Tag: राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम

काठमाडौं । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा देशभरका चार हजार १ सय ५७ सार्वजनिक विद्यालय छनोटमा परेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देशभरका चार हजार १ सय ५७ विद्यालय छनोट गरेको हो ।

जसमध्ये चारकोठे भवन ९ सय ७६, दुईकोठे भवन ९ सय ६६, आईसीटी ल्याब व्यवस्थापन दुई हजार १ सय ६, प्राविधिक ल्याब ८८ र नयाँ प्राविधिक विद्यालय स्थापना २१ निर्माण गरिने भएको छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलका अनुसार चारकोठे भवन निर्माणका लागि प्रतिविद्यालय ३६ लाख, दुईकोठे भवन निर्माणका लागि १८ लाख, आईसीटी ल्याब व्यवस्थापनका लागि ६ लाख ५० हजार, नयाँ प्राविधिक धार सञ्चालनका लागि ल्याब व्यवस्थापन तथा शिक्षण सहयोग अनुदान २१ विद्यालयलाई ७० करोड ५९ लाख ६ हजार, गत आर्थिक वर्षमा ल्याब व्यवस्थापनका लागि छुट विद्यालयका लागि अनुदान १४ विद्यालयका लागि ३३ करोड ६० लाख र प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब सुदृढीकरण तथा स्तरनोन्नितका लागि अनुदान ८८ विद्यालयलाई ८८ करोड रकम छुट्याइएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि ७ अर्ब ८५ करोड ५१ लख रकम छुट्याइएको छ । विद्यालय छनोट गरी बाँकी १ अर्ब ३८ करोड रकम बाँकी रहेका स्थानीय तहका विद्यालयमा छुट्याइने शिक्षामन्त्री पौडेलले बताए ।

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि देशभरका ७ हजार २७८ सामुदायिक विद्यालय छनौट गरेको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यन्वयनका लागि विद्यालय छनौत गरि मापदण्डहरु समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

छनौट भएका विद्यालय र कार्यक्रमहरु सबै स्थानीय तह र विद्यालयले कार्यन्वयन गर्नुपर्नेछ । सो कार्यक्रममा छनौट भएका विद्यालय र कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले चाँडै सम्बन्धित स्थानीय तहमा निकास गर्ने शिक्षा विभागले जनाएको छ ।

छनौट भएका विद्यालयहरुमा कक्षाकोठा निर्माण,खानेपानीसहितको शौचालय,कम्प्युटर ल्याब,पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला,सिकाई तथा विभिन्न प्राविधिक विषयहरु समेटिएका छन् ।

यी हुन् छनौट भएका विद्यालयहरू:-

काठमाडौं । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ५ हजार भन्दा बढी बिद्यालयले आवेदन दिएका छन् । शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक अनुसार आवेदन दिने विद्यालयको संख्या ५ हजार ३ सय ९३ रहेको छ ।

केन्द्रले आवेदन माग गरे अनुसार मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्येबाट ६ सय ७७ स्थानीय तहले आवेदन दिएका केन्द्रका महानिर्देशक बैकुष्ठ अर्यालले जानकारी गराए । उनका अनुसार ७६ स्थानीय तहले भने निवेदन दिएका छैनन् ।

आवेदनमा भवन निर्माण, कक्षाकोठा मर्मत, खेल मैदान, खेल सामाग्री, कम्प्युटर तथा सुचना प्रविधिको विकास, कम्प्युटर ल्याब, सरसफाइ र खानेपानी ,छात्रा छात्रावास लगायतका शिर्षकमा आवेदन परेको महानिर्देशक अर्यालले बताए ।

केन्द्रमा आएका निवेदन बाहेक राष्ट्रपति कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट १ सय १२, मन्त्रालयमा दर्ता भएका १ हजार ३ सय ४५ छन् । कार्यक्रममा खर्च हुने बजेट ५ अर्ब ५५ करोड छ । तर माग भए अनुसार बजेट खर्च गर्दा करिब ९ अर्ब बढी लाग्छ । सबै आवेदनका आधारमा बजेट जोड्दा १४ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सोमबार बसेको कार्यक्रम कार्यान्वय निर्देशक समितिको बैठकले तत्काल कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अति आवश्यक र प्राथमिकताको आधारमा बजेट बाडफाड गर्न निर्देशन दिएको हो । बैठकले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण , पुर्वाधार विकास, शौचालय, खेल सामाग्री वितरण लगायतका विषयमा खर्च गर्नेगरी योजना तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

