Tag: रामवीर मानन्धर

काठमाडौं । निवर्तमान सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले मन्त्रीका हैसियतमा प्रप्त हुने आवास व्यवस्थापनलगायतको कुनै पनि आर्थिक सुविधा नलिएको बताएका छन् ।

२०७६ मंसिर ४ देखि २०७८ जेठ २१ गतेसम्म सहरी विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका मानन्धरले आवासीय सुविधा नलीएका मन्त्रीहरुलाई निवास व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने हरेक महिनाको ४० हजारका दरले राज्यमन्त्रीका रुपमा बहाल रहेको १८ महिनासम्मको ७ लाख २० हजार रुपैयाँ रकम नलिइएको बताएका हुन् ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मानन्धरले कार्यालय व्यवस्थापनका सुविधाअन्तर्गत प्राप्त हुने २ लाख रकमसमेत सरकारी कोषमा नै रहेको जानकारी दिएका छन् । खर्च भएर नजाने जिन्सी सामानहरु ल्यापटप तथा आइप्याड र सवारी साधन समेत फिर्ता बुझाइसकेको मानन्धरले बताए ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने अभियानमा राज्यमन्त्री पदको हैसियतमा रही जनआकांक्षा पूरा गर्न आफू निरन्तर लागेको पनि मानन्धरले दाबी गरेका छन् ।

जनताको विकासको तीव्र चाहना पूरा गर्नका लागि पारदर्शीरुपमा कार्य गरेको बताउँदै मानन्धरले पारिश्रमिकको आधा रकम जनताको जीवन रक्षाका लागि कोभिड कोषमा गएको र आफ्नो चल अचल सम्पत्ति विवरणमा कुनै हेरफेर नभएको बताए ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट निर्वाचित पूर्वसांसद मानन्धरले २०७० साल देखिनै निरन्तर रुपमा पार्टीको क्षेत्रीय कार्यालय सञ्चालनका लागि मासिक १५ हजार घर भाडासहित अन्य खर्च व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको जानकारी समेत दिएका छन् ।

पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका कारण सरकारबाट बाहिरिनुपरे पनि सदैव पार्टी र जनताको हितमा लागिपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बिहिबार निधन भएका बरिष्ठ  गायक प्रेमध्वज प्रधानको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टी गरिएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीका बेला आर्यघाटमा न्युन व्यत्तिको उपस्थितिमा उनको अन्तेष्टी गरिएको हो ।

गायक प्रधानको पार्थिव शरिरमाथी सरकारको तर्फबाट शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले राष्ट्रिय झण्डा ओडाएर राष्ट्रिय सम्मान अर्पण गरका थिए । अन्तेष्टिमा संगीतकर्मीको तर्फबाट संगीतकार शम्भुजीत बासकोटा, टीका भण्डारी, लक्ष्मण शेष, पारस मुकारूङको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । बालाजु बाइपास सडक विस्तारको क्रममा मूआब्जा नदिई घरमा डोजर चलाएको भन्दै स्थानीयबासी आन्दोलिनत छन् । पीडितहरु भने राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरको कारण आफूहरु मर्कामा परेको बताउँछन् ।

तर स्वयम राज्यमन्त्री मानन्धर भने कोही पनि पीडित नभएको दाबी गर्छन । यसैविषयमा नेपालप्रेसले मानन्धरसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छः मानन्धरसँग गरिएको कुराकानी

विवादित जग्गामा तपाईंको पहलमा सूचना केन्द्र बन्दै रहेछ । यही विवादमा ८ जना स्थानीय पक्राउ पनि पर्नुभयो । खासमा भएको के हो ?
सरकारी जग्गामा बनाउन लागेको सूचना केन्द्र उहाँहरूको सरोकारको विषय थिएन । उहाँहरूले जस्तापातालाई रिस देखाउनुभएको छ । जस्तापाताले के गरेको छ र ? कुरा गर्न त सक्नुहुन्थ्यो । कहाँ के बनाउन लागेको भनेर सोध्नुपथ्र्यो नि ! उहाँहरूले कसरी विवाद गर्नुभयो थाहा छैन । तर, सरकारी जग्गा–जमीनको तोडफोड गर्न पाइँदैन ।

तपाईं सरकारी जमीन भन्नुहुन्छ । तर, उहाँहरू ‘हाम्रो जग्गा हो, हाम्रो घर भत्काइएको छ’ भन्नुहुन्छ । खासमा के हो त ? उहाँहरूसँग जग्गा आफ्नो भएको प्रमाण पनि छ । साथै, २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेर त्यो जग्गामा काम–कारबाही अघि नबढाउनु भनेको रहेछ । त्यसपछि पनि बाँकी घरहरू किन भत्काउन लगाउनुभएको ?

