काठमाडौं । २०७४ सालमा निर्वाचित भएर गोलाप्रथावाट चारवर्षे कार्यकालमा परेका २० सांसदको पदावधि आजबाट सकिँदैछ ।
रिक्त पदका लागि निर्वाचित भइसकेका सन्दर्भमा चारवर्षे पदावधि भएका २० राष्ट्रियसभा सदस्यको पद आजबाट सकिन लागेको हो ।
आजबाट बिदा हुने सांसदमा एमालेका अगमप्रसाद वान्तवा राई, कविता बोगटी, कोमल वली, चक्रप्रसाद स्नेही, नैनकला ओझा, परशुराम मेघी गुरुङ, रामलखन चमार र सुमनराज प्याकुरेल रहेका छन् ।
कांग्रेसका दृगनारायण पाण्डे, तारादेवी भट्ट, राधेश्याम अधिकारी पनि आजबाट राष्ट्रिसभाबाट बाहिरिँदैछन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका खिमकुमार विक, जीवन बुढा, दीनानाथ शर्मा र शशीकला दाहालको पदावधि पनि आजबाट सकिँदैछ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उदया शर्मा पौडेल, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, शान्तिकुमारी अधिकारी जिसी र शेरबहादुर कुँवरको पद पनि आजबाट समाप्त हुँदैछ । मनोनित सांसद रामनारायण विडारी पनि राष्ट्रियसभाबाट बिदा हुनेछन् ।
२०७५ असार ४ मा भएको गोलाप्रथाअनुसार आजबाट रिक्त हुने सांसदले चारवर्षे कार्यकालका चिठ्ठा समाएका थिए ।
काठमाडौं । संघीयताबारे नागरिकस्तरबाट उठेका प्रश्न र गुनासाहरूको सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै राष्ट्रिसभामा संकल्प प्रस्ताव पेस भएको छ । सत्ता पक्षका सांसदहरूले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १५ बुँदासहित छलफलका लागि प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव, माओवादीका रामनारायण विडारी,नेकपा एसका शेरबहादुर कुँवर, जसपाकी प्रमिला कुमारी र स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाले पेस गरेको प्रस्तावमा संघीयताको सबै पक्षको अध्ययनका लागि संघीयता कार्यन्वयन तध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
सो समितिले सबै प्रदेश र पालिकाको समेत स्थलगत अध्ययन गरी संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले रुपन्देहीको मोतिपुरमा सुकुम्बासीको हत्या गरेको भन्दै राष्ट्रियसभामा आपत्ति जनाएको छ । प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले नागरिकको हत्या गरेर सरकारले दसैँका बेला सुकुम्बासीका लागि दशा तिम्त्याएको आरोप लगाए ।
‘चारजना सुकुम्बासीको हत्या गर्ने काम भयो,’ भट्टराईले भने, ‘अरुका लागि दसैँ आएको छ तर सुकुम्बासीका लागि दशा बनेर आयो । म घटनाको सम्पूर्णरूपमा भर्त्सना गर्छु ।’
घटनाको छानविनमा सरकारले तत्परता नदेखाएको भन्दै उनले घाइतेको उपचार र मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरे । भट्टराईले गृहमन्त्रीमाथि नैतिकता प्रश्न उठेको समेत टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘गृहमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्यो । उहाँ आफ्नै जिल्लामा शान्ति कायम गर्न सक्षम हुनहुन्न भने देशभर के गर्नुहोला ?’
काठमाडौं । आजका लागि निर्धारण गरिएको राष्ट्रियसभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले विशेष कारण आजका लागि तोकिएको बैठक यही असोज २५ गते दिउँसो २ बजे बस्ने गरी निर्धारण गरिएको जनाएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) को अवरोधका बीच चारवटा विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ ।
आजको बैठकले सरकारले पेस गरेको चारवटा विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक २०७७, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ पनि टेवल भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा निरन्तर बिरोध गरे पनि बैठकको नियमित कार्य र कार्यसूचीमा भएको काम राकिएको छैन । एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदहरुको निस्कासनको सूचना सभामुखले नटाँसेका कारण सभामुखको विरोधमा एमाले आन्दोलित छ । प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी सहित वेल घेराउ गर्छन् भने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा आफू बसेको स्थानमा उभिएर विरोध जनाउने गरेका छन् ।
आजको बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य पार्वती रावलले सरकार गैरकानूनी रूपमा चलेको, प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवाद गर्न नचाहेको तथा सभामुखको व्यवहार गैरसंवैधानिक र दलीय स्वार्थ केन्द्रित भएका कारण एमालेको विरोध जारी रहने बताइन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बेठकले बजेटसँग सम्बन्धित दुई विधेयक पारित गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच आर्थिक विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ बहुमतले पारित गरिएको हो । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आर्थिक विधेयक २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७८ माथि दफाबार छलफल अगाडि बढाउँदा कुनै पनि सांसदले छलफलमा भाग नलिएपछि विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा पठाइएका यी दुई विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पुनः पारित गरी प्रतिनिधिसभामै पठाएको हो ।
काठमाडौं । आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित पठाइएको ‘विनियोजन विधेयक– २०७८’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित पठाइएको ‘विनियोजन विधेयक, २०७८ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी प्राप्त पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाएका थिए।
