Tag: राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरण

  • पुन:निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण

    पुन:निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण

    काठमाडौं । राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणले पुन:निर्माणको बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

    प्राधिकरणले आज सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेको हो । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले क्षति पुगेका संरचना पुन:निर्माण गर्न स्थापना गरिएको प्राधिकरणले आफ्नो समायवधिभित्र निजी आवास तथा अनुदान वितरणमा पहिलो किस्ता ९९.९ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता, ९९.५ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता ८४.८ वितराण गरेको जानकारी दिएको छ ।

    यसैगरी अहिलेसम्म प्राधिकरणले ८ लाख २९ हजार ६६७ घरका लागि निजी आवासका लागि अनुदान सम्झौता भएकोमा ७ लाख ३३ हजारलाई अनुदान वितरण गरेको बताएको छ । अहिलेसम्म ६ लाख १५ हजार परिवारको निजी आवास पुन:निर्माण भइसकेको छ भने १ लाख ४३ हजार घर निर्माणाधीन छन् ।

    यसैगरी, प्राधिकरणले शैक्षिक संस्थातर्फ ७ हजार ५५३ संस्था निर्माण गरिनु पर्नेमा ६ हजार ६४७ वटा काम सकेको जनाएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ हजार १९७ वटा संस्था पुन:निर्माण गरिनुपर्नेमा ७५१ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ३५४ वटा निर्माणाधीन छन् । साँस्कृतिक सम्पदातर्फ ९२० वटा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा ४९३ वटा निर्माण सम्पन्न भएका र अन्य २८८ वटा पुननिर्माण भइरहेको छ । सरकारी भवनतर्फ ९३.५ प्रतिशत काम सकिएको छ । सुरक्षा निकायतर्फका भूकम्पले भत्काएका २१६ संरचना को पुन:निर्माण सतप्रतिशत सकिएको छ ।

    विभिन्न समस्याका बाबजुद छोटो समयमा अधिकांस काम सम्पन्न गरेको भन्दै बाँकी काम प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले २ वर्षभित्रमा सम्पन्न हुनेमा आशावादी रहेको बताए ।

    अब केही ठूला सम्पदाहरूको काम बाँकी रहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । ती काम बाँकी रहनुमा ठूलो रकमको आवश्यक्ता र दाताले रकम दिनमा ढिलाइ गरेकाले काम शुरू गर्न नै ढिला भएको उनले बताए । धरहरा तथा केही सम्पदा निर्माण सम्पन्न गरी प्राधिकरणको पुस मसान्तभित्रको समयावधिभित्र हस्तान्तरण गर्न सरकारले भनिसकेको छ ।

    निजी आवास, वस्ती विकास, सरकारी भवन, स्वास्थ्य भवन, सार्वजानिक भवन, सरकारी भवनलगायतको बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्नका लागि प्राधिकरणले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई जिम्मा लगाएको छ । यसैगरी, पुरातत्व विभागको बाँकी रहेको काम पुरातत्व विभागलाई नै जिम्मा दिएको छ । शिक्षा क्षेत्रका भवन निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई बाँकी कामको हस्तान्तरण गरेको छ । सडक क्षेत्रको कामका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागलाई जिम्मा दिएको छ ।

    प्राधिकरणको बाँकी रहेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक नवराज प्याकुरेले प्राधिकरणले जिम्मा दिएको काममा बेरुजु, भुक्तानी लेखालगायतको काम बाँकी रहेको भन्दै बनिसकेका संरचनाको संचालन र संरक्षणको लागि प्रतिबद्धता जनाए ।

  • पुनर्निर्माणका सारथि: प्राधिकरणमा ‘कमब्याक’पछि लिएको गति

    पुनर्निर्माणका सारथि: प्राधिकरणमा ‘कमब्याक’पछि लिएको गति

    काठमाडौं । २०७२ सालमा बैशाख १२ गते भएको भुकम्पले देश तहसनहस बनायो । लाखौं जनताका घर भत्के भने सार्वजनिक भवन र सम्पदाहरु ध्वस्त भए । भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि देशले एउटा बलियो काँध खोज्यो ।

