Tag: मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल

  • बहुमत दावी गर्दै लुम्बिनीका विपक्षीले उठाए  मुख्यमन्त्रीमाथि वैधताको प्रश्न

    बहुमत दावी गर्दै लुम्बिनीका विपक्षीले उठाए मुख्यमन्त्रीमाथि वैधताको प्रश्न

    रुपन्देही । आजदेखि शुरू लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनमा विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । प्रदेशसभामा उनीहरूले आफ्नो दलीय धारणा राख्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

    बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्धिन खानले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । अवैधानिक तवरले सरकार गठन गरिएको दावी गर्दै उनले आदर्श र नैतिकता देखाउँदै राजीनामा दिन पोखरेललाई आग्रह गरे ।

    सचेतक खानले बहुमतका लागि ४१ सांसदसहित दावी गर्नुपर्नेमा शंकर पोखरेलले एक जनाको किर्ते हस्ताक्षर गरी सरकारको दावी गरेकाले सरकारले वैधानिकता गुमाएको दावी गरे ।

    बैठकमा जसपाका सहश्रराम यादवले नेकपा एमालेले आफ्नो सरकार जोगाउन जसपालाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म विभाजन गरी संघीयताविरुद्ध लागेको आरोप लगाए । उनले मुख्यमन्त्रीलाई आफ्नो बहुमत देखाउन चुनौती दिए । माओवादी केन्द्रका सुदर्शन बराल र ईन्द्रजीत राईले प्रदेश सरकार र वर्तमान मुख्यमन्त्रीले कानूनविपरीत शासन गरेको दावी गरे ।

    बैठकमा सत्तारुढ एमालेका लिला गिरीले सरकार गठन प्रक्रिया कानूनसम्वत ढंगले भएको जिकिर गरे । उनले कोरोना महामारीविरुद्ध सबै दल समन्वय गरेर लड्न आग्रहसमेत गरे ।

    बुधबारको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट आएका पत्र, पारित भएका विधेयक, मन्त्रीमण्डल पुनःगठनका विषयमा सभामा जानकारी गराएका थिए ।

    बैठक भोलि १ बजे बस्ने गरी सकिएको छ ।

  • लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री भन्छन्– बजेटले जनअपेक्षालाई सम्वोधन गर्‍यो

    लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री भन्छन्– बजेटले जनअपेक्षालाई सम्वोधन गर्‍यो

    रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शनिबार संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेटले जनअपेक्षालाई सम्वाेधन गरेको दावी गरेका छन् ।

    कोभिड-१९ को महामारी सामना गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुँदै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उनको विश्लेषण छ । मुख्यमन्त्री पोखेलले जनअपेक्षालाई सम्वोधन गर्न बजेट अग्रसर देखिएको बताएका छन् । पोखरेलको बजेटमाथिको प्रतिक्रिया यस्तो छ:

    बजेट कोभिड १९को महामारी सामना गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रीत छ । जनअपेक्षा पनि यस्तै थियो । अव मुलुक मध्यावधि चुनावमा जाने निश्चित जस्तै भएको हुँदा त्यसका लागि खर्चको व्यवस्था गर्नु आवश्यक नै थियो ।

    कोरोना महामारी र चुनावी खर्चको व्यवस्थाकका वावजुत जनताका अपेक्षाहरुलाई सम्वोधन गर्न बजेट अग्रसर देखिन्छ । यस पटकको वजेट सामाजिक क्षेत्रको सम्वोधनमा निकै उदार देखिएको छ । स्वास्थ र शिक्षा क्षेत्रले बजेटमा विशेष प्राथमिकता पाएका छन् ।

    पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा बजेटले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सोचलाई सम्वोधन गर्न खोज्नु स्वभाविक नै हो । यस पटकको बजेटले विशेष ढंगले कोभिड १९का कारणले प्रभावित व्यावसायिक क्षेत्र र समुदायलाई सम्वोधन गर्ने कोशिस गरेको छ ।

    यसवाट निजी क्षेत्रले एकहदसम्म राहतको अनुभूति गर्न पाएको हुनुपर्छ । बजेट भाषणले सकेसम्म धेरै क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्ने कोसिस गर्दा केही लामो सुनिएको छ । बजेट सुन्दा समग्रतामा सन्तुलित, आकर्षक र जनप्रिय वन्न पुगेको छ ।