बैठकमा सांसद कोमल वलीले प्रतिनिधिसभाका सभामुखले नेकपा (एमाले)ले कारबाही गरेका सांसदमाथि कारबाही नभएसम्म सभाको कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने बताएसँगै एमालेका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असोज ८ गते बिहान ११ बस्नेछ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेको नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रियसभामा भने बजेमाथिको मतदानमा भाग लिएको छ ।
मंगलबार राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको विनियोजन विधेयक २०७८ पनि टेबल भएको थियो ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँललाई प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयक सभामा टेबल गर्न अनुमित दिए । लगत्तै मंगलबारको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको छ ।
दोस्रो बैठकमा पनि एमाले सांसदहरुले भने विरोध भने जारी राखे । एमाले विरोधबीच विनियोजन विधेयक अघि बढाइयो । राष्ट्रियसमा अध्यक्ष तिमिल्सेनाले अर्थमन्त्री जनार्दन शार्माले विनियोजन विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेस गर्न अनुमति दिए।
विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न छुट्याइएको समयको भने कसैले सदुपयोग गरेनन् । त्यसपछि विधेयक स्वीकृतिका लागि राष्ट्रियसभा अध्यक्षले सभामा पेस गरे। हुन्न भन्ने पक्षमा एमाले प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले हात उठाएपछि अन्य सदस्यहरुले पनि हात उठाए ।
सभामा हुन्छ भन्ने पक्षको बहुमत भएकाले विधेयक स्वीकृत भएको घोषणा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले गरे । विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल गर्न र मन्त्रीले जवाफ दिनका लागि नाम टिपाउन आग्रह गर्दै राष्ट्रियसभा अध्यक्षले ७ गतेसम्मलाई बैठक स्थगित गरेका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथि मतदान हुँदा एमालेले भने नाराबाजी जारी राखेको थियो ।
७ गते २ बजे बस्ने बैठकमा समूहत छलफल सकिएपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । राष्ट्रियसभामा पनि विनियोजन विधेयक पारित भएमा सरकारलाई खर्चको बाटो खुल्नेछ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले विभाजनले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको मतभार पनि फेरबदल हुने भएको छ ।
बदलिएको परिस्थितिअनुसार कर्णालीको राष्ट्रियसभाको मतभारमा माओवा पहिलो, एमाले दोस्रो र कांग्रेस तेस्रो हुनेछ ।
एमालेले कर्णालीका ७९ स्थानीय तहमध्ये २९ तहमा जितेको थियो । त्यस्तै कांग्रेस र माओवादीले २५–२५ तह जितेका थिए । ४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले एक्लैको २० सांसद थिए । विभाजनसँगै एमालेसँग अब १३ सांसद बाँकी छन् । यहाँका तीन सांसद नेकपा एसमा गए भने चार सांसद पदमुक्त भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मतदान गर्ने अधिकार स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख एवम प्रदेशसभाका सदस्यहरुसँग हुन्छ । कर्णालीबाट राष्ट्रिय सभामा हाल प्रतिनिधित्व गरिरहेका तीन जना सांसदको पदावधि आगामी फागुनमा सकिँदैछ । एमालेका देवी ओली, पदम रोकाया र चन्द्रबहादुर शाही एकीकृत समाजवादीमा लागेका छन् ।
चुनावमा एक सांसद बराबर ४८ मतभार हुन्छ । तीन जना सांसद बराबर १४४ मतभार हुन जान्छ ।
स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखमध्ये नयाँ दलमा एमालेबाट १३ जना गएका छन् । सल्यानबाट एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, दैलेखबाट दुई अध्यक्ष, दुई उपाध्याक्ष र एक उपप्रमुख नयाँ दलमा गएका छन् ।
कालिकोटबाट दुई अध्यक्ष, एक उपप्रमुख र एक उपाध्यक्ष, डोल्पाबाट एक नगरप्रमुख र मुगुबाट एक उपाध्यक्ष १३ जनाले एमाले त्यागेका छन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतभार १८ हुन्छ । १३ जनाको मताभार २३४ हुन्छ । प्रदेशसभाको १४४ मतभार यसमा जोड्दा ३७८ हुन्छ ।
समाजवादी पार्टी नबनेको अवस्थामा एमालेसँग ५८ ओटा पालिकाका पदाधिकारी थिए । त्यो भनेको १ हजार ४४ मत हो ।
त्यसबाट अब दुई सय ३४ मत घटाउँदा ८१० मत एमालेको हुन्छ । यस्तै, प्रदेशसभामा एमालेका १३ जना मात्रै बाँकी छन् । त्यो भनेको ६२४ मत हो । एमालेसँग राष्ट्रियसभाका लागि चुनाव हुँदा कुल १४३४ मत मात्रै हुन्छ ।
माओवादी केन्द्रसँग पालिकामा ५२ पदाधिकारी छन् भने प्रदेशसभामा १२ सांसद छन् । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएको खण्डमा माओवादीमा पालिकाबाट ९३६ र सांसदबाट ५७६ मत प्राप्त हुन्छ । यो भनेको १५१२ मत हो । माओवादी केन्द्र यसअघि मतका हिसाबले दोश्रो ठूलो दल भएपनि एमाले विभाजनपछि भने पहिलो दल बन्न पुगेको छ । एमालेभन्दा माओवादीको ७८ मत बढी छ ।
नेपाली कांग्रेससँग पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको ७२० मत छ भने ६ सांसदको ४८ का दरले २८८ हुन्छ । दुवै जोड्दा कांग्रेससँग राष्ट्रिय सभाको लागि १ हजार ८ मत छ ।
आगामी फागनुभित्र राष्ट्रियसभामा निर्वाचित रुकुम पश्चिमका ठगेन्द्रप्रकाश पुरी (हाल एकीकृत समाजवादी), हुम्लाका कविता वोगटी (एमाले) र कालिकोटका जीवन बुढा ( माओवादी)को पदावधि सकिने छ ।
काठमाडौं । आजको राष्ट्रियसभा बैठकमा एमालेका सांसदले सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा मागेका छन् । एमालेकी सांसद कोमल वलीले सभामुख अग्नि सापकोटाले राजीनामा नदिइ बैठक सुचारु गर्न नदिने अडान राखिन् ।