    पुननिर्माणको नेतृत्व गर्न डा. बाबुराम भट्टराईदेखि थुप्रै ठूला हस्तिको नाम चर्चामा थियो । तर, सरकारले जिम्मेवारी दियो कमैले चिनेका सुशील ज्ञवालीलाई । भूकम्प गएको करिब ८ महिनापछि पुस १० गते पुनर्निमाण प्राधिकरणको गठन गरेर उनलाई सीईओ बनाइयो ।

    आमजनतामा अपरिचित भए पनि ज्ञवाली पूर्वाधार योजना र शहरी आवास निर्माणको क्षेत्रमा अनुभवि व्यक्ति थिए । आफूलाई विगतमा कामबाटै प्रमाणित गरेका उनलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई गहन अभिभारा सुम्पियो ।

    ज्ञवालीले शून्यबाट सुरु गरेर अर्बौंका भौतिक संरचनाहरुलाई उभ्याउनु थियो । २०७२, पुस १२ गते प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा पदभार ग्रहण गरेका उनले १० खर्ब लागत अनुमान गरिएको काम ३ जना कर्मचारीबाट सुरु गरे ।

    उनी सुनाउँछन्, ‘हाम्रो पुस्ताकै ठूलो पुननिर्माणको काम मैले शुन्यताबाट सुरु गरेँ । सरकारले यत्रो ठूलो जिम्मेवारी सम्पादन गर्न प्राधिकरणलाई १ सचिब, १ अधिकृत र १ नायब सुव्वा गरी ३ कर्मचारी दिएको थियो ।’

    तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेर बीचमा दुई सकार बने । प्राधिकरणमा पनि दुई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरिए । ज्ञवालीको ठाउँमा आएका गोविन्द पोखरेल र युवराज भुसाल आए । २०७४ सालको चुनावबाट बाम गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेपछि पुनः केपी शर्मा ओली कै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । प्राधिकरणको सिईओमा ज्ञवालीले कमब्याक गरे ।

    यसपाली ज्ञवालीसँग बढी अनुकुलता यसकारण थियो कि दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त सरकार सितिमिति ढल्न सक्थेन । त्यसैले उनले ढुक्कले आफ्नो अवधारणामा काम गर्न पाए । पहिलो कार्यकालमा आफूले तयार पारेको अवधारणापत्रनुसार योजना बनाएर निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम वितरण गर्न भ्याएका ज्ञवालीले दोस्रो कार्याकालमा भने पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनाको ७५ प्रतिशत काम सकेका छन् ।

    भुकम्पपिडितलाई जथाभावी राहत वितरण गर्न नदिएका कारण ज्ञवालीले ठूलै राजनीतिक दवाव झेल्नुपर्‍याे भने रानीपोखरी निर्माणका क्रममा नागरिकस्तरको विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो ।

    को हुन् ज्ञवाली ?

    पाल्पाको रिद्धिकोट गाउँपालिकामा २०२७ साल पुष १४ गते जन्मेका हुन सुशील ज्ञवाली । प्रारम्भिक अध्ययन रिद्धिकोटमा नै गरेका उनले पाल्पाको तानसेनस्थित त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसबाट ‘आईस्सी’ सम्मको अध्ययन गरे ।

    आईएस्सी सकेर पुल्चोक इन्जिनियरिङको क्याम्पसबाट स्नातक तहसम्मको अध्ययन उनले पुरा गरे । स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेपछि उनले डुम्रेदेखि बेसीशहरसम्मको सडक निर्माणका क्रममा प्राविधिक कन्सल्ट्यान्टका रुपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गरे ।

    त्यसपछि उनले ‘यूएनडीपी’ को ‘पीडीपी’ परियोजनामा १ बर्ष काम गरे । लुम्विनी बिकास कोषमा रहेर पनि ६ महिना काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ज्ञवालीले ।

    कन्जो टाँगेले बिकास गरेको लुम्बिनी बिकास कोष गरुयोजनामा रहेर काम गर्दा उनलाई निर्माण योजनामा रुची जागेको थियो ।

