुसार दलगत विवरण बुझाउँदा उनीहरुको नाम समावेश गरे पनि व्यक्तिगत विवरणमा एमालेको नाम उल्लेख नभएकाले पदमुक्त गर्न नमिलेको ब्यहोरा एमालेलाई जानकारी गराइएको सचिवालयले दावी गरेको छ ।

प्रदेशसभा नियमावली १८७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ६ अनुसार शाहीले स्वतन्त्र र वलीले माओवादी केन्द्रमा आवद्ध रहेको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाएको उनले बताए ।

दुई सांसदका कारण प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन भदौ १ गतेदेखि सुरु भए पनि सदन निरन्तर अवरुद्ध छ । सांसद भोलि सोमबारको लागि बोलाइएको छ ।

सदन चल्न नसक्दा मुख्यन्त्री कूलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिन पाएका छैनन् । एमालेले यो विवाद समाधान नभएसम्म सदन चल्न नदिने जनाएको छ ।

रूपन्देही । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आफ्ना दुई सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना नआउँदासम्म सदन रोक्ने अडानबाट टसमस नभएपछि आज दिउँसो बस्ने भनिएको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक ७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले भदौ सूचना जारी गर्दै भदौ ७ गतेसम्मका लागि बैठक स्थागित भएको जनाएको हो । प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम (३्) बमोजिम आजको बैठक स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए ।

भदौ १ गतेदेखि शुरू भएको अधिवेशन एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन। एमालेले सूर्य चुनाव लिएर निर्वाचित नवलपरासीका अजय शाही र दाङका विमला वली पार्टी हितविपरीत गएकाले कारबाही गरी संसदबाट पदमुक्त गर्न प्रदेशसभामा निवेदन दिएपनि कारवाही अगाडि नबढाइएको एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए ।

उनले विगतमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनको मिलेमतोमा निवेदन आउँदासाथ पदमुक्त गरेको नजिर भएपनि एमालेले प्रकृयागत ढंगले दिएको निवेदनलाई बेवास्ता गरिएको बताए ।

ढकालले यो प्रकृया अगाडि नबढाए कुनैपनि हालतमा सदन चल्न नदिने बताए ।

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदनमा अवरोध गरेको छ । एमाले सांसदहरूले रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका छन् ।

एमालेले आफूले कारवाही गरेका सांसदहरू अजय शाही र विमला खत्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गरेको छ ।

एमालेले कारबाही गरेका सांसदको विषयमा आएका कागजपत्रका विषयमा अन्य जानकारी पनि आएकाले यसबारे छलफल गरेर अघि बढ्ने सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बताएका छन् ।

उनले संसदको नियमानुसार नै कारवाहीही अघि बढ्ने बताए ।

रूपन्देही । नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभाका दुई सांसद पदमुक्त भएको सूचना प्रदेशसभा सचिवालयले जारी नगरे आज पनि प्रदेशसभा बैठक अवरोध गर्ने जनाएको छ । नवौं अधिवेशनअन्तर्गत मंगलबार बसेको पहिलो बैठक विपक्षीहरुले अवरोध गरेपछि आजसम्मको लागि स्थगित भएको थियो।

दुई सांसदलाई एमालेले कारवाही गरेको र त्यो सूचना प्रदेशसभा बैठकमा जानकारी गराउनुपर्ने नभए संसद अवरोध गर्ने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए । एमालेले प्रदेशसभाको पहिलो बैठक पनि सोही माग राख्दै अवरोध गरेको थियो। सभामुखबाट सूचना जारी नभए आजको बैठक पनि अवरोध गर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक ढकालले जानकारी दिएका छन् ।

बैठक सुचारु गर्ने उपाय खोजीको लागि भन्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रमुख विपक्षी दल एमालेसँग छलफल गर्न भन्दै एमाले नेताहरुलाई मुख्यमन्त्री कार्यलय बोलाएका छन् । प्रदेशसभा बैठक शुरु हुनुअघि मुख्यमन्त्री केसी र विपक्षी एमालेबीच छलफल हुनेछ ।

एमालेले सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका विमलाकुमारी खत्री वली र हाल मन्त्री भएका अजय शाहीलाई आफ्नो पार्टीले कारवाही गरेको र कारवाहीको सूचना नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने बताएको छ। सत्तापक्षले भने एमालेले विरोध गरेपनि सदनको प्रकृया नरोक्ने जनाएको छ ।

मन्त्री सहश्रराम यादवले विपक्षीले अनावश्यक रूपमा बखेडा झिकेर रोक्न नमिल्ने बताउँदै अब प्रकृया अगाडि बढाउन बाध्य हुने बताए । मंगलबार पनि विपक्षी दलले सदनमा उठेर विरोध जनाइरहे पनि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले थोरै समय भएपनि सदन चलाएर हिउँदे अधिवेशन शुरू गराएका थिए ।

रूपन्देही । विपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन अन्तर्गत पहिलो बैठक स्थगित भएको छ । निर्धारित समयभन्दा डेढ घण्टा ढिला सुरु भएको बैठक प्रमुख विपक्षी एमालेले अवरोध गरेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भोलि दिउँसो १ बजेम्मको लागि स्थगित गरेका हुन् ।

एमालेले सूर्य चिह्न लिएर चुनाव जितेका अजय शाही र विमला वलीलाई कारवाही गरिएको सूचना सुनाउनु पर्ने माग गर्दै एमालेले बैठक अवरुद्ध पारेको थियो ।
सभामुखले बैठकको कारवाही अगाडि बढाउँदै गर्दा एमालेका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेपछि सभामुख घर्तीले भोलिसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको आजदेखि शुरु हुन लागेको छ । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले भदौ १ गते मंगलबार १ बजे बस्नेगरी नवौं अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने चर्चा भएपनि सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले पहिलो दिनमै विश्वासको मत लिने कार्यसूची नभएको बताए । आजको बैठकमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ ।

