काठमाडौ । संघियता सहितको नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको ५ वर्षपछि मात्र राष्ट्रिय महिला आयोगले पदाधिकारी पाएको छ । २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भए पनि त्यसको ठिक ५ वर्ष भन्दा पनि पछि आएर गत मंसिर ३० गते साँझ बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले आयोगको अध्यक्षमा कमला पराजुलीसँगै सदस्यमा कृष्णा कुमारी पौडेल र विद्या कुमारी सिन्हा नियुक्त गरेको थियो ।
उनिहरु नियुक्त भइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाई समिति नहुदाँ उनिहरु विना सुनुवाई स्वत पदाधिकारीमा नियुक्त भएका थिए । उनिहरु नियुक्त भएको पनि बैशाख ३१ गते अर्थात शुक्रबार १०० दिन पुरा भएको छ ।पदाधिकारी नियुक्त भएपछि उनिहरुले आफ्नो ६ वर्षे कार्यकालयमा के गर्ने भन्ने कार्ययोजना त सार्वजनिक गरेनन् । तर, अहिलेको निषेधाज्ञा जारी हुनु अघि आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आफुले १०० दिनमा गरेको कामको फेहरिस्त पत्रकार सम्मेलन गरेरै सार्वजनिक गर्ने भनेका थिए ।
तर निषेधाज्ञा जारी भएका कारण उनिहरुको यो कार्यक्रम स्थगित भएको छ । उनिहरुले भने अनुसार आयोगको ६ वर्षे कार्यकालको १०० दिनमा नीतिगत सुधारदेखि स्थलगत अनुगमन, छलफल तथा अन्तरक्रिया बढी गरेको पाइएको छ । तर खासै प्रभावकारी र उपलब्धिमुलक काम गरेको भने देखिएन् ।
कानूनी तथा नीतिगत सुधारको प्रक्रिया थालनी, पुर्णता पाउन ढिलाइ
लैंगिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार र राहतका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ‘खबर गरौ ११४५ हेल्पलाइन सेवा’ आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारकै बजेट र जनशक्तिबाट सञ्चालन गर्नका लागि अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार गरेर आयोगले स्वीकृतिका लागि सरकारलाई बुझाएको छ । आयोगको पाँच वर्षे रणनीति २०७८-०७९ देखि २०८२-०८३ को मस्यौदा तयार गरेर परिमार्जनको क्रममा पुर्याएको छ ।
योगको नियमावली, २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेर परिमार्जनको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आयोगको बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ को मस्यौदा तयार गरेर स्वीकृतिको चरणमा पुगेको छ । आयोगको आन्तरिक व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ को मस्यौदा तयार गरेर स्वीकृतिको प्रक्रियामा पुगेको छ । आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी विषय स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ ।
विभिन्न घटनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण, तर निष्कर्षविहिन
आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीको नेतृत्वमा अनुगमन टोलीले ११ ठाउँमा लैंगिक हिंसासम्बन्धी घटनाको अनुगमन निरीक्षण गरी आयोगमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । जसमा आफ्नै झड्केलो बाबुबाट बलात्कारपछि हत्याको प्रयास गरिएको भनिएका वीर अस्पतलाको ट्रमा सेन्टारमा उपचाररत २३ वर्षका युवतीको स्थितिको गत माघ २८ गते अनुगमन गरेको छ ।
