कैलाली । नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको सोमबारको बैठकले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।
केन्द्रको निर्णयविपरीत मन्त्री फिर्ता नगर्ने अडानका बीच एमाले प्रदेश संसदीय दलको माधव पक्षले उल्टै मन्त्री थप्ने योजना बनाएको छ । संसदीय दलको बुधबारको बैठकले यही सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।
अहिले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीमात्रै माओवादी केन्द्रका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट एमालेका मन्त्री छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शाहलाई खाली रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मा लगाइएको छ । मन्त्रीविहीन रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले राखेका छन् ।
खाली रहेको ती दुई मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय र अन्य केही राज्यमन्त्री समेत थप्ने गरी एमालेको माधव समूहले तयारी थालेको माधव समूहकै एक सांसदले बताए । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले भने माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने पार्टीका नेताहरूमाथि कारवाहीको तयारी थालिएको बताइसकेका छन् ।
उनले पार्टीविरुद्ध दुश्मनीपूर्ण अपराधिक कार्य गरेकाले तीन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्न लागिएको नेपाल प्रेसलाई बताए । ‘मन्त्री फिर्ता हुने कुरा छैन । बरु जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्छ ’ एक मन्त्रीले भने, ‘आज-भोलिमा नै केहि मन्त्री थप हुन सक्छ । केहीको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्छ ।’
५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सभामुखबाहेक नेपाल पक्षका १८ र ओली पक्षका ८ सांसद छन् । अल्पमतमा परेकै कारण बुधबार पनि नेपाल समूहले पेलेर संसदीय दलका बैठकमा केन्द्रको निर्देशनविपरीत निर्णय गरेको पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहराले आरोप लगाएका थिए ।
सरकारका विषयमा थप निर्णय गर्ने अधिकार पनि दलका नेता प्रकाश शाहलाई दिइएको छ । शाहले नै स्थायी कमिटीको निर्णयविरुद्ध मन्त्री बनाउन लागेको आरोप छ । शाह भीम रावलका विश्वास पत्र मानिन्छन् ।
अहिले प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्री मात्रै छन् । प्रदेशमा २० प्रतिशत मन्त्री बनाउने व्यवस्था छ । त्यहि व्यवस्था अनुसार १० जनासम्म मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । अब ३ जना एमालेबाट र २ जना माओवादीबाट मन्त्री थप हुन सक्ने बताइएको छ ।
थपिने मन्त्रीमा पूर्वमन्त्री दीर्घ सोडारीको चर्चा छ । उनी माधव समूह कैलालीका अध्यक्ष हुन् । ‘पहिलो प्रस्ताव दीर्घ कमरेडलाई मन्त्री बन्ने छ। सायद उहाँ नै मन्त्री बन्नुहुन्छ होला’ उनीनिकट एक सांसदले भने, ‘उहाँले जुन मन्त्रालय रोज्यो त्यही पाउनु हुन्छ ।’
सोडारीले भने आफूलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव आएपनि तत्काल मन्त्री नबन्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको विवाद नमिल्दासम्म म सरकारमा जान्न ।’
यसअघि मुख्यमन्त्री भट्टले एमालेका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङलाई मन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए । एमालेको भागमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय उनलाई दिन खोजिएको थियो । तर, उनले अस्वीकार गरे ।
आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका शाहले आफूले कानुन मन्त्रालय छोडेर अर्थ मन्त्रालयमात्रै लिने योजना बनाएको उनीनिकट स्रोतले बतायो ।
मन्त्री थपेर सरकार बलियो बनाउन माधव पक्षले मन्त्रालय समेत फुटाउने योजना बनाएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
एमाले माधव पक्षले मन्त्री मात्र नभई पदाधिकारी र समिति पनि थप गर्ने तयारी गरेको छ । संसदीय दलमा अहिले उपनेता र सचेतक छैनन् । बुधबार दलको बैठकमा दलका नेताले उपनेता र सचेतक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । उक्त अधिकार पनि बैठकले दलका नेतालाई दिइएको छ ।
अहिले भित्रभित्रै मन्त्री, सचेतक, उपनेता र विषयगत समितिमा रहनेहरूको नाम छनोट भइरहेको उनीनिकटका सांसदले बताए । अहिले ४ वटा विषयगत समिति छन् । यसलाई थप गर्ने माधव समूहको योजना छ ।
