काठमाडौँ । अहिले फेरि नेपाल प्रहरीको बढुवामा सरकारी हस्तक्षेपको चर्चा चुलिएको छ । वरीयता मिचेर अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी)का लागि सिफारिस गरिएको भन्दै सिनियर नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)हरुले बढुवा सिफारिसविरुद्ध उजुरीसमेत गरेका छन् ।
गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे अध्यक्ष रहेको बढुवा समितिको चैत १ गते बसेको बैठकले वसन्त पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
सिफारिस चित्त नबुझे एक साताभित्र उजुरी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ । जसअनुसार वरीयता मिचेर बढुवा सिफारिस गरिएको भन्दै डीआईजीहरु घनश्याम अर्याललगायतले उजुरी गरेका हुन् ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने उजुरी सुन्ने समितिमा मुख्य सचिव र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिले उजुरी प्राप्त भएपछि उजुरी गर्ने म्याद सकिएको भोलिपल्ट बढुवा समितिको राय प्रतिक्रिया र उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात पठाउन बढुवा समितिको सचिवालयलाई पत्र पठाउनु पर्नेछ ।
पत्र आएमा सम्बन्धित बढुवा समितिको सचिवालयले ३ दिनभित्र आफ्नो राय प्रतिवेदनसहित उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात उजुरी सुन्ने समितिलाई पठाउनु पर्नेछ । उजुरी गर्ने म्याद सकिएको १५ दिनभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । उजुरीको टुंगो लागेपछि मात्र बढुवा समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुनेछ ।
बढुवा समितिको सिफारिसमाथि उजुरी सुन्ने समितिले कुनै उम्मेदवारले नियमावली बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने अंक प्राप्त नगरेको वा प्राप्त नगर्नुपर्ने अंक प्राप्त गरेको आधारमा बढुवा समितिको सिफारिस संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा बढुवा समिति समक्ष पठाउनु पर्नेछ । र बढुवा समितिले उजुरी सुन्ने समितिबाट लेखेर आएबमोजिम नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
२०७१ सालमा ल्याइएको वर्तमान नियमावलीमा उजुरी गर्ने उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नुपर्ने अवस्था देखिए उजुरी सुन्ने समितिले बढुवा गर्न निर्देशन दिन सकिने व्यवस्था राखेर पछि संसोधन गरिएको थियो ।
कानून व्यवसायिक प्रहरीमैत्री नभएको गुनासो
नेपाल प्रहरीको नियमावली– २०७१ व्यवसायिक प्रहरीमैत्री नभएको गुनासो बढेको छ । व्यवसायिक भनेर चिनिएका प्रहरी अधिकृतहरु नियमावलीका दुईवटा व्यवस्थाका कारण सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप बढेको गुनासो गर्छन् ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कार्य सम्पादन मूल्यांकन (४० अंक), ज्येष्ठता (२० अंक), भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव (८ अंक), शैक्षिक योग्यता (१० अंक), तालिम (७.५ अंक), चुनौती वा विषेश जिम्मेवारी (५ अंक), विभुषण (२ अंक) र बढुवा समिति (७.५ अंक)का आधारमा कुल एक सय अंकमा सबैभन्दा बढी अंक ल्याउनेमध्येबाट बढुवा गर्ने व्यवस्था छ ।
केही समयअघि विभुषणबापतको २ अंक कटाएर ज्येष्ठताबापतमा मिसाइएको छ । तर कार्य सम्पादन मूल्यांकन जति नै राम्रो भए पनि बढुवा समितिले दिने अंकले बढुवामा उलटपुलट बनाउने गरेको प्रहरी अधिकारीहरुको गुनासो छ ।
‘पुछारकोलाई पहिलो नम्बरमा ल्याउन मात्र होइन, पछि बेग्लै मितिमा बढुवा भएकालाई समेत सिनियरलाई उछिनेर अगाडि ल्याउन बढुवा समितिले दिने अंकले क्षमता राख्छ’, एक एसएसपी भन्छन् । यहीं कारण पहिला बढुवा गर्नेको मोलमोलाईपछि लिस्ट तयार हुने अनि मात्र बढुवा समितिको बैठक बसेर औपचारिकता पूरा गर्ने गरेको ती अधिकृतको गुनासो छ । बढुवा समितिमा राजनीतिक प्रभाव हुने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाअनुसार सूची तयार हुने गरेको गुनासो सुनिने गरेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि बढुवा समितिले गरेका सिफारिसविरुद्ध उजुरी नपरेका होइनन् । २०७१–७२ सालमा ठूलो संख्यामा डीआईजीहरुले सिफारिसविरुद्ध उजुरी सुन्ने समितिदेखि सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा हालेका थिए ।
त्यतिबेला उजुरी सुन्ने समितिले दुईजना डीआईजीलाई एआईजी बनाउन निर्देशन दिएको थियो । यस्तै सर्वोच्च अदालतले चारजना डीआईजीलाई पनि एआईजी बनाउन आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि सरकारले भर्खरै मात्र आएको प्रहरी नियमावलीलाई संशोधन गरी बढुवा सिफारिसविरुद्ध उजुरी गर्ने तर उजुरी झुटो ठहरिएमा पहिलोपटकलाई २ अंक र दोस्रोपटकको उजुरी भए ३ अंक काटिने व्यवस्थ गरिएको छ ।
‘यो संसोधनबाट सरकारले प्रहरीलाई ठाडै हाम्रो सिफारिसविरुद्ध उजुरी नगर भनेको हो’, ती एसएसपीको गुनासो छ’, अंक काटिने डरमा पनि कतिपय व्यवसायिक अधिकृतहरु तीव्र असन्तुष्टीबीच उजुरी सुन्ने समितिसम्म पुग्दैनन् ।’ उजुरी सुन्ने समितिको कार्य सम्पादनमाथि विश्वसनीयताको अभावमा पनि प्रहरी अधिकृतहरु गुनासो गर्न नपुग्ने उनी अनुभव सुनाउँछन् ।
बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै पछिल्ला केही वर्ष उच्च प्रहरी अधिकृतले राजीनामा दिएर जागिर नै छाडेका छन् । डीआईजी रमेश खरेल र एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले बढुवा सिफारिसमा असन्तुक्ष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए ।
