Tag: महिला

  • लुम्बिनीका १०९ पालिकामा १२ जना महिला प्रमुख पदका उम्मेदवार, एमालेबाट सबैभन्दा धेरै

    लुम्बिनीका १०९ पालिकामा १२ जना महिला प्रमुख पदका उम्मेदवार, एमालेबाट सबैभन्दा धेरै

    रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्य राजनीतिक दलहरुले प्रमुख पदमा महिलालाई निकै कम स्थान दिएका छन् । यहाँका १०९ पालिकामध्ये मुख्य राजनीतिक दलहरुले १२ जना महिलालाई प्रमुखमा उम्मेदवार बनाएका छन् । जसअनुसार नेकपा एमालेले ६, माओवादी केन्द्र र जसपाले २–२ तथा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समान एउटा पालिकामा महिलालाई प्रमुख उठाएका छन् ।

    कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा तथा जसपाको सत्ता गठबन्धनले संवैधानिक रुपमा पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने प्रावधानसमेत मिचिँदा महिलाहरु नेतृत्वमा आउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

    एमालेबाट ६ जना महिलाले प्रमुख र १०४ जना महिलाले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा एमालेबाट मेयर र उपमेयर दुवैमा महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । यहाँ रमावती यादवले मेयरमा उम्मेदवारी दिएकी छन् ।

    एमाले प्रदेश कमिटीका अनुसार नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाको मेयरमा विमला अर्याल, बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्षमा सरोजकुमारी यादव, नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्षमा पदमावती यादव, पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका अध्यक्षमा सरस्वती चिदीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

    अघिल्लो निर्वाचनभन्दा यस पटक प्रमुखमा महिलालाई धेरै उम्मेदवार बनाइएको एमाले प्रदेश उपाध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठले बताए । यसपटक महिलालाई उपप्रमुखमा मात्रै सीमित राख्न हुँदैन भनेर प्रमुखमा पनि प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ ।

    अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले जितेका ४३ स्थानमा कतै पनि महिला प्रमुख परेनन् ।

    यता गठबन्धनका दलहरूले आपसी सहमति गर्दा महिलाको संख्या घटेको छ । माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखमा मात्रै नभई उपप्रमुखमा पनि महिला सहभागिता कम रहेको गुनासो आएको छ । प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा ५ दलीय र केही जिल्लामा दुई दलीय गठबन्धन भएको छ । फरक–फरक दलको उम्मेदवार हुँदा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई उपेक्षा गरिँदा गठबन्धनका दलहरूले महिलाहरुलाई कम प्राथमिकता दिएका छन् ।

    कांग्रेस लुम्बिनी कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाका अनुसार कांग्रेसबाट अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका मेयरमा शान्ता भण्डारीको उम्मेदवारी परेको छ । भण्डारीबाहेक अन्य कुनै महिलाले प्रमुखमा उम्मेदवारीको अवसर पाएनन् । त्यसैगरी उपमेयर तथा उपाध्यक्षमा गठबन्धनका कारण धेरै कांग्रेसका महिला नेतृहरुले अवसर पाएनन् ।

    ‘हामीले प्रमुख पाएका ठाउँमा गठबन्धनबाट आउँदा उपप्रमुख पुरुष परेका छन्, हामीले उपप्रमुख पाएका ठाउँमा अधिकांश महिला नै पठाएका छौं’, रानाले भने ।

    नेकपा माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालका अनुसार माओवादीबाट कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका प्रमुखमा कमला भुसाल र शुद्धोदन गाउँपालिका अध्यक्षमा कमला यादवलाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।

    जसपाले पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका र बर्दिया मधुवन नगरपालिकामा महिलालाई प्रमुख उठाएको सो पार्टीका लुम्बिनी महासचिव यज्ञ पोखरेलले बताए ।
    नेकपा एसले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयरमा आशा चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

  • जनप्रतिनिधिमा अनिवार्यबाट प्राथमिकतामा झरेका महिला, गठबन्धन कति घातक ?

    जनप्रतिनिधिमा अनिवार्यबाट प्राथमिकतामा झरेका महिला, गठबन्धन कति घातक ?

    काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । दलहरुले धमाधम उम्मेदवार सिफारिस गर्न थालेका छन् ।

    वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा एकसाथ होमिँदै छन् ।

    सत्ता गठबन्धनले ७ महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकाको भागबन्डा टुंग्याएको छ । २७६ वटा नगरपालिका र ३४० गाउँपालिकामा भागबन्डा नमिल्दा सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवारी टुंगो लगाएका छैनन् ।

    यता एमालेले पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपा नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल परिवार दललगाययतसँग तालमेल गर्ने भएको छ । तालमेल नभएका ठाउँमा धमाधम उम्मेदवार टुंग्याउन एमाले अघि परेको छ ।

    उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न महिला नेतृत्वद्वारा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण

    विभिन्न राजनीतिक दलमा आवद्ध महिला नेतृले चैत २५ गते स्थानीय तह निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक ढंगले महिलाको उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग सामूहिक भेट गरी महिला नेतृहरुले संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठोर नीति लिन पनि निर्वाचन आयोगसमक्ष आग्रह गरिसकेका छन् ।

    ध्यानाकर्षण गराइएको नेकपा एमालेकी नेतृ विन्दा पाण्डेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिइन् । उनले महिलाको हकमा भने उम्मेदवारी फिर्ता लिन नपर्ने व्यवस्था गर्न पनि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरिएको बताइन् ।

    सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डिना उपाध्यायले संविधानको धारा ३८ ले व्यवस्था गरेअनुसार समानुपातिक सहभागिताको कुरालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कडाइका साथ पालना गराउन निर्वाचन आयोगसमक्ष आग्रह गरिएको नेपाल प्रेससँग बताइन् । यदि दलले दिएको उम्मेदवारी समानुपातिक नभए, त्यो स्वतः रद्ध हुने व्यवस्था गर्न आयोगलाई भनिएको उनले जानकारी दिइन् ।

