नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमाथि कालो बादल मडारिएको छ र जमिनमा लगातार चट्याङहरू परेका छन् । करिब एक वर्ष लामो यदुवंशी लडाइँले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सत्ता मात्रै गुमाएको छैन, घात र अन्तरघात चरम सीमामा पुगेको छ भने पार्टी फुटेर चिराचिरा परेको छ ।
केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटक मृर्गौला प्रत्यारोपणपछि मात्रै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र मतभेद किन चुलियो भनेर नखोज्नेहरू त्यो पार्टीका नेता कार्यकर्ता होइनन् भन्ने मेरो शुरूदेखिकै विश्लेषण हो ।
केपी ओली नेपालको इतिहासमा धेरै कारणले सम्झनालायक प्रधानमन्त्री हुन् । तर उनको बहिर्गमन चाहिँ विर्सनलायक छ । कहिलेकाहीँ सही अडान लिने मान्छे पनि अल्पमतमा पर्छ । परिस्थिति फेरिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि अल्पमतमा परेका थिए ।
अल्पमतमा परेपछि सरकार छोड्नुको सट्टा दुई पटकसम्म संसदको घाँटी निमोठेर अगाडि बढ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली ओरालो लाग्न थालेका हुन् । करिब एक वर्ष अगाडि नै संसदमा बहुमत गुमिसकेको थियो । बहुमत गुमेपछि ओलीका प्रत्येक कदमहरू अश्वीकार्य हुँदै जानु स्वभाविक हो ।
केही महिनाअघिसम्म घाँटी जोडेर एउटै पार्टीमा रहेका शीर्षस्थ नेताहरू एकले अर्कालाई सिध्याइदिने अवस्थामा पुगेका छन् । एकले अर्कालाई सिध्याउने अभियानले केही हदसम्म सफलता पनि प्राप्त गरेको छ ।
पार्टीभित्र लडाइँ लडेका केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल र प्रचण्डका मुख्य तीनवटा उद्देश्य थिए, पद, पद र पद । शीर्षस्थ तीन नेताबीच भएको पदको लडाइँको फाइदा प्रधानमन्त्रीको बाजी मारेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मिलेको छ । माधव नेपालको अगुवाइमा केपी शर्मा ओलीको हातबाट खोसेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद बुझाइएको हो ।
केपी शर्मा ओलीको दोस्रोपटक मृर्गौला प्रत्यारोपणपछि मात्रै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र मतभेद किन चुलियो भनेर नखोज्नेहरू त्यो पार्टीका नेता कार्यकर्ता होइनन् भन्ने मेरो शुरूदेखिकै विश्लेषण हो ।
समान विचारधारा र कार्यक्रम भएका कम्युनिष्ट पार्टीहरू आपसमा एकता गर्नु, चुनावी तालमेल गर्नु, गठबन्धन गर्नु सामान्य कुरा हो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०७४ को आम निर्वाचनमा एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका थिए । सूर्य र हँसिया हथौडा चुनाव चिन्हलाई एउटै घोषणापत्रमा अंकित गरिएको थियो ।
पार्टी एकता गर्ने उद्देश्यसहित संयुक्त घोषणापत्रमार्फत चुनाव लडेको हुनाले गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । यसले नेपालमा रहेको ठूलो वामपन्थी जनमत एकीकृत भएको थियो । जनतामा खुशीयाली छाएको थियो ।
समाजवादको लक्ष्यसहित गठबन्धनले प्रचार अभियान थालेको थियो । विचार र कार्यक्रमको हिसावले एमाले र माओवादी केन्द्र पुँजीवादी पार्टीको रूपमा विद्यमान रहेका थिए । तर, कम्युनिष्ट पार्टीको लोगो भएको हुनाले समाजवाद तिनीहरूको नारा थियो ।
व्यवहारले यो कुरा प्रमाणित गरेको छ कि उनीहरू गठबन्धन, पार्टी एकता र चुनावी घोषणापत्रप्रति इमान्दार थिएनन् । यो लेखको उद्देश्य नेकपाका शीर्ष नेता कसैलाई खलनायक वा गद्दार घोषणा गर्नु अथवा नायक बनाउनु होइन । उनीहरूले खेलेको भूमिकालाई सकेसम्म स्वतन्त्र ढंगले केलाउनु हो ।
गोप्य सम्झौता लुकाएको बाक्सा खोई ?