उनले परमादेशबाट सरकार र अध्यादेशबाट पार्टी फुटाउने कामले लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्ने भएकाले आफ्नो पार्टीले सभामुख सापकोटाको आफ्नो दल फुटाउने षडयन्त्रविरुद्ध उभिनु परेको जिकिर गरिन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधका बीच राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकले लोक सेवा आयोग विधेयक-२०७८ पारित गरेको छ ।
एमाले सांसदको अवरोधका कारण अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भदौ ३० बिहान ११ बजे आव्हान गरेका छन् ।
काठमाडौं । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफ्नो दल फुटाइदिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सदनमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ। एमाले विभाजनमा सहयोगी बनेको भन्दै एमाले सांसदहरुले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध पनि त्यो आक्रोश पोखिरहेका छन् ।
२३ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमाले सांसदहरुले चर्को नाराबाजी र अवरोध गरेका थिए । अवरोधबीच झण्डै हातहालहालको अवस्थामा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेका थिए।
एमाले सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठमा पनि अस्तिकै शैली कायम राखेका छन् । तर, राष्ट्रियसभामा फरक दृश्य छ । २३ गतेको बैठकमा एमाले सांसदहरुले शालिन रुपमा अवरोध गरेका थिए । त्यसलाई सुनेर राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेनाले पनि त्यस्तै लचकता देखाएर पहिलो दिनको बैठकमा कुनै पनि कार्यसूची अघि नबढाई बैठक स्थगित गरेका थिए।
राष्ट्रियसभाको दोस्रो दिनको बैठक पनि शान्त ढंगले चल्यो । बैठकको शुरुमै एमाले सांसद देवेन्द्र दाहाले आफूहरुको अवरोध कायमै रहेको भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा आफ्ना केही भनाइ राखे ।
दाहालको भनाइपछि अध्यक्ष तिमिल्सेनाले विरोध रेकर्ड भइसकेको भन्दै बैठक संचालन गर्न दिन अनुरोध गरे । एमाले सांसदहरु भने आफ्नो विरोध कायम रहने भन्दै उठीरहे । विरोध जनाउन उनीहरुले प्रतिनिधिसभामा जस्तो न नराबाजी गरे, न त कसैलाई गैरसांसद भन्दै निकाल्नुपर्ने माग नै गरे ।
यसकैबीचमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्न गृहमन्त्री खाणलाई अनुमति दिए। खाण बिनाअवरोध रोष्टममा गएर अध्यादेश पेश गरे । त्यो बेला पनि एमाले सांसदहरु मौन भएर उठिरहे मात्रै ।
खाणले अध्योदश गरेपछि अन्य सबै कार्यसूची अगाडि नबढाउने उल्लेख गरे र बैठक स्थगित गरे।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरुद्ध पारेपछि राष्ट्रियसभाको बैठक पनि ३० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।
बैठक सुरु हुनासाथ राष्ट्रियसभामा एमालेका सांसदहरुले उठेर बैठक अवरुद्ध पारेका थिए । त्यसपछि सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले एमालेका सचेतक खिमलाल भट्टराईलाई बोल्न समय दिएका थिए ।
त्यसक्रममा बोल्दै सचेतक भट्टराईले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले आफ्नो दल फुटाउने, आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदहरुको सूचना समेत टाँस नगरेर राजनीतिक दलका सामान्य कार्यकर्ताको रुपमा प्रस्तुत भएको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोधमा राष्ट्रिय सभा चल्न दिन नसकिने चेतावनी दिए ।
उनले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि, संविधान र कानुन विरोधी सभामुख सापकोटाको भूमिको रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मानेर जाने अवस्थामा आफूहरु नरहेको धारणा समेत राखे ।
सचेतक भट्टर्राइले बोलिसक्ने वित्तिकै एमाले संसदहरुले उठेर संसद बैठक सूचारु हुन दिएनन् । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने राष्ट्रियसभाको गरिमालाई कायमै राखेर अघि बढनुपर्ने भन्दै एमाले सांसदहरुलाई बैठक सूचारु गराउन सहयोग गरिदिन पटकपटक आग्रह गरे । तर एमाले सांसदहरुले नमानेपछि उहाँले सो बैठक ३० मिनेटसम्मका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरे ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको नेता को ? प्रधानमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति नै सत्तापक्षको दलको नेता हुने व्यवस्था छ ।
असार २३ गतेको निर्णय अनुसार तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता बनेका थिए कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी ।
संघीय संसद सचिवालयको रेकर्डमा सत्तापक्षको नेता अधिकारी हुन् भने मुख्य सचेतक अनिता देवकोटा । यद्यपि राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षकै पनि कांग्रेस तेस्रो दल हुँदैछ ।
राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षीय माओवादी केन्द्रका १४ सांसद छन् भने एमालेबाट विभाजित एकीकृत समाजवादीका ७ सांसदले दल विभाजनमा सनाखत गरिसकेका छन् ।
कलम चिन्हबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा एकीकृत समाजवादीमा समाहित हुने निश्चित छ भने वामदेव गौतमले पनि एमालेबाट राजीनामा दिएर एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्ने तयारी छ ।
अहिले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी बराबरी रहे पनि देवकोटामात्र थपिदा पनि समाजवादी राष्ट्रियसभामा तेस्रो ठूलो दल हुनेछ भने कांग्रेस चौथोमा झर्नेछ ।
तर, राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको नेता प्रधानमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति हुने भएकाले कुन दलमा कति सांसद छन् भन्ने नहेरिने राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले बताए ।
राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षका नेता र मुख्य सचेतक तथा प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई संसद सचिवालयले गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँछ । अहिले सत्तापक्षको नेताका हैसियतमा राधेश्याम र मुख्य सचेतक अनिताले गाडी सुविधा पाएका छन् ।
विपक्षी दलका नेता सुमन प्याकुरेल र प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले पनि गाडी सुविधा पाएका छन् । तर, माओवादी संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले फागुन २३ अघिको सत्तापक्षको नेताको हैसियतमा पाएको गाडी फिर्ता नगरेपछि संसदको सवारी शाखाका कर्मचारी हैरानीमा परेका छन् ।
तत्कालीन नेकपाको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षको नेता शर्मालाई तोकेका थिए । उनले त्यसबेला सत्तापक्षको नेताको हैसियतमा स्कोरपियो गाडी पाएका थिए ।
फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि शर्मा माओवादी संसदीय दलको नेता बने । सचिवालयले उनीसँग गाडी फिर्ता मागे पनि ६ महिनादेखि फिर्ता नगरेको सवारी महाशाखाले जनाएको छ ।
सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘संसद सचिवालयमा एकातिर गाडी अभाव छन् । समितिका सभापति र संसदका पदाधिकारीहरूलाई गाडी पुर्याउन सकिएको छैन । कतिपय पदाधिकारीले स्कोरपियो मागेका छन् तर माननीय दिनानाथले पदीय हैसियत गएको ६ महिना पुग्दा पनि गाडी फिर्ता गर्नुभएन ।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल वलीले जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारले एक शब्द बोल्न नसकेको भन्दै यसले कांग्रेसका संस्थापक बिपी कोइरालाकै अपमान भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
शुक्रबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै वलीले जयसिंह धामी बेपत्ता प्रकरणमा सरकारले एक शब्द बोल्न नसकेको र समिति बनाएर टार्न खोजेको आरोप लगाइन् । विपी कोइरालाले छिमेकी देश भारत र चीनसँग ठाडै सम्वाद गर्ने गरेको स्मरण गराउँदै यस विषयमा सरकारले भारतसँग कुरा गर्न नसक्नु उनकै अपमान भएको वलीको भनाइ थियो ।
‘नेपाली जनताको अपमान हुँदा, तुइन काटेर यौटा युवालाई मारिँदा एक शब्द नबोल्ने ? समिति बनाएर टार्ने ? यही हो विपीका अनुयायीहरूको चरित्र ? यो विपी कोइरालाको अपमान हो । विपीले बनाएको पार्टीको अपमान हो । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तामाथिको अपमान हो । देश, मानवीय, जनताको इस्यूलाई साराले तुइन काटेको भनेर भन्दा रिपोर्ट पर्खने कुरा हुन्छ ? विपीले त्यतिबेला रिपोर्ट पर्खेको भए के हुन्थ्यो ? नाम रहन्थ्यो ?,’ वलीले भनिन्, ‘ समयलाई चिन्न नसक्ने, समयलाई हाँक्न नसक्ने, कतिबेला कसको सरकार गिर्छ र पदमा बसौला भन्नेहरूबाट मुलुक कदापी चल्न सक्दैन । देशलाई पर्दा, जनतालाई पर्दा औँला ठड्याउन नसक्नेहरूले मुलुकको रक्षा कदापी गर्न सक्दैनन् । जनताको सुरक्षा पनि हुन सक्दैन ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले यसअघिको बैठकमा देशको यस्तो परिस्थिति आउनुमा सबै जिम्मेवार रहेको भनेको कुरालाई ईंगित गर्दै वलीले डुंगामा प्वाल परिसकेपछि महसुस गर्नुले कुनै अर्थ नराख्ने बताइन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले संसदले नै आफ्नो मुख थुन्ने हर्कत गरेको आरोप लगाएका छन् । बुधबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै देवकोटाले प्रदेश र स्थानीय तहको आवाज बुलन्द पार्ने कदममा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
‘तत्कालीन ओली सरकारको जताततै राज्य आतंक रहेको कठिन अवस्थामा खरो चुनावी प्रतिष्पर्धाबाट म यो संसदमा आएको हुँ,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश र स्थानीय तहको मतदानबाट निर्वाचित हुने यस संसदले प्रदेश र स्थानीय तहको निरन्तर आवाज बुलन्द गर्ने मेरो मुख थुन्ने हर्कत शुरु गरेको छ ।’
उनले के विषयमा संसदले आफ्नो मुख थुनेको चाहिँ उल्लेख गरेनन् । उनले सार्वजनिक बहसका लागि यो कुरा उठाएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘सार्वजनिक बहसका लागि म यो बिषय यहाँ उठान गर्न चाहन्छु । र, यसको म भर्त्सना पनि गर्न चाहन्छु ।’
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य जग प्रसाद शर्माले निजामती सेवा ऐन तुरुन्त अगाडी बढाउन सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
बिहीबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य जग प्रसाद शर्माले संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारलाई समेत काम गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको भन्दै विधेयकलाई अगाडी बढाउनको निम्ति सरकार समक्ष आग्रह गरेका हुन् । उनले भने,‘निजामती सेवा ऐन विधेयकमा थन्किएको छ ।