मुख्यमन्त्री केसीले हिउँदे अधिवेशन शुरु भएको एक हप्ताभित्रै विश्वासको मत लिने बताएका छन् । उनले मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेपछि अधिवेशन शुरु हुने बित्तिकै विश्वासको मत लिने बताएका थिए ।
प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।

प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम गत साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कुलप्रसाद केसीले तीस दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले पहिलो दिन शुभकामना दिने मात्र कार्यसूची भएको बताए ।

रूपन्देही । नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको निर्णयविपरीत एक सांसद संसद् बैठकमा सहभागी भएका छन् ।

संविधानविपरीत आएको अविश्वास प्रस्तावलाई प्रदेश प्रमुखले मान्यता दिएको भन्दै एमालेले विशेष अधिवेशन बहिष्कार गरेको थियो । सांसद अजय शाही भने बैठकमा सहभागी भएका छन् । सदनमा सत्तापक्षको कुर्सीमा उनीमात्रै थिए । उनले नवलपरासीपश्चिम १ ख बाट सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका थिए ।

शाही चार दलीय गठबन्धनको पक्षमा आएको र उनलाई गठबन्धनले स्थान दिने कांग्रेस दलका नेता वीरेन्द्र कानोडियाले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

यसअघि बजेट निर्णयार्थ पेस गर्ने दिनमा पनि उनी बिरामी परेको भन्दै काठमाडौं गएका थिए । तर, एमाले सचेतक भूमिश्वर ढकालले शुरूमा शाही गए पनि पछि बाहिर आएको बताए । ‘मैले नि सुनेँ, उहाँ गएर एकछिन बसेर आउनु भएछ, मैले भेटेको छैन, केहो वास्तविकता बुझ्नेछु’, ढकालले नेपाल प्रेससँग भने ।

रुपन्देही । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो गर्न बसेको लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक एक घण्टाका लागि स्थगित भएको छ । सभामुख पूर्ण घर्तीले एक घण्टाका लागि बैठक स्थगन गरिएको जानकारी सभामा दिए । अर्को बैठक पौने ३ मा बस्नेछ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने प्रदेशप्रमुख अमिक शेरचनालाई राजीनामा दिइसकेका छन् । उनले राजीनामा दिए पनि उनीविरुद्ध प्रदेशसभाको बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव छलफलका लागि पेस भएको छ।

जसविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको हो उसले त्यसको समाना गर्नुअघि नै राजीनामा दिएपछि त्यस सम्बन्धी प्रस्ताव कानुनी रुपमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । तर, राजीनामाको पत्र प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा प्राप्त भइनसकेकाले बैठक बसेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले जानकारी दिए।

पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको टुंगो लगाउन डाकिएको प्रदेशसभा बैठक सत्तारुढ एमालेले भने बहिष्कार गरेको छ ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन सत्तापक्ष नेकपा एमालेले बहिष्कार गरेको छ ।

संविधानविपरीत आएको अविश्वास प्रस्तावलाई प्रदेश प्रमुखले मान्यता दिएको भन्दै सत्ता पक्ष अनुपस्थित भएको हो ।

कम्तीमा एकजना मन्त्रीको उपस्थितिबिना सदन नचल्ने भए पनि प्रदेशसभाको कारवाही सभामुख पूर्णवहादुर घर्तीले अघि बढाएका छन् ।

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन साउन २७ गते बस्ने भएको छ ।

प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले सूचना जारी गर्दै संविधानको धारा १६३ (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गते बुधबार दिउँसो १ बजे प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आव्हान गरेको जानकारी गराएका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अत्पमतमा रहेको भन्दै साउन १९ गते तेस्रोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । लगत्तै विशेष अधिवेशनको लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष समावेदन दिएका थिए । तर, सत्तारूढ दल नेकपाले भने आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारसँग कुनै सल्लाह नगरी, अदालतमा संसदका मुद्दाको किनारा नलागी प्रदेश प्रमुख र प्रदेशसभाले एकपक्षीय निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले नेपाल प्रेसलाई बताए । ‘यो विषयमा पार्टीमा थप छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं’, उनले भने ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटका विषयमा थप छलफल गर्न सत्तारुढ दलले मागेको समय दिन विपक्षी दल तयार नभएपछि सत्ता पक्षबाट नै सदन बहिष्कार भएको छ ।

बजेटका विषयमा सबै मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिइसकेपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारीमा थिए । तर एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बजेटका विषयमा थप छलफल गर्न सभामुखलाई समय मागे । सभामुख घर्तीले विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुलाई समय दिनसक्ने वा नसक्ने भनी आफ्नो धारणा राख्न समय दिएका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया तथा माओवादी सचेतक तुलाराम घर्तीले थप समय नदिने भन्दै आजै प्रकृयामा जान माग गरेका थिए ।

विपक्षी दलका नेताहरुको त्यो भनाइ सुनेपछि सत्तारुढ दलका सबै सांसदले बहिस्कार गरी बाहिर निस्केका छन् । त्यसपछि सभामुखले आधाघन्टा सभा स्थगित गरेका छन् । यसअघि मुख्यमन्त्रीले पनि संवादका लागि विपक्षी दललाई आग्रह गरेका थिए ।

रुपन्देही । असार ६ गतेदेखि स्थगित भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको १० औं बैठक शुरु भएको छ । सभामा विनियोजन विद्येयक पेश भएको छ । बजेट प्रस्तुत भएको २७ दिनपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभामा उक्त विद्येयक पेश गरेका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धनले आजको बैठक अवरुद्ध गर्ने आंकलन गरिएपनि उनीहरुले रणनीति फेरेका छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले बोलेर बैठक शुरु भएको छ ।

बैठकमा नियमित कार्यसूचीअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको बारेमा छलफल सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट राजश्व र व्यय अनुमान प्रस्तुत गरी छलफल गर्ने र विभागीय मन्त्रीले सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ ।

गत असार १ गते लुम्बिनी सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको भएपनि त्यसमा प्रदेशसभामा छलफल सुरु हुन सकेको थिएन ।

