Tag: मुख्यमन्त्री

विराटनगर । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्रकुमार राई नियुक्त भएका छन् । ५० सांसदको हस्ताक्षरमा पाँच दलको बहुमत सांसदको समर्थनबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राई प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउन नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १४, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक जना गरी ४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

भीम आचार्यले राजीनामा दिएपछि आज दिउँसो १ बजेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आव्हान भएअनुसार गठबन्धनको तर्फबाट राईको नाम दाबी गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ ले राईलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् ।

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राईलाई केहीबेरमा सपथ गराउने तयारी भइरहेको छ । आजै गठबन्धन दलका एक/एकजना गरी ५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरिने बताइएको छ ।

विराटनगर । प्रदेश १ मा बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आव्हान भएअनुसार गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ समक्ष विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध राजनीतिक दलका नेताहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गरेका हुन् ।

राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ४९ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गरिएको हो । नेपाली कांग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १४, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका एक जना गरी ४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उपसभामुख सरस्वती पोखरेल मातृशोकमा काठमाडौंमा रहेको कारण उनको हस्ताक्षर नभएको बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएलगत्तै प्रदेश प्रमुखले भोलि १ बजेसम्म नयाँ सरकारको दावी पेस गर्न आह्वान गरेका थिए । तर, भोलि १ बजेको समय सीमा सकिएपछि मात्र प्रदेश १ ले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउँनेछ ।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दिने सहमति भएको भनिएपनि नेपाली कांग्रेसले वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने भएको छ ।

कांग्रेस वागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने र अन्य दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सहभागी एक प्रदेशसभा सदस्यले प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकोले नयाँ सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको स्वभाविक दाबी रहने बताए ।

‘प्रतिपक्षमा रहेकामध्ये कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । हाम्रो सम्भावना रहुन्जेल मुख्यमन्त्रीमा हाम्रो दाबी रहन्छ । यसबारे समाजवादी र माओवादीसंग पनि छलफल गर्छौ’, ती सांसदले भने ।

कांग्रेसको वागमती प्रदेशसभा दलका नेता ईन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुन् । तर, संघीय सत्ता गठबन्धनभित्र वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भइसकेको छ । सोही अनुसार समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेलाई भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरिएको छ । समाजवादीलाई प्रदेश १ मा पनि मुख्यमन्त्री दिने सहमति कांग्रेस र माओवादीले गरिसकेका छन् ।

वागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आज प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदैछिन् । शाक्यले विश्वासको मत नपाउने समीकरण स्पष्ट भइसकेकोले विपक्षी दलहरू भावी सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसर भएका हुन् । कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेसँगै संघीय सत्ता गठबन्धनमा थप छलफल आवश्यक देखिएको छ ।

रूपन्देही । दुई महिनादेखि मन्त्री टुंगो लगाउन नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्ति भने धमाधम गरिरहेकाे छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको रिक्त प्रमुख कार्यकारी पदमा अन्तन्तराज घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले रिक्त पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखमा घिमिरेलाई नियुक्त गरेको हो ।

बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण परिषदको कार्यकारी निर्देशकमा रामु जोशीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ भने परिषदमा पूर्ववर्ती एमाले सरकारले मनोनित गरेको विषयगत विज्ञ भुबनेश्वर लामिछाने र मोतिराम प्रसाद शर्मालाई हटाउने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयाेजक मानसिंह बिकले जानकारी दिए ।

बैठकले वर्तमान सरकारले नै विषयगत विज्ञमा नियुक्त गरेको श्याम कुमार आचार्यको आवश्यक कागजपत्र नपुगेको भन्दै मनोनयन बदर गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले जानकारी दिए ।

बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिन्सी र सामाग्री शिक्षा विज्ञान र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा हस्तातरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता खड्काले बजेट जनमुखी भएको दावी गरे । उनले प्रदेश सरकारले जनताको बीचमा समृद्ध लुम्बिनी प्रदेश, आत्मनिर्भर प्रदेशबासीको सपनालाई साकार बनाउनको लागि क्रियाशील रहेको बताए ।

शुक्रबार केही तयारी नपुगेर मन्त्रिपरिषद थपमा ढिलाइ भएकाे बताउँदै उनले सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने समेत बताए ।

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको भागबण्डा पेचिलो बनिरहेको बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रदेश नम्बर १ र वागमतीको मुख्यमन्त्री नेकपा एसलाई दिने सहमति भएको सो पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बताएका छन् ।

बालुवाटार बैठकबाट बाहिरिएर स्थायी कमिटी बैठकमा भाग लिन गएका नेपालले दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएको बताए । यसअघि वागमतीमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दावी गरेको थियो ।

नेकपा एसबाट प्रदेश १ मा राजेन्द्र राई र वागमतीमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्रीको दाबेदार छन् । संघीय सरकारको मन्त्रालय भागबण्डामा हेपिएको भन्दै नेकपा एसले असन्तुष्टी जनाएपछि दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भागबण्डा पनि प्याकेजमै मिलाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

इटहरी । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश-१ सरकारमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने भएको छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री शेरधन राईकै प्रस्तावमा भीम आचार्यलाई आजै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी सपथ गराउने तयारी भइरहेको छ ।

आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्न आज ११ बजे एमाले प्रदेश-१ संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । बैठक बारेमा साम्सदहरुले सार्वजनिक नबोले पनि ११ बजे फाइनल भएको र नयाँ संसदीय दलको नेता चयन हुने उनीहरुको भनाइ छ।

नाम नबताउने सर्तमा मोरङका एक साम्सद भन्छन्, ‘बैठकले संसदीय दलको नेतामा भीम आचार्य चयन हुने र ३ बजेभित्रै मुख्यमन्त्रीको सपथ लिने सम्भावना छ।’

आचार्यलाई मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको नेता बनाउँदा प्रदेशभरका वहुसंख्यक माधवपक्षीय सदस्यहरु एमालेमै बस्ने र सरकारको नेतृत्व पनि एमालेमै रहने बुझाइका साथ मुख्यमन्त्री शेरधन राईले लचकता देखाउन लागेका हुन् ।

‘अब गुट भन्दा पार्टी महत्त्वपूर्ण भएकोले जे गर्दा एमाले पार्टी र सरकार जोगिन्छ त्यही गर्न मुख्यमन्त्री तयार हुनुनुन्छ,’ स्रोत भन्छ ।

२०७४ माघ २६ गते एमालेका ५१ सांसदमध्ये शेरधन २६ का विरुद्ध २४ मत ल्याएर संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएका थिए। खोटाङका साम्सद राजन राईको मत बदर भएको थियो। साढे तीन वर्ष अगाडि गुटको लाइनमा चुनाव लढेका राई र आचार्य एमाले जोगाउने मुद्दामा भने एक भएका छन् ।

२०७४ फागुन २ मा मुख्यमन्त्री भएका राई २०७८ भदौ १० मा आएर त्याग गर्न तयार भएका छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेश-१ को प्रदेशसभामा एमालेका ५१ सदस्य छन् । ४७ सदस्यले मुख्यमन्त्री बन्ने मत पुग्ने भएकोले जतिसक्दो जोगाउन कुनै समयका प्रतिस्पर्धी राई र आचार्य एकै कित्ता भएका छन् ।

अहिले प्रदेश-१ मा भोजपुरका राजेन्द्र राई, खोटाङका राजन राई र पाँचथरका गणेशकुमार कम्बाङ मात्रै एमालेबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजबादीमा गएका छन् ।

नयाँ संसदीय दलको नेता र सरकार बनाउने कुरामा मात्रै होइन चालू आर्थिक वर्षको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्ने मुद्दामा पनि मुख्यमन्त्री राई र नेता आचार्य एक भएका थिए।

कैलाली । नेकपमा एमालेमा आएको विभाजनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको सम्भावनाबारे चर्चा हुन थालेको छ । केन्द्रमा देउवा सरकारलाई साथ दिएको पुरस्कारस्वरूप माधव नेपालको एमाले-समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन कांग्रेसका नेताहरू सकारात्मक देखिएका छन् ।

प्रदेशमा सभामुखसहित एमालेका २५ सांसदमध्ये नेपाल/रावल पक्षमा १७ सांसद खुलेका थिए । ओली पक्षमा भने ७ जनामात्रै थिए । तर, माधव नेपालले एमाले-समाजवादी पार्टी दर्ता गरेपछि नेपाल र रावल पक्षमा रहेका सांसदहरू पनि आपसमा विभाजित भएका छन् ।

प्रदेशसभामा रहेका दुईजनामात्रै एमाले समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा परे । प्रदेश सरकारको प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशी र पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् ।

कैलालीमा माधव समूहका अध्यक्ष रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी बुधबार काठमाडौंको अर्याल होटेलमा भएको माधव नेपाल पक्षको भेलामा समेत सहभागी थिए । तर, उनी केन्द्रीय कमिटीमा बसेनन् । उनी नेपाल र रावलसँगै हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।

‘जता भए पनि रावल र नेपालसँगै हुन पर्छ । दुवै हाम्रा नेता हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशमा बहुमत सदस्यहरूको भावना पनि त्यही छ ।’