धेरै लामो समयदेखि अगाडी बढ्न सकेको छैन । यसले प्रदेश निजामती ऐन अगाडी बढ्न पनि सकेको छैन । यसले प्रदेश सरकारहरुले काम अगाडी बढाउन सकेका छैनन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि काम अगाडी बढाउन सकेको छैन । म सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहान्छु, यो विधेयक तुरुन्त अगाडी बढाईयोस् ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य उदया शर्मा पौडेलले कोभिड र पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाएर विद्यार्थी, अपांग र जेष्ठ नागरिकलाई यातायातमा छुट दिन छाडिएको भन्दै छुट पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले भने,‘केही दिन यता संक्रमण बढ्दै जाँदा चिन्ताको विषय बनेको छ । बन्दाबन्दी केही खुकुलो भएपछि बजार र सार्वजनिक यातायात सुचारु हुन थालेका छन् । भीडभाड बढ्दै गएको छ । मास्क लगाउने हेलचेक्र्याई गरिदैँछ । सार्वजनिक सवारीका साधनमा सेनिटाइजरको व्यवस्था भएको पाईदैनँ, सार्वजनिक दुरीको त कुरै छोडौँ । विद्यार्थी, अपांग र जेष्ठ नागरिकले यातायातमा पाउने छुट बन्द गरिएको छ । पेट्रोलियम पद्धार्थ र कोभिडको कारण देखाएर नागरिकको अधिकार कुनैपनि हालतमा हनन् गर्न हुँदैन यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’
उनले पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएका कारण चिन्ता थपिएको पनि बताउनुभयो । सार्वजनिक यातायात सुचारु भएसँगै भीडभाड बढेको र मास्क नलगाई हेलचेक्र्याई गरिएको भन्दै उनले सार्वजनिक सवारी साधनमा सेनिटाइजरको व्यवस्था नभएको पनि उल्लेख गरे ।
काठमाडौं । सरकारविरुद्ध विपक्षी गठबन्धन बनाएर संयुक्त रूपमा अदालत र सडकमा पुगेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रियसभाको पहिलो लहरमा बस्ने नेताहरूको कुर्सी साझेदारी भएको छ ।
राष्ट्रियसभामा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले आफू बस्ने कुर्सी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई दिएर आफू पछिल्लो लहरमा बसेकी छन् । श्रेष्ठ प्रतिपक्षका लागि तोकिएको कुर्सीमा नबसी प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका लागि तोकिएको पहिलो लहरमा बसेका हुन् ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारी र प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटालाई सत्तापक्षभन्दा अर्को लहरमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
प्रतिपक्ष बस्ने लहरमा माओवादी संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्मा र जसपाका संसदीय दलका नेता शेखर सिंहलाई बस्ने आसन संसद सचिवालयले मिलाइदिएको थियो ।
सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रियसभामा सत्ता पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू बस्ने ठाउँ अध्यक्षले तोक्ने हो । अध्यक्षले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र तथा जसपाका नेताका लागि सिट तोक्नुभएको हो । तर, श्रेष्ठ कांग्रेसको लहरमा गएर बस्नुभएको छ ।’
सचिवालयले श्रेष्ठलाई विपक्षी बेञ्चको दोस्रो लहरमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । श्रेष्ठले आफूलाई बोल्ने समय कम दिइएकोमा समेत आपत्ति जनाएका थिए । उनले माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले बोल्न पाउने भनेर सचिवालयले तोकेको २० मिनेट आफूलाई मात्र दिइनुपर्ने बताएका थिए ।
आफ्नो अपमान भएको भन्दै श्रेष्ठले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाको आलोचना समेत गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनको समर्थनमा निर्वाचित माधव नेपाल समूहका सांसद खिमलाल देवकोटा पनि विपक्षी लहरमै बसेका छन् ।
आफूलाई स्वतन्त्र सांसदको मान्यता दिन लिखित माग गरेका एमालेका सांसद बेदुराम भुसाल भने राष्ट्रियसभा बैठकमा सहभागी भएका छैनन् ।
एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सदस्यको लागि तोकिएको लहरमा मन्त्रीहरू भन्दा पछाडि बस्ने गरेका छन् ।
यसैबीच राष्ट्रियसभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता को हुने भन्ने बहस पनि चलेको छ । सिट संख्याको आधारमा सत्तापक्ष एमालेपछि दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र हो ।
माओवादीका १३ सांसद छन् भने कांग्रेसका ७ जना छन् । तर संविधान र राष्ट्रियसभा नियमावलीले एउटै संघीय संसदीय दलको परिकल्पना गरेको र संघीय संसदीय दलको नेताले राष्ट्रियसभामा दलको नेता तोक्ने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्षको नेता सुमन प्याकुरेल तोकेका छन् भने विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवाले राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलको नेता राधेश्याम अधिकारीलाई तोकेका छन् ।
निर्वाचनअघि बनेको संघीय संसदका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी एनेमा भने राष्ट्रियसभामा जुन दोस्रो दल हुन्छ त्यो विपक्षी दल हुने व्यवस्था छ ।
यस विषयमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले गत साता माओवादी र कांग्रेसका नेताहरुसँग पनि परामर्श गरेका थिए । उनीहरूले आफूहरूबीच छलफलको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) की नेतृ एवम् राष्ट्रियसभाकी सदस्य कोमल वलीले आफ्नो पार्टीभित्रको घरझगडालाई विषय बनाउँदै सोमबार कविता वाचन गरिन् ।
राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा लिखित सम्बोधन गरेकी वलीले दोस्रो विश्व युद्धमा वीरता देखाएका नेपाली युवा अहिले खाडीमा पसिना देखाइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
विदेशको ग्रिनकार्ड र पीआर पाउँदा नेपालको नागरिका त्याग्न तयार हुने गरेको भन्दै युवाहरूको देशभक्तिप्रति प्रश्न उठाइन् ।
सबै विकृति यो तीन वर्षको सरकारले बोक्न सक्दैन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिरक्षा गरिन् ।
सम्बोधनकै क्रममा उनले नेपालका नेताहरूलाई प्रजातन्त्र अपच भएको हो भन्दै प्रश्न समेत गरिन् । भनिन्, ‘के नेपालका नेताहरूलाई प्रजातन्त्र अपच भएकै हो ? जनताको नासो जनतालाई बुझाउने अप्रजातन्त्रिक हुने, तर सिंहदरबार लुटेर खाने प्रजातान्त्रिक हो ?’
