सुर्खेत । भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधानका लागि भन्दै केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा गठन गरिएको भूमि आयोग खारेज भएसँगै जग्गाप्रप्तीको अन्तिम तयारीमा रहेका सुर्खेतका भूमिहीनको आशा पुनः निराशामा परिणत भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतमा मात्रै ५० हजारभन्दा बढी नागरिक सुकुम्बासी छन् । चौकुने गाउँपालिकाको गुटु बजार, पञ्चपुरी नगरपालिकाको बाबियाचौर, भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु बजार क्षेत्र, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका अधिकांश क्षेत्रमा पुस्तौंदेखि बसोबारस गर्दै आइरहेका हजारौं नागरिकलाई लालपुर्जा दिलाउने अन्तिम तयारी थियो ।
‘मेरो तिन पुस्तादेखि कोलडाँडामा बस्दै आइरहेको छ । यसपाली लालपुर्जा पाउने आशा थियो,’ वीरेन्द्रनगर–१ का कमल विकले भने ।
गत वर्ष माघ १५ गते गठन भएको जिल्ला सुकुम्वासी आयोग सुर्खेतले भदौसम्ममा ६ सय ७७ परिवारलाई लालपुर्जा दिने तयारी गरेको थियो ।
भेरीगंगा र गुर्भाकोट नगरपालिकामा कोटमाझखर्क भन्ने नाममा जग्गा वितरण भइसकेको थियो । ‘३५ दिने सूचना निकाल्न अन्तिम तयारी भइरहेको थियो । ६ सय ७७ वटा फाइल समितिमा आइसकेको थियो,’ समितिका विज्ञ सदस्य डम्बर गरन्जाले नेपालप्रेसलाई बताए । उनका अनुसार सिम्ता र चौकुने गाउँपालिकाले जग्गा नापजाँचको काम सुरु भएको थियो ।
समितिले लगत संकलन गरेको विवरण अनुसार सिम्ता गाउँपालिकामा ३ हजार २७२ जना, चिंगाड गाउँपालिकामा ८ सय ४७ जना, भेरीगंगा नगरपालिकामा ८ हजार ९५७ जना, लेकबेशी नगरपालिकामा ४ हजार ७५७ जना, गुर्भाकोट नगरपालिकामा ६ हजार ४७० जना, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा १३ हजार ८८० जना, पञ्चपुरी नगरपालिकामा ६ हजार ४८० जना, चौकुनेमा ४ हजार ४८० जना र बराहतालमा ४ हजार ७८५ जनाले सुकुम्वासी भएको बताउँदै फाराम भरेका छन् । भरबाट ५३ हजार ४३५ जनाको आवेदन परेको छ ।
‘हामीले सुरुमा तथ्यांक संकलनका लागि फाराम वितरण गरेका थियौं । राजनीतिक दलको सहजीकरण समिति निर्माण गरेर उनीहरुलाई तालिम दिइएको हो । लगत संकलन कर्ता, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरु, सहजीकरणको सदस्यहरु टोलटोलमा गएर फाराम संकलन गरेका हो,’ उनी भन्छन् ।
उनले लालपुर्जा वितरण गर्नकालागि करिब ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताए । यहि गतिमा काम गर्न समितिले पाएको खण्डमा आगामी डेढ वर्ष भित्र सुर्खेतका सबै सुकुम्वासीले लालपुर्जा पाइसक्ने अवस्था रहेको उनको दावी छ ।
सरकारले गरेको एक निर्णयले अहिलेसम्म गरिएको सबै काम खेर गएको अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दको गुनासो छ । ‘अहिलेसम्म हामीले गरेका कामहरु खेर गएका छन् । नागरिकले लालपुर्जा पाउने सपना देखेका थिए, त्यो तुहिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार नै सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न नचाहने भएपछि हामी सरकारबाट नियुक्ति पाएकाहरुले कसलाई के भन्ने ?’
