Tag: राजनीति

  • कांग्रेस र माओवादीलाई सरकारमा ल्याउन चार मन्त्रालय फुटाउने तयारी

    कांग्रेस र माओवादीलाई सरकारमा ल्याउन चार मन्त्रालय फुटाउने तयारी

    जनकपुरधाम । प्रदेश–२ सरकारले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई ल्याउन चार मन्त्रालय फुटाउने तयारी थालेको छ ।

    आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाउने निष्कर्षमा पुगेको सत्तारुढ जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि फुटाउने कुरा भइररहेको छ ।

    ‘अहिले तत्काल ७ मन्त्रालयलाई १० बनाउने कुरा भएको छ’, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने, ‘कांग्रेस र माओवादीलाई कति मन्त्रालय दिने कुराको टुङ्गो लागेको छैन । आजको छलफलबाट टुङ्गो लाग्ने सम्भावना छ ।’

    कांग्रेसले तीन मन्त्रालय र माओवादीले दुई मन्त्रालय मागेको छ । महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्री जितेन्द्र सोनललाई हटाएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र थपिने तीन मन्त्रालय खाली हुन्छ । जबकि कांग्रेस र माओवादीलाई ५ मन्त्रालय दिनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका एक मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

    मन्त्री यादवले सत्ता समीकरणका लागि कसैले राजीनामो दिन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुन मन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा अहिले नै भन्न सकिन्न । विरामी परेकाले दुई क्याबिनेट बैठकमा जान नपाउँदा पनि धेरै कुरा मलाई थाहा भएन ।’

    अहिले नै मन्त्रालयमा दरबन्दी अनुसार कर्मचारी छैननु । विकास निर्माणसहितका विभिन्न कार्य हुन नसक्दा मन्त्रीहरु कर्मचारी अभावको बहाना बनाउँछन् । तर तीन मन्त्रालय फुटाएर १० मन्त्रालय बनाएपछि कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती देखिएको छ ।

    मन्त्रालय फुटाउन प्राविधिक कठिनाइ रहेकाले बुधवार बिहान फेरि कार्यदलहरुबीच छलफल हुने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायले जानकारी दिए । कर्मचारीको अभाव, औचित्य पुष्टि भइ नसकेको मन्त्रालयहरुलाई अलग्याउँदा आउने समस्यालाई समेत बिचार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

    आज हुने छलफलमा कांग्रेस र माओवादीसँग कुरा मिल्यो भने आजै सरकारमा सहभागी गराउने तयारी जसपा उपेन्द्र यादव पक्षले गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

    कांग्रेसबाट संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव र माओवादीबाट संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले सरकारमा नेतृत्व गर्ने बुझिएको छ । माओवादीबाट सिरहाका सांसद दिलिप साह पनि मन्त्री बन्ने चर्चा चलेको छ । कांग्रेसमा दलका नेता यादव बाहेक मन्त्रीको टुङ्गो लाग्न सकेका छैन ।

    जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष पार्टीमा विद्रोह गरी संघीय सरकारमा सहभागी भएपछि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष प्रदेश २ सरकारबाट मन्त्री सोनल र तीन राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेको छ ।

    अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारको सत्तासमीकरण फेर्न आफैं सक्रिय भएका हुन् । उनी कांग्रेस र माओवादीलाई सहभागी गराएर प्रदेश सरकार सुरक्षित गरेर मात्र जनकपुरबाट काठमाडौं फर्किनेछन् ।

  • टोपबहादुरको प्रष्टोक्ति- विघटनको घोषणा गर्न बाँकी रहेको माओवादीमा फर्किदैनौं

    टोपबहादुरको प्रष्टोक्ति- विघटनको घोषणा गर्न बाँकी रहेको माओवादीमा फर्किदैनौं

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य टोपवहादुर रायमाझीले नेकपा माओवादी औपचारिक रुपमा विघटनको घोषणा गर्न बाँकी रहेको भन्दै आफूहरु त्यस पार्टीमा फर्किने सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।

    रायमाझीले सोमवार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमा कुर्सीमोह, अस्थिरता, परिवारवाद र भ्रष्ट आचारण रहेको भन्दै सिंगो पार्टीलाई विघटन गरेर कांग्रेस सभापतिको शरणमा पुगेको आरोप लगाएका छन् ।

    आफू माओवादीमा फर्किन लागेको भन्ने भ्रम प्रचण्ड पक्षबाटै फैलाइएको भन्दै उनले आफूहरु केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता र सहकार्यको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।

  • प्रधानमन्त्री र महन्थबीच राति अबेरसम्म वार्ता, जसपा आजै सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना

    प्रधानमन्त्री र महन्थबीच राति अबेरसम्म वार्ता, जसपा आजै सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना

    काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई आजै सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भएको छ । जसपा सरकारमा सहभागी हुने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदमा विस्तार र हेरफेर गर्ने भएका छन् ।

    अहिले प्रधानमन्त्रीले पार्टीका मुख्य नेताहरुसँग छलफल गर्दैछन् ।

    जसपा ८ मन्त्रालयसहित सरकारमा सामेल हुँदैछ । जसपाबाट दुई राज्यमन्त्रीसहित १० जना सरकारमा सहभागी हुनेछन् । आजै साँझ नयाँ मन्त्रीहरुको सपथग्रहण हुने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

    संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा जसपा सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो ।

    यसअघि विहीवार राति अबेरसम्म जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीसँग वार्ताका लागि बालुवाटारमा थिए । जसपाको संसदीय दलमा बहुमतमा रहे पनि कार्यकारिणी समितिमा वहुमत नभएकाले सत्ता सहभागिता केही दिन लम्बिएको थियो ।

    अहिले जसपा विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेकाे छ ।

  • एमाले स्थायी कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा दुवै पक्षका नेताबीच छलफल

    एमाले स्थायी कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा दुवै पक्षका नेताबीच छलफल

    काठमाडौं । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ । बैठकको पूर्वसन्ध्यामा एमालेका दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताबीच सोमवार पनि राति अबेरसम्म याक एण्ड यति होटलमा छलफल भएको छ ।

    पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को आसपासमा फर्काएर सहमति खोज्ने प्रयासमा सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीले अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षबाट वार्ता गरेका छन् । नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट सहमागी थिए ।

    वार्ताको विस्तृत विवरण प्राप्त भएको छैन । यसअघि पनि विष्ट बाहेकका नेता याक एण्ड यति होटलमा वार्तामा बसेका थिए । तर त्यसको भोलिपल्टै माधव नेपाल पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको हुन लागेको सहमति भाँडिएको थियो ।

    यता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने स्थायी बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने विघटित प्रतिनिधिसभाका बाँकी १२ सांसदमाथिको कारवाहीबारे निर्णय हुने सम्भावना छ । थप कारवाही एक दुई दिन रोकिन सक्ने एमाले स्रोतले जनाएको छ ।

    त्यस्तै बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा जसपाको सहभागिताको बारेमा पनि अहिलेसम्म भएका प्रगतिबारे जानकारी गराइने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट स्रोतले जनाएको छ । ओलीसहित शीर्ष नेताहरु जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षसँग सोमवार पनि वार्तामा थिए ।

    लुम्बिनीको राष्ट्रियसभा चुनावका कारण दुई दिन लगातार स्थगित भएको बैठकमा यसबीचमा भएका दुवै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा हुने बताइएको छ । माधव नेपाल पक्षले विपक्षी उम्मेदवारलाई मतदान गरेका कारण पराजय भएको निष्कर्ष एमालेको छ ।

    पार्टीविरुद्ध गतिबिधि गरेको,कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति समक्ष र अदालत गएको तथा ह्वीप उल्लंघन गरेको जस्ता अभियोगमा झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहित ११ जनालाई एमालेले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेको छ ।

    सुृरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, भवानी खापुङ, यज्ञराज सुनुवार, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, नारायण खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणी चौधरी, झपट रावल, दिपकप्रकाश भट्ट र विरोध खतिवडालाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर उनीहरुले बुझाएका छैनन् ।

  • कर्णालीमा कोरोना नियन्त्रणका लागि खटिने स्वयंसेवक अधिकांश माओवादी कार्यकर्ता

    कर्णालीमा कोरोना नियन्त्रणका लागि खटिने स्वयंसेवक अधिकांश माओवादी कार्यकर्ता

    सुर्खेत । कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने कर्णाली सरकारको निर्णयअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले दैनिक ५ सय भत्ता दिएर स्वयंसेवक खटाउने भएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेकपा माओवादी नेता सुर्दशन श्रेष्ठको नेतृत्वमा सुर्खेतमा २८ जनालाई खटाउने तयारी गरिएको छ ।

    ‘उहाँहरुले शव व्यवस्थापन, अक्सिजन व्यवस्थापन तथा अन्य आवश्यक पर्ने कामहरु गर्नुहुनेछ । सुर्खेतमा त्यसका लागि २८ जना छनाट गरिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘नेकपा माओवादी केन्द्रको जनसंगठनका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेताहरुको विवरण मन्त्रालयमा आइपुगेको छ ।’

    स्वंयसेवक टोलीले भने विहानको खाना र खाजासहितको खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भन्दै योजना मन्त्रालयमा पेश गरेको छ तर कर्मचारीले भने निःशुल्क रुपमा काम गर्ने स्वंयसेवकलाई त्यसरी भत्ता दिएको खण्डमा विवाद आउनसक्ने भन्दै बढिमा दैनिक पाँच सयसम्म दिन सकिने योजना बनाएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही आफैंले सम्हाल्दै आएका छन् ।

    सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुनिल लिम्बुले भने आफूहरु छलफलकै क्रममा रहेको दाबी गरे । ‘कहाँ कति जना राख्ने र कसलाई राख्ने भन्ने बारेमा अहिले छलफल भइरहेको छ । एक दुई दिनमा टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकता हेरेर मात्रै छनोट गरिनेछ र बढीमा दैखिक पाँच सय दिने कि भन्ने बारेमा कुराकानी भइरहेको छ ।’

     

  • एमाले स्थायी कमिटी बैठक आज पनि स्थगित

    एमाले स्थायी कमिटी बैठक आज पनि स्थगित

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको आज विहान १० बजे बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । लुम्बिनीमा आज हुन लागेकाे राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन र अन्य तयारीका लागि बैठक स्थगित गरिएकाे बताइएकाे छ ।

    यसअघि हिजो साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको बैठक आज विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी स्थगित गरिएको कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका थिए ।

    भोलि बालुवाटारमा बस्ने बैठकले लुम्बिनीमा आज हुने राष्ट्रियभा उपनिर्वाचनसहित पछिल्लो राजनीतिक स्थिति तथा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका एमालेका १२ जना नेतालाई सोधिएको स्पष्टीकरणबारे निर्णय वा कारबाही गर्नेछ ।

  • देउवा निवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक, सरकारविरुद्ध रणनीति बनाइँदै

    देउवा निवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक, सरकारविरुद्ध रणनीति बनाइँदै

    काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच सरकारविरुद्ध रणनीति बनाउन बैठक चलिरहेको छ ।

    कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा जारी बैठकमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दाका साथै सरकारका विरुद्ध राजनीतिक प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको छ ।

    विहान सवा ९ देखि शुरु भएको छलफलमा कांग्रेसबाट देउवाका साथै रामचन्द्र पौडेल, ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्की लगायतका नेता सहभागी छन् ।

    त्यस्तै एमालेबाट निष्कासित नेताहरु माधवकुमार नेपाल र भीम रावल तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कृष्णवहादुर महरा, देव गुरुङसहितका नेता छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पनि छलफलमा सहभागी रहेको बताइएको छ ।

  • असाधारण कदमको चेतावनी- के हो सभामुखको आशय ?

    असाधारण कदमको चेतावनी- के हो सभामुखको आशय ?

    काठमाडौं । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो क्रियाशीलता बढाएका छन् । पहिलेजस्तै यसपाली पनि विघटनको विपक्षमा रहेका उनले हिजो एक अन्तरक्रियामा ‘आफूले असाधारण कदम चाल्नसक्ने’ चेतावनी दिए ।

    बिहिबार आफैंले डाकेको कानूनविदहरुसँगको अन्तरक्रियामा सभामुख सापकोटाले भनेका थिए, ‘जनताको सार्वभौम अधिकार संघीय संसदका ३ सय ३४ जना मार्फत कार्यान्वयन हुने भएकोले सभामुखका रुपमा त्यो अधिकार ममार्फत अभिव्यक्त हुनुपर्छ र त्यसका लागि मैले असाधारण कदम चाल्नुपर्ने पनि हुनसक्छ ।’

    सभामुखको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न अनुमानहरु हुन थालेका छन् । एकथरिले सभामुखले सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिएर संसद वैठक डाक्न सक्ने आशंका व्यक्ति गरेका छन्, त अर्काथरिले यसलाई एउटा प्रपोगाण्डाका रुपमा मात्रै पनि लिएका छन् । जे भए पनि संवैधानिक उच्च ओहोदामा रहेको व्यक्तिले दिएको ‘असाधारण कदम’ को चेतावनी साधारण भने होइन । यसले आगामी दिनमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच निरन्तर जारी टकराव झन् चर्किन सक्ने संकेत गर्छ ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा पनि सभामुख सापकोटाले यसको प्रतिवाद गरेका थिए । आफैंले कुनै कदम चालेका थिएनन् । यसपाली उनले ‘असाधारण कदम’ भनेर अमूर्त भाषा बोलेका छन् । जबकि संविधानले यस्तो परिस्थितिमा कुनै निर्णायक कदम चाल्न सक्ने अनुकुलता सभामुखलाई दिएकै छैन ।

    संसदविनाका सभामुख

    नेपालको संविधानले संसद ज्यूँदो नरहे पनि सभामुख रहिरहने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ९१ को ६ को क मा ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने’ उल्लेख छ । यही कारण सभामुख सापकोटा यतिबेला संविधानतः सक्रिय भूमिकामा छन् ।

    संसद विघटित अवस्थामा छ । सांसदहरु निवर्तमान भइसके । त्यस हिसाबले सभामुख सापकोटा अहिले ‘सेना बिनाको सेनापति’ झैं बनेका छन् । उनको पद ‘सेरेमोनियल’ जस्तो मात्रै बन्न पुगेको छ । उनले सभामुखको रुपमा सम्मान र सुविधा पाए पनि प्रतिनिधिसभा नरहेकाले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

    सरकारले संसद विघटन र निर्वाचन घोषणा संविधानसम्मत दावी गरेको छ भने विपक्षीहरु राजनीतिक र कानूनी प्रतिवादमा छन् । सभामुख पनि विपक्षीहरुकै मोर्चामा मिसिएर विघटनविरुद्ध उत्रिएका छन् । व्यवस्थापितको प्रमुखका हैसियतले उनको अडानले राजनीतिक महत्व राख्छ ।

    सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यससम्बन्धी फैसला दिन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । यहीबीचमा सभामुखले आफ्नो राजनीतिक सक्रियता बढाएका हुन् ।

    के गर्छ सक्छन् सभामुख ?

