Tag: बन्दी प्रत्यक्षीकरण

  • बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्नेबारे ‘बागी न्यायाधीशहरु’बीच छलफल, बाँकी निर्णय आइतबार हुने

    बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्नेबारे ‘बागी न्यायाधीशहरु’बीच छलफल, बाँकी निर्णय आइतबार हुने

    काठमाडौं । सडकबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने मिसनलाई साथ दिँदै गुटबन्दीमा जुटेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्नेबारे छलफल भएको छ ।

    शुक्रबार भएको छलफलमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा समेत सुनुवाइ नहुँदा न्यायाधीशप्रति सर्वसाधारण आक्रोशित भएकाले ती मुद्दा हेर्न इजलासमा बस्नेबारे छलफलमात्र भएको एक न्यायाधीशले बताए ।

    अबको रणनीतिका बारेमा भने सपना प्रधान मल्ल र अनिल सिन्हासमेत काठमाडौं आइसकेपछि सबै न्यायाधीश बसेर निर्णय लिइने भएको छ । उनीहरू आइतबारसम्म आउँनेछन् ।

    वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दै बेग्लै बैठक गरिरहेका छन् । सिनियर न्यायाधीश एकजुट भएपछि कतिपय जुनियर न्यायाधीशसमेत बाध्यताबस बहिष्कार अभियानमा सामेल भएका छन् ।

    पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठनिकट वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणालाई बाध्यात्मक बहिर्गमन गराउन सडक र सत्ता गठबन्धनको सहायता लिएका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लगाउन नसक्ने संकेत दिएपछि उनीहरू अब के गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् ।

    प्रधानन्यायाधीशले केही व्यक्तिले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने र महाअभियोग आए फेस गर्ने बताएका छन् ।

  • इजलास बहिष्कारले मुद्दा प्रभावित, न्यायाधीशहरूविरुद्ध परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

    इजलास बहिष्कारले मुद्दा प्रभावित, न्यायाधीशहरूविरुद्ध परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

    काठमाडौं । सडकबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने मिसनलाई साथ दिँदै गुटबन्दीमा जुटेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले शुक्रबार पनि इजलास बहिष्कार गरेका छन् ।

    वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दै बेग्लै बैठक गरिरहेका छन् । सिनियर न्यायाधीश एकजुट भएपछि कतिपय जुनियर न्यायाधीशसमेत बाध्यताबस बहिष्कार अभियानमा सामेल भएका छन् ।

    पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठनिकट वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणालाई बाध्यात्मक बहिर्गमन गराउन सडक र सत्ता गठबन्धनको सहायता लिएका छन् । तर, सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लगाउन नसक्ने संकेत दिएपछि उनीहरू अब के गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् ।

    प्रधानन्यायाधीशले केही व्यक्तिले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा नदिने र महाअभियोग आए फेस गर्ने बताएका छन् । न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा वकिलहरू समेत विभाजित भएर कुटाकुटमा उत्रिएका छन् ।

    यसैबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन् भएको र बन्दी तथा थुनुवाहरूको हकमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा समेत प्रभावित हुँदा अपूरणीय क्षति भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ताका लागि पेस भएको छ ।

    अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मासहित कृष्ण प्रसाई, तोयानाथ ढुंगाना, सभ्यता नेपाल, नकुल तिमल्सिना, शिवराम थापा र नेत्रप्रसाद मैनालीले शुक्रवार पेस गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै न्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

    रिटमा पेसी सूचीका कुनै पनि मुद्दा नरोक्न र इजलासमा बसी स्वच्छ सुनुवाइ गर्नका लागि विपक्षी न्यायाधीशहरूका नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।

  • बालुवाटार प्रकरणमा थुनामा रहेका दीप बस्न्यातद्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर

    बालुवाटार प्रकरणमा थुनामा रहेका दीप बस्न्यातद्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर

    काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यातले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफूलाई पुर्पक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको फैसला गलत रहेको भन्दै थुनामुक्त गरि पाउन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका छन् ।

    तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव भएका बेला बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने फाइल उठाएको देखिएकाले अख्तियारले आफ्नै पूर्व प्रमुख आयुक्तविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

    विशेष अदालतले २०७७ मंसिर २८ गते बस्न्यातलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । उनी थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गए पनि उनको माग सुनुवाइ भएको थिएन ।

    लकडाउनका बेला बन्दी प्रत्यक्षीकरणा र कोभिड संकटबाहेकका अरु मुद्दा अदालतले नहेर्ने भएकाले सोही सुविधा प्रयोग गर्दै बस्न्यात पुनः थुनामुक्तिको माग गर्दै अदालत गएका हुन् ।

    बस्न्यातको पक्षबाट प्रज्ज्वल अधिकारीले शुक्रवार दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटसँगै उनलाई कोभिड पोजेटिभ भएको प्रमाणसमेत पेस गरिएको छ ।