काठमाडौं । दक्षिणी मित्रराष्ट्र भारतले केही दिनअघि नेपाललाई १० लाख डोज कोभिडविरुद्धको खोप ‘कोभिसिल्ड’ अनुदानमा उपलब्ध गरायो । अहिले उत्तरी छिमेकी चीनले पनि नेपाललाई पाँच लाख खोप निःशुल्क दिने प्रस्ताव गरेको छ । यसरी नेपाललाई कोभिडविरुद्धको लडाईंमा सहयोग गर्न दुई छिमेकीले देखाएको तत्परतालाई कतिपयले ‘खोप कूटनीति’ का रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन् ।
कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन शुरू गर्ने दक्षिणएशियामा भारतपछिको दोस्रो मुलुक बनेको छ, नेपाल । त्यसो त भारतले पाकिस्तानबाहेक अरू दक्षिण एशियाली मुलुकलाई पनि अनुदानमा खोप दिइरहेको छ । अर्कोतर्फ चीनले पनि विभिन्न देशहरूलाई अनुदानमा खोप वितरण गरिरहेको छ । त्यसैले नेपाललाई छिमेकीका हिसाबले दुई देशले गरेको सहयोगमा कुनै संशय राख्नु नपर्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि, भारत र चीनले यसरी सहयोगको होड गर्नु नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने चाहनाकै उपज हुनसक्ने एकथरीको आशंका छ ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई ‘खोप कूटनीति’ अहिले संसारभर ट्रेन्डिङमा रहेको बताउँछन् । अप्ठ्यारो समयमा शक्तिराष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रलाई सहयोग गर्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसमा अन्य स्वार्थ मिसिन नहुने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाल सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट प्राप्त गर्ने खोप मानवीय स्वास्थ्यका लागि मात्रै हो र यो राष्ट्रिय हित विपरीत नहुनेमा विश्वास दिलाउनुपर्छ’ भट्टराईले नेपाल प्रेससँग भने, ‘खोप दिनेको पनि आन्तरिक वा बाह्य धेरै स्वार्थ हुनसक्छ । हामीले खोप लिए पनि त्यस्ता स्वार्थको साझेदार बन्नुहुँदैन ।’
अनुदानमा पाउँदैमा जुनसुकै खोप वा सहयोग लिनुभन्दा मुलुकको आवश्यकता र हित हेरेर लिनुपर्ने उनले सुझाए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई विश्वभर मानवीय स्वास्थ्य संकटमा परेको बेला मित्र राष्ट्रहरूले नेपाललाई अनुदानमा खोप उपलब्ध गराउनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘हामीलाई खोपको खाँचो छ । विश्वका धेरै देशले नपाइसकेको अवस्थामा हामीलाई खोप दिने घोषणा मित्र राष्ट्रहरूले गरेका छन् । यसबाट हामी उत्साहित छौं’, भट्टराईले भने । खोपलाई राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर हेर्न नहुने भट्टराईको भनाइ छ ।
‘यो मानवीय कुरा हो । सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएका कारण आवश्यक र उपयुक्त खोप नेपालले प्राप्त गर्न हिच्किचाउनुपर्ने कारण छैन’, भट्टराईले भने ।
भारतका दुई रणनीति
केपी ओली शक्तिमा आएदेखि भारतसँग उनको सम्बन्ध आमरूपमा सुमधुर छैन । प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो कार्यकाल बिताउँदा उनले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेका थिए । दोस्रो कार्यकालमा सम्बन्ध बाहिरबाट हेर्दा सहज देखिए पनि भित्र अझै पेचिलो छ ।
खासगरी नेपालले कालापानी–लिम्पियाधुराको भूभागलाई समेटेर नक्शा जारी गरेको विषयलाई लिएर भारत ओलीसँग रुष्ट छ । ओली उक्त भूभाग भारतबाट फिर्ता ल्याउने अडानमा छन् भने भारत यो विषयमा छलफलसम्म गर्न चाहँदैन ।
केही साताअघि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारत भ्रमण गर्दा द्विपक्षीय छलफलमा नेपालले यो विषय उठाए पनि भारतले चासो दिएन । यतिसम्म कि नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भेट गर्न समेत समय दिएनन् । दुई देशबीच सम्बन्ध सहज छैन भन्ने प्रष्ट संकेत थियो, त्यो । तर त्यसलगत्तै भारतले नेपाललाई कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन तत्परता देखायो । तत्परता देखाएको मात्रै होइन कि नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेर १० लाख भ्याक्सिन दियो पनि । भारतले नेपाललाई निस्वार्थ सहयोग गर्दैन भन्ने एकखालको मान्यताले गर्दा भारतले गरेको सहयोगमा विभिन्न तर्क गर्न थालिएको छ ।