नेकपा एकता गर्दा दुई पार्टीभित्र सबै विषयमा छलफल भएको थिएन । भूकम्प र नाकाबन्दीको संकट रहेकै समयमा संयुक्त सरकार चलाइरहेको बेला २०७३ सालमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट केपी ओलीलाई खसालेर शेरबहादुर देउवासँग गठजोड गरेका प्रचण्ड कसरी रातारात ओलीसँग पार्टी एकता गर्न सहमत भए ?
माओवादीको खरो आलोचक ओली कसरी सहमत भए ? दुनियाँलाई आश्चर्यचकित पार्दै पार्टी एकता गरिएको थियो । धेरै कुरा लुकाएर एकता गरिएको थियो । तीमध्ये केपी ओली, प्रचण्ड, विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले हस्ताक्षर गरेको गोप्य सम्झौता पनि एक थियो भने दुई नेताको सहमतिमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला समितिहरू मनोनयन गरिएको थियो ।
आम जनतामा कम्युनिष्ट एकता र समाजवादको नारा दिइएको भए पनि दुई मुख्य नेताको उद्देश्य त्यो थिएन भन्ने कुरा अहिलेका सम्पूर्ण गतिविधिले देखाएको छ । आफ्नो पद प्राप्ति मुख्य उद्देश्य थियो, पार्टी एकता र जनताका मुद्दामा दुवै नेता इमान्दार थिएनन् ।
पार्टीभित्र लडाइँ लडेका केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल र प्रचण्डका मुख्य तीनवटा उद्देश्य थिए, पद, पद र पद । शीर्षस्थ तीन नेताबीच भएको पदको लडाइँको फाइदा प्रधानमन्त्रीको बाजी मारेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई मिलेको छ । माधव नेपालको अगुवाइमा केपी शर्मा ओलीको हातबाट खोसेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद बुझाइएको हो ।
दुई शीर्षस्थ नेता घिउ बेच्ने र तरबार बेच्ने ठगी धन्दा चलाउने व्यक्तिको कथाबाट प्रेरित थिए । दुई पार्टीबीच एकताको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्री पद थियो भन्ने कुरा केपी ओली र प्रचण्डबीच दुई जना मात्रै साक्षी राखेर गरिएको गोप्य सम्झौताले पुष्टि गरेको छ ।
दुई अध्यक्षबीच आधा-आधा समय प्रधानमन्त्री पद बाँड्ने लिखत पार्टी एकता भएको करिब दुई वर्षपछि सार्वजनिक गरियो । त्यो गोप्य सम्झौता दुई वर्षसम्म कहाँ थियो र गोप्य सम्झौता लुकाउने बाक्सा कुन थियो भनेर खोज्ने हो भने निश्चय पनि भेटिनेछ र त्यसलाई कम्युनिष्ट संग्रहालयमा राखिनुपर्दछ ।
इतिहासमा त्यो बाक्साको निकै ठूलो महत्व हुनेछ । आखिर दुई वर्षसम्म गोप्य सम्झौता राखिएको बाक्सा कुन थियो ? नेताहरूका सुत्ने खाट, लेख्ने कलम, लगाएका कपडाहरूले इतिहासमा धेरै ठूलो महत्व राख्ने गरेका छन् भने देशकै राजनीतिमा उथलपुथल ल्याउने सम्झौता राखेको बाक्साको झनै ठूलो महत्व छ ।
दिल्लीको गान्धी संग्रहालयमा महात्मा गान्धीले प्रयोग गर्ने सबैजसो सामग्रीहरू प्रदर्शनीमा राखिएका छन् भने वीपी संग्रहालयमा उनका कपडा, खाट, कांग्रेसले अपहरण गरेको जहाज राखिएको छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा सबैभन्दा चाखलाग्दो वस्तु चाहिँ केपी ओली र प्रचण्डले गरेको सम्झौता लुकाउने बाक्सा हुनेछ, जहाँ दुई वर्षसम्म गोप्य सम्झौता लुकाइयो ।
काल बन्यो ओलीको लोकप्रियता
