काठमाडौं । आफ्नै नेतृत्वमा संघीय सरकार बनाउन जुटेको नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध उभिएको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कर्णालीबाट गठबन्धनको सुरुवात भएको छ । जुन गठबन्धनमा नेकपा एमालेकै माधव नेपाल समूह समेत सहभागि छ ।
कर्णाली प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत पाउनुले नेपाली राजनीतिमा नयाँ गठबन्धन उदयको संकेत गरेको छ । शाहीलाई नेपाली कांग्रेसका ६ र एमालेबाट फ्लोर क्रस गरी ४ जना सांसदले विश्वासको मत दिए ।
प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने- निमुखालाई न्याय दिन’ कांग्रेसले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्ने बताएका थिए । ‘हामी तटस्थ बस्ने मनस्थितिमा थियौं तर अन्तिममा हामीलाई लाग्यो कुनै निर्णय दिनैपर्छ । एमालेलाई साथ दिनुभन्दा कमजोर रहेको माओवादीलाई साथ दिनु उपयुक्त हो भनेर दिएका हौं । हाम्रो मतले पनि सरकार जोगिन्छ भन्ने लागेको छैन ।
विश्वासको मत दिनुअघि शाहीले दिएको अभिव्यक्ति चलाखीपूर्ण थियो । त्यसअघिनै शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालबीच केन्द्रमा सहमति भइसकेको थियो । एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने र कांग्रेसको समर्थन भए माओवादी सरकार जोगिने निश्चित भएपछि नै कर्णालीमा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको हो ।
नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)बीच ब्यापारी प्रमोद राणाको घरमा भेटवार्ता भएको थियो । सोही भेटमा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म राजनीतिक सहकार्य गर्ने सहमति जुटेको बताइन्छ । त्यसमा माधव नेपाल पक्षलाई पनि साथमै लिएर जाने प्रचण्डको चाहनामा देउवा पनि सहमत भएका थिए ।
देउवा-दाहाल सहमतिकै फलस्वरुप बिहीबार गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र जसपाले संयुक्त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । ‘गण्डकीमा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, लुम्बिनीमा माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने र कर्णालीमा अहिलेकै सरकार निरन्तर राख्ने सहमति बनेकै हो । त्यसबाहेक कांग्रेस नेतृत्वमा संघीय सरकार बनाउन पनि माओवादी तयार छ’, सभापति देउवानिकट एक नेताले नेपाल प्रेससंग भने । ती नेताका अनुसार देउवा-दाहाल सहमतिको राजनीतिक परिणाम क्रमशः देखिदै जानेछ ।
कर्णालीमा एमालेबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका प्रकाश ज्वालाकै नेतृत्वमा फ्लोर क्रस भएको छ । यसलाई राजनीतिक रुपमा बुझ्नुपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । ‘कर्णालीमा जे भयो त्यो नयाँ गठबन्धनकै संकेत हो । अब केन्द्रमा पनि हिम्मत गर्ने हो भने जसपाबिनै ओली सरकार हट्छ’, विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको दावी छ ।
उनका अनुसार कांग्रेस र माओवादी मिलेर ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा एमाले र जसपाबाट फ्लोर क्रस हुने सम्भावना बढी छ । उनले प्रदेशहरुमा देखिएको राजनीतिक सहमतिको परिणाम संघीय संसदमा पनि देखिनुपर्ने बताए ।
‘शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी र माधवजीको बीचमा साझा सहमति बनेकै हुनुपर्छ । त्यही सहमति कायम राख्ने हो भने संघीय सरकारपनि हट्छ’, आचार्यले नेपाल प्रेससंग भने ।
कर्णालीमा माओवादी र कांग्रेसबीच सहकार्य हुनु र एमालेभित्र फ्लोर क्रस हुनुले ओलीविरुद्ध सबैतिर गठबन्धन हुने सम्भावना बढाएको छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा जसपाको समर्थन लिएर संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी छ । यद्यपि कर्णालीमा भएको फ्लोर क्रसबाट प्रतिनिधिसभामा पनि फ्लोर क्रस हुने सम्भावना बढेको छ ।
के होला एमालेको फ्लोर क्रस अभियान ?
