Tag: मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं । सरकारले मोतिपुर औद्योगिक करिडोर घटनाका मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मोतिपुर औद्योगिक करिडोर घटनामा मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीमा भएको क्षतिको राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कार्यदलले पेश गरेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।

उनले कुस्मामा ४ सय केबी सब स्टेशन र जुम्ला सब स्टेशनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने, नेपाल कृषि तथा वन सेवा समूह समूहीकरण तर्फ राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणीको पदमा  निरु दाहाल पाण्डेलाई बढ्वा गर्ने, कीर्तिपुर नगरपालिका र चीनको वाइ प्रोभिन्स स्थित हु ह्याङ शहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्विकृती दिने निर्णय भएको पनि बताए ।

साथै लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पदमा नियुक्त गर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को जेनेभामा सञ्चालन हुने स्पेशल सेसन अफ द वल्र्ड हेल्थ एसेम्ली, डब्ल्यूएचए ७४(१६) कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृत दिने निर्णय समेत गरेको छ ।

मन्त्री कार्कीले खोप लगाउन योग्य बालबालिकादेखि वृद्धसम्म सबैलाई खोप लगाउने सरकारको नीति रहेको बताए ।

 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् ।

अविरल वर्षाका कारणले सुदूरपश्चिमसहित देशका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण उत्पन्न समस्या समाधानबारे निर्णय लिन मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइएको बताइएको छ ।

सरकारको १ सय दिन आज पूरा भएकोले अन्य थप निर्णय पनि हुनसक्ने बालुवाटार स्रोतले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारलाई पूर्णता दिन सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएको छ। यसअघि दुई मन्त्रालय पाइसकेको माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालय पाउने भएको छ ।

स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्रले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, खानेपानी, कृषि तथा पशुपन्छी गरी तीन मन्त्रालय पाउने भएको छ ।

माओवादीले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयमा मन्त्री पठाइसकेको छ । बाँकी तीन मन्त्रालयका लागि हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, सुरेशकुमार राई, सुदन किराती, जयपुरी घर्ती, अञ्जना विशंखे, शशी श्रेष्ठ, अमनलाल मोदी र शिवकुमार मण्डललगायतको नाम चर्चामा छ ।

काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनेको आज ठीक २ महिना पुगेको छ । दुई महिनाका बीचमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्लाई समेत पूर्णता दिन नसकेपछि उनको र गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएर विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन् ।

गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउन परमादेश जारी गर्‍यो ।

परमादेशकै आधारमा गत असार २९ गते देउवाले पाँचौ कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए । देउवा प्रधाननमन्त्री बनेको दुई महिना पूरा भएको छ तर राजनीतिक रूपमा सरकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

बारम्बार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय चर्चामा रहेको छ तर प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । एकातिर गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँटको कुरा मिलेको छैन भने अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि गठबन्धनमा सहभागी दल नै विभाजन हुने खतरा कायमै छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेकपा एमालेले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई ‘परमादेशी सरकार’ को उपमा दिएको छ । अदालतले परमादेश दिएको थिएन भने यो सरकार बन्न नसक्ने एमालेको दावी छ ।

सरकार गठनका २ महिनामा प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न संघर्षरत छन् । एकातिर २ महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रधानमन्त्री असमर्थ छन् भने अर्कोतिर गठबन्धनकै शतप्रतिशत विश्वास हासिल गर्न देउवालाई गार्‍हो परेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन पाएर पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारलाई गति प्रदान गर्न सकेका छैनन् । सरकार गठनको २ महिना पूरा हुँदा मुख्यतः उल्लेखित राजनीतिक विषयमा देउवा सरकारको असफलता छताछुल्ल भएको छ ।

१. सरकार विस्तारमै सकस

असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै देउवाले गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण, कानूनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्रीमा पम्फा भूसाललाई जिम्मेवारी दिएका थिए । साउन १० गते प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी व्यापारिक पृष्ठभूमिका कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई दिए ।

श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएको विषय सार्वजनिकरूपमा आलोचित भयो नै, गठबन्धनमा पनि तिक्तता बढायो । सत्तारुढ गठबन्धनमा छलफल नगरी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै गठबन्धनको बैठकमै देउवा आलोचित भयो ।

त्यसयता बारम्बार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय चर्चामा रहेको छ तर प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । एकातिर गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँटको कुरा मिलेको छैन भने अर्कोतिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि गठबन्धनमा सहभागी दल नै विभाजन हुने खतरा कायमै छ ।