केपी शर्मा ओली सत्तामा रहँदा वा नरहँदा सधैंभरि चर्चित नेता हुन् । हार वा जितमा उनले जुन तहसम्मको आत्मविश्वास प्रदर्शन गर्ने गरेका छन्, त्यो उनमा भएको विशिष्ट क्षमता हो । नाकाबन्दीको विरुद्ध मुकाबिला, चीनसँग पारबाहन सन्धी, लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा जारी गर्नु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सम्झनलायक बहादुरी कार्यहरू हुन् । ओलीको उचाइ बढ्दै जाँदा उनका प्रतिस्पर्धीहरू जलिरहेका थिए भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । इतिहास निर्माण गर्ने इच्छाशक्ति थोरै मान्छेले राख्छन् । त्यो ओलीमा प्रशस्त देखिन्थ्यो ।
आफूले लिएको राजनीतिक एजेण्डामा निरन्तर अडान कायम राख्न सक्नु, बोलेको कुरा जनतालाई बुझाउन सक्नु, आम जनतालाई आफूतिर खिच्न सक्नु, शीर्ष तहका नेतामध्ये दर्शन, राजनीति, संस्कार, संस्कृति, इतिहास, भूगोल आदि विषयमा ज्ञान राख्ने मात्रै होइन कि धाराप्रवाह प्रस्तुति दिन सक्नु उनका खुबीहरू हुन् । जुनसुकै अवस्थामा पनि हार नमान्ने उनको स्वभावले ओलीको राजनीतिक उचाइ बढाउन मद्दत गर्यो ।
विर्सनु हुँदैन, २०६४ को चुनाव जितेपछि माओवादीले १४ भन्दा बढी जातीय राज्य कायम गर्ने, हिंसा भड्काउने, नेपालको झण्डा फेर्नेजस्ता दीर्घकालीन अतिवादी नाराहरूलाई परास्त गर्न ओलीले ठूलो योगदान गरेका थिए । संविधान निर्माणको निर्णायक भूमिकामा ओली नै थिए । ओली प्रधानमन्त्री नभइदिएका भए भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने क्षमता समकालीन कुनै पनि नेताहरूमा थिएन ।
दुई अध्यक्षबीच आधा-आधा समय प्रधानमन्त्री पद बाँड्ने लिखत पार्टी एकता भएको करिब दुई वर्षपछि सार्वजनिक गरियो । त्यो गोप्य सम्झौता दुई वर्षसम्म कहाँ थियो र गोप्य सम्झौता लुकाउने बाक्सा कुन थियो भनेर खोज्ने हो भने निश्चय पनि भेटिनेछ र त्यसलाई कम्युनिष्ट संग्रहालयमा राखिनुपर्दछ ।
कांग्रेसले नाकाबन्दी हो भन्न डराइरहेको समयमा भारतीय नाकाबन्दीको कडा मुकाबिला ओलीको सम्झनलायक शासन रह्यो । चीनसँगको पारबाहन सम्झौता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा पारितमा देखाएको अग्रसरता, देशको सार्वभौमसत्ताको परिभाषाले नाकाबन्दीविरोधी अनुहार देखाएर गठबन्धनले चुनावमा बहुमत ल्याएको थियो । ओलीको लोकप्रियता निरन्तर चुलिएको थियो । चुच्चे नक्सा पारित गर्दा पनि ओलीको उचाइ देशको इतिहासमा सबैभन्दा माथि गयो ।
यति ठूलो उचाई प्राप्त गरेका ओलीलाई पछार्नको लागि भारत निरन्तर सक्रिय रहेको कुरा छर्लङ्गै थियो । ओलीलाई राजनीतिक उचाइबाट पछार्नका लागि उनकै पार्टीका नेताहरू लागिरहेको कुरा पनि लुकेको थिएन । कुनै पनि व्यक्तिका सबल पक्षहरू कहिलेकाहीँ आफ्नै समाप्तीको कारण बनेर देखा पर्दछन् । ओलीको लागि त्यही कुरा लागु भयो ।
पार्टीको बैठकमा समान खालका कुर्सी भएनन्, धेरै पदहरूमा आफ्नो गुटकामात्रै मान्छे राखे, विभिन्न पदहरूको भाग पाइएन, हामीले हेला भएको महसुस गर्यौं, कार्यशैली ठीक भएन भनेर केपी ओलीका विरुद्धमा २०७७ पुस ५ गते माधव नेपाल र प्रचण्डको अगुवाइमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । माधव नेपाल र प्रचण्डले उठाएका सवालहरूसँग देश र जनताको कुनै साइनो थिएन ।