    यतिबेला विघटनका विरुद्ध परेका मुद्दा अदालतमा बिचाराधीन रहेका छन् । त्यसैले यस विषयमा सर्वोच्चको फैसला नै अन्तिम हुने स्पष्ट छ । त्यसो भए सभामुखले सर्वोच्चको फैसला अगावै गर्न सक्ने के हो त ? यस विषयमा कानूनविदहरु विभाजित छन् ।

    नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईको बुझाईमा सभामुख स्वयम् नै संसदको अधिवेशन आव्हान गर्न सक्छन् ।

    उनी भन्छन्, ‘संविधानको धारा १ सय ३ को २ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेर सभामुखले संसद अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ । मन्त्रिपरिषले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन,’ भट्टराईको तर्क छ ।

    भट्टराईका अनुसार राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्ने धारा ९३ मा ‘यस सविधान अनुसार’ भनी उल्लेख भएको, धारा १ सय ३ को २ ले संसदलाई विशेषअधिकार दिएको र धारा ११९ को ३ अनुसार जेठ १५ मा प्रतिनिधिसभा ज्यूँदै रहन्छ भन्ने कल्पना गरेकोले सभामुखले ‘स्टेप’ लिन सक्नेछन् ।

    तर अर्का कानूनविद अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य प्रतिनिभिसभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भए पनि सभामुखले संसद सुचारु गर्ने कदम चाल्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

    ‘संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने लाग्छ तर यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ । यस्तो बेला सभामुखले कानून र संविधान बमोजिम नै कुनै कदम चाल्नसक्ने वा संसद सुचारु गराउन सक्ने अवस्था म देख्दिन’, आचार्यको भनाई छ ।

    विगतको ‘सडक संसद’ अभ्यास

    यतिबेला कतिपयले चाहिँ २०६२/०६३ को आन्दोलनमा जस्तै ‘सडक संसद’ को अभ्यास सभामुखले गर्न सक्ने आँकलन पनि गरेका छन् ।

    २०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिसकेको थियो । भलै आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई इन्कार गरे । आन्दोलनबाटै संसद पुनःस्थापना गराउने उद्घोष गरेका नेपाली कांग्रेससहितका राजनीतिक दलहरुले २०६० साल जेठ १४ गते सडकमै संसदको बैठक राखेका थिए । यो आन्दोलनकै एउटा रुप थियो ।

    तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले आन्दोलनलाई समर्थन नगरेकाले उपसभामुख चित्रलेखा यादवले सडक संसदको अध्यक्षता गरेकी थिइन् । यसको मुख्य निर्णय नै संसदको पुनःस्थापना गराउने थियो । विश्व राजनीतिक इतिहासमै फ्रान्सपछि नेपालमै सडक संसद बसेको थियो । त्यो एक ‘असाधारण कदम’थियो ।

    अहिले कोरोना महामारीका कारण यस्तो किसिमको अभ्यास गर्न सकिने परिस्थिति पनि छैन ।

  • विरोधीलाई जवाफ दिउँ- विद्या भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काउँ

    विरोधीलाई जवाफ दिउँ- विद्या भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काउँ

    हामीले चिनेजानेका बरिष्ठ पत्रकार तथा एकजना नागरिक अगुवा कनकमणी दीक्षितले जेठ ९ गते गरेको ट्वीट र त्यसमा प्राप्त प्रतिक्रिया पढेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बारेमा फेरि एकपटक लेख्न बाध्य भइयो ।

    दीक्षित लेख्नुहुन्छ- आफूलाई फेमिनिस्ट बताउने धेरै महिला/पुरुषको वर्तमान राष्ट्रपतिलाई हेर्ने आँखा र बोल्ने बोली स्त्रीद्धेषी छन्,अरुको के कुरा गरौं । राजनीतिक आलोचनाको अधिकार प्रयोग गर्दा यतातिर लाग्नु पर्ने कुनै कारण छैन ।

    हिजो यस्तो जमाना थियो उनीहरु लेख्थे,उनीहरु टिभीमा बोल्थे, रेडियो बोल्थे । हामी सिर्फ उनीहरुका पुर्वाग्रही विचारका पाठक र दर्शक स्रोतमात्र थियौं । आज हामी फेसबुकमा छौं, ट्वीटरमा छौं, युट्युबमा पनि छौं र मौका मिले मूलधारका मिडियामा पनि आफ्ना बिचारबाट उनीहरुको प्रतिवाद गर्न सक्षम भएका छौं ।

    उहाँ दीक्षितले नै सोही ट्वीटमा प्राप्त प्रतिक्रियाहरुको जवाफ दिने क्रममा ट्रोलिङको भयबाट धेरै विचार-निर्माणकर्ता तर्केको अवस्था छ । मलाई पनि अलि अलि डर लाग्छ भन्नुभएको छ ।

    वास्तवमा आज नेपाली मिडिया र सोसल मिडिया पहुँचमा रहेकाहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यहि हो । हामी राजनीतिक दलसँग आबद्ध युवा कार्यकर्ता ट्वीटरमा आएर प्रतिवाद गर्न थालेपछि इने गिनेका बिद्धान लेखकदेखि सम्पादकहरुले ‘अरिंगाल,साइबर स्याल,राज्य संरक्षित’ जस्ता घृणायुद्ध गाली लेख्दै मूलधारका मिडियामा विष वमन गरिरहेका छन् ।

    हिजो यस्तो जमाना थियो उनीहरु लेख्थे,उनीहरु टिभीमा बोल्थे,रेडियो बोल्थे । हामी सिर्फ उनीहरुका पुर्वाग्रही विचारका पाठक र दर्शक स्रोतमात्र थियौं । आज हामी फेसबुकमा छौं,ट्वीटरमा छौं,युट्युबमा पनि छौं र मौका मिले मूलधारका मिडियामा पनि आफ्ना बिचारबाट उनीहरुको प्रतिवाद गर्न सक्षम भएका छौं ।

    त्यसैले उनीहरुको सिण्डिकेटमाथि धावा बोल्ने युवा सचेत जमात उनीहरुका लागि साइबर टाउको दुःखाइ भएका छन् । उनीहरुको विचार सिण्डिकेटको सभ्य भाषामा प्रतिवाद गर्दा सामाजिक सन्जालमा ब्लक गरेर,मूलधारका मिडियामा साइबर क्राइमको वकालत गर्नेहरुका शब्द कति घृणायुक्त र साइबर क्राइम योग्य छन् ?

    राष्ट्रपति संस्था होइन व्यक्ति विद्या भण्डारीमाथि समाजले चिनेका र मिडियामा कोलम ओगट्ने कथित लेखक सम्पादकले प्रयोग गरेका शब्द असभ्यमात्र होइन,स्त्रीद्धेषी र यौनिक हिंसा गर्ने खालका छन् । कनकमणी दीक्षित जस्ता स्वतन्त्र व्यक्तिहरु समेत यिनीहरुको ट्रोलिङको शिकार बन्छन् ।

    हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउ । सरकारलाई ढालेर देखाउ । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगका धम्की दिनेहरुको ह्याउ भनेको केही गर्न नसकेर सोसल मिडिया र आफ्ना खल्तिका मिडियाबाट चरित्रहत्या गर्ने धन्दा चलाइदैछ भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो ।

    नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई के कति अधिकार दिएको छ र राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने कार्य के हुन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णय जुन प्रधानमन्त्रीमार्फत सिफारिस हुन्छन् तिनीहरुलाई कार्यन्वयन गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो ।

    राष्ट्रपतिले रामवरण यादवले जस्तो मन्त्रिपरिषदको सिफारिस नमानेर प्रधान सेनापति थमौति गरे जस्तो असंवैधानिक काम गर्नुपथ्र्यो भन्ने उनीहरुको कुरा हो भने फरक हो । नत्र भने राष्ट्रपतिले गर्ने कामको जस अपजसको जिम्मेवारी सरकारलाई हुन्छ ।

    हिम्मत भए प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउ । सरकारलाई ढालेर देखाउ । राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगका धम्की दिनेहरुको ह्याउ भनेको केही गर्न नसकेर सोसल मिडिया र आफ्ना खल्तिका मिडियाबाट चरित्रहत्या गर्ने धन्दा चलाइदैछ भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो ।

    राष्ट्रपतिले हालैमात्र चीनका समकक्षी सी जिनपिङसँग करीव एक घण्टा टेलिफोन वार्ता गर्नुभयो । त्यसको लगत्तै चीनले उहाँको आग्रहमा १० लाख खोप अनुदानमा दिने घोषणा गर्यो । अरु खोप पनि नेपाललाई चीनले दिने भन्यो ।

    भारतका राष्ट्रपतिलाई पत्र लेखेर उहाँले पहिलो डोज खोप लगाएका १७ लाख भन्दा बढी जनतालाई दोस्रो डोज खोप उपलब्ध गराउन विशेष आग्रह गर्नुभयो। सायद त्यसको परिणाम आउला ।

    आज खोपको लागि सरकार जसरी लाग्यो,राष्ट्रपतिले अभिवभावकत्व लिनुभयो । राष्ट्रपतिले यो अग्रसरता लिएका चीन जस्तो विश्वको शक्तिसाली मुलुकका कार्यकारी राष्ट्रपतिले दिएको रेन्सपोन्स सामान्य कुरा होइन । हुन त विद्या भण्डारी महिला भएका कारण र एमालेको नेतृत्वबाट अघि बढेका कारण मन नपराउनेहरुले उहाँका यस्ता सत प्रयासको प्रशंसा गर्छन् भन्ने सोच्नु हुन्न ।

    महिलाको प्रतिनिधित्वको ठूला डंका पिट्ने हामीले मिडियाहरुमा देखे सुनेकै महिला अधिकारकर्मी, महिलावादी र महिला अभियन्ता भनिनेहरु नै विद्या भण्डारीलाई कठपुतली राष्ट्रपति भनेर गिज्याउँदै डाह प्रकट गर्दै छन् ।

    तर राष्ट्रपतिको भूमिका,संवैधानिक सीमा र विद्या भण्डारी आफ्नै राजनीतिक इतिहासको हेक्का राख्ने हो भने बजारमा बौद्धिक सिण्डिकेट खडा गर्नेहरुका हौवाबाट कति पनि बिचलित हुन जरुरी छैन । यिनको पेशा विरोध गर्ने हो,विद्या भण्डारीको दायित्व मुलुकको अभिभावकत्व गर्ने हो ।

    यसकारण विद्याको विरोध

    नेपालमा मिडियामात्र होइन सोसल मिडियामा समेत विचार निर्माणको ठेक्का हाम्रोमात्र हो भन्ने जमात छ । तिनीहरुको निशानामा विद्या भण्डारी परेको यो पहिलो पटक होइन । विद्या भण्डारीले महिलालाई अंश, वंश र प्रतिनिधित्वमा समान हकको लागि संसद र सडकमा संघर्षको नेतृत्व गर्न थालेपछि नै उहाँ विरुद्ध चरित्रहत्याको धन्दामा लागेको जमात नै आज पनि पनि छ ।

    नेपालमा महिला राष्ट्रपति किन नहुने ? प्रधानमन्त्री र संवैधानिक निकायको प्रमुख किन नहुने ? भनेर वहस चलाउने त्यही कथित फेमिनिस्ट भन्नेहरुको जमात नै विद्या भण्डारी पहिलो पटक राष्ट्रपति हुँदा सबैभन्दा विरोधी बन्यो ।

    उनीहरुमा विद्या भण्डारीले जुन धारको राजनीति र महिला मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गनुृभएको थियो त्यसप्रतिको पुर्वाग्रह उहाँ राष्ट्रपति हुँदा विष जसरी पोखिएको हामीले भुलेका छैनौं ।

    महिलाको प्रतिनिधित्वको ठूला डंका पिट्ने हामीले मिडियाहरुमा देखे सुनेकै महिला अधिकारकर्मी,महिलावादी र महिला अभियन्ता भनिनेहरु नै विद्या भण्डारीलाई कठपुतली राष्ट्रपति भनेर गिज्याउँदै डाह प्रकट गर्दै छन् ।

    जानकी मन्दिरमा विधवाले टेकेर अपवित्र भयो भन्दै चोख्याइदा त्यसलाई समर्थन गर्ने जमात पनि तीनै थिए । नाम लिनु पर्दैन सबैका अनुहार तीनले लेख्ने पत्रिका,बोल्ने टिभी,रेडियो र तीनका फेसबुक ट्वीटरका फ्रोफाइल हेरेपछि नाम झलझली आइहाल्छन् ।

    तिनीहरु कहिले सेतो सारी लाउनेहरुले राजनीति बिगारे भनेर बोल्छन्,कहिले विद्या भण्डारीको एकल महिला हुनुलाई यौनिक हिंसाका शब्द प्रहार गर्छन् वा त्यस्ता प्रवृतिलाई रिट्वीट र शेयरिङ गर्छन् । अनि तिनीहरु नै एमालेको पूर्णता नपाइसकेको स्थायी कमिटीमा महिला भएनन् भनेर ठूला ब्यानर न्युज बनाउछन् ।

    तिनी मान्छेहरु विद्या भण्डारीहरु संवैधानिक पदमा पुग्दा आफ्नो डाह,आरिस पुर्वाग्रहलाई चरित्रहत्याको सहारा लिएर आलोचना गरिरहेका छन् । महिलाका केही कुरामा खोट लगाउने ठाउँ पाएनन् भने मान्छेहरु चरित्र उधिन्न थाल्छन् ।

    पहिलो महिला प्रधानमन्त्री किन नबन्ने ?

