Tag: लुम्बिनी

रुपन्देही । पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै ८ महिनाका लागि मुख्यमन्त्री बनेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका अधिकांश नियुक्तिप्रति विपक्षी दलको मात्रै होइन, गठबन्धनमा सहभागी दल, कर्मचारी संयन्त्र र आफ्नै दलभित्र पनि आलोचित बन्दै गएका छन् ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियासँग आठ–आठ महिना मुख्यमन्त्री बन्नेगरी सहमतिमा मुख्यमन्त्री बनेका केसीले गठबन्धनलाई भाग पुर्याउन ७ मन्त्रालयलाई बढाएर ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ बनाएका छन् । सुरुमै यसप्रति धेरैले आलोचना गरे ।

त्यसपछि जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन तथा विभिन्न शीर्षकमा आफ्ना आसेपासेलाई बजेट बाँडेर आलोचित बनेका मुख्यमन्त्री केसीले आफ्नो सचिवालयमा पनि जम्बो टोली नियुक्ति गरे । यसले उनलाई थप आलोचित बनायो ।

केसीले १९ जनाको जम्बो टोली सचिवालय बनाएपछि सरकारमा सहभागी दल, कर्मचारीहरु तथा उनकै दलका नेताकार्यकर्ताले आलोचना सुरु गरेका छन् ।

सरकार गठन भएको पाँच महिनासम्म देखिनेगरी काम गर्न नसकेका मुख्यमन्त्री केसीले नियुक्तिमा आफन्तवाद लादे । माओवादीकै केही नेताले भेटेर उनलाई पटक–पटक त्यस्तो नगर्न दिए । तर उनले मानेन । ‘हामीले पार्टीको प्रतिष्ठा बचाउन सुझाव दिएका हौं तर उहाँ आफूखुसी अगाडि बढिरहनुभएको छ, यसले उहाँलाई मात्रै होइन गठबन्धन र पार्टीलाई क्षति पुराउँछ’, ती नेताले भने ।

कोभिड–१९ महामारीले थला परेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिनुपर्ने बेलामा उल्टो राज्यकोषलाई भार पर्नेगरी सहायक मन्त्रीसरहको सुविधासहित नियुक्ति गरेपछि उनको आलोचना बढेको हो । नियुक्ति भएकामध्ये कतिपयले त कामै नगरी तलब मात्रै थाप्ने गरेका छन् ।

गत साउन २८ गते निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकारलाई विस्थापित गर्दै केसीले ५ दलीय गठबन्धनबाट नेतृत्व गरी मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

मुख्यमन्त्री केसीले नियुक्ति गरेका सदस्यहरुले न्यूनतम २० हजारदेखि ८० हजारसम्म मासिक तलब तथा सेवा सुविधा लिने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार केसीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अमरबहादुर डाँगीको मासिक तलब ५६ हजार ८४० छ ।

उनले सञ्चार सुविधाबापत २ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, बिजुली–पानीबापत २ हजार, आवास सुविधा १५ हजार गरी कूल ८० हजार ८४० रूपैयाँ मासिक रुपमा पाउने गर्दछन् । दाङ जिल्लाबाट प्रदेशसभामा एमालेबाट निर्वाचित डाँगी पोखरेल सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि सांसद पदबाट राजीनामा दिएर माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए ।

यसैगरी रोल्पा घर्तीगाउँका रमेशबहादुर वलीले सहायक मन्त्रीसरह सेवासुविधा लिने गरी नियुक्ती पाएका छन् । उनको मासिक तलब ५५ हजार ८०० तथा अन्य सुविधासमेत थप गरी ६४ हजार ८०० रुपैयाँ रहेको छ । वली असोज १ गते नियुक्त भएका थिए ।

नियुक्तिको समयमा समेत विवादित बनेका स्वकीय सचिव खरीन्द्र विक ‘सुजित’ले ४३ हजार ३८० रुपैयाँ मासिक रुपमा तलब तथा सेवा सुविधा बुझ्दै आएका छन् । तनहुँ घर भइ हाल रुपन्देही बस्दै आएका उनलाई केसीले उपसचिव सरह सेवा दिने गरी नियुक्त गरेका थिए । विकलाई भदौ ५ गते नियुक्त गरिएको थियो ।

यसैगरी रोल्पाका मानसिंह विकलाई ३७ हजार ९९० तलबसहित प्रेस संयोजकमा नियुक्त गरिएको छ ।

कल्याण केसी र दिव्याश्वरी केसी शाखा अधिकृतका रूपमा रहेका छन् । चैतुकुमारी चौधरीलाई कम्प्युटर अपरेटरको रूपमा ३० हजार २०० रुपैयाँ सेवा सुविधासहित नियुक्त गरिएको छ ।

केसीको निजी सचिवालयमा यज्ञबहादुर वली, शान्तिकुमारी वली, सुनिल दहित, हुकुमबहादुर केसी, लोकबहादुर रायमाझी, ममता थापा, जनम चौधरी, प्रज्वल केसी, मानवी केसी, कविराज अधिकारी, अल्फा रोका मगरलगायतलाई विभिन्न पद तथा तहमा नियुक्त गरिएको छ । उनीहरुको मासिक तलब सेवा सुविधा २१ हजारभन्दा माथि रहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आक्रोशित

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले वर्तमान लुम्बिनी सरकार बेथितिमा चुर्लुम्मै डुबेको भन्दै आलोचना गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा एमाले सांसद विष्णु पन्थीले वर्तमान सरकारले संघीयताप्रति नै जनतालाई वितृष्णा गराएको दाबी गरे ।

‘कोरोना महामारीले मुलुक चरम आर्थिक संकटमा परिरहेका बेला जम्बो मन्त्रीमण्डल सचिवालय निर्माण गर्नु खर्च बढाउने कामबाहेक केही होइन’, पन्थीले भने, ‘राज्यलाई आर्थिक सुशासन र पारदर्शीतातर्फ बढ्न सजग बनाउने सार्वजनिक लेखा समितिलगायतका विषयगत समितिहरु समेत नेतृत्वविहीन भएको अवस्थामा भइरहेका गलत गतिविधिलाई रोक्नु पर्छ ।’

कर्मचारीको पनि आपत्ति

कर्मचारी ट्रेड युनियनका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक मेघदेव पन्तले करार सेवामा पटक–पटक गरिने नियुक्तिले राम्रो सन्देश नजाने बताएका छन् । उनले यस्ता विषयले अहिलेको संरचनाकै विषयमा आवाज उठानेहरुलाई बल पुगेको बताए ।

‘आर्थिक संकटमा रहेको अहिलेको संरचनामा कसरी कम खर्चमा सरकार संचालन गर्ने भनेर सबैले ध्यान पुराउनुपर्ने अवस्था छ, काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरी अनावश्यकरुपमा मन्त्रालय बढाइयो, हामीले त अनावश्यक नियुक्तिको सधैं विरोध गर्दै आएका छौं’, उनले भने ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष हुमराज भुसालले देशमा पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसारको काम नभएकाले व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठेको बताए ।

पछिल्लो समयमा मुख्यन्त्री कार्यालयमा प्रादेशिक अर्थतन्त्रमा अत्यधिक व्ययभार पर्नेगरी राजनैतिक दवाबमा सहयोगी राख्ने कामले परिवर्तनका लागि जनताले गरेको बलिदानको उपहास भएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले भने नियुक्तिको विषयमा अनावश्यक हल्ला बाहिर आएको दावी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले आवश्यकताले नै नियुक्ति गरेको बताउँदै उनले कामलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि यसो गरिएको उल्लेख गरे ।

‘नियुक्ति गरिएका सबैलाई सेवासुविधा मात्रै उपलब्ध गराइएको छैन, आवश्यक पर्ने भएर नै मुख्यमन्त्रीले सचिवालयमा नियुक्ति गर्नुभएको हो’, शर्माले भने ।

अदालतबाट झड्का

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरेका अनन्त घिमिरेको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि अर्को संकट आइलागेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा घिमिरेलाई प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) पदमा नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि केसीलाई झड्का लागेको हो ।

पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका ध्रुव मजगैयाँलाई हटाएर घिमिरेलाई सो पदमा नियुक्त गरिएको थियो । तत्कालीन सिईओ मजगैयाँले आफ्नो कार्यकाल बाँकी हुँदाहुँदै आफूलाई हटाएर सरकारले घिमिरेलाई नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च गएका थिए ।

पूर्ववर्ती शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ १३ मा मजगैयाँलाई चारवर्षे कार्यकालको लागि प्राधिकरणको सिईओमा नियुक्त गरेको थियो । पछि कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वको सरकार बनेपछि गत असोज १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मजगैयाँको ठाउँमा घिमिरेलाई नियुक्त गरेको हो ।

त्यसअगाडि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको डिन रहेका घिमिरेले ऊर्जा मन्त्रालय अन्तरगतको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त लिएर दोहोरो सुविधा दिएका थिए ।

दोहोरो सुविधा लिएको कुरा बाहिरिएपछि विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको जागिर गुमेको थियो । त्यसपछि घिमिरेलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिईओमा नियुक्त गरेको हो । नेपाल प्रेसले उनले दोहोरो सुविधा लिएको समाचार फलो गरेको थियो ।