नेकपा एमाले विभाजनका लागि सहज बनाउन आफैंले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय नबनाएसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा पुगेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार देउवाको भन्दा पनि गठबन्धन दलको कारण हुन नसकेको दावी कांग्रेस नेताहरूको छ ।

२. एमसीसीले गठबन्धनमै खैलाबैला

प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो अघिल्लो शासनकालमा गरेको एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन चाहन्छन् । संसदको चालु अधिवेशनबाटै एमसीसी पारित गराउने देउवाको योजना अझै अपूरो नै छ ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसभित्र एमसीसीबारे समान धारणा छैन । यहीकारण सदनबाट एमसीसी टुंगो लगाउन देउवा असमर्थ छन् । प्रतिपक्षमा हुँदासमेत सरकारलाई एमसीसी तत्काल पारित गर्न दवाव दिने देउवा आफैंले एमसीसीलाई सदनमा प्रवेश गराउन नसक्नु उनको अर्को असफलता हो ।

एमसीसीका पदाधिकारीहरू हालै नेपाल भ्रमणमा आएर फर्किएका छन् । यद्यपि यसबाट पनि एमसीसी पारित गराउने राजनीतिक सामथ्र्य देउवा सरकारले हासिल गरेको छैन । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीबारे कुनै विषय उल्लेख थिएन । प्रधानमन्त्री देउवाले प्राथमिकतामा राखेपनि एमसीसीको टुंगो लगाउन जति ढिलो भयो उति नै देउवाको असफलता पुष्टी हुँदै जाने देखिन्छ ।

३. संसद सञ्चालनमा उदासीनता

संसद पुन:स्थापनाको माग राखेर राजनीतिक र कानूनी लडाइँ लडेको गठबन्धन आफैंले सरकार बनाएको २ महिनासम्म संसदलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न असमर्थ छ । संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवा सरकारले दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने अध्यादेश ल्याएको थियो । विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई संसद छलेको आरोप लगाउने प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले अध्यादेश ल्याएपछि सर्वत्र आलोचित बनेका थिए ।

सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसभित्र एमसीसीबारे समान धारणा छैन । यहीकारण सदनबाट एमसीसी टुंगो लगाउन देउवा असमर्थ छन् । प्रतिपक्षमा हुँदासमेत सरकारलाई एमसीसी तत्काल पारित गर्न दवाव दिने देउवा आफैंले एमसीसीलाई सदनमा प्रवेश गराउन नसक्नु उनको अर्को असफलता हो ।

अर्कोतिर संसदले नियमित काम कारवाही पनि अगाडि बढाउन सकेको छैन । संसदको जारी अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध जारी राखेको छ । संसदको अवरोध हटाउनुभन्दा सभामुखमार्फत एकपक्षीयरूपमा सदन चलाउन सरकार उद्यत देखिन्छ । जसबाट विगतमा कांग्रेस, माओवादीलगायतका दलले उठाएको संसदीय सर्वोच्चताको मुद्दा सत्तामा पुग्नासाथ खण्डित भएको छ ।

केपी ओलीविरुद्ध बनेको गठबन्धनले २ महिनामा आफ्नो औचित्य पुष्टl गर्न नसकेको सत्य हो । गठबन्धनको उद्देश्य नै ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्नेबाहेक केही थिएन । यसबीचमा एमाले विभाजन गर्नेबाहेक गठबन्धनले उल्लेख्य प्रगति गर्न नसक्नुको कारण पनि दिशाहीनता नै हो ।

प्रचण्ड र माधव नेपाल नेकपाकालदेखिको केपी ओलीसँगको इगो साँध्न चाहान्थे । ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनुमा आफ्नो विजय ठान्नेबाहेक उनीहरूसँग अरु कुनै लक्ष्य थिएन । ५ वर्षलाई सत्ताबाहिर बस्ने मानसिकतामा रहेका देउवाका लागि यो प्रधानमन्त्री पद बोनसमा प्राप्त भएको हो । उनी गठबन्धनबाट समस्या बढ्दै गएमा कुनै पनि बेला चुनावमा जान स्वतन्त्र छन् । किनकी कांग्रेसका लागि अहिले सरकार लामो समय टिकाउनुभन्दा चुनावमा जानु फाइदा छ ।