बजेटपछि असार ६ गते बसेको बैठक विपक्षी गठबन्धनको बहिस्कारको कारण स्थगित भएको थियो । असार ९ गते तोकिएको बैठक बस्दै नबसी आजसम्मको लागि स्थगित भएको थियो ।

विपक्षी गठबन्धन कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको भन्दै राजीनामा दिन वा विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

प्रदेशसभामा बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा मत बराबरी भएमा सभामुखको मत निर्णायक हुनेछ । आजको बैठकमा विपक्षी दलहरु मौन बस्ने र गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी संसदीय दलको तेना कुलप्रसाद केसी बोल्ने निर्णय गरिएकोले सोही अनुसार अगाडि बढेको कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिइन् ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि बजेट पारित गर्न सरकारलाई समस्या भएको छ । जसपाबाट मन्त्री भएका ३ र एमालेका ३८ जनासहित अहिले प्रदेश सभामा सत्तापक्षसँग ४१ सांसद देखिएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनसँग पनि ४१ जना छन् । तर एमालेले माओवादी प्रवेश गरेकी सांसद विमला वली र जसपाका ४ सांसदको सर्वोच्चमा पुगेको निर्णय नआउन्जेल सरकार राजनीतिकरुपमा बहुमतमा रहेको जनाएको छ ।

गठबन्धनले अहिले मौन बसेर संसद चलाउने र बजेट पासका लागि निर्णयार्थ पेश गरेपछि बहुमतमा फेल गराएर सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्ने रणनीति बनाएको आंकलन गरिएको छ ।

रुपन्देही । बजेटमाथि छलफल गर्न आह्वान गरिएको आजको लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । विपक्षीले सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै बहिष्कार गरेपछि आजको प्रदेशसभा बैठक स्थागित भएको हो ।

असार १ गते प्रस्तुत बजेटमाथि आजदेखि प्रदेशसभामा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । सरकारले संसदमा विश्वासको मत नलिँदै बजेटका विषयमा छलफल गर्न नसकिने जनाउँदै आजको संसद बैठक बहिस्कार गरेको नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले नेपाल प्रेसलाई बताइन् ।

बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले सरकारको वैधताका विषयमा प्रष्ट नहुँदासम्म बैठक अगाडि बढाउन नसकिने जनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुनःनियुक्ति भएपछि सदनमा विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र जनमोर्चाले गठबन्धन बनाएर सरकारको विरोध गरिरहेका छन् ।

नेकपा एमालेका सचेतक भूमीश्वर ढकालले विपक्षी दललाई यो विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले हिजो र आज बोलाए पनि नआएको र आजको बैठक रोकिएको बताए ।

प्रदेशसभाको स्थगित बैठक ९ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

काठमाडौं । लुम्बिनी सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ ।

आज प्रदेशसभा बैठकले बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो । यसले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारलाई राहत मिलेको छ । योसँगै अब लुम्बिनी सरकारलाई आगामी वर्षको बजेटका लागि बाटो खुलेको छ ।

प्रदेश सरकारमा सहभागी सत्तारुढ एमालेका ३८ र जसपाका ४ सांसदले समर्थन गरेकाले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभामा विपक्षी दलमा कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपा उपेन्द्र समूहका २ र जनमोर्चाका १ विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।

विपक्षी दलहरुले सरकार अल्पमतमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नमिल्ने बताइरहेको समयमा आइतबार बहुमतले पास भएको हो ।

प्रदेशसभामा सभामुख घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले समय मागेका थिए । तर घर्तीले कानुन बमोजिम यसलाई अगाडि बढाउने भन्दै नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए । उनले दलीय विषयमा चित्त नबुझे बाँकी समयमा छलफल गर्न सकिने बताएका थिए ।

यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विपक्षी दलले सरकारको वैधानिकताका विषयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रदेशसभामा सरकारलाई कानुनी रुपमा वैधताको कुनै अड्चन नभएको बताएका थिए । एमाले र जसपाका केही सांसदको विषयमा अदालती टुंगो लागेपछि सबै दलको कानुनी अड्चन हट्ने र यसले निर्णय लिने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ साहले जेठ २५ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनले आफूहरूको बहुमत हुँदा हुँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा भन्दा पनि विपक्षी दलका सांसदले सरकारको वैधानिकतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाएपछि कार्यक्रम कसरी पास हुन्छ ? भन्ने चासो बढेको छ ।

विपक्षी दलले बहुमतसिद्ध नगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन लागेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। सरकारले प्रदेश सरकारले जेठ २५ गते प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो। सरकारले भने कानूनअनुसार अहिले बनेको सरकारले विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको र प्रदेशसभामा प्रष्ट बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा छलफल सकिएको छ । सत्तासिन सांसदहरूले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले विपक्षीहरूले निहुँ मात्रै खोजेको बताउनु र विपक्षी दलले विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी गरेपछि कसरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अगाडि बढ्छ भन्ने चासो बढेको हो ।

विपक्षीले भने बारम्बार सरकार संविधानको धारा १६८(१) अनुसार बनेको तर, सरकारमा जसपा (महन्थ) पक्षका चार जना सांसदसमेत सहभागी भएकाले धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार भएकाले विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। तर, सरकारले भने आफूहरूसँग दलीय आधारमा स्पष्ट बहुमत रहेकाले विश्वासको मत लिनै नपर्ने बताइरहेको छ।

प्रदेश सरकारले बहुमत आफूसँग रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट नै पारित गराएर ल्याउने बताइसकेको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट आज प्रदेशसभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची छ। विपक्षी दलहरूले भने सरकारले आफूलाई बहुमत पुष्टि गरेर नैतिकता देखाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। आज दिउँसो १ बजे संसद बैठक बस्दैछ ।