कर्णालीमा एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने जानकारी मतदानको केहीबेरअघिमात्र ठाउँ ठाउँमा पुगेको थियो । यद्यपी प्रचण्ड र माधव नेपालबीचका छलफलपछि प्रकाश ज्वालामार्फत सो निर्णय कार्यन्वयन गरिएको थियो । यो प्रक्रिया अब सबै प्रदेश हुँदै संघीय संसदमा जाने माधव नेपाल पक्षले जनाएको छ ।
फ्लोर क्रस गरेका कर्णालीको एमाले नेताहरुले आफूहरुको व्यक्तिगत नभई माथिबाटै निर्देशन अनुसार माओवादीलाई साथ दिएको प्रष्ट पारेका छन् । सांसद अम्बरवहादुर थापाले पद जान्छ भन्ने जान्दा जान्दै फ्लोर क्रस गरिएको र माधव नेपालकै निर्देशनमा आफूहरु अघि बढेको बताएका छन् ।
कर्णालीमा माधव नेपाल पक्षले माओवादी सरकार जोगाइदिएकै बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि माधव नेपाल पक्षले संसदीय दलको बैठक राखेको थियो । दलको बैठकमा केपी ओली पक्षका सांसद सहभागी थिएनन् ।
नेपाल पक्षको संसदीय दलमा बहुमत रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश हो । गण्डकी प्रदेशमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । त्यहाँ एमालेका २९ सांसदमध्ये माधव नेपाल पक्षका एकजना इन्द्रलाल सापकोटामात्र छन् । उनकै कारण पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार ढल्ने अवस्था आएमा उनलाई पनि फ्लोर क्रस गराउने तयारी नेपाल पक्षको छ ।
लुम्बिनीमा पनि शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको तयारी छ । त्यहाँ एमालेका कुल सांसदमध्ये दुईजनामात्र माधव नेपाल पक्षका छन् । उनीहरु पनि आवश्यकता परेमा फ्लवोर क्रस गर्न तयार छन् ।
यो सबै रणनीति बुझेका एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षलाई थप मौका नदिने रणनीति पनि बनाउँदैछन् । माधव नेपालसहित केही सांसदको पद निलम्बनको प्रक्रियाबाट ओली अघि बढ्ने सम्भावना पनि छ ।
एमालेका संशोधित विधानले तत्कालै कुनै निर्णय नलिदा पार्टी र संसदीय दललाई गम्भीर क्षति हुने महशुस भएमा ठाउँको ठाउँ संसदीय दलको नेताले सांसदलाई निलम्बनको कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय संसदमा कर्णालीको अभ्यास दोहोरिन नदिन ओलीले विधानको सोही अस्त्र प्रयोग गर्ने सम्भावना रहेको नेताहरु बताउछन् ।
माधव नेपाल पक्ष एमालेमा बस्न भन्दा पनि एमालेमा फर्केर ओलीलाई कमजोर बनाउने र नसके माओवादीमै फर्किने गरि आएकाले नेपाल पक्षसँग सम्झौताको कुनै सम्भावना नरहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा बताउछन् ।
के छ विधानको व्यवस्था
सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने मामिलमा पछिल्लो पटक संशोधित दलको विधानमा कारबाहीका नियमित प्रक्रिया पूरा नगरी दलका नेताले तल्काल ६ महिनाका लागि दलको सदस्यताबाट निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
पार्टी वा संसदीय दललाई ठूलो हानी हुने अवस्था महसुस दलका नेताले गरेमा मात्रै पनि त्यस्तो कारबाही गर्न सक्ने छन्। संसदीय दलको विधानको दफा २५को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘पर्खिएर कारबाहीको नियमित प्रक्रियातर्फ जाँदा तत्काल पार्टी वा संसदीय दललाई ठूलो हानी हुने अवस्था महसुस भएमा दलको नेताले कुनै पनि सदस्यलाई ६ महिनामा नबढ्ने गरी तत्काल दलको सदस्यताबाट निलम्बन गर्न सक्नेछ ।’
दलको नेताले गरेको त्यस्तो कारबाहीको निर्णय संसदीय बोर्ड वा संसदीय दलको बैठकबाट भने अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। विधानमा भनिएको छ । ‘तर दलको नेताको यस्तो निर्णय त्यसपछि बस्ने बोर्ड वा संसदीय दलको बैठक जुन पहिला बस्छ, त्यसमा अनुमोदनका लागि पेश गर्नु पर्नेछ।’
विधानको यही व्यवस्था माधव नेपाल पक्षमाथि लगाएर संघीय संसदमा आफूविरुद्ध कुनै मौका नदिने रणनीति ओलीले बनाउन सक्ने आँकलन छ ।