नाकाबन्दीको विरुद्ध मुकाबिला, चीनसँग पारबाहन सन्धी, लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा जारी गर्नु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सम्झनलायक बहादुरी कार्यहरू हुन् । ओलीको उचाइ बढ्दै जाँदा उनका प्रतिस्पर्धीहरू जलिरहेका थिए भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । इतिहास निर्माण गर्ने इच्छाशक्ति थोरै मान्छेले राख्छन् । त्यो ओलीमा प्रशस्त देखिन्थ्यो ।
आफ्नो बहुमतको सरकार किन ढाल्नुपर्यो भन्ने कुराको जवाफ माधव नेपाल र प्रचण्डले इतिहासका कुनै पनि कालखण्डमा दिन सक्ने छैनन् । जुनसुकै हालतमा हामीले ५ वर्ष सरकार चलाउँछौं, ढाल्दैनौं भनेर जनताको बीचमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने व्यक्ति प्रचण्ड थिए । माधव नेपालले पनि त्यही कुरा बारम्बार दोहोर्याइरहेका थिए । माधव नेपाल र प्रचण्ड आफ्नो सार्वजनिक वचनबाट पछाडि हटेका कारण नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुटको विजारोपण भएको थियो । केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई ५ वर्ष निरन्तर चल्न दिनु नै पार्टी एकताको पहिलो आधार थियो ।
ओलीको अहमता एउटा सहायक कारण
कोरोनाले थला परेका जनतालाई राहत दिएको, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नि:शुल्क गर्ने दिशातिर देशलाई लगेको भए प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको व्यापक समर्थन पाउने थिए । पार्टीभित्र प्रचण्ड र माधव नेपालको विरोध खप्नु परेको भए पनि जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सक्दथे ।
कोरोना महामारीको समयमा देशभर शिक्षा र स्वास्थ्यमा लुट मच्चियो । महंगी र भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्यो । सरकारले भ्रष्टाचार रोक्नै सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार रोक्ने कुनै कदम चालेनन् । प्रधानमन्त्री आफैले देशमा भ्रष्टाचार भएको छैन भन्दै निरन्तर भ्रष्टहरूको बचाउमा लागे । पछिल्ला दिनमा जनताको तहबाट ओलीलाई समर्थन थिएन ।
सबैजसो प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न सजिलो हुने खालका मन्त्री, सचिव नियुक्ति गर्ने गर्दछन् । यसको अर्थ उनीहरूमा अहमता हुनुपर्दछ भन्ने होइन । सरकार फेरबदलसँगै राजनीतिक नियुक्तिहरू फेरिन्छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा नेपाली राजनीतिको भ्रष्टीकरण हुने पक्ष हो । राजनीतिक भागबण्डाले भ्रष्टाचार, कुशासन, अनियमिततालाई टेवा पुर्याइरहेको छ । यस्ता विषयमा अहमता प्रकट गर्नु शोभनीय कुरा होइन । गलत ठाउँमा अहमता प्रदर्शन गरियो भने त्यसले खराब परिणाम दिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण स्वयं केपी ओली हुन् ।
माओवादीले १४ भन्दा बढी जातीय राज्य कायम गर्ने, हिंसा भड्काउने, नेपालको झण्डा फेर्नेजस्ता दीर्घकालीन अतिवादी नाराहरूलाई परास्त गर्न ओलीले ठूलो योगदान गरेका थिए । संविधान निर्माणको निर्णायक भूमिकामा ओली नै थिए । ओली प्रधानमन्त्री नभइदिएका भए भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने क्षमता समकालीन कुनै पनि नेताहरूमा थिएन ।
