रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट आज सदनबाट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बिहानै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक मानसिंह बिकले जानकारी दिए । प्रदेशसभा बैठक आज १ बजे बस्दैछ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको कार्यकालमा अध्यादेशबाट ल्याइएको नीति, कार्यक्रम र बजेट सदनबाटै पास गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हो ।
अघिल्लो सरकारले पास गरेको बजेटसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीका लागि सदनमा प्रस्ताव लाने र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी आर्थिक अध्यादेश २०७८ खारेज गर्न संविधानको धारा २०२ को उपधारा २ (ख) बमाजेजिम प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश संचित रकमबाट खर्च गर्ने अधिकार दिन अधिकारसम्बन्धी जारी विनियोजिन अध्यादेश खारेज गर्न नेपालको संविधान २०२ को उपधारा २ (ख) अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने पनि निर्णय भएको बिकले बताए ।
काठमाडौँ । असार १० गते बसेको नगरसभाको नवौँ अधिवेशनको चौथो बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले ‘काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक विधेयक, २०७८’ पेस गरेका थिए । सोही बैठकमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले आव २०७८-७९ का लागि बजेट पेस गरेकी थिइन । उनले कुल १८ अर्व ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट पेस गरेकी थिइन ।
कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोर–मैला व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धन, विद्युतीय शासनमार्फत् सुशासन प्रवद्र्धन, उद्यमशिलता प्रवद्र्धन जस्ता उदेश्य हासिल गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत बजेट संशोधनसहित सम्र्वसम्मतिले पारित भएको प्रमुख शाक्यले जानकारी दिए । कुल बजेटमध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम र आयोजनाको खर्च वापत २ अर्ब ८७ करोड ७ लाख रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
१६ अर्ब ८ करोड ७० लाख १२ हजार काठमाडौँ महानगरपालिकाको संचितकोष मार्फत हुने खर्च हो । महानगरपालिकाले नै दिएको जानकारी अनुसार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त शसर्त योजना (शिक्षक तलब, स्वास्थ्य, कृषि आदि) मा १ अर्ब ३२ करोड १४ लाख १० हजार रहेको छ । निशर्त बजेट भने १४ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख २ हजार रहेको छ । शुक्रबार पारित बजेटमा सबै करदातालाई २०७८ पुस मसान्तसम्म १० प्रतिशत छुट दिइएको छ भने होटललाई थप ८० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
‘व्यवसाय करमा होटल मनोरञ्जन प्रदायक र पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ,’ काठमाडौँ महानगरपालिका राजस्व विभागका प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले भने, ‘अन्य व्यवसायलाई २० प्रतिशत र शैलुन, व्युटिपार्रलर जस्ता व्यवसायलाई ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छौँ ।’
शुत्रबारको बैठकले न्यायिक समितिको प्रतिवेदन, सुशासन समितिको प्रतिवेदन, सहरी योजना आयोगको प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न गर्ने, मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक शौचालय जस्ता विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी बजेटमा प्रत्येक वडामा एक नमुना विद्यालय, प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्यलगायतका सेवा सुविधा, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण जस्ता विषय पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै मानवअधिकार प्रवद्र्धन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, आधारभूत शहरी भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन,उद्यमशिलता प्रवद्र्धन, विद्युतीय शासनको प्रवद्र्धन, युवासँग मेयर, पौरखी मेला, खेलकूदको विकास, जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिकलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् ।
कैलाली । सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट सर्वसम्मत पास भयो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले असार १ गत सार्वजनिक गरेको बजेट ५ दिनको छलफलपछि सोमबार पारित भएको हो ।
यसअघि कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको ओली पक्षले बजेटको विरोध गर्दै आएका थिए । तर, सोमबार बजेट टेबल गर्दा भने कसैले विरोध जनाएनन् । कसरी बजेटका पक्षमा एकाएक सर्वसम्मति जुट्यो त ? कारण रमाइलो छ ।
यसरी झुक्किए सांसद
आठौँ अधिवेसनको १९ औँ बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक’ पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए । एकैसाथ दुईवटा उस्तै प्रकृतिका विधेयक टेबल हुँदा सांसदहरू झुक्किएको पाइएको छ ।
सुरूमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गर्न सभामुख थापाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा नेपाली कांग्रेस र जसपा मात्रै होइन एमालेको ओली पक्षले पनि ‘हुन्न’ भनेका थिए । त्यसपछि सभामुख थापाले उक्त विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे ।
त्यसगत्तै अर्थमन्त्री शाहले ‘आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक’ पारित गर्न प्रस्ताव पेस गरे । उक्त विधेयक पारित गर्न सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा नेपाली कांग्रेस र जसपा मात्रै होइन एमालेको ओली पक्ष पनि मौन बस्यो । त्यसपछि सभामुख थापाले सो विधेयक सर्वसम्मत पास भएको घोषणा गरे ।
मन्त्री शाहले पेस गरेका दुई विधेयकमध्ये कुन चाहिँ बजेट हो भन्नेमा सांसदहरू झुक्किएको देखियो । सभामुखले बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दा उनीहरू अचम्ममा परे । आफूहरूले ‘हुन्न’ भनेकाले बजेट बहुमतबाट मात्र पारित भएको उनीहरूको दावी छ ।
कांग्रेस, राजपा र ओली पक्षका सांसदहरूले बजेट बहुमतले पारित भएको दाबी गर्दा प्रदेशसभा सचिवालयले भने सर्वसम्मतरूपले पारित भएको बताएको छ ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतले पारित भएको हो’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले भने, ‘आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतरूपले पारित भएको छ त्यही नै रातो किताब हो ।’
उनका अनुसार ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधयेक’ ले करको दायराहरू निर्धारण गर्ने गर्दछ ।
उनले ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक’ नै बजेट रहेको बताए ।
सांसदको आफ्नै दावी
कांग्रेस, जसपा र ओली पक्षका सांसदहरूले बजेट सर्वसम्मतिले पारित नभएको बताएका छन् ।
‘हाम्रो मूल बजेटमा विरोध हो,’ नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले भने, ‘त्यसपछि खर्च गर्ने विषय आउँछ ।’
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले पनि बजेटमा विरोध गरेर ‘हुन्न’ भनेको बताए । ‘हामीले बजेटमा हुन्न भनेका छौँ’, उनले भने ‘बजेटमा हाम्रो असहमति छ ।’
एमाले ओली पक्षका सांसदहरूले पनि बजेटमाथि असहमति रहेको बताए । केही सांसदहरू भने कांग्रेस, राजपा र ओली पक्षका सांसद झुक्किएपछि सर्वसम्मत बजेट पारित भएको बताउँछन् ।
‘आर्थिक विधेयकमा उहाँहरूले हुन्न भन्नुभयो, तर विनियोजन विधेयकमा मौन बस्नु भयो,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘त्यही विनियोजन विधेयक भनेकै रातो किताब हो ।’
