काठमाडौं । ‘कोरोना बीमाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई धरासायी बनायो । उनीहरू उठ्नै नसक्ने गरी थलिएका छन् ।’ तर, वास्तविकता योभन्दा फरक छ ।
बीमा कम्पनीहरूका लागि कोरोना बीमा योजना ‘बुमर्याङ’ भएको पक्कै हो, तर यसको आर्थिक भार भने उनीहरूले सरकारमाथि नै थोपरिदिएका छन् । कम्पनीहरूले स्वेच्छाले ल्याएको बीमा योजनाले राष्ट्रिय ढुकुटीमा अर्बौंको धक्का पुगेको छ ।
नेपालमा गएको चैतबाट कोरोना महामारी प्रवेश भयो । केही समयसम्म छिटपुट रूपमा मात्रै कोरोना संक्रमित देखिएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यसमा ‘अवसर’ देखे । उनीहरूले कोरोना बीमाको आकर्षक योजना अघि सारे ।
६०० रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर १ लाख रुपैयाँको बीमा गर्न सकिने भएपछि जो पनि लोभिने नै भयो । बीमा कम्पनीहरूलाई प्रिमियम संकलन गर्न भ्याईनभ्याई भयो र उनीहरू नाफाको हिसाब निकाल्न क्याल्कुलेटर थिच्न थाले । तर, महामारी उनीहरूले सोचेको भन्दा धेरै व्यापक भयो । दिन दुई रात चौगुना कोरोना संक्रमित थपिन थाले । बीमा दाबीका लागि कम्पनीहरूको निवेदनको चाङ लाग्न शुरू भयो ।
‘चोक्टा खान गएको झोलमा डुबेर मर्यो’ भनेजस्तो अवस्था आएपछि कम्पनीहरू आत्तिए । दुवै हातले नाफा सोहोर्न तयारी अवस्थामा रहेका उनीहरूले घाटा खानुपर्ने भएपछि दुवै हात उठाए । खुलेआम भने– अब बीमा दाबी भुक्तानी गर्न सक्दैनौं ।
प्रिमियम उठाइसकेर बीमा दाबी भुक्तानी गर्दैनौं भन्दै पैसा फिर्ता गर्न खोज्ने कम्पनीहरूलाई सरकारले कारबाही होइन, भरथेग गर्न अघि सर्यो । सरकारले बजेटबाटै घोषणा गर्यो- ३ अर्ब ५० करोडसम्मको भुक्तानी बीमा समितिले गर्ने र त्योभन्दा माथिको नेपाल सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले गर्ने । यसको अर्थ कोभिड इन्स्योरेन्सको सम्पूर्ण आर्थिक भार सरकारले आफ्नो टाउकोमा बोकेको छ । बीमा कम्पनीहरू व्यक्तिबाट पैसा उठाउन र सरकारसँग मागेर भुक्तानी गरिदिने मध्यस्थकर्ता जस्ता भएका छन् ।
बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमन पौडेलले भने, ‘तीन अर्ब ५० करोडसम्मको भुक्तानी बीमा समितिले गर्नेछ, त्यसभन्दा माथिको रकम पनि नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नेछ । यसमा बीमा कम्पनीले कुनै पनि दायित्व बहन गर्नुपर्दैन ।’
सगरमाथा बीमा कम्पनीका सिईओ चङ्की क्षेत्री कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउँदै कोरोना बीमा गरेको दाबी गर्छन् । कोरोना बीमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै र द्रुत गतिमा बिकेको पोलिसी भएको उनले गर्वसाथ सुनाए ।
‘हामीले कोरोना बीमा गराउँदा यो संख्यामा बीमा होला भनेर सोचेका पनि थिएनौं । महामारीले नराम्रो रूप लेला भन्ने त थियो । तर, एकैचोटि हजारौंले बीमा गर्लान् भन्ने थिएन’, उनले भने ।
भुक्तानीमा ढिलाइ
विश्वमा महामारीको बीमा गर्ने आम प्रचलन छैन । त्यसमाथि कोरोनाको फैलावटको यथार्थपरक पूर्वानुमान नगरी बीमा कम्पनीहरूले योजना अघि सारेका थिए । फलतः एक महिनामा नै उनीहरू थला परे । छोटो समयमा नै पोलिसी बन्द गर्न पुगे उनीहरू । कम्पनीले बन्द गरेको पोलिसी सरकारले बजेटमार्फत अनुदान दिने भएपछि पुनः शुरू भएको हो ।
सरकारले सबै भार बोक्न तयार भए पनि बीमा गर्नेहरूले सहज रूपमा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि कम्पनीहरूमा बीमितका निवेदन थुप्रिएका छन् । बीमितलाई संक्रमण देखिएको महिनौंसम्म पनि भुक्तानी किन भइरहेको छैन ? कम्पनीहरूको रेडिमेड जवाफ हुन्छ, प्रक्रिया नै यस्तै छ ।
सिईओ क्षेत्रीका अनुसार कोरोना बीमा पोलिसी सरकारको कार्यक्रम भएकाले महालेखा परीक्षकमा अडिट गराउनुपर्ने हुन्छ । यो बीमा गराइसकेपछि निकै लामो प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र पीडितलाई भुक्तानी हुने गर्छ ।