अदालतको निर्णयपछि नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै ध्रुव मजगैयाँले अदालतबाट न्याय मिलेको बताए । ‘नियमविपरीत नै निर्णय भएको थियो, मैले राजीनामा नै दिएको थिएन, त्यो ठाउँ खाली नै थिएन, म कानूनअनुसार काम गरिरहेको थिएँ, अचानक उहाँलाई नियुक्त गरियो, त्यो कानूनविपरीत थियो, अदालतले न्याय दियो’, उनले भने ।

दाङ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवारले लुम्बिनीमा मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनबाट कांग्रेसबाट बाँकेका युवराज शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पाल्पाकी राज्यलक्ष्मी गैरे र राजमोबाट रुपन्देहीका तुलबहादुर विश्वकर्माले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।

मनोनयन दर्ताका लागि गठबन्धनका नेता कार्यकर्ताहरू आ-आफ्नो झण्डा बोकेर नाराजुलुससहित दाङस्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय घोराही पुगेका थिए ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम बुटवलमा पाँच मन्त्री र तीन सचिवले एउटै भवनबाट काम चलाएका छन् । यहाँको सडक डिभिजन कार्यालयको भवनमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयसँगै पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास र जलस्रोत, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रीसहित दुवै मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीको कार्यकक्ष छ । र यहाँ एउटै सचिवले दुईवटा मन्त्रालय हेनुपर्ने अवस्था छ ।

हेभी इक्युपमेन्ट भवनमा पुरानो सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनेका स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ । पुरानो उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अहिले वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् ।

दाङको देउखुरीस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा पर्यटन मन्त्रालय हतारमा लगे पनि कर्मचारी र मन्त्री बस्ने अवस्था नरहेको कर्मचारीले पटक–पटक गुनासो गरेका छन् । सरकार बनेको सय दिन पूरा भएपनि यसरी मन्त्रालय र कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा कामले कुनै गति लिन नसकेको दाबी कर्मचारीको छ ।

यहाँ ६ दलीय गठबन्धनलाई भाग पुर्याउन ७ मन्त्रालयबाट ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ मन्त्री बनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय पालिकाका वडा कार्यालयजस्तै सानो ठाउँमा खुम्चिएका छन् । संघीय संरचनाको सुरुवातमै बामे सर्न थालेका मन्त्रालय जथाभावी फुटाउँदा यी मन्त्रालय नाम मात्रका बनेका छन् । एउटै भवनमा धेरै मन्त्रालय रहेर भौतिक रुपमा कर्मचारी र मन्त्री नजिकिएपनि कर्मचारी र मन्त्रीको सम्बन्ध चिसिँदै जान थालेको छ ।

पर्याप्त भवन र कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदै मन्त्रालय थपिएपछि भवन संरचना र कर्मचारीको अभावले मन्त्री तथा कर्मचारीको सम्बन्ध चिसिँदै गएको हो ।

एउटै भवनमा फ्ल्याट बाँडेर मन्त्रालय राखिएका छन् । छुट्टाछुट्टै भवन र कर्मचारी नभएकै कारण सरकार बनेको १०० दिन पुग्दा प्रदेशका नयाँ मन्त्रालय सक्रिय हुन नसक्दा सरकार गतिहीन भएको दावी कर्मचारीले गरेपनि मन्त्रीहरु त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैनन् ।

कर्मचारीहरु असन्तुष्ट

ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेले प्रयाप्त अध्ययन र तयारीविनै मन्त्रालय फुटाउँदा कर्मचारी बिचल्लीमा परेको बताए ।

‘हाम्रो मन्त्रालय दाङमा सारिएको भनिए पनि काम गर्न त्यहाँबाट सकिँदैन,’ न्यौपानेले भने, ‘काम बुटवलबाटै हुने हो । सबै कर्मचारी परिवारसहितका छन् । देउखुरीमा न कर्मचारीका बालबच्चा पढाउने ठाउँ छ, न औषधि उपचारका लागि राम्रो अस्पताल । त्यस्तो ठाउँमा कर्मचारी कसरी बस्न सक्छन् ?’

अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गएको २३ असारमा स्थायी राजधानीका नागरिकलाई राजधानीको अपनत्व दिन भन्दै ग्रामीण विकास मन्त्रालय देउखुरीमा सारेपनि यसको काम बुटवलबाटै चलेको थियो ।

अहिलेको सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनाएको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय दाङकै सीटीइभीटीको भवनमा सारेपनि काम बुटवलबाट हुन्छ । उक्त मन्त्रालयका मन्त्री इन्द्रजीत थारू र सचिव डा. विकास देवकोटा दुवैजना दाङका भएकाले आफ्नो काम देखाउन पनि उनीहरुले अस्थायी संरचनामै मन्त्रालय लगेको तर काम हुन नसकेको अन्य कर्मचारीले बताउँछन् ।

‘त्यहाँ बस्ने र काम गर्ने अवस्था छैन, बच्चा बुटवलमा भर्ना भएका छन्, पहिले नै जानकारी नदिइ बीच समयमा कसरी जान सकिन्छ ?’, मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘हामी कर्मचारी भएपछि सरकारले खटाएको ठाउँमा जाँदैनौ भनेका छैनौ तर आधारभूत कुरा त पूरा हुनपर्यो नि, अस्थायीबाट अस्थायी संरचनामै बीच समयमा जाँदा राम्रो हुँदैन भनेका हौं तर हाम्रो कुरा सुनुवाइ नै भएको छैन ।’

नेताले भोटको राजनीति गरेको आरोप

बुटवलबाट स्थायी संरचनाविना नै देउखुरीमा मन्त्रालयहरू सार्न मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती धेरैपटक धाएका छन् । चुनावको मुखमा मन्त्रालयहरू सानै सके त्यसको जस लिने दाऊमा भेगीय नेताहरू लागेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रदेश संयोजक मेघदेव पन्तले प्रदेश राजधानीका लागि जग्गा प्राप्तिको कुनै आधार नहुँदै अस्थायी संरचनामा मन्त्रालयहरू सार्न नहुने बताए । ‘बस्ने ठाउँ छैन । त्यहाँ काम गर्न सकिँदैन भनेर प्रदेशमा काम गर्ने करीब एक हजार कर्मचारीले भनेका छन् । ‘सरकारी सेवामा लागेका कर्मचारीले खटाएका ठाउँमा जाँदैनौ भन्ने कुरा भएन तर आधारभूत कुरा ख्याल गर्नुपर्यो, केही मन्त्रीलाई छिटो लगेको जस लिनलाई यसो गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो’, पन्तले भने ।

उनका अनुसार बुटवल राजधानी भएकै धेरै कर्मचारीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा सरुवा मिलाएर आएका छन् । सुरूका दिनमा बुटवल राजधानी हुँदा समेत सचिव तहका कर्मचारी आउन मानेका थिएनन् ।

१० सयभन्दा बढी कर्मचारीको पद रिक्त

कार्यालय आवास तथा निजी जीवनसँग जोडिने आधारभूत आवश्यकता समेत नभएको देउखुरीमा मन्त्रालय सार्न खोजेपछि धेरै कर्मचारीले सरुवा खोज्न थालेका छन् । अहिलेपनि लुम्बिनीमा करीब १ हजार ५०० भन्दा बढी कर्मचारीको पद रिक्त छ ।

२० असोज २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता देउखुरी उपत्यकामा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय नै स्थापना गरिएको छ ।

प्राधिकरणले नै ५ करोड २१ लाखमा लागतमा २ तले प्रदेशसभा अस्थायी भवन निर्माण गरिरहेको छ । स्थायी राजधानीका लागि गुरुयोजना समेत अहिलेसम्म बनेको छैन । नमूना राजधानी शहर बनाएर मात्रै स्थायी राजधानीमा लैजाने प्रतिबद्धता तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जनाएका थिए ।

त्यतिबेला अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीपछिको पहिलो वरीयतामा आन्तरिक मामिला मन्त्री थिए । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले सकेसम्म भएकै संरचनाबाट सदुपयोग गरौं भनेर एउटै भवनमा राख्नुपरेको बताउँदै अस्थायी संरचनाबाट अस्थायीमै मन्त्रालय सार्न नहुने विषयमा आफ्नो अडान भएको बताए ।

मन्त्री र कर्मचारीबीच दूरी बढ्यो

सरकार फेरिएपछि अस्थायी कर्मचारी फाल्ने र राख्ने चलन नयाँ होइन । तर मन्त्रीले आफ्नै अनुकुलका कर्मचारी धमाधम राख्न थालेपछि यहाँका उच्च तहका कर्मचारी र मन्त्रीबीच दूरी बढेको छ ।

सरकारी कर्मचारी छनोट र भर्ना गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगको हो । तर लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएसँगै मन्त्रालय र मातहत कार्यालयले लोकसेवा आयोगको बेवास्ता गर्दै आफूखुसी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेका छन् ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहत ३ हजार ९ सय ३९ कर्मचारीमध्ये ७ सय ९४ करारका रहेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि २०७६ साउनमा लोकसेवा आयोग गठन गरिएपनि कहिले पदाधिकारी त कहिले प्रक्रियामा विवाद देखिँदा आयोगले अहिलेसम्म कर्मचारी भर्ना गर्नसकेको छैन । संघीय सरकारले निजामती ऐन नबनाएकाले प्रदेश सरकारले निजामति ऐन बनाउन नपाएको दाबी सरकारी पक्षको छ ।

