काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको भेटवार्ता सकिएको छ ।
वैकल्पिक सरकार गठनको समय घर्किँदै गइरहेका प्रचण्ड देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।
स्रोतका अनुसार देउवा र प्रचण्डबीच समयमै बहुमतको सरकारको दावी लिएर शीतलनिवास जाने सहमति भएको छ । संविधानको धारा ७६ (२) को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज राति ९ बजेसम्म समय दिएकी छिन् ।
विपक्षी गठबन्धनमा अहिलेसम्म बुहमत देखिएको छैन ।
काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार बहुदलीय बहुमतको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय बिहीबार बेलुकी ९ बजे सकिदैछ । समय घर्किदै जाँदा प्रतिनिधिसभाको बहुमतबारे भिन्न विचार व्यक्त हुन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको पुनः नियुक्ति हुन नदिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू बहुमत जुटाउने तयारीमा छन् । विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहने सदस्य संख्याको बहुमत जुटाएर सरकारको नेतृत्व दावी गरिरहेको छ । यद्यपि कतिपय कानूनविद्ले प्रतिनिधिसभाको बहुमत भन्नाले २ सय ७५ को बहुमत अर्थात १ सय ३८ हुनुपर्ने बताएका छन् । जबकी हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ६७ सदस्य मात्रै कायम छन् ।
नेकपा एमालेको नेतासमेत रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल संविधानको धारा ७६ ले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बहुमतको अपेक्षा गरेको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले बहुमत भन्नाले १ सय ३८ जना बुझ्नुपर्ने खरेलको भनाइ छ । ‘धारा ७६ को २ अनुसार सरकारको नेतृत्व दावी गर्ने दलहरूले कम्तीमा १ सय ३८ जना सांसदहरुको समर्थन जुटाउनुपर्छ किनकी सो धारामा प्रतिनिधिसभाको बहुमत भनिएको छ, तत्काल कायम रहेको होइन’ खरेलले नेपाल प्रेससँग भने ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिदाँ वा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्दा संसदमा तत्काल कायम रहेको बहुमत निर्णायक हुने भएपनि प्रधानमन्त्री पदमै दावी गर्न भने प्रतिनिधिसभाको कुल संख्याको बहुमत पुर्याउनुपर्ने खरेलको तर्क छ ।
डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल भने प्रतिनिधिसभामा सदस्यहरू रिक्त रहने प्रावधान समेत संविधानमै उल्लेख भएकोले रिक्त सदस्यको गणना गर्न आवश्यक नरहेको बताउँछन् । संविधानमा भएका प्रावधानबारे जेसुकै तर्क गर्न सकिएपनि विधायकी मनाशय र परम्परागत अभ्यास महत्वपूर्ण हुने खनालको भनाइ छ ।
‘प्रतिनिधिसभा २ सय ७५ कै हो तर संवैधानिक कारणहरूले प्रतिनिधिसभाका केही दिन रिक्त रहन सक्छन् । त्यसरी रिक्त रहेर जति बाँकी हुन्छ त्यो नै पूर्ण प्रतिनिधिसभा हो’, खनालले भने । संसदमा नरहेका सदस्यहरूको संख्या जोड्नु भनेको मृत्यु भइसकेका मतदाताको भोट खसाल्नुजस्तै हुने खनालको तर्क छ ।
‘संविधान निर्माणकर्ताहरूको आशय प्रतिनिधिसभा भनेकै तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको संख्या हो । यसमा विवाद होला तर कायम रहेको संख्याको बहुमतले नै नयाँ सरकार गठन हुनसक्छ’, खनालले भने ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेस भएदेखि सुरु भएको जनमोर्चाभित्रको विवाद झनै झाँगिएको छ । वैशाख २ गते सभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा पियारी थापा पक्षमा खुलेकी थिइन् भने सांसद कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाही विपक्षमा थिए ।
गण्डकी प्रदेश सभामा जनमोर्चाका ३ सांसद छन् । पछि पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा उभिन निर्देशन जारी गरेपछि तीनै सांसद अविश्वास प्रस्तावमा साथ दिने बताएका थिए । गण्डकीमा जनमोर्चा निर्णायक भूमिकामा छ ।
दल सचेतकसमेत रहेकी सांसद पियारी थापा अविश्वास प्रस्तावविरुद्ध कडा रुपमा लागेकी थिइन् । तर, सांसद कृष्ण थापा केन्द्रीय निर्देशनप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए । सांसद खिमविक्रम शाही मौन थिए । यद्यपि उनले पनि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने बताइएको थियो ।
यसअघि सभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । जनमोर्चाले उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको थिएन । तर, मतदानमा सहयोग गर्ने ‘वचन’ दिएको थियो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन ३१ मत आवश्यक पर्छ ।
मतदानका दिन सांसद नै ‘बेपत्ता’!
वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सभामा पेश भएको अविश्वास प्रस्तावउपर वैशाख १५ गते मतदान गर्ने कार्यसूची थियो । १४ गते सत्तारुढ दलकै मागबमोजिम सबै सांसद तथा सभा सचिवालय कर्मचारीको कोभिड परीक्षण गरिएको थियो ।
१४ गते नै बसेको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले सांसदहरुको पिसिआर रिपोर्ट १५ गते बिहानसम्म आइपुग्ने र त्यसपछि मतदान हुने निर्णय गरेको थियो । रिपोर्टमा ३ जना सांसदमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । तर, मतदानका दिन जनमोर्चा सांसद खिमविक्रम शाही सभामा देखिएनन् । उसो त स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’सहित त्यो दिन ५ जना सभामा उपस्थित थिएनन् । तर, विपक्षीको नजर सांसद शाहीतिरै थियो ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न पुग्ने ठिक बहुमत पुग्ने गरी विपक्षीले सभामा पेश गरेका थिए । एकजना सांसदको उपस्थितिलेमात्रै पनि अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने पक्का थियो । सांसद शाही उक्त दिन १२ बजेसम्म सम्पर्कमा थिए । तर, मतदान समय नजिकिँदै गर्दा एकाएक ‘बेपत्ता’ भए ।
सांसद शाही बेपत्ता भएपछि कांग्रेस, जसपा र जनमोर्चाका ३ सांसद गाडी लिएर उनलाई खोज्न निस्किए । तर, फेला पार्न नसकेपछि उनीहरु रित्तै फर्किन बाध्य भए । सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि दल सचेतक पियारी थापाले सचिवालयमा निवेदन दिइन्, ‘सांसद खोजी गरी पाऊँ ।’
सांसद थापाको निवेदनका आधारमा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सदन अनिश्चितकालका लागि स्थगन गरिदिए । तर, पियारीको निवेदनप्रति दलका नेतासमेत रहेका सांसद कृष्ण थापा खुसी देखिएनन् । पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘बिहानसम्म सम्पर्कमै त हुनुहुन्थ्यो । कसरी सम्पर्कविहीन हुन सक्नुहुन्छ ? ह्वाँ (पियारी थापा) लाई के हतार पर्यो र त्यस्तो ? जरुरी काम परेर कतै जानु भएको होला नि !’
सांसद थापाले तोकिएको समयमा मतदान हुन नसकेपछि सभामुखप्रति नै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । ‘सायद यो संसदीय राजनीतिको घीनलाग्दो खेलै त होला । आफूलाई हुने देखियो भने चलाउने नत्र स्थगित गरिदिने !’ उनले भनेका थिए ।
अविश्वास प्रस्तावउपर मतदान स्थगित भएसँगै सांसद शाही पोखराकै एक अस्पतालमा भेटिए । उनी निकट आफन्तहरुले शाहीलाई कोरोना संक्रमण भएर अवस्था गम्भीर भएपछि आइसीयूमा भर्ना भएको जानकारी दिए । यद्यपि, उनको रिपोर्ट एक दिनमै ३ थरि आएको थियो ।
सांसद शाहीको रिपोर्ट एकदिनमै फरकफरक देखिएपछि विपक्षीहरुले ‘चलखेल’को संज्ञा दिए । यद्यपि, उनले आइसीयू कक्षबाटै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू पार्टीकै निर्णयमा कटिबद्ध रहेको भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए । यसबाट पनि पियारी थापा सन्तुष्ट थिइनन् ।
थापाको चट्टानी अडान !
पहिलो पटक हुने भनिएको अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदान स्थगित भएपछि दोस्रो समय वैशाख २७ गते तोकिएको थियो । तर, अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुअघि नै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिए । उनले २६ गते राजीनामा दिएका थिए ।
गुरुङको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले आइतबार साँझ ४ बजेबाट ७२ घन्टाभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम विपक्षीहरु आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने ढुक्कै थिए ।
तर, घटनाक्रममा ट्विस्ट आयो । जनमोर्चा सांसद कृष्ण थापा पार्टीले अविश्वास प्रस्तावमामात्रै समर्थन गर्न निर्देशन दिएकोले त्यसपछि साथ नदिने अडान राखे । थापाले बरु आफू कारबाही भोग्न तयार हुने तर, कांग्रेस बोक्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरे ।
सांसद थापाको धारणासँगै फेरि विपक्षी गठबन्धनमा चिसो पस्यो । दलकी सचेतक पियारी थापाले गठबन्धनलाई सघाउन ‘ह्विप’ जारी गरिन् । तर, उनले जारी गरेको ह्विप भने विधानविपरित रहेको थापाको दाबी छ । थापा भन्छन्, ‘दलको नेता म हो । नेताको निर्देशनमा सचेतकले ह्विप जारी गर्ने हो । अब जनमोर्चामा दलका नेताभन्दा सचेतक ठूलो हुन्छ भने मैले के जानम् र ?’