तर, नेपाल र रावल अब सँगै हुनसक्ने सम्भावना कम रहेको नेपालनिकट केही सांसदहरूको आँकलन छ ।

‘नवौँ महाधिवेशनपछि नेपाल र रावल सँगै हुनुहुन्थ्यो । ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध पनि उहाँहरू दुवैजना निकै खरोरुपमा उत्रिनुभएको थियो,’ नेपालनिकट एक नेताले भने, ‘नेपालले नयाँ पार्टी तयार गर्दा रावलले साथ दिनुभएन । सायद अब दुवै सँगै नहुन सक्छन् ।’

रावलनिकट सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेताले आफू एमालेमै रहने बताएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका दलका नेता प्रकाश शाह एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् । बुधबार उनी नेपालले बोलाएको भेलामा पनि सहभागी भएनन् । उनी पनि विगतमा नेपाल रावलसँगै थिए । तर, माधव नेपालले नयाँ पार्टी निर्माण गरेपछि उनले एमाले छोड्न नसकिने बताएका छन् ।

यसअघि नेपाल पक्षमा रहेका अछामका भीम रावल, कैलालीका झपट रावल र कञ्चनपुरका दीपकप्रकाश भट्ट एमाले-समाजवादीमा गएनन् । नवौँ महाधिवेशनमा नेपाल पक्षमा रहेर पछि ओली पक्षमा खुलेका डोटीबाट निर्वाचित प्रेम आले भने एमाले-समाजवादी नेपालका विश्वास पात्र भएका छन् । उनी केन्द्रीयसमेत समेत भए ।

‘अहिले नै को कता छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिलेसम्म दुईजनामात्रै देखिनुभएको छ’ ती नेता भन्छन्, ‘केही दिनभित्रै सबै प्रष्ट हुन्छ ।’

भीम रावल एमालेमा रहने अवस्थामा प्रदेशमा शाहसँगै सोडारी पनि एमालेमा रहँदा नयाँ पार्टीमा लाग्ने संख्या कम हुनेछ । तर, रावललाई सोडारीले साथ नदिएको अवस्थामा भने नेपाल पक्ष पनि कमजोर नहुने आँकलन गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीमा नेकपा (एमाले-समाजवादी) को सम्भावना

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न एमालेभित्रको माधव पक्षले साथ दिएको थियो । नेपालले एमाले छोडेर एमाले- समाजवादी गठन गरेपछि अब संघीय सरकारमा सामेल हुने छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमै दावी गर्न सक्ने बताइएको छ ।

सुदुरपश्चिममा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन एमाले केन्द्रीय कमिटीले संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यो निर्देशन उल्लंघन गर्दै नेपाल पक्षले सरकारलाई विश्वासको मत हालेका थिए । त्यसको गुन तिर्नका लागि माधव पक्षलाई मुख्यमन्त्री दिन माओवादी लचिलो हुन सक्ने अनुमान छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपालले बहुमत सांसद आफ्नो पक्षमा राख्ने दावी गर्दै आइरहेका छन् । अल्पमतमै रहे पनि अन्य दलको समर्थनमा एमाले समाजवादी सरकारको नेतृत्व गर्न इच्छुक देखिएको हो । नेपालले छुट्टै दल बनाएपछि अब मुख्यमन्त्रीको सम्भावना रहेको नेपाल पक्षका तर एमाले नछाडेका सांसदहरू बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीमा सबैभन्दा बलियो दावी दीर्घ सोडारीको हुने छ ।

सोडारी एमाले छोडेर एमाले समाजवादीमा गएको अवस्थामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना झन् बढी रहेको उनीनिकटका नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेसले पनि अब सरकारको विषयमा छलफल शुरू भएको बताएको छ । ‘हिजोसम्म नेपाल पक्षको विषयमा अन्योल रहेको थियो, अब प्रष्ट भयो’ कांग्रेसका एक नेताले भने ‘अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन सक्छ ।’

‘नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीका कसैले पनि मुख्यमन्त्री पाएका छैनन् । उनले गठबन्धनमा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको दावी गर्दा पाउने सम्भावना छ,’ उनीनिकटका नेता भन्छन् ‘यस्तो अवस्थामा नेपाललाई सोडारीले साथ दिए भने मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन् ।’

सोडारी बुधबार अर्याल होटेलमा भएको बैठकमा समेत सहभागी थिए । जसपाका दुई सांसद मालामति कुमारी राना र कृष्ण चौधरी पनि महन्थ ठाकुरको साथ छोडेर उपेन्द्र यादवको पक्षमा देखिएपछि प्रदेशमा गठबन्धन थप बलियो भएको हो । तर, जसपा अहिले नै प्रदेश सरकारमा जाने बिषयमा छलफल नभएको रानाले बताइन् ।

‘हामी सरकारमा सहभागी हुने या नहुने भन्ने विषयमा अझै निर्णय भएको छैन’ उनले भनिन्, ‘पार्टीले गरेको निर्णय हामी मान्छौँ ।’

कांग्रेसले पनि अब सरकारको विषयमा छलफल शुरू भएको बताएको छ । ‘हिजोसम्म नेपाल पक्षको विषयमा अन्योल रहेको थियो, अब प्रष्ट भयो’ कांग्रेसका एक नेताले भने ‘अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन सक्छ ।’

यसअघि कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न खोजेको भए पनि अब एमाले समाजवादीको मुख्यमन्त्री बन्नसक्ने उनी बताउँछन् ।

‘एमाले समाजवादीका सांसद कम भए पनि केन्द्रीय गठबन्धनलाई बलियो बनाउन यहाँ मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि उहाँहरूबाट कस्तो प्रस्ताव आउँछ भन्ने हो ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेर झपट बोहरा पदमुक्त भएपछि हाल सांसदको संख्या ५२ छ । सरकार बनाउन २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ । हाल माओवादीमा १३, कांग्रेसमा १२ र एमाले समाजवादीमा खुलेका दुई सांसद छन् । यी तीन दल मिलेरै प्रदेशमा सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

यस्तो छ केन्द्रीय सदस्यको कित्ताकाट

एमालेका केन्द्रीय सदस्यमध्ये सुदूरपश्चिमबाट गरिमा शाह, प्रेम आले र निरा जैरुमात्रै एमाले समाजवादीमा गएका छन् । यसअघि माधव पक्षमै रहेका भीम रावल, झपट रावल, विक्रम शाही, रामकुमार ज्ञवाली, भानुभक्त जैसी र प्रकाश शाहले भने एमाले छोडेका छैनन् । जैसीको नाम केन्द्रीय कमिटीमा राखिएको भए पनि उनले असहमति जनाइसकेका छन् ।

एमालेमा अहिले लेखराज भट्ट, कर्ण थापा, महेश्वर पाठक, राजेन्द्र रावल, दीपक देवकोटा, नारदमुनि राना, लालबहादुर विक, लीला भण्डारी, गौरी ओली, पुरनसिंह दयाल, गणेशसिंह ठगुन्ना, लालबहादुर थापा, निरु पाल र भैरव सिंह छन् ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा

राष्ट्रियसभामा सुदूरपश्चिमबाट एमालेका चारजना सहभागी छन् । तीमध्ये कञ्चनपुरका इन्दु कडरिया विष्ट, डडेल्धुराका चक्र स्नेही र कैलालीकी शारदा भट्ट एमालेमै रहेका छन् । अछामका शेरबहादुर कुँवरले भने नेपाल पक्षलाई साथ दिने बताइएको छ । तर, एमाले-समाजवादीको कमिटीमा उनी छैनन् ।

प्रत्यक्षतर्फ १६ निर्वाचन क्षेत्रमा एमालेका ११ सांसद थिए । तीमध्ये कैलालीका नारदमुनि राना, कञ्चनपुरका नरबहादुर धामी, बैतडीका दामोदर भण्डारी, बाजुराका लालबहादुर थापा, बझाङका भैरवसिंह, दार्चुलाका गणेश ठगुन्ना र अछामका यज्ञ बोगटी एमालेमै छन् ।

यसअघि नेपाल पक्षमा रहेका अछामका भीम रावल, कैलालीका झपट रावल र कञ्चनपुरका दीपकप्रकाश भट्ट एमाले-समाजवादीमा गएनन् । नवौँ महाधिवेशनमा नेपाल पक्षमा रहेर पछि ओली पक्षमा खुलेका डोटीबाट निर्वाचित प्रेम आले भने एमाले-समाजवादी नेपालका विश्वास पात्र भएका छन् । उनी केन्द्रीयसमेत समेत भए ।

एमालेको तर्फबाट समानुपातिकमा प्रदेशका ५ जनामध्ये कैलालीकी लक्ष्मी चौधरी र डडेल्धुराकी निरादेवी जैरु नेपाल पक्षमा छन् । जैरु केन्द्रीय सदस्य हुन् भने चौधरी कमिटीमा छैनन् । ओलीले कारबाही गरेका १४ जनामध्ये चौधरी पनि एक हुन् । यसअघि ओली पक्षमा रहेकी कञ्चनपुरकी विना बुढाथोकी पनि अहिले नेपालसँगै छिन् । उनी पनि कमिटीमा छैनन् ।