    यूएनडीपीमा रहँदा पनि उनले विकासको क्षेत्रमा काम गरेका थिए । २०५४ सालमा बुटवल नगरपालिकामा प्राविधिक सल्लाहकारका रुपमा काम सुरु गरेका ज्ञवालीले करिब ७ वर्ष त्यहीँ बिताए ।

    २०६१ सालमा पनि ज्ञवालीले पुल्चोक क्याम्पसबाट स्नातकोत्तरको अध्ययन सुरु गरे । पढाइ पूरा गरेपछि उनले नगरपालिकाहरुको छाता संगठन नेपाल नगरपालिका संघको अनुरोधमा शहरी विकास बिज्ञको रुपमा कार्यकारी सचिव पदमा रही साढे तीन वर्ष काम गरे । नगरविकास कोषको ६ वर्षको पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालमा काम गर्दैगर्दा उनले प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ती पाएका थिए ।

    प्राधिकरणमा पहिलो कार्यकाल

    पहिलोपटक प्राधिकरणको सीईओ नियुक्त भएपछि ज्ञवालीले क्षतिग्रस्त संरचना पुरननिर्माणका बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आफ्नो कार्यपत्र बुझाएका थिए । प्राधिकरणको पद पाउने लोभभन्दा पनि राष्ट्रलाई योगदान दिने उद्देश्यले पुनःनिर्माणको अवधारणापत्र बनाएको उनी बताउँछन् ।

    पुनःनिर्माणको मोडालिटी, कार्यान्वयनको चरणहरु, कानूनी व्यवस्था, स्रोतको व्यवस्थापनसहित सम्वन्धित निकायहरुमा बृहत छलफल चलाएको उनी सम्झन्छन् । उनले आफ्नो कार्यपत्र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेत दिएका थिए । पुनःनिर्माणको सुरुवाती समयमा उक्त अवधारणापत्रले ठूलो सहयोग गरेको ज्ञवाली बताउँछन् ।

    ‘मैले पहिलो कार्यकाल पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको जग हाल्नका लागि खर्चिएँ । आफैंले तयार पारेको अवधारणा पत्रका आधारमा समग्र योजना, कार्ययोजना तथा पञ्चवर्षिय योजनाका खाकाहरु, पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका नीतिहरु, कानूनी व्यवस्था, जनशक्ति ब्यवस्थापन तथा कार्यतालिकीकरण, कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयार पार्ने काम भयो,’ उनले भने ।

    भुकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका ८ लाख ५७ हजार निजी आवास, ७ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यालय, ५४४ स्वास्थ्य संस्था, ९२० पुरातात्विक सम्पदाहरु, १६२ सरकारी भवनहरु र ११६ सुरक्षा निकायका भवन संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि करिव ९ खर्ब ३८ अर्बभन्दा बढी रकम पुर्ननिर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान थियो । दाता सम्मेलनमार्फत दातृ निकायले करिब ३ खर्व रुपैयाँ अनुदानको प्रतिवद्धता जनाए पनि बाँकी रकम भने नेपाल सरकारले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको ज्ञवाली बताउँछन् ।

    उपलव्धिमूलक दोस्रो कार्यकाल

    ज्ञवालीको पहिलो कार्यकालमा पहिलो किस्ता रकम बितरण र घरहरु निर्माणको काम सुरु भएको थियो । आफ्नो दोस्रो कार्याकालमा भने पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कामले गति लिएको उनको आफ्नै मूल्यांकन छ ।

    ८ लाख ११ हजार ७५४ जना लाभग्राहीहरुले आवास निर्माण गर्नका लागि रकम लिएर प्राधिकरणसँग सम्झौता गरी ९९.८ प्रतिशतले दोस्रो किस्ताको रकम लिइसकेको ज्ञवाली बताउँछन् । त्यस्तै, ७ लाख ५३ हजार १०४ अर्थात ९३ प्रतिशतले यो आर्थिक वर्षभित्र नै घर निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने छन् ।

    बाँकी रहेका ७ प्रतिशत सेवाग्राहीहरु आर्थिकरुपमा निकै बिपन्न रहेकाले उनीहरुको आवास निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक वा आर्थिक सहयोग दिने तयारी रहेको उनले सुनाए ।