ह्विप जारी गर्दा पियारी कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर होम आइसोलेसनमा थिइन । सांसद कृष्ण थापाले आइसोलेसनमा बसेको मान्छे कसरी बैठकमा सहभागी भएको भन्ने प्रश्न गरे । ‘कसको अध्यक्षतामा ह्विप जारी गर्ने बैठक बसेको रैछ ? सोध्दिनुस् है,’ नेपाल प्रेससँग उनले भनेका थिए ।
सांसद थापाले आफू गठबन्धनलाई सघाउनै नसक्ने बताएपछि पार्टी महासचिव मनोज भट्टसहित उनलाई फकाउन पोखरा आएका थिए । तर, उनले आफ्नो अडान छाडेनन् । अडान नछाडेकै कारण बुधबार बिहान पार्टीले उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको पनि थियो । उनले जवाफ दिएनन् । पार्टीको नीतिविपरित लागेको भन्दै उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइसकेको छ ।
प्रदेश प्रमुखले तोकेको समय बुधबार ४ बजेसम्म मात्रै थियो । सरकार बनाउन गठबन्धन गरेका विपक्षी दलहरु मंगलबार दिउँसोभर उनको हस्ताक्षर पर्खेर बसेका थिए । तर, उनी प्रदेश सभामा उपस्थित भएनन् ।
बुधबार पनि त्यही दृश्य दोहोरियो । समय घर्किंदै जाँदा पनि सांसद थापाले आफ्नो अडान छोडेनन् । बरु, आफू बिहानै गृह जिल्ला बागलुङतिर लागे । र, फेसबुकमा आफू गाउँ आइसकेको खबर पोस्टिए । उनले आफूलाई विधानविपरीत किर्ते गरेर दलको नेताबाट हटाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
विपक्षीको बहुमत गुम्यो !
सांसद थापाले गठबन्धनलाई साथ नदिएपछि बहुमत गुमेको छ । बहुमत दाबीसहित गठबन्धन टोली प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पुग्दा त्यहाँ थापा आफू तटस्थ रहेको जानकारी दिइसकेका थिए । केहीबेरमा अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीको पनि तठस्थ रहेको विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो ।
सांसद थापा र शाहीले साथ नदिएपछि नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले बहुमत जुटाउन सकेनन् । उनले बहुमत पुर्याउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम फेरि मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै नियुक्त भएका छन् । उनले आजै प्रदेश प्रमुखको सपथ ग्रहण गरिसकेका छन् । पुनर्नियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङले ३० दिनभित्र सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
पियारी भन्छिन् : पत्र किर्ते, थापा भन्छन् : मेरै हो
आफ्ना २ सांसदको प्रदेश प्रमुखलाई आफू तटस्थ रहेको पत्र सार्वजनिक भएपछि सचेतक पियारी थापाले उनीहरुले पठाएको पत्र किर्ते भएको बताएकी छन् । फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘सांसद खिमविक्रम शाही र कृष्णबहादुर थापाको विज्ञप्ति भनेर भ्रामक विज्ञप्तिहरु सामजिक सञ्जालमा आयका छन् त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको जानकारी गराउँदछु ।’
यता, सांसद कृष्ण थापा भने पत्र आफूले नै पठाएको बताएका छन् । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै उनले नाममा ‘बहादुर’ बढी थपिएकाले भ्रममा नरहन आग्रह गरे । सांसद कृष्ण थापाले भने आफ्नै विज्ञप्ति भएको बताएका छन् ।
‘विज्ञप्तिमा बहादुर भएर आएछ । मेरो नाम कृष्ण थापामात्रै हो । बहादुर हटाउनुस् भनेको त्यस्तै पठाएछन् साथीहरुले । विज्ञप्तिचाहिँ मेरै हो,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश प्रमुखकोमा भने कृष्ण थापामात्रै गएको छ ।’
जनमोर्चाकै अर्का सांसद खिमविक्रम शाहीले भने विज्ञप्ति आफ्नो नभएको प्रष्टयाएका छन् । विभिन्न संचार माध्यममा मेरो चरित्र हत्या हुने गरी ल्याएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ ।’