गठबन्धनको सरकार बनेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा १० वर्षदेखि करारमा रहेका कर्मचारी हटाइएपछि पुराना कर्मचारीले काम सिकेका कर्मचारी हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यसरी हटाइएका ३ कर्मचारीको ठाउँमा सेवा करारका नौ कर्मचारी राखियो । कम्प्युटर अपरेटर, प्राविधिकलगायतका ती कर्मचारी हालका जसपाबाट श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री पुर्मती ढेंगा र कांग्रेस नेताका सिफारिसमा राखिएको त्यहाँका पुराना कर्मचारीले बताएका छन् ।

कार्यालयका निमित्त प्रमुख आलोककुमार ओझाले भने पटक–पटक मन्त्रालयसँग कर्मचारी माग गर्दा पनि नपाएको तर लाइसेन्स फार्म दर्तादेखि स्मार्ट लाइसेन्ससम्मका सबै काम कम्प्युटरबाट गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी सेवा करारमा भर्ना गरेको दावी गर्छन् ।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले सुरु गरेको सुलभ कर्जा किसानमाझ नपुगेको भन्दै १२ जिल्लामा १६ जना कर्मचारी करारमै राखेको छ  ।

स्थानीय तहमा एक–एक जना कृषि अधिकृत एवं प्राविधिक राख्ने योजना ल्याएको सरकारले त्यो ठाउँमा पनि यसैगरी कर्मचारी राख्ने तयारी गरेपछि पुराना कर्मचारीको असन्तुष्टि बढेको हो ।

विधि नबनाइ करारमा कर्मचारी राख्दा अदक्षले स्थान पाउने तर दक्ष जनशक्ति सधैं पछि पर्ने देखिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका लुम्बिनी संयोजक मेघदेव पन्तले बताए । करारको साटो करारकै कर्मचारी राख्नथालेपछि कर्मचारी युनियनले पटक–पटक लिखित पत्र र डेलिगेसनमार्फत त्यसो नगर्न आग्रह गरे पनि त्यसबारे सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि प्रदेशमातहत कार्यालयसम्म यसैगरी कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा भने मन्त्रालय बढ्दा तिनको निजी सचिवालय र अत्यावश्यक बाहेकमा करार कर्मचारी हटाउने वा राख्ने नगरिएको दाबी गर्छन् ।

रुपन्देही । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन दाङको भालुवाङ क्षेत्रमा गर्दैछ । यससँगै यो क्षेत्रका माओवादी नेताहरु नयाँ नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतमा लागेका छन् । माओवादीले आफ्नो आधार इलाका मानेको क्षेत्र भएकाले पनि यहाँको नेतृत्वप्रति नेताहरुको चासो धेरै छ ।

पार्टीमा प्रदेश नेतृत्वको विशेष भूमिका रहने र आधार इलाकामा आफूअनुकुलको नेता ल्याउन पार्टीका शीर्ष नेताहरु दौडधुपमा लागेका छन् ।

मंसिर २५ र २६ गते हुन लागेको सम्मेलनको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्चुअल रुपमा उद्घाटन गर्नेछन् ।

प्रदेशका ८ सय प्रतिनिधि तथा त्यतिकै संख्यामा पर्यवेक्षक तथा सक्रिय कार्यकर्तालाई जुटाएर उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम अन्तिम तयारीमा रहेको माओवादी केन्द्रका प्रदेश कार्यालय सचिव सुदर्शन बरालले जानकारी दिए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रादेशिक कमिटीको चुनाव पूरा गरिसकेपछि सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्रले पनि अधिवेशनको तयारी गरेको छ ।

माओवादीले लुम्बिनी प्रदेशको १ सय ९ वटा पालिका, निर्वाचन क्षेत्रलाई आधार मानेर भूगोलबाट ६ सय प्रतिनिधि छानेको छ भने आयोजक, जेष्ठ कम्युनिष्ट मन्च, विभिन्न विभाग र मनोनित गरी थप २ सय प्रतिनिधि गरी ८ सय प्रतिनिधि छानेको नेता बरालले जानकारी दिए । सम्मेलनको लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए ।

माओवादीले यसपटक स्थानीय तहलाई कार्यकारी बनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटै पालिकाबाट सम्मेलनमा भौगोलिक उपस्थिति हुनेछन् । माओवादीको लुम्बिनी प्रदेश कमिटी २०५ सदस्यीय हुनेछ ।

‘२०५ सदस्यीय कमिटीमा १०९ जना पालिकाबाट छानिने छन्, यसले गर्दा पालिका कार्यकारी भएको छ’ उनले भने । मुलुक संघीयतामा गएसँगै जिल्ला संरचना खारेज भएको अवस्थामा पालिकालाई कार्यकारी बनाइएको माओवादी केन्द्रको भनाइ छ ।

माओवादीको हाल कायम रहेको जिल्ला कमिटीलाई जिल्ला समन्वय समिति बनाइने छ भने केन्द्र, प्रदेश र पालिकास्तरीय समिति कार्यकारी रहने छन् । पालिकाको सम्बन्ध प्रदेश कमिटीसँग र प्रदेशको सम्बन्ध केन्द्रीय कमिटीसँग रहने छ ।

२०५ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा ७६ जना खुलारुपमा छानिने छन् । माओवादीले महिला सहभागिता ३५ प्रतिशत गराउने भएको छ ।

यस आधारमा लुम्बिनी प्रदेश समितिमा ७० जना महिला प्रतिनिधित्व हुनेछ । दलितको प्रतिनिधित्व ३० जना अर्थात् १५ प्रतिशत हुनेछ भने मुस्लिम समुदायको सहभागिता पाँच प्रतिशत हुनेछ । प्रदेश समितिमा १० जना मुस्लिमको कोटाबाट छानिने छन् ।

बहुपदीय प्रदेश कमिटीमा एक जना अध्यक्ष, तीनजना उपाध्यक्ष, एक सचिव, एक सहसचिव र एक कोषाध्यक्ष गरी सातजना पदाधिकारी हुनेछन् । माओवादीले उपमहानगरबाट अनिवार्य तीनजना र नगर तथा गाउँपालिकाबाट दुई–दुई जना प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी गराउँदै छ । अरु प्रतिनिधि सदस्य संख्याको आधारमा तय गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीको कुल पार्टी सदस्य संख्या एक लाख १२ हजार रहेको र सबैभन्दा धेरै दाङमा १९ हजार ७०० रहेका छन् ।

माओवादीको विधानअनुसार अव प्रदेश कमिटीमा रहने कुनै पनि नेता केन्द्रीय कमिटीमा रहन पाउने छैनन् । प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी रहेका केन्द्रीय सदस्यहरुले अव भने कुनै एक रोज्नुपर्ने भएको छ ।

प्रादेशिक संरचना बलियो बन्न लागेकाले यसअघि केन्द्रमा रहन चााहेका नेताहरु प्रदेशको नेतृत्वका लागि इच्छुक बनेका छन् । लुम्बिनीमा माओवादीले स्थायी कमिटी सदस्य चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेवलाई इन्चार्ज बनाएको छ । माओवादीकाको आधार इलाकाभित्र पर्ने क्षेत्र भएकाले यो प्रदेहको निर्वाचनमा केन्द्रीय नेताहरुको पनि विशेष चासो रहेको छ भने यहाँबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु धेरै भएकाले पनि उनीहरुको चासो बढेको हो ।

लुम्बिनीबाट नेता कृष्णबहादुर महरा, वर्षमान पुन, ओनसरी घर्ती, कुलप्रसाद केसी चन्द्रप्रकाश खनाल, वामदेव घिमिरे, सुदर्शन बराललगायतका प्रभावशाली नेताहरुले केन्द्रमा प्रभाव जमाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रमा रहेर लामोसमय मोर्चा सम्हालेका नेता टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा, चन्द्रबहादुर खड्का, नविन रोकामगर, दधिराम न्यौपाने, गिरीधारीलाल न्यौपाने, दिनेश पन्थी, अनुप बराललगायतका नेताहरु एमालेको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेपछि त्यो खाडल पुर्न माओवादीलाई चुनौती थपिएको छ ।

यससँगै मोओवादी जनयुद्धमा मुख्य जिम्मेवारी दिएका र अहिले अलग्गै पार्टी बनाएका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको विशेष क्षेत्र पनि लुम्बिनी नै हो । नेता मोहन वैद्य किरण तथा अहिले जनता समाजवादी पार्टी बनाएका नेता बाबुराम भट्टराईले समेत समेट्न थालेपछि कार्यकर्ता जोगाउन माओवादी मुस्किल भइरहेको छ ।

प्रदेश अध्यक्षका लागि लविङमा नेताहरु

लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षका लागि प्रदेश सांसद दिपेन्द्र पुन सिजल, प्रदेश सांसद दामा शर्मा, राष्ट्रियसभा सदस्य तथा अहिले पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्य जगप्रसाद शर्मा र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डोरप्रसाद उपाध्याय अगाडि आएका छन् ।