कोरोना बीमा शुरू भएपछि गत असारदेखि बीमा कम्पनीमा एकैपटक पोजेटिभ रिपोर्टको चाङ लाग्यो । सरकारी र निजी दुवै अस्पतालबाट रिपोर्ट आउन थालेपछि कम्पनीलाई यसको प्रमाणीकरण गर्न समस्या भएको बताउँछन् शिखर इन्स्योरेन्सका सिईओ दीपप्रकाश पाण्डे ।
‘वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यो समयमा बीमा कम्पनी नै अलमलमा परे । बीमा शुरू गर्दा सरकारी अस्पतालबाट मात्र कोरोनाको परीक्षण होला भन्ने थियो । तर, पछि निजी ल्याबले पनि परीक्षण गर्ने स्वीकृति पाएपछि बीमा कम्पनीलाई समस्या भयो । २० वटा कम्पनीबाट एकैपटक बिरामीको कागजात आउँदा समस्या भएकाले एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्यो’, उनले भने ।
पाण्डेका अनुसार एकद्वार प्रणालीमा गएपछि बीमा कम्पनीलाई धेरै सजिलो भएको छ ।
‘शिखर इन्स्योरेन्समा ४५ जना कर्मचारी कोरोना बीमा डिपार्टमेन्टका लागि छुट्याएका छौं । उहाँहरूले दिनरात काम गरिरहनुभएको छ । तर, पनि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मात्र द्रुत गतिमा काम नदेखिएको हो । अब भुक्तानी गर्ने कार्यमा कम्पनी कुनै अलमलमा छैन’, उनले भने ।
व्यक्तिले बीमा गरेपछि भुक्तानी पाउनुपर्ने उसको अधिकार भएको पाण्डेको स्वीकारोक्ति छ । कम्पनीले पनि जतिसक्दो चाँडो बीमितलाई भुक्तानी दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहेको उनले बताए ।
प्रक्रियाको गोलचक्कर
कोरोना बीमाको प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएकाले भुक्तानी गर्न ढिलो भएको स्वीकार्छन् बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमन पौडेल । उनका अनुसार कोरोना बीमा गरेका व्यक्तिले पोजेटिभ देखिएपछि अस्पताल वा ल्याबको रिपोर्टसहितको निवेदन आफूले बीमा गरेको कम्पनीमा बुझाउनुपर्छ । यसको लागि कुनै समयसीमा तोकिएको छैन ।
यसरी निवेदन पेश गर्दा अस्पताल वा ल्याबको रिपोर्टका साथमा व्यक्तिको नागरिकता र स्थानीय तहको सिफारिश पनि आवश्यक पर्छ । बच्चाहरूको हकमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र खोजिन्छ । कहिलेकाहीं यी बाहेकका कागजात मागेर पनि कम्पनीहरूले झुलाउँछन् ।
कागजपत्र पाएपछि सम्बन्धित कम्पनीले ती कागजपत्र पुलको काम गरिरहेको शिखर इन्स्योरेन्समा पठाउँछ । शिखर इन्स्योरेन्सले ती कागजपत्र बीमा समितिमा फरवार्ड गर्छ । बीमा समितिले पुनः ती कागजात हेरेर नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतमा रहेको इडीसीडीमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउँछ ।
प्रमाणित भएका वा प्रमाणित हुन नसकेका दुवै कागजात पुनः बीमा समिति हुँदै पुलमा आउँछन् । पुलले फेरि ती कागजातलाई सम्बन्धित कम्पनीमा पु¥याउँछन् ।
यति घुमाउरो प्रक्रियाका कारण बीमा रकम भुक्तानी गर्न ढिलाइ भएको पौडेलको भनाइ छ ।
साँढे तीन अर्ब भुक्तानी
वैशाखबाट कोरोना बीमा गर्न थालेका कम्पनीहरूले अहिलेसम्म बीमितबाट एक अर्बभन्दा बढी प्रिमियम संकलन गरिसकेका छन् । गत २३ माघसम्मको आँकडा अनुसार उनीहरुले तीन अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढि भुक्तानी गरेका छन् ।
योमध्ये करीब एक अर्ब बीमा कम्पनीले उठाएको प्रिमियमबाट भुक्तानी भएको हो भने अरू सबै रकम सरकारको हो । सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट मात्र ४२ करोड रुपैयाँ कोरोना बीमाका नाममा बीमा संघ (पुल) मा पठाइसकेको छ ।
आँकडा अनुसार ६५ हजार ५ सय १९ जनाले हालसम्म बीमा दाबी गरेका छन् । त्यसमध्ये ३६ हजार ५६९ जनालाई भुक्तानी गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । चारहजार ८ सय ७३ जनाको निवेदन स्वीकृति प्रक्रियामा छ । यस्तै, ८ हजार ५ सय ५४ जनाको निवेदन प्रमाणिकरणको चरणमा छ ।
इडीसीडीमा ९ हजार ८ सय २४ जनाको कागजात पेन्डिङ छ भने एक हजार ९ सय ५९ जनाको कागजात इडीसीडीमा पठाउन तयार छन् । हालसम्म ३ हजार ३ सय ७५ जनाको निवेदन कागजात नपुगेको भनेर इडीसीडीले कम्पनीमा फिर्ता गरेको छ । ईडीसीडीबाट प्रमाणित भएर आएका कागजपत्रलाई कम्पनीले तुरुन्त भुक्तानी दिने गरेको छ । २० वटा निर्जीवन कम्पनीले कोरोना बीमा गरिरहेका छन् ।