करिब तीन वर्ष शासन सञ्चालन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलबाट बहुमत गुमाइसकेका थिए । बहुमत गुमाइसकेपछि राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनु राजनीतिको सहज निकास हुने थियो । पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि र थेग्नै नसक्ने असहयोग गरेपछि नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजीनामा दिएको उदाहरण नेपाली राजनीतिमा छ ।
सरकार अल्पमतमा परेपछि २०७३ मा राजीनामा दिएको उदाहरण स्वयं केपी ओली हुन् । यसपटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको भए पनि पार्टीको चाबी ओलीसँगै रहने थियो । ओलीले आफ्नो विश्वास पात्रलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको भए माधव नेपाल वा प्रचण्डलाई दबाबमा राख्न सक्थे । ओलीले आफूबाहेक दोस्रो विकल्प रोज्न चाहेको जस्तो देखिएन । यो नेकपा जोगाउने दोस्रो विकल्प थियो । माथि उल्लेखित पहिलो विकल्प केपी शर्मा ओलीको हातमा थिएन भने दोस्रो विकल्प चाहिं ओलीले प्रयोग गर्न सक्थे । यो विषयमा केपी शर्मा ओलीले अहमता प्रकट गरेका हुन् ।
पदलोलुपताको चंगुलमा प्रचण्ड-माधव
केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा ५ वर्षको शासन अवधिमा दावी गर्नु स्वभाविक थियो । गठबन्धनले ५ वर्षको सरकार दिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो र प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रत्यक्ष परोक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अगाडि सारिएको थियो ।
माधव नेपाल र प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा ५ वर्ष सरकार चलाउन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । पार्टीमा देखा परेका कठिनाइहरूलाई केपी शर्मा ओलीको मात्रै थाप्लोमा हाल्नुलाई राजनीतिको कखरा बुझेको मान्छेले पत्याउँदैन ।
प्रचण्ड र माधव नेपालको प्रमुख समस्या भनेको पदलोलुपता नै हो । यसको मतलब ओली पदलोलुप होइनन् भन्न खोजिएको होइन, उनी अल्पमतमा परेपछि पनि पद नछोड्नु पदलोलुपता नै हो ।
ओलीले आफूलाई ५ वर्ष प्रधानमन्त्रीको रुपमा काम गर्न दिनुपर्ने दावी पेस गरेका थिए, जुन अस्वाभाविक थिएन । को व्यक्ति कुन हदसम्म पदलोलुप थियो भन्ने कुरा छुट्याउन गाह्रो छैन । व्यक्तिप्रतिको झुकावले मान्छेका फरक फरक विश्लेषणहरू हुन सक्छन् ।
आफ्नो बहुमतको सरकार किन ढाल्नुपर्यो भन्ने कुराको जवाफ माधव नेपाल र प्रचण्डले इतिहासका कुनै पनि कालखण्डमा दिन सक्ने छैनन् । जुनसुकै हालतमा हामीले ५ वर्ष सरकार चलाउँछौं, ढाल्दैनौं भनेर जनताको बीचमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने व्यक्ति प्रचण्ड थिए ।
इतिहासले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग निश्चित रुपमा यो कुराको जवाफ माग्नेछ कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल हुँदावित्तिकै किन सम्पूर्ण मतभेदहरूलाई उधिनेर घरको आँगनमा नभई चौबाटोमा बिस्कुन सुकाइयो ? ती मतभेदहरू मिर्गौला प्रत्यारोपण भन्दा अगाडि कसका सिरानीमुनी चापेर राखिएको थियो ?