नेताहरु वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीले रोल्पाका दिपेन्द्र पुन सिजललाई जसरी पनि नेतृत्वमा ल्याउन लागिपरेका छन् भने नेता जनार्जन शर्मा प्रभाकरले दामा शर्मालाई प्रदेशको नेतृत्वमा ल्याउन लागिपरेका छन् । तर पार्टी केन्द्रले दुवै पक्षलाई विवादमा आउन नदिन कपिलवस्तुका डोरप्रसाद उपाध्यायलाई नेतृत्वमा पठाउन सक्नेगरी छलफल गरेको छ ।

उपाध्यायले आफू केन्द्रीय कार्यालयमा रहेपनि पार्टीले निर्णय गरेर पठाए जिम्मेवार लिन तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेता दामा शर्माले धेरै साथीहरु केन्द्रमा रहने इच्छा गरेको र आफूले पनि केन्द्रमा पाएसम्म अरु इच्छा नगरेको बताइन् ।

रुपन्देही । नेकपा एमालेको मंगलबार सम्पन्न पालिका अधिवेशनबाट लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका ४ वटा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वमा युवाहरू आएका छन् ।

राजनीतिमा युवा पुस्ताको प्रवेशको बहस चलिरहेका बेला प्रदेशका महत्वपूर्ण ४ वटै उपमहानगरपालिकामा युवाहरूले नेतृत्व पाएका छन् भने अधिकांश अन्य पालिकामा पनि युवाको वर्चश्व रहेको छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको नगर अध्यक्षमा किसन ज्ञवाली निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । अनेरास्ववियुबाट विद्यार्थी राजनीति गरेका ३८ वर्षीय उनी रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय सदस्य हुँदै पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । एमालेको बलियो क्षेत्र मानिएको रुपन्देहीको बुटवलमा आधा दर्जन अन्य आकांक्षीका बीच उनी सर्वसम्मत नेतृत्वमा आएका हुन् ।

तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाको अध्यक्षमा ३४ वर्षका माधव वली निर्वाचित भएका छन् । यो भन्दा अघि सचिव थिए । उनी उपमहानगरको कान्छो वडाअध्यक्षका रुपमा जनप्रतिनिधि बनेका थिए । २१ वर्षबाट राजनीति सुरू गरेका वली तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाको १८ नं वडाको वडाध्यक्ष हुन् । राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेका वली स्नातक तहमा अंग्रेजी पढेका थिए । आम्दानीको स्रोत बुवा र भाइको सामान्य व्यापार भएको र परिवारको पूरा साथ रहेको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकाको अध्यक्षमा भुवन चौधरी निर्वाचित भएका छन् । जेएनयुबाट अध्ययन गरेका चौधरीले एमफील गरेका छन् । थारुबाट राम्रो अध्ययन गरेका ४० वर्षका चौधरी त्यहाँको थारु कल्याणकारी समाजको अध्यक्ष हुन् । उनी पुस ५ गतेपछि घोराहीमा एमालेको जिम्मेवारीमा रहेका थिए ।

बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको अध्यक्षमा दत्तप्रसाद आचार्य निर्वाचित भएका छन् । उनी ४५ वर्षका हुन् । नेपालगन्ज उपमहानगर नबन्दै उनी अध्यक्ष बनेका थिए भने उपमहानगर र नेकपाको समय सचिवको जिम्मेवारीमा काम गरेका थिए । जुम्लाबाट नेपालगन्ज आएका आचार्य व्यवसायी हुन् ।

रुपन्देही । नेपाली कांग्रेसले दुई मन्त्रीको नाम टुंग्याउन नसकेपछि लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ । आज दिउँसो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भए पनि गठबन्धनभित्र मन्त्रीको भागबण्डा नमिल्दा स्थगित भएको हो ।

नाम टुंगिएकालाई आजै सपथका लागि निम्तोसमेत दिइसकिएको थियो । सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले छलफल नटुंगिएकाले सपथ सपथ रोकिएको र केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए ।

सरकारमा जानका लागि माओवादीले मन्त्री टुंग्याएको छ । कांग्रेसका केही मन्त्रीको समेत नाम फाइनल भएको छ । एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमा कुरा मिलेको छैन ।

सरकारमा माओवादीबाट दाङका इन्द्रजित थारु र बर्दियाका तिलकराम शर्मा मन्त्री टुंगो लागेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट रमा घर्ती मन्त्री बन्नेछिन् ।

माओवादीले दाङकी बिमला खत्री वलीलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपनि आन्तरिक किचलो शुरु भएको छ । दाङका सांसद इन्द्रजित थारु, दामा शर्माले विमलालाई जसरी पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने दवाव दिइरहे पनि अन्य सांसदहरुले पुरानालाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् ।

उनको विषयमा एमालेले कारबाहीको माग गरिरहेकाले माओवादीलाई दोहोरो दबाब परेको छ । उनी नेकपा हुँदा सूर्य चुनाव लिएर जितेकी पछि एमाले हुँदै माओवादी केन्द्र रोजेकी सांसद हुन् ।

कांग्रेसले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने टुंगो लागेको छ । कांग्रेसले यसअघि नै पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रीमा दाङका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई पठाएको छ ।

वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रीमा बर्दियाका सुरेन्द्र हमाल र शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा रूपन्देहीका बसिउद्धिन खाँलाई पठाउने निर्णय भएको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीमा रूपन्देहीका अष्ठभुजा पाठक र पाल्पाका वीरबहादुर रानामध्ये कसलाई पठाउने भन्नेबारे टुंगो लाग्न बाँकी छ । यस्तै काँग्रेस भागमा परेको राज्यमन्त्रीको नाम पनि टुंगो लागेको छैन । प्रदेशमा टुंगो लगाउन नसकेपछि कांग्रेस केन्द्रले नै मन्त्रीको टुंगो लगाएको हो ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गरेका राजनीतिक नियुक्तिप्रति उनकै पार्टी माओवादी केन्द्रभित्र तीव्र विवाद हुन थालेको छ । लामो समय पार्टीमा अनुभव संगालेका र ३ वर्ष एमाले नेतृत्वको सरकारमा शक्तिशाली मन्त्रालय चलाएका केसीले पार्टीको निर्णयबिना गरेका निर्णयले पार्टीभित्रै खैलाबैला मच्चिएको एक नेताले बताए ।

पार्टीका धेरै नेताहरुको सहमतिविपरीत स्वकीय सचिवमा सुजित विकलाई नियुक्त गरेपछि विवाद देखिने गरी बाहिर आउन थालेको हो ।

विकले २०६५ सालमा बुटवलमा युवासंघका नेता प्रचण्ड थैवलाई गोली हानी हत्या गरेका थिए । हत्यामा दोषी ठहर भइ जन्मकैद पाएका उनलाई केही महिनाअघि बाहिर आउनेबित्तिकै स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरिएको हो ।

विकको नियुक्तिपछि थैव परिवारले आफूहरू फेरि त्रासमा परेको बताएका छन् । सुजित विककी पत्नी दीपा विक पनि प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिकका सांसद छन् ।

विकलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएकोमा पार्टीभित्रै उनको आलोचना भएको छ । यो विषयमा पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन, प्रदेश सचिव जगप्रसाद शर्माले केसीसँग निर्णय फेर्न दबाब दिइसकेका छन् भने नेता सुदर्शन बरालसहितको टोलीले मुख्यमन्त्रीसँग डेलिगेशन नै गएर गलत निर्णय सच्चाउन आग्रह गरेका थिए ।

माओवादी नेताहरुको बुटवलमै त्यति ठूलो मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिँदा पार्टीलाई घाटा हुने भएकाले उनलाई अरु प्रदेशमा व्यवस्थापन गर्न दबाब दिइएपनि मुख्यमन्त्री केसीले कसैलाई टेरेनन् । ‘सामाजिक सम्बन्ध भएकालाई जिम्मेवारीमा पठाऔं भनेको मुख्यमन्त्रीले त कसैको कुरा नै सुन्नुहुन्न’, रुपन्देहीका एक नेताले भने ।

मुख्यमन्त्री केसीको उक्त निर्णय मात्र होइन, धेरै निर्णयको माओवादी नेतृत्वमा आलोचना भएको छ । ‘उहाँ आफ्नो घेराभन्दा बाहिर आउनै खोज्नुभएन, गल्ती करेक्सन होला भनेको बढेको बढ्यै छ, रचनात्मक भन्दा समय सक्ने मात्र गर्न थाल्नुभया’, माओवादीका एक केन्द्रीय नेताले भने, ‘हामीले प्रदेशका सबै क्षेत्र समेट्नुपर्छ भन्ने, पार्टीका साथीहरुमा सल्लाह गरेर समान अवसर दिऔं भन्ने, उहाँले कार्यालय सहयोगी पनि उतैका राख्ने, अनि कसरी चल्छ पार्टी ?’