    प्रादेशिक संरचनाका हकमा वर्तमान अर्थमन्त्रीवाट थप उदारताको अपेक्षा राखिएको थियो । पूर्ण बजेट कार्यक्रम आउँदा त्यो पनि पढ्न पाइने अपेक्षा छ। जहाँसम्म बजेटको कार्यान्वयनको विषय छ त्यो सदैव चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ ।

    यो वर्ष चुनावी वर्ष भएका कारणले थप चुनौतीपूर्ण हुनु स्वभाविक नै हो । यस्तो अवस्थामा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासनिक नेतृत्वले थप अग्रसरता र जिम्मेवारी लिएमा कार्यान्वयनमा खासै समस्या नहुनु पर्ने हो ।

  • लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विपक्षी दल अदालत जाने

    लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध विपक्षी दल अदालत जाने

    बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलहरू मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेलको पुनःनियुक्तिविरुद्ध अदालत जाने भएका छन् ।

    प्रदेशसभामा विपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (यादव समूह), राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतको संयुक्त बैठकले पुनः नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    विपक्षी दलहरूको विरोधका बावजुद गत वैशाख १९ गते पोखरेलले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए । विपक्षी दलहरुले पोखरेलको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको बताउँदै आएका छन् ।

  • लुम्बिनीमा ५८३ कोभिड दरबन्दी स्वीकृत, कोषमा १० करोड थपियो

    लुम्बिनीमा ५८३ कोभिड दरबन्दी स्वीकृत, कोषमा १० करोड थपियो

    रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिडविरुद्ध स्वास्थ्य जनशक्ति थप गर्न करिव ६०० जना कोभिड विशेष दरबन्दी थप गरेको छ ।

    पुनर्गठित लुम्बिनी सरकार मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १० करोड रुपैयाँ थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

    आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत १० करोड रूपैयाँ कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।

    मन्त्री चौधरीका अनुसार बैठकले प्रदेशका ४ वटा कोभिड विशेष अस्पतालहरूको सेवा निरन्तरता र कर्मचारीहरूको करार अवधि थप गरिएको छ ।

    बैठकले भैरहवास्थित भीम अस्पतालमा ७१ जना, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको कोरोना विशेष अस्पतालमा १८९, बेलझुण्डीस्थित राप्ती प्रादेशिक कोरोना विशेष अस्पतालमा १७१ र भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा १५२ जना गरी ५८३ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको मन्त्री चौधरीले बताए ।

    यसअघि प्रदेश सरकारले संक्रमितको उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

  • अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले पुन : सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद : प्रचण्ड

    अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले पुन : सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद : प्रचण्ड

    काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्ममतमा रहेको भन्दै पुनः सरकारको दावी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार साँझपख एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रचण्डले भनेका छन, ‘राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १ सय ६८ (१) अनुरुपका सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन अनैतिक र असंवैधानिक छ ।’

    अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको साटो संसद अवरोध गरेको प्रचण्डको आरोप छ । ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुको बदला अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई संसदको काम कारबाहीलाई अवरुद्ध गरे,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

    प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेकालाई मुख्यमन्त्री दावी गरेको दावी समेत प्रचण्डको छ । उनले भनेका छन्, ‘यसरी बहुमत सांसदका समर्थन रहेका अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १ सय ६८(२) अनुरुप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको बदला प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाका समर्थन) शंकर पोख्रेललाई संविधानको धारा १ सय ६८ (१) अनुरुप नियुक्ति गरे ।’

    विपक्षी गठनका दावेदार कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न समेत प्रचण्डले आग्रह गरेका छन् । ‘प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्चाई गठबन्धन सरकार गठनका दावेदार केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराई संविधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न लुम्विनी प्रदेश प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ प्रचण्डले भनेका छन् ।

  • श्रमको सम्मान गर्ने  वातावरण अझ राम्रो बनाउँछौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल

    श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण अझ राम्रो बनाउँछौं : मुख्यमन्त्री पोखरेल

    रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले श्रम शक्तिको सम्मानको वातावरण बन्दै गएको र यो नेपाली समाजका लागि खुशीको विषय भएको बताएका छन् ।