    ‘उहाँहरुको आवास निर्माणका लागि हामीले २५४ घुम्ती टोली खटाएका छौं । अशक्त, असहाय र विपन्न नागरिकको आवास निर्माणका लागि ३ लाखका अतिरिक्त आवास निर्माण गर्न सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौ,’ उनी भन्छन् ।

    त्यस्तै, १२ हजार भुमीहिन नागरिकका लागि २ लाख रुपैयाँ दिएर भुमीको स्वामित्व लिने वा पहिल्यैदेखि बसोबास गर्दै आएको स्थानको स्वामित्व दिलाइदिने गरी उनीहरुको आवास निर्माणमा पनि काम भइरहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

    विद्यालयतर्फ भने ७ हजार ५५३ विद्यालयमध्ये करिब ८३ प्रतिशत पुनःनिर्माण भइसकेको छ । बाँकी १७ प्रतिशत बिद्यालय पुनःनिर्माणको काम यही आर्थिक बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

    ९२० पुरातातित्वक सम्पदा भुकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएकोमा ४९३ को काम सम्पन्न भएको छ । यसरी करिब ७० प्रतिशत पुनःनिर्माणको काम सम्पन्नतातर्फ अगाडी बढेको उनी सुनाउँछन् ।

    सम्पदा निर्माणको काममा पुरानै विधि–संरचना र सांस्कृतिक महत्व लगायतका कारणले ढिलाई हुने गरेकोले सबैभन्दा चुनौती यही क्षेत्रमा सामना गर्नुपरेको अनुभव सुनाउँछन् ज्ञवाली ।

    ‘प्राकृतिक सम्पदामा हामीले चाहेर पनि यसमा सबै बनाइहाल्छु भनेर सकिँदैन । यसमा पुरानै बिधि, पुरानै निर्माण सामग्रीको प्रयोग, स्थानीय जनताको सहमतिमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । पुरानै संरचना कायम राख्दा राख्दै पनि फेरी भुकम्प प्रतिरोधी पनि बनाउनुपर्ने भएकाले ढिलाई भएको हो,’ ज्ञवालीले थपे ।

    विश्वविद्यालय तथा पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणले बढी समय लिने उनी बताउँछन् । गोरखा दरबार, नुवाकोट दरबार, हरिहर भवन र गुम्बा जस्ता भवन निर्माणका लागि अझै २ वर्ष लाग्ने उनको अनुमान छ ।

    ‘सरकारी भवन, स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षण क्षेत्रका मुलभुत कामहरु आगामी बर्षभित्र निर्माण भइसक्ने भएकाले पुर्ननिर्माण धेरै बाँकी छैन,’ ज्ञवालीले भने ।

    आगामी आर्थिक वर्षको पुस १ गते प्राधिकरणको अन्तिम समयावधि भएकाले बाँकी रहका कामहरु सम्पन्न गर्नका लागि प्राधिकरणले ‘बर्हिगमन रणनीति’ बनाएको छ । प्राधिकरणले आगामी साउनदेखि सम्वन्धित निकायबाट काम गराउने, समन्वय र सहकार्य गर्दै सम्पन्न हुन नसकेका काम ती निकायलाई दिने तयारी गरिएको छ ।

    रानीपोखरी पुर्ननिर्माणमा नौलो अभ्यास

    रानीपोखरी पुनःनिर्माणमा सबैभन्दा धेरै चुनौति सामना गर्नुपरेको अनुभव ज्ञवालीको छ । यसका लागि आवश्यकपर्ने चुना, सुर्की, माटो लगायत सामग्री जुटाउन निकै ठूलो मेहनत गर्नुपरेको उनले बताए ।

    ‘माटोको नै पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने भन्ने थियो, सम्भव थिएन । त्यसका लागि पुरानो इन्जिनियरिङ्ग प्रविधिको प्रयोग गरेर पानी अडाउने बिधिको खोजी गर्यौं,’ उनले भने ‘त्यसका लागि हामीले कंक्रिटमा नगएर चुना सुर्खीकै सामग्री प्रयोग गर्‍याैं।’