अन्तरिम आदेश जारी गर्नुभन्दा अगाडि र पछाडिको कुरा बुझ्नुपर्छ । अहिले पनि हेर्न सकिन्छ, त्यहाँ घर थियो कि थिएन भन्ने कुरा । उहाँहरूले २०७३ सालको अन्तरिम आदेश देखाइरहनुभएको छ । तर, ख्याल गर्नुस् कि उहाँहरूले जहिले पनि २०७० सालमा घर भत्काइएको हो भन्नुहुन्छ । मैले मुआब्जा २०७० साल पुस महिनाको ३० गते लिइसकें भन्नुहुन्छ । त्यसोभए त्यो कसले भत्काएको ? २०७३ सालको अन्तरिम आदेशले ? मसँग हातमा छ । २०७३ साल भदौ ६ गते उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको छ, सर्वोच्च अदालतमा ।
उहाँहरूले ‘स्टे अर्डर’ भन्नुहुन्छ । के हो यो स्टे अर्डर भनेको ? अंग्रेजीमा भनेर नबुझेको हो । सर्वोच्च अदालतमा २०७६ साल साउन १२ गते वडा नम्बर १६ बालाजु बस्ने सूर्यप्रसाद श्रेष्ठसहितले सर्वोच्चमा निवेदन दिनुभयो । सो रिट निवेदनमा सर्वोच्चले अर्को आदेश दिएको छ । त्यो आदेश हेर्न सक्नुहुन्छ । त्यो आदेशले २०७३ को अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

तपाईं १६ नम्बर वडाको दुईपटक वडाध्यक्ष हुँदा लालपुर्जा नहुनेहरूलाई पनि स्ववासीको सिफारिस गरिदिनुभएको थियो । जसले सिफारिस गर्‍यो उसैले आज भत्कायो भनेर उहाँहरूको गुनासो छ । उहाँहरूको जग्गा थिएन भने त्यो बेलामा सिफारिस किन गर्नुभएको ?

स्ववासीको सिफारिस गर्नु त्यो बेलामा मेरो नैतिक कर्तव्य थियो । महानगरपालिकाको वडाध्यक्षका हैसियतले उहाँहरूलाई २०५९ सालमा मैले सिफारिस गरिदिएको हो । मैले सिफारिस गरिदिएको आधारमा उहाँहरू बसें भनेर घमण्ड पनि गर्नुहुन्छ ।
मैले तत्कालीन अवस्थाका लागि गरिदिएको थिएँ । तर, पुरानो सिफारिस अहिले मान्यता हुँदैन । त्यसको हदम्याद नाघिसक्यो । उहाँहरूले यत्रो वर्ष लालपुर्जा लिन सक्नुभएन । उहाँहरूकै मुखबाट आएको छ नि लालपुर्जा लिन नसकेको कुरा ।

त्यहाँ भत्काइएका सबै घरहरू कुनैको पनि लालपुर्जा थिएन त ?

लालपुर्जा भएका घरहरू जम्मा चार वटा थिए । जसको लालपुर्जा थिएन, तिनीहरू भत्काइएका हुन् । लालपुर्जा भएकाहरूले त निवेदन दिएर उहाँहरूले मुआब्जा लिइसक्नुभयो । २०२२ सालमा भएका चार वटा घर नक्शामा देखिन्छ । उहाँहरूले आफ्नै खुशीले सरकारसँग माग दाबी गरिसक्नु भइसकेको छ ।
यो ठाउँमा लालपुर्जा नभएका मान्छेले निवेदन दिएका छन् । अहिले म मन्त्री भएकाले मात्रै यो दोष मलाई लगाइएको हो । सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनेहरू ९ जना छन् । जबकि घर ३९ वटा भत्किएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा त सबै जानुपथ्र्यो नि ! उहाँहरूको दाबी ३९ नै हो भने सर्वोच्च अदालतमा जाने कति थिए त ?

तर, लालपुर्जा नहुनेसँग पनि रसिदहरू छ नि ! उहाँहरूसँग तिरो तिरेको प्रमाण छ । त्यसले उहाँहरूको जग्गा हो भन्ने पुष्टि हुँदैन ?