    गठबन्धन होस् वा एकल, निर्वाचन लड्ने जुनसुकै अवस्थामा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने संवैधानिक व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आयोगसँग आग्रह गरिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता रेणु चन्दले नेपाल प्रेससँग बताइन् । संविधानले दुइटा पदमध्ये एउटामा महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसलाई आयोगले कार्यान्वयन गर्ने आफूहरुको विश्वास रहेको उनको भनाइ छ ।

    प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधानले व्यवस्था गरेको कुरालाई सबै राजनीतिक दलले पालना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । संविधान र कानुनको पालना नगर्ने दललाई आयोगले कारबाही गर्न नपरोस् भन्ने उनको भनाइ छ ।

    अनिवार्यबाट प्राथमिकतामा झर्यो आयोग

    आयोगले गएको चैत १६ गते राजनीतिक दललाई १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै बुँदा नं ६ मा भनेको थियो, ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नु ।’

    आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति २०७७ अनुसार यस्तो निर्देशन दिइएको जनाएको थियो । आयोगले परिपत्रमै ‘महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आ–आफ्नोतर्फबाट तपसिलबमोजिम गर्न’ भन्दै यस्तो भनेको थियो ।

    राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४८ अनुसार यो परिपत्र गरिएको आयोगको दाबी थियो । आयोगले यस्तो निर्णय गरेपछि महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत निकाय तथा व्यक्ति खुसी भएका थिए । तर, उक्त खुसीको एक साता बित्न नपाउँदै आयोगले आफ्नो पूर्ववत निर्णय उल्ट्यायो ।

    आयोगले चैत २९ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, ‘निर्वाचन आयोगले मिति २०७८ चैत २२ गते राजनीतिक दललाई निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैंगिक तथा समावेशीमैत्री बनाउने सम्बन्धमा दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा ‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने’ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ ।’

    तर यसलाई आयोगले प्रिन्ट गर्दा गल्ती भएको जनाएको छ । त्यसैले आयोगले तत्कालै सच्याएर वेबसाइटमा राखेको उसको भनाइ छ ।

    आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व कम हुन नदिन पर्याप्त पहल गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले नेपाल प्रेससँग बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७३ मा नै एकमात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला र पुरुष जो भए पनि हुने भन्ने व्यवस्था भएका कारण आयोगले गर्ने ठाउँ कम छ । आयोगले यस्तो अवस्थामा पनि महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेको छ ।’

    महिला गैरसरकारी संस्था महासंघको आपत्ति

    स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने ऐन संशोधन गरी महिलालाई प्राथमिकता दिने बनाएकोप्रति महिला गैरसरकारी संस्था महासंघले आपत्ति जनाएको छ । महासंघकी अध्यक्ष प्रा.डा. शशि अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधन फिर्ता गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

    ‘निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने ऐनलाई संशोधन गरेर महिलालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्ने वाक्य राखेर संशोधन गरेकोमा हाम्रो ध्यानार्कषण भएको छ । निर्वाचन आयोगले यथाशीघ्र यो निर्णय सच्चाएर महिला मुद्दाका सवालमा संविधानअनुसारको न्यायोचित व्यवहार गर्न अपिल गर्दछौं ।’

    संविधानको धारा ३८ को उपधारा चारले राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधानको कटौती गर्ने गरी कानुनको व्याख्या र संशोधन गरेको भन्दै महासंघले आयोगको आलोचना गरेको छ ।

    एमाले समर्थित अखिलको पनि आपत्ति

    स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था संशोधन गर्ने आयोगको निर्णयप्रति एमाले समर्थित अनेरास्ववियुले पनि आपत्ति जनाएको छ ।

    अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएकी थिइन् । आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनलाई प्राथमिकता दिने भनी सूचना जारी गरेकोप्रति अनेरास्ववियुले आपत्ति र असहमति जनाएको हो ।

    गठबन्धनमा महिलालाई प्राथमिकता दिन जोड दिने मन्त्री झाँक्रीको प्रतिबद्धता

    सहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेकी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सचिव रामकुमारी झाँक्रीले यतातर्फ आफ्नो ध्यान नै नगएको स्वीकार गर्दै अब भने यसतर्फ ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । उनले आफ्नो पार्टीमा मात्र नभएर गठबन्धनमा आवद्ध दलमा महिलालाई उम्मेदवारी दिलाउन पहल गर्ने नेपाल प्रेसगँको कुराकानीमा बताइन् ।

    उनले भनिन, ‘मैले यसमा ध्यान नै दिएको रहेनछु । अब ख्याल गर्नुपर्ला । यसमा कुनै सिद्धान्त बनाएर अघि बढ्छौं । मुख्य गरी ठूलो ठाउँमा त्यो भन्न नसकिएला । तर, हामी गर्छौं । महिला पुरुषको अनुपात मिलाउन छलफल पनि हुन्छ ।’

    ऐन संशोधन आवश्यक

    स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।’

    त्यही ऐनमा प्रमुख दुईमध्ये एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने दलको हकमा भने यो व्यवस्था बाध्यकारी नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

    उक्त ऐनमा एउटै दलबाट मात्र उम्मेदवारी दिनेको हकमा महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिए पनि गठबन्धन दलबाट उम्मेदवारी दिने विषयमा ऐन बनाउँदा ध्यान नदिएको पाइएको छ । ऐन निर्माण गर्दा यो पक्षमा ध्यान दिएको भए अर्को कुनै उपायबाट भए पनि महिला अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने थियो ।

    अहिले आयोगले ऐनमै त्यस्तो व्यवस्था नभएका कारण केही गर्न नसक्ने बताएर पन्छिँदै आएको छ । राजनीतिक दलले पनि ऐनमा गठबन्धन दलको हकमा बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले महिलालाई अनिवार्य र प्राथमिकता दिन जरुरी नभएको तर्क गर्न थालेका छन् ।