    श्रमिक दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देशमार्फत् उनले श्रम शक्तिको विकास र सम्मानको वातावरणवाट नै समृद्ध राष्ट्रको निर्माण सम्भव भएको बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘श्रम शक्तिको सम्मानको वातावरण अझ राम्रो बनाउन हामी दृढ संकल्पित छौं ।’

    नेपाली समाजमा लामो समयसम्म श्रमलाई हेयको दृष्टिले हेर्ने गरिएको र श्रमका कतिपय क्षेत्रहरुमा नेपाली श्रमशक्तिको सहभागिता नदेखिनुको प्रमुख कारक हेयको दृष्टिले हेर्ने सामाजिक मान्यता भएको उनको भनाइ छ । जसबाट वर्षेनी अरबौंको पुँजी रेमिट्यान्सका रुपमा पलायन मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

    ‘मुलुकमा आजको यो परिस्थिति २००७, २०४६ र २०६२/०६३ मा भएका राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिको सफलताबाट निर्माण भएको हो । उक्त आन्दोलनमा नेपाली श्रमिक वर्गको सहभागिता र बलिदान अविस्मरणीय छ । नयाँ संविधानले एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरी संघात्मक र समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको स्थापना गरेको छ, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

    संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्था व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समाजमा वर्गीय विभेदको खाडल पुरिदै जाने निश्चित रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

    श्रमिक वर्गको हितका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयन अघि बढाएको उनले बताए । ‘स्वदेशमा कार्यरत श्रमिकहरूको बैंकर्फत तलब भुक्तानी गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा १२ हजार रोजगारदाता र दुई लाख श्रमिक आबद्ध गरिएको छ । यो कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ, ’ सन्देशमा उल्लेख छ ।

    सुरक्षा मादण्ड पालना गर्न आग्रह

    मुख्यमन्त्री पोखरेलले नागरिकलाई कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन नदिन सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न अपील गरेका छन् ।

    कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा तीन तहका सरकार समन्वय र सहकार्य गर्दै अघि बढिरहेको र यो यात्रामा नागरिक सहयोग महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

    महामारी सुरु भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार र जनशक्ति बढाइएको उनले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा चारवटा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन गरेर संक्रमितको उपचार अघि बढाइएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाइ छ ।

    यी अस्पतालसहित अन्य अस्पतालमा समेत कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि क्षमता बढाउने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

  • मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

    मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

    काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

    नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले केही बेरअघि प्रदेससभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

    अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउँदै नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गरिएको छ ।

    अविश्वास प्रस्तावमा ४१ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका १७ र जसपाका ५ जना छन् । जसपाकी कल्पना पाण्डेले भने हस्ताक्षर गरेकी छैनन् । अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएकोले आफूले हस्ताक्षर नगरेको उनले बताइन् ।

  • (नेकपा) ओली पक्षले गर्यो बुटवलमा मोटरसाइकल र्‍याली

    (नेकपा) ओली पक्षले गर्यो बुटवलमा मोटरसाइकल र्‍याली

    रुपन्देही । फागुन १ गते बुटवलमा गर्न लागिएको जनप्रदर्शनको प्रचारप्रचार गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली पक्षले आज बुटवलमा मोटरसाइकल र्‍याली निकालेको छ ।

    युवा विद्यार्थीको संयोजनमा जनसभाको प्रचारका लागि मोटरसाइकल र्‍याली निकालिएको नेता गोपाल रानाले बताए । र्‍यालीको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा प्रदेश इन्चार्ज शंकर पोखरेलले उद्घाटन गरेका थिए ।

    बुटवलको चौराहबाट सुरु भएको र्‍याली ट्राफिक चोक, गोलपार्क, हाटबजार, अमर पथ हुँदै पुष्पलाल पार्कमा पुगेर समापन भएको थियो ।फागुन १ गते बुटवलको सिद्देश्वर मैदानमा हुने सभालाई प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

  • ‘प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विद्रोह र नयाँ युगतर्फको पाइला’

    ‘प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विद्रोह र नयाँ युगतर्फको पाइला’

    काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपाका नेता शंकर पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राजनीतिक जडताविरुद्ध केपी ओलीको राजनीतिक विद्रोह भनेका छन् । पोखरेलले यसलाई नयाँ युगतर्फको पाइला भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि पनि आफूले प्रचण्डलाई विभाजन रोक्ने विकल्प सुझाउदा कुनै हालतमा नमानेको दावी गरेका छन् ।