समानुपातिकमध्ये कञ्चनपुरकी निरु पाल र बझाङकी आशा विकमात्रै एमालेका छन् ।

काठमाडौं । एमाले नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बन्ने तय भएको छ । वागमती प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको नेता चयन भएसँगै शाक्य मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित भएको हो ।

शाक्य हिजोका दिनसम्म एमालेको माधव नेपाल समूहकी नेतृका रूपमा चिनिन्थिन् । आज नेपाल समूहले एमाले फुटाएर निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गरिरहँदा उनी विभाजन प्रक्रियाबाट बाहिर भएकी छन् । माधव नेपालको साथ छोडेसँगै उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमाले संसदीय दल तयार भएको हो ।

नेपालमा संघीय प्रणालीको शुरूआत भएर बनेका सात प्रदेश सरकारमा अहिलेसम्म महिला नेतृत्व थिएनन् । वागमतीले अष्टलक्ष्मीको रूपमा अनुभवले खारिएकी नेतृलाई मुख्यमन्त्री पाएको छ । यद्यपि, उनको कार्यकाल भने धेरै लामो छैन । वर्तमान प्रदेशसभाको बाँकी करिब डेढ वर्षे कार्यकाल उनले मुख्यमन्त्रीका रूपमा चलाउने छिन् ।

२०७४ सालको चुनावमा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार नबनी वागमती प्रदेशसभाको चुनाव लड्दा उनलाई भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएको थियो । काठमाडौं ९ (ख) बाट प्रदेशसभा उम्मेदवार बनेकी शाक्य स्वयम् पनि मुख्यमन्त्रीकी आकांक्षी थिइन् । तर, पार्टीभित्रको गुटगत राजनीतिका कारण उनको चाहना पूरा भएन । शाक्यलाई पन्छाउँदै ओली समूहका डोरमणी पौडेलले मुख्यमन्त्री पाए । त्यसयता उनी वागमती प्रदेशमा डोरमणीकी प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा थिइन् । तर, अहिले डोरमणीले त्यागको भावना देखाउँदै शाक्यलाई सौहार्दतापूर्वक पद हस्तान्तरण गरेका छन् ।

लामो राजनीतिक संघर्ष र योगदानका कारणले सबैले सम्मान गर्ने नेतृ हुन् अष्टलक्ष्मी । उनका राजनीतिक जीवन धेरै महिलाहरुका लागि प्रेरणादायी छ । क्षमताको हिसाबले भने उनी औसत मानिन्छिन् । पार्टीको जिम्मेवारीमा छँदा होस वा मन्त्री बन्दा, उनको विशेष खुबी केही देखिएको छैन । अब मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनले छोटो समयमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती आइपरेको छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन उत्पन्न भएपछि डोरमणीलाई हटाएर अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्रीबनाउने प्रयास भएका थियो । माधव समूहले उनलाई संसदीय दलको नेता चयनसमेत गरेर डोरमणीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्तासमेत गरेको थियो । तर, २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेर एमाले र माओवादी ब्युँताइदिएपछि उक्त अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भयो ।

तर, यसका बाबजुद पनि एमाले संसदीय दल दुई चिराकै अवस्थामा थियो । संस्थापन विरोधी समूहको नेतृत्व शाक्यले गरेकी थिइन् । गत ६ जेठमा सम्पन्न राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा नेपाल समूहसमेतको सहयोगमा विपक्षी गठवन्धनका उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटाले एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापालाई हराएका थिए । पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भनेर संस्थापन पक्षले शाक्यसहित १४ प्रदेश सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, पछि एकता प्रयास स्वरुप उक्त स्पष्टीकरण फिर्ता लिइयो । स्पष्टीकरण फिर्तासँगै एमालेभित्र मेलमिलापको वातावरण बनेको हो ।

डोरमणी र अष्टलक्ष्मीबीचको कटुतापूर्ण सम्वन्धमा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुनुअघि एकाएक सुधार आएको थियो । उनीहरूले संयुक्तरूपमा नीति-कार्यक्रम र बजेटको पक्षमा उभिन सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरेका थिए । यसले केन्द्रमा समेत एकताको सन्देश दिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

डोरमणीको प्रस्तावमा अष्टलक्ष्मी दलको नेता चयन, आजै मुख्यमन्त्री परिवर्तन

विगतमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको कटु आलोचक बनेकी शाक्य पछिल्ला दिनमा एकताको पक्षमा थिइन् । त्यसैले उनले पार्टी विभाजन प्रक्रियाबाट आफूलाई बाहिर राखिन् । फलतः एमालेले उनलाई पुरस्कारस्वरूप मुख्यमन्त्री दिन तयार भएको छ ।

वागमतीमा ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५७ सांसदमध्ये २२ जना माधव नेपाल पक्षका छन् । नेपाल पक्षकी प्रमुख नेतृ नै संस्थापनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेपछि अन्य सांसदहरु असमञ्जसमा परेका छन् । अझै पनि नेपाल पक्षका सांसदहरुले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा अष्टलक्ष्मीको सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ ।

को हुन् अष्टलक्ष्मी ?

देशकै अग्रणी महिला नेतृको सूचीमा आउँछिन् ६८ वर्षिया अष्टलक्ष्मी । २०१० सालमा दशैंको अष्टमीका दिन जन्मेको भएर उनको नाम अष्टलक्ष्मी राखिएको हो ।

काठमाडौंको झोँछेमा बसोबास गर्ने नेवार परिवारमा जन्मेकी अष्टलक्ष्मीले २०२९ सालमा एसएलसी पास गरेकी थिइन् । घरपरिवारले बिहेको लागि दबाब दिएपछि उनी २०३६ सालमा घर छोडेर भागिन् र पूर्णकालीन राजनीतिमा लागिन् ।

शाक्यले पञ्चायतकालमा ११ वर्षसम्म भूमिगत जीवन बिताएकी थिइन् । उनको विवाह २०३७ सालमा पार्टीकै सहयोद्धा अमृतकुमार बोहरासँग भएको थियो । बोहरा अहिले एमालेका स्थायी समिति सदस्य हुन् । उनी माधव नेपाल समूहकै भए पनि अहिलेको विभाजनमा सहभागी छैनन् ।

पार्टीको महिला संगठन स्थापनामा उनको ठूलो योगदान छ । उनल गौरा प्रसाइ सुशील श्रेष्ठ लगायतसँग मिलेर हेटौंडामा नेकपा मालेको गोप्य सम्मेलन आयोजना गरेकी थिइन् । सो सम्मेलनले नेपाल महिला संगठनको पुनर्गठन गरेको थियो ।

शाक्य २०५४ सालको संसदीय चुनावमा काठमाडौंबाट सांसद निर्वाचित भएकी थिइन् । यस्तै, २०७१ सालमा भएको संविधानसभा चुनावमा पनि निर्वाचित भएकी उनी आफ्नो राजनीतिक जीवनमा दुईपटक मन्त्री बनिन् । एकपटक उनी महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री बनेकी थिइन् भने अर्कोपटक उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।

लामो राजनीतिक संघर्ष र योगदानका कारणले सबैले सम्मान गर्ने नेतृ हुन् अष्टलक्ष्मी । उनका राजनीतिक जीवन धेरै महिलाहरुका लागि प्रेरणादायी छ । क्षमताको हिसाबले भने उनी औसत मानिन्छिन् । पार्टीको जिम्मेवारीमा छँदा होस वा मन्त्री बन्दा, उनको विशेष खुबी केही देखिएको छैन । अब मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनले छोटो समयमा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती आइपरेको छ ।

काठमाडौं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले आजै राजीनामा दिने भएका छन् । संसदीय दलको नेतामा डोरमणीको प्रस्तावमा अष्टलक्ष्मी शाक्य सर्वसम्मत चयन भएपछि अब मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले बताए ।

डोरमणी अन्तिम क्याबिनेट बैठकका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गएका छन् र त्यसपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिनेछन् । आजै अष्टलक्ष्मी शाक्य वागमतीको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने निरौलाले बताए ।

सपथग्रहण भने भोलि हुनेछ । एमालेले दलको नेता परिवर्तनको सूचना प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई दिएको छ । एमाले दलको बैठकमा तीन चारजनाबाहेक सबै सांसद उपस्थित भएको निरौलाले बताए ।

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख कार्यलयमा बिहीबार साँझ आयोजित समारोहमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष केसीले सपथ लिएका हुन् । सपथ समारोहमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र उनको मन्त्रिपरिषद्का केही मन्त्रीसमेत सहभागी भए ।

एमालेबाहेकको चार दलीय गठबन्धनका ४२ सांसदको समर्थनमा केसी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री केसीले आजै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । उनीसँगै गठबन्धन दलका अन्य ६ मन्त्रीले समेत पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसक डिल्ली चौधरीले ग्रामिण तथा शहरी विकास मन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीका सहसराम यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, माओवादीका कृष्णध्वज खड्का आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री तथा अन्यले विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा सपथ लिएका हुन् । जसपाका पूर्मती ढेंगा र सुमन शर्माले विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका हुन् ।

