काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्चर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलबीच चार बुँदे सहमति भएको भन्दै २ वैशाखमा एउटा ‘फेक सहमति पत्र’ सार्वजनिक गरियो ।
शुरुमा ‘उज्यालो नेटवर्क डटकम’ नामक अनलाइनमा ‘रअ प्रमुख र ओलीबीच लिपुलेकको कुरा नउठाउनेदेखि एमसीसीमा मोदीले सघाउनेसम्मको सहमति’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भयो । र, त्यही समाचारलाई मुलधार बाहेकका अन्य केही न्यूज पोर्टलले पनि साभार गरे ।
यो विषयमा प्रहरीले समाचार प्रसारण अनलाइन मिडियामा छापा मार्यो भने प्रेस काउन्सिलले समाचार प्रकाशन भएको भोलिपल्ट २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो।
सहमति पत्र साँचो भएको प्रमाणित गर्न नसकेपछि शुरुमै समाचार प्रकाशन गर्ने उज्याले नेटवर्कले सो समाचारलाई हटाएर ‘असावधानीका कारण समाचार प्रकाशित हुन गएको’ भन्दै ८ बैशाखमा क्षमा माग्याे । र, अन्य अनलाईले पनि यही व्यहोरामा क्षमा प्रकाशन गरे ।
तर, ८ दिनपछि यही प्रकरणमा प्रहरीले उज्यालो नेटवर्कका कार्यकारी सम्पादकलाई कार्यालयमै गएर नियन्त्रणमा लिएपछि यो विषय पुनः चर्चामा छ।
प्रहरीको मुद्दा र दावी
‘विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्यविरूद्ध कसुर’सम्बन्धी मुद्दाको पक्राउ पुर्जी थमाएर कार्यकारी सम्पादक अनिश तामाङलाई पक्राउ गर्यो । महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले सम्पादक विवेक लोप्चनको मोबाइल पनि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै लिएर गयो ।
महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंह समाचार लेखेको विषय मात्रै नभइ ‘साइबर क्राइम’ र किर्ते पनि गरेकाले फौजदारी अभियोग लगाएर तामाङलाई पक्राउ गरेको दावी गर्छन् ।
सिंह भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीका बारेमा हुँदै नभएका फेक कागज बनाएर गलत समाचार प्रकाशन गरेर उनीहरुले ‘साइबर क्राइम’ पनि गरेका छन् । किर्ते पनि गरेका छन् । राज्यविरुद्ध नभएको गुप्तचरी सूचना संप्रेषण गर्नुहुँदैन । त्यही कसुरमा समातेको हो ।’
प्रेस काउन्सिलमा यो विषयमा सहमति भइसकेको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनी फौजदारी मुद्दामा माफी मागेको वा सहमति गरेको कुराको खासै अर्थ नहुने बताउँछन् ।
‘फौजदारी मुद्दामा कहीं माफी मागेको वा सहमति गरेको कुराले धेरै अर्थ राख्दैन,’ सिंहको भनाइ छ, ‘त्यो पनि हाम्रो मिसिलमा राख्छौं तर त्यसले हाम्रो अनुसन्धानमा केही फरक पार्दैन ।’
प्रहरीले प्रधानमन्त्रीको दस्तखत किर्ते गरेको अभियोग समेत लगाउने तयारी गरेको छ । दुई देशबीचको सम्बन्धमै खलल पुग्ने आपत्तिजनक र संविधानले निषेध गरेको नक्कली कागज बनाएर हस्ताक्षर किर्ते गरेको अभियोग समेत लगाइएको छ ।
अदालतको आदेश यस्तो छ
यो विषयमा उच्च अदालत पाटनले समेत अन्तरिम आदेश दिएको छ। ९ बैशाखमा अदालतले दिएको आदेशमा प्रकाशित समाचारको खण्डन समेत गरिसकेको भन्दै धरपकड नगर्न भनिएको छ । तर, उक्त आदेशमा फौजदारी मुद्दामा भने अनुसन्धान गर्न पाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।