त्यसपछि उनी आफ्नो पार्टीभित्रको घरझगडमा प्रवेश गरिन् । आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन र अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव नेपालको आलोचना गरिन् । यो यस्तो प्रवृत्ति संसदीय व्यवस्था अनुकूल हो भन्दै प्रश्न समेत गरिन् ।
कविताको सहारा लिएर उनले एमाले भित्रको घरझगडाको थप व्याख्या गरिन् । कसैको नाम नलिकनै वाचन गरिएको कविताको भाव पनि नेता नेपाल लक्षित छ । उनले यसलाई ‘बाँदर प्रवृत्ति’सँग दाँजेकी छन्।
‘बाँदरको जमात र अमृतापनको सपना’ शीर्षकको कवितामा कोमलले भनिन् :
बाँदरहरूको आफ्नो देश हुँदैन, बाँदरहरूको आफ्नो निश्चित भेष हुँदैन ।। छेपाराजस्ता मौसमी रङ बदल्ने बाँदरहरूको स्थायी परिवेश हुँदैन ।।
कहिले मिलेका छन्, कहिले फुटेका छन् ।। ईर्श्या भट्टीमा आफैंलाई भुटेका छन् ।।
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियतामाथि धोकाधडी गरेको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले विदेशीसँग मिलेमतो गरेर संविधानमाथि प्रहार गरेको आरोप पनि लगाए ।
‘उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर धोकाधडी गर्नुभयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘उहाँ राष्ट्रिय लम्पासारवादमा जानुभयो । अहिले कालापानीको कुरा उठ्दैन, ईपीजीको कुरा उठ्दैन । विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार गरिरहनुभएको छ।’
श्रेष्ठले राष्ट्रियताको रक्षा गर्न पनि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
आफूलाई विशेष समयमा बोल्न दिएको समय १५ मिनेटमात्रै भएकोमा श्रेष्ठले गुनासो गरे । ‘लोकतान्त्रिक संस्कृतिविरुद्ध आत्मकेन्द्रित चिन्तनको उहाँ शिकार हुनुभयो,’ उनले भने, ‘संविधान, लोकतन्त्र गए जाओस् तर पद छोड्दिन्नँ भन्नेतिर जानु भयो ।’
उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको समेत जिकिर गरे।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आठौं अधिवेशनअन्तर्गत दोस्रो बैठक आज बस्दैछ ।
बानेश्वरस्थित संसद भवनमा दिउँसो १ बजे बैठक तय गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले समसामयिक विषयमा बोल्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची छ।
त्यस्तै अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभा सदस्य रिक्तको जानकारी गराउनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोगको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/७७’ र प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण विडारीले समितिको दोस्रो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७/७८ सभासमक्ष पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
यसअघि असार १७ गते आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि हुन लागेको उपनिर्वाचनमा आज ९ बजेदेखि मतदान हुँदैछ । बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखले मतदान गर्नेछन् ।
नेकपा एमाले प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रियसभा सदस्यबाट कारबाही गरेपछि रिक्त स्थानमा उप-निर्वाचन हुन लागेको हो ।
उपनिर्वाचनमा एमालेले बादललाई नै उम्मेदवार बनाएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा डा. खिमलाल देवकोटा र नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले कृष्णगोपाल तामाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादीले देवकोटालाई मत हाल्नेछन् ।
एमालेका माधवकुमार नेपालको प्रस्तावमा कांग्रेस/माओवादीसमेतको सहमती लिइ देवकोटा उम्मेदवार बने पनि पछिल्लो समयमा नेपाल र पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीबीचको सहमति भएपछि एमालेभित्रको माधव पक्षलाई सूर्य चिह्नमा मत हाल्न दवाव छ । सूर्य चिह्न बादलले पाएका छन् ।
माधव नेपालले हिजै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूपक्षीय मतदातालाई स्वविवेक प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनका लागि बागमती प्रदेशबाट १ सय १० प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख/उप-प्रमुख २ सय ३८ जना मतदाता छन् । मकवानपुरको हेटौंडा उप-महानगरपालिका ४ स्थित भुटनदेवी माविमा दुई मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।
मतदान केन्द्र ‘क’मा १ सय १० जना प्रदेशसभा सखस्य र मतदान केन्द्र ‘ख’मा स्थानीय तहका प्रमुख/उप-प्रमुखले मतदान गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले मतदाताका लागि कोरोना नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य नपर्ने यसअघि नै बताइसकेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि आज उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुँदैछ । बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि जेठ ६ गते हुने आज मनोनयन दर्ता हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आज बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताका लागि समय छुट्याइएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्नका लागि कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ११ अनुसार उम्मेदवार बन्न संघीय कानूनले अयोग्य नभएको तथा लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्नेछ ।
उम्मेदवार बन्न एकजना प्रस्तावक र एकजना समर्थक अनिवार्य हुनुपर्नेछ । उम्मेदवारले धरौटीवापत १० हजार रुपैयाँ शुल्क समेत बुझाउनुपर्नेछ ।
राजनीतिक दलका तर्फबाट मनोनयन दर्ता गर्नेले दलको आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षरसहितको पत्र पेश गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलका उम्मेदवारले सम्बन्धित दलको र स्वतन्त्र उम्मेदवारले तोकिए बमोजिमको चुनाव चिन्ह पाउनेछन् ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले डा. खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएका छन् । देवकोटालाई एमालेको माधव नेपाल पक्षको समेत समर्थन रहेको बताइन्छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले हेटौँडा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले वागमती प्रदेशको मुकाम हेटौँडा स्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यलयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार निर्वाचन अधिकृतको लागि न्याय परिषद्को परामर्शमा दुईजना जिल्ला न्यायाधीशको नामावली माग गरी नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा लेखी पठाउनेसमेत निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले बिहीबार वागमती प्रदेशको अन्य समूहतर्फ राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको रिक्त रहेको एक पदको लागि आगामी जेठ ६ गते राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा आयोगको आज बसेको बैठकबाट निर्वाचन पूर्व, निर्वाचनको समयमा र निर्वाचन पश्चात् गर्नुपर्ने कार्य समेटिएको निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै उपनिर्वाचनका लागि मतदानको समय बिहान ०९ बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म निर्धारण गरिएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको यही पुस १७ गतेदेखि शुरु भएको हिउँदे अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाए ।