यसैगरी नवलपरासीबाट सुर्य चिन्हमा चुनाव जीतेका अजय शाहीले समेत विनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका छन् । शाहीलाई नेकपा एमालेले पार्टीको नीति विपरित गएको भन्दै कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको एकताका लागि ‘ट्र्याक वान’ बाट कार्यदल हुँदै माधव नेपालसँग डिल गरिरहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘ट्र्याक टु’ को उपाय पनि खोज्न थालेका छन् । माधव नेपाल एकताप्रति कठोर बन्दै गएको निष्कर्ष वार्तामा रहेका नेताहरूले सुनाएपछि ओलीले दोस्रो बाटो लिएका हुन् ।

पछिल्ला केही महिना लगातार माधव नेपालनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग एक्ला-एक्लै र संयुक्त छलफल गरिरहेका ओलीले संघीय सरकार नेपाल पक्षका कारण ढले पनि प्रदेश सरकार र पार्टी जोगाउन ‘ट्रयाक टु’ समातेका हुन् ।

ओलीले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्न सचिव भीम आचार्यलाई सिग्नल दिइसकेका छन् भने वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर सरकार र पार्टी जोगाउन अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई प्रस्ताव राखेका छन् । त्यस्तै भीम रावललाई सुदूरपश्चिममा एमालेको सरकार बनाउने पहल थाल्न भनेका छन् ।

दुवै प्रदेशमा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री छन् । शेरधन राई र डोरमणि पौडेलले पार्टी जोगाउने मूल्यमा जुनसुकै बेला मुख्यमन्त्री छाड्न तयार रहेको स्रोतको दावी छ । वागमतीका मुख्यमन्त्री पौडेलले त आफू पद छाडेर पार्टी जोगाउन तयार रहेको अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितको बैठकमा बताइसकेका छन् ।

एमाले स्रोतका अनुसार भीम आचार्य गत वैशाखदेखि नै केपी ओलीसँग नियमित संवादमा छन् । उनले आफूनिकट कतिपय जिल्ला अध्यक्ष र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई माधव नेपालले पार्टी विभाजन नगरी नछाड्ने संकेत देखिएको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा एमालेमै बस्ने बताएका छन् ।

प्रदेश १ र वागमतीमा एमालेको बहुमतको सरकार छ । तर, माधव नेपाल पक्ष विभाजित हुँदा दुवै सरकार ढल्छन् । त्यसैले ओलीले माधव नेपाल पक्षकै नेताहरूलाई मुख्यमन्त्री बनाएर भने पनि पार्टी र सरकार जोगाउने रणनीति अख्तियार गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

दुवै प्रदेशमा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री छन् । शेरधन राई र डोरमणि पौडेलले पार्टी जोगाउने मूल्यमा जुनसुकै बेला मुख्यमन्त्री छाड्न तयार रहेको स्रोतको दावी छ । वागमतीका मुख्यमन्त्री पौडेलले त आफू पद छाडेर पार्टी जोगाउन तयार रहेको अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितको बैठकमा बताइसकेका छन् ।

ओलीको कठोर आलोचक रहेकी एमाले उपाध्यक्ष शाक्य गत साता बालकोट पुगेर २ घण्टा छलफलल गरेकी छन् । ओलीले शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको तर उनले आफू अब मुख्यमन्त्री नबन्ने जवाफ दिएको बताइन्छ । शाक्यले केही दिनअघि नेपाल प्रेसमार्फत आफू मुख्यमन्त्रीको दाबेदार अब नरहने खुलासा गरेकी थिइन् ।

ओली र ओलीनिकट नेताहरूले भने शाक्यलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न भन्दै मुख्यमन्त्रीको अफर गरेका छन् । शाक्यले अरुण नेपाललाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकिने अनौपचारिक प्रस्ताव राखेको तर राजेन्द्र पाण्डे पनि दाबेदार भएकाले माधव नेपाल समूहमा विवाद आउन नदिन मुख खोली सकेकी छैनन् ।

भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्य दुवैजना संसदीय दलको चुनावमा पराजित भएपछि मुख्यमन्त्रीको दौडबाट बाहिरिएका थिए । तर, यदि माधव नेपालले पार्टी विभाजन गरे भने एमालेकै सरकार कायम राख्न भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँने ‘ट्रयाक टु’ ओलीले समातेका हुन् ।

अष्टलक्ष्मी र भीम आचार्य दुवैले माधव नेपाललाई समेत समेटेर पार्टी एकताबद्ध बनाउन ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । उता अर्का उपाध्यक्ष भीम रावललाई पनि ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको सरकार बनाउन आग्रह गरेका छन् । रावलले अघि सारेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाएर एमालेको सरकार बनाउने र जसपाको महन्थ पक्षका २ सांसदको साथ भएपछि बहुमत पुग्ने ओलीको विश्लेषण छ ।

सुदूरपश्चिममा एमाले अहिले पनि सरकारमै छ । संसदीय दलमा भीम रावलको वहुमत रहेकाले माधव नेपाल पक्ष सरकारमा छ भने केपी ओली पक्ष विपक्षमा रहेको छ ।

नेकपा विभाजनपूर्व एमालेले ४ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको थियो । यसबीचमा गण्डकी सरकार ढलेको छ भने लुम्बिनीमा सरकार जोगाउन असम्भव बन्दै गएको छ । बाँकी रहेका बहुमतका दुई सरकार जोगाउने र सुदूरपश्चिममा पनि आफ्नो सरकार बनाउने प्रयासमा ओली लागेको बताइन्छ ।

रुपन्देही । नेकपा एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा मागेको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनमा माग गरेका हुन् ।

निरन्तर वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको गठबन्धन दलले सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट जारी गरेपछि थप असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा विपक्षी गठबन्धनमा संलग्न दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरुले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार संचालन नगरि तत्काल राजीनामा दिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई आग्रह गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेपछि हठात् रुपमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको बताए ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्दामाग्दै थाकिसकेको बताउँदै उनीहरुले प्रदेश सरकारसँगै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवसँग उस्तै असन्तुष्टि जनाएका छन् । बिहीबार राती संसद अन्त्य र शुक्रबार प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बजेटसम्बन्धि दुइवटा अध्यादेश जारी गरेलगत्तै विपक्षी गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त अध्यादेशको विरोध गरेका हुन् ।

लुम्बिनी सरकार वैधानिकताविरुद्ध आन्दोलित भएका विपक्षी गठबन्धन दलले बैशाखको शुरुआतीदेखि आन्दोलन थालेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक बसन्त घर्तिले प्रदेशसभामा बजेटमाथी उठेका प्रश्नहरुको विभागिय मन्त्रीहरुले समेत जवाफ दिईसकेपछि बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले स्वेच्छाचारी, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक काम गरेको बताए ।

कार्यसूची अनुसार बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दागर्दै सरकार र सत्तापक्षकै सांसदहरुले प्रदेशसभाको बैठक बहिष्कार गरेर हतास मानसिकताबाट ग्रसित भई अधिवेशनको अन्त्य गरेको उनको आरोप थियो ।

पाेखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पाेखरेलले विश्वासको मत लिएका छन् ।

प्रदेशसभा विश्वासको मत लिने पाेखरेलकाे प्रस्तावकाे पक्षमा ३१ जना सदस्यले मत दिए । त्यस्तै विपक्षमा २७ मत परेकाे छ ।

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभामा सरकारको पूर्णबहुमत रहेकाले यसका विषयमा अनावश्यक विवाद ननिकाल्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक असमझदारीको चक्रले प्रदेश सरकार पनि प्रभावित भएको भन्दै उनले आफूले प्रदेशमा त्यो संस्कार परिवर्तन गर्न बारम्बार अनुरोध गरेको बताएका छन् ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा शुक्रबार आफ्नो धारणाको राख्दै उनले संसदभित्रको गणितलाई आफूले पूर्णविश्वास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने, ‘राजनीतिकरूपमा संसदमा बहुमत गुमे म मुख्यमन्त्रीमा बस्दिन, त्यो प्रतिवद्धता मैले गरिरहँदा पनि अनावश्यक विवादले कसैलाई राम्रो गर्दैन, राजनीतिमा यस्तो गलत संस्कारको विकासले कसैलाई फाइदा हुनेछैन ।’

विपक्षी दलहरूले गठबन्धन नै बनाएर आफ्नो नियुक्तिका विषयमा प्रदेश प्रमुखलाई अनावश्यक विवादमा तानेकोमा असन्तुष्ट भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले कानून अनुसार गरेको विषयलाई अनावश्यक उचाल्ने र विवादित बनाउने गलत संस्कार शुरू भयो, प्रदेश प्रमुखले व्यक्ति होइन कानुनका धारा हेरेर नियुक्त तथा सपथ गराउनुभएको हो, यो विषय विपक्षी दलले केन्द्रमा हेरेर पनि जान्नु आवश्यक छ, व्यक्ति हेरेर गनेर हुने भए शेरबहादुर पहिले नै प्रधानमन्त्री भइसक्नुहुन्थ्यो, यो धारामा गइसकेपछि व्यक्ति होइन दल हेरिन्छ, कानून पल्टाउनुहोस् ।’