    राष्ट्रपति पदमा जनातको छोरी निर्वाचित भएको त्यो सफेदपोश जमातलाई रुचेको छैन । सिण्डिकेट जमातले मानेका महिला मात्र नेतृत्वको लागि योग्य हुन् । दुःख कष्ट र संघर्ष गरेर राजनीतिको सोपानमा पुगेका विद्या भण्डारी जस्ता महिला उनीहरुका लागि अपाच्य हुनु स्वभाविक हो ।

    हिजो रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा कोइराला पक्षीय कांग्रेसका कार्यालय शीतल निवास बन्यो भनेर विमलेन्द्र निधीले बोल्दा चुपचाप लाग्नेहरु आज शीतल निवास एमाले कार्यालय भयो भन्दैछन् ।

    यस्ता आरोपका कुनै अर्थ छैन,अब हामी बोल्नैपर्छ विद्या भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुपर्छ । यी र यस्ता कथित फेमिनिस्ट अनि पेशेवर विरोधीहरुको शेखी झार्नकै लागि भए पनि उहाँलाई शीतल निवासबाट सिधै मदननगर बल्खुमा फर्काउनुपर्छ ।

    जसरी जनताको छोरी गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्नुभयो त्यसैगरि नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री विद्या भण्डारीलाई बनाउन नेपालको कुनै संविधानले रोक्दैन । एमालेको उपाध्यक्ष हुँदा हुँदै पार्टीले राष्ट्रपति बनाएर पठायो,जुन उहाँको चाहना थिएन ।

    पार्टी निर्णय मानेर उहाँ राष्ट्रपति बन्नुभयो । एमालेको अध्यक्ष हुनुभन्दा अघि नै उहाँ राष्ट्रपति भएपछि पार्टीको सदस्यबाट राजीनामा दिनुभयो । नेपालको संविधानले राष्ट्रपति भएको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा फर्किन पाइदैन,अर्थात प्रधानमन्त्री बन्न पाइदैन भनेको छैन ।

    तिनी मान्छेहरु विद्या भण्डारीहरु संवैधानिक पदमा पुग्दा आफ्नो डाह,आरिस पुर्वाग्रहलाई चरित्रहत्याको सहारा लिएर आलोचना गरिरहेका छन् । महिलाका केही कुरामा खोट लगाउने ठाउँ पाएनन् भने मान्छेहरु चरित्र उधिन्न थाल्छन् ।

    नेपालमा कथित विचार निर्माण गर्ने हौं भन्ने जमात र पेशेवर विरोधी मिडियाहरुलाई थप पीडा दिनका लागि पनि विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा फर्काउनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द गरौं । नीति नियम,पद्धति प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि सेरेमोनियल राष्ट्रपति बनेको व्यक्ति कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्न पाइदैन भनेको छैन ।

    र,अन्तिममा बरिष्ठ पत्रकार दिदी बबिता बस्नेतले लेखेका यी पंक्ति पढौं र महिला भएकै कारण विद्या भण्डारीमाथि आक्रमण भएको हो भन्नलाई यति सशक्त पंक्ति भए अरु कुनै दसी प्रमाण चाहिन्छ र ?

    उहाँ लेख्नुहुन्छ- यदि विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री र केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति हुनुभएको अवस्थामा अहिलेको जस्तो राजनीतिक परिस्थिति बनेको भए निश्चय नै प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले खल्तीको झैँ बनाए भनी टिप्पणी गरिने थियो । हाम्रो समाजमा महिला र पुरुषलाई हेर्ने दृष्टिकोण र मापदण्डहरू फरक छन्, चाहे त्यो घर(परिवारमा होस् या राज्यसत्तामा । अहिले कमेडीका रूपमा बनाइएका केही गीत र मनोरञ्जनका लागि बनाइएका केही कार्टुनहरू अमर्यादित मात्र होइन आपत्तिजनक छन् ।

  • सुदूरपश्चिम प्रदेश- तत्काल फिर्ता नहुने मनसायमा मन्त्री, कारबाही गर्ने योजनामा पार्टी

    सुदूरपश्चिम प्रदेश- तत्काल फिर्ता नहुने मनसायमा मन्त्री, कारबाही गर्ने योजनामा पार्टी

    कैलाली । नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ ।

    चैत्र १५ गते नै एमालेको प्रदेश कमिटीले समर्थन फिर्ता हुने निर्णय गरेको थियो । तर, प्रदेशले मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थिएन । बरु उसले केन्द्रमा सिफारिस ग¥यो र त्यसैका आधारमा सोमबार बसेका स्थायी कमिटीको बैठकले समर्थन फिर्ता लिएको एमाले प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाले बताए ।

    उनले एमालेका तर्फबाट मन्त्री रहेकाहरूलाई मंगलबारनै फिर्ता हुन निर्देशनसहितको पत्र पुग्ने बताए ।

    यस्तो छ वन मन्त्रीको प्रतिक्रिया

    सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टले निर्णय आफूले नमान्ने बताएकी छन् । एमाले भित्र नेपाल समूहमा रहेकी मन्त्री भट्टले निर्णय मान्न तयार नभएको बताएकी हुन् ।

    ‘केपी ओली समूहले भनेको हामी मान्दैनौं,’ उनले नेपाल प्रेसलाई भनिन्, ‘सुदूरपश्चिममा हाम्रो नेता भीम रावल हुनुहुन्छ उहाँले भनेको मान्छौं । नत्र अरुले भनेको मान्दैनौं ।’

    मन्त्री भट्ट अहिलेसम्म सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको र आफूहरूलाई सरकारबाट बाहिरिन आधिकारिक निर्देशन नआएको बताइन् । उनले पार्टी २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्किए सबै निर्णय मान्नेसमेत दावी गरिन् ।

    उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि पार्टी अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘केपी ओलीलाई केन्द्रीय अध्यक्ष पनि मान्दैनौं । नवौं महाधिवेशन अनुसार मान्ने भए केपी ओली हाम्रो अध्यक्ष हुन् । तर उहाँले माओवादीलाई लिएर पार्टी बनाउनु भन्नु भयो । उहाँ लेखराज भट्टको अध्यक्ष हुन् । हाम्रा होइनन् ।’

    भीम रावललाई कारबाही गरेको बिषयमा पनि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । ‘उहाँलाई भीम रावललाई कारबाही गर्ने अधिकार नै छैन । भीम रावल उपाध्यक्ष हुँदा मात्रै ओली अध्यक्ष हुन्’ उनले भनिन् ।

    नले वर्तमान अवस्थामा सरकारबाट फिर्ता हुन भन्दैमा फिर्ता नहुने  दोहोरर्‍याइन् । उनले भनिन्, ‘केपी ओलीले फिर्ता हुनु भन्दैमा हामी फिर्ता हुँदैनौं । हामी यस बिषयमा सांसदहरूसँग सल्लाह गर्छौं ।’

    सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण राज सुबेदीले पनि सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय लिने जिम्मा संसदीय दलको रहेको बताउँछन् । संसदीय दलले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेपछि मात्रैआफूहरु फिर्ता हुने उनको भनाइ ।

    ‘केन्दले निर्देशन दिएको कुरा हामीलाई आधिकारी रुपमा जानकारी आएको छैन,’ उनले भने ‘जानकारी आएपछि संसदीय दलको बैठक बस्छ त्यसपछि आवश्यक कदम चालौँला’

    अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी र एमालेले संयुक्त रुपमा सरकार चलाइरहेका छन् । माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री सहित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् भने एमालेको तर्फबाट अहिले ३ मन्त्री सरकारमा छन् ।

    आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण राज सुबेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट रहेका छन् । शाहलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिएका छन् ।

    ४ मन्त्रालयमा रहेको तीनै मन्त्री नेपाल पक्षका छन् । उनीहरु तत्काल सरकारबाट फिर्ता नआउने मनसायमा छन् ।

    सरकारबाट फिर्ता नआए कारबाही हुन्छ- थापा

    एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले २४ घण्टा भित्र सरकारबाट फिर्ता नआएर कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णय उहाँहरूले पालना गर्नुहुन्छ अध्यक्ष थापाले भने, निर्देशन अनुसार सरकारबाट फिर्ता नभए कारबाही हुन्छ ।

    उनले सरकारबाट फिर्ता नहुने मन्त्रीहरूलाई विधान बमोजिम कारबाही हुने गर्ने बताए । त्यस्तै एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न समेत उनको दाबी छ ।

    ‘हामीले माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छौँ । अब हाम्रै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउँछौं,’ उनी भन्छन्, ‘वर्तमान सरकारबाट फिर्ता नहुनेलाई विधान अनुसार कारबाही गरेर अघि बढ्छौँ ।’

    एमाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन यस अघि नै एउटा कार्यदल समेत बनाएको थियो । कार्यदलमा एमालेका प्रदेश सह इन्चार्ज महेश्वर पाठक, केन्द्रीय सदस्य झपट बोहरा र कैलाली अध्यक्ष रतन थापा छन् । उनीहरुले सरकार गठनका लागि अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने र त्यहि अनुसार अघि बढ्ने बताइएको छ ।

    सुदूरपश्चिममा एमालेको सरकार बन्न सकस

    ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ जना सांसद छन् ।

    सभामुख बाहेक २४ जना मध्ये नेपाल पक्षका १८ जना र ओली पक्षका ६ जना छन् । यस कारण पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले भित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णय लागू हुन कठिन छ ।

    सोमबारबाट अल्पमतमा परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अब ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने छन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेशमा समन्वय र छलफल नभए कर्णाली प्रदेशमा जस्तो फ्लोर क्रस हुने सम्भावना बढी रहेको नेपाल पक्षका एक सांसद बताउँछन् ।

    ‘ओलीले पेलेर लग्ने योजना बनाए भने कर्णालीको जस्तो अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिँदैन तर, समन्वय गरेर अघि बढि हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ,’ एमालेका एक सांसदले भने ।

    सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका मात्रै २५ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १३ नेपाली कांग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सांसद छन् ।

    सरकार बनाउन प्रदेशमा २७ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेका सबै सांसद एकमत हुने सम्भावना निकै न्यून छ । यो कारण पनि प्रदेशमा सकस भने छ । तर, केहि सांसदहरू भने नेतृत्व परिवर्तन गरेर भए पनि यहि गठबन्धनलाई अगाडी बढाउनु पर्ने बताउँछन् ।
    ‘हामी एक्लै सरकार बनाउन सक्दैनौं नेतृत्वले २५ जनालाई नै एक ठाउँमा ल्याएर नेतृत्व परिवर्तन गरेर यही गठबन्धनलाई अगाडि बनाउन पहल गरेमा एमालेको सरकार बन्छ,’ नेपाल पक्षकै एक सांसदले भनिन्

    राजपाका २ सांसद पनि राजेन्द्र महतो पक्षका हुन् । केन्द्रमा एमाले नेतृत्वमा सरकारमा जान सहमत भएका कारण प्रदेशमा पनि सरकारमा जान सक्ने एमालेको बुझाइ छ । सभामुख बाहेक २४ जना मात्रै एमालेमा रहेको हुँदा अर्काे दललाई पनि साथमा लिन आवश्यक देखिन्छ ।

    ‘अहिले प्रदेश पार्टीले यस बिषयमा छलफल गरिरहेको छ । कुन दललाई लिएर कसरी सरकारमा जाने भन्ने बिषयमा हामी छलफलमा छौं,’ एमालेका एक सांसदले भने ‘तर यो सरकार चाँडै ढल्छ र हामी नयाँ सरकार बनाउँछौं ।’

  • विपक्षी गठबन्धन आज सर्वोच्च जाँदै, सबै सांसदलाई अदालतमै बोलाइयो

    विपक्षी गठबन्धन आज सर्वोच्च जाँदै, सबै सांसदलाई अदालतमै बोलाइयो

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्ष र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठनको पक्षमा रहेका विपक्षी दलहरु आज सर्वोच्च अदालत जाँदैछन् ।

    प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र देउवालाई बहुमतको समर्थन भएकोले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्दै विपक्षी दलका सबै सांसदहरुले रीट दायर गर्न लागेका हुन् ।

    आइतबार रीट निवेदन लेख्ने, सांसदहरुको नागरिकता, परिचयपत्र र हस्ताक्षर जुटाउने लगायतका कामले गर्दा नभ्याइएको रीट आज अदालत खुल्नासाथ पेश हुने जनाइएको छ ।

    नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रीट दायर गर्न लागेका हुन् ।

    सो रीटमा संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरु देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहेकोले वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना जीवितै रहेको दावी गरिएको छ ।

    ‘वैकल्पिक सरकार गठन गर्न बहुमत प्रतिनिधिसभा सदस्य तया रहेको अवस्थामा संसदले वैकल्पिक सरकार दिन सकेन भन्नु असंवैधानिक हो । त्यस्तै बहुमत सांसदहको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा गरिएको दावी अस्वीकार गर्नुपनि असंवैधानिक हो । त्यसैले रीटमा संसद पुनःस्थापनासंगै सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नसमेत माग गरेका छौं’, कांग्रेस नेता रमेश लेखकले भने ।

    आज रीट निवेदन दर्ता गर्न जाने क्रममा सबै सांसदहरुलाई आफै उपस्थित हुन दलहरुले सर्कुलर समेत गरेका छन् ।

  • विवेकशील साझाको निष्कर्ष- चुनाव घोषणा अमानवीय क्रुरता, ओली हटाउन नसक्नु विपक्षीको विफलता

    विवेकशील साझाको निष्कर्ष- चुनाव घोषणा अमानवीय क्रुरता, ओली हटाउन नसक्नु विपक्षीको विफलता

    काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन तथा नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नु कोभिड महामारीको बेला मानवीय संवेदनाहीन क्रुरता भनेको छ ।

    सो पार्टीको आकस्मिक बैठकले संसद् विघटनको कदम संविधान र लोकतन्त्रको हत्या गरी अधिनायकवादी शैलीमा शासन सत्ता संचालन गर्ने ओली र भण्डारीको पुरानै आाकांक्षाको सुनियोजित निरन्तरता भएको ठहर गरेको छ ।

    बैठकपछि प्रवक्ता शरदराज पाठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनबारे यसअघि जस्तै यस पटक पनि संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्ने विश्वास लिएको जनाएका छन् ।

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ ले मुलुक आक्रान्त भएको बेला औषधी, अक्सिजन, अस्पताल/शैया नपाएर नागरिकहरू रोइरहेका बेला निर्वाचनको घोषणा गर्नु मानवीय संवेदनाहीन क्रूरता हो। विवेकशील साझा पार्टी अहिलेको अवस्थामा कोरोना विरुद्धको खोप सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट छ।’

    विवेकशील साझा पार्टीले मुलुकमा राजनीतिक अराजकता र विकृति यो हदसम्म मौलाउनुमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारी मात्र होइन प्रमुख प्रतिपक्षीसहित संसद्का दलहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार रहेको आरोप लगाएको छ । उसले परम्परागत राजनीतिक दलहरूको सामूहिक विफलताको चर्को मूल्य आज मुलुकले चुकाउनु परेको बताएको छ ।