काठमाडौं । लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भनेर आलोचित प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकारलाई पूर्णता दिन अझै समय लाग्ने भएको छ । सरकारलाई पूर्णता दिने विषयलाई लिएर हिजोदेखि नेताहरू छलफलमा छन् । दुईपटक गठबन्धनको बैठक बसेको छ ।

आजको बैठकबाट ठोस सहमति गर्ने नेताहरूको मनसायमा संसदको चौथो र पाँचौ दलका अध्यक्ष बाझाबाझ गर्दा धक्का लागेको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘मालदार मन्त्रलाय’ मा दावी गरेपछि आजको बैठक पनि निष्कर्षविहीन बनेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।

बैठकमा नेपाल र यादव दुवैले भौतिक पूर्वाधार र उद्योग मन्त्रालय आफूलाई नै अड्डी कसेका थिए । दुई मन्त्रालयलाई लिएर दुई नेता बाझेपछि कसलाई कति र कुन-कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा थप प्रगति हुन सकेको छैन् । यही कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुने भएको छ ।

यसलाई रोक्ने अर्को विषय पनि छ । हरेक दलका सांसदको इच्छा जसरी पनि मन्त्री हुने छ । केहीअघि पार्टीमा मन्त्री बन्न कुरा लगाउनेहरूदेखि हैरान भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सांसदजति सबैले मन्त्री खोजको भन्दै दिक्दारी व्यक्त गरेका थिए ।

यस्तै अवस्था जनता समाजवादीमा पनि छ । सबैले मन्त्रीमा दावी गरेपछि उपेन्द्रलाई पनि नाम टुंगो लगाउन सकस परेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश अनुसार जसपाका ४ जना सांसदले चाहेको खण्डमा मात्रै पनि छुट्दै दल दर्ता गर्न सक्ने अवस्था छ । यस्तोमा अहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मन्त्रीको भाग नपाउनेहरू असन्तुष्ट भएर पार्टी फुटाउँछन् कि भन्ने डर उपेन्द्रलाई छ ।

यही भएका कारण राजनीतिक दल विभाजन गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय नबनाउँदासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हुने सम्भावना कम छ। निर्वाचन आयोगले २२ गतेसम्म दल छान्न एमाले र जसपाका सांसदलाई समय दिएको छ । त्यसअघि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन मिल्ने अवस्था छैन । त्यसकारण दलभित्रको सम्भावित पहिरो रोक्न पनि अब भदौ २२ यता सरकारले पूर्णता पाउने अवस्था छैन ।

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताबीच सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो पूर्णता दिने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा सो सहमति भएको हो ।

बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयको समीक्षा, मूल्याङ्कन हुनुका साथै गठनबन्धनका शीर्ष नेताहरुले सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझाव दिएको कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री खड्का, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा केन्द्रीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत नेताहरु सहभागी थियो ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट २० जना मन्त्री पदमुक्त भएपछि खाली रहेका मन्त्रालयको प्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्रीलाई जिम्मेवारी बाँडिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रीहरुको थप जिम्मेवारी तोकेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रक्षा र पराष्ट्रको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले गृहसहित ५ मन्त्रालयको जिममेवारी पाएका छन् ।

थप जिम्मेवारी यस प्रकार छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्चको आदेशपछि फेरि केपी ओली नेतृत्वमा एमालेको एकल सरकार कायम भएको छ । पार्टी विभाजन समेतका लागि तयार भएर वर्तमान सरकारमा सहभागी भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर पक्ष १९ दिनमै सरकारबाट बाहिरिएका छन् ।

संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा गत जेठ २१ गते जसपा सरकारमा सहभागी भएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री महतो तथा अन्य ८ जना मन्त्री र २ राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । मन्त्रिपरिषदमा कायम रहेका चार मन्त्री सबै एमालेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीसहित ५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्ले अब आगामी निर्वाचनसम्म कायम रहने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि यो मन्त्रिपरिषदलाई प्रधानमन्त्रीले चलाउन नसक्ने भएका छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको थियो । यद्यपि, संसद विघटन र मध्यावधि चुनावविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आज २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल कायम भएको छ ।