मुख्यमन्त्रीले आफ्नो भेगीय स्वार्थ हेर्न थालेपछि र सरकारमा एकल निर्णय गरेर अगाडि बढाउन थालेपछि अन्य क्षेत्रका क्षमतावान कार्यकर्ता अवसरबाट बञ्चित हुने चिन्ता पार्टी नेताको छ । जनयुद्ध लडेका धेरै व्यक्तिहरू छाडेर पार्टीमा भर्खरै आएका व्यक्तिलाई नियुक्त दिएको भन्दै पार्टीभित्रै असन्तुष्ट बढ्न थालेको हो।

सूर्य चिह्नबाट उपचुनाव जितेर माओवादी केन्द्र रोजेकी दाङकी सांसद विमला वलीलाई २८ साउनमै मन्त्री बनाउन खोजेका थिए मुख्यमन्त्री केसीले । तर पार्टीभित्रैका महिला सांसदहरुले यो विषय बाहिर लैजाने चेतावनी दिएपछि मन्त्री हुनेको सूचीबाट अन्तिममा उनको नाम हटाउन बाध्य भएका थिए उनी । तर त्यसपछिका हरेक नियुक्ति भेगीय आधारमा भएको भन्दै मुख्यमन्त्री केसीका आलोचना बढेको छ ।

मुख्यमन्त्री केसीले रोल्पाको घर्तीगाउँका रमेश बहादुर वलीलाई जनसम्पर्क सल्लाहकार बनाए । प्रेस संयोजकमा रोल्पाकै मानसिंह विश्वकर्मालाई नियुक्त गरे । त्यस्तै मुख्यमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा दाङका अमरबहादुर डांगीलाई नियुक्त गरे । डांगीले एमाले प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख २२ गते राजीनामा दिएर शंकर पोखरेललाई संकटमा पारेका हुन् ।

डांगीलाई राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा दिनेगरी नियुक्त गरिएको छ । केसीले प्रदेश सरकारको प्रवक्ता पनि पश्चिम क्षेत्रबाट नै छनौटमा परेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री समेत रहेका प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्का प्युठानका हुन् ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा प्युठानको बिजुवाटारीका श्रीकृष्ण सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

माओवादीका एक नेताले राजनीतिक नियुक्तिमा मुख्यमन्त्री केसीले भूगोल मिलाउन नसकेको गुनासो गरे ।

रुपन्देही । वर्तमान लुम्बिनी सरकारले यसअघिको सरकारले ल्याएका राम्रा एवम् प्रभावकारी कार्यक्रम हटाएको छ । यतिसम्म कि, एमालेले बहिस्कार गरेको प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिएर आफ्नो कार्यकाल सुरक्षित बनाएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले यसअघि आफैं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हुँदा ल्याएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमसमेत हटाएका छन् ।

यसरी अघिल्लो आफ्नो दल नेतृत्वको सरकारले ल्याएका राम्रा कार्यक्रम हटाएको भन्दै अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आक्रोशित भएको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेट तथा नीति कार्यक्रम परिवर्तन हुने घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री केसीले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको महत्वपूर्ण मानिएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम हटाएका छन् । सरकारको यो निर्णयसँगै प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध जनाएको छ । ‘यति लामो समय प्रभावकारी मानिएको कार्यक्रमलाई हठात हटाउने निर्णयले सत्तागठबन्धनलाई नै राम्रो हुँदैन’, पूर्वमन्त्री वैजनाथ चौधरीले भने ।

तत्कालीन शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटबाटै महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यो कार्यक्रम हटाएर मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै निर्णय गरिसकेकाले एमालेले जति विरोध गरेपनि उक्त कार्यक्रम हटाइएको छ ।

२०७५ सालमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रको एउटा स्थानीय तहमा लागू भएको उक्त कार्यक्रम पछिल्लोपटक प्रदेशका सबै १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा लागू गरिएको थियो ।

संघीय सरकारबाट परेको ५२ करोडका २१९ सडक योजना पनि गुम्यो

लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका ५२ करोड बढीका २१९ वटा सडक योजना खारेज भएका छन् । केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुरु गरेका १४ सयभन्दा बढी सडक आयोजना बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कटौती भएपछि लुम्बिनीमा सडक योजनाका लागि आएको ५२ करोड ५६ लाख बजेट गुमेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको सडक योजना खारेज गरेपछि रुपन्देहीका मात्रै ४९ वटा योजना खारेजीमा परेका छन् । यसैगरी बाँकेका २९, दाङमा ३४, प्यूठानमा १४, कपिलवस्तुमा ३३, पाल्पामा २३, गुल्मीमा ३६ र रुकुम पश्चिमको एक सडक योजना खारेजीमा परेका हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सडक पूर्वाधार कार्यक्रमतर्फ १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बन्ने १४ सय १० वटा सडक शिलान्यास गरेका थिए । सडक नजोडिएका र सुधार गर्नुपर्ने सडक पनि सो आयोजनामा परेका थिए ।

रुपन्देहीमा खोरेजी भएका सडक योजनामध्ये सैनामैना नगरपालिकाको बाँसगढीदेखि कंचज गाउँपालिकाको गजेडी लौसा चौपारीबाट बकुल्लाघाट हुँदै रामापुर लुम्बिनी जोड्ने सडक परेको छ ।

यसैगरी बुटवल उपमहानगरपालिका–१६ केदाली चोकदेखि शुद्धोधन गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ५ हुँदै वडा नम्बर ६ कोटहीया बुद्धसर्किट सडक, सैनामैना नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिका जोड्ने रानीबगीयादेखि परौता हुँदै फर्साटिकर सडक, सैनामैनाको घमाहा पर्सवाल–पश्चिम गंगानगर सडक, तिलोत्तमा नगरपालिका र ओमसतिया गाउँपलिका जोड्ने ड्राइभर टोल–पडसरी र पत्थर डाँडा अमुवा सडक, तिलोत्तमाको सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तरगत पत्थरडाँडादेखि अमुवासम्म जोड्ने ९ किलोमिटर सडक, नयाँ गाउँ–बेलबरिया–कृष्णगञ्जलगायत सडक योजना खारेजीमा परेका छन् ।

खारेजीमा परेका अन्य सडक योजनाहरुमा तिलोत्तमा चक्रपथ, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग–सैनामैना चक्रपथ सम्र्पक सडक, सिद्धार्थ राजमार्ग भलवारी–तिनाउ सम्पर्क सडक, सिद्धार्थ राजमार्ग ड्रइभरटोल–शिवपुर सम्पर्क सडक, तिलोत्तमा प्रभात पथ तथा कैलाश पथ, तिलोत्तमाको बुढीकोट चोकदेखि मंगलापुर कान्छीबजार सडक, तिलोत्तको झुमा डाँडा सडक स्तारेन्नती, बुटवलको अन्तगृत चाँदबारी–शिवनगरसम्म जोड्ने सडक, सियारी रिङरोड स्तोन्नति योजनालगायत छन् ।

कार्यक्रम अन्तर्गत रहेका प्रतिसडक योजनाका लागि २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । नयाँ सरकार बनेपछि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका छन् ।

प्रतिस्थापन विधेयकबाट नै १४ सय १० वटा सडक आयोजना बजेट नभएको भन्दै खारेज भएको थियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटमा ‘आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब १४ सय सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यको आधारमा खारेजी वा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको छ’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले १ हजार ४१० वटा सडकको लागि ३ अर्ब ४९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभामा सत्तारुढ चार दलीय गठबन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेबीच समन्वय नहुँदा लामो समयदेखि चार वटा महत्वपूर्ण विषयगत समितिहरु नेतृत्वविहीन छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा निकै महत्वपूर्ण मानिएका सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति, सामाजिक विकास समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति महिनौंदेखि नेतृत्वविहीन बने पनि सत्तागठबन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको चासोमा पर्न सकेको छैन ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले सम्हाल्दै आएको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै उनी सरकारमा गएपछि खाली छ । उनी मन्त्री बनेको पनि एक महिना पूरा भइसकेको छ ।

अन्य तीन समिति नेतृत्वविहीन भएको धेरै महिना बितिसकेको छ । मिनी संसदको रुपमा चिनिएका समितिहरु नेतृत्वविहीन हुँदा सरकारले गरेका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन गरेर सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने काम प्रभावित हुने निश्चित छ ।

यसअघि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारकै पालामा प्रदेशसभाका तीन समिति सभापतिविहीन भइसके पनि त्यो समयमा न त सरकारको ध्यान त्यता जान सक्यो न त विपक्षी दलहरुको । विपक्षी दलहरु जसरी पनि एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर आफ्नै सरकार बनाउन केन्द्रित थिए भने सत्तारुढ दल पनि आफ्नो सरकार बचाउनेमा मात्रै केन्द्रित भएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समिति एक महिना नेतृत्वविहीन भए पनि अन्य तीन समिति भने वैशाखदेखि नै नेतृत्वविहीन छन् ।

सभापति नै नभएपछि समितिका गतिविधि शून्यजस्तै रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समिति र कृषि, वन तथा वातावरण समितिमा सभापति पद खाली छ ।

माओवादी छाडेर एमालेतिर लागेपछि अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेलाई सो पार्टीले कारवाही गरेपछि प्रदेशसभा सदस्यका साथै संसदीय समितिको सभापति पद स्वतः रिक्त भएको थियो । यसैगरी जसपाबाट कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति बनेका विजयबहादुर यादव सो पार्टीको कारवाहीपछि उक्त पद खाली छ ।