‘प्रदेश प्रमुखमाथिको अनावश्यक आरोपलाई सामान्य नठान्नुहोला, संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामाथिको गम्भीर प्रहार हो, प्रदेश प्रमुख संस्था हो’, उनको सुझाव थियो । मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रमको समयमा विपक्षी दलका सांसदहरुले बहिस्कार गरेको विषयमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘प्रदेशसभामा विपक्षीका तर्फबाट सचेतक मात्र सहभागी हुनुभयो, यो संसदीय अभ्यासमा पर्छ वा पर्दैन त्यसको मूल्यांकन आफैं गर्नुहोस् तर तपाईंहरुले उठाएको बहुमतको विषय यहाँबाट पनि प्रष्ट भएको छ’, उनले भने, ‘विपक्षी दलका सांसद सबै बाहिर बस्नुभयो, सत्तारुढ ४२ जना सांसद सहभागी भयौं अब मौजुदा संसदको ८३ सदस्यबाट ४२ जनाको उपस्थिति बहुमत हो कि होइन आफै बुझ्नुहोस् र अनावश्यक विवादलाई छोड्नुहोस् ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत नपाएको गण्डकी सरकार ढलेको छ ।

प्रदेशसभामा आज विश्वासको मत लिन असफल भएपछि संविधानतः गुरुङ पदमुक्त भएका हुन् । प्रदेशसभामा गुरुङले विश्वासको मत लिन गरेको प्रस्ताव पारित हुन सकेन । प्रस्तावको पक्षमा २७ जना र विपक्षमा ३० जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावउपरको मतविभाजनमा ५८ जना उपस्थित थिए । प्रदेश सरकारका युवामन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने अनुपस्थित रहे । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मतदान गरेनन् ।

पोखरा । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशसभाका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई विश्वासको मत नदिने भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावबारे धारणा राख्दै जसपा सांसद हरिशरण आचार्यले आफ्नो पार्टी प्रस्तावको विपक्षमा उभिने बताए । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले पनि मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पारिन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेशसभामा ३ सांसद छन् । जसमध्ये सांसद कृष्णबहादुर थापाले पार्टीको निर्देशन नमान्ने र गुरुङलाई सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टीका २ जना सदस्य रहेका छन् ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्रको अन्तरद्वन्द्व गहिरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई भएको छ । माओवादीले नेतृत्वको गरेका दुई प्रदेश सरकार ढल्नबाट जोगिएका छन् भने कांग्रेसका लागि ३ वर्षपछि सत्तामा उक्लिने बाटो खुलेको छ ।

कर्णालीमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई माधव नेपाल समूहले काँध थापेको थियो । अन्तिम समयसम्म सरकारको भविष्य अनिश्चित मानिएका बेला एमालेका माधवपक्षीय चार सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्रीका पक्षमा भोट हालेका थिए ।

विश्वासको मत पाउनासाथ शाहीले मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट फ्लोर क्रस गर्ने तीन सांसदलाई मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरे । यदि एमालेका सांसदले ह्वीप उल्लंघन नगरेका भए त्यहाँ एमालेको सरकार बन्ने निश्चित थियो ।

कांग्रेसले पनि माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेपछि शाहीको सरकार सुरक्षित बनेको हो । एक वर्षपछि मुख्यमन्त्री आफूले पाउने अनौपचारिक सम्झौता गरी कांग्रेसले सरकारको पक्षमा भोट हालेको बताइन्छ । यद्यपि, तीन दिनअघि मात्रै शाही सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसका दुई सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् ।

एमालेमा आएको विग्रहले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई सत्ताको चिठ्ठा परेको छ । ३ वर्षअघि चुनाव हारेपछि सबैतिर प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस पहिलोपटक कर्णाली प्रदेशमार्फत सरकारमा प्रवेश गरेको हो । अन्य प्रदेशमा पनि कांग्रेस मौका पाएसम्म सत्तामा उक्लिन आतुर देखिएको छ ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एमालेका हाइप्रोफाइल नेता मात्र होइनन्, ओलीका विश्वासपात्र पनि हुन् । त्यसैले पनि ती दुवै सरकार सुरक्षित राख्नु उनका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् पनि समस्यामुक्त अवस्थामा छैनन् । सर्वोच्चले संसद पुन:स्थापनाको निर्णय लियो भने ओली सरकारको आयु अनिश्चित बन्छ ।

माओवादी नेतृत्वको अर्को सुदूरपश्चिम सरकार पनि ढल्नबाट जोगिएको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । उनले ३० मत प्राप्त गर्दा विपक्षमा ९ मत मात्रै पर्यो । कांग्रेसले समेत मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा भोट नहाली तटस्थ बस्यो ।

सुदूरपश्चिम सरकार जोगाउनका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो काठमाडौंमा निकै दौडधुप गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले एकता आह्वान गरेसँगै त्यसको प्रभावले सुदुरपश्चिम एमालेले विपक्षमा भोट हाल्न सक्ने त्रास उनलाई थियो । प्रचण्डले शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाललाई भेटेर भट्टको सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

आज यदि एमालेका सांसदहरुले सरकारको पक्षमा भोट नहाल्ने अवस्था आएको भए सरकारलाई काँध थाप्न कांग्रेस तयार भएको थियो । तर, माधव नेपाल समूहले समर्थन गर्ने निर्णय लिएसँगै कांग्रेसको भोट आवश्यक परेन । कांग्रेस मतदानमा तटस्थ बसेको छ ।

गण्डकीमा धरमर

एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठवन्धन हुँदा दुईवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाएको थियो, जबकि ती दुवै प्रदेशमा उसको बलियो उपस्थिति थिएन । अहिले पार्टी विभाजनपछि फेरि कमजोर अवस्थामा पुगे पनि माओवादी नेतृत्वका दुवै सरकार माधव नेपाल समूहले जोगाइदिएको छ ।

यता, एमालेले नेतृत्व गरेका ४ सरकारमध्ये दुईवटा सरकार भने अहिले पनि धरमरको अवस्थामा छन् । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार जोगाउन सबै उपायहरु लगाइरहे पनि अहिलेसम्म सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

गण्डकीका प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो वैशाखमै हुनुपर्थ्यो । विपक्षीको मागबमोजिम वैशाख १५ मा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वैठकसमेत बसेको थियो । तर, मतदानको ठीक अगाडि सभामुखले जनमोर्चाका एकजना सांसद हराएको बहानामा अधिवेशन नै स्थगित गरिदिएका थिए ।

गत २७ वैशाखमा फेरि संसद अधिवेशन आह्वान गरेर मतदानको तयारी गरियो । त्यसको अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री गुरुङले पदबाट राजीनामा दिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरे । तर, प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभित्र कसैले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गुरुङ नै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि अब पाँच दिन बाँकी छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले २७ जेठमा विश्वासको मत माग्ने तयारी गरेका छन् । तर, अझैसम्म पनि विश्वासको सिनारियो अस्पष्ट नै छ ।

गण्डकी सरकारको भविष्य जनमोर्चाको हातमा देखिन्छ । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै जनमोर्चाले कारवाही गरेका सांसद कृष्ण थापाले अदालतले पुनस्र्थापन गरेपछि गुरुङलाई केही राहत मिलेको छ । उनले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्ने आशा गुरुङले गरेका छन् । जनमोर्चा केन्द्रले भने मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मत हाल्न निर्देशन गरेको छ ।

‘केपी ओलीको घमण्ड तोडेको’ भनेर माधव पक्षका हार्डलाइनर नेताहरु प्रफुल्लीत छन् । उनीहरुको यस्तो मनोदशालाई ओलीपक्षीय कार्यकर्ताले भने ‘सौताको रिसले पोईको काखमा फोहोर गर्ने’ उखानसँग दाँज्ने गर्छन् ।

जनमोर्चाका तीन सांसदमध्ये अदालतबाट पुनर्वहाली गरेका थापाले ह्वीप नमान्ने निश्चित छ । अर्का खिमविक्रम शाही यसअघि अनुपस्थित भएका थिए । उनले के गर्छन् भन्ने अझै प्रष्ट छैन ।

गण्डकीमा एमालेकाे माधव नेपाल पक्षका एकमात्र सांसद इन्द्रलाल सापकोटा छन् । जनमोर्चाका थापाले मत नदिएपछि विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउने सम्भावना कम छ । सभामुखलाई राजीनामा गराउने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।

लुम्बिनीमा किचलो

एमाले नेतृत्वको अर्को प्रदेश सरकार लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने अलग्गै रणनीतिमा छन् । विश्वासको मत पनि नमाग्ने र अविश्वास प्रस्ताव पनि सामना नगर्ने अडान उनको छ ।

गत वैशाख ६ गते माओवादीले मुख्यमन्त्री  पोखरेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसलगत्तै कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । तर, अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चारैजना सांसदलाई पोखरेलले त्यही दिन मन्त्री बनाए । यसले सरकार बहुमतमा देखियो ।