सर्वोच्चले पछिल्लोपटकको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका क्रममा थपिएका २० मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । पुनर्गठनका क्रममा साविकका ४ जना मन्त्रीलाई मात्रै निरन्तरता दिइएको थियो । ती मन्त्रीहरु सरकारमा यथावत रहनेछन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीको सपथ खाएका थिए । सर्वोच्चको आदेशमा पौडेल उपप्रधानमन्त्रीकै रूपमा कायम रहने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै संविधानले दिएको सीमाभित्र २५ सदस्यीय पुर्‍याएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदा यसभित्रको क्षेत्रीय र जातीय सन्तुलनको अवस्था भने नाजुक देखिएको छ ।

एमाले र जसपाको संयुक्त सरकारमा ३ उपप्रधानमन्त्री, १८ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री छन् । ३ उपप्रधानमन्त्रीमध्ये २ जना एमालेका हुन् भने एक जसपाका हुन् । त्यस्तै १८ मन्त्रीमध्ये १० जना एमालेका र ८ जना जसपाका छन् । ३ राज्यमन्त्रीमा दुई जसपा र एक एमालेका हुन् ।

एमालेको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी मन्त्रीहरू प्रायः विष्णु पौडेलबाहेक पार्टीका जुनियर छन् । जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका भने सबैजसो प्रमुख नेता सरकारमा आएका छन् ।

खस-आर्य कमजोर, मधेसीको प्रभूत्व

यो मन्त्रिपरिषदको विशेषता भनेको मधेसी-जनजाति मन्त्रीहरूको बाहुल्यता हो । सरकारमा ४० प्रतिशत मन्त्रीहरू मधेसी मूलका छन् । यसअघि डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्‍मा मात्रै योभन्दा बढी हिस्सामा मधेसी प्रतिनिधित्व थियो ।

विगतका मन्त्रिपरिषद्मा प्राय खस-आर्यको बाहुल्यता हुने गर्थ्यो । तर, ओली मन्त्रिपरिषद्‍मा ६ जनामात्रै खस-आर्य छन् । यो भनेको २५ प्रतिशतभन्दा कम हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शरदसिंह भण्डारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश पहाडी र प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी पाएका मोहन बानिया मात्रै खस आर्य हुन् ।

ओली सरकारमा १० जना मधेसी र ८ जना जनजाति मन्त्री छन् । दलितबाट एक राज्यमन्त्री आशा विकमात्रै छिन् । एमालले दुईजना मधेसी मूलका नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएको छ । जसपाबाट ८ जना मधेसी मन्त्री छन् । जनजातितर्फका ७ जनामध्ये ६ जना एमालेका र दुई जसपाका हुन् ।

क्षेत्रीय असन्तुलन

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो दुईपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा क्षेत्रीय सन्तुलनमा पटक्कै ध्यान दिएका छैनन् । देशका सात प्रदेशमध्ये एउटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू आधाभन्दा बढी संख्यामा छन् ।

२५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा १४ जना प्रदेश २ का छन्, जुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो । बाँकी ६ प्रदेशबाट ११ जना मन्त्री बनेका छन् । जसपाले पठाएका ११ जनामध्ये १० जना मन्त्रीले प्रदेश २ को प्रतिनिधित्व गर्छन् । एक राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङ मात्रै प्रदेश २ बाहिरकी हु्न् ।

प्रदेश २ बाट जसपाले राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादव, शरदसिंह भण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, एकवाल मियाँ, विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, चन्द्रकान्त चौधरी गरी १० जनालाई सरकारमा पठाएको छ । यसैगरी एमालेबाट रघुविर महासेठ, लिलानाथ श्रेष्ठ र ज्वालाकुमारी साह प्रदेश २ का हुन् ।

महिलाको उपस्थिति कति ?

वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‍मा महिलाको उपस्थिति भने तुलनात्मकरुपमा सन्तोषजनक छ । मन्त्रिपरिषद्‍मा ५ जना महिला छन्, जसमध्ये २ राज्यमन्त्री हुन् ।

संविधानले राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने भनको छ । त्यो अनुपात भने अहिले पनि पुगेको छैन । अहिलेको मन्त्रिपरिषद्‍मा महिलाको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत छ ।

संचारमन्त्री नैनकला थापाबाहेक अन्य महिला मन्त्रीहरूले ‘लो प्रोफाइल’ का मन्त्रालय पाएका छन् । चन्दा चौधरीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा ज्वालाकुमारी साहले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय पाएका छन् । राज्यमन्त्रीद्वय रेणुका गुरुङ क्रमशः महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छन् ।

ओली नेतृत्वको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को सूची हेर्नुहोस् :