रसिद त मसँग पनि छ । रसिदको भरमा हुने केस हो र ? मसँग मेरो बाजेको रसिद छ रे ! मसँग फाँटको रसिद छ । त्यो पाउँछु त मैले ? आधिकारिताको कुरा हो । त्यसको लागि त लालपुर्जा नै हुनुपर्छ ।
उहाँहरू अस्थायी पुर्जा भन्नुहुन्छ । मचाहिं फिल्डबुक हेर्नुस् भन्छु । २०४८ सालको फिल्डबुकमा जे मन लाग्यो त्यही लेख्दिने भन्ने आशंका अझै छ । उहाँहरू २००५ सालदेखि बसेको भन्नुहुन्छ । २०२२ सालमा नापीनक्शामा बनाएको एउटा मात्र देखाउनुस् ? भीमदेवजीले दाबी गर्नुभएको घर उहाँको होइन । परापूर्वकालदेखिको पाटी हो । त्यो पाटीमा मान्छेहरू आउँदा बसोबास गर्थे । यस्ता धेरै पाटी छन् । पाटी नि मेरो बाजेले बनाइदिएको, म बस्छु भनेर पाइन्छ त !
यो बाटो त्रिशूली हाइवेको बाटो हो । जुन २०१३ सालमा बनेको हो । २०३० सालको कानून किन मान्नुहुन्छ भने अहिलेसम्मको कानून त्यही लागू भइरहेको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारको कुरा चल्यो । त्यही विस्तारअन्तर्गत बनेका सडकमध्येको यो बाइपास हो । खासमा जबजब सरकार अस्थिर बन्छ तबतब त्यहाँको मान्छेको हलचल शुरु हुन्छ । २०७० देखि २०७६ सालको बीचमा अभियन्ताहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो ?

त्यतिबेला ७/७ मिटरको सम्झौता भएको थियो । त्यसअनुसार ७ मिटर छाडेर आधा भत्केको घर बनाउँदै गर्दा गाईजात्राको बेला आएर एक्कासी भत्काइदिएको गुनासो पनि छ नि ?

उहाँहरूको आफ्नै कुरामा विरोधाभास देखिन्छ । कहिले २०७० सालमा भत्कायो भन्ने फेरि गाईजात्राको बेला भत्कायो भन्ने । यो त विवादित कुरा भयो ।

७ मिटर छोड्दा पनि सबै घर भत्काइएको त हो नि ?

तपाईंले निवेदन दिने ९ जनामध्येको घर भन्नुभएको हो ? त्यसोभए त्यहाँ पर्खालचाहिं कहिले लगाएको मेरो प्रश्न छ । गाईजात्राभन्दा अघि लगाएको हो कि, इन्द्रजात्राभन्दा अघि लगाएको कि ! २०७० सालमा लगाएको हो कि ? २०७२ सालमा भूकम्प आएको हो कि ? उहाँले त्यो पाटीको विषयमा दाबी गर्नुभएको हो भने पनि उहाँ २००५ सालदेखि बसेको भन्नुहुन्छ । उहाँको जन्मसाल कति हो ? कहाँ जन्मिनुभएको हो ।
जो रोइकराई गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पहिला तपाईंको घर कहाँ थियो भनेर सोध्नुस् । के अहिले साँच्चै छैन त उहाँको बस्ने ठाउँ ? यदि कसैको छैन भने म कहाँ आउनुस् भनेको छु । म मेरो हल दिन्छु भनेर मैले बारम्बार भनिरहेकै छु । मलाई प्रष्ट थाहा छ कि उहाँहरू मेरोमा आउनुहुन्न ।
सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले यो निवेदन दिनुभएको छ । बालाजुको गेटमा गएर सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको घर कहाँ छ भनेर सोध्नुस्, त्यहाँको भर्खर जन्मेको बच्चाले पनि भनिदिन्छ । उनको ४ वटाभन्दा बढी घर छन् । निवेदन दिने सबैको घर कहाँ–कहाँ छ मलाई थाहा छ । यति आना र यति करोडको जग्गा छ भनेर भन्न सक्छु । तर मसँग उहाँहरू आउन चाहनुहुन्न । कानूनको परिपालना गर्नुपर्‍यो । २०३४ सालको कानूनलाई टेकेर १५ मिटरको बीचमा ७ मिटर गर्दे भन्नु उहाँहरूको खुशीको कुरा हो ? उहाँहरू २०७३ सालको कानूनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । २०७६ सालको आदेश मान्नुपर्दैन ?