    सो पार्टीले भनेको छ, ‘अघिल्लो पटक संसद् विघटन हुँदा विरोधको एकै स्वर बोलेका प्रतिपक्षी दलहरू ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन के कति स्वार्थले एक ठाउँ उभिन सकेनन् रु ओली र भण्डारीको सर्वसत्तावादबाट मुलुकलाई जोगाउन विपक्षी दलहरू कहाँ कहाँ र कसरी चुके रु यो प्रश्नको इमानदार जवाफ उनीहरूले दिनुपर्छ।’

  • विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेता अदालत जाँदै, भीम रावल र रमेश लेखकले वहस गर्ने

    विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेता अदालत जाँदै, भीम रावल र रमेश लेखकले वहस गर्ने

    काठमाडाैं । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम वहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाइएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनका नेता आज सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।

    प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा बदर गर्ने मागसहित रिट निवेदन लिएर देउवासहित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड,एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अदालत जाने कांग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

    देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने १४९ जना सांसदको तर्फबाट रिट तयार भएको र सबैजना भौतिक रुपमा अदालतमा उपस्थित हुने बताइएको छ । गोविन्द बन्दी,खम्ब खाती लगायतका वकिलहरुले रिटको मस्यौदा तयार पारेका छन् ।

    सिंहदरबार कांग्रेस संसदीय दलकाे कार्यालयमा विपक्षी सांसदहरूलाई अहिले विहान ११ बजे बाेलाइएकाे छ । त्यहाँ रीटकाे ड्राफ्टमा हस्ताक्षर गरेर सर्वाेच्च जाने भनिएकाे कांग्रेस सांसद प्रकाश रसाइलीले जानकारी दिए

    यसपटक अदालतमा रिट निवेदकको तर्फबाट एमाले नेता भीम रावल र कांग्रेस नेता रमेश लेखकले समेत बहस गर्ने भएका छन् । विपक्षी गठनबन्धनको शनिवार बसेको बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

  • राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न विवेकशील साझाको आग्रह

    राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्न विवेकशील साझाको आग्रह

    काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउन माग गरेको छ ।

    पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान र नागरिकको जीवन रक्षाका लागि राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प दिन संसदमा रहेका सबै विपक्षी दललाई आग्रह गरेका छन् ।

    विकेशील साझा पार्टीले राष्ट्रपति सरकारको रबर स्ट्याम्परह बनेको र असंवैधानिक कदम चालेको आरोप लगाएको छ ।

    वैकल्पिक सरकार गठनका लागि लगभग २० घण्टाको मा समय दिइनु ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री बनाएर प्रधानमन्त्री बनाएर संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनावको बहानामा मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ होम्ने षडयन्त्र भएको आरोस सो पार्टीले लगाएको छ ।

  • बाबुरामको प्रस्ताव- लौरो उभ्याएर भए पनि धारा ७६ (५)को वैकल्पिक सरकार दिउँ

    बाबुरामको प्रस्ताव- लौरो उभ्याएर भए पनि धारा ७६ (५)को वैकल्पिक सरकार दिउँ

    काठमाडौं । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले संसद, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लौरो उभ्याएर भए पनि वैकल्पिक सरकार दिन दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

    जसपाकै महन्थ ठाकुर पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा उभिएका बेला डा. भट्टराईले ढिला नगरी वैकल्पिक सरकारको दावी पेश गर्न सुझाव दिएका छन् ।

    डा. भट्टराईले भनेका छन्, ‘सबैले त्याग,बलिदान गरौं । लौरो उभ्याएर भए पनि ७६ (५)को वैकल्पिक सरकार दिउँ । आजै गरौं,अहिल्यैं गरौं । विपी कोइराला पुष्पलालदेखि हाम्रो पुस्तासम्मले लडेर ल्याएको संविधान/लोकतन्त्रको रक्षा नभए इतिहासले धिक्कार्नेछ ।’

  • राजेन्द्र महतोले बोलाए जसपा संसदीय दलको बैठक, उपेन्द्र पक्ष बेखवर

    राजेन्द्र महतोले बोलाए जसपा संसदीय दलको बैठक, उपेन्द्र पक्ष बेखवर

    काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । दलका नेता राजेन्द्र महतोले विहान ११ बजे दलको बैठक बोलाएका हुन् ।

    राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि आज साँझ ५ बजेसम्मको अवधि दिएको सन्दर्भमा छलफल गर्न दलको बैठक बोलाइएको महतोले जनाएका छन् ।

    यद्यपी महतो दलको नेता चयन भएको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले स्वीकार गरेको छैन । तर ठाकुरले भने महतो दलको नेता चयन भएको सूचना संघीय संसद सचिवालयलाई दिइसकेका छन् ।

    जसपा संसदीय दलको बहुमत ठाकुर र महतो पक्षमा रहेको दावी गरिएको छ । सरकारले जसपाका अधिकांश माग पूरा गरेकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिन आवश्यक नरहेको महतो पक्षको भनाइ छ ।

    स्रोतका अनुसार धारा ७६,५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि केपी ओलीलाई नै साथ दिने र त्यसपछि बहुमत नआएमा स्वतः संसद विघटन हुने आँकलन ठाकुर महतो पक्षको छ ।

    ठाकुर-महतो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीबीच विहीवार राति अवेरसम्म छलफल भएको थियो । त्यस लगत्तै दुवै नेता राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका थिए ।

  • बाबुरामको प्रष्टिकरण- प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको हुँ, केपी ओलीलाई होइन

    बाबुरामको प्रष्टिकरण- प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको हुँ, केपी ओलीलाई होइन

    काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिमको सरकार अझै बनाउन सकिने भएकाले विचार गर्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

    पार्टी विभाजनको संघारमा रहेका बेला उनले केपी ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा सो प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । केही दिनअघि आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि राखेको प्रस्ताव विवादमा परेपछि उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

    एमाले नेता महेश बस्नेतले बाबुराम आफैंले केपी ओलीलाई भेटेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग मागेको र गत वर्ष संघीय समाजवादीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको भनेर महेश बस्नेतहरुमाथि आरोप लगाउनु राजनीतिक स्टन्टमात्र थियो भनेको कुरा खुलासा गरेपछि उनको यस्तो प्रष्टिकरण आएको हो ।

    डा. भट्टराईले आइतवार विहान ट्वीट गर्दै वर्तमान र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाहेकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको आग्रह गरेको बताएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम अझै पनि सरकार नाउन सकिने बताएका छन् ।

    भट्टराईले भनेका छन्, ‘महाविपत्ति उन्मुख देशलाई निकास दिन मैले व्यक्ति ओलीलाई होइन प्रम ओलीलाई भेटेकै हो । मैले वर्तमान र पूर्व प्रम बाहेकका व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउँ भनेकै हो । उहाँले नमानेपछि अरुलाई नभनेको हुँ ।’

    संविधानको उक्त धारामा यदि उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवसथामा उपधारा २ बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

    त्यो भनेको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको भन्दा पनि सांसदको वहुमत देखाउने अर्थमा लिइएको छ । जसपाको एउटा पक्षले ओलीलाई साथ दिएकोले बाबुरामले उपधारा ५ बाट सरकार बनाउँ भन्नुको अर्थ फेरि पनि एमालेको माधव नेपाल पक्षको सहयोग नै हो ।

  • १० दिन बाँकी हुँदा पदमुक्त भए दुई मन्त्री, सांसद नभएका को-को दोहोरिएलान् ?

    १० दिन बाँकी हुँदा पदमुक्त भए दुई मन्त्री, सांसद नभएका को-को दोहोरिएलान् ?

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाएको भए अथवा पहिलेकै सरकार निरन्तर रहेको थियो भने ओली सरकारका दुई मन्त्री जेठ १० गतेबाट स्वतः पदमुक्त हुने थिए ।

    खानेपानी मन्त्री मणि थापा र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ संघीय संसदको सदस्य नभएका कारण ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक प्रावधानका कारण पदमुक्त हुँदै थिए ।

    तर, त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदमा विश्वासको मत लिन गएको र अहिले पुनःनियुक्त भएको अवस्थामा सबै मन्त्री स्वतः पदमुक्त भइसकेका छन् ।

    त्यसो त माओवादीले सांसद पदबाट कारवाही गरेपछि रामवहादुर थापा बादल, टोपवहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी पनि ६ महिनामात्र मन्त्री बन्न पाउने थिए । यद्यपी उनीहरु सांसद पदबाट मुक्त भएको अवधि अझै ५ महिना बाँकी थियो ।

    अब विहीवारसम्म ओली क्याबिनेटमा रहेका ६ जना माओवादी नेताहरुको हैसियत समान भएको छ । बादल राष्ट्रियसभा सदस्यको जेठ ६ गते हुने उप-चुनावमा एमालेको उम्मेदवार छन् । एमाले एकजुट हुँदा उनी सांसद बन्ने निश्चित छ ।

    संकटमा आफूलाई साथ दिएका पूर्व माओवादीलाई अलपत्र नपार्ने ओलीको नीति बमोजिम यसअघि क्याबिनेटमा रहेका सबैलाई पुनः ६ महिनाका लागि मन्त्री बनाउलान् ? यसका लागि ओली आन्तरिक छलफलमा छन् ।

    टोपवहादुर, लेखराज, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी ६ महिनाभित्रै हुने उप-चुनावमा एमोबाट उम्मेदवार बन्ने निश्चित छ । तर मणि थापा र दावा तामाङको हकमा भने उप-चुनावबाट आउने क्षेत्र दुवै सदनमा खाली छैन ।

    दश दिनपछि मन्त्रीबाट पदमुक्त हुन लागेका मणि र दावा पुनः ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न संविधानले अब छेक्दैन । किनकि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम बनेको यो नयाँ सरकार हो ।

    संविधानविद् टीकाराम भट्टराई संविधानले मन्त्री बन्न नछेके पनि संवैधानिक नैतिकताको पश्न महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् ।

    ‘संविधानले उहाँहरुलाई मन्त्री बन्न छेक्दैन तर त्यो भन्दा माथि संवैधानिक नैतिकता हुन्छ । सत्तारुढ दलसँग प्रतिनिधिसभाका पर्याप्त सदस्य भएको ठाउँमा अपवाद बाहेक बाहिरका मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु संविधानको परिकल्पना होइन,’  भट्टराईले नेपाल प्रेससँग भने ।

    प्रधानमन्त्री अहिले आन्तरिक छलफलमै छन् तर उप-चुनावबाट आउने बाहेक अरुले निरन्तरता नपाउने सम्भावना नरहेको निकट स्रोतले जनाएको छ । त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिहरु समेत ‘कन्भिन्स’ भएको बताइन्छ ।

  • बाबुरामको आशंका- वैकल्पिक सरकार बन्न नदिन राष्ट्रपति संस्था दुरुपयोग हुनसक्छ

    बाबुरामको आशंका- वैकल्पिक सरकार बन्न नदिन राष्ट्रपति संस्था दुरुपयोग हुनसक्छ

    काठमाडौं । जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने, फेरि संसद विघटन गर्ने र प्रायोजित चुनाव गराउने चलखेल भइरहेको भन्दै पार्टीले एकताबद्ध भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

    डा. भट्टराईले अब दल दलहरुको कोर्टमा आएकाले एक थान सरकारको मात्र नभएर लोकन्त्रको रक्षाका लागि वैकल्पिक शक्ति हुनुको नाताले जसपाले एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय भूमिका निभाउनुपर्ने बताएका छन् ।

    डा। भट्टराई भन्छन्, ‘सतर्क रहौं,चलखेल नहोस । वैकल्पिक सरकार बन्न नदिने,संसद विघटन गर्ने,प्रायोजित चुनाव गर्ने,यस निम्ति राष्ट्रपति संस्था दुरुपयोग गर्ने,राजपा फुटाउने । ख्याल रहोस मधेशी जनता/नेता भेडाबाख्रा होइनन्,जसलाई हरियो घाँस देखाएर वली चलढाउन सकियोस्,वा उनीहरु यताका शासकबाट उम्केर उताका खोरमा परुन् ।’

    ठाकुरले जसपाको आधिकारिक धारणा राष्ट्रपतिलाई लिखित रुपमा गराउने तयारी भइरहेका बेला डा. भट्टराईले राष्ट्रपति संस्थाको दुरुपयोग हुने र राजपा फुट्ने आशंका गरेका हुन् ।

  • देउवा निवासमा ओलीको विकल्प खोजिँदै, माधव नेपाललाई पनि बोलाइयो

    देउवा निवासमा ओलीको विकल्प खोजिँदै, माधव नेपाललाई पनि बोलाइयो

    काठमाडौं । राष्ट्रपतिले दिएको तीन दिनको समयभित्र वैकल्पिक सरकार गठनको दावी गर्न प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले पहल थालेका छन् ।

    देउवाले केपी ओलीको विपक्षमा रहेका दल र नेताहरुसँग आजैबाट परामर्श थालेका छन् । देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा कांग्रेस-माओवादी र जसपा तथा एमालेका ओलीविरोधी समूहबीच छलफल हुन लागेको छ । शीर्ष नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफलहरु चलिरहेको र दिउँसो २ बजे गठबन्धनको बैठक बस्ने कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ ।

    कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड,जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमवारै वैकल्पिक सरकार गठनको आह्वान गरिसकेका थिए । आजको छलफलमा विश्वासको मत दिन अनुपस्थित एमालेको माधव पक्षका नेतालाई समेत बोलाइएको कांग्रेसले जनाएको छ ।

    राष्ट्रपतिले वैशाख ३० गते साँझ ९ बजेसम्म दावी पेश गर्न दिएको समयसीमाभित्र बहुमत दावी गर्ने तयारी देउवा र प्रचण्डको छ । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले वैकल्पिक सरकारको दिशामा नजाने बताइसकेको छ ।

    माधव नेपाल पक्षले राजीनामा नदिएको अवस्थामा संसदको विद्यमान गणितभित्रबाट ओली विरोधी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन गाह्रो देखिन्छ । नेपाल पक्षलाई पनि बैठकमा बोलाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।

  • माधव पक्षका सांसदहरु सिंहदरवारमा, राजीनामा बुझाएर बाहिरिने तयारी

    माधव पक्षका सांसदहरु सिंहदरवारमा, राजीनामा बुझाएर बाहिरिने तयारी

    काठमाडौं । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएपछि माधव नेपाल पक्षधर एमाले सांसदहरु सिंहदरवारमा भेला हुन थालेका छन् । सांसदहरुको बैठकका लागि नेता नेपाल सिंहदरवार पुगिसकेका छन् ।