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने भएका छन् । १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा ७ मन्त्री थपेर सरकारलाई पूर्णता दिन लागिएको हो ।

मन्त्रीहरुको आजै सपथग्रहण हुने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिए । मन्त्रीहरुको नाम अन्तिम टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री ओली पार्टीका नेताहरूसँग परामर्शमा छन् ।

मन्त्रिपरिषदमा सुदूरपश्चिम,कर्णाली र गण्डकीको प्रतिनिधित्व नभएकाले प्रदेशको समेत समावेशीता मिलाएर सूची तयार हुन लागेको छ । थपिने सबै मन्त्री एमालेका छन् ।

एमालेभित्र पूर्व माओवादी समूहका कम्तीमा दुईजनाले अवसर पाउने भएका छन् ।

काठमाडौं । राज्य प्रणालीहरुमा समावेशीताको सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने पार्टी हो, जनता समाजवादी । तर, केपी ओली सरकारमा सहभागी हुँदा उसले समावेशीताको नारा बिर्सेको छ । न उसले जातीय सन्तुलनमा ध्यान दिएको छ न क्षेत्रीय ।

सरकारमा जसपाका ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् । यी ८ मन्त्रीमध्ये आठै जना एउटै प्रदेश (प्रदेश २) बाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । दुई राज्यमन्त्रीमा एक प्रदेश २ का र अर्का प्रदेश १ का छन् । आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी दावी गर्ने जसपाले ७ मध्ये ५ प्रदेशबाट एकजना पनि मन्त्री बनाएन ।

जसपाले प्रदेश २ भन्दा बाहिरबाट सरकारमा पठाएकी राज्यमन्त्री रेणुका गुरुङ हुन् । उनी बाग्मती प्रदेशबाट समानुपातिक सांसद बनेकी थिइन् । उनलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय दिइएको छ ।

जसपाका अरु सबै मन्त्रीहरु प्रदेश २ बाट निर्वाचित संसद हुन् । प्रदेश २ का दुईवटा जिल्लाले २-२ मन्त्री पाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो र सस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अरगरिया पनि धनुषाकै सांसद हुन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री बिमल प्रसाद श्रीवास्तव पर्साबाट निर्वाचित हुन् । अन्य मन्त्रीहरुमा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शरतसिंह भण्डारी महोत्तेरी, खानेपानी मन्त्री अनिलकुमार झा रौतहट, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री चन्दा चौधरी सर्लाहीका हुन् । यस्तै युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मिया बारा र उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी सप्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

जसपा नेतृ अमृतादेवी अग्रहारीले मन्त्री बनाउँदा अरु क्षेत्र नसमेटिएकोमा गुनासो गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी भनेर चिनाउने तर मन्त्रिपरिषद्मा सबै सदस्य प्रदेश २ बाट मात्रै पठाउनु ठिक भएन । अन्य प्रदेश र क्षेत्रमा पार्टीका नेता–कार्यकर्ता नै नभएको जस्तो महसुस भएको छ । यसले झन् हाम्रो पार्टीमाथी अरुले प्रश्न पठाउने ठाउँ खुला गरिदिएको छ ।’

यो विषय आगामी कार्यकारिणी समितिको बैठकमा जोडदार रुपमा राख्ने उनको भनाइ छ । अग्रहारी लुम्बिनी प्रदेशको कपिलबस्तु जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पार्टीमा प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकारिणी सदस्य दानबहादुर बिकले पनि उही धारणा राखे ।

उनले भने, ‘बागमती प्रदेशबाट एक जनालाई समावेश गरेर इज्जत जोगाउन खोजियो । तर पार्टीका सबै मन्त्री प्रदेश २ बाट समेट्दा हामीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो ।’

दुईजना मात्रै गैरमधेसी

जातीय सन्तुलनको हिसाबमा पनि जसपा चुकेको छ । जसपाले पठाएका १० जना मन्त्री र राज्यमन्त्रीमध्ये दुईजना मात्रै गैरमधेसी छन् । मधेसीमा पनि कथित उपल्लो जातका मात्रै छन् । दलितलाई जसपाले मन्त्रीपरिषदमा कुनै स्थान दिएको छैन ।

विभिन्न आन्दालनमा मधेशी दलित तथा सिल्पी भनेर नारा लगाए पनि मन्त्री छान्दा भने उसले दलितलाई पन्छाएको छ ।