तर, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले मन्त्री बनेका चारैजनालाई कारवाही गरी उनीहरुलाई सांसदबाट हटाउन पत्र पठायो । त्यसकै आधारमा प्रदेश प्रदेशसभा सचिवालयले उनीहरूलाई सांसदबाट हटायो । यही बेलामा विपक्षी दलको समावेदनका आधारमा १९ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे ।

प्रदेशसभाबाट अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने देखिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्कै खेल खेले । उनले वैठक बस्ने दिन बिहानै प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा बुझाए । राजीनामापछि पोखरेलले एमालेका ४१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूलाई बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेशप्रमुख समक्ष दावी पेश गरे । त्यही दावीका आधारमा उनी दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

तर, विपक्षीहरुले भने मुख्यमन्त्रीसँग ४१ जनाको समर्थन नरहेको बताउँछन् । यो सरकार गठन नै अवैध भएको उनीहरुको तर्क छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले दोस्रोपटक सपथ खानेबेला निकै लफडा भएको थियो । विपक्षी दलहरुको अवरोधबीच प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले मुख्यमन्त्रीलाई उनकै निवासमा पुगेर सपथग्रहण गराएका थिए ।

बहुमतको मुख्यमन्त्रीका रुपमा सपथ खाए पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले स्पष्ट अल्पमतमा रहेको विपक्षीको दावी छ । सरकार पक्षधर चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्दा बहुमतको हस्ताक्षर पुर्‍याएकाले अब फेरि बहुमत देखाइरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँछन् ।

अर्कोतिर जसपाका चार सांसद पुनर्वहाली भएपछि अहिले संख्यात्मक हिसाबले पोखरेल वहुमतमा छन् । तर यहाँ पनि माधव नेपाल पक्षका दुई सांसद निर्णायक बने भने खेल अर्कै हुनसक्छ ।

ओली पक्षलाई धक्का

माओवादी नेतृत्वका दुई सरकार जोगाएर एमालेको माधव नेपाल समूहले पार्टी संस्थापनलाई गतिलो झट्का दिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरी ४ सांसदले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा भोट दिए भने सुदुरपश्चिममा एमाले केन्द्रकै निर्देशन अवज्ञा भयो ।

माओवादीका दुई प्रदेश सरकार जोगाउँदा नेपाल पक्षले त्यसलाई आफ्नो जितका रूपमा लिएको छ । कर्णालीमा ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदहरुलाई पार्टीले निश्कासन गरे पनि उनीहरुले त्यसलाई ठूलो विषय ठानेनन् ।

‘केपी ओलीको घमण्ड तोडेको’ भनेर माधव पक्षका हार्डलाइनर नेताहरु प्रफुल्लीत छन् । उनीहरुको यस्तो मनोदशालाई ओलीपक्षीय कार्यकर्ताले भने ‘सौताको रिसले पोईको काखमा फोहोर गर्ने’ उखानसँग दाँज्ने गर्छन् ।

यता संस्थापन पक्षले भने पार्टी विवादको निरुपण नगर्दासम्म एकपछि अर्को घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकार ढालेर थप दुई प्रदेश एमालेले नै लिने ओलीको प्रयास माधव नेपालले असफल बनाएका छन् । भविष्यमा एमाले नेतृत्वका दुई प्रदेशहरु पनि गुमाउनुपर्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीका लागि गम्भीर धक्का हुनेछ ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एमालेका हाइप्रोफाइल नेता मात्र होइनन्, ओलीका विश्वासपात्र पनि हुन् । त्यसैले पनि ती दुवै सरकार सुरक्षित राख्नु उनका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् पनि समस्यामुक्त अवस्थामा छैनन् । सर्वोच्चले संसद पुन:स्थापनाको निर्णय लियो भने ओली सरकारको आयु अनिश्चित बन्छ ।

सम्भवत: यो सबै परिस्थिति महसुस गरेर अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि आह्वान गर्दै लचिलो प्रस्ताव अघि सारेका छन् । तर, माधव नेपाल पक्षको हार्डलाइनर खेमा भने ओलीलाई ‘पाठ सिकाउन’ दृढसंकल्पित छ ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । विश्वासको मत प्राप्त गरेलगत्तै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जित भएको बताए । सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले यसको थप संस्थागत विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जित भएको छ र थप संस्थागत विकास गर्न यो विश्वासको मत प्राप्त भएको हो’ उनले भने । आगामी दिनमा समग्र विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो ।

‘समग्र विकासको लागि अझै सशक्त रूपबाट काम गर्नेछु’, उनले भने, ‘संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रियता र संसदीय प्रणालीलाई बचाउने र विकास गर्ने गरी मैले काम गर्नेछु ।’

नयाँ संरचनासहितको पहिलो अनुभव भएकोले ३ वर्ष गरेका कामको परिणाम आउन बेला भएको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टले अझै थप परिणाममुखी काम गर्ने बताए ।

सरकार प्रमुखले आवश्यक ठानेमा विश्वास मत दिन सक्ने व्यवस्था अनुसार आफूले विश्वासको मत मागेको बताए ।
उनको पक्षमा पक्षमा ३० मत र विपक्षमा ९ भोट परेको थियो ।

एमालेको ओली पक्षका ७ जना र जनता समाजवादी पार्टीका दुईजनाले सरकारको विपक्षमा भोट हालेका थिए । कांग्रेसले मतदानमा भाग लिएन ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्टले भोलि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयमा विश्वासको मत लिने पत्र दर्ता भएको छ । सरकारले आज बिश्वासको मत लिन खोजेको तर कांग्रेसले बिरोध गरेपछि भोलिका लागि सरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रण बहादुर रावलले बताए ।
‌
जेठ १० मा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । यहाँको संसदीय दलको बैठकले भने समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रदेश २ को सरकार हाँकिरहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भएको छलफलमा निधिले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदेश २ मा अहिले जसपा उपेन्द्र समूहका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री छन् । जसपामा विवाद बढ्दै जाँदा महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारबाट हटाउने राउतको तयारी छ । राउत नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै जसपा अध्यक्ष यादवले कांग्रेस उपसभापति निधिसँग शुक्रबार भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटमा यादवले केन्द्रमा रहेको विपक्षी गठबन्धनको सहकार्य प्रदेश २ मा पनि कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘उपेन्द्र यादवजीले प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभएकोमा उपसभापति निधिले बाँकी कार्यकाल कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन प्रस्ताव गर्नुभयो’, निधिका प्रेस सल्लाहकार रामजी दाहालले भने । दाहालका अनुसार उपसभापति निधिले २ वर्ष समाजवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकोले बाँकी अवधी कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाए सहकार्य गर्न सकिने बताएका थिए । जवाफमा यादवले तत्काललाई कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएका थिए ।

यादव शुक्रबार नै जनकपुर प्रस्थान गरेका छन् । उनी फर्केपछि पुनः छलफल गर्ने सहमति नेताद्वयबीच भएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा अहिले जसपाको एकल सरकार छ । जसपाको ठाकुर समूह संघीय सरकारमा सहभागी हुने भएपछि यादव समूहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न चाहेको छ । प्रदेश २ मा जसपाको यादव समूहका ३०, ठाकुर समूहका २५, नेपाली कांग्रेसका १९, एमालेका २१ ।

माओवादी केन्द्रका ८ र संघीय समाजवादी पार्टीका एकजना सदस्य रहेका छन् । संघीय सरकारमा सहभागी हुने सहमति गरेको ठाकुर समूहले प्रदेश २ मा एमाले समर्थनमा नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरेपछि यादवले कांग्रेससँग सहकार्य प्रस्ताव गरेका हुन् ।

जनकपुरधाम । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने केन्द्र सरकारको निर्णय नसच्याए आफूले नै आवश्यक कदम चाल्ने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चेतावनी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री राउतले बिहीबार विज्ञप्ति निकाल्दै बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन हुन आग्रह गर्नुको साथै यस्तो कार्य तत्काल नरोकिए तराई/मधेसको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’

प्रदेश २ को सप्तरीदेखि पर्सासम्म फैलिएको चुरे पहाड यस प्रदेशको कवचको रूपमा रहेको र जनता प्रतिवर्ष बाढी पहिरो, पानीको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट प्रताडित हुँदै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारको निर्णयलाई अदूरदर्शी निर्णयको संज्ञा दिँदै राउतले ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्ने योजनाले देशकै अन्न भण्डारको रूपमा रहेको प्रदेश २ को सम्पूर्ण भू-भाग मरुभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको बिल्लीबाठ हुने दावी गरेका छन् ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि दावी पेस गरेका नेपाली कांग्रेसका कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले बहुमत पुष्टि गर्न नसकेपछि ठूलो दलको हैसियतमा एमालेकै सरकार बन्ने भएको छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई सपथ ग्रहण गराउन लागिएको छ । सपथग्रहणका लागि गुरुङ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमाा पुगिसकेका छन् । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन लागेका हुन् ।

तर, त्यही बेला जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले आफू तटस्थ रहेको भन्दै आफूलाई दलको नेताबाट हटाइएको कार्यलाई मान्यता नदिन पत्र पठाएपछि घटनाक्रम अर्कैतिर मोडिएको थियो ।