सोहीअनुसार उनले राष्ट्रियसभाको चालु अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी अन्त्य भएको घोषणा गरे । यस वर्षको हिउँदे बैठक ४ वटा मात्रै भयो ।
चालु अधिवेशनको १० दिनमा चार बैठक बसी सात अध्यादेश पेश भएको, नवनियुक्त राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमलाई सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति सदस्यमा मनोनयन गरिएको, थारू र मधेशी आयोगको प्रतिवेदन पेश भएको तथा दिगो विकास र विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी गराए ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले अन्तय गरेकी छिन् ।यसअघि बैठकमा उठेका एवं समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वक्तव्य दिएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘थारु आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/०७७’ र विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापतिका तर्फबाट समिति सदस्य देवेन्द्र दाहालले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६/०७७’ सभासमक्ष पेश पेश गरेका थिए ।
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका सांसदले बहिस्कार गरेका छन् । प्रतिगमन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नसुन्ने सल्लाहअनुसार आफूहरुले बहिस्कार गरेको सांसद बेदुराम भुसालले बताए ।
राष्ट्रियसभामा नेकपाका ५० मध्ये प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षमा २१ जना सांसद छन् । संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्मा र पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तटस्थ छन्। उनीहरु दुवै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन चल्दा बैठकमै थिए ।
बाँकी २७ सांसद ओली पक्षमा छन् । त्यो भनेको संसदीय दलको बहुमत हो ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछिको पहिलोपटक शुक्रबार शुरु भएको राष्ट्रियसभाको बैठक सकिएको छ । अर्को बैठक पुस २३ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ।
बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बसेको राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गतको पहिलो बैठकमा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए।
सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा छैटौं अधिवेशनपछि हालसम्म निधन भएका संघीय संसदका सदस्य तथा पूर्वसांसदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।
त्यस्तै अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले सभामा पढेर सुनाएका थिए।
काठमाडौं । शुक्रवारदेखि शुरु हुने राष्ट्रियसभा बैठकमा सहभागी सांसदहरुको कोभिड -१९ परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको छ ।
संसद भवनमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना,उयाध्यक्ष शशीकला दाहाल सहित सांसदहरुले स्वाब दिएका हुन् । कतिपय सांसद काठमाडौं बाहिरबाट आउँदै गरेकाले स्वाब संकलन बाँकी रहेको हुनसक्ने राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयालले बताए ।
राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन पुस १७ गते अपरान्ह ४ बजेको निम्ति आह्वान भएको छ । पहिलो बैठकको अघिल्लो दिन बिहीबार सबै सदस्यको निःशुल्क कोभिड–१९ परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको हो । रिपोर्ट नेगेटिभ आएका सांसदले मात्र बैठकमा बस्न पाउनेछन् । रिपोर्ट भोलिमात्र आउने बताइएको छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटित भएको अवस्थामा बस्न लागेको राष्ट्रियसभाको पहिलो बैठक भोलि दिउँसो चार बजे बस्ने भएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको सातौं अधिवेशन आह्वन गरेपछि राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो ।
के छन् कार्यसूची ?
बिहीबार वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बसेको राष्ट्रियसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यसूची तय गरेको छ ।
अधिवेशनको पहिलो बैठक भएकाले राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको तर्फबाट दलका नेताहरुले सुरुमै मन्तव्य व्यक्त गर्ने छन् ।
बैठकको कार्यसूचीमा छैटौं अधिवेशनपछि हालसम्म निधन भएका संघीय संसदका सदस्य तथा पूर्वसांसदहरुप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित हुने छ।
अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र केही अध्यादेशहरु पनि पहिलो बैठकका कार्यसूची छन् ।
त्यस्तै थारु आयोग, मधेशी आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व सम्बन्धी संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरु पनि बैठकमा पेस हुने छन् ।
संघीय संसदको सातौं अधिवेशन शुक्रबारबाट शुरु हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा भंग भएपछि यो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाका बैठकहरु मात्र सञ्चालन हुनेछन् । पुस १७ गतेभित्र संसदको अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यताले राष्ट्रियसभा बैठक बोलाइएको हो । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सँग गरिएको कुराकानी
राष्ट्रियसभा बैठकको तयारी कस्तो छ ?
व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भएको छ । कोभिड–१९ को जोखिम मध्यनजर गर्दै सदस्यहरुको पीसीआर परीक्षण गराउँदैछौं ।
कोभिड १९ का कारण अघिल्लो वर्षको अधिवेशन पनि प्रभावित भयो । अब हामी यस विषयमा सचेत छौं । हामीले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूरा गर्नेछौं ।
अधिवेशनमा विधेयकहरुको व्यवस्थापन, शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ?