मुख्यन्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिको छ– ‘यसमा समाचार प्रकाशन गर्ने संस्था समेतबाट प्रकाशित समाचारको खण्डन गरिसकेको भन्ने हुँदा फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने विषयमा बाहेक समाचार छापेकै आधारमा कानून विपरित हुने गरी निवेदकलाई धरपकड गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनू ।’
उच्च अदालतले पाटनले गरेको आदेश आफूहरुले अहिलेसम्म नपाएको एसएसपी सिंहको दावी छ। आफूहरुले म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश गरिसकेको भन्दै यी सबै विषयमा अदालतले निर्णय लिने बताउँछन् ।
प्रहरी स्रोतले उच्च अदालतले दिएको सोही आदेशकै आधारमा फौजदारी कसुरमा कारवाही गर्न नरोकिएकाले पक्राउ गरि कारवाही अघि बढाइएको जनाएको छ ।
प्रेस काउन्सिल र महासंघद्वारा विरोध
तामाङलाई पक्राउ गरेकोप्रति प्रेस काउन्सिल र पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको छ। प्रेस काउन्सिलका कार्यबहाक अध्यक्ष गोपाल बुढाथोकी समाचार लेखेका संस्थाले माफी माग्दै समाचार समेत हटाइ सकेको भन्दै त्यस विषयमा पुनः धरपकड गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘उज्यालो नेटवर्कलगायतका नौ वटा संचार माध्यममाथि प्रेस काउन्सिलले कारवाही गरेर ती संस्थाहरूले क्षमा माग्दै समाचार सामग्री समेत ‘डिलिट’ गरेको अवस्था हो, बुढाथोकीले फेसबुकमा आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘पत्रकारले लेखेकै आधारमा प्रहरी धडपकड, पक्राउ गर्न मिल्दैन र नगरियोस् भन्ने माग गर्दछु ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल माफी मागिसकेको र अदालतले समेत पक्राउ गर्न जरुरी नभएको भनेर आदेश दिइसकेको भन्दै पुनः पक्राउ गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन भएको बताउँछन् ।
‘यो अवस्थामा मिडिया हावसमा गएर पत्रकारलाई लछारपछार गरेर पक्राउ गर्नु भनेको प्रेस स्वतन्त्रता माथिको ठाडो प्रहार हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘ पत्रकारलाई आतङ्कित पार्ने नियत हो । यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन्न । यसकाविरुद्ध हामी कानूनी लडाइँ पनि लड्छौं । र, राज्यलाई यस्ता गतिविधि नगर्न दवावमुलक अभियान पनि हामी अगाडि बढाउँछौं ।’
पोखरेल यो विषयमा विद्युतीय कारोबार ऐन र देशद्रोह जस्तो कानूनलाई आकर्षसित गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा हालेर, देशद्रोह जस्तो कानूनलाई आकर्षित गरेर जबरजस्ती तर्साउने काम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘समाचारमा उल्लेख भएका विषयका सन्दर्भमा ती आर्कषित हुनुपर्ने कानूनहरु होइनन् ।’
‘फौजदारी मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो’
एसएसपी अशोक सिंह, प्रुमख
महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु
प्रधानमन्त्रीका बारेमा गलत समाचार प्रकाशन गरेर उनीहरुले ‘साइबर क्राइम’ पनि गरेको छ । किर्ते पनि गरेको छ । राज्यविरुद्ध नभएको गुप्तचरी सूचना संप्रेषण गर्नुहुँदैन । त्यही कसुरमा समातेको हो ।
यो फौजदारी मुद्दा हो । यसमा अदालतको ‘स्टेअर्डर’ लागू हुँदैन । मुद्दा समाचार लेखेको आधारमा पनि हुन्छ । त्यो कागजात उहाँहरुले कसरी निकाल्नुभयो, त्यसमा अब अनुसन्धान हुन्छ ।
देशकै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध यसरी ‘फेक न्यूज’ निकाल्नु भएन । त्यसमा ‘साइबर क्राइम’ पनि भएको छ । यो फौजदारी अभियोग हो । फौजदारी अभियोग लगाएर अदातलमा म्याद थप गर्न पठाइएको छ ।