    नेपाल पक्षीय सांसद झपट रावलले केपी ओलीको दम्भका कारण पार्टी एकताका सम्पूर्ण प्रयास असफल भएको बताएका छन् । नेपाल पक्षीय सांसदहरुले एमाले सांसदको हैसियतमा आजको बैठक अन्तिम हुन सक्ने बताएका छन् ।

    नेपाल पक्षका कतिजना सांसदले राजीनामा दिने भए भन्ने संख्या अझै खुलाइएको छैन । तर पार्टी विभाजन नै हुने भएपछि समानुपातिक सांसदले पनि राजीनामा दिने तय भएको छ ।

    आफूहरुले राजीनामा दिएपछि संसदको संख्या घट्ने र त्यो अवस्थामा संसदमा एमाले बाहेक अन्य दलको बहुमत पुग्ने आँकलन नेपाल पक्षको छ ।

  • ओलीलाई माधव पक्षले दिएको ‘डेडलाइन’ घर्कियो, सांसद पद त्याग्ने तयारी

    ओलीलाई माधव पक्षले दिएको ‘डेडलाइन’ घर्कियो, सांसद पद त्याग्ने तयारी

    काठमाडौं । पार्टी एकताका लागि नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दिएको अल्टिमेटमको समय सकिएको छ। नेपाल पक्षले ओलीलाई आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आज विहान ९ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

    नेपाल पक्षले दिएको समयसीमाभित्र अध्यक्ष ओलीले थप कुनै सम्बोधन नगरेपछि नेपााल पक्षीय सांसदहरु सिंहदरवारमा जम्मा हुने भएका छन् । साँढे ९ बजेपछि बैठक बसेर कठोर निर्णय लिइने नेता योेगेश भट्टराईले बताएका छन् ।

    यसअघि मध्यरातमा माधव नेपालले अ‍ोलीलाई पत्र लेखेर अन्तिम मौका दिइएको भन्दै ६ बुँदे शर्त नमाने प्रतिनिधिसभा सदस्य पद त्याग गर्ने बताएका थिए । नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी गठनको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

    कांग्रेस माओवादी गठबन्धनको संसदमा बहुमत पुग्नेगरि नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।

  • राजेन्द्र महतोलाई लिएर देउवा निवास पुगे महन्थ ठाकुर

    राजेन्द्र महतोलाई लिएर देउवा निवास पुगे महन्थ ठाकुर

    काठमाडौं । सत्ता समीकरणको खेल तीव्र विकास भइरहेका बेला जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर आज विहानै कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका छन् ।

    आफू पक्षका अर्का नेता राजेन्द्र महतोसहित देउवा निवास पुगेका ठाकुर अविश्वासको प्रस्तावको तयारीका बारेमा बुझ्न खोजिरहेका छन् । जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्ष देउवासँगको गठबन्धनमै छ ।

    ठाकुर पक्ष नमिलेसम्म संसदमा विपक्षीको बहुमत नपुग्ने भएकाले देउवाले ठाकुर र महतोसँग छलफल गर्न चाहेका हुन् । ठाकुर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संवादमा थिए ।

  • एमाले विवाद मिलाउन शीतल निवासमा मध्यरातसम्म वार्ता

    एमाले विवाद मिलाउन शीतल निवासमा मध्यरातसम्म वार्ता

    काठमाडौं । नेकपा एमालेको विभाजन रोक्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग विहीवार  छलफल गरेकी छन् ।

    निर्णायक भनिएको छलफल राति १२ बजेसम्म चलेको थियो । शेरवहादुर देउवालाई भेटेर शीतल निवास पुगेका माधव नेपालसँग राष्ट्रपतिले एमाले विवादमै केन्द्रित भएर छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

    नेपालले ओलीबाट कारवाही नहुने ग्यारेन्टी राष्ट्रपतिको उपस्थितिमै चाहेको र सोही अनुसार सहमतिको दिशामा अघि बढेको स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रपतिले ओली र नेपालसँग विहीवार अलग अलग छलफल समेत गरेकी थिइन् ।

    एमालेका एक नेताले भने, ‘मध्यरातिसम्म शीतल निवासमा भएको छलफलले नयाँ घटनाक्रमतर्फ अघि बढाएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ, सम्भवतः केही नयाँ सन्देश आउनेछ ।’

    यसैबीच माधव नेपाल निकट स्रोतले शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसँगमात्रै छलफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग संयुक्त वार्ता नभएको दावी गरेको छ ।

    ‘प्रधानमन्त्रीसहित वार्ता भएको होइन,राष्ट्रपतिसँग अलग अलग भेट भएको हो’ माधव नेपालको निकट स्रोतले भन्यो ।

  • एमाले मिलाउन दोस्रो तहका नेता सक्रिय, ओली र नेपालबीच टेलिफोन संवाद

    एमाले मिलाउन दोस्रो तहका नेता सक्रिय, ओली र नेपालबीच टेलिफोन संवाद

    काठमाडौं । नेकपा एमालेको विभाजन रोक्न दोस्रो तहका नेताहरु सक्रिय भइरहेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच आजै निर्णायक संवाद गराउन केही नेता लागेका छन् ।

    महासचिव ईश्वर पोखरेल र संगठन विभाग प्रमुख विष्णु पौडेलले बुधवार र विहीवार माधव नेपाल पक्षका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । बिष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङले ओली र नेपालबीच पनि संवाद प्रयास गरिरहेका छन् ।

    संवादकै लागि एमालेले राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार तय गरेको छैन । सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेता एमालेको विभाजन रोक्न अध्यक्ष ओलीसहित संस्थापन पक्षका नेताहरुसँग सघन संवादमा छन् ।

    एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार ओली र नेपालबीच विहीवार पनि टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ । आज पनि नेताहरुबीच औपचारिक अनौपचारिक छलफलपछि राष्ट्रियसभाको उम्मेदवारबारे निर्णय हुने उनले बताए ।

    नेम्वाङले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू छलफलमै हुनुहुन्छ । हिजो माधव कमरेडसँग उहाँले टेलिफोनमा कुरा गर्नुभएको छ । नेताहरुबीच कुराकानी भइरहेको छ । एउटा विन्दूमा पुगेर पार्टीलाई मिलाउनै पर्छ ।’

    माधव नेपालले ओलीलाई मिल्नका लागि कार्यसूचीसहित वार्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । वार्तामा सहभागी नेताहरुका अनुसार अब मिल्न बाँकी भनेको २०७५ जेठ २ अघिको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने कि माओवादीबाट एमाले भएका नेताहरुसहितको बैठक भन्ने छ ।

    नेपालले माओवादीसँग एकीकरण हुनुअघि २०७५ जेठ ३ गते थपिएका ४१ केन्द्रीय सदस्य पनि अश्वीकार गर्दै आएका थिए । तर नेपाल पक्षकै नेताहरुले ती सदस्य एमालेबाटै नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा एकीकृत भएका भन्दै उनीहरुसहितको बैठक बस्न नेपाललाई मनाएका छन् ।

    त्यस्तै माओवादीबाट थपिएका २३ केन्द्रीय सदस्यलाई पनि साबिक एमालेको स्थायी कमिटी बैठक वा पदाधिकारी बसेर मनोनयन गर्ने मध्यमार्गी प्रस्तावमा दोस्रो तहका नेताहरु सहमत भएको बताइन्छ ।

    अध्यक्ष ओलीले चाहेमा अब विवाद मिल्न समस्या नरहेको नेपाल पक्षका नेताहरुको भनाइ छ । एमाले विवाद आजै नटुंगिए पनि राष्ट्रियसभामा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार तय गरेर एकताको एक कदम चाल्न सकिने सुझाव नेताहरुको छ ।

    पार्टी एकता जोगाउन ओली र नेपाल दुवै पक्षका नेताहरु सक्रिय भएका कारण केही दिनमा सकारात्मक ढंगले एमालेको विवाद टुंगिने अपेक्षा वार्तामा सहभागी नेताहरुले गरेका छन् । ‘अहिलेको विवाद सैद्धान्तिक, राजनीतिक भन्दा पनि इगोको कारणले बढेको छ,’ एक नेताले भने ‘अध्यक्ष ओली लचिलो हुनासाथ कुरा मिलिहाल्छ’ ।

    प्रधानमन्त्री ओली आज पनि विहानै देखि आफू निकट र अन्य नेताहरुसँग छलफलमा छन् । स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठक विहीवारै बसेकाले अनौपचारिक छलफल भइरहेको नेताहरुको भनाइ छ ।

    एमालेका दोस्रो तहका नेता विवाद मिलाउन सक्रिय भइरहदा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले समेत पार्टी एकताको लागि पहल गरेको बताइन्छ । विहीवार राष्ट्रपतिले ओली र नेपालसँग अलग अलग छलफल गरेकी थिइन् ।

    स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले एमालेलाई विभाजन हुन नदिन दुवै नेतालाई आग्रहमात्र गर्नु भएको छैन, केही उपाय पनि सुझाउनुभएको छ । माधव नेपाल पनि राष्ट्रपतिलाई भेटेपछि केही आश्वस्त हुनुभएको छ ।

  • बैशाख २७: केन्द्रमा ओली र प्रदेशमा पीएसको ‘भाग्य’ फैसला

    बैशाख २७: केन्द्रमा ओली र प्रदेशमा पीएसको ‘भाग्य’ फैसला

    काठमाडौं। नेपाली राजनीतिका लागि बैशाख २७ अर्को महत्वपूर्ण तिथि बन्न गइरहेको छ। २७ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दैछन्।

    विश्वासको मत लिने घोषणा गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्रिय भएका छन्। ओली बुधबार विश्वासको मत माग्न देउवाको दैलो पुगे । प्रधानमन्त्री भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा ओली पुगेको पहिलो पटक हो ।

    आफ्ना निटक नेताहरुसँगै लिएर बुढानीलकण्ठ पुगेका ओलीले देउवासमक्ष आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । देउवा पनि आफू निटक नेताहरुसँगै थिए, उनले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । सह–महामन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्ना सभापति देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी भएकाले सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसकिने स्पष्ट पारेको संवाददाताहरुलाई बताएका थिए ।

    आफ्नो सक्रियतालाई ओलीले बिहीबार पनि निरन्तरता दिए । पार्टीको स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक राखे । बैठकमा विश्वासको मत माग्न भइरहेको छलफलाई अझैं सघन बनाउने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। बैठकपछि संवाददाताहरुसँग ज्ञवालीले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी विभिन्न पक्षसँग छलफल चलिरहेको छ । अझ सघन ढंगले छलफल चलाउने र त्यसलाई निरन्तरता दिने पनि कुरा भएका छन् ।’

    स्थायी कमिटी बैठक सकिने बित्तिकै ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगे । र, साँझपखका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बोलाए ।

    २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत जित्न सक्छन् या सक्दैनन् अझैं स्पष्ट भइसकेको छैन्, तर प्रारम्भिक अंक गणित उनलाई साथ दिने खालको छैन् । आफ्नै पार्टीका नेता माधव नेपाल पक्षले उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । नेपाल पक्षका सांस प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षलाई बहुमत पुर्याउन सहज हुने गरी २७ अघि नै सामूहिक राजीनामा दिन तम्तयार भएको भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् ।

    हाल प्रतिनिधिसभामा सभामुखसहित २६७ सांसदको बहुमतका लागि १३४ मत चाहिन्छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको छक्कवहादुर लामासहित ५० र उपेन्द्र बाबुराम पक्षको कम्तीमा १६ सांसद हुने अनुमान छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक भोट पनि विपक्षी गठबन्धनमा जानेछ । त्यति हुँदा पनि १२९ सिटमात्र हुन्छ । नेपाल पक्षले विपक्षीलाई बहुमत पुग्ने गरि राजीनामा दिने बताइएको छ। आवश्यक प्रत्यक्ष चुनाव जितेका २२ सांसद सामूहिक राजीनामा दिन तयार भएको बताइन्छ । यस्तो भएमा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न असम्भव हुनेछ ।

    ओलीले अल्मपमा परे पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान्छन् भन्ने भय पनि विपक्षीहरुलाई छ ।

    उता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताको छिनोफानो पनि बैशाख २७ मै हुँदैछ । गण्डकी प्रदेशसभा बैठक वैशाख २७ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

    बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले २७ गते बैठक तय गरेको हो । गण्डकीमा बैशाख १५ गते गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमािथ मतदान हुँदै थियो, तर त्यही दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही ‘बेपत्ता’ भएपछि हंगमा भएको थियो ।

    शाही कोरोना संक्रमित भएको भन्दै अस्तपताल भर्ना भएको खुलेको थियो । तर, उनको दुई थरी पीसीआर रिपोर्टले उनको अस्पताल बसाई शंकाको घेरामा परेको थियो । शाहीको दल राष्ट्रिय जनमोर्चालले आफ्ना सांसद खोजिदिन सभामुखलाई निवेदन दिएपछि सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले अनिश्चित कालका लागि प्रदेशसभा स्थगन गरिदिएका थिए ।

    यसबाट क्रुद्ध बनेका मुख्यमन्त्री गुरुङले सभामुखमाथि आक्रोश पोखेका थिए । शुरुमा उनी पुनः प्रदेशसभा बैठककै लागि तयार थिएनन् । पटक–पटकको बैठकको बाबजुत बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बैशाख २७ गते मतदान गर्ने सहमति जुटेको हो ।

    ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । अविश्वास प्रस्तावलाई जनमोर्चाले पनि साथ दिने वचन दिएको छ ।

    अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउन गुरुङलाई ३१ मत चाहिन्छ । सभामा नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ पनि एमालेलाई नै सर्मथन गर्ने बताएका छन्। त्यसको बदलामा उनी खेलकुद तथा युवामन्त्री नियुक्त भएका छन् । सबै जोड्दा एमालेको पक्षमा २८ सांसद रहेको प्रष्ट हुन्छ ।

    उता विपक्षीसँग कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १२, जसपा २, जनमोर्चा ३ गरि ३२ सांसद छन् । यो सभामुखसहितको हो । यसअघि ‘बेपत्ता’ भएका सांसद शाहीले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा पनि विपक्षीलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।

    तर, अन्तिम समयमा अनुमान बाहिरका घटना हुने नेपाली राजनीतिमा अहिले निचोडमा पुग्नु हतारो पनि हुन्छ । ओली र गुरुङको भाग्य’ फैसलाका लागि भने २७ सम्मै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