हाउस सञ्चालन भइसकेपछि नियमित हिसाबले हाम्रा केही कार्यक्रमहरु अथवा त्यहाँका प्रक्रियामा जाँदा गरिने सबै कामहरु नियमित गर्छौं । अधिवेशनहरुमा विधेयककै कुरा आउँछ ।
यो विधेयक अधिवेशन भनेर यसमा विधेयक मात्र हुने र वर्षे अधिवेशनमा अरु मात्रै भन्ने हुँदैन । वर्षे अधिवेशनमा सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटले गर्दा बढी प्रभाव हुन्छ ।
कुनै पनि दिनको बैठकमा एउटा न एउटा सरकारी बिजनेस चाहिन्छ भन्ने हुन्छ अथवा विधेयक वा त्यस्तै केही भएन भने अरु विषयमात्रै जाँदैन । यसकारण आम बुझाइ व्यवहारमा अलिकति फरक हुन्छ ।
जस्तो, जनजीविकाका कुरा र अरु कुराहरु पनि शून्य समय र विशेष समयमा उठाइन्छ । कुनै प्रस्तावको रुपमा पनि आउन सक्छ । विशेष समय र शून्य समयकै लागि हाउस बसाउन मिल्दैन ।
अहिले एउटा सदन मात्रै बाँकी छ हामीसँग । दुईवटा सदन नभइकन कुनै पनि विधेयक पूर्णता पाउँदैन, कानून बन्नको लागि । प्रतिनिधिसभाले मात्रै पास गरेर पनि पुग्दैनथ्यो । तर अब राष्ट्रियसभा अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको हुँदा यो रहिरहन्छ भन्ने नै मान्यता भयो ।
तर राष्ट्रियसभाले जतिसुकै विधेयक पास गरे पनि त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैन । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरु राष्ट्रियसभामा आउञ्जेल ती स्वत निस्क्रिय भइसके । अब राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरुमा छलफल गर्ने हो, चाहे त्यो समितिमा होस्, चाहे ती टेबल गरेका हुन् । त्यसैले अब सरकाले बढी विधेयक ल्याउँदैन ।
राष्ट्रियसभा बैठक ६ महिना भित्र बस्नुपर्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो । त्योअनुसार अहिले हामी बस्न गइरहेका छौं । अब आएका विधेयकहरुमाथि छलफल गर्ने हुन्छ । त्यसैले यो अधिवेशन लामो समय जाँदैन ।
पछिल्लो राजनीतिक विषय पनि सदनमा उठ्लान् । कतिपय विषय र मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएका विषयहरु पनि उठ्नसक्ने सम्भावना छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
यसमा दुईपक्षबाट हेर्नुपर्छ । एउटा, व्यवस्थापनको तर्फबाट, अर्को माननीयले बोल्ने कुराबाट । जस्तो सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा हाउसमा बोल्न मिल्दैन । कसैले बोल्नुभयो भने रुलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संवैधानिक प्रक्रिया मानेर आएका माननीयहरुले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ । समसामयिक विषयमा बोल्दा पनि उहाँहरुले संवैधानिक सिमाना बुझेर बोल्नुहोला ।
सत्तारुढ दल विभाजित छ । विपक्षी दल पनि विरोधमा भएको कारण हाउसमा अवरोध आउनसक्ने सम्भावना कति छ ?
दुईवटा हाउस भएको भए यहाँको आशंका स्वाभाविक थियो । हाउसको हिसाबले सरकार बहुमतमा छ । सरकार पक्ष बहुमतमा छ । त्यसैले त्यस्तो केही समस्या नहोला ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई राष्ट्रियसभाको बैठकमा उठाउन नपाइने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि राष्ट्रियसभाको बैठक भने आगामी पुस १७ गते बोलाइएको छ ।
राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले निर्णय नआइकन राष्ट्रियसभामा छलफल चलाउनु नहुने बताइन् ।
संघीय संसद सचिवालयले अधिवेशनको तयारी पूरा गरेको बताएको छ । यस्तै राजनीतिक दलहरु पनि आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन् । पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै सबै राजनीतिक दलहरु यसको विरोधमा सडक संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
यस सन्दर्भमा राष्ट्रियसभाको अधिवेशनको प्रारम्भमा नै यस विषयमा विशेष रुपमा कुरा उठ्ने सम्भावनाबारे आशंकाहरु छन् । राष्ट्रियसभाको यस अधिवेशनतर्फ सबै राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा आम जनताको ध्यान तानिएको छ ।
खासगरी संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) विभाजनका निम्ति निर्वाचन आयोगमा दुई दलले नै आधिकारिकता माग गरेको अवस्थामा संसद विघटनको कदमप्रति राष्ट्रियसभा बैठकमा कसरी कुरा उठ्छ, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का सांसदहरुको भूमिका यसपटक कस्तो रहन्छ र प्रतिपक्षी दलको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषय नै मुख्य चासोको विषय बनेको छ ।
राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल संसद विघटनको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले सर्वोच्चबाट निर्णय नआइकन राष्ट्रियसभामा छलफल चलाउनु नहुने बताउँछिन् । राष्ट्रियसभाको यस अधिवेशनमा विधेयक पास गर्ने विषय नै मुख्य रहेको भन्दै उनले राष्ट्रियसभाले आफ्नो विधि, कानूनसंगत रहेर सदनलाई मर्यादित बनाउने तर्फ ध्यान दिने बताइन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले समसामयिक राजनीतिक विषय, विकास निर्माण र जनसरोकारका विषय राष्ट्रियसभामा स्वाभाविक रुपमा उठ्ने बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय चर्को रुपमा उठ्ने सम्भावना भएकोले ती विषयलाई दलको नेताको हैसियतले संयोजन, समन्वय गरेर राष्ट्रियसभाको मर्यादालाई कायम राख्ने भूमिका आफूले निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।
संसद विघटनको विषय सर्वोच्चमा पुगेको र नेकपा विभाजनको विषयमा पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय आउन बाँकी भएकाले नेकपा विवादको झलक राष्ट्रियसभामा नदेखिने उनको भनाइ छ । राष्ट्रियसभाको गरिमा र मर्यादाको परिधिभित्र रहेर आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न सबै सदस्य स्वतन्त्र रहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय सभालाई अनावश्यक कुरा गर्ने थलो नबनाउने बताए ।
राष्ट्रियसभा अधिवेशनको तयारी पूरा
संघीय संसदका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले राष्ट्रियसभा बैठकका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय काम पूरा भएको बताए । राष्ट्रियसभा सदस्यहरुलाई भौतिक दूरी कायम गराएर राख्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था, तापक्रम नाप्ने सेन्सरजडित संयन्त्रहरुको व्यवस्था गरिएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