    मन्दिर निर्माण गर्ने सवालमा पनि पुर्खाहरुले प्रयोग गरेको पुरानो प्रविधिलाई नयाँ प्रविधिमा रुपान्तरण गर्दै बालगोपालेश्वरको मन्दिरलाई भूकम्प प्रतिरोधि बनाइएको ज्ञवालीले दावी गरे ।

    अनुसन्धानबाट निस्किएको पुरानो प्रविधिलाई सम्पदा पुनःनिर्माणमा प्रयोग गरेमध्येको उच्चतम नमूना रानीपोखरी रहेको उनले बताए ।

    ‘सम्पदा पुनःनिर्माणमा एउटा सम्पूर्ण प्याकेजलाई भन्नुपर्‍याे भने एउटा ज्वलन्त उदाहरण रानीपोखरी हुन सक्छ,’ उनी थप्छन् ।

    रानीपोखरी निर्माणका क्रममा ग्रन्थकुट अर्थात शिखर शैली वा गुम्वज शैलीमा जाने भनेर निकै ठुलो विवाद आएको ज्ञवाली सम्झिन्छन् । प्राचिनतालाई महत्व दिँदै ग्रन्थुकुट शैलीमा जाने निर्णय भएको उनले बताए ।

    जनतालाई सलाम

    भुकम्पपछिको पुर्ननिर्माण र पुर्नस्थापनामा सबैभन्दा ठूलो साथ जनताको रहेको र नेपाली जनता बिकासका अब तयार भएको ज्ञवाली बताउँछन् ।

    ‘यस कार्यमा जनताको जस्तो उत्कट अभिलाषा, उत्साह देखियो त्यो अतुलनीय छ,’ उनले भने ।

    जनताको उत्साहलाई विश्वभरबाट प्रसंसा भएको भन्दै उनले प्राधिकरणले ३ लाख र प्रावाधिक सहयोग दिएपनि पुर्ननिर्मित सबै घरहरु जनताले बनाएको उल्लेख गरे ।

    ‘उहाँहरुले मेरो घर आफैं बताउँछु भनेर लाग्नु भयो त्यसैले जनताको सहभागिता सबैभन्दा ठूलो कुरा भयो,’ उनले भने ।

    भूकम्पपछीको पुनर्निर्माणले जनसहभागितासँगै थुप्रै प्रविधि पनि सिकाएको उनी बताउँछन् । सुरक्षित घर बनाउने तरिकामा जनतालेले ती प्रविधिलाई सहर्षरुपमा स्वीकार गरेको उनको अनुभव छ ।

    जीवनको उत्कृष्ट अनुभव

    युवा पुस्ता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै गौरव गर्ने लायक काम प्राधिकरणले सम्पन्न गरको ज्ञवालीको भनाई छ ।

    ‘विगतलाई फर्केर हेर्दा करिअरलाई दाउमा लगाएर यत्रो ठूलो जिम्मेवारी लिनु निकै चुनौतिपूर्ण र दुस्साहसपूर्ण थियो । अहिले आएर आँखीझ्यालबाट चिहाउँदा मैले गरेको त्यो निर्णय मेरो जीवनकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय रहेछ भन्ने लागेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जीवनको उत्तरार्धमा मैले महत्वपुर्ण काम के गरेँ भनेर सम्झदै गर्दा, भुकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुन:स्थापना नै हो ।’

  • महाभूकम्पपछिको ६ वर्ष : ७ लाख ५३ हजार निजी घर पुनर्निर्माण सकियो (भिडियो)

    महाभूकम्पपछिको ६ वर्ष : ७ लाख ५३ हजार निजी घर पुनर्निर्माण सकियो (भिडियो)

    काठमाडौं । निजी आवास पुनर्निर्माणको काम ९३ प्रतिशत पूरा भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    प्राधिकरणले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी भुकम्प गएको ६ वर्षमा ९३ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण भएको जनाएको हो ।

    प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी अवास क्षेत्रको पुनर्निर्माणको प्रगति उच्च रहेको बताए । उनले हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरुको समेत गरी २०७७ चैत्र मसान्त कूल ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैँया खर्च भैसकेको जानकारी दिए ।