    २०७४ को निर्वाचनलाई फर्केर हेर्दा

    २०७४ सालमा भएको संघीय संरचनाअन्तर्गतको नेपालको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखिएकै कारण स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४१ प्रतिशत पुगेको थियो ।

    जसमा ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३५३ महिला निर्वाचित भएका थिए । ७५३ स्थानीय तहमध्ये १८ स्थानीय तहको प्रमुख तथा अध्यक्षमा महिला चुनिएका थिए । यो स्थानीय तहको प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा महिलाको सहभागिता करिव तीन प्रतिशत हो । त्यस्तै ७ सय जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । यो उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष तहमा करिब ९३ प्रतिशत हो ।

    वडाध्यक्षको हकमा भने महिला अनिवार्य गरिएको छैन । जसले गर्दा महिलाको प्रतिनिधित्व एकदमै न्यून आयो । संख्यामा हेर्दा ६ हजार ४७३ वडाध्यक्षमध्ये ६२ जनामात्रै महिला निर्वाचित भए ।

  • महिलालाई बेहोस पारेर भारतमा बिक्री

    महिलालाई बेहोस पारेर भारतमा बिक्री

    काठमाडौं । पोखरामा काममा लगाइदिने बहानामा महिलालाई बेहोस पारी भारतमा पुर्‍याएर बिक्री गरेको पाइएको छ । नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका अनुसार यसरी महिलालाई बिक्री गरेको आरोपमा प्रहरीले नुवाकोटको बालकुमारीका अनिशा भन्ने फूलमाया तामाङलाई पक्राउ गरेको छ ।

    उनले पोखरामा घरायसी काममा राम्रो कमाइ हुन्छ भनी प्रलोभनमा पारी भारत पुर्‍याएर बेचेको ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद धमलाले जानकारी दिए । सुरुमा उनले चाउमिनमा बेहोस हुने औषधि मिसाएर बेहोस पारी लगेका र होस खुल्न लाग्दा पुनः कोकमा औषधि मिसाएर बेहोस बनाउँदै भारतपुर्‍याएको पीडितको बयान छ । उनले पीडितका दिदीबहिनीलाई नै यसरी पुर्‍याएको पनि खुल्न आएको छ । उनीहरुलाई छट्टाछुट्टै कोठीमा पुर्‍याएर बिक्री गरेको ब्यूरोको दाबी छ ।

    भारतको कोठी सञ्चालकले उनलाई र तीन लाखमा किनेको भनी यौन कार्यमा लगाएका पीडितको जाहेरीमा उल्लेख छ । उनीहरुलाई भारतको मुम्बई, कोलकाता, बिहारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा पुर्‍याएर वेश्यावृत्तिमा लगाएको पाइएको छ । एक दिन बजारमा खाजा लिन पठाएको मौका पारेर उनी त्यहाँबाट भाग्न सफल भएको अवस्थामा भारतीय प्रहरीले सुरक्षितको सहायतामा त्यहाँबाट नेपाली राजदूतावास तथा विश्व सेवा संस्थाको सहयोगमा गत असोजमा नेपाल फर्कन सफल भएको पीडितको भनाइ छ ।

    पीडितको जाहेरीका आधारमा खोजी गर्दा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका– १० कपनबाट तामाङ पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीमाथि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४ बमोजिम मुद्दा अघि बढाइएको प्रहरी उपरीक्षक धमलाले जानकारी दिए ।

  • नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गराउनु मेराे पहिलो प्राथमिकता: मन्त्री चौधरी

    नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गराउनु मेराे पहिलो प्राथमिकता: मन्त्री चौधरी

    काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरीले सरकारले यसअघि नै बनाएका नीति तथा योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएकी छन् ।

    आइतबार मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री चौधरीले सरकारले बनाएका नीति तथा योजना जुन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । ति कार्यान्वयन हुन नसकेका कामहरुलाई कार्यन्वयन गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताएकी हुन् ।

    उनले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकले सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधालाई छिटो र सहज रुपमा दिलाउन पनि आफुले जोड दिने बताइन् ।

    उनले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाले राज्यबाट पाउने सुविधा कतिपय स्थानिय निकायको ढिलासुस्तीले गर्दा समयमै नपाएको गुनासोहरु भएको भन्दै आफ्नो सेवा प्रवाहलाई दुस्तदुरुस्त राख्न आग्रह पनि गरिन् ।

    उनले भनिन्,‘मेरो कार्य योजना, नीतिगत कामहरु त छदैँछ । तर कस्तोलाई प्राथमिकता दिने, धेरै योजना बनाएर मात्रै होइन, जुन बनेको योजनालाई पनि कसरी सकारात्मक रुपले त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने, धेरै योजनाहरु बनाउँछौ तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन त्यसमा जोड दिन जरुरी छ । नेपाल सरकारको संविधानदेखि नियम, कानुन, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, सामाजिक सुरक्षा जे पनि छ त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन र छिटोभन्दा छिटो मन्त्रालयबाट पाउने सेवा, सुविधा हो त्यसमा जोड दिने ।’

    मन्त्री चौधरीले समाजमा रहेका विभिन्न कुरिति अन्त्यका लागि ५ वर्षिय रणनीतिक कार्ययोजनाको फाइल सदर गरेर कार्यभार समालेकी हुन् । कार्यभार सम्हाल्दै उनले देशमा विद्यमान दाइजो प्रथा र बालविवाह अन्त्यका लागि काम गर्ने पनि बताइन् ।

     

  • अफिसमा काम गर्दा आफूलाई यसरी राख्नूस फिट्नेस

    अफिसमा काम गर्दा आफूलाई यसरी राख्नूस फिट्नेस

    काठमाडौं । महिलाहरु व्यस्तताको कारण विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्दे आइरहेका छन् । उनीहरु घरबाट बहिर अफिसमा होस् वा विभिन्न व्यवसायहरुमा काम गरिरहेका हुन्छन् ।