पार्टीदेखि राज्यका जुनसुकै संरचना सबै समावेशी हुनुपर्ने आफुले माग राख्दै आए पनि सरकारमा जाँदा भने एक जना पनि दलित नसमेटिएकोमा पार्टीका कार्यकारिणी समिति सदस्य दानबहादुर विश्वकर्माले दुख व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘पार्टीदेखि राज्यका सबै संरचनालाई समावेशी बनाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको हो । मन्त्रिमण्डल बिस्तारमा के भयो मलाई थाहा भएन ।’

अहिलेको सरकार सर्वोच्चको हातमा रहेकाले यसपटक मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्दा आफूले धेरै जोडबल नगरेको उनले बताए ।

राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने नीतिलाई पनि जसपाले ध्यान दिएको छैन । १० जनामा २ जना मात्रै महिला छन्, जुन २० प्रतिशत मात्र हो ।

उपेन्द्र यादवसहित ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा महन्त ठाकुर निकटका ३ जना महिला सदस्य अमृता अग्रहरी, चन्दा चौधरी र निर्जला राउत रहेका छन् । यी ३ जना भर्खरै प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि हुन् ।

उनले भनिन्, ‘पार्टीको कार्यकारिणी समितिले मन्त्रिमण्डलमा कसलाई पठाउने भन्ने जिम्मेवारी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई दिएको थियो । उहाँहरुलाई हामीले मन्त्रिमण्डलमा जो पठाए पनि महिला ३३ प्रतिशत जसरी पनि पठाउनुहोला भनेका थियौ । तर अन्तिममा नामावली आउदाँ ३३ प्रतिशत महिला समेटिएन । के गर्नु हामीले भन्न सम्म भनेको हौ तर हाम्रो केहि लागेन ।’ अग्रहारीले अबको कार्यकारिणी समितिमा यो विषय गम्भीर रुपमा राख्ने उनले बताइन् ।

जसपाले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरुको जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन नमिलाउँदा समग्र मन्त्रीपरिषदकै सन्तुलन बिग्रेको छ । आधाभन्दा बढी मन्त्रीहरु एउटै प्रदेशका छन् ।

अहिले रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रिक्त छन् ।

ती मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालिरहेका छन् । आजभोलि नै ती मन्त्रालयमा उनले एमालेबाट नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना छ । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएपछि पनि सन्तुलनमा आउने देखिँदैन ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा ३ जना उपप्रधानमन्त्री सहित १२ मन्त्री र २ जना राज्यमन्त्री रहेका छन् ।

पुनर्गगठित मन्त्रीपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा माथिल्लो वरियतामा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेका छन् ।

यसअघिका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल बहिर्गमनमा परेसँगै पौडललाई माथिल्लो वरियता मिलेको हो ।

पौडेलपछिको वरियतामा रघुवीर महासेठ रहेका छन् । आश्चर्यजनकरुपमा उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ । उनी राजेन्द्र महतोभन्दा माथिल्लो वरियतामा छन् ।

मन्त्रीहरुको वरियतामा जनता समाजवादी पार्टीका शरदसिंह भण्डारी सबैभन्दा अगाडि छन् । उनीपछाडि क्रमशः कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, अनिलकुमार झा र शेरबहादुर तामाङ रहेका छन् ।

हेर्नुस मन्त्रीहरुको वरियताअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको नामावली :

 

यो पनि पढ्नुस् :

रक्षा र गृहसहित सात मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीसँगै रहने

एमालेका ४ जनाबाहेक सबै मन्त्री पदमुक्त

रघुवीर महासेठ परराष्ट्रसहित उपप्रधानमन्त्री, शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्यमन्त्री

काठमाडौं । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका छन् । जसपालाई आजै सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेका बेला ठाकुर छलफलका लागि बालुवाटार गएका हुन् ।

यसअघि बिहीबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्रीसँग ठाकुरले सत्ता सहभागिताको बारेमा छलफल गरेका थिए । जसपाबाट राजेन्द्र महतोसहित ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री बन्ने तय भए पनि मन्त्रालयको टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

जसपाको पार्टीको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेकाले पनि केही ढिला भएको बताइएको छ । केही विषय बाँकी रहेकाले नयाँ मन्त्रीहरूको सपथग्रहण आजै हुने सम्भावना कम रहेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका नेताहरुसँग पनि छलफल गरिरहेका छन् । पूर्वमाओवादी समूहबाट पनि विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा कसलाई सहभागी गराउने भन्ने छलफल चलिरहेको बताइन्छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेस गरेको बजेटलाई स्वीकृत गरी ३ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि बजेट प्रस्तुत हुनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नगई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भएका छन् ।