    २०७२ साल बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको  आउने आइतबार ६ वर्ष पूरा हुँदैछ । नेपालमा सो समयमा भूकम्पले क्षति भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निमार्ण गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठंन भएको थियो ।

    प्राधिकरणले अति प्रभावित १४ जिल्ला र कम प्रभावित १८ वटा जिल्ला गरी ३२ जिल्लाको निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य, सुरक्षा, भवन, साँकृतिक र सरकारी भवन भूकम्पपछि पुनर्निर्माण शुरू गरेको थियो ।

    पत्रकार सम्मेलनमा अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७ सय ५४ लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण शुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५३ हजार १ सय ४ रहेको र उक्त संख्या ९३ प्रतिशत हुने बताए ।

    यस्तै पहिलो किस्ता वितरण ९९.८६ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता वितरण ८६.७८ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता वितरण ७८.६६ प्रतिशत पुगिसकेको पनि छ ।

    प्राधिकरणले दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको ४ सय १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्दार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २ सय ९४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

    जस मध्ये २ सय ३८ अर्ब रुपैँयाका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको उनले बताए । गैरसरकारी संस्थाहरुसँग करिव ९० अर्ब रुपैँया परिचालनका लागि सम्झौता भई करिव ७२ अर्ब रुपैँया परिचालन भएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको पुनर्निमाणमा दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता भएको सत प्रतिशत रकम परिचालन हुने सुनिश्चत भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

    पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैंया हो ।

    ७ हजार ५ सय ७३ पुननिर्माण गर्नुपर्ने शैक्षिक संस्थाहरुमा ६ हजार २ सय ४६ संस्था पुनर्निर्माण सम्मन्न भइसकेका छन् । भने १ हजार ३ सय ७ वटा शैक्षिक संस्था निर्माणाधीन रहेका छन् । १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास्थ्य संस्था पुननिर्माण गर्नु पर्नेमा ६ सय ९८ वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण सम्पन्न भएको छ । भने १ सय ४३ वटा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।

    ९ सय २० वटा साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नु पर्नेमा ४ सय ९० वटा पुनर्निमाण सम्पन्न भएको छ भने ६६ वटा पुनर्निर्माणको क्रममा रहेका छन् । ४ सय १५ वटा सरकारी भवन पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ३ सय ५३ वटा भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

    भने ३८ वटा भवनको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै, २ सय १६ वटा सुरक्षा निकायको भवन पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २ सय १४ वटा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । भने २ वटा भवन पुनर्निर्माण भइरहेको छ ।

  • निर्माणाधीन प्रधानमन्त्री कार्यालय र धरहरा हेर्न पुगे ओली

    निर्माणाधीन प्रधानमन्त्री कार्यालय र धरहरा हेर्न पुगे ओली

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्माणाधीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र धरहराको निरीक्षण गरेका छन् ।

    बिहिबार प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माण भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र धरहराको अवलोकन निरीक्षण गरेका हुन् । २०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पमा क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र धरहराको पुन:निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ ।

    सिंहदरबारको पुनर्निर्माणको कामप्रति प्रधानमन्त्रीले सन्तोष व्यक्त गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । सिंहदरबारको पुनर्निर्माण कार्य सकेर फागुन ३ गते उद्घाटन गरिने ज्ञवालीले बताए । ज्ञवालीका अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको काम पनि राम्रो भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

    धरहराको २१ तलासम्म ढलान भइसकेको छ । बाँकी निर्माण कार्य फागुन महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

     
     
     
     
     
     
     

     

  • २२ मध्ये २१ तलाको ढलान सकियो, ५ महिनामा तयार हुने

    २२ मध्ये २१ तलाको ढलान सकियो, ५ महिनामा तयार हुने

    काठमाडौं। २०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ९ तले धरहरा पुन:र्निर्माणअन्तर्गत सुन्धारामा २२ तलाको नयाँ धरहरा बनिरहेको छ।

    २०७५ असोज २० गतेबाट पुन:र्निर्माण थालिएको धरहराको २१औं अर्थात अन्तिम तला ढलानको काम सकिएको राष्‍ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । यसले उत्साह अझ थपेको भन्दै उनले नयाँ धरहरा निर्माणलाई पूर्णता दिन धेरै समय कुर्नु नपर्ने बताएका छन् ।

