सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा चार दिनदेखि जारी ‘कर्णाली उत्सव’ मा शनिबारको अन्तिम सेसन थियो, ‘मुख्य मान्ठ मुख्य कुडा’ । यो सेसनमा उपस्थिति थिए, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र प्रदेश नम्बर २ दुइका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत ।
वरिष्ठ पत्रकार दिलभुषण पाठकका प्रश्नहरुको सामनान गरेका थिए दुई मुख्यमन्त्रीले । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले भने जवापमा आफ्नै गुनासोहरू बढी पोखे । उनका गुनासोहरु बढीजसो केन्द्र सरकारतर्फ नै लक्ष्यित थिए ।
‘सिंहदरबारमा रहेको संघीय सरकारले कर्णाली र २ नम्बर प्रदेशका नागरिकलाई नेपाली हुन् भन्ने ठान्दैन,’ राउतले दावी गरे, ‘यी दुई प्रदेशमा कर्मचारीसमेत आउन मान्दैनन् ।’
बजेट वितरणमा समेत कर्णाली र २ नम्बर प्रदेशलाई सिंहदरबारले विभेद गर्ने गरेको उनको आरोप थियो ।
‘यसको मुख्य कारण के हो ?’ उल्टै प्रश्न गर्दै मुख्यमन्त्रीले भने । अनि अगाडि थपे, ‘खासमा संघीयता हाम्रालागि आउनुपर्ने हो, जहाँ विकास भएको छैन, जहाँका नागरिकले सडक, खानेपानी, विकास–निर्माण देख्न पाएका छैनन् । तर त्यस्तो भएको छैन । २०७४ सालभन्दा अगाडी कर्णालीमा र २ नम्बरमा धेरै कम बजेट आएका कारण विकास नभएको हो । यसको जिम्मेवारी सिंहदरबारमा बस्नेले लिनुपर्दैन ?’
दिलभुषणले प्रश्न गरे, ‘नाम पनि आफैं राख्न नसक्ने प्रदेशले संघीय सरकारलाई यसरी गाली गर्न मिल्छ ?’
मुख्यमन्त्री राउतले लामो जवाफ दिए ।
‘बच्चा नभएको महिलालाई अरु महिलाले बच्चा पाउँदा कति पीडा भोगेका थिए भन्ने थाहा हुँदैन । मधेश आन्दोलनको जगमा संघीयता स्थापना भएको हो । हामीले प्रदेश सभामा मधेश प्रदेश नाम राखौं भनेर प्रस्ताव पनि लगेका हौं, तर त्यहाँ पास भएन ।
‘हामीसँग सभामुखबाहेक ५३ सांसद छन् । विपक्षमा पनि ५२ सांसद छन् । एक सिट बढी भएका कारण ‘कम्र्फटेवल’ सरकार चलाइरहेका छौं । नाम राख्न दुइ तिहाई आवश्यक पर्छ । सत्तापक्षले मधेस प्रदेश भन्यौं, नेकपाले जानकी प्रदेश भन्यो, काँग्रेसले भोजपुरा–मिथिला प्रदेश भन्यो ।’
सांसदहरुलाई दलहरुले स्वतन्त्र मतदान गर्न दिएको भए मधेश प्रदेश नामाकरण भइसक्ने उनको दाबी थियो । यद्यपि, अब फेरी नामाकरणबारे थप छलफल गर्ने र आफ्नै कार्यकालमा प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ नामाकरण गर्न पहल गर्ने राउतले बताए ।
संघीयता ‘अनवान्टेड वेवी’
नेपालमा संघीयता ‘भर्खर जन्मेको बच्चा’ जस्तो हालतमा भएको मुख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गरे ।
‘संघीयता नेपालका लागि नयाँ हो । भर्खर जन्मेको बच्चाजस्तो हो । यसलाई जोगाउन सुरक्षा चाहिन्छ, प्रोटिन चाहिन्छ अन्य धेरै चीज चाहिन्छ । सामान्य रोगले पनि आक्रमण गर्न सक्न्छ ।
तर यसको हेरचाह गर्नेतिर संघीय सरकारको ध्यान गएको छैन । इच्छा नहुँदा–नहुँदै जन्माइएको अनवान्टेड वेवीको जस्तो व्यवहार सिंहदरवारले गरेको छ । सिंहदरवारमा बस्नेहरूले न त यसलाई मार्न सक्ने भए न त मर्नदेखि बचाउन खोजेका छन् ।’