  • भीम रावलको टिप्पणी- ओलीको घृणित राजनीतिले देश संकटग्रस्त बन्दैछ

    भीम रावलको टिप्पणी- ओलीको घृणित राजनीतिले देश संकटग्रस्त बन्दैछ

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री भीम रावलले आफ्नै सांसदलाई कारवाही गरेर विपक्षी दलसँग सत्ता सहकार्यको परामर्श गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घृणित राजनीति गरेको आरोप लगाएका छन् ।

    बुधवार कांग्रेससँग एमाले शीर्ष नेतृत्वको छलफलबारे टिप्पणी गर्दै रावलले यस्तै घृणित राजनीतिले देश संकटग्रस्त भएको बताएका छन् ।

    रावलले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दलमा विधान मिच्दै निरंकुश रुपमा नेता र सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्नु,कारवाही गर्नु र कुनै छलफल परामर्श नगर्नु तर विपक्षी दलसँग समर्थन गरिदिन र मिलेर सरकार चलाउन अनुनयविनय गर्नु अनैतिक र गैरजिम्मेवार चरित्रको पराकाष्ठा हो ।’

    रावल सहित एमालेका चार नेतालाई पार्टीले ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ भने अन्य सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

  • माओवादी केन्द्रले आज सर्मथन फिर्ताको पत्र बुझाउँदै

    माओवादी केन्द्रले आज सर्मथन फिर्ताको पत्र बुझाउँदै

    काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएको पत्र संसद सचिवालयमा आज बुझाउने भएको छ।

    माओवादी केन्द्रका प्रमुख सेचतक देव गुरुङले १२ बजे सचिवालयमा गएर सर्मथनको पत्र दर्ता गर्न लागेको जानकारी दिए ।

    मंगलबार काठमाडौंमा उपलब्ध स्थायी समिति सदस्यहरुको बैठकले सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने र त्यसबारेको पत्र आज दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

    माओवादी केन्द्रले सर्मथन र्फिता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ । माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभामा ५० सदस्य छन् ।

    सरकारले भने माओवादीले सर्मथन फिर्ता लिनुअघि नै विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसकेको छ । २७ बैखामा विश्वासको मत लिने सरकारको तयारी छ।

  • गण्डकीको गडबड राजनीति- पीएस गुरुङ सुटुक्क काठमाडौं गएर फर्केपछि…

    गण्डकीको गडबड राजनीति- पीएस गुरुङ सुटुक्क काठमाडौं गएर फर्केपछि…

    पोखरा । बैशाख १५ गते गण्डकी प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएपछि अर्को बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन । दलहरुबीच आन्तरिक कुरा नमिल्दा अर्को बैठक कहिले हुन्छ ? टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

    प्रदेश सभामा बैशाख १३ गते पेश भएको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन छ । तर, संसद सुरु नहुँदा अविश्वास प्रस्ताव के हुन्छ ? प्रष्ट हुन सकेको छैन ।

    प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पाेखरेललाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेर प्रदेश सभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पेस गरिएको छ । अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना सांसदको हस्ताक्षर छ ।

    तर, ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा वर्तमानको सरकार ढाल्न भने ३१ मत चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोजिरहेका ३ दलले बैशाख १ गते राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ पाउने ‘वचन’ पाएपछिमात्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

    बैशाख १ गते जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकारको विपक्षमा मतदान गर्न सार्वजनिक रुपमै विज्ञप्ति जारी गरेपछि गण्डकी प्रदेश प्रदेश ‘हल्लिएएको’ थियो । केसीको वक्तव्य सार्वजनिक हुनुअघि गण्डकी जनमोर्चाका सांसद हालकै सरकारको पक्षमा थिए ।

    गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाको ३ सिट छ । जुन गण्डकीमा सरकार बनाउन ‘निर्णायक सिट’ हो । जनमोर्चाले साथ दिने बताएपछि नै विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आँट गरेका हुन् । जानमोर्चाको साथले अविश्वास प्रस्तावमा ठीक ३१ मत पुग्छ ।

    केन्द्रले जनमोर्चा सांसदलाई अविश्वास प्रस्तावमा साथ दिन ‘सर्कुलर’ जारी गरे पनि प्रदेशका सांसद नै यस विषयमा विभाजित छन् । जनमोर्चा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही सरकारकै निरन्तरता चाहन्छन् भने सांसद पियारी थापा विपक्षमा छन् । यसले प्रदेशमा नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ ।

    ‘केन्द्रले तलका कार्यकर्तासँग सल्लाह नै नगरी निर्णय गर्‍यो । तर, हामी पार्टीको विरुद्धमा जाँदैनौं । केन्द्रको निर्णयप्रति कटिबद्ध छौं,’ केही समयअघि नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै सांसद थापाले भनेका थिए, ‘हाम्रो मत निर्णायक भएकाले मिलेमतो गर्छन् कि भन्ने हल्ला चलाइएको छ । तर, त्यस्तो हुँदैन ।’

    प्रदेश प्रमुख नै फेरबदल

    आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको पत्तो पाएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले १ गते रातमा चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरे । सोही सिफारिसको आधारमा मध्यरातदेखि लागू हुने गरी तत्कालीन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सभा अन्त्य गरिदिए ।

    तर, मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने लामो तयारीका साथ उभिएका विपक्षी टोली मान्नेवाला थिएनन् । प्रदेश सभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै सीधै प्रदेश प्रमुखको निवासमा लागे । र, विशेष अधिवेशन डाक्न समावेदन दिए ।

    यसअघि पनि प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा १५ दिनभित्र विशेष अधिवेशन डाकेका थिए । सोही नजीरका आधारमा बैशाख ६ गते शेचरनले १३ गतेदेखि बैठक सुरु हुने गरी सदन डाके ।

    तर, यसबाट मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सन्तुष्ट भएनन् । प्रदेशमा आफू प्रष्ट अल्पमतमा परेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि ‘छलफल र सहमति गर्न’ सदन अन्त्य गरेको प्रतिक्रिया दिँदै आएका थिए । तर, उनको भावनाविपरित निवर्तमान प्रदेश प्रमुख शेरचनले विशेष अधिवेशन डाकिदिए ।

    प्रदेश सभामा विचाराधीन अविश्वास प्रस्तावउपर छिनोफानो हुन नपाएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ आफ्ना सुरक्षाकर्मीमात्रै लिएर काठमाडौं पुगे । त्यहाँ उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरे, विकसित राजनीतिक विषयवस्तुमाथि छलफल गरे र अर्को दिन प्रदेश फर्किए ।

    मुख्यमन्त्री फर्किएको भोलिपल्टै गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख फेरिए । माओवादी निकट प्रदेश प्रखुख अमिक शेरचन बिदा भए भने नेकपा एमाले निकट सीता पौडेल नयाँ प्रदेश प्रमुख नियक्तु भइन् । बुधबार उनको पदस्थापन हुँदैछ ।

    यद्यपि मुख्यमन्त्री गुरुङले भने आफूले शेरचनलाई नहटाउन सुझाएको दाबी गरेका छन् । उनले मिडियासँग प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘हाम्रो प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर कुनै काम छैन । बरु मन लाग्यो भने अन्तै सरुवा गरिदिनू होला भनेर भनेर आएको थिएँ ।’

    मुख्यमन्त्री आफैं पनि प्रदेश प्रमुख फेरबदल गरेर संघीयतालाई फाइदा नपुग्ने यसअघि पनि बताउँदै आएका थिए ।

    प्रदेशको राजनीति पेचिलो र गरम बनिरहेको प्रदेश प्रमुख फेरिनु सत्ता टिकाउने चलखेल भएको विपक्षीको आरोप छ । विपक्षी दलका एक सांसद भन्छन्, ‘एसम्यान’लाई उभ्याएर सत्ता जोगाउने प्रपञ्चमात्रै हो यो ।’

    प्रदेशमा फेरिएको राजनीतिको कोर्स !

    प्रदेश सभा कार्यसूचीअनुसार चल्थ्यो भने यतिबेला प्रदेशमा कि नयाँ सरकार बनिसक्थ्यो कि पुरानै सरकारले निरन्तता पाउँथ्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । बरु प्रदेश सभा दिनदिनै अनिर्णयको बन्दी बन्दै गइरहेको छ ।

    बैशाख १३ गते प्रदेश सभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावउपर १५ गते मतदान गरेर छिनोफानो लगाउने कार्यसूची थियो । तर, १५ गते नै जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि भने राजनीतिले नयाँ मोड लियो ।

    आफ्नो सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि जनमोर्चा सांसद पियारी थापाले ‘सांसद खोजी गरी पाऊँ’ भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिइन् । त्यही निवदेनका आधारमा प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सभा अनिश्चितका लागि स्थगन गरिदिए ।

    अविश्वास प्रस्ताव पक्षधर सांसद बेपत्ता प्रकरणमा सत्तापक्षकै हात रहेकोले छानविन गरिनुपर्ने माग राख्दै आएको छ भने सत्तारुढ दल नेकपा एमाले सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ ।

    ‘एउटा सांसदको अनुपस्थितिमा सदनै रोक्ने सभामुख ज्यूले गलत नजीर बसाल्नुभयो । अब यसरी सदन चल्न सक्दैन,’ एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘दिनदिनै म पनि एउटा सांसद अनुपस्थित बनाउँछु । र सदन रोक्न निवेदन दिन्छु । त्यसपछि सभामुख ज्यूले कुन नैतिकताले सदन चलाउनुहुन्छ ?’

    यद्यपि अहिले बेपत्ता भनिएका सांसद शाहीको पत्तो लागिसकेको छ । उनी आफू विरामी भएर अस्पताल भर्ना भएको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट्याइसकेका छन् । उनको कोभिड परीक्षणका लागि ३ विभिन्न ठाउँमा दिएको स्वाबमा तीनैथरी नतिजा आएको थियो ।

    बैशाख १५ गतेदेखि स्थगित सदन अझै सुचारु हुन सकेको छैन । सदन कहिले सुरु गर्ने भन्नेबारे सोमबार कार्यसमिति बैठक बसेको थियो । तर, बैठकले निर्णय दिन सकेन । बैठकले निर्णय दिन नसकेपछि मंगलबारको सर्वदलीय बैठकलाई जिम्मा दिएको थियो । तर, सर्वदलीय बैठकले पनि निकास दिन सकेन । बरु विहीबार पुनः कार्य समिति बैठक बस्ने र त्यसपछिमात्रै टुंगो लाग्ने सहमति भएको छ ।

    लम्ब्याउने रणनीतिमा सत्तापक्ष !

    तोकिएको कार्यसूचीअनुसार अविश्वास प्रस्तावमा छिनोफाने लाग्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ त्यसलाई जतिसक्दो पछाडि धकेल्न चाहन्छन् भने विपक्ष चाँडै निर्क्याेलमा पुर्‍याउन आतूर छ ।

    मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा यही विषयमा सभामुख र मुख्यमन्त्री गुरुङबीच नोकझोंक नै भएको बैठकमा सहभागी सांसदहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ पहिलो हप्ता भएमात्रै बैठक चल्न सक्ने नत्र त्यसअघि आफूले सदन नै चल्न नदिएर अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको बैठकमा सहभागी एक सांसदले जानकारी दिए ।

    ‘कोभिड महामारी रहेको र निषेधाज्ञा पनि भएकाले बाहिरका सांसद आउन सक्दैनन् त्यसैले बैशाखपछि नै गरौं भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो,’ ती सांसद भन्छन्, ‘तर, यो उहाँको सत्ता लम्ब्याउन कोभिडलाई बहाना गराउनु भएको छ । प्रदेशलाई यसरी बन्धक बनाउनु हुँदैन ।’

    मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बैशाख २ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अविश्वास प्रस्तावको ठीक १० मिनेट अघि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । कानुनअनुसार कुनै पनि दलले सरकारलाई दिएके समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

    नियमानुसार मुख्यमन्त्री गुरुङले जेठ २ अगावै विश्वासको मत पाइसक्नुपर्ने हुन्छ । सदनमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव विचाराधीन अवस्थामा छ । तर, रोकिएको सदन सन्चालन गर्न दलहरुबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

  • विमला खत्रीको सांसद पद जान्छ कि जोगिन्छ ?

    विमला खत्रीको सांसद पद जान्छ कि जोगिन्छ ?

    काठमाडौं । निर्णायक समयमा प्रदेशसभा सांसद विमला खत्रीको दल बदल्ने निर्णयले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा नाटकीय मोडमा लगिदिएको थियो ।

    नेकपा रहँदै दाङको प्रदेशसभा ३ (ख) बाट उपचुनाव जितेकी खत्रीले दिएको निवदेनमा ‘२३ गतेको फैसलाबाट नेकपा पार्टी नरहेकोले नेकपा (माओवादी केन्द्र) लुम्बिनी प्रदेश सभाको दल सदस्य भइ क्रियाशील रहन इच्छुक भएको’ उल्लेख गरिएको छ ।

    खत्रीसँगै एमालेकै प्रदेशसभा सदस्य दीर्घनारायण पाण्डेयको दिएको राजीनामा र सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका दुई सांसदले विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई सर्मथन गर्ने निर्णयले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलाई अल्पमतमा पारेको थियो । यद्यपि पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । पाण्डेयको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । विपक्षी गठबन्धन रोजेका दुई सांसद पुनः एमालेमै फर्किएका छन् ।

    खत्री भने आफू माओवादीमा गइसकेको भन्दै कुनै पनि हालतमा एमाले नर्फकने अडानमा छिन् । एमालेका नेताहरुले हिजो नै उनको दल बदली कारबाहीको भागी हुने बताइसकेका थिए ।

    एमाले नेता एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले खत्री सूर्यचिह्न धारक सांसद भएको भन्दै दल परिवर्तन गर्न नपाउने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

    नेपाल प्रेससँग नेम्वाङले भनेका थिए, ‘उहाँले सूर्य चिह्नबाट, केपी ओलीको एकल हस्ताक्षरको टिकटबाट चुनाव जित्नुभएको हो । सूर्य चिह्न धारक एमालेको संसदीय दलको बैठकमा निरन्तर उपस्थित भएर उहाँको हस्ताक्षर छ । यी सबै आधिकारिक कुरा स्थापित छन्, प्रष्टसँगै उहाँ सूर्यचिह्न धारक सांसद हो।’

    त्यसको भोलिपल्ट सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वयंले पनि यो विषयमा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। खत्री २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आएको र उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको भन्दै उनले यो विषय कारबाही गर्न लायक भएको दावी गरेका छन्।