चैत ८ गते निर्मला पन्तका आमा दुर्गादेवी पन्तसँग कञ्चनपुरमा भेट गरेर मुद्धाको बारेमा जानकारी लिएको छ भने सञ्चनपुरमा रहेको साथी संस्थाबाट सञ्चालित आश्रयस्तलको चैत ९ गते अनुगमन भएको छ । चैत १० गते कञ्चनपुरस्थित मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह संस्थाको भ्रमण गरी संस्थाबाट सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमको निरीक्षण भएको छ । त्यसै दिन कैलालीमा हजुरबुवा नाता पर्ने व्यक्तिबाट वलात्कृत १३ वर्षका वालिकाको परिवारसँग भेटघाट भएको छ ।
चैत २६ गते कपिलवस्तुको तौलिहवा अस्पतालमा रहेको लैंगिक हिंसामा परेका महिलाको एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको अनुगमन भएको छ । त्यसै दिन लैंगिक हिंसामा परेका महिलाका लागि साथी संस्थाले कपिलवस्तुमा सञ्चालन गरेको सुरक्षित आश्रय स्थलको अनुगमन भएको छ । चैत २७ गते रुपन्देहीको भैरहवामा रहेको माइती नेपालको आश्रयस्थलको अनुगमन भएको छ । त्यसै दिन बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र बुटवलस्थित मानव सेवा आश्रमको अनुगमन भएको छ ।
बैशाख ३ गते बहुसाँस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपाल र मानव सेवा आश्रमको अनुगमन भएको छ भने ५ गते साथी संस्था र कानूनी सहायता तथा परामर्श केन्द्रको अनुगमन गरिएको छ ।
आयोगका सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेलको नेतृत्वमा अनुगमन टोलीले पनि ३ ठाउँमा लैंगिक हिंसाको घटनाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेर आयोगमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । जसमा माघ २६ गते बैतडीका १७ वर्षका किशोरी भागिरथी भट्टमाथीभएको हिंसाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । चैत १६ गते प्रेमीद्धारा मट्टितेल छर्केर जलाइएकी किशोरीको अवस्था बुझन नेपाल क्फ्टि एण्ड ब्रन सेन्टर कीर्तिपुरमा अनुगमन भएको छ । यस्तै चैत ३१ गते देवघाटस्थित रोटरी व्लबद्धारा सञ्चालित वृद्धाश्रमको अनगमन पनि भएको छ ।
आयोगका सदस्य विद्याकुमारी सिन्हाको नेतृत्वको अनुगमन टोलीले प्रदेश २ का ५ ठाउँमा लैंगिक हिंसाका घटनाको स्थलगत अनुमगन तथा निरीक्षण गरेर आयोगमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । जसमा चैत २७ गते सलाीको वलरा नगरपालिका १० सुदमामा चैत १६ गते राती रोशन सिंहको नेतृत्वमा ४ जनाको समूह पूजा सिंहको घरमा प्रवेश गरी हातपात गर्ने दुष्प्रयास गरेको घटनामा पीडित पूजा सिंहको घरमा गई घटनाबारे जानकारी आयोगले लिएको छ ।
भारतको सीतामढीबाट उद्धार गरी ल्याइएका महोत्तरीको भगाह ५ धरमपुरका ७ जना बालिकाको अवस्थाको बारेमा जानकारी पनि आयोगको टोलीले लिएको छ । चैत ३१ गते हाम्रो संसार आश्रयस्थलको अनुगमन भएको छ । चैत ३१ गते दिउसोको समयमा श्रीमान अरुण यादव र परिवारका अन्य सदस्यले निर्घातरुपमा कुटपिट गरी कपाल काटी बाटो मुनिको नालीमा फ्याकिएका पीडित शोभादेवी यादवलाई धनुषाको गोदावी अस्पतालमा बैशाख ७ गते भेट गरेर घटनाको जानकारी लिइएको छ भने दोषीलाई कारवाही गर्नका लागि विभिन्न निकायका प्रमुखसँग छलफल पनि आयोगले गरेको छ ।
बोक्सीको आरोप लगाई दिसा पिसाब खुवाइका सिराह औरही गाउँपालिकाका ५ का हीरादेवी साहसँग भेट गरी बैशाख ८ गते दोषीमाथी मुद्धा चलाइएको विषयमा आयोगको टोलीले जानकारी दिएको छ । आयोगका अध्यक्षसहित ३ जना पदाधिकारीको टोलीले विभिन्न घटनास्थल र ठाउँको स्थलगत अध्ययन गरे पनि कुनै पनि घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन् ।
विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान, प्रतिवेदन गुमनाम