जिल्ला अदालतले म्याद थप गर्ने विषयमा उच्च अदालतले ‘स्टेअर्डर’ गरेको कुरा पनि हेर्ला । तर, उच्च अदालतको पत्र हामीलाई प्राप्त भएको छैन् । त्यो पत्र परिसरमा आउनुपर्यो ।
उहाँलाई जिल्ला अदालतमा पुर्याएर हामीले म्याद थप गर्न पठाएका छौं । त्यही बहस हुन्छ । म्याद थप गर्ने, नगर्ने विषयमा न्यायाधीहरुले भन्नुहोला ।
प्रेस काउन्सिलमा उहाँहरुबीच एउटा सहमति भएको रहेछ । फौजदारी मुद्दामा कहीँ माफी मागेको वा सहमति गरेको कुराले धेरै अर्थ राख्दैन । त्यो पनि हाम्रो मिसिलमा राख्छौं तर त्यसले हाम्रो अनुसन्धानमा केही फरक पार्दैन ।
फौजदारी अभियोग लगाएर प्रक्राउ गरेँ भन्नु बनावटी कुरा
विपुल पोखरेल
अध्यक्ष, पत्रकार महासंघ
समाचार लेखेको विषयमा यति धेरै ढंगले तर्साउन पाइँदैन । यो प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राअधिकार हो । समाचारमा केही चित्त बुझेन प्रेस काउन्सिलले हेर्ने हो । यो विषयमा प्रेस काउन्सिलले हेरर आफ्नो निरुपण दिइसकेको छ । र, त्यसपछि उनीहरूले असावधानीवस यो गरियो भनेर भनिसकेका छन् ।
उच्च अदालत पाटनले निजहरुलाई पक्राउ गर्न जरुरी छैन, पक्राउ नगर्दा कुनै क्षति हुने देखिन्न, त्यसकारण पक्राउ नगर्नू भन्ने आदेश जारी गरिकसकेको छ । यो अवस्थामा मिडिया हाउसमा गएर पत्रकारलाई लछारपछार गरेर पक्राउ गर्नु भनेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो प्रहार हो ।
पत्रकारलाई आतंकित पार्ने नियत हो । यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन्न । यसकाविरुद्ध हामी कानूनी लडाइँ पनि लड्छौं । र, राज्यलाई यस्ता गतिविधि नगर्न दवावमूलक अभियान पनि हामी अगाडि बढाउँछौं ।
हामीले चेतावनीको भाषामा तत्काल विनाशर्त साथीहरुलाई रिहाइ गर, हैन भने आन्दोलनमा जान्छौं भनेर भनिसकेका छौं । यसको सुनुवाई समयमै भएन भने हामी कडा कदम चाल्न बाध्य हुन्छौं ।
प्रहरीले फौजदारी अभियोग लगाएर प्रक्राउ गरेँ भन्नु ती सबै बनावटी कुरा हुन । समाचारको विषयलाई लिएर निरुपण खोज्ने बैधानिक प्रावधानहरु छन् । ती बाटोमा नगएर नक्कली मुद्दा खडा गरेर पत्रकारलाई आतङकित पार्ने काममा राज्य लाग्यो । यो गलत हो । यसले त आफ्नो आलोचना गर्ने हरेक मिडियालाई झुठा मुद्दा लगाएर सताउने बाटोमा राज्य हिँड्छ कि भनेर गम्भीर आशंका गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
समाचार लेखेको आधारमा थुन्न पाइँदैन भन्ने नेपालको संविधानको ‘स्पिरिट’ हो । समाचारप्रति कसैको गुनासो भए यसरी न्यायिक निरुपण खोज्ने भन्ने प्रष्ट बैधानिक व्यवस्था छ ।
मानहानी मुद्दा लाग्न सक्ला, गाली बेइजती मुद्दा लाग्न सक्ला । यसको निरुपण खोज्ने बाटो विद्यमान कानुनले देखाइदिएको छ । त्यो भन्दा बाहेक विद्युतीय ऐनको दफा हालेर, देशद्रोह जस्तो कानूनलाई आकर्षित गरेर जबरजस्ती तर्साउने काम भएको छ। समाचारमा उल्लेख भएका विषयका सन्दर्भमा ती आर्कषित हुनुपर्ने कानून होइनन् ।
पत्रकारिता कर्ममा रहेर काम गरेको विषयलाई हामीले प्रतिरक्षा गर्छौं र त्यो हाम्रो ‘कन्सर्न’को विषय हो । पत्रकारिता कर्म भन्दा बाहिर रहेर कसले के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको कानूनले जान्ने कुरा हो ।