वैशाख महिनामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत नदिने विपक्षी गठबन्धनसँग वाचा गरेका तत्कालीन सांसद दीर्घनारायण पाण्डेले पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा पुनःनियुक्ति लिएपछि एमाले र सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति पाण्डेले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएपछि उनले सम्हाल्दै आएको संसदीय समिति पनि नेतृत्वविहीन भएकोे हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले सरकार र संसदभित्र रहेका दलहरुले नै रिक्त रहेका समितिका सभापति चयनका लागि समयमै ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समिति एक महिना नेतृत्वविहीन भएपनि अन्य तीन समिति भने वैशाख महिनादेखि नै नेतृत्वविहीन बनेका छन् ।

सत्तारुढ र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकका आ–आफ्नै दावी

विषयगत समिति गठन दलीय भागवण्डाका आधारमा गरिएको थियो । खासगरी सरकारको नेतृत्व गरेको दल यसको लागि बढी जिम्मेवारी हुनुपर्ने र समयमै ढुंगो लगाउनुपर्नेमा त्यो समन्वय हुन नसकेको लुम्बिनी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकाल बताउँछन् ।

‘सत्ता पक्षबाटै यसको ठोस पहल हुन सकेको छैन, सरकारले गलत तरिकारले हाम्रा दुई सांसदका विषयलाई लिएर सरकारको विरोध गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘प्रदेशसभा र सरकारले विपक्षीलाई किन अटेर गरेको हो भन्ने हामीले बुझ्न सकेका छैनौं, संसदीय समितिको जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा पनि सरकारले समन्वय गर्न सकेको छैन ।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले मौखिकरुपमा यसबारे सामान्य चर्चा गरे पनि औपचारिक र ठोस प्रस्ताव नआएको बताए । उनले पहिले सदनको गतिरोध अन्त्य नभएकाले यसमा ढिलाइ भएको बताए ।

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बरालले सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलन रहेकाले लुम्बिनीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच दूरी बढेका विषयगत समितिका सभापति चयनमा ढिला भएको बताए ।

सरकारले समितिका सभापति चयनको विषयलाई अघि बढाउन चाहे पनि प्रतिपक्षको सहमति आवश्यक हुने भएकाले एमालेकै कारण सभापति चयनमा ढिला भइरहेको बरालले आरोप लगाए ।

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले छिटै दलहरुबीच सहमति गरेर सभापति चयन गर्नुपर्ने र आफूले त्यसको समन्वय गर्ने बताए ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले विभाजनको असर न्यून छ । १२ जिल्ला रहेको प्रदेशका दुई जिल्लामा एमालेबाट जितेका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले एकीकृत समाजवादी रोजेनन् ।

एकीकृत समाजवादी रोज्नेमा वडा सदस्यहरु धेरै छन् । प्रदेशभर तीन स्थानीय तहका उपप्रमुखले मात्रै एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् ।

कुन जिल्लामा कति जनप्रतिनिधिले रोजे नेकपा एस ?

रुपन्देहीमा ३७० मध्ये सात जनाले एमाले छाडे

रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहमा एमालेबाट निर्वाचित ३ सय ७० जनप्रतिनिधिमध्ये ७ जनाले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गरेका छन् ।

रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहमा निर्वाचित ८४५ जनप्रतिनिधिमध्ये नेकपा एमालेबाट ३७० जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार एकीकृत समाजवादी रोज्नेमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख उमादेवी काफ्लेसहित बुटवल उपमहानगर पालिकाका ३ जना वडा सदस्य, तिलोत्तमा नगरपालिकाका १ जना वडा सदस्यले सोमबार सनाखत गरेका थिए ।

मंगलबार देवदह नगरपालिका वडा नं ७ का महिला सदस्य सरस्वती पोखरेल र दलित महिला सदस्य सितादेवी विकले पनि नेकपा एसमा सनाखत गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

दाङमा उपाध्यक्षसहित २१ वडा सदस्यले छाडे एमाले

दाङमा स्थानीय तहका २१ जनप्रतिनिधिले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेको निर्वाचन अधिकारी निमराज भट्टराईले जानकारी दिए । ती मध्ये एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष, एक वडाध्यक्ष र अन्य सबै वडा सदस्य हुन् ।

गढवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ति चौधरी, घोराही ४ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर सार्कीसहित १७ जना वडा सदस्यले एमाले छाडेका हुन् ।

त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति सदस्य सावित्रा रिजाल र तिलाकुमारी बुढाले पनि एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । एमालेबाट दाङमा २ सय ९ जना निर्वाचित भएका थिए ।

बाँकेमा एक वडाध्यक्षसहित ११ जना समाजवादीमा

बाँकेमा १ वडाध्यक्षसहित ११ जनप्रतिनिधि एमाले छोडेर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् । बैजनाथ गाउँपालिका वडा नं ४ का वडाध्यक्ष र १० जना अन्य वडा सदस्यसहित ११ जनाले एमाले छोडेका हुन् ।

पश्चिम नवलपरासीमा एक वडाध्यक्षबाहेक सबै एमालेमै

पश्चिमनवलपरासीमा एक जना मात्र जनप्रतिनिधिले नेकपा एस रोजेका छन् । नेकपा एसको पक्षमा सनाखत गर्नेमा बर्दघाट नगरपालिका–९ का वडाअध्यक्ष चन्द्रकान्त चापागाई छन् ।

वडा नं. २ का सदस्य कृष्णप्रसाद पाण्डेले सुरुमा सनाखत गरे पनि पछि फिर्ता लिएका छन् ।

जिल्लामा ७ स्थानीय तह छन् । तीमध्ये नेकपा एमालेका एक मेयर, दुई उपमेयर तथा एक–एक जना गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित एक सय २५ जना जनप्रतिनिधि छन् ।

अर्घाखाँचीमा उपाध्यक्षसहित ६ जना नेकपा एसमा

अर्घाखाँचीमा पाणिनि गाउँपालिका उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतम र ५ नम्बर वडा सदस्यसहित ६ जना एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् ।

पाणिनिबाट उपाध्यक्षसहित एक वडा सदस्य, शितगंगाबाट २ वडा सदस्य, सन्धिखर्कबाट १ वडा सदस्य र मालारानीबाट १ वडा सदस्य समाजवादीमा सनाखत गरेको सो पार्टीका नेता रामबहादुर चौहानले बताए ।

प्युठानमा उपमेयरसहित ७ जनाले छाडे एमाले

प्युठानमा ६ जना जनप्रतिनिधिले एमाले छाडेका छन् । प्युठान नगरपालिका उपप्रमुख शान्ता आचार्य, वडा सदस्य चित्रकली नगरकोटी र राजेन्द्र केसीले एमाले छाडेर नेकपा एस रोजेका छन् ।

यसैगरी सरुमारानी गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य मोहम्मद हलिम र टंक सुनारले एकीकृत समाजवादी रोजेका हुन् । नौबहिनी गाउँपालिका १ का २ जना वडा सदस्यले पनि एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् ।

रोल्पाका पाँचजना नेकपा एसमा

रोल्पामा १ वडाध्यक्ष र ४ जना वडा सदस्यसहित ५ जना एमालेबाट समाजवादीमा लागेका छन् ।

यहाँबाट एमालेको साबिका जिल्ला अध्यक्ष हरि घर्ती एकीकृत समाजवादीमा लागेपनि अन्य धेरै जनप्रतिनिधि भने एमालेमै रहेका छन् ।

त्यसैगरी पूर्वीरुकुमका १७ जना जनप्रतिनिधि रहेको एमालेबाट एक वडाध्यक्ष र ३ वडासदस्य गरी ४ जना समाजवादीमा लागेका छन् ।

बर्दियाका ६ जना वडा सदस्यले एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् ।

पूर्वीनवलपरासी र गुल्मीमा एमालेबाट चुनाव जितेका कोही पनि जनप्रतिनिधि नेकपा एसमा लागेनन् ।

रुपन्देही । साउन २८ गते मुख्यमन्त्री भएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । दुई मन्त्री अझै विनाविभागीय छन् ।

मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालयले मात्रै मन्त्री पाएका छन् । ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री केसीले नै सम्हालिरहेका छन् ।

चार दलीय गठबन्धनमा बनेको वर्तमान सरकार अहिले पाँच दलीय भएको छ । माओवादी, कांग्रेस, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन रहेको लुम्बिनीमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि जोडिएको छ ।

दुई मन्त्री अझै विनाविभागीय

मन्त्री भएको एक महिना बित्दा पनि सुमन शर्मा रायमाझीले कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छैनन् । उनी जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सामेल भएकी हुन् । जसपाबाटै मन्त्री बनेकी पुर्मती ढेंगामगरले पनि मन्त्रालय पाएकी छैनन् ।

जसपाको भागमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था गरी ३ मन्त्रालय परेको छ ।

त्यसमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पार्टीका संसदीय दलका नेता शहसराम यादवले समाल्दै आएका छन् ।