    काममा व्यस्त हुँदा महिलाहरु स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने काममा ध्यान पुर्‍याउन सकिरहेका हुँदैनन् । कतिपय महिलामा मोटोपनको समस्या देखिएको छ ।

    आफूलाई फिट र स्वस्थ राख्नको लागि विभिन्न उपायहरु छन् । तलका उपायलाई दैनिक दिनचर्याका रुपमा आफैले प्रयोग गर्न सकिन्छ । विज्ञहरुले स्वास्थ्यको स्याहारका लागि निम्न टिप्सहरु दिएका छन् :

    • यदि तपाइँको अफिस माथिल्लो तल्लामा छ भने त्यहाँ जानको लागि लिफ्टको प्रयोग नगरी सिँढी चढेर जानु उत्तम हुन्छ यसले तपाइँको फिटनेस कायमै रहन्छ ।
    • अत्याधिक मात्रामा पानी पिउनु पर्छ । काम गर्दा धेरै व्यक्तिहरु चिया-कफि वा चिसो पेय पदार्थ लिने गर्दछन् यसले शरीरलाई हानी गर्दछ । कम्तिमा दिनभर १० गिलास पानी पिउनुपर्छ यसले शरीरमा पानीको मात्रा पुरा गर्दछ । मौसम अनुसार फलफूलको रसहरु पनि लिन सकिन्छ ।
    • सामान्यतया अफिसमा कम्प्युटरमा काम गर्दा एकै ठाँउमा लामो समयसम्म बसिरहनु हुँदैन। बेला-बेलामा कुर्सीबाट उठ्नुहोस र हिँड्नुहोस । अफिसमा अर्को सेक्सनमा बस्ने व्यक्तिलाई कल गर्न पठाउनुको सट्टा आफै जानुहोस र कुरा गर्नुहोस । यसले तपाइँ हिँड्न सक्षम हुनुहुनेछ र स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदा हुनेछ ।
    • कतिपय मानिस काममा व्यस्त हुन्छन् । उनीहरुले खानेकुरामा ध्यान दिँदैनन् । खानामा भारी खाना लिनुभन्दा सन्तुलित भोजन लिनु राम्रो हुन्छ । मसलादर खानाको सट्टा आफुलाई प्रोटिन, भिटामिन, कार्बोहाइड्रेट र फाइबरयुक्त खानुपर्दछ । खाजामा रोटी, तरकारी, दही, सलाद आदि लिँदा स्वास्थ्यलाई फाइदा हुन्छ । अफिसमा काम गर्दा भोक लागेको अवस्थामा बदाम, पपकर्न, ड्राईफुड जस्ता खाने कुरा खाँदा राम्रो हुन्छ । घरमा होस वा अफिसमा केही समय छुट्याएर आफुलाई फिट राखेर स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न सकिन्छ ।
  • सीमामा भारतीयको ज्यादती, नेपाली महिलामाथि कुटपिट

    सीमामा भारतीयको ज्यादती, नेपाली महिलामाथि कुटपिट

    कैलाली । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका-१ बैसाखीमा एक महिला माथि भारतीय नागरिकले कुटपिट गरेका छन् ।

    दशगजा नजिकै घाँस काटिरहेको बेला शनिवार बेलौरी नगरपालिका-१ बैसाखीकी ३८ बर्षीया पुनम शाहीमाथि भारतीय नागरिकले कुटपिट गरेका हुन् । ‘बाख्राको लागि घाँस काटिरहेको बेला अन्टीलाई लट्ठीले हिर्काएको थियो हामी पुग्दा सम्म त्यो भागिहाल्यो’ परिवारका सदस्य रतन शाहीले बताए ।

    नेपाली महिलामाथि कुटपिट भएको थाहा पाएपछि स्थानीयले त्यसको विरोध गरेका थिए । कुटपिटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न समेत स्थानीयले माग गरे । स्थानीयको विरोध पछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले समेत घटना बारे चासो दिएका थिए ।

    उनीहरूले नेपाली महिलामाथि कुटपिट गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको वडा नम्बर-१ का वडाध्यक्ष रतन शाहीले बताए ।
    ‘दुवै देशमा सुरक्षा निकायले यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएका छन् । 

    उनले भने ‘महिलामाथि कुटपिट गर्नेलाई कारबाही गर्ने जनाइएको छ ।’ कुटपिट गर्ने व्यक्ति अहिले सम्पर्कमा नरहेको र उनको खोजी भइरहेको भारतीय सीमा सुरक्षा बलले जानकारी दिएको उनले बताए ।

    कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा यस अघि पनि पटक-पटक भारतीयबाट ज्याजति हुँदै आइरहेको छ । २०७३ फागुन २६ गते सीमा सुरक्षा गर्ने क्रममा कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका ८, आनन्दनगरका ३६ वर्षीय गोविन्द गौतमको हत्या भएको थियो।

  • राजनीतिमा महिला : के-के छन् दुःख-सुख ?

    राजनीतिमा महिला : के-के छन् दुःख-सुख ?

