विराटनगर । भारतको बुधनगरदेखि नेपालको कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको ९ वर्ष अगाडिदेखि हो । दुई वर्षमा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिए पनि ७ वर्षसम्म जसोतसो घस्रिएको रेल निर्माण परियोजना २ वर्षयता ठप्प छ । नेपालतर्फ जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झाउन नसक्नाले लिग बिछ्याउने काम रोकिएको छ र स्वदेशमै रेल प्रयोग गर्ने प्रदेश–१ का नागरिकको अपेक्षा पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ ।
११ वर्षदेखि कायम जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसक्दा नेपाल तर्फको रेलमार्ग बिस्तार रोकिएको दुई वर्ष भइसकेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा सन् २०११ मा भारतको बथनाहा–विराटनगर–कटहरी रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको थियो । जसमा भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रको स्टेसनबाट कटहरीसम्म १० किलोमिटरमध्ये अहिले ३ किलोमिटर क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा विवाद छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा नलिने र चलनचल्तीका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग जग्गाधनीको रहँदै आएको छ ।
कटहरी क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरण नभएका कारण करिव २ किलोमिटर क्षेत्रमा ट्रयाक खोल्ने काम बाँकी छ । कटहरीमा स्टेसन निर्माण र रेलमार्ग विस्तारको काम सुरु नै भएको छैन ।
दुई वर्षअघि भारतको बथनाहाबाट विराटनगर–१८ बुधनगरस्थित कस्टम यार्डसम्म पहिलो पटक रेल आएको थियो । नेपाल र भारत दुवै देशको राष्ट्रिय झण्डा राखेर बेस ट्राइलमा नेपालतर्फको बुधनगरस्थित कस्टम यार्डसम्म मालवाहक रेल ल्याइएको हो ।
०७५ कात्तिक १८ गते विराटनगरमा रेल आएको विषयले त्यसबेला निकै चर्चा समेत पाएको थियो । तर त्यसपछिका दिनमा न त रेल आउने कुरा अगाडी बढ्न सकेको छ, न रेलमार्ग निर्माणले निरन्तरता नै पाएको छ ।
मुआब्जा विवाद सर्वाेच्चसम्म
कटहरी क्षेत्रको ३ किलोमिटर आसपास बस्दै आएका सर्वसाधारणले मुआब्जा उपलब्ध नगराएसम्म कटहरीमा स्टेसन निर्माणसँगै रेलमार्ग विस्तारको काममा अवरोध गरिरहेका छन् । जग्गा मुआब्जा विवाद यतिखेर सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाका अनुसार २०६८ सालमा नै रेलमार्ग निर्माणका लागि स्थानीयलाई मुआब्जा दिइ जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको थियो । तर कटहरी क्षेत्रका केही जग्गाधनीले सरकारी मूल्यांकनमा जग्गा दिन तयार नभएका कारण रेलमार्गको काम अघि बढ्न नसकेको निरौलाले बताए । ‘समस्या सुल्झाउन लामो समयदेखि पटक–पटक जग्गाधनीसँग छलफल र वार्ता भए पनि सहमतिमा पुग्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।
निरौलाले जग्गाको मुआब्जा बुझ्न नआउने किसानको जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार आवश्यक प्रक्रिया बढाइने जानकारीसमेत दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका अनुसार सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १९ बिघा जग्गाका ५ सय ६५ धनीमध्ये २६ जनाले मुआब्जा बुझ्न बाँकी छ । भारतीय पक्षका निर्माण व्यवस्थापक दीपक कुमारले भारतबाट निर्माण सामग्री लग्ने अनुमति एवं साइट क्लियरेन्सको पत्र प्राप्त नभएकाले काम सुरु हुन नसकेको बताए ।
‘सवारी र सामान लाने अनुमति एवं साइट क्लियरेन्स पत्र पाएका छैनौं,’ उनले भने, ‘काम थाल्न तयार भएर बसे पनि नेपालको सरकार र प्रशासनबाटै ढिलाइ भइरहेको छ,’ निरौलाले थपे ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहणमा पारिएको जग्गा उर्वर क्षेत्र हो । स्थानीय २२ जनाको करिब २१ बिघा जग्गा अधिग्रहणमा परेको र यीमध्ये केहीको आम्दानीको स्रोत जग्गा मात्र भएको उठीवास हुने स्थिति रहेकाले स्थानीयको गुनासो छ ।
जग्गाको मुआब्जाका लागि थोरै मूल्यांकन गरिएकाले अदालत जानुपरेको मुआब्जा संघर्ष समितिका संयोजक किशोर चौधरीले बताए । ‘वरिपरि बस्ती र सडक भएको यो मुख्य ठाउँको जग्गाका लागि सरकारले प्रतिकट्ठा २ लाख रुपैयाँ तोकेकाले आफुहरु अन्यायमा परेको र न्यायिक उपचारका लागि अदालतको शरणमा पुगेको चौधरीले बताए ।
८ किलोमिटर लिक निर्माण बाँकी
बथनाहा–विराटनगर–कटहरीसम्मको कुल १८ दशमलव ६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग विस्तारको काम सुरु भएको थियो । तर नेपालतर्फ लागि अझै ८ किलोमिटर क्षेत्रमा लिक बिछ्याउन बाँकी छ ।