त्यस लगत्तै जनमोर्चाका अकां सांसद खिमविक्रम शाहीले पनि आफू गठबन्धनमा नरहेको वक्तव्य दिएपछि चार दलको समर्थन भनि पनि बहुमत नपुगेकाले गठबन्धनको दावी अश्वीकृत भएको हो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङ कोरोना संक्रमितसमेत रहेकाले आवश्यक स्वाथ्य मापदण्ढ पूरा गरेरमात्रै सपथ ग्रहण गरिने एमाले संसदीय दलका सचेतक मायानाथ अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘कोरोनाले उहाँलाई सपथ ग्रहणमा कुनै असर गर्दैन । स्वास्थ्य मापदण्डसहित सपथ लिनुहुन्छ ।’

पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले वैकल्पिक सरकारको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बनाउने कांग्रेस-माओवादीसहित चार दलको प्रयास असफल भएको छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि दलहरूलाई दिएको तीन दिनको समय आज सकिँदैछ । अन्तिम घडीसम्म पनि जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको साथ लिन नसकेपछि विपक्षी गठबन्धनले पीएस गुरुङलाई विस्थापित गर्न नसक्ने भएको हो ।

माओवादी केन्द्रका नेता तथा सांसद दिपक कोइरालाले जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापाका कारण अब एक महिना गुरुङ नै मुख्यमन्त्री हुने निश्चित भएको बताए ।

कोइरालाले नेपाल प्रेससँग भने, ‘जनमोर्चाका कृष्ण थापाले हामीलाई समर्थन गर्न मान्नुभएन । उहाँले नमान्ने बित्तिकै बहुमत नपुग्ने भयो । अब २९ दिनका लागि उहाँ नै मुख्यमन्त्री हुनुभयो ।’

प्रदेश सभामा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका सांसद हस्ताक्षर कुरेर बसेका थिए । तर, थापाको अस्वीकार पछि सबै फर्किएका छन् ।

गण्डकीमा राजमोका ३ जना सांसद छन् । अघिल्लो पटक बिरामी परेर अनुपस्थित भएका खिमविक्रम शाही पार्टीको निर्णय मान्न तयार भए पनि दलका नेता थापाले नमानेका कारण कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास असफल भएको हो ।

राजमोकी सचेतक पियारी थापाले सोमवार ह्वीप जारी गरे पनि दलका नेता थापाले ह्वीपको अर्थ नभएको बताएका छन् । उनले बागलुङको राजनीति फरक रहेको र कांग्रेसलाई साथ दिन नसकिने बताएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भने नयाँ सरकार गठनको समयावधि बुधबारसम्म रहेको जनाएको छ । आइतबार साँझ ४ बजे राजीनामा स्वीकृत गर्दै ३ दिन समय तोकेकाले बुधबारसम्म लागू हुने प्रवक्ता चन्दीप्रसाद अर्यालले बताए ।

‘३ दिन भनेर दिन तोकिएको होइन । ७२ घन्टालाई मानिएको हो,’ अर्यालले नेपाल प्रेससँग भने, ‘त्यसैले विपक्षी दललाई अझै भोलिसाँझ ४ बजेसम्मको समय छ ।’ नयाँ सरकार गठन गर्न अझै एक दिन बाँकी भएपनि जनमोर्चाले सघाउनेमा भने थापाको अस्वीकारसँगै सम्भावना सकिएको छ ।

सोमबार प्रदेश प्रमुख कार्यालयबाट जारी भएको पत्रमा ३ दिनमात्रै तोेकिएकाले कुन दिनसम्म भन्ने स्पष्ट भएको थिएन ।

लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नेकपा (एमाले) प्रदेश सभामा वहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका वखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । दलको वैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् । उनको नियुक्ति र सपथका विषयमा विपक्षी गठबन्धनले प्रश्न उठाएपछि आज विहान सामाजिक सन्जालमार्फत लामो वक्तव्य जारी गरेका छन् । पढ्नुहाेस्, उनको वक्तव्य जस्ताको तस्तै

लुम्बिनीमा नेकपा(एमाले) प्रदेश सभा दल वहुमत प्राप्त दलको अवस्थामा रहेका वखत मुख्यमन्त्रीमा दावी गरिएको हो । दलको वैठकले सर्वसम्मत रुपमा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्ने निर्णय गरेको हो । नियुक्ति पनि त्यसै आधारमा भएको हो । नियुक्तिपछिको विवादको निरुपण प्रकृया अनुरुप नै हुनेछ ।

विमला कुमारी खत्री फाल्गुन २३ को फैसला पछि एमालेको प्रदेशसभा दलमा सहभागी हुँदै आउनु भएको हो । उक्त विवरण त्यतिवेला नै प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ । अहिले आएर माओवादी केन्द्र रोजेको प्रचार गर्नु कानुन विपरित कार्य हो । यस प्रकृयामा प्रदेशसभा सचिवालयको जालसाजीपूर्ण सहभागिता देखिनु झनै दुःखद छ।

चर्चामा ल्याइएका अन्य सांसदहरु समेत दलको वैठकमा उपस्थित रहेर सरकारमा दावी गर्ने निर्णयमा सहमती जनाउनु भएको हो । सूर्य चिह्नवाट चुनाव लडेका उहाँहरुको समर्थन कानूनी रुपमा समेत अन्यदललाई हुन सक्दैन । यस्तो कुरा संविधान निर्माणमा नेतृत्व गर्ने शेरवहादुरजी, पुष्पकमल दाहालजी र उपेन्द्र यादवजीलाई नहुनु आश्चर्यको कुरा हो ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पछि जनता समाजवादीका चारजना सदस्यहरुलाई अल्पमतरहेका दलका सदस्यको सिफारिसका आधारमा कारबाहीको षडयन्त्रपूर्ण नाटक मन्चनपछि नेकपा(एमाले) वहुमत प्राप्त दल बनेको हो । वहुमत प्राप्त दललाई सरकार संचालनको संवैधानिक दायित्व रहन्छ ।

जनता समाजवादीका चारजना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको कुरा अस्वीकार गरिसक्नु भएको छ । पुरानो र अर्कै सन्दर्भमा गरिएको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको दावी उहाँहरुको छ ।

संविधानले एउटा चुनाव चिह्न लिएर चुनाव जिल्नेहरुलाई अर्को दल परिवर्तको अधिकार दिएको छैन । चुनाव चिह्न सूर्य लिएकाहरु हाम्रा पक्षमा भनेर देखाउने र त्यसका पक्षमा राष्ट्रिय पार्टीका नेताले वक्तव्य जारी गर्ने कुरा लज्जास्पद विषय हो ।

जनता समाजवादीका वहुमत सदस्यले कारबाहीका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सो रिटको पक्षमा फैसला हुनासाथ लुम्विनी सरकार सुदृढ पोजिसनमा हुनेछ । नियुक्ति पछिको सपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा भएको अनुचित धर्ना सोही मनस्थितिको उपज हो ।

सूर्य चिह्न लिएर उम्मेदवार भई सांसद भएकाहरुलाई अर्को दलले आफ्नो पक्षको भनेर दावी गर्ने कुरा संविधान विरोधी र अराजनीतिक कुरा हो । यसप्रकरणमा के–कस्ता हथकण्डा प्रयोग भए समयक्रममा खुल्दै जानेछन् ।

वहुमत प्राप्त दललाई सरकार गठन गर्ने अधिकार सदैव रहन्छ र रहिरहने छ । संवैधानिक रुपमा उत्पन्न विवादको निरुपण भएर वहुमत गुमेको अवस्थामा सरकारमा रही रहने कुरा सम्भव छैन । तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन ।

जुन साथीहरुले अराजनीतिक हर्ष ट्रेडिङको खेल खेलिरहनु भएको छ उहाँहरुले लुम्विनी सरकार विरुद्ध प्रपोगण्डा संचालन गर्नु स्वभाविक हो । जहाँसम्म प्रदेश सरकारको कामको कुरा छ– सात प्रदेशमा लुम्विनी प्रदेश अगाडी नै छ र आगामी दिनमा पनि रहने छ ।

विभिन्न माध्यमवाट चासो,चिन्ता र सरोकार राख्नुहुने तथा शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

यसअघि नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता पोखरेलले आफ्नो नेतृत्वमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१) बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दावी पेस गरेको आधारमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जिवी पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।

काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजिनामा दिएका छन् । अविश्वास प्रस्तावको सामना गरिरहेका पोखरेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार वहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतले पुनः सरकार बनाउन राजीनामा दिएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा आज दिउँसो सरकारबिरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची रहेको समयमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका हुन् । यादवले तत्कालै राजीनामा स्वीकृत गरी अर्काे सरकार गठन नहुन्जेल यही मन्त्रिपरिषदले प्रदेश सरकारकाे कार्यभार वहन गर्न निर्देशन पनि दिएका छन् ।

अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा ६ जना प्रदेश सभा सदस्य पदमुक्त भएपछि ८१ सदस्यमात्र छन् । एमालेका ४१ सांसद भएकाले अब एमालेको एकल बहुमत हुनेछ । नेकपा एमालेकाे एकल सरकार बनाउन मुख्यमन्त्री पाेखरेलले राजीनामा दिएको प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