    भनिन्छ, राजनीति सबै ‘नीति’ को राजा हो । त्यसैले समाजका हरेक विषय राजनीतिसँग ठोक्किन्छन् । कुनै पनि सामाजिक–आर्थिक एजेण्डा राजनीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा सबैको चासो हुन्छ । विश्वको महिला आन्दोलन होस् वा नेपालकै महिला अधिकार प्राप्तिको लडाइँ, राजनीतिको भूमिका महत्वपूर्ण नै छ ।

    अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको उत्पत्ति नै महिलाले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरेबाट सम्भव भएको हो । सन् १९०८ मा अमेरिकाको न्यूयोर्क सिटीमा १५ हजार महिलाले एकैसाथ प्रदर्शन गरे । काम गर्ने समय थोरै हुनुपर्ने, राम्रो ज्याला दिनुपर्ने र मतदानको अधिकार हुनुपर्नेलगायत मागसहित महिला आन्दोलित भएका थिए । त्यसको एक वर्षपछि अमेरिकामा पहिलो राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइयो । १९१० मा कोपनहेगनमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनले सो दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण ग¥यो । त्यसयता मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको ११० वर्ष बितिसकेको छ ।

    यस अवधिमा महिला आन्दोलनले धेरै राजनीतिक–सामाजिक अधिकार स्थापित गरिसकेको छ भने अझै केही महत्वपूर्ण सवालहरू सम्बोधन हुनै बाँकी छन् । महिलाका सवालहरूको सम्बोधन राजनीतिले कसरी गर्दैछ ? हामीले नेपालको राजनीतिक दलमा आबद्ध महिला नेतृत्वहरूको विचार बुझ्ने प्रयास गरेका छौं ।

    ‘महिलालाई राजनीतिमा सफलता पाउन ठूलै चुनौती छ’
    डा. डिला संग्रौला, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

    राजनीति भनेको देशको मेरुदण्ड हो । राजनीतिबाट नै आम जनताका कुरा राज्यको मूलधारसम्म पुग्छन् । राज्यको नीतिनिर्माणमा राजनीतिको भूमिका अपरिहार्य छ । राजनीतिले राज्यका सबै वर्ग, तहका नागरिकलाई समान अवसर प्रदान गर्छ । राज्यको उच्च स्थानमा रहने राजनीतिमा महिला सहभागिता धेरै हुनुपर्छ । त्यसमा पनि महिला राजनीतिज्ञको भूमिका त अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

    महिला नेतृले आफ्नो पीडा र समस्या मात्र होइन देश विकासमा नै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । पछिल्ला समयमा हामी देख्छौं, राजनीतिमा युवाको आकर्षण भन्दा पनि वितृष्णा बढी छ । यसो हुनुमा केही कारण छन् । जस्तो कि पहिला–पहिला राजनीति गर्दा ऊर्जाशील युवाको जमात कुनै पनि आन्दोलन होस् या पार्टीको कार्यक्रम पहिलो पंक्तिमा हुन्थ्यो तर, अहिले तिनै युवा राजनीतिक कार्यक्रममा आउनै चाहँदैनन् ।

    अझ महिलाहरूलाई राजनीतिमा सफलता हासिल गर्न ठूलै चुनौती छ । राजनीतिले युवालाई अवसर र जिम्मेवारी दुवै कम दिएका कारण आकर्षण घटेको हुनसक्छ । पहिला पो मान्छे नामका लागि मात्र पनि राजनीति गर्थे त अहिले त त्यस्तो हुँदैन । त्यसैले युवापंक्ति राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिन छाडेको यही कारण हो ।

    मेरै परिवारको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि मेरा छोराछोरी राजनीतिबाट टाढा छन् । यसको कारण उनीहरूले देखेको हाम्रो राजनैतिक दुःख हो । यद्यपि निराश भइहाल्नुपर्ने कारण छैन । यहाँ समस्या मात्र होइन अवसर पनि छ । राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा युवा पुग्नु भनेको देशले चाँडो विकास गर्नु पनि हो ।

    अहिले पनि देशमा महिलाका मुद्दा धेरै छन् । राज्यले महिलालाई केही अधिकार दिएको भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष अत्यन्त फितलो छ । यसले पनि महिला राज्यको नीतिनिर्माण र विकासका लागि अगाडि आउनु अति आवश्यक छ । तर, युवा महिलाको समस्या पनि राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्छ । युवा अवस्थामा नै महिलाले धेरै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

    ‘महिला राजनीतिज्ञलाई व्यावहारिक जटिलता धेरै छन्’
    रचना खड्का, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एमाले)

    नेपालको राजनीति र महिला मुक्तिका लागि आएको महिला दिवसको इतिहास लगभग उस्तै उस्तै छ । तर, पनि नेपालमा आम महिलाले अझै पनि सुखानुभूति गरेका छैनन् । १११औं महिला दिवस मनाइहँदा नेपालका महिलामा पनि धेरै परिवर्तन त भएको तर, मुक्ति भने पाएका छैनन् । अझै धेरै महिला अधिकारको सुनिश्चित गर्नै बाँकी छ । प्राप्त अधिकारलाई पनि कार्यान्वयन गराउन अग्रसर हुनुपर्नेछ ।

    नेपालको राजनीतिक इतिहास धेरै लामो नभए पनि विशेष परिघटनाले युवा राजनीतिमा आउने गर्छन् । जस्तै २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ सालको आन्दोलन र २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले नयाँ युवापंक्ति राजनीतिमा आए । यही बेला महिलाहरू पनि राजनीतिमा प्रवेश गरे । यही आन्दोलनमै हामी पनि आयौं । योभन्दा अगाडि पनि युवा अवस्थामा धेरै महिला नेपालको राजनीतिमा आएका थिए ।

    राजनीति भनेको राष्ट्रिय मुद्दासँग जोडिएको विषय र यसमा महिलाको सहभागिता धेरैभन्दा धेरै हुनुपर्छ । राजनीति भनेको सजिलो बाटो होइन, त्यो पनि महिलाका लागि । किनभने महिलाको जीवनमा पुरुषको भन्दा अलि बढी व्यावहारिक जटिलता छन् । महिलाले विवाहपछि परिवार र छोराछोरीलगायतका काममा केही समय व्यतीत गर्नै पर्छ । र, त्यो समय ऊर्जाशील रहन्छ । तर, राजनीतिमा यही समयमा लामो ग्याप रहन्छ । त्यो ग्यापलाई पनि राजनीतिक दलले विदाका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