शनिबार प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद सुदर्शन बरालले सरकारसँग नैतिकता भएको भए आफूलाई बहुमतसिद्ध गरेर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार नियुुक्त हुनुभयो, यसअघि निलम्बन भएका तर जेठ ३ गते सर्वोच्चको फैसलापछि सांसदका रूपमा पुनर्वहाली भएका चार सांसदसहितको सरकार गठन भएकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता बरालले भने।

उनले संविधानको धारा १६८(१) अनुसार मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको दावी गरेका छन् । तर वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुँदा एमालेका ४१ सांसद रहेको र त्यसैका आधारमा मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति भएको एमालेका मुख्य सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए ।

तर मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि एमालेका दुईजना सांसदले राजीनामा दिएका छन् भने एक जना दाङमा उपनिर्वाचन लडेकी विमला खत्री ओली माओवादी पार्टी प्रवेश गरेकी छन्।

तीन जना सांसद संख्या घट्दा एमालेका ३८ जना मात्रै सांसद छन्। जसपा महन्थ पक्षका चार जनासहित सरकारको पक्षमा ४२ सांसद संख्या छ।

यो सरकारको बहुमत संख्या हो। तर, विपक्षीहरूले राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवारका पक्षमा ४० मत मात्रै परेकाले सरकार अल्पमतमा रहेको दावी गरेका छन् ।

माधवकुमार नेपाल पक्षका दुई जना सांसद समेत विपक्षमा हुँदा सरकार अल्पमतमा पर्ने दावी विपक्षी दलहरूको भएपनि बागमतीमा शनिबार भएको माधव नेपाल पक्षले सहयोग गरेकाले यहाँ पनि त्यसको प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजनीतिक अंकगणितमा बहुमत नपुगेको बेला एक मिनेट पनि सरकारमा नबस्ने बताउनुभएको छ, राजनीतिक हिसाबले सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ तर विपक्षी दलको विरोध के का लागि हो बुझ्न सकिएको छैन, एमाले सचेतक ढकालले भने ।

केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव प्रदेशमा परेको र अराजनीतिक गतिविधिले प्रदेशको राजनीति धुमल्याउन खोजिएको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको भनाइ छ। सरकार प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारसँग स्पष्ट बहुमत रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै सदनबाट पारित हुने बताएका छन् ।

कसरी पास हुन्छ नीति तथा कार्यक्रम ?

विपक्षीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा अवरोध नगर्ने संकेत गरेका छन् ।

राजनीतिक हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुअघि बहुमतसिद्ध गर्न दवाव दिए पनि पारित गर्नमा भने अवरोध नगर्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरूद्दिन खानले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जनताको जीवनसँग जोडिएकाले यसमा अवरोध नगर्ने बताए। उनले भने, ‘नियमित प्रक्रियाबाटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउँछ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आफूहरूले अवरोध नगर्ने बताए।

‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल पारित नहुँदैमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ भन्ने छैन, यो नैतिकतासँग जोडिने विषय हो, तर सरकारले त्यस्तो नैतिकता देखाउने आधार नै छैन,’ उनले भने।

संसद् अवरूद्ध गरे अध्यादेशबाट बजेट आउनसक्ने भन्दै संसद् चल्न दिने अवस्थामा विपक्षीहरू पुगेका छन्।

आइतबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जबाफ दिने कार्यसूची छ। त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि निर्णायार्थ पेश हुनेछ ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षी दलका सांसदहरुको सहभागिता छैन ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले संसदीय मर्यादाविपरीत वैशाख १९ गते सांसदहरुमाथि धरपकड गरेको विरोधमा बहिस्कार गरेको नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले नेपाल प्रेसलाई बताइन् ।

‘संसदीय मर्यादालाई कायम राख्दै ४ दलका सचेतकमात्र भित्र जानुभएको छ, अरु हामी बाहिर छौं’, उनले भनिन् । तर बाहिर सरकारले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न नदिने उनीहरुको रणनीति भनेर सत्तारुढ एमालेले आरोप लगाएको छ ।

प्रदेशसभामा विपक्षी ४ दलका सचेतकमात्र भित्र गएका छन् । अरु सबै सांसद बाहिर बसेका छन् । प्रदेशसभामा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादवनिकट जसपा र जनमोर्चाले विपक्षी गठबन्धन बनाएर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पुनःनियुक्तिको विरोध गर्दै आएका छन् ।

यसअघि ४ दलका सचेतकले पहिले संसदमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पुनःनियुक्ति प्रकरणमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । चारै दलका सचेतकले आजै विज्ञप्ति निकालेर यस्तो संकेत गरेका छन् ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण र विनियोजन प्रक्रियामा विपक्षीले अवरोध गरे अध्यादेशमार्फत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा गरेको छ ।

१९ जेठदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशन २ दिन निरन्तर बसेर जेठ २५ गते दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।

अधिवेशन शुरु भएको पहिलो दिन नै विपक्षी सांसदहरूले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका थिए ।

अधिवेशनको दोस्रो दिन २० जेठमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको थियो । दोस्रो दिन पनि विपक्षी दलहरूले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भन्दा संसद नछली नीति तथा कार्यक्रम, बजेट प्रदेशसभाबाटै पास गराउन आग्रह गरेका थिए ।

सरकारले २५ जेठमा प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पास गर्दै बहुमतले बजेट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारलाई बजेट पास गराउन चुनौतीपूर्ण रहेको विपक्षीको दावी छ ।

विपक्षी गठबन्धन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल गराएर सरकारलाई नैतिक संकटमा पार्ने योजनामा छन् । सत्ता पक्षले सरकार बहुमतमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट नै ल्याइने बताउंँदै आएको छ । प्रदेशसभाले संविधान विपरित अविश्वासको प्रस्तावका विषयलाई अगाडि बढाएमा एमालेले सदन बहिस्कार गरी सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने संकेत एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले गरिसकेका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई अल्पमतमा परेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन भए पनि सरकार सञ्चालन उपधारा २ अनुसार भएकाले विश्वासको मत लिनुपर्ने विपक्षी गठबन्धनले माग गरिरहेका छन् । तर सत्तारुढ नेकपा एमालेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन भएकाले विश्वासको मत लिन आवश्यक नभएको दावी गर्दै आएको छ ।

सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको विपक्षी गठबन्धनले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल गराउनसक्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनसक्ने बहस पनि शुरु भएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) ले भने सदनबाट बजेट ल्याउने÷नल्याउने विषय विपक्षीको गतिविधिमा भर पर्ने बताएको छ । एमाले सचेतक भूमिश्वर ढकालले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल गराउने, संविधानलाई अपव्याख्या गरी मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत ल्याउन दबाब दिने जस्ता गतिविधि विपक्षी गठबन्धनबाट भएकाले अहिल्यै नै बजेट कसरी आउँछ भन्न नसकिने बताए ।

‘सरकार अहिले संसदबाटै बजेट पास गर्ने पक्षमा रहे पनि विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभाभित्र संविधानलाई नाघ्ने, उल्लंघन गर्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधि भए अध्यादेशबाट पनि बजेट आउनसक्छ, यो हाम्रो रहर होइन,’ ढकालले भने ।

विपक्षी गठबन्धन भने नियमित सदन सञ्चालनमा दबाब दिँदै सदनबाटै सरकारको वैधानिकता खोज्ने रणनीतिमा छ ।

माओवादी केन्द्रका सचेतक तुलाराम घर्तीले सत्तारुढ एमालेले संसद छल्न नपाओस् भनेर सदन सञ्चालन गर्न दिइएको बताउँदै सदनबाटै बहुमतमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गराउन सरकारलाई आग्रह गर्छन् । सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन सक्ने छनक आफूहरूले पाएको घर्तीले बताए ।

माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बरालले सरकारले संसद छलेर बजेट र नीति तथा कार्यक्रम अध्यादेशबाट ल्याए दुर्घटना हुनसक्ने दावी गरेका छन् ।

‘मुठभेडमा जान दिन हुन्न, बजेटअघि कि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ, नभए विश्वासको मत लिनुपर्छ,’ बरालले भने । विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा भएको मतदानले वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेको तर्क गरेको छ । सो निर्वाचनमा गठबन्धनमा ४२ मत, एमाले उम्मेदारलाई ४० मत र एक मत बदर भएको थियो । विपक्षीको यो तर्कप्रति सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले उता भएको मतदानले प्रदेशसभामा असर नपर्ने दावी गर्दछन् ।

‘हामीसँग एमालेको ३८ र सरकारमा सहभागी ४ जना जसपाको सांसदहरु हुनुहुन्छ, प्रदेशसभामा अहिले ८३ जनाको नामावली छ, कसैले लुकाउनुपर्दैन बहुमत कता छ भनेर तर संविधानअनुसार धारा १६८ को १ अनुसार सरकार गठन भएकाले विश्वासको मत लिने विषयमा प्रवेश नै हुँदैन,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘दाङको चुनाव गोप्य थियो, कसरी क्रस भयो भनेर हामी गम्भीर ढंगले अनुसन्धान गरेका छौं, यहाँ खुला हुन्छ होही दायाँबायाँ हुँदैन ।’

नयाँ बजेट आउनअघि अघिल्लो वर्षको खर्च गर्ने चिन्ता

कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै यो वर्ष पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले धेरै बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब १ महिना एक सातामात्र रहेको छ । तर प्रदेश सरकारको धेरै बजेट खर्च हुन बाँकी नै रहेको छ । यसअघिका वर्षमा कर्मचारी व्यवस्गापन समयमा हुन नसकेका कारण बजेट खर्च हुन नसकोको यो प्रदेशमा अहिले कर्मचारी संख्या बढेको, प्रदेश संरचनाको स्पष्ट खाका तयार भए पनि बजेट समयमै खर्च भएन ।

सरकारी तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि बैशाख महिना सकिँदा ५० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको र जेठ पनि सकिन थालेकाले गतवर्षजस्तै बजेट खर्च नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा गतवर्ष ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशको कुल बजेट ३७ अर्ब ४५ करोड २५ लाख रहेकोमा चालूतर्फ १७ अर्ब २१ करोड बजेटमध्ये ९ अर्ब १८ करोड अर्थात् ५३ दशमवल ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ छुट्याइएको २० अर्ब २४ करोड विकास बजेटमध्ये बैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख खर्च भएको छ ।

बैशाख मसान्तसम्मको १० महिना अवधिमा कुल १८ अर्ब ५२ करोड ९५ लाखमात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका १० महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४९ दशमलव ४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कोभिड–१९ ले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पारेकाले बजेट खर्चमा केही कमी देखिएको बताए । यद्यपि गतवर्षको तुलनामा धेरै नै काम भएको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘खासगरी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारका काम धेरै भएका छन्, सिँचाई, खानेपानी, सडकका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भए पनि प्रायः आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बिल पास हुने भएकोले अहिले खर्च कम देखिएको हो ।’

आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म खर्चको अनुपात बढ्ने सरकार पक्षको दाबी छ । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमध्ये पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वाधिक बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले २ अर्ब ९१ करोड बजेटमध्ये १० महिनामा १ अर्ब ५० करोड अर्थात ५१.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भने सर्वाधिक कम खर्च गरेको छ । समीक्षा अवधिमा उक्त मन्त्रालयको बजेट खर्च दर जम्मा २१.३१ प्रतिशत छ । मन्त्रालयले १० महिनामा जम्मा ७६ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट परेको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार हो । १५ अर्ब ९७ करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेको यो मन्त्रालयले १० महिनामा ४९ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थात ७ अर्ब ८२ करोड बजेट खर्चेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बैशाख मसान्तसम्म २१.३१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले ३ अर्ब ५८ करोडमध्ये जम्मा ७६ करोड बजेट खर्च गरेको हो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० महिनामा २ अर्ब ५१ करोड खर्च गरेको छ । उसको कुल बजेट ५ अर्ब ९३ करोड हो । मन्त्रालयको खर्चदर ४२.३४ प्रतिशत रहेको लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ का कारण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्यका पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन परेकाले तुलनात्मक रुपमा यसपाली सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट बढी पाएको थियो । तर स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नदिँदा बजेट खर्च कम हुनका साथै स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति तथा उपकरण नहुँदा प्रदेशका जनताले उपचारै नपाएर मृत्युवरण गर्नु परिरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले बताए ।