खुला तर भन्न नसकेको/नमिल्ने कुरा के हो भने ओलीको प्रत्यारोपण सफल हुन्छ भन्ने कुरामा माधव नेपाल र प्रचण्डलाई विश्वास थिएन । त्यो समयका सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई मसिनो गरी केलाएर हेर्ने हाे भने यही कुरा पुष्टि हुन्छ । पार्टीभित्र ओलीका विरुद्ध गठबन्धन र असहयोग अभियान उनी शिक्षण अस्पतालबाट बालुवाटार फर्किने निश्चित भएपछि शुरू भएको थियो ।
मिर्गौला प्रत्यारोपण हुनु अगाडि पनि केपी शर्मा ओलीले समाजवादी राज्य चलाएका थिएनन् । उनका आनीबानी, बोलीबचन, शीलस्वभावहरू शुरूदेखि उस्तै थिए । केपी ओलीले कुनै राष्ट्रघात गरेका थिएनन् । तर यो चाहिँ सत्य हो कि ओलीले जनतामा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम सम्पादन गरेका थिएनन् ।
तर यो कुराको कुनै ग्यारेन्टी थिएन कि ओली पदबाट हट्दा वित्तिकै तुरुन्तै समाजवाद आइहाल्छ र सब ठीकठाक हुन्छ । ओलीलाई मात्रै दोष दिनु भन्दा यो राज्यव्यवस्था कस्तो छ र कसरी काम भइरहेका छन् भन्ने कुरामा पनि बहस हुनु त्यत्तिकै आवश्यकता थियो । ओलीले काम गर्न नसक्नुका सम्पूर्ण दोषी ओलीमात्रै थिए कि प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र राज्यव्यवस्था पनि थियो ? सम्पूर्ण दोषको भारी ओलीलाई मात्रै बोकाइदिएर कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैनन् । प्रधानमन्त्री भएको हुनाले दोषको सबैभन्दा ठूलो भारी ओली आफैले बोक्नुपर्दथ्यो ।
किन कुहियो स्वार्थको झुण्ड ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुटेर प्रचण्ड अलग भएपछि माधव नेपाल र केपी ओली समूहमा रहेका स्वार्थका झुण्डहरू पनि अन्तिम समयमा कुहिएर खसेका छन् । ओलीको लागि जनकपुरबाट सांसद उठाएर ल्याउन पछि नपर्ने कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान), वनमन्त्री प्रेम आलेलगायत ८ जनाले कसैलाई पत्तो नदिइ अन्तिम समयमा केपी ओलीको साथ छोडेका छन् ।
ठीक त्यसैगरी कार्यदलका सदस्यसहित १० जनाले माधव नेपालको साथ छोडेका छन् । त्यसरी साथ छोड्नुमा कुनै सैद्धान्तिक वा वैचारिक आधारले काम गरेको छैन । स्वार्थका झुण्डहरू कुहिएर खसेकामात्रै हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतको लागि संसदमा प्रस्ताव राख्दा मत नदिएका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मान्यता नदिएपछि फेरि लाइन लागेर भट्टराईबाहेक सबै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका थिए ।
करिब तीन वर्ष शासन सञ्चालन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केन्द्रीय समिति र संसदीय दलबाट बहुमत गुमाइसकेका थिए । बहुमत गुमाइसकेपछि राजीनामा दिएर बाटो खोलिदिनु राजनीतिको सहज निकास हुने थियो । पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि र थेग्नै नसक्ने असहयोग गरेपछि नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजीनामा दिएको उदाहरण नेपाली राजनीतिमा छ ।
सर्वोच्चले निवेदकहरूकै मागबमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यो तहसम्म पुगिसकेपछि माधव नेपाल समूहका सबैको इमान्दारिता यो कुरामा रहन्थ्यो कि आफ्ना अध्यक्षलाई नदिएको विश्वासको मत शेरबहादुर देउवालाई दिनै पर्दथ्यो । हस्ताक्षर गरेर पनि विश्वासको मत नदिनु भनेको चरमप्रकारको अवसरवादिता र बेइमानी हो ।
त्यही बीचमा एमालेमा अर्को पटाक्षेपसमेत भएको छ । एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले जुन कुरालाई बहाना बनाएर राजीनामा दिएका छन्, त्यसले कुनै राजनीतिक हैसियत राख्दैन । एकातिर आफ्नै अध्यक्षलाई विश्वासको मत नदिनु, अर्कोतिर आफूले हस्ताक्षर गरेको व्यक्तिलाई पनि विश्वासको मत नदिइ राजीनामा दिनु भनेको सम्पूर्ण रुपमा बेइमानीमात्रै हो ।
मदन भण्डारी भइदिएको भए ?