    ‘विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो,’ पोखरेलले फेसवुकमा लेखेका छन्,‘उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ।’

    पोखरेलले सूर्य चिह्नवाट चुनाव लडेकाहरुको समर्थन कानूनी रुपमा समेत अन्यदललाई हुन नसक्ने समेत जिकिर गरेका छन् । नेम्वाङ र पोखरेलको यो भनाले एमाले खत्रीलाई कारबाही स्वरुप प्रदेशसभा सदस्यता खारेजसम्ममा जानसक्छ भन्ने संकेत मिल्छ ।

    कानूनी अस्पष्टता

    तर, यो विषय कानूनी समेत रहेकाले देशको संविधान तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएकाका व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल त्याग गरेपश्चात संसद सदस्यता खारेज हुने उल्लेख छ ।

    संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्य रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ। १ सय ८० को ङ मा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा’ प्रदेश सभा सदस्य खारेज हुने उल्लेख गरेको छ ।

    त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा ‘कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसदको सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दल त्याग गर्न नसक्ने’ र त्यसो गरेमा पद स्वतः रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ।

    संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा अहिले देखा परेको अवस्थाको सम्बोधन हुने अवस्था छैन् ।

    संविधानविदका तर्क

    सर्वोच्च अदालतबाट एमाले र माओवादी ब्युँतिएसँगै उपचुनावमा नेकपाको नामबाट चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने विवादको न्यायिक निरुपण भइसकेको छैन ।

    नेकपाको नामबाट चुनवा जितेका केही प्रतिनिधिहरु पूर्वमाओवादीहरू माओवादीतिरै र एमालेहरू एमालेतिरै रहेका छन्। उपनिर्वाचन मार्फत नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्य र विद्या भट्टराई प्रतिनिससभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनीहरुको आवद्धतामाथि अहिलेसम्म कुनै प्रश्न उठेको छैन ।

    एमाले र माओवादी ब्युँतिने बित्तिकै श्रेष्ठ र भट्टराईले आआफ्नो दल रोजेकाले सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका भए पनि कारबाहीको विषय नबनेको तर खत्री एमालेकै नाममा धेरै पटक बैठक बसिकेकाले उनले दल परिवर्तन गर्दा कारबाही हुने एमालेको तर्क छ ।

    नेपाल प्रेसलाई प्राप्त कागजात अनुसार खत्री १७ बैखामा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागि भएर बैठकका निर्णयमा हस्ताक्षर समेत गरेकी छिन् । एमालेले यहीबाटै उनी एमाले रहेको पुष्टि हुने तर्क गरेको छ।

    तर, माओवादी केन्द्रका सांसद एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी चुनाव लडेको दल नेकपा खारेज भइसकेकाले खत्री स्वतन्त्र सांसद रहेको र उनलाई दल परिवर्तन गर्न कुनै बाधा नभएको दावी गर्छन्।

    ‘कानूनले यो विषयमा प्रत्यक्ष नभने पनि कोही मान्छे चुनाव लड्यो, चुनाव जित्यो र त्यो पार्टी खारेज भयो भने के हुन्छ ?,’ बिडारी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यो मान्छेको चुनाव खारेज हुँदैन । त्यो मान्छे स्वतन्त्र हुन्छ, त्यो प्रतिनिधि स्वतन्त्र हुन्छ । स्वतन्त्र भएको हुनाले, स्वतन्त्र सांसदले पार्टी रोज्न पाउँछ । पार्टी प्रवेश गर्न पाउँछ । त्यो पार्टी प्रवेश गर्दा दल त्याग गरेको हुँदैन ।’

    बैठकमा गएकै आधारमा पार्टीको भएको नमिल्ने तर्क गर्दै उनी पार्टीका लागि निवेदन दिएर स्वीकृत नभएसम्म स्वतन्त्र हुने बताउँछन् । ‘उहाँ बैठकमा गएबापत, त्यो पार्टी प्रवेश गरेको भन्न मिल्दैन,’ बिडारी भन्छन्, ‘बैठकमा त आमन्त्रित भएर पनि जान्छ । बैठकमा त दर्शक भएर पनि जान्छ । त्यसकरणले बैठकमा गएको हुनाले पार्टी प्रवेश भयो भन्ने कुरा हुँदैन । त्यो पार्टीमा म हुन्छु भनेर निवदेन दिएको हुनुपर्‍यो । त्यो पार्टीले अनुमति दिएर निर्णय गरेको हुनुपर्‍यो।’

    अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि अदालतकै कारण पार्टी दुई भएको भन्दै दल रोज्ने स्वतन्त्रता सांसदलाई हुने जिकिर गर्छन्। ‘यसमा ‘हार्ड एन्ड फास्ट’ केही छैन्,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘अदालतकै आदेशले पार्टी दुईटा भएकै हो । त्यसकरण आफूले चाहेको पार्टी रोज्न पाउँछ । दुईटा पार्टी एक भएर चुनाव लडेको हुनाले उनको सांसद पद जाँदैन । बैठकमा बसेको कुराको खासै अर्थ हुँदैन ।’

  • जसपाको माइन्युट उपेन्द्रको घरमा, खाली कागजमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर

    जसपाको माइन्युट उपेन्द्रको घरमा, खाली कागजमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर

    काठमाडौं । संघीय संसदको चौथो ठूलो र सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) विभाजन प्रक्रियामा अघि बढेको छ । लुम्बिनीका चार सांसदलाई उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्षले सुटुक्क बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको हस्ताक्षरको निर्णय पठाएर पदमुक्त गरेपछि पार्टी विभाजनमा अघि बढेको हो ।

    आधिकारिकता नबुझी लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णवहादुर घर्तीले ६ सदस्यीय संसदीय दलका चारजनालाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया नै गलत रहेको भन्दै यसलाई कानुनी चुनौति दिने महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षको तयारी छ । स्वयं पदमुक्त भएका सांसदहरु अदालत जाने भएका छन् ।

    संघीय सरकारमा केपी ओलीसँग वार्ता गरेर १२० जना मधेश आन्दोलनका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गराउन सफल भएको महन्थ ठाकुर पक्षले यसलाई ठूलो उपलब्धीका रुपमा लिएको छ । ठाकुर पक्ष ओलीको विकल्प खोज्ने पक्षमा छैन ।

    बाबुराम-उपेन्द्र पक्ष तत्कालै ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने मनस्थितिमा छन् । यो लडाइँको शिकार लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसद भएका छन् । पटक पटक अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा जान आग्रह गरे पनि ठाकुर तयार नभएपछि बाबुराम र उपेन्द्रले ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर खाली कागजमा गराएका छन् ।

    स्रोतका अनुसार यो कागज पार्टीमा अर्को पक्षका नेता तथा सांसदहरुलाई कारवाही गर्ने, केपी ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने र निर्वाचन आयोगमा पार्टीको आधिकारिकताका लागि प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि भएको हो ।

    स्रोतका अनुसार गत मंगलवार केन्द्रिय पार्टी कार्यलय वालकुुमारीमा जसपाका शीर्ष पाँच नेताको बैठक बस्दा उपेन्द्र यादवले तत्काल केन्द्रीय कार्यकारणी समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका थिए ।

    तर ठाकुर र महतोले कोराना संक्रमणका कारणमा काठमाडौंमा विहीवारदेखि निषेधाज्ञा लागेकाले खुलेपछि मात्रै बैठक गर्नु पर्ने आफ्नो भनाई राखेका थिए ।

    त्यसपछि ठाकुर र महतोसहित अन्य पदाधिकारी हिँडे । ठाकुर पक्ष हिँडेपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी कार्यलयमै आफना निकट कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु बोलाएका थिए ।

    यादवले कार्यकारणी सदस्यहरुलाई सादा कागजमा हस्ताक्षर गराउदै उक्त हस्ताक्षर लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदको कारवाही र केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध काग्रेस माओवादी संग मिलेर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन प्रयोग गर्ने बताएका थिए ।

    यस अघि यादवले संसदीय दलको कार्यलयवाट जसपाको संसदीय दलको माइन्युट पनि गुपचुप रुपमा लगेर आफूसँगै राखेको जसपा स्रोतले जनाएको छ । मंगलवार यादवले कति जना कार्यकारणी समिति सदस्यहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए भन्ने प्रष्ट खुलेका छैन ।

    तर उनी पक्षका नेताहरुले २८ देखि ३३ जना सम्मको हस्ताक्षर संकलन गरिएको दावी गरेका छन । जसपाको कार्यकारणी समिति अहिले ५१ सदस्यीय छ । साबिक राजपाका २६ र समाजवादीका २५जना समेटेर बनाइएको कार्यकारिणी समितिका महेन्द्र यादव पक्षधर तीन जना अहिले उपेन्द्रतिर लागेका छन् ।

    गत वर्ष यसैबेला उपेन्द्र यादवसँग अशन्तुष्ट भएर अलग हुन चाहेका रेणु यादव, प्रदीप यादव, इस्तियाक राई लगायतलाई सहज बनाइदिन ओलीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएका थिए । तर त्यसको आफनै पार्टीबाट चर्को विरोध भएपछि फिर्ता लिएका थिए ।

    यादव पक्षका त्यसबेलादेखिनै असन्तुष्ट रहेका सांसदहरुलाई बाबुराम भट्टराईले यसबीचमा धेरै मेहनत गरेर महन्थ ठाकुरको पक्षमा लाग्नबाट रोकेको जसपा नेताहरु बताउछन् । उपेन्द्र यादवसँग उनीहरु अशन्तुष्ट रहे पनि बाबुरामले समेटेका कारण संसदीय दल र कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र बाबुराम पक्ष बहुमत रहेको छ ।

    साबिक समाजवादी पार्टीका सबै सांसदलाई बाबुरामले समेटेको र साबिक राजपाका महेन्द्र यादव पक्षधर पनि बाबुराम उपेन्द्रतिर लागेका कारण ठाकुर पक्ष अल्पमतमा परेको छ । यहि मौकामा लुम्बिनीका सांसदलाई कारवाही गर्ने र दबाबमा पारेर अ‍ोलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा सहमत गराउने प्रयास बाबुराम उपेन्द्रको छ ।

    तर ठाकुर पक्षले लुम्बिनी प्रकरण पार्टी विभाजनको बिजारोपण भन्दै पार्टीको प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा महन्थ ठाकुरले बोल्ड निर्णय गर्ने दावी गरेको छ । त्यो भनेको थप क्षति हुनुअघिनै पार्टी एक वर्षअघिकै अवस्थामा फर्काउने हो । जसपा एकीकरण निर्वाचन आयोगमा बाहेक अन्यत्र भएको छैन ।

  • माधव नेपाललाई गोकुलको सुझाव- अदालत धाउनुभन्दा बादलको बाटो सही

    माधव नेपाललाई गोकुलको सुझाव- अदालत धाउनुभन्दा बादलको बाटो सही

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले माधव नेपालले सिद्धान्तको राजनीति छाडेर अड्डा अदालत धाएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।

    मंगलवार सामाजिक सञ्जालमार्फत बास्कोटाले कानूनको भन्दा राजनीतिमा रामवहादुर थापा बादलहरुको बाटो सही रहेको टिप्पणी गरेका छन् । माधव नेपाल पक्ष अदालतमा पटक पटक गएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले राजनीतिक निर्णय लिएर एमाले बन्न बादलहरुको लाइनको बचाउ गरेका हुन् ।

    माधव नेपालसहितका नेताहरु एमालेबाट आफूहरुमाथि हुने सम्भावित कारवाही रोक्न माग गर्दै पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अदालतले उनीहरुको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ ।

    कुन्ती मोक्तानको गीत ‘कतिन्जेल धाउँछौ दाइ धरान धनकुटा’लाई बिम्बका रुपमा प्रयोग गर्दै बास्कोटाले अदालत धाएर राजनीति सफल नहुने, त्यसका लागि राजनीतिक निर्णय लिनुपर्ने बताएका हुन् ।

    बास्कोटाले भनेका छन्, ‘कमरेड नेपाल आधा शताब्दीदेखि सिद्धान्तको राजनीति गर्दै आएको हुँ भन्छन् तर आजभोलि अदालत धाएको हेर्दा कानूनका नौ सिङ्गवाला पो लाग्यो । कानुनको भन्दा राजनीतिमा रामवहादुरकै बाटो सही । कठिन छ, तन एमालेतिर मन प्रचण्डतिर भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ।’

  • नेपालका पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहनलाई किन सम्झिने ?

    नेपालका पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहनलाई किन सम्झिने ?