उनले सरकारले विभिन्न अस्पतालमा कोभिडका बिरामीलाई निःशुल्क उपचार दिने भनेर प्रचार गरेपनि बिरामीले त्यो पाउन नसकेको, निजी अस्पतालले रकम नभई उपचार नै शुरु नगरेकाले सरकारको सस्तो प्रचारबाजी भएको बताए ।

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन आह्वान गरिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले यही जेठ १९ गते बुधबार दिउँसो एक बजे प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी गरिरहेका कारण प्रदेशसभामा बजेट पेस गर्न बजेट अधिवेशन बोलाइएको हो ।

रुपन्देही । सर्वाेच्च अदालतको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार सांसद पदमुक्त भएको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथावतमा राख्नु भन्ने अल्पकालीन आदेशलाई लुम्बिनी प्रदेशसभाले अवज्ञा गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरवदलको कसरत भइरहेका बेला सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चार सांसद रिक्त भएको सूचना टाँस गर्न प्रदेश सभालाई लगाएका थिए ।

प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्ध सांसदहरु सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुको रिटमा सर्वोच्चले सूचना कार्यान्वयन नगरी यथावतमा राख्नू भन्ने अल्पकालीन आदेश दिएपनि प्रदेश सभाले कार्यान्वयन गरेको छैन ।

प्रदेशसभामा सर्वोच्चको आदेशपछि चार सांसद बहाल हुँदा सांसदको संख्या ८३ हुनुपर्नेमा प्रदेशसभाले आफ्नो वेवसाइटमा ७९ सांसदको मात्रै विवरण राखेको छ ।

तर प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले वेवसाइटमा नराख्दैमा केही नबिग्रिने तर्क गरेर टार्न खोज्छन् । पुनले सर्वाेच्चको अल्पकालीन आदेश भएको र उहाँ (सांसद)हरु सांसदको हैसियतमा काम गर्नसक्ने बताए । तर एमाले तथा जसपाले सभामुख घर्ती र प्रदेशसभा सचिव पुनकै मिलेमतोमा यस्तो गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

सभामुख घर्तीले माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ताको हैसियतमा काम गरेको भन्दै चर्काे आलोचना हुँदै आएको थियो । आलोचनाका बीच सर्बाेच्चले सांसदको विषयमा भएका कामहरु यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।

जसपाको एकपक्षीय पत्रका आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चार सांसद कारबाहीमा परेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा टाँस गराएका थिए । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा गएको भन्दै यी सांसदलाई उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाही गरेको विज्ञप्ती जारी गरेको थियो ।

अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले भने कुनै कारबाही नगरेको पत्र प्रदेशसभामा पेश गरेपनि त्यो दिनमा त्यो पत्र प्रदेशसभामा लुकाएर अर्को दिन मात्र दर्ता गरिएको आरोप जसपा सांसद सन्तोष पाण्डेले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

जसपामा कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले मात्रै निर्णय गर्नसक्ने पत्र पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पठाएपनि त्यसको वास्ता नगरिएको सांसद कल्पना पाण्डेले बताइन् ।

तर प्रदेश सभाले आफ्नो आधिकारिक सूचना पोर्टल वेवसाइटमा सांसदको विवरण नै नराखी सर्बाेच्चको आदेशको अवज्ञा गरेकाले यसविरुद्ध अवज्ञाको मुद्धा हाल्न सकिने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।

सभामुख घर्ती र प्रदेशसभा सचिव पुनले गरेको यो कामप्रति तीव्र असन्तुष्ट रहेको सत्तारुढ नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेशसभाले सांसदहरुको विवरण वेवसाइटमा नराखेकोमा कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र म आफैले यो विषयमा जानकारी गराउँदा पनि अटेर गरिएको छ, बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि वेवास्ता गरिएको छ, यो राम्रो सन्देश होइन– ढकालले भने ।

उनले भने–‘सभामुख र प्रदेश सभा सचिव जुन पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो त्यो घेराबाट बाहिर आउनसक्नुभएन, स्वतन्त्र संस्थालाई कानुनविपरीत एकपक्षीय बनाउनु, अदालतको आदेश नै अवज्ञा गर्नु अशोभनीय छ ।’

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पदमुक्त गरेका जनता समाजवादी पार्टीका ४ जना सांसदहरुलाई सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म यथास्थितिमै राख्न दिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल थप बलियो भएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धनले पुनःनियुक्ति भएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत गुमाएको भनी पुनः विशेष अधिवेशनको माग गरिसकेको र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आन्दोलन नै घोषणा गरेको समयमा सर्वोच्चले दिएको यो आदेशले उनलाई थप मजबुत बनाएको छ ।

सर्वोच्चले पुनःबहाली गरेका ४ सांसद अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा रहेकोले पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल बलियो बनेका हुन् । बैशाख १९ गते मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावका लागि बोलाइएको विशेष अधिवेशनअगावै राजीनामा दिएर सोही दिन नेकपा एमालेका ४१ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित ठूलो पार्टीको हैसियतमा पोखरेल पुनःनियुक्ति भएका थिए ।

प्रदेशसभामा ८५ सिट रहेको अवस्थामा ४ जना जसपाका सांसद आफ्नै मन्त्रिमण्डलमा रहेको र ४१ जना एमालेकै सांसद रहेकाले उनले यो बाटो रोजेका थिए । तर प्रदेश सभाले एकाएक मन्त्रिमण्डलमा सहभागी ४ जना जसपाका सांसदहरुलाई उनीहरुकै पार्टीभित्रको एउटा समूहले दिएको पत्रका आधारमा कारबाहीको सूचना जारी गरी हटायो ।