उनीहरुसँगै विनाविभागीय मन्त्री भएका अजय शाही केही दिनअघि वाणिज्य मन्त्री बनेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जसपा र जनमोर्चाको गठबन्धनबाट साउन २८ गत् कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । अघिल्लो सरकारले बनाएको ९ वटा मन्त्रालयबाट काम चलाएकोमा अहिलेको गठबन्धनको सरकारले १३ वटा मन्त्रालय बनाएको छ ।

त्यसमाथि दुई राज्यमन्त्री थप्ने तयारी छ । साउन २८ मा पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा डिल्लीबहादुर चौधरी, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयमा कृष्णध्वज खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सहश्रराम यादवले संहालेका थिए । २३ दिनपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी अजय शाहीले पाएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई ८ मन्त्रालयको भारी

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले ८ मन्त्रालयको भारी बोकेका छन् । मुख्यमन्त्रीसँगै बाँकी रहेका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, कानून महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गरी ८ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी केसीले सम्हाल्दै आएका छन् ।

दलको भाग पुग्यो, नेताको पुगेन

सरकारमा सामेल भएको नेपाली कांग्रेसको भागमा शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास गरी ४ वटा मन्त्रालय परेको छ ।

त्यसमध्ये पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले मात्र मन्त्री पाएको छ । बाँकी मन्त्रालयमा को मन्त्री भन्नेमा कांग्रेसले टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय र कानून महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय राख्ने आन्तरिक सहमति दलहरुले गरेका छन् ।

माओवादीले पनि अझैं कसलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले दलले पाउने मन्त्रालयको टुंगो लागिसके पनि दलभित्रबाट कसलाई पठाउने टुंगो नलागेको बताए ।

नेकपा एसको भागमा दुई मन्त्रालय, सांसद एक मात्रै

संघीय सरकारमा सहकार्य गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा दुई मन्त्री दिन सकिने गरी गठबन्धन दलमा छलफल भएको थियो । तर सो पार्टीमा त्यसका लागि आवश्यक सांसद नै नभएपछि थप अन्योल बढेको हो ।

समाजवादीमा अहिलेसम्म पाल्पाकी रमा घर्तीमात्र खुलेकी छन् । यस आधारमा पनि उनी मन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै छ ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभाको जारी बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बहिष्कार गरेको छ । एमालेको बहिष्कारकै बीच मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

एमाले प्रदेश संसदीय दलका उपनेता वैजनाथ चाैधरीले बैठक औचित्यहीन भएकोले पार्टीले बहिष्कार गरेको बताए ।

चौथो बैठक तय भएको आधा घण्टापछि भर्खर शुरू भएको छ । केसीले सदनसमक्ष विश्वासको मत दिन माग गरेका छन् ।

अजय शाही र विमला वलीलाई पदमुक्त नगरेको विरोधमा लगातार सदन अवरोध गरिरहे पनि सभामुखले तीनपटक स्थगित गर्दै चौथोपटक बैठक आव्हान गरेका हुन् ।

लुम्बिनी सभामा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका १९, जसपाका ३, जनमोर्चाका १ सांसद छन् । एमाले ३८ जना छन् । सूर्य चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेका अजय शाहीलाई भने प्रदेशसभाले स्वतन्त्र सांसद दावी गरेको छ ।

रुपन्देही । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदन अवरोध गरिरहेकै समयमा बल प्रयोग गरेरै भएपनि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । उक्त तयारीको संकेत पाएको एमालेले आफ्नो विरोधलाई थप कडा गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलमा रहेका दुई सांसदले दलीय मर्यादा कायम नगरेको भन्दै कारवाही गरी पदमुक्त गर्न माग गरेको एमालेलाई अटेर गर्दै सरकार विश्वासको मत लिने प्रकृयामा अगाडि बढेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभामा मुठभेडको अवस्था आउने भएको हो ।

केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै प्रतिपक्ष भएको नेकपा एमालले दुई सदस्यलाई पदमुक्त गर्न दबाब दिँदै लगातार प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

सोमबार सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई पत्र दिँदै कारवाही नभएसम्म बैठक अवरुद्ध गर्ने जानकारी दिएपनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन ।

मुख्यमन्त्रीले आज नै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेको सत्ता क्षकै एक सांसदले बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट विश्वासको मत लिने कार्य सूची पास नभएपनि सभामुख घर्तीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै विश्वासको मतको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भएपछि बैठक केही समय ढिला भएको हो ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले सत्तापक्ष बल प्रयोग गरेरै विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेको सूचना पाएपछि एमालेले सशक्त प्रतिवाद गर्ने बताए । विवादकाबीच सदन चलाउन सभामुखले शुरु गरेपनि निरन्तर एमाले सांसदहरुले नारा लगाइरहेका छन् ।

यसैबीच प्रदेशसभाले दुई जना फोटो पत्रकारलाई मात्र प्रदेशसभामा जान दिने अनौठो निर्णय आजदेखि शुरु गरेको छ । प्रदेशसभाको यो निर्णयपछि समाचारका लागि पुगेका पत्रकारहरु आक्रोशित भएका छन् ।

रुपन्देही । लुम्बिनीमा अस्थिर राजनीतिको फाइदा लिँदै जसपाका सबै सांसद पालैपालो मन्त्री भएका छन् । प्रदेशसभामा दुईतिहाईभन्दा बढी भएको नेकपालाई सर्वोच्चले गराएको विभाजन र त्यसपछि पनि बहुमतमा रहेको एमालेभित्रको आन्तरिक विवादमा खेल्दै जसपाका ६ सांसद पालैपालो मन्त्री बन्नसफल भएका हुन् ।

६ सांसदमध्ये ४ जना यसअघि शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी थिए भने अहिले पनि ३ सांसद कुलप्रसाद केसीको सरकारमा सहभागी छन् ।

दुवै सरकारमा सहभागी हुन पाउने सांसद हुन् सुमन शर्मा रायमाझी । अघिल्लो सरकारमा नाटकीय ढंगले राज्यमन्त्री बनेकी उनी एक महिनाअघि राजीनामा दिएर पुनः गठबन्धनमा आएकी थिइन् । अहिले उनी विनाविभागीय भएपनि मन्त्री बनेकी छन् ।

उनीसँगै जसपाबाट हराएको सूचना प्रहरीमा परेकी पुर्मती ढेंगा मगर पनि मन्त्री बनेकी छन् । उनलाई पनि विनाविभागीय मै राखिएको छ । उनीहरु सँगै पहिलेदेखि नै उपेन्द्र यादव समूहमा रहेका सहश्रराम यादव असह पनि मन्त्री बनेका छन् ।

वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएपछि संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका सांसद सन्तोष पाण्डे, विजय यादव, सुमन शर्मा रायमाझी तथा हस्ताक्षर नगरेकी सांसद कल्पना पाण्डेले एमाले सरकारलाई समर्थन गर्दै आकर्षक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

पार्टी निर्णयविपरीत एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाले उनीहरुलाई कारवाही गर्दै संसदबाट पदमुक्त गरेपछि सर्वोच्चबाट थमौती भए पनि पुनः पदमुक्त भएका छन् । यद्यपि अहिले पनि यो विषय अदालतबाट सल्टिएको छैन ।

जसपाका लुम्बिनी प्रदेश महासचिव यज्ञ पोखरेल आफूले नचाहँदा पनि संसदीय राजनीतिको खेलमा परेको स्वीकार गर्दछन् । ‘यो व्यवस्थाप्रति नै असहमति राख्दै जिन्दगीभर राजनीति गरियो, अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार अदलबदल, मन्त्री अदलबदलमा जानुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘यो अस्थिर राजनीतिको संकेत हो, म आफू सन्तुष्ट छैनँ तर नेतृत्वमा रहेपछि जिम्मेवारी त लिनैपर्यो ।’

८७ सांसद रहेको प्रदेशसभामा सत्ता खिचातानीका कारण ७ सांसद घटेर ८० संख्यामा सीमित छ । सरकार टिकाइराख्न र नयाँ बनाउन निर्णायक शक्तिमा रहेको जसपाले दुवै सरकारलाई पूर्णरुपमा प्रयोग गरेको छ ।

अधिवक्ता पदम कार्की अस्थिर राजनीतिको फाइदा दिने समूहले व्यवस्थालाई नै विकृत बनाएको तर्क गर्छन् । ‘यसको शुरुवात गर्ने ठूला भनिएका पार्टीहरु नै हु्न्, केन्द्रको प्रभाव प्रदेशमा परेको हो, यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन’, उनले भने ।

रुपन्देही । साउन २८ गते नियुक्त भएका लुबिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन् ।

नेकपा एमालेबाहेकका दलको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री भएका केसीले गण्डकी र संघीय सरकारको सिको गर्दै आफू बलियो बन्न विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् ।

गठबन्धनमा रहेका सांसदहरु पछि प्रभावित भएर समस्या आउनसक्ने आंकलन गर्दै सरकारले यस्तो तयारी गरेको अनुमान सरकार निकटहरुले गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले सरकारले सुरुमै विश्वासको मत लिने तयारी गरेको बताए । उनले भने– हिउँदे अधिवेशन आह्वान भएको छ, यो नियमित प्रकृयाजस्तै त भयो, पहिलो दिन त नहोला तर लिनुपर्छ विश्वासको मत ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन भदौ १ गते बस्नेगरी आह्वान गरिसकेका छन् । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १८३ को उपधारा १ बमोजिम प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेको जानकारी दिए ।