    आज विहान सामाजिक सञ्जालमार्फत केही तथ्यहरू खुलासा गर्दै पोखरेलले कम्युनिस्ट पार्टी अब नयाँ शीराबाट पुनर्गठन हुने बताएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन अहिलेको संकटको कारण नभएर परिणाम मात्र हो भनेका छन् ।

    पोखरेलको विचार जस्ताको त्यस्तै:

    एकताको रक्षाका लागि गरिएका प्रयासहरू किन असफल भए भनेर कमरेडहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ । म कति कुरा बताउँ भनेर अन्योलमा पर्छु । प्रतिनिधिसभा विघटनको दिन पनि एकताको रक्षाका लागि म प्रचण्ड कमरेडको निवासमा थिएँ, जनार्दन शर्माको साथमा । त्यस दिन मैले जनार्दन शर्माले सुझाएको विकल्पलाई महत्त्वकासाथ सुझाएको थिए ।

    तर कमरेड प्रचण्ड त्यस प्रति एकरती पनि सकारात्मक देखिनु भएन । मेरो तर्फबाट प्रस्तुत अन्य विकल्पमा पनि उहाँ सकारात्मक देखिनु भएन । उहाँ आफ्नो भित्रि योजनामा निकै प्रतिवद्ध भइसक्नु भएको रहेछ । उहाँ सहमतिमा होइन, षडयन्त्रको बाटोबाट सत्तामा पुग्ने हतारोमा हुनुहुँदो रहेछ । नेपाली राजनीतिमा आज हामी त्यसको परिणाम बेहोर्दै छौँ ।

    पार्टी एकता समयको माग र आवश्यकता थियो । दुई अध्यक्षले त्यसको नेतृत्व गर्दा चमत्कारको शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नु भो । हामीले वैचारिक र सांगठनिक प्रश्नलाई सुल्झाएर अघि बढ्नु उचित हुने सुझाव दिएका थियौ । तर उहाँहरूले भावनात्मक कुरा गर्नु भो । हामीले त्यसलाई स्विकार गर्‍यौं ।

    तर कमरेड प्रचण्डमा एकतालाई पूर्णतामा लैजाने कुरामा कुनै तत्परता देखिएन । भएको शक्तिसमिकरणका माध्यमबाट अघि बढ्नेकुरामा नै हमेसा रुचि देखियो । तर आज आएर विचार गर्दा पार्टी एकता नै कमजोर धरातलमा अडेको देखियो । तर पनि यसले दुई फरक आन्दोलनका प्रवृत्तिहरूलाई अन्तरघुलन हुने अवसर भने प्रदान गरेको छ । एकातिर कमरेड केपीको साथमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ हुनुहुन्छ अर्कोतिर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको साथमा माधवकुमार नेपाल । यसले पनि नयाँ शिराबाट आन्दोलनलाई पूनर्गठन गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ ।

    नेपाली राजनीतिमा पुरानो पुस्ताले अधिकार प्राप्तिको लडाईमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरेकै हो । नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एउटै पुस्ताले तीन वटा क्रान्तिको नेतृत्व गरेको कुरा सगौरव चर्चा गर्नुहुन्थ्यो । वास्तवमा क्रान्तिको इतिहासमा यो अनुपम कुरा नै थियो । तर दुनियामा एउटा क्रान्तिबाट युगको परिवर्तन हुन्छ । तर हामी कहाँ तीनवटा क्रान्तिपछि पनि युग परिवर्तनको आभाष दिन सकिएको छैन ।

    यस्तो किन ? पुरानो पुस्ताका नेताले खोज्ने कोशिस कहिले गर्नु भएन । कमरेड केपीले त्यसको समाधान दिने प्रयास के गर्नु भएको थियो । उहाँलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरियो र अपमानजनक हिसावले पार्टी र आन्दोलनबाट बाहिर पठाउने कोशिस गरियो । कमरेड केपी ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई सोही परिपेक्षमा हेर्नु पर्दछ । यो एक प्रकारले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा देखिएको राजनीतिक जडताका विरुद्धमा कमरेड केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा भएको राजनीतिक विद्रोह हो । नयाँ युगतर्फको पाइला हो ।