रोजगारीका अवसरमा महिलाको पहुँच र महिलामैत्री कार्य वातावरणबारे अध्ययन, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ तथा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ कार्यान्वयन पछि महिला अधिकारको प्रचलनमा आएको परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन र संघीय मन्त्रालयबाट महिला सशक्तिकरण एवं लैगिक मूलप्रवाहीकरण सम्बन्धमा भए गरेका कार्यक्रमको विश्लेषणत्मक अध्ययन पनि भएको आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले नेपाल प्रेसलाइ बताइन ।
बलात्कृत महिलालाई ३ लाख राहत, दोषीमाथी कारवाही गर्नेबारे पहल मात्रै
काभ्रेपलाञ्चोक घर भई अहिले सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा उपचाररत ५८ वर्षका अपांगता भएका जेष्ठ नागरिक महिलामाथी गत चैत २३ गते ४० वर्षका पुरुषले बलात्कारको प्रयास गरेकोमा नेपाल अपांग महिला संघको समन्वयमा आयोगले उनलाई न्याय दिलाउन पहल गरेको जनाएको छ ।
आयोगमा मुद्धा व्यवस्थापकले धुलिखेलको सरकारी वकीलसँग मुद्धाको बारेमा आवश्यक जानकारी लिई पीडितलाई कानूनी उपचार दिलाउन समन्वय गरेको र आयोगका मनोसामाजिक विमर्शकर्ताले पीडित र पीडितका परिवारलाई आवश्यक परामर्श दिएका छन् । आयोगको पहलमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट पीडितलाई ३ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि भएको छ ।
९ महिनामा १२ सय २९ उजुरी, पर्छयौटबारे अनविज्ञ
आयोगमा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अर्थात चैत मसान्तसम्ममा १ हजार ६५ वटा घरेलु हिंसाका र १ सय ६४ महिला हिंसा गरेर जम्मा १ हजार २ सय २९ उजुरी परेका पाइएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी मंसिर महनिामा १ सय ५६ घरेलु हिंसाका र २८ वटा महिला हिंसाका उजरी परेका छन् । सबैभन्दा कम भने कात्र्तिक महिनामा ४८ वटा घरेलु हिंसाका र ८ वटा महिला हिंसाका उजुरी परेका छन् । तर ति उजुरीमध्ये के कती कारवाही प्रक्रियामा गए र कतिले न्याय पाए वा पाएनन् भन्ने बारे खुलाइएको छैन् ।
२२ सय ९० जनालाई ९ प्रकारका सेवा प्रदान
आयोगले यसै अवधिमा २ हजार २ सय ९० जनालाई ९ प्रकारका सेवा दिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी १ हजार ८६ जनालाई कानूनी परामर्श दिएको छ भने दोस्रोमा ७ सय ९४ जनालाई मनोसामाजिक परामर्श दिएको छ ।
निषेधाज्ञाको २० दिनको अवधिमा मात्र ३२ वटा उजुरी
कोभिड–१९ को दोस्रो चरणको संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि आयोगमा घरेलु हिंसाका २२ र महिला हिंसाका १० वटा गरेर ३२ वटा उजुरी परिसकेका छन् । यसै अवधिमा आयोग र साझेदार संस्थाबाट १० जनालाई मनोसामाजिक मनोविमर्श सेवा दिइएको छ भने कानूनी परामर्श ८ जनलाई दिइएको छ ।
लैंगिक समानता प्रवद्र्धन, लैंगिक हिंसा नियन्त्रण, महिला विरुद्धको सामाजिक कुरीति तथा विभेदलाई नियन्त्रण गर्ने लगायतका विषयमा राष्ट्रिय महिला आयोगले कर्णाली प्रदेश बाहेक ६ वटा प्रदेशमा मात्र पुगेर काम गर्न सकेको जनाएको छ । ६ प्रदेशका पनि २१ जिल्लामा मात्र आयोग काम गर्न पुगेको छ ।
जसमा प्रदेश १ का २ जिल्लामा मोरङ र पाँचथर, प्रदेश २ का ४ जिल्लामा सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी र सिरहा, बागमती प्रदेशका ७ जिल्लामा काठमाडौं, भक्तपुर, रसुवा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर र दोलखा रहेका छन् । यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशका ३ जिल्लामा कैलाली, कञ्चनपुर र बैतडीमा पनि काम गरेको छ ।
