रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम बुटवलमा पाँच मन्त्री र तीन सचिवले एउटै भवनबाट काम चलाएका छन् । यहाँको सडक डिभिजन कार्यालयको भवनमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयसँगै पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास र जलस्रोत, सिंचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रीसहित दुवै मन्त्रालयका राज्यमन्त्रीको कार्यकक्ष छ । र यहाँ एउटै सचिवले दुईवटा मन्त्रालय हेनुपर्ने अवस्था छ ।
हेभी इक्युपमेन्ट भवनमा पुरानो सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनेका स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छ । पुरानो उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा अहिले वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छन् ।
दाङको देउखुरीस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा पर्यटन मन्त्रालय हतारमा लगे पनि कर्मचारी र मन्त्री बस्ने अवस्था नरहेको कर्मचारीले पटक–पटक गुनासो गरेका छन् । सरकार बनेको सय दिन पूरा भएपनि यसरी मन्त्रालय र कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा कामले कुनै गति लिन नसकेको दाबी कर्मचारीको छ ।
यहाँ ६ दलीय गठबन्धनलाई भाग पुर्याउन ७ मन्त्रालयबाट ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ मन्त्री बनाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्रालय पालिकाका वडा कार्यालयजस्तै सानो ठाउँमा खुम्चिएका छन् । संघीय संरचनाको सुरुवातमै बामे सर्न थालेका मन्त्रालय जथाभावी फुटाउँदा यी मन्त्रालय नाम मात्रका बनेका छन् । एउटै भवनमा धेरै मन्त्रालय रहेर भौतिक रुपमा कर्मचारी र मन्त्री नजिकिएपनि कर्मचारी र मन्त्रीको सम्बन्ध चिसिँदै जान थालेको छ ।
पर्याप्त भवन र कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदै मन्त्रालय थपिएपछि भवन संरचना र कर्मचारीको अभावले मन्त्री तथा कर्मचारीको सम्बन्ध चिसिँदै गएको हो ।
एउटै भवनमा फ्ल्याट बाँडेर मन्त्रालय राखिएका छन् । छुट्टाछुट्टै भवन र कर्मचारी नभएकै कारण सरकार बनेको १०० दिन पुग्दा प्रदेशका नयाँ मन्त्रालय सक्रिय हुन नसक्दा सरकार गतिहीन भएको दावी कर्मचारीले गरेपनि मन्त्रीहरु त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैनन् ।
कर्मचारीहरु असन्तुष्ट
ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेले प्रयाप्त अध्ययन र तयारीविनै मन्त्रालय फुटाउँदा कर्मचारी बिचल्लीमा परेको बताए ।
‘हाम्रो मन्त्रालय दाङमा सारिएको भनिए पनि काम गर्न त्यहाँबाट सकिँदैन,’ न्यौपानेले भने, ‘काम बुटवलबाटै हुने हो । सबै कर्मचारी परिवारसहितका छन् । देउखुरीमा न कर्मचारीका बालबच्चा पढाउने ठाउँ छ, न औषधि उपचारका लागि राम्रो अस्पताल । त्यस्तो ठाउँमा कर्मचारी कसरी बस्न सक्छन् ?’
अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गएको २३ असारमा स्थायी राजधानीका नागरिकलाई राजधानीको अपनत्व दिन भन्दै ग्रामीण विकास मन्त्रालय देउखुरीमा सारेपनि यसको काम बुटवलबाटै चलेको थियो ।
अहिलेको सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर बनाएको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय दाङकै सीटीइभीटीको भवनमा सारेपनि काम बुटवलबाट हुन्छ । उक्त मन्त्रालयका मन्त्री इन्द्रजीत थारू र सचिव डा. विकास देवकोटा दुवैजना दाङका भएकाले आफ्नो काम देखाउन पनि उनीहरुले अस्थायी संरचनामै मन्त्रालय लगेको तर काम हुन नसकेको अन्य कर्मचारीले बताउँछन् ।
‘त्यहाँ बस्ने र काम गर्ने अवस्था छैन, बच्चा बुटवलमा भर्ना भएका छन्, पहिले नै जानकारी नदिइ बीच समयमा कसरी जान सकिन्छ ?’, मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘हामी कर्मचारी भएपछि सरकारले खटाएको ठाउँमा जाँदैनौ भनेका छैनौ तर आधारभूत कुरा त पूरा हुनपर्यो नि, अस्थायीबाट अस्थायी संरचनामै बीच समयमा जाँदा राम्रो हुँदैन भनेका हौं तर हाम्रो कुरा सुनुवाइ नै भएको छैन ।’
नेताले भोटको राजनीति गरेको आरोप
बुटवलबाट स्थायी संरचनाविना नै देउखुरीमा मन्त्रालयहरू सार्न मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसी, सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती धेरैपटक धाएका छन् । चुनावको मुखमा मन्त्रालयहरू सानै सके त्यसको जस लिने दाऊमा भेगीय नेताहरू लागेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रदेश संयोजक मेघदेव पन्तले प्रदेश राजधानीका लागि जग्गा प्राप्तिको कुनै आधार नहुँदै अस्थायी संरचनामा मन्त्रालयहरू सार्न नहुने बताए । ‘बस्ने ठाउँ छैन । त्यहाँ काम गर्न सकिँदैन भनेर प्रदेशमा काम गर्ने करीब एक हजार कर्मचारीले भनेका छन् । ‘सरकारी सेवामा लागेका कर्मचारीले खटाएका ठाउँमा जाँदैनौ भन्ने कुरा भएन तर आधारभूत कुरा ख्याल गर्नुपर्यो, केही मन्त्रीलाई छिटो लगेको जस लिनलाई यसो गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो’, पन्तले भने ।