संघीयताप्रति सिंहदरबारमा बस्नेहरुको चिन्तनमा परिवर्तन नआएसम्म यस्ता समस्या रहिरहने उनको भनाई थियो ।
‘कर्मचारीको अभाव छ । राजनीतिको आडमा कर्मचारीहरु पठाईन्छन् । बजेट थोरै पठाइन्छ तर त्यो बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीले कानूनी प्रावधान देखाएर खर्च हुन दिदैनन्,’ उनले भने, ‘नेपालमा सात मुख्यमन्त्री छन् । ६ वटा नेकपाका भएका कारण उनीहरू बन्द कोठामा प्रधानमन्त्रीसँग गुनासा राख्छन्, बाहिर उनीहरूको मुखमा ‘जाबो’ लाग्छ । मैले त संघीय सरकार विरुद्ध संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न नदिएको भन्दै नौ वटा मुद्दा हालेको छु । कम्तिमा अरु दुई मुख्यमन्त्री कांग्रेसका भइदिएको भए प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीका कुरा सुन्थे कि जस्तो लाग्छ ।’
उनले २ नम्बरमा महिला समुदाय पछि परेको बताए ।
‘हामी हाम्रा प्रदेशका महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत अवसर दिन चाहन्छौं । प्रदेश प्रहरी ऐन र निजामती ऐनमा ५० प्रतिशत महिलाको आरक्षण अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेका छौं । बाँकी ४९ प्रतिशतलाई पनि त्यहाँका जनसंख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘म चाहन्छु, अबको १० वर्षमा महिला कार्यालय प्रमुख होउन् । दलित समूदायका युवा, मधेशी, मुस्लिम सबै जातजातीका युवायुवती कार्यालय प्रमुख होउन् । यसका लागि पहिले महिलालाई बलियो बनाउनुपर्ने देखेर लोकसेवा कक्षा दिइरहेका छौं ।’
राउतले प्रदेश २ मा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन, कुरीति कुसंस्कार हटाउनका लागि ‘छोरी पढाऔं छोरी बचाऔं’ अभियान सुरु गरेको बताए । छोरी जन्मेपछि नै प्रत्येक छोरीलाई तीन लाख बराबरको वीमा गरिदिएको, छोरीलाई साइकल वितरण गरिएको तथा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने छोरीलाई ल्यापटप दिइने आफूहरुको तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।
राउतले कर्णाली र २ नम्बर प्रदेशका समस्या एकै खालका भएको बताउँदै दुवै प्रदेश साझा मुद्दामा आपसी सल्लाह गरेर अघि बढ्ने उल्लेख गरे । नेपालको जमिन मधेशी जनताले जोगाएको बताउँदै उनले मधेशी समूदायलाई समानुपातिक–समावेशिताको आधारमा सिंहदरवारले अवसर नदिएको गुनासो गरे ।
‘संवैधानिक नियुक्ति, लोकसेवा आयोग, सेना–प्रहरी, राजनीतिक नियुक्तीमा समावेशी समानुपातिक व्यवस्था कायम गर्नुपर्छ । समावेशी हटाएर समानुपातिक कायम गरिएको छ । आमाले नागरिकता पाएको छ, वुवाले नागरिकता पाएको छ तर उनीहरुबाट जन्मिएका बालबच्चाले नागरिकता पाएका छैनन् । यो समस्याको समाधान गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
अहिले पनि राज्यले संविधानले दिएका अधिकार संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न अवरोध सिर्जना गरेको आरोप राउतले लगाए ।
‘संघीयतालाई जोगाउँदै हामी सबै अघि बढनुको विकल्प छैन । हामी प्रदेशका जनताका समस्या समाधान गर्नकालागि आवश्यक कदम चाल्न तयार छौं,’ उनले भने ।