    नेकपा भित्र कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई एकता निर्माणमा असफल भएको आरोप लगाइएको छ । मेरो विचारमा नेपालका पार्टी निर्माणमा देखिएको जडताको परिणाम हो यो । नौ सदस्यीय सचिवालयमा सात जना पार्टी प्रमुख हुनु र चार जना पूर्व प्रधानमन्त्री हुनु आफैमा एकता निर्माणको चुनौती थियो । पश्चिमा मुलुकहरूले राजनीतिमा आउनसक्ने यस प्रकारको अवस्थाको समाधान पहिले नै खोजेका थिए ।

    समाजवादी चीनले पनि त्यसको समाधान खोजिसकेको छ । तर हामीले पद्धतिगत सुधारको साटो व्यवस्थापनमा जोड दियौं र आजको संकटलाई आमन्त्रण गर्‍यौं।

    मेरो विचारमा पार्टी पद्धतिमा सुधारको प्रयास नगर्ने हो भने पुनर्गठित पार्टीहरू भित्र पनि भविष्यमा यही प्रकृतीको समस्या नआउला भन्न सकिन्न । अहिले प्रचण्ड र माधव कमरेडहरूका बीचमा चलिरेहको छलफलले पनि त्यही संकटलाई संकेत गरिरहेको छ ।

    कतिपय कमरेडहरू नयाँ शिराबाट एकताको पहल गर्न अनुरोध गरिरहनु भएको छ। त्यो पहलकदमीका लागि यस्ता कुरामा मतैक्यताको आवश्यकता पर्दछ ।

    आजको संकटको कारण प्रतिनिधिसभाको विघटन हो या दुई तिहाईको जनादेशलाई र पार्टी एकताको भावनालाई आत्मसात गर्न नसक्ने कुरा हो भन्नेमा हाम्रा बीचमा विमती रहेछन् ।

    प्रतिनिधिसभा विघटन परिणाम हो । कारण होइन । कारण त हाम्रो पार्टी प्रणालीमा छ र त्यसमा सुधार नै नयाँ एकताको आधार हो । आउनुहोस् नयाँ जनादेशको बाटोबाट नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित र एकतावद्ध गरौँ । पार्टी पद्धतीको सुधारका माध्यमबाट नयाँ युगको सारथीको रुपमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सुदृढ गरौँ ।

  • प्रचण्ड–माधवलाई शंकर पोखरेलको आग्रह–कारबाही गरेका छैनौं, आउनुस् चुनावमा जाउँ

    प्रचण्ड–माधवलाई शंकर पोखरेलको आग्रह–कारबाही गरेका छैनौं, आउनुस् चुनावमा जाउँ

    काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विभाजित नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपाललाई केपी ओलीको नेतृत्वमा एकजुट भएर चुनावमा जान आह्वान गरेका छन् । शुक्रवार दाङमा आयोजित गणतन्त्र दैनिकको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका पोखरेलले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नहुने भएकाले नहुने बाटोमा नहिंड्न समेत आग्रह गरे ।

    पोखरेलले भने ,‘फेरि पनि म भन्छु कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाल आउनुस्,प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा केपी ओलीले कसैलाई कारबाही गर्नुभएको छैन । अहिले पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ,माधव नेपाल पनि हुनुहुन्छ । बरु उहाँहरुले केपी ओलीलाई कारबाही गर्नुभयो । यसले एकताको पक्षमा को रहेछ भन्ने देखियो ।’

    पोखरेलले प्रचण्ड–माधव पक्षले केपी ओलीविरुद्ध देशभर घृणा प्रकट गर्दै हिंडे पनि त्यसको ठिक उल्टो ओलीप्रति सम्मानको बाढी आउन थालेको दाबी गरे । उनले यो अभियान शुरु मात्र भएको भन्दै प्रचण्ड माधव नेपालले पश्चाताप गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउँदै अझै पनि मिल्ने ठाउँ बाँकी रहेको बताए ।

    पोखरेलले भने,‘नचाहिंदो काम नगर्नुस्। पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने काम फिर्ता लिनुस् । फेरि पनि चुनावमा जाने हो पार्टी एकता सम्भव छ । भाँचिएका मन जोड्न सकिन्छ । एकजुट भएर चुनावमा जाउँ, सम्भव छ ।’