    राजनीतिलाई महिलाले बुझेनन् भने आफ्नो जुन सम्मान छ त्यो गुमाउनुपर्ने हुन्छ । महिला राजनीतिमा आउनु भनेको मुख्यतया आफ्नो सम्मानित जीवनको बाटोमा प्रकाश छर्नु हो । अहिले महिलालाई राजनीतिमा अवसर पनि छ । मेरो आफ्नै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि मलाई पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सबैभन्दा सानो उमेरमा छानिएको हो । शायद मलाई युवा भनेरै छानिएको हो । जसका कारण आज म यहाँ छु । मैले पनि त्यही अनुरूपको काम गर्न सक्नुपर्छ ।

    तर, अहिले नेतृत्वमा युवा महिला निकै कम छन् । भएकालाई पनि उचित जिम्मेवारी छैन । जति युवा वर्ग राजनीतिक पार्टीको माथिल्लो तहमा छन् त्यसमा महिलाको संख्या कम देखिन्छ । अहिले महिलालाई अगाडि ल्याउने राज्यले जुन प्रणाली बनाएको छ त्यो व्यावहारिक देखिएको छैन । समानुपातिकमा आएका महिला प्रत्यक्षमा आउन नै सक्नुभएन । यसलाई परिवर्तित गरेर राज्यका निकायमा युवा महिलाको उपस्थिति मजबूत गर्नुपर्नेछ ।

    ‘सामाजिक संरचनामा अहिले पनि पुरुष–सत्ता नै हावी छ’
    रञ्जु दर्शना, नेतृ विवेकशील साझा पार्टी

    अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने महिलाको स्थिति नाजुक नै छ । देशमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि, महिला हकअधिकार राज्यका तर्फबाट सुनिश्चित गरिए पनि अझै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा युवा नेतृको आवश्यकता अत्यन्त धेरै छ ।

    राजनीति राज्यसँग मात्र होइन व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएको विषय हो । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि सानैदेखि म राजनीतिप्रति चासो राख्थें । शायद मलाई मेरो घरकै परिस्थितिले पनि हुनसक्छ, राजनीतिमा लाग्न पे्ररित गरिरह्यो । एकल महिलाको पीडा र नाजुक आर्थिक अवस्था, राज्यमा महिला पहुँच आदि कारणले पनि म राजनीतिमा होमिएँ ।

    देशमा भएको विभेदले नै सानैबाट शायद ममा राजनीतिक चेतना भएको हुनुपर्छ । एउटा युवासँग जोश जाँगर, र ऊर्जाशीलताले भरिएको हुन्छ । ऊ राजनीतिमा आउनै पर्छ । राजनीति भनेको राज्यको नीतिनिर्माण बनाउनेदेखि राज्य संचालन गर्नेसम्मको काममा महिला नेतृत्वको भूमिका एकदमै ठूलो हुने गर्छ ।

    अहिले नेपाल नीतिगत विकासमा केही अगाडि बढेको छ । तर, सामाजिक संरचनामा अहिले पनि पुरुष–सत्ता नै हावी छ । नेपालमा रहेका राजनीतिक पार्टीको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि पुराना पार्टीमा दोस्रो पुस्ताका युवाको जमात निकै कम देखिन्छ । पहिलो पुस्तामा पार्टीको संरचना अडिएको छ । हाम्रो पार्टीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टी दोस्रो पुस्ताले ल्याएको हो । यहाँ युवाका लागि धेरै नै अवसर छन् । युवाले आफूसँग भएको क्षमतालाई प्रस्फुटित गर्दै राजनीतिमा आउने हो भने आफ्नो मात्र होइन देशको नै भविष्य उज्ज्वल हुनेछ ।

    सामाजिक संरचनामा नेपालमा खासै सुधार नभएका कारण अहिले पनि कुनै पनि काम गर्दा महिला र पुरुषले गर्न सक्ने र नसक्ने भन्दै छुट्याइन्छ । महिलाले नीतिनिर्माण र उच्च तहका काम गर्न सक्दैनन् भन्ने संकीर्ण सोचको अन्त्य अझै भइसकेको छैन । अहिले पनि पुरुषलाई पहिलो दर्जा र महिलालाई दोस्रो दर्जामा नै हेरिन्छ । यो भ्रमलाई चिर्न पनि युवा महिलाको नेतृत्व आवश्यक छ ।

    तर, यसो भन्दै गर्दा हामी युवाका लागि समस्यै समस्या छन् भन्ने होइन । यहाँ अवसर पनि छन् । युवा आफैंले पनि राजनीतिमा विश्वास गर्नुपर्छ, हामीले नगरे कसले गर्ने ? त्यसैले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा युवा पुस्ता राजनीतिमा जोडिन आवश्यक छ । आफ्नो आवाज आफैंले बुलन्द गर्दै देश विकास र राज्य संरचना फेर्न अघि बढ्नुपर्छ ।

    ‘महिला मुक्तिका लागि पनि नेतृत्वमा युवा महिला आउनुपर्छ’
    रेखा थापा, केन्द्रीय सदस्य, राप्रपा

    अहिले नेपालको राजनीतिमा युवा नेतृत्वलाई होहल्लाका रूपमा मात्र हेरिन्छ । त्यसमा पनि महिलाको स्थान त झन् सुखद छैन । मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने म कलाकारिताबाट राजनीतिमा लागेको १२ वर्ष भयो तर मलाई राजनीतिज्ञका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छैन । मलाई एउटा कलाकारका रूपमा मात्र हेरिन्छ ।

    म राजनीतिमा आउनुको कारण नामका लागि होइन । नाम त मेरो कलाकारिता क्षेत्रमा नै छ । तर, मैले पनि देशका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागेर नै म राजनीतिमा आएकी हुँ । म सडकमा त्यतिकै आएकी थिइनँ । देशको परिवर्तनका लागि नै आएकी थिएँ । तर, अझै पनि पार्टीमा हामी युवालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आएको छैन । पार्टीमा यी केटाकेटी हुन् झैं गरिन्छ । र, युवालाई चुनावमा पनि धेरैले छान्दैनन् ।