उनका अनुसार बुटवल राजधानी भएकै धेरै कर्मचारीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयमा सरुवा मिलाएर आएका छन् । सुरूका दिनमा बुटवल राजधानी हुँदा समेत सचिव तहका कर्मचारी आउन मानेका थिएनन् ।
१० सयभन्दा बढी कर्मचारीको पद रिक्त
कार्यालय आवास तथा निजी जीवनसँग जोडिने आधारभूत आवश्यकता समेत नभएको देउखुरीमा मन्त्रालय सार्न खोजेपछि धेरै कर्मचारीले सरुवा खोज्न थालेका छन् । अहिलेपनि लुम्बिनीमा करीब १ हजार ५०० भन्दा बढी कर्मचारीको पद रिक्त छ ।
२० असोज २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यकाको देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता देउखुरी उपत्यकामा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय नै स्थापना गरिएको छ ।
प्राधिकरणले नै ५ करोड २१ लाखमा लागतमा २ तले प्रदेशसभा अस्थायी भवन निर्माण गरिरहेको छ । स्थायी राजधानीका लागि गुरुयोजना समेत अहिलेसम्म बनेको छैन । नमूना राजधानी शहर बनाएर मात्रै स्थायी राजधानीमा लैजाने प्रतिबद्धता तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जनाएका थिए ।
त्यतिबेला अहिलेका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्रीपछिको पहिलो वरीयतामा आन्तरिक मामिला मन्त्री थिए । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले सकेसम्म भएकै संरचनाबाट सदुपयोग गरौं भनेर एउटै भवनमा राख्नुपरेको बताउँदै अस्थायी संरचनाबाट अस्थायीमै मन्त्रालय सार्न नहुने विषयमा आफ्नो अडान भएको बताए ।
मन्त्री र कर्मचारीबीच दूरी बढ्यो
सरकार फेरिएपछि अस्थायी कर्मचारी फाल्ने र राख्ने चलन नयाँ होइन । तर मन्त्रीले आफ्नै अनुकुलका कर्मचारी धमाधम राख्न थालेपछि यहाँका उच्च तहका कर्मचारी र मन्त्रीबीच दूरी बढेको छ ।
सरकारी कर्मचारी छनोट र भर्ना गर्ने जिम्मेवारी लोकसेवा आयोगको हो । तर लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएसँगै मन्त्रालय र मातहत कार्यालयले लोकसेवा आयोगको बेवास्ता गर्दै आफूखुसी करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेका छन् ।
अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहत ३ हजार ९ सय ३९ कर्मचारीमध्ये ७ सय ९४ करारका रहेका छन् । कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि २०७६ साउनमा लोकसेवा आयोग गठन गरिएपनि कहिले पदाधिकारी त कहिले प्रक्रियामा विवाद देखिँदा आयोगले अहिलेसम्म कर्मचारी भर्ना गर्नसकेको छैन । संघीय सरकारले निजामती ऐन नबनाएकाले प्रदेश सरकारले निजामति ऐन बनाउन नपाएको दाबी सरकारी पक्षको छ ।
गठबन्धनको सरकार बनेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा १० वर्षदेखि करारमा रहेका कर्मचारी हटाइएपछि पुराना कर्मचारीले काम सिकेका कर्मचारी हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यसरी हटाइएका ३ कर्मचारीको ठाउँमा सेवा करारका नौ कर्मचारी राखियो । कम्प्युटर अपरेटर, प्राविधिकलगायतका ती कर्मचारी हालका जसपाबाट श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री पुर्मती ढेंगा र कांग्रेस नेताका सिफारिसमा राखिएको त्यहाँका पुराना कर्मचारीले बताएका छन् ।
कार्यालयका निमित्त प्रमुख आलोककुमार ओझाले भने पटक–पटक मन्त्रालयसँग कर्मचारी माग गर्दा पनि नपाएको तर लाइसेन्स फार्म दर्तादेखि स्मार्ट लाइसेन्ससम्मका सबै काम कम्प्युटरबाट गर्नुपर्ने भएकाले कर्मचारी सेवा करारमा भर्ना गरेको दावी गर्छन् ।
भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले सुरु गरेको सुलभ कर्जा किसानमाझ नपुगेको भन्दै १२ जिल्लामा १६ जना कर्मचारी करारमै राखेको छ ।
स्थानीय तहमा एक–एक जना कृषि अधिकृत एवं प्राविधिक राख्ने योजना ल्याएको सरकारले त्यो ठाउँमा पनि यसैगरी कर्मचारी राख्ने तयारी गरेपछि पुराना कर्मचारीको असन्तुष्टि बढेको हो ।
विधि नबनाइ करारमा कर्मचारी राख्दा अदक्षले स्थान पाउने तर दक्ष जनशक्ति सधैं पछि पर्ने देखिएको आधिकारिक ट्रेड युनियनका लुम्बिनी संयोजक मेघदेव पन्तले बताए । करारको साटो करारकै कर्मचारी राख्नथालेपछि कर्मचारी युनियनले पटक–पटक लिखित पत्र र डेलिगेसनमार्फत त्यसो नगर्न आग्रह गरे पनि त्यसबारे सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयदेखि प्रदेशमातहत कार्यालयसम्म यसैगरी कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा भने मन्त्रालय बढ्दा तिनको निजी सचिवालय र अत्यावश्यक बाहेकमा करार कर्मचारी हटाउने वा राख्ने नगरिएको दाबी गर्छन् ।