यी ४ जनालाई कारबाही भएको अवस्थामा पनि एमालेका ४१ जना सांसदहरुको संसदमा एकल बहुमत पुग्ने अवस्था थियो । तर एमाले संसदीय दलको बैठकमा बसेर हस्ताक्षर गरेका केही सांसद मुख्यमन्त्री पोखरेलको पुनःनियुक्ति भएपछि विपक्षी गठबन्धनमा सहकार्य गर्न पुगे । केहीले राजीनामा दिए ।

तर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मौजुदा अवस्थाको सांसद संख्याको बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पुनःनियुक्त गर्दै सपथ खुवाएका थिए । त्यसपछि एमालेबाट सांसद बनेका कपिलवस्तुका दीर्घनारायण पाण्डे र दाङबाट सांसद बनेका अमर डाँगीले राजीनामा दिए र प्रदेश सभाबाट तत्काल स्वीकृत पनि भयो भने दाङबाटै सांसद बनेकी विमला ओलीले एमाले छाडेर माओवादी केन्द्रमा पुगेको घोषणा गरिन् । यतिबेलासम्म मुख्यमन्त्रीले पुनःनियक्ति भई मन्त्रीमण्डल बिस्तार गरिसकेका थिए ।

यस्तो हुनेछ अबको हिसाब

प्रदेशसभामा रहेको ८७ सिटमध्ये एमाले एक्लैले ४१ सिट जितेको थियो । माओवादीका २० मध्ये २ जना एमालेमा प्रवेश गरेपछि कारवाहीमा परी ८५ सदस्य बन्न पुगेको थियो । एमालेका दुई सांसदको राजीनामा स्वीकृत भएपछि प्रदेश सभाको संख्या ८३ सदस्य बनेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा एमालेका ३८, माओवादीमा १८, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र जनमोर्चाका १ सांसद रहेका छन् । एमालेका ३८ र जसपाबाट ४ सांसद सरकारमै सहभागी भएकाले पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग ४२ मत रहेको छ ।

यो संख्या कायम रहँदा विपक्षीले अब बहुमत पुराउनसक्ने अवस्था देखिदैन । एमालेबाट माओवादीमा प्रवेश गरेकी विमला वलीलाई एमालेले सूर्य चिन्हबाट चुनाब लडेकाले पार्टी परिवर्तन गरे कारबाही गरी पदमुक्त गराउनसक्ने पनि जनाएको छ ।

त्यो नभएको अवस्थामा पनि मौजुदा ८३ सदस्यमा ४२ जना मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसँग रहेकाले पनि उनले सजिलै विश्वासको मत दिनसक्ने अवस्थामा छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको गणित

सदस्यको कुल संख्या–८७
हाल कायम रहेको–८३
एमाले गठबन्धन–४२
विपक्षी गठबन्धन–४१
नेकपा एमाले–३८
नेपाली कांग्रेस १९
माओवादी केन्द्र १९ (विमला वली सहित)
जसपा महन्थ पक्ष–४
जसपा उपेन्द्र पक्ष–२
राष्ट्रिय जनमोर्चा– १

सभामुख घर्तीमाथि नैतिकताको प्रश्न

राजनीतिक चलखेल गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले गरेको सांसद पदमुक्तको निर्णय सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि उनलाई नैतिक संकट आइलागेको छ ।

माओवादीबाट निर्वाचित भई सभामुख बनेका घर्तिले एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्ने योजनासहित अपुष्ट पत्रकै आधारमा चार सांसद पदमुक्त भएको सूचना टाँस गरेपछि उनको आलोचना शुरु भएको थियो ।

आफै निर्णय गरेर हटाएका सांसद सर्वोच्चको आदेशमा संसदमा आएपछि र चारै जना मन्त्री बनेको अवस्थामा सभामुख घर्तीलाई नैतिक संकट आइलागेको हो । सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले राजनीतिक आस्थाका आधारमा एकपक्षीय ढंगले निष्कासनको सूचना टाँस गरेको भन्दै पदमुक्त भएका ४ जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सांसदहरू सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोमवार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको जनाइएको छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एकलौटी रूपमा निष्कासनको निर्णय गरेको भन्दै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विरोध जनाएका थिए । पार्टी निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उपेन्द्र पक्षले कारवाही गरेको थियो ।

तर अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेश सभामा तत्काल पार्टीले कुनै कारबाही नगरेको भनेर पठाएको पत्र प्रदेश सभा सचिव दुर्लभ पुनले लुकाएर नआएको भनेर प्रचार गरेको ती सांसदले प्रतिक्रिया दिएका थिए । मन्त्री भएका चार जनालाई जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले एकलौटी निर्णय गरेर पदमुक्त गरेको र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले एकपक्षीय रुपमा स्वीकृत गरेको ती सांसदहरुको आरोप लगाएका थिए ।

के गर्लान् सभामुखले ?

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले जसपाका ४ सांसदलाई पदमुक्त गरेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सभामुख पूर्ण बहादुर घर्ती तथा प्रदेशसभा सचिवसँग आक्रोशित थिए ।

सोमबार सर्वाेच्चले उनीहरूलाई पदमुक्त गराउने काम कानुनविपरीत भएकाले कार्यान्वयन नगराउन दिएको आदेशपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सन्जालमा सबैले बुझ्नेगरी त्यो विषय सार्वजनिक गरेका छन् ।

जसपाबाट उनको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी ४ मन्त्रीलाई जसपाको एक समूहले कारबाही गरेको आधारमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय गलत रहेको उनले बताउँदै आएका थिए ।

प्रदेशसभामा जसपाको एक समूहबाट आएको पत्र हतारहतारमा प्रदेश सचिव दुर्लभ कुमार पुन र सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीको सल्लाहमा अर्को पक्षले पठाएको पत्रको वेवास्ता गर्दै निर्णय गरेपछि विवाद अगाडि बढेको थियो ।