संसदको अधिवेशन जेठ ९ गते आह्वान गर्ने निर्णय समेत आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपधारा ४ बमोजिम एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत प्राप्त नभएमा उपधारा ५ को प्रक्रिया शुरू हुन्छ ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले भर्खरै विश्वासको मत प्राप्त नभएर धारा ७३ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार बनेकाले उपधारा ४ बमोजिम जाँदा पनि विश्वासको मत प्राप्त हुन आधार नभएकाले मार्ग प्रशस्त गर्न खोजिएका बताए ।

गुरुङले नेपाल प्रेससँग भने–संसदको अहिलेकै संरचनाबाट विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नभएकाले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि संवैधानिक मार्ग प्रशस्त्र गर्न राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गर्ने कुरा भएको छ ।

अब उपधारा ५ बमोजिमको प्रक्रियामा जाँदा बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको आधार पेस गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर, आधार पेस नभएमा नयाँ सरकार बन्न नसकी प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग हुनेछ र केपी ओलीकै नेतृत्वमा चुनाव घोषणा हुनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा आएपछि मात्र नयाँ अनुहारलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गर्ने भएका छन् ।

आज साढे दुई बजे सपथग्रहणपछि प्रधानमन्त्रीले अधिकांश पुरानै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिने जानकारी बालुवाटारमा आफूनिकट नेताहरूलाई गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका एक एमाले नेताले भने, ‘अब बजेटको तयारी भइरहेको र जसपाको सरकारमा आउने बारे छलफल चलिरहेकाले तत्काल पहिलेकै टिमलाई निरन्तरता दिने कुरा गर्नुभएको छ । सायद अधिकांश पुरानै मन्त्री हुन्छन् ।’

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतोले तत्काल सरकारमा जानुअघि मधेशका अरु मुद्दा पनि सम्बोधन हुँदा आफूहरुलाई सजिलो हुने बताएकाले कम्तीमा एक महिना मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने ती नेताले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

बालुवाटारमा जारी मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिला त्रिपाठीलाई पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो ।

उनीहरू दुवैजना माओवादी केन्द्रनिकट हुन् ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकीमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिममा गंगाप्रसाद यादवलाई नियुक्तको सिफारिस गरिएको छ । नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखको केहीबेरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा सपथ ग्रहणको कार्यक्रम छ ।

काठमाडौं । राजधानी उपत्यकाका तीन जिल्लामा वैशाख १६ गतेदेखि एक सातासम्म निषेधाज्ञा लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । गृहमन्त्रालयमा बसेको तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञाको निर्णय गरेपनि यसको कार्यान्वयन मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि हुने बताइएको छ ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले वैशाख २२ गतेसम्म निषेधाज्ञा लगाउने प्रस्ताव भए पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकमा के निर्णय आउछ भन्ने पर्खिएको बताए । मन्त्रिपरिषद बैठक साँझ ५ बजे बस्दैछ ।

निषेधाज्ञा लगाइएपछि सार्वजनिक तथा निजी गाडीहरु बन्द हुनेछन् भने बजार, कलकारखानालगायत आमरूपमा सबै जनजीवन ठप्प हुनेछ । कोभिडको दोस्रो भेरियन्टका जोखिम नियन्त्रणबाहिर जान लागेपछि निषेधाज्ञाको निर्णय भएको हो ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठक आज साँझ बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नियमित बैठक बस्न लागेको हो ।

नयाँ प्रजातिको कोभिड संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्ने थप कदमबारे आजको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको सीसीएमसीको शनिवारको बैठकले पछिल्लो जोखिम नियन्त्रणका लागि ११ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको छ ।

सीसीएमसीको सो सिफारिसमाथि बैठकमा छलफल हुनेछ । सीसीएमसीले काठमाडौंलगायतका शहरी क्षेत्रमा ३ साता विद्यालय बन्द लगायत अन्य नयाँ मापदण्डहरु सिफारिस गरेको छ ।

यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप आपूर्तिका लागि भारतीय समकक्षीहरुसँग टेलिफोन संवाद गरिरहेका छन् । सरकार कोभिडको दोस्रो लहर नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बताए ।