    काठमाडौं । दक्षिण एशियाकै पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रथम अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको आज २३ औं स्मृति दिवस कोभिड महामारीका कारण विशेष कार्यक्रमबिना स्मरण गरिँदैछ ।

    अहिलेको विषम परिस्थितिमा स्मृति दिवसमा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना नगरिएको एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरवहादुर तामाङले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    मनमोहन स्मृति दिवसका अवसरमा एमाले महासचिव तथा मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले सानेपास्थित मनमोहनको शालिकमा माल्यार्पण गर्नेमात्र कार्यक्रम रहेको उपप्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव दिपेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    विसं १९७७ सालमा जन्मिएका कम्युनिष्ट नेता अधिकारीको २०५६ साल वैशाख १३ गते निधन भएको थियो । २०५६ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं १ र ३ नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवार रहेका अधिकारीको चुनावी कार्यक्रमका शिलशिलामा गोठाटारमा हृदयघात भएको थियो ।

    अधिकारीको उपचारका क्रममा शिक्षण अस्पतालमा निधन भएको थियो । अधिकारीको निधनपछि काठमाडौं-१ बाट प्रदीप नेपाल र ३ बाट ईश्वर पोखरेल एमालेको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका थिए ।

    अधिकारी २०१० सालमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव थिए । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको पहिलो पुस्ताका नेता अधिकारी लोकतान्त्रिक आन्दोलनका पनि शिखर व्यक्ति थिए ।

    २०४७ सालमा मदन भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माले र मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको तत्कालिन नेकपा मार्क्सवादी बीच एकीकरण भएर अहिलेको नेकपा एमाले बनेको थियो ।

    एमालेको पहिलो अध्यक्ष मनमोहन थिए । २०५१ सालको निर्वाचनमा एमाले ८८ सिट सहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि मनमोहन अधिकारी नेपालको मात्र नभएर दक्षिण एशियाकै पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

    अधिकारी नेतृत्वको ९ महिने एमालेको सरकारले गरेका लोकप्रिय कामका कारण उनलाई सधैं सम्झिने गरिन्छ । कम्युनिस्ट सरकारमा आएमा ६० वर्षमाथिका बुढाबुढीलाई मार्छन् भन्ने प्रचार जनस्तरमा भएका बेला अधिकारी नेतृत्वको सरकारले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक एक सय रुपैयाँबाट बृद्धभत्ता शुरु गरेको थियो ।

    मनमोहन प्रधानमन्त्री र उनका भाइ भरतमोहन अर्थमन्त्री भएको बेला शुरु गरिएको जेष्ठ नागरिक भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी कार्यक्रम त्यसयताका कुनै पनि सरकारले हटाउन सकेनन्, बढाउन बाध्य भए ।

    एमालेले १ सय रुपैयाँबाट शुरु गरेको जेष्ठ नागरिक भत्ता अहिले ३ हजार पुगेको छ र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ५ वर्षभित्र ५ हजार पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन् ।

    बृद्धभत्ता, ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ शीर्षकमा हरेक गाउँमा ३ लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था लगायतका लोककल्याणकारी कामको शुरुआत मनमोहन प्रधानमन्त्री भएका बेला भएका थिए ।

    अधिकारी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र सद्भावना पार्टीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।

    तर २०५२ भदौ १२ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको थियो । भदौ १२ को फैसला निकै पछिसम्म विवादित बनेको थियो ।

    त्यसबीचमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर अस्पतालको आइसियुमा रहेकै बेला अधिकारीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गरेका थिए ।

    अधिकारी नेपालको इतिहासमै सादगी, पारदर्शी र राजनीतिक नैतिकताको अगुवा नेताका रुपमा चिनिन्छन् । अधिकारी नेपालको मजदूर आन्दोलनका पनि संस्थापक हुन् ।अधिकारी नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनका संस्थापक महासचिव थिए ।

    नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका संस्थापक विपी कोइराला र अधिकारी मामाचेला फुपूचेला हुन् । कोइराला परिवारका तीन र अधिकारीसहित पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाको पारिवारिक नाताबाट नेपालमा चारजना प्रधानमन्त्री भए ।

    अधिकारी नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् जसले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी पिवी नरसिंह रावसमक्ष सन् १९५० को असमान सन्धी पुनरावलोकनको प्रस्ताव राखेका थिए ।

  • फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका ४ सांसदको पद गुम्दै, पुरस्कारबाट मन्त्री बनेकाको दिनगन्ती सुरु

    फ्लोर क्रस गर्ने कर्णालीका ४ सांसदको पद गुम्दै, पुरस्कारबाट मन्त्री बनेकाको दिनगन्ती सुरु

    सुर्खेत । वैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेश सभाको वैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलको ह्वीपका वावजुद फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने एमालेका चार सांसदले आजदेखि पद गुमाउँदैछन् ।

    आज दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेश सभाको वैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले संसद सचिवालयमा दर्ता भएको एमाले संसदीय दलको पत्र पढेर सुनाएपछि उनीहरु सांसद रहनेछैनन् ।

    एमालेका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मर बहादुर थापा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ज्वालाबाहेकका तीन सांसदलाई मन्त्री पदबाट पुरस्कृत गरेका थिए ।

    आज औपचारिक रुपमा सांसद पद गुमाउने भएपछि उनीहरु बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री बन्नेछन् । यसबीचमा उनीहरुले सांसदको सदस्यता पाउनुपर्ने हुन्छ ।

    एमाले संसदीय दलमै रहेको समयमा मन्त्री बनेका तीन जना सांसद आजबाट बर्खास्तीमा पर्ने भएकाले सकभर आज साँझ वा भोलिसम्म तीनै जना मन्त्रीहरुको सपथग्रहण गराउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

    ‘उहाँहरु प्रदेश सभाबाट निष्काषित भएको जानकारी प्राप्त होला । त्यसपछि उहाँहरुलाई फेरि सपथग्रहण गराउने कार्यक्रम तय हुनेछ,’ सरकारका प्रवक्ता एवम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विमला केसीले भनिन् ।

  • ओली-ठाकुर अदृष्य सहकार्यका डेढ वर्ष, एक-अर्काको संकट मोचनमा प्रतिबद्ध

    ओली-ठाकुर अदृष्य सहकार्यका डेढ वर्ष, एक-अर्काको संकट मोचनमा प्रतिबद्ध

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुवैले पक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा त्यसदिन उपस्थित २ सय ६८ मध्ये २ सय ८ सांसदको समर्थन हासिल गरेका थिए ।

    ओलीले हासिल गरेको समर्थन ७५ दशमलव ६३ प्रतिशत थियो । ओलीलाई समर्थन दिएकामध्ये समाजवादी पार्टी सरकारमै सहभागी भयो भने राजपाले राजनीतिक मागहरु पूरा नभएको भन्दै सरकारमै सहभागी हुन तयार भएन ।

    प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत लिदैं गर्दा ओलीले संसदको रोष्टमबाट संविधान संशोधन लगायतका राजनीतिक मागहरु औचित्यका आधारमा पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनुअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले २ बुँदे लिखित सहमति गरेका थिए ।

    सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘समाजवादी पार्टीले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र संविधान संशोधनको एजेण्डा आपसी सहमतिमा पूरा गरिने’ र दोस्रो बुँदामा ‘समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने’ उल्लेख थियो ।

    सहमतिको ३ वर्ष बित्नै लागे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रारम्भमा ओलीलाई विश्वासको मत दिएका समाजवादी र राजपा पार्टीले समयक्रममा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । गत बैशाखमा यी दुवै पार्टी विभाजनमा बल पुग्ने गरी सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि रातारात जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको स्थापना भयो ।

    सरकारको कदमले समाजवादी पार्टी र राजपाबीच आकस्मिक एकता गराइदियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओली र सरकारविरुद्ध जसपा आक्रामक रहँदै आएको थियो । पछिल्लो केही सातायता भने जसपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद चुलिएको छ ।

    स्वार्थमा आधारित सहकार्य

    सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर राजनीतिक रुपमा प्रतिपक्षी बनेको राजपाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संग २०७६ पुस २ गते अचानक २ बुँदे सहमति गर्‍यो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा भएको सहमतिमा प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका ४ सीटमध्ये नेकपा र राजपाले २-२ सीट बाँड्ने उल्लेख थियो ।

    राजनीतिक रुपमा राजपा र नेकपाबीच सहकार्यको आधार त्यही सहमतिले गरेको थियो । यद्यपी त्यो सहमति तत्कालीन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक धुम्बाराहीमा प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसिरहको बेला बालुवाटारमा केपी ओली र महन्थ ठाकुरबीच भएको थियो । वास्तवमा ओली र ठाकुरबीच सहकार्यको प्रस्थानबिन्दू त्यही सहमति थियो ।

    त्यसअघि २०७५ पुस १९ मा हिरासतमा रहेका राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजपासंग सौहार्दता बढाइसकेका थिए । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपा-राजपा सम्झौताको एक हप्ता नबित्दै समाजवादी पार्टी ओली सरकारबाट बाहिरियो ।

    राष्ट्रियसभा चुनावबाट शुरु भएको ओली-ठाकुर अदृष्य सहकार्य यसबीचमा एक अर्काको संकट मोचनमा प्रतिबद्ध बन्दैछ । रेशम चौधरी कुनै बेला ओलीकै कार्यकर्ता,उनी जेलबाटै ओलीसँगै सहकार्य गर्न नेताहरुलाई सुझाइरहेका छन् ।

    अर्कोतिर ओलीका सबैभन्दा निकटस्थ नेता शंकर पोखरेलको सरकारलाई सरप्राइज शैलीमा काँध थाप्ने काम पनि ठाकुर निकट जसपाका ४ सांसदले गरे । यसले पोखरेल सरकारमात्र जोगिएन कांग्रेस-माओवादी शीर्ष नेतृत्वलाई झस्का पनि दिएको छ ।

    ओली-ठाकुर सहकार्य पत्रकार महासंघको चुनावदेखि जसपा नेता राजकिशोर यादवको निर्वाचन क्षेत्र सिरहाको मिर्चैयास्थित खानेपानी उपभोक्ता समितिको निर्वाचनमा समेत देखियो । नगरपालिकाको चुनाव जत्तिकै महत्वपूर्ण सो निर्वाचनमा एमाले र राजकिशोर पक्षधर जसपाको गठबन्धनले जित्यो । यी केही ‘जेस्चर’ हुन् ।

    समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपाको सत्तारोहण हुने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा गरिएको थियो । तर राजपले संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाई, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायतका माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने निर्णय लियो ।

    नेकपासंग सम्बन्ध सुध्रिए पनि थप राजनीतिक सहकार्य अगाडि बढेन । प्रदेश नम्बर २ मा राष्ट्रिय सभाको सीट जोगाउन नेकपा-राजपाको यो सहमति दुवै दलको स्वार्थ प्रेरित थियो । त्यो भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर बुझ्दा प्रचण्ड–माधव र बाबुराम उपेन्द्रलाई झस्काउने ओली-ठाकुर सहयात्राको प्रस्थानबिन्दू पनि थियो ।

    जसपा बनेपछि जे भयो

    २०७७ बैशाख १० गते राति राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता घोषणा भयो । आकस्मिक एकताका कारक प्रधानमन्त्री ओली नै थियो । बारम्बार एकता वार्ता असफल भइरहेको सन्दर्भमा ओलीले जारी गरेको अध्यादेश नै एकताका लागि आधार बन्न पुगेका थियो ।

    जसपाको निर्माणपछि संसद र अन्य राजनीतिक मञ्चमा जसपा सरकारको कडा आलोचकका रुपमा प्रस्तुत भइरह्यो । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दासम्म सिंगो जसपा ओलीको विरुद्धमा थियो । यद्यपि आन्दोलन र निर्वाचनमध्ये कुन उपयुक्त भन्नेमा जसपामा मतभेद बढ्यो ।

    पूर्व राजपाका सबैजसो नेताहरु मध्यावधि निर्वाचन स्वीकार्नुपर्ने पक्षमा थिए । डा.बाबुराम भट्टराई , उपेन्द्र यादव लगायतका पूर्व समाजवादी नेताहरु भने संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा उभिए । सरकारविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन नभएपनि जसपाले संसद विघटनको विरुद्धमा केही चरण आन्दोलन गर्‍यो ।

    सो आन्दोलनमा पूर्व राजपाभन्दा पूर्व समाजवादी नेताहरुको सक्रियता बढी देखिन्थ्यो । कार्यक्रम पनि अलग अलग भए ।

    प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनापछि नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास तीव्र भयो । नेपाली कांग्रेस , माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको माधव पक्षले ओली सरकारको विकल्प खोजेपनि जसपाको अनिर्णयले नयाँ सरकार गठन हुन सकेन । जसपाले आफ्नो राजनीतिक बटमलाइनबारे सबैजसो दलहरुसंग छलफल गर्‍यो ।

    जसपाभित्र अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको समूहले जारी राजनीतिक अस्थिरताकैबीच आफ्ना माग पूरा गर्न सहज हुने ठानेको छ । यही कारण ठाकुर पक्षीय नेताहरु प्रधानमन्त्री ओली र निकट नेताहरुसँग निरन्तर संवादमा छन् । जसपाले सत्ता समीकरणबारे ठोस निर्णय नगरे पनि पूर्व समाजवादी नेताहरु ओलीसंग सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

    पूर्व राजपा नेताहरु भने माग पूरा गरे ओली सरकारको निरन्तरताको पक्षमा छन् । संसदको अंकगणितमा जसपाको समर्थन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत हासिल गर्न पर्याप्त देखिन्छ । यहीकारण प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका मागहरु पूरा गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छन् ।

    जसपाले बुझाएको २ सय ८ वटा मुद्धा फिर्ता लिने, लाल आयोगको प्रतिवेदन आंशिक रुपमा भएपनि सार्वजनिक गर्ने र संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सरकारको तयारी छ । यसबारेमा विहीवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

    जसपाको ठाकुरपक्षीय नेताहरुलाई केही दिनमै माग पूरा हुने वचन प्रधानमन्त्री ओलीले दिइसकेका छन् । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि सार्वजनिक रुपमै प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना मागप्रति सकरात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । राजनीतिक रुपमा अन्यथा नभएमा यो साताभित्रै ओली–ठाकुर सहकार्यले मूर्त रुप पाउने सम्भावना छ ।

    प्रधानमन्त्रीमाथि संकट आउन दिदैंनौ- नेता झा

    जसपाको केन्द्रीय सदस्य डा.सुरेन्द्र झा अध्यक्ष ठाकुरका सबैभन्दा निकट नेता मानिन्छन् । उनै झाको बुझाईमा जसपाले अघि सारेका मागहरु पूरा भए प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने निश्चित छ । ओली र ठाकुरबीचको सुध्रिँदै गरेको सम्बन्धलाई उनी आवश्यकतामा आधारित ठान्छन् ।

    ‘महन्तजीको आह्वानमा भएको थरुहट आन्दोलनमा सहभागी भएका नेता कार्यकर्तामाथि मुद्धा लागेको छ । कतिपय जेलमा छन् । त्यसैले उनीहरुलाई छुटाउनै पर्ने आवश्यकता महन्थजीलाई छ । प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि आफ्नो राजनीतिक कोर्स जोगाउन जसपाको साथ आवश्यक छ । दुवैका आ-आफ्ना समस्या र आवश्यकता छन् । त्यसमै आधारित सम्बन्ध हो’ झाले नेपाल प्रेससंँग भने ।

    कुनैबेला मधेश आन्दोलन र मधेश केन्द्रीत दलप्रति कटाक्ष गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीसँग बढेको सहकार्य सम्भावनालाई राजनीतिक रुपमा हेर्नुपर्ने झाको भनाई छ ।

    ‘जबसम्म प्रधानमन्त्री मधेशकोविरुद्ध हुनुहुन्थ्यो हामीले उहाँलाई मधेशमा बहिस्कार पनि गरेका हौं । अहिले हाम्रो विषयमा उहाँले कोर्स करेक्सन गर्नुभएको छ भने हामीले पनि पुरानै हिसाबले हेर्न त भएन नि !’, झाले भने ।

    उनका अनुसार जसपाका राजनीतिक माग प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई पर्ने राजनीतिक संकट जसपाले टार्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ । ‘जसपा भनेको थरुहट मधेश आन्दोलनको जगमा बनेको पार्टी हो । हाम्रो संकट प्रधानमन्त्रीले मोचन गर्नुभयो भने उहाँमाथि संकट आउन दिँदैनौं’,  झाले भने ।