बैशाख ६ गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि उनले जसपाका चार सांसदलाई मन्त्री नियुक्ति दिएर पद बचाउने  प्रयास गरेका थिए । जसपाले आफ्ना चारै सांसदलाई पदबाट बर्खास्त गरिसकेकाे छ ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक शुरू भएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावउपरको छलफल शुरू भएको छ ।

छलफल सकिएपछि आजै मतविभाजनमार्फत प्रस्ताव टुंगो लगाउने कार्यसूची छ ।

कोरोना संक्रमित ३ सांसदका लागि छुट्टै ठाउँ निर्धारण गरिएको छ । उनीहरूले संसदमा बोल्न पाउने छैनन् । तर, मतदानमा भने सहभागी हुन पाउनेछन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको २७ सिट छ । दोस्रो दल नेपाली कांग्रेसको १५ र माओवादी केन्द्रको १२ सिट छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३,जसपाको २ र एकजना स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङे छन् ।

अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनका लागि जनमोर्चाले साथ दिएपछि कांग्रेस माओवादीलाई पर्याप्त संख्या छ । ३१ भोट भए अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन्छ । जबकि कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राजमोसँग ३२ मत छ ।

स्वतन्त्र दिपक मनाङे जता बहुमत पुग्छ उतै जाने पक्षमा देखिन्छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ । अविश्वास प्रस्तावलाई जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि पत्र दर्ता गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयमा उनले हिजो उक्त पत्र दर्ता गराएका हुन् ।

प्रदेश सभा सचिव जीवराम बुढाथोकीका अनुसार ३ गते बस्ने प्रदेशसभा वैठकमा सबैभन्दा पहिले सरकारले सदन नचलेको समयमा ल्याएका अध्यादेश मन्त्रीले टेबल गर्नेछन् । तत्पश्चात दलका नेताहरुको सम्वोधन हुनेछ भने अन्तिममा मत विभाजन प्रणाली अनुसार विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

एमालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि शाहीको सरकार अल्पमतमा परेको छ । उनलाई प्रतिस्थापन गरेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माणका लागि एमालेले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न हलचलको पछिल्लो ज्वारभाटा गण्डकी प्रदेशमा आइपुगेको छ । गण्डकीमा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आज आफ्ना दुई मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलायो ।

माओवादी संसदीय दलले आज गरेको निर्णय अनपेक्षित थिएन । नेकपामा आएका विभाजनको असरले अन्य प्रदेशजस्तै यहाँ पनि छोएकै थियो । तर, माओवादीको निर्णयले यहाँका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई तत्काल चिन्तामा पारिहाल्दैन ।

माओवादीले मन्त्रीहरुलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन । माओवादी संसद दिपक कोइराला समर्थन फिर्ता लिने विषयमा अर्को बैठकमा छलफल हुने बताउँछन् ।

नेपाल प्रेससँग उनले भने, ‘हामी चरणवद्ध रुपमा जान्छौं । आज मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन भनियो । अर्को बैठकमा समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुरा हुन्छ ।’

उनले अगाडि थपे, ‘अहिलेलाई हाम्रो समर्थन कायम नै छ भन्नुपर्यो । माथि (केन्द्र) मा जे स्थिति छ यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही नै हो । अब माथिको अनुसार नै अघि बढ्छौं ।’

केन्द्रमा माओवादीले मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । गण्डकी माओवादीले पनि त्यही शैली अपनाएको छ । यद्यपि, यहाँको गणित केन्द्रको भन्दा फरक छ । माओवादीले समर्थन झिक्यो भने पनि सरकार ढलिहाल्ने अवस्था तत्काल देखिएको छैन ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले एक्लैका २७ सांसद छन् । उसलाई एकल बहुमतका लागि ३ सिट मात्रै अपुग हो । माओवादी केन्द्रसँग १२ सांसद (सभामुखसहित) छन् ।

वर्तमान सरकारलाई माओवादीसँगै जनमोर्चाले पनि समर्थन गर्दै आएको छ । जनमोर्चासँग ३ जना सांसद छन् । बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जुन एमाले र जनमोर्चाका संसद जोड्दा पुग्छ ।

त्यसैले यदि माओवादीले समर्थन झिक्ने निर्णय गर्यो भने पनि सरकार नढल्नेमा मुख्यमन्त्री आश्वस्त छन् । यद्यपि, उनले आन्तरिक परामर्श भने सुरु गरिसकेका छन् ।

जनमोर्चाले भने यस विषयमा आफ्नो नयाँ धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । पार्टीका सांसद कृष्ण थापाले माओवादी मन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा थाहा नभएको बताए । अहिलेसम्म आफूहरुले सरकारलाई समर्थन दिइराखेको भन्दै उनले माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने के गर्ने भन्ने त्यसैबेला छलफल हुने उल्लेख गरे ।

‘माओवादीको कुरा क्लियर भइसकेपछि मात्रै हाम्रो धारणा सार्वजनिक गर्ने हो, अहिल्यै बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता डोरमणि पौडेलले चैत १८ गते प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन् ।

करिव चार महिनाअघिदेखि आफ्नै पार्टीका सांसदहरूका अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेका बेला पौडेलले दलको बैठक बोलाएका हुन् ।

सो बैठकले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन अष्टलक्ष्मी शाक्य पक्षलाई औपचारिक रूपमा निर्देशन दिने बताइएको छ । तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षधर सांसदहरूले शाक्यलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गर्दै अविश्वास लगेका थिए ।

सो प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको छैन । अब नेकपा एमाले पुनःस्थापित भइसकेको अवस्थामा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनेबारे माधव नेपाल पक्षले छलफल गरिरहेको छ । यसअघि प्रचण्ड-माधव पक्षले संसदीय दलको नेताबाट डोरमणि पौडेललाई हटाएर शाक्यलाई चयन गरेको थियो ।

संसदीय दलको बैठकमा माधव नेपाल पक्षको सहभागिता निश्चित भइसकेको छैन । वागमती प्रदेशको ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको एकल बहुमत छ । दलको बैठकपछि प्रदेश सरकारमा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त हुने भएका छन् ।

यसअघि तीनजना मन्त्रीहरु शालिकराज जमरकट्टेल,युवराज दुलाल र अरुण नेपालले राजिनामा दिएर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्ताव अरुण नेपाल एमालेका नेता हुन् ।

हाल वागमती प्रदेश सरकारमा अर्थमन्त्री कैलाश ढुंगेल, भौतिक पुर्वाधारमन्त्री रामेश्वर फुयाल र उद्योग पर्यटनमन्त्री दावादोर्जे लामा मात्रै छन् । अबको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा महिलासहित कम्तीमा ५ जना नयाँ मन्त्री थप्ने तयारी भइरहेको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि प्रदेश १ मा अविश्वास प्रस्ताव कायम रहेकै अवस्थामा मुख्यन्त्री शेरधन राईले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर माओवादी र माधव नेपाल गुटबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई मन्त्री बनाइएको थियो ।

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बहुमतप्राप्त आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुलाई अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्र असफल पार्न ताजा जनादेशमा जानु परेको बताएका छन् ।

प्रदेश १ को तीन वर्षे समीक्षात्मक कार्यक्रमलाई विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा समेत अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्ने प्रयास भएको बताए । उनले आफूमाथिको अविश्वास प्रस्तावलाई सामना गर्ने पनि बताए ।

राईले आफूमाथिको अविश्वास प्रस्तावमाथिको कानुनी प्रश्न कायमै रहेको भन्दै त्यसको निरुपण गरिने बताए । उनले केन्द्रमा सरकार ढालेर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास असफल पार्न अब ताजा जनादेशमार्फत जनताले अभिमत प्रकट गर्नुपर्ने बताए ।

राईले भने, ‘हामीले सीधा भन्दा मुलुकलाई पुनः अस्थिरतामा लगेर नौ महिने, १८ महिने र ६ महिने सरकार बनाउने ढाल्ने फोहोरी खेलमा लैजाने षडयन्त्र भएपछि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने बाध्यता आएको हो । अब जनताले ती तत्वलाई परास्त गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वागमती प्रदेशमा जसले मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन्छ उसैलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

आज मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुँदैछ ।

नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसको धारणा तय गर्न आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको अनौपचारिक बैठकमा देउवाले जुन पक्षले मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन्छ उसैलाई साथ दिने बताएका हुन् ।

बैठकमा सहभागी एक नेताले नेपालप्रेससँग भने, ‘वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित वागमतीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय नेताहरुको परामर्श बैठक हो । शुरुमै सभापतिले जसले मुख्यमन्त्री हामीलाई दिन्छ उसैलाई सघाउने हो भन्नुभयो तर यो निर्णय नै चाहिँ होइन ।’

उनका अनुसार पहिले अविश्वास प्रस्ताव टेबुल होस त्यसपछि थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेशभित्रको अवस्था बुझ्न प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँलाई काठमाडौं बोलाइएको छ ।

बैठकमा रामचन्द्र पौडेल,रामशरण महत,गगन थापा,नविन्द्रराज जोशी लगायतका नेता सहभागी थिए ।