केन्द्रले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगको लागि पुर्वाधार विकास गर्न डाटा सेन्टर निर्माण, नेपाली विद्यार्थीद्धारा निर्मित रकेट र स्याटेलाईट निर्माणको लागि अनुदान, एचआइभी संक्रमित अध्ययन गर्ने विद्यालय, समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका शिक्षण संस्था, आइसिटि ल्याब निर्माण लगायतका विषयमा खर्च गर्ने जनाएको छ । बैठकले बजेट वितरणको आधार तय गरी बाडफाड गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दुई साताभित्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेगरी तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले आवश्यकतकाको आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । शिक्षा क्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार हुनेगरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. उषा झाले कार्यविधिमा उल्लेख भएका कार्यक्रमको क्षेत्रमा खर्च गर्नेगरी बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले चालु आबमा खर्च हुने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । तत्काल कार्यान्वयन गर्नेगरी काम थालनी गर्नुपर्ने पनि उनले सुझाव दिएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयमा मात्रै केन्द्रीत भएर खर्च गर्नुपर्ने धारणा राखे । शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले १० दिनभित्र आधार सहितको बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे। शिक्षामा देखिने खालको कार्यक्रममा बजेट खर्च हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बैठकले आगामी चैत १२ गते बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसको लागि तत्काल कार्ययोजना निर्माण गर्ने काम शुरु भैसकेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले  बताए । बैठकमा निर्देशक समितिका सदस्य समेत रहेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवम योजना महाशाखा प्रमुख डा. तुल्सी थपलीया, मन्त्रालयकै सहसचिव एवम विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख दीपक शर्मा लगायतले कार्यक्रम कार्यान्वयनको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

सरकारले कार्यविधिमा भएका योजनालाई समेटेर बजेट बाडफाड गर्ने जनाएको छ । प्रकृया पुरा नगरी फाइल मात्र दिएका विद्यालयका हकमा सो कार्यक्रम अनुसार बजेट विनीयोजना गर्न नसकिने समितिले स्पष्ट पारेको छ ।

आब २०७७÷०७८ को लागि स्वीकृत बजेट मध्ये कोभिड–१९ आकस्मिक कोषमा २६ करोड ७० लाख, दिवा खाजा कार्यक्रमको लागि ११ करोड ३७ लाख, प्राबिधिक धारमा सञ्चालित विद्यालयमा ल्याब व्यवस्थापन गर्न ६ करोड ६५ लाख रुपिया खर्च भैसकेको छ । चालु आवमा ५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी तयारी भैरहेको केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि नयाँ आवेदन माग गरेको छ । यसअघि आह्वान गरेका सबै निवेदन खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट चालु आवको लागि आवेदन माग गरेको हो ।

मन्त्रालयमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त निवेदन बाहेक अन्य निवेदन खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट करिब दुई दर्जन आवेदन आएको थियो ।

गतवर्ष आवेदनबाट प्राप्त ३ हजार १ सय ४७ वटा निवेदन खारेज गरिएको छ । निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नयाँ प्रक्रियाबाट आवेदन माग गर्ने निर्णय भए अनुसार शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग गरेको हो । चालु आवको बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ ।

अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहमार्फत् ३ सय ४५ आवेदन प्राप्त भएको थियो । त्यसबाहेक केन्द्रको इमेल, हुलाक र अन्य माध्यमबाट करिब २ हजार बढी आवेदन परेको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले चालु आवमा काम गर्नेगरी आवेदन माग गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही आधारमा केन्द्रले आवेदन माग गरेको हो ।

केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले १५ दिनभित्र निवेदन आइपुग्नेगरी सूचना सार्वजनिक गरेको जानकारी गराए । सूचनामा सबै कागजात आउँदो २० गतेभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष रहेको ६ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ । कार्यविधि जारी भएपनि गत वर्षको कोभिड–१९ को कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । केन्द्रले गत फागुनमा सूचना जारी गरेको एक महिनामा झण्डै ३ हजार बढी आवेदन परेको थियो ।

गत वर्ष करिब १० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको योजना माग गरेको थियो । केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर अभिवृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिलाई प्रस्तावको आधार तय गरेको छ ।