    वास्तवमा अहिलेको सन्दर्भमा त राजनीतिमा युवा वर्ग आउनुपर्छ । जोसँग ऊर्जाशील समय छ । युवासँग शक्ति, बुद्धि, जोस, जाँगर र नयाँ खोजका लागि आतुर छन् यिनलाई पार्टीको मूल नेतृत्वमा आउन दिनुपर्छ । अनि मात्र परिवर्तन संभव छ ।
    देश विकासमा युवाको भूमिका अपरिहार्य छ । साथै, राजनीतिमा महिला नेतृत्वको भूमिका अपरिहार्य छ । आज पनि महिला शोषणको चपेटामा छन् । महिला हिंसा, बलात्कार, घरेलु हिंसालगायतका कैयौ हिंसाको जडमा महिला जेलिएका छन् । महिला मुक्तिका लागि पनि नेतृत्वमा युवा महिला आउनुपर्छ ।

    ‘राजनीतिका माध्यमबाट पार्टी र समाजमा खबरदारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ’
    पञ्चा सिंह, नेतृ नेकपा माओवादी केन्द्र

    अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जस्तो ठूलो पार्टीमा पनि महिलाको उपस्थिति १७ प्रतिशत मात्र छ । त्यसमा तपाईं आफैं अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ युवा नेतृको उपस्थिति कति होला ? भन्न त संविधानमा नै हरेक तह र तप्कामा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत भनिएको छ । तर, अझै पनि यो लागू हुनसकेको छैन ।

    म २०५८ सालमा १४ वर्षको उमेरमा माओवादीमा भूमिगत भएँ । त्यसदेखि अहिलेसम्म निरन्तर पार्टीको काममा लागिरहेकी छु । तर, हामी युवालाई सङ्घर्ष र बलिदानका वेला मात्र प्रयोग गरिन्छ । जब सत्ताको कुरा आउँछ, युवा पंक्तिलाई अत्यन्त न्यून संख्यामा मात्र सत्तामा लगिन्छ । माओवादी संघर्षका दिनमा युवाको उपस्थिति ९० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अहिले सत्तामा खै ती युवा जमात कहाँ गए ?

    यस्तो हुनु भनेको अझै पनि राज्यको नीतिनिर्माण गर्ने तहमा पाका उमेरकै व्यक्तिको हालीमुहाली छ । उहाँहरूको निर्देशन मात्र चल्ने गर्छ । उहाँहरूको मनोविज्ञानलाई परिवर्तन गर्न जरूरी छ । फेरी युवा नेतृको मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि युवा अवस्थामा हामीले अनेक जिम्मेवारी निभाउनुपर्छ । यसले पनि हामीलाई राजनीति गर्न निकै कठिन छ । तर, पनि हिम्मत हार्नुहुँदैन अब पालो युवाको हो । हामी आफैं राजनीतिका माध्यमबाट पार्टी र समाजमा खबरदारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

  • स्थानीय तहः महिलालाई फेरि उपमै चुप लगाउन नदिन के गर्ने ?

    स्थानीय तहः महिलालाई फेरि उपमै चुप लगाउन नदिन के गर्ने ?

    प्रायः हरेक राजनीतिक दलदेखि संघ–संस्थाहरूका कार्यसमिति गठन गर्दा एकजना महिलालाई पनि पदाधिकारी राखौं न त भनेर उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष बनाउने प्रचलन बसेपछि कुनै बेला भनियो–उप दिएर चुप बस भनेको हो ।

    वास्तवमा महिलालाई नीतिनिर्माण तहको कार्यकारी पदमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा समाज अझै अनुदार छ । कानून र नीतिमा महिला सहभागिता, प्रतिनिधित्व र अधिकारको सुनिश्चितता जुन ढंगले व्यवस्थित गरिएको छ, त्यसको व्यावहारिक प्रयोग अझै पनि सेरेमोनियल नै छ ।

    संसारलाई देखाउनका लागि नेपालको महिला प्रतिनिधित्व साँच्चिकै नमूना छ । अझ स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य र वडामा एकजना महिला र दलित महिला अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था चानचुने कुरा होइन । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो व्यवस्थामा पनि महिलालाई उप दिएर चुप लाउन खोजिएको छ व्यावहारिक रूपमा ।

    स्थानीय तहको नेतृत्वमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारण अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्व महिलाले पाएका छन् । एक हदसम्म यो महिलाको लागि गौरवको कुरा हुनसक्छ । यो सँगै स्थानीय तहमा प्रमुखको जिम्मेवारीमा महिला हुने कि नहुने, महिलाले निर्वाह गरेको जिम्मेवारी कस्तो रह्यो भन्ने जिज्ञासा आमरूपमा उठेको छ ।

    राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वले हरेक कार्यक्रममा भाषण गर्दा, छलफल, भेटघाट र अन्तरक्रियामा आफ्ना विचार राख्दा महिला पुरुष बराबर हुन् भन्ने गरेको पाइन्छ तर व्यवहारमा भने त्यो कुरा लागू गरेका छैनन् ।

    स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम नगरपालिका, गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलासहित उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था नगरेको भए अधिकांश स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमा पुरुष नै देखिन्थे ।

    ऐनको सो व्यवस्थाले महिलालाई स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुख पदमा पुग्ने ढोका खोलिदिएको हो । राजनीतिक दलहरूले ऐनको बाध्यात्मक अवस्थालाई हेरेर अधिकांश महिलाहरूलाई चाहेर या नचाहेरै पनि उपप्रमुख बनाएको देखिन्छ ।

    स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला धेरै महिलाले प्रमुखमा नेतृत्वको लागि योग्य भएर दाबीसहित उम्मेदवारी माग गरेको भए पनि अन्त्यमा पार्टीले उनीहरूलाई उपप्रमुखको टिकट थमाइदिएको सत्य छर्लङ्गै छ ।