एमालेको अहिलेको उथलपुथलमा मदन भण्डारी भइदिएको भए के हुने थियो भनेर काल्पनिक अनुमान गर्नुको खासै अर्थ छैन । यति चाहिँ भन्न सकिन्छ कि अहिलेको झगडाका सम्पूर्ण पक्षहरूलाई केलाउँदा नेकपा (एमाले) मा मदन भण्डारीले बनाएको पार्टीको गन्ध भेटाउन मुस्किल देखिएको छ ।
विभिन्न कम्युनिष्ट घटकलाई एकताबद्ध बनाएर, आफू भन्दा सानो समूहका व्यक्तिलाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर देशभर संगठन निर्माण गरेका मदन भण्डारीले एमालेको लागि सञ्जीवनी बुटीको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादन गरे ।
जनताको बहुदलीय जनवाद कम्युनिष्ट आन्दोलनमा संशोधनवादी भनिएको र विवादिन कार्यक्रम हो । यो बेग्लै बहसको विषय भए पनि बहुदलीय जनवादको आडमा एमालेले आफूलाई शक्तिशाली पार्टीको रुपमा उभ्याउन सफल भएको थियो । त्यसको अगुवा मदन भण्डारी थिए ।
माधवकुमार नेपालले आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई पछारेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि यसले पार्टीप्रणाली, संसदीय व्यवस्था, दलीय अनुशासन, ह्वीपजस्ता धेरै कुराहरूमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । त्यसको जवाफ अहिल्यै मिल्ने विषय पनि होइन । यसको जवाफ आगामी घटनाक्रमहरूबाट सार्वजनिक रूपमै प्रकट हुँदै जानेछन् ।
नेकपा (एमाले) २०५४ मा फुट्यो । त्यसले देशको राजनीतिमा धेरै ठूलो असर गरेको थियो । अहिले पनि पार्टी फुटको डिलमा पुगेको छ । सामान्य रुपमा हेर्दा यो एउटा पार्टीको फुट मात्रै हो भन्न सकिन्छ । तर यसले देशको राजनीतिमा धेरै ठूलो असर पुग्नेछ ।
माधवकुमार नेपालले आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई पछारेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि यसले पार्टीप्रणाली, संसदीय व्यवस्था, दलीय अनुशासन, ह्वीपजस्ता धेरै कुराहरूमाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । त्यसको जवाफ अहिल्यै मिल्ने विषय पनि होइन । यसको जवाफ आगामी घटनाक्रमहरूबाट सार्वजनिक रूपमै प्रकट हुँदै जानेछन् ।
आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर विपक्षी दलको प्रधानमन्त्री बनाउने तहसम्म पार्टी नेताहरू जानेसम्मको अवस्था किन बन्यो, अन्तिम अवस्थासम्म पनि त्यसो गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा मदन भण्डारीले आफूलाई कहाँ उभ्याउँथे होलान् ?
बहुदलीय जनवादको मर्म र भावना के हो भन्ने विषयलाई एमालेका नेताहरूले कहिल्यै सोचेको पाइएन । रिसलाई नै राजनीतिको मूल मन्त्र बनाएपछि एमालेको हालत जे हुनु पर्दथ्यो, त्यो भइरहेको छ । यो अवस्थामा सम्पूर्ण एमालेजनहरूले मदन भण्डारीलाई सम्झिरहेका होलान् ।