एक कूटनीतिक विश्लेषकको भनाइमा भारतले गरेको सहयोगका दुई प्रष्ट कारण छन् । पहिलो राजनीतिक र दोस्रो व्यापारिक ।
राजनीतिक कारणबारे उनको विश्लेषण छ, ‘राजनीतिक कारण भनेको नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राखिराख्ने सोच हो । नेपालमा बढ्दो भारतविरोधी भावनालाई मत्थर बनाउने रणनीतिले पनि काम गरेको हुनसक्छ । त्योभन्दा बढी चाहिं नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई काउन्टर दिएर नेपाल आफ्नो छत्रछायाँमा छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो ।’
व्यापारिक कारणबारे उनी भन्छन्, ‘नेपाललाई केही लाख खोप अनुदानमा दिएर भारतले आफ्नो खोपको ब्रान्डिङ गर्न पनि खोजेको हो । साथै, भविष्यमा आफूलाई आवश्यक थप खोप भारतबाटै किन्न यसले नेपाललाई नैतिक दबाब पनि परेको छ । कुनै उद्योगले नयाँ माल ल्याउँदा प्रवद्र्धनका लागि शुरूमा केही थान निःशुल्क बाँडेको जस्तै हो ।’
नेपालले भारतबाट अनुदानको खोप ल्याएर बाँड्न थालिसके पनि अब आवश्यक पर्ने थप खोप कहाँबाट ल्याउने भन्ने निर्णयमा पुगिसकेको छैन । तथापि, भारतसँग थप खोपका लागि कुराकानी भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा खोप उद्घाटन गर्दा बताएका थिए ।
चीनको आफ्नै शैली
भारतले उपलब्ध गराएको खोप नसकिंदै चीनले पनि नेपाललाई पाँच लाख डोज खोप आपतकालीन प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ । चीनले उपलब्ध गराउने ‘सिनोफार्म’ खोप लिन नेपाल सकारात्मक छ । यद्यपि औषधि व्यवस्था विभागबाट सो खोपलाई अनुमति प्रदान गरिसकेको छैन ।
चीन विगत लामो समयदेखि नेपालको हितैषी मुलुक हो । भारतले नेपालमा गर्ने सहायता स्वार्थप्रेरित हुने गरेको आशंका गरिए पनि चीनको हकमा यस्तो आशंका कम गरिन्छ । तथापि पछिल्लो समयमा चीनले पनि नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न थालेको चर्चा शुरू भइरहेको छ । यस्तो चर्चालाई बल पु¥याउने गरी पछिल्लो समयमा चिनियाँहरूका केही गतिविधि देखिएका पनि छन् । नेपाललाई भारतको प्रभावबाट मुक्त गरेर आफू निकट ल्याउन चीनले गरेका प्रयासहरू छिपेका छैनन् ।
त्यसो त भारतले नेपाललाई १० लाख खोप उपलब्ध नगराएको भए पनि चीनले दिन सक्थ्यो ।
‘यदि सहयोगको होड नै गरेको भए चीनले भारतको भन्दा बढी खोप दिने प्रस्ताव गर्न सक्थ्यो’ ती विश्लेषक भन्छन्, ‘उसले भारतको भन्दा आधा परिमाणमा मात्रै दिनुले प्रतिस्पर्धाको भावना नरहेको भनेर बुझ्नुपर्छ ।’
छिमेकीहरूबीच प्रतिस्पर्धाको भावना भए पनि नभए पनि नेपालसँग खोप स्वीकार गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘नेपाललाई बढीभन्दा बढी संख्यामा खोप चाहिएकै छ । त्यसैले जसले दिए पनि मापदण्ड पुगेको र गुणस्तरीय छ भने लिने नै हो । यसमा सम्बन्धित देशहरूको स्वार्थको खोजीनिती गरेर विषयलाई जटिल बनाइराख्नु आवश्यक छैन ।’
त्यसो त चीनले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउने विषयमा पठाएको पत्रमा पनि ‘घुक्र्याउने भाषा’ प्रयोग गरेको छ । तत्काल नेपालले खोप स्वीकार नगरेको खण्डमा अरूलाई नै दिन सकिने र भविष्यमा खोप प्राप्त गर्न नेपालले लामो समय कुर्नुपर्ने हुनसक्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि भारत र चीनले नेपाललाई सहयोग घोषणा गर्ने विषयमा खुलेर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । अहिले पनि ‘खोप कूटनीति’ मार्फत दुई देशले नेपाललाई विश्वासमा लिनका लागि प्रयास गरेको देखिन्छ ।
त्यसो त नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन भारत र चीन मात्रै नभई अन्य राष्ट्रहरू समेत इच्छुक छन् । नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले बेलायतको सहयोगमा विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत नेपाललाई २० लाख डोज ‘कोभ्याक्स’ खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकी छिन् । विश्वभर जारी ‘भ्याक्सिन डिप्लोमेसी’ को असर नेपालमा कस्तो पर्ने हो ? त्यो भने आगामी दिनमा देखिनेछ ।
