काठमाडौं । सडकबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने मिसनलाई साथ दिँदै गुटबन्दीमा जुटेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले शुक्रबार पनि इजलास बहिष्कार गरेका छन् ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दै बेग्लै बैठक गरिरहेका छन् । सिनियर न्यायाधीश एकजुट भएपछि कतिपय जुनियर न्यायाधीशसमेत बाध्यताबस बहिष्कार अभियानमा सामेल भएका छन् ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठनिकट वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणालाई बाध्यात्मक बहिर्गमन गराउन सडक र सत्ता गठबन्धनको सहायता लिएका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लगाउन नसक्ने संकेत दिएपछि उनीहरू अब के गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले केही व्यक्तिले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने र महाअभियोग आए फेस गर्ने बताएका छन् । न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा वकिलहरू समेत विभाजित भएर कुटाकुटमा उत्रिएका छन् ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको र बन्दी तथा थुनुवाहरूको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा समेत प्रभावित हुँदा अपूरणीय क्षति भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ताका लागि पेस भएको छ ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मासहित कृष्ण प्रसाई, तोयानाथ ढुंगाना, सभ्यता नेपाल, नकुल तिमल्सिना, शिवराम थापा र नेत्रप्रसाद मैनालीले शुक्रवार पेस गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा पेसी सूचीका कुनै पनि मुद्दा नरोक्न र इजलासमा बसी स्वच्छ सुनुवाइ गर्नका लागि विपक्षी न्यायाधीशहरूका नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।
