काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोग विघटन गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णयको चौतर्फी विरोधपछि यसलाई फेरि ब्यूँताउने तयारी सरकारले गरेको छ । अघिल्लो ओली सरकारले बनाएको आयोगलाई गत साउन १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विघटन गरेको थियो ।
राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर देउवा सरकारले आयोग विघटन गर्दा भूमिहीन सुकम्बासीहरु अन्यायमा परेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले पुनर्गठनको तयारी गरेको हो । विघठित भूमिसम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक कमी–कमजोरी हटाई सबैलाई समेट्ने गरी आयोग पुनर्गठन गर्ने गृहकार्य सुरु भएको सरकारको भनाइ छ । शनिबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मार्फत सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारले आयोग गठन गर्दा केही प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक कमी-कमजोरी भएको थियो, यसलाई परिमार्जन र परिष्कृत गरी हामी प्रक्रिया अघि बढाएर भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिन्छौं ।’
संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितको हक सुुनिश्चिता गरेकाले यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री खाँणले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘भूमिहीनका समस्या समाधानसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई हामी आग्रह गर्छौं। यो विषयमा आत्तिनुपर्ने र राजनीतिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।’
संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशीला तयार गरेको खाँणले बताए ।
उनले भने, ‘भूमिहीनलाई उचित समयमा लालपूर्जा दिन्छौ । त्यसका लागि सरकार कटिबद्ध छ । छुटेका विषयलाई पनि संशोधन गरेर आयोग चाँडै बन्छ ।’
‘विघटन हो, खारेज होइन’
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्रोतले आयोग विघटन मात्र भएको र खारेज नभएको जनाएको छ । आयोगमा नयाँ पदाधिकारी भर्ति गरेर फेरि ब्यूँताइने उनको भनाइ छ ।
आयोगका एक उच्च अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सरकारले आयोगका पदाधिकारीलाई मार्गप्रशस्त गरिदिनुस भनेकै हो । उहाँहरुले मान्नुभएन । आयोग गठन आदेशमा केही त्रुटी देखिएका छन् । त्यसलाई पनि समेट्नुपर्ने भएकाले विघटन गरिएको हो । फेरि नयाँ सरकार बनेपछि र आफ्नो अनुकुल मान्छे राख्दा सहज हुन्छ भन्ने लाग्नु स्वभाविक पनि हो ।’
ती पदाधिकारीका अनुसार आयोग विघटन भएसँगै गठन आदेश पनि खारेज भएको छ । उनले भने, ‘अब नयाँ सकारको चाहना अनुसार गठन आदेश हुन्छ । त्यसका आधारमा आयोग पुनर्गठन गरिन्छ । आयोगमा स्थायी कर्मचारी संरचना केही पनि हँुदैन । पदाधिकारी र अस्थायी कर्मचारी संरचना मात्र विघटन भएको हो ।’
संविधानको मौलिक हक अन्तरगत धारा ४० मा दलितको हकसम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानूनबमोजिम एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानून बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर त्यो व्यवस्था गठन आदेशमा नसमेटिएको मन्त्रालयका ती अधिकारी बताउँछन् ।
उनले भने, ‘गठन आदेश केलाउँदै जाँदा त्यस्तो भेटियो । अब हुने गठन आदेशमा उक्त व्यवस्थासमेत सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले आयोग पुनर्गठनको तयारी गरिसकेको छ । मलाई लाग्छ जतिसक्दो चाडै आयोग व्यूँतिएर अहिलेसम्म भएका कामलाई पनि निरन्तरता दिनेगरी अघि बढ्छ ।’
तर मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबारे अहिलेसम्म आधिकारीक जानकारी वा परिपत्र आइनसकेको बताए ।
उनले भने, ‘थप केही पनि आएको छैन । तत्काल गठन गर्नुपर्छ भन्ने मत सुनिएको छ । नयाँ किसिमले जानु हुँदैन, काम अलपत्र पार्नु हुदैँन र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने नै आवाज उठिरहेको छ । त्यसैले चाँडै आयोग व्यूतिन्छ भन्ने हामीले बुझेका छौ ।’
तर अहिलेसम्म कुनै पनि परिपत्र आइनसकेको हुनाले मन्त्रालयले के हुन्छ भन्न नसक्ने उनले बताए । जोशीका अनुसार विघटन भएसँगै आयोग गठन आदेश पनि खारेज भइसकेकाले अब नयाँ संंरचनामा आयोग गठन हुनेछ । कुनै पनि राजनीतिक निर्णय भएमा र निर्देशन आएमा मन्त्रालय तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताए ।
आयोग विघटन भए पनि आयोगमा रहेको स्थायी कर्मचारी संयन्त्र भने यथावत रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म आयोगले गरेका काम गतिविधि र विवरण भदौ मसान्तसम्ममा सबै व्यवस्थित र सुरक्षित तरिकाले राख्न आयोगका कर्मचारीलाई निर्देशन गईसकेको हामीले बुझेका छौ । जिल्ला समितिको हकमा पनि सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयलाई कर्मचारी संयन्त्रमार्फत निर्देशन गइसकेको छ ।’
माओवादीको आग्रह, एमालेको दबाब