साउन २७ गते शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम गत साउन २८ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कुलप्रसाद केसीले तीस दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गरेका छन् ।

आज सूचना जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र सरकार गठनका लागि दललाई आव्हान गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई दावी पेस गर्न भोलि अपरान्ह ३ बजेसम्मको म्याद दिएका हुन् ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बनी प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ । विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट लिएर सम्बन्धित पक्ष नआएका कारण हकदैया समेतको अभाव देखिएको भन्दै सर्वोच्चले रिट दरपीठ गरिदिएको हो । अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

प्रतिपक्षी सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २७ साउनमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको सत्तापक्ष नेकपा एमालेले साउन २७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संसदको विशेष अधिवेशन संविधानविपरीत भएको दावी गरेको छ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सांसद विमला वली माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा सार्वजनिक भएकी छन् । दुई दिनअघि आफू एमालेमै रहेको भनेर विज्ञप्ति जारी गरेकी उनले आज आफूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बन्धक बनाइएको बताइन् ।

वलीको दावीअनुसार उनलाई गत १५ साउनमा दाङबाट कब्जामा लिएर मुख्यमन्त्रीकार्यालयमा पुर्‍याइएको थियो । त्यहाँबाट हिजो आफू ट्वाइलेटको चप्पल लगाएर भागेको उनले बताइन् । अहिले आफू माओवादीमै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘म यतै हो, उता भएको भए यता किन आउँथे ? ’ पत्रकारसँग कुरा गर्दै वलीले भनिन्, ‘यताउता भन्ने शब्द नै गलत हो ।’

यस्तो छ उनले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्ति :

प्रेश विज्ञप्ती

आदरणीय संचारकर्मी मित्रहरु,

मितिः २०७८ ४२१

म लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला कुमारी खत्रीको सवालमा गएको साउन १५ गते देखि आज सम्म आम संचार माध्यम र सामाजिक संजालहरुमा मेरो राजनीतिक जिवनलाई असर गर्ने भ्रमहरु र केहि सत्य कुराहरु आएका छन् । म यसै पत्रकार सम्मेलन मार्फत घटना विवरण सहित स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

१- म बिमला कुमारी खत्री २०७६ मंसिर १४ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (ख) बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य हुँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जुन म निवार्चित भएको दलको सवालमा २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार म निर्वाचित भएको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज भै पुनः पूर्ववत अवस्थामा नेकपा ( माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) कायम भएको अवस्थामा म निर्वाचित भएको दल नरहेपछि स्वतन्त्र हैसियतमा मैले नेकपा (माओवादी केन्द्र) रोजी सोही दलको लुम्बिनी प्रदेश सभा दल सदस्यता २०७८ वैशाख १७ गते प्राप्त गरी वैशाख १९ गते पत्रकार सम्मेलन गरी घोषणा गरेको विषय स्मरण गराउन चाहन्छु ।

२ ‍- म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दल सदस्य भैसके पछि नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेताहरुबाट एमाले पार्टीमा आउनु पन्यो भनेर बारम्बार दबाव आउन थाल्यो । यो दवाव निरन्तर जारी रहयो, मैले त्यसलाई निरन्तर ईन्कार गरिरहें यहि क्रममा २०७८ साउन १५ गते दिनको ११ बजे म उपचारको लागि नेपालगंज हिड्न लागेको समयमा नेकपा (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुमीश्वर ढकाल र स्थानिय नेता मानबहादुर रावत मेरो घर तुल्सीपुरमा आउनु भयो, फेरी उहि दबाब दिन थाल्नु भयो ।

मैले फेरी पनि ईन्कार गरेँ। म बिरामी छु उपचारको लागि नेपालगन्ज जादैछु जानदिनुस् भन्दा प्रमुख सचेतक भुमेश्वर ढकालले हामी पनि नेपालगन्ज जाने हो, संगै जाऔँ हामी नै पुराई दिन्छौं भन्नु भयो उहाँ जस्तो जिम्मेवार नेताले भनेपछि मैले विश्वास गरी गाडिमा बसे गाडि तुल्सीपुरबाट अमिलिया आएर उहाँहरु खाना खानु भयो । गाडिमा बसियो तर गाडि नेपालगन्ज तिर जानु पर्नेमा एक्कासी बुटवलतिर मोडियो तत्कालै मैले प्रतिवाद गर्दै भनें यता कहाँ जाने हो ? गाडी बुटवलतिर हुँइकिरहयो, मैले यसो किन गर्नु भयो भनेर लगातार प्रतिवाद गरिहँदा उहाँहरुले भन्नु भयो एक पटक मुख्यमन्त्री ज्युलाई भेट्नु पन्यो भनेर गाडी नरोकी एकैचोटी बुटवल मुख्यमन्त्री निवासमा पुर्याइयो ।

३ -मुख्मन्त्री शंकर पोखरेलसंग भेट भई छलफल शुरु भयो फेरी उही दवाय शुरु भयो नेकपा ( एमाले) मा आउनु पन्यो, पहिले हाम्रो गल्ती भयो, अब त्यस्तो हुँदैन, पार्टीमा आउनुस् मन्त्री बन्नुस् ! भनेर विभिन्न प्रलोभन देखाइयो। मैले निरन्तर ईन्कार गरिरहें साउन १६, १७, १८ सम्म मुख्यमन्त्री निवासबाट बाहिर निस्किनै नदिई निरन्तर दबाव दिइरहियो, मैले इन्कारी जारी राखिरहें साउन १८ गते विज्ञप्ती लेखेर मलाई पढनै नदिई जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइयो, यति मात्र नभई अर्को दुइ तीनवटा माइनट जस्ता रजिष्टरमा पनि जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइयो यति घटना गराइसकेपछि अब मलाई घर जान दिन्छन् र बाहिर गएर यो जबरजस्तीको खण्डन गर्छु भनेर सोचेको थिए, तर अझ कडाइका साथ साउन १९ गते देखि मुख्यमन्त्री निवास भित्रै राखियो २० गते बिहान मलाई असहय मानसिक पीडा भयो, यहाँबाट जसरी पनि निस्कनु पर्छ भनेर सोच बनाएर समय र परिस्थिति हेरी म आज जसरी पनि निस्कनु पर्छ भनेर तयारी गरे

४- दिनको पौने १२ बजेतिर सबै आराम गरिरहेको मौका हेरी ट्वाइलेटको चप्पल लगाएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलको कार्यालयमा पुगे, जहाँ मेरो आफनै बुल्ला र स्वतन्त्र संसारमा पुगेको अनुभूति गरे त्यसबेला म मानसिक रुपमा निकै थकित भएकोले मुक्त भएकै दिन साउन २० गते नै सार्वजनिक हुन सकिन आज तपाई संचारकर्मीहरु मार्फत जनता सामु उपस्थित भएको छ ।

५ -राजनीति र सरकारको खेलमा यस्तो घटना मैले पहिलो पटक बेहोर्न पर्यो । नेकपा (एमाले) ले यस्तो अराजनैतिक र अनैतिक काम गर्ला भनेर सोचेकै थिएन मेरो विचार राजनीति उहाँहरुको भन्दा फरक भए पनि मैले उहाँहरुलाई अविभावककै रुपमा मान्ने र बुझ्ने गर्दथे । तर त्यस्तो व्यावहार पाइएन ।

६ – आदरणीय संचारकर्मी मित्रहरु र आम जनसमुदायहरु, यस घटनाबाट मलाई गम्भीर शिक्षा प्राप्त भएको छ र मलाई यस घटनाले अझै परिपक्व बनाएको छ । म मेरो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( माओवादी केन्द्र) प्रति पूर्णप्रतिबद्ध छु र थप बलियो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । मेरो नामबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश दलले फैलाएको भ्रमहरु र जबरजस्ती गरिएको कागज र हस्ताक्षर झुठो हुन भनेर जानकारी गराउँदछु । अन्त्यमा मलाई निर्वाचित गर्ने जनता, उद्धार गर्ने नेता कार्यकर्ता र सहयोगी सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु ।

मा. विमला कुमारी खत्री

प्रदेश सभा सदस्य लुम्बिनी प्रदेश दांग ३(ख)

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष बुझाइएको छ । कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहित अन्य विपक्षी गठबन्धनका ३४ सांसदले हस्ताक्षर गरेको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको हो ।

विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशप्रमुखसँग संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन पनि माग गरेका छन् ।

यसअघि लुम्बिनीका विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनर्मोचाले दुईपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षीहरुले वैशाख ६ गते पहिलोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए भने दोस्रो पटक वैशाख २६ गते पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सोमबार बहुमतीय सरकार गठनको लागि ४१ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र बुझाएका थिए । तर सोमबार नै उक्त पत्रमा हस्ताक्षर रहेकी सांसद विमला वलीले एमालेमा रहेको धारणा सार्वजनिक गरेकी छन् ।