भारतीय इरकोण इन्टरनेसनलले नेपाल तर्फको भेडियारीबाट उत्तर ५ किलोमिटर क्षेत्रसम्म मात्र रेलमार्गका लागि रेलको लिक बिच्छयाइएको छ । भेडियारीमा कस्टम यार्ड निर्माणको काम पनि पूरा भइसकेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका १८ बुधनगरस्थित कस्टम यार्डसम्म पहिलो पटक मालवाहक रेल आएको समयमा तत्कालीन रेल विभागका निर्देशक बलराम मिश्रले जग्गा विवादको समस्य हल भएको खण्डका अबको एक वर्षभित्र कटहरीमा रेल आउने बताएका थिए । तर दुई वर्षदेखि रेलमार्ग निर्माणको काम रोकिए पनि विवाद सुल्झाएर निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने पहल वा प्रयास कतैबाट हुन सकेको छैन ।
लिक र कस्टम यार्डका लागि २ अर्ब बढी खर्च
भारतीय निर्माण कम्पनी इरकोण इन्टरनेसनलले नेपालतर्फको रेल लिक बिछ्याउने कार्यमा २ अर्ब १३ करोड खर्च भइसकेको जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले भारतको बथनाहाबाट विराटनगरको भेडियारीसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि कुल ४ अर्ब ४८ करोडको खर्च भएको जनाएको छ ।
बुधनगरमा १ हजार ५ सय मिटर लामो र १ सय ५० मिटर चौडा रेल्वे स्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको २ वर्ष भइसकेको छ । रेलमार्गले विराटनगर हुँदै कटहरीलाई जोडेपछि तेस्रो मुलुकबाट सामान आयातमा सजिलो हुने अपेक्षा लिइएको थियो ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले रेल निर्माणको कामले गति नलिँदा कटहरीसम्म रेल चल्ने विषयमा अन्योलता छाएको बताए । उनले भारत सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन रेल्वे ट्रयाकमा यात्रु र मालवाहक दुवै रेल आउजाउ गर्ने भएकाले मुआब्जाको विषयलाई जतिसक्दो चाँडै सुल्झाएर निर्माणको कामलाई गति दिनुपर्ने बताए ।
कलकत्ताबाट रेलमार्फत ढुवानी गरेको सामानहरु सिधै कटहरीसम्म आउने भएकाले मालवस्तु ढुवानी लागत कम र सस्तो पर्ने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।
भारतको बथनाहाबाट विराटनगर कस्टम यार्डसम्म निर्माणाधीन रेल्वे लिकमा रेलको इन्जिन परीक्षणसमेत गरिएको र दुई वर्षअघि सञ्चालनमा आएको बथनाहादेखि बुधनगरसम्मको दूरी ८ किलोमिटरको छ । जसमा भारततर्फ ५ र नेपालतर्फ ३ किलोमिटर छ ।
सन् २०१९ डिसेम्बर १२ सम्म बथनाहादेखि बुधनगरसम्म रेल चलाउन योजनासहित निर्माण पक्षको काम गरेको थियो ।
निर्माण पक्षले निरन्तर रुपमा काम गर्न सकेको भए जनकपुरको र बथनाहादेखि कटहरीसम्मको रेलमार्गको एकैपटक रेल सन् २०१९ डिसेम्बर १२ का दिन नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा रेलमार्गको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो ।
‘मुआब्जा विवाद छिटो समाधान गर’
नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने र भारत सरकारले भौतिक पूर्वाधारलगायतको काम गरिदिने द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ ।
रेलमार्ग निर्माणका ठेक्का पाएको इरकोण इन्टरनेसनल फार्बिसगन्ज, भारतले भने गएको अक्टोबरसम्ममा विराटनगर रेल आइपुग्ने दाबी गर्दै आएको थियो । तर जग्गा हस्तान्तरण नभएका कारण लक्ष्यअनुसार काम सकिनेमा शंका उब्जिएको छ ।
बुधनगरमा १ हजार ५ सय मिटर लामो र १ सय ५० मिटर चौडा रेल्वे स्टेसन निर्माण भइरहेको छ । पहिलो चरणमा मालबाहक रेल सेवा शुरु हुनेछ । त्यसलगत्तै यात्रुबाहक रेल सेवा पनि शुरु हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त रेलमार्गलाई इटहरीसम्म ल्याएर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जोड्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
भारत सरकारले नेपाल तर्फको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) को निर्माण पूरा गरि आईसीपी सञ्चालनमा समेत आईसकेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले अनुसार बथनाहादेखि कटहरीसम्मको रेल मार्ग भनेको आईसीपीकै अवधारणा अन्तर्गतको हो । यो रेलमार्गले मोरङ र सुनसरीका ६ सयभन्दा बढी उद्योगसँगै हजारौं व्यापारीले समेत सहज रूपमा आयात निर्यातको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट निर्णय गराएर मुआब्जा विवादको मुद्दा छिट्टै किनारा लगई रेल्वे निर्माणका लागि भारत सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए । ‘आईसीपीको निर्माणसँगै रेल्वेको निर्माण पनि आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘दुवै संरचना निर्माण भएमात्रै आईसीपीको लक्ष्य हासिल हुन्छ ।’