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि भर्खरै विघटन भएको भूमि समस्यासम्बन्धी समाधान आयोग पुनर्गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले भूमिहीन, दलित, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको भन्दै छिटो पुनर्गठन गर्नुपर्ने निस्कर्ष निकालेको हो ।
संविधान र कानुनअनुरूप यथासक्य चाँडै भूमि आयोग बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ,’ पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘आयोग बनाएर नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’
नेकपा एमालेले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णयप्रति सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै अविलम्ब सच्याउन माग गरिसकेको छ । एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्णयबाट संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको हनन भएको बताएका छन् ।
ऐनबमोजिम गठन भएको आयोज खारेजीले सरकार दलित र भमिहीन विरोधी रहेको पुष्टि भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुमबासीले जग्गा पाउने बेलामा आयोग खारेजी गरिएको भन्दै एमालेले निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
स्थानीय तहको असन्तुष्टि
आयोग विघटन गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णयमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले असन्तुष्टि जनाएका छन् । महासंघ र संघले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै भूमि आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
‘विगतमा यस्ता आयोग बन्ने र बिघटन हुने तथा एउटा आयोगले सम्पादन गरेको कार्यको त्यसपछि बन्ने आयोगले स्वामित्व नलिने प्रचलनले समस्याको समाधान हुन सकेन र अब पनि हुने सक्ने देखिदैन । आयोगलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्थाको रुपमा लिई सम्पादित कार्यको स्वामित्वग्रहण गरेर अघि बढेमा मात्र यि समस्या सहजै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहेको छ,’ महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
आयोगको नेतृत्व तथा स्थानीय तहको ठुलो लगानी र अथक प्रयासबाट अहिलेसम्म भएको उपलब्धीको संरक्षण एवं कार्यान्वयन गरी भूमिहिनको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका महासंघले विज्ञप्तीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
झण्डै १२ लाख भूमिहिनको विवरण संकलन
आयोगको रेकर्ड अनुसार दुई लाख ४७ हजार नौ सय ६० दलित र सुकुम्बासी तथा नौ लाख २२ हजार आठ सय एक अव्यवस्थित बसोबासीले विवरण फारम भरिसकेका थिए । यस्तै, पाँच सय १३ स्थानीय तहको सूचना प्रकाशन भई तीन सय १९ भन्दा बढी स्थानीय तहमा लगत संकलन पुरा भइसकेको छ ।
आयोगले यस अवधिमा १७ लाख फाराम छपाएर वितरण गरेको थियो, जसमा ११ लाख ८० हजारको रेकर्ड आयोगले प्राप्त गरिसकेको छ । आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार गत असार मसान्तसम्म दुई लाख ४७ हजार नौ सय ६० भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा नौ लाख ३२ हजार आठ सय एक अव्यवस्थित सुकुम्बासी गरेर जम्मा ११ लाख ८० हजार सात सय ६१ जना भूमिहिन दलित र भूमिहित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण आयोगले प्राप्त गरेको हो ।
कालिकोट, पाल्पा, रुपन्देही, तनहुँ, लगायतका विभिन्न जिल्लामा सबै काम सकाएर जग्गाधनी पूर्जा नै वितरण गर्ने अवस्थामा पुगिसकिएको आयोगले जनाएको छ । ती जिल्लाका ४० हजार भूमिहीनलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने अन्तिम चरणमा आयोग पुगेको जनाइएको छ ।
आयोगका अनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सात सय ४३ स्थानीय तहसँग कार्यसम्पादन समझदारी पत्रमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । ५ सय १३ भन्दा बढी स्थानमा सहजीकरण समिति पनि बनिसकेको छ । वडा तहमा पनि सहजीकरण गर्न हजारौं समिति गठन गरिएको छ ।
लगत संकलनका लागि आयोगले विज्ञापन गरिएको सूचना समेत राष्ट्रिय पत्रिकामा निकालेको थियो । पाँच सय ५३ स्थानीय तहमा लगत संकलनका लागि विज्ञापन समेत प्रकाशित गरिएको र त्यसमध्ये तीन सय १९ स्थानीय तहले आफ्नो लगत संकलन सकेको जानकारी आयोगलाई गराइसकेका छन् । लगत संकलनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रणालीको विकास गरिएको छ । एक लाख ७१ हजार लगतलाई नयाँ प्रणालीमा अर्थात बिद्युतीय डिजिटल प्रणालीमाा राखिएको छ । आयोगले नौ हजार विघा जग्गाको यसबीचमा नापजाँच गरेको छ । त्यसअघिका आयोगलाई प्राप्त तर समाधान निस्कन नसकेका ४५ हजार बढी उजुरीमा आयोगले अध्ययन पनि गर्न सुरु गरिसकेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले आयोगको संरचना विघटन भए पनि आफ्नो नेतृत्वमा भएका काम सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न चाहेको बताए ।
उनले भने, ‘आयोग विघटन त भइसक्यो, अब कम्तिमा पनि हामीले गरेको काम हस्तान्तरण गर्न पाएको भए र सरकारले यसलाई अहिलेकै चरणमा अघि बढाउन सकेको भए आफुले काम गरेकोमा केही सन्तोष मिल्ने थियो ।’