    गत असोज २० सम्ममा पुन:र्निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित थालिएको काम कोरोना महामारीको असहज परस्थितिका कारण केही ढिला भएको हो । अब कार्य सम्पन्‍नको लक्ष जुनको अन्तिम (२०७८ मध्यअसार)  रहेको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले नेपाल प्रेससँग बताए ।

    प्राधिकरणले हरेक पन्ध्र/पन्ध्र दिनमा एक तला ढलान गर्ने योजनाका साथ काम अघि बढाएको थियो । अण्डरग्राउन्ड र जगको कामले शुरूमा केही अलमलजस्तो देखिएपनि पछिल्लो समयमा काम रफ्तारमा गरिएको हो ।

    मानन्धरका अनुसार नयाँ धरहरा निर्माणमा कूल ३ अर्ब ८ करोड रूपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा करिब ३ करोड नपुग हुने देखिएको छ । अहिलेसम्म १ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।

    नयाँ धरहरा निर्माणको ठेक्का जीआईईटीसी-रमन जेभीलाई दिइएको छ।

    नेपालीको लगानीबाटै धरहरा बनाउन २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘मेरो धरहरा म बनाउँछु’ अभियान शुरू गरेका थिए । अभियानअन्तर्गत खोलिएको छुट्टै बैंक खातामा प्रधानमन्त्री र तत्कालीन मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब योगदान गरेका छन् । त्यसैगरी नेपाल टेलिकमले १ अर्ब रूपैयाँ जम्मा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

    कस्तो बन्दैछ नयाँ धरहरा ?

    भीमसेन थापाले काठमाडौंको सुन्धारामा विक्रम संवत् १८८२ मा ११ तलाको धरहरा निर्माण गरेका थिए । १९९० को भूकम्पले त्यो धरहरामा क्षति पुगेपछि राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्शेरले ११ तलाबाट झारेर नौ तले बनाए।

    यसपटक बन्ने नयाँ धरहरा २२ तलाको भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनेछ ।

    नयाँ धरहरा पुरानो धरहराका बाँकी अंश रहेको क्षेत्रबाट करिब १० मिटर पूर्वतर्फ पहिलेकै जस्तो ढाँचामा बनाइँदैछ। साढे ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको गजुरसहितको नयाँ धरहराको उचाइ ७७ मिटरको हुनेछ। धरहरामा पहिलाको जस्तै भर्‍याङसँगै दुईवटा लिफ्ट रहने छन्। त्यसैले अब बन्ने धरहराको मोटाइ भने पहिलाको धरहराभन्दा ठूलो हुनेछ।

    २०७२ सालको भूकम्पमा बचेको धरहराको बाँकी संरचनालाई पानी, हावाहुरीले नबिग्रने गरी संरक्षण गरिनेछ। त्यस भागलाई ‘भुइँचालो स्मारक’का रूपमा सिसाको फ्रेम (टेम्पर्ड ग्लास) ले छोपेर राखिने छ। नयाँ धरहरा हेर्न आउनेले पुरानो धरहराको खण्डहर पनि हेर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यले उक्त खण्डहरलाई जोगाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    नजिकै रहेको गोश्वारा हुलाक कार्यालय, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको टक्सार भवन भत्काएर सो जग्गा प्राधिकरणको नाममा ल्याइसकिएको छ। त्यहाँ सङ्ग्रहालय बनाउने योजना छ। धरहराका क्षेत्रमा मनोरम बगैँचा समेत निर्माण गरिने छ।

    गोश्वारा हुलाक कार्यालय भएको स्थानमा अत्याधुनिक तीन तले सवारी पार्किङ स्थल बनिरहेको छ । त्यही स्थान नयाँ धरहराको प्रवेशद्वार हुनेछ ।

    पुन:र्निर्माणका क्रममा सुन्धाराको धारालाई पनि मर्मत गरिने र यसको पुरातात्विक महत्वलाई बिग्रिन नदिइने बताइएको छ ।