सभामुखले आफ्नो तटस्थ भूमिकामा नबसेर माओवादीले भनेकै आधारमा तुरुन्तै निर्णय गर्दा नैतिक समस्या आएको उनका आलोचकको भनाई छ । कानुनविद् युवराज कँडेलले जसपाका सांसद पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभाको यसअघिको निर्णय हतारमा गरिएको त्रुटिपूर्ण काम भएको प्रतिक्रिया दिए ।

मुख्यमन्त्रीसहित सत्तारुढ दल र सरकारसँग बाझिएर सभामुख घर्ती बस्छन् अथवा वैकल्पिक योजना बनाउछन् भन्ने विषयमा कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

दाङ । एमाले छाडेर माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेकी लुम्बिनी प्रदेशसभा विमला वलीको घरमा कालो झण्डा राखिएको छ ।

आज बिहानै तुलसीपुर ६ टरीगाउँस्थित सांसद वलीको घरको गेटमा कालो झण्डा देखेको छिमेकी डम्बर भण्डारीले जानकारी दिए । भण्डारीका अनुसार आज बिहान करिब ८ बजे मोटरसाइकलमा आएका दुई युवाले झण्डा तानेर लगिसकेका छन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले सांसद वलीको घरमा कालो झण्डा राखेको खबर पाएपछि प्रहरी पुगेको र त्यतिबेला झण्डा नभेटिएको जनाएको छ । तुलसीपुरका डीएसपी शिव सिंहले कालो झण्डा राख्ने व्यक्तिको खोजी भइरहेको बताए ।

वली टरीगाउँको त्यो घरमा ताला लगाएर घोराही भाडामा बस्दै आएकी छन् ।

रुपन्देही । नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दीर्घनारायण पाण्डेको राजीनामा स्वीकृत भएको छ ।

शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै पाण्डेले सभामुखसामु राजीनामा बुझाएका थिए। सभामुख पूर्ण घर्तीले पाण्डेको राजीनामा स्वीकृत गरेका हुन् ।

कपिलवस्तु २ (क) बाट निर्वाचित पाण्डेले पेस गरेको राजीनामा पत्रमा हालको राजनीतिक परिस्थिति नियाल्दै हिजोकै मितिबाट लागू हुने राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका थिए ।

काठमाडौं । सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका लुम्बिनी प्रदेशका दुईजना स्वतन्त्र सांसदले आफूहरू एमाले संसदीय दलमै प्रतिबद्ध रहने बताएका छन् ।

कपिलबस्तु-२ ‘ख’ बाट निर्वाचित धर्मवहादुर लाल श्रीवास्तव र नवलपरासीपश्चिम १ ‘ख’ बाट निर्वाचित अजय शाहीले सोमवार विज्ञप्तिमार्फत आफूहरुको समर्थन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई रहेको प्रष्ट पारेका छन् ।

‘२०७४ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभाको चुनावमा हामी सूर्यचिन्हबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हौं,’ संयुक्त जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य भएकाले हामी नेकपा एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलप्रति प्रतिबद्ध छौं । नेकपा एमाले प्रदेशसभा संसदीय दलप्रति प्रतिबद्ध हुनु कानूनी र राजनैतिक रूपमा स्वाभाविक विषय हो ।’

विपक्षी गठबन्धनको उम्मेदवार कुलप्रसाद केसीको दावीमा आफूहरूको हस्ताक्षर प्रयोग गर्नु बदनियत र त्रुटिपूर्ण रहेको उनीहरुको दावी छ। ‘हामी नेकपा एमाले प्रदेश संसदीय दलप्रति प्रतिबद्ध रहदै संसदीय दलका नेता माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलप्रति समर्थन रहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,’ उनीहरुको भनाइ छ।

आफूहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको भने पनि आइतबार नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा उनीहरूले आफू विपक्ष गठबन्धनको उम्मेदवारलाई सर्मथन गर्ने पक्षमा रहेको बताएका थिए ।

सूर्य चिन्हधारी हुँदाहुँदै पनि पार्टी नीतिविपरीत गएको भन्दै आइतबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका र सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जितेका हृदेश त्रिपाठीसँग छलफल गरेका थिए । त्यस्तै सर्वेन्द्रनाथ शुक्लासँग पनि प्रधानमन्त्रीको छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल र सम्भावित कारवाहीले भयले नेता त्रिपाठी र सुक्लाले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ नदिन निर्देशन दिएपछि प्रदेशमा उनीहरूले आफ्नो मनस्थिति बदलेका हुन् ।

रुपन्देही । नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर २०७४ सालको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचित भएका दुई जना सांसद कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनमा लागेका छन् ।

शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै धर्मवहादुर लाल श्रीवास्ताव र अजय शाहीले एमालेको साथ छाडेका हुन् । एमालेकै सांसद दुर्गानारायण पाण्डेले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजिनामा दिए पनि आफूहरुले राजिनामा नदिएको अजय शाहीले बताए ।

शाही हृदयेश त्रिपाठीसँगै सूर्य चिन्ह लिएर पश्चिम नवलपरासीबाट निर्वाचित भएका थिए । श्रीवास्ताव कपिलबस्तुबाट निर्वाचित हुन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै सांसद शाहीले आफूहरुले राजिनामा नदिएको भन्दै गठबन्धनलाई सघाउने निर्णय गरेको बताए ।

यसबारेमा आफूहरुले हृदयेत्र त्रिपाठीसँग सल्लाह नगरेको उनको भनाइ छ । आफूहरुले सूर्य चिन्ह लिएर जिते पनि एमालेको सदस्य नभएका कारण पद रिक्त नहुने शाहीको दावी छ । ‘हामीले सूर्य चिन्ह लिएर जितेको हो तर पार्टीको सदस्यता नलिएकाले पद नजानु पर्ने हो’ शाहीले नेपाल प्रेससँग भने ।