    राजनीतिक दलको नेतृत्वले नचाहँदा नचाहँदै पनि केही महिलाले प्रमुखको टिकट पाए र अहिले उनीहरूले पुरुषले भन्दा उत्कृष्ट काम गरिरहेको देखिन्छ । जिम्मेवारी र अधिकार कम हुँदाहुँदै पनि उपप्रमुखमा रहेका महिलाले निकै मिहिनेतका साथ आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेको पाउन सकिन्छ ।

    राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वले हरेक कार्यक्रममा भाषण गर्दा, छलफल, भेटघाट र अन्तरक्रियामा आफ्ना विचार राख्दा महिला पुरुष बराबर हुन् भन्ने गरेको पाइन्छ तर व्यवहारमा भने त्यो कुरा लागू गरेका छैनन् ।

    समावेशिताको सिद्धान्तलाई नहेर्ने भए पनि योग्यता र क्षमताको आधारमा अगाडि बढाउँदा के हरेक स्थानीय तहमा प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुरुषलाई मात्र पठाउनुपर्ने यथार्थता हो त ? यस्तो यथार्थता हैन भन्ने उदाहरण त स्थानीय तहको यो तीन वर्षको कार्य मूल्याङ्कनले नै देखाइसकेको छ ।

    रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य गरेको छ । कालिका गाउँपालिकाको प्रमुखमा महिला हुनुहुन्छ । पालिकामा पहिलेको तुलनामा १० प्रतिशत सिकाइ उपलब्धि बढेको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मको सिकाइको समग्र उपलब्धि हेर्दा दुई वर्षमा १० प्रतिशत बढेको पाइएको हो ।

    त्यस्तै डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी मेयर मञ्जु मलासीले पनि धेरै उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ । सिलगढीमा रहेको सडक र सार्वजनिक जग्गाको विषयमा अतिक्रमण हटाएर खुल्ला स्थान र सडक विस्तारको काम गर्नुभएको छ ।

    प्रमुखमा मात्र हैन उपप्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुभएका महिलाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुका साथै उदाहरणीय काममा लागिपर्नुभएको छ । कोभिडको समयमा धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले खाद्यान्न बैंकको अवधारणा ल्यायो ।

    ‘हुनेले दिएर जाऔं र नहुनेले लिएर जाऔं’ भन्ने अवधारणा अनुसार स्थापना गरिएको खाद्यान्न बैंकमा विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट निःशुल्क रूपमा खाद्यान्न जम्मा र खाद्य संकटको समयमा वितरण गरिन्छ ।

    फूड बैंक सञ्चालनको लागि उपाध्यक्षको संयोेजकत्वमा पाँच सदस्यीय टास्कफोर्स गठन गरेको छ । उपाध्यक्ष सीता ढुंगानाको अवधारणा अनुसार कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको गजुरीको यो अभ्यासले खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी एसडीजीको लक्ष्य र मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याएको देखिन्छ ।

    रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य गरेको छ । कालिका गाउँपालिकाको प्रमुखमा महिला हुनुहुन्छ । पालिकामा पहिलेको तुलनामा १० प्रतिशत सिकाइ उपलब्धि बढेको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मको सिकाइको समग्र उपलब्धि हेर्दा दुई वर्षमा १० प्रतिशत बढेको पाइएको हो ।

    यी माथिका उदाहरण प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । महिलाहरूले नेतृत्व गरेका र दोस्रो तहमा रहेर जिम्मेवारी पाएका पालिकाहरूमा समेत उत्कृष्ट काम हुनुले आगामी निर्वाचनमा दलहरूले विना अवरोध योग्यता र क्षमताको आधारमा महिलालाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पृष्ठभूमि तयार भएको देखिन्छ ।

    अहिले देशभर नगरपालिकामा ७ जना र गाउँपालिकामा ११ जना प्रमुख महिला छन् । ७५३ स्थानीय तहमा जम्मा १८ जना प्रमुख महिला हुनु अत्यन्तै न्यून हो । दलहरूले महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने ओठे प्रतिबद्धता मात्र जनाएका होइनन् भने अर्को चुनावमा कानून नै संशोधन गरेर पनि ७५३ मध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रमुख महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्छन् ?

    राजनीतिक दलले आगामी निर्वाचनमा यो मान्यतालाई कार्यान्वयनमा लैजानै पर्छ । दलहरूले सकेसम्म योग्यता, क्षमताको आधारमा अधिक स्थानीय तहमा महिला नेतृत्वमा जोड दिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिंदैन भने कमसेकम हरेक स्थानीय तहमा ५०/५० प्रतिशतको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नै पर्छ ।

    महिलाले नेतृत्व गरेका पालिकाहरूमा तुलनात्मक रूपमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचार कम छ । अहिलेकै पालिका उपप्रमुखहरूमध्ये कतिले अर्कोपटक प्रमुखको उम्मेदवार पाउलान् ? उनीहरू फेरि पनि पार्टी निर्णय भनेर चुप लाग्लान् वा अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ भनेर संगठित होलान् ? यो प्रश्न महिला नेतृत्वमाथि पनि उठेको छ ।

    हामीले यस्ता कयौं महिला उपप्रमुख देखेका छौं र अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं जोसँग गाउँको होइन देशकै नेतृत्व गर्ने भिजन छ । उपप्रमुख जस्तो सीमित जिम्मेवारीमा उत्कृष्ट काम गरेर देखाउने यी महिला नेतालाई अर्को चुनावमा प्रमुखको उम्मेदवार बनाउन दलहरूलाई दबाब जारी राखौं । अहिलेदेखि नै त्यो भूमिका तयार पारिएन भने फेरि पनि उपमा चुप लगाउने छन् ।

    -लेखक गाउँपालिका महासंघ वागमती प्रदेश समन्वय अधिकृत हुन् ।